25-09-2020 (Important News Clippings)
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Drawing a red line
To both preserve the independence of the media , whose role in a democracy is indispensable , as well as to regulate it , there are several possible indigenous models. Supreme Court must tread wisely
S Y Quraishi ,[ The writer is former Chief Election Commissioner of India and a former member of National Broadcasting Standards Authority]
The Supreme Court last week came down heavily on a TV channel that was intent on broadcasting hate-filled programmes. The Court underlined the need for laying down clear guidelines, and their effective implementation, for the media against hate speech. This has brought to the centre-stage, once again, the debate about the need, scope and extent of media regulation.
The government has made several attempts in the past to regulate the media but all such attempts came crashing down in the wake of public outcry. The last such attempt was in April 2018 when the Information and Broadcasting Ministry issued a circular stipulating that the accreditation of a journalist found to have “created and/or propagated” fake news will be suspended or permanently cancelled. The next 15 hours witnessed a huge furore against the circular, culminating in the I&B ministry revoking the circular.
It is undeniable that television has become the most powerful media with unprecedented influence over the minds of the people. TV channels have the power to set the country afire with their hateful discourse, for which some of them have become notorious. Everyone can see freedom of speech being blatantly abused on a daily basis.
Unbridled power is always dangerous. Some checks and regulations are obviously required. What are the possible forms of such regulation? They are government regulation, self-regulation and independent regulation.
Government regulations are, of course, not desirable as these could interfere with the freedom of speech and expression enshrined in the Constitution (Article 19), though it is pertinent to remember that the same Article also provides for “reasonable restrictions” on this freedom.
Currently, the government is not without its own regulation policies: Provisions within the Cable Television Network Rules of 1994, the Cable Television Networks (Regulation) Act of 1995, and the Policy Guidelines for Uplinking of Television Channels from India of 2000, give it the power to block the transmission and retransmission of any channel in the country. How effective or fair this is, is a matter for critical examination.
The second alternative — self-regulation — though ideal, is easier said than done and continues to be a pipedream, at least in India.
That brings us to the third and most desirable option — independent regulation. Who will set it up? If the government does it, the whole world is ready to pounce on it. A great responsibility has fallen on the Supreme Court, an opportunity that it must not miss.
Incidentally, a fourth model has accidentally evolved — self-cum-independent regulation.
The News Broadcasters Association (NBA), which was set up in 2008, in turn, set up the National Broadcasting Standards Authority (NBSA), with the legendary former Chief Justice of India, Justice J S Verma, as its chairman. He agreed to chair this body on the express condition that this will be an independent body and that he would brook no interference from the parent body — the NBA — a condition which the Association has always honoured. The NBSA consists of four representatives from among media editors and an equal number of independent members of eminence, besides the chairman. I was an independent member for nearly seven years and can vouch for the total non-interference of the parent body, despite several orders going against the members. It imposed heavy cash fines on recalcitrant channels and, more significantly, forced them to telecast a public apology at prime time, often for several days. The channels seemed more scared of this humiliation than the cash fines.
There was only one occasion when, upset with a series of hostile orders, the fuming Association came calling. It took just five minutes of tough speak from us for them to back off.
The NBA is a private association of news broadcasters (25 in number comprising 65 news and current affairs channels, when I left a year ago) formed with the object to “foster high standards, ethics and practices in news broadcasting” and take action against defaulters.
In the first 10 years, the NBSA has considered and dealt with 2,669 complaints and issued 74 judgements/orders. Its role has already been acknowledged by the Ministry of Information and Broadcasting and the Election Commission — by the way, they have been referring complaints to them. However, I must admit we often felt exasperated that despite our best efforts, we could not discipline some of the channels spewing venom day in and day out.
The NBSA did suffer from some serious shortcomings. First, its writ extended only to its members, which was limited due to its voluntary membership. Those who were unhappy with a verdict found it easy to walk out. I always thought that the government should step in to provide this unique model with statutory backing, extending its jurisdiction to non-members as well, besides empowering it to take punitive action like suspending and cancelling licences.
Here, the UK offers a good example in the form of OfCom (Office of Communications) — the government-approved regulatory and competition authority for the broadcasting, telecommunications and postal industries. Like the NBA, OfCom functions through fees from the industry itself. However, unlike the NBA, and this is what makes a substantial difference, it is created by an Act of Parliament. This implies that the OfCom is given authority by the British parliament, is answerable to it and has been given legitimacy. Not long ago, in February 2020, the UK government announced that it intended Ofcom to have a greater role in internet regulation to protect users from “harmful and illegal” content.
