23-01-2026 (Important News Clippings)
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R&Dy, Steady, Go, Let’s Get Talent Here
ET Editorials
The proposed Prime Minister Research Chairs (PMRC) in IITs are an effort to attract top Indian-origin researchers and scientists to the country. The plan to support 120 research fellows and chairs over 5 yrs acknowledges the central role that R&D and innovation play in driving economic growth. While the initiative is welcome, delivering results will require sustained commitment. This must include a drive to build and own fundamental R&D capabilities and a strong IP pipeline.
India has entered the global R&D and innovation race late and with a far smaller financial commitment than its competitors. A stagnant public expenditure of 0.64-0.66% of GDP on R&D is insufficient. The private sector’s limited contribution — around 34% of R&D spending — reflects risk aversion and a focus on shortterm returns. This must change. GoI has acritical role in shaping a supportive ecosystem for R&D and innovation, but its emphasis should be on policy, governance, and articulating a long-term vision. Public funding should be deployed toward foundational research, strengthening educational institutions, and enabling meaningful collaboration between academia and industry. Beyond a supply-side approach that funds research programmes, GoI must adopt demand-side, mission-driven, or ‘moonshot’ funding models. In such models, the state sets objectives, while industry, private capital and the research community deliver solutions.
Without a fundamental shift in approach to R&D investment, ownership of intellectual property, and mechanisms that leverage public funds to crowd in significantly larger volumes of private capital, initiatives such as PMRC risk falling short of their promise.
A dangerous march towards a Himalayan ecocide
In the ecologically vulnerable Himalayas, disaster resilience must take precedence over disaster-prone projects and infrastructure.
Mallika Bhanot, [ Member of Ganga Ahvaan, a citizen forum working for Himalaya-Ganga conservation, and Member of the Bhagirathi Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.]
C. P. Rajendran, [ Adjunct Professor at the National Institute of Advanced Studies, Bengaluru, and author of the book, ‘The Rumbling Earth: The Story of Indian Earthquakes’ ]
In 2025, which saw nearly 331 days of near-continuous climate impacts, the human cost was staggering: over 4,000 deaths attributed to climate-induced disasters in 2025 alone, with Himachal Pradesh and Uttarakhand bearing the heaviest toll. Towns such as Dharali, Harsil, Uttarkashi, Chamoli, Kullu, Mandi and Kishtwar were ravaged by sudden cloudbursts, landslides, and avalanches that morphed into deadly flash floods, obliterating lives and livelihoods.
This onslaught of scorching heat, catastrophic floods and land subsidence appears to be the new normal. And yet, how does one explain the government’s decision to endanger Dharali and Harsil — areas recently devastated by an avalanche-turned-flash-flood — by pushing forward a massive infrastructure project that would fell nearly 7,000 Devdar trees and countless native species?
Pushing infrastructure in a disaster zone
On November 12, the Uttarakhand Forest Department approved the felling of these trees, diverting 43 hectares of forest land for the Char Dham road-widening project, with 10 hectares meant for muck dumping. This decision again relies on the flawed DL-PS (double-lane with paved shoulder) standard that mandates a 12-metre paved surface in an area demonstrably prone to disasters.
The region, located north of the Main Central Thrust (MCT), is classified as a critical zone where major infrastructure is explicitly discouraged. There are also hanging glaciers and the area is fed by the Gangotri, one of the world’s fastest receding glaciers, which sustains several unstable, moraine-laden glaciers in the valley. One of these glacier avalanches contributed to the disaster in Dharali.
This raises a pivotal and urgent question: what is the true value of these trees for this region?
The Devdar (Deodar) forests are crucial ecological assets in the delicate Himalayan landscape. Their extensive root systems stabilise slopes, prevent landslides and serve as natural barriers against avalanches and glacial debris flows, safeguarding downstream communities. These forests are also essential for the water quality of the Ganga. This is important as they are situated within the Bhagirathi Eco-Sensitive Zone, a nearly 4,000-square-kilometre buffer that was established in 2012 to protect the river’s last pristine stretch.
