25-08-2021 (Important News Clippings)
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Date:25-08-21
Roads, Rail & Smarts
Contractual clarity and flexibility key to making National Monetisation Pipeline viable
TOI Editorials
Sustainable financing of infrastructure projects in India has triggered much debate over the last two decades. Over time and across governments, there are two strands that have endured. Getting private money with a long-term horizon is essential as governments don’t have the fiscal space to do it on their own. And, the quantum of private money that may come in is influenced by the extent to which infrastructure financing is insulated from political risks.
GoI has launched the National Monetisation Pipeline (NMP), which aims to monetise assets without transferring ownership. The goal is to raise Rs 6 lakh crore over four years. To put it in context, it’s a little less than the Rs 6.45 lakh crore PSUs contributed towards capital expenditure in GoI’s budget for 2020-21. Perhaps, to mitigate political risks, NMP classifies land and buildings as non-core assets. That leaves mainly roads, railways, airports and pipelines that are already built as the core assets that will be monetised. NMP resource mobilisation rests mainly on roads (27%) and railways (25%) to mop up resources.
The key to success lies in the way the deals are structured. Basic models here are not new. The main model envisages a contract between GoI and a private entity to operate an asset for a specified period. Among the better known examples are the PPPs in 2006 of New Delhi and Mumbai airports under an operate, maintain and develop model. Another successful model is the one used in 2018 for national highways called operate, maintain and transfer. The alternative model, which is also in use, mimics a mutual fund. Power Grid Corporation, for example, raised funds this year for earmarked projects through an Infrastructure Investment Trust IPO.
Going forward, the success of NMP depends on how it navigates two crucial issues. As ownership is not being transferred, GoI will retain oversight through the contract period. The contract, however, needs to be flexible enough to make it attractive for a private entity. Finding the balance within a government framework has been challenging in the past. Another challenge is creating a regulatory framework to deal with a monopoly, which is something that will happen in the railway projects under NMP. Other than these two main challenges, contracts for entirely new areas such as India’s iconic JLN Stadium in New Delhi will enter uncharted territory. NMP represents an alternative to outright sale of assets. Its success will depend on execution.
Date:25-08-21
New Infrastructure For Old is Sound
Front-load scheme to boost investment
ET Editorials
The Centre’s move to unlock investment value in big-ticket public projects via the National Monetisation Pipeline (NMP) makes perfect sense. It creates an enabling environment for deploying long-term institutional investment in infrastructure and private sector efficiencies in the management of such assets. What is envisaged is that ₹6 lakh crore would be raised by leasing and monetising mature assets in such sectors as highways, railways, power lines and gas pipelines over the next four years until FY2025. It would make sense to front-load its implementation, to take advantage of the ultra-low interest rates in the mature markets and to mobilise funds for greenfield investment that would accelerate post-pandemic recovery.
Note that there is no slump sale or privatisation involved. The asset monetisation envisages a limited period license/lease of an asset, owned by the government or a public authority, for an upfront or periodic concession to a private sector entity, with the concessionaire decided by way of transparent competitive bidding. The NMP would involve some 12 ministries and 20 asset classes, including such additional sectors as aviation, shipping, warehousing, urban real estate, mining assets and petroleum product pipelines. It is also notable that the Centre is to provide clear-cut incentives to state governments carrying out public asset monetisation. Reportedly, when a state monetises an asset, 33% of the amount raised is to be provided by the Centre as additional benefit. As many as 26 states have already set up nodal mechanism for the purpose.
Long-term investors such as pension funds and insurance companies would welcome the opportunity to invest in mature infrastructure assets minus construction and other risks. There can be much revenue upside with sound operations, maintenance and proactivity on the part of the asset operators. Operating such assets is a specialised activity. Experienced managers could, perhaps, form operator enterprises that are employed by investors lacking operational expertise of their own.
Date:25-08-21
ReNewbies on the Block
Swaminathan S Anklesaria Aiyar, [ Consulting editor for the Economic Times ]
I have serious doubts about the Aatmanirbhar programme seeking to provide targeted subsidies and tariff protection to create select world-class industries. A similar approach in the Nehru-Indira era was a high-cost fiasco. But the approach looks like succeeding in renewable power. Scale economies should be massive, since India aims ultimately for the second-biggest capacity in the world after China.
Recent auctions have proved that both wind energy (₹2.75-3.0 per unit) and solar power (₹2.00-2.25 per unit) are now cheaper than new coal-based power (₹4 per unit). Without subsidies, Indian companies have competed well with global giants in solar and wind project auctions. Falling global interest rates have enabled Indian companies like Azure Power to refinance old, costly loans with cheap ones.
Indian companies mostly instal imported equipment. To encourage domestic production, a production-linked incentive (PLI) scheme has been announced, and a basic import duty of 20% is expected to provide extra protection. Given the proposed scale economies, Indian assemblers of imported parts should become globally competitive fairly quickly. But to go up the value chain and produce the components, massive skills and R&D will be required. India is nowhere near that stage yet.
Renewable energy (RE) is capitalintensive and requires massive funding upfront. The financing challenge has been overcome. Major Indian companies have come up in renewables, including Adani Green (a recent stock market star) and even the public sector NTPC. They have already won auctions worth thousands of crores, especially from the Solar Energy Corporation of India (SECI), GoI’s wholesale buyer.
The latest twist in the tale is the US listing on Nasdaq of ReNew Power, run by Sumant Sinha, a first-generation entrepreneur. A recent US innovation has been special purpose acquisition companies (Spacs) — shell companies that raise massive money to invest in startups, and then merge with startups to provide a quick listing on US stock markets without the expense and delays of a formal initial public offering (IPO).
ReNew Power has already merged with a Spac called RMG Acquisition Corp, and was scheduled to get listed on Nasdaq on August 24, at an expected market capitalisation of $8 billion. That will immediately make it one of India’s biggest listed companies, though listed in the US, not in India. The Spac route could now be followed by several other Indian players.
ReNew has an installed capacity of around 6,000 MW with more than 4,000 MW under construction. It aims to scale up to18,000 MW by 2025, and will also start manufacturing solar cells and panels. Given disruptions in global supply chains across the world, it makes sense to manufacture part of solar equipment at home.
