25-03-2017 (Important News Clippings)

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Date:25-03-17

The pursuit of khushiness

Madhya Pradesh set to be the first Indian state to have a Happex 😜

Was he free? Was he happy? The question is absurd,/ Had anything been wrong/ We should certainly have heard.” WH Auden’s ironic words about his ‘Unknown Citizen’ would find a resonance, sans irony, in present-day Madhya Pradesh. The state is reportedly all set to establish a ‘happiness index’ by next year, thus being the first in the country to have what might be described as the emotional equivalent of the Sensex, and which might be dubbed by wags as the Happex.

MP chief minister Shivraj Singh Chouhan made an announcement about the happiness index, appropriately enough, on World Happiness Day. The residents of MP will have their HQ – or happiness quotient – gauged by filling in a questionnaire, which will cover areas such as economic status and social welfare, and for which advice will be sought from ‘experts’.

The pursuit of happiness – or, to vernacularise the term, khushiness – has long been the subject of psychological and philosophical investigation, and MP’s babus could do worse than bone up on Jeremy Bentham’s ‘felicific calculus’, the objective of which was to devise a method to provide the greatest happiness to the greatest number.However, as MP goes about its laudable task of spreading joy and good cheer and allocates funds for the purpose, it should bear in mind the cautionary words of Mr Micawber who succinctly summed up the issue: “Annual income twenty pounds, annual expenditure nineteen [pounds] nineteen [shillings] and six [pence]; result happiness. Annual income twenty pounds, annual expenditure twenty pounds nought and six; result misery.”There is indeed a thin dividing line between elation and its opposite. When we wish for the moon, we’re only too liable to be fobbed off with sixpence, which under the current dispensation in the country could run the risk of overnight demonetisation.

Even as the long-promised acche din – which sceptics describe as being more about creating a din than creating anything acche – have yet to materialise. On the World Happiness Index, which lists 155 countries, India has fallen from a lowly 118 last year to an even lower 122 this year, way below neighbouring Pakistan’s 80.It could, of course, be argued that the quantum of solace we derive from happiness depends on the base effect; how good we feel depends on how bad we felt earlier.

Like everything else, happiness is relative, as suggested by the story of the hapless office employee who was daily subjected to wrathful invective by the boss. One day, his colleagues were surprised to see him smiling cheerfully. Asked how come, he replied he’d just received a promotion: “I’ve been promoted from an animal to a human – yesterday the boss called me a gadha (donkey) and today he called me a bewakoof (idiot).”

Khushiness can be a funny business, in more ways than one.

Date:25-03-17

Representative, not lord and master; Parliament should act against violent MP

Shiv Sena MP Ravindra Gaikwad is a disgrace to the august House of the People and to the state of Maharashtra, from where people have elected him to articulate their right as citizens to have a say in how the country should be run. The MP beat up an Air India staffer and boasted about it later. The MP was angry that he had to fly cattle class, although he had a business class ticket with him. That the flight he boarded was an all-economy flight was a minor detail that the MP chose to ignore while venting his anger at being forced to travel like an ordinary, unimportant person on a member of the Air India ground staff who was only trying to ask him to come off his high horse, after the MP refused to get off the plane after it landed in Delhi and all other passengers had disembarked. Parliament should take stern action against such atrocious behaviour by one of its members.

The airline and the assaulted staffer have filed separate complaints with the police. The police might or might not act, depending on how they interpret the signal from the powers that be. But Parliament should not abdicate its responsibility to uphold standards of decency and the essential spirit of democracy. Elected members fly around the country to serve the people, not to rule over them and behave like feudal lords. This must be made very clear to Gaikwad and all would-be Gaikwads among MPs. For Gaikwad, this is a repeat offence of sorts. He had made news once earlier for stuffing a roti into a canteen boy’s mouth for daring to serve him non-Maharashtrian food. MPs looked the other way on that occasion. It is time to act now. And they should not be surprised if he does not quite turn the other cheek.People must protest in his constituency as well. MPs have to be disabused of the notion that they can be, once elected, a law unto themselves, and are not answerable to anyone. People have to assert their status as the sovereign in a democracy. Those whom they elect to office have the delegated authority to run the affairs of the nation on behalf of the people. They are not modern versions of the rulers of old, with untrammelled power.

Date:25-03-17

Focus on power sector for good governance in Uttar Pradesh

As Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath walks the talk and seeks to deliver on the BJP’s poll promises, he needs to focus on power sector reforms. For, without quality power supply in the hinterlands, the development delivery mechanism would remain suboptimal and anaemic. Concurrently, the Centre needs to exercise suasion on states to be much more transparent on power utility operations.