The unique antimicrobial qualities of Devdar trees (from terpenoids, essential oils, and phenolic compounds found in the wood, bark and resin) fundamentally influence river ecology. As leaf litter and organic material enter mountain streams, they inhibit harmful bacteria while promoting the development of beneficial microbial communities, resulting in a naturally regulated, biologically active river system, especially in the upper reaches where industrial pollution remains limited.
These forests also maintain cooler microclimates, regulate water temperature in snowmelt-fed streams, and help sustain dissolved oxygen levels essential for aquatic life. Deforestation would trigger warmer air and water, reduced oxygen, diminished bacteriophage activity, and an irreversible shift in the river’s ecological character. This is why the Supreme Court, in its judgment, discouraged the felling of precious deodar trees in the area.
However, recent proposals by forest departments suggest “translocating” these ancient trees — an ecologically flawed notion. Uprooting centuries-old Devdars is tantamount to cutting them down. Their complex, site-specific ecological functions cannot be replicated elsewhere, and no suitable alternative terrain exists. Their preservation is not a matter of convenience but of environmental necessity.
A project built on falsehoods
The Char Dham Road Widening Project has been built on falsehoods. Its execution is a case study in how not to build in the Himalayas. This is evident in the bypassing of a comprehensive Environmental Impact Assessment, through project fragmentation, the adoption of an incorrect road-width standard contrary to its own mandate, the destabilising practice of vertical hill-cutting on fragile slopes, and the indiscriminate dumping of muck in vital water sources.
These are the consequences — along the nearly 700 kilometres of widened road, over 800 active landslide zones have emerged. Key border routes have been closed for extended periods, and the government’s touted “all-weather road” is now derisively called an “all-paidal (all-pedal”) road by locals.
To prevent such damage, the government needed only to regulate road width and prioritise stability over excessive widening, as warned by experts. Yet the Union Minister’s recently proposed remedy, which is belated and inadequate — to retrofit slopes with Swiss fibreglass bolts and wire mesh — comes eight years after large-scale destabilisation.
The fundamental failure lies not in the absence of reinforcement, but in the original engineering decision to execute excessively steep hill cuts. Cutting slopes at angles that violate the natural “angle of repose” of Himalayan geology is a profound act of either ignorance or hubris. No amount of anchoring later can rectify this intrinsic flaw that was engineered into the landscape from the outset.
The Union Government’s current developmental initiatives directly contradict a key policy framework: the National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem (NMSHE). Approved in 2014 under the National Action Plan on Climate Change, the NMSHE was established to protect the fragile Himalayan ecology. Its mandate includes monitoring glaciers and biodiversity, mitigating natural hazards and securing sustainable livelihoods for Himalayan communities. It was designed to build scientific capacity and guide policymakers toward genuinely sustainable development.
The government, therefore, owes the nation a clear explanation on why its actions violate its own flagship environmental policy. When Devbhoomi (the land of the gods) is turned against the Devdaaru, which are believed to be abodes of the deities, this is not development. It is a profound betrayal of traditional culture, ecology and scientific reason. Better sense must prevail, and those who enable these prejudiced, mindless, and disaster-prone projects must be held accountable.
The vulnerability of the Himalayan — one of the world’s most climate-sensitive landscapes — is escalating. The current snowless winters and raging forest fires in this area resonate with the conclusion of a recent study, revealing that high-altitude areas have been warming 50% faster than the global average since 1950. This accelerated warming means extreme weather events such as the Dharali disaster will become increasingly frequent and severe.
If border security, connectivity and national interest are our true objectives, then disaster resilience must take precedence over disaster-prone infrastructure. This is not a matter of ideology; it is a scientific, ecological, and economic necessity.
The primary catalyst for disasters is unsafe land use: cutting into unstable slopes for wide highways, drilling massive tunnels without adequate geological surveys, and constructing large-scale hydropower projects. These activities have been repeatedly flagged by the National Green Tribunal and other bodies. Crucially, the clearance of deodar forests removes the natural anchors that bind fragile soils, directly accelerating erosion and amplifying the risk of landslides and floods.