The government has pointed out to the SC the disastrous role social media is playing in tearing the social fabric and the need to tackle it before television. This seems to be a red herring to divert the SC’s attention. I do not think it is an either/or situation. Both forms of media are destroying the country’s social harmony of the country, often in tandem. Both need to be dealt with decisively and urgently.
To both preserve the independence of the media, whose role in a democracy is indispensable, as well as to regulate it, there are several possible indigenous models. One model is empowering the NBSA with statutory backing, more stringent powers and extending its writ to all news channels. The other model could be an SC-appointed monitoring panel — like the one it set up in 1998 to monitor encroachments in Delhi which worked very effectively till the members became too old and the Court just forgot about them after appointing them. The Press Council model is an equal failure, spineless and toothless, despite a retired SC judge heading it. The fourth model is like the Election Commission — a constitutionally-appointed body which was empowered by the SC in 2002 as a regulator to enforce the model code of conduct evolved by the political parties voluntarily for self-discipline.
Whichever model it chooses, the Supreme Court must not fall prey to the diversionary tactics of vested interests. It should also see this case as an opportunity to change the image of inaction and insensitivity it has unfortunately acquired during the last couple of years.
Lordships, you are the country’s last hope. You can be the country’s saviours. Please do not put the issue on the back burner while the country is afire.
The foreign hand
NGOs fill in for the state; regulations should not stifle their functioning
Editorial
Amendments to the FCRA, drafted without consultation with stakeholders and passed with limited discussion in Parliament, further clip the wings of India’s battered civil society. New regulations put onerous conditions on civil society organisations, and educational and research institutions that have partnerships, including of a financial nature, with foreign entities. Passions overwhelm rationality in conversations on foreign influences, and it could well be true that a portion of such foreign assistance may be reaching the wrong hands. In Parliament, the BJP alleged that foreign money was being used for religious conversions. In 2017, the government barred American Christian charity, Compassion International, accusing it of supporting conversions. The debate on religious propagation and conversions must be delinked from the question of foreign funding. There are adequate laws against conversion by inducement, and the right or wrong of it cannot be decided against the touchstone of the source of funds, native or foreign. Some of the restrictions appear well meaning, but could impact NGOs besides showing up India to be overregulated.
The International Commission of Jurists has said the new law was incompatible with international obligations and India’s own constitutional provisions on rights. Seamless sharing of ideas and resources across national boundaries is essential to the functioning of a global community, and should not be discouraged unless there is reason to believe the funds are being used to aid illegal activities. Prime Minister Narendra Modi has often cited the ancient Indian ethos of Vasudhaiva Kutumbakam as the framework for its global engagement. The pandemic has only underscored the importance of this approach. As a growing economy, India under Mr. Modi has been proactive in seeking global capital and technology. The aversion appears to be towards select categories of global ideas and ideals — environmentalism, human rights and civil liberties. Organisations working in these fields have often had their patriotism being called into question. To be fair, this approach predates the current government, and it was during the UPA that an official report even quantified the GDP losses allegedly caused by environmental NGOs, insinuating a foreign conspiracy against India. Such paranoia does not go well with India’s legitimate ambitions to be a global player. The BJP and the Congress are well aware of the limits of the national-foreign binary. In 2017, both joined hands to legislate an escape route after receiving funds from foreign entities in violation of FCRA provisions. Thousands of NGOs serve extremely disadvantaged sections, at times filling in for the state, at others, supplementing it. A presumption of guilt against them all, followed by control, amounts to throwing the baby out with the bathwater. The world is poorer when new barriers are raised.
