24-04-2018 (Important News Clippings)
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Date:24-04-18
Rape Ordinance
Ensure that criminals are brought to book and the innocent are spared
TOI Editorials
Every horrific rape that grabs headlines sets off a fresh clamour for ‘tough’ laws and legislators are only too eager to fall in line with what they see as the popular mood. Their job, however, is not merely to tail what appeals to public sentiment at the height of an outrage but to enact laws that best serve society. That means finding ways to make the laws tough on criminals while ensuring that they are reasonable and minimise the scope for the innocent to be targeted.
In the specific case of sex with a minor girl, for instance, there are situations which no reasonable person would term as rape, but the law as it stands would consider statutory rape. For example, if two classmates happen to have consensual sex and the girl happens to be below 18. In the eyes of the law, that would be rape because she is deemed to be not old enough to give consent to sex. Surely, that is not reasonable.
Ideally the age of consent ought to be lowered to 16, but legislators may be loath to do that in today’s conservative climate. The least they can do in that case is to have a provision in the law that decriminalises sex between consenting partners where both are above 13 and the difference in their ages is, say, not more than five years. The fact that the accused is almost automatically arrested on a mere complaint also needs to be reviewed because of its obvious potential for misuse.
That having been said, there are indeed areas in which the law needs to get tougher. One of these is in dealing with cases of kidnapping and gang rape. The law as it stands says those proved guilty of this must get not less than 20 years in jail. We would suggest that the death penalty be prescribed in such cases just as it is in cases where the victim dies or is left in a permanent vegetative state. But the key to acting tough against rapists lies more in ensuring the guilty are brought to book than in enacting laws that sound tough. Prescribing the most stringent punishment cannot be an effective deterrent if the chances of getting caught and then getting convicted are seen to be minuscule.
Date:24-04-18
Just some clever lines?
India faces a scary jobs crisis, reality is belied by Centre’s claims on employment
Derek O’Brien, [The writer is a Trinamool MP.]
In 2014, BJP came to power promising 10 million new jobs a year. In 2019, it will be tested against this promise and the degree to which it has fulfilled it. With the median age of the Indian population at 28 years old, it is the jobs issue that will define the nature of the mandate in 2019. How successful has the Modi government been on the jobs front?
The government claims it has done a lot. So let us examine its claims – its fake news, in my opinion – and test these against facts. The NDA government quotes reports by business associations and consultancies to emphasise that 14 million jobs have been created between 2014 and 2017 in four key sectors – IT-BPM, retail, textiles and automobiles. A BJP spokesperson has also asserted that the travel and tourism sector is growing at 16% annually and adding three to four million jobs each year.
I decided to dig deeper, startled by these claims. I discovered the government’s claims to be completely bogus. For a start, out of the 14 million jobs “created”, the number for two out of the four key industries is actually a projection made by the National Skill Development Corporation in 2015. A projection – a prediction, a speculative number; not reality and not backed by any evidence of actually having happened. What about tourism? Foreign tourist arrivals are growing at 16% a year, but tourism as an industry is growing at 7%. These numbers are not the same. And as per the World Travel and Tourism Council, the number of jobs directly created by the tourism sector in 2017 was half a million – not three to four million, as insisted upon by ministers.
Fake news has been matched by fake interpretation of numbers. Both the prime minister and finance minister have cited increased Employee Provident Fund (EPF) registrations as evidence of job creation. They have argued that seven million jobs were created in the organised sector in 2017-18. This is a seriously slippery contention. Does the creation of an EPF account mean the creation of a job?The fact is that after demonetisation and GST, there has been large-scale formalisation in our job markets. This has led to the creation of EPF accounts by those who are now being paid by direct debit or by cheque but were earlier paid in cash. This is not the same as job creation.
And of course one cannot and must not conclude that GST and demonetisation had only positive consequences. Both came at the cost of huge job losses, particularly in the unorganised sector and, in the case of the flawed GST rollout, in manufacturing and services as well.
These two macroeconomic shocks that disrupted our economy for the worse have been the focal point of any debate on the economy for a long time now. At the same time, we have not seen any long-sighted policy response to unemployment from the Centre. The ministry of labour and employment has said that there had been no targets fixed by the government to create jobs in the previous or current financial year. What was that “10 million jobs a year” promise then – a specific target or just a clever line?
The government and BJP have often harped on the need for entrepreneurship. Much has been made of the Mudra scheme and its role in creating self-employment and job opportunities. They have pointed to how new entrepreneurs have taken loans and then hired at least one person for new enterprises. Is this correct? In theory it sounds believable. In practice, the average Mudra loan is Rs 44,000 (2016-17). Many such loans have gone to entrepreneurs who already had a small business and were looking for extra, top-up capital. An incremental loan of Rs 44,000 is hardly enough to create jobs and make the Mudra loan takers big employers. But tell that to the government.
Beyond these fantasy numbers, the job situation is truly scary. According to the Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE), in February 2018, 31 million people in India were seeking jobs but not finding them. This is the highest such number since October 2016. In Parliament, the ministry was asked about the job situation. In response to the question, the minister cited a recent International Labour Organisation report. And told us that the number of unemployed persons is expected to rise from 18.3 million in 2017 to 18.6 million in 2018 to 18.9 million in 2019!
Far from improving, the job crisis has worsened in the four years of Modi raj. Earlier this year, 18 posts for peons in the Rajasthan state secretariat in Jaipur were advertised. There were 12,453 applicants, including 129 engineers. In the time of Start-Up India and Make in India, even engineers are so desperate for employment that they are ready to serve as peons.
