25-06-2021 (Important News Clippings)
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Date:25-06-21
Hope on Kashmir
PM meeting with J&K leaders seems to indicate a positive start. Everyone must work towards statehood
TOI Editorials
A significant step to advance the restoration of the political process in the Union territory of Jammu & Kashmir got underway yesterday during the course of the meeting PM Modi had with leaders of political parties from the region. Optics took priority as it was the first formal meeting leaders from Kashmir Valley had with Modi after the key elements of Article 370 were neutralised in August 2019. That legislative step was accompanied by long detentions of leaders from Kashmir. That they were now meeting GoI’s top leadership accounts for the importance of the meeting’s symbolism.
Significantly, Article 370 didn’t prove to be a negotiation-killer. A Constitution bench of the Supreme Court is seized of the legal issues pertaining to Article 370. Political leaders from Kashmir indicated that they will abide by the outcome. This is most welcome.
Restoration of the political process began last year through direct elections of sarpanches and members of the District Development Councils. The outcome suggested that old political parties such as NC and PDP retain enough support to make them essential to the deepening of the political process. DDC elections were followed by the restoration of 4G services in February.
Peace in Kashmir has been hostage to cross-border terrorism. With a thaw in India’s relationship with Pakistan, this is an opportune moment to take the next few steps in the political process. The most important one is to complete the ongoing delimitation exercise.
The current exercise for J&K has run into a problem as the associate members from Kashmir have not participated in the delimitation committee meetings. The presence of all political stakeholders is essential to cover all aspects and ensure the credibility of the process. Hopefully, this meeting will persuade some political parties to shed their reluctance and join the process. The long-term goal is restoration of statehood. GoI recently approved a financial package of Rs 28,400 crore spread over 16 years for J&K’s industrial development. This is a large commitment. In a democracy, such spending needs to be overseen by elected governments.
Welcome End to Captive Mining, Almost
ET Editorials
In the Mines and Minerals Amendment Act, 2021, the provision for fresh captive mining has been revoked. This is most welcome. Yet, a sensible phasing out of captive mining is surely warranted. Enterprises that have captive mines have an unfair competitive advantage over those that do not. In addition, the captive mines do not produce to their optimal capacity nor do they produce at optimal efficiency. Captive mines must be phased out. Those with captive mines should be given a reasonable lead time to adjust themselves to buying the mineral in question from the market, that is all.
Captive mines do not cause any direct loss of revenue to the exchequer. Captively mined minerals also bear the same royalty as any other mineral, at the rate notified for the purpose. Rather, it imposes two kinds of indirect costs on the economy. One, it creates an unlevel playing field for those with and without captive mines. Two, suboptimal production by captive miners could result in an avoidable shortage of the mineral in question, leading to imports and a drain on foreign exchange. By ending the practice of captive mining prospectively, some of the problem is solved. To solve the problem in its entirety, existing holders of captive mines should be persuaded to give up their leases, voluntarily, based on incentives or by a change in the law. By reassigning captive mines to specialist, professional miners, all users of the minerals in question could benefit from lower prices and plentiful supplies.
While transferring environmental clearance from the entity carrying out the mining operation to the mining operation itself, so that change of ownership would not entail fresh clearances, is welcome, periodic review of environmental impact is essential.
Staging a comeback, re-energising India’s Africa policy
New Delhi needs to make new commitments, developing and deepening links in health, space and digital technologies
Rajiv Bhatia, [ Distinguished Fellow, Gateway House and a former High Commissioner to South Africa, Kenya and Lesotho ]
Africa is considered a foreign policy priority by India. The Narendra Modi government designed a forward-looking strategy to deepen relations with African countries. Its implementation was managed quite well, with much political will invested in expanding the multi-faceted engagement. Even as the COVID-19 era began in March 2020, New Delhi took new initiatives to assist Africa through prompt despatch of medicines and later vaccines.
But now the policy implementation needs a critical review.
The macro picture
The latest economic data confirms what was apprehended by experts: India-Africa trade is on a decline. According to the Confederation of Indian Industry, in 2020-21, India’s exports to and imports from Africa stood, respectively, at $27.7 billion and $28.2 billion, a reduction of 4.4% and 25% over the previous year. Thus, bilateral trade valued at $55.9 billion in 2020-21, fell by $10.8 billion compared to 2019-20, and $15.5 billion compared to the peak year of 2014-15.
