23-06-2023 (Important News Clippings)
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An organised counter to organised hate
There needs to be an inspiring alternative agenda that enthuses India and which can move the silent majority away from the climate of hate.
Pushparaj Deshpande is the Director of the Samruddha Bharat Foundation and the series editor of the ‘Rethinking India’ series.
The communal disturbances in Maharashtra, the performative religiosity in the new Parliament’s inauguration and The Kerala Story are all intrinsic to the Rashtriya Swayamsevak Sangh-Bharatiya Janata Party (RSS-BJP)’s larger cultural war. Vitiating mass consciousness, such issues typically pit Hindus against Muslims, elite establishmentarians against grounded ‘nationalists’ and constitutional values against ‘traditional’ values. Despite this war’s profound impact on India’s social fabric, little attention has been devoted to analysing why atavistic tendencies acquire a social base. If most Indians live by the Ganga-Jamuni tehzeeb, nothing could make them communal, xenophobic, casteist, patriarchal or racist. Yet, studies show that India has become radicalised and socially conservative. To reverse the flames engulfing India (and other nations, as reports suggest in the context of the Leicester riots), dissecting the black box of hate is critical.
The anatomy of organised hate
There are broadly three types of hatred today — organised, inherited and absorbed hate. The first is methodically spearheaded by organisations like the RSS-BJP, invariably for partisan ends. Inherited hate is generationally passed down (usually caste, communal and gender prejudices), which is fertile soil for the champions of organised hate. Finally, absorbed hate is a disease afflicting the silent majority. The Sangh Parivar systematically targets both these constituencies, for short-term goals (influencing voting behaviour, consensus on key issues and fundraising) and to convert permanently.
Progressive forces invariably counter the visible champions of organised hate, including party spokespersons, aligned influencers and organisations, as well as troll armies. They also resort to debunking misinformation or cornering regressive stances/action. Unfortunately, the RSS-BJP cannot be shamed, for they are unhinged from constitutional or institutional norms. Furthermore, their propaganda is complemented by a vast network of socio-cultural and religious organisations that subterraneanly spearhead ideological projects. In stark contrast, by striving only to shape public discourse, progressives put the onus of psychological consonance on the people. They assume that people will organically be swayed to progressive positions. Both empirical and anecdotal evidence suggests that this tactic is failing. Moreover, this strategy inadvertently oxygenates those historical-cultural issues that the Sangh deploys to frame every state policy and election as an existential war.
Unfortunately, there is no organised programmatic counter to hatred today. Bulldozers raze brazenly, mobs lynch with impunity, processions/films disrupt harmony and economic boycotts are organised with tactical precision, while the State maintains a studied indifference. Sadly, progressive parties avoid interventions against the forces of hate, as Karnataka’s Bajrang Dal and Maharashtra’s Kolhapur episodes suggest. This is partly because the Sangh can easily instigate retaliatory conflagrations, that invariably benefit the BJP electorally. However, given the BJP’s insatiable electoral greed, it is near-impossible for progressive parties to limit the impact area of any disturbance. But there are also structural reasons for this programmatic inertia. Most parties do not plan and execute programmes on ideological issues, remaining excessively dependent on the State. They have forgotten the Congress movement’s lessons, which functioned independently of state machineries.
Structurally combating hate
Whole communities have shrivelled in the face of the hatred engulfing India. Given this, there are both moral and pragmatic considerations to frontally tackle the fear that breeds regressive attitudes. First, we progressives need to acknowledge pre-existing societal fears of losing out on economic and political opportunities, and redress them. Not doing so enables the BJP to exploit those faultlines. For example, even though unemployment is a national problem, in the absence of a comprehensive strategy from progressives, the BJP successfully spins mass unemployment as a consequence of Muslim over-population (that is, jobs meant for Hindus are being ‘stolen’ by Muslims). Similarly, shrinking public sector jobs and educational opportunities are cynically blamed on reservations (indirectly holding Dalits, Adivasis and backward communities responsible), and not on the fire sale of public sector assets or on policies that make education inaccessible. Given this, progressives need to carefully assuage such fears. A first step could be posing an inspiring alternative agenda that enthuses India. Only then can we wean away the silent majority from the claws of hatred.
But progressive parties also need to put boots on the ground. In that spirit, they must actively collaborate with civil society, which transcends electoral exigencies. Serving as a complementary system, this could become both a response mechanism to conflagrations, and a network of progressive ideological projects. This would facilitate the forging of fresh relationships with new constituencies. One such constituency must be religious leaders/organisations, which progressives inexplicably avoid (thereby giving the RSS-BJP a blank cheque to assert that they represent all Hindus). Such a system would undoubtedly delegitimise atavistic causes.
Furthermore, progressive parties can substantively constrict regressive activities when in office, as the recently elected Karnataka government is doing. Just to cite some obvious examples, organisations frequently showcase movies to vitiate public discourse, conduct processions and sansads to disrupt the peace. While states can ban such organisations, this is only a stopgap since they invariably remerge in a new avatar. A more sustainable solution would be to spearhead out-of-the-box solutions that include shanti senas inculcating societal harmony, promoting films that espouse liberal, secular and democratic values, aggressively disseminating a constitutional narrative through alternative media, and ideological projects.
Fourth, progressives also need to check benefactors of regressive causes. A conflagration is sometimes a smokescreen to promote narrow economic interests. For example, the attack on abattoirs was both ideologically motivated and backed by economic competitors. Similarly, select diaspora groups support regressive projects for preferential treatment in commercial ventures in India. Mapping this financial infrastructure of hate would enable targeted counters using state instruments. A body blow can be delivered if the taps that empower regressive organisations can be closed. But this would need to be complemented by also addressing the non-partisan concerns of interest groups, satyagrahas against benefactors (who can be shamed), ensuring foreign funding does not foment hatred in India (which the compliance rules of most nations prohibit), and organised legal retribution.
