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Date:24-07-19

Say no to populism

Andhra Pradesh’s decision to reserve private jobs for locals will harm its economic interests

TOI Editorials

Andhra Pradesh assembly on Monday created history. Of the wrong kind. It became the first state to enact a law which reserves 75% jobs for locals in private industrial units and factories, even if a firm has not received concessions from the government. In the event locals with requisite skills are not available, companies are required to train people along with the state government, and then hire them. The law will undermine the state’s industrialisation effort following the bifurcation in 2014.

This is not the only counterproductive move of the newly elected AP government. One of the Jagan Mohan Reddy government’s early steps was to announce that it would renegotiate power purchase agreements signed by its predecessor, ostensibly to combat corruption. This could stress 5.2 GW of renewable energy projects with an estimated debt of Rs 21,000 crore, estimates Crisil. These developments need to be situated in the context of the demand by AP for temporary special category status. The underlying logic was this status could serve to pull in investments in a competitive region. However, the Jagan government’s decisions will repel potential investors.

AP is not the only state to harp on reservation for locals. Madhya Pradesh has threatened to do the same. It’s anomalous that states are willing to make the transition to GST which entails ceding unilateral control over rates for the sake of a unified market for goods and services across the country, yet put up barriers to the movement of labour which has long been customary across India, undermining in the process Article 19 of the Constitution which guarantees freedom of movement to Indian citizens. States which put up these obstacles will lose as investments flow into places where compliance costs are low and companies are allowed to hire employees they prefer. AP has sadly hurt its economic prospects.

Date:24-07-19

How to be a tiger

Seize historic opportunity for labour reform: We must leap forward, not back

Arvind Panagariya, [Professor of Economics at Columbia University]

A key feature of China, South Korea, Taiwan, Singapore and Hong Kong during their decades of miracle level growth was their high level of labour market flexibility. Once these economies opened to global markets, their enterprises could take full advantage of this flexibility, grow larger, produce at lower costs and rapidly expand the exports of labour intensive products such as apparel, footwear, furniture and other light manufactures.

In the process, they also created jobs for masses that paid decent and rising wages. The end result was elimination of abject poverty within a matter of two to three decades.

Though India too has opened its economy following the launch of economic reforms in 1991, inflexible labour markets have proved a serious hurdle to the emergence of large enterprises in labour intensive sectors. As a result, the economy has been slow to create well-paid jobs for the masses. Successful sectors such as information technology, pharmaceuticals, machinery, auto and petroleum refining have been capital- or skilled-labour intensive.

This has been just as PC Mahalanobis, the architect of India’s Second Five Year Plan, had predicted. Writing as early as 1969, Mahalanobis noted that India’s labour laws were “probably the most highly protective of labour interests, in the narrowest sense, in the whole world”. He went on to state, “In India … the present form of protection of organised labour, which constitutes, including their families, about 5 or 6% of the whole population, would operate as an obstacle to growth.”

The Periodic Labour Force Survey, conducted in 2017-18, shows how prophetic Mahalanobis had been. According to it, 44% of workers in India remain in agriculture and another 42% in tiny enterprises employing less than 20 workers each. Informality and low productivity employment reign supreme.

Against this background, the decision to replace the existing labour laws by four codes on wages, social security, industrial relations and worker safety offers a historic opportunity to make our labour markets employment friendly. But this will require reforming rather than just consolidating the laws into four codes.

For example, consider the draft wage code. Going by media reports, it largely brings together the existing multiple wage related laws into a single document without fundamentally reorienting them to make them employment friendly. To the extent that the draft code does tweak the existing laws, it promises to add to rather than subtract from the current informality in jobs.

The code proposes higher minimum wages for higher levels of skills. Almost no other nation follows this practice. The ethical argument for a minimum wage is that all workers should be able to afford a minimum acceptable standard of living as per prevailing social norms. This standard cannot vary according to skill level.

Beyond a minimum acceptable level, wages must be free to adjust according to market forces. Escalating minimum wages with skill levels shortchange this process and retard the growth of enterprises. They also nudge the latter towards more capital intensive technologies and capital intensive sectors, thereby undermining job creation.

