23-06-2016 (Important News Clippings)

Afeias
23 Jun 2016
A+ A-

paper mashup copyTo Download Click Here.

Times of India

Date: 23-06-16

Scrap rail budget

Ending the practice of a separate rail budget is an important step to improve performance

look at the way Indian Railways runs gives an insight into why India has been left far behind by China. An opaque system of cross-subsidies has led to substandard passenger services and overpriced freight transport. The upshot is a twofold blow for citizens. We get bad service and are simultaneously deprived of economic opportunities. In this context, the annual rail budget perpetuates the status quo. It provides an opportunity for political grandstanding through populist announcements, with people unaware that railways cannot afford to deliver on them. Fortunately, this might change.

Niti Aayog is reported to have recommended that the annual rail budget be folded into the regular budget. This represents an important step in reforming railways to make it an engine of India’s economic growth. Last year, a committee headed by Niti Aayog member Bibek Debroy recommended scrapping the annual rail budget as an important step in a series of measures to enhance the organisation’s performance. That committee was preceded by others suggesting similar reforms, which means that NDA government has a ready template on how to proceed. What it needs now is the political will to implement the reforms.

At present, some key figures rail budget presents cannot be entirely relied on to represent the true state of affairs. The problem stems from the organisation’s inadequate accounting system. Railway authorities need to move to a commercial accounting system which will make it possible for a regulator to fix tariffs, among other things. This announcement does not have to be an annual affair. Instead, it could be far more dynamic for railways to compete effectively with road transport. Better accounting practices, as suggested by the Debroy committee, will lead to a point where a separate rail budget becomes superfluous. India’s economic policy needs pragmatism and not budgetary populism.


LogoThe-Hindu2

Date: 22-06-16

Revisiting the Rajya Sabha’s role

VALERIAN RODRIGUES

In addition to its role of representation and accountability, the Upper House must reflect the difference in our polity — difference marked not merely by its culture but its diversity

The recent elections to the Rajya Sabha to fill 57 vacant seats became notorious for alleged poaching by political parties among the ranks of their counterparts with charges of corruption blaring out loud against one another. While such charges are not new, their extent was magnified in this round since these elections were crucial for the ruling Bharatiya Janata Party and the opposition Congress to decide who holds the scales in the Upper House. The former has found many of its pet legislative proposals stonewalled due to the lack of majority support in the House, while the latter has turned it into an important trench for its war of position against the ruling dispensation.

While the Rajya Sabha has generally played second fiddle to the Lok Sabha during the periods of preponderance of a ruling regime in both the Houses, it has become an important platform of resistance to the majoritarianism of the Lok Sabha during the Janata regime (1977-79), National Democratic Alliance (NDA) rule (1998-2004), UPA II (2009-2014) and in the last two years of NDA rule. While some instances of such resistance could be regarded as whimsical and grandstanding, overall they drew attention to the fact that electoral victory to the lower House may entitle a party to rule but not necessarily govern unless it reaches out and engages with the central concerns and interests embedded in the polity. This was clearly voiced in the resistance against the Prevention of Terrorism Bill in 2002, corruption charges against the government during 2011-14, and the proposed amendment to the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act in 2015.

Rationale of the House

But the Rajya Sabha is not merely meant to play such a salutary oppositional role. Unfortunately there has not been much reflection with regard to the nature and purpose of this House in India after the brilliant debate in this regard in the Constituent Assembly. While it is important to highlight the case of corruption in the election of the members to this House, and resist the tendency of parties to pack the House with their high and mighties without consideration to their being worthy or not to play the representative role, it is imperative to draw attention to the role that the Rajya Sabha needs to play in the Indian body politic today.

In the Constituent Assembly debates we find a set of four distinct reasons advanced in defence of the Rajya Sabha. First, some members of the Assembly saw it as a House of reflective and evaluative reasoning removed from the hurry-scurry of everyday life. N. Gopalaswami Ayyangar termed it as the House which can rein in “passions of the moment”. Lokanath Mishra described it as “a sobering House, a reviewing House, a House standing for quality and the members will be exercising their right to be heard on the merits of what they say, for their sobriety and knowledge of special problems; quantity, that is, their number, is not much of moment”. In the same vein, M. Ananthasayanam Ayyangar thought that in such a platform of reflective consideration, “the genius of people may have full play”, and it can make place for people “who may not be able to win a popular mandate”.