ReNew has installed 48% solar capacity and 52% wind capacity across India. There is no sun at night, but the wind still blows, so the mix improves continuity. Costly storage is needed to supply power when there is no sun or wind. New technology keeps reducing the cost of batteries for storage. ReNew won an auction last year to supply 400 MW of power 24×7 at ₹3.52 a unit, proving that even with storage costs, renewables are cheaper than thermal power.
Many Indian unicorns have never made a profit. That is true both of Zomato that had its IPO a month ago, and Paytm that aims to have the biggest IPO of all in a few months. But ReNew Power and many other solar players are already profitable, making them safer bets.
I feared when the renewables boom began that land acquisition would become a killer. A1,000 MW solar farm needs at least 500 acres. Agitations against land acquisition sank the Left Front government in West Bengal. UPA responded with a 2013 Land Acquisition Act that is very cumbersome and costly, hitting several infrastructure projects. Some of the biggest infrastructure players were bankrupted.
Besides, the electricity discoms, often owned by state governments, have not been paid for supplies by most state governments, and they, in turn, are unable to pay the generators. This has eviscerated the whole power sector.
renewables have overcome these hurdles. In some auctions, the state government provides the land. In other cases, private companies (including ReNew Power) buy land directly from farmers, rather than try the government acquisition route with all its perils. For roads or railway lines, contiguity of land is absolutely essential. But a solar or wind farm does not need contiguous land. Different batches can be wired together.
If some farmers refuse to sell, the companies can simply skip them and go on to the next farmers. This greatly increases the bargaining power of the companies. They are not at the mercy of holdouts. ReNew Power will be selling its electricity to GoI’s SECI, which is a reliable paymaster, unlike state governments.
So, the future of renewables looks bright. Many are first-generation startups that have grown at dizzying speed and overtaken the old giants. This is a heartening development.
Date:25-08-21
Caste counts
A vision for a just India, and not partisan political gains, should inspire a fresh census
Editorial
The clamour for a fresh caste census is getting louder in the country. Bihar Chief Minister Nitish Kumar led a delegation of 10 political parties of the State to meet Prime Minister Narendra Modi on Monday. No political party in the country has publicly opposed the demand as yet, and most have supported the call. Mr. Modi listened to the delegation but did not open his mind on the topic. Predictably, there will be more political mobilisation on the issue. The Bharatiya Janata Party has the advantage of being in the saddle and could time an announcement best suited for itself. The last time India’s population was enumerated on the basis of caste was in 1931, when it was under colonial rule. There is a strong argument that the colonial census was about creating and reinforcing caste and religious categories in India rather than recording them in a benign manner. Effective governance requires robust data on the governed. The creation of categories is itself a political act. Indian politics and the governance structure are all premised on categories that were firmed up during colonialism. But the salience of caste as the fundamental marker of identity for an Indian has only grown since Independence.
As the democratisation of society deepens, questions are being raised regarding the status of Dalits, tribal communities and a large section of the population that is characterised in the Constitution as Socially and Educationally Backward Classes. Political representation of these communities has increased and their participation in government jobs has risen. It is assumed that particular groups within each category have benefited disproportionately from political and job reservations, and there are demands for sub-quotas. Many communities are demanding inclusion in one category or the other. Some communities are feeling short-changed by the affirmative action steps of the state. With the role of the Government as a big employer diminishing, there is a demand for affirmative action in the private sector. All these questions are being debated without adequate and reliable data, leading to conflicting and often misleading claims. Supporters of a caste census cite these reasons, while sceptics fear it will only widen social rifts. They also point to the multitude of practical problems such an exercise will encounter. What is not debatable, however, is the fact that inequitable distribution of power and wealth endangers the stability of any society. Partisan political gains should not be the motivation for a fresh census. A renewed vision for a just and united India, where all divides are reduced must guide the discussion on a caste census.