While this development provides the fuse, climate change acts as a powerful “risk multiplier.” It intensifies the threat by creating erratic rainfall patterns, supercharging weather events and accelerating glacial melt. This leads to a dangerous “water peak phase” of increased run-off and catastrophic flash floods, which, once the glaciers have fully retreated, inevitably gives way to a prolonged phase of water scarcity and drought.
These physical pressures are compounded by unsustainable human behaviours, including unregulated tourism, unchecked vehicular traffic in fragile zones, and the absence of carrying capacity assessments or functional solid waste management plans. These symptoms point to deeper, systemic governance failures: a persistent prioritisation of short-term, economic gains over long-term disaster resilience, and a chronic inability to plan and implement genuine, science-based sustainable development policies.
The subcontinent’s foundation
This ground reality solidifies the axiom that “without the Himalayas, there is no India.” The range is more than just a geographical entity; it is the very foundation of the subcontinent’s existence. The Himalayas have shaped India into a fertile and habitable land, while also forging a syncretic cultural identity as enduring and majestic as the mountains themselves. The continuing sequence of disasters in the Himalayas is a non-negotiable lesson in earth system science and a loud reminder that India exists because of the Himalaya.
बैर बढ़ाता बांग्लादेश
संपादकीय
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम भारत न भेजने का फैसला कर खुद को न केवल टी-20 विश्व कप से बाहर होने की कगार पर खड़ा कर लिया, बल्कि भारत के प्रति अपने अंधविरोध को भी प्रकट कर दिया। अपनी टीम को भारत न भेजने का फैसला जिस तरह वहां की अंतरिम सरकार के खेल सलाहकार ने सुनाया, उससे यही स्पष्ट होता है कि सरकार ने ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इसके लिए विवश किया कि वह खेल भावना का परिचय देने के स्थान पर भारत विरोधी भावनाएं भड़काने वाले काम करे।
अब इसमें भी कोई संदेह नहीं रह जाता कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की कमान संभाले मोहम्मद यूनुस और उनके सहयोगी यही चाह रहे हैं कि चुनाव के मौके पर बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल बना रहे। इससे यही संकेत मिलता है कि यदि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में शामिल तत्व चुनाव बाद बनने वाली सरकार में आए तो वे भारत विरोध की राह पर चलते रहेंगे।
इससे भारत की चुनौती बढ़ सकती है। अभी भी चुनौतियां कम नहीं हैं, क्योंकि वहां न केवल भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने का काम जारी है, बल्कि हिंदुओं की हत्याओं का सिलसिला भी कायम है। यह भी साफ ही है कि इन हत्याओं पर बांग्लादेश सरकार तनिक भी संवेदनशील नहीं।
बांग्लादेश ने भारत में अपनी टीम न भेजने का फैसला इस बहाने लिया कि आइपीएल की टीम केकेआर ने उसके क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया। अच्छा होता कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसकी नौबत नहीं आने देता और आइपीएल की नीलामी में बांग्लादेशी क्रिकेटरों को शामिल ही नहीं करता। मुस्तफिजुर को केकेआर से अलग करने के फैसले को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत विरोध का जरिया बना लिया।