Clearly there was much elitism and condescension in such a conception of the House, that led to frequent potshots between members of both Houses in the early days of the Parliament that were eventually reined in by rules of Privilege Motion. Second, apart from the review and revaluation role, there was a broad consensus in the Assembly for the need for a second legislative chamber to initiate proposals for public policy, to elicit responsiveness from public authority, and to hold governments accountable. The constitutional provisions on division of work between the Houses clearly bear it out. However, in this conception, the Rajya Sabha largely duplicates the functions of the Lok Sabha and therefore, in the words of Abbé Sieyès, turns out to be “superfluous”.

Such an understanding has led to repeated introduction of private members’ bills in the Lok Sabha for the abolition of the Rajya Sabha, as well as moves by the enthusiasts of the House to introduce bills to widen its jurisdiction. Needless to say, none of these proposals has made much headway. A third conception saw the House as the authoritative platform to accommodating diversity, although much of this consideration laid emphasis on political diversity reflecting federal arrangements, drawing parallels with the United States in the process. In this conception while the Lower House was meant to represent the citizen-community at large, the Upper House, primarily voted in by elected members of the State Assemblies, would represent the nation “as a differentiated whole”.

The slide

Clearly the nature of diversity in India, and the distribution of powers it resorted to through federal arrangements, was markedly different from the United States. There was a fourth conception of the House, which was not lucidly spelt out in the Constituent Assembly debates, although it could be read on the sidelines again and again, captured by the late L.M. Singhvi in the phrase “the grand inquest of the nation”. While this conception saw diversity as an essential ingredient that should inform the Upper House in India, it saw diversity not necessarily wholly encompassed by federal arrangements. Such a condition called for a very distinct overlapping representation through the Upper House. Such a conception owed much to the principle that while all representative democracies have a predictable role for the House, elected through universal adult franchise, the Upper House is a unique response to the distinct historical and cultural contexts of a polity it is called upon to represent. To what extent has the Rajya Sabha lived up to these expectations?

There are a few formal tasks exclusive to the Rajya Sabha in addition to the other chores it shares with its counterpart, the Lok Sabha, such as the power to transfer a subject from the State List to Union List for a specified period, to create additional All-India Services, and to endorse Emergency under Article 352 for a limited period when the Lok Sabha remains dissolved. While it does not have the power to approve money bills, it can offer its own suggestions on them, and while it has no representation in the Estimates Committee, its members have a proportionate share in all other committees of the Parliament, including those closely linked with financial dealings such as the Public Accounts Committee, Committee on Public Undertakings and the Standing Committees related to Ministries/Departments. The removal of the domicile requirement mandated by the Representation of the People Act, 1951, by the five-judge Bench of the Supreme Court in 2006 in Kuldip Nayar v. Union of India and Others has further watered down the mark of diversity that was the hallmark of the Rajya Sabha. In other words, the Rajya Sabha has turned out to be another chamber of the Parliament akin to the Lok Sabha, except for the mode of selection of its members.

The thinning out of difference between the two Houses of the Indian Parliament, however, does not make the Rajya Sabha superfluous. Given the articulation of the Indian polity, in the foreseeable future the party composition of the Houses will be markedly varied in the two Houses. Given the trend of shoving off difference under the homogenising drive in the dominant dispensation today, and a majoritarianism that necessarily spells exclusion, a forum such as the Rajya Sabha can be the voice of sanity, of the excluded, and of citizen rights. It can ensure, at least to the extent constitutional provisions go, that the majoritarian thrust of the Lower House does not undermine rule of law and public institutions. It is to the credit of the Rajya Sabha that it has come to play this role at critical junctures, and particularly in the present. But is it enough? In this context it might be important that the nature and role of the Rajya Sabha be revisited, rather than merely think of it as the parking lot for those who cannot ensure their election from a popular constituency.

