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Date:24-04-23

Love’s Crash Landing

Special Marriage Act’s 30-day notice serves only to hurt personal liberties. End this cruelty

TOI Editorials

Even as the Supreme Court considers whether Indians should have the right to same-sex marriages, its deliberations have highlighted a peculiar impediment to the supposedly settled right to opposite-sex marriages. CJI Chandrachud has noted that the 30-day notice under the Special Marriage Act, 1954, is “patriarchal” and lays couples “open for invasion by the society”. The common filmic trope of parental opposition to a young man and young woman choosing each other instead of abiding by the parental choice of marriage partner, unfortunately reflects a common mindset. An overwhelming majority of marriages in India indeed continue to be “arranged” and solemnised via religious personal laws. That too is a “choice”. The question here is whether the SMA notice period is serving any purpose other than inconveniencing and endangering individuals making a different choice. It isn’t.

The procedure of publishing a notice dates back to SMA’s first incarnation in 1872, when it was rammed through against vehement opposition. When independent India’s Parliament passed the Act of 1954 to enable marriage of any two Indians, whether professing the same or different religions or no religion at all, it was a very progressive measure for the times. But times have moved on, and the law must do the same. That marriage under personal laws is expeditious and does not require any publication of notice is an entitlement whose unfairness has grown glaring. Interfaith couples are caught between the increasing hazards around conversion and the increasing moral policing of SMA noticeboards. Of course, these boards also promote community persecution of inter-caste couples.

SC had underlined in the 2018 Hadiya case: “Our choices are respected because they are ours. Social approval for intimate personal decisions is not the basis for recognising them. ” It is bad enough that toxic ideas of religious, caste and even class “honour” continue to wreak brutalities on individuals in 21st century India. But constitutional courts can protect personal liberty from disapproving and dangerous busybodies and Parliament can amend SMA’s 30-day notice period. At least public institutions must not facilitate medieval mindsets.

Date:24-04-23

We Don’t Get History. So, Let’s Not Study It

India’s liberals & rightwingers have a poor grasp on how to read the past. Why burden kids with the subject?

Srijana Das

We live in richly ironic times and few moments have been more amusing than the controversy over NCERT lopping off large chunks of history from school books. The greatest outrage came over the dropping of Mughal history from prescribed readings for our E&Y (earnest and young). Liberal drawing rooms were ablaze over their cocktails while newspaper pages frothed passionately with ‘Mughal-e-Azam’-type defences. Right-tilting types weren’t to be left out of the fun either. The Mughals were no Hrithik Roshan, they sneered, they were Amrish Puri-esque. They captured India through perfidious torture and lorded over its suffering masses while dreaming of Samarkand (apparently, the road back was blocked). Nahin, yelled the liberals, the Mughals gave us ice-cream, poetry and fine pyjamas and taught us how to live nicely together in peace (their chopping off each other’s limbs were just royal-people tantrums). With an awestruck salaam, we should learn more, not less, about the‘ zille subhanis ’ of Mughlai Paratha fame.

Those fond of the inviting discipline of history find all this fervent arguing over its fragments frustrating. It was trying, for instance, to see how much press the now-banished Mughals got but how little the apparently deleted Industrial Revolution received. This phase of time shows us how a society, driven by science, innovation and markets, can break the chains of fatalistic feudalism and become a thriving and equitable economy. One would’ve thought that India, which aims to be a five-trillion-dollar power, would want its kids to learn more about this iconic era, where all that was solid, in Marshall Berman’s words, melted into air. That air scattered the seeds of epochalprogress. But in it also brewed the ill-winds of today’s climate crisis. Altogether, the Industrial Revolution is key history and the relative lack of comment over its waning is surprising.

Perhaps the relative silence there – compared to the moaning over the Mughals – reflects how poorly India’s liberals have actually fared at history.

Choosy about course correction

After all, the greatest lesson our own history teaches us is the travesty of caste. We know from our lessons of its architecture of cruelty, its sophistry of resourcegrabbing, its psychological imprisonment into the realms of ‘clean’ and ‘unclean’ (and thus, rich and poor or honoured and reviled) from which even birth and death could not release a soul. We know of its everyday brutalities, of water and land denied, spaces cordonedoff, the fevered rhetoric of ‘impure’ shadows even. We know how this superstructure broke countless humanbeings and slowed our nation to a fraction of what it might have been without such elaborate social torture, its fruits reaching a ‘clean’ few.

