24-06-2021 (Important News Clippings)
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Date:24-06-21
Let Them Eat …
A diverse country will have diverse diets. Politics over food is bad for national health
TOI Editorials
Kerala high court’s order reversing Lakshadweep administration’s move to exclude chicken and meat from the mid-day meal menu points out that the decision contravenes the national mid-day meal (MDM) scheme approved for the islands. Petitioners claimed the scheme has for many years provided chicken and meat thrice a week in the menu. The administration didn’t contest this point. This politics over food is part of a larger confrontation between the administration and Lakshadweep residents, who allege a threat to their way of life.
Lakshadweep’s controversy is also a part of an intense decades-long contestation in politics over regulating dietary choices. Eggs have rolled off MDM menus or made a comeback in some states depending on who is in government. The simple point, of course, is don’t ideologise food. Children must be given the option of taking an egg or rejecting it, depending on their personal preferences. And the link between these menus and economic prosperity is very strong. Nearly a dozen Indian states serve eggs in MDMs today, and some even milk, unimaginable just two decades ago, even as NSO surveys show declining cereal consumption – the last is always a sign of increasing purchasing power.
Politics dictating food habits is untenable since the Constitution protects dietary choices by guaranteeing the right to free expression (Article 19) and right to life and personal liberty (Article 21). On cow slaughter, different states have always had different approaches. But, of late, some states are breaking a long-held consensus by seeking stringent punishments. Concurrently, there have been too many cases of lynching, jailing and assault, all centred around diets. What one eats should be no one else’s business. Once intrusion into personal spaces over some choices become frequent, collectivist sentiment gets prioritised over individual liberties.
As a democracy modernises, more and more interrogation of collective norms should happen. A case in Gujarat HC, where petitioners have challenged the state’s prohibition laws, is an excellent example. Right to privacy and ‘manifest arbitrariness’ have been cited as grounds by petitioners. However the case concludes, that courts are having to deal with interrogations of long-sanctified policies is an extremely healthy sign.
India is a multilingual, multicultural and multireligious country that is evolving rapidly. Dietary habits are changing and may change more radically as today’s very young grow up in a world very different from now. It is impossible to make such a society accept some notion of a ‘proper’ Indian diet. That’s the fact politicians have to digest.
Date:24-06-21
Talking To Taliban
New Delhi must be pragmatic, to reduce Pakistan’s options for playing mischief and protect its investments
TOI Editorials
Reports that Indian officials quietly met Taliban representatives in Doha signal New Delhi taking a pragmatic approach to what is likely to be a very complicated situation in Afghanistan. With the US slated to completely pull out its troops from Afghanistan by September, India has a real challenge on its hands. So far, New Delhi has stuck to supporting the government in Kabul. But the ground reality is changing fast with Taliban ramping up fighting and capturing more than 50 districts since May.
India has two strategic objectives. First, it wants to prevent Pakistan from using Afghanistan as strategic depth against India once Americans leave. Sirajuddin Haqqani of the Haqqani Network – which has close ties with Pakistan’s ISI – is No 2 in the Taliban leadership. A Taliban takeover of Afghanistan is likely to embolden Pakistan to use its Afghan proxies against India, with possible ramifications for Kashmir. Second, India has made substantial investments in Afghanistan – around $3 billion – that need to be protected. Last November India announced it had concluded an agreement for the construction of the Shahtoot dam at the projected cost of $250 million, besides launching more than 100 community development projects in Afghanistan worth $80 million. Other large infrastructure projects undertaken by India include the strategic 218 km Delaram-Zaranj highway, the India-Afghanistan friendship dam, and the construction of the Afghan Parliament building.
These are substantial investments that Pakistan can target using its Afghan proxies. And with current geopolitics not favouring India’s ties with Iran and Russia – important stakeholders in Afghanistan – New Delhi can’t bank on a multilateral approach to protect its Afghan interests. In this scenario, talking to Taliban makes sense. Meanwhile, reports that the US may consider slowing its Afghan drawdown in light of Taliban’s onslaught are also welcome for India. Afghanistan’s fledgling democratic institutions can’t be allowed to totally collapse. India must be flexible and keep all its options open.
The gender technology gap has to end
There needs to be a feminist approach to technology to solve the social impacts of the South Asian COVID-19 crisis
Mohammad Naciri And Atsuko Okuda, [ Mohammad Naciri is Regional Head of UN Women Asia and the Pacific.Atsuko Okuda is Regional Director of the International Telecommunication Union Regional Office for Asia and the Pacific]
As a result of the COVID-19 pandemic, which has swept South Asia in recent months, existing inequalities have come to light. One aspect stands out: access to technology has never been so crucial to ensuring public health and safety.
