25-09-2019 (Important News Clippings)
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Date:25-09-19
SC interrupted
Government must implement collegium recommendations. Judiciary’s independence is non-negotiable
TOI Editorials
Supreme Court’s plea to the government to refrain from “interference” in the appointment and transfer of judges and warning that it does not “augur well for the institution” must be heeded. The court’s expression of frustration came after several months of patience it exhibited in the matter of elevation of Bombay high court judge Akil Kureshi. The SC collegium had recommended his appointment as chief justice (CJ) of Madhya Pradesh HC in May but with the Centre showing no interest, advocates from Gujarat HC had petitioned SC demanding implementation of the collegium resolution.
With SC entertaining the petition on the judicial side, the Centre reportedly suggested that Justice Kureshi be appointed CJ of a smaller court following which the collegium obliged and recommended him as chief justice of Tripura HC. Now that Chief Justice of India Ranjan Gogoi has forwarded Justice Kureshi’s name again, Centre must accept it without any further delay. Government’s disagreements with collegium resolutions on judicial appointments and transfers have periodically surfaced following the quashing of the National Judicial Appointments Commission Act in 2015. But the settled position is that though government is entitled to disagree with the collegium, the latter’s decision is final and binding.
This is a position the Centre needs to respect. Indeed SC has gone out of its way to accommodate the Centre’s views; it can go no further. The government gains nothing by holding up appointments, and justice in the country suffers as cases pile up in courts. India’s Constitution envisages a separation of powers with the judiciary as an independent arm, rather than subservient to the executive’s desires. That, indeed, is the way of all democracies. A strong and independent judiciary is government’s most effective ally in improving law and order, reducing pendency of cases and dispensing rather than delaying justice.
Date:25-09-19
Blueprint for a healthy India
Ayushman Bharat must tackle several challenges if it is to deliver tangible health benefits on scale
Kiran Mazumdar-Shaw, [Chairperson,Biocom]
A healthy India is a wealthy India. For an emerging economic superpower, health of its people is critical for economic productivity. Ayushman Bharat, which recently completed a year of existence, was conceptualised as an insurance based, healthcare delivery model that dovetails both preventive and curative healthcare at a coverage of Rs 5,00,000 per family per year.
Whilst preventive care is to be delivered through “health and wellness centres” that provide comprehensive primary care, curative intervention is sought to be addressed by leveraging existing public and private hospital infrastructure and human resources in the country. Universal health coverage (UHC) was launched via a fee for service model where government and empanelled private sector hospitals provide an opportunity to leverage a potential universe of general and ICU beds.
The government has also strategically linked primary and tertiary care via the National Health Authority to ensure better coordination across the continuum of care. The way forward is to build a digital healthcare architecture that leverages the power of technology to create Electronic Medical Records, Disease Registries, track real-time data capture and analyse health data to generate economic models for preventive and managed care.
It is also imperative that we transition from transactional records of patient episodes into longitudinal records aimed at driving operational efficiency. We must also direct health economic data to link value as opposed to cost with quality of care that will reward private sector providers that in turn will build a sustainable public-private relationship, which is so critical for tertiary care management within Ayushman Bharat.
Further, as we evolve our system, we must not forget the learnings from previous experiences of data collection by frontline ASHA workers, which met with several challenges. We must adopt innovative new technologies such as the use of voice-enabled records to build both ease and reliability of data capture which is emerging as a global best practice.
With India’s economic development, the burden of disease has shifted significantly from acute to chronic care. This shift has brought with it catastrophic health expenditures. There is evidence of large multigenerational debt accumulation for accessing medical care which was skewed towards the male gender. Ayushman Bharat is posed with a number of challenges that range from non-communicable diseases to women’s health and infant mortality.
The burden of chronic ailments such as diabetes, cancer, cardiac and respiratory disease is enormous. Women’s health is now a national priority. For example, breast and cervical cancer account for 40% of the cancer burden in India. What is also glaring is the insufficiency of current insurance schemes to offer protection to cancer patients, often driving families to extreme financial debt and even poverty. Cancer is undoubtedly the most expensive disease to diagnose and treat which necessitates a rethink on the insurance instrument. A carved out cancer insurance component is an option.
Diabetes and its associated comorbidities pose another big financial challenge to any proposed universal healthcare model. For example, the manifestation of diabetes in Chronic Kidney Disease leading to dialysis imposes a huge cost on the healthcare bill. As per the National Dialysis Programme Report 2016, an estimated 2.2 lakh new patients are added each year to access dialysis for renal replacement therapy resulting in demand of 3.4 crore dialysis every year. Annually this results in Rs 3-4 lakh expenditure for each patient suffering from End Stage Renal Disease (ESRD).
It is well-recognised that patient involvement in diabetes is critical. This is true for disease management in general. A reward mechanism, such as an incentive point system that can be ‘cashed’ in for additional overall tertiary care coverage for the family for better health management, is worthy of consideration.
Ayushman Points for Diabetes, as an example, may allow diabetics to accumulate points for better glycemic control, weight control, etc which in turn would lead to improved diet and exercise regimes thus delaying disease progression and thereby the costs associated with diabetes linked comorbidities. This approach of health incentives for early diagnoses and early intervention will further support the objective of the closed loop system.
It is also important to evaluate cost and efficacy of standard of care. For example, addressing the barriers to early insulinisation in the treatment of diabetes will improve outcomes and cost containment for this disease. The prescribing behaviour today veers towards a stack of oral pills rather than insulin. It is worth noting that the cost of the oral stack is 3X greater than the daily cost of insulin. There are many such examples of cost, efficacy and outcome that need to be studied and co-opted by Ayushman Bharat.
Finally, a successful transition towards a value-based healthcare system requires a shift in spending from curative to preventive. These resources will be required for programmes focussed on prevention such as encouraging screening for early detection of NCDs like cancer and diabetes. The skew between curative and preventive healthcare is typically 80% to 20%. Without zero-based budgeting, shifting this imbalance becomes a challenge. Alternative financing models that provide options for bridge financing to outcome investors, in this case governments, must focus on value based care to deliver financial sustainability.