Date:25-08-21
पिछड़ों की राजनीति आगे कई स्वरूप बदलने वाली है
संपादकीय
राजनीति जरूरत के हिसाब से मुखौटे पहनती-उतारती है। अगर जातिगत गणना की मांग के अगुवा बिहार के सीएम के साथ राज्य के एक भाजपाई मंत्री भी पीएम से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में हो और दूसरी ओर जातपात कौ राजनीति के तथाकथित धुर विरोधी ‘माले’, तो समझा सकता है यह मुद्दा कितना शक्तिशाली है। सरकार के लिए मुश्किल है। मांग खारिज करते हैं तो विपक्ष देश को बताएगा कि भाजपा पिछड़ों को उनका हिस्सा देने के खिलाफ है और अगर मान लेती है तो अगली मांग होगी ‘पिछड़ों को आबादी के अनुरूप आरक्षण देने के लिए 27% की सीमा बढ़ाई जाए।’ योगी सरकार ने इसकी काट खोजी है। यूपी में कुछ माह में चुनाव हैं लिहाजा सरकार ने नई 39 जातियों को पिछड़ों में शामिल करने की तैयारी को है। इसके अलावा जस्टिस राघवेन्द्र कुमार समिति की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है। केंद्र-नियुवत रोहिणी आयोग की प्रारंभिक रिपोर्ट में पिछड़ों को चार उप-वर्ग में बांटा गया जबकि इस रिपोर्ट में तीन वर्गों- ओबीसी, मोर-ओबीसी और मोस्ट ओबीसी में। रोहिणी आयोग के अनुसार केवल दस जातियां आरक्षण का 25% प्रतिशत लाभ लेती हैं और ऊपर की सौ जातियां तीन- चौथाई लाभ, जबकि कुल जातियां 2486 हैं। जबकि नीचे की एक हजार जातियों को कोई लाभ नहीं मिल पाता। इसी आधार पर यूपी की समिति ने यादव, कुर्मी, जाट को कुल 27% में से 7, मोर ओबीसी वर्ग में गुर्जर, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य आदि तमाम जातियों को 11 और अत्यंत पिछड़ों बाले वर्ग की मल्लाह, निषाद आदि अनेक जातियों को 9% देने की सिफारिश है। अगर सरकार यह रिपोर्ट मान लेती है तो पिछड़ों की राजनीति करने वाले नेता हाशिए पर होंगे और भाजपा नीचे के दोनों वर्गों में अपनी पैठ बना सकेगी।
Date:25-08-21
हमें चाहिए संरक्षणवाद का सहारा
भरत झुनझुनवाला, ( लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं )
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने घरेलू उत्पादन को बढ़ाने का नारा दिया है। इसे अर्थशास्त्र में संरक्षणवाद कहा जाता है। इस दिशा में सरकार रक्षा क्षेत्र की तमाम वस्तुओं का आयात प्रतिबंधित करने की तैयारी कर रही है। कई चीनी एप बंद कर दिए गए हैं। जैकेट इत्यादि वस्तुओं पर आयात कर में वृद्धि की गई है। इसके पीछे यही सोच है कि देश में ही अधिकाधिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जिससे हम दूसरे देशों पर आश्रित न रहें और हमारी आर्थिक संप्रभुता बनी रहे। संरक्षण के ये लाभ सर्वमान्य हैं, लेकिन संरक्षण के विरोध में कई तर्क भी दिए जाते हैं जिनका निवारण जरूरी है।
पहला तर्क है कि संरक्षणवाद में उत्पादक के हित पर ध्यान दिया जाता है न कि उपभोक्ता के हित पर। जैसे यदि हमने जैकेट पर आयात कर बढ़ाया तो देश में जैकेट का दाम बढ़ जाएगा। देसी जैकेट निर्माता अपने माल को महंगा बेचेंगे और उन्हें अधिक लाभ होगा। वहीं उपभोक्ता को महंगा जैकेट खरीदना पड़ेगा। यह तर्क इस तथ्य को अनदेखा करता है कि उत्पादन से ही क्रयशक्ति बढ़ती है। जैसे यदि हम चीन से जैकेट, बल्ब और कपड़ा इत्यादि सस्ती दरों पर आयात कर लें तो देश के नागरिक क्या बनाएंगे? यदि हम उत्पादन नहीं करेंगे तो अपने लोगों को रोजगार कैसे देंगे? रोजगार नहीं देंगे तो उनके हाथ में क्रयशक्ति नहीं आएगी जिससे कि वे उपभोग बढ़ा सकें। इसलिए उत्पादन और उपभोक्ता का प्रत्यक्ष संबंध है। विषय उत्पादक बनाम उपभोक्ता का नहीं है। यह सही है कि संरक्षणवाद से देश के लोगों को महंगा माल खरीदना होगा, मगर या तो हम आयात करें और घरेलू उत्पादन के अभाव में नागरिकों को भूखा मरने दें। अथवा संरक्षणवाद को अपनाएं, अपने नागरिक को रोजगार उपलब्ध कराएं और उन्हें महंगा माल खरीदने पर विवश भी करें। कुल मिलाकर भूखे मरने की तुलना में महंगी जैकेट खरीदना कहीं बेहतर दिखता है।
संरक्षणवाद के विरोध में दूसरा तर्क है कि हर देश को वह माल बनाना चाहिए जिसे बनाने में वह कुशल है। जैसे भारत यदि कालीन सस्ता बनाता है और चीन यदि जैकेट सस्ते बनाता है तो भारत को कालीन बनाकर निर्यात करना चाहिए और चीन में बने जैकेट का आयात करना चाहिए। इससे भारत के कालीन निर्माता को अधिक मूल्य मिलेगा और उस बढ़ी हुई आय से वह चीन में निर्मित जैकेट अधिक मात्रा में खरीद सकेगा। यह तर्क भी सही है, लेकिन तीन बातों को नजरअंदाज करता है। पहली बात यह कि आयात पर निर्भरता में जोखिम जुड़ा है। जैसे कोविड संकट में अथवा तालिबान जैसों द्वारा किसी देश पर कब्जा करने के बाद वहां से आवश्यक वस्तुओं का आयात बंद हो जाता है। इस जोखिम से बचाव के लिए हमें कुछ उपाय करने होते हैं। उस उपाय पर आने वाले खर्च को आयातित वस्तु के मूल्य पर जोड़ना चाहिए। जैसे यदि चीन में बना जैकेट हमें 700 रुपये में मिलता है और उस पर 300 रुपये अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम का जोड़ लें तो उसकी कीमत 1,000 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार वह सस्ता नहीं रह जाएगा।
