To Download Click Here.

Date:23-11-20

Call For Solidarity

G20 summit shows the need for the US and China to collaborate on Covid, climate change

TOI Editorials

The 15th G20 summit hosted by Saudi Arabia saw the Covid-19 pandemic and the global economic recession dominate discussions. Speaking virtually, world leaders expressed a desire to come together to fight the pandemic and ensure a resilient recovery. French President Emmanuel Macron emphasised the need to avoid a two-speed world where only the richer nations protected themselves from the virus. Meanwhile, both Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping assured cooperation on Covid vaccine development and distribution. Prime Minister Narendra Modi, on the other hand, focussed on green policies, calling for a new Global Index based on respecting nature with a spirit of trusteeship with Mother Earth.

There’s no denying that global solidarity is the need of the hour to tackle both Covid and the larger climate change problem. But the reality is that the international community is a divided house today thanks to populist nationalism. In the US, President Donald Trump – who now refuses to concede defeat in presidential polls – has for the last four years trashed multilateralism. Across the Pacific, China hasn’t helped matters either by adopting an expansionist policy, bullying weaker nations and being evasive on Covid-19. Beijing clearly wants to rewrite the rules of international engagement in its favour, whether by force or by fraud.

That said, the world’s two largest economies do need to collaborate to find solutions to the pandemic and climate change. The incoming Joe Biden administration in Washington may be amenable to this even as it looks to counter Beijing’s bullying ways and get it to adhere to international rules. Thus, the US must resume its leadership of the multilateral order and China must respect international norms. Covid and climate change show that humanity sinks or swims together.

Date:23-11-20

66A’s Rebirth

A Kerala law, presaging the same chilling effect, takes the ordinance route

TOI Editorials

A Kerala government ordinance to curb online abuse fits the pattern of governments arming themselves with more powers to crack down on dissent. The state’s Left government has cited rising complaints of cyber bullying of women and children and failure to restrain accused persons under existing provisions. The claim of statutory vacuum is unfounded: Ample provisions in the IPC and POCSO Act exist to tackle these abuses. The law’s phrasing leaves little doubt that apart from lip service to punishing abusive behaviour, it also offers a handy tool to silence critics.

Anyone who expresses, publishes or disseminates “false” views that threaten, abuse, humiliate or defames another person or class of persons causing “injury to the mind, reputation or property” faces a three-year jail term. The news media, which reports on government functioning, official irregularities or political developments is rendered particularly vulnerable by such widely defined and subjective provisions. Recall that Section 66A of the Information Technology Act, which had criminalised “offensive communication causing annoyance, inconvenience, danger, obstruction, insult, injury” etc, led to several ordinary citizens being jailed for dissent before the Supreme Court struck it down.

Notice how 66A and the Kerala law are couched in similar language. The latter allows a police officer to register an FIR, begin a probe and make arrests even on grounds like someone being humiliated or defamed or faced “injury to the mind or reputation”. This is draconian, far exceeding the IPC provision on criminal defamation, which puts the onus for lodging complaints on a defamed victim, not police. Even for serious offences the ordinance is superfluous: IPC provisions for criminal intimidation, stalking and sexual harassment adequately deal with “threatening and abusive” behavior.

This penchant for legislating new laws while neglecting existing ones is a peculiar Indian trait. The solution for police failure to address vicious cyber bullying or cyber stalking is to improve responsiveness and technological capabilities. The LDF government’s shrinking political capital amid multiple central agency probes and inability to control the media narrative may explain the timing. Assent from the governor, a central appointee, is evidence that neither Left nor Right have much patience for dissent or parliamentary scrutiny. Both the Left and Right ends of the political spectrum are squeezing constitutional liberties in the middle. Netas, please spare a thought for harried citizens, increasingly getting boxed between sedition-like laws or statist paternalism to save them from non-existent “love jihad”.

Date:23-11-20

Paying for poison

Regime of subsidies is the main reason why there is stubble in the first place

Jessica Seddon & Ashok Gulati, [ Seddon is Fellow, Chadha Center for Global India at Princeton University, and Gulati is Infosys Chair Professor for Agriculture at ICRIER ]

If you were being forced to consume poison — and to pay for it — how would you react? Not well, for sure. It sounds abstract, far-fetched, but this is one of the dynamics at play behind air pollution in Delhi and the Indo-Gangetic plains at large.

People in this highly-polluted airshed are choking toward a slow death. As winter dawns, the wind slows, temperatures drop, and suspended particulate matter (PM) accumulates. The more-than-enough pollution in Delhi and surrounding cities from congested traffic, dust, construction, waste-burning and power generation accumulates and gets a top-up from the burning of paddy stubble in Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh. This top-up varies daily — from 1 to 42 per cent of the total pollution, as per SAFAR’s reading from October 24 to November 19. But it is, in general, a big chunk of the poison, as growing research using a range of technologies and methods, from satellites to ground monitoring to chemical analysis, concurs.

