22-11-2024 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Health Warning: Air Pollution Kills, Us
ET Editorials
‘Tobacco causes painful death,’ reads a cigarette pack warning. A newer warning: ‘Tobacco users die younger.’ We could apply similar statutory warnings to our air. A new Indian Council of Medical Research (ICMR) study attributes 1.7 mn deaths in 2019 to air pollution, with COPD (chronic obstructive pulmonary disease) as the leading cause (32.5%), followed by ischemic heart disease (29.2%), stroke (16.2%), and lower respiratory infections (11.2%). Delhi-NCR’s notorious air quality may grab headlines. But air pollution, whether people are willing to believe it or not, is a national crisis.
Climate change isn’t helping. A 2024 Nature study reveals how climate change alters atmospheric circulation and precipitation, worsening air quality over the Indo-Gangetic Plain (IGP). The ICMR report identifies usual suspects for the pollution load: industrial emissions, vehicular exhaust, road dust, construction activities, waste burning, fireworks and solid fuel use for cooking. But all this seems very abstract and part of ‘Third World’ daily life for most of us. For many PLUs, ‘pollution kills other people’. For ‘other people’, it’s just ‘how it is’.
Perhaps India’s breathers can be shaken out of their torpor and fatalism by underlining what the ICMR report underscores: our bodies are affected by filthy air, our lifespans are shortened. Air pollution kills. Policymakers should heed what WHO stated at COP29 in Baku — place health at the core of the climate agenda. Citizens should stop breathlessly comparing AQI levels and, instead, insist that for the sake of their well-being, concerns about dirty air enter the ‘body politic’ that authorities and vote-seekers are forced to first address, and then try and fix.
India needs an environmental health regulatory agency
Having such an agency in India, which it currently lacks, would look at the interlinked issues of climate, environment, health and the economy in a holistic way.
Soumya Swaminathan,Kalpana Balakrishnan and Vijay Shankar Balakrishnan, [ Dr. Soumya Swaminathan is Chairperson, M.S. Swaminathan Research Foundation, Chennai and Principal Adviser, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. Kalpana Balakrishnan is Dean (Research), Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research, (SRIHER), Chennai. Vijay Shankar Balakrishnan is a science journalist with over 12 years of experience covering the life sciences, the environment, and public health, and has worked for the World Health Organization ]
The 2024 Conference of Parties (COP 29) ends in Baku, Azerbaijan today. As a global voice for developing countries, India will push for ambitious climate mitigation financing from developed nations. At the same time, pollutants in our air, water and land continue to pose grave health risks. According to the Emissions Gap Report 2024 from the United Nations Environment Programme, India has seen over 6% more greenhouse gas emissions than the previous year. These two examples show that India is at a critical juncture in its environmental and public health journey.
As a nation, India continues to experience rapid economic growth, so the interdependencies between climate, environment, health, and the economy are undeniable but capacities to address these issues holistically are limited. It is time for India to establish an environmental health regulatory agency (EHRA), which could lead to more comprehensive and cohesive environmental governance that focuses simultaneously on pollution control and health risk mitigation.
The urgency of integration
There are profound and immediate environmental health challenges to address in India. Numerous epidemiological studies conducted across multiple States and rural and urban populations have uncovered the detrimental health effects of exposure to air, water and soil pollutants, which include a wide range of non-communicable diseases. For example, exposure to air pollution, PM2.5 in particular, is now known to be associated with respiratory, cardiovascular and metabolic diseases, pregnancy outcomes, child growth and development and even mental health disorders. This poses risks to the most vulnerable populations, such as children, the elderly, and financially poor groups.
Building on efforts of the Central Pollution Control Board (CPCB) and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), India’s current environmental governance model needs to be more integrated with health. The CPCB focuses on pollution control, while the MoEFCC handles broader environmental policies, and the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) undertakes integrated disease surveillance and management. There is a disconnect between environmental monitoring, health impact assessments, and emissions control, given little to no data flow across these Ministries.
A centralised agency such as an EHRA could integrate environmental and health data, allowing policymakers to track, regulate, and mitigate these impacts effectively, with much-needed inter-disciplinarity.
There are examples to inspire us: the U.S. Environmental Protection Agency (EPA), Germany’s Federal Environment Agency (UBA), and Japan’s Ministry of the Environment (MOE) provide robust frameworks that bridge environmental management with public health protection.
The EPA’s approach covers a lot of ground — it regulates air and water quality, manages waste, and controls toxic substances while relying on integrated science assessments that include health together with vigorous enforcement. Germany’s UBA focuses on environmental policy, managing air, water and waste regulations while championing sustainable energy and climate initiatives. Japan’s MOE tackles pollution, chemical safety, and ecosystem protection. It collaborates with health and science agencies to monitor environmental health, enforce pollution controls, and address urban pollution and radiation issues.
The explicit integration of environment and health is part of the routine operational framework at these global agencies. Having an agency such as an EHRA in place could help India formulate a unified response to all types of pollution, advocate cumulative accountability mechanisms and collaborate with international bodies to negotiate for and adopt best practices that simultaneously address health and environment.
A data-driven, evidence-based framework
Effective regulation is built upon reliable and context-specific data. In this context, significant global funding is invested in environmental health effects research to establish a robust evidence base for policies. Even though organisations such as the Indian Council of Medical Research (ICMR) provide essential support for environmental health research, their impact is somewhat limited without a central body to bring together and translate this data into practical policies.
An EHRA would enable India to adopt an evidence-informed and science-driven regulatory framework, commissioning studies specific to the nation’s unique environmental health challenges, such as poor air quality, vector-borne diseases, effects of persistent organic chemicals and heavy metal exposures in the context of changing land-use patterns and the consequences of climate change on health systems. Integrating health impact assessments (HIAs) into all significant projects, such as urban development and infrastructure planning, would allow decision-makers to understand and mitigate health risks before they escalate.
Contrary to concerns that environmental regulation may impede economic growth, an EHRA could promote sustainable practices that drive innovation, create green jobs, and support long-term financial resilience. For instance, the U.S. EPA has shown that its presence and work do not hinder economic growth but spur investments in renewable energy, sustainable agriculture, and pollution prevention while also increasing life expectancy.
India’s economic trajectory need not be at odds with environmental health. An incentivised energy transition and public health campaigns around environmental health could encourage enterprises to transition to cleaner technologies. An EHRA can develop policy instruments that will help the nation align environmental health objectives with economic policies, which in turn would promote sustainable development that benefits the environment, public health, and the economy at the same time.
Involving the public is essential for the success of environmental health initiatives. In India, an EHRA could be critical in educating citizens on environmental health risks and empowering communities to advocate cleaner air, water, and healthier living conditions. Citizen initiatives and the role of non-governmental organisations are pivotal, given the need for accountability to start bottom-up, from the local bodies and panchayat levels. The role of communicators and journalists is crucial in highlighting and supporting these initiatives.
India has signed the Paris Agreement and has committed to the Sustainable Development Goals. An EHRA would be instrumental in helping India meet these commitments by aligning national policies with global standards. It would also contribute to collective efforts to tackle climate and health challenges including addressing transboundary issues.
Environmental health issues vary significantly across India’s regions, so we must move from a one-size-fits-all approach and localise interventions. An EHRA could work closely with State and municipal governments to ensure the development and enforcement of policies that are tailored to environmental solutions for the unique needs of each area. By developing a granular national platform for monitoring and accountability, India could track health outcomes in detail, leading to more effective and timely responses to local needs
Building accountability
Establishing an EHRA in India would not be without challenges, from bureaucratic inertia to resistance from industry stakeholders wary of regulation. However, clear frameworks for inter-ministerial coordination, measurable objectives, and cross-sectoral cooperation could help overcome these barriers. An EHRA should be operationally independent, guided by scientific expertise, and empowered to enforce policies that prioritise public health.
India’s recent successes in meeting renewable energy targets highlight the nation’s capacity for ambitious, systemic change. An EHRA could build on these achievements to strengthen India’s governance of its environmental health crisis by framing pollution control as both a public health imperative and an economic opportunity.
Date: 22-11-24
Is social media doing more harm than good to democracy?
Alan Rusbridger and Pratik Sinha, [ Rusbridger is Editor of ‘Prospect Magazine’, former editor-in-chief of ‘The Guardian’ and a member of Meta’s Oversight Board which makes content and policy recommendations for Facebook, Instagram and Threads and Sinha is Co-founder and editor of AltNews, a fact-checking website ]
In the U.K., The Guardian newspaper announced earlier this month that it will no longer be posting on X, claiming that it is “a toxic media platform” and that its owner, Elon Musk, “has been able to use its influence to shape political discourse.” Is social media a useful tool or is it becoming a threat to democratic societies? Alan Rusbridger and Pratik Sinha discuss the question in a conversation moderated by Priscilla Jebaraj. Edited excerpts:
How much should a news outlet or even regular users be worried about the ownership of a social media platform in deciding where to post and where to consume news?