घरेलू उत्पादन के और भी लाभ हैं। जैसे दीर्घकाल में उत्पादन से ही हमें आवश्यक तकनीक प्राप्त हो पाती हैं। देश अपनी रक्षा के लिए सैन्य सामग्र्री बनाने लगता है। जैसे यदि हम देश में कार बनाने के लिए स्टील का आयात करने लगें तो स्टील बनाने की तकनीक हमें उपलब्ध नहीं होगी और तब हम अपने रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए भी स्टील का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। ब्रिटिश अर्थशास्त्री कींस का एक विख्यात कथन है कि ‘व्यापार करना अच्छा है, परंतु जरूरत का माल अपने घर में ही बनाना चाहिए।’ वैसे गैर-जरूरी वस्तुओं के आयात में कोई हर्ज नहीं। जैसे स्विस चाकलेट के आयात में छूट दें, मगर स्टील का उत्पादन घर में ही करें। यदि किसी स्थिति में चाकलेट का आयात नहीं हुआ तो हमारी अर्थव्यवस्था नहीं चरमराएगी।
संरक्षणवाद के विरोध में तीसरा तर्क अपनी स्वतंत्रता के बाद के कई वर्षों का हमारा अनुभव बताया जाता है। नेहरू के नेतृत्व में हमने सार्वजनिक इकाइयों को प्रोत्साहन दिया और आयात पर अंकुश लगाए रखा ताकि देश में उत्पादन बढ़े। हालांकि ऐसा करते हुए हमने एक साथ दो गलतियां भी कीं। पहली गलती यही कि सार्वजनिक इकाइयों से जुड़े अधिकारियों और नेताओं की जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की गई। इससे वे इकाइयां भ्रष्टाचार एवं भाई-भतीजावाद का अड्डा बनती गईं। दूसरी समानांतर गलती देश में प्रतिस्पर्धा को दबाने की रही। एक समय देश में केवल वालचंद और बिरला ही कार बनाते थे। तब टाटा ने भी कार उत्पादन में हाथ आजमाने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें लाइसेंस नहीं दिया गया। इस प्रकार देखें तो स्वतंत्रता के बाद के दौर में भ्रष्टाचार के प्रसार और प्रतिस्पर्धा पर प्रहार जैसी वजहों से संरक्षणवाद को लेकर कटु अनुभव हुए।
सरकार को अतीत के अनुभवों से सबक लेते हुए संरक्षणवाद की राह पर आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आयात कर में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि घरेलू उत्पादन को संबल मिले। बड़ी कंपनियों पर कर बढ़ाने की कुछ गुंजाइश तलाशी जाए। छोटे उद्योगों द्वारा विकेंद्रित उत्पादन को भी बढ़ाया जाना चाहिए। स्मरण रहे कि जब तक हमारे नागरिकों को सस्ता विदेशी माल आसानी से उपलब्ध होता रहेगा तब तक वे महंगा घरेलू माल नहीं खरीदेंगे। इससे ‘वोकल फोर लोकल’ जैसी महत्वाकांक्षी मुहिम परवान नहीं चढ़ पाएगी। नागरिकों को महंगे घरेलू माल खरीदने की ओर उन्मुख करना होगा और समझाना होगा कि ऐसा करना क्यों आवश्यक है। साथ ही साथ घरेलू प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ाना होगा, जिससे कालांतर में उत्पादों के दाम और प्रतिस्पर्धी एवं तार्किक होते जाएंगे। इसी रणनीति से हम चीनी सस्ते माल की सुनामी का भलीभांति सामना कर सकेंगे।
आखिर देश में आयातित वस्तुओं के पक्ष में इतनी आवाजें क्यों उठती हैं? मेरे विचार में इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित पोषित होते हैं। इन कंपनियों में उच्च वर्ग से जुड़े तमाम भारतीय भी कार्यरत होते हैं। इसीलिए उनकी ‘वर्ग चेतना’ उन्हें देश को विदेशी व्यापार बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। वे अपने निजी हितों को साधने के लिए ही आयातित माल की वकालत करते हैं। स्पष्ट है कि अगर हम अतीत की गलतियों को न दोहराएं तो संरक्षणवाद मनवांछित परिणाम देने में सक्षम है। इससे भागवत और मोदी की सोच भी फलीभूत हो सकती है।
Date:25-08-21
एक नया मिशन
संपादकीय
सरकार ने देश को खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 11,000 करोड़ रुपये मूल्य का तिलहन मिशन शुरू करने की बात कही है। यह ऐसा कदम है जो बहुत पहले उठा लिया जाना चाहिए था। देश में सन 1990 के दशक से ही खाद्य तेल की कमी रही है जबकि यह व्यापक खपत वाला उत्पाद है। घरेलू तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए यदाकदा प्रयास किए गए लेकिन उनमें कोई खास कामयाबी नहीं मिल सकी। ऐसा इसलिए हुआ कि मूल्य निर्धारण को लेकर सही नीतियां नहीं बनाई गईं। नीतियां अक्सर ऐसी बनीं जिन्होंने उपभोक्ताओं के हितों को ज्यादा तरजीह दी जबकि उत्पादकों के हितों की अनदेखी की गई। परिणामस्वरूप आपूर्ति की कमी में इजाफा जारी रहा और भारत खाद्य तेलों का आयात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया। आज देश अपनी जरूरत का 70 फीसदी तेल आयात करता है। आयात के क्षेत्र की बात करें तो मूल्य के हिसाब से यह पेट्रोलियम उत्पादों के बाद दूसरा सबसे बड़ा आयात है। इस स्थिति को लंबे समय तक जारी नहीं रहने दिया जा सकता। इस आयात ने अब सभी पर असर डालना शुरू कर दिया है क्योंकि हाल के दिनों में मांग बढऩे और आपूर्ति स्थिर रहने के कारण दुनिया भर में खाद्य तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है।
माना जा रहा है कि प्रस्तावित मिशन तिलहन उत्पादन में इजाफा लाएगा क्योंकि उत्पादकों को जरूरी कच्चा माल, तकनीक और जानकारी मुहैया कराई जाएगी। योजना के मुताबिक इसी खरीफ सत्र में किसानों को मूंगफली और सोयाबीन समेत विभिन्न तिलहनी फसलों की अधिक उत्पादन वाले और बीमारी तथा कीटाणुओं से बचाव की क्षमता रखने वाले बीजों के मिनी किट किसानों को उपलब्ध कराने की योजना है। इस सत्र में छह लाख हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त रकबे में तिलहन की फसल उगाई जाएगी। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि तिलहन की फसल का कुल रकबा भी उन इलाकों में बढ़ाने का प्रस्ताव है जहां पारंपरिक रूप से तिलहन की खेती नहीं की जाती है। दलहन तथा उपयुक्त फसलों के साथ मिलाकर तिलहन की बुआई की जाएगी।