Agriculture’s contribution to air pollution runs even deeper than what happens between crop seasons. The Indo-Gangetic plain is also one of the world’s largest and rapidly-growing ammonia hotspots. Atmospheric ammonia, which comes from fertiliser use, animal husbandry, and other agricultural practices, combines with emissions from power plants, transportation and other fossil-fuel burning to form fine particles. The precise share of these “second particulates” (secondary because they are formed by multiple direct, or primary, emissions reacting in the atmosphere) has not been extensively studied for Indian cities but findings from China with similar emission patterns suggest that they can account for a quarter to a third of particulate matter pollution even in urban settings.

To be sure, agriculture alone is not the full story. The post-Diwali PM 2.5 levels of 1,970 in Vivek Vihar to 1,073 in Mandir Marg in Delhi (against a safe value of 60) were clearly a cocktail of many sources. It is important to note that agriculture is a victim of pollution as well as its perpetrator.

Particulate matter and ground-level ozone (formed from industrial, power plant, and transportation emissions among other ingredients) cause double-digit losses in crop yields. Ozone damages plant cells, handicapping photosynthesis, while particulate matter dims the sunlight that reaches crops. Agriculture scientist Tony Fischer’s 2019 estimates of the two pollutants’ combined effect suggest that as much as 30 per cent of India’s wheat yield is missing (Sage Journals, Outlook on Agriculture). Earlier, B Sinha et al (2015), in Atmospheric Chemistry and Physics Discussions, found that high ozone levels in parts of Haryana and Punjab could diminish rice yields by a quarter and cotton by half.

But the irony of agricultural pollution is that taxpayers are essentially paying for it through a system of subsidies that actually motivates the very behaviours that drive the agricultural emissions that they breathe.

Much of the policy attention has focused on how to change the disposal of paddy stubble, but our current system of subsidies is a big reason that there is stubble on these fields in the first place. Free power — and consequently, “free” water, pumped from the ground — is a big part of what makes growing rice in these areas attractive. Open-ended procurement of paddy, despite the bulging stocks of grains with the Food Corporation of India, adds to the incentives. Subsidies account for almost 15 per cent of the value of rice being produced in Punjab-Haryana belt.

Similarly, the roots of rising ammonia pollution lie in the way fertiliser is used. Fertiliser, particularly urea in granular form, is highly subsidised. It is one of the cheapest forms of nitrogen-based fertiliser, easy to store and easy to transport, but it is also one of the first to “volatilise,” or release ammonia into the air. This loss of nitrogen, the main point of fertilising in the first place, then leads to a cycle of more and more fertiliser being applied to get the intended benefits for crops. There are ways to reduce the nitrogen loss, and pollution consequences, but they are not as cheap, easy, and subsidised as the basic granules.

We have to stop paying for poison. An important element to correct in the policy matrix is the policy of subsidies on power, fertilisers and procurement. We need to shift the nature of support to farmers from input subsidies to investment subsidies, say for the conversion of paddy areas in this belt to orchards with drip irrigation, vegetables, corn, cotton, pulses and oilseeds, that consume much less water, much less power and fertilisers and don’t create stubble to burn.

A diversification package of, say, Rs 10,000 crore spread over the next five years, equally contributed by the Centre and states, may be the best way to move forward in reducing agriculture-related pollution. States’ savings on power subsidies and from reducing water table depletion could pay for most of the package. The approach to diversification has to be demand-led, with a holistic framework of the value chain, from farm to fork and not just focused on production. The role of the private sector in building value chains will be critical.

On the fertiliser front, instead of massive subsidisation of urea to the tune of almost 75 per cent of its cost, it would be better to give farmers input subsidy in cash on per hectare basis, and free up the prices of fertilisers completely. This would be in a crop-neutral way that would make agriculture demand-driven and also save the country from high costs of carrying excessive stocks of rice and wheat. Government procurement of paddy from farmers burning stubble in their fields may also be restricted.

Taken together, these measures could double farmers’ incomes, promote efficiency in resource use, and reduce pollution — a win-win solution for all. The Modi government has already undertaken bold agri-marketing reforms. It is time to reform the input subsidy regime and stop paying for poison.

Date:23-11-20

Iron in velvet

Kerala government must withdraw social media ordinance. It violates Constitution, arms police with a chilling new weapon.

Editorial

The Kerala government’s decision to amend the law to make allegedly “threatening or abusive or humiliating” social media posts punishable by a jail term crosses many red lines — and walks a path which the Supreme Court has clearly flagged as unconstitutional. By pushing through an ordinance that makes such a draconian change, the Left government not only adds to the steady state encroachment of free speech and individual liberties but it also sets a flagrant example of overzealous policing. Chief Minister Pinarayi Vijayan has defended the amendment in the name of the damage done to “women, transgender people” and families who are the targets of scurrilous attacks on online media platforms. The argument ignores the fact that there are enough provisions in the IPC that can address such violations. Indeed, many of these are being weaponised by police across states, be it Maharashtra or Uttar Pradesh. More worryingly, Kerala’s move is a reflection of a saviour complex that allows states and politicians to invoke a range of ruses — from the protection of the weak, to the aggrieved sentiments of communities, to national security and fake news — to arrogate more power to themselves to regulate and restrict free speech. It is an attempt to smuggle in the iron fist in the velvet glove of noble intentions.