India’s investments in Africa too saw a decrease from $3.2 billion in 2019-20 to $2.9 billion in 2020-21. Total investments over 25 years, from April 1996 to March 2021, are now just $70.7 billion, which is about one-third of China’s investment in Africa. COVID-19 has caused an adverse impact on the Indian and African economies.
India’s top five markets today are South Africa, Nigeria, Egypt, Kenya and Togo. The countries from which India imports the most are South Africa, Nigeria, Egypt, Angola and Guinea. India’s top three exports to Africa are mineral fuels and oils (processed petroleum products), pharmaceutical products and vehicles. Mineral fuels and oils, (essentially crude oil) and pearls, precious or semi-precious stones are the top two imports accounting for over 77% of our imports from Africa. The composition of the India-Africa trade has not changed much over the two decades.
Global competition
These latest trends in bilateral economic relations should be assessed against two broad developments.
First, COVID-19 has brought misery to Africa. As on June 24, 2021, Africa registered 5.2 million infections and 1,37,855 deaths. Given Africa’s population (1.3 billion) and what happened elsewhere (the United States, Europe and India), these figures may not have drawn international attention, but Africans have been deeply affected and remain ill-equipped. A recent World Health Organization survey revealed that 41 African countries had fewer than 2,000 working ventilators among them. Despite these shortcomings, Africa has not done so badly. Experts suggest that the strength of community networks and the continuing relevance of extended family play an important supportive role. Besides, Africa has some of the protocols in place, having recently suffered from Ebola, and managed it reasonably well. Sadly though, with much of the world caught up in coping with the novel coronavirus pandemic’s ill effects, flows of assistance and investment to Africa have decreased.
Second, as a recent Gateway House study, Engagement of External Powers in Africa; Takeaways for India (https://bit.ly/3qoI4kv and https://bit.ly/3xOfFXE), showed, Africa experienced a sharpened international competition, known as ‘the third scramble’, in the first two decades of the 21st century. A dozen nations from the Americas, Europe and Asia have striven to assist Africa in resolving the continent’s political and social challenges and, in turn, to benefit from Africa’s markets, minerals, hydrocarbons and oceanic resources, and thereby to expand their geopolitical influence. A mix of competition and contestation involving traditional and new players, especially the United States, the European Union (EU), China, Japan and India, has attracted much attention from governments, media and academia.
While China has successfully used the pandemic to expand its footprint by increasing the outflow of its vaccines, unfortunately India’s ‘vax diplomacy’ has suffered a setback. This came in the wake of the debilitating second wave of COVID-19 in the country and the shortage of vaccine raw materials from the U.S. Geopolitical tensions in Asia and the imperative to consolidate its position in the Indo-Pacific region have compelled New Delhi to concentrate on its ties with the United Kingdom, the EU, and the Quad powers, particularly the U.S. Consequently, the attention normally paid to Africa lost out.
India’s role
This must now change. For mutual benefit, Africa and India should remain optimally engaged. It was perhaps this motivation that shaped the substantive intervention made by External Affairs Minister S. Jaishankar on May 19 in the UN Security Council’s open debate on conflict and post-pandemic recovery in Africa. Touching on politico-diplomatic dimensions, he regretted that “the voice of Africa is not given its proper due” in the Security Council (https://bit.ly/3qle5Kl). He highlighted India’s role in peacekeeping in Africa, in lending support to African counter-terrorism operations, and contributing to African institutions through training and capacity-enhancing assistance. India’s aid for economic development in the African continent is set to continue, he assured. His visit to Kenya (June 12-14 ) has helped to re-establish communication with Africa at a political level.
It is time to seize the opportunity and restore Africa to its primary position in India’s diplomacy and economic engagement. The third India-Africa Forum Summit was held in 2015. The fourth summit, pending since last year, should be held as soon as possible, even if in a virtual format. Fresh financial resources for grants and concessional loans to Africa must be allocated, as previous allocations stand almost fully exhausted. Without new commitments, India’s Africa policy would be like a car running on a near-empty fuel tank.
