23-02-2021 (Important News Clippings)
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Date:23-02-21
Trust private
Indications of a second Covid wave must trigger change in vaccination strategy
TOI Editorials
Five weeks after commencement of the vaccination drive, it has become fairly obvious that further delay in utilising private sector capacity can impose immense costs. India’s weekly average of cases is rising again after several weeks of steady decline. Maharashtra, perhaps India’s most economically crucial state, is threatening more stringent measures after imposing a lockdown on three districts. Fresh cases in Kerala, Punjab, Chhattisgarh and MP are also on the health ministry radar now. If this is the onset of a second wave, the best countermeasure available – vaccination – must be scaled up immediately.
The current vaccination strategy, despite best intentions, is inoculating less than 2 lakh persons on most days. At this pace, India’s hopes of vaccinating 30 crore persons in priority groups by July look impossible. However, leading lights of India’s private sector like Devi Shetty and Azim Premji have proposed a far more ambitious programme of vaccinating 50 crore people in 30 to 60 days. This will require unleashing India’s private sector energies to solve the problem of scale.
After the Union Budget pushed a strong privatisation agenda, Prime Minister Narendra Modi made spirited arguments indicating how the private sector can act as a force multiplier in solving national problems. He recalled private enterprise successes in telecom and pharma sectors that have improved quality of life for the poor, while pointing out the limitations of babudom. Trusting the private healthcare sector in boosting vaccination – to tackle the most critical problem facing India today – will translate such talk into practice instantly. Based on claimed capacity of 100 vaccinations per session, the 1.86 lakh inoculations on Saturday were achieved at just 26% capacity utilisation. A sense of urgency is clearly missing in these mediocre numbers.
Each day of low capacity utilisation equates to losing precious time against a second wave and complete economic unlocking. While government can continue its free vaccination drive for priority groups, the private sector must be freed from such bureaucratic exercises. Market dynamics and competition from government facilities will ensure that private hospitals and clinics price their offerings in a range that helps them tap the widest possible clientele. High vaccine stocks coupled with ample number of vaccination sites will rule out supply bottlenecks driving up prices, if that is what government fears. High vaccine hesitancy and complacency surrounding Covid are also reasons to take a war footing approach to vaccination. A high decibel campaign to promote vaccination and masking can no longer wait.
Date:23-02-21
Crypto world
Cryptocurrencies pose unique challenges and need a judicious approach
TOI Editorial
Conventional money, or fiat currency, is issued by the state. It is usually the liability of a central bank such as RBI, which also oversees the recordkeeping of transactions. Its essential features are the credibility that comes from being guaranteed by the state, which leads to a central record keeper like RBI. Cryptocurrencies such as Bitcoin and Ripple are just the opposite. They are underpinned by a network called block chain, run by anonymous computers linked together by a ledger of anonymised transactions. There are two potential issues that arise from cryptocurrencies. Will they supplant conventional currency, a state monopoly? Highly unlikely because inherent limitations of cryptocurrencies limit scalability and mass use.
A cryptocurrency like Bitcoin is also traded on exchanges, including in India, taking on the role of an asset. Here many governments, including India’s, have taken a dim view. Cryptocurrencies thrive on anonymity. They open the door to peer-to-peer transactions that circumvent state controls. FATF, the inter-government body that sets standards to combat money laundering and terror financing, worries about this instrument becoming a safe haven for illegal deals. Will a ban on cryptocurrencies solve the problem? It won’t because not only do they already exist, they are designed to bypass normal filters. It is a tricky issue which needs a well-thought approach.
Date:23-02-21
A climate action plan
Here’s a proposal India can take to London, and be perceived as a serious player
Raghuram Rajan, [ Professor of Finance at University of Chicago ]
While no country alone can make a difference, change is possible through cooperative global action. With the Biden administration fully prepared to recommit the US to do its bit, there’s hope for significant movement in the climate talks in London later this year. As a leader among emerging markets, India should go with a serious proposal likely to move the needle and also fair to the industrialising world.
Economists generally agree that an important way to reduce carbon emissions is to tax them. But the changes those taxes bring about will, by design, be disruptive in the short run. That means any discussion of imposing a carbon tax in a country soon runs into either free-rider or fairness problems. Industrialised countries such as the US are concerned that developing countries will free-ride and keep pumping out emissions. Indians, however, believe there’s profound inequity in asking India, which has a per capita emission of 1.8 tons of CO2 in 2017, to bear the same burden as the US (16 tons per person), or Saudi Arabia (19 tons).
Yet, the least costly way of reducing global emissions would be to give everyone similar incentives – India should not build many more dirty coal plants as it grows, and Europe should close down the plants it already has. So how do we balance these concerns while saving the one world we live in?