Around the world, information and access to health care have largely moved online, and those left behind face grave disadvantages.
Limited or no access
According to Global System for Mobile Communications (GSMA) estimates, over 390 million women in low- and middle-income countries do not have Internet access. South Asia has more than half of these women with only 65% owning a mobile phone.
In India, only 14.9% of women were reported to be using the Internet. This divide is deepened by earlier mandates to register online to get a vaccination appointment. Recent local data revealed that nearly 17% more men than women have been vaccinated. While improving awareness of how to access vaccination and help are crucial to protecting women, the mindset around digital technology and device ownership must also change.
For example, when families share a digital device, it is more likely that the father or sons will be allowed to use it exclusively. In part, this is due to deeply held cultural beliefs: it is often believed that women’s access to technology will motivate them to challenge patriarchal societies. There is also a belief that women need to be protected, and that online content can be dangerous for women/expose them to risks. As a consequence, girls and women who ask for phones face suspicion and opposition.
These gaps prevent women and LGBTQIA+ people from accessing critical services. In India, Bangladesh and Pakistan, for example, fewer women than men received the necessary information to survive COVID-19. Vaccine registration usually requires a smartphone or laptop. Men and boys are thus more likely to get timely information and register than women and girls.
The concept of feminism goes beyond the rights of women. It is about a way of life. In simple terms, it means being inclusive, democratic, transparent, egalitarian, and offering opportunities for all. We can call it equality through innovation.
Feminist technology (sometimes called “femtech”) is an approach to technology and innovation that is inclusive, informed and responsive to the entire community with all its diversity.
Steps to an equitable future
At UN Women, we are encouraging companies to sign up and agree to principles that will lead to a more equitable future for all. As part of the Generation Equality Forum (https://bit.ly/35MSxNa), the goal is to double the number of women and girls working in technology and innovation. By 2026, the aim is to reduce the gender digital divide and ensure universal digital literacy, while investing in feminist technology and innovation to support women’s leadership as innovators.
Through digital empowerment programmes and partnerships such as EQUALS (https://bit.ly/2SQ78oj) and International Girls in ICT Day celebration (https://bit.ly/2SQ6WW7) across the region led by UN Women and the International Telecommunication Union, we hope that more girls will choose STEM (science, technology, engineering, and mathematics) as their academic focus, enter digital technology careers, and aspire to be the next leaders in digital technology.
What would the world look like if technology were truly inclusive and reflected our society’s needs? How would the world be different if feminist technology were embraced?
Hardly a neutral world
What we see today is that most technologies that are available to the layperson are created by men, for men, and do not necessarily meet everyone’s requirements. The supposedly neutral world of technology is full of examples of this: from video games to virtual assistants to the increasingly large dimensions of “handheld” smartphones, technology is not always made with everyone in mind.
Policy cannot solve this on its own, but the private sector can. Companies should not look at gender-equal technology solely from an altruistic perspective, but from a pragmatic one.
According to GSMA, closing the gender gap in mobile Internet usage in low- and middle-income countries would increase GDP by U.S.$700 billion over the next five years. Women and girls are the largest consumer groups left out of technology and could be major profit drivers.
In the App Store, there are about two million apps, most of which cater to young men. Why not design apps geared specifically towards mothers or apps for women to access telemedicine consultation? Or digital networks to connect women to informal job opportunities so they can still earn while balancing caring for their families? Other than apps, built-in features on mobile phones such as an emergency button connecting women to law enforcement if they face unwanted street harassment should also be considered.
Women and girls do not have the same access to these technologies as men and boys, nor are they available at the same price. That is not acceptable.
There is no need to reinvent the wheel. In the 1950s, dishwashers and washing machines were promoted as a method of emancipating women. Household goods producers, for example, target most of their advertising at women because they often control the household budget. Digital technology could be approached similarly.
We now have the opportunity to shape our future in a way that is more equal, diverse, and sustainable in the world of technology in the aftermath of the medical and socioeconomic devastation in the past year.
Now is the time to act. The right thing to do is also the smart thing to do. Bringing an end to the gender technology gap will save lives and make livelihoods more secure. As a result, the next pandemic, once it arrives, may not be nearly as destructive. It can only lead to a better community and a better world for us all.
