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Date: 25-08-25

Hindi-Chini Fly-Fly Is a Good Idea

Separate economic and strategic relations

ET Editorials

Talks of resumption of direct flights between India and China are in the air. If air links are, indeed, re-established, they will have favourable knock-on effects on their economicties. The two countries share a wide range of common concerns ranging from capital controls to energy security that are under threat from US protectionism. Both economies are seeking to diversify their merchandise trade as retaliatory US tariffs take a bite out of their principal export market. China runs a large trade surplus with India that could be offset by increased investment. All of these require people-to-people contact that was ruptured by suspension of flights between the two countries with the pandemic followed by border skirmishes.

New Delhi has covered some ground in normalising relations with Beijing. But it needs to draw a clearer line separating economic and strategic relations. India has not been a party to China’s BRI, or to the world’s biggest trade bloc built around Chinese factory output. It has done so with good reason. Chinese overseas infrastructure funding has led to debtor distress, while its regional free trade arrangement is causing fissures in the global economy. There is reason to be wary of China’s multilateralism. Yet, there remains a wide swathe of economic engagement that could benefit through bilateralism. India is pursuing a course of BTAs, and China isa notable exception here considering it is among the country’s largest trading partners.

Aviation is a case in point. China is the world’s second- largest aviation market, and India is third. There can be little justification for these two markets to operate inisolation. The two countries drive business and leisure travel internationally, and both will benefit from resumption of direct flights. Bulking up travel with China also helps India pull aviation hubs onshore given their extensive border. The Chinese are currently the biggest bunch of globetrotters, and Indians are catching up. They ought to be paying more attention to their neighbours and neighbourhood.

Date: 25-08-25

Hard Sell Our Soft Power, Prowess

ET Editorials

‘Soft power is our hard power.’ This observation made by fashion designer-entrepreneur Sabyasachi Mukherjee at the ET World Leaders Forum on Saturday simultaneously addresses the elephant in the room and hits the nail on the head. This is not just a re-emphasis of our genius for craft and artisanship, but a clarion call to treat such ‘soft power’ on par with what has been usually trotted out as ‘hard power’. In other words, making our unique positioning as makers of high-quality, high- value products a global signature, and putting as much muscle into their spread across the world as we do for oil and steel, digital, and telecom.

Mukherjee’s message also takes on the challenge of moats being built around countries as part of trade policy (read: barriers). Being the source of high-end, lux products and services that only India can produce arms India with a monopoly that no trade tariff can block. In Mukherjee’s words, people will buy them regardless of higher tariffs because they will want these products that no other country can produce. What applies to haute couture also applies to other ‘soft’ goods, whether it’s the yet-to-be-properly-tapped video gaming, travel or food experiential landscapes.

Instead of only trying to get on the gravy train of various global supply chains, projecting India’s soft power by means of tapping deep into our traditional strengths in high-end artisanship and craftsmanship can bring the kind of heft that, say, German precision toolmaking has, into high-end precision jewellery designing. Scalability comes automatically embedded in such a template. India should heed Mukherjee’s call to dismantle the current binary of hard and soft power. Hard-selling the ‘soft’ stuff will take India to new places.

Date: 25-08-25

Practising compassion

Underestimating the cost of animal shelters undermines them

Editorials

The Supreme Court of India’s proceedings on free-roaming dogs represent an earnest, even if inadequate, attempt to reconcile competing claims of compassion and safety. On August 11, the Court had directed the Municipal Corporation of Delhi to round up strays and confine them in shelters. Eleven days later, it changed course, permitting release after vaccination and deworming, and that aggressive or rabid animals be retained. India bears one of the world’s heaviest burdens of rabies and anthropological accounts are clear that this threat shapes daily life, limiting children’s movements and forcing families into repeated medical expenses. Rabies also disproportionately kills those least able to navigate the health system. While the Animal Birth Control Rules were updated in 2023, experience shows that without 70% sterilisation coverage, they are ineffectual. The August 11 order was significant because it acknowledged that the present framework, however well inten tioned, is inadequate for India’s dense settlements. Objections that shelters will be over-crowded and disease-ridden and that permanent impoundment will precipitate an ecological imbalance confront the same issues that undermine the Rules. Properly resourced and regulated shelters can be managed with veterinary standards, space norms and transparent oversight. India already maintains similar institutions for cattle on a large scale. But if canine facilities are in squalor – which may have motivated the Court to change course – it will be due to the same administrative neglect and policy fragmentation between States that have kept sterilisation coverage from crossing 70% in any major city, and which have been keeping alive fears of other species migrating into the ecological niches dogs once occupied.

Street dogs are woven into India’s urban fabric, even offering companionship to the homeless. Such perspectives deserve a place in cultural discourse but cannot override the human right to access public spaces without fear of injury. Compassion is not annulled if dogs are removed from public roads; they must still be compassionately rehomed, sheltered and, when incurably aggressive or ill, euthanised humanely. A modern statute must replace the outdated Prevention of Cruelty to Animals Act 1960. It should classify dogs as adoptable, shelter-bound or unfit and mandate municipal shelters with minimum standards. Crucially, governments should count stray dogs across States and determine the true cost of maintaining shelters rather than chronically underestimating it. This system should also have the support of the national veterinary cadre, better waste management and penalties for abandoning pets. Without these measures, urban India will keep trading visible menace for invisible neglect.

