23-06-2020 (Important News Clippings)
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Date:23-06-20
Decoupling From China
Industrial policy that targets strategic industries is needed to distance the economy from China
TOI Editorials
Even before last week’s clash between Indian soldiers and PLA at Galwan valley, the government began to tighten the framework for Chinese investment in India. In April, FDI rules were amended to ensure that future investment from China, direct or indirect, would have to mandatorily be cleared by the government. Given that Chinese investment in IT-based startups has mushroomed in the last five years, it’s prudent to subject them to closer scrutiny. But there remains the larger challenge to insulate India’s economy from China without incurring prohibitive costs.
In a world of globalised supply chains, it’s difficult to disentangle India’s economy from that of China at short notice. Yet, it can no longer be business as usual. In the circumstances, there are two ways the government can carry forward the exercise to strategically decouple India from China. Both involve extensive government intervention but for them to work it needs smart approaches rather than blunt tools such as across-the-board tariff increases. In the short term, government needs to identify some labour intensive segments where finished products have been affected by Chinese imports. In these carefully selected areas, tariffs can be used as a tool to encourage production in India.
The longer term problem lies in China’s stranglehold over strategic industries which supply inputs to Indian firms. Active pharmaceutical ingredients, the building block of medicines, are largely sourced from China. This is a strategic area where the government needs to take measures to help Indian industry make them at competitive rates. This can happen through industrial policy, that is, a deliberate attempt to encourage production in earmarked segments. To avoid the mistakes of India’s import substitution era, industrial policy can aim to lower the cost of production in areas with a strong export potential.
The need to compete in a global market can neutralise the perverse incentives of the import substitution approach. Industrial policy can take the form of parcels of land banks which can be leased and creation of common infrastructure that in their entirety reduce costs for industry. Many of these measures have been tried before. But now they need another push after carefully thinking through what we want to achieve. The results may not show up immediately. But governments need to persevere if India is to be globally competitive in strategic areas.
Date:23-06-20
The Dharavi Model
Cheers to BMC for defusing a ticking Covid bomb by sustained and smart toil
TOI Editorials
With the dubious honour of being Asia’s largest slum and the extraordinary population density of 2,27,136 persons per square km, Dharavi was early named a ticking Covid bomb. But the local authorities’ intelligent and relentless efforts to defuse it have borne fruit. On Sunday the Union health ministry praised the Maharashtra government and Brihanmumbai Municipal Corporation for actively chasing the virus – to reduce its growth rate from 12% in April to 4.3% in May and further to 1.02% in June. While this success is laudable indeed, is it replicable in other troubled parts of the country?
With 8-10 people living in 10ft x 10ft spaces and 80% population dependent on community toilets, home isolation was not really an option in Dharavi. It needed institutional quarantine facilities on scale. These were set up in schools, community halls etc in timely fashion. As assistant municipal commissioner Kiran Dighavkar has said, they did not wait for the cases to reach even 100 to start acting. The first fever clinic was in fact set up three days after the first case. Oximeters, mobile vans and private clinics were roped in alongside BMC health workers for early screening, which helped in both prompt separation of suspected cases from the community and lowering the mortality rate. Aggressive and accessible testing was part of the arsenal.
The investment in trust building has been notable too. From distributing fruits and dates at the isolation centres during Ramzan to working with local doctors and NGOs, there has been a conscious attempt to reduce community fear of the Covid care machinery. Dharavi will have to remain alert as Unlock continues. Nonetheless the success of the four Ts here – tracing, tracking, testing and treating – should encourage the fight everywhere. While different hotspots come with different challenges, making the smartest use of available resources is key. Dharavi points the way.
Date:23-06-20
Resetting India’s Ties With China
The Ladakh intrusion is an outcome of Beijing’s ambitions and insecurities, and lack of clarity on LAC
NC Vij , [ The writer is a former Chief of the Army Staff ]
Relations between India and China have never been comfortable since the unprovoked attack by them in 1962. The root cause of the problem at that time was the boundary issue, but many more issues got added over the years.
Present day China has ambitions to be the number one power in the world and is involved in a bitter economic conflict and power struggle with the US. China feels that India is getting closer to the US and is an obstacle to their ambitions, hence they must do India down. Their nexus with Pakistan serves their purpose and further enhances the threat to India.
The unsettled boundary is the catalyst for the problem. Since the LAC is the basis of the peace, the peace would remain fragile without an agreement as to where the line lay. Various mechanisms like Joint Working Group and meetings of ‘Special Representatives’ were put into place to delineate the line on the map and demarcate it on the ground. To facilitate that, maps were also to be exchanged.
Maps for the central sector were exchanged in 2002 but thereafter this process stopped, as it didn’t suit the Chinese long term design. This is in keeping with their style. China is well known for very deliberate planning and biding their time.
Over the last 6-7 years, the number and gravity of the faceoffs between the two sides have increased. Depsang, Chumar and Doklam are just a few examples. Behind all these intrusions, there have been other causes like India’s desire to deepen its strategic relations with the US, Japan, Australia etc. More recently, India’s expression of its intent to attract manufacturing from other countries has also caused discomfort to China. In response Global Times, the Chinese mouthpiece, has come out with a scathing article advising India against such ambitions.
The recent intrusion in Ladakh region at a number of places appears to be an outcome of all these reasons. The lack of clarity of the LAC provides them the excuse. In actual fact, both sides have been patrolling upto their claim lines and by and large understand each other’s perception fairly well. Over a period, they have agreed that there are 23 areas of disputes (11 in Ladakh), which need resolution. Galwan valley is not one of them.
The recent Galwan incident has unfolded the long term Chinese ambitions in this area. The fact that the Chinese foreign minister has now claimed that the Galwan valley always belonged to them, makes it obvious that there is more than what meets the eye. Their long term strategy could be to try to capture the DBO-Karakoram pass and join up with Shaksgam valley (Indian territory ceded to them by Pakistan) and then help Pakistan capture Siachen glacier. The capture of northeastern Ladakh will provide depth to the Aksai Chin road and security to the China-Pakistan Economic Corridor, on which they are investing $62 billion. We need to look at the gravity of this impending threat with all seriousness and stand united as a nation.
In the past such incidents have occurred, but quiet engagement and diplomacy have worked. But this time, these have failed because the Chinese perhaps have much deeper designs.
Prime Minister Narendra Modi did very well to invite all the political parties last Friday to share this grave threat to national security. He praised the valour of the 20 army soldiers and also said that our soldiers died but they taught a lesson to those who tried to intimidate our motherland. The PM made eight points in his address. These included the development of border infrastructure, the armed forces being better equipped and prepared, more frequent patrolling of the border areas, ability to respond better and also highlighted the status at the LAC particularly in the Galwan valley, etc.
PM’s remark that, “No intruder is present inside India’s borders nor is any post under anybody’s control,” unfortunately drew differing interpretations. The PMO put out a very clearly worded clarification last Saturday, which highlighted that the sacrifices of the soldiers of 16 Bihar regiment had foiled the attempt of the Chinese side to erect infrastructure and cleared the attempted transgression at this point of the LAC on that day (June 15). It was made clear that “India would respond firmly to any attempts to transgress the LAC,” and ensure that unlike in the past, Indian forces now act decisively to counter any violation of the LAC.
Now that a clarification has been given by the PMO, the matter should be allowed to rest here. It will be in the interest of the nation that we focus on the threat confronting us and leave politics for another day. Our nation has always put up a united front in the face of national crises.
These recent incidents and hidden ambitions of the Chinese have put India-China relations on a course of reset. India will have to deal with this situation in all spheres – diplomatic, economic and military. Our principle is clear, “not an inch of our territory will be lost and our army is capable of taking on the Chinese.”
Lastly, when the Chinese display such aggressive designs, why should India care for their sensitivities? There are numerous issues like Tibet, Hong Kong, South China Sea etc for which they stand answerable to the world. India also needs to gradually start decoupling with China on economic aspects. Already there is an anger building up in Indian people, to discard Chinese goods.
Up Ease of Doing Agriculture Stakes
Ajay S Shriram , [ The writer is chairman-managing director, DCM Shriram ]
It’s a little over a month since finance minister Nirmala Sitharaman announced a ₹20 trillion stimulus package, which includes measures to improve agricultural infrastructure in the face of the economic battering caused by Covid-19. Number-crunchers, quick to dismiss the stimulus as a fraction of the headline figure, seem to have missed the key underlying reform measures announced.
The package not only includes credit support to farmers, workers and small businesses, but also big-ticket reforms spanning agriculture, defence, mining, etc. While money definitely needs to be put in the hands of the most vulnerable sections of society, policies also need to be tweaked to enable a sustained increase in incomes for farmers and, in turn, farm workers.
To understand the importance of agriculture in this scheme of things, one just has to see the latest GDP numbers, which show farm output expanded 5.9% last quarter from a year ago, while manufacturing shrank 1.4%. Services, which account for 55% of GDP, were also hit. Trade, hotels and transport grew 2.6% in the January-March quarter from a year ago, while financial services expanded 2.4%. In other words, the headline economic growth number of 3.1% in the January-March quarter was propped up by the farm sector’s performance.