Direction of reform

In addition to its present role of representation and accountability, the Rajya Sabha could be the House that represents difference in our polity, difference marked not merely by its culture but its diversity. Difference in India is encoded not merely around regions, languages, and communities but also in its inegalitarian social relations. Representation through federal units hardly captures these multiple and often overlapping differences. There are some constituencies which will never be able to ensure their adequate representation through the electoral route: Muslims; women; linguistic, religious and ethnic diversity; regions such as the Northeast and Jammu & Kashmir; urban informal labour; the rural poor, just to name a few constituencies. The Constituent Assembly debates, and the need for the Upper House to be embedded, are a sufficient justification in this regard. One can understand the deep discomfiture that some of the nominated members feel in the House given the adversarial context in which they have to function. There are probably ways to shape representation that reaches out and connects to nodal concerns without being overwhelming.

Valerian Rodrigues is an Indian Council of Social Science Research National Fellow and Professor at the Department of Political Science, Mangalore University.


logoTheEconomicTimes

Date: 23-06-16

Moral Strength for Effective Opposition

Politics must change on both sides in the House

With the BJP-led regime and the Opposition at loggerheads, India’s politics has descended into gridlock. Animosities run so deep that dialogue seems impossible. We have argued that the government must engage the Opposition to get things back on track. But what should the Opposition, ideally, do? Its role is to act as a watchdog for the rights of every citizen and hold the government to account. Today, the Opposition does so only intermittently, almost always for partisan interests.

One major reason is that the Opposition is fractured. At least seven major states, Uttar Pradesh, Bihar, Bengal, Orissa, Andhra Pradesh, Telangana and Tamil Nadu, are governed by regional outfits that have little in common. Several regional satraps aspire for national roles, but lack vision. Their ideological commitment to constitutional goals, human rights, equality of religious, ethnic, community, caste or tribal rights is suspect. Policy — like a recent liquor ban in Bihar — which can criminalise society rapidly and impoverish the exchequer faster, is implemented on whim. Law melts into disorder, more often than not, in states like UP and Bengal. Graft is rampant. These parties need to first set their house in order to carry moral authority as a responsible Opposition in New Delhi. That leaves the Congress. With just 44 seats in the Lok Sabha now and an apparently exhausted leadership, the Congress’ ability to be India’s conscience keeper looks suspect. It need not be thus, if it goes back to its roots of democratic activism and stands up for the rights of dispossessed and politically marginalised folk. This is a vast constituency. Its grievances cannot substantively be addressed by raucous majoritarianism or repeated promises of jam tomorrow. Parties must remember their fundamental loyalty is to every citizen. Gandhi advocated using impact on the poor as the yardstick for assessing any policy. Parties should act on that principle, not according to narrow, selfish goals. Then, and only then, will they have the moral authority to function as an effective Opposition. And the nation needs one.


Date: 23-06-16

There’s no need for a separate Rail Budget

A Niti Aayog note to the PMO has reportedly called for dispensing with the practice of presenting a separate rail budget. The move makes eminent sense. Given the policy imperative of closer economywide integration of the railways, the way forward is for the Union Budget to include and incorporate rail finances, preparatory to spinning off the Railways as several corporate entities at arm’s length from government finances, on the lines of public enterprises, some of which have a higher turnover than the Railways.

Successive railway ministers have used the annual budget to play populist politics announcing new projects of suspect viability and refusing to raise fares to viable levels needed to augment capacity. True, the current incumbent has changed tack. That is all the more reason to scrap the annual exercise. There is no constitutional requirement to do so. And the Railways Act, 1989, anyway grants the central government the leeway to revise tariffs without consulting Parliament. Reforms like the recent parcel train between Delhi and Bengaluru that runs according to a time schedule are most welcome.

Railways must modernise budgetary practices and adopt corporate accounting, to keep better tab on finances. The railways, for instance, need to accurately work out the social costs involved in their operations so that there is transparent subsidy-sharing with the Centre and the states. The sustained underinvestment in the railways needs to end. The way ahead is to have independent regulatory oversight on the railways, including for fares and freight tariffs, and open up rail infrastructure for much-needed competition and private sector participation to bring qualitative improvement in rail services. A separate rail budget serves no worthwhile purpose.


