25-05-2022 (Important News Clippings)
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Date:25-05-22
Good, Not Yet Great
Indo-Pacific economic forum is useful. But countering China requires deep multilateral trade tries
TOI Editorials
Thirteen countries, including India and the US, launched a process to establish the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF). It’s a platform for economic negotiations among members who contribute about 40% of global GDP. The common thread running through them is anxiety about China’s aggressive positioning. Therefore, it’s a measure to complement a security-oriented platform like the Quad. IPEF currently is amorphous. The US has stated that it’s not a traditional free trade agreement. Yet, it’s the “foundational element” of their overall Indo-Pacific strategy. How is IPEF to be gauged?
IPEF needs to be juxtaposed to two critical FTAs many of its members have joined, the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) and Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). RCEP, which came into force in January, includes China and is the world’s largest FTA spanning 30% of global GDP. China has also formally applied to join CPTPP, which is the gold standard for deep trade agreements that aim to dismantle barriers hindering freer movement of goods, services, capital, people and ideas. Therefore, the evidence shows many IPEF members chose tighter trade integration with China despite security concerns.
This challenges IPEF’s latent potential. Barring the US and India, other key members have moved towards greater harmonisation of their respective trade regimes with China. To that extent, China will remain a part of the supply value chains which run through these economies. The US till 2016 was the catalyst for an ambitious FTA such as the original TPP, which sought to set standards that would keep China out. However, American domestic politics makes it unlikely that the US will soon opt for a deep trade agreement with East Asian economies.
True, IPEF does represent a useful platform for India as it’s chosen to opt out of RCEP. But it also brings out the limitations of India’s current approach to trade policy. Opening the door to bilateral FTAs is a positive sign but it cannot match the potential of broader agreements in linking up with global supply chains. India should not shy away from real trade agreements spreading across the IndoPacific. The costs of keeping away are too high.
Date:25-05-22
It Takes A Village To Change The Country
Gram Swaraj Abhiyan that targeted the most deprived households is the little-appreciated key to welfare delivery
Amarjeet Sinha, [ The writer is former Secretary, Ministry of Rural Development, GoI. ]
The National Family Health Survey-V(2019-21) brings out significantgains in access to electricity, fullimmunisation, bank accounts forwomen and access to Ujjwala LPGgas connections. To understand whatbrought these about, it is necessary to understand theGram Swaraj Abhiyan, carried out in two phases in2018, to reach 63,974 purposively selected villageswith seven services.
How to reach the marginalised
These were large villages of 1,000 plus (500 plus inthe Northeast), with over 50% population belonging toScheduled Castes and Scheduled Tribes, among whomdeprivation is high. Seven services, including the fourlisted above plus distribution of LED bulbs, accidentinsurance and life insurance were the key deliverablesto the eligible marginalised.
This was Prime Minister Narendra Modi’sinitiative to demonstrate whole of government, wholeof society, and janbhagidari as the basis for reachingthe most deprived households. As the then ruraldevelopment secretary, I was tasked with coordinatingthis campaign, in partnership with all other department secretaries. It has been a lesson in translatingpolicy into action through teamwork. Areal-time monitoring system with village-specificdata was set up for ease of follow-up in the publicdomain. Ministers, MPs, MLAs and panchayat leaderswere all mobilised to deliver.
48. 28 lakh LPG connections, 31. 32 lakh electricityconnections, 68. 52 lakh LED bulbs’ distribution onpayment, 73. 51 lakh Jan Dhan accounts, 50. 43 lakhenrolled under Jeevan Jyoti Life Insurance, 84. 99 lakhunder Jeevan Suraksha Accident Insurance, and fullvaccination coverage for infants and pregnant womenwere some of the major gains in these 63,974 villagesover the course of a few months.
While some may have still got left out, most could get the benefits envisaged in policy. This was the power of a campaign unleashed to translate policy into practice.
Why the monitors feel satisfied
I had occasion to travel across many states and also read the reports of the monitors sent by the central government. Village after village, solutions to problems were found, communities were mobilised carrying electricity poles on their shoulders, shortages of essential cables or cylinders were sorted out, paperwork was speeded up, and most of all, the whole of government was fully geared to deliver all that it had promised.
The monitors who were under and deputy secretaries in GoI, came back very satisfied at having actually made a difference to a set of villages. Every evening, problemsolving video calls were organised 5pm onwards to ensure that every problem was addressed effectively.
Budgets were geared to the delivery of what was promised and procurement challenges were resolved in a time-bound way. From the chairmen of oil companies to bank managers and medical officers, everyone was in the field trying to meet the expectation. Such a total unity of the people and the state delivered what appeared impossible.
I would be regularly called to Cabinet meetings to report on progress and constraints if any. The council of ministers was briefed. Video conferences were held at the level of all ministries and departments with chief secretaries. Orientation programmes for the nodal officers were organised to ensure that everyone was on the same wavelength and fully understood what had to be monitored.
The campaign got the best out of everyone. Even opposition-governed states realised the gains that households in their state could make and so the entire state machinery was geared to delivering within the assigned time frame.
The memories of excited nodal officers trying to resolve the crises in their villages, the competition to complete tasks first, the enthusiasm of field functionaries to deliver, the villageand household-specific monitoring dashboard, all made the whole of government approach work.
What local-level manthan produces
The mobilisation of the community and of civil society through the panchayat leaders and the Livelihood Mission women’s collectives, made the voice of people central to this exercise of translating policy into action. Every last-mile challenge that came up had to have solutions. From a thrust towards smaller sized and lighter gas cylinders, to more simplified paperwork, all emerged out of the manthan at the local level. Enthusiasm of the community made the real difference.
If gains reflect in independent surveys, it only shows how addressing last-mile challenges with community connect, technology, and an intensive monitoring system with clear timelines is the only way forward. People never fail us; we fail them by not listening to them, not involving them and not creating their stakes in their own wellbeing.
The campaign has bridged social and regional gaps and imbalances by focussing on the most deprived in the most difficult regions. In doing so, it has thrown up a model that can work in many other sectors with community connect, decentralisation, technology use, and transparency at its core.
Quad, About Securing An In-the-Box Idea
ET Editorials
The second in-person Quadrilateral Security Dialogue (Quad) leaders’ summit in Tokyo takes place in the shadow of the Russian war in Ukraine, legacy of Cold War alliances and the clear and present danger posed by authoritarian regimes to free and open societies. The Tokyo meet is important as it defines for the Quad’s member-states security as an integrated and holistic concept going beyond aspects of territorial integrity and sovereignty. Besides setting out a security agenda, the US, India, Australia and Japan conceptualised an agenda focused on the most vulnerable countries in the Indo-Pacific region — thus Joe Biden’s non-ambiguous statement prior to Tuesday’s meeting that the US was ready to militarily intervene if China engages in a Ukraine-style invasion of Taiwan. Hooked to the idea of territorial security is that of economic prosperity, where cooperation is bumped up as an alliance.
Japan mooted the idea of the Quad in 2007, but it took the others almost a decade and some to recognise the salience of working together to ensure a free and open Indo-Pacific. The Quad leaders have articulated a broader concept of security that includes health, climate change, cybersecurity, space and oceans as different pillars strengthening the international rules-based order. The maritime domain awareness initiative, the Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness (IPMDA) designed to work with regional partners to respond to humanitarian and natural disasters, and combat illegal fishing, exemplifies this approach to security. But security security — militarily and diplomatically — lies at the core.
The Tokyo summit lays out a blueprint for engagement, rooted in securing the region against belligerents — without only being a single-belligerent-repelling entity. Its aim is to keep the balance of power, economic included, in the region intact.
Date:25-05-22
African-Indian Ocean Diving
The Modi government’s Africa policy has development partnership and capacity building at its core
S Jaishankar, [ The writer is minister of external affairs, GoI. ]
It was not just new thinking that Modi brought to the relationship. He also devoted much greater attention, resources and capabilities. High-level visits grew since 2014, with 34 outgoing ones by India’s president, vicepresident and PM. India also saw over 100 incoming visits from African countries. In many cases, interactions at this level are taking place after decades, if at all.
Project Africa
As India expanded its diplomatic footprint and activities globally, Africa was given pride of place. 18 new embassies have opened since 2018, covering 47 of the continent’s 54 nations. The India-Africa Forum Summit (IAFS) in 2015 saw all African states present —41 at the level of heads of state or government.