Ideological and political commitment
India does not deserve ideological malleability or unprincipled politics (as witnessed during the Delhi riots in 2020). In this context, Prime Minister Jawaharlal Nehru’s spirited fight against communalism offers a toolkit. Apart from making it a central theme in the 1951-52 general election, he tirelessly campaigned against hatred through public/parliamentary speeches, radio broadcasts, as well as letters to Chief Ministers and party units. Urging the Congress Party to “live up to our ideals and declarations” and “not let India be slaughtered at the altar of bigotry”, he ensured the party “(fought) it in houses, in fields and in market places… (and) in the council chambers and the streets” (Letters to Chief Ministers, Volume 1, pp 479 and 487; and Jawaharlal Nehru’s speeches, Vol. 2, p.175). Today, more than ever, India needs an organised, programmatic and political counter to hate. We do not have the luxury to wait for an organic mass psychological realignment. The only question is: can we transcend narrow interests, and work collaboratively in the national interest?
भारत को टेक्नोलॉजी हब बनाना समय की मांग है
संपादकीय
भारत से बाहर कमाने गए लोगों ने ‘रेमिटेंस’ (विदेशी मुद्रा) के रूप में वर्ष 2022 में 111 अरब डॉलर (जीडीपी का 3.3% ) देश में भेजा, जो दुनिया में सर्वाधिक और चीन को मिली राशि से दूना यह एक साल पहले के 89 अरब डॉलर के मुकाबले 24% ज्यादा है। इस आय का 36 फीसदी यूएस, यूके और सिंगापुर से आता है यानी टेक-क्षेत्र में भारतीय युवाओं की मांग काफी है। लेकिन चिंता यह है कि विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2023 में भारत का रेमिटेंस मात्र 0.2% ही बढ़ेगा। इसका कारण है अमेरिका के टेक्नोलॉजी बाजार सहित सभी ओपेक देशों में आर्थिक मंदी। हालांकि खाड़ी देशों में भारतीय और दक्षिण एशियाई कर्मियों की मांग रहेगी, लेकिन उनकी आय कम होती है। लिहाजा यह कमी पूरी नहीं हो पाएगी। योजनाकारों को समझना होगा कि अमेरिका की सिलिकॉन वैली टेक्नोलॉजी हब के रूप में प्रसिद्ध है। यहां की कंपनियों में वही भारतीय सीईओ भी हैं और प्रिंसिपल टेक्नोलॉजिस्ट भी। फिर भारत स्वयं क्यों नहीं इसका हब बन सकता ? रेमिटेंस से खुश या दुखी होने की जगह अगर भारत नया हब बने तो सरकार को दूसरा फायदा यह होगा कि यहां आने वाली मल्टीनेशनल कंपनियां भी रिसर्च पर खर्च करेंगी जैसे वे अमेरिका में करती हैं। केवल भारत में उन्हें एक उपयुक्त माहौल देने की जरूरत है। बेहतर रोजगार की गारंटी हो तो भारत के युवाओं का तकनीकी शिक्षा की ओर रुझान भी होगा ।
Date:23-06-23
गीताप्रेस को गांधी पुरस्कार देने पर बवाल क्यों है?
पवन के.वर्मा, ( लेखक, राजनयिक, पूर्व राज्यसभा सांसद )
मैं धार्मिक कट्टरता का विरोधी हूं और हिंदू बहुसंख्यकवाद का भी समर्थन नहीं करता। इसके बावजूद मुझे अपने हिंदू होने पर गर्व है और मैं मानता हूं कि हिंदू दर्शन में बड़ी गहराई है। इसी कारण से मेरे मन में गीताप्रेस के लिए भी बड़ा सम्मान है, जिसने न केवल हिंदुओं बल्कि अन्य लोगों तक भी हिंदू दर्शन को बड़ी संख्या में प्रसारित किया है। तुर्कों के आक्रमण और फिर औपनिवेशिक राज के कारण हिंदू सभ्यता की जो धारा सदियों से अवरुद्ध हो गई थी, उसे पुन: प्रवाहित करने में गीताप्रेस का बड़ा योगदान था। श्रीमद्भगवद्गीता महात्मा गांधी की प्रिय धार्मिक पुस्तक थी और गीताप्रेस ने उसके दिव्य-संदेश को करोड़ों भारतीयों तक पहुंचाया। गांधीजी ने रामचरितमानस को भी भक्ति-साहित्य की महानतम कृति बताया था और गीताप्रेस ने उसे विशेषकर उत्तर भारत के हर हिंदू घर में पहुंचा दिया था। 1926 में गीताप्रेस के सह-संस्थापक और कल्याण पत्रिका के सम्पादक हनुमानप्रसाद पोद्दार जमनालाल बजाज के साथ अपनी पत्रिका के लिए गांधीजी का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। गांधीजी ने आशीष दिया, पर साथ में यह भी सलाह दी कि कल्याण पत्रिका के लिए कभी कोई विज्ञापन नहीं लें और न ही उसमें किताबों की समीक्षाएं छापें। गीताप्रेस ने गांधीजी के इन दोनों आग्रहों का मान रखा। आज जब उसे गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है तो उसने एक करोड़ रुपए की सम्मान-राश स्वीकारने से भी मना कर दिया है।