The economic solution is quite simple: A per-ton carbon levy called the global carbon reduction incentive (GCRI). Every country that emits more than the per capita world average (5 tons) would pay into a global incentive fund. This annual payment would be calculated by multiplying excess emissions per capita by their population and the GCRI. If we started the GCRI at $10 per ton, the US would pay around $36 billion while Saudi Arabia would pay $4.6 billion. Countries below the global per capita average would receive a commensurate payout – Uganda would receive around $2.1 billion, while populous but low-emitting India would get $41.6 billion.
Every country faces a loss of $10 for every ton by which they increase per capita emissions, whether they are at a high, low, or average level today. So India has the same incentives to economise on emissions as the US.
Moreover, this addresses the equity problem. Low emitters, often the poorest countries and most endangered by climatic changes they didn’t cause, get a payment. Indeed, if the GCRI is raised over time, the collective sums paid out will approach the $100 billion per year that poor countries were promised by rich ones in 2009 for climate adjustment. GCRI also assigns responsibility for payments in a rational way: Fortunately, the big emitters typically have the ability to pay.
Ideally, each country, including recipients, would decentralise GCRI through a domestic carbon tax, which may be set at a higher level. For example, the Baker-Shultz plan in the US proposes to tax carbon at a rate of $43 per ton, and rebate the sums collected to every American family via a carbon dividend. That would help the tax attract broad political support by keeping average personal income unchanged while curbing emissions. Excluding the richest taxpayers from receiving the dividend would allow the US to use some of the money raised to pay its contribution to the global fund. India, too, would have an incentive to impose a carbon tax at least as high as the GCRI.
The tax would set developing countries on the right emission path, rewarding their investment in renewables, while discouraging coal. Furthermore, the very poorest countries could use their payments from the global fund to help their people adapt to climate change and reduce incentives for outward migration. They could also buy insurance against climatic disruptions.
Alternative carbon tax proposals are less fair. For instance, some countries that plan to impose a domestic carbon tax also want to impose a border adjustment tax, effectively applying the same tax rate to goods coming in from countries without a carbon tax. This might push more countries to impose their own carbon taxes but does nothing to improve equity between countries. Instead border taxes would let large importing countries impose their tax preferences on others, and might allow protectionism to creep in under the guise of adjustment.
Some adjustments to the GCRI may be necessary. For instance, what’s consumed is as important as how it’s produced, so we should ensure some portion of the emissions embedded in imported goods are added to the importing country’s emissions tally, and subtracted from the exporting country’s tally.
The GCRI proposal also ignores past responsibility for building up carbon in the atmosphere. Dealing with that liability will be controversial and shouldn’t impede efforts to address the immediate challenge of climate change. The GCRI proposal offers a fresh, rational and equitable approach to account for, and change, present emission behaviour – all the more necessary after COP25’s failure in Madrid.
Despite their past promises, is it optimistic to expect rich emitters to pay? Perhaps! Hopefully, however, the more idealistic youth in these countries, who want climate action now, should break the gridlock by pushing their leaders to accept more equitable burden sharing. In these divisive times, a collective global project to reduce emissions may be the tonic the world needs.
Level platforms
Other governments might take the cue from Australia’s law making platforms pay for news
Editorial
A new law in Australia that seeks to make technology platforms such as Google and Facebook pay news publishers for use of their content presents governments in democracies with an idea worth considering, if not emulating. The law, which is based on the realisation of a severe power imbalance between giant Internet platforms and news media, marks a rare intervention by any government in platform-publisher relationships. It seeks to level the playing field by mandating that platforms negotiate with publishers of news regarding payment for their content. The platforms are not used to paying for such content. The power imbalance is not just an Australian reality, though. It is everywhere. This imbalance has only intensified over the past decade or so, during which time platforms have gained so much power that they have become de facto gateways to the net. They have also grown massively to become some of the richest companies on earth today. Unfortunately, during the same time, there has been a precipitous decline in the fortunes of the news media, which provides the journalistic resources on the ground to keep a population, especially in a democracy, well informed. Journalism houses have struggled to stay afloat, what with their long, successful offline business models becoming less viable. As a result, across the world, many have gone out of business and hundreds and thousands of journalists have lost their jobs.
It is no one’s case that this law is flawless. Far from it. Leaving aside Google and Facebook, which unsurprisingly opposed it, many experts do reckon that it is against the principles of an open Internet. Many others do refer to the pressure from the traditional media lobby, which includes the likes of Rupert Murdoch’s News Corp. But the point to note is the intent. In launching the Bill, which is now just a few days away from getting passed by the Senate, the Australian Government has shown that it realises that the cost of not intervening in this unequal battle is high. At stake is the sustainability of the news media industry. That Australia chose to intervene is critical as countries, outside of the European Union, have often adopted a laissez-faire approach to administering tech giants. But this may change. Australian Prime Minister Scott Morrison has himself taken the initiative in reaching out to India’s Prime Minister Narendra Modi and Canadian Prime Minister Justin Trudeau about the Bill. With France already having given shape to new European Union copyright rules, thereby forcing Google to negotiate licensing deals with its publishers, the heat is on the Internet platforms. Other governments might take the cue.