Development partnership and capacity building is at the relationship’s core today. India has completed 189 projects in Africa, with 76 others at the execution stage, and 68 at the preexecution stage. Financed by lines of credit with an outlay of $12 billion, they extend to over 40 countries. Many were the first of their kind in Africa, and some truly iconic. Notable examples include the presidential palace in Ghana, the national assembly building in Gambia, the Rivatex textile factory in Kenya, the Metro Express project in Mauritius, and the Mahatma Gandhi International Convention Centre in Niger. Africa has been a major beneficiary of India’s improved project delivery following the Pragati evaluation process.
Capacity building and skill development have accompanied asset creation. India committed 50,000 scholarships for African youth during IAFS-3 and has delivered on 32,000 already. To bridge the digital divide, Pan Africa e-Network, launched in 2009, was purposefully completed in 2017. A new era has begun with the introduction of e-Vidya Bharati for tele-education and e-Arogya Bharati for telemedicine. 19 countries have already become partners. During the past five years, 7IT Centres in South Africa, Egypt, Morocco, Lesotho, Ghana, Namibia and Tanzania, and the Centre for Geoinformatics Application in Rural Development in Madagascar and Niger were established to promote Africa’s digital transformation. As was a science technology park in Eswatini (formerly Swaziland) in southern Africa, and an upgraded technology centre in Zimbabwe.
The trade story remains encouraging. India is Africa’s fourth-largest partner with a volume of about $70 billion. India’s Duty-Free Tariff Preference (DFTP) scheme extends duty-free access to 98. 2% of India’s total tariff lines. African producers can take particular advantage of India’s growing energy and food demands. India already has a tradition of sourcing lentils from eastern and southern Africa that is expanding. India is also Africa’s fifth-largest investor, with a cumulative commitment of $70. 7 billion.
Modi has been conscious that the Indian diaspora can play a crucial bridging role. They have an understanding of both societies and a creditable record of navigating challenges. The diaspora is 3 million strong, spread across 46 countries. The largest concentration is in South Africa, Mauritius, Kenya, Uganda, Tanzania, Malawi and Mozambique.
Security and Growth
Given the proximity of India and Africa, cooperation in defence and maritime security is natural. In the past, India was associated with establishment of defence institutions in Nigeria, Ethiopia and Tanzania. Its military training teams have worked in Botswana, Lesotho, Zambia, Uganda, Namibia, Tanzania, Mauritius and the Seychelles. The Modi government has built solidly on this foundation. Maritime security cooperation, once centred on Mauritius and the Seychelles, now extends to coastal African nations.
India is guided by the SAGAR doctrine — Security and Growth for All in the Region — and has often been a first responder in high availability disaster recovery (HADR) situations. Operation Sahayata to assist cyclone-hit Mozambique in 2019 and Operation Vanilla during the 2020 flood in Madagascar are illustrative.
It was natural for India and Africa, therefore, to stand together during the Covid-19 pandemic. India provided150 tonnes of medical assistance to 32 African countries. Many of them utilised ‘Made in India’ vaccines. India continues supplying medicines, medical equipment, ambulances and cancer treatment machines to African hospitals. India has joined forces to urge equitable and affordable access to vaccines, including through a TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) waiver.
In a volatile and uncertain world, India and Africa can come together in the building of reliable and resilient supply chains. Both are important hubs in decentralised globalisation. Modi’s vision of cooperation with Africa centres on health, digital and green growth. India’s African partners are critical to the success of the International Solar Alliance (ISA) and the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI), both key initiatives of the Modi government.
India believes Africa’s growth, progress and attainment of its true potential are intrinsic to global rebalancing. Only with Africa’s emergence will the world become truly multipolar. For India, this will be both a statement of its South-South solidarity and a key aspect of its larger strategy.
Caution and clarity
The IPEF in its nascence relies more on promise than prospect of tangible outcomes
Editorial
In a sudden decision not previously intimated, India became one of a 13-nation economic initiative led by the U.S., on Monday, as President Joseph Biden unveiled plans for an Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF). The initiative is touted as a substantial step by the U.S. as part of its decade-old “pivot to Asia”, and an attempt at putting some “economic heft” into its Indo-Pacific presence that has been on the decline after its decision to quit the Trans Pacific Free Trade Agreement, the CPTPP, in 2017. Officials say the IPEF framework has four “pillars”: supply-chain resilience; clean energy, decarbonisation and infrastructure; taxation and anti-corruption; and fair and resilient trade. Mr. Biden’s visit to Japan and South Korea, attendance at the Quad summit and helming the IPEF launch is also aimed at reassuring the Eastern hemisphere about the U.S.’s focus. India’s joining is an equally strong statement of commitment to Indo-Pacific goals, and to broadening regional economic cooperation, particularly after it walked out of the 15-nation RCEP. It is significant that all IPEF members, other than India and the U.S., are a part of the RCEP free trade agreement, and yet have chosen to be part of the U.S.-led initiative.
Despite the strong signalling from all sides, however, there are many aspects to the IPEF that bear further scrutiny. Monday’s launch only signals the willingness of the 13 countries to begin discussions on the contours. Much will depend, as Prime Minister Narendra Modi stressed, on how inclusive the process is. Second, U.S. officials have made it clear that it is not a free trade agreement; nor will it discuss tariff reductions or increasing market access, raising questions about its utility. Shorn of the rhetoric of Indo-Pacific cooperation, there must be more clarity on its framework. The four pillars also lend themselves to some confusion, drawing into question whether there is enough common ground among the 13 countries that are part of very different economic arrangements, as well as outliers (the U.S. and India), to set standards together, or be open to issues that vary for each country. The U.S.’s statement that the IPEF is essentially focused on “American workers” also raises questions on whether increasingly protectionist global trends will chafe. Each of the IPEF countries has considerable trade interests in China, with most having large trade deficits. So, it remains to be seen how much they will be willing to sign on with the IPEF. Already three ASEAN countries, Cambodia, Laos and Myanmar, have decided to stay out of the framework’s launch. Above all, given the fact that the U.S.’s previous initiatives (the Blue Dot Network and the Build Back Better Initiative) have made little headway in changing the region’s infrastructural needs, the IPEF faces a credibility challenge. Negotiators will need to move with both caution and clarity before making any big promises on its benefits for the region.
Date:25-05-22
Serving those who serve
Health workers need better remuneration and safety guarantee, not just awards
Editorial
Recognition very often goes to those at the top of the pecking order, and stays there. Credit seldom trickles down to the worker at the bottom. The World Health Organization’s act of recognising India’s ASHA (accredited social health activists) and the polio workers of Afghanistan is an attempt to right that wrong. It is a rare, and commendable doffing of the hat for workers at the very bottom of the rung, and gives credit where it is due. When WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus announced the names of six Global Health Leader awardees at the opening session of the World Health Assembly, over one million ASHAs and eight volunteer polio workers found themselves being counted amidst people leading from the front. The other awardees are Paul Farmer, co-founder of the NGO Partners in Health, Ahmed Hankir, a British-Lebanese psychiatrist, Ludmila Sofia Oliveira Varela, a youth sports advocate, and Yōhei Sasakawa, WHO’s Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination. Dr. Tedros who picks the awardees himself, said that the award recognises those who have made an outstanding contribution to protecting and promoting health around the world, at a time when the world is facing an unprecedented convergence of inequity, conflict, food insecurity, climate crisis and a pandemic.
The ASHAs were honoured for their “crucial role in linking the community with the health system, to ensure those living in rural poverty can access primary health care services….” These workers, all women, faced harassment and violence for their work during the pandemic, well documented in the media. While the pandemic rewrote the rules, creating danger where mere routine existed, it must be stressed that in general, their job, which takes them into difficult-to-reach places and hostile communities, confers a measure of privations. Even as they contribute to better health outcomes, this workforce continues to protest across the country, for better remuneration, health benefits and permanent posts. The eight volunteer polio workers of Afghanistan (four of them women) were shot and killed by gunmen in Takhar and Kunduz provinces in February 2022. Their work was crucial in a country where wild polio virus type 1 is still circulating, WHO recorded. Clearly, certain kinds of basic public health work are fraught with perils in several continents across the world. It is the duty of the governmental agencies that employ them to ensure their welfare, safety and security. While cheerleading about the award is rightfully reaching a crescendo, what matters is how the Indian government serves its last mile health workers who are its feet on the ground, once the dust raised by their unexpected recognition has settled down.
Date:25-05-22
A new road for India’s fiscal federalism
After the ‘Mohit Minerals’ judgment, States will now be free to exercise independent power to legislate on GST
Suhrith Parthasarathy is an advocate practising in the Madras High Court.
