22-10-2021 (Important News Clippings)
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Date:22-10-21
5 Steps To 1 Billion Doses
India’s vaccination achievement holds key lessons for other countries
Bill Gates, [ The writer is Co-chair Bill & Melinda Gates Foundation ]
This vaccine drive is the largest, and one of the fastest, ever. Estimates suggest that more than 75% of India’s adult population has received a first dose and over 31% has received a second dose; more than 48% of whom are women. This progress is critical not just for India but for the whole world. Given the country’s size and population, its transmission levels directly impact the time frame within which the world can end the crisis phase of this borderless pandemic.
While the job is not yet complete, it is important to analyse the key ingredients of India’s success, both so it can continue to build on its progress and so other countries can learn lessons from India’s experience and adapt them to their own circumstances.
First, the political will has been strong from top to bottom. Led by Prime Minister Narendra Modi’s vision to vaccinate all eligible Indian adults against Covid-19 by December 31, 2021, state and district leaders have responded with urgency. High-powered committees set up in 2020 charted road maps for vaccine R&D and manufacturing, and the phased delivery of vaccines across India’s adult population starting with those most at risk.
Second, India, which has successfully implemented many mass-immunisation campaigns, has leveraged its longstanding experience, knowledge and infrastructure to fight Covid-19. India’s Universal Immunisation Programme is one of the world’s most extensive public health programmes. It vaccinates over 27 million newborns with essential primary doses and over 100 million children aged 1-5 years with booster doses every year. India has close to 27,000 cold chain facilities. These staggering numbers demonstrate consistent investment over the years to build a robust health system and deliver health services in the remotest locations of the country.
During the pandemic, this infrastructure has proved crucial. There are nearly 348,000 public centres and over 28,000 private centres currently administering Covid-19 vaccines in India, which cover the toughest terrains in the North and Northeast, including flood-prone areas. Further, India’s over 2.3 million ASHA and Anganwadi women frontline workers were trained along with millions of doctors, nurses and auxiliary nurse midwives to ensure that Covid-19 vaccines are delivered equitably, everywhere in the country.
Third, India has harnessed its expertise in vaccine and drug discovery and manufacturing. Before the pandemic, Indian vaccines had already saved millions of lives from infectious diseases like meningitis, pneumonia and diarrhoea. Our foundation has been proud to work with the government of India and many Indian manufacturers, including Serum Institute, Bharat Biotech, and BioE, to help make these safe and affordable vaccines available across India and to low- and middle-income countries (LMICs). Now, indigenously produced vaccines like Covishield and Covaxin are protecting Indians from Covid-19, and we have contributed, along with Gavi, to Serum’s scaled-up production of Covishield and Covovax (still pending approvals) for India and LMICs around the world.
Fourth, India has used its IT prowess to digitally monitor the national vaccination effort. For example, CoWin – an open-source platform created in India – tracks vaccine appointments scheduling, provides verifiable digital vaccine certification and enables analysis of vaccine trends and breakthrough infections. I am excited by the platform’s potential to improve other public health programmes in India, and I believe platforms like it can help other countries implement successful public health initiatives.
Fifth, the most important component of any health programme is people’s participation, and the Indian people have made Covid-19 vaccination a success. Drawing on experience from the polioelimination programme, the Centre and state governments focussed on mobilising the population. It delivered messages through national and local influencers to address issues of hesitancy, engaged local government and self-help groups to generate demand, used sophisticated digital strategies to address misinformation and disinformation, and conducted mass media campaigns and vaccine festivals or ‘mahostavs’. The Indian people responded.
Despite this progress, we know we can’t put the pandemic behind us until more people worldwide can get the vaccine, protecting them from the disease and slowing new variants. It is an outrage that vaccines are distributed inequitably: Less than 3% of people in low-income countries have received a dose. The answer lies in producing many more vaccines, and faster. This will require ramping up global manufacturing capacity for vaccines. India is poised to help with this as it accelerates vaccine exports, to increase access to Covid-19 vaccines for LMICs through the Covax and Vaccine Maitri initiatives.
India makes me hopeful because it shows how countries can, with strong leadership and consistent investments in health systems and R&D, protect the health of their people. There is no way to take back the tragic suffering of the past 18 months, but we can make sure the next 18 months are much, much different.
