23-01-2017 (Important News Clippings)
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Date: 23-01-17
Leapfrog Beyond Manufacturing
The path to becoming a middle-income country lies through digital services, not manufacturing exports
What should be India’s economic development model to achieve this ambitious objective? The answer seems obvious. All large countries have followed the twin strategies of (1) manufacturing growth and jobs, and (2) merchandise exports which typically added 1-2% to GDP growth.
We differ from this consensus and believe that India must proceed on a different development journey, which accounts for different global circumstances and leverages India’s strengths. Our hypothesis is that digital technologies will power mass services just like industrial technologies powered mass manufacturing.
Digital technologies are powerful because they can dramatically reduce the cost of providing sophisticated services to consumers, transforming existing industries and creating new business models; just like industrial technologies did for product manufacturing and consumption in the 20th century.
For example, Uber which has deployed a new business model using its own digital platform to drive down cost per km to its customers now employs more people and has a higher valuation than all rental car companies put together. It has become the fastest globalising company ever, present today in 77 countries in just seven years.
Globally, this economic shift is visible in the stagnation of merchandise trade (in fact it is falling between developed and developing countries). At the same time services trade, in particular digital services, is growing rapidly. This global shift is driven not just by the growth in anti-trade measures for manufactured goods, but changed economics of manufacturing from the adoption of technologies collectively called Industry 4.0 which is leading to a shift from globally integrated supply chains to more localised manufacturing, and has led to decline in total manufacturing employment in the world.
Digital technologies are impacting economies and industries/ services and creating massive opportunities for growth and jobs. In many traditional manufacturing industries the growth of digitally savvy customers on the one hand and Internet of Things (IoT) on the other is driving ‘servitisation’ of products which is growing faster than product, but more importantly creating more new jobs than are being eliminated on the shop floor.
A global example is digital platform Predix launched by GE for hosting applications for asset performance management by allowing industrial assets to be connected digitally, allowing collection and analysis of huge amount of data to deliver real-time insights to optimise performance. This allows industrial companies to sell products as a service by the hour or output, from jet engines to sophisticated MRI machines. A local example is Tringo launched by the Mahindra Group as the ‘Uber’ for tractor market, which lowers the cost per hour of hiring a tractor for a farmer which in turn can expand the market hugely over time.
But the big opportunity for growth and jobs is in the power to transform services in two very distinct ways. First, the rapid growth of digital trading platforms like Alibaba, Amazon and Flipkart is giving rise to new forms of enterprises and supply chains. For example, Alibaba.com has launched trade facilitation services in India as a one-stop platform for all trade-related transactions for SMEs. Such a platform allows even small artisan producers to sell to any buyer worldwide and is transforming global supply chains in the same manner that the invention of shipping containers did in the 1950s, triggering off the boom in global merchandise trade.
Second, digital technologies can dramatically lower the cost of service delivery on one hand (for example, processing an e-loan by one-third to one-fifth of a traditional process) and the cost of customer acquisition on the other. Once a digital service is launched via the cloud the marginal cost of servicing a new customer is virtually zero, and thus can potentially expand the market in an unlimited manner very quickly, as shown, in a different context by PokemonGo which was downloaded by hundreds of millions of customers within weeks and months of its release and added $9 billion to the market cap of its founder.
India is uniquely advantaged in scalable digital technologies. In financial services, India is building a unique, first-of-its-kind digital stack (known as the “India Stack”) with Aadhaar, Jan Dhan accounts and various payment technologies such as UPI and the Aadhaar Payment Bridge System. This scalable platform offers an opportunity to develop innovative services not just for the Indian customer but can easily be modified to offer similar services to global customers.
India’s aviation sector is growing faster than in any other large country and will soon be the world’s third largest. Airline fares in India are among the lowest in the world driven by airline business models that leverage all-digital operations and sophisticated sale-leaseback strategies. Developing and deploying these ‘technology stacks’ across well-penetrated service sectors like construction, under-penetrated sectors like health or nascent sectors like urban management services can deliver not just economic growth but millions of new jobs.
India will hopefully be the first large economy, which will transition from low income to middle income in the digital 21st century.
Jayant Sinha is Minister of State for Civil Aviation. Arindam Bhattacharya is Senior Partner and Director, BCG Henderson Institute. Views are personal.
Date: 23-01-17
Can Donald Trump become a catalyst for Asia’s century?
Protection will bring factories, jobs and prosperity back to the US, claimed America’s new president in the course of his inaugural address. He is mistaken. The Great Depression of the 1930s was made worse by every country trying to protect its own industry from external competition. It was because the world had the sense to draw this lesson that the General Agreement on Trade and Tariffs came into being, later to morph into today’s World Trade Organisation, with the mission to keep trade open and rule-based. Even if the US turns protectionist, the rest of the world should resolutely refuse to join in.
Isolationism has been another major strand of President Donald Trump’s America First policy. Reduced US commitment to existing alliances and force structures that underpin an America-led world order will be disruptive, but not necessarily disastrous. If the US does indeed go ahead and disengage partially in Asia, the result would be for China to move in to occupy the strategic space vacated by the US.
If Japan and South Korea are egged on to acquire military capability to compensate for a smaller American defence umbrella, India’s own strategic capability would have to be scaled up much faster. Pakistan would try to keep pace but is unlikely to sink as the USSR did, thanks to China’s support and patronage. If a Trump administration decides to tear up the Iran nuclear deal, as it well might, there would be yet another nuclear power in Asia, sooner rather than later. Europe would feel similar compulsions to beef up their own defence capability. Budget allocations across the world would see the share of defence go up.
Except in the US, where construction could get a boost, whether of a wall along the southern border or of better roads, railways and power grids. Then again, Trump might not follow up speech with action. He might change his mind, or his staff might change it for him. What can be said is that self-restricting economic and strategic policies are likely to shrink American power relative to its competitors’. That is good news for China.