Just recommendations
In making this finding, the Court proceeded on a technical reading of various laws, in particular the provisions of the Central Goods and Services Tax Act. That reading, in and by itself, has limited implications. But the Court also made a slew of observations, which, if taken to their logical conclusion by State legislatures, could potentially transform the future of fiscal federalism in India. It held, for instance, that both Parliament and the State legislatures enjoy equal power to legislate on Goods and Services Tax (GST), and that the Goods and Services Tax Council’s recommendations were just that: recommendations that could never be binding on a legislative body.
Reacting to the ruling, the Union Ministry of Finance has claimed that it “does not in any way lay down anything new”, and that it “does not have any bearing on the way GST has been functioning in India, nor lays down anything fundamentally different to the existing framework of GST”. But a close reading of the judgment belies this suggestion. Until now, governments across India have treated the GST Council’s recommendations — even where they disagreed with them — as sacrosanct, because they believed that this was indeed the law. What Mohit Minerals holds, though, is that State governments, on a proper construal of the Constitution, need to hardly feel circumscribed by any such limitation. As such, according to the Court, State legislatures possess the authority to deviate from any advice rendered by the GST Council and to make their own laws by asserting, in the process, their role as equal partners in India’s federal architecture.
Advent of Articles
When, in July 2017, the Union government introduced the GST regime through the 101st constitutional Amendment, it did so based on an underlying belief that tax administration across India needed unification. ‘One Nation, One Tax’, was the mantra. To give effect to this idea, many entries in the State list of Schedule VII of the Constitution were either deleted or amended. No longer could State governments, for example, legislate on sale or purchase of goods (barring a few exceptions, such as petroleum and liquor) through the ordinary legislative route. Instead, a power to legislate on GST was inserted through a newly introduced Article 246A. This provision overrode the general dominion granted to Parliament and State legislatures to bring laws on various subjects and afforded to them an express authority to make legislation on GST.
In addition, the 101st Amendment also established, through Article 279A, a GST Council. This body comprises the Union Finance Minister, the Union Minister of State for Finance, and Ministers of Finance from every State government. The Council was given the power to “make recommendations to the Union and States” on several different matters. These include a model GST law, the goods and services that may be subjected to or exempted from GST and the rates at which tax is to be levied. In framing the manner in which the Council’s votes are to be reckoned with, the Union government was granted a virtual veto.
As I wrote in these pages when the Amendment was first introduced, there was some amount of confusion on whether the Council’s decisions would be binding. The use of the word “recommendations” suggested on the one hand that its decisions would be advisory, at best. But, at the same time, the fact that Article 279A directed the establishment of a mechanism to adjudicate disputes between governments on decisions taken by the Council suggested that those governments would, in fact, be bound by any advice rendered to them. If the former reading was to be deployed, the purpose behind the introduction of a common GST would be in jeopardy. But the latter interpretation effectively entailed a destruction of the well-laid plans of the Constituent Assembly. Fiscal responsibilities that had been divided with much care and attention between the Union and the States would now stand dissolved.
Not a symmetrical compact
In its judgment in Mohit Minerals, the Supreme Court has provided what ought to be seen as the final word on this conundrum. Although States had until now proceeded on a tacit belief that the GST Council’s recommendations were binding, such an approach, in Justice Chandrachud’s words, would run counter both to the express words of the Constitution and the philosophical values underlying the language deployed. Our federal compact, the judgment holds, is not symmetrical, in that there are certain areas of the Constitution that contain a “centralising drift” — where the Union is granted a larger share of the power — and there are other areas where equal responsibility is vested.
Article 246A, which was introduced by the 101st Amendment, is one such clause. The provision provides concomitant power both to the Union and to the State governments to legislate on GST. It does not discriminate between the two in terms of its allocation of authority. That allocation, according to the Court, cannot be limited by a reading of Article 279A, which establishes a GST Council, and which treats the Council’s decisions as “recommendations”. “If the GST Council was intended to be a decision-making authority whose recommendations transform to legislation,” wrote Justice Chandrachud, “such a qualification would have been included in Articles 246A or 279A.” But in the present case, no such qualification can be found.
In perspective
The Court’s ruling does not mean that a legislature — whether Parliament or the States’ — cannot through statutory law make the Council’s recommendations binding on executive bodies. Indeed, insofar as the laws today make such a mandate, rulemaking by the executive would necessarily have to be bound by the Council’s advice. But a constitutional power, in the Court’s ruling, can never be limited through statute. Such curbs must flow only from the Constitution. And in this case, in the Court’s analysis, no restrictions on legislative power can be gleaned on a meaningful reading of the Constitution.
Today, because of the ruling in Mohit Minerals, State governments will be free to exercise independent power to legislate on GST. It is possible that this might lead to conflicting taxation regimes, with the idea of ‘One Nation One Tax’ rendered nugatory. But as the Court puts it, “Indian federalism is a dialogue between cooperative and uncooperative federalism where the federal units are at liberty to use different means of persuasion ranging from collaboration to contestation.”
GST was conceived as a product of what some described as “pooled sovereignty”. But perhaps it is only in an administrative area, animated by contestation, where we can see synergy between different sovereign units, where our nation can take a genuine turn towards a more “cooperative federalism”.
एक देश में अलग-अलग कानून किसलिए ?
मिन्हाज मर्चेंट, ( लेखक, प्रकाशक और सम्पादक )
भारत जैसे सेकुलर देश में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए भिन्न-भिन्न पर्सनल लॉ नहीं होने चाहिए। संविधान ने भी यह स्पष्ट किया है। अनुच्छेद 44 कहता है- राज्यसत्ता समूचे भारत के परिक्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का उद्यम करेगी। 1950 में- डॉ. भीमराव आम्बेडकर के नेतृत्व में भारत के संविधान-निर्माताओं ने ऐसी समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी) के बारे में चर्चा की थी, जो पूरे देश में लागू हो। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट लागू करके इस संवैधानिक निर्देश को हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के लिए प्रभावी कर दिया था। 1955 के ही हिंदू सक्सेशन एक्ट में सम्पत्ति की विरासत सम्बंधी अधिकारों की बात कही गई थी और वह भी हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों पर लागू होता था। इससे एक साल पहले 1954 में संसद ने एक स्पेशल मैरिज एक्ट अपनाया था। यह एक वैकल्पिक सिविल मैरिज कानून था, जिसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक- जिनमें मुसलमान भी शामिल थे- विवाह के लिए पंजीयन करा सकते थे।