अगर धार्मिक कट्टरता बुरी है तो थोथा लिबरलिज़्म भी कुछ बेहतर नहीं। दोनों ही में सूक्ष्मताओं या संतुलन के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। जयराम रमेश का ट्वीट पत्रकार अक्षय मुकुल की किताब ‘गीताप्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया’ पर आधारित है, जो कहती है कि गांधीजी की हत्या के बाद गीताप्रेस ने मौन धारण कर लिया था और उसने हिंदू पुनरुत्थानवाद में अपनी भूमिका का निर्वाह किया था। मुकुल ने अपनी किताब में बताया है कि पोद्दार और गांधीजी में कालांतर में मतभेद उभर आए थे और 1948 में गांधीजी की हत्या के बाद पोद्दार को गिरफ्तार किया गया था। ये तथ्य सही हैं। लेकिन पोद्दार उन 25 हजार लोगों में से थे, जिन्हें गांधीजी की हत्या के बाद गिरफ्तार तो किया गया था, लेकिन जिनका दोष कभी सिद्ध नहीं किया जा सका। जहां तक मतभेदों का सवाल है तो आम्बडेकर और नेहरू के भी गांधी से अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहरे मतभेद थे। लेकिन हिंदू धर्म के प्रति गर्व की भावना होना और उसके धार्मिक ग्रंथों का प्रसार करना भला कब से गोडसे के कृत्य के समान हो गया? वैसे भी पुरस्कार गीताप्रेस को दिया गया है, पोद्दार को नहीं।
जयराम रमेश भूल गए कि 1992 में पी.वी. नरसिम्हाराव ने पोद्दार और गीताप्रेस के सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। सावरकर को भी जिस अतिवादी दृष्टि से प्रस्तुत किया जाता है, वह उचित नहीं है। मैं सावरकर के हिंदू राष्ट्र के प्रस्ताव से असहमत हूं, पर एक क्रांतिकारी देशभक्त के रूप में उनकी निष्ठा पर मुझे संदेह नहीं। वे अंग्रेजों से माफी मांगने वाले कायर नहीं थे। जयराम रमेश यह भी भूल गए होंगे कि 1970 में खुद इंदिरा गांधी ने सावरकर के सम्मान में एक डाक-टिकट जारी किया था। कोई भी पुरस्कार हर मायने में परफेक्ट नहीं होता। अतीत में यह पुरस्कार जूलियस न्येरेरे, नेल्सन मंडेला और डेसमंड टुटू को दिया जा चुका है। लेकिन जहां न्येरेरे औपनिवेशिकता-विरोधी योद्धा थे, वहीं स्वतंत्र तंजानिया में उन्होंने एक सर्वसत्तावादी एकदलीय सरकार का नेतृत्व भी किया था। इसके चलते वे 1964 से 1985 तक राष्ट्रपति बने रहे। तो क्या उन्हें गांधी पुरस्कार देना तानाशाही का समर्थन करने के समान था? धार्मिक कट्टरता बुरी है तो थोथा लिबरलिज़्म भी कुछ बेहतर नहीं। धर्मनिरपेक्षता को यदि विश्वसनीयता कायम रखना है तो हिंदू धर्म की उपलब्धियों को साम्प्रदायिकता समझ बैठने की भूल नहीं करनी चाहिए।
हर किसी की जरूरत बना भारत
शिवकांत शर्मा, ( लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं )
हर देश के इतिहास में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं, जब सारे ग्रहयोग उसके अनुकूल हो जाते हैं, जो समस्त आंतरिक एवं बाहरी परिस्थितियों को अनुकूल बना देते हैं। भारत इस समय ऐसे ही ऐतिहासिक अमृतकाल में है। उसकी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। विश्व का हर बड़ा देश और उनका खेमा उसे अपने साथ देखना चाहता है। नई आर्थिक और सामरिक महाशक्ति बनकर उभरा चीन शीतयुद्ध के बाद बनी एकध्रुवीय दुनिया में अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देकर पूरे एशिया में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है। इसलिए अमेरिका और उसके मित्र देश जापान और आस्ट्रेलिया आदि चाहते हैं कि भारत चीनी विस्तारवाद को रोकने में उनका साथ दे। चीन चाहता है कि भारत अमेरिका की गुटबाजी से दूर रहे और एशिया को अमेरिकी वर्चस्व से मुक्त कराने में उसका और रूस का साथ दे। यूरोप चाहता है कि भारत यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा करे और रूस के विरुद्ध आर्थिक एवं कूटनीतिक लामबंदी में उसका साथ दे। दक्षिणी गोलार्ध के देश चाहते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध के देशों से जलवायु न्याय दिलाने में उनका साथ दे। अपने-अपने हितों के लिए भारत की इस समय सबको जरूरत है।