Date: 23-01-17
नोटबंदी के बाद कुछ और ठोस ढांचागत सुधारों की दरकार
यह हालिया इतिहास में देश की आर्थिक नीति में सबसे अधिक विध्वंसकारी ढांचागत बदलाव था। देश की 85 फीसदी प्रचलित मुद्रा को अवैध घोषित कर दिया गया। इस बारे में काफी कुछ लिखा जा चुका है कि क्या सरकार के ये कदम समझदारी भरे थे और क्या इनसे उन लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकी जो घोषित थे? बहरहाल फिलहाल मिजाज ढांचागत बदलाव करने के पक्ष में है और लोकप्रियता को तमाम जोखिम के बावजूद उनको अंजाम दिया जा रहा है तो वक्त आ गया है कि कुछ ऐसे ढांचागत बदलाव किए जाएं जिनके लिए उचित कारण मौजूद हों। इनको हासिल करना भी आसान होगा। अगर इनमें से किसी सुधार को अंजाम देना कठिन साबित होता है तो यह याद रखना होगा कि वह नोटबंदी से कठिन नहीं हो सकता।
राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप
राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका की विधिवत कमान संभालने वाले डोनाल्ड ट्रंप के आगामी रुख-रवैये पर जैसी निगाहें अमेरिकी नागरिकों की होंगी वैसी ही शेष दुनिया के लोगों की भी। ऐसा केवल इसलिए नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की कमान उनके हाथ होगी, बल्कि इसलिए भी कि वह परंपरागत राजनेता नहीं हैं। वह अप्रत्याशित रूप से राष्ट्रपति चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन अभी भी उनका एक राजनेता के रूप में व्यवहार करना शेष है। अमेरिका और साथ ही दुनिया के तमाम लोगों को इस पर भरोसा करना कठिन हो रहा है कि आखिर हिलेरी क्लिंटन जैसी मंझी हुई अनुभवी नेता के आगे रह-रह कर विवाद को न्यौता देने और जिस-तिस को भला-बुरा बोलने वाले डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव कैसे जीत गए? हालांकि चुनाव जीतने के बाद उअन्होंने एक सुलझे हुए नेता की तरह संयमित संबोधन दिया, लेकिन अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में वह पुराने अक्खड़ रूप में नजर आए। वह मीडिया के लोगों से न केवल उलझे, बल्कि उन्हें खरी-खोटी भी सुनाई। चूंकि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान अपने विरोधियों और आलोचकों के प्रति कुछ ज्यादा ही तीखे तेवर दिखाए थे इसलिए राष्ट्रपति के रूप में उनके फैसलों को लेकर और अधिक उत्सुक होना स्वाभाविक है। इस उत्सुकता का एक बड़ा कारण यह भी है कि वह देश-दुनिया के ज्वलंत मसलों पर बिल्कुल भिन्न तरीके से अपनी राय रखते रहे हैं। इस क्रम में उनके न जाने कितने बयान विवाद का विषय बने। उन्होंने पड़ोसी देश मैक्सिको के लोगों को अमेरिका आने से रोकने के लिए जहां सीमा पर दीवार खड़ी करने की बात कही वहीं मुसलमानों के प्रवेश पर भी पाबंदी लगाने का ऐलान किया।
परंपरावादी मानी जाने वाली रिपब्लिकन पार्टी के नेता के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के कई बयान ऐसे भी रहे जिनसे यह संकेत मिला कि वह अमेरिका की विदेश नीति में आमूल-चूल परिवर्तन का इरादा रखते हैं। उन्होंने न केवल प्रतिस्पद्र्धी देशों को आगाह किया, बल्कि कई मित्र देशों को भी चेताया। यदि वह सब कुछ वैसा ही करते हैं जैसा कि कहते रहे हैं तो यह तय है कि न तो अमेरिका पहले जैसा रह जाएगा और न ही दुनिया। यह उम्मीद की जा रही है कि राष्ट्रपति की कुर्सी उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का अहसास कराने के साथ ही देश-दुनिया की जमीनी हकीकत से परिचित कराएगी, लेकिन यह संभव नहीं कि उनके नेतृत्व में अमेरिकी नीतियों में कहीं कोई तब्दीली न आए। ऐसा होने के आसार इसलिए भी हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य बदलता दिख रहा है। यह बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं कि पश्चिम एशिया के हालात क्या करवट लेंगे, लेकिन यह साफ नजर आ रहा है कि चीन अमेरिका को चुनौती देने से पीछे नहीं हटने वाला। बराक ओबामा के समय अमेरिका और रूस के संबंध मधुर नहीं रहे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन से दोस्ती है, लेकिन यह कहना कठिन है कि दोनों देशों के संबंधों में खटास दूर होगी, क्योंकि रूस अंतरराष्ट्रीय मामलों में अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिए तत्पर दिख रहा है। जहां तक अमेरिका और भारत के रिश्तों का सवाल है तो इस बारे में तत्काल किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता।
Date: 23-01-17
एशिया के समीकरणों में नया मोड़
चीन द्वारा भारत की सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लेने से इंकार करने और नई दिल्ली द्वारा चीनी चुनौतियों का सामना करने के फैसले के साथ ही एशिया की दो उभरती ताकतों के रिश्तों में तल्खी आने लगी है। भारत-चीन के संबंधों आई खटास की कई वजहें हैं। एक तरफ भारत पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित कराने के लिए मुहिम चला रहा है तो दूसरी तरफ चीन इसमें किसी न किसी तरह से बाधा पैदा कर रहा है। गत दिसंबर में भी उसने भारत के प्रयासों पर एक बार फिर पानी फेर दिया। दिलचस्प है कि चीन को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की समिति में शामिल 15 देश भारत के साथ हैं, सिर्फ चीन ही एक ऐसा देश है जो मार्च 2016 से अजहर को आतंकवादी घोषित कराने की कोशिश को विफल करता आ रहा है। गत दिनों भारत द्वारा लंबी दूरी की बैलेस्टिक मिसाइलों अग्नि-4 और अग्नि-5 के परीक्षण पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन ने पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रमों को मदद देने का संकेत दिया था। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक संपादकीय में लिखा कि यदि पश्चिमी देश भारत को एक परमाणु ताकत के रूप में स्वीकारते हैं और भारत तथा पाकिस्तान के बीच बढ़ती परमाणु होड़ के प्रति उदासीन रहते हैं तो चीन चुप नहीं बैठेगा। वह जरूरत पड़ने पर सभी परमाणु नियमों का कड़ाई से प्रयोग करेगा।