लेकिन मौलवियों की जिद थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को यथावत रखा जाए। जबकि आपराधिक मामलों के लिए भारतीय दण्ड संहिता या आईपीसी के अधीन होने से उन्हें कोई ऐतराज नहीं था। क्योंकि शरीयत कानून के अनुसार कुछ गम्भीर अपराध के मामलों में अंगभंग की सजा भी दी जाती थी और मृत्युदण्ड के लिए भी मध्यकालीन बर्बरता का प्रावधान था। सवाल उठता है पं. नेहरू ने 1955 में मुस्लिमों को एक सच्चे सेकुलर और प्रगतिशील पर्सनल लॉ का लाभ उठाने का अवसर क्यों नहीं दिया, जैसा कि हिंदुओं और अन्य को दिया गया था? भारत नया-नया आजाद हुआ था और विभाजन की त्रासदी झेल चुका था। 1950 के दशक में देश की बुनियादी चिंताओं में से एक यह थी कि मुस्लिमों को मुख्यधारा का हिस्सा कैसे बनाया जाए। नेहरू को लगता था कि अगर मुस्लिमों के पर्सनल लॉ के साथ छेड़खानी की गई तो वे उनका विश्वास गंवा देंगे, जिससे उनमें अलगाव या कट्टरता की प्रवृत्ति विकसित हो सकती थी। यह विडम्बना ही है कि वे जिस चीज से बचना चाह रहे थे, आखिरकार वही होकर रही।
जब आप किसी एक समुदाय के पक्ष में झुकते हैं तो दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। शाहबानो केस के बाद से ही देश में विगत तीन दशकों में जो साम्प्रदायिक तनाव बढ़ा है, उसकी जड़ की पहचान करने में भारतीय विश्लेषक बहुत मेधावी साबित नहीं हुए हैं। मिसाल के तौर पर पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ये समझने में चूक गए, जब हाल ही में एक वेबिनार में उन्होंने कहा कि ‘बहुसंख्यकवाद के प्रति बढ़ते झुकाव के बुरे परिणाम होंगे, यह आर्थिक सिद्धांतों के भी प्रतिकूल है। हमें बहुसंख्यकवाद का हर कदम पर विरोध करना चाहिए।’ यकीनन, राजन सही हैं। न्याय, समानता और औचित्य के मानदंडों पर बहुसंख्यकवाद गलत है। लेकिन इतना कहने भर से हम उस वास्तविक समस्या को समझने से चूक जाते हैं, जिसके एक लक्षण के तौर पर बहुसंख्यकवाद उभरा है। सांसद शशि थरूर ने भी यही गलती दोहराई, जब उन्होंने हाल ही में अपने एक लेख में लिखा कि ‘पहले भारत का सम्मान मुस्लिम-जगत में भी होता था, लेकिन आज भारत को मुस्लिमों के उत्पीड़न और इस्लामोफोबिया के लिए जाना जाता है।’
राजन और थरूर दोनों ही इस बात को समझने से चूक गए कि अल्पसंख्यकवाद जड़ में है, बहुसंख्यकवाद तो केवल इसका एक लक्षण भर है। अगर आप लक्षण को हटाना चाहते हैं तो पहले जड़ का उपचार करना होगा। समान नागरिक संहिता से शुरुआत की जा सकती है। एक मुस्लिम बुद्धिजीवी ताहिर महमूद- जो भारत के पूर्व कानून आयोग सदस्य रह चुके हैं- ने इस बारे में कहीं ज्यादा समझदारी भरा परिप्रेक्ष्य दिया है। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख में उन्होंने कहा, ‘1960 के दशक के आरम्भ में जब गोवा, दमण और दीव को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया था तो संसदीय कानून में निर्देश था कि उन क्षेत्रों में 1867 का पुर्तगाली सिविल कोड तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि उसमें किसी सक्षम अधिकारी द्वारा संशोधन नहीं कर दिया जाता या उसका उन्मूलन नहीं हो जाता। आज वह 155 साल पुराना विदेशी कानून खुद अपने देश में प्रभावी नहीं है, लेकिन भारत के उन क्षेत्रों में वह आज तक लागू होता है। पुडुचेरी को तो गोवा, दमण और दीव से भी पहले मुक्त करा लिया गया था, वहां के कुछ नागरिक रेननकैंट्स कहलाते हैं, यानी वे भारतीय जिनके पुरखों ने फ्रांसीसी शासन के दौरान पर्सनल लॉ त्याग दिया था। वे आज भी 1804 के फ्रांसीसी सिविल कोड से शासित होते हैं।’
भारत में जो लोग नेहरूवादी सर्वसम्मति के पैरोकार हैं, उनकी मंशा भले नेक हो, लेकिन वे इस बात को नहीं समझ पाते कि आज मुस्लिमों को सशक्तीकरण की जरूरत है, तुष्टीकरण की नहीं, आधुनिकता की जरूरत है, दकियानूसी सोच की नहीं। ब्रिटेन के वारविक विश्वविद्यालय में कानून के प्राध्यापक उपेंद्र बख्शी यह कहकर यूसीसी का विरोध करते हैं कि इससे भारत की बहुलता पर संकट आएगा। उनसे पूछा जाना चाहिए कि बहुलता भले अच्छी हो किंतु क्या आधुनिकता बेहतर नहीं? अगर भारत को प्रगतिशील व सेकुलर देश बनाना है तो उसके लिए प्रगतिशील व सेकुलर कानूनों की जरूरत है। संविधान ने हमें समान नागरिक संहिता का वचन दिया था, हमें इस वचन का पालन करना चाहिए।
Date:25-05-22
वैश्विक मॉडल बनकर उभर सकती हैं भारत की ‘आशा’
डॉ. चन्द्रकान्त लहारिया, ( जाने माने चिकित्सक )
आप चाहे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हों या शहरी में, इस बात की काफी सम्भावना है कि पिछले दो वर्षों में महामारी के दौरान कोई आशा कार्यकर्ता आपके परिवार के संपर्क में आई हो। भारत में लाखों आशा कार्यकर्ता महामारी के दौरान कोविड से जुड़े विभिन्न सर्वेक्षणों, कांटैक्ट ट्रेसिंग, महामारी से बचाव के बारे में जानकारी प्रदान करने या टीकाकरण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने जैसे कई कामों में शामिल रही हैं। भारत की करीब दस लाख आशा कार्यकर्ताओं की इस कड़ी मेहनत को अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड्स 2022 के रूप में सम्मानित किया गया है। 22 मई को जिनेवा में 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने छह पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की, इनमें से ‘आशा कार्यकर्ता’ एक हैं।
‘आशा’ अंग्रेजी के ‘अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट’ का लघुरूप है और ये कार्यकर्ता भारत के ग्रामीण और शहरी गरीब में काम करती हैं। कोविड-महामारी के दौरान उन्होंने समुदायों को स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई और सुदूर और गरीब परिवारों की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को बढ़ाया। याद रखें कोविड महामारी से पहले भी आशा कार्यकर्ता बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण; रक्तचाप और तपेदिक जैसी बीमारियों के उपचार; और पोषण, स्वच्छता तथा कई अन्य सेवाओं में शामिल रही हैं। अगर आशा (और साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ऑक्सीलिरी नर्स मिडवाइफ) जैसे फ्रंटलाइन कार्यकर्ता कड़ी मेहनत नहीं करते तो भारत में कोविड से परिस्थिति और भी बदतर हो सकती थी।
आशा कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2005-06 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ हुई थी। इसकी संकल्पना 1970 और 1980 के दशकों में आए कम्युनिटी हेल्थ वालंटियर और बाद में छत्तीसगढ़ में 2002 में शुरू किए गए मितानिन से हुई थी। आशा कार्यकर्ता सिर्फ महिलाएं होती हैं और करीब 98% उसी गांव या क्षेत्र में कार्यरत होती हैं, जहां की वो रहने वाली हैं। उन्होंने भारत को पोलियोमुक्त बनाने, स्वास्थ्य सेवाओं तक गर्भवती महिलाओं की पहुंच बढ़ाने, मातृ मृत्यु दर को कम करने और आम बीमारियों के इलाज तक गरीब लोगों की पहुंच बढ़ाने में नियमित भूमिका निभाई है। वे समाज और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर उभरी हैं। कई मायनों में आशा भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की आधारशिला में सबसे महत्वपूर्ण नींव का पत्थर हैं।
लेकिन उनका सफर चुनौतियों से भरा रहा है। आशा सरकारी कर्मचारी नहीं हैं बल्कि इन्हें स्वयंसेवक माना जाता है। इनकी कोई निर्धारित तनख्वाह नहीं होती है और कार्य-आधारित प्रोत्साहन राशि मिलती है, वो भी कई बार देरी से आती है। आशाओं के लिए कॅरियर की प्रगति के लिए पर्याप्त अवसर नहीं हैं। परिणामस्वरूप पिछले कुछ सालों में कई राज्यों में आशाओं द्वारा आंदोलन और विरोध-प्रदर्शन होता रहा है। यह अंतरराष्ट्रीय सम्मान देश में एक नई शुरुआत बनना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए काम करने के लिए बेहतर माहौल बनाना, आशाओं के लिए उच्च और समय पर मानदेय सुनिश्चित करना चाहिए। कार्य आधारित मानदेय का मतलब यह नहीं है कि उनका पैसा सबसे कम होना चाहिए, वह नियमित कर्मचारियों से अधिक भी हो सकता है। आशाओं को विभिन्न सामाजिक योजनाओं का लाभार्थी बनाने और कुछ सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता देने पर भी विचार होना चाहिए।
स्वास्थ्य सेवाओं को समुदाय उन्मुख बनाने के लिए भारत की ‘आशा’ पहल यकीनन एक वैश्विक मॉडल है। इन कार्यकर्ताओं ने उन लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, जिनके पास सीमित विकल्प हैं। इसीलिए डब्लूएचओ द्वारा दिया गया यह सम्मान हर उस व्यक्ति- जो दूरदराज के क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काम कर रहा है- का भी उत्साहवर्धन करेगा। आइए, इस अवसर पर, सभी दस लाख आशा कार्यकर्ताओं को उनकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद दें।
Date:25-05-22
ऑटोमेशन से रोजगार नहीं घटेंगे बस स्किल सेट बदलते जाएंगे
डॉ. प्रवीण झा, ( नॉर्वे स्थित लेखक-चिकित्सक )
दस साल बाद कौन से कॅरिअर सबसे ज्यादा पसंद किए जाएंगे? किन लोगों की सबसे अधिक मांग होगी? ऐसे सवालों के उत्तर हर युवा जानना चाहता है, क्योंकि इसी पर तो भविष्य टिका है। यह युग तकनीक की मदद से हर चीज सरल करने का है। इस दशक की शुरुआत में ही जब मैं बेंगलुरू में था, तो रोबोट माध्यम से किडनी के कैंसर के ऑपरेशन हो रहे थे। शल्य-क्रिया एक वीडियो-गेम की तरह बनने की शुरुआत हो रही थी।
अब स्थिति यह है कि नॉर्वे के सरकारी अस्पताल में वार्ड-बॉय की जगह रोबोट कार्यरत हैं। वे ही स्टोर से दवाइयां अथवा उपकरण अलग-अलग वार्ड में पहुंचा रहे हैं। फर्श की सफाई रोबोट घूम-घूम कर करते हैं। अस्पतालों क्या हमारे घरों में भी ऐसी ही स्थिति हैै। भारतीय घरों में तो रोटी भी रोटीमैटिक मशीन से निकल कर आ रही है। मनुष्य के कई काम रोबोट कर रहा है। जहां यह चीजें एक तरफ सुविधा दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ समस्या यह हो रही है कि कामगार नौकरी से निकाले जा रहे हैं।
खासकर वेयरहाउस और असेंबली के कार्यों में अधिकांश श्रम मशीन कर रही है। अगर एक गाड़ी बनाई जा रही है, तो उसके शीशे को आकार देकर, बॉडी को जोड़ना और गाड़ी का ढांचा तैयार करना मशीन का कार्य है। इसी तरह बैंकों में नगद गिनने के लिए खजांचियों यानी कैशियर्स की जरूरत घट रही है। हम न सिर्फ एटीएम बल्कि कैशलेस ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या इस तरह एक-एक कर रोजगार खत्म होता जाएगा? फिर देश के युवा आखिर क्या करेंगे?
