23-01-2025 (Important News Clippings)
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Date: 23-01-25
Born In USA
Trump should take U-turn on birthright citizenship. Immigrant babies can Make America Great Again
TOI Editorial
Countless Indians in US may now be suffering sleepless nights, thanks to Trump’s executive order on ending birthright citizenship. Be they on student or work visas or the million plus who are in a decades-long queue for a green card, their planned family future has lost its solidity overnight. While this move had made buzz during the election campaign, the broader thinking was that it would only target children of illegal immigrants. There is a strong legal argument against the order, built around whether it violates the US constitution. Accordingly, 22 states have already sued to block it. This battle is likely to be prolonged and go up to the US Supreme Court, which currently boasts a firmly conservative majority. But it’s the economic argument Trump must heed, to fulfil his promise of walking America into a “golden age”.
Like elsewhere in the world, US has seen nativist sentiment prejudices rise this century. A lot of this is built around the myth of “nonnatives” stealing the top opportunities. In this lens, the heat has really grown on Asians. The distortion of the lens is that it ignores the core factor of this demographic’s successes. As against 28% of Black and 42% of White population having college degrees, 60% Asians do. India contributes 14% of the total immigrant population with degrees. The way in which US attracts and nurtures the brightest persons from across the world, is key to its productivity outperformance. How many are lining up at China’s doors to start a business and a family? It doesn’t warm to outsiders. But following red China’s example would put US itself in the red.
Trump’s right that there’s “birth tourism”. He’s wrong to be throwing the baby out with the bathwater – to threaten to turn the children of legal immigrants into undocumented persons. A 2023 study found 45% of Fortune 500 companies were “New American” companies, founded by immigrants or their children. Yes, the manufacturing jobs that once powered the white working class are gone. But nostalgia is unhelpful at best. Immigrants aren’t responsible for structural inequality in America. Ramaswamy’s remarks about valuing excellence over mediocrity cost him his DOGE job, but the only thing he got wrong was to say mediocrity is American culture. It isn’t. That’s why many immigrants’ children have risen to plum positions unimaginable in their ancestral lands. Exiling them would deeply injure tomorrow’s American prosperity.
Date: 23-01-25
WORLD TRUMPED, IN FIVE WAYS
● America won’t be interventionist ● No messing around in US backyard ● Make in America, import less ● Tough on source countries of illegal migrants ● Fewer govt rules for Americans
Patrick Basham, [ The writer is the director of Democracy Institute ]
Trump’s first term showed he mostly keeps his campaign promises. It is possible therefore to calculate several ways his second term may change America and the world.
No more global policeman | Trump is a foreign policy non-interventionist. He does not want America to be the global policeman. So, the world will see less of Trump’s America, as he will try to end conflicts and keep out of as many wars as possible. A “peace through strength” modus operandi will vigorously defend American interests while mostly leaving the rest of the world alone.
● An expansion of Trump’s 2020 Abraham Accords between Israel and Persian Gulf nations, which isolated rather than appeased Iran, will follow his West Asia envoy’s successful Israe-lHamas hostage deal. These efforts signal a custodial, rather than a domineering, West Asia role for America.
● Trump will shortly broker a merciful end to the Ukraine-Russia war. Such diplomatic manoeuvres demonstrate Trump’s insistence upon less American treasure expended and blood potentially spilled on foreign soil.
● Washington will stop picking political winners and losers in other countries. America will intervene less militarily, financially subsidise govts less, and interfere less in foreign elections.
● The Trump administration will inflict less hypocritical moralising, virtue-signalling, and finger-wagging upon the rest of the world. If you do not harm America militarily or financially, and do not aid or abet anti-US terrorism, Trump will let you do your own thing in your own country, whether you are a democrat or a dictator.
Uber red, white & blue | Patriotism and nationalist sentiment will be boosted by transactional moves designed to enhance America’s territorial and economic security in her geographic backyard. Both actions will infuriate Trump’s globalist critics.
● In Central America, Trump will demand Panama returns control of the Canal Zone. He cites violations of the 1977 deal that gifted the Canal to Panama and led to Chinese control of these pivotal shipping lanes between Atlantic and Pacific oceans.
● Trump wants to buy Greenland from Denmark (as US tried and failed in 1867, 1946, and 2019) to counter China’s and Russia’s burgeoning presence in the Arctic. In the north Atlantic, Greenland controls strategic sea lanes and air routes and sits upon several trillion dollars of unmined precious metals and rare earth minerals, markets currently monopolised by China.
No trading away American interests | As Trump views geopolitics in transactional terms, his trade policies will impact domestic and foreign producers and consumers alike.
● Trump wants individual nations to treat America better. Canada is offered a choice between high commodity tariffs or stopping the southern flow of illegal drugs and migrants across America’s northern border.
● China is offered a choice between tariffs and ending the manipulation of its currency that dampens its domestic manufacturing costs.
● Trump will establish an External Revenue Service to recreate the American revenue model practised between 1870 and 1914 when tariffs on foreign imports comfortably funded the federal govt without the need to tax Americans’ personal incomes. That era saw enormous technological innovation and economic development with rising incomes and better quality of life, especially for the working class.
● Levelling the playing field for domestic manufacturers will stimulate a more economically self-sufficient America that, unlike today, actually makes many of the industrial, medical and technological products it needs.
● Trump will simultaneously prioritise energy self-sufficiency through domestic drilling and exploration, while ending green energy subsidies and ignoring climate change projects. Reduced consumer demand for foreign imports will boost skilled workers’ incomes, while securing critical supply chains.