Date:25-09-20
अधूरा सत्र
संपादकीय
महामारी से जुड़ी सामाजिक दूरी की चिंताओं के बीच आयोजित संसद का मॉनसून सत्र सामान्य से छोटा रहा और तय समय से आठ दिन पहले ही समाप्त हो गया। ऐसा कोविड-19 के मामलों में अचानक उभार के कारण हुआ। परंतु संख्यात्मक दृष्टि से देखें तो यह सत्र काफी उपयोगी साबित हुआ। संसद के कामकाज का आकलन करने वाली गैर लाभकारी संस्था पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक लोकसभा ने अपने तय समय से करीब 50 फीसदी अधिक काम किया जबकि औसतन यह तय समय से कम ही काम करती है। इस दौरान लोकसभा में लगातार दो दिन तक मध्य रात्रि के बाद तक कामकाज चलता रहा। इस समय के 60 फीसदी हिस्से में विशिष्ट विधानों को लेकर बहस की गई। इस क्षेत्र में लोकसभा की उत्पादकता में 167 प्रतिशत का इजाफा हुआ। जबकि राज्यसभा जहां सरकार का बहुमत सुनिश्चित नहीं है वहां 100 फीसदी काम हुआ। उच्च सदन में बाधा के कारण केवल तीन घंटे कामकाज बाधित हुआ। कामकाजी संसद यकीनन शासन के लिए एक सकारात्मक बात है।
परंतु ये आंकड़े सही तस्वीर पेश करते हैं या नहीं इसमें पर्याप्त संशय है। मॉनसून सत्र के दौरान संसद में हुई गतिविधियों को सही मायने में काम कहा जा सकता है या नहीं यह भी तय करना होगा। पहली बात, कार्यपालिका के कदमों की जवाबदेही और निगरानी को जमकर क्षति पहुंची क्योंकि प्रश्न काल को रद्द कर दिया गया। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में कार्यपालिका से सवाल करना अहम है और खासतौर पर उस समय जबकि एक दल के पास बहुमत हो और सत्ताधारी गठबंधन में भी बहुत अधिक विमर्श नहीं होता हो। सरकार इसे आदत नहीं बना सकती। ऐसे में सत्ताधारी दल के सांसद भी अलग-थलग महसूस करने लगेंगे। मंत्रियों से उनके मंत्रालयों के कामकाज के बारे में जवाब तलब करना संसद के बुनियादी कामों में शुमार है।
इतना ही नहीं संसद में जिस प्रकार कानून पारित किए गए उसने भी विधि की लोकतांत्रिक वैधता को लेकर एक गलत नजीर पेश की। विपक्षी सदस्यों को निलंबित किया गया, बहिष्कार की घटनाएं हुईं और विधेयक बिना किसी बहस के पारित कर दिए गए। सत्र की अवधि में कटौती के एक दिन पहले राज्य सभा में चार घंटे से भी कम समय में सात विधेयक पारित किए गए। अतीत में जब भी बिना पर्याप्त चर्चा के विधेयक पारित किए गए, देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। यहां तक कि संसद के इस सत्र में कोई विधेयक समिति के पास भी नहीं भेजा गया। ऐसा तब हुआ जबकि इनमें से कई विधेयक अत्यंत विवादास्पद थे। इनमें श्रम संहिता, कृषि सुधार विधेयक और विदेशी अनुदान (नियमन) अधिनियम शामिल हैं। जो 20 नए विधेयक पेश किए गए उनमें से 17 इस सत्र में पारित कर दिए गए। दुख की बात है कि इस दौरान सहमति तैयार करने के बजाय संसदीय बहस और जांच प्रक्रिया को हाशिये पर लगाने का प्रयास किया गया। विपक्ष की अनुपस्थिति में खाली सदन में एक के बाद एक विधेयक पारित किए गए। यह भारतीय लोकतंत्र की दयनीय दशा को ही दर्शाने वाला अवसर था। ऐसे दृश्य इससे पहले राज्यों की विधानसभाओं में देखने को मिलते रहे हैं। परंतु राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी को सीमित करना कहीं बड़ा खतरा है। विपक्ष के जिन सदस्यों ने बाधा उत्पन्न की वे निंदा के हकदार हैं और उन्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। परंतु यह सत्ता पक्ष की जवाबदेही है कि वह विधायिका का कामकाज सुनिश्चित करे और इस मोर्चे पर वह विफल रहा। आंकड़े चाहे कुछ भी कहें।
बचाना होगा छोटे उद्योगों को
राजकुमार भारद्वाज