प्रोग्रामिंग और ऑटोमेशन से जुड़े अमित राठौर कहते हैं, ‘ऐसा कतई नहीं होगा कि रोजगार घट जाएगा। सिर्फ हमारे स्किल-सेट बदल जाएंगे। यह अवश्य है कि हमें नित नई तकनीक सीखती रहनी होगी। ऑटोमेशन के साथ अगर जमीनी स्तर पर जॉब घटते हैं, तो कई नए जॉब बढ़ते भी हैं।’
जैसे अगर अस्पताल का ही उदाहरण लें, तो कोरोना काल में ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माध्यम बनाने के प्रयास हुए जो सीटी स्कैन पढ़ कर बता दें। लेकिन, इससे चिकित्सक की जरूरत नहीं खत्म होती, बल्कि चिकित्सक पहले से अधिक मरीजों पर समय दे पाते हैं। दूसरी तरफ यह उन लोगों को नौकरी देती है, जो यह तकनीक विकसित करते हैं, और बैक-एंड सपोर्ट देते हैं। हर नई बीमारी के साथ उनके प्रोजेक्ट बढ़ते ही चले जाते हैं।
अगर भारत पूरी दुनिया में हो रहे अलग-अलग क्षेत्रों के ऑटोमेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा बनता जाए, तो युवाओं के पास कितने अधिक अवसर हो जाएंगे! यह खुशी की बात है कि इस क्षेत्र में भारत की मजबूत दखल पहले से है। युवाओं को यह सोचना है कि वे अपने कॅरिअर में रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन और कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे स्किल कैसे जोड़ सकते हैं। इसके लिए हर किसी को पूरी इंजीनियरिंग पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस तरह के कोर्स का पता करना है। आने वाले दशक में इन तकनीकों की मांग न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ने की संभावना है। संभव है कि भारत के युवा स्वयं किसी कठिन चीज का स्मार्ट हल निकालने में कामयाब हों !
Date:25-05-22
टोक्यो से संदेश
संपादकीय
क्वाड समूह के नेताओं के 3,000 से भी अधिक शब्दों वाले संयुक्त वक्तव्य में चीन का सीधा जिक्र नहीं किया गया लेकिन उस दस्तावेज को गौर से पढऩे पर और बैठक के दौरान घटी घटनाओं से यही संकेत मिलता है कि भले ही समूह के दायरे का विस्तार करने की बात कही गई हो लेकिन उसके सुरों में और सख्ती आई है। यह बात टोक्यो में क्वाड के संकल्प और इससे संबद्ध अन्य घटनाक्रम में महसूस की गई। इसका तात्कालिक असर उस संयुक्त वक्तव्य में उल्लिखित उस प्रतिबद्धता के रूप में सामने आया जिसमें कहा गया कि क्वाड के साझेदार अगले पांच वर्षों के दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र में 50 अरब डॉलर से अधिक राशि की बुनियादी सहायता प्रदान करेंगे तथा निवेश करेंगे। यह चीन की विशालकाय बेल्ट और रोड पहल (बीआरआई) को सीधी चुनौती है। इस घोषणा के समय को भी उचित माना जा सकता है क्योंकि हाल में चीन के बीआरआई के क्रियान्वयन के तौर तरीकों को लेकर गंभीर सवाल उत्पन्न हुए हैं। समूह ने कर्ज के मसलों को हल करने की भी प्रतिबद्धता जताई है। गौरतलब है कि दुनिया के कई देशों में कर्ज की समस्या ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। सोमवार की एक अन्य घोषणा भी सही समय पर आई। यह थी क्वाड से इतर 13 देशों के हिंद प्रशांत आर्थिक मंच (आईपीईएफ) के गठन की घोषणा। यह आर्थिक साझेदारी सुरक्षा पर केंद्रित क्वाड समूह से परे होगी और आईपीईएफ को एक चतुराई भरा कूटनीतिक कदम माना जा सकता है जिसमें छोटे एशियाई देशों की भी भागीदारी होगी। ये वे देश हैं जिनके मन में चीन की क्षेत्रीय विस्तारवाद की प्रवृत्ति को लेकर आशंकाएं हैं। यह सही है कि अभी आईपीईएफ का एजेंडा पूरी तरह सामने आना शेष है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक मानक और प्रक्रिया तय करने वाल गठबंधन होगा, न कि कारोबार आधारित गठबंधन। चीन ने इस संदेश को अच्छी तरह ग्रहण किया है और इसे ‘आर्थिक नाटो’ करार दिया है। संयुक्त वक्तव्य में एक विशिष्ट संदर्भ ‘समुद्री नियम आधारित व्यवस्था जिसमें पूर्वी और दक्षिण चीन सागर शामिल हैं’, का भी दिया गया। अगर इस वक्तव्य को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन की घोषणा के साथ पढ़ा जाए तो यह चीन के खिलाफ काफी प्रभावशाली नजर आता है। बाइडन ने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिकी सेना उसकी रक्षा करेगी। भारत के लिए टोक्यो से मिलेजुले नतीजे निकले। यह सही है कि क्वाड के सदस्य देशों ने एक तरह से इस बात को स्वीकार किया है कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को लेकर भारत की स्थिति कुछ खास ढंग से बाधित है लेकिन कई अन्य बिंदु ऐसे हैं जो व्यापक नीतिगत प्रस्थान को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान डेटा लोकेशन संबंधी विवाद क्वाड की सामूहिक साइबर सुरक्षा की प्रतिबद्धता के उलट हैं और कोयले पर भारत की बढ़ती निर्भरता भी समूह की जलवायु परिवर्तन से निपटने और उत्सर्जन कम करने की योजना के साथ मेल नहीं खाती। जापान में प्रधानमंत्री एक व्यस्त कार्यक्रम में जापानी कारोबारियों और निवेश समुदाय से मिले। यह एक अवसर था जहां सरकार ने अपने भारी भरकम बुनियादी और परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम को सामने रखा। जापान के सहयोग से चल रही बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाओं की प्रगति के आकलन के लिए भी यह उपयुक्त अवसर रहा। भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) जैसे विशिष्ट व्यापार समझौतों से बाहर है, ऐसे में आईपीईएफ को लेकर उसकी प्रतिबद्धता तर्क का विषय हो सकती है। यह सही है कि आईपीईएफ शायद मानक, व्यापार सुविधा और अन्य बेहतर व्यापार व्यवहार आदि पर केंद्रित रहे लेकिन आरसेप के कई सदस्य देशों ने भी आईपीईएफ पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे संकेत मिलता है कि भारत शायद दुनिया के सर्वाधिक जीवंत व्यापारिक नेटवर्क में से एक में स्वयं को ज्यादा अलग-थलग पाए।
क्वाड की चुनौतियां
संपादकीय
तोक्यो में संपन्न हुई क्वाड शिखर बैठक में यूक्रेन युद्ध से लेकर हिंद प्रशांत क्षेत्र का मुद्दा छाया रहना बड़े देशों की मुश्किलों को बताने के लिए काफी है। सम्मेलन में अमेरिका सहित दूसरे सदस्य देशों के रुख से यह भी साफ हो गया कि सभी देश आने वाले वक्त में ऐसे आर्थिक और व्यापारिक गठजोड़ बनाने के पक्षधर हैं जो उन्हें बदलती वैश्विक व्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने की ताकत दे सके। इसीलिए अमेरिका की अगुआई में हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचे की नींव रख दी गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि अमेरिका की इस कवायद का मकसद भी चीन की घेराबंदी ही है। वैसे भी क्वाड का गठन चीन से निपटने के लिए ही मुख्य रूप से हुआ है। शिखर बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुले शब्दों में चीन को भले न ललकारा हो, पर हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और उसे एक स्वतंत्र व खुला क्षेत्र बनाने को लेकर जो कदम उठाए हैं, वे भविष्य की रणनीतियों का संकेत देते हैं। जाहिर है, आने वाले वक्त में अमेरिका चीन को सिर्फ सैन्य मोर्चों पर ही नहीं, व्यापार के मोर्चे पर भी पटखनी देने के रास्ते पर बढ़ रहा है। इसीलिए चीन ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे अमेरिका की उकसाने वाली रणनीति करार देने में जरा देर नहीं लगाई।