The tragedy is there are clear vacancies in the government and government institutions themselves. But the BJP-led government has not shown the capacity and resolve to fill these vacancies. As a result, 50% of posts in central universities are unfilled; one of three faculty positions in IITs is unfilled; 20% of sanctioned posts for IPS officers are unfilled; one of eight pilot positions in the Air Force is unfilled …What could be a greater indictment of the BJP years
Date:24-04-18
Who’s afraid of AI and automation? not TCS
ET Editorials
It is a vote of confidence in the Indian IT industry as a whole. Clearly, the rise of artificial intelligence (AI) and automation are not expected to pose an existential threat to companies such as TCS that have, in the past, been ridiculed as suppliers of cyber coolies for doing the grunt work shunned by more sophisticated information technology workers in the industrially advanced countries. Grunt work is susceptible to automation. Clearly, TCS and other Indian IT companies are seen as adapting to a more demanding ecosystem.
TCS, in fact, crunches the data pushed out by myriad sensors in GE’s jet engines as they propel airliners around the world, to help the company carry out predictive maintenance and save on downtime. Other Indian IT companies, too, are making the digital transition, and increasingly are led by consulting.
Stocks find it relatively easy to ride a wave of global liquidity, created by Quantitative Easing. That liquidity is going to be sucked back in, sooner rather than later. To retain its value, TCS would have to focus on steep increases in revenue per employee, calling for drastic changes in the quality and training of recruits and HR practices. India’s engineering education will have to measure up, too, shifting focus from quantity, to quality, to provide the manpower 21st century IT needs.
Date:24-04-18
जल संचयन की शिक्षा का नहीं है कोई मोल
सुनीता नारायण
अपनी पुस्तक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में मैंने यह दर्शाया है कि कैसे हमें देश में जल प्रबंधन की बहुमूल्य निधि मिली। अब जबकि भीषण गर्मी सर पर आ गई है, मैं इसे आपके सामने स्पष्ट करना चाहती हूं। हमें इस बारे में जानने की आवश्यकता है क्योंकि अब यह स्पष्ट हो चला है कि हमें वर्षा की एक-एक बूंद के संचयन का विज्ञान और इससे जुड़ी कला को सीखना होगा। यह सन 1990 के दशक के शुरुआती दिनों की बात है। हम बीकानेर जा रहे थे। पर्यावरणविद और सेंटर फॉर साइंस ऐंड एन्वॉयरनमेंट (सीएसई) के तत्कालीन निदेशक अनिल अग्रवाल लाल रंग की अपनी नई मारुति 800 चला रहे थे। उन्होंने कार चलाना हाल ही में सीखा था और हम शुभू पटवा का काम देखने के लिए सड़क मार्ग से जा रहे थे। उस समय शुभू बीकानेर के आसपास के चारागाहों को बचाने के लिए काम कर रहे थे। हमारे साथ गांधी शांति प्रतिष्ठान के अनुपम मिश्र भी थे। मुझे याद है वह सफर धूल भरा था। उस इकहरे रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हमें छोटी बसावटें और खेजड़ी के वृक्ष नजर आ रहे थे जिनका इस्तेमाल जानवरों और इंसानों के भोजन के रूप में होता है। तभी अचानक कुछ नजर आया और अनिल ने कार रोक दी। जमीन पर एक उलटी तश्तरी या उलटे कप जैसी आकृति दिख रही थी। हम नजदीक की बस्ती तक गए और वहां लोगों से पूछा कि वह क्या आकृति है? उन्होंने बताया कि यह उनकी पानी की व्यवस्था थी। उन्होंने जमीन में चूने की मदद से नालीनुमा संरचना बनाई थी। बारिश का पूरा पानी इसके माध्यम से करीब स्थित कुएं में जाता था। कुएं को गंदगी से बचाने के लिए ढक दिया गया था।
अनिल और अनुपम इस सबक से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने जीवन के अगले कई वर्ष देश के लोगों को बारिश के पानी का महत्त्व समझाते हुए बिता दिए। उनके साथ मैंने भी सीखा। अनिल ने यह आकलन किया कि विकेंद्रीकृत वर्षा जल प्रबंधन के इस ढांचे में बहुत संभावना निहित है। महज 100 मिलीमीटर वर्षा वाले एक हेक्टेयर भूभाग से 10 लाख लीटर तक पानी बचाया जा सकता था। रेगिस्तानी इलाकों में औसतन इतनी ही बारिश होती है। पांच लोगों के एक परिवार को पीने और खाना बनाने के लिए रोज 10-15 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यानी सालाना 4,000-5,000 लीटर पानी। यानी एक हेक्टेयर इलाके से संचयित जल से करीब 200-300 परिवारों को पानी मिल सकता है। बाद में एक अन्य अनुभव ने न केवल वर्षा जल भंडारण की संभावनाओं को लेकर मेरी समझ दुरुस्त की बल्कि हमारे साथ उसके संबंध को लेकर भी। एक बार हम पूर्वी भारत के खूबसूरत राज्य मेघालय में थे। मुझे स्कूल में पढ़ाया गया था कि चेरापूंजी धरती का सबसे अधिक बारिश वाला स्थान है। वहां एक छोटे सरकारी अतिथिगृह में हमें एक बड़ा सा बोर्ड नजर आया जिस पर लिखा था- पानी कीमती है, कृपया इसे सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करें। यह अद्भुत बात थी।