The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, promulgated on June 5, will provide an overarching structure for regulating contract farming. The law will ensure closer interface between farmers and food processors. It will facilitate a cropping pattern and quality specification in line with what the market wants. Gradually, there will be backward integration by big retailers to justify long-term investments, both by companies and farmers for higher productivity. It will bring in efficiencies and disintermediation of the supply chain by reducing the role of middlemen.
It will also reduce the marketing risk for farmers due to agreed terms, thereby increasing income for farmers, particularly small farmers. Farmer producer organisations (FPOs) will play an important part, as they will be the link to the smallest farmer. The law is expected to further promote food processing for exports.
Although GoI’s intent to help farmers is clear, it can’t push ahead with reforms without the states, given that agriculture is a concurrent subject. So, state governments need to allow free trade in inputs, and not impose price controls. There are often kneejerk reactions at the state level arising from a short-term view. It isn’t unusual for one state to ban a certain item, while sales continue in a neighbouring state. Restricting prices of agrochemicals and quality seeds serves as a disincentive for companies to invest in research and new product introduction. Ultimately, the farmer is deprived of new technologies.
On June 3, the Union Cabinet approved an Ordinance that allows farmers to sell goods outside the agricultural produce marketing committee (APMC) market yards. It essentially frees the vastly regulated agriculture market. Farmers of regions with surplus produce will benefit from better prices, while it also opens up more choices for farmers to reduce their marketing costs. The full potential of the National Agriculture Market (eNAM), a pan-India electronic trading portal that networks APMC mandis, can be realised.
Traditional mandis will continue to play an important role, till such time alternative procurement models emerge. This will be a gradual process, and there is enough room for both the existing APMCs and new private players to flourish. Besides, the Essential Commodities Act, 1955, is being amended to deregulate agri-commodities like cereals, pulses, oilseeds, edible oils, onion and potatoes. Stockholding limits will not be imposed, except in natural calamities, war and extraordinary price rise. It is hoped that this clause is enforced in ‘rarest of rare’ cases, and not based on political considerations.
But there’s still more ground to cover. One such measure would be for GoI to form an Agriculture Council, a statutory framework on the lines of the Goods and Services Tax (GST) Council, having representatives of state governments. That will help in bringing about better coordination and uniformity in regulations concerning agriculture and help resolve differences.
The vast network of the Indian Council of Agricultural Research, agricultural universities and Krishi Vigyan Kendras across the country should be encouraged to work in tandem with industry and farmers. It can be achieved by establishing a formal interface mechanism between technology innovators and its end users.
‘Ease of doing agriculture’, à la business, should now be the central slogan. A quantifiable index should be created and improvements measured, moving India closer to a new era in farming and promoting the country’s economic growth.
Securing the sea lanes
China has used civilian vessels for military purposes . There is a pressing need for India, with like- minded countries , to develop a comprehensive Underwater Domain Awareness strategy
Vijay Gokhale, [The writer is a former Foreign Secretary and Indian ambassador to China ]
At a time when China’s pre-meditated military moves along our northern boundary are drawing the nation’s attention, it is important that we don’t lose sight of our surrounding seas.
Our navy has interdicted Chinese maritime research and survey vessels that entered our Exclusive Economic Zone (EEZ) and Continental Shelf (CS) without our prior consent in 2018 and 2019. India has legislation (Act No. 80/1976) that requires foreign marine scientific vessels to seek licence prior to undertaking activities. The Chinese claim that they are serving the interests of global scientific research. That may well be one purpose; but it is well-known that China uses civilian research vessels to gather crucial oceanographic data, such as sub-sea and sea-bed conditions, for military purposes. It has done so in the South China Sea without heed to protests by claimant states or international law.
To put this into perspective, one recent survey done by the Asia Maritime Transparency Initiative (CSIS), shows that between April 2019 and March 2020, China deployed 25 maritime survey missions in the Indo-Pacific. This figure is only marginally less than the 27 missions mounted by the next six countries taken cumulatively — US (10), Japan (6), India (4), Australia (3), France (3) and the Philippines (1).
Earlier this year, the Australians voiced concern over the activities of the Chinese vessel Xiang Yang Hong No. 1 in international waters between the Australian mainland and Christmas Island. They suspected that aside from marine science research, the ship was also studying submarine routes from Australia into the South China Sea. This, incidentally, is the same vessel that operated in international waters just south of the Andaman & Nicobar Islands from April 15 to May 21, 2019, presumably with similar objectives. China has mounted at least six survey missions covering the waters between Indonesia and Sri Lanka, in the Bay of Bengal and the Northern Arabian Sea, in 2019-2020.
The Cambodian opposition leader, Sam Rainsy, wrote recently in Foreign Affairs that China follows a “pattern of denial and obfuscation” in its military expansion overseas. Beijing initially denied its intention to militarise the Spratly Islands but eventually acknowledged that they serve a military purpose. A similar pattern surrounded the Chinese military base in the Horn of Africa. Nobody any longer accepts China’s claim that the Djibouti base is simply a logistics facility. Rainsy has expressed concern over a secret deal that gives China exclusive access to Cambodia’s Ream Naval Base. If this report is accurate, it will bring China one step closer to our shores. This is not the only concern to be had. It is also believed that PLA Navy (PLAN) intelligence-gathering ships have sailed our coast-line to gather information on naval facilities and ships. It will, almost certainly, do so again.
China may well take the position that both activities are legitimate under international law. The Law of the Sea Convention says that military vessels have “right to innocent passage” to traverse the territorial sea of a coastal state without entering internal waters so long as they are not prejudicial to peace, good order and security of the coastal state. The Convention is also open to different interpretations on the question of scientific surveys in the EEZ of coastal states. The US, for instance, maintains that hydrographical surveys without prior notice or consent are lawful in line with centuries of state practice, customary and international law and Articles 58, 86 and 87 of the Convention. However, it is worth noting that China herself explicitly requires all foreign marine research, and for that matter military, vessels to seek prior permission before they enter China’s territorial seas as defined in their Declaration on the Territorial Sea (1958). The question, therefore, is whether China will respect the laws of other coastal states like India. In that regard, recent Chinese behaviour in the South China Sea does not give reason for optimism.
It is a reasonable presumption that the completion of Gwadar and the use of Ream (Cambodia) if such a report is confirmed, will make it easier for China to sustain naval deployments — including submarines — in the Indian Ocean. The collection of vital hydrographical data is critical to their understanding of the sub-surface environment, particularly around the Andaman Islands, which is a choke-point from the Chinese perspective, as well as to monitor our own submarine movements. It should, therefore, be presumed that in the coming 12-24 months, the Chinese could step up their efforts to secure significantly improved data in the seas between the Malacca Straits and Djibouti, especially in the Bay of Bengal and Arabian Sea, through any one, or all, of the following.
First, the Chinese might try to send another survey vessel without our permission into our EEZ, even possibly under naval escort. In May, the Chinese survey vessel Haiyang Dizhi No. 8 accompanied by two Chinese coast guard ships and several fishing vessels (probably maritime militia) entered the Malaysian EEZ in the South China Sea for over a month despite Malaysian protests. Such action would contravene Indian law but the Chinese have never been deterred by finer points of the law.
Second, more likely, they might deploy unmanned underwater drones in our EEZ, while the mother vessel remains just outside. A recent Forbes report claims that Sea-Wing underwater, unmanned drones were launched from the Xiang Yang Hong No. 6 in mid-December 2019 and successfully retrieved in February 2020. That should be a matter of our immediate concern as during that period this very ship was in the Bay of Bengal from January 27 to February 24.
Third, China might sail PLAN intelligence-gathering ships along our coasts or in the waters off our island territories, just outside the 12 nautical mile limit, on grounds that this is “innocent passage” by naval vessels permissible under relevant provisions of the Convention; in other words the Chinese version of Freedom of Navigation operations.
We have the necessary capacity to monitor and interdict survey vessels well before they enter our EEZ. The need for a comprehensive Underwater Domain Awareness (UDA) strategy is pressing. This will need coordination between our national security agencies, the navy, and the government departments responsible for the marine environment and disaster management, but also collaboration with like-minded countries who share our concerns. Such cooperation includes, inter alia, deepening of real-time information exchange, co-development and deployment of UDA monitoring devices and joint processing of acoustic signatures, and closer coordination in the patrolling of sea lanes to ensure a free and open Indo-Pacific.
The deployment of PLAN intelligence-gathering ships with naval escort along our coasts might also require a new sort of response. We should learn from Chinese tactics. A RAND study describes how they use fishing boats, which are actually “maritime militia”, to overwhelm the external adversary with swarm-tactics, supported from the rear by coast-guard or naval vessels. This is below the threshold of a military response, and a successful, albeit crude, way of blocking the PLAN vessel. We have multiple fishing communities that can be provided with the capacity and training for such purposes. Building Maritime Domain Awareness, and especially Underwater Domain Awareness (UDA) capabilities and technology, both domestically and with like-minded partners, should be given the highest priority. There may not be more time to lose.