Yet, we liberals read this history with less application than we give, say, a recipe for French bouillabaisse. We fail our own history for otherwise, how do we wear our surnames so unquestioningly? These adorn our given names like pennants of smug pride, stuck atop our liberal little castles of self. Their continuation shows much, including how badly we’ve flunked time. The whole point of learning the past is to correct the present and construct a better future.

Making history a burden

Sadly, despite India having many fine serious historians (and abundant history-chatterers at every mohalla lit fest too), the integral point of the subject has eluded us. There are only two ways we see history – as with the Mughals, we use it as a magic carpet that weaves in and out of marbled monuments, landing us in the secularism we claim (bearing our caste names all the while). Or, we use history as a stick to beat the present with, breaking down hard-fought ideas of civility and sense. In either case, our failure lands our young with a burden they don’t deserve. Why carry on with this charade?

History is a tapestry of time wretched and grand, composed of beauty and bathos, whispers and sighs, iron and dreams, borders and armies, brutalities and saints, peasants, philosophers and revolutionaries, impatient with the old, longing for the new. History is so much more than moth-balled kings and queens. If we can’t give this subject – which in fact shows humanity our future possibilities – the seriousness it deserves, why study it at all? We’re failing it anyway. Spare the kids this ride through humanity’s Jurassic Park. Bring on the economics and science instead.

Date:24-04-23

India as most populous can be more boon than bane

With a mix of right policies, there are greater prospects for demographic advantage than demographic disaster

Srinivas Goli is an Associate Professor of Fertility and Social Demography at the International Institute for Population Sciences (IIPS), Mumbai

China is projected to hand over the baton of the most populous country to India by mid-2023. But for India, there are greater prospects for demographic advantage than serious concerns. The country must focus on reaping the available demographic dividend.

Considering the limited information for both China and India, especially in the absence of the Census 2021, it is difficult to predict the exact date on which this demographic order will change. United Nation reports suggest that India will have a population of 142.86 crore by mid-2023, which is 2.9 million higher than China’s population of 142.57 crore. So, what are the opportunities and costs from being the most populous country? While the debate on population growth in India is not new, there are general and pessimistic views over this change in demographic rank order. Population control, therefore, is widely being seen as a panacea to avoid a grim future. There is a need to look deeper into the issue from an empirical and scientific perspective. Is it a dividend or a disaster? To answer this, we need to understand: the nature of population growth, size and its composition, as well as mechanisms through which a country translates demographic bonus into economic dividend.

Population growth, size, composition

Population in itself is not a burden. Instead, it is the nature of population growth, size and its composition that decides when a population becomes a “resource” or a “burden”. Population is a resource as long as the country’s carrying capacity is intact. Carrying capacity is not just per capita availability of natural resources; it is a dynamic concept which changes according to changing technology, the efficiency of production and consumption systems of a country.

A deeper look into the trends of population growth, size and composition gives one an idea of whether India has an over-population that can disrupt carrying capacity. With total fertility rate of 2.0 in 2023, India is already at replacement level fertility, meaning two children replacing their parents. This indicates that the population is on a path toward stabilisation. However, it continues to experience positive growth, but in a decelerated mode until 2064, from which point it will become negative growth. The peak of India’s population size will be around 169.6 crore in 2063.

However, if we look at only the total population size, which is often assumed as the number of mouths to feed, it is grossly misleading. We need to look at the age composition of the population which tells us about available support ratios in the form of the number of the working age population (15-64 years) against the dependent population (0-14 years and 65 years and above).

Looking at the population composition of India, there are greater prospects for demographic dividend than a disaster. With 68% of the working age population in 2023, the country continues to have a demographic window of opportunity for the next 35 years to reap an economic dividend.

However, the availability of a demographic window of opportunity in itself will not automatically turn into economic dividend. The country needs to work on the key mechanisms which translate a demographic bonus into economic dividend.

Relevant mechanisms

There are four key mechanisms that translate a demographic bonus to economic dividend: employment, education and skills, health conditions and governance.