Date: 25-08-25

स्थानीय निकायों पर निगाह

संपादकीय

यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य था कि आवारा कुत्तों की समस्या के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के संशोधित अंतरिम फैसले के बाद केंद्र सरकार भी अपने स्तर पर सक्रियता दिखाती । उसने सभी राज्यों को 70 प्रतिशत आवारा कुत्तों की नसबंदी और उनके टीकाकरण का जो निर्देश दिया, वह समय की मांग है। केंद्र सरकार ने यह निर्देश देते हुए राज्यों को वित्तीय मदद देने का भी आश्वासन दिया है और हर माह आवारा कुत्तों के बंध्याकरण और टीकाकरण की प्रगति रिपोर्ट लेने की भी पहल की है। स्पष्ट है कि अब राज्य सरकारों को इस मामले में गंभीरता का परिचय देना होगा। इसका सीधा अर्थ है कि स्थानीय निकायों को अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वाह करना होगा। यह किसी से छिपा नहीं कि आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान करने के मामले में स्थानीय निकाय एक बड़ी हद तक अक्षम और असफल ही साबित हुए हैं। इसी कारण इस समस्या ने इतना गंभीर रूप लिया। अपने देश में आवारा कुत्तों के काटने और लोगों के रैबीज से ग्रस्त होने के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। एक आंकड़े के अनुसार देश में प्रतिवर्ष रैबीज से संक्रमित कुत्तों के काटने के कारण मरने वालों की संख्या 18 से 20 हजार के बीच है और स्पष्ट है कि यह सही संख्या नहीं है, क्योंकि न जाने कितने मामले दर्ज ही नहीं होते। क्या यह सामान्य बात है कि प्रतिवर्ष 18 से 20 हजार लोग रैबीज से ग्रस्त होकर मर जाएं? ध्यान रहे कि इनमें एक बड़ी संख्या बच्चों और किशोरों की होती है।

समझना कठिन है कि आवारा कुत्तों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के संशोधित आदेश पर कुछ कथित पशु प्रेमी लोग और संगठन असंतोष क्यों व्यक्त कर रहे हैं? असंतोष तो उन्हें व्यक्त करना चाहिए जो इससे चिंतित हैं कि क्या देश भर के नगर निकाय आवारा कुत्तों का बंध्याकरण और टीकाकरण कर पाएंगे? इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि क्या वे आक्रामक और रैबीज ग्रस्त कुत्तों को आश्रयगृहों में रख पाएंगे? यह एक तथ्य है कि देश के महानगरों तक में पर्याप्त संख्या में आवारा कुत्तों के लिए आश्रयगृह नहीं हैं। यह ठीक है कि अधिकांश स्थानीय निकाय वित्तीय कठिनाइयों से दो चार हैं और संख्याबल के अभाव से भी ग्रस्त हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी समस्या उनकी ओर से अपने हिस्से की किसी भी जिम्मेदारी के निर्वहन में ढिलाई बरतना है। इसी कारण हमारे छोटे-बड़े शहर अनेक समस्याओं से ग्रस्त हैं। इनमें से एक समस्या आवारा कुत्तों के आतंक की भी है। यदि राज्य सरकारों ने स्थानीय निकायों को जवाबदेह नहीं बनाया तो भारत 2030 तक कुत्तों से होने वाले रैबीज के खात्मे के अपने लक्ष्य को पाने में नाकाम ही रहेगा।

Date: 25-08-25

श्रम बल में बढ़े महिलाओं की हिस्सेदारी

अनुरोध ललित जैन, ( लेखक कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष हैं )

भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है, लेकिन इस प्रगति पर अब एक खतरा मंडरा रहा है। वह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय निर्यात पर प्रस्तावित 50 प्रतिशत का भारी-भरकम टैरिफ। यह टैरिफ भारत से अमेरिका को होने वाले 40 अरब डालर के व्यापार को निशाना बनाता है। इससे देश की जीडीपी में लगभग एक प्रतिशत की कमी आ सकती है। यह टैरिफ कपड़ा और रत्न जैसे उन श्रम – प्रधान क्षेत्रों में लाखों भारतीय महिलाओं के रोजगार को अस्थिर कर सकता है, जहां उनकी भागीदारी सबसे अधिक है। लगभग 5.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले कपड़ा और रत्न जैसे क्षेत्र 50 प्रतिशत तक के निर्यात में गिरावट का सामना कर सकते हैं। इसके विपरीत चीन अपनी विनिर्माण क्षमता और अफ्रीका, यूरोप जैसे क्षेत्रों में निर्यात विविधीकरण के कारण अमेरिकी टैरिफ की चुनौती का सामना करने में सक्षम दिख रहा, जबकि भारत इस मामले में असुरक्षित है। इसकी दो मुख्य वजहें हैं- एक तो भारत का 18 प्रतिशत निर्यात अमेरिका पर निर्भर है और दूसरा, वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारतीय उत्पाद 30-35 प्रतिशत तक महंगे हैं, जो एक बड़ी चुनौती है। ऐसे संकट के समय में महात्मा गांधी के शब्द प्रासंगिक लगते हैं, “किसी राष्ट्र की ताकत उसकी महिलाओं में निहित होती है।” ऐसे में आधी आबादी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर हम भी इस चुनौती से पार पा सकते हैं।