But the Supreme Court has called out such attempts previously. In 2015, the apex court struck down Section 66A of the Information Technology Act, 2000, which gave the government power to arrest and imprison an individual for allegedly offensive online posts. The court ruled that as it did not distinguish between speech that was merely “offensive or annoying” and that which was guilty of inciting a disruption of public order, Section 66A was “liable to have a chilling effect on free speech”. The same judgment also declared as invalid Section 118 (d) of the Kerala Police Act, which prescribed a jail term for those who caused annoyance to others by “indecent” statements, comments, calls or messages. In effect, the new ordinance tries to resurrect a section struck down as unconstitutional by the apex court.

Despite the guarantees in the Constitution, the Indian political class, Left, Right, even Centre, riding on the ballast of a hyper-polarised politics, increasingly looks at free speech, dissent and even legitimate criticism as an exercise in bad faith, and projects it as an attack on democratically elected authority. As a result, existing laws are being weaponised to arrest journalists and citizens for a tweet or a slogan or a Facebook post, when institutions of a mature democracy should have the broad shoulders to shrug off such comments. That the avowedly progressive Left government in Kerala — seen by many of its ardent admirers as a last outpost of liberal values — also decides to strike a blow against liberty is a sign of an endemic intolerance to dissent, cutting across ideological lines. The Pinarayi Vijayan government, a strident critic of state excesses elsewhere in the country, must hold itself up to those same standards — and withdraw an ordinance that does not pass the constitutional test.

Date:23-11-20

Many more banks

RBI panel proposal to allow large NBFCs to convert to banks is welcome. Need for better supervision mechanisms is urgent.

Editorial

India has no balance of payments problem. Nor is it constrained any longer by endemic shortages of food, fuel and other essential raw materials. Even government finances are on the mend, with the goods and services tax regime stabilising and the worst of the COVID lockdown-induced revenue shortfalls over. But there is one unresolved crisis — of a broken banking system — that can hold back economic growth. Public sector banks (PSBs), in the last five years, have seen their share in total advances and deposits fall from 74-76 per cent to 60-65 per cent. But these are still far too high and also worrying, given the accumulation of bad loans, both past and prospective. The Centre cannot keep recapitalising PSBs. While there are well-run private sector banks, they cannot pick up the slack from the vastly reduced lending capacity of PSBs.

The solution is simple: India today needs more banks. It is in this context that the recommendation by a Reserve Bank of India (RBI)-appointed internal working group to allow non-banking financial companies (NBFC) with asset size of Rs 50,000 crore or more to convert to banks, is welcome. Such NBFCs could include those controlled by large corporate houses, subject to their having a minimum of 10 years of successful operations and the promoters being “fit and proper”. If the panel’s suggestions are accepted, many NBFCs — like Bajaj Finserv, Aditya Birla Capital, L&T Finance, M&M Financial Services and Cholamandalam Investment & Finance — would qualify. Their lending books are already bigger than many banks. The integrity and reputation of the promoters in these cases, too, isn’t under question. If becoming banks gives them greater access to low-cost public deposits and thereby enables more lending, that is good for the economy’s growing credit requirement.

Converting established NBFCs into banks is different from permitting large corporate/industrial houses in general to set up banks. The RBI panel has rightly adopted a cautious approach in this regard. Banking as a business involves deploying others’ money. India’s past history is replete with instances of business houses using banks as captive fund pools for financing other group entities and related parties. Licences should, hence, be issued selectively and preference given to those with a proven track record in running NBFCs as independent, arm’s-length businesses. Banking regulations should ensure adequate safeguards against “connected lending”, though one mustn’t forget that recent scams have been more about PSBs and so-called professional-promoted entities (Yes Bank and Global Trust Bank). The need for better supervision mechanisms is as urgent as the need for more banks, small and big.

Date:23-11-20

A world to be win

The time has come to rally around a new idea for the world — a democratic global government that will not be held hostage to war and narrow national sovereignty.

Sudheendra Kulkarni was an aide to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee

“I pledge to be a president who seeks not to divide, but to unify; who doesn’t see red states and blue states, only sees the United States of America.” Thus spoke Joe Biden soon after defeating Donald Trump and becoming the 46th president of the US. May he succeed in his difficult mission.

The US is not unique in being severely polarised. Corrosive social and political divisions are also apparent in India, Pakistan, France, Turkey, Brazil, Ethiopia — indeed, in every country to a lesser or greater degree. The antidote to polarisation is reform of government and state institutions in a way that they work for all citizens without discrimination and injustice. Societies are healed when governance becomes fair and compassionate.