Date:24-06-21
The ‘Union government’ has a unifying effect
The term ‘Centre’ is absent in the Constitution as the Constituent Assembly did not want to centralise power
Mukund P. Unny, [ An advocate practising in the Supreme Court of India ]
The Tamil Nadu government’s decision to shun the usage of the term ‘Central government’ in its official communications and replace it with ‘Union government’ is a major step towards regaining the consciousness of our Constitution. Seventy-one years since we adopted the Constitution, it is time we regained the original intent of our founding fathers beautifully etched in the parchment as Article 1: “India, that is Bharat, shall be a Union of States”. If a student of Indian polity attempts to trace the origin of the term ‘Central government’, the Constitution will disappoint him, for the Constituent Assembly did not use the term ‘Centre’ or ‘Central government’ in all of its 395 Articles in 22 Parts and eight Schedules in the original Constitution. What we have are the ‘Union’ and the ‘States’ with the executive powers of the Union wielded by the President acting on the aid and advice of the Council of Ministers headed by the Prime Minister. Then, why did the courts, the media and even the States refer to the Union government as the ‘Centre’?
Even though we have no reference to the ‘Central government’ in the Constitution, the General Clauses Act, 1897 gives a definition for it. The ‘Central government’ for all practical purposes is the President after the commencement of the Constitution. Therefore, the real question is whether such definition for ‘Central government’ is constitutional as the Constitution itself does not approve of centralising power.
Intent of Constituent Assembly
On December 13, 1946, Jawaharlal Nehru introduced the aims and objects of the Assembly by resolving that India shall be a Union of territories willing to join the “Independent Sovereign Republic”. The emphasis was on the consolidation and confluence of various provinces and territories to form a strong united country.
Many members of the Constituent Assembly were of the opinion that the principles of the British Cabinet Mission Plan (1946) be adopted, which contemplated a Central government with very limited powers whereas the provinces had substantial autonomy. The Partition and the violence of 1947 in Kashmir forced the Constituent Assembly to revise its approach and it resolved in favour of a strong Centre. The possibility of the secession of States from the Union weighed on the minds of the drafters of the Constitution and ensured that the Indian Union is “indestructible”. In the Constituent Assembly, B.R Ambedkar, the Chairman of the Drafting Committee, observed that the word ‘Union’ was advisedly used in order to negative the right of secession of States by emphasising, after all, that “India shall be a Union of States”. Ambedkar justified the usage of ‘Union of States’ saying that the Drafting Committee wanted to make it clear that though India was to be a federation, it was not the result of an agreement and that therefore, no State has the right to secede from it. “The federation is a Union because it is indestructible,” Ambedkar said.
The usage of ‘Union of States’ by Ambedkar was not approved by all and faced criticisms from Maulana Hasrat Mohani who argued that Ambedkar was changing the very nature of the Constitution. Mohani made a fiery speech in the Assembly on September 18, 1949 where he vehemently contended that the usage of the words ‘Union of States’ would obscure the word ‘Republic’. Mohani went to the extent of saying that Ambedkar wanted the ‘Union’ to be “something like the Union proposed by Prince Bismarck in Germany, and after him adopted by Kaiser William and after him by Adolf Hitler”. Mohani continued, “He (Ambedkar) wants all the States to come under one rule and that is what we call Notification of the Constitution. I think Dr. Ambedkar is also of that view, and he wants to have that kind of Union. He wants to bring all the units, the provinces and the groups of States, everything under the thumb of the Centre.” However, Ambedkar clarified that “the Union is not a league of States, united in a loose relationship; nor are the States the agencies of the Union, deriving powers from it. Both the Union and the States are created by the Constitution, both derive their respective authority from the Constitution. The one is not subordinate to the other in its own field… the authority of one is coordinate with that of the other”.
The sharing of powers between the Union and the States is not restricted to the executive organ of the government. The judiciary is designed in the Constitution to ensure that the Supreme Court, the tallest court in the country, has no superintendence over the High Courts. Though the Supreme Court has appellate jurisdiction — not only over High Courts but also over other courts and tribunals — they are not declared to be subordinate to it. In fact, the High Courts have wider powers to issue prerogative writs despite having the power of superintendence over the district and subordinate courts. Parliament and Assemblies identify their boundaries and are circumspect to not cross their boundaries when it comes to the subject matter on which laws are made. However, the Union Parliament will prevail if there is a conflict.
Word play
The members of the Constituent Assembly were very cautious of not using the word ‘Centre’ or ‘Central government’ in the Constitution as they intended to keep away the tendency of centralising of powers in one unit. The ‘Union government’ or the ‘Government of India’ has a unifying effect as the message sought to be given is that the government is of all. Even though the federal nature of the Constitution is its basic feature and cannot be altered, what remains to be seen is whether the actors wielding power intend to protect the federal feature of our Constitution. As Nani Palkhivala famously said, “The only satisfactory and lasting solution of the vexed problem is to be found not in the statute-book but in the conscience of men in power”.