A way out of undelineated borders
In the India-Nepal and India-China tensions, white papers can help in clearing misapprehensions over the boundaries
Mukul Sanwal is a former UN diplomat and has served as Deputy Commissioner Almora
The Galwan face-off should focus minds on resolving, not managing, different perceptions of the northern border, relying first on ‘samadhaan’, as Kautilya suggested.
The root of the misunderstanding between India and Nepal lies in a treaty to end a territorial war to which no map was attached and the negotiators had no idea of the geography of the area, except that devout Hindus on the way to Mansarovar considered the springs at Kalapani, at the base of the Lipulekh pass, as the source of the Kali river.
Historical facts
The Treaty of Sugauli in 1815-16, which ended the Anglo-Nepalese War, stipulated that “the Kali River” would mark Nepal’s western border with the British East India Company. The demarcation undertaken by W.J. Webb later in 1816, covered ‘the entire Byans region both to the east and west of the river, on the ground that it had traditionally been part of Kumaon prior to the 25-year-old occupation by Nepal’. In 1817, Nepal made a ‘representation to the British, claiming that it was entitled to the areas east of the river. The British Governor-General in Council accepted the demand’, and the villages of Tinkar and Chaggru were transferred to Nepal, dividing the Byans area. The drainage of the Kalapani and Lipulekh was considered wholly within British territory, and it was stated that a short way below the springs, the Kali formed the boundary with Nepal.
Nepal later ‘extended a claim to the Kuthi valley further to the west, stating that the Kuthi-Yankti stream, the western branch of the head waters, should be considered the main Kali river’. The Himalayan Gazetteer records that the surveyor, W.J. Webb, made known to Bam Shah, the Governor of Doti, who had negotiated the Treaty, ‘that the lesser stream flowing from the Kalapani springs had always been recognised as the main branch of the Kali and had in fact given its name to the river. The British retained the Kuthi Valley’ and the Limpiyadhura Pass.
The first British Resident in Nepal, Edward Gardner, laid this out to the Nepal Durbar, in correspondence (February 4, 1817 to October 10, 1817). The matter was considered settled as only the lowland lying between the Kali and Gorakhpur that were ceded in 1815 were restored to Nepal by the Treaty of 1860.
To establish the boundary, initially, the Deputy Commissioner of Almora would each year travel to the Lipulekh Pass to open trade. The northern boundary of Byans was stated as the line of water parting between India and ‘Hundes’ in the Settlements of Trail in 1828 and Batten in 1840-41. The first Settlement, under the British government of Beckett between 1863 -1873, measured each cultivated field, reiterated this, and, as The Himalayan Gazetteer points out, was used to input local names into the new map prepared by the Survey of India, correcting earlier sketchy maps. The British Government did not shift the British East India Company boundary, as Nepal alleges.
Agreed tri-junction
In 1905, Charles A. Sherring, Deputy Commissioner of Almora, recorded his travels across Lipulekh into Tibet. He camped at Kalapani and noted its half dozen springs and the Nepal boundary at the Tinkar Pass. Trade through Lipulekh, amounting to £26,000 annually, had grown ten-fold since 1816, and was regulated by the British.
The 1954 Trade Agreement between India and China mentions Lipulekh as one of the passes that could be used for trade and pilgrimage traffic; a police post was established by India at Kalapani in 1956.
The China-Nepal Boundary Treaty, October 5, 1961, in its Article 1 states: “The Chinese-Nepalese boundary line starts from the point where the watershed between the Kali River and the Tinkar River meet the watershed between the tributaries of the Mapchu (Karnali) River on the one hand and the Tinkar River on the other hand.” The China-Nepal Boundary Protocol of January 20, 1963 established permanent boundary markers “as numbered 1 to 79 in serial order from west to east.” The first marker of the Sino-Nepal border is at Tinkar.
The tri-junction, though not delineated, corresponds to the border claimed by India and shown on the British map of 1879, and in subsequent ones, is about 5 km east-southeast of Lipulekh and 20 km from the Limpiyadhura pass.
International law
Principles of international law support the British and India’s claim. Borders are established through political agreements; delimitation gives specific meaning to the verbal description and is considered part of the negotiations and demarcation is the setting up of boundary markers. In the case of Lipulekh and Kalapani, and now Limpiyadhura, the political agreement in 1817 has been acted upon and not open to challenge now. A treaty has to be interpreted with reference to the circumstances prevailing at the time the treaty was concluded.
In considering the general significance of map evidence, the basis of Nepal’s claim, if that evidence is inconsistent, its value is reduced by any delimitation done at that time and textual interpretation as well as legislative, administrative or judicial assertions of authority over the area. There are also clear legal grounds and reasons for corrections in names in the maps.
The militarisation of this un-delineated part of the border has made it imperative for India to respond early to Nepal’s selective reference to certain maps of the British East India Company — first raised in 1997 — with a white paper and discuss giving Byansis in Nepal all facilities, as those villages are cut-off from the rest of Nepal. Equally important is the need for another white paper on Aksai Chin where the border is also not delineated. Resolution is a part of political negotiation and overlapping “patrolling points” are grossly inadequate substitutes for boundary pillars.
Civilisational states should rely on the power of persuasion to settle misapprehensions left over by colonialism based on historical facts and summit diplomacy.
लुभावने नारे पर अमल में कोताही
संपादकीय
पिछले 6 साल में कई ऐसे नारे-योजनाएं आईं जैसे ‘आदर्श ग्राम’, ‘बेटी बचाओ’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’ या ‘पहले शौचालय…’। लेकिन बाद में मानो राज्य की भूमिका खत्म, क्योंकि लोग खुश तो प्रजातंत्र में यही खुशी सत्ता का मंत्र है। प्रधानमंत्री ने 2014 में सत्ता में आते ही ‘सांसद आदर्श ग्राम योजना’ शुरू की जिसमें हर सांसद से आग्रह था कि वे एक गांव को गोद लें, उसे आदर्श ग्राम बनाएं। अत: माना गया कि भारत के अभी तक ‘शापित’ रहे सभी 7 लाख गांव आदर्श हो जाएंगे। 6 साल बाद सरकार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार आदर्श बनाना तो दूर कई ऐसे आदर्श गांव मिले, जो खुले में शौचालय मुक्त घोषित नहीं हैं, जबकि पूरा देश मुक्त घोषित है। 2019 में केवल 7 गांव ही इस श्रेणी में आए। ‘बेटी बचाओ’ का भी यही हश्र है। 2 वर्ष पूर्व देश के एक राज्य में शेल्टर होम काण्ड हुआ, जिसमें जांच के मुताबिक 42 में से 34 लड़कियों का शारीरिक शोषण होता रहा है। मात्र कुछ कानूनी कार्रवाई के अगले साल बाद यू.पी के देवरिया में ऐसा ही कांड हुआ, लेकिन ‘बेटी बचाओ’ से सत्ताधारी दल चुनाव में वोट हासिल करता रहा। फिर दो दिन पहले कानपुर के शेल्टरहोम से खबर आई कि यहां रह रहीं बच्चियों में से कई गर्भवती हैं, उन्हें एड्स व कोरोना भी है। राज्य की संवेदन-शून्यता का आलम यह है कि अब अधिकारी सफाई दे रहे हैं कि लड़कियां यहां अन्य जिलों से आई थीं और ये वहीं गर्भवती हुईं, सिर्फ यहां उन्हें कोरोना हुआ है। वे इससे भी मुकर जाते, लेकिन ये लड़कियां इस महामारी के पहले से यहीं रह रहीं है। किसी देश के लिए यह कलंक है कि राज्य संचालित राज्य के शरण गृह में आईं ये सताई हुई बच्चियां सुरक्षा पाने की जगह फिर हवस का शिकार बनें, गर्भ धारण करें, एड्स या कोरोना से ग्रस्त हों, जीवन-मौत का संघर्ष करें।