Alan Rusbridger: It is a real dilemma because Twitter (now X) was for many years a really wonderful place for posting news, finding audiences, finding out news, and building relationships. In normal circumstances, who owns a media platform shouldn’t worry us too much. But Elon Musk has so dominated Twitter, the platform that he bought, and insisted that people follow him, that it is difficult to ignore the question of ownership.
Pratik Sinha: We should be worried. One should think of online spaces just the way we think of offline spaces. Offline, we try to quit toxic spaces and some people have the privilege of being able to do so. When you are able to quit a toxic relationship, typically it is because you are financially independent. The Guardian is such a huge organisation that even if it doesn’t have traffic from X, it is okay for the newspaper. X is probably just a little more toxic than other platforms. So, it is a privilege that one is able to quit a more toxic platform and focus on others.
It is important to know who owns media organisations, but it is not the only factor. One also has to look at day-to-day reportage. Had Mr. Musk bought X and not used it as a political tool, it would have been a different matter. But not only did he buy it; he uses it as a personal tool and not just a political tool. The algorithm has been tweaked to ensure that everyone on X sees his posts. That is where the problem lies.
How important is social media to disseminate content?
Pratik Sinha: Very important, unfortunately. Our primary sources of information have become social media platforms which are controlled by multi-billion dollar companies. We have to use these platforms because, how else do we reach out to people? And that also makes censorship easy because the government only has to have a relationship with these two or three platforms, the kind of relationships that governments typically have with monopolies, to ensure that the information that should reach citizens is censored. We are in a tricky space because we have no free platforms where information can reach citizens without many layers of filters.
Alan Rusbridger: It used to be really important. There are about 350 million people on X, so that is a considerable audience. In the digital world, for a long time, it was really important to be able to amplify journalism through that platform. But people who analyse these things say that the number of referrals from social media, and to some extent from search engines, has declined.
Are some platforms worse than others?
Alan Rusbridger: I think the problem is that there is a huge mismatch between the editorial standards and values that the best news organisations represent and the editorial standards of Mr. Musk. He has none. He has abandoned all the trust and safety teams. He doesn’t believe in content moderation; he sees it as censorship. The attempts by regulators and advertisers to try and clean up X have been met with the most foul-mouthed rejection. He also holds contempt for the free press. He is constantly telling people that they shouldn’t believe anything on the legacy media and that the only place you can find the truth nowadays is X. So it is an act of peculiar masochism to keep appearing on his platform when he despises us. That is why people are thinking, well, let’s go somewhere where we are valued and where facts and truth and journalism still count for something.
What alternatives do you think are better?
Alan Rusbridger: There is Mastodon, which everyone found extremely hard to use, so it has not really worked. There is Threads, which has become quite popular quite quickly. And there is Bluesky, which a lot of journalists are now fleeing to. There is a view that you shouldn’t moderate anything. That is not a view that has widely brought favour in the world apart from the U.S. under Donald Trump. Most people feel that there is a lot of illegal, harmful content which should be moderated in some way.
Pratik Sinha: The problem is centralisation of information. What I consider as true alternatives are decentralised systems. Mastodon and Bluesky have been designed to be decentralised. I don’t consider Threads as an alternative because it is just another product by a monopoly which is not decentralised, though it is attempting to include some decentralisation features. Alternatives will not be as convenient to use and we should be okay with that because it is the only way that these platforms will have the opportunity to improve.
Misinformation is platform-agnostic. Quantitatively, it is very difficult to say whether there is more on one platform, because it also depends on usage. For instance, in India, there is more misinformation on WhatsApp simply because the usage of WhatsApp is high in India. What is different is the amount of hate speech that is being put out on different platforms. All platforms have a policy vis-a-vis hate speech, but the question is whether these policies are being implemented or not. I don’t think there is a single X employee dedicated to moderating Indian content on the platform. Everyone was fired. So, maybe in that particular aspect, Facebook might be slightly better than X because people are moderating content there.
What kind of checks should platforms be putting in place to reduce such toxicity?
Pratik Sinha: They need to invest money in people to moderate content. When riots had happened in Sri Lanka, Facebook did not have a single moderator in Sri Lanka. There were a few sitting in an office in Hyderabad. When the Rohingya exodus happened, there was no moderator in a local language. If you look at the number of moderators per million of population, India would be one of the lowest in the world. In India, there are many languages and nuance. Dog whistling is different in every language. None of these platforms are able to do that because they don’t want to invest the money.
Alan Rusbridger: The best platforms are developing systems and it is bound to involve a lot of AI to try and identify people who are trying to cause real harm. During the recent Southport riots in England, Mr. Musk himself was re-posting really dangerous stuff. You can’t have social media being used to organise murder. That should be obvious. So, whether it is human fact-checkers and moderators or AI systems and content management moderation systems, most people think that you have got to have some systems to catch the worst behaviour. Otherwise, this technology can be used to cause immense harm.
What role do you think social media can play in building democracy?
Pratik Sinha: We confuse a communication system with a communication system controlled by monopolies. Any communication system which works well is great for citizens and for democracy; it will be used by people to put their voice out. We know what is happening in Palestine because it is being broadcast. The number of people who died in the Iraq war was much higher than the number of people who have died in Palestine. But Iraq happened when there was no social media. But when that same communication system is subsumed by the system committing the atrocity, it is a problem.
