Date:23-03-20

New crisis, old lessons

pandemic reiterates need to strengthen public health systems, review production and consumption patterns

Editotial

The global pandemic of COVID-19 virus, initially labelled the “novel coronavirus”, has forced most of the world into a lockdown, with sweeping spread, mounting mortality and eviscerated economies. While national responses have varied, there are key messages that India must heed as it shapes and strengthens her own response. This is not new wisdom but past prescriptions that were not implemented.

For any outbreak investigation and epidemic containment, we need well-trained human resources at the primary care frontline. The health sub-centres and primary health centres, both rural and urban, must have staff who are not only trained for clinical care but also for early detection, outbreak investigation, counselling, basic tests, triage and referral, community health education and participation, citizen engagement and mobilisation for collective inter-sectoral action. At higher levels, we need epidemiologists, microbiologists, social scientists, statistical modellers and public health management experts to identify the origins, spread, projected course, health system needs and capacity in a dynamic adaptive response to an evolving epidemic. Such multi-disciplinary capacity is needed not only for infectious diseases but also for other public health challenges, be they non-communicable diseases like cardiovascular illnesses or childhood malnutrition.

The recommendation to strengthen primary health services has been around for long. The setting up of public health cadres was recommended by the High Level Expert Group (HLEG) on Universal Health Coverage in its 2011 report to the Planning Commission. The National Health Policy also calls for public health management cadres to be established. Only Tamil Nadu and Odisha have such defined cadres now.

The fear of viral pneumonitis needing intensive critical care and ventilatory support calls for more tertiary care facilities. The fact that 80-85 per cent of the patients will have milder forms of the illness, requiring home or hospital quarantine and less intensive supportive care, is ignored. Most patients will need to be treated, counselled and monitored in the primary and secondary care chain, ranging from the sub-centre to the district hospital, depending on the severity of the ailment. Even district hospitals should be equipped to provide critical care. The health workforce, too, needs to be substantially expanded, at all levels of care, to meet India’s needs, as the HLEG emphasised.

The Gorakhpur encephalitis tragedy taught us that we should not depend only on a medical college to cater to the sick, but must strengthen district and primary care facilities. The HLEG also emphasised this need and the National Health Policy reiterates it. We should not lose sight of this in the clamour for more intensive care beds in urban tertiary care facilities. Our referral chains, for directional flow between primary and advanced care, must be systematically strengthened. That cannot happen with a weak public sector.

Evidence suggests that countries with Universal Health Coverage (UHC) respond with efficiency and equity to health emergencies. The standout examples of a coherent and efficient response to the corona pandemic have been South Korea and Singapore. South Korea restricted COVID-19 mortality to less than 1 per cent. The United States, in contrast, is fumbling in deciding how to test and treat and at what cost, in its chaotic health insurance system. There is no doubt that countries which have adopted UHC and have a strong public sector component in healthcare delivery can provide an early, effective and organised response to any health emergency.

The HLEG advocated a strong public sector-led UHC, with contracted private sector engagement as per need and availability. A weak public sector and excessive dependence on the private sector can derail timely, effective and equitable responses in a national health emergency. Recent trends which place a premium on private sector leadership for India’s evolving UHC architecture must be reviewed in the context of COVID-19, by revisiting the private, tertiary care dependant models that are being considered for long term delivery of UHC. The World Health Organisation also calls for a primary health care-led UHC. This demands a strong public sector.

The HLEG had also recommended an increase in the domestic capacity for producing active pharmaceutical Ingredients (APIs), which are basic chemicals for manufacturing medicines, and also for producing more quality assured generic drugs and essential vaccines. Apart from incentivising the domestic private sector capacity, it also called for public sector capacity to be revived and boosted. The recommendation to revive the public sector in pharmaceuticals was criticised by some economists as return to socialist dogma.

The corona crisis shut down the API supply chain from China, which meets over 60 per cent of India’s needs. This is a signal to rev up the country’s domestic manufacturing capacity. Apart from APIs, we also need the public sector for using the compulsory licence route to produce life-saving but patent-restricted drugs, if the need arises. The need to protect and promote domestic pharmaceutical security goes beyond COVID-19.

It seems the planet, exasperated by our collective failure to act decisively to slow down climate change, has decided to release the coronavirus to shut down travel and transport globally to reduce emissions and pollution. Even if that thought appears to be a flight of dramatic speculation, there is little doubt that zoonotic viruses are now prancing around with greater frequency and gay abandon, because humans have set up conveyor belts for their easy travel – from wildlife to captive-bred veterinary populations and then on, to human habitat. We need to review our production and consumption patterns – in agriculture, food, mining, urbanisation, transport of persons and commodities – and see how we can break this chain, from stopping deforestation to shifting to mostly plant-based diets.