Date:23-02-21
Loss of trust
By engineering defections in Puducherry, the BJP might have lost more than it gained
Editorial
The month-long political instability in Puducherry has ended with the resignation of Chief Minister V. Narayanasamy on Monday after he failed to prove his majority on the floor of the House. Though the fall of his government appeared imminent a few days ago, the way in which the political events played out highlighted the limits of the constitutional provisions to discourage defection of elected legislators. Not long ago, the Narayanasamy Ministry had a comfortable majority with 19 members in the 33-member Assembly. The disqualification of a Congress MLA in July last year did not make any difference to the situation. But, in the last one month, six MLAs from the Congress-DMK combine quit the House. Among them were two Ministers and a couple of MLAs who gave up their seats just a day before the floor test. Two of those who quit the Assembly have since joined the BJP. Under the changed circumstances, the non-Congress front, comprising the All India N.R. Congress (AINRC), the AIADMK and the BJP, gained an edge with 14 members, as the strength of the House was reduced to 26. With the Assembly elections in the Union Territory just a few weeks away, the Lt. Governor Tamilisai Soundararajan should recommend placing the Union Territory under President’s rule. Any other course would only serve to highlight the unprincipled nature of the defections.
Parliamentary democracy thrives not just through adhering to the letter of the law but also by building and respecting healthy precedents and conventions. This was given a go-by when the Centre, in June 2017, nominated three BJP functionaries as MLAs. There was nothing illegal about it, but this raised questions of political propriety in the light of the BJP drawing a blank in the 2016 Assembly election. When one of the nominated MLAs died in mid-January this year, the ruling party at the Centre lost no time in nominating an office bearer of the party to fill the vacancy, though the term of the present House ends on June 8. The recent events have to be seen against the backdrop of the BJP’s efforts to gain a foothold in the Union Territory, where its principal adversary, the Congress, has been the pole star. Besides, for the last few years, the BJP has been relentlessly attacking the Narayanasamy regime. The month-long resignation drama can only be seen as part of the BJP’s larger game plan of realising its goal of “Congress-mukt Bharat” (Congress-free India). There would have been no objection to the BJP’s pursuit had it played the game in a fair manner. The BJP should be aware that any negative role on its part will not go well with the words of Prime Minister Narendra Modi who, in his first monthly radio address, Mann Ki Baat, after getting re-elected in May 2019, said: “…beyond laws and rules, democracy is embedded in our sanskaar [tradition]; democracy is our culture. Democracy is our heritage.” By engineering defections so close to the election, the BJP might have lost more than it gained.
Face of a cop out
In polarised times, mob impunity and police helplessness
Vibhuti Narain Rai, [ Retired IPS officer ]
If you happen to see an unusual visual of a police inspector, his head hung in shame with two Hindutva zealots carrying saffron flags and a trident, you may not overcome the shock. More so if you have spent several years in khaki. This happened to me.
When I reached village Chandan Khedi with a group of human right activists — where more than a dozen Muslim houses were ransacked by a mob of volunteers with the pious intention of collecting contributions for the grand Ram Mandir at Ayodhya — everybody was eager to recount their horrifying experience. Thanks to smartphones, some of them recorded visuals and frightening sounds during the more than three hours of this spirited “volunteer” activity. One image of the many on these phones caught my attention — of that head hung in shame. From the three stars with the red-blue ribbon on the shoulders, I could identify the police inspector carrying the burden of shame for his inability to do something he has been trained and equipped for.
To his helplessness, we will have to revisit the sequence of events. Like many parts of the country, two villages — Muslim Chandankhedi and Hindu Kanvasa — are not only located side-by-side but are economically interdependent. The inhabitants are largely farmers and their fields are spread across both the villages.
The whole of the Malwa region was likely visited by processions of various sizes and these two villages were no exception. The only difference was that Kanvasa contributed enthusiastic volunteers to the slogan-shouting and flag-waving procession and Chandankhedi waited anxiously for the day to pass peacefully.
Initially, the procession was small and its provocative slogans met with resistance. A small police contingent helplessly watched and waited for them to disperse. Not expecting resistance, they retreated hastily but soon regrouped outside the village. Phone calls were made, messengers were sent out and reinforcements were organised. One huge difference this time was that the local police station sent feelers to Muslims, suggesting that they leave their houses — which fell on the procession’s route — and take refuge in nearby fields. Barring a few Muslim youths who kept watch, everybody avoided contact with highly-charged zealots. This did not help. Meanwhile, a sufficient force was mobilised with many senior police officers and magistrates along with an ambulance and fire tender.
