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Date:23-04-21

How China contained virus

There are lessons for India in its centralised planning, local action

Shruti Jargad, [ Graduate student of Chinese politics at Peking University, Beijing ]

In his address to the nation on April 20, Prime Minister Narendra Modi made exhortations for the youth to form small committees to ensure adherence to COVID-19 restrictions. He has also put the onus on states to decide on lockdowns and other measures. Thus, the central government has adopted more decentralised decision-making as opposed to the modus operandi adopted during the first wave. While only time will tell if this is the right approach, policymakers can learn from success stories of defeating the virus using local mobilisation.

Comparable to India in terms of population, China was able to control the spread of COVID-19 at a swifter pace. Immense media attention was focused on the initial mishandling by the local government, official secrecy due to the fear of public alarm and political embarrassment, and then the imposition of a very harsh lockdown and other brisk central directives to contain the virus. The epidemic, reminiscent of the 2008 SARS crisis, could have been a significant threat to the legitimacy of the Chinese Communist Party. Thus, all resources were mobilised by President Xi Jinping to tackle this challenge.

At the grassroots, the most critical role was played by the residential committees (RCs). Though officially not part of the state and defined as institutions of self-governance, these committees are the instruments of the party for effective governance and political control. They are mandated to perform administrative tasks, implement policy, mediate local disputes, and assist government agencies with maintaining public surveillance, health and sanitation, care for the elderly, etc. At the outbreak of the epidemic, after the initial days of confusion and voluntary action by individuals, the RCs soon took charge.

In Wuhan, for example, all 7,148 communities were closed off. Community workers strictly enforced rules of entry and exit. No residents were allowed to leave, and no non-residents were allowed to access the community area other than for essential medical needs or epidemic control operations. Volunteers were assigned shifts at the gates of the communities and checked access passes. They also made calls to residents asking about family members’ health and status, knocked on residents’ doors to conduct regular temperature checks, gather information about travel history, etc. RC workers provided home delivery of daily food necessities to people in self-quarantine and elderly residents, often hauling supplies up steep stairs. Other essential tasks included tracing contact, registering and visiting each individual, placing sick persons under community management, and transferring them to designated medical facilities for quarantine. A large number of youth and college students, often party members, volunteered for the RCs. Such a model was pursued all across the country.

The central leadership led by President Xi was quick in acknowledging this effort of the “first line of defence”. It made provisions for the benefit of the workers like subsidies, provision of health equipment, insurance, publicity, and other institutional support. The picture wasn’t all rosy. There were also reports of shortages of medical supplies and food items. RC members suffered from burnouts, deteriorating physical and mental health, and also dealt with public frustration. Standard procedures of bureaucracy and a lack of training also hampered the response system. But despite challenges, the epidemic has been successfully contained, and images of celebration in Wuhan and elsewhere in China have given much hope to others.

Undoubtedly, the situation in India is much bleaker. Does this above-mentioned “China model” provide any answers to India’s current predicament? Many urban areas have residential associations and local governments that can undertake similar mobilisation as RCs in China. However, this cannot be done without a centralised plan of action, which is the key aspect of this model. There have to be clear channels to pass down resources and authority from central to local organisations. Random citizens’ committees enforcing laws and restrictions will augur conflict and give further leeway to persons with authority. Mobilisation of volunteers for better information dissemination, service delivery, and promoting social distancing can be extremely useful if directed by local governmental organisations to whom higher authority has allocated resources and power.

Ideas of atmanirbharta and leaving states to their own means will only increase policy incoherence and unequal access between states with different fiscal capacities and healthcare infrastructure. Given the nature of this pandemic, the need of the hour is for the central leadership to step up and coordinate policy measures across the country. Most importantly, political masters need to lead by example. Flouting social distancing norms and holding public rallies for the sake of electoral gains does not give confidence to a people reeling under the twin impact of the pandemic and economic devastation.

