23-08-2017 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Date:23-08-17
Forever expunged
Sanctity bestowed on personal laws ensured triple talaq escaped legal gaze for far too long
TOI Editorials
The majority verdict attempts a delicate balancing act between individual rights enshrined in Article 14 and religious freedoms guaranteed by Article 25. While Justice Joseph found that triple talaq was against the mandate of Quran and therefore impermissible, Justices Nariman and Lalit also made the more fundamental argument that triple talaq violated Article 14 and therefore needed to be struck down. Since marriage is a civil institution, Article 14 ought to have precedence over Article 25 in case there is conflict between the two. Interestingly, the Union government wanted the court to ban all forms of talaq which none of the judges agreed to. But the government can take credit for lending its immense clout to the Muslim women who approached SC against triple talaq.
It was a colonial era law, Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937, that surrendered jurisdiction on matters of marriage, divorce, succession and maintenance including talaq to clerics who later banded under the All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB). But Justice Nariman rightly cited the Constitution’s Article 13(1) which demands that all colonial-era laws not in consonance with fundamental rights be struck down. This is an important intervention. Matters concerning fundamental rights cannot be left to personal law bodies like the arch-conservative AIMPLB.
It is tempting to see the judgment as a body blow to personal laws and politicise it. This is not only incorrect but also dangerous. Rather than an affront to any particular religion it must be viewed as a pit stop in the path towards progressive and egalitarian changes in society. Many Muslim majority countries including Indonesia, Pakistan, Afghanistan, Turkey, have rejected talaq-e-biddat. The government’s emphasis must now shift to ensuring universal marriage registration and reforming personal laws in consultation with community groups to ensure equal rights for men and women in marriage, divorce and alimony.
Date:23-08-17
Realist strategy
Trump’s new Afghanistan plan puts much-needed squeeze on Pakistan
TOI Editorials
In a marked departure from his campaign rhetoric, US President Donald Trump has outlined his new Afghanistan strategy that favours realism over politics. Reversing the previous Obama administration’s approach that was focussed on drawing down American troops, the new plan authorises the deployment of an additional 4,000 soldiers to train and buttress Afghan forces. Trump is right in assessing that a hasty withdrawal from Afghanistan would create a vacuum for terrorists, including the Afghan branch of Islamic State (IS), to fill. This is precisely what happened with Obama’s withdrawal from Iraq that led to the rise of IS.Obama’s Afpak policy didn’t work for a number of reasons. Announcing deadlines for a drawdown made it easy for the Taliban to wait out the Americans. Secondly, it is next to impossible to defeat an insurgency which has safe havens, and Pakistan provided those havens. The new Trump policy seeks to address both. It will not focus on deadlines but on actual ground conditions. Thirdly, Trump put Pakistan on notice for providing safe havens to terror groups. Part of the problem of the US policy in Afghanistan has been Washington’s over-reliance on Islamabad. This has allowed the Pakistanis to shelter terror groups.
Trump has said this situation needs to change. It is in Pakistan’s best interest that it stops providing safe havens and succour to terrorists. If it refuses to do so, the Trump strategy promises that the full panoply of available diplomatic, economic and military instruments will be used in concert to achieve this outcome. Sustained pressure along these lines is bound to yield results. It’s good that Trump has acknowledged India’s role in Afghan stability and development. To buttress the new strategy Trump should also not rock the boat with Iran, which too has a stake in Afghan stability.
Date:23-08-17
Open letter to incoming CJI: The most pressing priorities before India’s judiciary, and how to address them
Abhishek Manu Singhvi
Respected CJI designate,
You are about to head the world’s most populous functioning democracy’s apex court, the planet’s most dynamic judicial institution, a final court with globally the highest degree and scope of judicial review, the global inventor of basic structure theory and PIL and the Indian institution in which maximum faith is reposed by over 1.25 billion Indians. Any wish list for such a powerful and all encompassing institution is bound to be overflowing. I will, due to exigencies of space, limit mine to a few priorities.
Firstly, you and your successor Chief Justices, down to the last known one presently on the bench, should sit down together at least once every two months to create and then monitor the implementation of one, two and five year plans for the entire judiciary, including your court. It is tragic that for the last 70 years such plans have not even been formulated with a minimum perspective of five years, subsuming sub plans for shorter periods.This is especially vital since most of you have roughly one year (or shorter) Chief Justiceships (with one exception reaching two years). On the many fundamental issues on which the brethren may and do have disagreements, you should agree to disagree and leave them aside to be decided by each incumbent CJI.
Secondly, this agreed five year perspective plan must not be changed for any reason, except fine tuning and calibration for better achievement. Synergistic results are bound to follow. The practice of each CJI anxious to stamp his own brand of policy tends to create transitory and disruptive paradigms, precluding accelerated cumulative consequences.
Thirdly, an example of Thomas Hardy’s admonition “Take care of the small things and the big things will take care of themselves” arises in the case of our collective war on the biggest scourge of judicial arrears and backlog, besmirching the otherwise glorious face of the Indian judiciary. Since your colleagues have now firmly re-established the primacy of the collegium for judicial appointments at all except the district court level, why is it not possible to establish a flow chart which is uniform, unchangeable and institutional (not personal) to expedite appointments? The single biggest reason for backlog is unfulfilled vacancies, reaching a peak of 450 out of a total 1,100 high court judges about a year ago (plus a normal 25-33% vacancy amongst the lower judiciary, where appointments fall within the jurisdiction of the respective HCs).
This flow chart must ensure throwing up names at least six months before a SC or HC vacancy. The process must be managed by a senior non-legal, non-judicial managerial officer whose only job is to see that a judicial replacement is known at least a fortnight before the incumbent’s retirement. The flow chart must factor in that there are serious delays and stalemates amongst yourselves, but that can be taken care of by constantly throwing up names at least three times the number of vacancies.Irrespective of the merits of the appointment, the rigidity of the “pre-retirement fortnight rule” will ensure that your whole team works to a deadline. It will obviate serious hit wickets and self-goals like the apex court committed while adopting a self-defeating standstill policy of non-meeting of collegium and non-appointment of anyone while the NJAC hearing and judgment process was on for almost 18 months.
Fourthly, having reiterated the exclusive jurisdiction of the apex court regarding judicial appointments, you as a judicial collectivity cannot adopt a policy of “prepared to strike afraid to wound”. If there are deliberate and persistent government-related reasons for delay in clearing files, it is time you began to exercise coercive powers reaching upto and including contempt against secretary and even ministerial level functionaries to ensure timely appointments. There can be no dyarchy of appointment power in practice despite a definitive SC judgment asserting exclusivity of the collegium (this comes from a supporter of the NJAC Bill like me; final SC orders must be final in letter and spirit).