क्या 14,000 मिमी बारिश वाली जगह जो एक ऊंचे स्टेडियम को पानी से भरने की कुव्वत रखती हो, क्या वहां भी पानी की कमी थी? मैं और अनिल जैसलमेर से लौटे ही थे। वह बमुश्किल 50-100 मिमी बारिश वाला शहर था लेकिन वही पश्चिम से पूर्व को जाने वाले कारोबारी कारवां का पारगमन स्थल था। आखिर यहां एक बेहतरीन सभ्यता कैसे फली फूली और पीले बलुआ पत्थर का एक शानदार किला बना? इसका जवाब हमें शहर के वर्षा जल संचयन के तरीके में मिले। यहां छत से टैंक में जल संचयन किया जाता था ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी भविष्य के लिए पानी बचाया जा सके। हमने जोधपुर की यात्रा भी की थी जहां पुरा विशेषज्ञ और रेतीले क्षेत्र के जानकार एसएम मोहनोट ने हमें जल संचयन की एक जटिल प्रक्रिया दिखाई। यहां एक विशाल किला था जो ग्रेनाइट की पहाडिय़ों से घिरा था। पहाड़ों से पूरा पानी बहकर किले के भीतर पहले टैंक में आता था। युद्ध के समय यह पानी काम आता था। जब पानी का स्तर रानीसर नामक इस टैंक से ऊपर निकल जाता तो वह अगले टैंक में जाता जो बाहर था और आम जनता के लिए सुलभ था। बारिश को शहर भर की ढेर सारी खूबसूरत बावडिय़ों के जरिये एकत्रित किया जाता था। बारिश के पानी का तमाम छतों पर संचयन किया जाता और फिर उसे भूमिगत टैंक में जमा किया जाता। छत को साफ रखा जाता ताकि पानी पीने लायक रहे। यह बहुत अच्छा था लेकिन जिस समय हमने देखा यह व्यवस्था ठप हो चुकी थी। बावडिय़ों में कूड़ा-कचरा भरा हुआ था। जिन क्षेत्रों से वर्षा जल संचयन किया जाता था उनमें जमकर खनन किया जा रहा था। अब वर्षा का पानी जल टैंक में नहीं जा रहा था। यह व्यवस्था ठप हो रही थी। मैंने कुछ अहम सबक सीखे थे। पानी और संस्कृति साथ-साथ चलते हैं। पानी की कमी का संबंध केवल बारिश की कमी से नहीं है। बल्कि यह हमारे समाज की विफलता है जो पानी को साझा करने और उसके साथ सहजीविता में नाकाम रहा है। हमें बार-बार यह सबक सीखने की आवश्यकता है ताकि हम आने वाले दिनों में पानी की असुरक्षा से निपट सकें और अपना अस्तित्व कायम रख सकें।
पर्यावरण कानून सख्ती से लागू करने का वक्त
एम. वेंकैया नायडू
पहले अर्थ डे का आयोजन 1970 में न्यूयॉर्क में हुआ था। फिर मानवीय पर्यावरण पर 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई और 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ अर्थ समिट 20वीं सदी के निर्णायक मोड़ थे, क्योंकि इन्होंने दुनिया को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास की अनिवार्य जरूरत पर ध्यान देने पर मजबूर किया। उसके बाद से दुनिया भर के पर्यावरण आंदोलनकारियों, विश्व नेताओं, सरकारों और गैर सरकारी संगठनों ने जैव विविधता और धरती के प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरणीय पतन को रोकने के लिए हाथ मिला लिए।
बेशक, हमारे लिए यह नया नहीं है, क्योंकि हमारी सभ्यता हजारों वर्षों से सारे प्राकृतिक तत्वों के साथ सह-अस्तित्व रखकर धरती पर जीवन को टिकाऊ बनाने में विश्वास करती रही है। अथर्ववेद के भूमि सुक्तम में धरती माता की वंदना में कहा गया है, ‘धरती, जिस पर महासागर, नदियां और कई जल स्रोत विद्यमान हैं, जिसमें से भोजन आता है और अन्न उपजता है, जो सारे सांस लेने वाले प्राणियों का आवास है, वह हम पर उसके सर्वश्रेष्ठ उत्पादन बरसाए।’
‘वर्ल्ड अर्थ-डे’ या ‘विश्व पर्यावरण दिवस’ की घोषणा होने के हजारों साल पहले हमारे वेदों में वनविनाश के खिलाफ बातें कहीं गई हैं। ऋगवेद में कहा गया है, ‘ पेड़ों को काटिए और उखाड़िए मत, क्योंकि वे प्राणियों, पक्षियों व अन्य जीवितों को संरक्षण देते हैं।’ जब कोई व्यक्ति या संगठन नया निर्माण शुरू करता है अथवा किसान भूमि की जुताई शुरू करता है तो हमारे यहां धरती माता को प्रसन्न करने के लिए भूमि पूजन जैसी खास रस्म है। पर्यावरण संरक्षण की धारणा बहुत प्राचीन काल से ही हमारे डीएनए में गूंथी हुई है।
भारत अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है और विकास व पर्यावरण को टिकाऊ बनाने संबधी आवश्यकताओं में संतुलन लाने की बहुत जरूरत है खासतौर पर तब जब बिजली, सिंचाई और अन्य क्षेत्रों में बड़े प्रोजेक्ट लाए जा रहे हों। यदि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो, जलाशयों का अतिक्रमण हो, बेतहाशा खनन हो और जल व वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही चला जाए तो यह टिकाऊ विकास नहीं कहलाएगा।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें बहुत पहले ही आगाह किया था, ‘धरती इतना देती है कि हर व्यक्ति की जरूरत पूरी हो सके लेकिन, वह हर व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं सकती।’ उन्होंने यह भी कहा था, ‘एक अच्छा आदमी सारे जीवितों का मित्र होता है।’ अब जब तपती धरती अौर जलवायु परिवर्तन जीवन के हर पहलू पर असर डाल रहे हैं तो सारे नागरिकों, समुदायों, पंचायतों, नगर निगमों, सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों को पर्यावरण विनाश के खिलाफ लगातार अभियान चलाने की अत्यंत आवश्यकता है।
यह हम सबके लिए चिंता का कारण होना चाहिए कि 2018 में पर्यावरण के मामले में भारत की रैंकिंग 180 देशों में 177वीं रही, जबकि 2016 में यह 141 थी। यह कमजोर पर्यावरण स्वास्थ्य नीति और वायु प्रदूषण से हुई मौतों का नतीजा है। येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा विश्व आर्थिक मंच के साथ मिलकर तैयार की गई द्विवार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, ‘ठोस ईंधन, कोयला और वाहनों से निकले धुएं ने लाखों भारतीयों के लिए हवा की गुणवत्ता बहुत गिरा दी है।’ अब सरकार के लिए जरूरी है कि वह पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करे। कई मोर्चों पर ऐसे सघन प्रयास करने होंगे ताकि सुनिश्चित हो सके कि मिट्टी ऑर्गनिक रूप से समृद्ध रहे, पानी पीन योग्य रहे और जिस हवा में हम सांस लें वह शुद्ध हो। जो धरती हमें विरासत में मिली है उसका संरक्षण हो, पोषण हो, उसे नया जीवन मिले और वह समृद्ध हो। बीते रविवार 22 अप्रैल को एक गैर लाभकारी संस्था ‘अर्थ डे नेटवर्क’ (ईडीएन) ने दुनियाभर में अर्थ-डे के मौके पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए गतिविधियां आयोजित कीं।