Given its scale, the evolution of Ayushman Bharat is being closely watched globally. The success of this programme is critical to keep families protected from catastrophic health expenditures due to a growing incidence of chronic diseases. Let us celebrate the first anniversary of Ayushman Bharat with the hope that the 4.5 million families who have benefitted from this game changing health reform will pave the way for the world’s most technologically comprehensive UHC for the benefit of every citizen in India.
नियुक्तियों में दखलंदाजी से प्रभावित होता न्याय प्रशासन
संपादकीय
भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन-सदस्यीय पीठ का यह कहना कि ‘जजों की नियुक्ति के मामले में हस्तक्षेप से न्याय निस्तारण सिस्टम पर असर पड़ता है और यह संस्था के लिए अच्छा नहीं है’, एक नए खतरे का संकेत है। यह टिप्पणी उस समय की गई, जब पीठ बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस अकिल ए. कुरैशी की मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर हुई नियुक्ति को लेकर भारी विलम्ब पर गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की एक याचिका सुन रहा था। इस कोर्ट के कॉलेजियम ने अपनी संस्तुति विगत 10 मई को की थी पर केंद्र सरकार ने नियुक्ति-पत्र जारी नहीं किया और फिर कोर्ट के पूछने पर सलाह दी कि इन्हें किसी छोटे हाईकोर्ट में भेजा जाना चाहिए। कॉलेजियम ने उन्हें त्रिपुरा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई औपचारिक नियुक्ति-पत्र जारी नहीं किया। हाल के दौर में जजों के खिलाफ भी सोशल मीडिया में तमाम ऐसी टिप्पणियां आने लगी हैं जो कानूनी रूप से अवमानना है। जहां एक ओर लोगों का देश की सर्वोच्च अदालत पर भरोसा हर सर्वेक्षण में पाया जाता है वहीं इस तरह की टिप्पणियां जजों के लिए मानसिक पीड़ा का कारण बन रही हैं। हाल में ही सरकार ने कॉलेजियम की तीन संस्तुतियों पर असहमति व्यक्त की और कॉलेजियम ने उन पर विचार कर उन्हें अन्यत्र नियुक्त किया। उदाहरण के लिए जस्टिस कुरैशी के अलावा जस्टिस विक्रम नाथ को पहले कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया, लेकिन सरकार के एतराज पर उन्हें गुजरात भेजा गया। 2018 में जस्टिस अनिरुद्ध बोस को पहले दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की संस्तुति कॉलेजियम ने की लेकिन सरकार के दखल के बाद उन्हें झारखंड भेजा गया। कुछ दिन पहले अदालत ने अपनी ही रजिस्ट्री में बैठे कुछ लोगों पर सख्त टिप्पणी में कहा था कि ‘अदालत के आदेश बदल दिए जा रहे हैं और कई ऐसे मामले नज़र में आए हैं, जिसमें देश के शक्तिशाली लोगों से सांठगांठ के तहत बेंच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। हम ऐसे लोगों को चेतावनी देते हैं कि यह सब चलने नहीं दिया जाएगा’। जब देश में हर संस्था को लेकर जनता का संशय बढ़ता जा रहा है ऐसे में कम से कम आज भी सुप्रीम कोर्ट पर लोगों का भरोसा अपेक्षाकृत बना हुआ है। वहां यह स्थिति खेदनजक है।
सोशल मीडिया की फिक्र
संपादकीय
सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सरकार को कुछ करना ही होगा कि आखिर वह कोई दिशा-निर्देश लागू क्यों नहीं कर रही है? कहना कठिन है कि भारत सरकार सोशल मीडिया का दुरुपयोग रोकने के लिए क्या और कैसे दिशा-निर्देश तैयार करती है और वे किस हद तक प्रभावी होते है, लेकिन इसमें दोराय नहीं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मनमाना इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी हो रहा है। इसी कारण सोशल मीडिया का दुरुपयोग पूरी दुनिया के लिए एक समस्या बन गया है।
सोशल मीडिया का दुरुपयोग केवल ट्र्रोंलग के रूप में ही नहीं हो रहा है। एक बड़ी समस्या यह है कि सोशल मीडिया के माध्यम से वैमनस्य के साथ झूठी खबरें फैलाने का काम भी किया जा रहा है। कई बार तो यह काम सुनियोजित तरीके से किया जाता है और इसी क्रम में जनमत को भी प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। इस सिलसिले में कैंब्रिज एनालिटिका नामक कंपनी पर लगे इस सनसनीखेज आरोप की अनदेखी नहीं की जा सकती कि उसने फेसबुक का डाटा चोरी कर अमेरिकी चुनावों को प्रभावित करने का काम किया।
नि:संदेह उन घटनाओं की अनदेखी नहीं की जा सकती जो वाट्सएप के जरिये फैलाई गई अफवाहों के नतीजे में घटीं। ऐसी कई घटनाएं भारत में भी घटीं। इन घटनाओं के बाद वाट्सएप ने फर्जी खबरों पर लगाम लगाने के कुछ उपाय अवश्य किए, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि सोशल मीडिया के जरिये कि फर्जी खबरें फैलाने का काम बंद हो चुका है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसकी एक वजह यह है कि सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म ट्र्रोंलग और फर्जी खबरों को रोकने के लिए प्रभावी उपाय नहीं कर सके हैैं।