The image that haunts me is of the expression of one of these officers. Each member of his group has been trained to react in a particular manner when a large body of hooligans is violating the law brazenly and the life and property of another group are in extreme danger. I had never met the inspector whose head hung in shame and I had no intention of meeting him except as an old comrade-in-arms. I can feel the pain in his eyes. He was ashamed that he was not allowed to react in the manner he was supposed, he had been taught to. He and his colleagues were forced to watch hooligans plundering houses, beating hapless men and women and flaunting flags — all before the ashen faces of a large contingent of policemen.
During my extensive three-day tour of the Malwa region with a group of human right activists, I found the same story repeated everywhere. Places in Indore, Ujjain and Alirajpur have witnessed a new avatar of Madhya Pradesh Police. Everywhere, there were prior inputs that something serious is going to happen and the police were well-prepared in terms of manpower and logistics. But nowhere did they do what they were supposed to. They advised Muslims not to come in the path of the communal tornado.
In Alirajpur, Christians from many villages told us that on Sundays hooligans come to disturb their prayers and on Saturdays police visit them to advice them to hide in jungles and fields when goons come. A new unwritten Madhya Pradesh Police manual has emerged, where the police are not supposed to resist the lawbreakers. Rather, it facilitates the thugs by making sufferers leave their houses to take refuge.
सबके हित में है जातिगत जनगणना
केसी त्यागी, ( लेखक जदयू के प्रधान महासचिव हैं )
जनगणना की तैयारियों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जातिगत जनगणना की मांग उठाई गई है। इसके बाद कई संगठनों ने इस मांग के पक्ष में आवाज बुलंद कर दी है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री मंत्री रामदास आठवले ने भी इसका पुरजोर समर्थन किया है। महाराष्ट्र की महात्मा फुले परिषद की ओर से उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को आगे बढ़ाना सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए उनकी ठीक संख्या का पता न करना संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 340 का उल्लंघन है।
जाति आधारित जनगणना के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यही है कि सरकार की आरक्षण सरीखी नीतियां जाति आधारित ही होती हैं। यदि जाति की जनगणना से प्रामाणिक आंकड़े सरकार के पास होंगे तो उनसे संबंधित योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। देश में अभी तक 1931 के जाति के आंकड़ों के आधार पर ही योजनाएं बनाई जाती रही हैं, जो किसी भी रूप में उचित नहीं है। देश में 1931 तक सभी जातियों की गिनती होती रही। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस कार्य में रुकावट आई। 1941 के बाद जाति आधारित जनगणना का कार्य नहीं हुआ है। जातियों की गिनती न होने के कारण यह पता नहीं लग पा रहा कि देश में विभिन्न जातियों के कितने लोग हैं? उनकी शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति कैसी है? उनके बीच संसाधनों का बंटवारा किस तरह है और भविष्य में उनके लिए किस तरह की नीतियों की आवश्यकता है?
देश में जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है, वैसे ही कई राज्यों में पिछड़ी जातियों के मंत्रालय भी हैं। जब मंडल आयोग की अनुशंसाएं लागू की गई थीं तो अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या 52 प्रतिशत आंकी गई थी। हालांकि इस संख्या पर विवाद है। दरअसल 1901 के बाद देश में कई जाति समूह जनगणना करने वालों से अलग स्टेटस की भी मांग करने लगे। वंश परंपरा का हवाला देते हुए कुछ जातियों के लोग खुद को ब्राह्मण वर्ग में शामिल करने की मांग करने लगे। कुछ जातियों को क्षत्रिय एवं वैश्य साबित करने के लिए प्रयास होने लगे। यह जाति के आधार पर श्रेष्ठता तय करने का दौर था। निचली कही जाने वाली जातियों के कई लोग ऊंची जाति के रस्म रिवाज अपनाकर खुद के उच्च जाति का होने का दावा भी करने लगे। वे इस तरह से सामाजिक रुतबा बढ़ाना चाहते थे। वंचित समूह के नेताओं का मानना है कि जातिगत जनगणना के जो पुराने आंकड़े हैं, वे भ्रामक हैं। जाति किसी समूह के पिछड़ेपन की निशानी है। पिछड़े वर्ग के नेताओं का कहना है कि देश में उनकी आबादी करीब 60 फीसद है। जाहिर है कि यदि जातियों के सही आंकड़े सामने आते हैं तो देश एक बड़े राजनीतिक बदलाव का गवाह बन सकता है, पर इस तर्क को अनदेखा न किया जाए कि जब देश में पशुओं की गणना होती है तो फिर इंसानों की जातिगत जनगणना से परहेज क्यों होना चाहिए?