नए अवसरों के द्वारा खोलती आपदा
बद्री नारायण, ( लेखक जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, प्रयागराज के निदेशक हैं )
कामगारों का अपने गांव-शहर से रोजगार की तलाश में बाहर जाना एक सहज सामाजिक प्रक्रिया रही है। वे जिस महानगर में जाते हैं वहां मेहनत कर उसे समृद्ध बनाते हैं। उनके जाने से उनके गृह क्षेत्र में एक भावनात्मक रिक्तता तो पैदा होती है, किंतु वहां की आर्थिक दुनिया में थोड़ा दबाव घटता है। वे बाहर जाते ही इसलिए हैं कि उनके गृह क्षेत्र-राज्य में उनकी जीविका के अवसर या तो कम होते हैं या संकुचित। कामगारों के रोजगार की तलाश में बाहर जाने की इस सहज सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्रिया में एक बड़ी उथल-पुथल कोरोना महामारी आने से हुई। इसने इस सामाजिक-आर्थिक प्रक्रिया को उल्टा कर दिया है। आज जहां रोजगार हैं वहां से कामगार लौट-लौटकर अपने घर आ चुके हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रवासी कामगारों की संख्या 45.36 करोड़ मानी जाती है। इनमें से लगभग 50 प्रतिशत प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान जैसे राज्यों के हैं। इनमें से भी सर्वाधिक प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश एवं बिहार से आते हैं।
एक अनुमान के अनुसार लॉकडाउन के बाद दो करोड़ से ज्यादा प्रवासी कामगार अपने गांव-शहर और घर लौट आए हैं। उनसे बातचीत में यह संकेत मिला है कि इनमें से लगभग 60 प्रतिशत अब अपने गृह क्षेत्र में ही गुजर-बसर करना चाहते हैं। शेष 40 प्रतिशत का मानना है कि गृह क्षेत्र में काम नहीं मिलेगा तो रोजी-रोजगार के लिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा। प्रश्न उठता है कि इन श्रमिकों का पुनर्वास गृह क्षेत्रों में किस प्रकार से किया जाएगा? क्या हमारे समाज की इतनी मूल्यवान श्रम शक्ति बेकार होकर रोजी की तलाश में अपने गांव-शहर घूमेगी? अच्छी बात यह हुई है कि राज्य सरकारों ने बड़े शहरों से लौटे हुए प्रवासी कामगारों को रोजगार मुहैया कराने को अपना नैतिक दायित्व मानकर इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए इन कामगारों की दक्षता एवं योग्यता के आंकड़े इकट्ठे कर उन्हें समायोजित करने की अनेक कोशिशें विभिन्न राज्य सरकारें कर रही हैं। इन कामगारों को समायोजित करने में आज सबसे मददगार मनरेगा कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में लगभग 57.13 लाख कामगारों को काम दिया गया है। इनमें लौटे हुए प्रवासियों की भी अच्छी-खासी संख्या है। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस द्वारा पैदा की गई चुनौतियों का सामना करने के लिए लगभग 10 लाख और श्रमिकों को मनरेगा के तहत काम देने की व्यवस्था की है। राजस्थान सरकार ने भी लगभग 54 लाख श्रमिकों को मनरेगा में काम दिया है। इनमें लौटे हुए प्रवासी श्रमिकों की संख्या अच्छी-खासी है। बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों के पास भी लौटे हुए कामगारों को रोजगार देने के लिए मनरेगा एक उपयुक्त विकल्प बनकर उभरा है। एक अन्य विकल्प विभिन्न पंचायतों में आजीविका मिशन के तहत हो रहे काम हैं। इसके साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को सहयोग कर केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों में ऐसे कामगारों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के विकल्प को भी विकसित करने में लगी है।
अभी तक स्किल मैपिंग से जो आंकड़े उभर रहे हैं उससे लगता है कि शहरों से लौटे ज्यादातर कामगार कुशल श्रमिक हैं। उन्हें पुनर्वासित करना एक समस्या भी है और एक अवसर भी। भवन निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन, पर्यटन व्यवसाय की दक्षता वाले कामगारों के लिए राज्य सरकारों को काम के अवसर सृजित करने होंगे, क्योंकि मनरेगा से उनके मन मुताबिक एवं योग्यता के अनुसार काम के अवसर सृजित करना मुश्किल होगा। शहरों से लौटे कामगारों को उनके गृह क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराने में सबसे बड़ी दिक्कत यह दिख रही है कि वे शायद अपने श्रम का वाजिब मूल्य न पा सकेंगे। सरकारी विकल्पों के सीमित होने के चलते कइयों को फिर से उन्हीं खेतों में काम करना होगा जिन्हें वे उचित श्रममूल्य न मिल पाने के कारण छोड़ गए थे। इस तरह शहरों से लौटे हुए श्रमिक अपने श्रममूल्य के लिए मोल-तोल की शक्ति खो देंगे। हालांकि कोरोना संकट में कामगारों की प्राथमिकता पहले अपनी जान एवं शरीर की रक्षा है, फिर रोजगार के लिए बेहतर विकल्प की तलाश। ऐसे में कुछ कम पैसे पाकर भी उनमें से ज्यादातर अपने गांव-शहर के आसपास ही अपने लिए रोजगार तलाशना चाहेंगे। वहीं जो फिर से महानगरों एवं अन्य राज्यों में जाएंगे, वहां वे अपनी कंपनी एवं मालिक से मेहनताने के साथ-साथ अपने रहने के लिए साफ-सुथरी जगह की भी मांग करेंगे। इस मांग की र्पूित भी होने लगी है। यह एक शुभ लक्षण है। इससे पता चलता है कि कामगारों की महत्ता समझी जाने लगी है।
कोरोना के कारण शहरों से लौट आए श्रमिकों के पुनर्वास का मॉडल विकसित करने की दिशा में कुछ राज्य रचनात्मक विकल्प भी विकसित करने में लगे हुए हैं। स्थानीय स्रोतों के विकास के साथ इन कामगारों को जोड़ना मुख्य रणनीति है। ऐसा ही एक प्रयास झारखंड में चल रहा है जिसमें इस राज्य में लौटे कामगारों को बहुपयोगी वृक्ष लगाने के लिए समर्थन देने की नीति बनाई जा रही है। कोशिश यह है कि ये लोग फलदार वृक्ष लगाएं, उनकी देखरेख करें एवं उनसे उत्पादित उपज से लाभ पाएं। ऐसे प्रयास उनके पुनर्वास का बड़ा जरिया भले न बन पाएं, पर इससे रोजगार के साथ-साथ उनके गृह राज्य की प्राकृतिक संपदा में विस्तार जरूर होगा।
उत्तर प्रदेश एवं बिहार जैसे राज्य भी अपने स्थानीय उत्पादों के साथ लौटकर आई श्रम शक्ति को जोड़कर इस आपदा को अवसर में बदलने की दिशा में नीति विकसित करने एवं लागू करने में कार्यरत हैं। खेती एवं किसानी को रोजगार एवं लाभकारी व्यवसाय में बदलने की पहल भी इन राज्य सरकारों को तीव्रता से करनी होगी। कृषि उत्पाद और उन पर केंद्रित व्यवसाय रोजगार सृजित करने के बड़े अवसर प्रदान कर सकते हैं। इससे राज्य सरकारें न केवल लौटे हुए कामगारों के लिए रोजगार की समस्या का समाधान कर पाएंगी, वरन अपनी आंतरिक एवं स्थानीय आर्थिक शक्ति का विकास भी कर सकेंगी। यह अच्छा है कि राज्य अपनी क्षमता का नए सिरे से आकलन कर रहे हैं। किसी ने सही कहा है कि आपदा हमारे लिए कई दरवाजे बंद करती है तो कुछ दरवाजे खोलती भी है।
Date:23-06-20
कैसे लड़ें चीन से आर्थिक लड़ाई
डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ,(लेखक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं)
चीन ने गलवन घाटी में जो कायरतापूर्ण हरकत की उसने भारतीयों के मन को आक्रोश से भर दिया है। जनभावना का उबाल चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के रूप में हमारे सामने है। कोरोना महामारी के कारण विश्व के देशों का तो चीन के प्रति नजरिया बदला ही है, भारत भी समझ गया है कि ‘हिंदी -चीनी, भाई-भाई’ नहीं हो सकते। कई विशेषज्ञों का मानना है कि चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का चीन पर बहुत अधिक आíथक प्रभाव नही पड़ेगा, क्योंकि चीन अपने कुल निर्यात का केवल तीन प्रतिशत ही भारत को निर्यात करता है। मात्र में भले ही यह प्रभाव कम हो, परंतु फर्क तो पड़ेगा ही। चीनी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा भी है कि यदि दोनों देशों के बीच जारी हालात सामान्य नहीं होते तो इसका प्रभाव दोनों देशों के व्यापार पर पड़ेगा। प्रश्न यह है कि क्या चीनी सामान के बहिष्कार के लिए हमारी तैयारी पूरी है? क्या हम इस चुनौती से लड़ने के लिए तैयार हैं? इसे समझने के लिए हमें दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को समझना होगा।