रूस में लगभग छत्तीस हजार और अमेरिका में करीब बीस हजार गांव-शहर हैं। भारत में नगरों की बात छोड़ दें, तो अकेले गांवों की संख्या ही छह लाख से ज्यादा है। इसीलिए कहते हैं कि भारत गांवों में बसता है। भारत गांवों और खेती-किसानी का देश है और यही बात भारत को शेष विश्व से अलग करती है। कुछ सिद्धांत सनातन होने के कारण अपरिवर्तनीय होते हैं और कुछ काल, स्थान, खंड, परिवेश, परिस्थिति और पारिस्थितिकी के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं। इसलिए जो सिद्धांत पूरे संसार में लागू होते हैं, वे ग्राम्य संख्या और जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत पर भी लागू हों, यह कहना उचित नहीं होगा। जब हम भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास की चर्चा करते हैं, तो गुलाम मानसिकता के कारण तुरंत पश्चिम के विकास मॉडल की ओर ताकने लगते हैं, जिसे भारत में नेहरूवियन मॉडल कहा जाता है। यह कतई आवश्यक नहीं है कि विकास का जो सिद्धांत यूरोप और अमेरिका में सफल कहा जाता है, वह भारत पर भी लागू हो सकता है। हालांकि पश्चिम में अब तक भी यह चर्चा जारी है कि विकास का जो मॉडल वहां अपनाया है, वह मॉडल क्या सचमुच प्रकृति के सभी अर्थों में सफल भी है या नहीं। यूरोप और अमेरिका के विकास में सर्वजन की भागीदारी पर प्रश्नचिन्ह होने के कारण अंतर्द्वंद्व और अंतर्कलह निरंतर हैं। फिर भी उस मॉडल को यदि सफल मान लिया जाए, तो भी यह विचारणीय है कि भारत के संदर्भ में उसकी उपादेयता है या नहीं।
भारत के विकास के साथ यहां के 6.38 लाख गांवों के लगभग अस्सी करोड़ लोगों के जीवन-यापन का प्रश्न जुड़ा है। यूरोप में यांत्रिकीकरण का सिद्धांत उचित जान पड़ता है। वहां प्रति व्यक्ति संसाधन अधिक हैं और काम करने वाले हाथ कम हैं। इसलिए मशीनों की सहायता से अधिकाधिक उत्पादन कर श्रम लागत कम रखना उनका उद्देश्य हो सकता है। किंतु पहले तो बड़े कारखानों को बढ़ावा देना और फिर श्रम लागत कम करने के लिए मशीनीकरण को श्रेयस्कर मानना भारतीयों के लिए बड़ी भूल सिद्ध हुई है। इससे बेरोजगारी बढ़ी है। पश्चिमी सोच वाली नीतियों का ही परिणाम है कि आज भारत में खेती-किसानी घाटे का स्थापित सत्य हो गई है। खेतिहार मजदूर, किसान अब कृषि छोड़ बड़े शहरों में मजदूरी करने जाते हैं। कारण कि पश्चिम के विकास मॉडल के चलते हमारी कृषि आत्महत्या की खेती हो गई है। पश्चिम के इसी मॉडल के चलते बेतरतीब शहरीकरण की समस्या भी बढ़ी है।
दुनिया की दूसरी सर्वाधिक बड़ी जनसंख्या वाले भारत में विशालकाय अर्थव्यवस्था पर बहुत ध्यान दिया जाता है। उसके महत्त्व को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। किंतु सबसे पहले सूक्ष्म अर्थव्यवस्था सुधारने की आवश्यकता है, जिसका सीधा संबंध बाजार खंड और उससे जुड़े आमजन से होता है। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का सपाट अर्थ है कि विभिन्न बाजार खंडों के उद्योग-धंधों के माध्यम से व्यक्तियों को जोड़ कर रोजगार और स्वरोजगार का सृजन करना। जब देश की सूक्ष्म अर्थ व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी, तो विशाल अर्थव्यवस्था के मौद्रिक नीति, जीडीपी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, गरीबी आदि बिंदुओं का समेकित आकलन और व्यवस्था अपने आप ही सहज और सरल हो जाएगी। भारतीय समृद्धि का आधार हमारे कुटीर और ग्रामोद्योग ही हो सकते हैं। महात्मा गांधी कहते थे, ‘अगर गांव नष्ट हो जाएं, तो हिंदुस्तान भी नष्ट हो जाएगा। आज शहर गांवों की सारी संपत्ति खरीद लेते हैं। इससे गांवों का नाश हो रहा है। ग्रामीण कर्ज के बोझ से दबे हैं। मैं जिस देहात की कल्पना करता हूं, वह देहात जड़ नहीं होगा। वह शुद्ध चैतन्य होगा।’