चीन के 46 अरब डॉलर के निवेश से बन रहा चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (सीपीईसी) भी भारत को परेशान कर रहा है, क्योंकि यह विवादित कश्मीर की भूमि से होकर गुजर रहा है, जिस पर भारत अपना दावा करता है। भारत सीपीईसी को चीन के घातक प्रयास के रूप में देखता है और भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीयता का उल्लंघन मानता है। हालांकि चीनी मीडिया ने सुझाव दिया है कि भारत को अपने निर्यात बढ़ाने और चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को संतुलित करने के लिए सीपीईसी से जुड़ना चाहिए। उसका कहना है कि पाकिस्तान की सीमा से लगते भारत के उत्तरी राज्यों और जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था को इससे लाभ होगा। नई दिल्ली चीन के इस रुख से चकित है। उसे आशंका है कि कहीं कश्मीर पर पाकिस्तान के दावे को स्वीकार कर चीन अपनी नीति में बदलाव तो नहीं कर रहा है।
बहरहाल दुराग्रही चीन का सामना करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में केंद्र सरकार इन दिनों अपनी चीन नीति को नया रूप देने में व्यस्त नजर आ रही है। मई 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी ने चीन की तरफ गर्मजोशी से हाथ बढ़ाया था, लेकिन उसका कोई सार्थक नतीजा सामने नहीं आया। उसके बाद उन्होंने चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का फैसला किया है। इसके लिए नई दिल्ली ने समान सोच वाले देशों जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्टे्रलिया और वियतनाम से संबंधों को प्रगाढ़ किया है। इसने चीन के साथ लगती समस्याग्रस्त सीमाओं पर अपनी सामरिक क्षमताओं में इजाफा किया है और भारतीय सेना भी किसी भी संभावित युद्ध के लिए स्वयं को तैयार कर रही है। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि मोदी सरकार भारत की तिब्बत नीति में आमूलचूल परिवर्तन लाने के संकेत दे रही है। वह भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों में तिब्बत मुद्दे को लाने का निर्णय कर रही है। 1959 से ही भारत में निर्वासित जीवन बिता रहे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का भारत मार्च में बिहार के राजगीर में बौद्ध धर्म पर होने वाले एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में खुलकर स्वागत करने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा आने वाले दिनों में चीन के विरोधों को दरकिनार करते हुए दलाई लामा भारत के अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगे, जिस पर चीन अपना दावा जताता है। हालांकि शुरुआत में भारत तिब्बत पर चीन की भावनाओं का आदर करता रहा और दलाई लामा से भी आधिकारिक रूप से मेलजोल बढ़ाने से परहेज करता रहा, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। भारत की प्रतिक्रियाओं में दलाई लामा की सार्वजनिक भूमिका अब खास तौर पर नजर आ रही है। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में एक सम्मेलन के दौरान दशकों बाद दलाई लामा भारत के किसी राष्ट्रपति के साथ देखे गए। चीन भारत के इस कदम से असहज नजर आया और दलाई लामा की आवभगत पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। चीन दलाई लामा को अंतराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग देखना चाहता है और अपेक्षाकृत कमजोर देशों को डराकर वह ऐसा करने में सफल भी रहा है। मंगोलिया का उदाहरण हमारे सामने है, जिसे गत दिनों चीन की धमकी से डरकर माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि उसने नवंबर 2016 में दलाई लामा का अपने यहां स्वागत किया था।
लेकिन भारत मंगोलिया नहीं है। चीन के रूखे व्यवहार से नई दिल्ली का उससे मोहभंग हो रहा है, क्योंकि तिब्बती लोगों के हितों को नजरअंदाज करते हुए चीन को खुश करना भारत के लिए तनिक भी लाभकारी साबित नहीं हुआ है और न ही बीते कुछ दशकों से हिमालय में शांति नजर आ रही है। इसके विपरीत चीन की आक्रामकता में बढ़ोतरी आई है। भारतीय नीति निर्माता अब और ज्यादा चीन का अनुसरण करना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि भारत चीन को सबक सिखाने और नियंत्रण में रखने के लिए तिब्बती लोगों के वैधानिक अधिकारों का समर्थन करता दिख रहा है।
भारत और चीन के बीच इस भू-राजनीतिक टकराव की एक वजह ग्लोबल और क्षेत्रीय समीकरणों में आए हालिया बदलाव भी हैं। दरअसल रूस के रूप में चीन को नया सहयोगी मिलने से भी भारत की असहजता बढ़ी है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि रूस भी चीन में दिलचस्पी ले रहा है। वह पश्चिमी देशों को रोकने के लिए चीन का जूनियर पार्टनर तक बनने को तैयार है। इस नए समीकरण से ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे भारत-रूस संबंधों में कड़वाहट आई है। यहां तक कि पश्चिमी देशों के खिलाफ चीन का समर्थन हासिल करने के लिए रूस भारत से दूरी बना रहा है। इसके साथ ही अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती निकटता से चिंतित रूस पाकिस्तान को पुचकार रहा है। इसके लिए उसने सितंबर 2016 में पाकिस्तान के साथ पहली बार साझा सैन्य अभ्यास किया और दिसंबर में क्षेत्रीय मुद्दों पर पहली बार द्विपक्षीय वार्ता किया। वह इस साल पाकिस्तानी सेना को रूस निर्मित एमआइ-35 एम हमलावर हेलीकॉप्टर देने जा रहा है। इस बात की भी संभावना है कि आने दिनों में चीन समर्थित सीपीईसी का रूस समर्थित यूरेशियन आर्थिक फोरम में विलय हो जाए। वहीं रूस ने अफगानिस्तान में आइएस के बढ़ते खतरे की पृष्ठभूमि में तालिबान से वार्ता करने के लिए तैयार होने का संकेत दिया है। रूस चीन और पाकिस्तान से मिलकर भारत को एशिया में हाशिये पर करने के लिए भी काम कर रहा है।