ई-कॉमर्स कंपनियों का फ्रॉड और कानूनी जवाबदेही
विराग गुप्ता, ( सुप्रीम कोर्ट के वकील और ‘अनमास्किंग वीआईपी’ पुस्तक के लेखक )
चीन और अमेरिका की ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट से लैस 135 करोड़ की आबादी वाला भारत सबसे मुफीद बाज़ार है। सन 2010 में ई-कॉमर्स का कारोबार लगभग 1 अरब डॉलर का था जो 2019 में 30 अरब डॉलर हो गया और 2024 में इसके 100 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। पिछले कई सालों से ई-कॉमर्स कंपनियां सरकारी नियमों को चार तरीके से ठेंगा दिखा रही हैं। पहला मार्केटप्लेस के नाम पर विदेशी एफडीआई हासिल करने के बाद ये कंपनियां स्थानीय साझेदारी की आड़ में विक्रेता बनकर खुद का माल बेचने लगीं। दूसरा करोड़ों यूजर्स के डाटा के गैरकानूनी इस्तेमाल और अवैध विदेशी पूंजी के दम पर, धमाका सेल जैसे ऑफर्स के बल पर भारत के बाज़ार में एकाधिकार स्थापित कर लिया। तीसरा विज्ञापनों में कानूनी कंपनी व विक्रेता का पूरा विवरण नहीं देकर, क़ानून के शिकंजे से बचने की जुगत बनाई। चौथा कंपनियों के गिरोह के जरिए गैरकानूनी कारोबार की आमदनी पर टीडीएस और टैक्स की चोरी।
ई-कॉमर्स का अवैध कारोबारी मॉडल: ई-कॉमर्स की ग्रुप कंपनियों के कारोबारी खेल में बंदूक की नली, हत्था और कारतूस सब अलग-अलग होने के बावजूद मुनाफे के निशाने पर गोली लग जाती है और कोई कानूनी जवाबदेही नहीं बनती। ई-कॉमर्स कंपनियों की लॉबी ने प्रस्तावित नियमों का संगठित विरोध शुरू कर दिया है। गैर कानूनी तरीके से व्यापारिक एकाधिकार हासिल करने वाली ये कंपनियां हास्यास्पद तरीके से न्याय व खेलों में बराबरी की बात कर रही हैं।
आम जनता, उद्योग और व्यापार पर भारत में हजारों कठोर कानून लागू होते हैं तो फिर ई-कॉमर्स कंपनियों को खुले खेल की इजाजत कैसे दे सकते हैं? ई-कॉमर्स की तरह अवैध माइनिंग में भी बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन अवैध माइनिंग से पर्यावरण, नदियों और अर्थव्यवस्था को भारी क्षति होती है। इसी तरह से ई-कॉमर्स के अवैध कारोबारी मॉडल की वजह से देश के करोड़ों खुदरा दुकानदार और लघु उद्योगों के ऊपर कोरोना से भी बड़े संकट का साया मंडरा रहा है। परंपरागत दुकानदारों और उद्यमियों को नगर पालिका, जीएसटी, इनकम टैक्स, पुलिस और लेबर इंस्पेक्टर के सैकड़ों नियमों का पालन करना पड़ता है। जबकि ई-कॉमर्स कंपनियां इंटरमीडियरी के नाम पर बच निकलती हैं।
शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं: कई सालों से इन कंपनियों के खिलाफ सबूतों के साथ अनेक शिकायतें हुई हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद को बताया था कि फेमा व एफडीआई मामलों के उल्लंघन की जांच प्रवर्तन निदेशालय को सौंपी गई है। आपत्तिजनक ट्वीट के शेयर करने के मामले पर ट्विटर के एमडी को पुलिस थाने में बुलाने के लिए पूरा सिस्टम बेताब है। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर रही ई-कॉमर्स कंपनियों के गैर कानूनी कारोबार पर लगाम लगाने के लिए जुर्माना भी नहीं लगना, शोचनीय है। सरकार की कछुआचाल से लग रहा है कि कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे । इन कंपनियों के सामने यदि सरकारी सिस्टम लाचार है तो नए नियमों के तहत नियुक्त होने वाले शिकायत अधिकारी के सामने आम जनता के दुखड़ों का निवारण कैसे होगा? ई-कॉमर्स में एफडीआई किसकी है, भारत में माल कौन बेच रहा है, विज्ञापन कौन दे रहा है, कानूनी जवाबदेही किस कंपनी की है, इन बातों के खुलासे की कानूनी व्यवस्था बने, तभी इन कंपनियों पर कठोर कार्रवाई का अगला कदम बढ़ेगा।