Employment or job creation is an important mechanism to translate demographic bonus to economic dividend. If India is able to generate sufficient and quality jobs for its bulging working age population, realisation of demographic dividend will become a reality.

Education, skills generation and ensuring a healthy lifespan by preventing diseases and disabilities are also important channels that translate demographic opportunity into economic gains. A skilled and healthy workforce is critical not only for better productivity of an economic activity but it also reduces excessive public spending and helps in greater capital creation.

Good governance, reflected through conscientious policies, is another important aspect for reaping demographic dividend as it helps in creating a healthy environment for increasing efficiency and productivity of the population.

In perspective

Opportunities and costs are the two sides of the coin when it comes to being the world’s largest populous country. However, a relatively younger population of India provides higher support ratios — there is lesser disease, disability and caring burden. India’s opportunity must be looked at in comparison to the consequences of population decline and ageing across some countries that include Japan, China, the United States and other major economies. A majority of them have been implementing pronatalist policies to improve birth rates. However, these actions have shown to be largely ineffective. Once fertility tends to decline, it is hard to reverse it.

In this context, India has the potential to become a worldwide market for both production and consumption, with lower manufacturing costs due to a relatively cheaper workforce. This is very much evident in India’s IT sector.

Available demographic opportunity in the form of a greater share of the working age population has the potential to boost per capita GDP by an additional 43% by 2061, provided the socio-economic and political enabling environment is conducive.

At the same time, a total fertility rate of less than 1.8 may not be economically beneficial for India. Therefore, drastic population control methods run the risk of inducing forced population ageing, which would result in the nation “getting old before getting rich”.

What is causing more damage than climate change and economic harm is invisible and unsustainable production, consumption and unequal distribution more than visible population size.

What the country needs are policies that support an enabling environment that can provide high-quality education, good health care, respectable employment opportunities, good infrastructure, and gender empowerment. If India falls short in this, its “demographic dividend” can become a “demographic disaster”.

Date:24-04-23

A new troika for India’s northeast region

The goal of connecting a large part of South Asia with Southeast Asia can be steered by the triad of Bangladesh, India and Japan using the northeast as a focal point

Rajiv Bhatia is Distinguished Fellow, Gateway House, and a former Ambassador to Myanmar

The region comprising India’s eight northeastern States (Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura and Sikkim) is undergoing dramatic change. It has overcome several (but not all) security challenges and is now heading toward economic development. Political changes have been helpful. So is the extensive web of linkages with neighbouring Bangladesh. Besides, Japan has emerged as a significant development partner for both India and Bangladesh.

The third India-Japan Intellectual Dialogue (April 11–12, 2023), hosted by the Asian Confluence (ASCON), in Agartala, Tripura, was an ideal opportunity to assess the evolving thinking of experts and policymakers. It showed that the current decade may produce path-breaking changes in the northeast, bringing the troika of Bangladesh, India and Japan closer.

Vision and opportunities

One of the most important projects is the development of Matarbari Deep Sea Port (DSP) on the southeastern coast of Bangladesh. It is being constructed with Japanese assistance and is scheduled to be operational in 2027. A recent ASCON study envisages this port to be “a game changer”. To be optimally viable, the port will have to cater to the needs of Bangladesh and India’s northeast. The long-term vision is for Bangladesh and the northeast to become a hub and key industrial corridor of this region, serving a population of 220 million.

Hiroshi Suzuki, Japan’s Ambassador to India, emphasised at the conference that while increased connectivity of roads and railways is important, it is not enough without the creation of regional industrial value chains. Hence, rapid industrialisation in the sectors where the northeast enjoys competitive advantage assumes significance. This plan is sound because it ensures that the new connectivity links will be fully utilised and productive. Roads and ports must be accompanied by job opportunities that can come only from new industrial enterprises set up with national and foreign investment. A joint focus on comprehensive connectivity and accelerating industrialisation in Bangladesh and the northeast is likely to be a priority.

The northeast is blessed with vast natural resources. Its strategic location, sharing borders with Nepal, Bhutan, China, Bangladesh and Myanmar, is an asset. Creating value chains and manufacturing products should encompass diverse sectors such as agro-processing, man-made fibres, handicrafts, assembly of two-wheelers and perhaps mobile phones, and pharmaceuticals. The population, with its good education, already excels in the services sector drawing potential investor attention.