बेहतर हो कि सोशल मीडिया कंपनियां अपने प्लेटफार्म का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए सरकारों का सहयोग करें। उनके सहयोग से ही सरकार ऐसे दिशा-निर्देश बना सकती है जो सोशल मीडिया के दुरुपयोग रोकने में प्रभावी सिद्ध हों। ऐसे दिशा-निर्देश चाहे जब बनें, यह आवश्यक है कि सोशल मीडिया में सक्रिय लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की महत्ता और साथ ही उसकी गरिमा को भी समझें।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं हो सकता कि जिसके मन में जो आए वह कहे। यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ नहीं किया जाएगा तो उपयोगी माना जाने वाला सोशल मीडिया बदनामी का शिकार होकर अपनी महत्ता खो सकता है। ऐसा न हो, इसके लिए सभी को सजग-सक्रिय होकर इसके लिए अतिरिक्त कोशिश करनी चाहिए कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म संवाद का उपयोगी मंच बनें।
Date:25-09-19
निजी रेल का मुश्किल सफर
संपादकीय
भारतीय रेल यात्रियों को जल्द ही निजी रेल की यात्रा करने का अवसर मिल सकता है। इस संभावना ने इस क्षेत्र पर नजर रखने वाले अनेक पर्यवेक्षकों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। खबरों के मुताबिक भारतीय रेल, ट्रेनों के परिचालन के लिए निजी-सार्वजनिक भागीदारी का खाका तैयार कर चुका है और अगले वर्ष के आरंभ में संभावित मार्गों की बोली प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। यह समय सीमा उचित प्रतीत होती है क्योंकि माल ढुलाई कॉरिडोर अगले दो वर्ष में शुरू हो जाएंगे। इससे दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के बीच मौजूदा मिश्रित उपयोग वाले कॉरिडार की क्षमता काफी हद तक मुक्त हो जाएगी। अगले तीन से चार साल में ऐसे नए मार्गों पर भी अनुमति दी जा सकती है जहां ट्रेनों की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। रेलवे को उम्मीद है कि करीब 150 मार्ग निजी सेवा प्रदाताओं को दिए जा सकते हैं जो अपने कोच-इंजन और चालकों के साथ सेवा शुरू करेंगे। इन्हें रेलवे द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। यदि सबकुछ योजना के मुताबिक चला और विदेशी निवेशक मसलन यूरोप की बड़ी रेल कंपनियां इसमें रुचि दिखाती हैं तो रेलवे को इससे ढेर सारे संसाधन हासिल होंगे।
इसकी प्रेरणा तो समझी जा सकती है लेकिन यह विचार आप में गलत है। इस विषय पर ढेरों सवाल खड़े हो सकते हैं और कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो इस पूरी योजना को ही खारिज करने की स्थिति तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए निजी क्षेत्र को परिचालन के लिए कौन से मार्ग और कौन सा समय आवंटित किया जाएगा? अगर सबसे लाभकारी मार्ग और समय दिए जाएंगे तो क्या इसका सीधा असर रेलवे के संसाधनों पर नहीं पड़ेगा? दूसरा, क्या कंपनियों को मूल्य तय करने का अधिकार भी होगा? एक स्वतंत्र नियामक गठित करने का वादा किया गया है लेकिन किराये की सीमा तय करने की भी चर्चा है। अगर संबंधित अनुबंध लंबी अवधि के लिए किए गए तो यकीनन मूल्य तय करने का अधिकार निजी परिचालकों को होगा, वरना उनका जोखिम बहुत अधिक बढ़ जाएगा जो स्वीकार्य नहीं होगा। स्वतंत्र नियामक ही विवाद भी हल करेगा। परंतु हमारे देश में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के विवाद अंतहीन होते हैं। इन्हें हल करना बहुत मुश्किल होता है। इस मामले में शायद हर मिनट विवाद खड़ा हो क्योंकि रेलें स्टेशन पर जगह के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी या भीड़ वाले मार्ग में पहुंच को लेकर प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी। किसी भीड़ भरे स्टेशन के बाहर किसे प्राथमिकता मिलेगी भारतीय रेल की उपनगरीय टे्रन को या निजी परिचालक की ट्रेन को? यदि भारतीय रेल अपनी ट्रेन के पक्ष में निर्णय करती है तो क्या इस निर्णय के खिलाफ अपील हो सकती है, और अपील का बिंदु क्या होगा क्योंकि यह मुद्दा तो मिनटों में निपटाना होगा। इस परिदृश्य में कुछ ही निवेशक रुचि दिखाएंगे।
अगर निजी परिचालकों को ध्यान में रखना है तो भारतीय रेल और रेलवे बोर्ड में भी सुधार जरूरी हैं। संभवत: इन्हें अलग भी करना होगा। यदि नेटवर्क की मालिक भी बतौर सेवा प्रदाता निजी परिचालकों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी तो विवाद और भ्रष्टाचार के अंतहीन अवसर उत्पन्न होंगे। तार्किक ढंग से देखा जाए तो निजी क्षेत्र की रेल और सरकारी नेटवर्क को एक दूसरे से पूरी तरह अलग करना होगा। परंतु तब ब्रिटेन की तरह नेटवर्क में निवेश की कमी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। निजी ट्रेन का विचार अच्छा लग सकता है लेकिन रेलवे में आमूलचूल सुधार का कोई विकल्प नहीं है। इसकी शुरुआत विभिन्न विभागों के बीच की दीवार खत्म कर कॉर्पोरेट शैली में एकीकृत ढांचा तैयार करके करनी होगी।
Date:25-09-19
आर्थिक मोर्चे पर क्या कुछ किए जाने की है जरूरत?