प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा इसी अनुकूल ग्रहयोग में हो रही है। यह उनकी पहली राजकीय यात्रा है। अमेरिका की राजकीय यात्रा का न्योता राष्ट्रपति के विशेष आग्रह पर और अमेरिका के बहुत ही अंतरंग एवं संधिमित्र देशों के राष्ट्राध्यक्षों को ही दिया जाता है। मोदी की यात्रा को राजकीय यात्रा का सम्मान देना संकेत देता है कि राष्ट्रपति बाइडन यूक्रेन पर रूसी हमले के विरोध में साथ न देने जैसी बातों को भुलाकर व्यापक सामरिक एवं आर्थिक हितों को देखते हुए संबंधों को और प्रगाढ़ करना चाहते हैं। अमेरिका चीन का जोखिम कम करने के लिए भारत की मदद चाहता है। अमेरिका ने चीन को दुनिया की फैक्ट्री बनाकर एक ऐसा भस्मासुर तैयार कर लिया है, जिसके हाथों में ऐसी सप्लाई चेन है जिसके जरिये पूरी दुनिया में तैयार माल जाता है। कोविड महामारी के लाकडाउन और यूक्रेन युद्ध से साबित हुआ कि सप्लाई चेन का चालू रहना कितना जरूरी है और एक ही सप्लाई चेन पर निर्भरता कितनी खतरनाक होती है। इसलिए अमेरिका और यूरोप हिंदचीनी देशों और भारत को सप्लाई चेन का विकल्प बनाना चाहते हैं। वियतनाम जैसे हिंदचीनी देशों में चीन जैसी तानाशाही है और वे बहुत छोटे भी हैं, तो इसके लिए भारत को चुना जा रहा है। अमेरिका-यूरोप के नेता अब अपनी कंपनियों को चीन छोड़ने के बजाय चीन के अतिरिक्त एक और देश में कारोबार की सलाह दे रहे हैं, जिसका अर्थ है भारत। भारत के पास ऐसे प्रशिक्षित लोगों की बड़ी संख्या है, जो अमेरिका-यूरोप की बड़ी-बड़ी कंपनियों को चलाती है। चीन दुनिया की फैक्ट्री है तो भारत उसका डिजाइनर और संचालन केंद्र, जिसके सहारे दुनिया चलती है। इसलिए भारत को सप्लाई चेन बनने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, बशर्ते उसकी राज्य सरकारें अपने यहां निवेश एवं उद्यम को प्रोत्साहित करने वाला माहौल बना सकें।
भारत को जरूरत है तकनीकी सामरिक शक्ति और टोही क्षमता बढ़ाने की, ताकि वह चीन की विस्तारवादी हरकतों पर अंकुश लगा सके। ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने और करोड़ों युवाओं को प्रशिक्षित कर उनके लिए रोजगार के अवसर तैयार करना भी अहम है। अमेरिका से मारक ड्रोन खरीदने और लड़ाकू विमानों के जेट इंजन बनाने जैसे सौदों की जो बातें हो रही हैं, उनसे सामरिक शक्ति बढ़ाने की जरूरत तो कुछ हद तक पूरी हो जाएगी, लेकिन स्वच्छ ऊर्जा तकनीक हस्तांतरण और उसमें निवेश के बिना भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। उसके बिना न तो उसके पास बुनियादी ढांचे में लगाने के लिए पर्याप्त पूंजी बचेगी और न उसकी रूसी तेल पर निर्भरता खत्म होगी। भारत का स्वच्छ ऊर्जा शक्ति बनना उसे चीन की तुलना में सप्लाई चेन का बेहतर विकल्प भी बनाएगा और विश्व की जलवायु के लिए भी यह अच्छा होगा।
मोदी की अमेरिका यात्रा पर चीन, रूस, यूरोप और शेष दुनिया की नजर लगी है। भारत की तरह यूरोप भी चीन से सीधी दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता, लेकिन वह चाहता है कि भारत यूक्रेन की अखंडता और प्रभुसत्ता पर हमला करने के लिए रूस की निंदा करे। अमेरिका इस समय भारत की विवशता को समझते हुए कुछ नहीं कह रहा। हालांकि, यदि रूस ने यूक्रेन पर संहारक अस्त्रों का प्रयोग किया या चीन ने ताइवान पर हमला किया तो क्या वह चुप रहेगा? अमेरिका के ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने के बाद से सऊदी अरब चीन की तरफ झुकता जा रहा है, क्योंकि चीन उसका सबसे बड़ा ग्राहक और निवेशक बन गया है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस एवं चीन के रिश्ते और गहरे हो गए हैं। ईरान रूस को ड्रोन बेच रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और मुखर होकर अमेरिका की आलोचना कर रहे हैं। यानी चीन के नेतृत्व में एक नया अमेरिका विरोधी खेमा तैयार हो रहा है, जिसमें रूस के अलावा उत्तरी कोरिया, ईरान, तुर्की और सऊदी अरब शामिल हो गए हैं। उधर रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों ने दक्षिणी गोलार्ध के देशों को उत्तरी गोलार्ध के देशों के समर्थन के बजाय प्रतिबंधों में शामिल न होने वाले चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों के साथ ला खड़ा किया है।
इन बदलते भूराजनीतिक समीकरणों में अमेरिका के लिए भारत की महत्ता और बढ़ गई है। अब देखना यह है कि मोदी भारत की इस अनुकूल परिस्थिति का कितना लाभ उठा पाते हैं और इस यात्रा में कितने अहम सौदे कर पाते हैं। पिछली सदी के नौवें दशक में चीन भी ऐसी ही अनुकूल स्थिति में था, जिसका लाभ उठाते हुए वह तानाशाही के बावजूद चार दशकों के भीतर विश्व की दूसरी महाशक्ति बन गया। चीन की चुनौती का जवाब आर्थिक शक्ति बढ़ाकर ही दिया जा सकता है, जिसके लिए अमेरिका और यूरोप से निवेश एवं तकनीक चाहिए। अमेरिका यदि सच में चीन पर अंकुश लगाना चाहता है तो उसे भारत को अपने रक्षा, सेमीकंडक्टर और स्वच्छ तकनीक उद्योगों का डिजाइन और निर्माण केंद्र बनाना होगा। क्या बाइडन सरकार भारत की जरूरतें समझते हुए उस पर पूरा दांव खेलने के लिए तैयार है?