It is welcome that some fiscal benefits of UDAY, Ujwal Discom Assurance Yojana, are beginning to accrue. Reportedly, 15 states that have initiated financial restructuring of power utilities, by issuing bonds against discoms’ debt, are likely to see cumulative interest saving of Rs 7,250 crore this fiscal. But what’s required is institutional reform and transparency. Average revenue realisation remains below the average cost of power supply nationally. Given our widespread energy poverty levels, power subsidies might not be ruled out, but these need to be transparently budgeted and provided for, for instance, via Aadhaar-linked bank accounts. The way ahead is to mandate quarterly publication of state power utility results, and a time-bound programme for stock market listing of state power utilities.The point is to make a clear break from the perverse practice of politically mandated tariffs, tolerance of theft, open-ended subsidies and consequent woeful quality of power. Instead, good governance calls for 100% metering of power supplied 24×7, complete with reasonable utility bottomlines to provide for investment and plough-back. We need proper market design so that efficient power producers can supply, distribute and seek custom at competitive rates. Given sustained power demand in the offing, power utilities can actually provide steady returns for the long term.

Date:25-03-17

अयोध्या का हल सिर्फ बातचीत से ही होगा

अयोध्या विवाद बातचीत से सुलझाया जाए, यह बात सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों कही है? यदि हम इस झगड़े को निपटाना चाहते हैं तो पहले हमें इसी पहेली को हल करना चाहिए। सबसे बड़ी अदालत ने कोई फैसला नहीं दिया लेकिन, 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 61 साल से चल रहे मुकदमे का फैसला दे दिया था। क्या उसे तीनों पक्षों ने मान लिया? इसके बावजूद नहीं माना कि सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला- तीनों को अदालत ने विवादास्पद जमीन बांट दी थी। तीनों संतुष्ट हो सकते थे लेकिन, न हिंदू संतुष्ट हुए और न ही मुसलमान! न विश्व हिंदू परिषद और न ही बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी।

अब बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय क्या करता? यदि वह उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराता तो उसे लागू कौन करता? उसे तीनों दावेदार रद्‌द कर देते। सर्वोच्च न्यायालय की इज्जत भी जाती और देश में तनाव भी बढ़ जाता। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट तो भारत की सुप्रीम कोर्ट से कहीं ज्यादा ताकतवर है लेकिन, 1930 के दशक में राष्ट्रपति रुजवेल्ट ने कह दिया था कि यह ठीक है कि अदालत सर्वोच्च है लेकिन, उसे कह दीजिए कि जो फैसले वह कर रही है, उन्हें लागू भी वही कर ले।

क्या हम भारत में भी हमारी सरकार से यही वाक्य सुनना चाहते हैं? यदि सर्वोच्च न्यायालय वाकई कानूनी आधार पर कोई फैसला करना चाहे तो क्या वह कर सकता है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी अपने फैसले में साफ-साफ कहा है कि जहां तक राम के जन्म-स्थान का प्रश्न है, यह तो मात्र ‘आस्था की उड़ान’ है। जहां बाबरी मस्जिद बनी थी, उसके नीचे मंदिर होने के प्रमाण तो आप जुटा सकते हैं। यह ज्यादा से ज्यादा 1100-1200 साल पुराना मामला है। इसीलिए दुनिया की कोई भी अदालत यह कैसे सिद्ध करेगी कि राम का या कृष्ण का या बुद्ध का या महावीर का जन्म ठीक-ठीक किस स्थल पर हुआ था। यह बाबरी मस्जिद की जगह ही राम का जन्म स्थल है, ऐसी हिंदुओं की आस्था बन गई है। अदालत को पता है कि आस्था तो तथ्य से भी ज्यादा ताकतवर होती है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने बातचीत का मार्ग सुझाया है।