अब जब वाशिंगटन में ट्रंप प्रशासन ने सत्ता संभाल ली है तब चीन-भारत के बढ़ते तनाव और चीन-रूस की मित्रता से पैदा हुई परिस्थितियां और जटिल हो सकती हैं। ट्रंप का रूस के प्रति दोस्ताना और चीन के प्रति विरोधी रुख आने वाले दिनों में एशिया में भूराजनीतिक समीकरणों को और उलझाएगा। जाहिर है, आने वाला समय काफी दिलचस्प रहने की संभावना है।
[ लेखक हर्ष वी. पंत, लंदन स्थित किंग्स कॉलेज में इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोफेसर हैं ]
हमें ‘खराब’ नहीं, ‘अच्छे’ अरबपतियों की जरूरत
ब्रिटिश एनजीओ ऑक्सफैम ने हाल में अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत के सिर्फ एक फीसदी अमीरों के पास देश की 58 फीसदी दौलत है। वहीं, 57 अरबपतियों की संपत्ति देश के 70 फीसदी गरीबों की संपत्ति के बराबर है। वामपंथी अर्थशास्त्री इससे यही निष्कर्ष निकालेंगे कि दौलत का कुछ अरबपतियों के हाथों में होना गलत है और वे भारतीय अरबपतियों की दौलत की तुलना गरीबों से करने को सही ठहराएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि अरबपतियों से छुटकारा पाने से गरीबी खत्म नहीं होगी क्योंकि इनमें से कई अरबपति ऐसे हैं जिन्होंने नई कंपनियां खड़ी की हैं। टेक्नोलॉजी में निवेश किया है। बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा की हैं और वे चैरिटी के लिए भी बड़ी राशि दान करते हैं। यदि हम ऐसे अरबपतियों से छुटकारा पा लें या इनकी दौलत पर भारी टैक्स लगाएं तो इन्हें देश के बाहर बसने का मौका मिल जाएगा। इससे न तो ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी, न ही देश से गरीबी कम होगी।
लेकिन ऑक्सफैम भारतीय अरबपतियों की तुलना देश में गरीबी के स्तर से करने में गलत फंस गया। ऐसी तुलना के साथ समस्या यह होती है कि हम सारे अरबपतियों को alt147खराब लोगों’ की श्रेणी में डाल देते हैं। मॉर्गन स्टैनली के इमर्जिंग मार्केट्स (इक्विटी) के प्रमुख रुचिर शर्मा ने अपनी किताब ‘द राइज़िंग एंड फाल ऑफ नेशन’ में अरबपतियों को दो श्रेणी में बांटा है- अच्छे और खराब। यहां खराब का मतलब alt147खराब’ लोगों से नहीं, बल्कि उनसे है जिन्होंने ऐसे उद्योगों से दौलत बनाई है जो भ्रष्टाचार और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हुए हैं।
शर्मा के मुताबिक, ‘खराब अरबपति’ वे हैं जिनका कारोबार सरकार के पक्षपात पर निर्भर है। रियल एस्टेट, तेल-खनिज और माइनिंग कुछ ऐसे ही उद्योग कहे जा सकते हैं। वहीं, ‘अच्छे अरबपति’ वे हैं जिन्होंने प्रतिस्पर्धी उद्योग क्षेत्रों से संपत्ति बनाई है। इनमें टेलीकॉम, टेक्नोलॉजी, फार्मास्युटिकल्स, मेन्युफैक्चरिंग, रिटेलिंग, ई-कॉमर्स और एंटरटेनमेंट जैसे क्षेत्र शामिल हैं। शर्मा ने लिखा है कि वर्ष 2010 से 2015 के बीच भारत में ‘अच्छे अरबपतियों’ की संख्या तेजी से बढ़ी है। सभी अरबपतियों की दौलत में इनकी 53 फीसदी हिस्सेदारी है।
हालांकि एक तथ्य यह भी है कि जो अरबपति पहले ‘खराब उद्योगों’ से जुड़े हुए थे, अब वे भी ‘अच्छे उद्योगों’ से पैसा बना रहे हैं। मसलन, मुकेश अंबानी तेल से बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन उन्हें मुनाफा रिटेलिंग और टेलीकॉम जैसे प्रतिस्पर्धी उद्योगों से भी मिल रहा है। वहीं, अनिल अंबानी बिजली और टेलीकॉम जैसे मुश्किल उद्योग से जुड़े हुए हैं।
एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अरबपतियों की सारी दौलत असल में बैंक में जमा नहीं है। देश के दूसरे बड़े धनी सन फार्मा के दिलीप संघवी की ग्लोबल फार्मा कंपनी में 55 फीसदी हिस्सेदारी है। यह हिस्सेदारी करीब 12.8 अरब डॉलर (करीब 87,270 करोड़ रुपए) की है। लेकिन कंपनी से मिलने वाले डिविडेंड के अलावा क्या वे अपनी इस दौलत का निजी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या वे हिस्सेदारी बेच सकते हैं और कंपनी पर अपना नियंत्रण कायम रख सकते हैं? ऐसा तभी संभव है जब कोई दूसरा उनकी कंपनी टेकओवर कर ले। ऐसी स्थिति में ही उनकी संपत्ति असल दौलत में तब्दील होगी। इस तरह कंपनी पर नियंत्रण के लिए शेयर रखना (भले ही उनकी मार्केट वैल्यू काफी अधिक हो) असल दौलत नहीं कहा जा सकता।
अरबपतियों खासकर पहली पीढ़ी के अरबपतियों के साथ एक बड़ा मुद्दा यह है कि इन्होंने कई मूल्यवान कंपनियां बनाई हैं, जो उनकी दौलत नहीं हैं, पर वे इन्हें अपने बच्चों को सौंप देते हैं। अमेरिका में अरबपतियों पर उस समय ऊंची दर से टैक्स लगता है जब वे अपने उद्योग समूह की कंपनियां बच्चों या वारिसों को सौंपते हैं।
इसके अलावा, जब अरबपति अपने कारोबार के विस्तार के लिए बड़ा कर्ज लेते हैं या पूंजी जुटाते हैं तो उनकी शेयरहोल्डिंग धीरे-धीरे कम होने लगती है। भारत में भ्रष्टाचार के कारण कुछ अरबपतियों ने बैंक कर्ज का इस्तेमाल अपनी इक्विटी बढ़ाने में भी किया है। इसका परिणाम यह है कि निवेश के बावजूद उनकी नियंत्रक हिस्सेदारी (कंट्रोलिंग स्टेक)में ज्यादा गिरावट नहीं आई है। यह बताता है कि कुछ अरबपतियों की दौलत बने रहने में भ्रष्टाचार की कितनी बड़ी भूमिका है। दूसरी बात, जब कभी अरबपति भावी पीढ़ी को अपनी दौलत सौंपे, इन पर टैक्स लगना चाहिए, ताकि वारिसों को ऐसी दौलत न मिल पाए जिसे कमाने में उनका योगदान न के बराबर हो। इस तरह देखें तो भारत के असल ‘खराब अरबपति’ वे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार से अरबों की दौलत बनाई है। हमें ‘खराब अरबपतियों’ की कम, ‘अच्छे अरबपतियों’ की ज्यादा जरूरत है।
आर. जगन्नाथन लेखक आर्थिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार,’डीएनए’ के एडिटर रह चुके हैं।
बेसिक आय का गुब्बारा
गरीबी निवारक
यूबीआई के तहत सरकार हर व्यक्ति को एक निश्चित राशि देगी, जिससे उसकी आय में रही कसर दूर होगी और उसकी आय एक न्यूनतम स्तर तक पहुंच जाएगी। बहुतेरे देशों में यूबीआई लागू नहीं है। स्विट्जरलैंड, जिसकी प्रतिव्यक्ति आय 79,578 डॉलर है, हाल में हुए जनमत संग्रह में यूबीआई के प्रस्ताव को ठुकरा चुका है। फिनलैंड, जहां प्रतिव्यक्ति आमदनी 45,133 डॉलर है, उसने यूबीआई को ‘पायलट प्रोजेक्ट’ के तौर पर शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत बहुत थोड़े-से लोगों को हर महीने 595 डॉलर के बराबर राशि दी जाएगी। स्विट्जरलैंड और फिनलैंड दुनिया के सबसे धनी देशों में हैं।