अंग्रेजों से पहले तक कुटीर उद्योगों के बूते भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और भारत की साख आज के वाशिंगटन, मास्को, लंदन और पेरिस से कहीं ज्यादा थी। तब विदेशी भारत के विकास की गौरवगाथाएं सुन कर खिंचे चले आते थे। कुटीर उद्योगों पर सबसे बड़ा प्रहार अंग्रेजों के समय में ही हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कपड़ा, चाय यहां तक कि नमक जैसी चीजों पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। उस समय भारतीयों को नमक बनाने का भी अधिकार नहीं था और इंग्लैंड से आने वाले नमक के लिए भारतीयों को कई गुना अधिक कीमत चुकानी पड़ती थी। तब 1930 में गांधी जी को नमक आंदोलन भी करना पड़ा था। अंग्रेज अपने हित के लिए बड़े कारखानों की संकल्पना लेकर आए, जिसमें कपड़ों की बड़ी मिलें लगाई गईं और जूतों के बड़े कारखाने लगाए गए। इससे हमारे शताब्दियों से चले आ रहे कपड़े और जूते जैसे व्यवसाय ठप हो गए।
अब जो हाल है, उसमें परिवार बढ़ने से जमीनों का बंटवारा हो गया और एक एकड़ से भी कम जमीन के किसानों की संख्या बढ़ गई है। उस जमीन से परिवार का पोषण असंभव हो गया है। परचून की दुकानों की जगह विशालकाय मॉल आ गए हैं। चमड़ा शोधन इकाइयां और उत्पाद गांव से निकल कर टेनरियों और जूता कंपनियों के अधीन हो गए हैं। कपड़ा उद्योग में कपास की कताई, बुनाई और सिलाई जैसे काम बड़ी मशीनों से होने लगे हैं। एक ओर किसान गुस्से में आलू-प्याज सड़कों पर फेंकते नजर आते हैं, तो कई स्थानों पर ये महंगे दामों पर बिक रहे होते हैं। वितरण प्रणाली हाशिए पर आ गई है। कुटीर उद्योग लगभग ठप हो गए हैं। कृषि यंत्र कभी गांव का लुहार गढ़ता था। अब खुर्पियां और फावड़े मशीनों से बनने लगे हैं, यहां तक कि चीन से आयात करते हैं। हम खरबों रुपए की विदेशी मुद्रा चीन में निर्मित मोबाइल फोनों पर गवां रहे हैं। प्रतिकार में चीन हमारा खाकर गलवान और पैंगोंग में हम पर ही गुरार्ने का दुस्साहस कर रहा है। हम आईसीबीएम और ड्यू की ओर तो बढ़ रहे हैं। किंतु हम मोबाइल फोन बनाने का नवाचार नहीं दिखा पाए। लीथियम बैटरी के अभाव में हमारा सौर ऊर्जा का कार्यक्रम पंगु बना हुआ है। ऐसे उदाहरण और भी हो सकते हैं।
सारांश यह है कि नवाचार के साथ सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का अंतर पाटने की आवश्यकता है। देश में विशाल अर्थव्यवस्था, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, विश्व व्यापार परिदृश्य, भूमंडलीकरण, विश्व समझौतों के दृष्टिकोण से बड़े उद्योगों की उपयोगिता, विवशता को अब नकारा तो नहीं जा सकता है। लेकिन बड़े उद्योगों की आपूर्ति शृंखला में लघु और कुटीर उद्योगों को दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ समाहित अवश्य किया जा सकता है। किंतु यह सावधानी रखनी होगी कि बड़े उद्योगों का विकास लघु और कुटीर उद्योगों की कीमत पर न हो, ताकि रोजगार के अवसर अधिकाधिक सृजित हो सकें। कृषि क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। छोटी जोत के किसानों के लिए डेयरी पालन, फसल विविधीकरण, खाद्य प्रसंस्कण के प्रयोग लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। अब उन्हें व्यापक फलक की आवश्यकता है।
भारत की अर्थव्यस्था को नोटबंदी और जीएसटी सुधारों के कारण भारी झटके झेलने पड़े हैं। इनका प्रभाव लंबे समय तक बना रहेगा। अब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के लिए घोषित जीडीपी की दर हतोत्साहित करने वाली है। हालांकि अगली तिमाही में इसके सुधार के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं और सभी रेटिंग एजेंसियां 2021-22 में भारत की जीडीपी दस प्रतिशत के आसपास रहने की संभावना बता रही हैं। किंतु वर्तमान स्थिति में अर्थव्यवस्था को गति के लिए आवश्यक है कि सरकार ऐसे उपाय करे कि मांग में तेजी आए और पूर्णबंदी के दौरान रोजगार गंवा चुके लोगों को फिर से काम-धंधा मल सके। यह समय अर्थव्यवस्था में सुधारों और राहत प्रदान करने का है। स्थितियां सामान्य हो जाएं, तो पहले सूक्ष्म अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि लघु और कुटीर उद्योगों को प्राणवायु मिल सके।