Strong borders, strong country | Trump believes you are really not a country without a secure border.
● For him, illegal immigration is an existential issue for US. Hence, Trump will deport as many as possible of the estimated 20mn illegal immigrants.
● Trump previously built a 452-mile wall to great effect across most of the US-Mexico border. Now, he will finish the wall. Trump is also reinstituting his successful “Remain in Mexico” policy that mandated migrants be vetted on the Mexican side of the border prior to entry to US.
● Stemming the flow of illegal immigrants and sending millions back to their homelands will seriously impact those national govts who find it efficacious to export the socially undesirable along with large numbers of economically desperate people.
Small is beautiful | Trump seeks to shrink the federal govt’s cost, incompetence and inefficiency – and to lessen the state’s intrusiveness upon Americans’ daily lives. Gargantuan in size and scope, govt taxes, spends and borrows at record levels, yet produces anaemic economic, health, and social outcomes. Trump will refocus it on core tasks: national security, infrastructure, courts, trade, and disaster relief.
● Entrepreneurs and small business owners will be liberated from a suffocating regulatory bureaucracy. Americans will be empowered to take ownership of their lives. Less regulation means greater food, medical, financial and political freedom, including buying from small local farms, choosing not to be vaccinated, utilising cryptocurrency, and expressing oneself freely on social media.
● Trump’s opposition to central bank digital currencies, EU-style censorship, WHO diktats, World Economic Forum prescriptions, and Chinese-style social credit scores foreshadows his likely impact. His administration will lessen its control over the people. It will do fewer things, but it will do them better, both at home and abroad.
First, Respite, Then, Hopefully, Peace
ET Editorial
After 15 months of relentless conflict in the Gaza Strip, the Israel-Hamas ceasefire brokered by the US, Qatar and Egypt on Jan 15 offers hope. Fragile hope. Over six weeks, Hamas will release 33 Israeli hostages, while Israel will free 1,900 Palestinian prisoners. Talks about ending the war, which began with the Oct 7, 2023, Hamas attacks, and rebuilding Gaza are set to begin on Feb 4. But let there be no illusions: the ceasefire isn’t peace, it’s a temporary reprieve. Yet, with some fortune, it could become a first step toward lasting resolution in a region desperate for stability.
Several factors could derail it. Qatar, Egypt and the US were critical to this agreement, with Donald Trump-appointed envoy Steve Witkoff brought in during the final phase. Their ensuring adherence to terms will be vital. Yet, Trump, while taking credit for the ceasefire, has expressed doubts about its durability. He has pledged stronger support for Israel, including rescinding Joe Biden’s executive order that slapped sanctions on far-right Israeli settler groups accused of violence against Palestinians in occupied West Bank. Benjamin Netanyahu must secure backing from far-right allies for phase 2. Palestinians need glimmers of a political solution recognising their right to self-determination.
Already, cracks show. Israeli settlers have reportedly torched Palestinian properties, and at least 10 Palestinians were killed and nearly 40 injured during a major Israeli operation in Jenin. For now, guns are silent in Gaza, aid is coming in again, and Palestinians and Israelis are hoping to rebuild. Without concerted efforts by ceasefire architects to engage in good faith, peace will remain a mirage, and this truce will be just a pause before violence resumes.
दुनिया मिलकर अमेरिका का विकल्प तलाशे
संपादकीय