भारत चीन से ज्यादा सामान खरीदता है और उसे बेचता कम है। इससे हमारा व्यापार घाटा भी सबसे ज्यादा चीन के साथ है। इस सदी की शुरुआत में दोनों देशों के बीच व्यापार केवल तीन अरब डॉलर का था, लेकिन 2018 में दोनों देशों के बीच 95.7 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। भारत ने जितना निर्यात किया उसकी तुलना में पांच गुना अधिक सामान चीन से मंगाया। भारत ने 76.87 अरब डॉलर का आयात किया जबकि हमारा निर्यात केवल 18.83 अरब डॉलर का ही रहा। इससे व्यापारिक घाटा 58.04 अरब डॉलर का हुआ। 2018-19 में भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का 70 प्रतिशत, टेलीकम्युनिकेशन उपकरण का 25 प्रतिशत, टेलीविजन उद्योग सामानों का 25 प्रतिशत, घरेलू उपकरणों का 12 प्रतिशत, ऑटोमोबाइल बाजार का 26 प्रतिशत, सोलर एनर्जी का 90 प्रतिशत, स्टील का 20 प्रतिशत, फार्मा का 70 प्रतिशत, न्यूक्लियर और मशीनरी का 18 प्रतिशत, आर्गेनिक केमिकल का 10 प्रतिशत, खेल-खिलौने के 90 प्रतिशत बाजार पर चीन का ही कब्जा है। एक तरह से चीन किसी न किसी रूप में हमारे साथ मौजूद है। भारत कच्चे माल के रूप में भी चीन से सामान आयात करता है जैसे विद्युत मशीनरी, ऑप्टिकल और फोटोग्राफिक उपकरण, रसायन आदि। जैसे भारत का हर बाजार चीनी वस्तुओं से भरा पड़ा है वैसे ही मोबाइल प्लेटफॉर्म भी चीनी एप से भरे हुए है। लॉकडाउन में भारत सहित जब पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं तब चीन अपने एप और ऑनलाइन गेम से कमाई कर रहा है।
चीन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी करता है। चीनी कंपनी अलीबाबा ने स्नैपडील, पेटीएम, बिग बास्केट, जोमैटो आदि में और टेनसेंट ने ओला, स्विगी, हाइक आदि में निवेश किया हुआ हैं। शाओमी, ओप्पो आदि चीनी कंपनियों ने भारत में उत्पादन केंद्र खोले हुए हैं। चीन ने भारत में आठ अरब डॉलर से भी अधिक का निवेश किया है। यह अक्षय ऊर्जा, मोटर कलपुर्जे, स्टील, दवा, उपभोक्ता वस्तुओं, और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में है। जब हमारी निर्भरता चीन पर कुछ ज्यादा ही है तो हम चीनी वस्तुओं का बहिष्कार कैसे कर सकते हैं? विश्व व्यापार की शर्तो के कारण यद्यपि भारत प्रत्यक्ष रूप से चीन के व्यापार पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता, परंतु चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के द्वारा हम कुछ व्यापार कम कर सकते हैं, लेकिन चीन को बड़ी आíथक चोट पहुंचाने के लिए हमें अपने निर्यात को बढ़ाना होगा। इसके लिए एक सुनियोजित दीर्घकालीन रणनीति बनानी होगी।
हालांकि आत्मनिर्भर भारत बनाने की पहल हो चुकी है, लेकिन उपभोक्ता को अधिक जागरूक बनाने के लिए ई-कॉमर्स नीति के तहत उत्पाद की गुणवत्ता के साथ-साथ उसके उत्पादन के संबंध में भी पूरी जानकारी उपभोक्ताओं को उपलब्ध करानी चाहिए। ‘लोकल फॉर वोकल’ का नारा जमीन पर उतरना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि सरकार औद्योगिक क्लस्टर विकसित करे और उद्योगों को सहयोग दे ताकि उत्पादन की लागत कम हो और उत्पादकता में भी वृद्धि हो। मेड इन इंडिया सामान की गुणवत्ता में भी सुधार जरूरी है। भारत सरकार का कौशल विकास कार्यक्रम अभी भी पर्याप्त प्रभावशाली नहीं। यदि इस इस कार्यक्रम को उद्योगों एवं बड़ी कंपनियों के साथ जोड़ दिया जाए तो यह एक कारगर कार्यक्रम बन सकता है। भारत में छोटे उद्योग हमेशा छोटे ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें उचित माहौल एवं प्रोत्साहन नहीं मिल पाता तो यह स्थिति बदली जानी चाहिए। भारत जिन क्षेत्रों में अधिक कुशल है, इसकी शुरुआत वहीं से की जाए। भारत में आधुनिक तकनीक, गुणवत्ता, कुशल एवं अनुभवी श्रमिकों की कमी, बुनियादी संरचना की कमी और संसाधनों के उचित उपयोग को लेकर सरकार को तुरंत सक्रिय होने की दरकार है।
नई तकनीक को प्रोत्साहन के साथ-साथ नौकरशाही पर विशेष ध्यान देने जाने की आवश्यकता हैं। भारत में सस्ती बिजली की उपलब्धता भी एक मुद्दा है। चीन में प्रति किलोवॉट विद्युत की लागत तीन रुपये है जबकि भारत में यह आठ-नौ रुपये आती है। कहने को तो भारत जीडीपी के आधार पर विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पर चीन की तुलना में पांच गुनी कम है। भारत की अर्थव्यवस्था 2.9 टिलियन डॉलर है जबकि चीन की 14.1 टिलियन डॉलर। भारतीय बाजार की विशाल उपभोग क्षमता को देखते हुए चीन खुद को भारत से दूर नहीं कर सकता। चीन को आíथक चोट देने के लिए चीनी सामान के बहिष्कार से ज्यादा उसे अधिक निर्यात करने की नीति बनाने की जरूरत है। जब भी हम वोट बैंक की राजनीति को छोड़ विकास पर ध्यान देना प्रारंभ करेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा।
Date:23-06-20
लद्दाख में सशस्त्र संघर्ष : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
श्याम सरन , (लेखक पूर्व विदेश सचिव एवं सीपीआर के सीनियर फेलो हैं)
भारत-चीन सीमा संघर्ष के मसले पर 19 जून को हुई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य ने सीमा पर भारत के पक्ष को लेकर असमंजस पैदा कर दिया है और इससे सीमा वार्ताओं में हमारा पक्ष खासा कमजोर हो सकता है। प्रधानमंत्री के इस बयान में दावा किया गया कि ‘न तो कोई हमारे क्षेत्र में घुसा है और न ही कोई वहां पर अब भी मौजूद है और न ही हमारी कोई चौकी किसी के कब्जे में है।’
फिर सवाल खड़ा होता है कि गलवान घाटी समेत कई जगहों पर गंभीर किस्म की झड़पें क्यों हुईं जिसमें हमारे 20 जवानों को शहादत देनी पड़ी? चीन ने पैंगोंग झील इलाके में फिंगर 4 और 8 के बीच स्थायी ढांचे बनाने के अलावा अतिरिक्त सैन्यबल भी तैनात कर रखे हैं और वह भारतीय गश्ती दलों को वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) तक पहुंचने से भी रोक रहा है। चीन ने अब एक और नया दावा करते हुए कहा है कि गलवान घाटी क्षेत्र पर उसका अधिकार है जबकि इस इलाके में पिछले कई वर्षों से उसकी कोई मौजूदगी नहीं रही है। हमें एलएसी को लेकर ‘समझ का फेर’ शब्दावली का इस्तेमाल करने में सावधान रहना चाहिए। हमें बखूबी पता है कि एलएसी कहां है और हम इसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें चीनी अतिक्रमण की गंभीरता को यह कहते हुए कमतर नहीं आंकना चाहिए कि उनकी सोच अलग है। और न ही हमें दोनों पक्षों द्वारा दावा किए जाने वाले इलाकों में तथाकथित ‘बफर जोन’ को स्वीकार करने के जाल में ही फंसना चाहिए। हम अपनी ही जमीन पर बफर जोन को नहीं स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने करने की कोशिश में कुछ आलेखों में इसी तरह का संकेमिल रहा है। हमें चीन की इस चालबाजी को समझना चाहिए कि वह अपने अधिकार-क्षेत्र से आगे बढ़कर दावा कर रहा है। ऐसा ही काम वह अन्य क्षेत्रों में भी कर सकता है। प्रधानमंत्री के इस बयान में चीन के इन दावों को वैधता प्रदान करने का जोखिम है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने उसके एक दिन बाद जारी लंबे बयान में स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है और दृढ़ता से कहा है कि ‘भारतीय सैनिकों को गलवान घाटी समेत भारत-चीन सीमा के सभी क्षेत्रों में एलएसी के स्वरूप के बारे में बखूबी पता है।’ भारत की तरफ से इस बात को दोहराया जाना बेहद अहम है।
दरअसल चीन के व्यवहार के तरीके का एक इतिहास है। नवंबर 1985 तक भारत के साथ सीमा विवाद के समाधान के लिए चीन का औपचारिक रुख ‘पैकेज प्रस्ताव’ लाने का था जिसमें सीमा पर यथास्थिति को स्वीकार कर उसे अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने की बात थी। चीन के सर्वोच्च नेता तंग श्याओफिंग ने 1982 में इस बात को खुलकर कहा भी था। उन्होंने कहा था, ‘पूर्वी क्षेत्र के लिए क्या हम मौजूदा यथास्थिति यानी कथित मैकमोहन रेखा को मान्य कर सकते हैं? लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में भारत सरकार को भी मौजूदा यथास्थिति को मान लेना चाहिए।’