भारत में महिला श्रम बल की बेहद कम भागीदारी हैं, जो 37 प्रतिशत से 41.7 प्रतिशत के बीच बनी हुई है। जबकि वैश्विक औसत और चीन की दर लगभग 60 प्रतिशत है। चीन, जापान और अमेरिका जैसे देश इस बात का प्रमाण हैं कि जब महिलाएं अर्थव्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाती हैं, तो समावेशी विकास संभव हो पाता है। जापान ने ‘वुमेनामिक्स’ रणनीति अपनाकर महिला भागीदारी को 74 प्रतिशत तक पहुंचाया है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूती भी महिलाओं की भागीदारी से मिली है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि इस लैंगिक अंतर को समाप्त करने से भारत 2025 तक अपनी जीडीपी में 27 प्रतिशत यानी 770 अरब डालर की वृद्धि कर सकता है। 2047 तक यह आंकड़ा 14 लाख करोड़ डालर तक पहुंच सकता है, पर इसके रास्ते में सांस्कृतिक रूढ़िवादिता, नीतिगत निष्क्रियता और रोजगार के लिए प्रणालीगत बाधाएं आड़े आ सकती हैं। आर्थिकी में महिलाओं की कम भागीदारी और अब टैरिफ का खतरा- देश की आर्थिक क्षमता को और कमजोर कर सकता है।

भारत इस समय अपने जनसंख्यिकीय लाभांश के शिखर पर है। यह एक ऐसा दौर है जब काम करने वाली आबादी आश्रितों की तुलना में बहुत अधिक है। यह अवसर सीमित समय के लिए है और 2045 तक समाप्त हो जाएगा चीन, जापान और अमेरिका जैसे देश इसी अवसर का लाभ उठाकर विकसित हुए हैं। भारत को इस क्षणिक अवसर को स्थायी समृद्धि में बदलने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे। इसका एकमात्र रास्ता महिलाओं को पूरी तरह से कार्यबल में शामिल करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में थोड़ी वृद्धि हुई है, लेकिन यह ज्यादातर अवैतनिक और पारिवारिक कार्यों तक सीमित है, जिसकी उत्पादकता कम है। शहरी भारत में महिला श्रम बल भागीदारी स्थिर बनी हुई है। इसके अलावा असुरक्षित सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छता की कमी और अवैतनिक देखभाल कार्य का भारी बोझ महिलाओं को शिक्षा और रोजगार दोनों से दूर करता है।

आर्थिकी में महिलाओं की कम भागीदारी विकास पर नकारात्मक असर डाल रही है। इसे बदलना होगा। कर्नाटक की ‘शक्ति’ योजना, जो महिलाओं की मुफ्त सार्वजनिक बस यात्रा प्रदान करती है, एक बेहतरीन उदाहरण है। 2023 में इसके लांच के बाद से महिला यात्रियों की संख्या में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई हैं। इस योजना ने महिलाओं की काम, शिक्षा और उद्यम के लिए गतिशीलता को बढ़ाया है, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में। इससे महिलाओं की नौकरी तक बेहतर पहुंच बनी है, पुरुष परिवार के सदस्यों पर निर्भरता कम हुई है और उनकी स्वायत्तता बढ़ी हैं। इसी तरह राजस्थान की ‘इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना’ ने चार करोड़ से अधिक मानव- दिवस का काम सृजित किया है, जिसमें लगभग 65 प्रतिशत नौकरियां महिलाओं को मिली हैं। इसके तहत स्वच्छता, पौधरोपण और देखभाल जैसे कार्यों ने उन महिलाओं को भी कार्यबल में प्रवेश करने में सक्षम बनाया है, जो पहले घरेलू जिम्मेदारियों के कारण ऐसा नहीं कर पाती थीं। ‘अर्बन कंपनी’ जैसे अग्रणी गिग प्लेटफार्म ने 45,000 से अधिक महिला सेवा प्रदाताओं को जोड़ा है, जो प्रतिमाह 18,000 से 25,000 रुपये तक कमाती हैं। इनको दुर्घटना बीमा, मातृत्व लाभ और कौशल विकास जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। यह दर्शाता है कि गिग कार्य माडल विशेष रूप से अर्ध-कुशल शहरी महिलाओं के लिए सशक्तीकरण का माध्यम बन सकता है।

ट्रंप का टैरिफ एक चेतावनी है, लेकिन यह एक अवसर भी है। एक ऐसा अवसर जो हमें अपनी महिलाओं की शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित कर रहा है। भारत का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वह अपनी आधी आबादी की क्षमता को कितनी गंभीरता से लेता है।

Date: 25-08-25

ट्रंप और यूरोप के रिश्ते भारत के लिए सबक

शेखर गुप्ता

थोडी देर के लिए उस तस्वीर पर गौर कीजिए जिसे आने वाली कई पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। यूरोप के बड़े देशों के नेता और वोलोदीमिर जेलेंस्की, डॉनल्ड ट्रंप के सामने आज्ञाकारी स्कूली बच्चों की तरह खड़े हैं जबकि ट्रंप किसी शाही प्रधानाध्यापक की तरह नजर आ रहे हैं।