टीसीए श्रीनिवास-राघवन
बीते करीब दो महीनों से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कठोर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद इनकी प्रकृति भी और अधिक क्रूर हो गई है। यह उनकी गलती नहीं थी। उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया था वह उन्हें तैयार करके दिया गया था। बजट की गलतियों के लिए व्यापक तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय में पदस्थ वित्त सचिव और संयुक्त सचिव जवाबदेह थे। अब दोनों ही पद पर नहीं हैं। वित्त सचिव ने तो विरोध स्वरूप अपना पद छोड़ा।
बीते एक महीने में वित्त मंत्रालय को संसाधनों की काफी कमी का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद वह अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहा है। मंत्रालय अव्यवहार्य होने पर भी विभिन्न प्रकार की रियायतों की घोषणा करता रहा। हाल ही में कॉर्पोरेट कर में जो कटौती की गई है वह अपने आप में बहुत बहादुरी भरा कदम है क्योंकि इससे राजकोष को करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये का नुकसान सहन करना होगा। चूंकि इसका अप्रत्यक्ष कर राजस्व पर सीधा असर होगा, ऐसे में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3 फीसदी तक सीमित रखने की बात अब इतिहास की बात हो चुकी है।
सवाल यह है कि अब इसके आगे क्या? नकदी डालने के निष्प्रभावी कदम और जरूरी कर सुधारों (जिसे अब अंजाम दिया जा चुका है) के अलावा सरकार को क्या कुछ करने की आवश्यकता है? अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर कैसे आ सकती है? इसका जवाब पांच बातों में निहित है।
पहली बात, मोदी को यह स्वीकार करना होगा कि वह गलत थे। उन्हें वित्त मंत्रालय को यह निर्देश देना होगा कि 90 फीसदी वस्तुओं को शून्य दर के दायरे में लाए। इसी प्रकार 5 फीसदी से ऊपर की तमाम दरों को 18 फीसदी की एकल दर में समाहित कर दिया जाना चाहिए।
दूसरी बात, व्यक्तिगत आय कर की दरों को भी अगले बजट में 20 और 30 फीसदी के दो स्लैब में सीमित कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा कर लगाने की सीमा को बढ़ाकर 18 लाख कर दिया जाना चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति मासिक 1.5 लाख रुपये या इससे कम कमाता है तो उस पर कोई कर नहीं लगाना चाहिए। यह काफी अधिक लग सकता है लेकिन मध्यवर्गीय व्यक्ति को जिस तरह के खर्च का सामना करना पड़ता है, उसे देखते हुए इतनी रियायत बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने कुछ सप्ताह पहले इस बारे में लिखा भी था। इसके लिए काफी हद तक शहरी क्षेत्रों में परिवार की बदलती स्थिति से भी है।
तीसरी बात है परिसंपत्ति के निस्तारण की। एकमात्र परिसंपत्ति जिसे बिना मजदूर संगठनों और सुरक्षा के मसलों के बिना बेचा जा सकता है, वह है जमीन। सरकार को इस प्रक्रिया की शुरुआत अपने सामाजिक कार्यक्रमों के वित्त पोषण के लिए करनी चाहिए। तब कोई शिकायत नहीं करेगा।
चौथा, राजस्व में अस्थायी रूप से आने वाली कमी की फंडिंग का भी सवाल है। मैं बीते एक वर्ष से अधिक समय से इस विषय पर लिख रहा हूं कि अब वक्त आ गया है कि तदर्थ बिलों को एक बदले हुए स्वरूप में नया जीवन प्रदान किया जाए। ऐसा करना नई नकदी छापने के समान ही है और यह एक बड़ा संसाधन होगा।
यहां मुद्दा यह है कि महज इसलिए क्योंकि राजीव गांधी ने सन 1986 से 1989 तक राजीव गांधी ने इन्हें प्रमुखता दी और सन 1990 में हमें इनका खमियाजा उठाना पड़ा तो इसका यह मतलब नहीं है कि ये एकदम बेकार ही हैं। सच्चाई तो यही है कि इन्होंने हमारी एक अहम जरूरत को पूरा किया। अब जरूरत यह है कि इनकी मौजूदा सीमा को बढ़ाया जाए। 100,000 करोड़ रुपये की मौजूदा सीमा बहुत कम है। इसका निर्धारण भी दो दशक पहले किया गया था।
पांचवीं और सबसे अहम बात यह है कि इस अवधारणा को त्यागना होगा कि सरकार व्यय चाहती है और इसे हासिल करने के लिए राजस्व में इजाफा करना जरूरी है। कर और व्यय हमेशा व्यय और कर के समान नहीं होते। ऐसे में एक ओर जहां आम जनता की मांग यही है कि सरकार को व्यय में इजाफा करना चाहिए, वहीं जरूरत इस बात की है कि व्यय पर भारी अंकुश लगाया जाए। निजी तौर पर मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी में यह करने की पूरी क्षमता है। आगामी पांच वर्ष में 15 फीसदी की कटौती से काम हो जाएगा। इससे पहले सन 1967, 1974, 1981 और 1991 में ऐसा किया जा चुका है।
सन 2014 में मोदी के सत्ता में आने के तत्काल बाद ही विमल जालान समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने कई उपयोगी विचार प्रस्तुत किए। लब्बोलुआब यह है कि व्यय में बदलाव लाया जाए और ऐसे सेवानिवृत्त लोगों को भुगतान बंद किया जाए जिनके पास पेंशन के अलावा आय के अन्य स्रोत हैं। प्रधानमंत्री ने सन 2014 में अपने कार्यकाल की शुरुआत संकट के दौर से की थी और वर्ष 2019 में एक बार फिर ऐसा ही हुआ। पहले अवसर पर वह इससे निजात पाने में कामयाब रहे थे। उन्हें लगा कि अकेले सेवा आपूर्ति का सुधार पर्याप्त रहेगा। यह नरसिंह राव-मनमोहन सिंह के सुधारों के उलट था जो मानते थे कि वृहद आर्थिक सुधार ही पर्याप्त हैं। मोदी की खुशकिस्मती है कि उनके पास एक बार फिर यह सुनहरा अवसर है कि वह एक बड़े सुधारक केे रूप में सामने आएं। उनके पास साढ़े चार वर्ष का समय है। देखना होगा कि वह इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं।