संगठन ने घोषणा की कि अब एक बार ही इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को खत्म करने और प्लास्टिक को ठिकाने लगाने के नियम-कायदों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्लास्टिक के इस्तेमाल और इससे जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी व अन्य जोखिमों पर करोड़ों लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से ईडीएन ने कहा, ‘समुद्री जीवन को विषैला बनाने और उसे जख्म पहुंचाने से लेकर हमारे भोजन, हार्मोन प्रणाली में बाधा डालने और कई प्राणघातक रोग पैदा करने वाले प्लास्टिक की मात्रा में होती दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि हमारी धरती के अस्तित्व के लिए खतरा है।’ ईडीएन ने घोषणा की है, ‘हमारे लक्ष्य में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का खात्मा, जीवाश्म ईंधन आधारित पदार्थों के विकल्प को बढ़ावा देना, प्लास्टिक की शत-प्रतिशत रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना, कॉर्पोरेट व सरकारी जवाबदेही तय करना और प्लास्टिक को लेकर मानवीय व्यवहार में बदलना शामिल है।’
मुझे खुशी है कि इस साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक आयोजन की भारत मेजबानी कर रहा है, जिसकी थीम है ‘प्लास्टिक प्रदूषण को मात दो।’ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और संयुक्त राष्ट्र के उपमहासचिव एरिक सोलहाइम ने इसकी घोषणा की है। भारत रिसाइकलिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और कई राज्यों ने पॉलिथीन की थैलियों पर पाबंदी लगाई है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि धरती का अस्तित्व दांव पर लगा है।
अनुमान है कि हर साल दुनिया 500 अरब प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करती है और 80 लाख टन प्लास्टिक समुद्र में चला जाता है। हम जो प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं उसमें 50 फीसदी सिंगल यूज़ या डिस्पोजेबल प्लास्टिक है। हर मिनट 10 लाख प्लास्टिक बोतलें खरीदी जाती हैं। 2017 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने अनुमान लगाया था कि भारत में हर साल करीब 25,940 टन प्लास्टिक पैदा होता है। वक्त की मांग है कि पर्यावरण ह्रास के प्रति हम जीरो टॉलरेंस यानी जरा भी बर्दाश्त न करने की नीति अपनाएं। हम सबको सिंगल यूज़ प्लास्टिक खत्म करने का संकल्प लेना चाहिए ताकि भावी पीढ़ी को हरी-भरी और स्वच्छ धरती मिले। हजारों वर्षों से धरती माता हम सबका संरक्षण व पोषण करती रही है। समय आ गया है कि हम उसके स्वास्थ्य की चिंता करें, क्योंकि हमारा भविष्य उसके भविष्य के साथ जुड़ा है।
साकार होता ग्राम-स्वराज का सपना
नरेंद्र सिंह तोमर , (लेखक केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज व खान मंत्री हैं)
पंचायती राज के आधुनिक इतिहास में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ 73वां संविधान संशोधन विधेयक मील का पत्थर है। इस विधेयक के पारित होने के लगभग दो दशकों तक यह कछुए की गति से चलता रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के बाद इसमें तेजी आई। राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं ईमानदार कोशिश की बदौलत परवान चढ़ी पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से ग्राम स्तर पर मौन क्रांति का सूत्रपात हुआ। पंचायती राज प्रणाली को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए सरकार के प्रयासों के सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। पंचायती राज प्रणाली ने गांवों की तस्वीर बदल दी है। पंचायतों के माध्यम से वंचितों को उनका वांछित स्थान मिल रहा है और वे राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा से सीधे जुड़ रहे हैं। यह हमारे समाज और राजनीतिक तंत्र के लिए एक सुखद संदेश है। दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को उनका वाजिब हक मिलना सही मायनों में बाबासाहब भीमराव आंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। गांव एवं गरीब हालांकि सभी सरकारों के एजेंडे में रहे हैं, लेकिन इसे एक मिशन का रूप देने का श्रेय मौजूदा सरकार को ही जाता है।
पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत और अधिकार-संपन्न् बनाने हेतु किए गए उपायों के बेहतर परिणाम मिले हैं। पंचायतों ने महत्वाकांक्षी योजना- स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह पंचायतों की सक्रियता का ही परिणाम है कि इतने कम समय में पूरे देश में 371 जिले, 3314 ब्लॉक और 350992 गांव खुले में शौच से मुक्त यानी ओडीएफ घोषित हो चुके हैं।