मंडल आयोग ने तो गैर-हिंदू समुदायों में भी पिछड़ी जातियों का वर्गीकरण किया है, जिसके कारण कई मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदायों को पिछड़े वर्ग में शामिल कर उन्हें भी आरक्षण की श्रेणी में शामिल किया गया। यद्यपि सैद्धांतिक तौर पर जाति प्रथा केवल हिंदू धर्म में है, लेकिन व्यवहार में भारत के सभी गैर हिंदू समुदायों को भी जाति प्रथा ने जकड़ रखा है। इसलिए धर्म परिवर्तन कर लेने के बाद भी वे सामाजिक पदानुक्रम और स्तरण की अवधारणा से मुक्त नहीं हो पाते।
नीतीश कुमार के एक अन्य सुझाव पर भी काफी प्रतिक्रिया हुई है। उन्होंने बिहार सरकार की तर्ज पर केंद्र को भी आरक्षण के लिए कर्पूरी फॉर्मूले पर अमल करने का सुझाव दिया है। फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा अति पिछड़ों के लिए आरक्षण के भीतर आरक्षण नहीं दिया गया है। बिहार में ओबीसी कोटे में कोटा 1978 से लागू है। बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरीलाल कमीशन की रपट लागू कर 12 प्रतिशत कोटा अति पिछड़ों के लिए लागू किया था, जिसका बड़ा विरोध उन्हीं की जनता पार्टी ने किया। इसके कारण कर्पूरी को मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ा।
जातिगत जनगणना कराने की नीतीश कुमार की मांग का स्वागत करते हुए अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल साहनी ने सैद्धांतिक रूप से जस्टिस रोहिणी की अनुशंसा को लागू करने की आवश्यकता बताई है। दरअसल राजग सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 में रोहिणी आयोग का गठन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य अति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। ओबीसी में मौजूदा जातियों को उपवर्गीकृत करने के लिए इसका गठन किया गया है, ताकि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अवसरों के अधिक न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित किया जा सके।
यद्यपि आधिकारिक तौर पर रोहिणी आयोग की रपट प्रकाशित नहीं हो पाई है, मगर कहा जा रहा है कि उसमें ओबीसी कोटे को चार भागों में बांटने की संस्तुति की गई है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले पांच वर्षों में ओबीसी की 2633 जातियों में दस जाति समूह को कोटे का 25 फीसद लाभ मिला है। 37 जाति समूहों को 67 फीसद तो 100 जाति समूहों को कोटे का 75 फीसद लाभ पहुंचा है। 2486 जाति समूह ऐसे रहे, जिन्हें मात्र 25 फीसद लाभ मिल सका है। 1000 जाति समूह तो ऐसे भी रहे जिन्हें ओबीसी आरक्षण से एक फीसद लाभ नहीं मिला। इससे नई किस्म की असमानता पैदा हो रही है। ऐसे में इन वर्गों को रोहिणी आयोग की रपट का बेसब्री से इंतजार है।
निजी क्षेत्र की भूमिका
संपादकीय
केंद्रीय बजट २०२१–२२ में सरकार मात्र एक मददगार की भूमिका में है‚ और निजी क्षेत्र आर्थिक वृद्धि का प्रमुख वाहक है‚ जिसके बिना देश एक बड़़ा अवसर खो सकता है। यह कहना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का। बेंगलौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड़ इंड़स्ट्रीज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही। कहा कि आज के समय में निजी क्षेत्रकी आर्थिक विकास में महती भूमिका है‚ और इसी को ध्यान में रखते हुए बजट में खासे प्रावधान किए गए हैं। दरअसल‚ अरसे से निजी क्षेत्र ऐसे प्रोत्साहनों की मांग करता रहा है‚ अवसंरचनागत क्षेत्र में अपनी जरूरतें मुखर करता रहा है‚ ताकि इनके बल पर अपनी भूमिका को अच्छे से वहन कर सके। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी मजबूती के लिए जरूरी पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराए। सरकार महसूस कर रही थी कि यह सब नहीं किया गया तो भारत एक अवसर खो बैठेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट २०२१–२२ में ऐसे प्रस्ताव किए हैं‚ जिन्हें निजी क्षेत्र के लिए इनर्जी बूस्टर कहा जा सकता है। अब बड़़ी शिद्दत से महसूस किया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की महत्वकांक्षा दिनोदिन बढ़ रही है‚ और जरूरतें भी बढ़ने पर हैं। इतनी कि केंद्र और राज्य सरकारें मिल कर भी निजी क्षेत्र की इन जरूरतों को पूरा नहीं कर सकतीं। यदि सरकार बजटगत प्रावधानों से इस तकाजे को पूरा करने के प्रयास में सफल होती है‚ तो यकीनन निजी क्षेत्र भारत को वैश्विक नेता के रूप में उभरने में सहायक हो सकता है। कोरोना महामारी की वैक्सीन विकसित करने में सरकारी क्षेत्र के साथ मिलकर महत्वपूर्ण सफलता हासिल करके निजी क्षेत्र ने अपनी क्षमता साबित कर दी है। उसे बस पर्याप्त प्रोत्साहनों की दरकार है। निजी क्षेत्र के मजबूत होने से भारत को वैश्विक स्तर पर अपनी प्रभावी भूमिका निभाने में आसानी हो जाएगी। कहना यह कि भारत सक्षम विश्व नेता के रूप में उभर सकता है। इसलिए बजटगत प्रावधानों में वित्त मंत्री ने ऐसे प्रावधान किए हैं‚ जिनसे भारत को सशक्त और सक्षम बनाने में निजी क्षेत्र की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा कारगर हो सकती है। अवसंरचनागत चुनौतियों के बीच रास्ता निकालने का प्रयास बजट में दिखता है‚ यही उसका संदेश है। अब निजी क्षेत्र पर है कि सरकार के प्रयासों को फलीभूत करने में कितना आगे बढ़ता है !