इसे देखकर आपके मन में पहली भावना कौन सी आती हैः सहानुभूति, मनोरंजन दया, परपीड़ा सुख या एक नई विश्व व्यवस्था के आह्वान की ? पूरी संभावना है कि आपके भीतर सहानुभूति के अलावा उपरोक्त भावों का मिलाजुला स्वरूप आए। ऐसा इसलिए नही क्योंकि हम आज ट्रंप के द्वारा सबसे अधिक सताए हुए हैं। आगे बढ़ते हुए हम यही सलाह देंगे कि हम आवेश में दी गई इस प्रतिक्रिया को संशोधित कर लें।

हम देख सकते हैं कि कम से कम एक नेता का दिमाग भावनात्मक घालमेल से परे है। व्लादीमीर पुतिन इसे विशुद्ध रूप से हिकारत से देखते हैं। दुनिया के सबसे अमीर, सबसे ताकतवर देश, तीसरी और छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक ब्लॉक ( यूरोपीय संघ ), दो परमाणु हथियार संपन्न देश, सभी घुटनों पर नजर आए।

वे सभी पश्चिमी गठजोड़ में सबसे अधिक मायने रखने वाले इकलौते नेता के सामने झुके नजर आए जिसे पुतिन कमजोर करने का प्रयास करते रहे हैं। ओवन मैथ्यूज ने अपने आलेख में इस बात पर जोर दिया है जिसका शीर्षक है, ‘पुतिन का जाल कैसे रूस पश्चिमी गठजोड़ को बांटने की योजना बना रहा है?’ पुतिन इसे इस बात की स्वीकारोक्ति के रूप में भी देखते हैं कि उन्होंने जंग जीत ली है। यह पूरी तरह उन पर है कि वे इस जीत के रूप में परिभाषित करें। यह यूरोपीय देशों के विपरीत है जिन्हें यह देखना होगा कि इसे किस तरह से बुरी हार के रूप में न दिखने दिया जाए।

पुतिन को पता है कि वे जो छीन चुके हैं उस पर काबिज रह सकते हैं। इसमें 2022 के हमले के बाद की जगहें ही नहीं बल्कि क्राइमिया और डोनबास भी शामिल हैं। यह यूक्रेन के कुल भूभाग का करीब 20 फीसदी है। इसके अलावा उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का पूर्व की ओर विस्तार भी अब इतिहास हो चुका है। हम जानते हैं कि ट्रंप अपना दिमाग बहुत जल्दी-जल्दी बदलते हैं, उतनी ही जल्दी जितना कि हम फिल्मों में तानाशाहों को बदलते देखते हैं। लेकिन इस बात की संभावना नहीं है कि वह अचानक यूक्रेन और यूरोप की महत्त्वाकांक्षी मांगों का समर्थन करने लगेंगे। इन मांगों में पुतिन की हार भी शामिल है।

रूस को काफी कुछ झेलना पड़ा है लेकिन वह अभी भी हमलावर है। भले ही उसे इसकी ऊंची कीमत चुकानी पड़ रही हो। अगर इस मोड़ पर शांति स्थापित होती है तो पुतिन जीत की घोषणा कर सकते हैं। वह क्राइमिया या मारियुपोल में विजय भाषण भी दे सकते हैं। शांति स्थापना के साथ ही प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे। तब वह अपनी अर्थव्यवस्था को नए सिरे से तैयार करना शुरू कर सकते हैं।

अगर पुतिन यूक्रेन की संप्रभुता कम करने और वहां अपनी पसंद की सरकार बनाने के लक्ष्य नहीं पा सके हैं तो इसकी वजह है यूक्रेन की असाधारण बहादुरी और समझदारी | पश्चिमी गठजोड़ और अमेरिका ने भले ही संसाधनों के जरिये मदद की हो लेकिन यूक्रेन ने इतने लंबे समय तक लड़ाई लड़कर और बहुत भारी कीमत वसूल करके अपनी संप्रभुता को बचाए रखा।

यूक्रेन ने दुनिया को ड्रोन से युद्ध कौशल दिखाया। दूरदराज इलाके से छिपकर और बड़े पैमाने पर जंग करके दिखाया। महज 3.5 करोड़ की आबादी होने के बावजूद उसने न केवल अत्यंत साहसपूर्वक शहादतें दीं बल्कि रूस को भी जान-माल का भारी नुकसान पहुंचाया। साथ ही उसकी आर्थिक और सैन्य शक्ति को भी भारी क्षति पहुंचाई। दो बातों के चलते वे बेहतर नतीजे नहीं पा सके। पहला, यूरोपीय साझेदारों द्वारा सैन्य या आर्थिक कष्ट साझा करने में नाकामी और ट्रंप की वापसी।

इस बारे में आने वाले दिनों में बहुत कुछ कहा और लिखा जाएगा लेकिन अभी मैं आपको समझाता हूं कि यूरोप ने कैसे खुद को स्वेच्छा से ट्रंप के नए साम्राज्यवाद का पहला शिकार बनने तक सीमित कर लिया, वह कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है और भारत के लिए क्या सबक हैं।