Alan Rusbridger: Social media at its best is marvellous. On a platform like Facebook, there are, I think, three billion people who have the ability to publish and connect with each other. They are mostly using it for good purposes to organise, or for innocent purposes. So, it would be terrible to blacken all social media, abandon it or clamp down on it. But I think it is possible to stamp out the dangerous way of using social media.
We [news outlets] need to start by choosing a platform which is run on ethical lines and recreate the kind of reasonably civilised discourse which was good for journalism. From what I have seen of Bluesky, people are rejoicing in the fact that it feels purer.
Pratik Sinha: We have to have media and information literacy classes in schools where children learn how to look at different sources of information and process them. We need to think about decentralised communication systems. There will be challenges, but those aren’t insurmountable.
‘ईच वन, टीच वन’ सामाजिक क्रांति बने
संपादकीय
एनएसएस (नेशनल सैम्पल सर्वे) के 79वें चक्र में हुआ ‘व्यापक वार्षिक मोड्यूलर सर्वे’ हाल में रिलीज हुआ। इसमें पाया गया कि अपनी जिंदगी के 84 साल स्कूल में बिताने के बाद भी उत्तर भारतीय राज्यों का हर पांच में से एक व्यक्ति सामान्य जोड़-घटाना नहीं जानता । वह औसत हिंदी के वाक्य लिख-बोल या समझ नहीं पाता। इस तरह अपेक्षाकृत कमजोर छात्रों का करियर इस लिए डूब जाता है, क्योंकि वे उत्तरोत्तर ज्ञान के साथ अपनी समझ को जोड़ नहीं पाते और अपने प्रदर्शन को लेकर अवसाद और कई बार आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं। पीएम श्री के तहत ‘ईच वन, टीच वन’ की अवधारणा कई शिक्षण संस्थाओं में शुरू की गई है, लेकिन इसे सामाजिक आंदोलन बनाना होगा। कुछ साल औपचारिक शिक्षा लेने से जरूरी नहीं है कि नित नए ज्ञान के साथ भी चला जा सके। दैनंदिन जीवन में डिजिटल प्रक्रियाओं के समावेश से नई समस्याएं आ रही हैं। गांवों में प्रौढ़ शिक्षा के प्रति वहां रह रहे युवाओं को आगे आना होगा। इसी तरह शिक्षण संस्थाओं में किसी विषय में कमजोर छात्र अक्सर संकोच के कारण टीचर से सामूहिक रूप से सवाल नहीं पूछ पाता, लेकिन वही शंका अपने किसी समकक्ष या सीनियर छात्र से अलग से पूछने में संकोच नहीं करता। ऐसे में हर सीनियर का कर्तव्य है कि कम से कम एक ऐसे कमजोर जूनियर की निःस्वार्थ मदद करे।
Date: 22-11-24
टैरिफ व प्रतिबंधों की नीति उलटे महंगी साबित होती है
कौशिक बसु, ( विश्व बैंक के पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट )
कौशिक बसु विश्व बैंक के पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट अमेरिकी इतिहास के सबसे उथल-पुथल भरे चुनावों में से एक के सम्पन्न होने के बाद अब कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रम्प अपने आर्थिक एजेंडे को पूरा करेंगे? और अगर वे वादों पर अमल करते हैं तो इसका दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान ट्रम्प ने सभी आयातों पर 10% और चीनी वस्तुओं पर 60% तक टैरिफ लगाने और मैन्युफेक्चरिंग क्षेत्र में नौकरियां पैदा करने का वादा बार-बार दोहराया। उन्होंने विदेशों में उत्पादन करने वाली अमेरिकी कंपनियों को दंडित करने, बिना किसी दस्तावेज वाले लाखों इमिग्रेंट्स को निर्वासित करने और प्रवासियों के अमेरिका में प्रवेश और अमेरिकी श्रमिकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की राह में अड़चनें पैदा करने की भी कसमें खाईं।
पहली नजर में तो ट्रम्प का ‘मैन्युफैक्चरिंग पुनर्जागरण’ का दृष्टिकोण आकर्षक लग सकता है। चुनाव के नतीजे भी बताते हैं कि इसने मतदाताओं को प्रभावित किया है। वित्तीय बाजारों ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। डॉलर में उछाल आया और एसएंडपी500 ने एक साल में अपनी सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त दर्ज की। लेकिन शेयर बाजार में तेजी महत्वपूर्ण कर कटौतियों और विनियमन की उम्मीदों से प्रेरित है। धनकुबेरों और बड़े कॉर्पोरेट्स पर कर बढ़ाने की योजना- जो कमला हैरिस के अभियान का मुख्य हिस्सा थी- फिलहाल स्थगित कर दी जाएगी।
लेकिन जब बात वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रवाह को प्रतिबंधित करने की ट्रम्प की योजनाओं की आती है, तो विशेषज्ञ इतने आशावादी नहीं रह पाते। हाल ही में पीटरसन इंस्टीट्यूट में प्रकाशित एक पेपर में ट्रम्प के ट्रेड बैरियर्स के संभावित परिणामों की जांच की गई है। इसमें चेतावनी दी गई है कि उनके आयात-शुल्क से कीमतें बढ़ेंगी, जिसका बोझ निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों पर पड़ेगा। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि ट्रम्प के शुल्कों के परिणामस्वरूप निरंतर मुद्रास्फीति नहीं होगी, केवल एक बार कीमतें उछलेंगी।
लेकिन यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि स्थायी आर्थिक लाभ देने के बजाय, ट्रम्प की नीतियां गंभीर नुकसान पहुंचाएंगी। ऐसा इसलिए है, क्योंकि अमेरिका के चारों ओर निर्मित टैरिफ की दीवार घरेलू उत्पादकों के लिए लागत बढ़ाएगी। यह इतना स्वाभाविक है कि ट्रम्प के अलावा शायद ही किसी और को चौंकाएगा।
ट्रम्प की टैरिफ योजना में मूलभूत दोष यह है कि घरेलू उत्पादक इम्पोर्टेड इनपुट्स पर बहुत अधिक निर्भर हैं। स्टील का उदाहरण लें। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा स्टील आयातक है और वह ब्राजील, कनाडा, मैक्सिको और चीन सहित 80 देशों से अपनी आपूर्ति करता है। स्टील टैरिफ में तेज वृद्धि अमेरिका में निर्मित उत्पादों की लागत को बढ़ाएगी, आर्थिक प्रतिस्पर्धा को कम करेगी और अंततः मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को वापस लाने के ट्रम्प के घोषित लक्ष्य को कमजोर ही करेगी।
विदेशी श्रमिकों के उपयोग को सीमित करने की ट्रम्प की योजना भी समस्या को बढ़ाएगी। भारत 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से अमेरिका को लेबर प्रदान करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक रहा है। पिछले तीन दशकों में आउटसोर्सिंग भारत और अमेरिका दोनों के लिए वरदान साबित हुई है, क्योंकि डिजिटल क्रांति ने अमेरिकी कंपनियों को भारत की कम श्रम लागत का लाभ उठाने में सक्षम बनाया है। आउटसोर्सिंग को प्रतिबंधित करने से न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि अमेरिका में उत्पादन लागत भी बढ़ेगी। ट्रम्प के प्रतिबंधों के दूरगामी भू-राजनीतिक परिणाम भी हो सकते हैं, जो भारत से घनिष्ठ सुरक्षा संबंध बनाने के लिए तीन दशकों के अमेरिकी कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर कर सकते हैं।
इसके अलावा, सस्ते विदेशी श्रम तक पहुंच को सीमित करने से अन्य देश- विशेषकर चीन- उत्पाद बाजार में अमेरिकी फर्मों को पछाड़ने में सक्षम होंगे। जैसे-जैसे अमेरिका खुद को अलग-थलग कर रहा है, चीन अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में अपने पैर जमाने में व्यस्त है। इन क्षेत्रों में उसकी बढ़ती उपस्थिति उत्पादन और सोर्सिंग के लिए नए रास्ते खोल सकती है, जिससे चीनी उत्पादकता बढ़ेगी। अकसर इस बात को अनदेखा कर दिया जाता है कि आउटसोर्सिंग से कॉर्पोरेट मुनाफे में वृद्धि होती है। इसका समाधान कम लागत वाले विदेशी श्रम तक पहुंच को सीमित करने में नहीं है, बल्कि कर प्रणाली के माध्यम से अमीरों से प्राप्त लाभों में से कुछ को गरीबों में पुनर्वितरित करने में है, जिससे सुनिश्चित हो सके कि वैश्विक व्यापार के लाभों को अधिक समान रूप से साझा किया जाए।
अवैध निर्माण के खिलाफ खुली राह
विक्रम सिंह, ( लेखक उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं )
पिछले दिनों बुलडोजर कार्रवाई के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की विभिन्न लोगों की ओर से चाहे जैसी व्याख्या की गई हो, सच यह है कि इस फैसले ने सभी की शंकाओं का समाधान कर दिया। उसने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण के संबंध में पूरे देश के लिए पारदर्शी दिशानिर्देश पारित किए। इस पर एक वर्ग कह रहा है कि अब बुलडोजर न्याय अथवा अन्याय का पटाक्षेप हो गया। दूसरा वर्ग कह रहा है कि बुलडोजर मामा, बुलडोजर बाबा का युग समाप्त हो गया। कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं कि अब बुलडोजर सदैव के लिए गैरेज में बंद हो गए। नि:संदेह ये भावनाएं न्याय से कम और राजनीति से ज्यादा प्रेरित हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि अवैधानिक ढांचों पर कार्रवाई संभव नहीं है। शीर्ष न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसका आदेश किसी भी अवैधानिक भवन, सार्वजनिक स्थान पर निर्मित भवन, रेलवे की संपत्ति, जलाशय या ऐसी किसी संपत्ति पर प्रभावी नहीं होगा, जिसके ध्वस्तीकरण का आदेश किसी न्यायालय की ओर से दिया गया है। उसके आदेश से यह भी साफ होता है कि यदि किसी आरोपी का मामला कोर्ट में विचाराधीन है अथवा वह दोषी सिद्ध हो चुका है, तब भी उसका अवैध निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है।
गैरकानूनी निर्माण के ध्वस्तीकरण की जो भी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई है, वह संविधानसम्मत है। इस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले आरोपी को 15 दिन पूर्व नोटिस देना होगा। नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा प्रेषित करना होगा। इसकी प्रतिलिपि जिला अधिकारी को भेजनी होगी। फिर जिलाधिकारी एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेंगे, जो पूरे प्रकरण की सुनवाई करेगा। इसके बाद ध्वस्तीकरण आवश्यक होगा तो उसकी वीडियोग्राफी करनी होगी। इस दौरान वहां संबंधित विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। इससे पहले भवन स्वामी को पूरा अवसर देना होगा कि वह ध्वस्तीकारण की कार्रवाई वह स्वयं कर ले। यदि संबंधित भवन पूरी तरीके से वैधानिक है और उसका स्वामी गंभीर अपराधों में वंछित हो अथवा दंडित हो तो ऐसे भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अमान्य होगी। यदि संबंधित भवन में कुछ अनियमितताएं हैं और भू स्वामी भले ही आरोपी हो या घोषित अपराधी, फिर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश के अनुरूप होगी। इन दिशानिर्देशों की अवहेलना को न्यायालय की अवमानना माना जाएगा और ध्वस्तीकरण का हर्जाना अधिकारियों के वेतन से दिया जाएगा।
विगत सात वर्षों में अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण के लगभग 2000 प्रकरण प्रकाश में आए हैं, जिनमें अकेले 1500 उत्तर प्रदेश से हैं। यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 70,000 एकड़ अनाधिकृत तरीके से और गुंडागर्दी से कब्जाई हुई भूमि मुक्त कराई गई है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद ने जिन भूखंडों पर कब्जा किया था, उन्हें खाली कराकर निर्धन वर्ग के लोगों के लिए आवास बनाकर आवंटित किए गए। इसी तरह जलाशयों पर किए गए अवैधानिक निर्माणों को ध्वस्त कर जनता को समर्पित किए गए। वास्तव में कुछ स्थानों पर भू माफिया द्वारा सरकारी और समाज के दुर्बल वर्ग की जमीन की लूट की भयावह स्थिति थी। यह संतोष का विषय है कि उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड आदि में भी इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई की गई। यह एक सच्चाई है कि निहित स्वार्थ से प्रेरित कुछ तत्व भू माफिया का परोक्ष और प्रत्यक्ष समर्थन करते हैं। इन तत्वों द्वारा सरकारी भूमि और संपत्ति की लूट की न कभी आलोचना की जाती है और न ही निंदा। अपितु जब कभी शासन-प्रशासन ने अराजक तत्वों के विरुद्ध कोई कार्रवाई शुरू की तो उनकी ओर से उसका प्रबल विरोध किया गया। अक्सर बड़ी संख्या में रोहिंग्या, अवैधानिक रूप से आए हुए बांग्लादेशी नागरिकों को बसाने के लिए ऐसे ही स्वार्थी तत्व उन्हें नकली पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि उपलब्ध कराने का काम करते हैं। यह अस्वीकार्य है। जो लोग वोट बैंक के लोभ में घुसपैठियों को अवैध तरीके से भारत का नागरिक बनाने का काम करते हैं, वे राष्ट्रीय हितों से खिलवाड़ ही करते हैं।
यह समझा जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण को मान्यता नहीं दी है और न ही उसके प्रति नरमी बरती है। लखनऊ में अकबर नगर पूरी तरह अवैध कालोनी थी। न्यायालय के आदेश पर उसे ध्वस्त किया गया, परंतु यह सफलता उत्तराखंड के बनभूलपुरा में नहीं मिल सकी। यह ध्यान रहे कि सरकारी अथवा गैर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण अकस्मात नहीं हो जाते। शासन-प्रशासन की लापरवाही के कारण धीरे-धीरे ये बड़ा आकार ले लेते हैं। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा अपराधी और असामाजिक तत्व योजनाबद्ध तरीके से कराते हैं और जब उसे नियमानुसार हटाने का प्रयास किया जाता है तो वे हंगामा करते हैं। आज के युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, गूगल अर्थ, 3डी मैप आदि टेक्नोलाजी उपलब्ध हैं, जिससे अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई संभव है। सर्वोच्च न्यायालय के दिए दिशानिर्देश के आलोक में हर राज्य के शासन को इस कार्य हेतु एक टास्क फोर्स का गठन करने पर विचार करना चाहिए और युद्ध स्तर पर प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे देश की बहुमूल्य संपत्ति अराजक तत्वों के हाथ में न जाने पाए। यह समय की मांग है कि अतिक्रमण की गई संपत्ति को वापस लिया जाए एवं संगठित अपराधियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाए। इसमें संलिप्त अधिकारियों पर भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है, जिससे अपराधियों, अधिकारियों एवं नेताओं का अपराधिक गठजोड़ टूट सके।
Date: 22-11-24
अमेरिका का विकल्प साथ रखने की नीति
नौशाद फोर्ब्स, ( लेखक फोर्ब्स मार्शल के को-चेयरमैन और सीआईआई के पूर्व अध्यक्ष हैं )
वैश्विक विनिर्माण में चीन का दबदबा है। फिलहाल वह वैश्विक उत्पादन में 32 फीसदी का हिस्सेदार है। अमेरिका, जापान, जर्मनी, भारत और दक्षिण कोरिया क्रमश: 16, 7, 5, 3 और 3 फीसदी के हिस्सेदार हैं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कारोबारी है और अब तक वह दुनिया में विनिर्मित वस्तुओं का सबसे बड़ा निर्यातक भी है। इसमें चीनी और विदेशी दोनों कंपनियां शामिल हैं।
दुनिया कारोबार के इस प्रकार चीन में केंद्रित होते जाने को ध्यान में रखते हुए उसमें विविधता लाना चाहती है और इसके लिए चीन के अलावा किसी देश पर ध्यान देने की नीति पर बात शुरू हुई। चीन विनिर्माण का अहम स्रोत है लेकिन भारत समेत अन्य देश उस दूसरे देश का स्थान लेना चाहते हैं जो चीन का विकल्प बनेगा। अब जबकि दुनिया एक देश पर अपनी भूराजनीतिक निर्भरता को कम करने पर विचार कर रही है हमें भी एक देश पर अपनी भूराजनीतिक निर्भरता कम करनी चाहिए।
आखिर वैश्विक नेतृत्व कैसे तैयार होता है? अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक दबदबे वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा और वैश्विक विनिर्माण उत्पादन में उसकी हिस्सेदारी 60 फीसदी थी। उस समय वह दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति भी था। युद्ध के बाद की अवधि के लिए कई बहुराष्ट्रीय संस्थान बनाए गए: संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आदि। इन संगठनों का प्रभाव और उनकी विश्वसनीयता में अंतर रहा है लेकिन उन्हें अमेरिका के समर्थन से मजबूती मिली। यह इच्छा शक्ति भी कि अगर कोई देश नियम पालन न करे तो उसे निशाना बनाया जा सके।
अमेरिका ने खुद कभी बहुराष्ट्रीय नियमों का पूरी तरह पालन नहीं किया लेकिन इतना तो किया कि उन्हें विश्वसनीयता हासिल हो सके। अमेरिकी नेतृत्व को अन्य देशों का साथ मिला जिसमें उसके गठबंधन साझेदार शामिल थे। उन्होंने भी व्यापक तौर पर इन नियमों का पालन किया। जब संकट आया तो अमेरिका ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके देशों को एक किया। जी20 का उभार 1997 और 2009 के वित्तीय संकटों की बदौलत हुआ।
दुनिया को अमेरिकी नेतृत्व पर निर्भरता का विकल्प चाहिए था। राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर अपने अनुभव की बदौलत मैं कह सकता हूं कि उनके दूसरे कार्यकाल में क्या कुछ हो सकता है: वह बहुपक्षीय संस्थानों और उनके नियमों से और अधिक दूरी बनाएंगे और अमेरिका के आंतरिक कारोबार पर अधिक ध्यान देंगे। हमें अंतरराष्ट्रीय मामलों में अमेरिका को प्रतिस्थापित करने की दिशा में नहीं सोचना चाहिए लेकिन उसके साथ एक और देश के विकल्प पर काम करना चाहिए। परंतु यह कैसे होगा?