नवंबर 1985 में आधिकारिक स्तर की छठे दौर की वार्ता में चीन ने एक बार फिर यह कहते हुए यह प्रस्ताव रखा कि पूर्वी क्षेत्र में उसके 90,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर भारत का ‘कब्जा’ होने से यह क्षेत्र सबसे विवादित इलाका है और इस वजह से भारत को पूर्वी सीमा पर ‘सार्थक’ रियायत देनी होगी और इसके बदले में वह पश्चिमी क्षेत्र में ‘समुचित’ रियायत देगा। असल में गोलपोस्ट बदल गए थे। चीन को लगा कि भारत की तुलना में उसकी आर्थिक एवं सैन्य क्षमता बढ़ गई है और अमेरिका के साथ आभासी गठजोड़ से अंतरराष्ट्रीय हालात भी उसके पक्ष में थे और भारत की कमान अपेक्षाकृत कम अनुभवी राजीव गांधी के हाथों में थी। उसके बाद 1986 में वांगदुंग की घटना हुई थी जब चीन के सैनिक एलएसी के दक्षिण में एक जगह पर कब्जा करने के साथ ही सुमदोरुंग नदी घाटी को अपना बताते हुए वहां तक चले आए थे। उसके बाद चीन की तरफ से लगातार यह कहा जाता रहा कि किसी भी सीमा समाधान में तवांग उसे ही मिलना चाहिए। शायद इसका ताल्लुक फरवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश को भारत संघ में एक राज्य बनाने से था। इसकी साम्यता जम्मू कश्मीर की स्थिति में गत अगस्त में हुए बदलाव की पृष्ठभूमि में गलवान घाटी में हुए हालिया संघर्ष से है। चीन ने इन दोनों ही बदलावों को खारिज किया था। सीमा पर चीन के इस कदम का दो देशों के बीच शक्ति संतुलन, दोनों देशों के अंदरूनी राजनीतिक परिदृश्य और समग्र क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक परिवेश को लेकर चीनी अवधारणा से करीबी नाता है।
इसके उलट चीन की उस स्थिति को देखिए जब उसे लगा कि भारत के साथ उसकी शक्ति असमता घट रही है और सापेक्षिक रूप से भारत की अंतरराष्ट्रीय एवं कूटनीतिक हैसियत बढ़ी है। वर्ष 2003-07 कालखंड में भारत की सालाना वृद्धि दर 8-9 फीसदी थी और उसे चीन के बाद अगले बड़े वाणिज्यिक अवसर के रूप में देखा जा रहा था। भारत ने दिसंबर 2004 में आई भीषण सुनामी से बदहाल दक्षिण-पूर्व एशियाई एवं दक्षिण एशियाई देशों को राहत एवं मदद पहुंचाकर अपनी नौसैनिक ताकत का भी प्रदर्शन किया था। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के साथ भारतीय नौसेना के करीबी समन्वय ने ही आगे चलकर इन देशों के चतुर्गुट को जन्म दिया। अमेरिका के साथ ऐतिहासिक परमाणु सहयोग समझौता आसन्न दिख रहा था और अमेरिका, यूरोप, जापान एवं दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत के संबंध आजादी के बाद के शायद सबसे अच्छे दौर में थे। इस पृष्ठभूमि में भारत और चीन के रिश्तों में भी अप्रैल 2005 में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई और सीमा मुद्दों के समाधान के लिए राजनीतिक मानकों एवं सलाहकार सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया गया। सिक्किम को भारत संघ के एक राज्य के तौर पर चीन ने स्वीकार कर लिया। भारत एवं चीन के संबंधों का वैश्विक एवं रणनीतिक आयाम होने और सीमा विवाद के त्वरित समाधान के लिए काम करने का जिक्र किया गया। लेकिन यह दौर थोड़े समय तक ही चला। वर्ष 2007-08 के वैश्विक वित्तीय एवं आर्थिक संकट के बाद चीन ने आर्थिक एवं सैन्य क्षमताओं के मामले में अमेरिका से अपना फासला कम किया है। अब यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसका सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) भारत की तुलना में पांच गुना हो चुका है और अब भी बढ़ रहा है। भारत की प्रगति रफ्तार सुस्त हुई है। यह ‘ऐक्टिंग ईस्ट’ के बजाय पूर्व एशिया से अपने कदम पीछे खींच रहा है। आरसेप समझौते से बाहर रहने के भारत के फैसले को चीन इसी नजरिये से देखता है। कोविड महामारी के दौर में भी चीन की आर्थिक स्थिति बाकी बड़े देशों से बेहतर रही है। जिस तरह इसने 1985-87 के दौरान गोल पोस्ट बदले थे, उसी तरह अब भी वह भू-राजनीतिक परिदृश्य को अपने अनुकूल मानकर वैसा ही करने की कोशिश कर रहा है। चीन के व्यवहार का यह तरीका पूर्व एवं दक्षिण चीन सागर में भी नजर आता है। चीन आगे भी भारत के साथ लगी सीमा पर नए-नए इलाकों पर अपना दावा जताता रहेगा। ऐसे में हमें बाकी चीजों पर अपनी प्राथमिकताएं नए सिरे से तय करने एवं रक्षा को मजबूत करने की जरूरत है। ऐसा करना आसान नहीं होगा लेकिन इसका कोई विकल्प भी नहीं है। लेकिन हमारी सीमा पर चीन के सपनों का दम घोंटने की हमारी काबिलियत में भरोसा जगाने और इस लंबी कवायद के लिए देश को तैयार करने के बजाय प्रधानमंत्री ने दुश्मनों के साथ दोस्तों को भी यह सोचने के लिए मजबूर किया है कि भारत अपनी जमीन गंवाकर भी संतुष्ट हो जाएगा। इस तरह हमारी विश्वसनीयता कम हुई है।
हमारी चीन नीति इसी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से निर्धारित होनी चाहिए। तनाव कम करने और एक दूसरे के संपर्क में बने रहने के साथ हमें ऐसी निवारक क्षमताएं हासिल करने पर भी ध्यान देना होगा कि चीन को जमीन पर दावा करना जोखिम से भरा एवं महंगा लगने लगे। हमारे पड़ोस में चीनी प्रभाव के विस्तार का खतरा भी है। एक सोची-समझी विदेश नीति, पड़ोस में अपने संसाधनों की नए सिरे से तैनाती और चीन के आक्रामक रुख को लेकर हमारे जैसे ही फिक्रमंद देशों के साथ अपने राजनीतिक एवं सुरक्षा इंतजामों का ध्यान रखना आज के वक्त की जरूरत है।
खौफ में बुजुर्ग
संपादकीय
राजधानी दिल्ली में डकैती के दौरान एक बुजुर्ग महिला की हत्या की जो घटना सामने आई है, उससे यही लगता है कि पूर्णबंदी की सख्ती में ढील के बाद एक बार फिर अपराधियों का मनोबल बढ़ने लगा है। सफदरजंग एनक्लेव इलाके में शनिवार रात विदेश मंत्रालय से सेवानिवृत्त हो चुके एक पनचानबे वर्षीय अधिकारी के घर उनके ही सुरक्षा गार्ड और उसके साथियों ने आभूषणों और पैसों की लूटपाट की और विरोध करने पर उनकी अट्ठासी साल की पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। निश्चित रूप से इस घटना को अंजाम देने वाले लुटेरों के भीतर यदि कोई डर नहीं था तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है! पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर सामाजिक सहयोग तक के मामले में ऐसा कौन-सी स्थिति बन रही है कि चार लुटेरे किसी बुजुर्ग दंपती के घर में घुस कर इतने बड़े अपराध को अंजाम देकर भाग जाते हैं! हालांकि इस घटना के बाद खबर मिलने पर पुलिस ने तत्परता दिखाई और नेपाल भाग रहे अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल है कि हत्या और डकैती की घटना हो जाने और उसमें किसी लाचार की जान चली जाने के बाद ऐसी तत्परता किस काम की!
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस के तहत एक अलग प्रकोष्ठ है, जिसके तहत पंजीकृत बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल के लिए समय-समय पर पुलिसकर्मी घर जाकर उनकी सुरक्षा की स्थिति के बारे में हालचाल लेते रहते हैं। पीड़ित बुजुर्ग दंपती भी दिल्ली पुलिस वरिष्ठ नागरिक योजना के तहत पंजीकृत थे और पुलिसकर्मी कभी-कभी उनके घर जाते थे। सवाल है कि इसके बावजूद डकैतों को इस घटना को अंजाम देने का मनोबल कहां से आया! अगर पुलिस महकमा इस सहायता कार्यक्रम को लेकर संवेदनशील है तो उसे यह गौर करने की जरूरत है कि उसकी ड्यूटी में लापरवाही कहां हुई! सवाल यह भी है कि रात आठ-नौ बजे ही आसपास सभी लोग इतने बेखबर कैसे हो गए कि किसी को इतना सब कुछ होने की भनक तक नहीं लगी। निश्चित रूप से यह एक आपराधिक घटना है और इस मामले में कार्रवाई पुलिस को ही करना है। लेकिन सच यह है कि पुलिस की कोताही से लेकर समाज के तेजी से बदलते स्वरूप ने शहरों-महानगरों में रहने वाले बुजुर्गों के सामने बहुस्तरीय समस्याएं पैदा की हैं।
अपराधियों और अपराध की घटनाओं की रोकथाम में पुलिस की नाकामी के साथ-साथ एक अहम पहलू यह भी है कि समाज में छोटे परिवारों के चलन की वजह से हमारे बुजुर्ग कई तरह की त्रासद मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ताजा घटना में पीड़ित बुजुर्ग दंपती घर में अकेले रहते थे, उनके दो बेटों की मौत हो चुकी है और उनके बाकी पारिवारिक रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं। आखिर उनके रिश्तेदारों के सामने ऐसी कौन-सी मजबूरी है, जिनके चलते उन्होंने बुजुर्ग दंपती को अपने साथ रखना जरूरी नहीं समझा? ऐसी स्थिति में बुजुर्ग आखिर अकेलेपन की मुश्किलों से लेकर किस-किस तरह के संकट का सामना कब तक कर सकते हैं! कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने और सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाने की जवाबदेही पुलिस की है, लेकिन खुद को आधुनिक बताने और दुनिया को मुट्ठी में करने वाले लोगों को यह सोचने की जरूरत है कि उनके भीतर अपने ही बुजुर्गों के प्रति इतनी संवेदनहीनता कहां से आती है कि वे उन्हें अस्सी या नब्बे साल की उम्र में भी बेहिचक अकेले और असुरक्षित छोड़े रहते हैं!