इसके अलावा रामजन्म भूमि के बारे में हजारों दस्तावेज ऐसे हैं, जिनका अभी तक अनुवाद नहीं हुआ है। अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अलावा कुछ यूरोपीय भाषाओं में भी तत्कालीन दस्तावेज उपलब्ध हैं। पिछले 60 साल में यह काम नहीं हुआ तो अब अदालत का फैसला क्या अगले 60 या 100 साल तक रुका रहे? लेकिन बातचीत के फैसले के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है। उसके लिए जरूरत हैं, प्रेम, सद्‌भावना, दरियादिली और भारत को मजबूत बनाने की इच्छा की। जो सवाल 70 साल से अधर में लटका हुआ है, उसे आप चाहें तो बातचीत के जरिये 70 घंटे में ही हल कर सकते हैं। अधिकतर प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने बातचीत के रास्ते को बिल्कुल रद्‌द कर दिया है। कुछ ने स्वागत भी किया है। जिन्होंने रद्‌द किया है, उनका तर्क है कि बातचीत कई बार नाकाम हुई है। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अदालत के फैसले के बाद भी आपको बातचीत करनी पड़ेगी। क्या आपको पता नहीं कि जो चीन और अमेरिका एक-दूसरे को परमाणु बमों से उड़ा देने की तैयारी कर रहे थे, वे दो दुश्मन राष्ट्र भी 16 साल तक पोलैंड की राजधानी में बैठकर गुप्त वार्ता चलाते रहे थे? कौरव और पांडव भी युद्ध के साथ-साथ बातचीत चलाते रहे। हजरत मुहम्मद ने अपने विरोधियों के साथ हमेशा पहले बातचीत चलाना ही पसंद किया।

बातचीत के रास्ते को रद्‌द करने वाले मुस्लिम नेता यह मानकर चल रहे हों कि अदालत का कानूनी फैसला बाबरी मस्जिद के पक्ष में ही आएगा तो किसी भी पक्ष का ऐसा सोचना सपना ही है। बातचीत से तो ऐसा फैसला निकल सकता है, जो इस्लाम की इज्जत-आफजाई भी करेगा और मुसलमानों का आत्म-विश्वास भी बढ़ाएगा। बातचीत का रास्ता तीन प्रधानमंत्रियों के दौरान जमकर अपनाया गया था। चंद्रशेखर, नरसिंह राव और अटल बिहारी वाजपेयी, तीनों प्रधानमंत्रियों के जमाने में मैं दोनों पक्षों के साथ संवाद चलाने में सक्रिय था। दोनों पक्षों के दावेदार सभाओं में जैसे भी तेवर रखते थे, वे आपसी बातचीत में सदा अपनी गरिमा और मर्यादा बनाए रखते थे। वे ऐसे सुझाव भी गुपचुप देते थे, जिनसे मामला हल हो जाता। 1992 में कार सेवा तीन माह पहले होनी थी।

उसकी घोषणा भी हो चुकी थी लेकिन, मेरे आग्रह पर वह 6 दिसंबर 1992 को हुई। उस दिन रविवार था। मुझे मंदिरवादी सभी नेताओं ने आश्वस्त किया था कि कार-सेवा शांतिपूर्ण ढंग से होगी लेकिन, भड़की हुई भीड़ ने बाबरी मस्जिद भी गिरा दी और उसके साथ-साथ विवाद के हल के लिए चल रही बातचीत भी ढहा दी। मेरा अभी भी पक्का विश्वास है कि अयोध्या का यह विवाद बातचीत से हल हो सकता है लेकिन, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि बातचीत कौन करेगा? क्या वे लोग करेंगे जो पिछले कई दशकों से एक-दूसरे पर खुलेआम प्रहार करते आ रहे हैं? या सिर्फ वे ही लोग करेंगे जो इस मुकदमे में पार्टी बने हुए हैं? या सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा कि इस पंचायत में पंच कौन-कौन होंगे? इसके अलावा बातचीत अपने मुकाम तक पहुंचे, इसके लिए जरूरी यह भी है कि पहले से ही बातचीत के कुछ आधार, कुछ सिद्धांत, कुछ मर्यादाएं तय हों।

सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि गड़े मुर्दे न उखाड़े जाएं। भविष्य की सोची जाए। अयोध्या-विवाद का समाधान कुछ ऐसा हो कि जो भारत के अन्य इसी तरह के दर्जनों विवादों का भी हमेशा के लिए शांत कर दे। दोनों संप्रदायों में प्रेम और सद्‌भाव बढ़ाए। करोड़ों हिंदू और मुसलमानों को ऐसा लगे कि हमारी भावनाओं का सम्मान हुआ है। ऐसे समाधान की जरूरत सिर्फ भारत को ही नहीं है, पाकिस्तान को है, अफगानिस्तान को है, ईरान को है, इराक को है, तुर्की को है और स्पेन जैसे यूरोपीय देशों को भी हैं, जहां मस्जिदों और गिरजों को लेकर भयंकर नरसंहार हुआ है। हम भारत को जगतगुरु कहते हैं। वह अपने अयोध्या-विवाद का ऐसा हल क्यों नहीं निकालता, जो सारे जगत के लिए आदर्श बन जाए?