‘नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था’: भारत समेत कई देश इस विचार के समर्थक हैं। अंतरराष्ट्रीय मामलों में इसका अर्थ है क्षेत्र पर राष्ट्रीय संप्रभुता सबसे पवित्र है। व्यापार में नियम ऐसे शुल्क को रोकते हैं जो विभिन्न देशों के बीच भेद करते हैं। समुद्री मामलों में यह कहता है कि 12 समुद्री मील तक किसी देश का क्षेत्राधिकार रहता है। विमानन में वाणिज्यिक उड़ानों को शांतिकाल में किसी भी देश के ऊपर से उड़ने की इजाजत होती है। जलवायु परिवर्तन (हाल ही में दिल्ली, लाहौर को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर हो गया है) के मामले में यह जोर देता है कि सभी देशों का कार्बन शून्य उत्सर्जन के साझा लक्ष्य की दिशा में बढ़ें ताकि वैश्विक तापवृद्धि को रोका जा सके।
इसी व्यवस्था की बदौलत हम भारत से यूरोप की उड़ान सबसे छोटे रास्ते से कर सकते हैं। दिक्कत तब होती है जब इजरायल और ईरान के बीच की दिक्कत के कारण हम इन दोनों देशों के ऊपर से नहीं उड़ सकते। या फिर रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण यूएस एयरलाइन भारत से उत्तर अमेरिका की सीधी उड़ान नहीं भर सकती। नियम आधारित व्यवस्था में तब दिक्कत आती है जब ये नियम तोड़े जाते हैं। फिर चाहे मामला रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले का हो या चीन द्वारा फिलीपींस के तटीय इलाकों या अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार बताने का। या फिर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी व्यापार पर डब्ल्यूटीओ के निर्णय की अनदेखी करने का।
क्या किया जा सकता है? हमारा अंतिम लक्ष्य स्पष्ट है: समान सोच वाले देश अधिक से अधिक संख्या में नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का पालन करें ताकि उन पर नियम पालन का दबाव हो। परंतु जहां हमारा अंतिम लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी होना चाहिए वहीं हमें धीरे-धीरे कदम बढ़ाने की जरूरत है। शुरुआत करते हैं अमेरिका, चीन और रूस के अलावा दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ जो हैं: जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडोनेशिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, ब्रिटेन, ब्राजील, मेक्सिको, तुर्किये, सऊदी अरब और भारत। दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इनका योगदान एक तिहाई और जी20 में तीन चौथाई है।
तीन सिद्धांतों का पालन करें: पहला, किसी विषय पर समूह के सभी देशों के सहमत होने की उम्मीद न करें। इसके बजाय, सहयोग के क्षेत्रों मसलन समुद्री, व्यापार, संप्रभुता और हस्तक्षेप से दूरी, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, विमानन आदि पर ध्यान दें और देखें कि दुनिया के तीन-चार समान सोच वाले देश किसी मुद्दे पर एकजुट हों और अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करें। प्रत्येक समूह को कोशिश करनी चाहिए कि वह नई पहल करने के बजाय अनुसरण करे। अगर कोई मौजूदा बहुराष्ट्रीय समझौता समान चीजों को अपने दायरे में ले रहा है तो उसके साथ शुरुआत करने दें।
अगर कोई मौजूदा बहुराष्ट्रीय संस्थान किसी क्षेत्र में काम कर रहा है तो उसे कार्यक्रम को चलाने की जिम्मेदारी लेने दें। डब्ल्यूटीओ की संयुक्त वक्तव्य पहल जो समन्वय वाले देशों के समूहों को बिना सार्वजनिक सहमति के साथ मिलकर काम करने देती है वह एक अच्छा मॉडल है। दूसरा, एक खास क्षेत्र में नियम बनाने के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी देश स्पष्ट हों और इस पहल के स्वागत में सक्रिय हों।
यकीनन बाजार भागीदारी अन्य सभी देशों के लिए भी खुला रहता है। किसी विषय पर नेतृत्व करने वाले देशों को अमेरिका और चीन को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह शामिल हो। लक्ष्य है समावेशी और भागीदारी वाली व्यवस्था कायम करना।
तीसरा, इसमें शामिल होने के अपने प्रभाव हैं। शामिल होना स्वैच्छिक है लेकिन एक बार किसी पहल में शामिल होने के बाद नियमों पर टिके रहना होता है, फिर चाहे वे किसी खास व्यक्ति या खास मुद्दे पर किसी के पक्ष में हों या नहीं। उल्लंघन चाहे जितना छोटा हो लेकिन उसका अर्थ यह होता है कि देश को पहल से बाहर होना पड़ेगा। इसे सार्वजनिक भी करना होता है। दोबारा शामिल होने के लिए पहल के अधिकांश सदस्य देशों की सहमति की जरूरत होती है।
क्या यह कारगर हो सकता है? शुरुआत सबसे साधारण और लोकप्रिय क्षेत्रों से कर सकते हैं मसलन- जलवायु, समुद्री सीमाएं, वाणिज्यिक विमानन, नौवहन सुरक्षा आदि और इसका नेतृत्व तलाशना चाहिए। एक ऐसा देश पहल कर सकता है जो दुनिया के गरीब-विकासशील देशों की आवाज बनना चाहता हो। अगर यह भारत को पहल करने के लिए संकेत की तरह नजर आता है तो आप सही हैं। युद्ध के बाद के अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का विकास ऐसे ही हालात में हुआ था जहां अमेरिका ने रचनात्मक भूमिका निभाई थी। हमें कई क्षेत्रों में विकल्प तलाशने होंगे ताकि हम विश्व में अपनी भूमिका निभा सकें।
Date: 22-11-24
बैंकों की चुनौतियां के बीच ग्राहकों की भूमिका
तमाल बंद्योपाध्याय
वित्त वर्ष 2025 की जुलाई-सितंबर तिमाही अब खत्म होने वाली है और इस बात को लेकर गंभीर चर्चा चल रही है कि भारत के बैंकिंग उद्योग के लिए सबसे अच्छा समय गुजर चुका है या नहीं। यह समझने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण आंकड़ों पर करीब से नजर डालते हैं। उद्योग का सालाना परिचालन लाभ या चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2025) की सितंबर तिमाही का परिचालन लाभ पिछले वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2024) की सितंबर तिमाही की तुलना में 20.27 प्रतिशत बढ़कर 1.27 लाख करोड़ रुपये से 1.52 लाख करोड़ रुपये हो गया है। वाणिज्यिक बैंक और निवेश बैंकों की तरह सभी तरह की सेवाएं देने वाले बैंकों (यूनिवर्सल) के अलावा, इसमें नौ लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) की कमाई भी शामिल है।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) अपने परिचालन लाभ में 51 प्रतिशत की वृद्धि के साथ आगे है और यह 19,417 करोड़ रुपये से बढ़कर 29,294 करोड़ रुपये हो गया है। अन्य बैंकों में आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ने परिचालन लाभ में 45.12 फीसदी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 41.46 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है। केवल दो यूनिवर्सल बैंकों, इंडसइंड बैंक और कर्णाटका बैंक ने सालाना आधार पर परिचालन लाभ में कमी दर्ज की है। वहीं तिमाही आधार पर या वित्त वर्ष 2025 की जून की तिमाही की तुलना में सितंबर तिमाही में, इन दोनों बैंकों के अलावा कम से कम पांच अन्य बैंकों ने भी गिरावट दर्ज की है।
प्रावधान के बाद, बैंकिंग उद्योग के शुद्ध लाभ में 18.61 प्रतिशत (91,792 करोड़ रुपये) की बढ़ोतरी हुई है। एसबीआई ने 18,331 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ के साथ शीर्ष स्थान पर अपनी जगह बनाई है और इसके बाद एचडीएफसी बैंक (16,821 करोड़ रुपये) है। एसबीआई का शुद्ध लाभ 27.92 प्रतिशत और एचडीएफसी बैंक का 5.29 प्रतिशत बढ़ गया है।
तीन निजी बैंकों, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आरबीएल बैंक ने अपने शुद्ध लाभ में गिरावट दर्ज की है। कुल मिलाकर, उनके प्रोविजन 26.68 प्रतिशत बढ़ गए हैं लेकिन आठ निजी बैंकों और सात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपने प्रावधानों में कटौती की है। बैंक के मुनाफे का प्रमुख कारक, शुद्ध ब्याज आमदनी (एनआईआई) है। इसमें सालाना आधार पर 8.99 प्रतिशत लेकिन तिमाही आधार पर महज 1.05 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। दो बैंकों ने सालाना आधार पर अपने एनआईआई में गिरावट दर्ज की है जबकि सात बैंकों ने तिमाही आधार पर इसमें गिरावट दर्ज की है।