एक क्षेत्र जहां यह मिशन पटरी से उतरता नजर आता है वह है पूर्वोत्तर राज्यों तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपों में ऑयल पाम के वृक्षों को प्रोत्साहन देना। इसमें दो राय नहीं कि तकनीकी रूप से इन क्षेत्रों का वातावरण ऑयल पाम के वृक्षों के लिए अनुकूल है। हकीकत तो यह है कि कुछ निजी निवेशकों ने पहले ही वहां ऑयल पाम की पौध लगानी शुरू कर दी है। बहरहाल, वे ऐसा वनों की कटाई करके कर रहे हैं जो उचित नहीं है। इससे उस क्षेत्र का पर्यावास और भूगर्भ की स्थिति प्रभावित होगी। प्रस्तावित कार्यक्रम में इसे सही किया जाना चाहिए। सच यह भी है कि भारत में यह संभावना है कि वह कुछ अपारंपरिक स्रोतों से अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्य तेल निकाल सके। कॉटनसीड ऑयल और राइसब्रान ऑयल इसके दो सटीक उदाहरण हैं। ये उत्पाद प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं और फिलहाल इनका लाभ नहीं लिया जा रहा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है लेकिन इसके बहुत कम हिस्से का इस्तेमाल तेल निकालने में होता है। कॉटनसीड के साथ भी ऐसा ही है। बड़ी तादाद में ये बीज बिना तेल निकाले पशुओं को खिला दिए जाते हैं। प्रस्तावित तिलहन मिशन को इन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए।
इसके अलावा घरेलू खाद्य तेल की उपलब्धता बढ़ाकर आयात कम करने की किसी भी नीति की सफलता के लिए जरूरी है कि तेल उत्पादकों को उत्पादन का आकर्षक प्रतिफल हासिल हो। स्थानीय उत्पादित तेल आयातित तेल का मुकाबला नहीं कर पाता क्योंकि शुल्क ढांचे में निरंतर हस्तक्षेप उसे सस्ता बनाता है। ऐसे में देसी उत्पादन की कोई भी पहल प्रभावित होगी। ऐसी किसी भी सफलता के लिए मूल्य निर्धारण अहम है।
Date:25-08-21
जाति और जनाधार
संपादकीय
जातिवार जनगणना के मुद्दे पर जब बिहार के सत्तारूढ़ और विपक्षी दल एक साथ खड़े दिखे, तो कई लोगों को हैरानी हुई। खासकर कट्टर प्रतिद्वंद्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का एक साथ खड़े होना सुर्खी बना गया। मगर राजनीति में जब जनाधार जीतने का सवाल हो, तो राजनीतिक दलों का इस तरह साथ खड़ा होना हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। यों भी राजनीति में कोई किसी का स्थायी दुश्मन नहीं होता। बिहार में जाति एक ऐसा पहलू है, जिस पर सिद्धांतों की बात करने वाले अच्छे-खासे राजनीतिक दलों का आसन भी डोल जाता है। बिहार ही क्यों, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्य भी इस बीमारी से दूर नहीं हैं। इस वर्ष मर्दमशुमारी होनी है। अनेक राजनीतिक पार्टियों की मांग है कि इस बार जाति के आधार पर जनगणना हो। हालांकि पिछली बार भी जातियों के आधार पर गणना हुई थी, मगर उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए, जिसे लेकर वर्तमान केंद्र सरकार के सिर पर ठीकरे फोड़े जाते हैं। इस बार केंद्र सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि जाति के आधार पर जनगणना नहीं होगी। बस, बहुत सारे क्षेत्रीय और विपक्ष में बैठे राष्ट्रीय दलों ने इसे तूल देना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि जब तक जाति के आधार पर जनगणना नहीं होगी, तब तक उनके हिस्से का हक दिलाना संभव नहीं हो पाएगा।
हालांकि जातिवार जनगणना की मांग नई नहीं है। लंबे समय से इसकी मांग चली आ रही है। आजादी के पहले की जनगणना को इसके प्रमाण के रूप में नत्थी किया जाता रहा है। पिछली यूपीए सरकार के समय भी इस मांग ने जोर पकड़ा, तो जातिवार जनगणना कराई गई थी। मगर उसके आंकड़े अब तक प्रकाशित नहीं हो पाए हैं। अब तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह जातिवार जनगणना के पक्ष में नहीं है। हालांकि कुछ दिनों पहले ही केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन करके अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का अधिकार राज्य सरकारों को सौंप दिया। यानी अभी तक इससे जुड़े मामलों पर निर्णय की जो जिम्मेदारी केंद्र पर थी, वह अब राज्यों को मिल गई है। केंद्र अब इस झगड़े से मुक्त है। मगर वही केंद्र सरकार जातिवार जनगणना के खिलाफ क्यों है, यह उसने तार्किक ढंग से स्पष्ट नहीं किया है। चूंकि मर्दमशुमारी केंद्र सरकार की देख-रेख में होनी है, इसलिए स्वाभाविक ही इसके लिए उस पर दबाव बन रहे हैं।
हालांकि यह किसी भी प्रकार से गर्व का विषय नहीं हो सकता कि एक सभ्य और सशक्त लोकतांत्रिक देश की राजनीति अब भी जाति के ईर्द-गिर्द ही घूम रही है। बहुत सारे राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन जाति का बंधन तोड़ने के लिए आंदोलन करते रहते हैं, मगर जैसे ही वोट बैंक बनाने की बात आती है, सब जातीय समीकरण बिठाने में जुट जाते हैं। चुनावों में टिकटों के बंटवारे जाति के आधार पर किए जाते हैं। यह ठीक है कि नौकरियों और दाखिलों में जाति के आधार पर ही पैमाने तय हैं, मगर इस आरक्षण के औचित्य पर भी व्यावहारिक ढंग से सोचने को कोई तैयार नहीं होता। दरअसल, ज्यादातर क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व जाति के आधार पर ही बना और बचा हुआ है, इसलिए वे किसी भी रूप में इस जाल को तोड़ना नहीं चाहते। यहां तक कि राष्ट्रीय दल भी इसके खिलाफ जाकर कोई जोखिम मोल लेने को तैयार नहीं। ऐसे में जाति की जकड़बंदी हमारे देश से निकट भविष्य में खत्म होती नजर नहीं आती।
Date:25-08-21
असमानता दूर करने में सहायक
सत्या मोहंती , (लेखक भारत सरकार के पूर्व सचिव हैं)
पिछड़ापन, मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों में परस्पर मजबूती से अपनी जड़ बनाए रखने वाला एक दुष्वक्र है। इसके परिणामस्वरूप निर्धता, आय में कमी, अधिशेष में कमी होती है और पिछड़ेपन में वृद्धि होती जाती है। किसी क्षेत्र के पिछड़ा होने के कारण, इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा पाने की इच्छा (और उनकी आपूर्ति), कृषि उत्पादकता और आजीविका अपरिहार्य रूप से प्रभावित होते हैं। आपूर्ति पक्ष की ओर से सरकारी पदाधिकारी इन क्षेत्रों में जाकर लोगों से चर्चा तथा इस दुष्बक्र को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। कुछ कारणों से ये क्षेत्र सार्वजनिक निवेश से भी वंचित रह जाते हैं। यहां तक कि किसी जबावदेही के न होने के कारण इस क्षेत्र के विकास के लिए निर्धारित धन का भी वांछित उपयोग नहीं हो पाता है और यह चक्र जारी रहता है।