ट्रम्प-काल के अमेरिका का डब्लूयूएचओ और वैश्विकरण प्रवासों से बाहर होना, उमाम देशों को टैक्स बढ़ाने की धमकी देन कई इलाकों पर कब्जे का दावा करना और जन्म स्थान से नागरिकता तया होने के मौलिक सिद्धांत को दिखाना दुनिया के लिए खतरनाक संकेत है। ब्लूएचओ की गरीब और विकास देश से प्लेग, हैजा, पोलियो खत्म करने में अप्रतिम भूमिका रही है। 30 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी वाले अमेरिका से इसे बजट का 22.5 प्रति (और 13 प्रतिशत स्वयंसेवी संस्थाओं जैसे बिल गेट्स फाउंडेशन) मिलता है। यह मदद डब्ल्यूएचओ की प्राण वायु है। इसके बरक्स 19 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी वाला चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होते हुए भी मात्र 15 प्रतिशत योगदान देता है। चीन डिफेन्स पर हर साल 700 बिलियन डॉलर खर्च करता है, जबकि डब्ल्यूएचओ का कुल बजट मात्र 7 बिलियन है। यानी एक प्रतिशत मात्र चार वर्ष पहले कोरोना ने दुनिया के अस्तित्व को चुनौती दी। इसका बड़ा शिकार स्वयं अमेरिका रहा हा ट्रम्प का फैसला अविवेकपूर्ण है। इसलिए चीन, भारत सहित रूस और ईयू को साथ आकर को आर्थिक मदद करनी होगी। अमेरिका को भी यह बताना जरूरी है कि उसकी मदद के बिना भी दुनिया जिंदा रह सकती है।
रेवड़ियां बांटती राजनीति
संपादकीय
दिल्ली में विधानसभा चुनावों को देखते हुए सभी प्रमुख दलों- भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को जिस तरह प्रति माह एक निश्चित राशि देने का बड़ा किया, उससे वही स्पष्ट होता है कि रेवड़ी संस्कृति अपनाने की होड़ मची है जहां भाजपा और कांग्रेस ने महिलाओं को 25 सौ प्रति माह देने की घोषणा की है, वहाँ आप ने 21 सौ रुपये। इसमें संदेह है कि इस तरह की योजनाओं से सचमुच सामाजिक और आर्थिक का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। ऐसी योजनाएं एक तरह से महिला मतदाताओं के वोट खरीदने का माध्यम ही अधिक जान पड़ती है। विडंबना यह है कि ऐसी योजनाओं का सिलसिला थमता नहीं दिखता, क्योंकि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि में चुनावी जीत के पीछे उनका बड़ा हाथ माना गया। वह बात और है कि ऐसी योजनाएं लागू करने वाले राज्यों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा रहा है और उन्हें कुछ जरूरी योजनाओं के लिए धन जुटाना कठिन हो रहा है। इसके बावजूद उन राज्यों में भी राजनीतिक दल ऐसी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, जिनको कमजोर आर्थिक स्थिति इसकी इजाजत नहीं देती। निःशल्लो आर्थिक रूप से सक्षम राज्य है, लेकिन इसका वह मतलब नहीं कि वास्तविक सामाजिक एवं आर्थिक की योजनाओं के स्थान पर लोकलुभावन योजनाएं अपनाई जाएं ताकि चुनावी लाभ अर्जित किया जा सके। इस तरह की योजनाएं लोकतंत्र के बुनियाचे सिद्धांतों के प्रतिकूल ही नहीं, इसकी भी परिचायक हैं कि हमारे राजनीतिक दल चुना लाभ के लिए टोस आर्थिक विकास सुनिश्चित न करने वाली योजनाओं को जानबूझकर प्राथमिकता दे रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं कि राजनीतिक दल समाज को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजनाओं के बजाय मुफ्तखोरी की आदत को बढ़ावा देने वाले तौर-तरीकों को महत्व देने लगें वह आर्थिक विकास का वांछित मार्ग नहीं ऐसे तरीकों से देश के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। राजनीतिक दलों की ओर से रेवड़ी संस्कृति का पर्याय बनी योजनाओं को अहमियत देने से वह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या वे आर्थिक नियमों की अनदेखी करने वाली योजनाओं के दुष्परिणामों से अनजान रहना पसंद कर रहे हैं? बात केवल महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता देने बाली योजनाओं की ही नहीं, उन लोकलुभावन योजनाओं को भी है, जिनके तहत मुफ्त शिक्षा, उपचार या फिर बस यात्रा की सुविधा देने की घोषणाएं की जाती हैं। जनकल्याण के नाम पर ऐसी घोषणाएं तो कर दी जाती हैं, लेकिन इस पर कठिनाई से ही ध्यान दिया जाता है कि क्या इससे स्कूलों, अस्पतालों, सार्वजनिक परिवहन आदि की दशा सुधरती है? आखिर जो योजनाएं निर्धन तबके का समुचित उत्थान न कर पा रही हों और आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को गुणवत्ता बढ़ाने में नाकाम है, वे आर्थिक विकास का जरिया कैसे बन सकती हैं?
Date: 23-01-25
ट्रंप की नीतियों से लाभ उठाए भारत
डॉ. जयंतीलाल भंडारी, ( लेखक अर्थशास्त्री हैं )
इसमें कोई संशय नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार कहीं अधिक ताकतवर राष्ट्रपति साबित होने वाले हैं। उनकी नई आर्थिक रणनीति में जहां समृद्ध अमेरिका के सपने को साकार करने के लिए आयात शुल्कों को बढ़ाना शामिल है, वहीं अमेरिका को चुनौती दे रहे चीन के आर्थिक दबदबे को कारोबारी प्रतिबंधों और ऊंचे शुल्कों से नियंत्रित करना भी। ट्रंप ने सबसे पहले चीन, कनाडा, मेक्सिको सहित उन शीर्ष पांच-छह देशों पर ऊंचे आयात शुल्क लगाने का संकेत दिया है, जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा सर्वाधिक है। चूंकि ट्रंप ने भारत को भी कुछ उत्पादों के लिए अधिक आयात शुल्क वाला देश कहा है, ऐसे में भारत द्वारा कुछ उत्पादों से शुल्क घटाने से उसे अमेरिका में निर्यात के अधिक मौके प्राप्त हो सकते हैं। ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल में वैश्वीकरण की जगह ‘मेरा अमेरिका प्रथम’ की धारणा को प्राथमिकता देते हुए परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं की जगह अमेरिकी आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती की ओर बढ़ने के इरादे जताए हैं। इसका कारण यह भी है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विश्व में जो आर्थिक-कारोबारी नियम, समझौते और सहकारी एजेंडे बनाए गए, वे सब ध्वस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