Lastly, it is time that the collegium started adopting a uniform marking system for HC and SC elevations, even if it is destroyed immediately after the event. My wish list would be an equal weightage on quality of judgments written, integrity issues and a residual category of all other factors like temperament, experience, etc. The headings, though important, are less important than the fact that they must be uniform and intergenerationally consistent, forcing the various collegiums to have some uniformity of focus.
Ideally, one of your Committee of CJIs or one amongst the collegium should, like the erstwhile Sultan of folklore, sit in the court of potential appointees, disguised and completely anonymous, and report back. Physical reality is often shockingly different from paper reality! Since that will never happen, a group of 10 senior advocates of each court should be informally consulted.None of this is rocket science. It arises from the experience of each one of us who have spent a lifetime at the Bar. It presupposes a reasonably bona fide attempt to improve the speed and quality of judicial appointments. It does not presuppose an ideal world without “the politics of the judiciary” or the “politics of the political system” but seeks to accommodate those realities. It is a great opportunity for you to start. I have no doubt that you will get full collegiate support. But even if you do not, it’s is always better to try and fail rather than fail to try.
Date:23-08-17
Triple talaq: Removing gender injustice would only strengthen minority rights in India
T K Arun
Triple talaq has been quashed by the Supreme Court. A small step for gender equality and in the slow march of the Indian polity towards realising the principles of liberal democracy that guide the Constitution. And a gleeful leap for joy for those whose political project is to put ‘pampered minorities’ in their place.Yet, the ideal of a uniform civil code for the entire country remains a distant goal. It cannot come by a court ruling and the political will to legislate one is conspicuous by its absence.At a time when vigilantism is on the rise and a deceased suspect in the killing of a man on the suspicion that he stored beef in his fridge is honoured as a martyr, you cannot blame anyone for seeing pursuit of a uniform civil code as a move to further disfranchise religious minorities.
For Muslim Women
To put things in perspective, this is not the first time a personal law has been modified by the courts, to advance the cause of gender equality.Notably, the Kerala High Court had struck down provisions of the Christian personal law that denied women the right to a share of their parental property, without inviting any wrathful shower of fire and brimstone on the court or condemning one of the world’s earliest group of Christians to eternal damnation.The majority of Muslims would welcome a formal end to the practice of triple talaq, but would be unhappy that the courts have interfered in what they have been led to believe is a matter of their faith. This is something that the political class must engage with.
The five-member Constitution bench did not reach a unanimous decision on the matter. The three judges who supported quashing triple talaq did not follow the selfsame logic to reach that decision. Two held this provision of the Muslim personal law to be arbitrary and, therefore, violative of the Constitution. One held the provision to be bad in law because the overwhelming purport of Quranic injunctions on divorce is for fair treatment of the woman.The two judges who gave the minority view that it requires legislation rather than a court decision to remove triple talaq also strongly disapproved of the practice. Triple talaq is the third and most undesirable form of divorce, even in the eyes of those who deem the practice to be legal. But the first two also fail the test of gender equity: they give men the unilateral right to divorce their wives, even if over an extended period of time that offers scope for reconciliation, rather than instantaneously.
The judges have thrown the door open for challenging the two remaining methods of divorce in the Muslim personal law on grounds of violating the right to equality. The chief justice, one of the authors of the minority view, specifically referred to the government counsel’s statement that the first two methods of divorce, talaq-e-ahsan and talaq-e-hasan, too privilege the male and, thus, violate the right to equality, while calling upon the legislature to find a remedy by changing the law.Champions of gender justice or those who would like to remove any provision for men to seek divorce in the Muslim personal law, to force the legislature to take up a fresh law, could challenge talaq-e-ahsan and talaqe-hasan, also, on grounds of discrimination against women.
For Muslims as a Whole
Too long has the polity been made to accept the make-believe that faith is a valid reason to deny some sections of the citizenry the full range of rights they are entitled to under democracy.Democracy is the bedrock of minority rights in a polity. Any attempt to carve out democracy-less enclaves for followers of a minority faith ends up eroding minority rights and degrades democracy in general.When the king of ancient Kochi sheltered Jews, Christians, Muslims and a host of other non-Hindu communities in his Hindu kingdom, he did so on the strength of royal patronage, and a social tradition of accommodating multiple gods and forms of worshipping them. Multiple non-Hindu communities were free to live according to their custom, so long as they did not interfere with the working of the state.
In modern India, state patronage is not the basis for multi-cultural coexistence. The basis is now a collectionof rights codified in the Constitution.And the reason why Article 25 of the Constitution guarantees citizens the freedom to profess, practice and propagate the religion of their choice, subject only to public order, morality and health, apart from other fundamental rights, is that what distinguishes democracy from majoritarianism: the majority cannot use their numerical strength to take away the rights of the minorities.The stronger democracy as a whole, the stronger the protection of minority rights. Conversely, the weaker democracy gets, the greater the threat to minority rights.Denying women democratic rights in the name of protecting religious custom weakens democracy and erodes minority rights. Endangering minority rights to defend medieval patriarch would be the most egregious mistake of all.
Date:23-08-17
Supreme Court has done right to quash triple talaq
ET Editorials
The Supreme Court’s majority verdict declaring triple, or instant, talaq unconstitutional is an important, albeit limited, victory for Muslim women in India. It aligns India’s Muslim personal law, in this regard, with the law in most large Islamic nations that have already outlawed triple talaq, including Pakistan and Bangladesh. It opens the door for a serious engagement towards creating a civil legal code based on the principle of equality.For women of Muslim faith in this country, the judgement marks a first important step. But there is still a long way to go. The judgement focused on a single issue, the triple instant talaq, or talaq-e-biddat, a frequent method of divorce among Sunni Muslims in India. It does not address issues like polygamy or nikah halala, or even the unilateral privileging of men in two other routes of divorce: talaq-e-ahsan and talaq-e-hasan. Personal laws of other religious communities, Hindus and Christians, have gone through renditions to address some concerns relating to gender equality in matters of inheritance and polygamy. Despite the gains, gender equality does not permeate all aspects of civil law. The triple talaq judgement presents an opportunity to initiate a debate on putting in place a uniform civil code that brings equality — across faiths and gender. The government should ask the Law Commission to review all personal/civil laws to ensure that these do not violate the fundamental rights guaranteed to all citizens by the Constitution. In doing so, care must be taken to strengthen democracy, rather than weaken it.