ई-कॉमर्स पर संपूर्ण कानूनी डाइजेस्ट बने: ई-कॉमर्स के मुनाफे की जड़ में डाटा का खेल है। सुप्रीम कोर्ट के 4 साल पुराने फैसले के बावजूद डेटा सुरक्षा कानून पर सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है। ई-कॉमर्स में जनता के संवेदनशील और बैंकों के वित्तीय डाटा को भारत में रखने का कानून बने तो अर्थव्यवस्था सुरक्षित होने के साथ देश में रोजगार भी बढ़ेंगे। ई-कॉमर्स के मामलों में जीएसटी, इनकम टैक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, फेमा, कंपनी, आरबीआई, पेमेंट और सेटेलमेंट सिस्टम्स जैसे अनेक कानूनों के प्रावधान बनाकर लागू करने की जिम्मेदारी सरकार के अलग-अलग विभागों की है। वित्त मंत्रालय को इन कंपनियों पर टैक्स, कंपनी मंत्रालय को विदेशी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन, उपभोक्ता मंत्रालय को ग्राहकों की रक्षा, आईटी मंत्रालय को एप्स पर दंडात्मक कार्रवाई, कानून मंत्रालय को सख्त कानून, गृह मंत्रालय को चीन व टैक्स हेवन से आ रहे देश विरोधी निवेश की जांच के साथ ट्राई और रिज़र्व बैंक के कंधों पर इन कंपनियों के कारनामों पर सख्त निगाह रखने की जिम्मेदारी है। विदेश व्यापार, आयात, निर्यात आदि विषयों पर देश में विशद कानून बने हैं। उसी तरीके से ई-कॉमर्स सेक्टर के सभी पहलुओं को एक जगह इकट्ठा करके संपूर्ण कानूनी डाइजेस्ट बनाना होगा। कोरे बयानों की बजाय डाटा चोरी व नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और सख्त सजा देने के लिए विदेशों की तर्ज़ पर प्रभावी रेगुलेटर बने, तभी भारत में ई-कॉमर्स का प्रभावी नियमन हो सकेगा। कैसे हो ई-कॉमर्स का प्रभावी नियमन?पिछले कई सालों से ई-कॉमर्स कंपनियां सरकारी नियमों को ठेंगा दिखा रही हैं। कोरे बयानों की बजाय डाटा चोरी और नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना और सख्त सजा देने के लिए विदेशों की तर्ज पर प्रभावी रेगुलेटर बने, तभी भारत में ई-कॉमर्स का प्रभावी नियमन हो सकेगा।
Date:24-06-21
ट्विटर जैसी कंपनियों के लिए देश का कानून जरुरी या उनकी निति ?
राघव चंद्र, ( भारत सरकार के पूर्व सचिव )
जुलाई 2017 की शुरुआत में, अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने यूट्यूब को अंडमान द्वीप समूह के संरक्षित जारवा जनजातियों से संबंधित सभी अश्लील वीडियो हटाने का निर्देश दिया। यूट्यूब वीडियो, हालांकि ‘जारवा डेवलपमेंट’ जैसे सहज शीर्षकों के तहत थे, किंतु वास्तव में जारवाओं को नग्न, आदिम और अनपढ़ के रूप में चित्रित कर रहे थे। हमने यूट्यूब को ईमेल किया, जिसमें बताया कि जारवाओं साथ भौतिक संपर्क प्रतिबंधित है और स्पष्ट किया कि उक्त विडियो उनकी अनुमति के बिना बनाया गया, जो उनकी अस्मिता भंग करने जैसा है। हमारे संदेश इधर-उधर होते रहे क्योंकि भारत में यूट्यूब की आधिकारिक उपस्थिति नहीं थी। हमने गूगल इंडिया के प्रमुख को भी लिखा पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
कुछ दिनों बाद, हमें गूगल इंडिया से लिखित प्रतिक्रिया मिली: ‘यूट्यूब जैसी गूगल सेवाएं, यूट्यूब एलएलसी द्वारा प्रदान की जाती हैं, जो अमेरिका के कानूनों के तहत निगमित और शासित एक कंपनी है… गूगल इंडिया इस संबंध में आपकी सहायता नहीं कर पाएगा।’
यह उदाहरण है कि कैसे सोशल मीडिया बिचौलिए संस्था स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करने वाले मामलों में भी सरकारी जांच को चकमा देते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी नए मध्यस्थ दिशानिर्देशों (इंटरमीडिएरी मार्गदर्शिका) द्वारा निर्देशित भारत में निवासी मुख्य अनुपालन अधिकारी और नोडल अधिकारी होने की जरूरत ऊपर वर्णित उदासीनता की पृष्ठभूमि में विशेष प्रासंगिक हो जाती है। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति के समक्ष कथित तौर पर कहा था कि वे भारतीय कानूनों का पालन करेंगे लेकिन केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गोपनीयता और पारदर्शिता की अपनी कंपनी की नीतियों के ढांचे के भीतर। क्या उनको भारतीय कानूनों को अपनी कंपनी की नीति से अधिक प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए? ऐसा लगता है कि ट्विटर एक विशेष राजनीतिक दल के कुछ राजनीतिक पदाधिकारियों के ट्वीट्स को चालाकी से मैनीपुलेटेड मीडिया करार कर अंतरराष्ट्रीय मीडिया और शिक्षाविदों से समर्थन जुटाने की उम्मीद में कि शायद अमेरिकी सरकार हस्तक्षेप करेगी। ट्विटर भूल गया कि अमेरिकी सरकार भी उन्हें अपने कानूनों का उल्लंघन नहीं करने देती।