According to media reports, the draft wage code also proposes a national minimum wage. It is not clear whether such a minimum wage will be based on the costs of living in metro cities like Delhi and Mumbai, or those in remote corners of Bihar and Odisha. If the former, the few formal enterprises that currently exist in labour intensive sectors such as apparel and footwear would be wiped out.

Enterprises in these sectors operate on paper-thin profit margins and minimum wages reflecting the cost of living in metro cities would pose an existential threat to them. On the other hand, basing the nationwide minimum wage on the cost of living in remote corners of Bihar and Odisha would attract the ire of organised labour and opprobrium from international agencies such as the International Labour Organization.

A single national minimum wage thus lacks a rationale. It is no accident that few well-functioning countries follow this practice. On the other hand, if the minimum wage is to vary depending on the cost of living in different geographies, state governments are the competent entities to set it. They are in a better position to define the minimum acceptable living standards within their state borders. Therefore, the task should be left to them, as is the practice in most countries.

The proposed draft wage code also provides for the central government to set the minimum wage in sectors such as railways and mines. It is difficult to see the rationale behind this provision. Once the state government has determined the minimum wage in a given region, according to prevailing social norms, it should apply regardless of the identity of the employer. Why should socially acceptable minimum living standard for an apparel worker be higher or lower than that for a railway or mine worker?

Of greatest importance in promoting good jobs are labour laws relating to industrial relations. But so far there has been no discussion of the contents of this code in the public policy space. It will be a travesty if such an important code reaches the Cabinet and thence to the parliamentary floor in a form that leaves rigidities of the existing laws untouched or, worse yet, strengthens them.

Date:24-07-19

क्या कृषि आय तीन साल में दो गुनी होना संभव है?

संपादकीय

हाल ही में संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ चौंकाने वाले तथ्य हैं जो नीतिकारों को कृषि नीति में आमूलचूल परिवर्तन के लिए मजबूर कर सकते हैं। 1970 के मुकाबले आज देश में रासायनिक खाद से अनाज पैदा होने (फर्टिलाइज़र रिस्पॉन्स रेश्यो) के अनुपात में एक-तिहाई कमी आ गई है यानी किसान बगैर यह जाने कि उसके खेत में वास्तव में कौन-सी खाद कितनी मात्र में चाहिए, बेतहाशा इनका इस्तेमाल कर अपने खेत की उर्वरता घटा रहा है। किसान को इस मामले में शिक्षित करने में सरकारी एजेंसियां दशकों से नकारा साबित हुईं। मृदा-परीक्षण किट की उपलब्धता का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अभियान राज्य सरकारों के निकम्मे विस्तार-विभाग के फर्जी आंकड़ों की भेंट चढ़ गया। आज भारत में गेहूं की पैदावार 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और चावल की 26 क्विंटल, जबकि चीन की 62 क्विंटल, अमेरिका की 58 क्विंटल। जाहिर है भारत का किसान अपने अनाज को अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचने जाएगा तो 1400 रुपए प्रति क्विंटल की लागत वाले माल का कोई खरीदार नहीं होगा। लिहाज़ा हमें 28 करोड़ टन के रिकॉर्ड उत्पादन पर अपनी पीठ थपथपाने की जगह उत्पादकता बढ़ानी होगी। और यह कीमत भी तब है जब जिस यूरिया को बनाने में निर्माता को 850 रुपए प्रति बोरी (50 किलो की ) खर्च करने पड़ते हैं उसे किसान को मात्र 280 रुपए में दिया जाता है (अगर कालाबाजारी न हो )। 1970 में गेहूं का समर्थन मूल्य 76 रुपए प्रति क्विंटल था जिसे 2018 में बड़ी जद्दोजहद और चुनाव के मद्देनज़र 1730 रुपए यानी 22.7। इसी काल-खंड में केन्द्रीय कर्मचारियों की आय में 130 गुना, अध्यापकों की 320 से 380 गुना, कॉर्पोरेट सेक्टर के मध्यम मैनेजमेंट की 420 से 1200 गुना बढ़ी। गैर-अनाज उपभोक्ता सामान की कीमतें बेतहाशा बढ़ीं। लिहाज़ा किसानों को अपनी जरूरतों के लिए, बच्चे की शिक्षा और स्वास्थ्य पर लगभग 500 गुना ज्यादा खर्च करना पड़ा है। इसमें दो राय नहीं कि फसल बीमा योजना में कुछ नए परिवर्तन करके और कृषि उपज के विपणन की नई व्यवस्था तैयार करने की नीति के तहत मोदी सरकार काफी कुछ स्थिति बेहतर करने की सोच रही है, लेकिन जब तक सब्सिडी की बंदरबांट खत्म नहीं होती और उत्पादकता बढ़ने के लिए किसानों की सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किया जाता, किसानों की आय दूनी तो दूर वर्तमान स्तर पर बनी रहे, यह भी चुनौती रहेगी।