Date:23-06-23
नियुक्तियों में देरी अनुचित
संपादकीय
अपेक्षाओं और वास्तविक नतीजों में अक्सर अंतर होता है। अगर बैंकिंग कारोबार में इस तरह का अंतर उत्पन्न होता है तो यह वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम पैदा कर सकता है और पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में यह महत्त्वपूर्ण है कि बैंकिंग नियामक हमेशा सतर्क रहे और तयशुदा नियामकीय ढांचे से विचलन को रोके। इस प्रक्रिया में यह भी आवश्यक है कि वह नवाचार और तकनीक अपनाने में पीछे न रह जाए। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बैंकिंग तंत्र में फंसे हुए कर्ज की जो समस्या हुई उसके लिए आंशिक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक को भी जिम्मेदार माना गया। ऐसा लगता है कि उसने संकट से सबक लिया है और निगरानी प्रक्रिया में सुधार कर रहा है ताकि समय पर समस्याओं का पता लगाया जा सके। इस समाचार पत्र के साथ एक साक्षात्कार में रिजर्व बैंक के निवर्तमान डिप्टी गवर्नर एम के जैन ने इस बात को रेखांकित किया कि कैसे बैंकिंग क्षेत्र में निगरानी की व्यवस्था का विकास हुआ।
अब रिजर्व बैंक और आगे की सोच के साथ काम कर रहा है। ऐसे में अंतर को उचित ठहराने के बजाय नियामक का लक्ष्य अब समय पर समस्या की बुनियादी दिक्कतों को दूर करने का है। रिजर्व बैंक अब डेटा विश्लेषण पर भी अधिक निर्भर है। उसका इरादा विभिन्न समाचारों और सोशल मीडिया पोस्ट से आने वाली सूचनाओं के विश्लेषण का दायरा बढ़ाने का भी है। नियामक ने बैंकिंग तंत्र के अंशधारकों के साथ द्विपक्षीय संचार में भी इजाफा किया है। इससे भी अहम बात यह है कि वह निगरानी के काम में सुधार के लिए मानव संसाधन क्षमता तैयार कर रहा है। ऐसे इरादे और पहल के साथ आशा यही की जानी चाहिए कि बैंकिंग क्षेत्र की संभावित समस्याओं से समय रहते निपटा जा सकेगा। सभी जानते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था को संकट से उबरने में काफी समय लगता है। इसका असर अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह पर भी पड़ता है जिससे वृद्धि प्रभावित होती है। यदि बैंकिंग तंत्र में दिक्कत उत्पन्न होती है तो बेहतरीन बैंकिंग व्यवहार और समुचित नियमन के साथ उससे बचा जाना चाहिए।
बहरहाल, बेहतरीन नियामकीय इरादों के बावजूद भारत के समक्ष जोखिम अधिक हैं क्योंकि हमारे यहां सरकारी बैंकों का दबदबा है। नियामक के पास निजी बैंकों की तुलना में इन बैंकों पर सीमित अधिकार हैं बल्कि सरकारी बैंकों में अक्सर संचालन संबंधी दिक्कतें भी सामने आती हैं। इनसे जोखिम उत्पन्न हो सकता है। जैसा कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित भी हुआ है कि छह सरकारी बैंकों में गैर कार्यकारी चेयरमैन नहीं हैं। कुछ मामलों में तो ये पद दो वर्ष या उससे अधिक समय से खाली हैं। दो सरकारी बैंकों में तो 2015 में चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के पदों को अलग-अलग किए जाने के बाद से ही गैर कार्यकारी चेयरमैन नहीं है। इसके अलावा सरकारी बैंकों में कुछ ही स्वतंत्र निदेशक हैं। ध्यान देने की बात यह है कि हाल ही में रिजर्व बैंक के निदेशक शक्तिकांत दास ने एक संबोधन में बैंकों के निदेशक मंडल से अपनी अपेक्षाओं की बात की थी। परंतु अगर बैंकों के बोर्ड में जरूरी तादाद में ऐसे निदेशक नहीं होंगे तो उसका असर बैंकों के संचालन पर पड़ेगा।
खराब संचालन और ऋण मानकों के कारण बीते दशक में सरकारी बैंकों का फंसा कर्ज काफी बढ़ा है। हालांकि ऋण संबंधी फैसलों में सरकारी हस्तक्षेप की समस्या हल हो गई नजर आती है लेकिन मौजूदा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार सरकारी बैंकों में अहम पदों पर नियुक्ति में देरी की समस्या से नहीं निपट पा रही है। संचालन और परिचालन दोनों ही नजरियों से यह अहम है कि बैंकों के महत्त्वपूर्ण पदों को खाली न रहने दिया जाए। इस संदर्भ में यह भी ध्यान देने लायक है कि सरकार को सरकारी बैंकों और निजी बैंकों के बीच नियामकीय मतभेदों को दूर करना चाहिए। इससे जोखिम कम करने और बैंकिंग तंत्र को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
लैंगिक समानता में आगे
संपादकीय
Date:23-06-23
होना पड़ेगा कार्बन न्यूट्रल
वीरेंद्र कु. पैन्यूली
भयंकर जलवायु संकट के बीच दुनिया के अधिकतर देशों ने इस यथार्थ को स्वीकार कर लिया है कि भविष्य में अंतरराष्ट्रीय कारोबारी बिरादरी से अलग–थलग होने से बचने के लिये देर–सबेर उन्हें कार्बन न्यूट्रल होना ही पड़ेगा। योरोपियन संघ‚ जापान‚ कोरिया गणतंत्र सहित 110 से ज्यादा देशों ने 2050 तक कार्बन न्यूट्रीलिटी पाने की वचनबद्धता व्यक्त की हुई है। चीन ऐसा 2060 तक कर लेगा। भारत शायद 2070 तक ही ऐसा कर पायेगा।