31 सूचीबद्ध यूनिवर्सल बैंकों में से केवल दो ने एनआईआई में सालाना आधार पर गिरावट दर्ज की। हालांकि तिमाही आधार पर सात बैंकों ने गिरावट दर्ज की। एक और दिलचस्प बात यह है कि 13 बैंकों ने सालाना आधार पर एनआईआई में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की है लेकिन तिमाही आधार पर यह संख्या दो तक सिमट गई है।
ऋण की बढ़ती लागत के चलते बैंकों के मुनाफे पर असर पड़ रहा है लेकिन अब इसमें गिरावट देखी गई है। उद्योग की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में सालाना आधार पर करीब 12 फीसदी (4.30 लाख करोड़ रुपये) की कमी आई और शुद्ध एनपीए 14.86 फीसदी (94,187 करोड़ रुपये) तक घट गया। कई बैंकों ने सालाना आधार पर और तिमाही आधार पर सकल और शुद्ध एनपीए में गिरावट दर्ज की है। सितंबर की तिमाही में प्रतिशत के आधार पर अधिकांश बैंकों के सकल और शुद्ध एनपीए में गिरावट आई।
बंधन बैंक का सबसे अधिक सकल एनपीए (4.68 फीसदी) था और इसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (4.59 फीसदी), पंजाब नैशनल बैंक (4.48 फीसदी) और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (4.36 प्रतिशत) का स्थान है। सरकारी बैंकों में एसबीआई का सबसे कम सकल एनपीए (2.13 फीसदी) है। केवल दो अन्य सरकारी बैंकों का 3 प्रतिशत से कम सकल एनपीए है। ये दो बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक हैं।
अच्छी बात यह है कि 31 सूचीबद्ध यूनिवर्सल बैंकों में से केवल 24 बैंकों का शुद्ध एनपीए 1 प्रतिशत से कम है। सरकारी बैंकों में, पंजाब ऐंड सिंध बैंक ही एकमात्र ऐसा बैंक है जिसका शुद्ध एनपीए 1 प्रतिशत से अधिक है और शेष छह निजी बैंक हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आईडीबीआई बैंक का शुद्ध एनपीए सबसे कम महज 0.2 प्रतिशत है। अपेक्षाकृत बड़े बैंकों, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक , ऐक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक का शुद्ध एनपीए 0.5 प्रतिशत से कम था।
एसबीआई का शुद्ध एनपीए 0.53 फीसदी है। वैसे परिसंपत्तियों की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं दिख रहा है इसलिए हम जमा की लागत और शुद्ध ब्याज मार्जिन की बात करते हैं जो बैंक द्वारा ऋण से मिलने वाले ब्याज और जमा के लिए भुगतान किए जाने वाले ब्याज के बीच का अंतर है। जब ऋण की लागत कम होती है तब बैंकों के प्रदर्शन के लिए अहम बात यह होती है कि पूंजी की लागत कितनी है और ब्याज के रूप में बैंक कितनी कमाई करते हैं।
सितंबर की तिमाही में तिमाही आधार पर और सालाना आधार पर कुछ बैंकों को छोड़कर अधिकांश बैंकों का एनआईएम घट गया। केवल चुनिंदा बैंकों ने इस अवधि के दौरान एनआईएम में सुधार किया है। इनमें से एक आईडीबीआई बैंक है। इसका एनआईएम जून तिमाही के 4.18 फीसदी से बढ़कर सितंबर तिमाही में 4.87 प्रतिशत हो गया। वित्त वर्ष 2024 की जून तिमाही में इसका एनआईएम 4.33 प्रतिशत था।
अधिकांश बड़े बैंकों ने पिछले एक साल में लगातार एनआईएम में गिरावट दर्ज की है। उदाहरण के तौर पर एसबीआई का एनआईएम सितंबर 2023 में 3.29 प्रतिशत था जो जून की तिमाही में घटकर 3.22 प्रतिशत हो गया और फिर सितंबर 2024 में और घटकर 3.14 प्रतिशत के स्तर पर आ गया। बड़े निजी बैंकों में भी यह समान रुझान देखा जा रहा है। गिरावट दर्ज करने के बावजूद सभी यूनिवर्सल बैंकों के बीच, बंधन बैंक ने सबसे ज्यादा एनआईएम (7.4 प्रतिशत) दर्ज किया। इसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (6.2 प्रतिशत) और आरबीएल (5.4 प्रतिशत) का स्थान है।
इसके बाद अब बारी है बैंकों के फंड की लागत की। चालू और बचत बैंक खाता (कासा) का प्रतिशत अधिक होने के साथ ही बैंकों के कुल फंड की लागत कम होती है। अधिकांश बैंकों के कासा अनुपात में कमी आ रही है। कुछ बैंकों में यह स्थिर है। सितंबर की तिमाही में केवल नौ बैंकों, चार निजी बैंकों और पांच सरकारी बैंकों का कासा 40 प्रतिशत से अधिक है।
बैंकिंग क्षेत्र ने फंसे ऋण से बचने के लिए अपनी जोखिम प्रबंधन क्षमता और बट्टा खाते में डालने के कौशल में सुधार किया है लेकिन इसे जमा बढ़ाने और पूंजी की लागत करने के नए तरीके पर काम करना होगा। इसमें निश्चित रूप से ग्राहकों की केंद्रीय भूमिका होगी।
आतंक बनाम संवाद
संपादकीय
यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि आतंकवाद दुनिया भर के लिए एक बड़ी चुनीती है और इससे पीड़ित देशों की सीमाएं नहीं रह गई लगती हैं। इस समस्या ने कई अलग-अलग शक्ल अख्तियार कर लिए हैं और निशाने पर लिए गए देश में हमला करके निर्दोष लोगों की हत्या करने में आतंकियों को जरा भी हिचक नहीं होती। भारत पिछले कई दशक से इस जटिल समस्या का सामना कर रहा है। कई बार बड़े और घातक आतंकी हमलों में बड़ा नुकसान उठाने के समांतर भारत ने बहुत सख्ती से आतंकवाद से मोचां भी लिया है। हर घोड़े दिनों के अंतराल के बाद जम्मू-कश्मीर में मुठभेड़ में आतंकियों के मारे जाने की घटनाएं बताती हैं कि भारत किस तरह की चुनौती से जूझ रहा है। आज भी हालत यह है कि आए दिन कश्मीर में आतंकी हमले होते रहते हैं और उसमें आम लोगों और सुरक्षा बलों के जवानों की जान चली जाती है सवाल है इस तरह आतंकी तत्वों को संरक्षण कौन देता है? किसे इस बात से संतोष मिलता दिखता है कि भारत को आतंकवाद की समस्या का जाल में फंसा कर रखा जाए, ताकि उसे अन्य मोचों पर अपनी संगठित ऊर्जा लगाने का मौका न मिले।
यह जगजाहिर रहा है कि भारत में और खासतौर पर जम्मू-कश्मीर के इलाके में जितने भी आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, आमतौर पर वे पाकिस्तान स्थित ठिकानों से संचालित होते हैं। कुछ वर्ष पहले बेजिंग में हुए ब्रिक्स बैठक के घोषणापत्र में अपनी सीमा में आतंकवादी संगठनों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान को कठघरे में भी खड़ा किया गया था। एक ओर पाकिस्तान अपनी सीमा में ऐसे ठिकानों को ध्वस्त करने और आतंकी संगठनों के खाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता है और दूसरी ओर वह अंतरराष्ट्रीय मंत्रों पर शांति और बातचीत की दुहाई भी देता है। यह स्थिति तब भी बनी हुई है जब खुद पाकिस्तान में भी आम लोग आए दिन बड़े आतंकी हमलों का शिकार होते रहते हैं। गुरुवार को भी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुए आतंकी हमले में कम से कम पचास लोगों के मारे जाने और कइयों के घायल होने की खबर आई। इसी तरह के दोहरे रवैये से आतंकवाद की समस्या से निपटने के उसके दिखाने का पता चलता है जिसका खमियाजा खुद उसे भी उठाना पड़ता है। हालांकि भारत ने अपनी ओर से पाकिस्तान के सामने बातचीत के जरिए समस्याओं के निपटाने का दरवाजा खुला रखा, इसके बावजूद पाकिस्तान के रुख में कोई बदलाव नहीं आया । इसलिए अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत ने ठीक ही कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत में पहला मुख आतंकवाद पर रोक लगाना है। यों थी, आतंकवाद के प्रति भारत की नीति स्पष्ट रही है कि वह इसे किसी भी रूप में बिल्कुल बचश्त नहीं करेगा। इसकी वजह यही रही है कि भारत लंबे समय से सीमापार से जारी और इसके अलावा भी वैश्विक आतंकवाद का शिकार रहा है। मुंबई और पुलवामा में हुए आतंकी हमलों की तरह की बड़ी घटनाओं के अलावा यह समस्या भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। पिछले कुछ समय से जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग इलाके में जिस तरह लक्षित आतंकी हमलों का सिलसिला बढ़ गया है उसके खोत और कारण को समझना मुश्किल नहीं है। बिना यह है कि अनेक मौके पर अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से आतंकवाद के मसले पर फटकार सूने के बावजूद पाकिस्तान को अपनी भूमिका में सुधार लाने की जरूरत महसूस नहीं होती।
करनी होगी बुनियादी बात
डॉ क्षिप्रा माथुर