If any attempt to modify personal laws is seen not through the prism of gender equality and inter-community parity, but from a perspective of imposing the majority’s will over minorities, that would vitiate democracy. This depends not just on the modifications proposed in personal law but on the overall developments in the polity. Political parties would do well to not stoke sectarian passions in the name of personal laws. Ridding laws and practices of patriarchal privilege is not easy, but essential to move towards a more wholesome democracy.
Date:23-08-17
मजबूत रुपया, कमजोर निर्यात
संपादकीय
रोजगार और नौकरियों की दृष्टिï से सबसे चिंतित करने वाली बात यह है कि इसने कपड़ा और चमड़ा जैसे श्रम आधारित क्षेत्रों को बहुत अधिक प्रभावित किया है। कपड़ा और तैयार वस्त्र क्षेत्र करीब 50 अरब डॉलर मूल्य का निर्यात करता है। इसमें 17 अरब डॉलर की हिस्सेदारी तैयार कपड़े की होती है। यह क्षेत्र 2 से 4 फीसदी के अत्यंत कम मार्जिन पर कारोबार करता है। किसी तैयार वस्त्र की औसत निर्यात दर 3 डॉलर से भी कम होती है और निर्यात राजस्व का आधे से अधिक हिस्सा डॉलर में आता है। परिणामस्वरूप मुनाफे में बने रहने के लिए कंपनियों को मूल्य बढ़ाना पड़ता है। कई बार कीमत में 4 फीसदी तक का इजाफा करना पड़ता है। हालांकि यह फिर भी मुनाफा बरकरार रखने की दृष्टिï से कमजोर ही है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय निर्यात की बाजार हिस्सेदारी में बांग्लादेश जैसे मुल्क सेंध लगा सकते हैं क्योंकि डॉलर के मुकाबले उनकी मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है। वहां की कंपनियां सस्ता निर्यात कर सकती हैं और इस प्रकार अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकती हैं। अन्य क्षेत्रों मसलन चमड़ा, औषधि और सूचना प्रौद्योगिकी में भी यही रुझान देखने को मिल रहा है। हालांकि बड़ी प्रौद्योगिकी फर्म कम से कम हेजिंग की नीति तक पहुंच रख सकती हैं जिससे उनका मुद्रा संबंधी जोखिम कम होता है।
रुपये के मजबूत होने से निर्यात पर जो नकारात्मक असर पड़ा है वह बताता है कि मूल्य बहुत मायने रखता है। निर्यात को लेकर निराशाजनक रुख रखने वाले लोगों की दलील है कि मुद्रा के मूल्य का निर्यात क्षमता पर बहुत अधिक असर नहीं होता। बल्कि उसे निर्धारित करने में अन्य ढांचागत कारकों की भूमिका होती है। निर्यातकों का मौजूदा अनुभव हमें अर्थव्यवस्था के इस पक्ष की कमजोरी से भी अवगत कराता है। ऐसे में क्या किया जाए? एक फैसला तो यह हो सकता है कि कुछ न किया जाए और घरेलू बाजार को मजबूत करते हुए निर्यात को अपनी राह खुद निकालने दी जाए। लेकिन इसमें भविष्य में कपड़ा और वस्त्र जैसे रोजगारपरक क्षेत्रों में अस्थिरता पैदा होने की आशंका है। ये क्षेत्र पहले ही नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कारण मची उथलपुथल से जूझ रहे हैं। इस समस्या की अनदेखी नहीं की जा सकती है। क्या सरकार विदेशी धन की आवक को रोक कर मुद्रा को स्थिर कर सकती है? वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कंपनियों को ऋण देने में आए धीमेपन और घरेलू नियामकीय सीमाओं के बावजूद विदेशी पूंजी की आवक लगातार बढ़ रही है। दरअसल कंपनियों ने ऋण बाजार का रुख किया है। सरकार को घरेलू वाणिज्यिक ऋण की विदेशी खरीद की सीमा शिथिल करने से पहले इसके मुद्रा पर प्रभाव का भी आकलन करना चाहिए। केंद्रीय बैंक के पास यह गुंजाइश है कि वह डॉलर की खरीद भी बढ़ाए। निर्यात बढ़ाने का सबसे दूरदर्शी तरीका यह होगा कि निर्यातकों की घरेलू लागत को कम किया जाए। सरकार को कारोबारी सुगमता बढ़ाने की दिशा में सघन प्रयास करने चाहिए।
Date:23-08-17
माणिक सरकार को ही हासिल है आलोचना का नैतिक अधिकार
आदिति फडणीस
त्रिपुरा विधानसभा के लिए वर्ष 2013 में हुए चुनावों के दौरान दाखिल आयकर रिटर्न से काफी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। माणिक सरकार सबसे निर्धन उम्मीदवारों में से एक थे। अब भी वह अपनी पार्टी माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) से मिलने वाली 5,000 रुपये की मासिक तनख्वाह से अपना गुजारा करते हैं। उनके पास अपना कोई घर नहीं है। मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें जो वेतन मिलता है उसे भी वह अपनी पार्टी को दे देते हैं।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के तौर पर माणिक सरकार इतनी साधारण जिंदगी जीने वाले पहले शख्स नहीं हैं। उनसे पहले नृपेन चक्रवर्ती भी इसी मिजाज वाले मुख्यमंत्री थे। जब कोई चक्रवर्ती से मिलने के लिए जाता था तो उसे लोहे के संदूक पर ही बैठना पड़ता था। उनके सरकारी आवास में कोई सोफा नहीं था और उनके कपड़े भी बगल के कमरे में एक रस्सी पर लटके रहते थे। त्रिपुरा कोई अमीर राज्य नहीं है और शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इस तरह की सादगी का प्रदर्शन माकपा को लगातार मतदाताओं का पसंदीदा बनाता रहा है। माणिक सरकार भी 1998 से ही लगातार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हुए हैं।
पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में त्रिपुरा को सबसे कम भ्रष्ट माना जाता है। वाम मोर्चे के शासन में लंबे समय तक रहे पश्चिम बंगाल में हालत यह हो गई थी कि स्थानीय पुलिस थाने में कोई पीडि़त व्यक्ति तभी केस दर्ज करा सकता था जब वह या तो वामपंथी दल का सदस्य हो या फिर उसके साथ कोई कार्यकर्ता मौजूद हो। लेकिन त्रिपुरा में तय नियमों के मुताबिक शासन चलता रहा है। विधि का शासन हर जगह नजर आता है और उग्रवाद को पीछे छोडऩे में इस छोटे राज्य को मिली कामयाबी इसकी मिसाल है।
त्रिपुरा में कभी आदिवासी समुदाय की बहुतायत थी लेकिन पूर्वी बंगाल (अब बांग्लादेश) से बड़ी संख्या में शरणार्थियों के यहां आने से जनसंख्या का स्वरूप ही बदल गया। आदिवासियों को पहाड़ी इलाकों की तरफ खदेड़ दिया गया और राजनीति एवं प्रशासन पर बांग्ला-भाषी लोगों का वर्चस्व स्थापित हो गया। राज्य के मूल निवासियों को कमजोर करने की इस कोशिश के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ तो जल्द ही उसने उग्रवाद का रूप ले लिया। त्रिपुरा का पहला संगठित सशस्त्र आदिवासी आंदोलन ‘सेंगक्रैक’ 1960 के दशक के मध्य में उभरा था। उसकी वजह यह थी कि आदिवासी इलाके में भी बाहर से आए लोग बसने लगे थे।
वर्ष 1971 में त्रिपुरा उपजाति युवा समिति, 1981 में त्रिपुरा नैशनल वॉलंटियर्स, 1989 में नैशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और उसकी सशस्त्र इकाई नैशनल होली आर्मी और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ने जुलाई 1990 में राजनीतिक चर्चाओं को खासा प्रभावित किया। कुछ उग्रवादी संगठनों ने भारतीय संघ में त्रिपुरा के विलय पर ही सवाल उठाते हुए कहा था कि त्रिपुरा को संप्रभुता मिले और गैरकानूनी प्रवासियों को बाहर निकाला जाए। केंद्रीय पुलिसबल और सेना की सख्ती इन इलाकों में उग्रवादी भावनाओं के जन्म का कारण बनती रही है। आर्थिक विपन्नता के चलते इन इलाकों में उग्रवाद को प्रश्रय मिलता है और स्थानीय लोगों की नजर में वह वैकल्पिक माध्यम बन जाता है।
माणिक सरकार त्रिपुरा के लोगों की स्थिति में नाटकीय बदलाव नहीं ला सकते थे क्योंकि यह छोटा राज्य चारों तरफ स्थलीय इलाके से घिरा हुआ है लिहाजा उद्योग लगाने या निवेश के लिए कारोबारियों को आकर्षित करना खासा मुश्किल है। ऐसी स्थिति में माणिक सरकार ने बड़े पैमाने पर रबर के पेड़ लगाने का कार्यक्रम शुरू किया। रबर का पेड़ पांच साल के भीतर लेटेक्स का उत्पादन करने लायक हो जाता है। इस तरह एक एकड़ जमीन में लगे रबर के पेड़ों से सालाना एक लाख रुपये की आमदनी होने लगती है। एक छोटा परिवार सीमित स्तर पर भी रबर उत्पादन के जरिये हर महीने 8,000 से लेकर 9,000 रुपये तक कमा सकता है। इस जिंस उत्पाद की सही तरह से मार्केटिंग करने के लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं-सहायता समूहों के गठन को प्रोत्साहित किया। आज के समय में वहां करीब 35,000 स्वयं-सहायता समूह काम कर रहे हैं और हरेक समूह में 10 लोग होते हैं। इसके बावजूद त्रिपुरा में बेरोजगारी की दर काफी अधिक है लेकिन उसकी एक वजह वहां पर कोई उद्योग नहीं होना है।
अद्र्धसैनिक बलों को काबू में रखने से त्रिपुरा में पुलिस द्वारा मानवाधिकार हनन के बहुत कम मामले सामने आए हैं। यह सुनने में भले ही घिसा-पिटा लगे लेकिन कानून व्यवस्था को बनाए रखने के साथ विकास की दिशा में उठाए गए कदमों ने त्रिपुरा में उग्रवाद को नियंत्रित रखा है। त्रिपुरा का अध्ययन करने से यह बात पूरी तरह साफ हो जाती है।
बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते सुधरने से त्रिपुरा को फायदा हुआ है। त्रिपुरा के पास प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है और अगर पूर्व-पश्चिम गलियारे का रास्ता वहां से गुजरता है तो वह दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बन सकता है। बांग्लादेश के साथ 865 किलोमीटर लंबी सीमा को देखते हुए अगर त्रिपुरा को एक पारगमन मार्ग मिल जाता है तो बड़ा लाभ होगा।त्रिपुरा के राज्यपाल रह चुके डी एन सहाय कहते हैं कि शेष भारत को उग्रवाद से निपटने का तौर-तरीका इस राज्य से सीखने की जरूरत है। पूर्व पुलिस अधिकारी सहाय कहते हैं कि साम्यवादी त्रिपुरा कभी भी साम्यवादी पश्चिम बंगाल नहीं बन सकता है। सरकार ने 2013 में कहा भी था कि पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने वाम मोर्चे को उसकी कमजोरियों और कारगुजारियों के लिए दंडित किया है। ऐसी पृष्ठभूमि में स्वतंत्रता दिवस पर माणिक सरकार के भाषण का दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारण नहीं होना अखरता है। सच तो यह है कि मुख्यमंत्री के रूप में हर महीने 9,200 रुपये वेतन पाने वाले और इस पूरी राशि को पार्टी को दान करने वाले माणिक सरकार ही ऐसा भाषण दे सकते थे। वर्ष 2013 के विधानसभा चुनावों से पहले उनके पास महज 1,080 रुपये की नकदी थी और उनके बैंक खाते में 9,700 रुपये ही थे।
मुस्लिम नारी के हक की दिशा में दूरगामी फैसला
Date:23-08-17
इस्लाम ही महिलाओं का सुरक्षा कवच बना
शीबा असलम फ़हमी,नारीवादीमुस्लिम लेखिका एक्टिविस्ट और पत्रकार