Dainik-Bhaskar-Logo

Date: 23-06-16

इसरो ने सातवें आसमान पर पहुंचाया भारत का हौसला

इसरो के वैज्ञानिकों ने एक साथ बीस उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण करके दुनिया को यह जता दिया है कि इक्कीसवीं सदी हमारी है। सैंतालिस साल पहले बने इसरो ने डॉ. विक्रम साराभाई जैसे महान वैज्ञानिकों के उस सपने को लंबी छलांग दी है, जो उन्होंने कभी एक गरीब और विकासशील देश के लिए संकोच के साथ देखा था। पंडित जवाहर लाल नेहरू देश की वैज्ञानिक संस्थानों को आधुनिक भारत का मंदिर कहते थे और निश्चित तौर पर इसरो इक्कीसवीं सदी के भारत के लिए वही है।
तमाम कठिनाइयों और विफलताओं के बाद सफलता के आसमान को छूते हुए इसरो भले अभी रूस के उस रिकार्ड से पीछे है, जिसके तहत रूस ने 2014 में एक साथ 37 उपग्रह लांच किए थे, लेकिन उसने आठ साल पहले गर्व के साथ बनाए गए अपने ही रिकॉर्ड को पुराना करते हुए यह जता दिया है कि वह मंजिल भी दूर नहीं है।
यह अब तक का सबसे बड़ा मिशन था और इसके लिए अपने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बधाई देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उनमें देश की तरक्की का वैसा ही जज्बा है जैसा आजादी की पीढ़ी वाले नेताओं में था। 13 अमेरिकी उपग्रह, दो कनाडा के उपग्रह और जर्मनी व इंडोनेशिया के एक-एक उपग्रह वाले इस अभियान में भारत के दो विश्वविद्यालयों के सिर्फ दो छात्र उपग्रह हैं। इससे दुनिया देख रही है कि नासा जैसे संस्थान वाला देश अमेरिका भी हम पर भरोसा कर रहा है और हमारे साथ सहकार कर रहा है।
दुनिया में जमने वाली इस धाक के साथ भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों की दक्षता और उनकी व्यावसायिक उपयोगिता बढ़ी है। हम दक्षिण एशिया में ऐसे केंद्र बन गए हैं, जिसे दक्षिण एशिया ही नहीं पश्चिम के भी कई देश अपने वैज्ञानिक शोध और तरक्की के लिए उपयोग करना चाहते हैं। अमेरिका के लैब डोव उपग्रह तमाम प्रकार की तस्वीरें लेने वाले हैं, जिनसे शहर, गांव, तटवर्ती इलाकों और जल की उपलब्धता की तस्वीरें खींची जा सकेंगी और विभिन्न कार्यक्रमों का निर्माण हो सकेगा।
इनका उपयोग जीपीएस प्रणाली में भी हो सकेगा। इनसे चीन जैसे पड़ोसियों को भी यह संदेश जाएगा कि भारत अपनी बुद्धि और कौशल के लिहाज से दुनिया का एक ऐसा उदीयमान देश है, जिससे दुनिया मिलकर चलना चाहती है, इसलिए इसकी उपेक्षा उचित नहीं है। इस उपलब्धि का राष्ट्रीय स्तर पर यही संदेश है कि हम धर्म और जाति के आधार पर बने आपसी मतभेद भुलाकर इसरो की तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम करेंगे तो हमारी समृद्धि और सफलता कोई रोक नहीं सकता।