चीन ने स्वीकार्य वैश्विक कारोबारी नियमों का पालन नहीं किया है। उसने न केवल रणनीतिक रूप से पश्चिम का औद्योगीकरण समाप्त करने का काम किया है, बल्कि उसने पश्चिम की कई नई तकनीकें भी चुराई हैं। इसके चलते चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा है। 2024 में अमेरिका का सबसे ज्यादा व्यापार घाटा चीन से रहा। 2030 तक चीन का विनिर्माण क्षेत्र समूचे पश्चिम के विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में अधिक हो जाने का अनुमान है। हाल में चीन ने ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की चुनौती से निर्मित कुछ पहलुओं पर अमेरिका से मुकाबले की नई आर्थिक रणनीति बनाई है। इसके तहत चीन में मांग में ठहराव, बिगड़ती बाहरी आर्थिक चुनौतियों और चीनी अर्थव्यवस्था में गिरावट की बात स्वीकार करते हुए बड़े आर्थिक प्रोत्साहन का रास्ता चुना गया है।
रेटिंग एजेंसियों का अनुमान है कि ट्रंप की नीतियों से चीन को भारी नुकसान हो सकता है और भारत समेत आसियान देशों को फायदा होगा। मूडीज रेटिंग्स का कहना है कि अमेरिका-चीन के बीच बढ़ते तनाव और रणनीतिक क्षेत्रों में संभावित निवेश प्रतिबंधों के कारण भारत और अन्य एशियाई देशों को लाभ मिल सकता है। एशिया-प्रशांत में व्यापार और निवेश प्रवाह चीन से छिटक सकता है, क्योंकि अमेरिका रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश को सख्त कर रहा है, जिसका चीनी आर्थिकी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भारतीय स्टेट बैंक की शोध इकाई के अनुसार ट्रंप की आर्थिक नीतियों से यद्यपि भारत भी अप्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेगा, लेकिन दीर्घावधि में उनकी नीतियों का भारत पर सकारात्मक असर होगा। भारत के लिए आर्थिक मौके बढ़ेंगे। विदेश व्यापार विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रंप की नीतियों से भारत के शेयर बाजार में और मजबूती आ सकती है। चीन में मैन्यूफैक्चरिंग करने वाली कई विदेशी कंपनियां भी भारत का रुख कर सकती हैं। भारत को अब तक चीन प्लस वन रणनीति अपनाने में सीमित फायदा ही मिला है। ट्रंप के कार्यकाल में यह फायदा बढ़ सकता है।
ट्रंप के कार्यकाल की शुरुआत में ही अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से भारत-अमेरिका व्यापार बढ़ सकता है। भारत अमेरिका में निर्यात बढ़ाते हुए वैश्विक आपूर्तिकर्ता देश के रूप में भी आगे बढ़ सकता है। मोदी और ट्रंप के बीच मित्रता के बहुआयामी अध्याय भारत-अमेरिका व्यापार को बढ़ाने में मददगार होंगे। वैश्विक अर्थविशेषज्ञों का यह भी मत है कि भारत और अमेरिका के बीच लगातार बढ़ता हुआ व्यापार ट्रंप के नए कार्यकाल में और बढ़ेगा। वित्त वर्ष 2023-24 में करीब 120 अरब डालर मूल्य की वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। 2024 में जनवरी से जून के बीच अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनने के साथ-साथ भारत के लिए अमेरिका निर्यात के सबसे बड़े बाजार के रूप में उभरा है।
पिछले वर्ष अमेरिका के साथ व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा और यह अधिशेष 35.3 अरब डालर के स्तर पर है। ट्रंप के पहले शासनकाल में भारत चीन के खिलाफ सख्ती का फायदा नहीं उठा सका था। ऐसे में अब भारत को ऐसी बहुआयामी रणनीति पर आगे बढ़ना होगा, जिससे एक ओर अमेरिका में निर्यात बढ़ सके, वहीं दूसरी ओर वैश्विक निर्यात में भी बढ़त मिले। जिन क्षेत्रों में चीन अमेरिका को प्रमुखता से निर्यात करता है, उनमें से कई क्षेत्रों में भारत अपना निर्यात सरलता से बढ़ा सकता है। इनमें इलेक्ट्रानिक्स, इलेक्ट्रिकल उपकरण, मोबाइल फोन, फुटवियर, टेक्सटाइल, फर्नीचर और घर के सजावटी सामान, वाहनों के कलपुर्जे, खिलौने और रसायन आदि शामिल हैं।
भारतीय निर्यातकों की अमेरिकी बाजार में पहुंच बढ़ाने के लिए निर्यातकों द्वारा सुझाई गई मार्केटिंग योजना को मंजूरी देना भी लाभप्रद होगा। इससे निर्यातकों को अमेरिका में निर्यात योग्य नए उभरते क्षेत्रों की संभावनाओं का दोहन करने में मदद मिलेगी। आशा है कि ट्रंप द्वारा जो नई आर्थिक इबारत लिखी जाएगी, उससे भारत-अमेरिका के आर्थिक रिश्तों को नई ऊंचाई मिलेगी। अमेरिका के साथ मजबूत आर्थिक रिश्ते भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में भी मददगार साबित हो सकते हैं।