यूरोप ने अपनी सुरक्षा अमेरिका के हवाले करके भारी भूल की। इसकी शुरुआत दूसरे विश्वयुद्ध के बाद स्वतः आरोपित शांति के रूप में हुई। उसके बाद सोवियत युग के बाद शीतयुद्ध समाप्त होने पर शिथिलता बरती गई। नाटो का विस्तार हुआ लेकिन यह भावना हमेशा रही कि कोई वास्तविक खतरा नहीं है और अमेरिका यूरोप की रक्षा करेगा। अब हालात ये हैं कि उन्हें सैन्य उपकरणों तक के लिए कीमत चुकानी पड़ रही है।

रूस को लेकर डर ने यूरोप को ट्रंप के साथ एकतरफा संधि पर हस्ताक्षर करने पर विवश किया। ट्रंप कहते हैं कि उनके पास ताकत है कि वह यूरोप द्वारा अमेरिका में निवेश के 600 अरब डॉलर के हर डॉलर का इस्तेमाल कर सकें। यह सुरक्षा निधि और साम्राज्यवाद है। अगर वे रक्षा पर और अधिक व्यय करते हैं तो भी उन्हें नए सैन्य विस्तार के लिए जवानों की कमी पड़ेगी। यूरोप में सैन्य संस्कृति बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। कुछ हद तक फ्रांस और ब्रिटेन में ही यह शेष है। तुर्किये को छोड़कर अन्य देश अमेरिका की दया पर हैं।

इसके अलावा, सस्ते चीनी सामानों, रूसी गैस और आउटसोर्स की गई विनिर्माण व्यवस्था पर आर्थिक निर्भरता भी आलस की अन्य निशानियां हैं। जिन टनल बोरिंग मशीनों को चीन ने हाल तक भारत को देने से इनकार किया था, वे वास्तव में जर्मन तकनीक की हैं। बस इतना हुआ कि अधिक लाभ कमाने के लिए उनका विनिर्माण चीन में स्थानांतरित कर दिया गया। फ्रांस एक बार फिर अपवाद है।

अब यूरोप हिला हुआ है। एक अहम बात जो हम भारतीयों को भी ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि वे भावना से नहीं हकीकत को ध्यान में रखकर चल रहे हैं। यूक्रेन और व्यापक यूरोप की सुरक्षा पर वे कम से कम बुरे विकल्प चुन लेंगे। राष्ट्रहित अक्सर ऐसी प्रतिक्रियाओं की मांग करता है जो संशय से भरी भले हों लेकिन भावनात्मक न हों।

ओवल ऑफिस की तस्वीर हमें यही बताती है। यूरोपीय लोगों ने ट्रंप से उनकी शर्तों पर बात करना स्वीकार कर लिया क्योंकि वे व्यापक पश्चिमी गठजोड़ को एकजुट रखना चाहते हैं। अमेरिका तो ट्रंप के जाने के बाद भी रहेगा। अभी वे ट्रंप को जो रियायतें दे रहे हैं वे उनके कार्यकाल के लिए ही हैं। कल फिर आएगा और हालात सामान्य हो जाएंगे। ऐसे में भारत के लिए भी सबक हैं:

1. अपनी सेना को मजबूत बनाएं और जंग के लिए तैयार रखें। कोई नारेबाजी नहीं, बड़ी-बड़ी बातें नहीं, आने वाले दशकों में क्या करेंगे ऐसा कुछ नहीं। हमें अभी से शुरुआत करनी होगी। पहले पाकिस्तान से निपटने पर ध्यान देना होगा।

2. रूस के साथ रिश्ते मजबूत करें लेकिन किसी खेमे में जाने से बचें। लोकतांत्रिक भारत की तकदीर पश्चिम विरोधी नहीं है। चीन के साथ सकारात्मक रिश्तों को स्थिर बनाए रखें और साझा हित में काम करें। याद रहे चीन को हमसे लड़ने की जरूरत नहीं है। वह पाकिस्तान के जरिये भी हमसे लड़ सकता है। अपना ध्यान वहां केंद्रित करें।

3. अपने आसपास के इलाके को शांत करें। भारत को हर मोर्चे पर शत्रुतापूर्ण माहौल की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान एक अलग मुद्दा है लेकिन हर पड़ोसी रिश्ते को घरेलू राजनीति में खींचने से बचा जा सकता है। इससे विकल्प कम होते हैं।

4. अपने अवसर की पहचान करें और अमेरिका के साथ रिश्तों में समझदारी बरतें। भरोसा दोबारा कायम करने में समय लगेगा। याद रहे शीतयुद्ध का समय दोबारा नहीं आने वाला और अमेरिका विरोधी या पश्चिम विरोधी धड़ा नहीं बनेगा। एक बार यूक्रेन में शांति कायम होने के बाद पुतिन और ट्रंप दोबारा दोस्त बन जाएंगे। अमेरिका और चीन तो पहले ही सौदेबाजी में लग गए हैं।

हमें यूरोप से सीखने की जरूरत है। यह समझने की जरूरत है कि ट्रंप का दौर गुजर जाएगा। बस अपने राष्ट्रीय हित को कम से कम नुकसान होने देने का जतन करें। ट्रंप का समय समाप्त होने की प्रतीक्षा करें। ये वे सबक हैं जिन पर भारत को नजर डालनी चाहिए।