Date:24-07-19

बड़े लक्ष्य के लिए बदलनी होगी राह

डॉ. भरत झुनझुनवाला, (अर्थशास्त्री एवं आइआइएम बेंगलूर के पूर्व प्रोफेसर हैं)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने वर्ष 2024 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। पांच ट्रिलियन डॉलर यानी पांच हजार अरब डॉलर। इसमें कोई संशय नहीं कि प्रधानमंत्री ने सरकारी कार्यकुशलता में बेजोड़ सुधार हासिल किया है। शीर्ष अधिकारी आज चाहते हैं कि वे प्रधानमंत्री की बताई दिशा के अनुसार लक्ष्यों को प्राप्त करें। सरकार ने बैंकों से धन लेकर गबन करने वाले निजी बड़े उद्यमियों पर नकेल कसी है, फिर भी पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए कुछ नीतिगत परिवर्तन करने की भी जरूरत हो सकती है।

आम बजट की पूर्वसंध्या पर मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने कहा था कि देश को ‘निवेश आधारित’ आर्थिक विकास की राह पर चलना होगा। सरकार का मानना है कि ब्याज दर न्यून होने से उद्यमियों द्वारा भारी मात्रा में ऋण लेकर निवेश किया जाएगा। वे फैक्ट्रियां लगाएंगे, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और उस आय से लोग उन्हीं फैक्ट्रियों में बने माल को खरीदेंगे। यहां प्रश्न है कि पहले मांग आएगी अथवा पहले निवेश? मांग उत्पन्न होने से निवेश आएगा अथवा निवेश करने से मांग उत्पन्न होगी? इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे किसी उद्यमी ने कपड़ा बनाने की फैक्ट्री स्थापित की। उसमें कुछ कर्मियों को रोजगार दिया। उस एवज में मिले वेतन से कर्मियों ने कपड़े खरीदे, लेकिन वे फैक्ट्री में बने सभी कपड़ों की खपत नहीं कर सकते। कहीं से बाहरी मांग आएगी तभी फैक्ट्री सफल होगी।

उद्यमी पहले व्यापक मांग देखता है और फिर निवेश करता है। अपने देश में पहले ब्याज दरें 10 से 15 प्रतिशत के बीच रहती थीं फिर भी उद्यमी निवेश करते थे, क्योंकि बाजार में मांग थी। आज ब्याज दर कम है, परंतु वे निवेश नहीं कर रहे हैं। निवेश आधारित आर्थिक विकास पर पुनर्विचार करने की जरुरत है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पूर्वी एशिया और चीन ने निवेश आधारित आर्थिक विकास हासिल किया। सच यह है कि इन देशों के विकास के पीछे विकसित देशों की मांग थी। उस मांग की पूर्ति के लिए इन देशों ने निवेश किया था। यानी पहले निर्यात की मांग आई और उसके बाद निवेश आया, लेकिन अब चीन द्वारा अपनाई गई निर्यात एवं निवेश आधारित नीति को आज हम नहीं अपना पाएंगे।