Date:23-03-20

सरकारी सख्ती का भी इस संकट के वक्त स्वागत करें

संपादकीय

कोरोना महामारी झेल रहे भारत के प्रधानमंत्री की ‘जनता कर्फ्यू’ की अपील का लोगों ने पूरा सम्मान किया। हालांकि, कहीं-कहीं पुलिस वाले डंडे फटकारते हुए नजर आए। शहरों में खासकर लोगों ने अपने को घर में कैद रखा। लेकिन, महत्वपूर्ण यह है कि इस अपील ने पूरे देश को आने वाली दिक्कतों के प्रति चैतन्य और मानसिक रूप से तैयार किया। दरअसल, इस रोग से लड़ने का मुख्य हथियार है ‘सामाजिक-व्यक्तिगत स्तर पर एकांत’। जाहिर है इस एकांत से हजारों किस्म की दिक्कतें आएंगी और करोड़ों लोग इसका विरोध करेंगे। ऐसे में सरकार की भूमिका अपरिहार्य हो जाती है। ट्रेनों का परिचालन सहित हर किस्म के यातायात पर रोक लगाना, रोग के संदिग्ध लोगों को जबरन पृथक कर इलाज़ के लिए मजबूर करना, निजी अस्पतालों से इस रोग के लिए अलग बेड का बंदोबस्त कराना और बाजारों पर अंकुश लगाना आदि आज के संकट से निपटने के लिए सरकार की मजबूरी है। लोगों को इसे सकारात्मक भाव से लेना होगा। जरा सोचिये, एक पढ़ी-लिखी सिंगर भी अगर इसे नहीं समझती और सैकड़ों लोगों से सामूहिक अवसर पर मिलती है या एक सांसद-खिलाड़ी क्वारंटाइन से निकल कर राष्ट्रपति के जलपान समारोह में शामिल हो जाती है, तो इसे क्या कहेंगें? करोड़ों की संख्या में मजदूर जानवरों की तरह ठुंसे हुए दो दिन की यात्राकर अपने गांव जा रहे हैं, बगैर यह जाने कि इस प्रक्रिया में न जाने कितने इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं और अपने मूल राज्य में जा कर वहां पूरे के पूरे गांव को संकट में डाल सकते हैं। अशिक्षा के कारण व्यक्ति इस बीमारी के लक्षण को लेकर सामने आने की जगह उसे दबाने का अपराध भी करने लगा है। इस समय पूरे समाज को चाहिए कि परिवार और व्यक्ति के स्तर पर हरेक को इस बात के लिए शिक्षित किया जाए कि वह रोग के लक्षण को छिपाने की जगह स्वास्थ्य कर्मियों को बताये और स्वयं भी ‘क्वारंेटाइन’ के लिए तैयार रहे, ताकि उसका अपना जिगरी परिवार सुरक्षित रह सके। परिवार भी सतर्क रहे कि किसी सदस्य में रोग के लक्षण नजर आते हैं तो उसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को जरूर दे। देश को इस संकट से बचाने का रास्ता स्वयं को बचाने के प्रयास से शुरू होता है न कि शुतुरमुर्गी भाव का मुजाहरा करने से।

Date:23-03-20

डर से प्रभावित होती है इम्युनिटी, संकट में सकारात्मक रखें सोच

बी.के. शिवानी ब्रह्माकुमारी

जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जिसे हम अच्छी तरह से समझते हैं। ये समाज अगर बेहतर है तो रास्ते आसान हो जाते हैं। जब चीजें अनजान होती है तो मुश्किलें हमारा सामना करती हैं। ऐसी ही मुश्किल घड़ियों में करना क्या है ये जानना बहुत जरूरी होता है। पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हम अपने आस-पास देख रहे हैं वो कुछ ऐसी ही मुश्किलें हैं। जहां पर हम जानते नहीं हैं कि हमें करना क्या है। अक्सर बीमारी अकेली नहीं होती है। बीमारी के साथ मृत्यु और मृत्यु के साथ भय होता है। आज हमारे आसपास डर का माहौल हावी होता जा रहा है। ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ दिनों से अचानक की बातें सामने आई है। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती है, जो हमें पता होती है। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, जैसे किसी की मौत, किसी का एक्सीडेंट होना, किसी की नौकरी छूटना या किसी का रिश्ता टूटना। तो भी हम फील करते हैं कि ये हमारे साथ नहीं होगा। फिर अचानक हमारे जीवन में कोई ऐसी बात आती है तो हम उसका सामना नहीं कर पाते। आप काम के लिए घर से निकलते हैं। आपको पता है, ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक जाम होना एक वास्तविकता है। तो भी हम उसमें अटकते हैं। मतलब कि जो परिस्थिति हमें पता है और हमारे जीवन में रोज होती है तो भी हम उसमें परेशान होते हैं। अब एक ऐसी परिस्थिति आ गई है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। हमें ये नहीं पता कि उसे ठीक कैसे करना है। यह शायद पहली घटना है जिसने एक ही समय पर पूरे विश्व को प्रभावित किया है। पहले शायद ही कभी कोई ऐसी चीज हुई हो जो पूरे विश्व को एक ही समय पर प्रभावित कर रही है। हमारे मन पर इसका असर हुआ है।