नागरिकता का सवाल
संपादकीय
राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही जिस तरह डोनाल्ड ट्रप ने आनन-फानन अनेक कड़े फैसले और एलान कर डाले, उससे स्वाभाविक ही दुनिया भर में तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे सबसे कड़ा फैसला उन्होंने | अमेरिका में जन्म के साथ ही हर बच्चे को स्वतः वहां की नागरिकता मिल जाने संबंधी कानून को रद्द करने का किया। इस पर तुरंत प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। अब डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रभाव वाले वहां के बाईस राज्यों ने इस फैसले को अदालत में चुनौती दे दी है। भारतीय मूल के सांसदों ने भी इसका विरोध किया है। इसके अलावा, ट्रंप प्रशासन के | अधीन काम करने वाली कई संस्थाओं ने इसे अदालत में चुनौती दी है। जाहिर है, ट्रंप प्रशासन के लिए इस फैसले पर आगे कदम बढ़ाना आसान नहीं रह गया है। जन्म के साथ नागरिकता का कानून अमेरिकी संविधान में वर्णित है, इसलिए उसे बदलने पर विरोध की आशंका पहले ही क्षण से जताई जाने लगी थी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी | कानून को लागू करने या बदलने को लेकर असीमित अधिकार प्राप्त है, पर वहां की कानून-व्यवस्था ऐसी है कि राष्ट्रपति भी उससे ऊपर नहीं हैं।
दरअसल, ट्रंप शुरू से अवैध घुसपैठ और आव्रजन संबंधी नियमों में लचीलेपन के खिलाफ रहे हैं। अपने पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने कहा था कि आव्रजन नियमों में कमजोरी का लाभ उठा कर बहुत सारे लोग दूसरे देशों से आ जाते हैं और वे अमेरिकी युवाओं का हक मारते और संसाधनों का उपभोग करते हैं। सीमाओं पर सख्त निगरानी न होने के कारण हर वर्ष लाखों लोग अवैध रूप से घुस आते हैं। ट्रंप ऐसे हर विदेशी नागरिक को अमेरिका से बाहर निकालना चाहते हैं। इसलिए शपथ ग्रहण के साथ ही उन्होंने सीमाओं पर आपातकाल लगा दिया और वहां सेना भेजने का फरमान जारी कर दिया। ऐसा नहीं कि ट्रंप से पहले अवैध घुसपैठियों पर नजर नहीं रखी जाती थी या गलत तरीके से आए लोगों को वापस नहीं भेजा जाता था। मगर ट्रंप जिस तरह विदेशी नागरिकों का वहां से सफाया करना चाहते हैं, उसे किसी भी लोकतांत्रिक देश का कदम नहीं माना जा सकता। अवैध घुसपैठ निस्संदेह अमेरिका के सामने बड़ी समस्या है और उससे निपटने के लिए कड़े कदम उठाने का विरोध नहीं किया जा सकता। मगर इसका यह अर्थ कतई नहीं कि वैध रूप से वहां रह रहे लोगों को भी नाहक निशाने पर ले लिया जाए। इससे विदेशी नागरिकों की मुश्किलें तो बढ़ेगी ही, अमेरिका को भी भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
शपथ ग्रहण से पहले जब ट्रंप ने घोषणा की थी कि वे एच वन-बी वीजा खत्म करेंगे, तब उनके करीबी एलन मस्क ने ही सबसे पहले उसका विरोध किया था। इसके पीछे वजह यही थी कि ऐसे फैसले से दूसरे देशों से तकनीकी विशेषज्ञों और कुशल लोगों को लाना कठिन हो जाएगा। अमेरिका बेशक दुनिया का संपन्न देश है, पर हकीकत यह भी है कि बहुत सारे तकनीकी मामलों में उसके पास कुशल और विशेषज्ञ नागरिक नहीं हैं। जिस तरह भारी शुल्क थोपने से दूसरे देशों में अमेरिका का भी बाजार सिकुड़ जाएगा, उसी तरह विदेशी नागरिकों को वहां से निकाल बाहर करने वा प्रवेश रोकने पर उसके औद्योगिक उत्पादन पर बुरा असर पड़ सकता है ट्रेप कुशल व्यवसायी हैं और इतने कड़े तथा व्यापक विरोध के बावजूद वे नहीं चाहेंगे कि जन्मजात मिलने वाली नागरिकता के कानून पर विवाद लंबा खिंचे।
Date: 23-01-25
विवाद की बुनियाद
संपादकीय
कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर कई राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच पहले से तनातनी रही है। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए मसविदे पर विवाद शुरू हो गया है। केंद्रीय शिक्षामंत्री ने नए नियमों का बचाव करते हुए कहा कि यह नियुक्ति की पिछली सभी प्रक्रियाओं का पालन करता है। मगर हैरत की बात है कि कुलपतियों के चयन और उनकी नियुक्ति पर बन रहे नए मसविदे को तैयार करने से पहले राज्यों को भरोसे में नहीं लिया गया। नतीजा यह हुआ कि न केवल गैर- भाजपा शासित राज्यों ने आपत्ति जताई, बल्कि राजग के भीतर भी सवाल उठ गए हैं। प्रमुख घटक दलों ने कहा है कि इससे राज्य सरकारें हतोत्साहित होंगी। इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। दरअसल, राज्यों की आपत्ति है कि नए मसविदे से संविधान में निहित संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। तमिलनाडु ने तो इसे तुरंत वापस लेने का आग्रह किया है। जबकि राजग के भीतर सवाल उठा है कि इन नियुक्तियों में निर्वाचित सरकारों की भूमिका सीमित हो जाएगी। यही वजह है कि कुछ राज्य कुलाधिपति पद से राज्यपालों को दूर रखने के विधेयक पारित कर चुके हैं। यह बात और है कि राज्यपालों ने उन्हें मंजूरी नहीं दी। सर्वविदित है कि कुलाधिपति यानी राज्यपाल ही राज्य सरकार की सलाह से अंतिम चयन करते आए हैं। मगर अब वे अपनी पसंद की नियुक्ति करते दिखते हैं। इसी को लेकर प्रायः विवाद होते हैं।