अध्ययनों से पता चलता है कि अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों के भीतर पिछड़े क्षेत्र और अधिक पिछड़ रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली क्षेत्रीय असमानता चिंता का विषय बनती जा रही है। ये क्षेत्र अक्सर ऐसे दूरस्थ क्षेत्र हैं जो समृद्ध क्षेत्रों की तर्ज पर विकास की बजाय तेजी से पिछड़े होते जा रहे हैं। इसमें 112 जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) की भूमिका उजागर होती है। नीति आयोग के कंवर्जेंस, सहयोग और प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण के माध्यम से अभिशासन के समक्ष अल्प- प्रेरणा-अल्पविकास की चुनौती से निपटने के लिए कायाकल्प की रूपरेखा एडीपी को बीजीडीएफ जैसे योजना आयोग के पूर्ववर्ती , कार्यक्रमों की तुलना में अनूठा बनाती है।
यूएनडीपी ने अपनी हालिया मूल्यांकन रिपोर्ट में, स्थानीय स्तर के विकास के मुद्दों से निपटने के लिए अधिक समावेशी और स्थानीय रूप से संसूचित दृष्टिकोण को प्रभावित करने और बनाए रखने की इस कार्यक्रम की क्षमता को स्वीकार किया है। इसकी प्रमाणित दक्षता को देखते हुए, यूएनडीपी की रिपोर्ट में इसे अन्य आकांक्षी और गर-आकांक्षी जिलों में विस्तारित करने की सलाह दी गई है। विडंबना यह है कि इन क्षेत्रों की मूल समस्या, निधि की कमी नहीं,पदाधिकारियों और हितधारकों द्वारा अल्पग्रेरणा स्तर,प्रमुख विभागों में बड़ी संख्या में रिक्त पद तथा निगरानी तंत्र की अनुपस्थिति से उत्पन्न निराशा है। बेसलाहइन डेटा पर 49 प्रदर्शन संकेतक लागू और ये डैशबोर्ड पर वास्तविक समय पर कैप्चर किए जाते हैं। अंत में, परिणाम के लिए आओक्षित क्षेत्रों में कार्रवाई की जाती है। जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक अवसरों में सुधार करने वाले प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्वास्थ्य और पोषण तथा शिक्षा,प्रत्येक को 30 फीसद भारिता (वेटेज) दी गई है,वित्तीय समावेशन और कौशल विकास तथा मूल अवसंरचना के लिए 10 प्रतिशत अंक तथा कृषि और जल संसाधनों को 20 फीसद भारिता दी गई । इस स्थानीय आर्थिक विकास (एलईडी) रूप से जो परिणाम प्राप्त होते हैं, उनका मूल्यांकन निगरानी के लिए सामान्य संकेतकों के जरिए किया जाता है। बेसलाइन डेटा के संबंध में परिवर्तन की दर के आधार पर मासिक रैंकिंग की जाती है। जिले परियोजना मापदंडों पर नजर रखते हैं और उनकी निगरानी करते हैं।
तृतीययक्ष सर्वेक्षक द्वारा भी महत्त्वपूर्ण डेटा बिंदुओं की पुष्टि की जाती है। उस माह के सर्वश्रेष्ठ और दूसरे सर्वश्रेष्ठ जिले (वर्ष के बताया गया है और यह स्वीकार किया गया है कि लोगों की राय है. दौरान एक ही बार) को क्रमशः 10 करोड़ रुपये और पांच करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। पांच क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त करने वाले प्रत्येक शीर्ष जिले को उनकी आवश्यकता और प्राथमिकता के अनुसार महत्त्वपूर्ण संतुलन खामी को दूर करने के लिए शर्तरहित निधि के रूप में 3 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। तीन वर्षों के बाद जीवन की गुणवत्ता के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में से अधिकांश में काफी प्रगति देखी गर्ई है। स्वास्थ्य एवं पोषण के तहत शीर्ष जिले निम्न बेसलाइन से 90 फीसद तक पहुंच रहे हैं। इसके आरम्भ के बाद से संस्थागत प्रदायगी का प्रतिशत दोगुना हो गया है। अधिकांश जिलों में बच्चों का टीकाकरण 80 फीसद और उससे अधिक के स्तर तक पहुंच गया है।
लगभग सौ जिलों में 5 फीसद से कम एसएएम के मामलों की रिपोर्ट मिली है, जबकि बेसलाइन आंकड़ा 10 फीसद है। गर्भवती महिलाओं का पोषण सामान्य रूप से अच्छा चल रहा है, जबकि कई राज्य पहले ही संतोषजनक स्तर पर पे च चुके हैं। शिक्षा के तहत अधिकांश जिलों में प्राथमिक से उच्च प्राथमिक और फिर माध्यमिक स्तर तक परिवर्तन दर संतोषजनक स्तर के करीब है। पर्याप्त मात्रा में पेजल तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और सभी जिले संतोषजनक स्तर के करीब हैं। हालांकि पीएमजेडीवाई के तहत खोले जाने वाले खातों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, किंतु स्पष्ट सुधार के बावजूद जल संरक्षण पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरन कुल मिलाकर सुधार का प्रतिशत औसतन 20 फीसद और सर्वश्रेष्ठ जिले के लिए 35 फीसद रहा है। प्रति वर्ष 974 करोड़ रुपये के साधारण निवेश के साथ, यह बदलाव आश्चर्यजनक है। इसके अलावा, आयोग द्वारा इसके दोहराव के लिए, झारखंड में एनीमिया को कम करने, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सीखने के परिणामों में सुधार के लिए और राजस्थान में समुदाय आधारित पोषण केंद्र की स्थापना के साथ एक या अधिक जिलों को प्रभावित करने वाली नवीन महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए क्षेत्र में विशेष वित्त पोषण का समर्थन, क्यूरेट और परीक्षण किया जाता है। यूएनडीपी के मूल्यांकन में इसे वैश्विक स्तर पर दोहराने योग्य बताया गया है और यह स्वीकार किया गया है कि लोगों की राय है कि यह कार्यक्रम उनके जीवन में वास्तविक बन गया है। किंतु इसमें भी कुछ खामियां है।