Date: 25-08-25

सहयोग की कड़ियां

संपादकीय

चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 31 अगस्त से एक सितंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित दुनिया के बीस से अधिक देशों के नेता तथा दस अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। अमेरिका की ओर से भारत, चीन और ब्राजील समेत कई देशों पर शुल्क लगाने की घोषणा के बाद इस सम्मेलन को कई मायनों में महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है। इसे अमेरिकी नीति के बरक्स लामबंदी के रूप में भी देखा जा रहा है रूस तो पहले से ही भारत के साथ है, लेकिन अब शुल्क के मुद्दे पर चीन भी सहयोग की मुद्रा में है। संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सम्मेलन से इतर चीन और रूस के राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात होगी और इस दौरान द्विपक्षीय मसलों के अलावा शुल्क के मुद्दे पर भी एकजुट होने को लेकर चर्चा हो सकती है। जाहिर है, अगर ऐसा हुआ तो इससे अमेरिका के उन प्रयासों को झटका लगेगा, जिनके तहत वह दूसरे देशों पर अपनी मनमानी व्यापार नीतियां थोपकर निजी हित साधने का मंसूबा पाले हुए है।

एससीओ एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जिसका मकसद सुरक्षा, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इस संगठन के सम्मेलन समय- समय पर होते रहते हैं, लेकिन दुनिया में बदल रही भू- राजनीतिक परिस्थितियों के बीच इस बार के सम्मेलन को बहुत अहम माना जा रहा है। इस दौरान तीन बड़ी शक्तियां रूस, चीन और भारत के राष्ट्राध्यक्ष एक मंच पर होंगे। दुनिया की राजनीति में यह बदलाव अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप की शुल्क नीति और ब्रिक्स को लेकर उनके रुख के बाद सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और संगठन के विकास की नई रणनीतियों का खाका तैयार किया जाएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत, चीन और रूस के राष्ट्र प्रमुखों का एक साथ आना इस बात का संकेत है कि ये तीनों अमेरिका से अलग-अलग स्तर पर असहमत हैं और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को आगे बढ़ाने के पक्ष में हैं।

हालांकि, यह बात छिपी नहीं है कि भारत और चीन के बीच पारंपरिक रूप से संबंध ज्यादा प्रगाढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन अमेरिकी शुल्क के एलान के बाद से दोनों देशों के बीच नजदीकियां नजर आने लगी है। शुल्क के मुद्दे पर चीन की ओर से भारत का खुलकर समर्थन किया जा रहा है। इसी क्रम में हाल में चीन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए थे और इस दौरान कई मसलों पर सार्थक बातचीत हुई। यानी अब भारत-चीन रिश्ते, तनाव से संवाद की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वर्ष 2020 के गलवान विवाद के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी चीन यात्रा पर जा रहे हैं। यह यात्रा सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि भारत-चीन संबंधों में एक नई शुरुआत की उम्मीद है। उधर, रूस भी इस बात की तस्दीक कर चुका है कि भारत पर शुल्क को लेकर अमेरिकी दबाव पूरी तरह अनुचित है। ऐसे में कहा जा रहा है कि एससीओ सम्मेलन में तीनों देशों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा और तकनीक पर नए समझौते होने की भी संभावना है। यह व्यापार के लिए नए बाजार सुनिश्चित करने की कवायद हो सकती है, जो निश्चित रूप से अमेरिकी शुल्क के प्रभाव को कम करने की दिशा में बढ़ा कदम होगा।

Date: 25-08-25

दृढ़ता है जरूरी

संपादकीय

विदेश मंत्री जयशंकर ने रूस के साथ भारत के ऊर्जा संबंधों का बचाव करते हुए कहा कि भारत स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना जारी रखेगा, अमेरिका के साथ व्यापार बातचीत में अड़चन को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि आपको भारत से तेल या रिफाइंड उत्पाद खरीदने में दिक्कत है तो न खरीदें। यूक्रेन संघर्ष पर दिल्ली का रुख स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा हम रूस- युक्रेन मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान चाहते हैं। जयशंकर ने अमेरिकी विदेश नीति की आलोचना करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप को याद दिलाया कि ओबामाकाल में वाशिंगटन ने चीन के साथ जी2 ढांचे का विचार पेश किया था। वह पहले भी स्पष्ट कह चुके हैं कि अमेरिका ही कह रहा है कि हम विश्व ऊर्जा बाजार को स्थिर रखने हर संभव प्रयास करने चाहिए जिसमें रूस से तेल खरीदना भी शामिल है। चूंकि हम अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं इसलिए आपके (अमेरिका) तर्क से उलझन में हैं। भारत-रूस व्यापार पिछले कुछ समय में तेजी से बढ़ा है। 2021 में 13 बिलियन डॉलर था, जो अब 2024- 25 में बढ़ कर 68 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है जिसका बड़ा हिस्सा हाइड्रो कॉर्बन भी है। यह ट्रंप की आंख की किरकिरी बन रहा है। हालांकि भारत ने कूटनीतिक-आर्थिक बदलाव लाते हुए अपने सख्त तेवर दिखाए और अमेरिका के साथ ही यूरोपीय यूनियन की आलोचना करते हुए दोनों के रूस के साथ व्यापार जारी रखने पर प्रक्रिया दी। भारत ने अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने को भी अविवेकपूर्ण ठहराया। विदेश मंत्री के तेवरों से स्पष्ट है कि सरकार अमेरिका की धमकियों के आगे झुकने को तैयार नहीं है। इससे अंतरराष्ट्रीय ही नहीं, घरेलू स्तर पर उसे अपनी प्रतिष्ठा पर धब्बा लगता प्रतीत हो सकता है। रूसी आयात पर लगाम लगाने की बजाय भारत इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात व सऊदी अरब के साथ भी आयात विस्तार का विचार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत अमेरिका को घुड़की देने मात्र के लिए अपने निर्णय पर अड़ा है, बल्कि दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के प्रति दृढ़ संकल्प भी है। रूस से तेल खरीद के चलते देश को 2025 में ही 3.8 अरब डॉलर की अतिरिक्त बचत हो चुकी है। ट्रंप के इस टैरिफ टैरर से अमेरिकी अर्थशास्त्रियों से लेकर राजनेता व विशेषज्ञ भी खासे नाराज हैं। वे मान रहे हैं, यह अमेरिका के लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हो सकता है। भारत सरकार ने विचारपूर्ण तरीके से ही अपना रुख सख्त रखा है। वह अब किसी दबाव के आगे नतमस्तक होते नहीं नजर आना चाहती।