Date:23-06-20
संकट और रणनीति
संपादकीय
चीन सीमा पर किसी भी असाधारण परिस्थिति में मुकाबले के लिए हथियारों के प्रयोग को लेकर भारत ने सेना को अब जो खुली छूट दी है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि चीन के किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने में भारत अब हिचकिचाएगा नहीं। रविवार को रक्षा मंत्री, रक्षा सेवाओं के प्रमुख (सीडीएस) और तीनों सेना प्रमुखों की बैठक में लिया गया यह महत्त्वपूर्ण नीतिगत फैसला चीन के खिलाफ भारत के कड़े रुख का संकेत है। पूर्वी लद्दाख में 15-16 जून की रात चीन ने जिस तरह धोखे से हमला कर बीस भारतीय सैनिकों को मार डाला था, उसके बाद से ही सेना को जवाबी कार्रवाई के लिए खुली छूट देने की जरूरत महसूस की जा रही थी। चीनी सैनिकों के इस हमले के बाद कांग्रेस पार्टी ने तो बाकायदा सवाल उठाया था कि क्या हमारे सैनिक निहत्थे थे। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसके जवाब में उन समझौतों का हवाला देते हुए स्थिति स्पष्ट की, जिनकी वजह से हथियारों के पहले इस्तेमाल को लेकर हमारे सैनिकों के हाथ बंधे थे। पर अब ऐसा नहीं होगा। अगर चीन ने अब कोई हिमाकत की तो भारतीय सेना जवाबी कदम उठाने से चूकेगी नहीं।
भारत-चीन सीमा पर चीनी सैनिकों की घुसपैठ और भारतीय सैनिकों के साथ टकराव कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार चीन ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से हिंसक टकराव को अंजाम दिया। सीमा पर शांति बनी रहे और दोनों देशों के बीच सीमा विवाद शांति और सद्भाव से सुलझे, इसीलिए भारत और चीन के बीच 1996 में समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुच्छेद-6 में साफ कहा गया है कि कोई भी पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के दो किलोमीटर के दायरे में गोली नहीं चलाएगा। इतना ही नहीं, समझौते के मुताबिक इस क्षेत्र में बंदूक, रासायनिक हथियार या विस्फोटक ले जाने की अनुमति भी नहीं है। इसके अलावा, 2013 में किए गए सीमा रक्षा सहयोग करार में साफ कहा गया था कि यदि दोनों पक्षों के सैनिक आमने-सामने आ भी जाते हैं तो वे बल प्रयोग, गोलीबारी या सशस्त्र संघर्ष नहीं करेंगे। लेकिन चीन ने इन समझौतों की जिस तरह से धज्जियां उड़ाईं, और भारतीय सैनिकों को निशाना बनाया, उससे एक बार फिर यह साबित हो गया कि भारत के प्रति चीन आक्रामक नीति नहीं छोड़ने वाला। इस हमले के लिए चीनी सेना ने जिस तरह की रणनीति बनाई, वह भी हैरान करने वाली है। चीनी सैनिकों ने हिंसक टकराव में कहीं गोलियां नहीं चलाईं, न ही सैन्य हथियारों का इस्तेमाल किया, ताकि कहने को यह रहे कि उसने किसी समझौते का उल्लंघन नहीं किया, बजाय इसके लाठियों, पत्थरों और लोहे की छड़ों को काम में लाया गया।
पर अब भारत चीन की चाल समझ चुका है। इसलिए सीमा पर अब किसी भी हालात से निपटने के लिए सेना को सारे अधिकार दिए गए हैं। जरूरत के हिसाब से सेना अपनी रणनीति में बदलाव भी कर सकेगी। तीनों सेनाओं को पांच सौ करोड़ रुपए के हथियार और गोला-बारूद खरीदने की छूट देने का फैसला भी इस दिशा में बड़ा कदम है। इसका फायदा यह होगा कि तत्काल जरूरत पड़ने पर रक्षा खरीद के लिए लंबी-चौड़ी प्रक्रियाओं से बचा जा सकेगा और सेना अपने हिसाब से इनका बंदोबस्त कर लेगी। चीन इस वक्त जिस आक्रामक रणनीति पर चल रहा है और पूरी गलवान घाटी पर दावा कर रहा है, उससे लगता है कि वह अभी शांत नहीं बैठने वाला। इसलिए दुश्मन से मुकाबले के लिए सेना को खुली छूट देना जरूरी है।
नेपाल का दुष्प्रचार
संपादकीय
भारत के लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को नेपाली भूभाग बताने वाले अपने दावे को मजबूत करने के लिए नेपाल अब भारत विरोधी दुष्प्रचार पर उतर आया है। इसके लिए वह एफएम रेडियो चैनलों का सहारा ले रहा है। सीमा के पास रहने वाले भारतीयों का कहना है कि नेपाल के चैनलों द्वारा प्रसारित गीतों या अन्य कार्यक्रमों के बीच में भारत के लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को वापस किए जाने की मांग करने वाले भारत विरोधी भाषण दिए जा रहे हैं। इन चैनलों में नया नेपाल और कालापानी रेडियो प्रमुख है। वैसे इन एफएम चैनलों की क्षमता ज्यादा नहीं है, लेकिन इससे नेपाल की भारत के प्रति मंशा तो उजागर हो ही जाती है। यह तो सर्वज्ञात है कि नेपाली संसद ने हाल ही में एक मानचित्र को स्वीकृति दी है, जिसमें लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को नेपाली भूभाग बताया गया है। ऐसे में नेपाल के चैनलों की यह गतिविधि वहां की सरकार की मंशा की अभिव्यक्ति ही मानी जाएगी। यह और बात है कि नेपाल के चैनलों के कार्यक्रमों के भारतीय श्रोताओं को इससे धक्का लगेगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं। स्थानीय लोग इससे भले ही उद्वेलित हों, लेकिन वहां का प्रशासन इस मसले पर अपनी अनभिज्ञता प्रकट कर रहा है। भारत को इससे निपटने पर ध्यान देना होगा। बहरहाल, यह सब नेपाल के उस आश्वासन के खिलाफ है, जो 2017 में वहां की देउबा सरकार ने भारत को दिया था। इसके मुताबिक नेपाल अपनी भूमि का भारत के खिलाफ कभी भी इस्तेमाल नहीं होने देगा, लेकिन इन तीन वर्षो में भारत-नेपाल संबंधों में काफी बदलाव आ चुका है। नेपाल में सत्ता बदली, तो भारत के साथ रिश्ते भी बदले। माना जा रहा है कि वहां की ओली सरकार ने अपने आंतरिक राजनीतिक संकट से उबरने के लिए भावनात्मक उभार वाला ऐसा राष्ट्रवादी कदम उठाया, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई। पर यह इतना सरल भी नहीं लगता। बताया जा रहा है कि चीन की मदद से उनकी सत्ता बची हुई है। अगर यह सच है, तो नेपाल की ओली सरकार इसके बदले में चीन को उसके अहसान की कीमत अदा करना चाहेगी। यह चीन के हित में होगा कि भारत को एक अन्य मोच्रे पर उलझाया जाए, लेकिन भारत को धैर्य का परिचय देना होगा।
Date:23-06-20
चीन की कुदृष्टि से बचके
जयसिंह रावत
लद्दाख की गलवान घाटी में भारत के निहत्थे सैनिकों पर चीनी सैनिकों द्वारा किये गये अप्रत्याशित हमले से भारत ही नहीं बल्कि विश्व बिरादरी भी स्तब्ध है। क्योंकि 1960 के दशक से ही नेफा (अरुणाचल) से लेकर लद्दाख तक की भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच विवाद धक्का-मुक्की और पथराव की घटनाएं नई तो नहीं हैं, लेकिन लद्दाख क्षेत्र में सन् 1962 के 58 साल बाद और उत्तर पूर्व में अरुणाचल में 1975 की झड़प, जिसमें एक भारतीय सैनिक हताहत हुआ था, के 45 साल बाद इस बार भारत-चीन सीमा पर इतने सैनिकों की जानें गई।