जन्म लेने वाले बच्चे, उनकी सेहत, उनकी जीवन प्रत्याशा, किसी भी देश के विकास का बड़ा मानक है। इसीलिए बार-बार स्वास्थ्य में निवेश बढ़ाने की बात उठती है। जहां भारत की जीडीपी का दो फीसद ही अभी स्वास्थ्य पर निवेश हो पा रहा है वहीं पिछले सालों में प्राथमिक स्वास्थ्य पर कुल सरकारी खर्च बढ़कर 55 फीसद हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन के बजट का 15-20 फीसद नवजात के स्वास्थ्य और उसमें भी नवजात की विशिष्ट सार संभाल वाली इकाइयों के लिए 1200-1500 करोड़ के आसपास का बजट हैं। यानी सरकार की प्राथमिकता में तो बजट स्वास्थ्य है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा इतना लचर है कि सरकारी अस्पताल में वही लोग जाते हैं जो निजी अस्पताल की फीस देने में सक्षम नहीं हैं।
यूं भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और संसाधनों का विकास, सरकार की मूल जिम्मेदारी है। फिर भी स्वास्थ्य और उपचार को लेकर सरकारी तंत्र कमजोर रहा है। प्राथमिक से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के देश के कोने- कोने में पूरे जाल के बावजूद, ग्रामीण और कस्बाई आबादी की इलाज की फिक्र कम नहीं हुई है और किसी भी परिवार की सबसे बड़ी फिक्र तो गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य और जन्म लेने वाले बच्चे की होती है। नवजात की अस्पताल में ठीक से देखभाल हो, इसके लिए परिवार कुछ भी करने के लिए राजी होता है।
उसके स्वास्थ्य का संकट, पूरे परिवार को कष्ट देता है। इसीलिए नियोनेटल क्रिटिकल केयर, विशेषज्ञता का दायरा है, जिसमें अपने काम पर पकड़ और संवेदना दोनों का तालमेल ज्यादा चाहिए। क्रिटिकल केयर के मायने ही बेहद कड़ी निगरानी, विशेषज्ञता और तत्परता है। नवजात शिशु देखभाल इकाइयों यानी ‘एनआईसीयू में सुरक्षा प्रोटोकॉल बेहद कड़े हैं, लेकिन छोटी सी भी चूक, बड़े हादसे की वजह बनती है। इस मामले की संवेदनशीलता के कारण राष्ट्रीय नवजात रोग मंच यानी एनएनएफ और यूनिसेफ ने साल 2010 में दिशा-निर्देश तैयार किए। जिसकी पालना के लिए सभी नवजात शिशु की सम्भाल वाली
इकाइयों के लिए जरूरी है। इन निर्देशों में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अनिवार्य अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र, दो साल में पूरा सुरक्षा निरीक्षण, बिजली प्रणाली की नियमित ऑडिट के साथ आग के अलार्म और आपातकाल में हालात संभालने की त्वरित प्रक्रिया सब शामिल हैं। इस प्रणाली के चार चरण हैं, जिसे केयर प्रोटोकॉल कहते हैं। कन्फाइन यानी आग पर काबू करना, एक्टिवेट यानी अलार्म बजाना, रिपोर्ट यानी घटना की तुरंत जानकारी, और
इवेक्यूएट यानी वार्ड में भर्ती बच्चों को तुरंत बाहर निकलना और बचाना। इन सबके प्रशिक्षण और नियमित निगरानी का पूरा खाका बना हुआ है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ‘मुस्कान’ नाम से दिशा-निर्देश भी हैं, जिसमें भी आग से सुरक्षा के कड़े मानदंड हैं। फिर भी जोखिम इसलिए बना रहता है, अस्पताल प्रशासन इस खाके की पालना में कमी, या उपकरण को सुधारने और उनमें बेहतरी के लिए निवेश में कमी छोड़ देता है।
प्रशिक्षित, समर्पित और संजीदा स्टाफ की कमी भी बड़ी वजह है, जिन्हें इस तरह के बेहद संवेदनशील काम में जरा सी भी चूक से किसी परिवार को मिले जीवन भर के दुःख का अंदाज नहीं कोई अस्पताल या प्रशासन नहीं चाहता कि ऐसे हादसे हों। कुछ वक्त पहले दिल्ली के निजी अस्पताल में हुए हादसे में कई नवजात की आग में जलने से दर्दनाक मौत हुई। अस्पताल पर कार्रवाई हुई और फिर से शॉर्ट सर्किट के खतरे के लिए सब आगाह हुए। अब फिर उत्तर प्रदेश के झांसी में हुई ये घटना दिखाती है कि सारे निर्देश और तय प्रणाली की पालना में कितनी कोताही बरती जाती है। देश भर में नवजात के आपातकालीन वार्ड में आग लगने और नवजात
शिशुओं की मौत की घटनाएं भले ही हक्की- दुक्की हों, लेकिन ये अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की बड़ी गवाही देती हैं। इसमें निजी और सरकारी दोनों अस्पताल शामिल हैं। इन हादसों को इस नजर से भी देखा जा सकता है। कि जो राज्य इन हादसों से बचे हुए हैं वो उन्हें शिशु और मातृ स्वास्थ्य के लिए मिले बजट का 90-90 फीसद खर्च कर पा रहे हैं, जबकि जहां व्यवस्था चरमराई है वो राज्य कुल मिली राशि का 40-60 फीसद ही खर्च करते हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और असम जैसे राज्य शामिल हैं जो बरसों से इस दुश्चक्र में फंसे हैं। इस पर सख्ती बरतना अब तकनीक की मदद से आसान भी है और जरूरी भी। अगर सरकारी बाबुओं की इच्छाशक्ति हो तो सब संभव है इस देश में। इसीलिए कई बार लगता है इस बाबू तंत्र को सिरे से खत्म कर बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करना भी सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। अमेरिका के नए राष्ट्रपति ट्रंप ने देश भी सरकारी तंत्र को असरदार बनाने का बीड़ा उठाया है। भारत के अपने प्रतिमान पहले तैयार हों तो लोकतंत्र की मजबूती और सरकार की उपलब्धि के लिए ये बड़ा कदम हो सकता है। इन मामलों के बहाने देश में विशेषज्ञ चिकित्सक की कमी के खतरे भी फिर उजागर होते हैं, जितनी जरूरत है उसके मुकाबले देश में नवजात शिशुओं के डॉक्टर यानी नियोनेटॉलॉजिस्ट की कमी 70 फीसद के आस पास है। देश में सबसे बड़ी खराबी आई है कि लोगों का अस्पतालों और डॉक्टरों पर भरोसा कम हुआ है। इसमें निजी और सरकारी दोनों है सब कारोबारी हो गए हैं।
आग लगने जैसे हादसों की तो पड़ताल हो जाएगी, सजा भी हो जाएगी, मुआवजा भी मिल जाएगा, लेकिन माता-पिता अपने दूध पीते बच्चों के झुलसने की पीड़ा से कभी नहीं उबर पाएंगे। सरकार की एजेंसियां इस मूल ढांचे में प्रशिक्षण, संसाधन और नई तकनीक पर निवेश के साथ ही समर्पित विशेषज्ञों की भर्ती और उन्हें काम अच्छे माहौल पर ध्यान दें पाएं तो अच्छा हो। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से सिर्फ कागजी काम और चमकदार रिपोर्ट और मैन्युअल तैयार कराने वाले प्रशासनिक ढांचे पर लगाम कसनी बेहद जरूरी है। प्रेरक बातों और व्याख्यानों से ज्यादा प्रेरणा देने वाले काम की ही पूछ रहे तो अपने बच्चों और युवाओं में खुलकर निवेश करने वाला और बुनियादी जरूरतों के लिए जागृत देश, असल में सेहतमंद और ताकतवर कहा जाएगा।
ऋतुओं को निगलने लगा प्रदूषण
के जे रमेश, ( पूर्व निदेशक, भारतीय मौसम विभाग )
झील की कोखों से जहां झांकते थे / धूप से सोना मढ़े भाप के छल्ले/ वहां अब मंडराता है घना नीला कुहरा…. ‘हेमंत का गीत’ गाते हुए अज्ञेय ने कभी इन्हीं पंक्तियों के साथ हेमंत ऋतु का स्वागत किया था, लेकिन अब कोहरा जैसा सौंदर्य इस समय शायद ही दिखता है। खूबसूरती ही नहीं, अब तो हेमंत ऋतु भी कहां महसूस कर पाते हम ! वे दिन अब लद गए, जब सभी छह ऋतुएं हमें सुखद एहसास देती थीं। बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर या शीत का एक अलग ही आनंद और उत्साह लोगों में दिखा करता था। मगर अब तो सर्दी, गरमी और बरसात, यही तीन मौसम विशेषकर उत्तर भारत के लोग अनुभव करते हैं। ऋतुएं इसलिए खत्म हो रही हैं, क्योंकि वैश्विक गर्मी (ग्लोबल वार्मिंग) व प्रदूषण ने हमारे वातावरण को करीब-करीब बीमार बना दिया है। हेमंत की बात करें, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण मानसून का विस्तार होने लगा है। पहले सितंबर तक सामान्यतः मानसून खत्म हो जाता था, जिसके बाद हल्की ठंड की दस्तक होती थी। मगर इस साल अक्तूबर अंत तक मानसूनी बारिश होती रही। इसके बाद तापमान अचानक नीचे गिरा और मानो हेमंत ऋतु को उसने जैसे लील ही लिया। वैसे, इन दिनों तापमान 15 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहा, लेकिन प्रदूषण के कारण ठंड का एहसास नहीं हो सका। कुछ यही हाल वसंत का भी है। बीते तीन-चार वर्षों से मार्च-अप्रैल से ही अब हीट वेब ( अत्यधिक गरमी) शुरू हो जाती है। नतीजतन, वसंत की बयार नहीं बहती, गरमी का ताप हम झेलते हैं।