Areas with promise
The promotion of economic relations demands a higher priority. Industry representatives should be consulted about their grievances and challenges in the COVID-19 era. It is essential “to impart a 21st century complexion to the partnership with Africa”, as the above-mentioned study argues. This means developing and deepening collaborations in health, space and digital technologies.
Finally, to overcome the China challenge in Africa, increased cooperation between India and its international allies, rates priority. The recent India-EU Summit has identified Africa as a region where a partnership-based approach will be followed (https://bit.ly/3wW1jUV). Similarly, when the first in-person summit of the Quad powers is held in Washington, a robust partnership plan for Africa should be announced. For it to be ready in time, work by Quad planners needs to begin now.
उम्मीदें जगाने वाली बैठक
संपादकीय
प्रधानमंत्री के आवास पर आयोजित जम्मू-कश्मीर के नेताओं की सर्वदलीय बैठक जिस तरह लंबी खिंची, उससे यह स्पष्ट है कि सभी मसलों पर व्यापक बातचीत हुई और अच्छे माहौल में हुई। यह माहौल कायम रहना चाहिए, क्योंकि उससे उम्मीदों को बल मिलता है। सर्वदलीय बैठक में हुई बातचीत से यह भी संकेत मिला कि उसमें अनुच्छेद 370 और ऐसे ही मसले उठे अवश्य, लेकिन उन पर अधिक ध्यान केंद्रित नहीं किया गया। इसका कारण भी स्पष्ट है। अनुच्छेद 370 का मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और उसका फैसला आने के पहले उस पर चर्चा का कोई लाभ नहीं। इस पर चर्चा का लाभ इसलिए भी नहीं, क्योंकि किसी को इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि इस अनुच्छेद की वापसी हो सकती है। ऐसा इसलिए, क्योंकि यह एक अस्थायी अनुच्छेद था और पिछले कई दशकों में उसके कई प्रविधान खत्म या निष्प्रभावी हो गए थे। इस अनुच्छेद के अस्थायी स्वरूप को देखकर ही यह कहा जाता था कि वह घिसते-घिसते घिस जाएगा। यह ठीक है कि उसे एक झटके में समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोई उसकी वापसी की उम्मीद करे। यह अब एक बीती बात हो गई और उसे बिसार देना ही उचित है।
सर्वदलीय बैठक में जम्मू-कश्मीर के विकास पर और अधिक ध्यान देने तथा उसकी समस्याओं का तेजी से समाधान करने के साथ उसके पूर्ण राज्य के दर्जे को बहाल करने एवं चुनाव कराने की मांग उठनी स्वाभाविक ही थी। इस पर हैरत नहीं कि इस मांग पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया, क्योंकि उसने अनुच्छेद 370 खत्म करते समय ही कहा था कि जैसे ही अनुकूल हालात होंगे, राज्य के दर्जे को बहाल कर दिया जाएगा। बेहतर हो कि गुपकार गठबंधन जैसे कश्मीर घाटी के राजनीतिक समूह माहौल अनुकूल बनाने में मददगार बनें। इसका एक लाभ यह भी होगा कि राज्य में विधानसभा चुनाव कराना आसान होगा। यदि जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दल जल्द विधानसभा चुनाव चाहते हैं तो उन्हें राज्य के परिसीमन की प्रक्रिया को गति देने में सहायक बनना चाहिए। नि:संदेह परिसीमन आयोग के लिए भी यह आवश्यक है कि वह अपना काम जल्द खत्म करे, ताकि जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का रास्ता साफ हो सके। फिलहाल यह कहना कठिन है कि परिसीमन की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, लेकिन उचित यह होगा कि यह काम इस तरह हो कि जम्मू और कश्मीर में जो राजनीतिक असंतुलन है और जिसके चलते उनके बीच तनातनी कायम हो जाती है, वह हमेशा के लिए दूर हो सके। इसका कोई औचित्य नहीं कि अधिक क्षेत्रफल और आबादी के बाद भी जम्मू क्षेत्र की विधानसभा सीटें कम हों।