क्वाड देशों का शिखर सम्मेलन ऐसे वक्त में हुआ है जब रूस-यूक्रेन युद्ध चल रहा है। शिखर वार्ता में अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन पर हमले के लिए रूस को आड़े हाथों लिया। गौरतलब है कि इस मुद्दे पर चीन भी रूस के साथ है। हालांकि भारत ने यूक्रेन के मसले पर यहां भी अपना रुख साफ रखा और तटस्थता की नीति कायम रखते हुए कुछ भी कहने से परहेज किया। भारत शुरू से ही शांति का पक्षधर रहा है और युद्ध विराम के प्रयासों की वकालत करता रहा है। भारत के इस रुख से अब क्वाड समूह के बाकी सदस्यों को भी यह स्पष्ट संदेश तो गया ही है कि यूक्रेन के मामले पर उसे दबाव में लेने के प्रयास व्यर्थ ही जाएंगे। जहां तक सवाल है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर, तो इसका सरोकार सीधे भारत से जुड़ा है। इसलिए क्वाड बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र और खुला बनाने के लिए भारत भी अमेरिका व दूसरे देशों के साथ खड़ा है।
क्वाड बैठक से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात भी भारत और अमेरिका के मजबूत होते रिश्तों को रेखांकित करती है। यूक्रेन के मसले पर भारत अमेरिकी गुट में भले शामिल न हो, फिर भी अमेरिका भारत को साथ लेकर चल रहा है तो इसका मतलब यही माना जाना चाहिए है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में वह भारत की अहमियत समझ रहा है। इसीलिए दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकियों पर भारत-अमेरिकी पहल की शुरुआत की, जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग, 5जी, 6जी, जैव तकनीक, अंतरिक्ष और सेमी कंडक्टर जैसे बड़े क्षेत्रों में मिल कर काम होना है। भारत ने भी रक्षा क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों को न्योता दिया है। इसके अलावा जलवायु संकट, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी एक दूसरे का सहयोग करने की बात है। जाहिर है, अमेरिका और भारत एक दूसरे के लिए उपयोगी तो हैं ही, अपरिहार्य भी हैं। आतंकवाद के मसले पर भी क्वाड देश भारत के साथ खड़े हैं। पर हैरानी की बात यह है कि अमेरिका जैसा दोस्त हुए भी भारत के प्रति पाकिस्तान की आतंकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है, न ही पाकिस्तान ने आज तक किसी भी वांछित आतंकी को भारत के हवाले किया।
चीन को घेरने की कवायद
संपादकीय
अमेरिका की पहल पर हिंद-प्रशांत क्षेत्र के 13 एशियाई देशों का नया आर्थिक सहयोग मंच चीन को घेरने की रणनीति है। चीन की विस्तारवादी और आक्रामक कारोबारी रणनीति पर चोट करने के लिए सोमवार को टोक्यो में 13 देश एक साथ एक मंच पर आए। इस मंच को हिंद-प्रशांत आर्थिक ढांचा यानी इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रास्पेरिटी (आईपीईएफ) का नाम दिया गया है। सीधे तौर पर इस मंच का मकसद आपूर्ति श्रृंखला की राह में आने वाली या कहें चीन की तरफ से गड़बड़ी को दूर करना और सहयोग बढ़ाना है। पिछले कई वर्षो से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामक नीति से इस क्षेत्र के तकरीबन हर मुल्क परेशान हैं। चीन न तो अपने पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना व्यवहार निभाता है न उनकी मदद को आगे बढ़ता है। हमेशा से उसके मन में मदद करने की आड़ में उस देश को पंगु बना देने की खुराफात चलती रहती है। श्रीलंका की जो आज जर्जर हालत है, उसके पीछे चीन की आक्रामक नीति ही जिम्मेदार मानी जा रही है। संयुक्त घोषणा पत्र के मुताबिक आईपीईएफ का उद्देश्य सदस्य देशों की आर्थिकी को आपस में जोड़ना, मजबूत सप्लाई चेन की स्थापना, महंगाई को रोकना, महत्त्वपूर्ण खनिज पदाथरे के उत्खनन में सहयोग करना, डिजिटल धोखाधड़ी को रोकना, स्वच्छ ऊर्जा से निपटने में सहयोग आदि है। दरअसल, रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण पैदा हुए हालात और कोरोना काल में चीन से आपूर्ति बाधित होने का खामियाजा कई देशों को भुगतना पड़ा। फलस्वरूप कई देश गहन विचार-विमर्श के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि एक ठोस विकल्प का होना बेहद जरूरी है। चीन की घेरेबंदी नया आर्थिक मंच बनाकर ही की जा सकती है। प्रशांत-हिंद क्षेत्र हमेशा से आर्थिक गतिविधि और निवेश का केंद्र रहा है। खासकर यहां समुद्र के भीतर बेशकीमती धातुओं और अन्य पदार्थों का विपुल भंडार है, जिस पर चीन किसी भी तरह कब्जा करना चाहता है। इस क्षेत्र में अपनी बादशाहत जमाने के लिए वह आसपास के देशों पर दबाव भी डालता है। यही वजह है कि चीन को इस मंच का हिस्सा नहीं बनाया गया है। निश्चित तौर पर इस फ्रेमवर्क में शामिल 13 देशों के बीच समन्वय, पारदर्शिता और सामयिकता से समृद्धि के नये आयाम खुलेंगे। भारत चूंकि इस क्षेत्र में सदियों से कारोबारी गतिविधियों के केंद्र में रहा है, इस नाते इसकी भूमिका ज्यादा प्रभावशाली होगी। देखना है, चीन की प्रतिक्रिया किस रूप में सामने आती है।
विषमता की महामारी
संपादकीय
अक्सर कहा जाता है कि वायरस कभी भेदभाव नहीं करता। कोई महामारी जब फैलती है, तो अमीर-गरीब सबको अपना शिकार बनाती है। लेकिन जो महामारी के वायरस का सच है, वही वैश्विक अर्थव्यवस्था का सच नहीं है। तमाम रिपोर्टें बताती हैं कि महामारी के कारण पैदा हुए हालात ने अलग-अलग वर्ग और समाज को अलग-अलग तरह से प्रभावित किया है। इसने कुछ लोगों को नए अवसर दिए, तो कई सारे लोगों के अवसर लंबे समय के लिए छीन लिए। इस सिलसिले में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के संगठन ऑक्सफैम ने एक विस्तृत अध्ययन के बाद यह बताया है कि महामारी के बाद के दो साल में दुनिया में आर्थिक गैर-बराबरी काफी तेजी से बढ़ी है। इस दौर ने जहां एक तरफ 26 करोड़ से अधिक लोगों के लिए भुखमरी के हालात पैदा कर दिए हैं, तो वहीं दुनिया को हर 33 घंटे में एक नया अरबपति दिया है। बेशक, पिछले दो साल में महामारी और लॉकडाउन वगैरह से पूरी दुनिया की विकास दर काफी ज्यादा गिरी है। परंपरागत आर्थिक सोच यही कहती है कि इसका नुकसान सभी को होना चाहिए था- अमीरों को भी और गरीबों को भी। लेकिन तमाम अध्ययन और शोध यही बताते हैं कि नुकसान का ज्यादातर हिस्सा गरीबों के पाले में ही आया है, जबकि अमीर इससे तकरीबन बच ही गए, बल्कि कुछ को तो इस हालात ने और अधिक मालामाल कर दिया।