वेदप्रताप वैदिक (ये लेखक के अपने विचार हैं)

Date:25-03-17

भारत को टीबी मुक्त देश बनाए जाने की जरूरत

अतिराजनीतिक हो चुकी सरकार से विश्व यक्षमा (टीबी) दिवस के बहाने यह अपील की जानी चाहिए कि वह देश को जल्द से जल्द टीबी मुक्त देश बनाए। ऐसा कहने की ठोस वजहें हैं। भारत में दुनिया के 24 प्रतिशत टीबी मरीज रहते हैं और हर साल 28 लाख नए टीबी मरीज इस कतार में खड़े हो रहे हैं। यह एक भयानक दृश्य है, जो 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने के सपने के करीब भी नहीं फटकने देगा।अगर ऐसा हुआ तो 2030 तक हम टिकाऊ विकास के लक्ष्य को भी नहीं पा सकेंगे। अभी टीबी के कारण देश का 24 अरब डॉलर सालाना नुकसान हो रहा है। यहां देश के एक बड़े फिजिशियन का यह कहना मौजूं है कि प्रधानमंत्री महोदय बुलेट ट्रेन और दूसरे दावे भूल जाइए और देश को टीबी मुक्त कराइए, क्योंकि भारत में टीबी का टाइम बम कभी भी फट सकता है। भारत में हर मिनट एक व्यक्ति टीबी से मर रहा है। टीबी के तेजी से फैलने की तीन प्रमुख वजहें चिह्नित की जा रही हैं, जिनमें पहली समय पर उचित परीक्षण की कमी, दूसरी दवा और पोषक भोजन की कमी और तीसरी दवा प्रतिरोधी मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या।

दवा प्रतिरोधी मरीजों की संख्या कुल टीबी मरीजों की तीस प्रतिशत तक बताई जा रही है। ऐसे मरीजों पर हजारों टैबलेट और सैकड़ों सुइयों का कोई असर नहीं होता और बाद में वे मौत के मुंह में चले जाते हैं। इस मोर्चे पर चिकित्सा विज्ञान और बाजार में निदान उपलब्ध होने के बावजूद सरकार की सुस्ती मरीज और देश पर भारी पड़ रही है। बेडाक्विलाइन और डेलामैनिड नामक दो दवाएं दवा रोधी मरीजों को दी जा रही हैं और वे कारगर भी हो रही हैं। लेकिन इनके कुछ दुष्प्रभावों को देखते हुए इस बारे में मरीजों की राय लेना जरूरी है। ऐसे में मरीजों के लिए दवा की उपलब्धता धीमी है।कई मरीज तो इस दवा के लिए अदालत से आदेश तक लेकर आ रहे हैं। इस मोर्चे पर सरकार का रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम फिलहाल फेल ही लग रहा है। वह तभी कारगर होगा जब मरीज के अस्पताल पहुंचने का इंतजार किए बिना परीक्षण और इलाज के लिए सरकारी पहल हो। बीमार को घर पर ही समय से दवा मिलनी शुरू हो जाए। ज्यादा जरूरी है कि स्वास्थ्य संबंधी इस चुनौती को सिर्फ एक दिन न याद करके देश को टीबी मुक्त करने तक और उसके बाद साफ-सफाई व खान-पान की नई संस्कृति कायम होने तक लगातार याद रखा जाए।