हम मान ले सकते हैं कि यूबीआई का मकसद गरीबी से निपटना है। इसके पीछे विचार यह है कि सरकार की तरफ से एक नियत राशि दिए जाने से गरीब और गरीबी के कगार पर खड़े लोग उपभोग के एक निश्चित स्तर को प्राप्त कर सकेंगे और इस तरह अपनी आर्थिक दशा सुधारने में सक्षम होंगे। न्याय के सिद्धांत से, यह खयाल बहुत अच्छा है और मैं इसकी हिमायत करता हूं।
अलबत्ता मेरा दृढ़ विश्वास है और उसे मैं यहां दोहराना चाहता हूं कि गरीबी निवारण कासबसे अच्छा उपाय आर्थिक वृद्धि है। वर्ष 1991 से ऊंची वृद्धि दर के कारण देश की आबादी में गरीबों का अनुपात घट कर आधा हो गया और गरीबों की संख्या में लगभग एक तिहाई की कमी आई है। वर्ष 2004 से 2014 के दरम्यान (यूपीए का कार्यकाल) चौदह करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए। ऊंची आर्थिक वृद्धि के वर्षों में कर-राजस्व में बढ़ोतरी के चलते कल्याणकारी योजनाएं भी अधिक व्यावहारिक साबित हुर्इं।
खाका क्या है
यूबीआई की परिकल्पना को लेकर एक दूसरे से जुड़े हुए कई सवाल उठते हैं:
* क्या यूबीआई दूसरी योजनाओं को विदा कर देगी, जिनमें सबसिडी को धीरे-धीरे नगद-सबसिडी में बदला जा रहा है?
* क्या सुझाई जा रही योजना सार्वभौमिक होगी, जैसा कि उसके नाम से जाहिर है, या एक लक्षित आबादी के लिए होगी?
* क्या योजना के तहत जो लाभ दिया जाएगा वह बिना शर्त होगा, या शर्तें लगाई जाएंगी?
* आय के किस स्तर को ‘बेसिक आय’ माना जाएगा?
* योजना के लिए संसाधन किस तरह जुटाए जाएंगे?
सबसे चुनौती-भरे सवाल हैं कि आय के किस स्तर को बेसिक आय माना जाएगा, ताकि आदमी अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके? और, यूबीआई की लागत क्या बैठेगी? मान लें कि हम गरीबी रेखा का पैमाना लेते हैं, जो कि औसतन चालीस रुपए रोजाना है (ग्रामीण क्षेत्रों में बत्तीस रुपए और शहरी क्षेत्रों में सैंतालीस रुपए)। हर व्यक्ति को लगभग चौदह हजार रुपए सालाना या बारह सौ रुपए प्रतिमाह की गारंटी होनी चाहिए। यह हल्की और तर्कसंगत राशि है। सोचें कि पच्चीस फीसद आबादी (33 करोड़) को सालाना चौदह हजार रु. और अन्य पच्चीस फीसद आबादी को सालाना सात हजार रुपए देने की जरूरत पड़ेगी, और बाकी आबादी को कुछ भी देने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में योजना की लागत आएगी प्रतिवर्ष 693,000 करोड़ रु., जो कि 2016-17 में सरकार के व्यय-बजट के पैंतीस फीसद के बराबर राशि होगी। जाहिर है, यह सरकार की मौजूदा क्षमता से परे है। अगर हम यूबीआई पर आने वाली लागत आधी कर दें, या लाभार्थियों की संख्या को आधा घटा दें, तब भी 346,500 करोड़ प्रतिवर्ष की लागत आएगी।
संसाधन का सवाल
मान लें कि संसाधन जुटाने के लिए हम गैर-गरीबों को दी जाने वाली मौजूदा सबसिडी समाप्त कर दें। आर्थिक सर्वे, 2015-16 के मुताबिक लगभग 100,000 करोड़ की सबसिडी गैर-गरीबों को दी जा रही थी। अगर हम इस सबसिडी को समाप्त कर दें, तो वह यूबीआई का खर्च निकालने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। क्या और भी वित्तीय गुंजाइश निकाली जा सकती है? इस संदर्भ में कर-रियायतों की बात होती है। अगर आप सतह के नीचे देखें, तो इन्हें खत्म करना बहुत मुश्किल है। बहुत-सी कर-रियायतें नीतिगत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दी जा रही हैं और उन्हें वापस लेने का मतलब होगा उन नीतिगत लक्ष्यों को छोड़ देना, जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), त्वरित मूल्यह्रास, विशेष इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश, आदि। हम यह नहीं कह सकते कि यूबीआई का खर्च उठाने के लिए उन सब को तज देना अर्थव्यवस्था के लिए या लोगों के लिए बेहतर होगा।
ऐसा लगता है कि बिना पर्याप्त विचार या चर्चा किए यूबीआई का शोशा छोड़ दिया गया है। कहा जा रहा है कि नोटबंदी से पैदा हुई तकलीफों से राहत दिलाने के लिए यूबीआई बहुत जरूरी है।
अगर यूबीआई का खाका खूब सोच-समझ कर नहीं बनाया गया और अगर उसके लिए व्यावहारिक वित्तीय आधार तैयार नहीं किया गया, तो वह एक और फील-गुड जुमला ही साबित होगा, जो कि गरीबी दूर करने में भले कोई खास मददगार न साबित हो, पर राजकोषीय स्थिति डांवांडोल हो जा सकती है। विडंबना है कि यह परिकल्पना, अगर स्वीकार कर ली जाती है, तो ऐसी पार्टी-सरकार के द्वारा लागू की जाएगी, जो विकास तथा रोजगार के वादे पर सत्ता में आई है। लगता है इसने उस एजेंडे को ताक पर रख दिया है।
पी. चिदंबरम
Date: 22-01-17
विकास के बुलबुले और हकीकत
हमारे राजनेताओं की पुरानी आदत है, दुनिया की रफ्तार को अनदेखा करके अपनी रफ्तार पर चलना। सो, जब चीन के देंग शियाओ पिंग ने सत्तर के दशक के आखिरी वर्षों में मार्क्सवादी आर्थिक नीतियों को कूड़ेदान में फेंक कर चीन की आर्थिक दिशा को बदलने का फैसला किया, तो हमारे राजनेताओं ने भारत को उसी समाजवादी दिशा में रखा, जिसने देश को गरीब रखा और हमारे आला अधिकारियों को अमीर बनाया था। क्यों न बनते अमीर, जब देश की अर्थव्यवस्था की सारी चाभियां उनके हाथों में थीं? डबल रोटी और वनस्पति घी से लेकर हवाई जहाज और हथियार बनाने का काम भारत सरकार करती थी। साथ-साथ निजी उद्योगों को इन अधिकारियों ने कुचल कर रखा, ताकि उनकी अपनी नाकामियों का पर्दाफाश न हो। जब तक नब्बे के दशक में प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने लाइसेंस राज खत्म करने का फैसला किया, हमसे आगे निकल गए थे चीन और दक्षिण-पूर्व के तमाम देश, जिन्होंने आर्थिक हवा के बदलते रुख को भांप कर अपनी दिशा बदल ली थी। क्या ऐसा कुछ आज भी हो रहा है?