उम्मीद की घाटी
संपादकीय
प्रधानमंत्री के साथ जम्मू-कश्मीर के राजनेताओं की बैठक जिस गर्मजोशी और भरोसे के साथ संपन्न हुई, उससे जल्दी ही कश्मीर में जम्हूरियत की बहाली और आम लोगों के जीवन में बेहतरी के रास्ते खुलने की सूरत बनी है। हालांकि इस बैठक का एजेंडा पहले से तय नहीं था, यह खुली बैठक थी और गुपकार के नेता अपने-अपने एजेंडे लेकर आए थे, मगर यह स्पष्ट था कि बातचीत मुख्य रूप से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और विधानसभा चुनाव कराने पर ही केंद्रित होगी। वही हुआ। सारे नेताओं ने अपने दलीय सिद्धांतों के अनुसार एजेंडे रखे, पर सभी का जोर जल्दी चुनाव कराने और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने, वहां के लोगों की जमीन-जायदाद की सुरक्षा और विस्थापित कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर था। केंद्र ने भी कश्मीरी अवाम के हित में हर संभव कदम उठाने का आश्वासन दिया। जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के करीब दो साल बाद यह पहला मौका था, जब कश्मीरी नेता और केंद्र के बीच संवाद स्थापित हुआ। इससे यह साफ संकेत मिला है कि केंद्र का रुख अब पहले जैसा कठोर नहीं है और न ही कश्मीरी नेता केंद्र से किसी तरह की तनातनी चाहते हैं। इस तरह पहली बार केंद्र और राज्य के बीच लंबे समय से बनी हुई दूरी काफी कुछ खत्म हुई है।
कश्मीरी नेताओं के इस बैठक में उत्साहपूर्वक हिस्सा लेने के पीछे एक वजह तो यह भी थी कि उन्हें अखिरकार वहां के अवाम के बीच ही सियासत करनी है और वे अगर किसी मसले पर अड़ कर इस बैठक में शिरकत न करते, तो राज्य में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता। फिर यह भी कि वहां लोकतंत्र की बहाली जितने समय तक टलती रहेगी, उतने समय तक उनकी सियासी हैसियत भी हाशिये पर पड़ी रहेगी। इसलिए सभी दल चाहते हैं कि वहां जल्दी चुनाव हों। केंद्र सरकार भी यही चाहती है, इसलिए इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। अब इसके लिए लंबे समय से टलती आ रही परिसीमन की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने का रास्ता खुलेगा। इस तरह नए कश्मीर का स्वरूप भी उभर कर सामने आएगा। जहां तक पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की बात है, केंद्र सरकार शुरू से कहती आ रही है कि वह स्थितियां अनुकूल होने पर इसकी प्रक्रिया शुरू कर देगी। इस वक्त घाटी में स्थितियां काफी बेहतर हैं। सीमा पर बेवजह तनाव पैदा करने की कोशिशें नहीं हो रहीं, आतंकवादी गतिविधियां भी काफी कम हो गई हैं। इसलिए परिसीमन के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने में शायद केंद्र को कोई परेशानी न हो।
यह बात कश्मीरी राजनेता भी जानते हैं कि कश्मीर का विशेष दर्जा वापस दिलाना संभव नहीं होगा। केंद्र ने इसे खत्म ही इसलिए किया था कि सारे देश में एक जैसे कानून लागू हों। इसीलिए कुछ नेताओं ने प्रस्ताव रखा है कि कश्मीरी लोगों की जमीन-जायदाद की सुरक्षा और नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी को लेकर कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं, जैसा कि धारा पैंतीस-ए में था। केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर शायद विचार करे। अच्छी बात यह है कि कश्मीरी नेताओं के सकारात्मक रुख की वजह से वहां लोकतंत्र की बहाली का रास्ता खुला है, राजनीतिक गतिविधियों के लिए वातावरण बनना शुरू हुआ है। इस बैठक से अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में भी सकारात्मक संदेश गया है। अगर कश्मीरी दलों का यही सकारात्मक रुख बना रहा, तो जल्दी ही घाटी में अमन और तरक्की के रास्ते खुलेंगे।
Date:25-06-21
बालश्रम का नासूर
रवि शंकर