इसमें वहां की सरकार भी शामिल हो गई और वह भी तब जब उसके क्रिकेटर टी-20 विश्व कप में शामिल होने के इच्छुक थे। दुर्भाग्य से ऐसी इच्छा प्रकट करने वालों को भारत का एजेंट कहकर लांछित किया गया और यह भुला दिया गया कि यदि उसकी टीम टी-20 विश्व कप में हिस्सा नहीं लेती तो इसके दुष्परिणाम उसके क्रिकेटरों को ही भोगने पड़ेंगे। वे अंतराष्ट्रीय स्तर के प्रतिस्पर्धी माहौल के साथ आर्थिक लाभ से भी वंचित होंगे।
आर्थिक हानि उसके क्रिकेट बोर्ड को भी उठानी पड़ेगी। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहकावे में आ गया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को इसके लिए खूब उकसाया कि वह भारत में खेलने से मना करे। अच्छा हो कि बांग्लादेश को यह समझ आ जाए कि यदि वह अपनी टीम भारत न भेजने के फैसले पर अड़ा रहा तो आइसीसी के पास उसकी जगह स्काटलैंड को शामिल करने के अलावा और कोई उपाय नहीं रहेगा।
दावोस की साख तभी बच सकेगी
राजीव शुक्ला, ( पूर्व केंद्रीय मंत्री व राज्यसभा सदस्य )
स्विट्जरलैंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ‘गोपनीय बैंकिंग’ के लिए जाना जाता था। एक समय दुनिया भर के लोगों के लिए गोपनीय बैंकिंग की वजह से यह ‘सेफ लॉकर’ का काम करता था। स्विस बैंकिंग का मतलब ही यही था, गोपनीयता और सवाल न पूछना।
जब 21वीं सदी में दुनिया भर से पारदर्शिता की मांग उठी और अमेरिकी व यूरोपीय एजेंसियों ने स्विस बैंकों पर शिकंजा कसना शुरू किया, तब स्विट्जरलैंड को भी अपनी छवि बदलने की जरूरत महसूस हुई। उसे ‘री ब्रांडिंग’ की जरूरत थी, जिसके लिए उसने हसीन वादियों वाले अपने शहर ‘दावोस’ को दुनिया के सामने रखा, जो विश्व आर्थिक मंच का घर बना । खुलती अर्थव्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर यह मंच बनाया गया था, जिसे दुनिया की भलाई और भविष्य की चिंता थी । विश्व भर के बड़े व्यापारी व औद्योगिक जगत की हस्तियां संसार भर के नेताओं से वहां मिलतीं और उनके देश में निवेश की प्रक्रिया को समझकर निवेश करतीं। स्विट्जरलैंड का दावोस कोई साधारण शहर नहीं है। आल्प्स की पहाड़ियों में बसा यह छोटा सा पहाड़ी कस्बा दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बसे शहरों में गिना जाता है। शांत वातावरण, बर्फ से ढकी चोटियां और अनुशासित जीवनशैली वाला दावोस ‘परफेक्शन’ की यूरोपीय परिभाषा लगता है। साफ हवा, प्राकृतिक सौंदर्य और बैठक करने के लिए सुरक्षित माहौल बनाता मंच, विश्व भर के व्यापारियों के आकर्षण का केंद्र बना । जाहिर है, भारत भी इससे अछूता नहीं रहा और वह भी विश्व आर्थिक मंच से जुड़ा ।
उदारीकरण के दौर में पहली बार 1992 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने भारत की ओर से दावोस बैठक में भाग लिया था। बाद की सरकारों ने इस सिलसिले को जारी रखा। अटल बिहारी वाजपेयी और डॉ मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में भी दावोस जाने और राष्ट्र की आर्थिक नीतियों को विश्व के सामने रखकर देश के लिए विदेशी निवेश को बढ़ाने की कवायद बनी रही।
यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, पी चिदंबरम, अरुण जेटली, कमलनाथ और अरुण शौरी जैसे मंत्री वहां देश की नीतियों का लोहा मनवाने जाते थे। उस समय राज्यों की तरफ से मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जैसे गिने- चुने नेता जाते थे, जिन्होंने हैदराबाद को आईटी हब बनाने का सपना देखा था और उसे पूरा करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को भारत ले आए थे। यानी, तब दावोस जाने का एक ठोस एजेंडा होता था, आज भी है, लेकिन आज यह भी मायने रखता है कि हम कितना अंतरराष्ट्रीय निवेश अपने लिए ला पा रहे हैं या फिर वह अपने ही देश के व्यापारियों से मिलने का अंतरराष्ट्रीय मंच बनकर रह गया है ?