आज हमें जीवन की हर बात के लिए संकल्प करना है। पहले ट्रैफिक जाम था, आज वायरस है। दोनों चीजें परिस्थिति हैं। ये परिस्थिति हमारे बाहर है और मन की स्थिति भीतरी है। जो समीकरण हम जीवन में बहुत सालों से लेकर चल रहे हैं, उसकी वजह से ये चिंता और डर बढ़ा हुआ है। वो समीकरण था कि जैसी परिस्थिति होगी, वैसी मन की स्थिति होगी। जब इतनी बड़ी समस्या है तो परेशान होना सामान्य है। तनाव होना भी सामान्य है। डर पैदा करना भी सामान्य है। तो हमने नकारात्मक भावनाओं को सामान्य कह दिया। ऐसे करते-करते हम शायद बचपन से जी रहे हैं और शायद विश्व के सारे लोग इसी विश्वास के साथ जी रहे हैं। कोरोना वायरस की परिस्थति में शांत रहना, स्थिर रहना, निडर रहना, निर्भय रहना जरूरी है। आज उस समीकरण को फिर से चेक करने की आवश्यकता है। परिस्थिति बाहर है, मन की स्थिति मेरी है। परिस्थिति मन की स्थिति को नहीं बनाती। मन की स्थिति का प्रभाव परिस्थिति पर सौ प्रतिशत पड़ता है। जैसे इतने दिनों से हम सीख रहे हैं कि इस वायरस से अपने परिवार को, देश को और विश्व को बचाने के लिए हमें क्या-क्या करना है। सुनकर, समझकर हम सबने करना शुरू कर दिया। लेकिन, हमने यह नहीं सोचा कि इससे खुद को बचाने के लिए, सबको बचाने के लिए अपने मन के अंदर क्या करना है। हमने सोचा कि वायरस स्वास्थ्य पर असर होगा, बीमारी होगी और मौत भी हो सकती है। हम यह सोच रहे हैं अगर हम किसी से मिलें तो हमें पता होना चाहिए कि इनको तो संक्रमण नहीं है। अगर इनको है तो मैं इनके एक-दो फीट की दूरी में आ गई तो मुझे भी हो सकता है।

हम यह पता करें कि हम जिनसे भी मिल रहे हैं, उनको डर तो नहीं है। अगर उनको डर है और हम उनके एक-दो फीट की दूरी में बैठे हुए हैं तो वो डर हमारे अंदर भी आ जाएगा। वायरस का भय तो हमारे अंदर पहले से ही है, सामने वाले के अंदर भी है। घर में बैठे हुए चार लोगों के अंदर भी है। देश के 130 करोड़ लोगों के अंदर है। विश्व की जितनी आबादी है उसके अंदर है। क्या ये डर भी कुछ कर सकता है। डॉक्टर्स हमेंं ये बता रहे हैं कि डर हमारे इम्युनिटी सिस्टम पर प्रभाव डालता है। ये डर आज नहीं आया है। ये डर तो हमारे जीवन का वैसे भी हिस्सा था। लेकिन, पहले हम कभी-कभी डरते थे। अब तो आयु की भी कोई बात नहीं है। जब इस वायरस की बात आती है तो हम कहते हैं 10 से नीचे और 60 वर्ष से ऊपर के लोगों का ध्यान रखना चाहिए। ये बीमारी हो तो किसी को भी सकती है। लेकिन इम्युनिटी सिस्टम आज हम जांच लें। इम्युनिटी आयु पर निर्भर नहीं है। इम्युनिटी तो मन पर भी निर्भर है। हो सकता है कि वो 80 साल के हों, लेकिन मन से बहुत मजबूत हैं। उन्होंने कभी निगेटिव सोचा ही नहीं, अभी भी उनको कोई डर नहीं लग रहा है। अगर हम यह ध्यान रखें तो हम अपनी सोच को जांचना शुरू कर देंगे।

Date:23-03-20

स्कूल व विद्यार्थी इंतजार नहीं ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें

अनुराग त्रिपाठी

कोरोना को फैलने से रोकने के लिए परीक्षा और मूल्यांकन का काम सीबीएसई ने 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है। जबकि यह समय परीक्षाओं के बाद रिजल्ट घोषित करने और आगे की पढ़ाई शुरू करने का है। अभी यह कहना संभव नहीं है कि हम कितने समय बाद परीक्षा और मूल्यांकन का काम फिर से शुरू कर पाएंगे। 31 मार्च के बाद सरकार की एडवायजरी पर यह सब निर्भर करेगा। बच्चों का नुकसान न हो इस बारे में सीबीएसई ने एडवाइजरी जारी कर दी है। हमारा प्रयास है कि स्कूल व विद्यार्थी इंतजार की बजाय ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग शुरू कर दें। देश और विदेश में स्थित हमारे कई स्कूल ई-क्लास रूम शुरू कर चुके हैं। इसके लिए कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद है। इसमें एचआरडी मंत्रालय का दीक्षा प्लेटफ़ॉर्म सबसे कारगर है। दीक्षा पर छात्रों के सिलेबस एवं एनसीईआरटी बुक के अनुसार कई सारे वीडियोज क्लास रूम, लर्निंग कंटेंट उपलब्ध हैं। सभी स्कूलों को इसके बारे मे पहले ही बताया जा चुका है कि दीक्षा प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ाया जाए और बच्चों की इसके द्वारा पढ़ाई शुरू की जाए। इसके अलावा गूगल, खान एकेडमी आदि के प्लेटफॉर्म का उपयोग भी छात्र अपने सिलेबस को पढ़ने में कर सकते हैं। कई स्कूलों ने खुद पहल करते हुए ऑनलाइन क्लास या कंटेंट का उपयोग शुरू कर दिया है। इन स्कूलों ने बच्चों को घर पर ही ई क्लास रूम की सुविधा उपलब्ध करवानी शुरू कर दी है।