यूरोपियन यूनियन तो उन आयातों पर भी कार्बन टैक्स लगाने का सोच रही है जिनके निर्माण में थेाहोल्ड वैल्यू से ज्यादा उत्सर्जन होता है। ऐसे में मजबूरन ही सही विभिन्न देश अपने यहां जीवाश्म ईंधनों के उपभोग‚ उत्पादन पर कड़े से कड़े नियम लागू कर रहे हैं। इनके अंतर्गत प्रतिष्ठानों‚ उद्यमों‚या सेवा क्षेत्र के प्रदाताओं को विभिन्न गतिविधियों को जारी रखने के लिए या तो साफ ऊर्जा स्रोतों का विकल्प चुनना है अथवा प्रौद्योगिकियों से गतिविधिक पद्धतियों को शून्य कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन की बनानी है। डीकार्बोनाइजेशन या कार्बन रहित होना इसलिए भी आवश्यक है कि वैश्विक तापक्रम बढ़ोत्तरी को 1.5 डिग्री सेलसियस पर ही बांधने की महत्ती जरूरत के बाद भी कोयले समेत फासिल ईंधनों के लगभग निर्बाध उपयोग की छूट सभी चाहते हैं। हालांकि आईपीसीसी का मानना है कि पृथ्वी का गरम होना कुल कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन के अनुपातिक होता है।
वर्तमान में वायुमण्डल में कार्बन डाई ऑक्साइड की सघनता बढ़ती जा रही है। अमेरिका की संस्था एनओएए के अनुसार मई 2023 में वायुमण्डल में मासिक कार्बन डाई ऑक्साइड की सघनता रिकार्ड ऊंचाई पर थी‚ जो पूर्व औद्योगिक काल की सघनता से पचास प्रतिशत ज्यादा थी। विश्व में करीब 85 फीसदी ऊर्जा जीवाश्म ईंधन कोयला‚ पेट्रोलियम और गैस से प्राप्त की जाती है। पेट्रोलियम और गैस से जुड़े उद्योग तो हैं किन्तु लोहा इस्पात एल्युमिनियम‚ सीमेंट‚ बिजली‚ हाइड्रोजन‚ उर्वरक ‚ रसायन के उद्योग भी कार्बन इन्टेन्सिव हैं। स्टील‚सीमेंट‚रसायन क्षेत्र के उद्योगों से वायुमण्डल में करीब 20 फीसदी कार्बन डाईऑक्साइड पहुंचता है। बड़ी–बड़ी उत्सर्जन कटौतियों की हर क्षेत्र में आवश्यकता है। कार्बन डाइऑक्साइड को तो वायुमण्डल से हटाना ही पड़ेगा। परन्तु केवल पेड़ों के जिम्मे ही कार्बन डाईऑक्साइड को सोखने का काम सौंप कर हम जलवायु संकट का सामना नहीं कर सकते हैं। वृक्ष चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग फोटोसिंथेसिस और बायोमास बढ़ाने में करते हैं‚ इसलिए वे वायुमण्डल से कार्बन डाइऑक्साइड हटाने में प्रभावी रहते हैं। इनसे जमीन के भीतर कार्बन भण्डारण भी होता है। बहुत ज्यादा बायोमास बढ़ाना पड़ेगा। जंगलों में आग लगने जैसी घटनाएं भी होती हैं। हालांकि बड़ी–बड़ी कम्पनियां एयरलाइन्स आदि भी जंगलों से कार्बन कैपचर का ही सहारा ले रहीं हैं। वे अपनी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को न्यूट्रेलाइज करने‚ नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य पाने के लिए इसी का सहारा ले रहे हैं।
2023 के संयुक्त राष्ट्र की जलवायु वार्ताओं का नेतृत्व करने के लिए घोषित कॉप-28 के मनोनीत अध्यक्ष यूएई के उद्योग व एडवांस टेक्नालॉजी मंत्री डॉ सुल्तान अल जबेर का बिना लाग लपेट कहना है कि जलवायु गणित जोड़–जाड़ के कुछ खास नहीं होती यदि उसमें कार्बन कैप्चर की प्रक्रियाएं शामिल नहीं हैं। वैकल्पिक ऊर्जा के सौर या पवन ऊर्जा के उपयोग भी गर्मी कम करने में बहुत कारगर नहीं हो सकते हैं। 11 मई 2023 को 1500 से ज्यादा वैश्विक पॉलिसी निर्माताओं‚ इंड्ट्रिरयल लीडर्स इनोवेटर्स को यूएई क्लाइमेट टेक कॉन्फ्रेंस में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि हमें तेजी से उन तकनीकी समाधानों को ढूंढ़ना होगा जो आर्थिकी को डीकार्बोनाइजेशन करें। उत्सर्जनों को आईपीसीसी रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक कम से कम 43 फीसदी कम करें। बाइडेन प्रशासन ने भी अमेरिेका के पावर प्लांटों के ऑपरेटर्स को साफ निर्देश दिया है कि उन्हें उत्सर्जन रोकने के उपाय करने ही होंगे। अमेरिका के जलवायु राजदूत केरी भी कह चुके हैं कि समय आ गया है कि ऐसे तेल व गैस उत्पादनकर्ता‚ जो यह कहते हैं कि उन्होंने वह तकनीकी महारथ हासिल कर ली है‚ जिससे उनके जीवाश्म ईंधन निकालने व उसका उपभेाग करने में दुनिया की गरम होने की स्थितियां और नहीं बिगडेंगी‚ वे इसे सिद्ध करें कि ऐसी तकनीकें किफायती दर पर व्यापक स्तर में उपयोग में लाई जा सकती हैं और वे तेजी से जलवायु आपदा को टाल भी सकती हैं। वहां लिक्विड नेचुरल गैस के उत्पादक भी दावा कर रहे हैं कि वे डीकार्बोनाइजेशन तकनीकों में भारी निवेश नेचुरल गैस का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करते हुए जीरो ग्रीन हाउस उत्सर्जन तक भी पहुंचेंगे। अमेरिका में कुल कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन में पावर प्लांटों से 31 फीसदी उत्सर्जन होता है। वहां का सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि कार्बन डाईऑक्साइड एक प्रदूषक है। अब पावर प्लांट या तो अपने को बंद करें या कम कार्बन उत्सर्जन का चुनाव करें या कार्बन कैप्चर कम करने का सीसीएस वचन दें।
सीसीएस यानी कार्बन कैप्चर एवं स्टोरेज तकनीकों में औद्योगिक प्रक्रिया पद्धतियों से पहले कार्बन डाईऑक्साइड को पकड़ बाहर किया जाता है। फिर पकड़ी गई कार्बन डाईऑक्साइड का काफी गहराइयों की भूगर्भीय शैल परतों या सागर की तलहटियों में या पुराने सुप्त ज्वालामुखियों में भी भण्डारण किया जाता है। भण्डारण के लिए इसे पाइप लाइनों से ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ता है। किन्तु जब तक कार्बन डाईऑक्साइड बहुत ज्यादा न हो सीसीएस तकनीक का अपनाना व्यावसायिक तौर पर लाभकारी नहीं होता है। उदाहरणार्थ पावर प्लांटों में एथनोल या अमोनिया जैसे अन्य औद्याोगिक उत्पादनों के सापेक्ष कम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। कार्बन कैप्चर टैक्नोलॉजी से पावर प्लांटों से कोयले या गैस से साफ बिजली तो जरूर पैदा होगी किन्तु ये उपभोक्ताओं के लिए डेढ़ से दोगुनी तक महंगी होगी। तरीका जो हो पर कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम से कम करना ही होगा‚ तभी दुनिया बचेगी।