The challenges

Of course, there are challenges that can be addressed by expanding policy convergence and taking people along. Also, Japan as a single investor in the northeast is unworkable. Indian companies too must invest. India must ease restrictions on the flow of investments from Bangladesh. The three governments should also forge closer linkages of economic cooperation.

An important argument was advanced by Bangladesh’s Shahriar Alam, Minister of State for Foreign Affairs. He stressed that Dhaka and New Delhi have succeeded in “almost restoring” the pre-1965 infrastructure connectivity between India and Bangladesh and are now going beyond it. But, Mr. Alam added, Bangladesh which has facilitated so much connectivity, now needs “reciprocity” from other countries (read: India) so that it is better connected with other neighbours (read: Nepal, Bhutan and Myanmar). By facilitating it, India can assist Bangladesh in becoming an integral part of the Act East Policy.

Two additional points require consideration. First, when issues of regional cooperation and integration are discussed, scant attention seems to be paid to the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC), which is self-defeating. This must change so that the grouping progresses towards its vision of establishing the Bay of Bengal Community (BOBC).

Second, the goal of connecting a large part of South Asia with Southeast Asia requires an astute pilot. This leadership can come from the triad of Bangladesh, India and Japan (BIJ). A BIJ Forum should be launched first at the level of Foreign Ministers, a move that will be welcome in the northeast.

Date:24-04-23

जाति की राजनीति उभारने की कोशिश

हरेंद्र प्रताप, ( लेखक बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य हैं )

क्या अगले लोकसभा चुनाव में जातिगत गणना एक चुनावी मुद्दा बनेगी? पिछले दिनों कर्नाटक में एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने 2011 की जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर देश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की संख्या बताने, आरक्षण से 50 प्रतिशत की सीमा हटाने तथा दलितों-आदिवासियों को आबादी के अनुसार आरक्षण देने की मांग की। राहुल गांधी की मांग का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समर्थन किया है। बिहार सरकार ने अपने खर्च से बिहार में जातीय गणना की शुरुआत कर दी है। हाल में इसके दूसरे चरण की शुरुआत हुई है। गत दिनों बिहार के मुख्यमंत्री ने अपने पैतृक घर पहुंचकर गणनाकर्ता को अपने और अपने परिवार के बारे में जानकारी दी।

वर्ष 1931 की जनगणना में बिहार और ओडिशा में जातीय जनगणना का जो विवरण दर्ज है उसमें कुल 97 जातियों की संख्या जिले के साथ प्रकाशित है। वर्णित 97 में से 14 जातियां-बेटकट, चासा, गदबा, गंडा, घसुरिया, गोडरा, गोरवा, इरिका, कंदरा केला, कोली, कोलता, महुरिया और मांगन अब ओडिशा में रहती हैं। यानी वर्ष 1931 में बिहार और झारखंड में 83 जातियां ही रहती थीं। बिहार सरकार ने जातीय गणना के लिए 214 जातियों को जो कोड दिया है उसमें मुस्लिम पंथ की 29 जातियों का उल्लेख है। शेष बचीं 185 जातियों में से अगर 83 जातियों को निकाल दिया जाए तो 102 जातियों का उल्लेख वर्ष 1931 की जनगणना के समय नहीं था। ये 102 जातियां कब और किसने बनाईं? 1931 की जनगणना में जातीय जनगणना के आंकड़े अगड़े-पिछड़े के रूप में नहीं, बल्कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार थे।

वर्ष 1951 में संविधान के अनुच्छेद-15 में संशोधन कर धारा-दो में उपधारा-चार एवं पांच को जोड़ा गया। यह सामाजिक-शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य को विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अलावा पिछड़ा वर्ग का यह क्रम आगे बढ़कर पिछड़ा और अति पिछड़ा हुआ। बिहार में तो नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति या दलित को भी दलित और महादलित में विभाजित कर दिया। जबकि भारत का तथाकथित प्रगतिशील, वामपंथी, समाजवादी तबका भारत में हिंदू समाज के अंदर जातियों की उत्पत्ति और उनके साथ हुए भेदभाव का सारा दोष हिंदू धर्म ग्रंथों और ब्राह्मणों के ऊपर मढ़ता रहा है।