दावोस आए भारतीय उद्योगपति और आला अधिकारियों के मायूस चेहरों को देख कर मुझे तो ऐसा ही लगा। हम सब थे हॉल में, जब चीन के राष्ट्रपति ने ऐसा शानदार, समझदार भाषण दिया वैश्वीकरण (ग्लोबलाइजेशन) पर कि दुनिया दंग रह गई। बाद में जब हम भारतवासियों ने आपस में बातें की, तो सबकी राय यही थी कि जिस जोश से शी जिनपिंग का स्वागत हुआ दावोस में, वह न होता अगर चीन की आर्थिक अहमियत विश्व की अर्थव्यवस्था को इतना प्रभावित न कर रही होती। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर जो मंदी छाई रही है 2008 के बाद, अब तेजी से हट रही है। न सिर्फ एक नई ऊर्जा दिख रही है यूरोप में, अमेरिका में ऐसे परिवर्तन की उम्मीद की जा रही है डोनाल्ड टंÑप के राष्ट्रपति बनने के बाद, जिसकी चर्चा तक नहीं हो रही है भारत में अभी तक।
अमेरिका में निवेश करना आसान करने का काम अगर करते हैं राष्ट्रपति टंÑप, तो विदेशी निवेशक अपना पैसा क्यों भारत लाएंगे? और विदेशी पैसा अगर भारत में आना बंद हो जाता है, तो हमारी अर्थव्यवस्था पर मंदी के बादल छा जाएंगे बहुत जल्दी। इस संभावना को अनदेखा करके दावोस के बाजार में भारत सरकार ने मेक इन इंडिया के बड़े-बड़े बोर्ड लगा रखे थे और आंध्र सरकार ने भी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दुकान खोल रखी थी। इनको देख कर मुझे ऐसा लगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इस वार्षिक सम्मेलन में जो चर्चा हो रही थी, उसको हमारे अधिकारियों ने सुना तक नहीं। सभागार में दुनिया के सबसे जाने-माने धनवान, विद्वान और वैज्ञानिक बातें कर रहे थे चौथे औद्योगिक क्रांति की, जिसके आने से कई पुराने उद्योग बंद हो सकते हैं। सौर ऊर्जा की बातें कर रहे थे, चिकित्सा में डॉक्टरों की जरूरत कम होने का अंदेशा जता रहे थे और विज्ञान में एक नया दौर आने की बातें कर रहे थे।
हम हैं कि अब भी यह उम्मीद पाले बैठे हैं कि जिस तरह चीन का विकास हुआ विदेशी निवेशकों की बदौलत, उस तरह हम भी आगे बढ़ेंगे। कड़वा सच यह है कि भारत एक बार फिर तब होश में आएगा शायद, जब गाड़ी प्लेटफार्म से निकल चुकी होगी। हमारे प्रधानमंत्री डिजिटल की खूब बातें कर रहे हैं इन दिनों, लेकिन यह नहीं देख रहे कि इसका लाभ तब पहुंचेगा देश के आम आदमी को, जब इंटरनेट की सुविधा गांव-गांव तक पहुंचेगी। यह कैसे होगा, जब देहातों में बिजली पर भरोसा नहीं किया जा सकता? हाल यह है कि महानगरों में भी इंटरनेट हासिल करना बहुत कम लोगों के लिए आसान है।
मेक इन इंडिया की भी बातें अभी हवा में हो रही हैं, क्योंकि जब तक यातायात सेवाओं में सुधार नहीं आएगा, कौन-से विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने को तैयार होंगे? मसलन, हमारी सड़कें इतनी टूटी-पुरानी हैं कि जहां अन्य देशों में एक शहर से दूसरे शहर तक जाने में एक घंटा लगता है, हमारे भारत महान में कई घंटे लगते हैं। हमारी रेल सेवाएं भी पुरानी और रद्दी हैं। ऊपर से निवेशकों को हमारे अधिकारी लाल फीताशाही में ऐसे उलझा सकते हैं कि कारखाना लगाने या कोई नया उद्योग शुरू करने में कई महीने बर्बाद हो सकते हैं।
दावोस में इस बार मेरी मुलाकातें हुर्इं ऐसे निवेशकों से, जिन्होंने बताया कि उन्होंने भारत में निवेश किया था कुछ साल पहले, लेकिन दुबारा यह गलती नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बिजनेस करना अपने देश में इतना मुश्किल है कि अक्सर नुकसान होता है, मुनाफा नहीं। उनको डर यह भी है कि किसी कारोबार में निवेश करने के बाद सरकारें अपनी नियम-नीतियां इतनी जल्दी बदल लेती हैं कि उनका पैसा अटक जाता है और उसे हासिल करने के लिए उन्हें अदालतों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं और मुकदमा कई सालों तक चलता है।
इस बार दावोस से भारत के लिए सिर्फ बुरी खबरें लेकर आई हूं। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो दुनिया को बहुत उम्मीद थी कि वे तेजी से आर्थिक सुधार लाकर दिखाएंगे। ऐसा किया होता प्रधानमंत्रीजी आपने, तो संभव है कि शी जिनपिंग की जगह आप होते। लेकिन इन सुधारों के न होने से विदेशी ही नहीं, देसी निवेशक भी नहीं दिख रहे हैं। एक अमेरिकी उद्योगपति के शब्दों में, ‘क्या भारतीय उद्योगपति नए उद्योगों में निवेश कर रहे हैं? और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों अपना पैसा डालें भारत में।’ यह बात उन्होंने हमारे एक आला अधिकारी से कही।
शिक्षा में तदर्थवाद