Date:23-04-21

Judges pro tem

Roping in retired HC judges to clear backlog should not be at cost of regular appointments

Editorial

The Supreme Court’s decision to invoke a “dormant provision” in the Constitution to clear the way for appointment of retired judges as ad hoc judges to clear the mounting arrears in the various High Courts is an indictment of the extraordinary delay in filling up judicial vacancies. Whether the fault lies with the Collegium system or the Centre’s tardiness, there is little doubt that the unacceptable delay in the appointment process in recent times has caused huge vacancies in the High Courts. Therefore, it is definitely not unwelcome that the Court has chosen to activate Article 224A of the Constitution, which provides for appointment of ad hoc judges in the High Courts based on their consent. A Bench headed by CJI S.A. Bobde has made it clear that “the challenge of mounting arrears and existing vacancies requires recourse to Article 224A”. The numbers both in respect of pendency of cases and vacancies in the High Courts are quite concerning — a backlog of over 57 lakh cases, and a vacancy level of 40%. Five High Courts account for 54% of these cases. Interestingly, official data suggest that there need not be a correlation between the number of vacancies and the large backlog. The Madras High Court has 5.8 lakh cases against a relatively low level of vacancy at 7%. As many as 44% of the posts in the Calcutta High Court are vacant, but the cases in arrears stand at 2.7 lakh.

As the provision has been utilised only sparingly in the past, and for the limited purpose of disposing of particular kinds of cases, the endeavour to appoint ad hoc judges will have to come with some guidelines. The Court has made a beginning by directing that the trigger point for such an appointment will be when the vacancies go beyond 20% of the sanctioned strength, or when more than 10% of the backlog of pending cases are over five years old; when cases in a particular category are pending for over five years, or when the rate of disposal is slower than the rate of institution of fresh cases. The Bench has ruled that the current Memorandum of Procedure be also followed for appointing ad hoc judges, a process initiated by the Chief Justice of a High Court, with a suggested tenure of two to three years. The Court has clarified that this is a “transitory methodology” and does not constrain the regular appointment process. The government, which did not oppose the proposal, but wanted the vacancies to be filled up first, would do well to expedite the regular appointment process from its end, and give up its propensity to hold back some recommendations selectively. As for the judiciary, it should ensure that only retired judges with experience and expertise are offered the temporary positions, and there is no hint of favouritism.

Date:23-04-21

Green and raw

Centre should clarify how far experience can be treated as expertise for tribunal posts

Editorial

The establishment of tribunals as adjudicatory bodies in specific fields is based on the idea that specialisation and expertise are required to decide complex cases of a technical nature. The ‘tribunalisation’ of justice is driven by the recognition that it would be cost-effective, accessible and give scope for utilising expertise in the respective fields. Central to this scheme is the principle that the ‘experts’ appointed to these tribunals should bring in special knowledge and experience. These criteria came under focus recently when the appointment of former IAS officer, Girija Vaidyanathan, as Expert Member in the Southern Bench of the NGT, was challenged in the Madras High Court. Even though the court initially granted an interim stay on her appointment, it ruled that she was not ineligible, going by the criteria in the NGT Act. She was found to have fulfilled the eligibility requirements by virtue of her administrative experience of nearly five years in “dealing with environmental matters”. The Act spells out two kinds of criteria — one based on qualifications and practical experience, and another on administrative experience in the field — and a candidate has to fulfil only one of them. For the first, a masters’ or a doctorate in science, engineering or technology, with 15 years’ experience in the relevant field, including five in environment and forests in a national level institution, is needed. The fields include pollution control, hazardous substance management and forest conservation.