हमने स्कूलों से अनुरोध किया था कि वे अपना खुद का कंटेंट और वीडियोज बनाकर बच्चों को ई -क्लास रूम की सुविधा उपलब्ध कराएं। जो स्कूल अपना ई कंटेंट नहीं बना पा रहे हैं वो दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करें और फायदा लें। हाल ही में सीबीएसई ने एमएचआरडी के दीक्षा एेप पर सभी विषयों के ई-कंटेंट लॉन्च किए हैं। वर्तमान समय में शिक्षा का पूरा पैटर्न क्षमता विकास और कौशल विकास पर शिफ्ट हो गया है। सीबीएसई ने अभी हाल में बच्चों के भीतर 21वीं शताब्दी की स्किल्स को विकसित करने के लिए एडवायजरी जारी की है। सीबीएसई बोर्ड की 70 प्रतिशत परीक्षाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ 30 प्रतिशत परीक्षाएं बची हुई है। जिसमें बिजनेस स्टडीज, भूगोल, सोशियोलॉजी के अलावा कुछ छोटे पेपर हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि स्थिति सामान्य होने पर न्यूनतम समय के भीतर बाकी की परीक्षा भी पूरी करवा लेंगे और शीघ्र मूल्यांकन करते हुए जल्द से जल्द रिजल्ट भी घोषित कर देंगे। अगर ये दौर लंबा खिंचेगा तो भी बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। इतना ही होगा कि बच्चों की परीक्षा और मूल्यांकन का समय और लंबा हो जाएगा। फिर भी मेरा यह मानना है कि चूंकि यह समस्या सिर्फ हमारे देश की नहीं है, बल्कि वैश्विक है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि उच्च शिक्षण संस्थाएं और विदेशी संस्थाएं भी अपनी प्रक्रिया इसी के अनुरूप आगे बढ़ाएंगी, जिससे बच्चों को नुकसान न हो।

आमतौर पर गर्मी की छुट्टियों में स्कूल अपने बच्चों को प्रोजेक्ट और नई गतिविधियों का असाइनमेंट देते हैं। यह वह समय है जब स्कूल प्रोजेक्ट और नए असानमेंट ई-मेल के माध्यम से भेज दें। बच्चे अपने घर में रहते हुए यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म की मदद से इन्हें बनाने का प्रयास करें। गर्मी की छुटि्टयां आमतौर पर मई के मध्य से शुरू होकर जून तक होती हैं। चूंकि एक तरह से छुट्‌टी का माहौल एक तरह से मार्च में ही शुरू हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना की स्थिति सामान्य होगी। हमें इस संबंध में कई स्कूलों ने सुझाव दिया है कि जो छुटि्टयां मई-जून में होती थी, वह उन्हें अप्रैल-मई में कर दें और जून में क्लासेस शुरू कर दें। इस विषय में मेरा यही सुझाव है कि स्कूल राज्य सरकार द्वारा दी जा रही एडवाइज़री का पालन करें। जो स्कूल कोरोना के संबंध में सीबीएसई की एडवायजरी नहीं मानेंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है। जिसके अनुसार हम स्कूलों पर जुर्माना भी लगा सकते हैं और साथ ही एफिलिएशन भी रद्द कर सकते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी स्कूल सीबीएसई की एडवायजरी को मानेंगे।

मौजूदा स्थिति से सीख लेते हुए हम प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऑनलाइन क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। ऑनलाइन क्लासेस से छात्र 24 घंटे अपने घर पर बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। कोरोना का असर कम होने और सिस्टम रुटीन में आने के बाद भी सीबीएसई भविष्य में ऑनलाइन क्लास को बढ़ावा देता रहेगा। हमें ऑनलाइन परीक्षा एवं आनलाइन मूल्यांकन के सुझाव भी मिल रहे हैं । ये सुझाव अच्छे और भविष्यगामी हैं। चूंकि यह प्रक्रिया बेहद गोपनीय और जटिल होती है और इनकी मॉनिटिरिंग बेहद सख्त होती है। इसलिए इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाज़ी होगी । मैं यही कहूंगा कि सीबीएसई ने अपने सारे विकल्प खुले रखें हैं। हम अध्यापकों से भी उम्मीद करते हैं कि इस समय का उपयोग वह लेसन प्लान, प्रश्न बैंक, नोट्स, ई-कंटेंट एवं वीडियोज बनाने में करें।