भारत दशकों से बालश्रम का नासूर झेल रहा है। देश का बचपन अपने सुनहरे सपनों की जगह कभी झाड़ू-पोंछे से किसी के घर को चमका रहा होता तो कभी अपने नाजुक कंधों पर बोझा ढोकर अपने परिवार का पेट पाल रहा होता है। हमारे यहां कहने को बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, पर उनसे मजदूरी कराने में कोई गुरेज नहीं होता। सरकारें बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए बड़े-बड़े वादे और घोषणाएं करती हैं, पर नतीजा वही ढाक के तीन पात निकलता है। इतनी जागरूकता के बाद भी भारत में बाल मजदूरी के खात्मे के आसार दूर-दूर तक नहीं दिखते।
हालांकि बालश्रम केवल भारत तक सीमित नहीं, यह एक वैश्विक घटना है। आज दुनिया भर में, लगभग 21.8 करोड़ बच्चे काम करते हैं, जिनमें से ज्यादातर को उचित शिक्षा और सही पोषण नहीं मिल पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक विश्व में इक्कीस करोड़ अस्सी लाख बालश्रमिक हैं, जबकि अकेले भारत में इनकी संख्या एक करोड छब्बीस लाख छियासठ हजार से ऊपर है। दुखद बात यह है कि वे खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं। उनमें से आधे से अधिक बालश्रम का सबसे खराब स्वरूप है, जैसे- हानिकारक वातावरण, गुलामी या मजबूर श्रम के अन्य रूपों, मादक पदार्थों की तस्करी और वेश्यावृत्ति सहित अवैध गतिविधियों, सशस्त्र संघर्षों तक में शामिल होते हैं।
पढ़ाई और खेलकूद की उम्र में वे काम करते हुए अपना बचपन गंवा देते हैं। यह ठीक है कि हमारे देश में बालश्रम को रोकने के लिए कई नियम और कानून हैं, लेकिन उनका सख्ती से पालन नहीं होता। यही वजह है कि भारत में बालश्रम मुख्य समस्याओं में से एक है। ऐसा नहीं कि बालश्रम को खत्म नहीं किया जा सकता है। अगर लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए और कानून का सही तरीके से पालन हो, तो देश से बाल मजदूरी को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। मगर देश में बालश्रमिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उनसे खतरनाक काम भी कराए जाते हैं। वैसे तो बालश्रम के अनेक कारण हो सकते हैं, पर प्रमुख कारण देखा जाए तो गरीबी ही है। गरीब लोग अपने परिवार का पालन-पोषण करने के लिए अपने बच्चों को मजदूरी पर भेजते हैं, यह उनकी मजबूरी होती है। वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजने की स्थिति में नहीं होते, इसलिए वे बच्चों को काम पर भेजते हैं। कई बच्चों के माता-पिता न होने के कारण वे बचपन में ही मजदूरी कर अपना पेट भरते हैं। कई बालश्रमिकों के परिवार की स्थिति पढ़ाई के अनुकूल होने के बाद भी मजदूरी के लालच में वे काम पर जाते हैं। मौजूदा समय में गरीब बच्चे सबसे अधिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। आलम यह है कि जो गरीब बच्चियां होती हैं, उनको पढ़ने भेजने के बजाय घर में ही उनसे बालश्रम यानी घरेलू काम कराया जाता है। इसके अलावा बढ़ती जनसंख्या, सस्ती मजदूरी, शिक्षा का अभाव और मौजूदा कानून का सही तरीके से पालन न कराया जाना बाल मजदूरी के लिए जिम्मेदार है। बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अभिशाप है। देश के विकास में बड़ा बाधक भी है।
स्वस्थ बालक राष्ट्र का अभिमान है। आज का बालक कल का भविष्य है। ये उक्तियां स्पष्ट करती हैं कि देश की उन्नति का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्व बच्चे ही हैं। मगर तब हम उन्हीं कल के भविष्यों को चाय की दुकानों, ढाबों तथा उन क्षेत्रों में कार्य करते हुए देखते हैं, जहां पर उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता का दुरुपयोग किया जाता है, तो हम शर्मसार हो जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार किसी उद्योग, कल-कारखाने या किसी कंपनी में मानसिक या शारीरिक श्रम करने