Date: 25-08-25

कुत्तों पर मानवीय फैसला

संपादकीय

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त के फैसले में संशोधन करके सिर्फ पशु प्रेमियों को ही नहीं अपितु पूरे देश को राहत देने का काम किया है। अब कुत्ते बेरहमी से पकड़ कर आश्रय स्थलों में नहीं ठूंसे जाएंगे जैसा कि पूर्व के फैसले में आदेश दिया गया था। कोर्ट ने आवारा कुत्तों की नसबंदी के बाद उनके पुराने इलाके में छोड़ने का निर्देश दिया है। फिलहाल यह निर्देश दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में ही लागू होगा लेकिन कुत्तों को लेकर देश भर में जो प्रतिक्रिया देखने में आई उसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को इस बारे में जवाब दायर करने का निर्देश दिया है । सर्वोच्च अदालत के आदेश से आवारा कुत्तों को लेकर सभी हाई कोर्टों में विचाराधीन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की बेंच ने कुत्तों को आश्रय स्थलों में ही रखने और किसी सूरत वहां से बाहर न आने देने के दो सदस्यीय बेंच के आदेश को बेहद कठोर बताया और याद दिलाया कि पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमों के तहत कुत्तों को उनके इलाके में ही छोड़ना जरूरी है। अदालत ने कटखने कुत्तों पर सख्त रुख कायम रखते हुए उन्हें आश्रय स्थलों में ही रखने का निर्देश दिया ताकि बच्चे और बुजुर्ग बेखौफ सड़क और पार्कों में टहल सकें। रेबीज से ग्रस्त कुत्तों को भी आश्रय स्थल से कतई नहीं छोड़ा जाए। अपने फैसले में सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि एमसीडी अधिकारी दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम के सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाने और उनके लिए तुरंत आश्रय स्थल बनाने के 11 अगस्त के निर्देश का पालन करना जारी रखेंगे। इन्हें सड़कों से उठा कर आश्रय स्थलों में स्थाई रूप से स्थानांतरित करने के दो न्यायाधीशों की बेंच के 11 अगस्त के निर्देश को फिलहाल स्थगित रखा गया है। तीन सदस्यीय बेंच ने कहा कि पकड़े गए आवारा कुत्तों की नसबंदी की जाएगी, उनका टीकाकरण किया जाएगा और उन्हें उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा, जहां से उन्हें उठाया गया था । आवारा कुत्तों को नसबंदी के बाद खाना खिलाने के अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होगी जो उन्हें आश्रय स्थलों में मिलनी असंभव होती। कुत्ते मानव के दुश्मन नहीं मित्र होते हैं। उनके होने से डिप्रेशन नहीं होता। पहचान जाएं तो उनका लाड़ प्यार देखते ही बनता है।

Date: 25-08-25

नेताओं पर कम क्यों हो रहा भरोसा

डॉ. घनश्याम बादल

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जिस तरह जनसुनवाई के दौरान राजेश भाई खीमजी भाई सकरिया नाम के व्यक्ति ने हमला किया, अपशब्दों का प्रयोग किया एवं पेशीय बल का प्रयोग किया वह चिंता का सबब है, और खतरनाक संकेत है कि हमारा लोकतंत्र सही दिशा में नहीं जा रहा। बेशक, ऐसी घटनाएं घोर निंदनीय हैं, लेकिन कई प्रश्न भी खड़े करती हैं। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह की घटना घटी हो ।