Engaging the Taliban
India and regional powers should ensure that the Afghan rulers respect their people’s rights
Editorial
India’s participation in a meeting of 10 nations with Taliban officials in Moscow and the signing of a joint statement that recognised the “new reality” in Afghanistan signal a decisive shift in the country’s approach towards the Islamist group. India had earlier taken a strong position against any kind of engagement with the Taliban. In recent months, when the Taliban were making steady advances towards Kabul, India had established contacts with the Taliban’s political office in Doha, Qatar, but this is the first time India met a top Taliban delegation, which included Deputy Prime Minister Abdul Salam Hanafi, and, according to a Taliban spokesperson, promised to send aid. India has vital interests in Afghanistan. Over the 20 years, it has made investments worth billions of dollars which it would want to be protected. Last time the Taliban, which have close ties with anti-India terrorist groups such as LeT and the JeM, were in power, India saw a rise in violent incidents in Kashmir as well as the hijacking of an Indian plane to Kandahar. Now the Taliban say they will not allow Afghan soil to be used by any terrorist organisation. It is in India’s interest to make sure that the Taliban walk the talk. It would also not like to see an isolated Taliban being a Pakistani satellite. To meet these goals, given the new reality in Afghanistan, engagement with the Taliban looks a strategic necessity.
But this is a policy that needs to be pursued more through regional diplomacy than bilateral engagement. Bilaterally, India does not have much clout with the Taliban. But Afghan’s new rulers, who are struggling with an economy on the brink of collapse, are keener this time to engage with regional powers. So the Moscow 10, which includes China, Pakistan, Iran and the Central Asian republics, has some leverage. These countries also have shared interests in seeing the Taliban severing its terror ties and Afghanistan being stabilised. If not, instability could, once again, spread beyond Afghanistan’s border. For this, the Taliban should be ready to open up their government, share power with other political and ethnic communities, and start respecting the fundamental rights of Afghans. The last 40 years of Afghanistan’s history are a brutal example of what could go wrong if one party or group tries to amass all powers in its hands. Despite these historical precedents, the Taliban have shown little readiness to change their ways. In the joint statement, India and the others asked the Taliban to keep their commitment on forming an inclusive government and ensure that their territory is not being used by terrorist groups. These calls should not end with the statements. While India and other regional countries should help Afghans during this period of economic miseries, they should also use their collective economic and political clout to mount pressure on the Taliban to make political concessions at home.
Date:22-10-21
Squaring off again in the Himalayan heights
Beijing seems to have taken the Modi prescription of 2014, of ‘Inch towards miles’, rather literally on the disputed border
Sushant Singh, [ Henry Hart Rice Lecturer at Yale University, U.S. and Senior Fellow at the Centre for Policy Research ]
The winter is setting in in the icy cold deserts of Ladakh and there is no respite for Indian and Chinese soldiers who will remain deployed against each other. Even if it is a period of calm at the tactical level, the rarefied atmosphere, low temperatures and high altitude take their toll on both men and materiel. In the last 10 months, the Chinese Western Theatre Command has seen four commanders, two of them — Generals Zhang Xudong and Xu Qiling, both ‘rising stars’ of the People’s Liberation Army (PLA) — moved out for serious health issues.
An aggressive focus on India
This ought to have raised wider concerns in the PLA about the health and well-being of its men in the theatre, leading to quick deinduction of its forces from eastern Ladakh. However, going by the obstinate Chinese stance in recent weeks, the PLA seems singularly uninterested in ending the prolonged deployment. The verbal attacks have been matched by massive infrastructure construction, induction of a large quantity of modern equipment, and a sharp increase in the number of military exercises directed towards India. These actions are not limited to Ladakh but have also been initiated in the middle and eastern sectors of the 3,488-kilometre long Line of Actual Control (LAC).
The PLA incursion into Barahoti in Uttarakhand in August was a significant pointer to the renewed Chinese aggression against India. Even though Barahoti is a disputed area between the two sides, it has been a demilitarised zone. No persons in uniform enter the area. This was violated when PLA soldiers came deep into Indian territory in uniform and damaged some infrastructure. The forays of Chinese patrols in Arunachal Pradesh have also increased in frequency and duration, denoting the PLA’s intention to keep the Indian military under pressure. Such hostility carries the risk of triggering an unintended escalation, as was the case after 200 PLA soldiers were stopped by an Indian patrol in Arunachal Pradesh’s Tawang earlier this month.