यह सच है कि भारत ने हालात का मुकाबला जिस तरह से किया, उसने एक बहुत बड़ी आबादी को भुखमरी का शिकार होने से बचाया। 80 करोड़ लोगों को लंबे समय तक मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने का कोई दूसरा उदाहरण दुनिया में नहीं है। पिछले दिनों विश्व मुद्रा कोष तक ने इसके लिए भारत की तारीफ की थी। लेकिन इसके आगे के जो हालात हैं, वे काफी उलझे हुए हैं। कुछ दिनों पहले आई ‘वर्ल्ड इनिक्वैलिटी लैब’ की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में सबसे ज्यादा विषमता अगर कहीं है, तो वह भारत में ही है। तकरीबन यही बात अब ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने भी कही है। इस दौरान भारत में हर 11 दिन में एक नया व्यक्ति अरबपति बना है। 2020 में अरबपतियों की फोर्ब्स पत्रिका की सूची में 102 भारतीयों के नाम थे, पर 2022 में इनकी संख्या बढ़कर 166 हो गई। अरबपतियों के मामले में भारत अब अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। गरीबों की संख्या के मामले में तो यह पहले नंबर पर है ही।
अब जरा एक नजर उस दौर पर भी डाल लें, जब कोरोना वायरस ने एक महामारी के रूप में हमारे जीवन में प्रवेश नहीं किया था। गरीबी तब भी थी और दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में आर्थिक विषमता भी बढ़ रही थी। महामारी से एक सीधा फर्क यह पड़ा कि समाज की बहुत सारी सच्चाइयां, जिनसे हम मुंह फेर लेते थे, कोरोना ने उन्हें हमारी आंखों के सामने ला खड़ा किया। मसलन, इस वैश्विक महामारी ने बताया कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कितनी अक्षम व अपर्याप्त हैं और संकट के समय लोगों को सीधी मदद देने में ये असमर्थ हैं। इसी तरह, महामारी ने यह भी बताया कि हमारी वे आर्थिक नीतियां कितनी अक्षम व अपर्याप्त हैं, जिनके सहारे हम गरीबी-उन्मूलन के सपने देखते हैं! जब बड़ा आर्थिक संकट आया, तब उन तमाम नीतियों के बावजूद सबसे ज्यादा नुकसान गरीब वर्ग को ही उठाना पड़ा। दुर्भाग्य यह है कि दुनिया अब भी अपना रास्ता बदलने को तैयार नहीं दिख रही है। वह अब भी पुरानी लकीर पर ही चल रही है।
Date:25-05-22
बढ़ती भारतीय प्रतिष्ठा का क्वाड
हर्ष वी पंत, ( प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज लंदन )
चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता, यानी क्वाड एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि इसके सदस्य देशों के नेता दूसरी बार आमने-सामने मिले। सदस्य देशों का अर्थ है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इससे पहले पिछले साल सितंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के निमंत्रण पर वाशिंगटन में इसके तमाम नेतागण पहली बार आपस में मिले थे। जापान शिखर सम्मेलन में चारों नेताओं ने इस समूह के एजेंडे की प्रगति का आकलन किया और हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र के साथ-साथ वैश्विक तरक्की पर एक-दूसरे का साथ देने का भरोसा दिया। यह बैठक उस समय हुई है, जब वैश्विक व्यवस्था में अहम बदलाव हो रहे हैं। हालांकि, दुनिया की नजर यूक्रेन संकट पर है, पर क्वाड बैठक का संदेश स्पष्ट था, यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रमण बेशक यूरेशिया में प्रमुख हितधारकों की प्राथमिकताओं को नया रूप देगा, लेकिन हिंद-प्रशांत क्षेत्र विश्व का केंद्र बना रहेगा, चीन की चुनौती आगे भी बनी रहेगी और दुनिया में समान सोच वाले देश बीजिंग को अच्छी टक्कर देने का माद्दा रखते हैं।
बीजिंग इस सच्चाई से वाकिफ है, इसीलिए क्वाड को लेकर वह अपनी नाराजगी जाहिर करता रहा है। क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले जारी अमेरिकी हिंद-प्रशांत रणनीति पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि इस रणनीति का ‘विफल होना तय’ है और बीजिंग को ‘रोकने’ के लिए वाशिंगटन इसे तेजी से आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि ‘स्वतंत्रता और खुलेपन’ के नाम पर अमेरिका इस हिंद-प्रशांत रणनीति से ‘षड्यंत्रकारियों का दल’ बनाना चाहता है, जिसका मकसद चीन को रोकना और क्षेत्रीय देशों को अमेरिका का ‘मोहरा’ बनाना है।
साफ है, ये पुराने विलाप हैं, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में इस बहुराष्ट्रीय पहल के बाद से ही चीन करता रहा है। इस पहल को साकार करने के लिए क्षेत्रीय देशों ने जब-जब कदम आगे बढ़ाए, बीजिंग के स्वर तीखे होते गए। हालांकि, हिंद-प्रशांत के लिए बनी इस रणनीति को कमजोर करने की वह जितनी भी कोशिश करे, यह रणनीति अब एक सच्चाई है। ट्रंप प्रशासन ने औपचारिक रूप से इसे स्वीकार किया था और बाइडन सरकार इसे तेज करने का इरादा साफ कर चुकी है। इन सबसे क्वाड की हैसियत स्वाभाविक ही बढ़ गई है। मगर चीन अब भी इसी पर डटा है कि ‘हिंद प्रशांत रणनीति इस क्षेत्र के देशों द्वारा साझा प्रयासों से हासिल शांतिपूर्ण विकास की उपलब्धियों को नष्ट कर देगी।’
क्वाड एजेंडा में चारों देशों की इच्छाएं बूखबी दिखीं। इनमें शामिल हैं- व्यापार, बुनियादी ढांचे, समुद्री सुरक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन व विकसित प्रौद्योगिकी। सोच यह है कि सदस्य देश इन मुद्दों पर आपस में संबंध बढ़ाएं, क्योंकि यह क्षेत्रीय राष्ट्रों को एक विश्वसनीय विकल्प देगा, क्योंकि उनके पास चीन से मदद लेने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस क्षेत्र में बुनियादी उत्पादों की भारी मांग है और चारों क्वाड सदस्य दुनिया भर में उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले प्रमुख राष्ट्र के रूप में देखे जाते हैं।
फिर भी, क्वाड को औपचारिक रूप नहीं दिया जा सका है। यह हिंद-प्रशांत के विशाल समुद्री भूगोल के संस्थागत शून्य को भरने का एक प्रयास है। यह समान सोच रखने वाले देशों का एक अनौपचारिक समूह है, जो मुद्दों पर आधारित एजेंडे पर मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। इसलिए यह भी स्वाभाविक है कि इसमें ऐसे मसले भी होंगे, जिनको लेकर चारों देशों में एक राय नहीं होगी, मगर उन पर उनको संजीदगी से सहमति बनाने की कोशिश करनी होगी। यूक्रेन युद्ध ऐसा ही एक उदाहरण है, जहां भारत अन्य तीनों सदस्य राष्ट्रों से अलग खड़ा है। नई दिल्ली अन्य देशों की तरह रूस के साथ अपने संबंध तोड़ने को लेकर सतर्क है, भले ही उसने अंतरराष्ट्रीय कानूनों, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता के सिद्धांतों को अपनाए रखा है। इसी तरह, गेहूं-निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के अपने हालिया फैसले के कारण भी भारत को खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर दबाव झेलना पड़ सकता है।