Date:25-03-17

आरक्षण पर नई पहल

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की तैयारी यह बताती है कि सरकार इस आयोग को वैसा ही स्वरूप देना चाहती है जैसा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को प्राप्त है। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग एक पुरानी मांग थी। इस मांग के पीछे एक बड़ा आधार यह था कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की तरह से पिछड़ा वर्ग आयोग को समस्याएं सुनने और उनका निपटारा करने का अधिकार नहीं था और शायद इसीलिए तमाम आरक्षित पदों पर नियुक्तियां न किए जाने संबंधी शिकायतें दूर होने का नाम नहीं ले रही थीं। अब जब एक पुरानी मांग को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए गए हैं तब फिर आरक्षण व्यवस्था की खामियों को दुरुस्त कर उसे और प्रभावी बनाने पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा करते हुए ऐसी कोई व्यवस्था बनाना आवश्यक है जिससे पात्र लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिले। मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण सामाजिक न्याय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदान किया गया था, लेकिन पिछले कुछ समय से इस व्यवस्था को इस रूप में देखा जाने लगा है जैसे वह सरकारी नौकरियां हासिल करने का आसान जरिया हो। यही कारण है कि वे अनेक जातियां भी आरक्षण पाने के लिए लामबंद हैं जिन्हें सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं कहा जा सकता। चूंकि सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग को सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग का नाम देकर उसे संवैधानिक स्वरूप देने जा रही है इसलिए यह भी संभव है कि पिछड़ेपन को परिभाषित करने के नए तौर-तरीके अपनाए जाएं। ऐसा करने में हर्ज नहीं, लेकिन पिछड़ेपन की ऐसी कोई परिभाषा नहीं की जानी चाहिए जिससे उसकी मनमानी व्याख्या न हो सके।
इस पर आश्चर्य नहीं कि पिछड़ा वर्ग आयोग के स्थान पर सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने और उसे संवैधानिक दर्जा देने के फैसले के पीछे एक मकसद जाट, मराठा, पाटीदार आदि को आरक्षण प्रदान करना हो। यदि ऐसा किया जाता है तो हो सकता है कि अदालतें इन जातियों को दिए जाने वाले आरक्षण को खारिज न कर सकें, लेकिन इसके प्रबल आसार हैं कि कुछ और जातियों की ओर से भी आरक्षण की मांग की जाए। बेहतर होगा कि सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मंजूरी देने के क्रम में आरक्षण व्यवस्था की नीर-क्षीर ढंग से समीक्षा की जाए। ऐसा करते समय इस पर भी विचार होना चाहिए कि क्या सामाजिक एवं शैक्षणिक के साथ-साथ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। आखिर सामाजिक पिछड़ेपन यानी जाति आधारित आरक्षण के साथ-साथ आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती? जैसे किसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान में संशोधन हो सकता है वैसे ही आरक्षण व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी हो सकता है। यह वक्त की मांग है कि हमारे नीति-नियंता इस पर भी विचार करें कि आजादी के 70 वर्ष बाद भी शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग क्यों हैं? अच्छा होगा कि आरक्षण के साथ शिक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त करने पर विचार हो।

Date:24-03-17

आरक्षण की गेंद

सरकार ने आरक्षण की बाबत एक अहम फैसला किया है। इस फैसले के तहत नेशनल कमीशन फॉर सोशियली ऐंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस यानी राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ा वर्ग आयोग (एनएसईबीसी) का गठन होगा, जो मौजूदा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह लेगा। पहले भी, आरक्षण का आधार सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ापन ही था, और जैसा कि खुद नाम से जाहिर है, नए आयोग के गठन के बाद भी वही होगा। इसमें कुछ गलत नहीं है, संविधान में भी और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों में भी आरक्षण की बाबत यही नीति और नजरिया मान्य है। केंद्र सरकार के ताजा निर्णय में अगर कुछ नया है, तो एक यह कि इसके जरिए उसने आरक्षण की गेंद संसद के पाले में डाल दी है। दूसरे, प्रस्तावित एनएसईबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा, जैसा कि अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग को हासिल है।

पर यह दर्जा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को प्राप्त नहीं था। सवाल है कि सरकार के इस फैसले से आरक्षण को लेकर क्या फर्क पड़ेगा? सबसे खास बात यह होगी कि राष्ट्रीय स्तर पर किस जाति को पिछड़े वर्ग में रखा जाए और किसे बाहर किया जाए, इसका फैसला केंद्र सरकार के बजाय संसद करेगी। एनएसईबीसी का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष, और तीन अन्य सदस्य होंगे। नागरिकों के किसी समूह को पिछड़े वर्ग में शामिल करना है या उससे बाहर करना है इस बारे में प्रस्तावित आयोग केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश भेजेगा। आयोग की सलाह अमूमन केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी होगी। मगर इस बाध्यकारिता का कोई ज्यादा मतलब नहीं होगा, क्योंकि फैसला अंतत: संसद करेगी। अलबत्ता यह जरूर कहा जा सकता है कि निर्णय संसद में होने का व्यावहारिक अर्थ यह होगा कि सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन की भूमिका उसमें अहम होगी।