जाति व्यवस्था-वर्ण व्यवस्था पर समय-समय पर हुए शोध प्रकाशित भी होते रहे हैं। साल 2016 में कोलकाता स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट आफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स (एनआइबीएमजी) के विज्ञानियों ने डीएनए के जरिये देश में वंशावलियों का पता लगाया और इस नतीजे पर पहुंचे कि गुप्तकाल में जाति ने संस्थाबद्ध रूप लिया। यानी 1500 से 1600 वर्ष पूर्व। अर्थात 70 पीढ़ी पहले भारत में दूसरी जातियों से मेलजोल और शादी-विवाह एकाएक बंद हो गए थे। प्राचीन ग्रंथों में चार वर्ण की चर्चा तो है, पर वर्तमान में जो जातियां हैं उनकी उत्पत्ति पर शोध की आवश्यकता है। भारत में परंपरागत व्यवसाय के कारण लोगों को जाति की ज्यादा पहचान मिली। लोहा से लोहार, सोना से सोनार, कुंभ-घड़ा से कुम्हार, तेल से तेली आदि। आज भी ये व्यवसाय तो हैं, पर क्या टाटा में लोहा गलाने वालों को लोग लोहार कहते हैं या बाटा कंपनी में काम करने वालों को चर्मकार कहते हैं? नहीं, वे तो इंजीनियर या प्रोडक्शन सुपरवाइजर कहलाते हैं। इन जातियों का अब क्या महत्व है?

वर्ष 1974 में बिहार आंदोलन के समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भारत की वर्तमान जाति व्यवस्था पर प्रहार करते हुए आंदोलनकारियों से इससे ऊपर उठने की बात की थी। उन्होंने ‘जनेऊ पहनना’ छोड़ने की भी अपील की थी। अन्य को छोड़ दें तो क्या अपने को जेपी का अनुयायी कहने वाले लोगों ने अपने नाम में जाति सूचक शब्दों को लिखने से परहेज किया? जातियों के सम्मेलन का आयोजन अब तो लगभग सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, पर इसका विस्तार सबसे ज्यादा जेपी आंदोलन से निकले लालू प्रसाद यादव के शासन में हुआ। उन्होंने 1990 से 1994 के बीच लगभग 32 जातियों का सम्मेलन किया। स्वयं नीतीश कुमार ने भी पटना में अपनी जाति का ‘कुर्मी’ सम्मेलन करवाया था। प्रश्न यह है कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मोर्चे पर पिछड़ी अपनी जाति की प्रगति के लिए जातीय नेता या दल क्या करते हैं? अदालतों में 50 प्रतिशत मुकदमे अपनी जाति और कुटंबियों के साथ हैं। अगर जातीयता होती तो अदालतें मुकदमों के बोझ से उबर जातीं। क्या यह सही नहीं कि आज भी शादी-विवाह जाति में ही होते हैं और बेटी-बहन के विवाह के लिए लोग जमीन बेचते हैं या गहने। पैसे के अभाव में कई बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती। उस समय जातिवादी नेता कहां लापता हो जाते हैं?

सत्ता-संपत्ति के बल पर कई नेता समाजशास्त्री, शोधार्थी और इतिहासकार बन बैठे हैं। प्रभु श्रीराम के पुत्र लव और कुश, सम्राट अशोक आदि की जाति को इन्होंने किस शोध के आधार पर घोषित किया? जाति गणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद जिन जातियों की जनसंख्या प्रतिशत में गिरावट दर्ज होगी, क्या वे परिवार नियोजन को अपनाएंगी? स्थानीय निकायों में तो पिछड़े/अति पिछड़ों के लिए आरक्षण की शुरुआत हो गई है। क्या जातिगत जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा में जातिगत आधार पर सीटों के आरक्षण की मांग नहीं उठेगी? देश ने 1990 में आरक्षण के पक्ष-विपक्ष में सामाजिक विभाजन और सामाजिक कटुता का दंश झेला है। क्या देश को फिर उसी तरफ धकेलने का षड्यंत्र तो नहीं किया जा रहा है?