logo

Date: 22-06-16

निवेश के दरवाजे

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए नियमों व शर्तों को और ज्यादा नरम बना कर केंद्र सरकार ने जता दिया है कि वह आर्थिक सुधारों के प्रति कितनी प्रतिबद्ध और उत्साही है। सोमवार को सरकार ने जहां नागर विमानन, रक्षा व खाद्य प्रसंस्करण में सौ फीसद एफडीआइ की मंजूरी दे दी, वहीं सिंगल ब्रांड रिटेल, प्रसारण, दवा उद्योग, पशुपालन जैसे कई क्षेत्रों में एफडीआइ के नियम काफी ढीले कर दिए। सरकार के ताजा फैसले को रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर दूसरा कार्यकाल न लेने की रघुराम राजन की घोषणा के बाद उद्योग जगत की निराशा भरी प्रतिक्रियाओं के मद््देनजर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस ने इसे रघुराम राजन के एलान के बाद घबराहट में उठाया गया कदम बताया है। इस पर वाणिज्यमंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि ऐसे कदम एकाएक नहीं उठाए जाते, बल्कि महीनों की तैयारियों का नतीजा होते हैं। जो हो, उद्योग जगत के प्रमुख संगठनों ने एफडीआइ संबंधी सरकार के ताजा फैसले का स्वागत किया है; उनकी राय में यह सरकार का सकारात्मक कदम तथा कारोबार सुगमता की दिशा में एक अहम मुकाम है। मुंबई के शेयर बाजार ने भी अपने सूचकांक में बढ़ोतरी प्रदर्शित कर अपनी खुशी दर्ज कराई। सरकार के ताजा फैसले की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि इन एफडीआइ सुधारों के साथ ही भारत अब विश्व की सबसे खुली अर्थव्यवस्था बन गया है। विडंबना यह है कि विपक्ष में रहते हुए भाजपा रक्षा क्षेत्र में एफडीआइ के मामले में फूंक-फूंक कर कदम रखने की वकालत करती थी, बल्कि उसका ज्यादा जोर स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर होता था। पर अब उसने रक्षा क्षेत्र में एफडीआइ के लिए अत्याधुनिक तकनीक की शर्त भी हटा ली है। इसलिए आलोचना के भी स्वर उठे हैं। मसलन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने सरकार पर घरेलू हितों तथा सुरक्षा संबंधी तकाजों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है, वहीं संघ सेजुड़े एक और संगठन ने इसे जनता के साथ विश्वासघात करार दिया है। ये मतभेद बयानों तक सीमित रहेंगे, या कोई ज्यादा गंभीर शक्ल अख्तियार करेंगे, फिलहाल इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है। पर एफडीआइ सुधारों के इस नए कदम की अहमियत जाहिर है। यह घोषणा ऐसे वक्त की गई है जब ऊंची विकास दर के आंकड़े आने के बावजूद निजी क्षेत्र नए निवेश में हिचक रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि उसकी हिचक टूटेगी तथा एफडीआइ के नए प्रवाह से अर्थव्यवस्था में और तेजी आएगी। पर खोले गए सभी दरवाजे समान परिणाम देंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। दरअसल, नियम व शर्तें कितने भी नरम कर दिए जाएं, विदेशी निवेशक उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे जिनमें उन्हें ज्यादा व जल्दी मुनाफा बटोरने के अवसर दिखेंगे। डीटीएच टीवी, खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में पिछले कुछ बरसों में उछाल आया है। इनमें पैसा लगाना जल्द कमाई के मौके दे सकता है। जबकि हवाई अड्डे के निर्माण जैसे काम में कमाई देर से शुरू होगी। अलबत्ता जिन विदेशी निवेशकों का अनुभव आधारभूत संरचना के क्षेत्र में ही होगा, वे जरूर इधर रुख कर सकते हैं। उदारता के साथ-साथ कई बार सरकार को नियंत्रण का भी कदम उठाना पड़ता है, या उससे ऐसी अपेक्षा की जाती है। मसलन, दवा उद्योग में एफडीआइ के नियम कितने भी ढीलें हो, लोग चाहते हैं कि सरकार दवाओं की कीमतों को एक हद से पार न जाने दे। एफडीआइ सुधारों तथा ऐसी अपेक्षाओं के बीच संतुलन बिठाना सरकार के सामने एक प्रमुख चुनौती होगी।