कौशल विकास और वित्तीय समावेशन के लिए केवल 10 फीसद वेटेज दी जाती है। यह देखते हुए कि इसका प्रबंधन नीति आयोग द्वारा किया जाता है, सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए इन 2 घटकों को उच्चतर वेटेज दी जानी चाहिए। एडीपी निश्चित रूप से भारत के भीतरी इलाकों में गहन स्थानिक असमानताओं को कम करने में मदद करेगा। एडीपी देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए एक सफल मॉडल साबित हो रहा है। जरूरत इस बात की है कि इसी प्रकार की उत्तरोत्तर गतिशीलता को जारी रखा जाए।
Date:25-08-21
गणना से नफा हो, नुकसान नहीं
रोशन किशोर, ( आर्थिक समीक्षक हिन्दुस्तान टाइम्स )
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने देश में जातिगत जनगणना की मांग को लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (राजद) ने सुझाव दिया कि सामान्य दशकीय जनगणना में जातिगत जनगणना भी की जा सकती है, आखिर यह धार्मिक समूहों और अनुसूचित जातियों (एससी) एवं जनजातियों (एसटी) की अलग से गणना करती ही है। इस तरह के सुझाव निस्संदेह तार्किक जान पड़ते हैं, लेकिन इससे जातिगत जनगणना का मकसद पूरा नहीं हो सकता। आखिर क्यों? इसकी चार वजहें हैं।
पहली, तर्क यह दिया जा रहा है कि भारत ने 1931 के बाद से जातीय जनगणना नहीं की है। मगर हमें इनकी कमोबेश संख्या तो पता है। अंग्रेज हुकूमत 1881 से लेकर 1931 तक दशकीय जनगणना में जाति की गणना किया करती थी। मगर इसके बाद यह प्रथा बंद कर दी गई और आजाद भारत ने भी इसे फिर से शुरू नहीं किया। हालांकि, जनगणना में एससी-एसटी की आबादी की गिनती होती रही है। जनगणना में सिर्फ एससी-एसटी की गणना करने का मतलब यह नहीं है कि भारत की आबादी में मौजूद सामाजिक विभाजन से हम अनजान हैं। विभिन्न सरकारी सर्वेक्षणों में, जैसे राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) में एससी-एसटी और अन्य पिछडे़ वर्गों (ओबीसी) की व्यापक हिस्सेदारी दर्ज की ही जाती है। चूंकि जनगणना के विपरीत जातिगत हिस्सेदारी का पता सर्वे आधारित अनुमान से होता है, इसलिए इस पर राजनीतिक बहस होती है। इस बहस में अक्सर यह बात भुला दी जाती है कि एनएफएचएस-एनएसएसओ के ताजा अनुमान मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुमान से बहुत अलग नहीं हैं।
दूसरी वजह, जातीय जनगणना की मांग सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण नीति से गहरे रूप में नत्थी है। यह एक अनुकूल सांख्यिकीय गणना नहीं है। ऐसे दो कारक हैं, जो मायने रखते हैं- आरक्षण के लिए पात्र लोगों की सूची में अधिक से अधिक सामाजिक समूहों को शामिल करने की अनवरत इच्छा और दूसरा, देश में आरक्षण की सीमा 50 फीसदी तय करने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर विचार करने की मांग। मगर आरक्षित श्रेणी में अधिक समुदायों को शामिल करने से उन समूहों की संभावनाएं कम हो जाएंगी, जो पहले से आरक्षण व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं। ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण देने की मंडल आयोग की सिफारिश 50 फीसदी आरक्षण की सीमा का प्रत्यक्ष परिणाम ही थी।
रिपोर्ट स्पष्ट कहती है कि ओबीसी की आबादी (हिंदू और गैर-हिंदू, दोनों) भारत की कुल जनसंख्या की लगभग 52 फीसदी है। लिहाजा, केंद्र सरकार के अधीन सभी पदों में उसे 52 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय सीमा से खिलाफ जा सकता है। चूंकि ओबीसी के लिए प्रस्तावित आरक्षण इतना होना चाहिए, जो एससी और एसटी के लिए 22.5 प्रतिशत के साथ जोड़ने पर भी 50 फीसदी के नीचे रहे, इसलिए मंडल आयोग केवल 27 फीसदी आरक्षण की सिफारिश करने को बाध्य है, भले ही ओबीसी की आबादी आरक्षण से करीब दोगुनी हो। हालांकि, सांविधानिक रूप से कहें, तो ओबीसी आरक्षण एससी-एसटी आरक्षण के समान नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि एससी-एसटी आरक्षण के विपरीत, ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं और एक सीमा के बाद वे आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते।
तीसरी वजह, ओबीसी को आरक्षण का पूरा फायदा नहीं मिला है, हां, इससे उसे मदद जरूर मिली है। 17 जुलाई, 2019 को केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया था कि एससी और एसटी का प्रतिनिधित्व आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत (क्रमश: 15 और 7.5 फीसदी) से अधिक है। केंद्र सरकार की सेवाओं में ओबीसी की हिस्सेदारी 21.57 प्रतिशत है, जो उनके लिए आरक्षित सीमा से कम है। हालांकि, सितंबर, 1993 में शुरू होने के बाद से इसमें सिलसिलेवार वृद्धि ही हुई है। मौजूदा जानकारी के मुताबिक, 1 जनवरी, 2012 को ओबीसी की हिस्सेदारी 16.55 प्रतिशत थी, जो बढ़कर 1 जनवरी, 2016 को 21.57 फीसदी हो गई है।
सवाल यह है कि इन लाभों ने वर्तमान में ओबीसी के रूप में वर्गीकृत बडे़ समूह के भीतर उप-जातियों की किस हद तक मदद की है? यही वह तथ्य है, जिसने मोदी सरकार को 2017 में ओबीसी के उप-वर्गीकरण पर न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का गठन करने को मजबूर किया। केंद्रीय सूची में 2,633 अन्य पिछड़ी जातियां हैं और इस साल की शुरुआत में आयोग ने उन्हें चार उप-श्रेणियों (1, 2, 3 और 4) में बांटने का प्रस्ताव रखा और 27 फीसदी को क्रमश: 2, 6, 9 और 10 प्रतिशत में बांटने की सिफारिश की। यदि यह मान लिया जाता है, तो इनका राजनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है। विशेष तौर पर उत्तर भारत में, जहां यादव जैसे शक्तिशाली ओबीसी जाति के उदय ने 1990 के दशक को परिभाषित किया है। रोहिणी आयोग की सिफारिशें देश में एक बड़ी राजनीतिक बहस को जन्म देंगी, क्योंकि दबदबा रखने वाली ओबीसी जातियां, जिनके बारे में रोहिणी आयोग का मानना है कि वर्तमान नीति से उन्हें असमान रूप से फायदा पहुंचा है, अपना रुतबा गंवा सकती हैं।