भारत-अमेरिका सहयोग
संपादकीय
परस्पर सहयोग में वृद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन दिवसीय राजकीय अमेरिका यात्रा का सुखद सुफल है। इसका वर्षों से भारत को इंतजार था। यह किसी खुशखबरी से कम नहीं कि जनरल इलेक्ट्रिक की सहायक कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एयरोस्पेस के एफ 414 इंजन का भारत में सह-उत्पादन किया जाएगा और यह स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमानों को शक्ति प्रदान करेगा। जनरल इलेक्ट्रिक एयरोस्पेस ने एफ 414 इंजन के सह-उत्पादन के लिए हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में विमान निर्माण की दिशा में यह महत्वपूर्ण है, इसे सीधे तकनीक हस्तांतरण नहीं कहा जा सकता, यह एक तरह का तकनीक सहयोग है। भारत में अब विमानों का विकास आसानी से हो सकेगा। यदि अमेरिकी कंपनी भारतीय जमीन पर विमानों का निर्माण बढ़ाती है, तो इससे यहां रोजगार बढ़ेगा व आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा। अमेरिकी कंपनी ने भी इस समझौते पर खुशी जताई है। अमेरिका के विकास की यह खासियत है, जिससे भारत को सीखना चाहिए। वहां कंपनियां देश के हित में और देश का शासन कंपनियों के हित में जमकर पैरोकारी करता है, जिससे पूरे देश को मजबूती मिलती है।
वैसे यह अमेरिकी कंपनी भारत में पहले से सक्रिय है। जॉन एफ वेल्च टेक्नोलॉजी सेंटर साल 2000 में बेंगलुरु में खुला था, तो पुणे में एक मल्टी-मॉडल फैक्टरी है, जो 2015 में खुली थी। इसमें कोई शक नहीं कि तकनीकी सहयोग में तेजी लाने की जरूरत है। एक और महत्वपूर्ण समझौता अंतरिक्ष के क्षेत्र में हुआ है। नासा और इसरो इस साल मानव अंतरिक्ष उड़ान सहयोग के लिए एक रणनीतिक ढांचा विकसित कर रहे हैं। भारत ने आर्टेमिस समझौते में शामिल होने का निर्णय लिया है। अगले वर्ष दोनों देश मिलकर कोई अंतरिक्ष अभियान को साकार करेंगे। गौर करने की बात है कि भारत अंतरिक्ष विज्ञान के मामले में कुछ पिछड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में अभी कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री या वैज्ञानिक मौजूद नहीं है। नासा और इसरो के बीच सहयोग पुराना है, पर अब इसे नई ऊंचाई मिलने वाली है। वैसे भी, विज्ञान के मामले में दुनिया के अमनपसंद देशों के बीच सहयोग बढ़ना चाहिए और इस सहयोग को भारत-अमेरिका अंतरिक्ष समझौते से बल मिलेगा। आर्टेमिस समझौते का एक लक्ष्य साल 2025 तक मनुष्यों को फिर चंद्रमा पर ले जाना भी है। आगे इसका लक्ष्य मंगल और उससे भी आगे अंतरिक्ष अनुसंधान का विस्तार है।
भारत-अमेरिका के बीच हथियार और व्यापार संबंधी समझौते भी बहुत मायने रखते हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग का जितना विस्तार हो, उतना अच्छा है। यह बात स्वयं अमेरिकी विशेषज्ञ भी जानते हैं कि भारत को जितना तकनीकी-नैतिक सहयोग अमेरिका की ओर से मिलना चाहिए था, नहीं मिला है। एक लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भारत अपने वाजिब हक से वंचित रहा है। तानाशाहों द्वारा शासित देश भी अमेरिका की मदद से विकसित होते गए हैं, जबकि भारत में सतत लोकतंत्र के बावजूद संबंधों में अनुचित संशय की स्याह छाया रही है। भारत समानता, लोकतंत्र, शांति, तरक्की के आधार पर सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहा है और उसे अमेरिका से भी यही आशा है। प्रधानमंत्री की यात्रा एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, अभी दोनों देशों को सकारात्मक सहयोग का लंबा रास्ता तय करना है।
Date:23-06-23
शिक्षा पर भारी न पड़े कृत्रिम बुद्धिमत्ता
अनुराग बेहर, ( सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन )
प्रोद्योगिकी मनुष्य और समाज को बदलती है। बिजली आई, तो इंसानों की रातें बदल गईं। कृषि ने बस्तियों व सभ्यता की शुरुआत की। टीकों और एंटीबायोटिक्स से कई बीमारियां खत्म हुईं या काबू में आ गईं, और महज एक सदी के भीतर इंसानों की जीवन-प्रत्याशा दोगुनी हो गई। इन प्रौद्योगिकियों और उनके प्रभावों ने हमारी दुनिया को वैसा बना दिया, जैसा आज है। हमारे शरीर-विज्ञान पर भी प्रौद्योगिकी का गहरा असर है। जैसे, आग खाना पकाने की तकनीक है, पर प्रजातियों के विकास-क्रम में इसने हमारे पाचन तंत्र को अन्य स्तनधारियों से अलग कर दिया।
प्रौद्योगिकी का हमारे व्यक्तिगत व्यवहार पर पड़ने वाला असर महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव पैदा कर सकता है। कृषि ऐसा ही एक उदाहरण है। अब हम व्यवहार परिवर्तन के एक और ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, जो स्थायी और परिवर्तनकारी सामाजिक प्रभाव पैदा कर भी कर सकता है और नहीं भी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम उस प्रौद्योगिकी का कैसे इस्तेमाल करते हैं? स्मार्टफोन और सोशल मीडिया सामाजिक संबंधों को खत्म कर रहे हैं। हम बेशक इस बात को लेकर अफसोस जताते हैं, लेकिन शायद ही कभी यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब मिलकर किस तरह की सुनामी लाने जा रहे हैं।