Date:23-03-20

चीन ने गर्क किया दुनिया का बेड़ा

ब्रह्मा चेलानी

चीन  से निकले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। यदि चीन ने शुरुआत में इसकी सूचनाएं छिपाने के बजाय कारगर कदम उठाए होते तो ऐसे वैश्विक संकट की नौबत ही नहीं आती। चीन और उसके राष्ट्रपति शी चिन¨फग की लापरवाही ने पूरी दुनिया को एक खतरे में झोंक दिया। वहां लोग इस वायरस के शिकंजे में फंसकर दम तोड़ते रहे और चीनी प्रशासन झूठ बोलता रहा। इसकी पोल 21 जनवरी को जाकर खुली जब चीन से जुड़े संक्रमण के मामले थाईलैंड और ताइवान में भी सामने आए जबकि पहला मामला वुहान में दो महीने पहले ही सामने आ गया था। अब चीन वैश्विक दवा उद्योग में आवश्यक तत्वों के मुख्य आपूर्तिकर्ता के रूप में अपने दबदबे की दबंगई दिखाते हुए कह रहा है कि उसने अपने इस वर्चस्व को हथियार नहीं बनाया। चीनी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने दो-टूक लहजे में कहा है कि अगर चीन इस क्षमता को ढाल बनाता तो अमेरिका में कोरोना के मामलों की भयंकर बाढ़ आ जाती। यह पहला अवसर नहीं जब चीन ने वैश्विक दवा आपूर्ति के मामले में अपने दबदबे का ऐसा प्रदर्शन किया हो। चीन एक्टिव फार्मास्युटिकल्स इनग्रेडिएंट्स यानी एपीआइ का सबसे बड़ा उत्पादक है जिसका इस्तेमाल एंटीबायोटिक, विटामिंस, वैक्सीन और अन्य दवाएं बनाने में होता है। चीन के अर्थशास्त्री ली डाओकुई ने चीन के खिलाफ उठाए जा रहे कुछ कदमों के जवाब में पिछले साल एपीआइ के निर्यात को कम करने का सुझाव दिया था। उन्होंने नेशनल कांग्रेस में कहा था, ‘जब यह निर्यात कम हो जाएगा तब कुछ विकसित देशों का स्वास्थ्य ढांचा चरमरा जाएगा।’

हालांकि कोविड-19 महामारी के चलते चीनी एपीआइ उत्पादन में ठहराव आ गया है, लेकिन यह साफ है कि चीन में दवा और अन्य विनिर्मित वस्तुएं सस्ते में तैयार होने की दुनिया बहुत बड़ी कीमत चुका रही है। चीन में पस्त पड़े उत्पादन के कारण अन्य क्षेत्रों की तरह दवाओं की अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति और उनकी कीमतों पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। भारत दुनिया में सबसे अधिक जेनेरिक दवाएं बनाता है, पर चीन से एपीआइ आपूर्ति बाधित होने के चलते भारत ने इस महीने तमाम सामान्य दवाओं के निर्यात को सीमित कर दिया है ताकि घरेलू स्तर पर दवाओं की किल्लत न हो। भारत में बनने वाली दवाओं के लिए 70 प्रतिशत एपीआइ चीन से आता है। अमेरिका में बिकने वाली 97 प्रतिशत एंटीबायोटिक दवाओं में चीनी एपीआइ ही लगता है। अगर चीन में उत्पादन जल्द जोर नहीं पकड़ता तो वैश्विक स्तर पर दवाओं की भारी कमी की आशंका और गहरा सकती है। कई देशों में तो दवाओं की कीमतों में भारी इजाफा हो भी गया है जिसमें कोविड-19 से रोकथाम वाली दवाएं भी शामिल हैं। इस प्रकार देखें तो चीन कोविड-19 बीमारी को फैलाने वाला भी है और साथ ही उसके उपचार में बाधा डालने वाला भी। यदि चीन ने इस महामारी पर तभी अंकुश लगाने के उपाय किए होते जब उसने वुहान में सिर उठाया था तो दुनिया को एक बड़े नुकसान से बचाया जा सकता था। उसने इस पर काबू पाने के बजाय बीमारी को छिपाने की तिकड़म की जिससे दुनिया को स्वास्थ्य और वित्तीय मोर्चे पर भारी क्षति पहुंची और सामाजिक जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया।