jagran

Date: 23-06-16

संकट बढ़ाने वाले हालात

इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषक और कृषि, दोनों उपेक्षित स्थिति में हैं। 60 के दशक में हरित क्रांति के बाद से देश में खाद्यान्न पर आत्मनिर्भरता की जो स्थिति बनी थी वह आज भी एक मिसाल के रूप में याद रखी गई है, किंतु आज हमारे देश में न तो कृषि का भविष्य सुरक्षित दिख रहा है और न ही स्वाभाविक तौर पर खाद्यान्न सुरक्षा का। इसका कारण यह है कि देश में कृषि क्षेत्र में तमाम चुनौतियां गंभीर रूप से विद्यमान हैं, जिसमें किसानों के लिए उपयुक्त ऋण व्यवस्था का अभाव सबसे अहम है। विदर्भ और मराठावाड़ा में किसानों द्वारा आत्महत्या की त्रासद घटनाओं के पीछे भी यही कारण है। आज कृषि क्षेत्र में उत्पादन लागत काफी महंगी हो चुकी है, जबकि इस क्षेत्र के लिए निवेश और ऋण का प्रवाह अत्यल्प है। कृषकों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वह यह है कि वे जितनी लागत लगाकर फसल प्राप्त करते हैं उसके अनुरूप उन्हें उसकी कीमत नहीं मिल पा रही है। साथ ही लागत के मुताबिक पैदावार भी नहीं हो पा रही। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि वे अधिकतर गैर संस्थागत स्नोतों से ऋण पर निर्भर हैं, जिनकी ब्याज दर काफी अधिक है और फसल उत्पादित करने में लगे समय के साथ उनके मूलधन से कई गुना अधिक ब्याज की रकम ही हो जाती है, जिसे चुकाना उनके बस की बात नहीं होती। किसानों के सामने महंगे बीज, खाद, उर्वरक, मशीन, मजदूरी, सिंचाई आदि की चुनौतियां होती हैं। इन चुनौतियों को सहन करना छोटे व सीमांत किसानों के लिए काफी कठिन है। इसके लिए कृषि क्षेत्र में प्रभावशाली निवेश और ऋण प्रवाह की दर को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस होती है।

आजादी के बाद से ही भारत सरकार ने कई उपायों से इस दिशा में काफी प्रयास किए हैं, किंतु इसकी पहुंच छोटे व मझोले किसानों तक अब भी काफी सीमित मात्रा में है। कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह के साथ-साथ इसके लिए समग्र वित्तीय उत्पाद की उपलब्धता भी उतनी ही जरूरी है। इसमें किसानों और कृषि को ऋण के अलावा बीमा कवर भी दिया जा सकता है। यह इसलिए जरूरी है, क्योंकि किसानों की ऋण जरूरतों को ही पूरा करना पर्याप्त नहीं है। यदि फसल बर्बाद होती है या उत्पादन कम होता है तब किसान के पास ऋण चुकाने का कोई विकल्प नहीं बचता। ऐसे में बीमा उत्पाद जैसी सुविधा ही उनकी मदद कर सकती है। इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि कृषि क्षेत्र को दिया जाने वाला ऋण पूर्णत: कृषि और कृषकों के लिए ही नहीं होता, बल्कि भंडारगृहों, कोल्ड स्टोरों, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि कार्यों के लिए दिया जाने वाला ऋण भी कृषि ऋण में ही शामिल कर दिए जाने से यह भ्रमित करता है। इससे कृषि ऋण आंकड़ों में तो बढ़ जाता है, किंतु वास्तविकता इसके विपरीत होती है। आज भी छोटे व मझोले किसानों की पहुंच संस्थागत ऋण स्नोतों तक नहीं हो पाई है।