अमेरिका में महारैली
संपादकीय
जिस भी देश में पहुंचना, उसे अपने रंग में रंग देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति की पुरानी खासियत रही है। अपनी इस शैली से उन्होंने भारतीय राजनय को भी एक नया तेवर दिया है। कल अमेरिका के ह्यूस्टन में उन्होंने यह दूसरी बार कर दिखाया। इसके पहले उन्होंने 2014 में यही काम तब किया था, जब उन्होंने मेडिसन स्क्वॉयर पर भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों की रैली को संबोधित किया था। लेकिन इस रविवार को ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में हुआ उनका कार्यक्रम ‘हाउडी मोदी’ पहले कार्यक्रम के मुकाबले काफी बड़ा और काफी महत्वपूर्ण था।
खबरों में बताया गया है कि अमेरिका के पूरे इतिहास में किसी विदेशी नेता के लिए इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन आज तक नहीं हुआ। 50 हजार लोगों की उत्साहित अभिभूत भीड़ से भरे इस स्टेडियम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी ने पूरे कार्यक्रम की प्रोफाइल ही बदल थी। इससे यह ऐसा मौका बन गया, जिसे दुनिया का मीडिया भी नजरंदाज नहीं कर सकता था, अमेरिकी मीडिया में तो इसका सुर्खियां बटोरना तय ही हो गया था। भारतीय राजनय के हिसाब से देखें, तो यह कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया था कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली अमेरिका यात्रा है, वह भी उस समय, जब वहां पूरी दुनिया के नेताओं का जमावड़ा है। ट्रंप की मौजूदगी में इस दौरे की धमाकेदार शुरुआत करके और आतंकवादियों की घुसपैठ का मसला उठाकर प्रधानमंत्री ने उन लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, जो कश्मीर मसले पर अमेरिका में भारत को कठघरे में खड़ा करने की ताक में थे।
यह भी सच है कि ट्रंप इस रैली में इसलिए आए, क्योंकि इससे उनके हित भी सध रहे थे। अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग हैं, जो मतदाता तो हैं ही, साथ ही पार्टियों को चंदा देने में भी आगे रहते हैं। अमेरिका का अगला चुनाव बहुत दूर नहीं है और ऐसे में ट्रंप इस बडे़ मतदाता वर्ग को नजरंदाज नहीं कर सकते। अगर हम ह्यूस्टन को ही लें, तो वहां भारतीय मूल के तकरीबन डेढ़ लाख लोग रहते हैं, जो चुनाव के लिहाज से एक बहुत बड़ी संख्या है। पिछली बार के चुनाव में ट्रंप की पार्टी को भारतीय मूल के 14 फीसदी मतदाताओं ने ही वोट दिया था जबकि 84 फीसदी मतदाताओं के वोट हिलेरी क्लिंटन को मिले थे। ट्रंप अब इस समीकरण को बदलना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने मोदी की ह्यूस्टन रैली से बड़ी उम्मीद बांधी थी। बेशक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें निराश भी नहीं किया। भरी सभा में उनके ये शब्द पूरी दुनिया ने सुने- अबकी बार, ट्रंप सरकार। जवाब में ट्रंप ने उनकी जिस तरह से तारीफ की, वह भी अब लंबे समय तक चर्चा में रहेगी।
अमेरिका का इस तरह भारत के रंग में रंग जाना एक अच्छी खबर है, लेकिन भारतीय राजनय की चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। यह तय है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान और उसका समर्थन कर रहा चीन अभी भी भारत को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन यह भी तय है कि भारत के विदेश नीति के निर्धारक हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाले नहीं हैं। उन्हें पता है कि आगे कदम-कदम पर नए मोर्चे खुलेंगे और हर किसी के लिए तैयारी पहले से ही करनी होगी। लेकिन उन लड़ाइयों से पहले भारत ने हवा का रुख बदल दिया है।
Date:24-09-19
जरूरी सुधार जो प्राथमिकता में नहीं
विभूति नारायण राय, (पूर्व आईपीएस अधिकारी)
सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसायटीज (सीएसडीएस) और गैर-सरकारी संस्था कॉमन कॉज ने एक साल के जमीनी व अकादमिक अध्ययन के बाद भारत में पुलिस व्यवस्था की दशा 2019 के नाम से एक दिलचस्प रिपोर्ट जारी की है। दिलचस्प इस अर्थ में कि इस रिपोर्ट में कोई तथ्य या निष्कर्ष ऐसा नहीं है, जो आम जानकारी में न हो। इसलिए उम्मीद यही है कि पिछले तमाम आयोगों या समितियों की सिफारिशों और अदालती आदेशों की तरह इन पर भी कोई सरकार गंभीर नहीं होगी।
‘स्टेटस ऑफ पोलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019’ को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, पुलिस के पास उपलब्ध भौतिक संसाधनों से संबंधित है और दूसरे में उसकी मानसिक बनावट को समझने की कोशिश की गई है। दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत की पुलिस के पास संसाधन अभी भी किसी अविकसित देश जैसे ही हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानकों के अनुसार, प्रति एक लाख आबादी पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए, पर भारत में सिर्फ 138 हैं। उस पर भी तुर्रा यह है कि स्वीकृत पुलिस पदों में 22 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं।