राजनीति की खासियत रही है कि सत्ता पर कब्जे की लड़ाई में हर दल व नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता । सत्ता की लालसा के चलते दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में अक्सर राजनीतिक प्रदूषण का वीभत्स रूप बार-बार सामने आता रहा है। खूबियां व विपक्षी की कमियां गिनाना भी गलत नहीं है लेकिन इन सबके बीच जो गरिमा का पतन हो रहा है, जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, वह कहां तक जायज हैं? एक समय था जब शालीन तरीके से आलोचना करके, गद्दी हासिल की जाती थी पर अब तो बदमिजाजी, बदजुबानी व घटियापने की सारी हदें पार हो गई हैं। छुटभैये ही नहीं बड़े से बड़े नेताओं की जुबान पर भी गरिमाहीन शब्द चढ़ गए हैं। हर एक का मंतव्य एक ही कि जैसे भी हो बस चुनावी जंग जीत लो। अब जीते कोई भी पर भविष्य में लोकतंत्र के बहुत ही खतरनाक दौर का संकेत है यह । इससे पूर्व लोक सभा चुनावों में भी ऐसी ही बानगी देखने को मिली थी।

वैसे यह गंदगी अभी की बात नहीं है। यह तो काफी पहले ही जन्म ले चुकी थी। कुछ अति वाचाल नेता अससंदीय व अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं, और ऐसे शब्द बाण चलाते रहे हैं, जो कदाचित सभ्य समाज को अस्वीकार्य होंगे। ठीक है, आक्रामक होना आपका अधिकार हो सकता है पर सर्वाजनिक जीवन में मर्यादाएं तार-तार करने का किसी का भी हक नहीं है, यह अब हमारे नेताओं को सिखाने की जरूरत हो गई है। नेताओं की भाषा या उस पर चुनाव आयोग की कार्यवाही के औचित्य पर टिप्पणी की बजाय आइए देखें कि कैसे भारतीय राजनीति में मर्यादा का स्थान जूतों, स्याही, कालिख, अंडे टमाटरों, थप्पड़ों, गालियों व असहिष्णु शब्दों ने ले लिया है।

बीफ पार्टी देने पर विधायक राशिद की पिटाई हुई, उनके मुंह पर कालिख पोती गई, एक पाकिस्तानी किताब का विमोचन करवाने के दोषी सुधीर कुलकर्णी का मुंह काला किया गया, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल और यहां तक कि बहुत ही विनम्र डॉ. मनमोहन सिंह पर भी पर जूता उछला, चिदंबरम पर चप्पल फेंकी गई, प्रशांत भूषण पिटे, अन्ना पर भी वार हुआ, दिग्विजय को गालियां मिलीं, केजरीवाल को चप्पल, थप्पड़ व स्याही मिले, गोपाल यादव का मुंह काला किया गया और भी ऐसे कितने ही उदाहरण दिए जा सकते हैं।

आखिर हम कर क्या रहे हैं? किस युग में जी रहे हैं? और किस अंधयुग की तरफ जा रहे हैं? किसी भी तर्क का सहारा लेकर जूतों, थप्पड़ों, गालियों को लोकतंत्र में सही नहीं ठहराया जा सकता परंतु सोचने वाली बात यह भी है कि ऐसी स्थिति आती ही क्यों हैं, गहरी छानबीन की जरूरत है।

यदि समस्या की जड़ में जाने से बच कर विपक्षी की जलालत पर हम हंसते रहे तो फिर लोकतंत्र की तस्वीर भयावह होने जा रही है। लोकतंत्र में सबको अपने-अपने तरीके से रहने, बोलने, सोचने व खाने-पीने की छूट तो है पर किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करने का हक लोकतंत्र नहीं देता, यह बात जहां नेताओं को आम जन को समझानी चाहिए वहीं वे खुद ही ऐसा करके माहौल खराब करते रहे हैं। क्या अब नहीं मान लेना चाहिए कि सत्ता की भूख कुछ भी नैतिक-अनैतिक नहीं देख पाती। इसलिए भावनाएं भड़का कर सत्ता सुख लूटने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, और खेद का विषय है कि एक भी दल इससे बच नहीं पा रहा है। जनतंत्र में मतभेद स्वाभाविक है।

देश का आम जन और वोटर अभी तक भी नहीं जान पाया है कि चुनावों के हसीन सपने अलग बात हैं पर सत्ता में आने पर सेवा, जनकल्याण व समस्या निवारण कहने की बातें रह गई हैं। सत्ता के इर्द गिर्द शायद कहीं कुछ ऐसा है जो कुछ सार्थक करने नहीं देता । वह क्या है? जब सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी ओढ़े तटस्थ होने का ढोंग बुद्धिजीवी करते हैं तो लगता है जैसे वे भी इस पाप में शामिल हैं। बुद्धिजीवी लोकतंत्र को एक अंधेरे गड्ढे में जाते हुए चुपचाप देखते हैं, तो फिर भविष्य कैसा होगा, सोचा जा सकता है। पावर, पॉलिटिक्स व पैसों का खेल अब बेलगाम हो गया है। सरकारें भले ही बदलें, चेहरे भले ही बदलें पर प्रवृत्ति नहीं बदल रही। कालिखों, जूतों, गालियों का होना लोकतंत्र में सही नहीं है पर ऐसी स्थिति आती ही क्यों है, इस पर भी छानबीन की जरूरत है। भविष्य में लोकतंत्र के लिए खतरनाक दौर का संकेत है।