The larger question the 21st century is posing with increasing urgency is: How is our divided world going to be united and healed? Not since the end of the Cold War three decades ago has the world been as fractured, and as besieged with uncertainty, as it is today. Indeed, there are fears of a new cold war breaking out if US-China relations grow icier. The intensifying rivalry between the world’s largest and second-largest economies is not the only cause for worry. The militaries of the world’s most and second-most populous nations — China and India — have been engaged in a tense standoff for the past seven months. Nearby, the armies of two other nuclear-armed countries — India and Pakistan — have remained in an endless state of confrontation. Elsewhere, West Asia has seen four externally instigated civil wars in Syria, Iraq, Libya and Yemen. A “hot war” of a different kind is being waged by the greedy and reckless rulers in Brazil, who have literally set on fire parts of the Amazon forest, the world’s largest sink for atmospheric carbon dioxide. There is also a crisis looming over nuclear disarmament. Time is running out for the extension of the only remaining nuclear weapons control pact between the US and Russia — the New Strategic Arms Reduction Treaty — which is set to expire on February 5, 2021.

We must add to this list many other pressing challenges — ensuring affordable availability of the COVID vaccine to the entire global population; making the world economy inclusive, equitable and sustainable, with complete eradication of poverty as the foremost goal; achieving time-bound climate action to protect the planet; and stopping the militarisation of oceans, outer space and other global commons. If we do so, two questions inevitably confront us. Do we have leaders with a global vision, and not just a vision limited to making their own respective nations “great”? Are national governments showing adequate commitment to international cooperation, so essential to tackle problems that are common to many or all nations? The answers are obvious, and deeply disquieting.

Without effective global governance, the world faces the real danger of lurching towards more disorder, divisions and even wars. Here are some radical ideas to avert that danger.

First, if non-discriminatory and justice-promoting governance is the remedy to heal the fissures within nations, the same is also necessary for creating a more united, safer and better world. Therefore, the concept of establishing a democratic world government must be brought to the centre of global discourse and action.

Second, nations and nation-states will, of course, continue. But the paradigm of exclusive and paramount national sovereignty has become the greatest barrier to human unity and fraternity. When national sovereignty is invoked to threaten peace, well-being and development of historically inter-connected societies and regions, it becomes a menace to humanity. Therefore, in the age of globalisation, we must embrace the virtues of shared sovereignty, in which connectivity (physical, digital, cultural and people-to-people) takes priority over the fetish of territoriality. This will also make it possible for the world to create reliable new structures for collective global and regional security.

Third, militarisation of international disputes must be criminalised under the new laws of global governance. Before cynics dismiss it as impractical, they should consider this: Haven’t nation-states outlawed and criminalised violence by communities and individuals within their jurisdiction? If so, can humanity not rise to the next level of law-governed and trust-based coexistence? Yes, it can.

Fourth, a natural corollary of the above is that the world community must compel all nations, especially big and powerful ones, to not only destroy all their weapons of mass destruction but also steeply reduce their military expenditures.

Fifth, the United Nations has become incapable of discharging its mandate due to its well-known structural defects. It must be reformed and strengthened to gradually evolve into a future world government body. As a key element of UN reforms, permanent membership of its security council must be abolished as it is repugnant to the tenet of equality of all nations. Furthermore, nations that wage offensive wars or have failed to resolve disputes with their neighbours should stand disqualified/suspended from UNSC membership.

Sixth, there is a strong case for making governance more broad-based and participatory. In our increasingly inter-connected and inter-dependent world, technology and mobility have made it possible for artists, cultural workers, educators, mediapersons, writers, scientists, innovators, entrepreneurs, professionals, environmentalists, young people, women and other previously disempowered communities, peace activists and spiritual seekers to have meaningful conversations and collaborations transcending national barriers. They are creating an ever-expanding reservoir of shared knowledge and wisdom capable of addressing the most complex challenges before the world. Therefore, their empowered participation, and ending the monopoly of professional politicians, in global governance is a must.

Lastly, it is futile to expect most national governments and political establishments to embrace either the idea or the imperatives of global governance. This is because they have become prisoners of sectional interests and outdated patterns of thought and action. In human history, people alone have been the ultimate change-makers. History takes a new turn whenever multitudes swing into action inspired by new dreams and troubled by an awareness that old beliefs and systems are a hurdle to the fulfilment of their vital needs and aspirations.

Hence, the time has come to rally the people of all nations, races and religions around a New Idea of the World. It is the idea that our globalised human family needs a new democratically governing body to address the chaos and troubles caused by myopic, self-centred and unaccountable national governments. Bringing such a body into existence is not going to be easy. But then which transformative human endeavour has ever succeeded easily?