On the other hand, the administrative experience criterion is shorn of detail, and merely stipulates 15 years’ experience, of which five should have been in “dealing with environmental matters” in either the Centre or the State or any reputed institution. Even though Ms. Vaidyanathan’s stint as Secretary, Environment and Forests, Tamil Nadu, and Chairperson of the State Pollution Control Board together amounted to only 28 months, the court accepted the contention that her tenure as Health Secretary should also be considered. The court also observed wryly that it is an entirely different matter whether administrative experience in the second criterion should be regarded as equivalent to “the real expertise” indicated in the clause on qualifications. The court rightly declined to interfere with the appointment, as the equivalence found in the rules falls under the domain of Parliament. At a time when the need, relevance and composition of tribunals are under judicial scrutiny, and the Centre itself has abolished some of them, it would be salutary if the government spelt out with clarity, as the court has suggested, the extent to which a bureaucrat’s involvement in environmental matters could be regarded as equivalent to expertise. It should also show greater urgency in implementing earlier Supreme Court directions to constitute a National Tribunals Commission to supervise the appointment and functioning of tribunals.

Date:23-04-21

Making education accessible

There are two possible solutions involving AIR and DD, and Internet service providers

John Varghese, [ Principal, St Stephen’s College, Delhi ]

Access and affordability continue to plague teachers and students alike one year after the COVID-19 outbreak. Teachers, administrators and policymakers are all working, but the results are not encouraging. People at both ends of the classroom seem to be going through a mere exercise with precious little to show for their efforts. How much of learning is happening is anyone’s guess. Exams have lost their credibility. The cost to health with continuous exposure to screens and the dent on financial resources are significant for both teachers and students. Online learning seems to be a case of working mindlessly, rather than working smart.

With physical classes out of the reckoning, access to education is now almost exclusively online. Internet penetration in India is 50% and that reveals one reason for the less-than-efficient achievement in the online education sector. Every single teacher-educator and student, even in the metros, has experienced poor connectivity. In the rural areas online access remains an aspiration. What happens to that child in the village government school, eager to learn but with no proper access to the Internet? Even if there is a selfless teacher who is willing to use his/her mobile hotspot, how much can he/she spend? The government has a solution right in its backyard.

Two influential agencies

The Government of India owns the airwaves. Prasar Bharati is India’s broadcasting corporation handling both radio and television in India. All India Radio (AIR) is blessed with 470 broadcasting centres which cover 92% of the country’s geographical area and 99.19% of our population. Doordarshan (DD) handles television, online and mobile broadcasting across our country and the world with 34 satellite channels, 17 well-equipped studios in State capitals and 49 studio centres in other cities. With such resources, AIR and DD can be used to broadcast lessons, given that education is one of the three functions of the two agencies under the Prasar Bharati Act. These two agencies can be reinvented to cater to the needs of the education sector.

Educational broadcasts for classes 10, 11 and 12, to begin with, can be done over AIR and DD in the ratio 4:1 (four hours of radio and one hour of TV). Those courses which need demonstration and where seen/observed physical activity is important can be broadcast on TV. This calls for some training and some effort, but it can be done.

There are two benefits from this: one, we will be able to reduce for our teachers and students the strain of having to stare at their screens endlessly; and two, with AIR and DD being free, the heavy drain on financial resources will be drastically reduced.

Policymakers should make it a point to involve teachers in their planning. Training can be provided by a set of master trainers over a month for teachers who will turn into scriptwriters and programmers. These teachers can also be taught to create appropriate tools for evaluation over radio and TV. The Central and State educational boards should be roped in, to support, monitor and provide feedback to improve the system.

If regular radio is not enough, we also have digital radio spawning FM stations leased out to private players for a fee and several FM stations that are run by NGOs, universities and such agencies. My suggestion is this: let the AIR devote four hours (per class) to educational broadcasting and let DD undertake educational broadcasting for an hour (per class). With these two public broadcasting services combined in the ratio of 4:1 (per each class), we will be able to serve the entire student population of our country.

Free hours of Internet

Another suggestion that the government could consider is to ask Internet Service Providers to provide many hours of free Internet usage to teachers and students. This will not be easy but the government should call the shots and take a decision that is in the interest of the people.