सन 2005 और 2015 की संधियों में स्थाई शांति बनाए रखने और हिंसा से बचने के उद्देश्य से सैनिकों के लिए तय प्रोटोकॉल के बावजूद चीनी सैनिकों की इस हरकत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चीन किसी भी हाल में विश्वास के काबिल नहीं है। 15 जून की खूनी रात की इस घटना के प्रति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न केवल चीन के बल्कि समूची विश्व बिरादरी के समक्ष भारत की जनता के आक्रोश को इन नपे-तुले और दृढ़ शब्दों के साथ प्रकट कर दिया कि, भारत शांति चाहता है, लेकिन उकसाने पर उचित जबाब देने और अपनी सम्प्रभुता की रक्षा करने में पूर्ण सक्षम है। यही नहीं प्रधानमंत्री ने 15 जून की रात्रि को हुए संघर्ष में निहत्थे भारतीय सैनिकों द्वारा प्राण छोड़ने से पहले दुश्मनों के छक्के छुड़ाने का भी उल्लेख कर स्पष्ट संकेत दे दिया कि भारत की सेना किस तरह जवाबी कार्रवाई कर सकती है। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा पर सैनिकों को खुली छूट की देने घोषणा कर साफ कर दिया कि नौबत आई तो भारत की सेना वैसा ही जबाब देगी जैसा कि उसने सितम्बर 1967 में नाथू ला और चो ला में दिया था, जिसमें चीन के लगभग 300 सैनिक मारे गए थे। लद्दाख का संकट अभी टला नहीं है। चीनियों को गलवान घाटी से बाहर करने के बाद ही मिशन पूरा होगा। इसके लिए कूटनीतिक प्रयास तो हो ही रहे हैं और वे प्रयास सफल न हुए तो भारत के पास सैन्य विकल्प बचता है। भारतीय सेना के पास माउंटेन वारफेयर का अनुभव भी पूरा ही है, जिसका नमूना कारगिल युद्ध में दिया जा चुका है। देखा जाए तो चीन का मकसद केवल सीमा विस्तार या भारतीय भारतीय क्षेत्र को हड़पना नहीं है। सीमा विवाद तो उसके अन्य पड़ोसी देशों जापान, फिलिपींस, वियतनाम और मलेशिया से भी हैं। दरअसल, वह भारत को एशिया की उभरती शक्ति के रूप में सहन नहीं कर पा रहा है। विश्व मंच पर भारत का रुतबा भी उसकी आखों में खटक रहा है। अप्रैल 1954 में सम्पन्न हुए पंचशील समझौते से लेकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 11 एवं 12 अक्टूबर 2019 की नवीनतम भारत यात्रा तक दोनों देशों के बीच स्थाई शांति और दीर्घकालीन मैत्री के लिए हरसंभव प्रयास किए गए। मगर उन प्रयासों का फल दगाबाजी के रूप में ही भारत को मिला। सन पचास के दशक में तिब्बत पर कब्जा करते समय माओ जेडन्ग ने कहा था कि तिब्बत वह हथेली है, जिस पर कब्जे के बाद उसकी पाचों ऊंगलियों, लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को कब्जे में लेना है। चीन की मंशा भांप कर इनमें से भूटान के साथ 1949 और नेपाल के साथ 1950 में भारत ने मैत्री संधि कर ली थी, जबकि 1975 में सिक्किम को भारत में मिला दिया था। लद्दाख को 1947 में ही जम्मू-कश्मीर में मिलाया जा चुका था।
चीन के मुकाबले के लिए भारत को अपनी सैन्य शक्ति तो बढ़ानी ही है, लेकिन उसका पूरा मुकाबला करने के लिए हमें अपनी आर्थिक शक्ति को अवश्य ही बढ़ाना होगा। वर्तमान में चीन ने दुनिया के 150 से अधिक देशों को 112.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बांट रखा है। नेपाल उसके जाल में फंसा चुका है और भारत को घेरने के लिए अब बांग्लादेश पर डोरे डाल रहा है। श्रीलंका भी उसके प्रभाव में आ गया है। इन दिनों बाद चीनी उत्पादों के खिलाफ देा भर में बॉयकाट की लहर तो चली है, मगर केवल बयानबाजियों और दिखावे के लिए टेलीविजन फोड़ने से काम नहीं चलेगा। एक अनुमान के अनुसार 2014 तक चीन ने भारत में 1.6 अरब डलर निवेश किया था जो कि 2017 तक 8 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था। कई भारतीय कंपनियां भी चीन के कर्ज तले दबी हुई हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में भारत के कुल निर्यात का 5 प्रतिशत अकेले चीन को किया गया, जबकि भारत में कुल आयात का 14 प्रतिशत अकेले चीन से था। ऐसी परिस्थितियों में भारत को अपनी आर्थिक ताकत बढ़ानी पड़ेगी। इसके साथ ही हमें अपने नेपाल जैसे रूठे पड़ोसियों को पुन: भरोसे में लेना होगा।
सेना को छूट
संपादकीय
चीन के साथ सीमा पर विगत 45 वर्षों से जिस उदारता को भारत निभाता चला आ रहा था, उसमें अब बदलाव जितना स्वाभाविक है, उतना ही स्वागतयोग्य भी। सीमा पर जरूरत पड़ने पर हथियार प्रयोग को जो मंजूरी मिली है, वह चीन की ही साजिशों का नतीजा है। आम तौर पर वह परोक्ष रूप से हमें घेरता आ रहा था, लेकिन अब जब उसने प्रत्यक्ष रूप से भारतीय उदारता की भारी कीमत वसूल ली है, तब भारत के रक्षा मंत्री के नेतृत्व में जरूरत पड़ने पर सेना को हथियार प्रयोग की छूट कतई गलत नहीं है। अब जब सीमा पर जरूरत पड़ी, तो बंदूकों का इस्तेमाल करने के लिए सेना को दिल्ली से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेना के कमांडर ही तत्काल फैसला ले सकेंगे। सबसे बड़ी बात कि यह फैसला तीनों सेनाओं के प्रमुखों की भागीदारी में हुआ है। सेना में ही नहीं, बल्कि देश में भी यह भावना रही है कि सेना के हाथ न बांधे जाएं, क्योंकि इससे दुश्मनों का मनोबल बढ़ता है।
हम अपने पड़ोसियों को ऐसे आश्वस्त क्यों करते रहे हैं कि हम उनका अहित नहीं करेंगे? यह नीति अच्छे दिनों के लिए तो ठीक है, जब सीमा विस्तार का इरादा किसी के मन में नहीं हो, लेकिन जब चीन खुलेआम भारतीय जमीन पर दावे करता है, तब ऐसे किसी समझौते या उदार व्यवहार को ताक पर रख देना ही बेहतर है। भारत ने चीन की किसी भूमि पर दावा नहीं किया है। चीन के सीमा विस्तार के खिलाफ भारत में उठने वाली आवाजों को खामोश ही रखा गया है। हम पड़ोसी धर्म निभाते रहे हैं, लेकिन चीन क्या कर रहा है, यह दुनिया को भी पता चलना चाहिए। हमारी सरकार को भी अपनी माटी की रक्षा के लिए साहस का परिचय देना चाहिए। भारत ने अपनी सैन्य-नीति में जो ताजा बदलाव किए हैं, वह कायम रहने चाहिए। जब चीन हमें निश्चिंत नहीं देखना चाहता, तब हम उसे क्यों बैठे-बिठाए आश्वस्त रखें?
घाटी-दर-घाटी लाठी-डंडों से धकियाते हुए सीमा में बदलाव का मौका उसे अब नहीं देना चाहिए। भारत के पास जो अपना प्रामाणिक कागजी नक्शा है, उसे जमीनी नक्शे से पुख्ता तौर पर मिला लेना चाहिए और देश को भी बताना चाहिए कि हमारी माटी कहां तक है। कम से कम यह तो बताया ही जा सकता है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा कहां है? वास्तविक नियंत्रण रेखा का आदर करने के लिए चीन को विवश करना चाहिए और साथ ही, हमेशा के लिए सीमा विवाद को सुलझाने की पहल शुरू हो जानी चाहिए। ध्यान रहे, रूस ने जब कड़ाई का परिचय दिया, तभी चीन ने उसके साथ अपने सीमा विवाद को सुलझाया। चीन-रूस के बीच 4,209 किलोमीटर लंबी सीमा का जब समाधान निकल सकता है, तो चीन-भारत की 3,500 किलोमीटर लंबी सीमा का निपटारा कैसे नहीं हो सकता? सीमा विवाद का निपटारा हमेशा के लिए इसलिए भी जरूरी है, ताकि छोटे-छोटे घाव या विवाद की गुंजाइश न रहे। चीन अगर भारत के साथ तार्किक सीमा समाधान नहीं चाहता है, तो यह भी भारत-चीन के लोगों के साथ ही दुनिया को भी पता होना चाहिए। किसी की मंशा बुरी है, तो उसे उजागर करने में ही भारत की भलाई है। और एक बार जब मंशा स्पष्ट हो जाए, तो भारत को चीन के प्रति अपनी सामरिक नीति ही नहीं, बल्कि अपनी समग्र नीति का निर्धारण करना चाहिए।