कारण यह है कि 1980-90 के दशक में विकसित देशों में तकनीकी आविष्कार हो रहे थे जैसे इंटरनेट और पर्सनल कंप्यूटर। इन आविष्कारों के चलते इन देशों की आय और खपत बढ़ रही थी। इस खपत की पूर्ति के लिए उन्होंने चीन में निवेश किया। आज विकसित देशों में इस प्रकार के तकनीकी सुधार कम हो रहे हैं। उनकी अर्थव्यवस्थाएं नरम पड़ी हुई हैं। इसलिए निर्यात के आधार पर भी हम आज निवेश को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। दूसरा कारण यह है कि रोबोट के कारण विनिर्माण का विकसित देशों को वापस जाना शुरू हो गया है। चीन और भारत में उपलब्ध सस्ते श्रम का लालच अब समाप्त हो गया है। इन कारणों से चीन द्वारा अपनाई गई निर्यात-निवेश आधारित नीति को आज हम लागू नहीं कर सकेंगे। सरकार को चाहिए कि घरेलू मांग आधारित विकास की नीति को अपनाए।

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश औपचारिक अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। अनौपचारिक यानी नकद के धंधे कम हो रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं कि नोटबंदी और जीएसटी से नकद के धंधे पर कुछ अंकुश लगा है, लेकिन जीएसटी का संग्रह सपाट है। हालांकि रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि उद्यमी जीएसटी में दिखावटी रजिस्ट्रेशन कराकर नकदी में कार्य कर रहे हैं। औपचारिकता का अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता नहीं दिखा, लेकिन औपचारिकता के कारण मांग का संकुचन हो रहा लगता है।

जीएसटी और नोटबंदी से छोटे उद्यमों का संकट बढ़ा। कुछ महीने पहले दिल्ली के एक ओला ड्राइवर ने बड़ी मार्मिक कहानी बताई। वह तीस साल से साड़ी में एंब्राइडरी का काम करा रहे थे। उनके तीन-चार कर्मी थे। नोटबंदी के कारण उनके पेमेंट रुक गए। उनका धंधा बंद हो गया। उन्हें अपने कर्मचारी हटाने पड़े और खुद ड्राइवर बनने को मजबूर हुए। उनके कर्मियों और उनकी स्वयं की मांग कम हो गई। इस प्रकार औपचारिकता के कारण बाजार में मांग कम हुई है। मांग कम होने से निवेश कम हुआ है। अत: औपचारिक अर्थव्यवस्था को अपनाना अच्छा है, परंतु यह आर्थिक विकास का मंत्र नहीं हो सकता है।

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि छोटे उद्योगों को एक निश्चित समय तक ही एक छोटे उद्योग का संरक्षण उपलब्ध होना चाहिए। आशय यह है कि बच्चे को आजीवन बच्चा बने रहने के लिए हमें प्रलोभन नहीं देना चाहिए। यह बात छोटे उद्योगों पर लागू नहीं होती है। यह उदाहरण सही नहीं है। सही उदाहरण है कि दौड़ लगाने वाले अलग-अलग रफ्तार के होते हैं। धीरे दौड़ लगाने वाले ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाते। उनके लिए जरूरी है कि वे धीमी दौड़ से चलने वाले उद्योग ही चलाएं और आजीवन चलाएं। साड़ी में एंब्राइडरी का काम तीस साल से करने वाले उद्यमी को यदि दस साल बाद छोटे उद्योगों का संरक्षण समाप्त कर दिया जाता तो उनका धंधा बंद हो जाता, क्योंकि उनकी क्षमता ही नहीं थी कि वे इससे बड़े उद्योग को संभाल सकें। अत: छोटे उद्योगों को आजीवन संरक्षण देना चाहिए जिससे देश में रोजगार बने और मांग स्थापित हो। बाजार में मांग होगी तो निवेश स्वत: आएगा।

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हमें विदेशी बचत के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यह सही है कि निवेश के लिए यदि हम विदेशी ऋण लें तो इसमें कोई हानि नहीं है। जैसे यदि बुलेट ट्रेन बनानी है तो इसके लिए जापान से ऋण लेना ठीक है, लेकिन हम अपनी बचत की बर्बादी कर रहे हैं और विदेशी बचत के पीछे भाग रहे हैं। जैसे वर्तमान बजट में 70,000 करोड़ रुपये की विशाल राशि को सरकारी बैंकों में पूंजी निवेश के लिए आवंटित किया गया है। इसके स्थान पर यदि सरकारी बैंकों का निजीकरण कर दिया जाता तो हम इससे सौ गुना ज्यादा रकम हासिल कर सकते थे और उसका उपयोग निवेश के लिए कर सकते थे।