2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण कार्यक्रम की शुरूआत के बाद ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता का दायरा 2014 के 39 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान में लगभग 82 प्रतिशत हो गया है। 2014 में खुले में शौच जाने वाले लोगों की आबादी 55 करोड़ थी, जो जनवरी 2018 में घटकर करीब 25 करोड़ रह गई। आठ राज्य सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और दो केंद्रशासित प्रदेश दमन एवं दीव तथा चंडीगढ़ खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। अब तक लगभग छह करोड़ 96 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन की सफलता पंचायतों, पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मियों के सक्रिय योगदान का परिणाम है। ग्रामीण विकास से संबंधित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मार्च 2018 तक कुल एक लाख 52 हजार 165 बसाहटों को सड़क-संपर्क से जोड़ा गया है, जो कुल बसाहटों का लगभग 85 प्रतिशत है। यह पिछली सरकार के कार्यकाल की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है। सरकार शेष बसाहटों को मार्च 2019 तक सड़क से जोड़ने हेतु संकल्पबद्ध है। प्रधानमंत्री ने इस योजना के तीसरे चरण को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत एक लाख किमी से अधिक सड़क मार्ग का निर्माण कृषि व ग्रामीण हाटों, हायर सेकंडरी स्कूलों और अस्पतालों इत्यादि को जाेडने के लिए किया जाएगा।
मनरेगा में भी कृषि क्षेत्र के विकास और जल संरक्षण पर ज्यादा जोर दिया गया है। मनरेगा के लिए आवंटित निधियों की 68 प्रतिशत धनराशि खेती से जुड़ी गतिविधियों पर खर्च की गई है। 12 करोड़ 56 लाख से अधिक जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं। दस करोड़ को आधार से जोड़ दिया गया है और छह करोड़ 58 लाख को बैंक खातों से लिंक कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 39 लाख 91 हजार और 2017-18 के दौरान 29 लाख 10 हजार परिवारों को सौ दिन से ज्यादा का रोजगार उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लगभग एक करोड़ लाभार्थियों को मनरेगा के तहत 90 से 95 दिन का काम उपलब्ध कराया जा रहा है। मजदूरी के भुगतान में इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट का उपयोग किया जा रहा है। अब 86 प्रतिशत से अधिक भुगतान समय पर हो रहा है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2022 तक सबके लिए आवास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 31 मार्च 2019 तक एक करोड़ और 2022 तक दो करोड़ 51 लाख पक्के मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 31 मार्च 2018 तक लगभग 35 लाख मकान बनाए जा चुके हैं।
देश में दो लाख 48 हजार 160 ग्राम पंचायतें, 6284 ब्लॉक पंचायतें और 595 जिला पंचायतें हैं। पंचायतों के सभी स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या करीब 31 लाख है। 14 लाख 39 हजार महिला निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। विश्व में स्थानीय स्वशासन के स्तर पर महिलाओं का यह विशालतम प्रतिनिधित्व है। स्थानीय स्वशासन प्रणाली में आज महिला नेतृत्व पूरी प्रतिबद्धता से जुटा है। महिला निर्वाचित प्रतिनिधि शिक्षा, स्वच्छता, पोषण और आवास पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इससे ग्रामीण भारत का नक्शा बदल रहा है और गांव की आबादी को गरिमापूर्ण जीवन जीने के अवसर मिल रहे हैं। पंचायतों के कार्यों की फील्ड स्तर की रिपोर्टिंग और वास्तविक प्रगति की निगरानी के लिए एम एक्शन सॉफ्ट नामक मोबाइल एप भी विकसित किया गया है। 24 अप्रैल से लांच हो रहा यह मोबाइल एप ग्राम पंचायत विकास योजना की गतिविधियों के समन्वय के साथ प्रत्येक परिसंपत्ति के विभिन्न् चरणों की तस्वीर दर्ज करेगा।
सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने, गरीब परिवारों तक पहुंच कायम करने और केंद्र सरकार की विभिन्न् जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों से वंचित रह गए लोगों को दायरे में लाकर उन्हें लाभान्वित करने के उद्देश्य से पूरे देश में 14 अप्रैल से 05 मई 2018 तक अनवरत चलने वाला अभियान अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। ग्राम स्वराज अभियान के दौरान 21058 गांवों के लिए विशेष पहल शुरू करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस अभियान के तहत गरीबों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए उज्ज्वला योजना, मिशन इंद्रधनुष, सौभाग्य योजना, उजाला, जन-धन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शत-प्रतिशत आच्छादन किया जाएगा। इस दौरान ग्राम शक्ति अभियान, आयुष्मान भारत और किसान कल्याण कार्यशालाएं भी आयोजित हो रही हैं।
गांव में विकास व समृद्धि की नई इबारत लिखने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने 14वें वित्त आयोग की दो लाख 292 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे ग्राम पंचायतों को देने की स्वीकृति प्रदान की है। यह धनराशि पिछले आयोग द्वारा दी गई राशि से लगभग तीन गुना अधिक है। गांव, गरीब, किसान व पंचायतों को सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए लगता है वह दिन दूर नहीं, जब ग्रामोदय से भारत उदय और ग्राम स्वराज की परिकल्पना जमीनी हकीकत में बदल जाएगी।
दुष्कर्म के विरुद्ध अध्यादेश
संपादकीय
राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द के हस्ताक्षर के साथ बलात्कार के विरु द्ध जारी संशोधित अध्यादेश अब कानून का रूप ले चुका है। जिस तरह बच्चियों के साथ बर्बर दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं, उनसे पूरे देश में गुस्से का माहौल है। इसमें अपराधियों को कड़ी सजा की मांग चारों ओर से उठ रही थी। नए कानून के अनुसार 12 साल की उम्र तक की बच्ची से बलात्कार पर उम्र कैद से फांसी तक की सजा हो सकती है। इस आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश, 2018 में भारतीय दंड संहिता और साक्ष्य अधिनियम कानून, आपराधिक कानून प्रक्रिया संहिता तथा पॉक्सो (बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण कानून) में संशोधन कर दोषियों को दंडित करने के नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इसमें महिलाओं से बलात्कार के मामले में न्यूनतम सजा को सात वर्ष से 10 वर्ष और अधिकतम उम्रकैद तक बढ़ा दी गई।