कहा जा रहा है कि नए नियमों के मुताबिक विश्वविद्यालयों को दूरदर्शी और नेतृत्व क्षमता वाले कुलपति मिलेंगे, लेकिन दूसरी ओर दस साल के शिक्षण की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। यानी गैर-शैक्षिक क्षेत्रों के लोग कुलपति बनेंगे। जाहिर है, इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। चयन में आयोग के प्रतिनिधि की भी भूमिका रहेगी। ऐसे में राज्य सरकार की सलाह और उनकी ओर से भेजे गए नामों का क्या महत्त्व रह जाएगा। फिलहाल, विमर्श के बाद सभी सुझावों पर केंद्र को विचार करना होगा। केरल ने जिस तरह विरोध में प्रस्ताव पारित किया है, उससे टकराव बढ़ने का अंदेशा है। इसमें संबंधित पक्षों की चिंता दूर करने की जरूरत है।
Date: 23-01-25
गांवों की कीमत पर फैलते शहर
अखिलेश आर्येदु
नए शहर और कस्बे बसाना आज की जरूरत बताई जा रही है। केंद्र सरकार पिछले दस वर्षों में बड़े शहरों में जनसंख्या के बढ़ते घनत्व पर अंकुश लगाने और बढ़ती आबादी के मद्देनजर नए शहर बसाने की कोशिश में जुटी है। सभी सुविधाओं से युक्त कस्बों के निर्माण को भी प्राथमिकता दी जा रही है। देश के तमाम अंचलों में शहर और कस्बे बसाने का काम चल रहा है। नए कस्बों और शहरों का निर्माण तथा पुराने शहरों के विस्तार की जरूरत चाहनों की बढ़ती संख्या, भीड़भाड़ और प्रदूषण बढ़ने के कारण महसूस हो रही है। इसे देश के विकास और विकसित देश के निर्माण के रूप में भी देखा जा रहा है। एक हकीकत यह भी है कि विकास योजनाओं और बेहतर नीतियों के बावजूद गांवों से पलायन में कोई कमी नहीं आई है। रोजगार की बेहतर संभावनाओं की तलाश में युवा और मेहनतकश लोग अपने पुश्तैनी गांव तथा खेत- खलिहान छोड़ कर शहर जाते हैं। वहां उनका शारीरिक और मानसिक शोषण होता है। महानगरों और शहरों में उन्हें नाउम्मीदी ही हाथ लगती है। फुटपाथ पर भीख मांगते बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग इसके प्रमाण हैं। इनमें ज्यादातर ऐसे असहाय लोग हैं, जिनको सहारा देने वाला कोई नहीं होता।
गांवों की तरक्की के लिए नई योजनाएं बनाई जा रही हैं। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है किसानों को खेती के लिए कई सुविधाएं दी जा रही हैं। गांवों से शहरों की तरफ पलायन रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। बावजूद इसके पलायन नहीं रुक पा रहा है। ताजा आंकड़ों और अनुमान के मुताबिक आने वाले पांच वर्षों में शहरों में दस करोड़ मकान बनाने की जरूरत पड़ेगी। केंद्र सरकार शहरों और गांवों में बड़े पैमाने पर मकान बनाने में लगी है, लेकिन अभी भी करोड़ों लोगों के सिर पर छत नहीं है। सरकार एक तरफ गांवों से पलायन रोकने की कोशिश में लगी है, तो दूसरी तरफ नए महानगर बसाने पर भी काम कर रही है। इन नए शहरों में कौन आकर बसेगा ? जाहिर सी बात है, गांव का वह धनी वर्ग, जो अब खेती नहीं करना चाहता। वह गांव से निकलना चाहता है। मगर गांवों से पलायन कर शहरों और कस्बों में आकर मेहनत-मजदूरी करने वाले लोग या परिवार भी शहरों में ही बस जाना चाहते हैं। वे खेतिहर मजदूर बन कर गांव में रहना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि उनके लिए गांव पहले जैसा मुफीद नहीं रहा। गांवों में ऐसे परिवार ही रहना चाहते हैं, जो अपनी विरासत खोना नहीं चाहते।
वित्तमंत्री ने पिछले बजट में शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआइडीएफ) के जरिए द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में सार्वजनिक / राज्य एजेंसियों, नगर निगमों, शहरी स्थानीय निकायों के जरिए कार्यान्वित शहरी बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को वित्तपोषण का एक स्थिर और अनुमानित खोत प्रदान करने की घोषणा की थी। पर्यावरणविदों के मुताबिक इतने बड़े पैमाने पर शहरों और कस्बों के निर्माण से देश प्रदूषण और जल संकट से जूझ रहा होगा। मौजूदा दौर में देश के ज्यादातर शहरों और कस्बों में बढ़ती आबादी अपराध, बेरोजगारी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, साधारण बरसात में बाढ़ जैसे हालात, ध्वनि प्रदूषण, सड़क दुर्घटनाएं, अपर्याप्त परिवहन असंगठित कालोनियों की लगातार बसावट और झुग्गी- झोपड़ियों के फैलाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये सभी शहरीकरण के नकारात्मक पक्ष हैं। इन पर गौर करने की जरूरत है। दूर के ढोल सुहावने वाली कहावत शहरीकरण को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गांव के लोगों को लगता हैं कि शहरी जिंदगी बहुत अच्छी है। दिन भर मेहनत कर अपने और परिवार के लिए अच्छा भोजन जुटाया जा सकता है। अधिक मेहनत से कमाई हो जाती है। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ लेते हैं सब कुछ सहज रूप से मिल जाता है। शहरों के बारे में इस तरह की जानकारी जब गांव के गरीबों के पास पहुंचती हैं, तो वे घर छोड़ कर शहरों में रोजगार के अवसर तलाशते हैं गरीबी व्यक्ति को कितना मजबूर कर देती है, यह वही जानता है, जो मजबूरी में जिंदगी बसर कर रहा हो।