क्या इसका मतलब यह है कि अगर उनके पास एक अनुपालन अधिकारी हो भी गया तो भी वे अपनी मर्जी से भारतीय कानून की अनदेखी करेंगे? इसलिए अनुपालन करने वाली अन्य संस्थाओं (गूगल, वॉट्सएप आदि) द्वारा स्थानीय कानूनों के उल्लंघन को अपराध से मुक्त करने की याचिका को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।
सांप्रदायिक मामलों के इतिहास के प्रकाश में भारत एक संवेदनशील देश है। किसी भी शब्द, समाचार, तस्वीर या वीडियो का व्यापक सामाजिक और सार्वजनिक प्रभाव हो सकता है, खासकर अगर जानकारी दुर्भावनापूर्ण और भ्रामक है। उपरोक्त के आलोक में, भारत में किसी भी सोशल मीडिया कंपनी को यह कहने के लिए उत्साहित नहीं होने दिया जाना चाहिए कि उनके लिए कंपनी की नीति देश के स्थानीय कानून से अधिक महत्वपूर्ण है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वर्तमान में अपनाई जाने वाली बोझिल प्रक्रिया के बजाय, एक नामित नोडल अधिकारी को व्यापक आधार पर सोशल मीडिया कंपनियों के साथ दोतरफा बातचीत का काम सौंपा जाना चाहिए।
छोटे उद्यमों का बड़ा संकट
सरोज कुमार
सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम (एमएसएमई) अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाते हैं। यानी अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए एमएसएमई का मजबूत होना अनिवार्य है। लेकिन भारत में अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी एमएसएमई कमजोर, कुपोषित और उपेक्षित है। अर्थव्यवस्था पर इसका असर स्पष्ट तौर पर दिख भी रहा है। जब भी कभी किसी झटके से कमजोर रीढ़ हिलती-डुलती है, अर्थव्यवस्था निढाल-सी पड़ी दिखाई देती है। नोटबंदी, जीएसटी और अब कोरोना महामारी के झटके इसके उदाहरण हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था के इस कमजोर क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अभी तक काम कम, बातें ही अधिक हुई हैं। कमजोर, कुपोषित और उपेक्षित श्रेणी के ऐसे उद्यमों की संख्या देश में कोई छह करोड़ तैंतीस लाख है और बुरी हालत में भी ये देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग तीस फीसद का योगदान करते हैं। देश की पैंतालीस फीसद से अधिक श्रमशक्ति यहां रोजगार पाती है। यदि अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र को थोड़ा मजबूत कर दिया जाए तो देश की तस्वीर बदल सकती है।
सरकारी परिभाषा में एमएसएमई का निर्धारण निवेश राशि और कारोबार राशि की सीमा से होता है। एक करोड़ रुपए तक निवेश और पांच करोड़ रुपए तक सालाना कारोबार करने वाला उद्यम सूक्ष्म श्रेणी में आता है। वहीं दस करोड़ रुपए तक निवेश के साथ पचास करोड़ रुपए तक सालाना कारोबार करने वाले उद्यम को लघु श्रेणी में रखा गया है। जबकि पचास करोड़ रुपए तक निवेश और सालाना ढाई सौ करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले उद्यम को मध्यम श्रेणी का माना जाता है। यानी ढाई सौ करोड़ रुपए कारोबार के बाद कारपोरेट जगत की सीमा शुरू हो जाती है।
एमएसएमई क्षेत्र के उद्यम कई सारी चुनौतियों का एकसाथ सामना करते हैं। इनमें भी सूक्ष्म उद्यमों की चुनौती ज्यादा बड़ी है। कई बार तो सूक्ष्म उद्यम किसी एक उद्यमी द्वारा संचालित किए जाते हैं। मजदूर से लेकर मैनेजर तक की भूमिका एक अकेला व्यक्ति ही निभाता है। ये उद्यमी कम पढ़े-लिखे होते हैं और आधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक बाजार की रीति-नीति से अपरिचित होते हैं। ऐसे उद्यम वित्तीय समस्या, प्रौद्योगिकीय समस्या, कुशल श्रमिकों की अनुपलब्धता और उत्पादों के विपणन की समस्या से जूझते रहते हैं। इन तमाम समस्याओं के कारण ये उद्यम उस गुणवत्ता के उत्पाद नहीं बना पाते, जिस गुणवत्ता के उत्पाद बड़े उद्यम बनाने में सक्षम होते हैं। सूक्ष्म उद्यमों के उत्पाद