Date:23-02-21
देश में मीडिया कोड जरूरी
सन्नी कुमार
अर्थशास्त्र का बुनियादी सिद्धांत है कि किसी उत्पाद को तैयार करने में जितमी इकाइयों को भूमिका होती हैं लाभ का वितरण भी सव मेँ होता ही है । आश्चर्य की बात है कि डिजिटल दुनिया में इस बुनियादी सिद्धांत की अवहेलना होती रही है उस ओर पहली बार ध्यान तव गया जव एक राष्ट्र सरकार इस संबंध में कानून बनाने हेतु प्रयासरत है । यस्तुत: ऑस्ट्रेयाई सरकार ने अप्रैल, 2020 में ‘आंरहूँजियन कपीटीशेन एंड कज्यूमर कमीशन (एमीमीमी) ‘ नामक संस्था से एक ऐसा तंत्र विकसित करने को कहा था जिससे ऑस्ट्रेलियाई मीडिया घरानों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच संतुलित व्यावसायिक संवंय कायम हो सकें । इसके याद एस्रीमीसी के सुझाव के अनुरूप सरकार ने मीडिया कोड’ के नाम से एक विधायन संसद में किया है । हस संहिता का सार तत्व है कि अव ऑस्ट्रेलियाई में गृगल और फेसबुक को अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर होने वाली खबरों के बदले में उन खबरों के प्रदाता को भुगतान करना होगा । अभी को स्थिति के अनुसार गृगल या फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर होने वली किसी खतरे के बदले उस मीडिया प्रतिष्ठान को कोई भुगतान नहीं करते जिसने उस खबर का कंटेंट तैयार क्रिया है । यह संहिता कहती है कि गूगल और फेसबुक को पहले मीडिया प्रतिष्ठानों से एक सौदा करना होगा, जिसके तहत दो परस्पर सहमति से तय राशि के भुगतान के याद हो उनकी कोई खतर अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते है । अगर परस्पर छाई सहमति नहीं वन पाती है तो एक सरकारी मध्यस्थ होगा जो भुगतान को राशि का तिमीरया कोया । इस नियम को न मानने पर जुर्माने का भी प्रवियान किया गया है । हालांकि गृगल और फेसबुक हस वियायन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई संसद झके लिए कृतसंकतिपत लग रही है ।
इससे अन्य देशों के लिए भी रास्ता खुल गया है । इसी परिपेक्ष्य में भारत को बात करे तो यहा ऐसे कानून की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है । दरअसल, भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ता का विशाल समूह उपस्थित है इसलिए जाहिर तौर पर इसका बाजार भी उसी अनुपात में आगे यढ़ रहा है । दुर्भाग्य से इस बढ़ते बाजार का फायदा समावेशी न होकर गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों तक सीमित है । दिलचस्प यात यह हैकि गूगल और फेसबुक के पास अपना क्टेट नहीँ है, लेकिन जिनका क्टेट शेयर करने से इन्हें विज्ञापन मिल रहा होता है उनसे बो आय का कोई हिस्सा साझा नहीं करते । ऐसी स्थिति में मीडिया प्रतिष्ठानों को परंपरागत विज्ञापन से होने वली अधि भी घट रहो है, और डिजिटल विज्ञापन में कोई हिरसेदारी भी नहीं मिल रहो है । एक वर अगर यह व्यवस्था वन जाती है, तो न केवल एक संतुलित और टिकाऊ व्यवस्था वनी रह सफेमी, वल्कि मीडिया कहीँ अधिक जन पक्षधर हो सकेगा क्योकिं फिर आय तिघीरया में किसी प्रकरशेक के पाठको तक पहुंच का मामला हो बुतियादी हो जाएगा । इस प्रकार मीडिया कब्जा एक स्वच्छ अर्थतंत्र विकसित हो सकेगा, जो अता: मीडिया को और बेहतर व जिम्मेदार बनाएगा यहा यह भी कहा जा सकता है कि गुप्त व्यापार के देर में ऐसे विधायन की आव्यसयकता है ? यस्तुत: वियायन कर दो अर्थों में महत्व है । एक तो यह कि इन डिजिटल कपतिर्यो को राष्ट्रगैय कानूनों के अनुरूप व्यवहार करने के जिए याथ्य करना और दूसरा, उनके एकरविकारयाद को समाप्त करना। आँरट्रेजिया में ऐसे वियायन के कसे को खतर से