Date:23-04-21

कोरोना 2.0: जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व की ही है

राजदीप सरदेसाई, ( वरिष्ठ पत्रकार )

अपने लंबे राजनीतिक कॅरिअर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृश्यों, नारों और एक तीखी साउंडबाइट का सही समय पर इस्तेमाल करने में महारत हासिल कर ली है, जो इस मल्टीमीडिया युग में यह उनके नेतृत्व का खास हथियार रहा है। लेकिन पिछले हफ्ते उनकी इस तकनीक ने काम नहीं किया। जिस दिन कोरोना के रोजाना आने वाले मामलों ने दो लाख का आंकड़ा पार किया, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में बड़ी चुनावी रैली करने में व्यस्त थे। ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री देश में कोरोना लहर की वास्तविकता से दूर, किसी और दुनिया में हैं। अपने सार्वजनिक संवादों में मोदी लगातार लोगों से दो गज की दूरी बनाने कहते रहे और खुद खुशी-खुशी भीड़ जुटाते रहे। यह दृश्य और संदेश झकझोरने वाले हैं।

प्रधानमंत्री से बंगाल जैसे राज्य में प्रचार न करने की उम्मीद करना ऐसा ही है, जैसे विराट कोहली से वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल से हटने को कहना। चुनाव आयोग द्वारा आठ चरण के चुनाव को छोटा करने से इनकार करने का मतलब है कि राजनीतिक पार्टियों के लिए मैराथन रेस दौड़ना जरूरी हो गया था। एक पक्के प्रचारक के रूप में मोदी कभी भी आक्रामकता से सफर करने में पीछे नहीं हटते। यह चुनाव जीतने का उनका स्टैंडर्ड फार्मूला है।

मोदी और अमित शाह कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन असाधारण समय में हर फार्मूला में बदलाव करना चाहिए। मसलन, क्या प्रधानमंत्री भाजपा की व्यापक डिजिटल पहुंच का इस्तेमाल संबोधन के लिए नहीं कर सकते थे? ऐसी मिसाल पेश करना जरूरी है, जिसे बाकी लोग अपनाएं। सच्चे नेतृत्व का अर्थ है बाकियों से आगे निकलना, न कि उनके जैसा हो जाना। दुर्भाग्य से, एक अति-राजनीतिकरण वाला और अति-ध्रुवीकृत समाज, लगातार राजनीतिक गतिविधियों के शोर के जाल में फंसा रहता है। यही वह जाल है, जिसमें मोदी सरकार ऐसे समय में फंस गई है, जब सिर्फ कोविड का सामना करने से जुड़े फैसलों पर ध्यान होना चाहिए था।

पिछले साल केंद्र कई युद्धों में उलझा था, जिसमें उसकी राजनीतिक पूंजी गलत समय पर खर्च हुई। फिर वह चीन के साथ सीमा विवाद हो या घर में विपक्षी राज्य सरकारों को गिराने के प्रयास। अब इस साल बंगाल में करो या मरो वाला युद्ध है। चीन से संघर्ष के लिए विश्वासघाती पड़ोसी को दोषी ठहराया जा सकता है, लेकिन किसानों के संघर्ष के बारे में क्या कहेंगे? क्या ऐसे समय में विवादास्पद कृषि विधेयक को संसद पर थोपना जरूरी था, जब जनस्वास्थ्य आपातकाल से लड़ने के लिए आपसी सहमति बनाना अत्यावश्यक था?

कई राजनीतिक व्यवधानों के बीच कोरोना से नजर हट गई। नवंबर में बिहार चुनाव जीतने के बाद लगा जैसे मोदी सरकार को लगने लगा हो कि राजनीतिक एजेंडा सब पर जीत दिला सकता है। अगर नागरिक कोविड से थकने के बाद लापरवाह होने के दोषी हैं तो केंद्र भी ‘कोविड अभिमान’ का शिकार हो गया कि सबकुछ नियंत्रण में है और उसने चेतावनियां नजरअंदाज कर दीं। बिना दूरदर्शिता वाली टीकाकरण नीति इसका अच्छा उदाहरण है कि जब और बुरी स्थिति के लिए तैयारी करना जरूरी था, तब सरकार बंद कमरों में कोरोना को जीतने पर वाहवाही करने वालों से घिरी थी।