16 वर्ष से कम की उम्र की लड़की से दुष्कर्म के आरोपित को अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। वैसे तो यह कानून काफी विस्तृत है, किंतु इसके कुछ प्रावधान काफी महत्त्वपूर्ण हैं। मसलन, घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस या बाल पुलिस प्रकोष्ठ के अधिकारी मामले को दर्ज करेंगे। पॉक्सो कानून के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई राज्य सरकार की अनुशंसा पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की ओर से गठित विशेष न्यायालय में होगी। दो महीने में जांच पूरी होगी तथा छह महीने में सुनवाई। यानी जांच तथा न्यायालयी प्रक्रिया की समय सीमा तय हो गई है। दोषियों को अब लंबी कानूनी प्रक्रिया का लाभ नहीं मिल सकेगा। तो देखना होगा इस संशोधित कानून का क्या असर होता है।
किंतु क्या कड़े कानून से वाकई बर्बर दुष्कर्म की घटनाएं रु क जाएंगी या इनमें कमी आ जाएंगी? पॉक्सो बनने के बाद यही उम्मीद की गई थी, लेकिन उसके बाद वारदात बढ़ने का रिकॉर्ड है। कड़े कानून के दुरु पयोग की भी लगातार शिकायतें हैं। जाहिर है, कठोर कानून शायद अपराध के विरु द्ध निषेधकारी भूमिका निभाए, लेकिन इसकी सीमाओं को भी हमें समझना होगा। महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म के सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक पहलू ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। वर्तमान राज व्यवस्था और उससे जुड़ी राजनीति इन मूल मामलों में प्रभावकारी भूमिका नहीं निभा सकती, यह साफ हो चुका है। इसलिए समाज की इन शक्तियों को पुनर्जागृत करने की आवश्यकता है जिससे सामूहिक नैतिकता और शील-संयम के नष्ट होने की प्रवृत्ति को रोका जा सके ।
अपराध और दंड
संपादकीय
आखिरकार बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण कानून यानी पॉक्सो में संशोधन संबंधी अध्यादेश को केंद्रीय मंत्रिमंडल और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। अब बारह साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों को मौत की सजा का प्रावधान किया जा सकेगा। पिछले दिनों उन्नाव, कठुआ और सूरत आदि में नाबालिग बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटनाएं सामने आईं, तो देश भर से मांग उठी कि पॉक्सो कानून में बदलाव कर नाबालिगों के साथ बलात्कार मामले में फांसी का प्रावधान किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों की जांच और निपटारा शीघ्र होना चाहिए। इन मांगों के मद्देनजर सरकार ने पॉक्सो कानून में बदलाव संबंधी अध्यादेश तैयार किया, जिसमें पहले से तय न्यूनतम सजाओं को बढ़ा कर मौत की सजा तक कर दिया गया है। ऐसे मामलों के निपटारे के लिए त्वरित अदालतों का गठन होगा और जांच को अनिवार्य रूप से दो महीने और अपील को छह महीने में निपटाना होगा।
सरकार के इस कदम से निस्संदेह बहुत सारे लोगों में भरोसा बना है कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराध करने वालों के मन में कुछ भय पैदा होगा और ऐसे अपराधों की दर में कमी आएगी। मगर कई विशेषज्ञ मौत की सजा को बलात्कार जैसी प्रवृत्ति पर काबू पाने के लिए पर्याप्त नहीं मानते। उनका मानना है कि चूंकि ऐसे ज्यादातर मामलों में दोषी आसपास के लोग होते हैं, इसलिए उनकी शिकायतों की दर कम हो सकती है। पहले ही ऐसे अपराधों में सजा की दर बहुत कम है। इसकी बड़ी वजह मामलों की निष्पक्ष जांच न हो पाना, गवाहों को डरा-धमका या बरगला कर बयान बदलने के लिए तैयार कर लिया जाना है। यह अकारण नहीं है कि जिन मामलों में रसूख वाले लोग आरोपी होते हैं, उनमें सजा की दर लगभग न के बराबर है। उन्नाव और कठुआ मामले में जिस तरह आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस और सत्ता पक्ष के लोग खुलेआम सामने आ खड़े हुए, वह इस बात का प्रमाण है कि कानून में चाहे जितने कड़े प्रावधान हों, रसूख वाले लोग जांच को प्रभावित करने में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए स्वाभाविक ही मौत की सजा जैसे कड़े प्रावधानों के बावजूद कुछ लोग संतुष्ट नहीं हैं। वैसे भी हमारे यहां मौत की सजा बहुत अपरिहार्य स्थितियों में सुनाई जाती है, क्योंकि ऐसी सजा से किसी आपराधिक प्रवृत्ति में बदलाव का दावा नहीं किया जा सकता।
निर्भया कांड के बाद बलात्कार मामलों में सजा के कड़े प्रावधान की मांग उठी थी। तब पॉक्सो कानून में जो प्रावधान किए गए, वे कम कड़े नहीं हैं। उसमें भी ताउम्र या मौत तक कारावास का प्रावधान है। पर उसका कोई असर नजर नहीं आया है। उसके बाद बलात्कार और पीड़िता की हत्या की दर लगातार बढ़ी है। इसकी बड़ी वजह अपराधियों के मन में कहीं न कहीं यह भरोसा है कि ऐसे मामलों की जांचों को प्रभावित और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके आसानी से बचा जा सकता है। ऐसे में त्वरित अदालतों के गठन से जल्दी न्याय मिलने की उम्मीद तो जगी है, पर जांचों को निष्पक्ष बनाने के लिए कुछ और व्यावहारिक कदम उठाने की जरूरत अब भी बनी हुई है। ऐसे मामलों की शिकायत दर्ज करने और जांचों आदि में जब तक प्रशासन का रवैया जाति, समुदाय आदि के पूर्वाग्रहों और रसूखदार लोगों के प्रभाव से मुक्त नहीं होगा, बलात्कार जैसी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए मौत की सजा का प्रावधान पर्याप्त नहीं होगा।
Common Wealth?