चौथी वजह, सामान्य जनगणना के साथ जातिगत जनगणना को जोड़ने से ओबीसी के भीतर समानता लाने वाले कारकों को मदद नहीं मिल सकती। ओबीसी आरक्षण में वर्ग को ध्यान में रखना चाहिए, न कि जाति को। मौजूदा सरकार ने पहले ही 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के पुनर्गठन के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसका मतलब है कि एससी-एसटी समूहों के साथ ओबीसी की एक सरल गणना ओबीसी में समानता लाने में मददगार नहीं होगी। इतना ही नहीं, इस तरह की किसी भी कवायद में विभिन्न उप-जातियों की आर्थिक स्थिति की जानकारी जुटानी चाहिए, जो जनगणना में संभव नहीं है। हालांकि, जिन समुदायों को ओबीसी के रूप में परिभाषित किया गया है, उनकी आर्थिक स्थिति समान है, जैसे दावे पर सवाल उठाने के हमारे पास पर्याप्त सुबूत हैं। जाहिर है, अगर आर्थिक पैमाने के साथ एक व्यापक जातिगत जनगणना आयोजित की जाती है और उसके आंकडे़ कुछ समूहों को उनके मौजूदा लाभों से वंचित करने का प्रयास करते हैं, तो देश को एक बड़े सामाजिक-राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।
Date:25-08-21
प्रतिकूल मौसम से जूझते किसानों की चिंता
रमेश चंद्र श्रीवास्तव, ( कुलपति, डॉ राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार )
पिछले कुछ महीनों से बिहार और उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो रही है। गंगा, यमुना, बूढ़ी गंडक समेत सभी प्रमुख नदियां उफान पर हैं। दोनों राज्यों के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। खेती योग्य निचले इलाकों में जल जमाव के कारण धान की रोपनी नहीं हो सकी है। किसानों को धान के बिचड़ा गिराने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। खरीफ मक्के की रोपनी को भी नुकसान हुआ है। बिचडे़ की रोपनी मध्यम जल जमाव के इलाकों में देरी से हो रही है, लेकिन निचले इलाकों में पानी इतना अधिक है कि वहां रोपनी मुश्किल है। मूंग की फसल पककर तोड़े जाने के लिए तैयार थी, लेकिन बारिश के कारण उसके उत्पादन में भी कमी आई है। अब हालात ऐसे हैं कि सितंबर में रोपे जाने वाले अरहर और उड़द की फसल भी जल जमाव से प्रभावित हो सकती है।
कभी अल्प वृष्टि, तो कभी अति वृष्टि ग्लोबल वार्मिंग जनित परिणामों में से एक है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि साल 2030 से 2035 तक ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में लगभग दो से तीन डिग्री की वृद्धि हो सकती है। अत: ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए वैश्विक प्रयास की आवश्यकता है। साथ ही, विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए भारत को अपनी तरफ से भी तैयार रहने की आवश्यकता है। प्रश्न यह है कि क्या हम अनिश्चित मौसम की स्थिति में अपने कृषि उत्पादन को बरकरार रखने तथा उसमें संतोषजनक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं? किसानों को भी ग्लोबल वार्मिंग जनित परिणामों को समझते हुए तैयार रहना चाहिए।
देश में ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणामों को लेकर कृषि वैज्ञानिक तरह-तरह के अनुसंधान कर रहे हैं। डॉ राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में ‘टर्मिनल हीट टोलेरेंट’ (अधिक तापमान में भी उपजने वाली फसल) गेहूं के प्रभेद विकसित करने को लेकर अनुसंधान किए जा रहे हैं। गेहूं के बीजों का अंकुरण अधिकतम 29 से 30 डिग्री तापमान पर ही होता है। हमारा प्रयास है कि हम ऐसी प्रजाति विकसित करें, जिससे 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी अंकुरीकरण सफल हो सके। यदि अगले दस-बीस वर्षों में तापमान में अनुमान के मुताबिक दो से तीन डिग्री की बढ़ोतरी होती भी है, तब ऐसे प्रभेदों के कारण उत्पादकता जस की तस बनी रहेगी। इसी तरह, सूखा प्रतिरोधी तथा बाढ़ प्रतिरोधी धान की किस्में भी विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिकों ने पिछले कुछ वर्षों के मौसम के अध्ययन में यह पाया है कि ज्यादातर ओलावृष्टि अप्रैल माह में होती है। इस माह में अक्सर गेहूं की फसल पकने की स्थिति में होती है। ओलावृष्टि से गेहूं के फसल को नुकसान होता है और उपज कम हो जाती है। हमने कुछ वर्षों के प्रयोग में पाया है कि यदि गेहूं की बुवाई 15 नवंबर के पहले कर दी जाए, तो अप्रैल के मौसमी झंझावात से बचा जा सकता है और गेहूं की अच्छी उपज ली जा सकती है। इसी तरह, धान की रोपनी यदि 15-20 जून तक कर दी जाए, तो जल जमाव से पहले धान के पौधे बड़े हो जाते हैं और उनके तने मजबूत हो चुके होते हैं, तो जल जमाव का असर फसल पर न के बराबर होता है।
अत्यधिक जल जमाव वाले इलाकों के लिए विश्वविद्यालय ने उन्नत प्रभेद स्वर्णा-सब1 विकसित किया है। तीन से चार फीट पानी के जमाव वाले इलाकों में इसे लगाने से अच्छी उपज प्राप्त हो सकती है। जल जमाव से बचने के लिए ड्रेनेज कम रिचार्ज स्ट्रक्चर की तकनीक भी अपनाई जा सकती है। मधुबनी के सुखेत में इस तकनीक को अपनाकर किसानों ने ऐसे खेतों में गेहूं की फसल उपजाई है, जहां बीस वर्षों से जल जमाव रहता था। इस तकनीक के माध्यम से पानी को जमीन के भीतरी सतह (अंडरग्राउंड) में भेज दिया जाता है। इससे भूगर्भ जल का स्तर भी बढ़ता है। यह तकनीक किफायती है और दो गुणा दो मीटर क्षेत्र में बनाई जा सकती है। यह तकनीक एक बैंक की तरह काम करती है। जब जल ज्यादा हो, तो उसे भूगर्भ में जमा कर दीजिए और जब सिंचाई की आवश्यकता हो, तब उसे बाहर निकाल लीजिए। मौसम की प्रतिकूलता से घबराने के बजाय सोच-समझकर चलना चाहिए, ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके।