उदाहरण के लिए ऐसा क्यों हुआ कि मार्च के तीसरे सप्ताह में भारत ने नागरिकों की टीका लगाने की तुलना में ज्यादा टीके निर्यात किए? (76 देशों को 6 करोड़ टीके भेजे गए, जबकि 5.2 करोड़ भारतीयों का टीकाकरण हुआ) कूटनीतिक लाभ और ‘विश्वगुरु’ की छवि बनाने के लिए वैक्सीन ‘सौम्य शक्ति’ को इस्तेमाल करने की इच्छा को तब तक के लिए रोका जा सकता था, जब तक घरेलू स्थिति पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो जाती।

वैक्सीन के विकल्प सीमित कर, पर्याप्त कंपनियों को वैक्सीन सप्लाई के एडवांस ऑर्डर न देकर, हर राज्य में वैक्सीन वितरण के लिए सख्त ‘कोटा-परमिट’ राज अपनाकर, प्राइवेट सेक्टर के निर्माताओं को पर्याप्त प्रोत्साहन न देकर और सभी आयु समूहों के टीकाकरण में लचीलापन न रखकर, एक लालफीताशाही वाली भूल-भुलैया तैयार की गई, जिसने टीकाकरण की शुरुआत में तेजी नहीं आने दी। दुनिया का अग्रणी टीका निर्माता देश, अब कमी पूरी करने के लिए आयात की तरफ भाग रहा है, जो बताता है कि महामारी को रोकने का युद्ध कितना लंबा और जटिल है।

बेशक विपक्ष सारा दोष मोदी सरकार पर मढ़ना चाहेगा। भले ही राहुल गांधी ने केंद्र को कोविड के बुरे प्रबंधन को लेकर चेतावनी दी हो, लेकिन क्या आप यह कह सकते हैं कि कांग्रेस या विपक्षी नेतृत्व वाले राज्यों में भाजपा शासित राज्यों से बेहतर स्थिति है? वायरस राजनीतिक सीमाएं नहीं जानता और वायरस का सामना करने का कोई जादुई मंत्र नहीं है। लेकिन समाधान की ओर पहला कदम है समस्या को स्वीकार करना, गलती मानना और उसे सही करना।

इसीलिए वैक्सीन नीति में किया गया हालिया बदलाव सही दिशा में उठाया गया कदम है। हालांकि, मोदी सरकार अब कोविड प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर नहीं डाल सकती। अगर केंद्र ‘नए’ भारत में होने वाली किसी चीज का श्रेय लेता है, तो उसे गलती करने का दोष भी साझा करना चाहिए। जब वह सत्ता का केंद्रीकरण करता है और फैसलों का सूक्ष्म-प्रबंधन करता है, लेकिन प्रधानमंत्री केयर फंड से कोविड-19 पर खर्च हुए पैसों की मूलभूत जानकारी देने से भी मना कर देता है, तो उसे तब भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जब चीजें योजना के अनुसार न हों। इस बार जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व की ही है।