Date:24-04-23

सतर्कता पर सवाल

संपादकीय

जनतंत्र में लोकसेवकों की जिम्मेदारी सबसे अहम मानी जाती है। इसलिए कि यही विधायिका के निर्णयों को क्रियान्वित करते, योजनाओं को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद और सार्वजनिक धन का समुचित उपयोग सुनिश्चित करते हैं। इसलिए लोकसेवा दिवस पर प्रधानमंत्री ने लोकसेवकों से अपील की कि वे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को विस्तार दें। वे हर फैसले से पहले इन सवालों के बारे में जरूर सोचें कि सत्ता में बैठी राजनीतिक पार्टियां सरकारी धन का इस्तेमाल देश के विकास में कर रही हैं, अपने दल के विस्तार में या वोट बैंक बनाने के प्रयास में वे उसे लुटा रही हैं। जाहिर है, उनका इशारा उन सरकारों की तरफ था, जो मुफ्त की सेवाएं और सुविधाएं देकर अपना जनाधार बढ़ाने का प्रयास करती देखी जाती हैं। यह प्रवृत्ति पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। अब चुनावों में हर राजनीतिक दल बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि मुफ्त में उपलब्ध कराने के बढ़-चढ़ कर दावे करता देखा जाता है। कई राज्यों में इस पर अमल भी हो रहा है। यह काम वे सरकारें भी कर रही हैं, जो खासे वित्तीय संकट से गुजर रही हैं। मगर सवाल है कि क्या प्रशासनिक अधिकारियों की सतर्कता से यह प्रवृत्ति वास्तव में रुक जाएगी।

सरकारी धन के दुरुपयोग की एक लंबी शृंखला है। उसमें अनाप-शनाप खर्चे भी शामिल हैं। अनेक बार रेखांकित किया जा चुका है कि राजनेताओं को दिखावे और तड़क-भड़क वाला जीवन जीने से परहेज करना चाहिए। उन्हें अपने खर्चों को सीमित करने पर ध्यान देना चाहिए। मगर चुनाव खर्च से लेकर निजी जीवन तक उनके खर्चे में कहीं भी कोई कमी नजर नहीं आती।

यही बात प्रशासनिक अधिकारियों के मामले में देखी जाती है। इस तरह सरकारी खजाने का बड़ा हिस्सा जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की सुविधाएं जुटाने पर खर्च हो जाता है। फिर लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा इसी मकसद से की जाती है कि लोग अगले चुनाव में भी उन्हें ही चुन कर सत्ता तक पहुंचाएंगे। हर चुनावी वर्ष में लुभावनी योजनाओं की झड़ी-सी लग जाती है। इस मामले में कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं है। फिर तर्क दिए जाते हैं कि जन कल्याण के लिए योजनाएं शुरू करना या पुरानी योजनाओं को विस्तार देना, उनके मद में धन का आबंटन बढ़ाना एक कल्याणकारी सरकार का दायित्व है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए सत्ता पक्ष का हाथ रोकना आसान नहीं होता।

फिर सवाल लोकसेवकों यानी प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही का भी है। वे खुद कितने निष्ठावान रह गए हैं, इस पर प्रश्नचिह्न लगातार गाढ़ा ही होता गया है। छिपी बात नहीं है कि हर सत्ता पक्ष प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस का इस्तेमाल अपने मन मुताबिक करने का प्रयास करता है। इसीलिए जब भी सरकार बदलती है, तो बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए जाते हैं। अगर कोई अधिकारी वास्तव में सरकार के कामकाज पर अंगुली उठाने का प्रयास करता है, तो तबादलों और मुकदमों के चक्र में ऐसा फंसाया जाता है कि वह अपना काम ठीक से कर ही नहीं पाता। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों की सत्ता से करीबी बनाए रखने की प्रवृत्ति बनती गई है। वे महत्त्वपूर्ण और ‘कमाई’ वाले माने जाने वाले पदों पर पहुंचने के लिए प्रकट रूप से जोड़-तोड़ भी करते देखे जाते हैं। ऐसे में यह सवाल अनुत्तरित ही रह जाता है कि क्या वास्तव में प्रशासनिक अधिकारी अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वाह कर पाएंगे!