महंगे भी होते हैं। पूंजी के अभाव में ये अपने उत्पादों का बाजार में प्रचार-प्रसार भी नहीं कर पाते। खराब गुणवत्ता, अधिक कीमत और प्रचार-प्रसार के अभाव के कारण सूक्ष्म उद्यमों के उत्पाद बाजार में टिक नहीं पाते। इनके लिए अपनी लागत निकाल पाना कठिन हो जाता है। स्वयं को जिंदा रखने की जद्दोजहद के बीच नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना महामारी जैसे झटके इन्हें तोड़ कर रख देते हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि देश के एमएसएमई क्षेत्र में 99.4 फीसद (छह करोड़ तीस लाख) हिस्सा सूक्ष्म उद्यमों का है। लघु उद्यम 0.52 फीसद यानी तीन लाख इकतीस हजार और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी मात्र 0.007 फीसद यानी पांच हजार ही है।
ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गनाइज़ेशन (एआइएमओ) के एक सर्वे के अनुसार पिछले सवा साल के कोरोना काल के दौरान पैंतीस फीसद एमएसएमई को अपने कारोबार बंद करने को मजबूर होना पड़ा। कारोबार बंद होने से बेरोजगारी बढ़ती है। बेरोजगारी बढ़ने से मांग घटती है और मांग घटने से अर्थव्यवस्था टूटती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआइई) के आंकड़े बताते हैं कि ग्यारह जून को बेरोजगारी दर 12.35 फीसद पर थी। मई महीने में यह 11.90 फीसद थी। लेकिन हैरत की बात तो यह कि सरकार एमएसएमई के बंद होने की बात से ही इनकार कर रही है। सरकार लगातार कह रही है कि एमएसएमई के बंद होने से संबंधित कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। फिर यह सवाल वाजिब हो जाता है कि क्या सरकार ने आंकड़े जुटाने की कोई कोशिश भी की?
ऐसा भी नहीं है कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर रही। एमएसएमई को आसान कर्ज उपलब्ध कराने से लेकर उत्पादों के विपणन, प्रौद्योगिकी संवर्धन और कौशल विकास में सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत मदद करती है। लेकिन ये मदद अपर्याप्त ही कही जाएगी। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट को ही देखें। खादी, ग्रामोद्योग और कॉयर उद्योग के लिए कुल आवंटन पिछले साल के 1525.94 करोड़ रुपए से घटा कर इस साल 905.04 करोड़ रुपए कर दिया गया। प्रौद्योगिकी से संबंधित योजनाओं के लिए आवंटन 683.91 करोड़ रुपए से घटा कर 330.31 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसी तरह विपणन समर्थन योजना का आवंटन पिछले साल के 74.63 करोड़ रुपए से घटा कर इस साल 39.96 करोड़ रुपए कर दिया गया। एमएसएमई क्षेत्र में कुशल श्रमिकों का अभाव हमेशा एक बड़ी समस्या है। लेकिन उद्यमिता और कौशल विकास के लिए आवंटन में मामूली वृद्धि की गई और इसे 556.47 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 570.93 करोड़ रुपए किया गया है। हां, सिर्फ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के आवंटन में भारी वृद्धि की गई और इसे दो हजार आठ सौ करोड़ रुपए से बढ़ा कर साढ़े बारह हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी एक योजना के आवंटन के कारण 2021-22 के बजट में एमएसएमई का आवंटन 15,700 करोड़ रुपए हो गया, जो 2020-21 में 7,572 करोड़ रुपए था। लेकिन जीडीपी में एक-तिहाई का योगदान देने वाले, कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक रोजगार (लगभग बारह करोड़) पैदा करने वाले, विनिर्माण क्षेत्र में 33.4 फीसद का योगदान करने वाले और देश के निर्यात में पैंतालीस फीसद की हिस्सेदारी निभाने वाले क्षेत्र के लिए 15,700 करोड़ रुपए का बजट आवंटन ऊंट के मुंह में जीरे से ज्यादा कुछ नहीं है।