Date:23-11-20

मनी लांड्रिंग की चुनौती

संपादकीय

यह अच्छा हुआ कि जी-20 के शिखर सम्मेलन में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ के प्रमुख ने इस पर जोर दिया कि मनी लांड्रिंग के मामले में और अधिक सख्ती दिखाने की जरूरत है। एफएटीएफ प्रमुख के इस कथन का सीधा मतलब है कि आतंकवाद, नशे के कारोबार, मानव तस्करी आदि को बल देने वाली मनी लांड्रिंग पर पर्याप्त अंकुश नहीं लग पा रहा है। यह स्थिति चिंताजनक है और एक ऐसे समय और भी जब आतंकवाद का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही एफएटीएफ प्रमुख ने मनी लांड्रिंग पर रोक लगाने के मामले में जी-20 देशों को उदाहरण पेश करने की बात कही हो, लेकिन सच तो यह है कि उदाहरण प्रस्तुत करने की जरूरत खुद इस संस्था को भी है।

कम से कम भारत तो इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि आतंकवाद को हर तरह से सहयोग-समर्थन और संरक्षण देने के बावजूद पाकिस्तान पर कठोर कार्रवाई करने के बजाय उसे बार-बार मोहलत दी जा रही है। मोहलत का यह सिलसिला एक तरह से आतंकवाद को पालने-पोसने वाले देशों के प्रति बरती जाने वाली लापरवाही है।

समस्या केवल यह नहीं है कि विश्व के प्रमुख देश मनी लांड्रिंग पर रोक के लिए अपेक्षित कदम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि यह भी है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अंतरराष्ट्रीय कॉरपोरेट टैक्स संबंधी नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। इस उल्लंघन के चलते भारत सरीखे देशों को अच्छा-खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। हाल में एक अंतरराष्ट्रीय संस्था टैक्स जस्टिस नेटवर्क की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि भारत को अंतरराष्ट्रीय कॉरपोरेट टैक्स से जुड़े कानूनों के दुरुपयोग के कारण प्रति वर्ष लगभग 75,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। यह उचित नहीं है कि कॉरपोरेट टैक्स के मामले में अलग-अलग देशों के नियमों में विसंगति का फायदा कर चोरी के लिए उठाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इसके खिलाफ न केवल एकजुट होना होगा, बल्कि प्रभावी उपाय करते दिखना भी होगा। यह ठीक है कि कर चोरी के ठिकाने माने जाने वाले देशों ने भारत की पहल पर अपने नियम-कानूनों में कुछ तब्दीली की है और सूचनाओं को साझा करने का सिलसिला भी तेज हुआ है, लेकिन इससे इन्कार नहीं कि अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।

यह समझने की आवश्यकता है कि काले धन को संरक्षित करने वाले देश केवल गरीब देशों के हितों को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि मानवता के समक्ष मुश्किलें भी बढ़ाते हैं। भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह न केवल जी-20, बल्कि अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इन मुद्दों को तब तक उठाता रहे जब तक कि वांछित नतीजे सामने नहीं आ जाते।

Date:23-11-20

नागरिक कर्तव्यों की अवहेलना

हृदयनारायण दीक्षित, ( लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं )

समाज की गुणवत्ता नागरिकों के कर्तव्य पालन का परिणाम होती है। आधुनिक भारतीय समाज पूर्वजों के सचेत कर्तव्य पालन का परिणाम है। समाज का नियमन समाज द्वारा ही होता है। राज व्यवस्था का जन्म बाद में हुआ है। महाभारत में अति प्राचीन समाज का उल्लेख है कि ‘तब न राजा था न राजदंड था। सभी नागरिक स्वयं सामाजिक नियमों का पालन करते थे।’ फिर समाज में अराजकता बढ़ी। राज व्यवस्था का जन्म हुआ। प्राचीन भारत में विधि और नियम के उल्लंघन पर दंड का प्रविधान था। अब भी है, लेकिन कर्तव्य पालन ही आदर्श समाज की धुरी है। आदर्श समाज के नागरिक कर्तव्य पालन करते हैं। कर्तव्य पालन से समाज और राज प्रदत्त अधिकार भी मिलते हैं। संप्रति भारतीय समाज के बड़े वर्ग द्वारा कर्तव्य पालन का मखौल उड़ाया जा रहा है। कोरोना वैश्विक महामारी है। इसका अभी तक कोई उपचार नहीं खोजा जा सका है। लोग मर रहे हैं तो भी यहां मास्क और शारीरिक दूरी के नियम की अवहेलना हो रही है। शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन की घोषणा के समय अल्पकालीन संयम दिखा। उसके बाद से इस नागरिक कर्तव्य की अवहेलना हो रही है। गर्मियों में लू चलती है। लोग देह ढक लेते हैं। इसी तरह शीत ऋतु में जरूरी वस्त्र भी पहन लेते हैं, लेकिन प्राणलेवा कोरोना के प्रोटोकाल का मजाक उड़ाया जा रहा है।

सरकारें परेशान हैं। कई राज्य कोरोना प्रोटोकाल का पालन कराने के लिए कठोर निर्णय ले रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता। भारतीय समाज प्राचीनकाल से ही विधि और मर्यादा के अनुशासन में रहा है, मगर आश्चर्य है प्राणहंता चुनौतियों के सामने हम साधारण संयम भी बरतने को तैयार नहीं।

पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति भी भयावह है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित अनेक राज्यों में वायु प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक है। दीपावली के अवसर पर पटाखों पर रोक के निर्देश जारी हुए थे। यह सब हमारे ही स्वास्थ्य की दृष्टि से किया गया था, लेकिन इस निर्देश की भी अवहेलना हुई। हरियाणा और पंजाब राज्यों में किसानों द्वारा खेतों में ही पराली जलाने का काम होता रहा है। धीरे-धीरे यही लत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बुंदेलखंड और अवध क्षेत्रों तक फैल गई है। सरकारें चिंतित हैं। पराली जलाने वाले नागरिक कर्तव्य नहीं निभाते।

हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकारों की प्रतिभूति है। साथ ही अनुच्छेद 51 (क) में मूल कर्तव्य भी हैं कि ‘प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। वन, झील, नदी और वन्य जीवों की भी रक्षा करें।’ इस अनुच्छेद में अनेक कर्तव्य हैं, परंतु उनकी निरंतर अवहेलना है। सभ्य समाज के नागरिक संस्कृति, संविधान और विधि का स्वत: पालन करते हैं। दुनिया के अन्य समाजों की तरह भारतीय समाज भी आदिम मानव सभ्यता से आधुनिक सभ्यता तक आया है। समाज का सतत विकास हुआ है। अतीत में वैदिक समाज का इतिहास है। इस समाज में समता थी। समाज के सदस्यों में कर्तव्य पालन की होड़ थी। वैदिक पूर्वजों ने दायित्व बोध वाले नागरिक गढ़े थे। अथर्ववेद में सामाजिक विकास के सूत्र हैं। बताते हैं कि पहले परिवार संस्था का विकास हुआ। परिवार नाम की संस्था में सभी सदस्यों के कर्तव्य निश्चित थे। अधिकार की कोई आवश्यकता नहीं थी। माता-पिता का कर्तव्य संतति का पालन-पोषण था। इस तरह पुत्र को उन्नति करने का अधिकार स्वत: मिलता था। यह सामाजिक विकास का प्रथम चरण था। आगे कहते हैं कि ‘विमर्श के लिए लोगों का एकत्रीकरण होने लगा। इससे सभा का विकास हुआ। इससे नागरिक कर्तव्य निभाने और दूसरों को दायित्व बोध के लिए प्रेरित करने वाले लोग सभा के योग्य बने। वही सभ्य कहलाए।’ सभ्यता का मूल तत्व है कर्तव्य पालन, लेकिन कर्तव्य पालन की यह प्रवृत्ति लगातार घटती गई।

ब्रिटिश सत्ता के साथ ब्रिटिश शिक्षा आई। हम पर ब्रिटिश सभ्यता का प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश नागरिक अपने देश में कर्तव्य पालन के प्रति सजग थे और हैं, पर हम भारतीय उनसे अधिकार ही सीख पाए। हमने कर्तव्य प्रधान अपनी परंपरा और संस्कृति की उपेक्षा की। सभी प्राकृतिक शक्तियां कर्तव्य पालन करती हैं। सूर्य, पृथ्वी और समुद्र भी नियमों में सक्रिय हैं। जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें निजी और सामूहिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भारतीय समाज का बड़ा वर्ग विधि पालन करता है, पर एक ढीठ वर्ग द्वारा नागरिक कर्तव्यों की अवहेलना हो रही है। अभी देश ने सूर्य की प्रार्थना का छठ पर्व मनाया। कोरोना के दृष्टिगत शारीरिक दूरी व मास्क लगाने के निर्देश दोहराए गए, पर लोग अपनी ही राह चले। मूलभूत प्रश्न है कि कोरोना जैसी प्राणहंता महामारी व जानलेवा प्रदूषण देखते हुए भी हम भारत के लोग अपने और समाज के स्वास्थ्य के लिए नागरिक कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं करते? संस्कृति पर्व और उत्सव हमारे चित्त को गैर-जिम्मेदार क्यों बनाते हैं ?

सुख, स्वास्थ्य और आनंद सभी मनुष्यों की अभिलाषा है। दुनिया के सभी समाजों ने सबको सुखी बनाने के लिए अपने ऊपर अनेक कर्तव्य अधिरोपित किए हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रवर्तक हॉब्स ने सभी मनुष्यों के मध्य एक अनुबंध का उल्लेख किया है कि ‘हम अपने ऊपर शासन करने के अधिकार इस सभा-समाज को देते हैं। यदि आप सब भी अपने ऊपर शासन करने के अधिकार इस सभा को स्थानांतरित करें।’ यह सभ्यता के विकास की प्राचीन मंजिल है। आत्मानुशासन में ही नागरिक कर्तव्य पूरे होते हैं और कर्तव्य पालन में ही समाज की गुणवत्ता है।