Date:24-04-23

खतरों से कैसे बचें

विनीत नारायण

जब देश में सोशल मीडिया का इतना प्रचलन नहीं था तब जीवन ज्यादा सुखमय था। तकनीक की उन्नति ने हमारे जीवन को जटिल और तनावग्रस्त बना दिया है। आज हर व्यक्ति चाहे वो फुटपाथ पर सब्जी बेचता हो या मुंबई के कॉर्पोरेट मुख्यालय में बैठकर अरबों रुपए के कारोबारी निर्णय लेता हो, 24 घंटे मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के मकडज़ाल में उलझा रहता है। जिसका बेहद खराब असर हमारे शरीर, दिमाग और सामाजिक संबंधों पर पड़ रहा है।

नई तकनीक के आगमन से समाज में उथल-पुथल का होना कोई नई बात नहीं है। सामंती युग से जब विश्व औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ा तब भी समाज में भारी उथल-पुथल हुई थी। पुरानी पीढ़ी के लोग जीवन में आए इस अचानक बदलाव से बहुत विचलित हो गए थे। गांव से शहरों की ओर पलायन करना पड़ा, कारखाने खुले और शहरों की गंदी बस्तियों में मजदूर नारकीय जीवन जीने पर विवश हो गए। यह सिलसिला आज तक रुका नहीं है। भारत जैसे देश में तो अभी भी बहुसंख्यक समाज, अभावों में ही सही, प्रकृति की गोद में जीवनयापन कर रहा है। अगर गांवों में रोजगार के अवसर सुलभ हो जाएं तो बहुत बड़ी आबादी शहर की तरफ नहीं जाएगी। इससे सरकारों पर भी शहरों में आधारभूत ढांचे के विस्तार का भार नहीं पड़ेगा। पर ऐसा हो नहीं रहा। आज़ादी के 75 वर्षों में जनता के कर का खरबों रुपया ग्रामीण विकास के नाम पर भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया।

पाठकों को लगेगा कि सोशल मीडिया की बात करते-करते अचानक विकास की बात क्यों ले आया, दोनों का सीधा नाता है। जापान और अमरीका जैसे अत्याधुनिक देशों से लेकर गरीब देशों तक इस नाते को देखा जा सकता है। इसलिए चुनौती इस बात की है कि भौतिकता की चकाचौंध में बहक कर क्या हम हमारे नेता और हमारे नीति निर्धारक, देश को आत्मघाती स्थिति में धकेलते रहेंगे या कुछ क्षण ठहरकर सोचेंगे कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं? इस तरह सोचने की जरूरत हमें अपने स्तर पर भी है और राष्ट्र के स्तर पर भी। याद कीजिए कोरोना की पहली लहर जब आई थी और पूरी दुनिया में अचानक अभूतपूर्व लॉकडाऊन लगा दिया गया था, तब एक हफ्ते के भीतर ही नदियां, आकाश और वायु इतने निर्मल हो गए थे कि हमें अपनी आंखों पर यकीन तक नहीं हुआ। कोरोना के कहर से दुनिया जैसे ही बाहर आई फिर वही ढाक के तीन पात। आज देश में अभूतपूर्व गर्मी पड़ रही है, अभी तो यह शुरूआत है। अगर हम इसी तरह लापरवाह बने रहे तो क्रमश: निरंतर बढ़ती गर्मी कृषि, पर्यावरण, जल और जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। अकेले भारत में आज कम से कम 10 करोड़ पेड़ लगाने और उन्हें संरक्षित करने की ज़रूरत है। अगर हम सक्रिय न हों तो कोई भी सरकार अकेले यह कार्य नहीं कर सकती। चलिए वापस सोशल मीडिया की बात करते हैं जो आज हमारे जीवन में नासूर बन गया है। राजनीतिक उद्देश्य से 24 घंटे झूठ परोसा जा रहा है। जिससे समाज में भ्रम, वैमनस्य और हिंसा बढ़ गई है। किसी के प्रति कोई सम्मान शेष नहीं बचा। ट्रॉल आर्मी के मूर्ख युवा देश के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति जिस अपमानजनक भाषा का प्रयोग सोशल मीडिया पर करते हैं उससे हमारा समाज बहुत तेज़ी से गर्त में गिरता जा रहा है। सोशल मीडिया के बढ़ते हस्तक्षेप ने हमारी दिनचर्या से पठन-पाठन, नियम-संयम, आचार-विचार और भजन-ध्यान सब छीन लिया है। हम सब इसके गुलाम बन चुके हैं।