सच्चाई पर पर्दा डालने और आईना दिखाने वालों को ठिकाने लगाने का चीन का काला अतीत रहा है। साम्यवादी संस्कृति, जवाबदेही की कमी और गोपनीयता के माहौल से वहां हालात और खराब हुए। चीन की पुलिस ने कोरोना के खिलाफ चेताने वाले आठ डॉक्टरों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वर्ष 2002-2003 में कहर बरपाने वाला सार्स भी चीन से ही निकला था। उस पर भी चीनी प्रशासन तकरीबन महीने भर तक पर्दा डाले रहा और उसके खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले डॉक्टर को सेना ने डेढ़ महीने तक अपनी कैद में रखा। इतना ही नहीं विगत 19 महीनों के दौरान अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के मामलों को छिपाने का नतीजा यह निकला कि दुनिया मवेशियों की सबसे बड़ी महामारियों में से एक की चपेट में है। इसके कारण लाखों सुअरों को मारना पड़ा।

कोविड-19 के मामले में तो चीन ने डब्ल्यूएचओ तक को गुमराह किया। 14 जनवरी को डब्ल्यूएचओ ने कहा कि ‘चीन में सामने आई नई बीमारी के मामले में मनुष्य से मनुष्य में संक्रमण के संकेत नहीं दिखे हैं।’ एक अध्ययन के अनुसार चीनी प्रशासन ने जो कदम उठाए यदि उन्हें तीन हफ्ते पहले ही उठा लिया जाता तो न केवल चीन में कोरोना के मामले 95 प्रतिशत कम हो जाते, बल्कि इसका भौगोलिक प्रसार भी सीमित होता। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की प्रोपेगैंडा इकाई की मदद से शी प्रशासन अब यह धारणा बनाने में जुटा है कि कोविड-19 जैसी आपदा को नियंत्रित करने में चीन ने कैसे मिसाल कायम की, जबकि यह उसकी लापरवाही ही थी जिसके कारण जानलेवा वायरस दुनिया भर में फैला। ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे अमीर और शक्तिशाली तानाशाही के लिए सत्ता की भूख ही सवरेपरि है और इंसानी जिंदगी का कोई मोल नहीं।

शी प्रशासन की करतूत का दुनिया पर बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ा है। इससे न केवल स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपात स्थिति उत्पन्न हुई, बल्कि सामान्य आवाजाही और व्यापार में भी अवरोध आ गया। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय तंत्र त्रहिमाम कर रहा है। शेयर बाजारों में तबाही का मंजर है। वैश्विक मंदी आसन्न है। यदि किसी और देश ने दुनिया को इतनी गहरी गर्त में धकेला होता तो वह पूरी दुनिया के कोप का भाजन बनता। इसके उलट चीन अपने आर्थिक रसूख और आपूर्ति तंत्र पर पकड़ के चलते ऐसी स्थिति का सामना करने से बच निकला।

इस संकट का बुनियादी सबक यही है कि लगातार जुड़ती और एक-दूसरे पर निर्भर होती दुनिया के दौर में वस्तुस्थिति को छिपाना वैश्वीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा झटका है। कोविड-19 आघात का वैश्विक प्रभाव यही रेखांकित करता है कि शी की दबंगई की कीमत चीन के बाहर भी चुकानी पड़ रही है। दुनिया को इस संकट से और सबक लेने चाहिए। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर चीन के दबदबे की समीक्षा की जाए। दवाओं और वैक्सीन के मामले में चीन पर निर्भरता घटानी होगी। भारतीय दवा निर्माताओं को भी चीनी सामग्री का विकल्प तलाशना होगा।

Date:23-03-20

संक्रमित अर्थव्यवस्था में आपका धन

आलोक जोशी

एक-एक कदम फूंक-फूंककर रखने का मुहावरा पुराना है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने का असली वक्त अभी आया है। हमारी याददाश्त में देश और दुनिया ने इतना बड़ा कोई संकट नहीं देखा है। अब तक इसकी तुलना सिर्फ दूसरे विश्व युद्ध से की जा रही है। लेकिन जरा सी भी चूक हुई, तो यह उससे बड़ी त्रासदी साबित हो सकती है। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि यह डर पूरी अर्थव्यवस्था और उसकी संभावनाओं को अपनी चपेट में ले रहा है। देश के जाने-माने वेंचर कैपिटलिस्ट और ट्रेंड रीडर हरेश चावला ने इसके खतरों का गहराई से आकलन किया, तो वह इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर कोरोना वायरस पर अगले दो-तीन हफ्तों में निर्णायक रूप से काबू नहीं पाया जा सका, तो हम आर्थिक मोर्चे पर एक बहुत बडे़ हड़कंप की ओर बढ़ रहे होंगे।

यह आजाद भारत का सबसे गंभीर, सबसे खतरनाक आर्थिक संकट होगा। यह समस्या तब एक ऐसा विकराल रूप ले लेगी, जिसे फाइनेंशियल मार्केट में ब्लैक स्वान यानी भीषण अनहोनी माना जाता है। ऐसी, जो कभी देखी, सुनी या सोची न गई हो। उनके हिसाब से सबसे बड़ी समस्या यही है कि ऐसे संकट से निपटने के लिए क्या करना है, किसी को पता नहीं है। हम जिसे आर्थिक मोर्चे पर खलबली या डिसरप्शन कह रहे हैं, उनके हिसाब से वह किसी भूचाल से कम नहीं होगा। दुनिया भर में खपत में भयानक गिरावट आने वाली है, और उसका जो असर होगा, वह पूरे अर्थतंत्र को बुरी तरह नुकसान पहुंचाएगा।