Western scholars with Chinese connections point to two major drivers for the PLA’s aggressive approach against India. The first is its institutional interest as the ‘army of the revolution’ which is now losing its primacy to the PLA Air Force and PLA Navy when it comes to Taiwan or the South China Sea. With China having resolved its boundary disputes with most countries, the only major adversary available for the PLA to reassert its importance is India. Even under President Xi Jinping, the PLA remains a major actor in the Chinese political system and can promote actions that further its institutional interests.
The second driver is the PLA’s view that the Indian military has been registering a greater presence on “Chinese territory” in the border areas in the last 10-12 years. After the United Progressive Alliance government decided to build infrastructure and raise additional forces for the China border, a larger number of Indian patrols have been going more frequently into areas which they would rarely, if ever, visit. The Doklam stand-off of 2017, when Indian soldiers walked onto Bhutanese territory claimed by China, was a turning point in the PLA’s appreciation of Indian designs, reinforcing its apprehensions about territorial losses. Western scholars say that there is a strong constituency in the PLA that wants to put India in its place, evoking an eerie parallel to the discourse in Mao’s China after 1959.
New Delhi’s response
In response to the PLA’s actions on the LAC, the Indian military has also inducted more modern military platforms and systems on the China border which has been backed by infrastructure construction. Despite these accretions, the quantitive and qualitative asymmetry with the Chinese has widened in the past 20 months. Senior Indian commanders hope that this gap can be offset to some extent by the vast operational experience of Indian troops in hostile climactic and terrain conditions but recognise the very formidable nature of Chinese challenge.
The Indian military always maintained a defensive deterrence against the PLA which worked for nearly three decades before breaking down completely in 2020. The new troop deployments and equipment inductions, along with infrastructure creation — showcased extensively to the Indian media — are trying to reconstruct that deterrence. India’s advantage in dissuading a major military conflict with China is that as a lesser power, it has to only deny an outright military victory to the PLA for the top Chinese leadership to lose face. Only time will tell whether this reconstructed deterrent will work for India but a lot will depend on factors that are beyond the remit of the Indian military.
Impact on modernisation
The foremost among them is the sharp decline in the Indian economy after demonetisation, further battered by the Government’s poor handling of the novel coronavirus pandemic. It means that New Delhi is unable to generate enough resources for military modernisation. Ashley Tellis had calculated in 2016 that the Indian Air Force (IAF) would need about 60 fighter jet squadrons by 2020 for a serious two-front threat from China and Pakistan but is down to 30 and losing numbers sharply. The Indian Navy Chief’s pleas for another aircraft carrier have been rebuffed for want of funds. The parliamentary standing committee on defence has repeatedly warned about the abnormally high share of vintage equipment in the Indian Army’s profile. So rapidly is the technological asymmetry with the PLA increasing, that in a few years it is feared that India and China will be fighting two different generations of war.
The second factor is the increasingly divisive majoritarian politics practised by the ruling party that has left India vulnerable. The ruling ideology has also held captive the country’s foreign policy in the neighbourhood, adversely affecting Indian interests. The United Arab Emirates-brokered backchannel deal with Pakistan fell through apparently because of New Delhi’s policies in Kashmir, reactivating the challenge of a two-front collusive military threat. The ceasefire on the Line of Control is barely holding up, with infiltration from the Pakistani side adding to the local Kashmiri youth willing to pick up the gun, opening another half-front for the military. The recent fracas with Bangladesh on the treatment of religious minorities or the ongoing turmoil over the influx of Myanmar refugees in Mizoram has left India, internally unbalanced, weaker in the region to deal with China. The third is the geopolitics arising out of the great power competition in the Indo-Pacific. Many strategic commentators in India had pinned their hopes on the external rebalancing via the Quad (India, the United States, Australia, Japan) but the grouping does not have a ‘hard power’ agenda yet. That role seems to have devolved upon the AUKUS (the trilateral security pact between Australia, the United Kingdom and the United States). Closer ties between Washington DC and New Delhi, short of an alliance, leave the questions of actual support during a Sino-India military crisis unanswered. With the Chinese border assertions, is it now that India needs the U.S. more than the U.S. needs India?