इस बात के कई प्रमाण उपलब्ध हैं कि साधन संपन्न और चुनिंदा किसान ऋण सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, जबकि विपन्न और जरूरतमंद किसान अब भी संस्थागत स्नोतों से ऋण पाने के लिए संघर्षरत हैं। जनधन जैसी योजना के बावजूद भी किसानों की इस समस्या में कोई सुधार नहीं हुआ है। कई बार आम किसानों को बैंकों द्वारा उचित व्यवहार भी नहीं मिल पाता ऋण तो दूर की बात है। सच यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की अपनी मनमानी रहती है। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये बैंक आरबीआइ के दिशानिर्देशों को भी नहीं मानते। दूर-दूर तक अवस्थित बैंक में कई माह तक लगातार दौडऩे के बाद कहीं जाकर किसान को यदि ऋण प्राप्त हो भी जाता है तो इसके लिए उन्हें बिचौलिए और कागजी कार्यवाही में ही भारी रकम चुकानी पड़ जाती है। दूसरी तरफ कई बार बैंकों द्वारा जमानत आदि की मांग भी रखी जाती है। आज भी देश के हजारों गांव बैंक शाखा से रहित हैं। वित्तमंत्री के लगातार आते बयानों के परिप्रेक्ष्य में यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है कि हर गांव में बैंक सुविधा क्यों नहीं दी जा सकती? क्यों नहीं हजारों वंचित गांवों में एक-एक बैंक शाखा खोली जा सकती है? ऋण प्रदान करने का वास्तविक मकसद उत्पादन लागत में सहायता देना होता है, जो फसली सीजन में होना चाहिए, जबकि इसके विपरीत बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण का संबंध इस सीजन से बाहर होता है। कहने का मतलब यह है कि ऋण वितरण फसली मौसम यानी खरीफ के लिए जून से सितंबर तक तथा रबी के लिए दिसंबर-जनवरी में होना चाहिए, जबकि अधिकांश बैंकों द्वारा इस तथ्य का ख्याल न करके अपनी सुविधा के अनुसार ऋण वितरण किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्राप्त ऋण के दुरुपयोग की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे कई उदाहरण भी देखने को मिले हैं जब किसान क्रेडिट कार्ड से प्राप्त ऋण का उपयोग कृषकों द्वारा कृषि कार्य में न करके अन्यत्र उपयोग किया गया है। हमें इस स्थिति से निपटने के भी उपाय करने की आवश्यकता है। इसके लिए वित्तीय तंत्र की दक्षता को बढ़ाने तथा निगरानी प्रणाली को दुरुस्त करने की जरूरत है।

कृषि ऋण के संदर्भ में एक समस्या यह भी सामने आती है कि इससे बैंकों में एनपीए की समस्या बढ़ जाती है। हमें इस समस्या से निपटने के उपाय ढूंढऩे होंगे। इसके लिए दो तरीके के उपाय अपनाए जा सकते हैं। पहला किसान की वास्तविक जरूरत की पहचान करना और दूसरा समय पर पारदर्शी व सहज-सरल व्यवस्था के साथ ऋण प्रदान कराना। इसके साथ ही कड़ी और चुस्त निगरानी और समन्वयन प्रणाली बनाई जाए ताकि किसानों द्वारा ली गई राशि का दुरुपयोग न हो। बैंकों और किसानों के बीच बिचौलियों के प्रवेश को रोकने के लिए बैंकों तक सहज-सुलभ पहुंच का वातावरण निर्मित करने की भी जरूरत है। इन सबके साथ कृषि ऋण व्यवस्था को सशक्त, सहज और लक्ष्य केंद्रित बनाने के लिए बेहतर आधारभूत ढांचे के निर्माण पर बल देने की आवश्यकता है। भारतीय बैंकों की ग्रामीण शाखाओं में लागत और आय का अंतर काफी अधिक होता है। इस समस्या से निपटने के लिए हमें बैंकों के निष्पादन को बेहतर बनाने के साथ शाखारहित बैंकिंग की अवधारणा को मजबूत करने की आवश्यकता है।

[ लेखक राजीव सातव, कांग्रेस के लोकसभा सदस्य हैं ]


bs_hindi_logo_new

Date: 23-06-16

उदय पर संशय

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार द्वारा पिछले साल शुरू की गई उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) कई मायनों में सफल रही है। इस योजना ने राज्यों की बिजली कंपनियों को भारी भरकम कर्ज से निजात पाने में मदद की है। इससे उनका दोबारा कर्ज लेना सुनिश्चित हो सका है। इसके अलावा वे बिजली उत्पादन कंपनियों से बिजली भी खरीद सकती हैं। अन्यथा देश में ऐसी स्थिति बन रही थी जहां बिजली की आपूर्ति भी ज्यादा थी और मांग भी बनी हुई थी लेकिन मांग और आपूर्ति का तालमेल नहीं बन पा रहा था। इससे वितरण कंपनियां परेशान थीं।