ऐसी हालत में हमको यही लगेगा कि जितना जरूरी हो, उतना ही खर्च करें और बाकी बचाकर रखें, बशर्ते बचाने की हालत हो और नौकरी बनी रहे। हालांकि प्रधानमंत्री ने ऊंची कमाई वालों और व्यापारियों से आग्रह भी किया है कि वे अपने लिए काम करने वालों का ख्याल रखें, उनकी तनख्वाह न काटें। लेकिन यहां पर संकट कुछ और है। हल इतना आसान नहीं है। खर्च में कमी का सीधा अर्थ होने वाला है बहुत से कारोबारियों के लिए बड़ी मुश्किल। हरेश चावला का कहना है कि पिछले करीब दस वर्ष से हमारी इकोनॉमी में जो रफ्तार आई, वह मोटे तौर पर करीब पांच करोड़ परिवारों की बदौलत रही। ये वे परिवार हैं, जिनको अपना भविष्य सुनहरा दिख रहा था और जो सारी सुख-सुविधाएं जुटाने और अपने शौक पूरे करने के लिए कर्ज लेकर भी खर्च करने में पीछे न थे। अब समस्या यह है कि इस पूरे दौर में कमाने वाले भारतीयों की बड़ी संख्या बचत कम और खर्च ज्यादा कर रही थी। हौसला बढ़ा हुआ था, इसलिए ऐसा चल रहा था। कोरोना के डर से हौसला अब आशंका में बदल गया है।

इसका सबसे बड़ा असर उन अनगिनत छोटे-छोटे व्यापारियों पर पडे़गा, जो इन खर्च करने वाले लोगों की असली खिदमत कर रहे थे। ये कौन लोग हैं? ये वे लोग हैं, जिनके पास और कोई काम नहीं था, जिनके पास खोने को कुछ भी नहीं था, इसलिए जो थोड़ी-बहुत रकम इनके पास थी, उसे लगाकर इन्होंने कोई काम शुरू किया। ज्यादातर सर्विस इंडस्ट्री में हैं। और ऐसा हर आदमी एक से ज्यादा लोगों को रोजगार भी देता है। लाखों लोग काम पर लगे हुए हैं। दिखते नहीं हैं, हिसाब में नहीं हैं, मगर कमाते थे और खर्च भी करते थे। पिछले दो-तीन साल में ये कई झटके भी झेल चुके हैं। नोटबंदी, जीएसटी, एनबीएफसी घोटाले के बाद पैसे की किल्लत, मंदी का डर फैलने के साथ कारोबार में गिरावट। और अब उनके सामने और भी भयानक खतरा खड़ा है।

पिछले दिनों यूट्यूब के एक दर्शक शफीक अंसारी ने पूछा- ‘हमारे देश की करीब 18 प्रतिशत जनता दो वक्त की रोटी के लिए रोज जद्दोजहद करती है। ये लोग घर से न निकले, तो इनका क्या होगा? कोरोना से बचे, तो भुखमरी इन्हें मार देगी।’ दूसरा सवाल मनीष कुमार ने किया, जो फूड डिलीवरी एप के साथ काम कर रहे हैं- ‘इस वक्त काम नहीं है, तो क्या करें? इसका जवाब देने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है।’ ये सिर्फ दो नमूने हैं। हो सकता है कि अभी दहशत में बड़े लग रहे हों, मगर कोरोना का संकट वक्त रहते नहीं टला, तो अपने चारों ओर ऐसे सवाल खडे़ होने वाले हैं। जिनका काम नहीं चलेगा, वे दूसरे को तनख्वाह कहां से देंगे? अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे देशों में सरकार के पास पैसा भी है और आबादी भी कम, तो वहां की सरकार लोगों की जेब में सीधे पैसे डालने की तैयारी कर रही है। भारत में भी यह रास्ता सुझाया जा रहा है, लेकिन पैसा कहां से आएगा? रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और आर्थिक सलाहकार परिषद से जुड़े सी रंगराजन का कहना है कि भारत सरकार सबको पैसा नहीं दे सकती। संभव नहीं है। देश इससे कैसे मुकाबला करे और किसको कैसे राहत पहुंचाई जाए, इसके लिए सरकार ने एक टास्क फोर्स भी बनाई है, जो बताएगी कि क्या करना है।