The executive’s shadow
Finally, the lack of institutional checks and balances on the political executive, which imposes an even bigger cost in decision-making on national security issues. In the Ladakh border crisis, the Government and its supporters were in denial about the Chinese ingress into Indian territory for months, including the Prime Minister’s statement that no one had entered Indian territory. Use of euphemisms like ‘friction points’ for places of Chinese ingress or the removal of an official report about Chinese presence across the LAC from the Defence Ministry’s website or non-acknowledgement of Indian soldiers in Chinese captivity after the Galwan clash have been done to evade political accountability. Parliament has not been allowed to ask questions or seek clarifications; nor has the parliamentary standing committee deliberated upon the issue. Large sections of Indian media have been complicit in this cover up, keeping the public in the dark and blocking the feedback loop that keeps democratic governments honest and responsive. The costs and consequences of a government taking decisions after buying its own spin on national security issues will be inconceivable for India.
Looking ahead
The amplitude of New Delhi’s stance on the Sino-India border crisis in the last 20 months has oscillated between denial and bluster. Dampening the oscillations, New Delhi’s avowed aim is to restore the status quo on the LAC in Ladakh that existed before May 2020. That has not happened so far. In areas of disengagement, a new status quo has been created which curtails Indian patrolling rights while the PLA remains ensconced on Indian territory in Depsang, Hot Springs and Demchok. Having publicly rebuffed Prime Minister Narendra Modi’s 2015 offer to delineate the LAC, Beijing seems to have taken his 2014 prescription of ‘Inch towards miles’ rather literally on the disputed border. India now has no choice but to be prepared for all eventualities on the Sino-India border.
कृषि समस्या की जड़ में हैं डब्ल्यूटीओ की शर्तें
संपादकीय
भारत जैसे विकासशील देशों में दी जाने वाली कृषि सब्सिडी का लगातार विरोध करने वाले संपन्न देशों के हित में एक बार फिर डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) खड़ा हो रहा है। निशाना है भारत का मत्स्य व्यापार, जो देश के लाखों मछुआरे की आजीविका है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि पश्चिमी देश खेती, डेयरी और मत्स्य-पालन के अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए विकासशील देशों, खासकर भारत पर दबाव बना रहे हैं। दरअसल इस क्षेत्र में उत्पादन और निर्यात, इन देशों की समृद्धि से जुड़ा है, जबकि भारत में यह करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी है। भारत और केन्या, जहां कृषि में केवल 451 और 206 डॉलर की सब्सिडी अपने किसान को देते हैं, वहीं स्विट्जरलैंड, कनाडा, अमेरिका और चीन क्रमशः 37952, 26850, 24714 और 1208 डॉलर की सब्सिडी किसानों को देते हैं। इसके बावजूद पश्चिमी देशों का ऐतराज है कि भारत जैसे विकासशील देश अपने यहां सीमा से ज्यादा सब्सिडी देकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। यह मुद्दा तब गर्माया, जब पश्चिमी देशों की धमकी के संदर्भ में डब्ल्यूटीओ की प्रमुख ने एक दिन पहले भारत आकर सरकार से बातचीत की। भारत का प्रति-तर्क है कि पश्चिमी देश भी अगले 25 वर्षों तक केवल अपनी समुद्री सीमा में ही मछली पकड़ने की शर्त कबूलें। भारत का मत्स्य और डेयरी निर्यात काफी तेजी से बढ़ रहा है और हाल में विश्व बाज़ार में कीमतें बढ़ने से भारत के चावल और गेहूं का भी निर्यात बढ़ा है, जिससे पश्चिमी देशों को दिक्कत हो रही है। भारत में सिंचाई की सुविधा केवल 40% क्षेत्र में है, जिससे किसानों को अपनी जेब से डीजल, बिजली का खर्च देना होता है, जो पश्चिमी किसानों की समस्या नहीं है। लेकिन जब सरकार बिजली फ्री करती है या डीजल में सब्सिडी देती है तो उन्हें ऐतराज है। विकासशील देशों के हित में इसे बदलना होगा।