जिस समय उदय पेश की गई, देश की 270 गीगावॉट बिजली उत्पादन क्षमता का बमुश्किल आधा ही प्रयोग किया जा रहा था। इस योजना ने समस्या से निपटने में मदद की है। परंतु जैसा कि इस अखबार की एक रिपोर्ट में कहा गया, उदय में एक बड़ी खामी भी है जिसे दूर नहीं किए जाने पर यह योजना बिजली कंपनियों के लिए ठोस निजात के बजाय अस्थायी राहत बनकर रह जाएगी।
उदय पर हस्ताक्षर करने वाले 10 राज्यों में बिजली की दरें बढ़ाई नहीं गई हैं। वर्ष 2016-17 में राज्य बिजली नियामकों ने जो शुल्क आदेश जारी किए हैं, उनमें गुजरात ने दरें बढ़ाने के बजाय कम की हैं। मध्य प्रदेश ने दरों में मामूली बदलाव किया जो बाजार की बदली परिस्थितियों को परिलक्षित करता है। शुल्क आदेश के अनुसार वर्ष 2016-17 में प्रदेश में आपूर्ति की औसत लागत 5.83 रुपये प्रति यूनिट है जबकि वर्ष 2015-16 में यह 5.29 रुपये प्रति यूनिट थी। समग्र तस्वीर चिंतित करने वाली है। ऐसा लग रहा है कि राज्य बिजली नियामक अभी भी मूलभूत सिद्घांत का पालन नहीं कर रहे हैं: यानी बिजली वितरण कंपनियों को ऐसी दर वसूलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है जो न केवल क्रय शक्ति को परिलक्षित करे बल्कि आपूर्ति की लागत और पूंजी पर बढिय़ा प्रतिफल सुनिश्चित करे। अंतिम उपभोक्ता से ये कीमत वसूल न कर पाना ही वितरण कंपनियों की समस्या की मूल वजह रहा है। इसी के चलते उनको अब तक तीन बार राहत पैकेज की आवश्यकता पड़ी है। योजना की शुरुआत के वक्त पर्यवेक्षक इस बात को लेकर चिंतित थे कि उदय से कोई ढांचागत सुधार नहीं हो रहा है। अब तक का अनुभव इन चिंताओं को उचित ठहराता है।
दुर्भाग्यवश ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भले ही बिजली वितरण कंपनियों ने दरों में उचित बढ़ोतरी करने की बात कही हो लेकिन राज्यों के बिजली नियामकों पर सरकार की ओर से दबाव पड़ रहा है कि लोगों को बढ़ी हुई दरों से अभी मुक्त रखा जाए। पश्चिम बंगाल और दिल्ली सरकार ने खासतौर पर इस दबाव को साफ तौर पर उजागर भी किया है। जाहिर सी बात है कि राज्य बिजली नियामकों के लिए संस्थागत सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं ताकि सरकारों की ओर से उन पर दबाव पडऩे की आशंका को कुछ कम किया जा सके।
अगर केंद्र सरकार चाहती है कि उदय सफल हो तो उसे न केवल महत्त्वपूर्ण ढांचागत सुधारों पर काम करना होगा बल्कि इस बीच राज्यों पर भी सीधा दबाव डालना होगा। राज्यों में यह समझ विकसित करनी होगी कि उनके लोकलुभावन कदम के बदले में भविष्य में एक और राहत पैकेज नहीं दिया जाएगा। केंद्र की ओर से एक चेतावनी जारी की जानी चाहिए कि जो राज्य उदय के साथ सैद्घांतिक तौर पर और व्यवहार में सहयोग नहीं करेगा उसे भविष्य में किसी भी तरह के सुधार संबंधी प्रोत्साहनों से वंचित कर दिया जाएगा।