वित्तीय तंगी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। सरकार ने एमएसएमई को वित्तीय मदद के लिए पिछले साल तीन लाख करोड़ रुपए की एक आपात कर्ज गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) शुरू की थी। योजना की अवधि मार्च 2021 तक थी। इसके तहत बगैर किसी जमानत के कर्ज लेने की सुविधा थी। सरकार की इस योजना से देश के कुल एमएसएमई में से मात्र लगभग चौदह फीसद को ही लाभ मिल पाया। इस कर्ज राशि का भी ज्यादातर इस्तेमाल एमएसएमई इकाइयों ने कर्ज के पुनर्भुगतान में ही किया। सरकार चाहती थी कि एमएसएमई क्षेत्र के उद्यम कर्ज लेकर अपने कारोबार को मजबूत करें, ताकि रोजगार पैदा हो और अर्थव्यवस्था का चक्का रफ्तार पकड़े। लेकिन भूखे-प्यासे इतने बड़े क्षेत्र के लिए यह राशि ओस की बूंद से अधिक नहीं थी। वैसे भी बाजार में मांग नहीं है, तो उद्यमी कर्ज लेकर क्या करेंगे? अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आइएफसी) और इंटेलकैप की 2019 की एक रपट के अनुसार भारत में एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण की मांग और आपूर्ति के बीच 17.4 लाख करोड़ रुपए की कमी है।
बाजार के मौजूदा हालात में एमएसएमई पर बकाया कर्ज के एनपीए होने का भी खतरा बना हुआ है। इस साल मार्च में फिक्की और इंडियन बैंक एसोसिएशन की तरफ से बैंकरों के बीच किए गए एक सर्वे में चौरासी फीसद प्रतिभागियों ने एमएसएमई क्षेत्र से एनपीए में वृद्धि होने की आशंका जताई है। वह भी तब जब सरकार एमएसएमई क्षेत्र का जीडीपी में योगदान बढ़ा कर पचास फीसद करना चाहती है। इस क्षेत्र में पांच करोड़ नई नौकरियां पैदा करना चाहती है। लेकिन इतनी सारी समस्याओं वाले एमएसएमई क्षेत्र में क्या यह लक्ष्य हासिल कर पाना संभव है? उम्मीद है 27 जून को जब एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस मनाया जाएगा तो इस सवाल का जवाब भी तलाशा जाएगा।
जम्मू-कश्मीर में नई आहट
संपादकीय
जैसा कि पहले सोचा जा रहा था उसके ठीक विपरीत जाते हुए जम्मू-कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक दलों के गठबंधन पीएजीडी (पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन) के घटक दलों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बुलाई सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का फैसला किया है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इन दलों के नेता बैठक से रहें। यह बैठक बृहस्पतिवार 24 जून को प्रधानमंत्री के आवास पर होने वाली है। बैठक के लिए जम्मू-कश्मीर के आठ राजनीतिक दलों के चौद् नेताओं को आमंत्रित किया गया है। लगता है कि केंद्र सरकार जल्द वहां राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करना चाहती है। दूसरी ओर गुपकार गठबंधन के नेता भी यह संकेत देना चाहते हैं कि वे अलग-थलग नहीं पड़ना चाहते। केंद्र ने पांच अगस्त 2019 को ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को निष्प्रभावी कर दिया था और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया था। राज्य के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला सहित अनेक प्रमुख विपक्षी नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था। इस सबके बाद घाटी के राजनीतिक दलों और केंद्र सरकार के बीच अविश्वास की गहरी खाई बन गई थी और एक विचा शून्यता की स्थिति थी। केंद्र की इस पहल से लगता ह कि वह लंबे समय तक यथास्थिति कायम नहीं रखना चाहता। जम्मू-कश्मीर की कमान फिलहाल केंद्र के हाथों है। वहां पंचायत और जिला विकास परिषद के चुनाव कराए जा चुके हैं। चुनाव में गुपकार गठबंधन वे प्रमुख दलों नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी ने भी हिस्सा लिया था। इस बीच, बैठक का अभी कोई घोषित एजेंडा नहीं है। लगता है सरकार घाटी के नेताओं का मन टटोलना चाहती है। क्योंकि गुपकार गठबंधन में शामिल दलों के नेताओ को साथ लिये बिना कश्मीर में सियासी प्रक्रिया शुरू करना संभव नहीं है। जम्मू को लेकर भी परिसीमन की मांग उठ रही है। गुपकार गठबंधन के नेता अनुच्छेव 370 की बहाली पर जोर देते रहे हैं। बा बा मुफ्ती ने बैठक से ठीक पहले पाव से वार्ता पर जोर देकर माहौल गर्मा दिया है गुपकार संगठन के नेताओं को समझना चाहिए कि तनातनी से कुछ हासिल नहीं होगा। संवाद ही कटुता दूर करने का सही उपाय है।