शहरीकरण के सकारात्मक पक्ष विकास को इंगित करते हैं। मगर यह कई समस्याएं पैदा करने की वजह के रूप में देखा जाता है। इसलिए इस पर सवाल भी उठते हैं आज गांवों में जो समस्याएं हैं उनमें गरीबी और उससे बढ़ता हुआ पलायन प्रमुख हैं, तो दूसरी समस्या रोजगार का अभाव है। शहरीकरण केंद्र और राज्य सरकारों की नीति का हिस्सा है। इसका सीधा मतलब है कि गांवों से लोग नए शहरों में आकर बसें और सरकार वहां सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए। मगर सवाल है कि नए शहरों को बसाने के लिए जो आधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए, वे क्या पर्यावरण की कीमत पर मुहैया कराई जा सकती हैं? जलवायु परिवर्तन का नया संकट दुनिया भर में पैदा हुआ है उससे पैदा हुई है अधिक गर्मी, अधिक बरसात, उससे बड़ी चाह को समस्या और अकाल साफ पानी की उपलब्धता, जरूरत के मुताबिक सबको रोजगार, अस्पताल, स्कूल-कालेज और रोजमर्रा की सभी चीजें उपलब्ध कराना क्या इतना सहज है, जितना सरकार कहती है।
भारत के हर बड़े और मझोले शहरों में आज प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा कूड़े का निपटान और स्वच्छता को सतत बनाए रखना बड़ी समस्या है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, रांची, इंदौर, भोपाल, चंडीगढ़ और पटना सहित देश के बड़े शहरों में मूलभूत जरूरतों की बेहतर व्यवस्था होने के दावों के बावजूद सच यह है कि दिल्ली सहित कई बड़े शहरों में भीड़ बढ़ रही है। विकसित देशों में शहरीकरण देश के विकास का पर्याय है। गांवों में लोग खुले में श्वास लेने और मौज-मस्ती के लिए जाते हैं। वहां गांवों के हालात वैसे दयनीय नहीं हैं जैसे भारत में हैं सुरक्षा और सेहत के मामले में भी विकसित देश भारत से कई गुना अच्छे हैं मगर उनका विकास उद्योगों और औजारों के निर्यात पर आधारित है। खेती तो महज दो तीन फीसद लोग करते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में अब भी 15-20 फीसद योगदान कृषि क्षेत्र का है। शहरीकरण से कृषि क्षेत्र का हिस्सा खत्म होगा, इससे किसका फायदा होगा? गांव उजड़ेंगे और नए शहर बसेंगे। नए शहरों को बसाने में जो करोड़ों रुपए खर्च होंगे, यह आर्थिकी पर बोझ की तरह ही होगा। इसलिए शहरीकरण रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और वंचितों को हर तरह के संसाधन मुहैया कराने का समाधान नहीं है।
शहरीकरण से समुद्रों, नदियों, तालाबों, खेतों, नहरों, जंगलों, पर्वतों और स्वच्छ जलवायु में गंदगी ही बढ़ती है। आजादी के बाद शहरीकरण जिस तेजी से बढ़ा है, उसी तेजी से नदी नहर, तालाब, जंगल, पर्वत, खेत, हवा और दूसरे सभी प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचा है। फिर भी सरकार देश को नए विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए शहरीकरण को बढ़ावा दे रही है इसलिए कि शहरीकरण वक्त की जरूरत है, इसे पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। मगर गांवों से पलायन कर लोग शहरों में बसें, इससे समस्याएं घटेगी नहीं, बढ़ेगी ही।
घोषणाओं की बरसात
संपादकीय
दिल्ली विधानसभा चुनावों में मुफ्त की नगदी बांटने की घोषणाएं हो रही हैं। इसे लेकर राजनीतिक दलों के बीच होड़ लगी हुई है। रेवड़ी बांटने की राजनीतिक प्रवृत्ति का विरोध करने वाली भाजपा भी इस दौड़ में शामिल हो गई है। वह अपने पहले संकल्प पत्र में महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह, सभी बुजुर्गों को सस्ता इलाज, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी समेत अन्य लुभावनी घोषणाएं कर चुकी है। भाजपा ने मंगलवार को अपना दूसरा संकल्प पत्र जारी किया है। इसमें ऑटो-टैक्सी चालकों, घरेलू कामगारों और युवाओं के लिए विशेष तौर पर मदद करने की घोषणाएं की गई हैं। पार्टी ने यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए 15 हजार रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता देने का वादा किया है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए डॉ. अंबेडकर वजीफा योजना के अंतर्गत 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पहले ही महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 2,100 रुपये देने का वादा कर चुकी है। बुजुर्गों के लिए संजीवनी स्वास्थ्य सेवाओं के तहत मुफ्त इलाज और ऑटो चालकों के लिए 10 लाख तक का बीमा किया जाएगा। आप 200 यूनिट बिजली मुफ्त