बजट में कहा गया कि एयर इंडिया के निजीकरण के लिए पुन: प्रयास किए जाएंगे। यह सही है, लेकिन केवल घाटे में चल रही सरकारी इकाइयों का निजीकरण करने से काम नहीं चलेगा। लाभ में चल रही इकाइयों का भी निजीकरण करने की जरूरत है। इस राशि का उपयोग अंतरिक्ष में शोध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डाटा एनालिसिस इत्यादि में किया जाए तो अर्थव्यवस्था में मांग उत्पन्न होगी और निवेश स्वयं आएगा। प्रधानमंत्री मोदी को पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखने के लिए साधुवाद, लेकिन बेहतर होगा कि निवेश आधारित विकास के स्थान पर मांग आधारित विकास को अपनाएं तो सफलता मिलने की संभावना अधिक होगी।

Date:23-07-19

Subverting the RTI regime

The recent Amendment will dilute the powers and functioning of Information Commissions

Anmolam is a lawyer, running BDLAAAW, a non-profit organisation And, Farheen Ahmad is a research scholar at the South Asian University, New Delhi

The recent passage of the Right to Information (Amendment) Bill by the Lok Sabha has reignited the debate on the future of important institutions in India. The Bill is being seen by many as an attempt to subvert the RTI Act and its machinery.

Two of the most controversial provisions of the Bill are: a) the stipulation that the terms of office of the Central and State Information Commissioners (CIC/SIC) will be determined by the Central government as against the existing provision which guarantees a fixed term of five years or up to an age of 65 years; and b) the proposal that their salaries, allowances, and other terms and conditions of service will be determined by the Central government. This is contrary to the currently prescribed salaries and allowances, which are equivalent to that of the Chief Election Commissioner (CEC)/Election Commissioners (ECs) for the CIC/SIC; and the Chief Secretary to the State government for the other ICs.

Equivalence with EC

The object clause attached to the Bill differentiates between the status and functions of the Election Commission and the Information Commission. It thereby reasons that the conditions of service must also be correspondingly rationalised. While introducing the Bill, Minister of State for the Prime Minister’s Office Jitendra Singh said that it was a gross anomaly to designate the CIC and ICs as equivalent to the CEC and the ECs respectively. He said this potentially equated CICs to Judges of the Supreme Court even though the order passed by CIC is liable to be challenged in a High Court.

Both these reasons are prima facie problematic and self-contradictory. Since information as a right is a prerequisite for an effective exercise of the right to free speech and expression, the Information Commission’s autonomy as an institution should not be viewed through the parochial lens of positioning in a statute book, but should be seen in terms of the nature of power and functions it exercises. The Supreme Court has termed the CIC and SICs as guardians of the Act and directed that CIC and ICs shall be appointed on the same terms and conditions as applicable to the Chief Election Commissioner/Election Commissioners. Interestingly, on the question of orders passed by the CIC, the fact is that even an election petition against an order of EC can be filed in the High Court and, quite evidently, this does not have any bearing on the poll body’s constitutional stature.

Freedom from interference

Power has an inherent tendency to tempt governments to cajole or control institutions.Freedom from interference and pressures provide the necessary atmosphere where one can work with an absolute commitment to the cause of transparency. Discipline in life, habits and outlook facilitate a constitutional functionary to be fair. Its existence depends however, not only on idealistic and metaphysical aspects but also upon numerous mundane things — security in tenure, freedom from ordinary monetary worries, freedom from influences and pressures.

In the words of the Supreme Court, “The right to get information… is [a] natural right flowing from the concept of democracy. That right has reached new dimensions and urgency. That right puts greater responsibility upon those who take upon the responsibility to inform…” Instead of playing one institutional body against the other and diluting their powers, what is expected of the government is to focus on the real challenges faced by these institutions, such as pendency of applications; vacancies; and qualitative decline in adjudication standards.