फिर आंदोलित किसान
संपादकीय
संसद से पारित कृषि विधेयकों के खिलाफ आंदोलित पंजाब के किसानों के निशाने पर कल से ही रेल सेवाएं आ गई हैं, इसके पहले उन्होंने अनेक जगहों पर राजमार्गों को जाम कर दिया था। धीरे-धीरे इस आंदोलन को देश भर में फैलाने की तैयारियां हो रही हैं। दक्षिण भारत में भी कई जगहों पर किसान सड़कों पर उतर रहे हैं। रेलवे ने फिलहाल शनिवार तक पंजाब की अपनी तमाम सेवाओं को रद्द कर दिया है। यह विडंबना ही है कि लॉकडाउन हटने के बाद अभी यातायात सुविधाएं पूरी तरह से पटरी पर लौट भी नहीं पाई थीं कि अब किसानों के आंदोलन के कारण उनमें रुकावटें खड़ी हो गई हैं। हमारे देश में यह एक परिपाटी सी बन गई है कि जब तक आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त न कर दिया जाए, तब तक सरकारें किसी विरोध का संज्ञान नहीं लेतीं। चाहे किसानों का आंदोलन हो या नौकरियों में आरक्षण का, हर बार यही नजारा होता है। खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह प्रवृत्ति ज्यादा ही देखने को मिलती है। राजधानी के करीब होने के कारण ये आंदोलन मीडिया का ध्यान खींचने में सफल हो जाते हैं और फिर सरकार पर दबाव बढ़ जाता है।
इस पूरे प्रकरण में मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की चिंता बड़े मुद्दे के तौर पर उभरी है। कई सारे किसानों को यह भय सता रहा है कि यदि मंडियां टूटीं, तो देर-सवेर एमएसपी की गारंटी भी उनके हाथ से निकल जाएगी। हालांकि, किसानों की इस चिंता को महसूस करते हुए केंद्र सरकार, बल्कि खुद प्रधानमंत्री ने आगे आकर यह आश्वासन दिया है कि सरकारी खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी। इसके बावजूद किसान आंदोलन का विस्तार बताता है कि उन्हें आश्वासन से अधिक चाहिए। किसानों की चिंता को खुद सरकार के सहयोगी दलों के रवैये ने गहरा किया है, और इससे विपक्ष के आरोपों को बल मिल गया है कि सरकार ने एमएसपी को नए कानून का हिस्सा न बनाकर किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। भाजपा की दशकों पुरानी सहयोगी पार्टी अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने पहले मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और अब विधेयक पारित होने के बाद जद-यू ने भी किसानों की एमएसपी से कम पर खरीद को दंडनीय बनाने की मांग का समर्थन कर दिया है।
किसानों की भलाई के लिए जब नए कानून बनाए जा रहे हैं, तब आदर्श स्थिति तो यही थी कि इनका व्यापक रूप से स्वागत किया जाता, लेकिन इनके विरोध में किसानों का एक हिस्सा भी यदि सड़क पर उतर आया है, तो साफ है कि सरकार उन तक अपनी बात पहुंचाने में नाकाम रही। अव्वल तो इन विधेयकों को पारित कराने के दौरान पैदा हुए विवाद ने देश भर में गलत संदेश भेजा और फिर सरकार ने नाराज किसान संगठनों से संवाद की पहल भी नहीं की। पंजाब में अकाली दल और बिहार में जद-यू के रुख के राजनीतिक निहितार्थ समझे जा सकते हैं, क्योंकि दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिहाज से भूमिकाएं अपनाई जा रही हैं। पर तमाम राजनीतिक उलटबांसियों से परे, आंदोलित किसानों तक प्रस्तावित कानून में संरक्षित उनके हितों की बात पहुंचाने का दायित्व भी केंद्र सरकार का ही है। महामारी के इस विकट समय में कोई भी बड़ा आंदोलन नई मुसीबतें पैदा कर सकता है। सरकार के साथ-साथ किसान संगठनों को भी यह बात समझने की जरूरत है।