Date:23-04-21

संकट में सरकार की दूरदर्शिता का आभाव

संपादकीय

भारत जैसे देश में तीन तरह की कीमतें केंद्र सरकार की अनुभवहीनता की पराकास्ठा प्रदर्शित करती है। पहले तो सरकार कोरोना के दुबारा दस्तक देने के बाबजूद गफलत में रही और फिर जब संकट बहुआयामी रूप लेकर विकराल गया तो निदान के गलत फैसले की चौखट पर दम तोड़ने लगे। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन में परिवर्तित करवाने में भी सरकार निर्माताओं में रफ़्तार नहीं बढ़वा पायी। दवा,बेड्स और वैक्सीन का आभाव सरकारी अरदर्शिता का नमूना है। इन सबसे सबसे अलग वैक्सीन के लिए अगर विगत फरबरी बजट में 35000 करोड़ रूपए अलग से दिए गए थे तो यह राशि 90 करोड़ लोगो को दोनों टीके मुफ्त लगवाने के लिए काफी थी। कहां गयी वह राशि क्यों नए फैसले के तहत तीन तरह की दरों पर वैक्सीन उपलब्ध कराई जारही है ? क्या इससे चोरबाजारी नहीं बढ़ेगी यथार्थ गरीब को वैक्सीन नहीं मिलेगी क्युकी भ्रस्ट सिस्टम इसे गरीबों के नाम पर चढ़ाकर पैसे वालों को लगवा देगा। फिर किसी भी सरकार के कुछ मौलिक कर्त्तव्य होते है वह यह कहकर नहीं भाग सकती की महामारी में भी अमीर अपना हिसाब देखे क्युकी अगर मुद्दा जीवन-मृत्यु से जुड़ा हो तो सामंती शासकीय अवशेष गरीब के हिस्से का भी अमीरों को दे देता है। शायद त्रि-स्तरीय वैक्सीन मूल्य का फैसला आने वाले दिनों में भारत सरकार की सबसे बड़ी अदूरदर्शिता का परिचायक होगा टीकाकरण अगर असफल हुआ तो देश का बचना मुश्किल होगा।

Date:23-04-21

राष्ट्रीय चिंता का विषय बने जंगल की आग

डॉ. अनिल प्रकाश जोशी, ( लेखक हिमालयन एनवयरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गनाइजेशन के निदेशक हैं )

देश-दुनिया के वन धीरे-धीरे सिकुडऩे शुरू हो चुके हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जबसे उद्योग क्रांति आई है, तब से दुनिया के आधे प्राकृतिक वनों को हम खो चुके हैं। हालत यह है कि सही वन प्रबंधन के अभाव में बाकी के बचे वनों को वनाग्नि लील रही है। वनों की आग का इतिहास वैसे तो सदियों पुराना है, पर पिछले कुछ दशकों से लगातार इस दावानल ने ज्यादा नुकसान पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। सारी दुनिया चाहे वह ब्राजील हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या कनाड़ा आदि में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन ही है। इसने तापक्रम वृद्धि और वर्षा के व्यवहार को अनियमित कर दिया है। इसकी वजह से किसी भी आग की घटना को तीव्र बल मिल जाता है और वह अनियंत्रित हो जाती है। हमारे देश में भी इन दिनों वन आग की भेंट चढऩे शुरू हो चुके हैं। उत्तराखंड के वन इस बार फिर आग की चपेट में आ गए। वहां टुकड़े-टुकड़ों में आग लगने की सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। अभी लगभग ढाई हजार से ज्यादा हेक्टेयर जंगल आग में घिरा रहा, जबकि अभी मई और जून के महीने बचे हुए हैं।

गत दिवस बारिश ने उत्तराखंड के जंगलों की आग बुझा दी, लेकिन गर्मी का मौसम होने के नाते आग का खतरा बरकरार है। ज्ञात हो कि जंगल की आग मात्र वनों के वृक्षों को ही नहीं लीलती, बल्कि उससे तमाम तरह के जीवन भी संकट में पड़ जाते हैं। बात मात्र पशु-पक्षियों एवं अन्य वन्य जीवों की ही नहीं है, बल्कि इसमें मिट्टी के कई जीवाणु एवं कीट भी हैं, जिनका पारिस्थितिकी तंत्र में एक बहुत बड़ा योगदान है। ये जीवाणु-कीट वनों के पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाकर रखते हैं। वनों की आग का जल संरक्षण पर भी कुप्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण एवं वनों के सीधे नुकसान से अलग तरह की क्षति होती है। इस वर्ष शीतकालीन वर्षा नहीं हुई और अब के मार्च में तापक्रम भी औसतन बढ़ा हुआ था। इसका सीधा असर वनाग्नि पर पड़ा। इसके अलावा जब कभी अप्रत्याशित तापक्रम बढ़ता है, उस समय वृक्ष अपने पानी को बचाने के लिए अपनी पत्तियों को ज्यादा छोड़ देते हैं, ताकि उनसे वाष्पोत्सर्जन न हो सके। ज्यादा मात्रा में गिरी पत्तियां फिर बड़ी आग का कारण बनती हैं।