हो लभ दिखना शुरु हो गया है । दरअसल, गूगल ‘न्यूज़ शोकेस’ के नाम से एक नया उत्पाद तैयार किया है जिसमेँ खतरों के प्रकत्मान के लिएमीडिया प्रतिष्ठानों के भुगतान किया जा रहा है । इसी न्यूज शोकेस के अतनंति खतरों के प्रकत्मान के लिए गूगल ने अस्तिजिया के दिग्गज मीडिया समूह ‘सेवन वेस्ट मीडिया’ को एक वर्ष के लिए लगभग 30 मिलियन डॉलर का भुगतान किया है । इतना हो नहीं, गृगल हस तरह छोटेन्वड़े कुल 46 मीडिया समूहो से समझौता कर बुकर है । दूसरी तरफ, फेसबुक अपनी ‘लाईसेंसड प्रोडक्ट फीचर’ के पुतिगी सा करने का मन वना रहो है । अगर भारत में भी ऐसा कोई कानून बनता है तो निश्चित तौर ये प्रयोग अपने यहा भी अपनाए जाएंगे ।
अंध-राष्ट्रवाद की भूलभुलैया
विभूति नारायण राय, ( पूर्व आईपीएस अधिकारी )
देश की सीमाओं की रक्षा करना सरकार का एक महत्वपूर्ण दायित्व होता है। अक्सर सरकार की लोकप्रियता के भिन्न पैमानों में एक यह भी होता है कि उसने सीमाओं की रक्षा किस हद तक की है। यह अलग बात है कि जमीन पर सीमा निर्धारण से लेकर उसकी हिफाजत के तौर-तरीकों तक की समझ विकसित करने में सरकारें ही जनता की ‘मदद’ करती हैं। कई बार यह मदद एक ऐसे दुश्चक्र का निर्माण कर देती है, जिसमें फंसकर सरकारें सीमा से जुडे़ दूसरे महत्वपूर्ण दायित्व को नजरंदाज करने लगती हैं। वे भूल जाती हैं कि जितना महत्वपूर्ण सीमाओं की रक्षा है, उससे कम अपने पड़ोसियों के साथ चल रहे सीमा विवादों का हल ढूंढ़ना नहीं है।
एक राष्ट्र-राज्य के रूप में भारत के सामने सीमा चुनौतियां दो कालखंडों में आईं। पहली तो उपनिवेश के रूप में मिली, जब दिल्ली पर काबिज एक तत्कालीन विश्व ताकत ने आस-पास के कमजोर शासकों से अपने अंतरराष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर सीमा-समझौते किए। इनमें दो सबसे महत्वपूर्ण थे। पहले के अंतर्गत अफगानिस्तान और भारत के बीच डूरंड लाइन खींची गई और दूसरा, तिब्बत व भारत के मध्य की मैकमोहन लाइन से जुड़ा है। इस लाइन ने उत्तर-पश्चिम से लेकर उत्तर-पूर्व तक फैले हिमालय पर्वत की शृंखलाओं के 3,000 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैली सीमाएं निर्धारित की। देश के विभाजन के बाद पहले पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश के साथ सीमाएं तय करने की जरूरत पड़ी। पाकिस्तान बन जाने के बाद डूरंड लाइन तो भारत के लिए अप्रासंगिक हो गई है, पर इस तथ्य को रेखांकित करना जरूरी है कि म्यांमार को छोड़कर अपने हर पड़ोसी से, जिनसे थल सीमा मिलती है, हमारे विवाद हैं। आजादी के बाद की हमारी सरकारों के लिए क्या यह नहीं कहा जाना चाहिए कि उन्होंने देश की अखंडता की तो बखूबी रक्षा की, पर पड़ोसियों के साथ सीमा विवादों को हल करने में बुरी तरह से असफल रही हैं। गलवान में झड़प के बाद छह से सात महीनों तक देश के साथ पूरा विश्व दम साधे किसी अनहोनी की आशंका में डूबा था। शून्य से काफी नीचे हाड़ कंपाती ठंड में पचास हजार से अधिक भारतीय सैनिक लगभग इतने ही चीनी सैनिकों की आंखों में आंखें डालकर महीनों खडे़ रहे। असावधानी से भी चली एक गोली दो परमाणु बम संपन्न और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले इन पड़ोसियों के साथ हमारी दुनिया को महाविनाश की विभीषिका में झोंक सकती थी। गनीमत ही कही जा सकती है कि दोनों पक्षों ने कुछ पीछे हटने का फैसला किया। पर एक रिटायर्ड फौजी अफसर के अनुसार, अगर यह समझौता सिर्फ एक छोटे से क्षेत्र के लिए है, तो इसका कोई अर्थ नहीं। यह सार्थक तभी होगा, जब इसे विस्तार देते हुए पूरी भारत-चीन सीमा तक ले जाया