तेजी से बदलती दुनिया के इस दौर में यह जानना जरूरी है कि दावोस की प्रासंगिकता भारत जैसी खुली अर्थव्यवस्थाओं के लिए कितनी उपयोगी साबित हो सकती है और टैरिफ के नए युद्ध में किस तरह विश्व आर्थिक मंच, दावोस को री-इंजीनियरिंग की आवश्यकता है, ताकि भारत जैसे देश इस वैश्विक नेटवर्किंग से अपने आप को मजबूत कर पाएं। हालांकि, कोरोना के बाद के अनुमानित आंकड़ों को देखें, तो हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए यह भारतीय आर्थिक मंच बनकर रह गया है। एक मुख्यमंत्री तो करदाताओं के 25-30 करोड़ रुपये के खर्च पर स्विट्जरलैंड पहुंचकर वहां भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ ही सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं, साल 2023 से 2025 के बीच महाराष्ट्र को मिले निवेश का लगभग 60 से 70 प्रतिशत हिस्सा घरेलू कंपनियों से ही मिला।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मुंबई में 10 मिनट की दूरी पर रहने वाले व्यापारियों और उद्योगपतियों से मिलने दावोस जा रहे हैं, अर्थात पड़ोसी से मिलने के लिए बर्फीली हवाएं जरूरी हैं, वरना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो पाते ? जब निवेशक बगल में रहता है, सारी ‘मशीनरी’ आपके राज्य में है, तब दावोस जाना निवेश लाना नहीं रह जाता। अगर इस यात्रा की कीमत का हिसाब लगाया जाए, तो आधिकारिक आंकड़ों के
हिसाब से मुख्य डेलीगेट बनने की फीस ही तकरीबन 27,000 स्विस फ्रैंक है, यानी 24 से 26 लाख रुपये प्रति व्यक्ति । ऐसे लोगों को ही मुख्य बैठकों में हिस्सा लेने या सीईओ व अन्य प्रमुख लोगों से मिलने की अनुमति मिलती है। आरटीआई और मीडिया की खबरों के मुताबिक, एक राज्य के प्रतिनिधिमंडल का दावोस दौरा सरकारी खजाने पर औसतन 25 से 30 करोड़ रुपये का बोझ डालता है। इस 30 करोड़ रुपये के निवेश के बदले राज्य को अगर घरेलू निवेश ही मिल पा रहा है, तो यह देश के साथ-साथ दावोस और वैश्विक आर्थिक मंच के लिए भी नए निर्णय लेने का समय है कि कैसे इसे खुली अर्थव्यवस्था के लिहाज से फायदेमंद बनाया जा सकता है ?
एक समय था, जब अर्थव्यवस्था के विद्वान वित्त व वाणिज्य मंत्री भारत की आर्थिक नीतियों की पैरोकारी करने के लिए दावोस जाते थे और आज यह अपने ही देश के व्यापारियों से मिलने का महंगा बहाना बन गया है, जो बताता है कि ग्लोबल नेटवर्किंग के अपने उद्देश्य को दावोस खो चुका है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति ने पूरी दुनिया की आर्थिक दिशा बदल दी है। ट्रंप का साफ-साफ कहना है कि वह अमेरिकी उद्योगों को बचाने के लिए विदेशी वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगाएंगे। वे मुक्त व्यापार समझौतों को रद्द कर रहे हैं । साफ है, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार (अमेरिका) अपने दरवाजे बंद कर रहा है। उधर, दावोस की गिरती साख का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ वर्षों में जी- 7 देशों के प्रमुख नेताओं ने इससे दूरी बना ली है। इस मंच की साख बचाने के लिए दावोस को अपने मूल्यों का निर्धारण फिर से करना होगा, क्योंकि यह अब सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल साउथ के लिए भी महत्वपूर्ण है।
ग्लोबल नेटवर्किंग ढांचे को जिंदा रखने के लिए विश्व को यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि रास्ता अब केवल पश्चिम से पूरब का नहीं, बल्कि दोतरफा है, तो वहीं अपना ग्लोबल नेटवर्किंग ढांचा मजबूत करने के लिए विश्व आर्थिक मंच, दावोस को भी ऐसी री-इंजीनियरिंग से गुजरने की आवश्यकता है, जिससे वैश्विक व्यापार और उद्योग मजबूत हो सकें और अंतरराष्ट्रीय निवेश का प्रवाह जारी रहे।