यह भी ध्यान रहे कि जलवायु परिवर्तन की दुनिया ने वनों के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बिखेर दिया है, जिसका बड़ा असर हिमालय में ही पड़ता है। जंगल की आग के बढऩे और न बुझ पाने के पीछे कई अन्य कारण भी हैं, जिनमें समाप्त होती गांव-समाज की भागीदारी है। इसके लिए 1988 की वन नीति काफी हद तक दोषी मानी जा सकती है। 1988 से पहले जब कभी आग लगती थी तो सामूहिक रूप से पूरा गांव आग को बुझाने में एक बड़ा योगदान करता था, जो आज लगभग शून्य हो चुका है। आज गांव जलते-मरते वनों को अपने सामने देखते रहते हैं। जब तक वह जलता वन गांव को ही न लपेटने वाला न हो, तब तक गांव इसकी सुध नहीं लेते। वास्तव में 1988 की वन नीति ने ही उस रिश्ते पर चोट की है, जो वन और जन के बीच था।

जो वन नीति वनों की गुणवत्ता और क्षेत्रफल को न बढ़ा सके, जो वनाग्नि से न निपट सके और वन महकमा जिसके आगे घुटने टेक देता हो, उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। देश में वनों के क्षेत्रफल का प्रतिशत लगभग 21-22 के बीच डोलता रहता है। उसमें भी प्राकृतिक कितने हैं, इसका ज्यादा पता नहीं। 1988 की वन नीति के अनुसार हर राज्य में 33 प्रतिशत हिस्सा वनाच्छादित होना चाहिए, पर आज पहाड़ों को छोड़कर कोई मैदानी क्षेत्र ऐसा नहीं, जहां वनों का प्रतिशत नीति के अनुसार हो। उत्तर प्रदेश में पांच-छह प्रतिशत, बिहार में सात प्रतिशत, बंगाल में 13 प्रतिशत वन हैं। अन्य राज्यों में भी ऐसे ही हाल हैं। पंजाब और हरियाणा तो वनों को लेकर सबसे पिछड़े हैं। इन सबके अलावा उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है, जहां 12 हजार वन पंचायतें हैं, लेकिन वनों को बचाने में इन वन पंचायतों का योगदान अभी नाम मात्र का है। दरअसल मौजूदा वन नीति में वन संरक्षण एवं वनाग्नि को रोकने में इन वन पंचायतों की भूमिका का कोई जिक्र ही नहीं है।

हालांकि सरकार ने वन पंचायतों को जोडऩे की कोशिश की, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो सकी। इसमें दो राय नहीं कि हर तरह के वनों को संभालने में, वनाग्नि से लडऩे में वन पंचायतें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। अगर वन पंचायतों को वनों के संरक्षण का दायित्व एक बेहतर प्रलोभन के साथ दे दिया जाए तो संभव है कि इस तरह की वनाग्नि की घटनाएं आगे नहीं बढ़ पाएं। वनों में हर वर्ष लगने वाली आग की घटनाएं राष्ट्रीय चिंता का विषय होनी चाहिए, क्योंकि यह मात्र उत्तराखंड या हिमालय के वनों का सवाल नहीं, समूचे देश का है। केंद्र सरकार को इस तरह की घटनाओं को रोकने की पहल करनी चाहिए। यह संभव नहीं है कि एक फॉरेस्ट गार्ड चार सौ हेक्टेयर वन में वनाग्नि की समस्या को दूर करे। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए आज 1998 की वन नीति की प्रासंगिकता पर चर्चा की जानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन यानी वनों को बचाया जा सके। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हवा, पानी, मिट्टी और जीवन इन्हीं वनों से जुड़ा हुआ है। इनके खाक होने का मतलब अपने भविष्य को ही आग में झोंक देना है।