वाले पांच से चौदह वर्ष की उम्र के बच्चों को बालश्रमिक कहा जाता है। भारत में 1979 में सरकार द्वारा बाल मजदूरी को खत्म करने के उपाय सुझाने के लिए गुरुपाद स्वामी समिति का गठन किया गया था। तब बालश्रम से जुड़ी सभी समस्याओं के अध्ययन के बाद उस समिति द्वारा सिफारिश पेश की गई थी, जिसमें गरीबी को मजदूरी के मुख्य कारण के रूप में देखा गया और सुझाव दिया गया कि खतरनाक क्षेत्रों में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया जाए और उन क्षेत्रों के कार्य के स्तर में सुधार किया जाए। समिति द्वारा बाल मजदूरी करने वाले बच्चों की समस्याओं के निराकरण के लिए बहुआयामी नीति की जरूरत पर भी बल दिया गया। वहीं 1986 में बालश्रम निषेध और नियमन अधिनियम पारित हुआ, जिसके अनुसार खतरनाक उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति गैरकानूनी है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में शोषण और अन्याय के विरुद्ध अनुच्छेद 23 और 24 को रखा गया है। अनुच्छेद 23 खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है और अनुच्छेद 24 के अनुसार चौदह साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या फिर खदान में काम करने के लिए और न ही किसी अन्य खतरनाक काम के लिए नियुक्त किया जाएगा। कानून के मुताबिक चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नियोजन निषिद्ध किया गया है। जबकि धारा 45 के अंतर्गत देश के सभी राज्यों को चौदह साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना अनिवार्य किया गया है। फिर भी इतने कड़े कानूनों के होने के बावजूद होटलों और दुकानों में बच्चों से दिन-रात काम कराया जाता है। भारत में बालश्रम व्यापक स्तर पर है। यहां बाल मजदूरी के लिए बच्चों की तस्करी भी की जाती है।
देश के चहुंमुखी विकास में बच्चों का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। यही वे महत्त्वपूर्ण धरोहर हैं, जो एक देश का भविष्य तय करते हैं। इसलिए प्राथमिक रूप से किसी भी देश की सरकार का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य यह होना चाहिए कि वह उन्हें शारीरिक और मानसिक स्तर पर विकास करने का समुचित अवसर उपलब्ध कराए। समाज का प्रयत्न होना चाहिए कि वह ऐसा वातावरण बनाए, जो बच्चों की शिक्षा, विकास और प्रगति की संभावनाओं से भरपूर हो। उन्हें उनकी विकास की अवस्था के दौरान ऐसी शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों से बचाया जाना चाहिए, जो उनके प्राकृतिक विकास में बाधा पहुंचाने तथा भविष्य को अंधकारमय बनाने का कारण बनती हो। भारत में बालश्रम की समस्या व्यापक रूप ग्रहण किए हुए है। पिछले सात दशकों में अनेक योजनाओं, कल्याणकारी कार्यक्रमों, विधि निर्माण तथा प्रशासनिक प्रयासों के बावजूद देश की बाल जनसंख्या का एक बड़ा भाग दुख और कष्ट भोग रहा है। देश में अधिकांश परिवारों में माता-पिता द्वारा उपेक्षा, संरक्षकों द्वारा मारपीट तथा मालिकों द्वारा लैंगिक दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। फिर भी हैरानी है कि इसे गंभीर समस्या नहीं माना जाता है।
बाल मजदूरी देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। किसी भी देश के बच्चे उस देश का आने वाला भविष्य होते हैं और अगर उन्हीं बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, तो वे देश के भविष्य का निर्माण कैसे कर सकेंगे। इसलिए समाज को जागरूक होकर इसे रोकने के लिए और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। यह न सिर्फ उन गरीब मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, बल्कि उनके मानवाधिकारों का भी हनन है। इसके लिए सरकारों को कुछ व्यावहारिक कदम उठाने होंगे। आम जनता की भी इसमें सहभागिता जरूरी है। हर व्यक्ति जो आर्थिक रूप से सक्षम है, अगर ऐसे एक बच्चे की भी जिम्मेदारी लेने लगे, तो सारा परिदृश्य ही बदल जाएगा। बहरहाल, बालश्रम पर अंकुश लगाने के लिए कई संगठन, आईएलओ आदि प्रयास कर रहे हैं। 2025 तक बालश्रम को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे बेहतरी की उम्मीद स्वाभाविक है।