निजी तौरपर 2002 में इस मुहीम को शुरू किया था। 2007 में भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन इसमें जुड़ गया, फिर व्यक्तिगत तौर पर पीड़िताएं न्यायालय में आगे आईं और आज यह पहला मोर्चा न्याय ने जीता है। पितृसत्ता का ख़ेमा विचलित है, सियासत में अपनी सौदेबाज़ी के ज़रिये आश्वस्त हो चुके मौलाना इस बार चूक गए। सलमान खुर्शीद जैसे नामी-गिरामी मुसलमान वकील देखते रह गए और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जफरयाब जिलानी तो अब भी मुस्लिम महिलाओं में गुनाह का अहसास भरकर इस फ़ैसले को निष्प्रभावी बना देना चाहते हैं। जिलानी फर्मा रहे हैं, ‘इस्लाम का पालन करने वाली महिलाएं’ अभी भी एक बैठक के तीन तलाक को मान्यता देंगी और अदालत के इस फैसले को नकार देंगी। वर्षों की गुलामी के चलते महिलाओं में पैठ चुके ‘स्टॉकहोम सिंड्रोम पर बड़ा भरोसा है जिलानी जैसे पुरुषवादियों को लेकिन, अब इस्लामी नारीवाद जैसे डिस्कोर्स मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक हासिल करने को, धर्म के अंदर से प्रेरित कर रहे हैं।
बोर्ड और दीगर मौलानाओं का यह आग्रह रहा है कि एक बैठक वाला तीन तलाक बहुत कम होता है लिहाजा इस पर कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन हकीकत यह है की तीन तलाक खूब होता हैं, ज्यादा भयानक बात यह है की तीन तलाक का खौफ मुसलमान महिलाओं के वैवाहिक जीवन में आतंक का हथियार बनकर सिर पर लटकता रहता है। ‘वन, टू, थ्री -गेट आउट’ का यह भय एक प|ी को अपने अधिकारों के प्रति उदासीन करता है, वह अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकती, सही और गलत पर नैतिक रवैया नहीं अपना सकती, ऐसे में भले ही उसका तलाक हो लेकिन, ऐसी डरी हुई ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है? लंबे समय से चली रही तीन तलाक की प्रथा की शिकार महिलाओं की भी अच्छी-खासी तादाद है, उनके कल्याण के कदम का मसला भी सामने है। फैसले को सरकार कानून का रूप कैसे देती है और इसे लागू करने का तरीका क्या होगा, ये आगे के मसले हैं लेकिन, फैसले ने तवारीख का पन्ना पलट दिया है। यहां से मुस्लिम महिला अब आगे की ओर ही देखेगी।
आज भारतीय मुसलमान महिलाओं ने देश के सामने ये नज़ीर पेश की है कि कैसे वे खुद अपनी लड़ाई लड़ भी सकती हैं और जीत भी सकती हैं। न्यायिक सुधार के जरिये समाज सुधार का रास्ता इस देश में पहले भी अपनाया गया है लेकिन, सरकारें जिस तरह पुरुषवाद के आगे घुटने टेकती रही हैं उससे यह भ्रम बन चूका था की महिलाओं की लड़ाई अनंत काल तक चलेगी। शाहबानो से शायरा बनो तक, सिर्फ 30 साल की अवधि में मुस्लिम महिलाओं ने अपनी कमान संभाल ली है। वे पितृसत्ता को धार्मिक और लीगल दोनों स्तरों पर चुनौती देने में सफल रही हैं।
पांच न्यायाधीशों की पीठ का लगभग 400 पन्नों का जो फैसला आया है तीन तलाक पर, जिसमें फैसले को त्रुटिरहित और सर्वमान्य बनाते हुए सिर्फ पवित्र क़ुरआन को ठीक से उद्धृत किया गया है बल्कि भारत के न्यायालयों के तलाक पर फैसले, दूसरे मुस्लिम मुल्कों के तीन तलाक पर फैसले, अरब मुल्कों के कानून, दक्षिण एशियाई मुस्लिम मुल्कों के कानून और संवैधानिक प्रावधान उद्धृत किए गए हैं। न्यायिक और संवैधानिक नैतिकता का हवाला भी कई जगह दिया है कि कहीं कोई पहलू ढीला छूट जाए। इतनी सतर्कता इसलिए बरती गई कि कठमुल्लावादी तत्व भारत में इस्लाम को खतरे में घोषित कर दें। खुशी की बात यह है कि यह जजमेंट कहता है की तीन तलाक इस्लाम के विरुद्ध है लिहाजा यह मुस्लिम महिलाओं के धार्मिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। यानी बजाय इसके कि मर्दवादी यह कह पाते कि ये उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है, फैसला यह कहता है कि तीन तलाक की परम्परा तो ‘मुस्लिम महिलाओं के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है।’ यानी इस्लाम ही महिलाओं का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बना। इस तरह चारों तरफ से उद्धरण देकर फैसले को पुख्ता बनाने का एक फायदा यह हुआ है कि अपनी हद में सिमटी मुस्लिम महिलाओं की बड़ी तादाद को इस मसले पर अपने मज़हब का रुख रवैया पता चलेगा। फैसले से कानूनी सामाजिक रूप से जो भी लाभ हों, सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि इसने सामाजिक स्तर पर जागरूकता की अलख जगाई है। 2017 के साल में इससे अलग क्या हो सकता था। यह एक बड़ी मनोवैज्ञानिक राहत है। मुस्लिम महिलाओं के दिल पर से एक बड़ा बोझ दूर हो गया है। उसके अंदर की राहत परिवार में भी महसूस की जाएगी।
भारतीय मुस्लिम महिलाओं की जंग का यह पहला पड़ाव है, अभी कई मोर्चे जीतने हैं और वे तैयार हैं। पुरुषवादी तबका फिलहाल बगले झांक रहा है और फैसले का विस्तृत अध्ययन करने के बाद ही प्रतिक्रिया देने की बात कर रहा है लेकिन, आम मुसलमान महिला और पुरुष इसका स्वागत कर रहे हैं। इस मौके पर प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका किश्वर नाहीद की यह नज़्म याद रही है-
आज के फैसले पर मुस्लिम महिलाओं में गुनाह का बोध भरने वाले ये जान लें कि – ये हम गुनहगार औरतें हैं/जो अहले-जुब्बा की तमकनत से/ रोआब खाएं/ जान बेचें/ सर झुकाएं/न हाथ जोड़ें/ये हम गुनहगार औरतें हैं/कि जिनके जिस्मों की फ़सल बेचें जो लोग/वो सरफ़राज़ ठहरें/साहबे-इम्तयाज़ ठहरें/वो दावरे-अहले-साज़ ठहरें/ये हम गुनहगार औरतें हैं/कि सच का परचम उठा के निकलीं/तो झूठ से शाहराहें अटी मिली हैं/हर एक दहलीज़ पे/सज़ाओं की दास्तानें रखी मिली हैं/जो बोल सकती थीं, वो ज़बानें कटी मिली हैं/ये हम गुनहगार औरतें हैं/कि अब तआकुब में रात भी आए/तो ये आंखें नहीं बुझेंगी/ कि अब जो दीवार गिर चुकी है/उसे उठाने की ज़िद करना!/ये हम गुनहगार औरतें हैं/ जो अहले जुब्बा की तमकनत से/न रोआब खाएं/न जान बेचें/न सर झुकाएं, हाथ जोड़ें!