हम भारत के लोग एक प्राचीन समाज, संस्कृति और राष्ट्र हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति सदियों से निरंतर गतिशील-विकासशील है। दुनिया 21वीं सदी में है। दर्शन और विज्ञान ने इसे और ज्ञानवान और जनोपयोगी बनाया है। हम अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। करना चाहिए भी, पर हम भारत के लोग अपने और समाज के स्वास्थ्य, रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि और लोकमंगल के लिए नागरिक कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं करते? यह प्रश्न भारत के सभी चिंतकों के लिए चुनौती है। समाजशास्त्रियों व मनोविज्ञानियों के लिए शोध का विषय है।

सरकारें अपने संवैधानिक दायित्व निर्वहन कर रही हैं। वे विधायिका के प्रति जवाबदेह हैं, पर नागरिक कर्तव्य न पालन करने के लिए किसी के समक्ष जवाबदेह नहीं हैं। कर्तव्यपालन का मखौल बनाने का आचरण सभ्य नहीं है। क्या हम स्वयं से ही अपनी आत्मघाती स्वच्छंदता संबंधी औचित्य का प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि हां तो यह स्वयं के लिए और लोकमंगल के लिए भी उपयोगी होगा।

Date:23-11-20

वर्चुअल अदालतों को वास्तविक बनाने के लिए समुचित फण्ड

एम जे एंटनी

बाजार हिस्सेदारी और ज्यादा ग्राहक हासिल करने की कोशिश फुल सर्विस ब्रोकरों को ब्रोकरेज घटाने और डिस्काउंट वाले ब्रोकिंग मॉडल की ओर ले जा रहा है। फुल सर्विस ब्रोकर कोटक सिक्योरिटीज ने गुरुवार को ट्रेड फ्री प्लान की पेशकश की, जिसमें इंट्राडे कारोबार के लिए शून्य ब्रोकरेज और अन्य सभी वायदा व विकल्प ट्रेड (इक्विटी, कमोडिटी व करेंसी) के लिए 20 रुपये प्रति ऑर्डर वसूलने की घोषणा की। इस पेशकश से कोटक सिक्योरिटीज को वायदा व विकल्प के क्षेत्र में बाजार हिस्सेदारी सुधारने में मदद मिलेगी।
कोटक सिक्योरिटीज ऐसा करने वाली इकलौती ब्रोकेरज फर्म नहीं है। सितंबर में अन्य फुल सर्विस ब्रोकर शेयरखान ने एक अलग कंपनी के जरिये एसप्रेसो प्लेटफॉर्म पेश कर डिस्काउंट ब्रोकिंग के क्षेत्र में कदम रख दिया था। एसप्रेसो के तहत सिर्फ 20 रुपये प्रति ऑर्डर वसूला जाता है जब क्लाइंट इंट्राडे कारोबार में इक्विटी, एफऐंडओ, कमोडिटी और करेंसी में मुनाफा कमाते हैं। इसके अलावा डिलिवरी आधारित लेनदेन पर कोई ब्रोकरेज नहीं लिया जाता।

फुल सर्विस ब्रोकर शोध व सलाहकारी सेवाओं समेत कई तरह की सेवाएं मुहैया कराते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर वेब आधारित प्लेटफॉर्म की पेशकश करते हैं और वह भी शोध व सलाह के बिना।

ऐक्सिस सिक्योरिटीज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी बी. गोपकुमार के मुताबिक, किसी फुल सर्विस ब्रोकर के लिए पूरी तरह से डिस्काउंट ब्रोकिंग मॉडल अपनाना मुश्किल हो सकता है। उन्होंंने कहा, काफी ग्राहक शोध व सलाहकारी सेवाओं पर आश्रित होते हैं, जो डिस्काउंट मॉडल में नहीं मिलता। खास तौर से एफऐंडओ में कीमत में नवोन्मेष का बाजार है जहां ग्राहक रकम गंवा सकते हैं। ऐसे में हाइब्रिड मॉडल सबसे अच्छी तरीके से काम करेगा।

पिछले कुछ वर्षों में डिस्काउंट ब्रोकरोंं का कारोबार काफी बढ़ा है और उन्होंंने फुल सर्विस ब्रोकरों से हिस्सेदारी हासिल की है। 10 अग्रणी ब्रोकरों में सबसे ज्यादा सक्रिय क्लाइंट आधार वाली जीरोधा, आरकेएसवी और 5पैसा कैपिटल डिस्काउंट ब्रोकर है।

एक्सचेंज पर अब सूचीबद्ध ऐंजल ब्रोकिंग ने डिस्काउंट ब्रोकरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए साल 2019 में अपनी ब्रोकरेज योजना में दो बार बदलाव किया। अब वह ऐंजल आईट्रेड प्राइम के जरिए एखसमान दर वाली ब्रोकरेज योजना की पेशकश करती है जहां फ्री इक्विटी डिलिवरी दी जाती है और इंट्राडे, एफऐंडओ, करेंसी और कमोडिटी लिए 20 रुपये प्रति ट्रेड वसूला जाता है।