जिंदगी में ऐसे मुकाम आते रहते हैं, जब राह नहीं दिखती है पर किसी न किसी राह पर चलना आदमी की मजबूरी बनी रहती है। जब मुश्किल आती है तो उससे छुटकारा पाने के लिए फौरी तौर पर कुछ कर दिया जाता है ताकि ऐसा लगे कि कुछ किया गया है। किसी मूल चीज की जगह पर कुछ और करना तदर्थवाद है। ऐसा करने से शायद तत्काल सुभीता तो हो जाता है पर उसके दूरगामी कुपरिणाम भी होते हैं। भारत में राजनीतिक हल्कों में तदर्थवाद की परम्परा चल निकली है। विभिन्न पदों पर न केवल कार्यकारी व्यवस्था की जाती है, बल्कि धुर विरोधी पार्टी की सरकार को बाहर से मुद्दों पर समर्थन दिया जाता है या उनसे मिल कर सरकार भी बनाई जाती है। इस तदर्थवादी नीति का विस्तार अब शिक्षा के क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रहा है और वह इस तदर्थवाद का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बन गया है। आज अध्यापकों की स्थिति अनेक दृष्टियों से चिंतनीय होती जा रही है। अनेक कारणों से विद्या और ज्ञान के नए-नए केंद्र तो खुल रहे हैं, पर उनमें अध्यापकों की संख्या आवश्यकता से बहुत कम होती है। आज दिल्ली विविद्यालय समेत अनेक विविद्यालयों में हजारों की संख्या में अध्यापकों के पद रिक्त हैं। उच्च शिक्षा की विभिन्न सस्थाओं में 35 से 40 प्रतिशत अध्यापकों की कमी बनी हुई है। बिहार में बीस लाख स्कूली अध्यापकों के पद रिक्त हैं। वहां पर अध्यापक छात्र अनुपात 1: 56 है। कमी की भरपाई करने के लिए एडहाक या तदर्थ नियुक्ति का सिलसिला चलता है। तदर्थ नियुक्ति अल्प अवधि के लिए किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक जरूरी व्यवस्था है। पर आज तदर्थ नियुक्त अध्यापकों की संख्या प्राथमिक स्तर से लेकर विविद्यालय तक निरंतर बढ़ती जा रही है। कई राज्यों में इसकी स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है। इन तदर्थ अध्यापकों को कई नामों से पुकारा जाता है और इनकी कई श्रेणियां या प्रकार हैं। इन्हें अतिथि, अस्थाई, तदर्थ, स्वेच्छया, अंशकालिक अध्यापक और शिक्षा-मित्र आदि भी कहा जाता है। इनकी नियुक्ति प्राय: स्थानीय स्तर पर होती है, इसलिए अन्य स्थानों के अभ्यर्थी साक्षात्कार में भाग नहीं ले पाते। शिक्षा की राजनीति ही इनकी नियुक्ति पर हावी रहती है। आचार्य और प्राचार्य गण अपनी पसंद से नियुक्ति करते हैं। अकादमिक के साथ ही गैर अकादमिक कारक भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।तदर्थ अध्यापक अंशकालिक होते हैं और उनकी सेवा स्पष्टत: अस्थायी होती है। इन्हें संविदा (कंट्रैक्ट) पर रखा जाता है और कभी भी सेवा-मुक्त किया जा सकता है। ज्यादातर जगहों पर इन्हें स्थायी अध्यापक की तुलना में सीमित या नगण्य सुविधाएं दी जाती हैं। हां, काम उनसे जरूर ज्यादा कराया जाता है। कई जगह तो वे अपने वरिष्ठ अध्यापकों का काम भी करते हैं। इनके साथ सुविधा यह रहती है कि दिहाड़ी मजदूरी पर रखे जाने के कारण इन्हें नियमित अध्यापक की तुलना में कम वेतन देना पड़ता है। आजीविका के चक्कर में तदार्थ अध्यापक जो कुछ भी मिलता है, उसे संतोष कर स्वीकार कर लेते हैं। उनका सामाजिक समय भी अच्छा बीत जाता है और कुछ भविष्य की आशा भी बंध जाती है। कई प्रदेश सरकारें इनका भार नहीं उठातीं। बिहार में अनेक महाविद्यालय ऐसे चल रहे हैं, जहां बिना कोई वेतन लिए लोग स्वेच्छया अध्यापन की सेवा मात्र इस आशा में दे रहे हैं कि उन्हें अध्यापन अनुभव का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। कार्य-स्थल पर तदर्थ अध्यापकों को हमेशा असुरक्षा का भाव सताता रहता है। उन्हें काम करने में कम स्वायत्तता और कम स्वतंत्रता रहती है। उनकी प्रेरणा का केंद्र मात्र अपनी नौकरी को बचाए रखना होता है। पर अनेक शिक्षा केंद्रों पर तदर्थ शिक्षक ही शिक्षा और अध्यापन के कर्णधार बने रहते हैं। कई लोग तो दस-दस साल या उससे भी ज्यादा समय से तदर्थ अध्यापक की भूमिका में हैं। कई बार लगता है कि इनकी स्थिति बंधुआ मजदूर जैसी है। इस बात से सभी सहमत होंगे कि शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षक की गुणवत्ता पर ही निर्भर करती है। इक्कीसवीं सदी में भारत में किस तरह का समाज बनेगा, यह शिक्षा की गुणवत्ता पर ही निर्भर करता है। वर्तमान पीढ़ी की शिक्षा में निवेश देश के भविष्य निर्माण में निवेश होता है। सामाजिक विकास के लिए वर्तमान सरकार बहुत कुछ कर रही है। आशा है आने वाले बजट में शिक्षा के लिए अधिक धनराशि की व्यवस्था होगी, जिससे शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने में सहायता मिलेगी।
गिरिश्वर मिश्र
Date: 22-01-17
ट्रंप का अमेरिका किसके हित में?