आतंक की जमीन
करीब एक महीने के भीतर यह तीसरा मौका है जब अमेरिका ने आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान को खरी-खरी सुनाई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल जोसेफ वोटल ने पाकिस्तान यात्रा के दौरान वहां के शीर्ष नेताओं से दो टूक कहा कि सभी पक्षों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल उसके पड़ोसियों के खिलाफ आतंकवादी हमले करने या फिर उसकी योजना बनाने में न हो। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत के अलावा दूसरे देशों ने पाकिस्तान से अपनी जमीन पर आतंकियों को पनाह न देने को कहा हो। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि इस मसले पर बुरी तरह घिरने और तमाम अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकी गतिविधियां संचालित होने के खिलाफ कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाता है। यों पाकिस्तान ने जनरल वोटल के सामने अफगानिस्तान की अशांति के साथ-साथ कश्मीर का मामला भी उठाया और क्षेत्रीय हितों के मुद््दों को हल करने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की बात कही। जाहिर है, अगर अमेरिका कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की ओर से नाहक दखलंदाजी की अनदेखी करके सिर्फ आतंकवाद के पहलू पर उसे सलाह देता है तो इससे स्थिति में कोई खास फर्क नहीं आने वाला।
यह किसी से छिपा नहीं है कि लश्कर-ए-तैयबा से लेकर हिज्बुल मुजाहिदीन जैसे कई आतंकी संगठनों को कहां से खुराक और मदद मिलती है। कश्मीर में दखल देने के मकसद से ही इन आतंकी समूहों को पाकिस्तान संरक्षण देता रहा है। तो पाकिस्तान को कश्मीर मामले से अलग रहने की हिदायत के बिना सिर्फ आतंकवाद पर नसीहत से कुछ खास हासिल नहीं होना है। पर भारत के लिए यह भी कम संतोष की बात नहीं है कि कुछ समय से अमेरिका ने आतंकियों को पनाह देने के मुद््दे पर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार किया हुआ है। तकरीबन एक महीने पहले आतंकवाद पर जारी एक वार्षिक रिपोर्ट में जब यह बात सामने आई कि पाकिस्तान में लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन अब भी सक्रिय हैं तो अमेरिका ने पाकिस्तान को उन देशों को सूची में डाल दिया जो आतंकवादियों को शरण देते हैं।
अमेरिकी संस्था सीएसआइएस की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि पाकिस्तान एक ओर अपनी जमीन पर आतंकियों को पालता है और दूसरी ओर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर अमेरिका से अरबों रुपए की मदद भी लेता रहा है। यहां तक कि जिस तालिबान को अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, उसे भी पाकिस्तान के भीतर से काम करने में दिक्कत नहीं होती है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के हितों पर हक्कानी नेटवर्क के हमले को लेकर पाकिस्तान से उसके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया था। फिर भी जब हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ ‘पर्याप्त कदम’ उठाए जाने की पुष्टि नहीं हुई तब अमेरिका ने पाकिस्तान को गठबंधन कोष में पैंतीस करोड़ डॉलर की मदद नहीं देने का फैसला किया। आमतौर पर अपनी जमीन पर आतंक को संरक्षण न देने की सलाह को पाकिस्तान एक कान से सुन कर दूसरे कान से निकाल देता रहा है। देखना है कि अमेरिका की ताजा सलाह का उस पर क्या असर पड़ता है!
Date:22-08-17
Date:22-08-17More Than Toilets
Swachh Bharat Mission is about behaviour change vis a vis sanitation. Five states, 186 districts and over 2,31,000 villages have been declared as open defecation free
Parameswaran Iyer
In 1937, Gandhiji, replying to a letter received from Birbhum, Bengal, wrote, “An ideal village will be so constructed as to lend itself to perfect sanitation.” Having just celebrated the 70th anniversary of Independence, this is a good time to take stock of how the prime minister’s flagship programme, the (SBM), is progressing towards Gandhiji’s dream of a clean India with all its villages becoming open defecation free (ODF).Launched in October 2014 and scheduled to culminate by October 2, 2019, the 150th birth anniversary of Gandhiji, the SBM is close to completing three years. Overall, progress is good, with rural sanitation coverage having gone up from 39 per cent to 67 per cent in three years and over 230 million people in rural India have stopped defecating in the open. Five states, 186 districts and over 2,31,000 villages have been declared as ODF.
The major achievement, however, is not a spurt in the construction of toilets, but the focus on behaviour change, and the rapidly spreading public awareness of the need for sanitation and usage of toilets. The most significant policy shift in this regard has been the move from outputs (number of toilets built) to outcomes (ODF villages), since ODF signifies the entire village unit makes this commitment. There is increasing realisation in rural India that, in addition to the violation of dignity, especially that of women and girls, open defecation significantly adds to the disease burden, especially of children below the age of five.It is one thing to build physical infrastructure like roads, bridges and power plants and quite another to engage 550 million people to fight against the centuries-old practice of open defecation. The SBM seeks to carry out one of the largest behaviour change campaigns in history, mainly through effective information, education and communication (IEC).
At one end of the IEC spectrum is the use of mass media: Print and electronic, using celebrities like Amitabh Bachchan leading a “Darwaza Bandh” (on open defecation) campaign. At the other end is the use of interpersonal communication, where trained grass roots level motivators, or swachhagrahis, work under an incentive-based system to “trigger” behaviour change by stimulating community-level demand for toilets. Involving locally elected representatives, grass roots-level organisations, NGOs and school students in spreading awareness on sanitation is also a key aspect of the SBM’s approach to IEC.The SBM ambitiously aims at having at least one trained grassroots-level swachhagrahi in each village in India, of which over 1,50,000 are already in place. Once a village declares itself as ODF, verification of the latter status becomes key for which the SBM guidelines provide for a 90-day window from the date of ODF declaration. The verification process also allows for any gaps or errors in ODF status to be rectified.
Currently, verification of ODF villages stands at around 56 per cent. To accelerate the verification process, the Ministry of Drinking Water and Sanitation has recently issued policy guidelines that state governments will be eligible for release of the second instalment of central funds only if they have fully verified all their ODF villages. The programme also has a fairly robust system of verification at district and state level. At the national level, the Ministry of Drinking Water and Sanitation, carries out separate checks as well as third party sample surveys by independent organisations. A national 1,40,000-household survey, carried out by the Quality Council of India during May-June 2017, found that national usage of toilets was 91 per cent.The emphasis on sustainability is what differentiates SBM from previous sanitation programmes. Post ODF-declaration, it is possible that the village may witness some “slip back” into open defecation due to old habits. It took courage and conviction for the PM to publically commit to make India open defecation free in a span of five years, a goal which many thought was impossible to achieve. There is still a fair way to go but, given the progress made so far, the acceleration expected over the coming 12-15 months and the active engagement of millions of people, the goal is definitely achievable.