शांति और विकास के लिए
संपादकीय
संवाद एक सतत प्रक्रिया है, इसका होना और जारी रहना ही अपने आप में सफलता है। जम्मू-कश्मीर में शांति और विकास की पहल को आगे बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में हुई बातचीत स्वागतयोग्य है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद खास तौर पर घाटी में जो तल्खी दिखी, उसका समाधान संवाद से ही संभव है। घाटी के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य दिग्गज मंत्रियों, नेताओं की बातचीत पर देश ही नहीं, दुनिया की भी निगाह है। बहुत दिनों से यह मांग उठ रही थी कि केंद्र सरकार को कश्मीरी नेताओं से बातचीत करनी चाहिए। इस मांग के प्रति केंद्र ने उदारता दिखाई है और प्रधानमंत्री की इस बैठक में जम्मू-कश्मीर के आठ राजनीतिक दलों के करीब 14 नेता शामिल हुए हैं। इनमें से ज्यादातर नेता वे हैं, जिन्हें अनुच्छेद 370 हटाए जाने के दौरान नजरबंद कर दिया गया था। 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35-ए हटाए जाने के बाद निस्संदेह यह एक बड़ी सकारात्मक राष्ट्रीय घटना है।
कश्मीरी नेताओं के साथ पीएम मोदी की यह बैठक इसलिए भी अहम है, क्योंकि इससे घाटी का राजनीतिक भविष्य तय होगा। जरूरी नहीं है कि एक ही बैठक में अमन-चैन वाले जम्मू-कश्मीर का नया रोडमैप तय हो जाए, बैठकों का दौर जारी रहना चाहिए। इसमें कोई शक की बात ही नहीं कि कश्मीरी नेताओं को नई दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार पर भरोसा है और तभी यह महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हो रही है। अब यह केंद्र सरकार के जिम्मे है कि वह घाटी के दिग्गज नेताओं को कैसे विकास और लोकतंत्र की प्रक्रिया में व्यस्त रखती है। यह बातचीत प्रमाण है, नजरबंदी और आतंकवाद के भयानक दौर से हम निकल आए हैं। जम्मू-कश्मीर की स्थिति को बदले करीब दो साल हो चुके हैं और इस बीच कोई ऐसी बड़ी नकारात्मक घटना नहीं हुई है, जिससे लगे कि देश का यह अटूट क्षेत्र गलत दिशा में जा रहा है। कश्मीर के नेता भी अपने देश को लेकर चिंतित हैं। अलगाववाद की राह पर चलने और लोकतंत्र की धारा से अलग रहने पर उन्हें भी नुकसान है, ऐसे में, सब चाहेंगे कि घाटी में राजनीतिक प्रक्रिया फिर शुरू हो।
यह बहुत अच्छी बात है कि बैठक में पहले केंद्र सरकार ने एक प्रस्तुति के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि जम्मू-कश्मीर में कैसे विकास कार्य चल रहे हैं। केंद्र सरकार अगर विकास की पहल से भी घाटी के नेताओं को जोड़ सके, तो अच्छा होगा। राजनीतिक स्तर पर फिर से राज्य का दर्जा पाने के लिए तो कश्मीर के नेताओं को केंद्र सरकार के प्रति गंभीरता का प्रदर्शन करना होगा। केंद्र सरकार ने पहले भी संकेत दिए हैं कि उचित समय पर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटा दिया जाएगा। अगर राज्य का दर्जा लौटाने के आग्रह के साथ घाटी के नेता नई दिल्ली आए हैं, तो उनका स्वागत है, लेकिन अगर उनकी मंशा पड़ोसी मुल्क को भी वार्ता में शामिल करने पर ज्यादा होगी, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। ध्यान रखना होगा कि संवाद की राह काफी समय बाद प्रशस्त हुई है, अत: इसे अगंभीर, हल्की या किसी उग्र टिप्पणी से आहत नहीं होने देना चाहिए। आने वाले समय में ऐसी बैठकों का विस्तार हो, ज्यादा से ज्यादा संबंधित दलों-पक्षों को साथ लिया जाए और शांति-विकास की पहल हो, इसी में देशहित है।