अमेरिका फस्र्ट’ का नारा अमेरिकियों को आकर्षक लग सकता है, पर वास्तव में यह एक सारहीन बात है। हम जानते हैं कि प्रत्येक देशवासियों के लिए उनका अपना देश ही फस्र्ट होता है। तीसरी दुनिया के शासकों के लिए यह जरूर कहा जा सकता है कि उनका देश उनके लिए फस्र्ट नहीं है, क्योंकि वे अपने देश का विकास आत्मनिर्भर रहते हुए करना नहीं चाहते
यह शब्द विपर्यय का युग है। हमने देखा है कि किस तरह स्वतंत्रता का अर्थ पराधीनता, समाजवाद का अर्थ पूंजीवाद और धर्म का अर्थ अराजकता हो सकता है। अब ग्रेट शब्द का अर्थ बदलने जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी के विजयी उम्मीदवार रोनाल्ड ट्रंप ने जब 20 जनवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका के पैंतालिसवें राष्ट्रपति की शपथ ली, तो उनका जोर एक ही बात पर था : हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे।’ अमेरिका कब महान था, जो उसमें फिर से महान होने की भूख जगाई जा रही है? ट्रंप जिस अर्थ में अमेरिका को महान बनाना चाहते हैं, उस अर्थ में अमेरिका कब महान नहीं था? एक बीमार अवधारणा को किस तरह एक उत्कृष्ट अवधारणा के रूप में पेश किया जा सकता है, आज के समय में इसके उदाहरण अनेक हैं। ट्रंप ने उसमें एक और की वृद्धि कर दी है।ट्रंप की कुछ चिंताएं जायज हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। उनका कहना है कि पिछले कुछ समय से अमेरिका व्यर्थ में करोड़ों डॉलर विदेश में झोंकता रहा है और अपनी फौज को बाहर भेजता रहा है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो पहली बार कही जा रही हो। अमेरिका के साम्राज्यवाद का विरोध तब से हो रहा है, जब वह वियतनाम में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए एक अवैध और बेहया युद्ध लड़ रहा था। इराक पर अमेरिकी आक्रमण विश्व्यापी चिंता का विषय बना। सोवियत संघ और कम्युनिस्ट चीन से उसकी प्रतिद्वंद्विता एक रुग्ण मानिसकता की देन थी। वास्तव में अमेरिका की विदेश नीति न अमेरिका के हित में रही है न विश्व के हित में। इसलिए ट्रंप अगर विश्वव्यापी अमेरिकी जाल को समेटने जा रहे हैं, तो यह अमेरिका और विश्व के हित में है। लग सकता है कि यह अमेरिका का अपनी जड़ों की ओर लौटना है। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक अमेरिका एक अंतर्मुखी देश था। विश्व मामलों से उसका कुछ खास लेना-देना नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध तब की विश्व व्यवस्था की सब से बड़ी विफलता थी। संकीर्ण राष्ट्रवाद से ग्रस्त यूरोपीय देश हिटलर के उदय को रोक न सके। जापान पर अमेरिका द्वारा नृशंस एटम बम गिराने से उस विश्व युद्ध का अंत हुआ और इसके साथ ही अमेरिका में दुनिया का चौधरी बनने की अस्वस्थ महत्त्वाकांक्षा पैदा हुई। उसके बाद का इतिहास अमेरिका बनाम विश्व का इतिहास है। जब ट्रंप यह कहते हैं कि हम अपने रोजगारों को अमेरिका वापस ले आएंगे, तब वे एक परस्पर-विरोधी बात करते हैं। अमेरिकी रोजगारों का बाहर जाना अमेरिकी पूंजीवाद के हितों को साधता है, उनके विरु द्ध नहीं जाता। अमेरिकी कारखानों से अगर चीन के लोगों को रोजगार मिलता है, तो इससे अमेरिकी सामान सस्ता भी होता है, जिससे वह विश्व बाजार में दूसरे देशों के माल से प्रतिद्वंद्विता कर पाता है। अगर ये सारे रोजगार अमेरिका लौट जाते हैं, तो स्वयं अमेरिकी पूंजीवाद को धक्का पहुंचेगा। इससे बचने के दो उपाय हैं। एक, अमेरिकी उद्योग ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास करें, जिससे माल अच्छा और सस्ता बने। यह एक मुश्किल काम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब एक नियंतण्र मामला है। दूसरे, अमेरिका उतना ही माल बनाए जितने की अमेरिका के घरेलू बाजार को जरूरत है। यह और भी मुश्किल है, क्योंकि वर्तमान पूंजीवाद विश्व्यापी लूट-खसोट पर निर्भर है। अब वह इस अवस्था में आ गया है कि वैश्वीकरण के बिना उसका गुजारा नहीं है। घरेलूकरण और वैश्वीकरण एक-दूसरे के पूरक नहीं, शत्रु हैं। ‘‘अमेरिका फस्र्ट’ का नारा अमेरिकियों को आकर्षक लग सकता है, पर वास्तव में यह एक सारहीन बात है। हम जानते हैं कि प्रत्येक देशवासियों के लिए उनका अपना देश ही फस्र्ट होता है। तीसरी दुनिया के शासकों के लिए यह जरूर कहा जा सकता है कि उनका देश उनके लिए फस्र्ट नहीं है, क्योंकि वे अपने देश का विकास आत्मनिर्भर रहते हुए करना नहीं चाहते। विदेशी गुलामी में वे अपनी मुक्ति खोजते हैं। भारत में जब ‘‘मेक इन इंडिया’ का नारा दिया गया, तब इसका आशय यह नहीं था कि भारत के लोग अपनी जरूरत की चीजें भारत में ही बनाएं और विदेशी उत्पादों पर निर्भरता त्याग दें। वास्तव में यह विदेशी पूंजी को निमंतण्रथा कि वह भारत आए और यहां अपने उद्योग-धंधे खोले। यह शोषित हो कर विकसित होने की उद्दंड चाह है। भारत में अगर गुलाम मानसिकता न होती, तो वह भी ‘‘इंडिया फस्र्ट’ की भावना से प्रेरित हो सकता था।वे उजड्ड हैं जो समझते हैं कि अमेरिका फस्र्ट, जर्मनी फस्र्ट और इंडिया फस्र्ट में सचमुच कोई विरोधाभास है। दो सज्जन पुरु षों के हित कभी आपस में टकरा नहीं सकते। इसी तरह, दो शरीफ राष्ट्रों के हित कभी आपस में नहीं टकरा सकते। जब कोई व्यक्ति या राष्ट्र अतिरेक करता है, तभी वह दूसरों के विरु द्ध काम करने लगता है। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हो सकती हैं, जो विश्व स्तर की हों। कल अंतरिक्ष के जीवों का कोई समूह धरती पर आक्रमण कर दे, तो पूरे विश्व के लोग मिल कर संघर्ष करेंगे या नहीं? इसी तरह धरती का तापमान एक विश्वस्तरीय समस्या है, जिसका समाधान अंतरराष्ट्रीय सहयोग से ही हो सकता है। लेकिन ट्रंप धरती के धरतीपन से इनकार करते हैं। वे एक अलग-थलग अमेरिका का स्वप्न देखते हैं। अगर यह असंभव नहीं होता, तो मैं इसे एक भयावह स्वप्न कहता।