कांस्टेबल और उनके अधिकारियों के बीच जो अनुपात होना चाहिए, वह सिर्फ दो राज्यों- नगालैंड और दिल्ली में ही उपलब्ध था। आवश्यकता से बहुत कम पुलिस बल और दिनोंदिन बढ़ रहे शहरीकरण, जातीय व क्षेत्रीय तनावों तथा अन्य कारणों से उनके कार्य घंटों में बढ़ोतरी होती जा रही है। नतीजतन, पुलिस भारतीय राज्य की अकेली संस्था बन गई है, जिसमें साप्ताहिक छुट्टी की कोई अवधारणा नहीं है। रिपोर्ट ने पुलिसकर्मियों के लिए आवास सुविधा के अभाव को तो रेखांकित किया ही है, उस संवेदन-शून्य व्यवस्था की तरफ भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जो पुलिस थानों और अन्य कार्यस्थलों पर शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी उन्हें वंचित रखती है। अपना रोल निभाने के लिए जरूरी संसाधनों, मसलन पर्याप्त संख्या, प्रशिक्षण, संचार सुविधाओं, वाहनों या वैज्ञानिक उपकरणों के अभाव में स्वाभाविक ही है कि पुलिस बल जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाता।
इस पर भी हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि विभिन्न पदों के पुलिसकर्मियों से लिए गए साक्षात्कारों से यह उभरकर आया कि 37 प्रतिशत कर्मी अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं और मौका मिले, तो वे दूसरी नौकरी करना चाहेंगे। रिपोर्ट का दूसरा भाग उन मूल्यों से जुड़ा है, जिन पर पुलिस की कारगुजारियां निर्भर करती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बिना पर्याप्त भौतिक संसाधनों के दुनिया का कोई पुलिस बल अपनी भूमिका संतोषजनक ढंग से नहीं निभा सकता, पर यह भी उतना ही सच है कि उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन संपर्क में आने वाली जनता उसके आचरण और व्यवहार के आधार पर करती है, और इस कसौटी पर भारतीय पुलिस से सहानुभूति रखने वाले भी उसे अच्छे अंक नही देंगे।
दुर्भाग्य से राजनीतिज्ञों और शीर्ष पुलिस नेतृत्व में ऐसे लोगों की संख्या बहुत है, जो मानते हैं कि पुलिस को ज्यादा संसाधन मात्र से बेहतर बनाया जा सकता है। पिछले चार दशकों से भारत सरकार में पुलिस आधुनिकीकरण के नाम से एक कार्यक्रम सालाना कर्मकांड की तरह चलाया जाता रहा है और केंद्र से करोड़ों रुपये राज्यों के पुलिस बलों को आधुनिक बनाने के लिए दिए जाते रहे हैं। सरकारों के लिए आधुनिकता का मतलब तेज रफ्तार गाड़ियां, घातक हथियार, बेहतर संचार उपकरण या भवनों का निर्माण है। पुलिस व्यवहार का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इस कार्यक्रम की चिंता का विषय नहीं है। स्टेटस ऑफ पोलिसिंग इन इंडिया 2019 रिपोर्ट जिन बेचैन करने वाले तथ्यों पर हमारा ध्यान आकर्षित करती है, वे इसी पक्ष से संबंधित हैं।
जिन पुलिसकर्मियों से इस अध्ययन के दौरान बातचीत की गई, उनका एक बड़ा प्रतिशत मानता था कि गो-तस्करों को भीड़ द्वारा मार दिया जाना स्वाभाविक और जायज है। काफी बड़े प्रतिशत का विश्वास था कि मुसलमान स्वभावत: अपराधी होते हैं या किसी एफआईआर को दर्ज करने के पहले पुलिस को जांच कर लेनी चाहिए। उनमें से बहुतों ने तफतीश के दौरान थर्ड डिग्री या मारपीट को जायज ठहराया। ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं थी, जो महिलाओं या दलितों के पक्ष में बने कानूनों के दुरुपयोग की बात करते हैं।
भारतीय संविधान और प्रचलित कानूनों की भावनाओं की धज्जियां उड़ाने वाले ऐसे विचार किसी शून्य से नहीं उपजे हैं। ऐसे सारे विचलन उस समाज में कहीं न कहीं मौजूद हैं, जिससे ये पुलिसकर्मी आते हैं। अमूमन विभिन्न श्रेणियों के पुलिसकर्मी 18 से 25 वर्ष की उम्र तक पदस्थ हो जाते हैं। पुलिस का अंग बनने के पहले ही वे समाज से मूल्यों का एक बोझ अपनी पीठ पर लाद लेते हैं और उसे साथ लेकर ही नई जिंदगी शुरू करते हैं। हमारे समाज में मुसलमानों, दलितों या स्त्रियों को लेकर जो दुर्भावनाएं प्रचलित हैं, वे सभी इन पुलिसकर्मियों के आचरण में दिखती हैं। पुलिस में आने के बाद प्रशिक्षण के दौरान ये दुर्भावनाएं दूर की जा सकती हैं, पर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाता। एक तो प्रशिक्षण की अवधि बहुत छोटी होती है और दूसरे इसके दौरान मुख्य जोर शारीरिक प्रशिक्षण पर होता है। एक नए प्रशिक्षु को भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्षता या बराबरी जैसे उदात्त मूल्यों में आस्था रखने की सिखलाई शायद ही प्रशिक्षण केंद्रों में मिलती है।
इस अध्ययन में यह तथ्य भी उभरकर सामने आया कि कांस्टेबल से लेकर आईपीएस तक, हर स्तर पर ज्यादातर पुलिसकर्मी अपनी सेवा अवधि में एक ही बार किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम से होकर गुजरते हैं। सरकारी पुलिस आधुनिकीकरण की जद में प्रशिक्षण केंद्रों की भौतिक सुविधाओं का विस्तार तो आता है, लेकिन उसमें ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यग्रता नहीं दिखती, जो एक औसत पुलिसकर्मी को लोकतांत्रिक समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप जनता की मित्र पुलिस बनने में मदद कर सके।
वैसे इस रिपोर्ट में कोई नया तथ्य नहीं है। सिर्फ व्यवस्थित और अकादमिक तरीके से पुरानी जानकारियां हमारे सामने रखी गई हैं। इनका संकलन पुलिस के विभिन्न पदों पर बैठे लोगों के इंटरव्यू के आधार पर हुआ है, जिससे इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता बढ़ गई है। पर इसके छपने के बाद हुए किसी विमर्श में ऐसा विश्वास नहीं दिखा कि सरकार इसे केंद्र में रखकर पुलिस में कोई बुनियादी परिवर्तन की बात सोचेगी। क्या हमने मान लिया है कि सरकारों के लिए पुलिस सुधार प्राथमिकता का मुद्दा नहीं है?