CHOGM again failed to make a case for its relevance in the 21st century
EDITORIAL
The Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) held in London came with hopes of a “re-energised Commonwealth”. To begin with, the summit was being held in the U.K., the founder of the grouping of mostly former British colonies, after 32 years. Besides, Queen Elizabeth II, the head of CHOGM, attended the summit, which she has done infrequently in the last few years owing to her health. She opened her homes in Buckingham Palace and Windsor Castle for the event, in what was called a “charm offensive” by the hosts, who were looking to revive the 53-nation grouping as Commonwealth 2.0, amidst Britain’s rocky exit from the EU. In India too, the summit was seen to be a promising place to play a leadership role, and Prince Charles’s visit to Delhi to invite Prime Minister Narendra Modi bolstered that belief. Mr. Modi was the first Indian Prime Minister to attend CHOGM in a decade, after Manmohan Singh skipped the summits in Australia (2011) and Sri Lanka (2013) over bilateral differences, and Mr. Modi skipped the summit in Malta (2015) out of indifference. So it was widely expected that India would step up to a bigger role, and help chart a future course for the Commonwealth.
Given the expectations, the outcome of the meet was underwhelming. It was announced Prince Charles would ‘succeed’ his mother as the head of the Commonwealth, ignoring calls for the position to be more democratically shared or rotated. There were substantive statements on the Blue Charter on Ocean Governance and on the Commonwealth Connectivity Agenda for Trade and Investment, which could together counter China’s Belt and Road Initiative. But there was little by way of a road map to achieve the goals. Prime Minister Theresa May apologised for her Home Office’s threat to deport thousands of immigrants brought as manual labour in the 1940s on the ship Empire Windrush from the Caribbean, but failed to convince most members of the Commonwealth that Britain would reverse its policies on immigration. The U.K.’s hard line on Indian “illegals”, which prevented the signing of a bilateral agreement on immigrant “returns” between Mr. Modi and Ms. May, too indicates that post-Brexit London is likely to welcome trade in goods from the Commonwealth, not services. The Commonwealth remains a great platform for development aid, democratic values and educational opportunities, but its relevance is unlikely to increase unless it adopts a more egalitarian and inclusive attitude to its next generation of Commonwealth citizens, to partake in a prosperity their forefathers built.
Date:23-04-18
Unprecedented Crisis
The accountability and independence of the judiciary must not be compromised
EDITORIAL
These are extraordinary times for the judiciary. From signs of a confrontation with the executive over judicial appointments to an unpleasant rift among Supreme Court judges, it has seen much turmoil recently. The process initiated by major Opposition parties to impeach the Chief Justice of India is an unprecedented crisis. The motion, details of which cannot be revealed under Rajya Sabha rules until it is admitted, draws its substance and arguments mainly from the points raised by the four senior-most judges, whose dissent brought simmering differences to the fore. Their main charge, that CJI Dipak Misra selectively assigns cases to Benches of his choice, had some dark ramifications, including insinuations about the way he dealt with a petition by a medical college on the judicial and administrative side, and a case of suspected judicial bribery. The CJI has stuck to his position that as ‘master of the roster’ he has the prerogative to allot cases. Are the senior judges who question this entirely wrong? While putting in place the collegium system for judicial appointments, the Supreme Court said “consultation with the Chief Justice” meant “consultation with a plurality of judges”. The argument that the power to allot cases should be exercised by the Chief Justice in consultation with senior judges may have some substance from this point of view. The counter-argument is that a principle evolved for appointments can’t be stretched to cover routine functions such as constituting Benches. But this still raises the question: could the CJI have better addressed his colleagues’ concerns and put in place an informal consultative system, so the damage the institution has suffered could have been avoided?
The movers of the motion do not have the numbers to get it passed. And it is wholly within the power of Vice-President and Rajya Sabha Chairman M. Venkaiah Naidu to decide whether to admit it. Against this backdrop, the impeachment attempt led by the Congress may be perceived in some quarters as no more than a political move to highlight its claim that key democratic institutions are in danger under the present regime. To the people at large, the real question is whether it is the internal rift or the executive’s attempt to keep it under its thumb that poses the greater danger to the judiciary. The Rajya Sabha Chairman will have to weigh one question before admitting the motion: what will cause greater damage to the institution, pursuing the process or rejecting it outright? Some may say any inquiry into the CJI’s conduct will imperil judicial independence, and others may argue that ignoring the allegations will be more dangerous. The Constitution advisedly envisages the impeachment of superior court judges as a rigorous political process driven by Parliament. It has in-built safeguards such as an inquiry by a panel of judges, and a two-thirds majority in both Houses. The intention is to provide for both accountability and independence of the judiciary. Neither of these objectives can be dispensed in favour of the other.
Date:23-04-18
Lost opportunities in London
Despite its vast potential, the Commonwealth Summit gave the impression of being out of step with the times
Vidya Ram
We’re often told journalism is about telling detail. Here’s one from the Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) in London that ended on Friday. During the closing press conference of a summit pegged as one that would breathe fresh life, energy and relevance into the grouping, a journalist from Nigeria rose to ask a question particularly close to the hearts of the Commonwealth’s population: would it address free movement within the 2.4 billion people-strong group? It was put to Commonwealth Secretary-General Patricia Scotland, but was swiftly passed on to the four heads of government heads gathered there — including British Prime Minister Theresa May — all of who shrugged off the question.