Newsrooms under siege
The fourth estate in India faces greater threats from within than outside
Abhishek Singhvi,
Public discourse on the media’s ills through the media is relatively rare. The fourth estate of the world’s largest democracy is fast acquiring a dark underbelly which threatens the vibrancy of democracy itself. Threats to press freedom are far greater from within than from without.Paid news is no more a phrase elite national English newspapers condescendingly used to describe malpractices in small Hindi or regional language newspapers. “Advertorial” is the new sophisticated catchphrase to legitimise and blur the distinction between reportage and paid content. Bribed reporters, ferociously lobbying senior editors and highly politically biased journalists and anchors preach to us every day as “independent” voices, in both the print and visual media.
Hidden influences
An association of ethical journalists (not always an oxymoron) has published an 18-country study of how “corruption and conflict of interest stalks the newsroom”. Examples would be hilarious if they were not tragic. Thus, TRPs are the craze because they determine advertising revenue and dictate how much sensationalism and how little sense are to be injected. The print media circulation calculation methodologies, though infinitely better, still leave much to be desired. TRP consultants have sprouted all over. They reportedly find the supposedly secret location of viewer meters, then approach that family with freebies such as a new 60-inch plasma TV, gifted so long as the family promises to watch the ordinary old metered TV for specific programmes at specified times!
Top newspapers send out marketing persons with a rate card to cover celebrity events and product launches, published the next day as news, occasionally with unreadable fine print at the bottom saying advertorial. A Press Council study has documented date-wise the lobbying report for a proposed government policy in established newspapers, which is followed, next day and for several weeks, by advertisements from the known beneficiary of that policy.The recent elections in Uttar Pradesh and Punjab have innumerable documented cases by the Election Commission (EC) of paid news. No party’s representative, just like virtually no media segment, can be sanctimonious on this issue. “Is hamam mein sab nange hain (no one is above board)” is the business-as-usual justification. Madhya Pradesh Minister Narottam Mishra is one of the rare subjects of a timely, completed judgment on paid news suppressed from election affidavit disclosures.
The corporate shadow
Corporate and political power has overwhelmed and overawed large sections of the media, both print and visual, where boldness and fearlessness are no doubt displayed but very selectively and in a slanted manner. Corporates have humongous financial interests in the media. First, they have large financial stakes in either print or visual media. Second, they have full ownership of both categories in innumerable cases. Third, they have significant control even of rival visual platforms. Fourth, instead of Chinese walls between managerial/ownership activities and editorial jurisdiction, the exact opposite prevails, the former is boss and the latter is frequently anonymous. Direct blackmail is no rare thing either.
The biggest joke is the concept of peer regulation, which India has borrowed from the U.K. with disastrous results. The Press Council of India (PCI) is a toothless tiger, though I would not want to insult the king of the jungle and prefer to call it a “legislatively impotent and powerless” club giving futile sermons which no one even listens to. A comprehensive study commissioned by the PCI itself, documenting specific cases of many of these abuses with facts, figures and data had to be shelved and buried because of peer pressure. The PCI can take solace in the fact that other peer regulators have probably done worse — for example, the Medical Council of India, or the Institute of Chartered Accountants of India, which none less than the Prime Minister recently admonished.
Ways for reform
What are the remedies? First, the zeal for reform must come from within, from senior print and television journalists who must dare to speak, write and expose more clearly the subject of this article. Second, the same persons must start publicly condemning, if not ostracising, clear examples of such abuse. Third, some ownership restrictions on cross holdings and aggregate holdings have to be legislated. The Telecom Regulatory Authority of India suggested a maximum of 32% market share, calculated on any of the following bases: customers, geographical area or languages. (Predictably they were laughed out.) Fourth, legislation must create mandatory Chinese walls between managerial and editorial departments. Fifth, the last will work only with ‘provision of contracts and employment conditions for journalists that meet international labour standards and which give them the right, without fear of retribution, to refuse any form of work that infringes upon their professional codes or conscience’. Sixth, create ‘genuinely independent and transparent systems for assessing circulation and ratings of media’. Seventh, introduce internal systems for disclosing potential conflicts of interest, deal with complaints and have mandatory disclosure of ownership or relationship conflicts at the end of each print article or visual programme. Eighth, similar disclosure, in bold letters, of paid-for news or any reporting must be done.
None of this will happen without penal legislation. I have no doubt that such legislation will not come in the foreseeable future because here we are talking of the most powerful club in the world.Abhishek Singhvi is an MP, national spokesperson for the Congress party, former Chairman, Parliamentary Standing Committee, and former Additional Solicitor General. The views expressed are personal
Date:22-08-17
Recasting the steel frame
Srivatsa Krishna
The bureaucracy needs to embrace lateral entry, technology, and the ‘perform or perish’ culture
It is impossible to run a 21st century economy with a 19th century bureaucracy using 18th century rules. The “New India” that is under way also needs independence from bad bureaucracy, not necessarily from all bureaucracy, for any state would need to be run by some set of rules, by some set of people — call them by any name you wish. The minute you say banish all bureaucracy, there will begin a chorus claiming nepotism, politicisation, lack of transparency and accountability, and the need for an umpire and a strong catalyst of change — which is what the higher civil service ought to be in the first place.The civil services need to bring about three fundamental changes, some of which are already under way under the new dispensation. First, specific clauses under All India Services and Central Services Conduct Rules have been invoked to sack officers on grounds of incompetence and/or corruption. The rules always existed in the rule book but this government has had the courage to use it in public interest and more will follow soon. The black sheep should be identified and sent home, with public opprobrium.
Lateral entry
Second, lateral entry into the higher civil services should be welcomed but with some caveats. Espousing lateral entry as a manna for all failures of governance will only set it up to fail, for history is replete with examples of some of the most accomplished private sector professionals failing inside government. Let’s not forget that Hasmukh Adhia who delivered the Goods and Services Tax, Parameswaran Iyer who manages sanitation, Aruna Sundararajan who gave us Digital India, Sanjay Mitra who delivered highways, S. Jaishankar who places India on the global map, Anil Swarup who led coal auctions, Rita Teaotia who led GEM (government e-marketplace) and preferential procurement for “Make in India” products, each along with their respective team of civil servants from various services, and the entire leadership of Prime Minister’s Office who oversee and catalyse all the above, did not come into government through lateral entry. Conversely, lateral entry has also produced a pilot who was designated Cabinet Secretary in a State who then ran amok, and thoughtful economists who were disasters as leaders inside government.