ऐंजल ब्रोकिंग के सीईओ विनय अग्रवाल ने कहा, चूंकि डिस्काउंट ब्रोकर अच्छी खासी बाजार हिस्सेदारी हासिल कर रहे हैं, ऐसे में फुलसर्विस ब्रोकरोंं केपास उसी राह पर चलने या अपनी कीमतें आकर्षक बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उद्योग पर नजर रखने वालों का हालांकि मानना है कि जब डिस्काउंट मॉडल की बात आती है तो साख आदि बनाना चुनौती से कम नहींं है।

Date:23-11-20

चेहरों के साथ अन्याय

संपादकीय

प्रौद्योगिकी की दुनिया में नैतिकता का प्रश्न कई बार जोर-शोर से उठता है और शोध की सरहदें भी तय होती हैं। यह इंसान और विज्ञान, दोनों के लिए समान रूप से जरूरी है। फेसियल रिकॉग्अर्थात चेहरा पहचानने की विधियों पर दुनिया में खूब शोध हो रहे हैं। चेहरा पहचानने की विधि बायोमेट्रिक्स का अहम हिस्सा बन चुकी है और इसमें आगे शोध का सिलसिला जारी है। चिंता की बात यह है कि इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल गलत कामों के लिए भी खूब हो रहा है। नेचर में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन में उइगर मुस्लिमों की पहचान के लिए इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है। इससे कोरियाई, तिब्बती और उइगर चेहरों को अलग-अलग पहचानने की विधि पर शोध हो रहा है। शिनजियांग के उत्तर पश्चिमी प्रांत के शिविरों में उइगरों की भारी निगरानी और बड़े पैमाने पर नजरबंदी के लिए चीन की पहले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा होती रही है। चीन इन शिविरों को पुनर्शिक्षा केंद्र कहता है और इनके जरिए वह वहां चल रहे उग्र आंदोलन को खत्म करना चाहता है। मीडिया रिपोट्र्स के मुताबिक, चीनी अधिकारियों ने उइगर चेहरों से जुडे़ सॉफ्टवेयर बनाए हैं, जिन्हें निगरानी कैमरों में लगाया गया है। इस प्रौद्योगिकी को और विकसित करने की दिशा में काम कर रहे वैज्ञानिकों को अपनी मेहनत के दुरुपयोग पर आपत्ति है। ज्यादातर वैज्ञानिक नहीं चाहते कि इस प्रौद्योगिकी का उपयोग नस्लीय भेद या किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष या परोक्ष शोषण में हो।

कुछ वैज्ञानिकों को इस तकनीक के अबाध उपयोग पर भी आपत्ति है और वे नहीं चाहते कि वैज्ञानिक पत्रिकाओं में इस प्रौद्योगिकी पर केंद्रित ऐसे शोध प्रकाशित हों, जिनका दुनिया में कहीं भी दुरुपयोग हो सके। बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल कानून-व्यवस्था के लिहाज से किसी प्रकार के अपराध या अपराधियों को रोकने के लिए तो सही है, पर कहीं ऐसा न हो कि अपराधियों की पहचान करते-करते आम लोग भी परेशानी के दायरे में आ जाएं। सवाल यह भी है कि शोध के लिए ही सही, यदि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों के चेहरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या उन चेहरों के मालिकों से मंजूरी ली गई है? क्या दुनिया के किसी कोने से किसी का भी फोटो लेकर शोध में इस्तेमाल किया जा सकता है? रक्षा या सुरक्षा एजेंसियां बड़े पैमाने पर चेहरों का इस्तेमाल कर रही हैं, क्या कोई व्यक्ति अपराधियों के बीच अपना चेहरा देखना पसंद करेगा? ये प्रश्न चिंता पैदा करते हैं और शोधकर्ताओं से नैतिकता की उम्मीद भी।

हालांकि, यह प्रश्न पूरे विज्ञान को लेकर भी पूछा जाता है। हर प्रौद्योगिकी का दोहरा इस्तेमाल संभव है। कुछ लोग उसका सकारात्मक उपयोग करते हैं, तो कुछ नकारात्मक। वैज्ञानिक तो यही चाहेंगे कि उनकी मेहनत का इस्तेमाल किसी भी नकारात्मक कार्य में न हो। पिछले वर्षों में जागरूकता बढ़ी है और अनेक वेबसाइट या सोशल मंच मर्यादा की पालना कर रहे हैं। कायदा यही बोलता है, बिना पूछे किसी के फोटो का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फोटो बेचने या दिखाने वाली अनेक वेबसाइटें भी पहले से ज्यादा सतर्क हुई हैं। सच्चा विज्ञान वही है, जो इंसान की सेवा करते हुए उसकी स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करे। प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाले लोगों, एजेंसियों और सरकारों को हमेशा ध्यान रखना होगा कि इंसानियत सर्वोपरि है।