इस सबको अलग रखें, तो आपको भी तय करना है कि इस वक्त अपने पैसे का क्या करें? बैंक में रखें, सोना खरीदें या बाजार गिर गया है, तो शेयर खरीद लें। लालच भी आ रहा है और बाजार बीच-बीच में उछाल मारकर दिखा भी रहा है। मगर यहीं पर फूंक-फूंककर कदम रखना है। चर्चित फाइनेंशियल प्लानर गौरव मशरूवाला की सलाह है कि कैश इज किंग या सबसे बड़ा रुपैया को याद रखिए और अपने पास अपने जरूरी खर्चे के हिसाब से नकद पैसा जरूर रखिए। बुरे वक्त में यही काम आता है। दूसरी सलाह ईडलवाइज म्यूचुअल फंड चलाने वाली कंपनी की सीईओ राधिका गुप्ता की है। उनका भी कहना है कि आपके पास नकद पैसा हो या ऐसी जगह लगा हो, जहां से तुरंत निकल सकें, यह सबसे जरूरी है। उसके बाद अगर बचे, तब आगे निवेश की सोचिए।

यह समय बेवजह हिम्मत दिखाने का नहीं है। बाजार गिरा हुआ है, यह सोचकर अपनी सारी बचत एक साथ कहीं न लगा दें। जो पैसा बहुत लंबे समय के लिए लगा सकते हैं, वे भी थोड़ा-थोड़ा हफ्ते-दस दिन के अंतर पर ही लगाएं। याद रखिए, जब अर्थव्यवस्था संकट के दौर में होती है, तब बाजार में पैसा लगाने वाले लोग लंबे समय में काफी फायदा कमाते हैं। लेकिन सावधानी हमेशा जरूरी होती है।

Date:22-03-20

संजीदगी का अभाव

संपादकीय

पिछले कुछ सालों में महिलाओं के प्रति हिंसा और बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। अब बलात्कार के बाद हत्या की घटनाओं में बढ़ोतरी चिंता का विषय है। इसे लेकर सरकारें महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के संकल्प दोहराती रहती हैं। मगर हकीकत यह है कि इस मोर्चे पर वे प्राय: उदासीन ही दिखाई देती हैं। इसी का नतीजा है कि केंद्र द्वारा निर्भया कोष से जारी धन का उपयोग राज्य सरकारें नहीं कर पातीं। निर्भया बलात्कार और हत्या मामले में दोषियों को फांसी की सजा दे दी गई, इस पर स्वाभाविक ही संतोष जताया गया। पर ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए जिस तरह का वातावरण बनना चाहिए और सुरक्षा के जैसे इंतजाम होने चाहिए, वह जुटाने में सरकारें विफल दिखाई देती हैं। निर्भया कांड के बाद यूपीए सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त करने के मकसद से निर्भया कोष बनाया था। इसमें से राज्य सरकारों को विभिन्न मदों में धन मुहैया कराया जाता है। मगर देखा गया है कि वे राज्य सरकारें भी उस धन का समुचित उपयोग नहीं कर पाईं, जहां बलात्कार और महिलाओं पर हिंसा की घटनाएं अधिक दर्ज होती हैं। स्थिति यह है कि निर्भया कोष का पच्चीस फीसद से भी कम पैसा खर्च हो पाया है। निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई थी। इसके अलावा पुलिस वालंटियर योजना भी चलाई गई। इसके पीछे मकसद यह था कि अगर कोई महिला संकट में है और मदद की गुहार लगाती है, तो उसे तुरंत उसी स्थान पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। उसे संकट से उबारा और दोषियों पर शिकंजा कसा जा सके। तब उम्मीद की गई थी कि इस चौकसी से महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों में कुछ भय पैदा होगा और ऐसी घटनाओं में कमी आएगी। मगर प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इन योजनाओं के लिए अबंटित धन का करीब चौबीस फीसद ही उपयोग हो पाया। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को सबसे अधिक राशि आबंटित की गई। पर कर्नाटक ने इस निधि का केवल सात फीसद इस्तेमाल किया। दिल्ली ने पांच फीसद और तमिलनाडु केवल तीन फीसद उपयोग कर पाया। मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा और दमन-दीव ने प्राप्त निधि में से एक भी रुपया खर्च नहीं किया। केवल उत्तराखंड और मिजोरम ने पचास फीसद रकम खर्च की। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधियों का मनोबल तोड़ने में कितनी मदद मिली है। जब भी बलात्कार, हिंसा और हत्या की कोई घटना होती है, सरकारें बढ़-चढ़ कर महिलाओं की सुरक्षा के दावे पेश करती हैं। दिल्ली सरकार सड़कों, यहां तक कि बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, बसों में सुरक्षाकर्मी तैनात करने का दम भरती रही है, मगर इनमें से कोई भी वादा वह पूरा नहीं कर पाई, जबकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों पर नकेल कसने के दावे तो खूब करती है, पर महिलाएं वहां कितनी सुरक्षित हैं, इसका अंदाजा वहां से जब-तब आने वाली हत्या और बलात्कार की खबरों से लगाया जा सकता है। तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक भी इसमें पीछे नहीं हैं। यों तो सरकारें कोई योजना चलाने में धन की कमी का रोना रोती रहती हैं, पर विचित्र है कि जिन योजनाओं में उन्हें धन उपलब्ध होता है, उसे वे उपयोग नहीं कर पातीं। यह उनकी संजीदगी का अभाव नहीं तो और क्या है !