लेकिन जब ओबीसी आरक्षण के लिए जाट आंदोलन जैसी उलझन में डाल देने वाली स्थिति होगी, तो सरकार पल्ला झाड़ते हुए कह सकेगी कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, फैसला हमें नहीं संसद को करना है। पटेल औरकापु जैसी कई और ताकतवर जातियां भी आरक्षण मांग रही हैं। उनकी सियासी ताकत को देखते हुए, क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि संसद उनकी मांग पर सिर्फ सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के कोण से विचार करेगी? दूसरे, क्या इस बात की भी आशंका नहीं है कि कोई ऐसा समुदाय, जो संख्याबल में कमजोर हो और राजनीतिक नफे-नुकसान के लिहाज से ज्यादा मायने न रखता हो, उसके आवेदन या उसकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया जाए? आरक्षण को लेकर उभरने वाले विवादों के पीछे दो सबसे बड़ी वजहें हैं।

एक यह कि मांग की तुलना में रोजगार के नए अवसर बहुत कम पैदा हो रहे हैं। दूसरे, संगठित क्षेत्र की नौकरियों के बरक्स असंगठित क्षेत्र के रोजगार में पैसा भी बहुत कम मिलता है और असुरक्षा भी ज्यादा होती है। खेती के लगातार घाटे का धंधा बने रहने तथा अन्य स्व-रोजगार में अस्थिरता व दूसरी मुश्किलों के चलते सरकारी नौकरी सबका सपना हो गई है। यही कारण है कि जाट, पटेल और कापु जैसे समुदाय, जो कभी अपनी आत्मछवि पिछड़े के तौर पर नहीं देखते थे, अब आरक्षण के लिए आसमान सिर पर उठा लेते हैं। कोई भी पार्टी वोट के नुकसान के डर से आरक्षण की अनुचित मांग के खिलाफ मुंह नहीं खोलती। ऐसे में, संसद में सियासी समीकरणों से ऊपर उठ कर विचार होगा, इसकी ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती।

Date:24-03-17

Sherry-picking

Far from making a laughing stock out of governance, Navjot Singh Sidhu has opened up new imaginings

For someone who sputtered onto the national stage as a “strokeless wonder” debuting for India against a West Indies in its prime in 1983, Navjot Singh Sidhu has certainly metamorphosed into a stroke-maker par excellence in the worlds he has inhabited over a storied career — cricket, where he emerged as India’s finest Test opener in the intervening period between Sunil Gavaskar and Virender Sehwag; as a cricket commentator and entertainment personality whose wisecracks and turns of phrase even prompted the coining of the term ‘Sidhuisms’; and politics, transitioning from a trophy acquisition for the Bharatiya Janata Party in 2004 to incumbent Minister in Punjab.

Yet Mr. Sidhu has always worn his weighty political resume lightly. The three-time parliamentarian thought nothing of confining himself to the Bigg Boss house in 2012, or playing second fiddle in comedian Kapil Sharma’s eponymous television shows. It shouldn’t surprise, then, that days into assuming office as Minister of Local Government, Tourism, Cultural Affairs, Archives and Museums, Mr. Sidhu has insisted that he’d continue appearing alongside Sharma.

The quirks of power

The Advocate General of Punjab’s opinion will eventually determine if the minister can indeed take the evening flight out of Chandigarh to Mumbai every Saturday. But whether his laughter escapades constitute a breach of ‘office of profit’ or not, Mr. Sidhu’s “what I do after 6 p.m. is nobody’s business” outburst throws up essential questions for our public sphere. It punctures the hubris around politics being a 24x7x365 vocation, something that has forced its practitioners to wrap a veil of secrecy around their downtime. At any rate, what’s ‘full-time ministership’ when the politician in power constantly alternates between governance agent and partyman caught in a permanent campaign?

Mr. Sidhu has also pitched the gig as an economic imperative, claiming his only earnings now were from this show. Given how ‘full-timers’ have made politics an avenue for personal aggrandisement and turned public office into a byword for rent-seeking, lassoing him with the ‘office of profit’ clause is just the kind of rule-book hypocrisy we could do without. Our politics needs space for entirely new imaginings, for mavericks who see it not from the lofty heights of public service but as a job to be done and be held to account at the hustings.

Critics, however, argue that Mr. Sidhu’s insistence is mere posturing for weightier portfolios. Having overplayed his hand with the Aam Aadmi Party after exiting the BJP last year, he has had to settle for much less. In trademark Congress style, even the question of who is the number two in the Cabinet has been suitably obfuscated with Mr. Sidhu being sworn in after Chief Minister Amarinder Singh and Health Minister Brahm Mohindra. If this is indeed a bargaining chip from Sherry, here’s a Sidhuism for solace: “Boss, make hay while things are going haywire.”

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