Credibility deficit
The Justice Kureshi episode raises fresh questions about the Collegium’s role
Editorial
In modifying its recommendation concerning Justice A.A. Kureshi, the Supreme Court Collegium appears to have succumbed to pressure from the Union government. Modifying its resolution of May 10 that the senior judge be appointed Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court, the Collegium has now decided to send him to the Tripura High Court. It was quite apparent that the Centre was averse to the elevation of Justice Kureshi, who is from the Gujarat High Court, but serving in the Bombay High Court on transfer. The government did not act on the recommendation for months, raising the suspicion that it was blocking his appointment. The Collegium modified its decision after considering letters from the Department of Justice on August 23 and 27, and “accompanying material”. It is not known if the controversy has ended. It is possible that the Collegium and the Centre have arrived at a compromise under which the government drops its opposition to his appointment as Chief Justice on the condition that he is sent to a smaller high court. However, until his appointment as head of the Tripura High Court is notified, there will be a lurking doubt on whether the latest resolution is in line with the Centre’s approval. Under the current procedure, the Collegium may reconsider a recommendation, but the government is bound to implement a decision that is reiterated.
It is quite acceptable if the Collegium and the government resolve their differences through consultation and correspondence, but the final decision should not be opaque, mysterious and indicative of executive pressure. It is common to charge the Collegium with lack of transparency, but in this case, the government is equally guilty. If the Law Ministry had a bona-fide objection to Justice Kureshi, it could have disclosed its opinion on his suitability. The failure to do so has the inevitable consequence of the public imagination concluding that the ruling party is blocking his elevation because of judicial orders he had passed while serving in Gujarat. As for the Collegium, it is unclear why it could not have disclosed what the government had wanted in its communications. This episode makes a dent in the prevailing narrative that the Collegium system is a shield against executive interference in judicial appointments. The time may have come for the two sides to come up with fresh clauses in the existing procedure of appointments under which the Collegium’s decisions are implemented within a time-frame, and the government’s objections and reservations, if any, are made public. Only then can the credibility deficit be bridged. But, even so, what is indisputable is that the Collegium system is deeply flawed, and is in need of urgent remedy.
Date:24-09-19
The importance of listening well
Conversations between governments and citizens and among citizens themselves are crucial in a democracy
Rajeev Bhargava, [Professor, CSDS, Delhi]
A very instructive passage on the difference in norms of debate among ancient Indian scholars, on the one hand, and kings and their subjects, on the other is found in the ancient text, Milinda-pañha. It records an exchange between the Indo-Greek king Milinda (Menander) and the Buddhist monk Nāgasena.
When the king fails to understand a point made by Nāgasena, he asks, “Will you discuss with me again?”
Nāgasena says: “If your Majesty will discuss as a scholar (paṇḍita), yes; but if you discuss as a king, no.”
“How do scholars discuss?”
“When scholars talk a matter over with each other, there is a winding up, an unravelling; distinctions are made and counter-distinctions; one or other is convinced of error, and then acknowledges his mistake; and yet thereby they are not angered. Thus, do scholars, O king, discuss.”
“And how do kings discuss?”
“When a king, your Majesty, discusses a matter, and he advances a point, if anyone differs from him on that point, he is apt to fine him saying: ‘Inflict such and such a punishment upon that fellow!’ Thus, Your Majesty, do kings discuss.”
Debates in ancient India, the text seems to say, were tranquil, stress-free events in which participants did not hesitate to change their opinions where necessary, a far cry from royal (political) discussions in which disagreement with political rulers was frequently fraught with danger and winning a debate was almost, and sometimes literally, a matter of life and death.
Listening to citizens
In fact, democracy is the only form of government where rules of scholarly and political debate are supposed to coincide, both among citizens and between governments and citizens. Debates are meant to be conducted fearlessly and in the ensuing discussion, mistakes are acknowledged and opinions changed. There is no anger or sense of humiliation if and when one is shown to be in error. Public arguments are meant to compel citizens to openly acknowledge when proven wrong and force governments to admit their mistakes and change policies. But is any of this possible without proper listening? It is said that it is the privilege of powerful people to speak and the lot of the powerless to listen. The beauty of democracy is that it obliges the powerful to listen.
Of course, even democratic governments do not always listen to their electors. But as soon as their legitimacy dips below a certain threshold, as soon as their habit of turning a deaf ear to their people threatens their survival, they seem instinctively to know that it is absolutely crucial to start listening.
Something akin to this appears to have recently taken place in India. A month ago, the current government appeared not to be listening to anyone. And although it is arguable that only a few top corporates were eventually heard, it is equally true that after months of silence on the pleadings of the ‘people’ to do something about the economic slowdown, the government finally listened to someone. Can we not now take this as an opportunity to demand an extension of this courtesy to others? To the farmers, or the poor more generally? To, say, teachers, scholars, dancers, musicians, painters, town-planners on education and cultural policy? To Kashmiris, Dalits and the minorities? Should not the government listen to those who dissent from their policies?
It is pretty obvious to me that the answer to these questions must be in the affirmative. Good governments make a habit of listening to citizens. Indeed, in democracies, those temporarily in power need to develop the quality of being good listeners, sushrutas. What do I mean by this and how will this help?
Good listening
Allowing someone to speak is, of course, the first precondition of listening. Remaining quiet while she is speaking is another. But silence can still mean not listening. One may even pretend to listen, but remain disengaged or distracted. We all know that there exists what might be called ‘vacant-look listening’, when the interlocutor is physically present but mentally absent. Even sincere silence may just convey paternalistic assurance or be viewed as a strategy to allow the speaker to let off steam. It can betray biased judgment, moralising, or a readiness for instant advice. These are conversation-stoppers, roadblocks to listening. Good listening is attentive, uninterrupted, and genuinely responsive.