तकनीक अगर हमारी सेवक हो तो सुख देती है और अगर मालिक बन जाए तो हमें तबाह कर देती है। कुछ जानकार अभिभावक इस बात के प्रति सचेत हैं और वे अपने बच्चों को एक सीमा से ज्यादा इन चीजों का प्रयोग नहीं करने देते हैं। पर उन परिवारों के बच्चे जिनमें माता-पिता को काम से फुर्सत नहीं है उन पर इसका बहुत ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। आए दिन समाचार आते रहते हैं कि स्मार्ट फोन की चाहत में युवा वर्ग चोरी, हिंसा और आत्महत्या तक के कदम उठा रहा है। समाज ऐसा विकृत हो जाए तो डिजिटल इंडिया बनने का क्या लाभ? समाज के व्यवहार को कानून बनाकर नियंत्रित नहीं किया जा सकता और इस मामले में तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम खुद से शुरू करके अपने परिवेश में कुछ प्राथमिकताओं को फिर से वरीयता दें।

अपनी और अपने परिवार की एक अनुशासित दिनचर्या निर्धारित करें जिसमें भोजन, भजन, पठन-पठान, व्यायाम, मनोरंजन, सामाजिक संबंध आदि के लिए अलग से समय निर्धारित हो। इसी तरह स्मार्ट फोन, इन्टरनैट व टी.वी. के लिए भी एक समय सीमा निर्धारित की जाए जिससे हम अपने परिवार को तकनीक के इस मकडज़ाल से बाहर निकालकर स्वस्थ जीवन चर्या दे पाएं। जहां तक संभव हो हम अपने घर और परिवेश को हरे-भरे पेड़ पौधों से सुसज्जित करने का गंभीर प्रयास करें। विश्वभर में मंडरा रहे गहरे जल संकट को ध्यान में रखकर जल की एक-एक बूंद का किफ़ायत से प्रयोग करें और भू-जल स्तर बढ़ाने के लिए हर सम्भव कार्य करें। आधुनिक फास्टफूड के नाम पर कृत्रिम, हानिकारक रसायनों से बने खाद्य पदार्थों की मात्रा तेजी से घटाते हुए घर के बने ताजे पौष्टिक व पारम्परिक भोजन को प्रसन्न मन से अपनाएं। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम, हमारा परिवार और हमारा समाज सुखी, संपन्न और स्वस्थ बन जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो बिना विषपान किए ही हम आत्महत्या की ओर बढ़ते जाएंगे।

अच्छा जीवन जीने का सबसे बढ़िया उदाहरण उज्जैन के एक उद्योगपति अरुण ऋषि हैं, जिनके भाषण और साक्षात्कार देश के अखबारों में चर्चा का विषय बने रहे हैं। हमेशा खुश रहने वाले गुलाबी चेहरे के अरुण ऋषि का दावा है कि उन्होंने न तो कभी किसी दवा का सेवन किया और न ही किसी सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग किया। इसीलिए कभी बीमार नहीं पड़े। पिछले दिनों दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के डाक्टरों को ‘सेल्फ मैनेजमेंट’ (अपने शरीर का प्रबंधन) विषय पर व्याख्यान देते हुए श्री ऋषि ने डाक्टरों से पूछा कि क्या वे स्वस्थ हैं ? उत्तर में जब श्रोता डाक्टरों की निगाहें नीचे हो गईं तो उन्होंने फिर पूछा कि जब आप खुद ही स्वस्थ नहीं हैं, तो अपने मरीजों को स्वस्थ कैसे कर पाते हैं ? मतलब यह कि अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करके ही हम स्वस्थ रह सकते हैं, और लंबी उम्र जी सकते हैं।