It is highly unlikely that a private sector professional will view civil services as a ‘career’ for, say, 10-15 years given the modest compensation and significant ecosystem issues which often mitigate against measurable inputs and outcomes. Earlier the ‘ lal batti ’ (red beacon) used to be one fatal attraction but now that’s also gone. Whether they would want to break their heads working with the many inscrutable gems and political dynasties of corruption and non-performance spread across parties, at the national and State levels, remains to be seen.Lateral entry does open the risk and prospect of powerful corporate groups placing their men in key positions of government. However, when one looks at the serious lack of decision-making abilities or willingness in some of the government’s senior leadership, as also the existing allegiances of some in the system with groups outside government, on balance, lateral entry is indeed a necessary condition of good governance.Alongside introducing lateral entry, there is a need to “put to pasture” those due to whom administrative rigor mortis has set in — if someone is not found suitable in the IAS/IRS/IPS/IFS after about 15 years, i.e. at the Joint Secretary level, shift them out to non-crucial posts or give them their lifetime pension today and send them home now.
Harnessing technology
The third big step should be to infuse more and more technology into every touch point where a citizen interacts with the government. Today with the rise of artificial intelligence (AI), global technology leaders such as IPsoft use virtual assistants to deliver citizens services in the U.K. and U.S. In the context of government service delivery, cognitive intelligence can deliver it with greater superiority, accuracy, consistency and at lower cost than humans can. The time is ripe for introducing AI in government services such as passports, licences, building permits, certificates, etc. where it can communicate in natural language with citizens and ensure process compliance.At 70, India needs independence from bad bureaucracy and inane processes and meaningless forms — not necessarily from “good” bureaucracy, which in every country, system and time has been the harbinger of positive change
पीओके का हल जरूरी
कुलदीप तलवार
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के 71वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से उल्लेख किया कि जम्मू-कश्मीर की समस्या कश्मीरी लोगों को गले लगाने से हल होगी न कि गोली या गाली से। पाक का नाम लिए बिना पाक-अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि इससे दुनिया को भारत का लोहा मानना पड़ा। यह भी कहा कि आतंकवाद से निबटने में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। हाल में पाक की बर्बरता उस समय सामने आई जब पाक-अधिकृत कश्मीर के स्थानीय लोगों ने इस विवादित क्षेत्र में आतंकी शिविर, पाक सरकार और सेना के खिलाफ व्यापक आंदोलन छेड़ दिया। यह लोग रैली की शक्ल में पाक सरकार और पाक आर्मी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। आजादी की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि आतंकी शिविर स्थापित कर पाकिस्तान इस क्षेत्रमें ‘‘टेरर फैक्टरी’ बनाने में लगा है। अभी यहां पचास आतंकी शिविर चलाए जा रहे हैं। इनमें अधिकतर लश्कर-ए-तैयबा, लश्कर-ए-झांगवी और इस्लामी स्टेट जैसे प्रतिबंधित संगठनों के हैं। यहां आतंकवादियों को प्रशिक्षित करके जम्मू-कश्मीर और अफगानिस्तान भेजा जाता है। लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में पाकिस्तानी सरकार ने नियंतण्ररेखा के आसपास से स्थानीय आबादी को हटा कर पाक-पंजाब प्रांत के आतंकवादियों, अफगान शरणार्थियों और पाक-परस्त दहशतगदरे को बसा दिया है। इनकी मदद से जम्मू-कश्मीर में विध्वंसक कार्रवाइयां करा रही है। जनता किराये के इन आतंकियों द्वारा की जाने वाली चोरी, अपहरण, हत्या, महिलाओं की इज्जत लूटने की घटनाओं से तंग आ चुकी है, जबकि यहां के कानून के अनुसार बाहर से आया व्यक्ति यहां बस नहीं सकता। न ही मकान-जायदाद खरीद सकता है। पाक खैबर-पख्तूनख्वाह प्रांत के पठानों का अधिकांश स्थानीय व्यापार पर नियंतण्रहै। नौकरियों पर पंजाबियों और पठानों का कब्जा है, जिन्होंने फौज की मदद से इस क्षेत्र की ज्यादातर जमीन-जायदाद पर जबरन कब्जा जमा रखा है। पाकिस्तान एक तरफ दावा करता है कि उसको कश्मीरियों की चिंता है, वहीं उसने इस कब्जाए क्षेत्र को संवैधानिक रूप से न कोई देश माना है और न ही कोई प्रांत। यहां केवल कठपुतली सरकार, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। अधिकारियों की नियुक्ति इस्लामाबाद से की जाती है। बजट भी इस्लाबाद में तैयार होता है। जनता इसलिए भी नाराज है कि पाकिस्तान चीन के हाथों की कठपुतली बनता जा रहा है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीआईसी) यहां से होकर गुजरेगा। यहां बड़ी संख्या में चीनी बस जाएंगे। इससे उनकी रोजी-रोटी प्रभावित होगी। जेकेएनएपी के वरिष्ठ नेता लियाकत हयात खान ने कहा है कि हम सरकार से क्षेत्र में आतंकी शिविर न चलाने और आतंकियों को लाकर बसाना बंद करने को कह रहे हैं। लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा। अच्छी बात यह है कि भारत ने यूएन में साफ शब्दों में कहा है कि पाक-अधिकृत कश्मीर से पाकिस्तान अवैध कब्जा तुरंत हटाए। युनाइटेड नेशन ह्यूमन कौंसिल में भी कहा है कि जम्मू-कश्मीर की प्रमुख समस्या पाक की धरती से चलने वाला आतंकवाद है। पाक अपनी स्टेट पॉलिसी के तहत आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहा है। यहां के लोगों के मूल अधिकारों को छीन रहा है। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने फिर कहा है कि पाक-अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसलिए उन्होंने वहां के एक बीमार व्यक्ति को भारत आने के लिए पाकिस्तान की सरकार की सिफारिश के बिना मेडिकल वीजा दिया है।सच तो यह है कि भारतीय फौज द्वारा इस क्षेत्र में दाखिल होकर पिछले दिनों की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाक-अधिकृत कश्मीर के लोगों की भारत से मिलने की बेचैनी और बढ़ गई है। एक अनुमान के अनुसार यहां के 90 प्रतिशत लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं। भारत की जनता भी भाजपा-नीत नरेन्द्र मोदी सरकार से उम्मीद कर रही है कि वह पाक-अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाने के लिए संजीदा कोशिश करेगी। काबिले गौर है कि इससे पहले संसद में इस हिस्से को छुड़ाने के लिए कई बार प्रस्ताव भी पास हो चुके हैं, लेकिन उन पर अभी तक कोई अमल नहीं हो सका है। बदलते हुए इन हालात से मौजूदा भारतीय सरकार को फायदा उठाना चाहिए और पाक-अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाने के लिए ठोस कार्रवाई करनी चाहिए।