Grey on migration
The lengthy communiqué from the leaders published at the end of the two-day summit — and off the back of forums on women, business, youth and civil society — was strikingly short on detail and vision when it came to the issue of migration. A brief paragraph touched on their recognition of “safe, regular and responsible migration”, and various protocols related to refugees.
The lack of official recognition of the issue came as the dark cloud of the British government’s immigration policy hung heavily over the summit, and in particular over its treatment of the so-called Windrush generation. These are men and women who, often as children, had come to Britain between the late 1940s and early 1970s with their families, as part of post-war efforts to address intense labour shortages, but who, thanks to a toughening of Britain’s immigration regime, were treated as undocumented migrants. In some cases they have been denied life-saving National Health Service treatment and even deported. Shockingly in the run-up to the summit, a request by heads of various Commonwealth Caribbean states for a meeting to address concerns with the Prime Minister went unheeded until it spilled into a major domestic crisis, when meetings were speedily arranged and apologies given.
However the situation triggered a larger debate on Britain’s approach towards Commonwealth citizens, and accusations that a determination to bring down net migration numbers had inculcated a wider hostile atmosphere for migrants. “If you lay down with dogs, you get fleas, and that is what has happened with the far-right rhetoric in this country,” said David Lammy, a black Labour MP whose persistence on the issue finally brought it to the top of the political agenda. “These people are British,” Ms. May declared at CHOGM, but her assurances will have been seen as too little too late to contradict the sentiment that whatever the perspective of Britain (the current Chair of the Commonwealth for the next two years) on “openness” and “sharing” in the Commonwealth was, it did not really involve migration.
Silence on mobility
Immigration has long been an issue for the Commonwealth as it has for other multinational bodies, but in the wake of the rise of populist forces around the world, and the supposed opportunity the Commonwealth offered as a bulwark against these, the 2018 summit could have presented an opportunity for it (its Western powers in particular) to send a signal that it stood for something different. Sending a message of openness would have indicated a real willingness to revisit and revitalise the organisation. This was all the more so as Commonwealth proponents have sought to make trade a key plank for it to be a bastion against protectionist moves elsewhere. Yet labour mobility, a demand of businesses globally and certainly of India’s IT sector, was nowhere to be seen in the reams of pledges around cleaning up the oceans, cybersecurity, and pledges to raise intra-Commonwealth trade to $2 trillion by 2030.
Passing the baton
The summit had been pegged as a game changer for a number of reasons, depending on who you asked. For Britain, Brexit had made the quest for non-European Union partnerships particularly relevant while the attendance by Prime Minister Narendra Modi was widely hailed as an example of the new importance accorded to it by India, one of the largest economies in the Commonwealth. At the same time, the summit came at a time of growing youth-led decolonisation movements globally, not least in Britain where students and sections of civil society have questioned the legacy of the empire and emphasised Britain’s need to demonstrate it had truly moved on. Britain had quickly sought to distance itself from “Empire 2.0”, the title disparagingly given by civil servants to the aspirations of some Conservative party politicians for a post-Brexit Commonwealth trade bonanza with Africa.
Yet if there had been any doubt about the sense of entitlement with which Britain viewed its position within the Commonwealth, it would have evaporated as Queen Elizabeth II made an extraordinary intervention on the first day of the summit, making clear her “expressed wish” that her son follow her as head of the community. Leaders duly complied, announcing that Prince Charles would indeed succeed his mother. While details of the discussions were kept as vague as possible, aside from the insistence it was eventually unanimous (so much for the transparency that was also touted in the course of the summit), there seemed little excitement and more a sense of grudging acceptance at the prospect of the new leadership.
The Prime Minister of Grenada, Keith Mitchell, described his thoughts when presented with the clear message from Britain that it wished Princes Charles to succeed. He had thought “maybe yes”, the Caribbean could do with strong male role models — hardly a ringing endorsement. India too went along with the choice, though on the understanding that British royal leadership would not be institutionalised in the future. However, in Britain, questions about his suitability for the role surfaced, and whether he truly had grasped the changed nature of the world and Commonwealth nations that he would be heading.
One woman wrote of her experience at the summit, when Prince Charles commented that she didn’t look like she came from the northern city of Manchester. “That the mooted next leader of an organisation that represents one-third of the people on the planet commented that I, a brown woman, did not look as if I was from a city in the U.K. is shocking,” she wrote in The Guardian. It was clear that for all the talk of renewal and an equal voice for all, some nations are treated more equal than others.
The faux camaraderie was highlighted by ongoing speculation over India and Pakistan — rumoured handshakes and interactions never took place. Joint statements on the supposed steadfast commitment of countries on issues such as tacking sexual violence towards women fell rather flat when confronted with the reality. If there was genuine debate on countries’ ability and willingness to carry through on such stated ambitions, it was not there for the public to see.
The epilogue
Overall there was a sense of being out of touch. The summit was punctuated by rituals and ceremonies out of date with where the world has headed. Pledges of transparency contrasted with the reality on the ground where media participation was largely limited to heavily-stage managed participation in pools, with limited access to proceedings.
This is not to say that the Commonwealth does not have a role at all. London played host to discussions on civil society tackling issues such as modern slavery, the need to clean up the world’s oceans, and malaria. Walking around central London there was a certain buzz to seeing the multicultural city even more diverse than it usually is, including with protesters from various diaspora communities who used the opportunity to express their disapprobation with the governments of their home nations.
There were also national interests furthered. India, for one, has very specific ambitions within the Commonwealth, centered around small island states that form the bulk of the members (and to the cynical, UN votes aplenty to be got on board).But a multilateral body that can hold its own on the world stage, that gives all nations an equal voice and relevance beyond? The workings witnessed over the past week suggest it is as far away from that as ever.