There is more to good listening. The Indian spiritual thinker, Jiddu Krishnamurti, put this point across well. He said: “There are two ways of listening: there is the mere listening to words, as you listen when you are not really interested, when you are not trying to fathom the depths of a problem; and there is the listening which catches the real significance of what is being said.” In short, good listening is empathetic and self-reflexive. It involves the capacity to step out of one’s own perspective, consider things from the other’s point of view — “climb into his skin and walk around in it”, as Harper Lee put it. Good listening enables an accurate understanding of what another person is thinking, feeling, experiencing, and meaning. None of this is possible if one remains self-centered, or believes that truth and goodness is on one side alone. Good listening further presupposes that others have much to teach us, especially those who, in important aspects, are different from us.
Such good listening is especially needed in times of deep disagreement when we forget that there are as many views as there are people and delude ourselves into believing that the world is divided in two: us and them. We believe that only two views exist, and the one held by us is correct. This particularly crude form of binary thinking exacerbates conflicts, and deepens polarisation. A polarised world contains prefect conditions for people to stop listening to each other. It is precisely at such times that we need encouragement to start listening, so that we can broaden the horizon of our experience, to break the horrible habit of dismissing differences. Listening helps reveal hidden commonalities that bolster cooperation. It dispels mistaken assumptions. It brings greater acceptance. In such deeply divided times, should it not be the duty of democratic governments to encourage people to de-escalate bitterness and discord and begin listening to one another?
Listening to many
The government has made a good beginning by listening to a few. Since good democratic governments strive to be inclusive, to win the trust of all, they must listen to the many, become bahushruta. Deliberative democrats often emphasise the importance of good arguments and wish the best argument to determine its decisions. But can we ever know ‘the best argument’ if we haven’t listened to all of them? Unless we ensure that, as far as possible, all points of view have indeed been taken into account? This inclusion is impossible without listening to voices that may have been repressed before, voices of the powerless and the vulnerable.
A continuing conversation between governments and citizens and among citizens themselves is crucial in a democracy. But good conversations presuppose good habits of listening. Governments must take seriously their duty to be not only sushruta, but bahushruta. Citizens too must take more responsibility for cultivating these public virtues.
Date:24-09-19
Inequality of another kind
Why the right to Internet access and digital literacy should be recognised as a right in itself
Sumeysh Srivastava, [Programme manager at Nyaaya, an initiative of the Vidhi Centre for Legal Policy]
Recently, in Faheema Shirin v. State of Kerala, the Kerala High Court declared the right to Internet access as a fundamental right forming a part of the right to privacy and the right to education under Article 21 of the Constitution. While this is a welcome move, it is important to recognise the right to Internet access as an independent right.
Digital inequality
Inequality is a concept that underpins most interventions focussed on social justice and development. It resembles the mythological serpent Hydra in Greek mythology — as the state attempts to deal with one aspect of inequality, many new aspects keep coming up.
In recent times, several government and private sector services have become digital. Some of them are only available online. This leads to a new kind of inequality, digital inequality, where social and economic backwardness is exacerbated due to information poverty, lack of infrastructure, and lack of digital literacy. According to the Deloitte report, ‘Digital India: Unlocking the Trillion Dollar Opportunity’, in mid-2016, digital literacy in India was less than 10%. We are moving to a global economy where knowledge of digital processes will transform the way in which people work, collaborate, consume information, and entertain themselves. This has been acknowledged in the Sustainable Development Goals as well as by the Indian government and has led to the Digital India mission. Offering services online has cost and efficiency benefits for the government and also allows citizens to bypass lower-level government bureaucracy. However, in the absence of Internet access and digital literacy enabling that access, there will be further exclusion of large parts of the population, exacerbating the already existing digital divide.
Moving governance and service delivery online without the requisite progress in Internet access and digital literacy also does not make economic sense. For instance, Common Service Centres, which operate in rural and remote locations, are physical facilities which help in delivering digital government services and informing communities about government initiatives. While the state may be saving resources by moving services online, it also has to spend resources since a large chunk of citizens cannot access these services. The government has acknowledged this and has initiated certain measures in this regard. The Bharat Net programme, aiming to have an optical fibre network in all gram panchayats, is to act as the infrastructural backbone for having Internet access all across the country. However, the project has consistently missed all its deadlines while the costs involved have doubled. Similarly, the National Digital Literacy Mission has barely touched 1.67% of the population and has been struggling for funds. This is particularly worrying because Internet access and digital literacy are dependent on each other, and creation of digital infrastructure must go hand in hand with the creation of digital skills.
The importance of digital literacy
Internet access and digital literacy have implications beyond access to government services. Digital literacy allows people to access information and services, collaborate, and navigate socio-cultural networks. In fact, the definition of literacy today must include the ability to access and act upon resources and information found online. While the Kerala High Court judgment acknowledges the role of the right to access Internet in accessing other fundamental rights, it is imperative that the right to Internet access and digital literacy be recognised as a right in itself. In this framework the state would have (i) a positive obligation to create infrastructure for a minimum standard and quality of Internet access as well as capacity-building measures which would allow all citizens to be digitally literate and (ii) a negative obligation prohibiting it from engaging in conduct that impedes, obstructs or violates such a right. Recognising the right to internet access and digital literacy will also make it easier to demand accountability from the state, as well as encourage the legislature and the executive to take a more proactive role in furthering this right. The courts have always interpreted Article 21 as a broad spectrum of rights considered incidental and/or integral to the right to life.
A right to Internet access would also further provisions given under Articles 38(2) and 39 of the Constitution. It has now become settled judicial practice to read fundamental rights along with directive principles with a view to defining the scope and ambit of the former. We are living in an ‘information society’. Unequal access to the Internet creates and reproduces socio-economic exclusions. It is important to recognise the right to Internet access and digital literacy to alleviate this situation, and allow citizens increased access to information, services, and the creation of better livelihood opportunities.