‘साल 2012 के बाद से, जब से स्मार्टफोन की पहुंच में वृद्धि हुई है और इंटरनेट का उपभोग बढ़ा है, दुनिया भर में किशोरों की मानसिक सेहत कमजोर हुई है’। यह निष्कर्ष उस शोध का है, जो 37 देशों में जीन एम ट्वेंज, जोनाथन हैड्ट और उनके साथियों द्वारा किया गया था। ट्वेंज की किताब _जेनरेशन्स _इस मसले पर विस्तार से चर्चा करती है। किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट चौंकाने वाली घटना है। 2012 के बाद से खुद को नुकसान पहुंचाने, अस्पताल में भर्ती होने और आत्महत्या की दर दोगुनी हो गई है। बेशक, व्यापक असरंदाज होने वाली ऐसी परिघटनाओं की मूल वजह साबित करने में अधिक समय लगेगा, मगर स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के सीधे प्रभाव को नजरंदाज नहीं कर सकते हैं।
इस ‘डिजिटल जटिलता’ का दूसरा प्रभाव हमारी ‘एकाग्रता’ पर पड़ा है, जिसे अब शोध से साबित किया जा चुका है। यह जटिलता ‘अटेंशन इकोनॉमी’ (सूचना प्रबंधन का एक ऐसा दृष्टिकोण, जिसमें हमारी एकाग्रता को एक उत्पाद माना जाता है) का आधार है। यह हमारा ध्यान खींचने और उस पर एकाधिकार स्थापित करने में सफल होता है, जबकि ध्यान अथवा एकाग्रता हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जब तक आप ध्यान नहीं देंगे, कुछ नहीं होगा। रिश्तों से लेकर, समस्या समाधान की समझ बनाने और तरक्की करने तक, हर चीज पर ध्यान देने की जरूरत होती है। ऐसे में, यदि आपका ध्यान आपसे छीन लिया जाए, तो सब कुछ प्रभावित होता है।
हमारी एकाग्रता पर डिजिटल जटिलता के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक उदाहरण पेश करता हूं। जो लोग अधिकतर डिजिटल माध्यमों पर पढ़ते हैं, वे उसे सतही तौर पर पढ़ते हैं। ऐसे कई प्रमाण हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि डिजिटली पढ़ने से विषय की समझ, उसकी अवधारणा और उसके उपयोग की क्षमता में गिरावट आती है। इसका उन बच्चों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जो डिजिटल उपकरणों पर ही हमेशा नजर गड़ाए रहते हैं। फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (एफएमआरआई) अध्ययनों से पता चलता है कि डिजिटल पाठकों में मस्तिष्क के हिस्से पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते। इस कारण, लोग सार्थक और उपयोगी पढ़ने की क्षमता खो रहे हैं।
प्रौद्योगिकी हमेशा बुरी नहीं होती। बिजली, कृषि और आग जैसी चीजें हमारे लिए अच्छी साबित हुई हैं, लेकिन परमाणु प्रौद्योगिकी जैसी प्रौद्योगिकियां हमें गर्त में ले गई हैं। वैज्ञानिक प्रगति और उनका इस्तेमाल आधुनिक जीवन की नींव है। हालांकि, इस प्रगति के नकारात्मक असर भी हैं, जिनमें से कुछ तो अप्रत्याशित हैं। चूंकि नकारात्मक नतीजों से बचना मुश्किल जान पड़ता है, इसलिए नई प्रौद्योगिकियों को विनियमित और नियंत्रित करने का प्रयास किया जाना जरूरी है। यह बात उस तकनीक के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है, जो पूरी दुनिया में उम्मीद व अभिशाप, दोनों नजरिये से देखी जा रही है, यह है- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस- एआई)।
हम चाहें, तो एआई का शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का ही आकलन कर सकते हैं। निस्संदेह, इससे कई फायदे उठाए जा सकते हैं, जैसे- एआई आधारित मूल्यांकन प्रत्येक छात्र की रुचि के अनुरूप शिक्षण योजनाएं विकसित करने में मदद कर सकता है। या, निजी शिक्षक के रूप में एआई आधारित प्रशिक्षण या शिक्षण मॉड्यूल का उपयोग किया जा सकता है। मगर शिक्षा की बुनियाद पर एआई के प्रभाव को लेकर आशंकाएं कहीं गहरी हैं। छात्रों के हाथों में एआई आने से उनका ‘होमवर्क’ प्रभावित हो सकता है। लगभग कोई भी चीज, जो आप छात्रों से करने के लिए कहेंगे, वे एआई से उसे करने को कह सकते हैं। यह एआई के व्यापक असर का सिर्फ एक छोटा उदाहरण है। किसी छात्र का असाइनमेंट करने के लिए एआई की मदद लेना वास्तव में सोच की आउटसोर्सिंग है। यही काम शिक्षक भी कर सकते हैं। वे एआई को पाठ-योजना विकसित करने या छात्रों का आकलन करने के लिए कह सकते हैं।
जाहिर है, एआई सबके लिए सोच की आउटसोर्सिंग मुमकिन बना देगी। कम से कम चुनौतियों वाले रास्ते पर चलने की इंसानी फितरत के अलग परिणाम निकल सकते हैं। इसकी व्यापक आशंका है कि शिक्षा, जो महत्वपूर्ण रूप से सोचने की क्षमता विकसित करती है, का स्तर गिर जाएगा। यदि पीढ़ी-दर-पीढ़ी हम सोच को आउटसोर्स करना जारी रखेंगे, तो सोचने की क्षमता खो सकते हैं या यह तेजी से कमजोर पड़ सकती है। हमें याद रखना चाहिए कि आग ने हमारे पाचन-तंत्र पर क्या प्रभाव डाला, और लिखित सामग्री से समझ विकसित करने की हमारी क्षमता को किस तरह से डिजिटल अध्ययन प्रभावित कर रहा है।
एआई के बड़े विशेषज्ञों द्वारा चेतावनी दी जा रही है। यदि हमने ध्यान नहीं दिया, तो हम जल्द ही एक और रसातल के मुहाने पर होंगे, ठीक उसी तरह, जिस तरह परमाणु प्रौद्योगिकी के समय थे। शिक्षा में इसकी व्यापक आशंका है, और शायद रोजगार के मामले में भी।