इन मतभेदों के बावजूद भारत हिंद-प्रशांत के केंद्र में बना हुआ है और क्वाड की सफलता के लिए यह काफी अहम है। नई दिल्ली एक सफल लोकतंत्र, एक अग्रणी अर्थव्यवस्था और एक ऐसी सैन्य शक्ति है, जो चीन के विस्तारवाद के खिलाफ पूरी तरह सक्षम है। हिंद-प्रशांत की भू-राजनीतिक व्यवस्था के लिए इसका क्वाड में होना काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए आश्चर्य की बात नहीं कि क्वाड के अन्य सदस्य देश समूह के रूप में और द्विपक्षीय रूप से भी, भारत के साथ अपने मतभेदों को दूर करने के लिए तैयार दिखे हैं।
क्वाड के लिए अब चुनौती अपने एजेंडे को अधिक तेजी और स्पष्टता से परिभाषित करने की है। अब इसे जमीन पर अपनी क्षमता दिखाने की जरूरत है। टोक्यो में अमेरिकी ‘इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क’ (आईपीईएफ) में भारत की भागीदारी इस बात को प्रमाणित करती है कि क्वाड सदस्य अब एक साथ अपनी आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विश्वास, पारदर्शिता और समय पर आपूर्ति के महत्व को समझाया, क्योंकि भारत आईपीईएफ में शुरुआती भागीदार करने वाले 13 देशों में एक बन गया है। भले ही क्वाड सदस्य अब भी एक खुले, स्वतंत्र व समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र और सदस्य देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्वाड के सुरक्षा आयाम को और अधिक मजबूती से परिभाषित करने की आवश्यकता है। यह कहीं अधिक स्पष्टता से दिख रहा है कि क्वाड का मतलब व्यापार है। इस बात की पुष्टि इसी तथ्य से की जा सकती है कि कैसे इस मंच से जुड़ने के इच्छुक देशों की तादाद बढ़ती जा रही है। मगर क्वाड व्यापार को कितने प्रभावी ढंग से संचालित करता है, यह चारों सदस्य देशों पर ही निर्भर है, और इस पर भी कि कितनी गंभीरता से वे अपने इस इरादे को जाहिर कर पाते हैं।
साफ है, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती अमेरिकी दिलचस्पी और क्वाड के खिलाफ चीन की नाराजगी अब वैसी चुनौती नहीं रही। असल मुद्दा क्वाड के सदस्य देशों में एकजुटता और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है, जो इस समूह को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक मंचों में एक बनाएगी। टोक्यो सम्मलेन इसी चुनौती से निपटने की राह बनाता दिखा।
Date:25-05-22
भारत में जातिगत जनगणना की असली चुनौतियां
प्रमीत भट्टाचार्य, ( वरिष्ठ पत्रकार )
लोगों की गिनती करना दुनिया का सबसे आसान सांख्यिकीय काम होना चाहिए। लेकिन संसार भर में असफल जनगणना ‘का इतिहास बताता है कि कई देशों के लिए यह अब भी काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है। नाइजीरिया की नजीर सामने है। इसकी वास्तविक जनसंख्या आज तक पहेली बनी हुईं है। आजाद नाइजीरिया की पहली जनगणना सन 1962 में हुई थी, लेकिन उसे इसलिए खारिज कर दिया गया, क्योंकि वह उत्तरी नाइजीरिया की जनसंख्या अनुमान से बहुत कम बता रही थी, जबकि इसी क्षेत्र में सबसे दबदबे वाली जनजातियां बसती हैं। अंततः 1963 में नई जनगणना की घोषणा हुई और इसमें लगभग 85 लाख अधिक आबादी की खोज के साथ उत्तरी इलाके का वर्चस्व फिरसे स्थापित हुआ। तभी से इस देश की जनगणना कभी नियमित और अविवादित नहीं रही।
नाइजीरिया अकेला उदाहरण नहीं है। राजनीति विज्ञानी डोनाल्ड होरोविट्ज ने अपनी किताब एथनिक ह्रुप्स इन कन्फ्लिक्ट में लिखा है कि कई खंडित समाजों में जनगणना लगभग एक चुनाव जैसी कवायद होती है, जिसे कोई खास जातीय समूह जीतना चाहता है। वह लिखते हैं, ‘आश्चर्य नहीं कि तंजानिया में सन 1978 की जनगणना में जातीय सवालों को छोड़ दिया गया; इराक में कुर्दों की नह जनगणना कराने की मांग नजरंदाज कर दी गई; बेल्जियम के लोग जातीय सवाल को खलब करने पर कभी सहमति नहीं बना सके; और लेबनान में तो इस भय से 1932 के बाद कोई जनगणना ही नहीं हुई कि बदला हुआ जातीय अनुपात उन संस्थाओं में अव्यवस्था पैदा कर देगा, जिनकी बुनियाद पर इस मुल्क के इदारे खड़े हैं।
यदि ये उदाहरण आपको दूर देश के लगते हैं, तो नगालैंड ‘की मिसाल ले लीजिए। इस एक मात्र भारतीय सूबे में सन 2011 की जनगणना में आबादी में गिरवट दर्ज की गई थी। यह गिरावट सच नहीं थी, बल्कि राज्य में हुई पिछली जनगणना के मुकाबले इसके आंकड़े सत्य के ज्यादा करीब थे। दर असल, नगालैंड सरकार जनसंख्या के आधार पर तमाम जिलों को सरकारी घन आवंटित किया करती थी, और चूंकि ज्यादातर जिलों में एक ही नगा जनजाति का वर्चस्व था, इसलिए प्रत्येक जनजाति (और जिले) में अपनी संख्या को बढ़ा-चढ़ाकर बताने की होड़ रहती थी। लेकिन 2001 की अल , जब नए निरवाचन क्षेत्रों के परिसीमन की कवायद ‘की बात आई और सरकार के साथ संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले चरम पंथी विभिन्न नगा जनजातियों के बीच शक्ति संतुलन बिगाड़ने की धमकी देने लगे। साल 2001 की जनगणना के नतीजे तो इतने विचित्र थे कि राज्य सरकार को उसे नामंजूर करने के लिए बाध्य होना पड़ा। उस जनगणना में नगालैंड की आबादी में 65 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दिखाई गई थी। इस बड़ी गड़बड़ी ने राज्य सरकार को आबादी के आधार पर जिलों को धन आबंटित करने की कसौटी बदलने को विवश कर दिया। साथ ही, अगली जनगणना में अधिक ईमानदारी बरतने के लिए भी लोग प्रेरित हुए। इसलिए 2011 की जनगणना अधिक वास्तविक थी। उसमें गिरावट दर्ज होनी ही थी।
दुनिया के अलग-अलग हिस्सों के इन उदाहरणों का सबक यही है- जब आर्थिक दांव बड़े होते हैं, तब डाटा संबंधी भ्रष्टाचार से निपटना कठिन होता है। आज भारत में जाति जनगणना के सामने यही चुनौती है। यह देखते हुए कि इसका इस्तेमाल भविष्य में आरक्षण या अन्य लोक हितैषी योजनाओं में किया जाएगा, इसमें भाग लेने वाले लोग अपनी जाति (या उपजाति) या संपत्ति के बारे में गलतबयानी कर सकते हैं। गणना करने वाले भी अपनी जाति को वंचितों में गिनने को प्रेरित हो सकते हैं। किसी जाति विशेष के दबदबे वाले इलाके में दूसरी जातियों की कीमत पर उसकी संख्या बढ़ाने की ‘की जा सकती हैं।
भारतीय जनगणना अनुसूचित जातियों और जनजातियों की तो गिनती करती है, लेकिन यह अन्य पिछड़ा वर्ग और उसके घटक जाति समूहों की गणना नहीं करती। कई राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग की वर्चस्वशाली सामाजिक हैसियत को देखते हुए और कई राज्यों में अन्य मजबूत जातियों की इसमें सूचीबद्ध होने की ख्याहिश को देखते हुए भारत में जातियों के हितों का टकराव ; ओबीसी सूची में किसे शामिल किया जाए, इसको लेकर ही है।
जाति जनगणना की मांग कर रहे बिहार और अन्य प्रदेशों के राजनेता यह नहीं बता पा रहे कि नई जाति जनगणना में इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा ? गलतबयानी की मूलमूत समस्या का समाधान किए बिना जाति जनगणना कराने के नतीजे गलत ही निकलेंगे और इन्हे असंतुष्ट सामाजिक समूहों द्वारा चुनौती दी जाती रहेगी। जाहिर है, ऐसे में लंबी अदालती लड़ाई का पिटारा खुल जाएगा।
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