दरअसल, यह अनुमान लगाया गया था कि इंसानी गतिविधियों के कारण साल 2030 तक वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होगी। मगर अभी जब तापमान 1.1 या 1.2 डिग्री सेल्सियस तक है, हम मौसम संबंधी उन तमाम मुश्किलों का सामना करने लगे हैं, जो 1.5 डिग्री सेल्सियस पर तापमान के पहुंचने के बाद होने की आशंका जताई गई थी। हालांकि, अजरबैजान के बाकू में चल रहे कॉप-29 जलवायु वार्ता सम्मेलन में कहा गया है। कि साल 2024 के शुरुआती नौ महीनों में वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक औसत से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक था। इसी कारण, हम चरम मीसम की अवस्था देखने लगे हैं।
दिक्कत यह है कि इस तरह की रिपोर्ट जब आती हैं, तब तो हम सजगता दिखाते हैं, लेकिन बाद में उसे ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। जैसे कि साल 2017 में ही जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) ने अपनी रिपोर्ट में बता दिया था कि सर्दी में तापमान में तुलनात्मक रूप से वृद्धि देखी जा रही है, जिस कारण लोग पहले के मुकाबले कम ठंड महसूस करने लगे हैं। उसने इसकी वजह वैश्विक गर्मी बताई थी, जिसमें प्रदूषण का बड़ा योगदान होता है। मगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया।
असल में, सर्दियों में गंगा के मैदानी इलाकों में वातावरण काफी स्थिर हो जाता है। यह स्थिति पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे देशों में भी दिखती है। इस ठहरे वातावरण में हलचल तभी होती है, जब पश्चिमी विक्षोभ जैसी कोई मौसमी परिघटना होती है। मगर ऐसा कभी-कभार ही होता है, जिस कारण यहां प्रदूषण भी ठहर जाता है। देखा जाए, तो भारत के उत्तरी हिस्से में प्रदूषण 365 दिनों की समस्या है। गर्मी में हवा गर्म हो जाने से ऊपर उठ जाती है, जिससे प्रदूषकों का बिखराव हो जाता है और वायु गुणवत्ता उतनी खराब नहीं होती। मगर सर्दियों में मौसम में ठहराव से प्रदूषण की सघनता बढ़ती जाती है। रही-सही कसर पराली और पटाखे पूरी कर देते हैं। कोहरा और प्रदूषक मिलकर स्मॉग, यानी सघन धुंध का निर्माण करते हैं, जिससे आबोहवा दम घोंटने वाली बन जाती है। कल्पना कीजिए, यदि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यूं ही महीना भर 400-500 के पार बना रहे, तो लोग किस कदर जानलेवा रोग के शिकार बन जाएंगे।
आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? इसका समाधान वहीं करना होगा, जहां से प्रदूषण पैदा हो रहा है। सबसे पहले, सूखे पत्तों या गोबर के उपलों का ईंधन के रूप में इस्तेमाल तत्काल बंद होना चाहिए। यह सही है कि अब गांव-गांव में घरेलू एलपीजी पहुंच चुकी है, लेकिन गैस आज भी गरीब ग्रामीणों के लिए तुलनात्मक रूप से महंगी है। इसी तरह, कूड़े को पहाड़ों को भी हमें हटाना होगा। राजधानी दिल्ली में ही कई ऐसे पहाड़ खड़े हो गए हैं, जहां से मिथेन और ओजोन जैसी हानिकारिक गैस उत्सर्जित होती रहती हैं। इनको हटाने के साथ-साथ हमें सभी कॉलोनियों और सोसायटियों में स्थानीय तौर पर कचरा के निस्तारण के लिए कैप्टिव सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और कैप्टिव वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट भी लगाने होंगे, ताकि घरों का कचरा आसपास ही निस्तारित हो सके।
गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को भी हमें रोकना होगा। सार्वजनिक परिवहन पर तो हमारे देश में काम हुआ है, लेकिन अब वक्त निजी परिवहन में सुधार का है। इसके लिए सड़कों पर से डीजल वाहन हटाने आवश्यक हैं। परिवहन से होने वाले प्रदूषण में बड़ा योगदान डीजल वाली गाड़ियों का ही है और शहरों में ऐसी गाड़ियां बहुतायत में दिखती हैं। कार पुलिंग भी की जा सकती है। इन सबसे परिवहन प्रदूषण का तकरीबन 30 फीसदी हिस्सा हम कम कर सकेंगे। जरूरी यह भी है कि सर्दियों में हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश आदि हिस्सों में स्थापित कोयले से बिजली पैदा करने वाली इकाइयों को बंद किया जाए। ऐसा कम से कम 1 नवंबर से 15 दिसंबर तक किया जाना आवश्यक है। इससे हमारी बिजली आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस समय बिजली की मांग काफी कम हो जाती है, जिसकी पूर्ति नजदीकी इकाइयों से की जा सकती है। इससे भी हम दिल्ली की आबोहवा में बाहर से आने वाले प्रदूषण का करीब 30 प्रतिशत हिस्सा कम कर सकते हैं। फिर, पराली व पटाखों पर काम चल ही रहा है। यानी, हम प्रदूषण को काफी हद तक थाम सकेंगे। बड़ा सवाल यही है कि ऐसा होगा कैसे ? वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) बनाया तो गया, पर जब तक राज्य सहयोग नहीं करेंगे, तब तक यह आयोग भी कुछ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति भी तो इन्हीं सब बातों पर है।
Date: 22-11-24
निशाने पर अदाणी
संपादकीय
एक भारतीय कंपनी और उसके मालिक का फिर आरोपों के निशाने पर आ जाना बहुत दुखद व चिंताजनक है। शुरुआती सूचनाओं से ऐसा लगता है कि भारत में रिश्वत दिए जाने की साजिश का खुलासा अमेरिका में हुआ है। अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं, उनके मुताबिक, अमेरिकी अभियोजकों ने कहा है कि भारतीय अदाणी समूह के अरबपति अध्यक्ष और दुनिया के दिग्गज अमीरों में शुमार गौतम अदाणी को कथित अरबों डॉलर की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी योजना में उनकी भूमिका के लिए न्यूयॉर्क में दोषी माना गया है। लगाए गए आरोप के मुताबिक, गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर अदाणी सहित सात अन्य प्रतिवादियों ने 20 वर्षों में दो अरब डॉलर का लाभ देने वाले अनुबंध प्राप्त करने और भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना विकसित करने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों को लगभग 26.50 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने पर सहमति व्यक्त की थी। खैर, अदाणी समूह ने आरोपों को गलत ठहराते हुए यथोचित कानूनी कार्यवाही का इरादा जाहिर किया है। कोई पहली बार नहीं है कि यह समूह निशाने पर आया हो। हिंडनबर्ग मामले में भी इस समूह को बहुत परेशानी हुई थी। दूरगामी रूप से समूह पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, पर ताजा आरोप बहुत गंभीर हैं। अगर किसी परियोजना में 2,000 करोड़ रुपये की रिश्वत अधिकारियों को दी जा सकती है, तो फिर अंदाजा लगाने की बात है कि देश में भ्रष्टाचार का क्या आकार होगा? कॉरपोरेट मामले में अधिकारियों पर आरोप लगना भी कोई नई बात नहीं है, पर अधिकारी अगर इतनी ज्यादा रिश्वत लेने लगे हैं, तो कड़ी कार्रवाई के खिलाफ भला कौन बोलेगा? कोई आश्चर्य नहीं कि यह मामला राजनीतिक तूल पकड़ चुका है। पूछा जाने लगा है कि चंद हजार का घोटाला करने वाले को तो जेल हो जाती है, पर जहां 2,000 करोड़ रुपये का घोटाला हो सकता था, वहां आरोपियों के प्रति नरमी क्यों बरती जाए? अमेरिका अगर सख्ती बरतेगा, तो अदाणी की परेशानियों में बहुत इजाफा हो जाएगा। अदाणी पर अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के नागरिक मामले में भी आरोप लगाया गया है। अमेरिका में काम करने का अपना तरीका है, पर ऐसे मामलों में भारत में रिश्वत कताई चौंकाती नहीं है। हां, यह जरूर है कि ऐसी रिश्वत या उसकी पेशकश या उसकी संभावनाओं को अदालत में साबित करना आसान नहीं है। इसी का फायदा अनियमित आचरण वाले उद्यमी और अधिकारी हमेशा से उठाते आ रहे हैं।
बहरहाल, इस पूरे मामले को हर पहलू से देखना चाहिए। क्या एक बड़ी भारतीय कंपनी या समूह को निशाना बनाया जा रहा है? क्या तेजी से बढ़ते भारतीय शेयर बाजारों को नीचे लाने की साजिश हो रही है ? अमेरिकी अभियोजकों को यह साबित करना चाहिए कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति पर लगाए गए आरोप सही हैं भारत के लिए भी यह अच्छी बात नहीं है कि किसी भारतीय उद्यमी को अमेरिका जैसे देश में गलत समझा या माना जाए गोपनीय ही सही, आरोपों की पूरी जांच होनी चाहिए। अगर कोई भारतीय उद्योगों के खिलाफ साजिश रच रहा है, तो उस पर शिकंजा कसना चाहिए। खुद को बेदाग साबित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी समूह पर है, ताकि वह किसी सियासी आरोप- प्रत्यारोप से ऊपर उठकर गाढ़ी कमाई के कीर्तिमान बना सके। किसी कठ उद्योग समूह के कीर्तिमान में ही देश का यश बराता है।