पहले से ही दे रही है। कांग्रेस ने भी प्यारी दीदी योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है। दिल्लीवासियों का वह 25 लाख • तक मुफ्त इलाज और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। भारत की राजनीति में मुफ्त की चीजें बांटने की प्रवृत्ति नई नहीं है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसका चलन बढ़ता गया है और अब यह प्रवृत्ति स्थायी तौर पर स्थापित हो गई है। राजनीतिक दल सार्वजनिक कल्याण करने की अपेक्षा व्यक्तिगत लाभ देने की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। राज्य द्वारा किए जाने वाले सामाजिक-आर्थिक कार्यों में अवरोध पैदा होंगे। सड़कें, बांध, अस्पताल आदि सार्वजनिक कल्याण के कार्यों के लिए धन कहां से आएगा। इस विषय पर कोई राजनीतिक दल गंभीरता से विचार नहीं कर रहा है। अगर मुफ्त की रेवड़ी बांटने की प्रवृत्ति चुनावी मॉडल में तब्दील हो गई तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए धक्का होगी और आर्थिक व्यवस्था भी बेपटरी हो जाएगी जैसाकि पड़ोसी देश श्रीलंका में हुआ । समय रहते इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सामाजिक संगठनों को आगे आना होगा।
वादों की बहार
संपादकीय
नई दिल्ली में चुनावी सरगर्मी जब चरम पर पहुंच रही है, तब सर्वाधिक चर्चा लोक-लुभावन घोषणाओं की हो रही है। मुकाबला इतना खास है कि एक से बढ़कर एक घोषणाएं हुई हैं। घोषणाओं में न आम आदमी पार्टी पीछे है, न कांग्रेस और न भाजपा भाजपा ने तो अपने संकल्प पत्र का दूसरा भाग जारी करके प्रतिद्वंद्वियों को चौंका दिया है। भाजपा की ताजा घोषणाओं में दिल्ली सरकार के संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों के लिए प्री-स्कूल से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री तक मुफ्त शिक्षा का प्रबंध शामिल है। भाजपा के ताजा संकल्प में प्रतियोगी परीक्षा देने वाले युवाओं को एकमुश्त 15,000 रुपये की नकद सहायता और यात्रा भुगतान देने की घोषणा भी शामिल है। आम आदमी पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक टीम बनाने का भी वादा भाजपा ने किया है। भाजपा के ताजा संकल्प पत्र पर आप की नाराजगी स्वाभाविक है। भाजपा ने दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी के बुनियादी वोट बैंक को लक्ष्य बनाया है। घरेलू नौकरों से लेकर ऑटो रिक्शा चालक तक सबके लिए और अन्य सुविधाओं की घोषणा का अपना विशेष महत्व है।
दरअसल, भाजपा के पहले संकल्प पत्र के बाद आम आदमी पार्टी ने पूछा था कि अगर भाजपा वर्तमान कल्याण योजनाओं को जारी रखेगी, तो उसे क्यों वोट देना चाहिए? शायद इसी के जवाब में भाजपा की ताजा घोषणाओं को देखा जा सकता है। दिल्ली में जिस तरह से महिलाओं को लुभाने की कोशिश हो रही है, वह खासतौर पर गौरतलब है। कांग्रेस भी घोषणाओं में कतई पीछे नहीं है। प्यारी दीदी योजना के माध्यम से कांग्रेस ने महिलाओं के लिए 2,500 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा कर रखी है। इसके अलावा कांग्रेस ने सभी दिल्लीवासियों को 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया है शिक्षित बेरोजगार युवाओं को भी कांग्रेस ने लुभाने की कोशिश की है। उन्हें 8,500 रुपये मासिक वजीफा देने का वादा है और साथ ही, स्थानीय उद्यमों में नौकरी का भी वादा है। वास्तव में, तीनों ही पार्टियों की इतनी लोक-लुभावन घोषणाएं हैं कि किसी को भी सोच-विचार में समय लग सकता है। घोषणाओं की ये लंबी सूचियां दिल्ली में लोगों के बीच चर्चा का एक प्रिय विषय बन गई हैं। राजनीतिक दल घोषणाएं करते भी इसलिए हैं कि मतदाता तुलना कर सकें। कहा जा सकता है कि दिल्ली इस समय सियासी घोषणाओं का शहर है। जिस तरह की लोक-लुभावन घोषणाएं हैं, अगर उन्हें जन-कल्याण की दृष्टि से देखा जाए, तो दिल्ली का कायाकल्प हो सकता है। दिल्ली के लोग यही चाहेंगे कि उनके शहर का सुखद कायाकल्प हो, शहर में और तेज विकास हो, बुनियादी ढांचा मजबूत हो और ज्यादा खुशहाली आए।
अपेक्षाकृत शालीन राजनीति वाली दिल्ली में हर पार्टी अपनी कमियों को पहचानती है और जहां तक विधानसभा चुनाव का प्रश्न है, तो करीब दशक भर से भी ज्यादा समय से आम आदमी का वर्चस्व किसी संदेह से परे रहा है। झाड़ू चुनाव चिह्न वाली पार्टी विगत दो चुनावों से दिल्ली में विपक्षियों की उम्मीदों पर झाड़ फेरती रही है। हालांकि, इस बार सत्ताधारी पार्टी को सत्ता विरोधी संकेतों का एहसास है। कोई भी पार्टी जब ज्यादा समय सत्ता में रहती है, तो उसका विरोध बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे में, विपक्षी दलों कांग्रेस और भाजपा की उम्मीदों का बढ़ना सामान्य बात है। बहरहाल, इतना तय है कि दिल्ली की लोक-लुभावन घोषणाओं का असर अन्य राज्यों के चुनाव पर भी पड़ेगा और 8 फरवरी को आने वाले नतीजे देश के राजनीतिक भविष्य का संकेत देंगे।