जाए। भारत-चीन सीमा विवाद के हल की कामना करने से पहले हमें उसे समझना होगा। इस विवाद की जड़ में मैकमोहन लाइन है, जो 1914 में भारत-तिब्बत (और चीन) के प्रतिनिधियों के बीच शिमला में हुए एक समझौते के फलस्वरूप अस्तित्व में आई थी। इस सीमा-रेखा की भारतीय और चीनी समझ में अंतर के फलस्वरूप ही विवाद होते हैं और यही बिगड़ने पर संघर्षों का रूप ले लेते हैं। मैकमोहन लाइन को पवित्र मानने के पहले हमें दो तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। पहला तो यह कि समझौता दो असमान शक्तियों के बीच हुआ था। मेज पर एक तरफ तत्कालीन विश्व की सबसे ताकतवर ब्रिटिश हुकूमत बैठी थी, जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो दूसरी तरफ, हर तरह से कमजोर तिब्बत था। एक तीसरा पक्ष भी था, जो दूसरे की ही तरह कमजोर था और यह चीन था, जिसका प्रतिनिधि वार्तालाप के दौरान बिना दस्तखत किए ही भाग गया। इस समझौते को चीन ने आजाद होने के बाद कभी मंजूर नहीं किया और हमेशा एक ताकतवर द्वारा हाथ मरोड़कर कराया गया माना।
दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 1949 के बाद दोनों देश मैकमोहन लाइन पर लचीला रुख अपनाकर कई बार स्थाई समझौते तक पहुंच चुके हैं और हर बार अंध-राष्ट्रवाद की आंधी चलाकर नासमझ राजनीतिक शक्तियों ने इसे असंभव बना दिया। साल 1959 में चीनी प्रधानमंत्री चाउ एनलाई की दिल्ली यात्रा के विवरण उपलब्ध हैं। इनके मुताबिक, वह नई दिल्ली में एक प्रस्ताव के साथ निर्णय लेने वाले केंद्रीय मंत्रियों की कोठियों पर भटकते रहे। एक महत्वपूर्ण मंत्री ने तो उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया। दूसरे ताकतवर मंत्री ने प्रधानमंत्री नेहरू को शौचालय के अंदर से ही जवाब दे दिया कि उन्हें चाउ एनलाई का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्या देश की जनता को यह जानकर धक्का नहीं लगेगा कि आज जिस आधार पर भारतीय और चीनी सेनाओं ने अपने को पीछे किया है, वह तो वही है, जिसका प्रस्ताव 1959 में चीन ने दिया था? एक कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) एच एस पनाग ने इस तथ्य को उजागर किया है। पनाग के अनुसार, सेना मुख्यालय में टंगे नक्शों में इस इलाके को ‘चीन द्वारा दावा किया गया क्षेत्र’ दर्शाया गया है। इसी इंटरव्यू में उन्होंने यह भी कहा कि भारत सामरिक रूप से इतना मजबूत तो है कि चीन को किसी बड़ी विजय से रोक सके, मगर यह दावा कि वह एक साथ दो मोर्चों (पाकिस्तान व चीन) पर लड़ सकता है, वास्तविकता से दूर है। जिस कार्यक्रम में जनरल पनाग यह बता रहे थे, उसमें रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डी एस हुड्डा भी मौजूद थे और उनकी खामोशी इन दावों पर मुहर लगा रही थी। राष्ट्रप्रेम एक उदात्त भावना है, पर अंध-राष्ट्रवाद हमें आत्महत्या के लिए प्रेरित कर सकता है। जब जवाहरलाल नेहरू ने आक्साई चिन के लिए कहा कि वहां तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता, तो उन्हें कांग्रेस के ही एक सांसद का व्यंग्य सुनना पड़ा था। 1962 की शर्मनाक हार का देश के मनोबल पर क्या असर पड़ा, हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। इतिहास दोहराने के बजाय, सरकार को युद्ध के लिए कूद पड़ने को मजबूर करने के बजाय यह याद दिलाते रहना होगा कि उसके लिए जितना जरूरी सीमाओं की हिफाजत करना है, उससे कम जरूरी सीमा विवादों को हल करना नहीं है। थोड़ा लचीला रुख अपनाकर इसे हासिल किया जा सकता है, पर इसके लिए जनता को अंध-राष्ट्रवाद की भूलभुलैया से बाहर निकालना होगा।