टीम इंडिया की शानदार सफलता
नरेन्द्र मोदी
इस अभियान की सफलता के कारणों में से वैक्सीन तथा बाद की प्रक्रिया के प्रति लोगों का भरोसा था, जो अविश्वास और भय पैदा करने के विभिन्न प्रयासों के बावजूद कायम रहा। हम लोगों में से कुछ ऐसे हैं, जो दैनिक जरूरतों के लिए भी विदेशी ब्रांडों पर अधिक भरोसा करते हैं, लेकिन जब कोविड-19 वैक्सीन जैसी महत्वपूर्ण बात आई तो देशवासियों ने सर्वसम्मति से मेड इन इंडिया वैक्सीन पर पूरा भरोसा किया। यह एक महत्वपूर्ण मौलिक बदलाव है। भारत का टीकाकरण अभियान इसका एक उदाहरण है कि अगर यहां के नागरिक और सरकार जनभागीदारी की भावना से लैस होकर साझा लक्ष्य के लिए मिलकर साथ आएं, तो देश क्या कुछ हासिल कर सकता है। जब भारत ने टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया तो 130 करोड़ भारतीयों की क्षमताओं पर संदेह करने वाले कई लोग थे। कुछ ने कहा कि भारत को इसमें तीन-चार साल लगेंगे। कुछ ने कहा कि लोग टीकाकरण के लिए आगे ही नहीं आएंगे। वहीं कुछ ऐसे भी थे, जिन्होंने कहा कि टीकाकरण प्रक्रिया घोर कुप्रबंधन और अराजकता की शिकार होगी। कुछ ने तो यहां तक कहा कि भारत सप्लाई चेन व्यवस्थित नहीं कर पाएगा, लेकिन जनता कर्फ्यू और लाकडाउन की तरह लोगों ने यह दिखा दिया कि अगर उन्हें भरोसेमंद साथी बनाया जाए तो परिणाम कितने शानदार हो सकते हैं।
जब हर कोई जिम्मेदारी उठा ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों को टीका लगाने के लिए कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में पहाड़ियों और नदियों को पार किया। हमारे युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कर्मियों, सामाजिक एवं धार्मिक नेताओं को इसका श्रेय जाता है कि टीका लेने के मामले में भारत को विकसित देशों की तुलना में बेहद कम हिचकिचाहट का सामना करना पड़ा। अलग-अलग हितों से संबद्ध विभिन्न समूहों की ओर से टीकाकरण की प्रक्रिया में उन्हें प्राथमिकता देने का काफी दबाव था, लेकिन सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि अन्य योजनाओं की तरह टीकाकरण में भी कोई वीआइपी संस्कृति नहीं होगी। 2020 की शुरुआत में जब दुनिया भर में कोविड-19 तेजी से फैल रहा था तो हमारे सामने यह स्पष्ट था कि इस महामारी से अंतत: टीकों की मदद से ही लड़ना होगा। हमने विशेषज्ञ समूहों का गठन कर अप्रैल 2020 से ही एक रोडमैप तैयार करना शुरू कर दिया और उस पर आगे बढ़े।
आज तक केवल कुछ चुनिंदा देशों ने ही अपने स्वयं के टीके विकसित किए हैं। 180 से भी अधिक देश टीकों के लिए जिन उत्पादकों पर निर्भर हैं, वे सीमित संख्या में हैं। जहां एक ओर भारत ने सौ करोड़ खुराक का जादुई आंकड़ा सफलतापूर्वक पार कर लिया है, वहीं दर्जनों देश अब भी अपने यहां टीकों की आपूर्ति की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि यदि भारत के पास अपना टीका नहीं होता तो क्या होता? भारत अपनी इतनी विशाल आबादी के लिए पर्याप्त संख्या में टीके कैसे हासिल करता और इसमें आखिरकार कितने साल लग जाते? इसका श्रेय भारतीय विज्ञानियों और उद्यमियों को दिया जाना चाहिए। उनकी उत्कृष्ट प्रतिभा और कड़ी मेहनत की बदौलत ही भारत टीकों के मोर्चे पर वास्तव में आत्मनिर्भर बन गया है।
एक ऐसे राष्ट्र में जहां सरकारों को देश की प्रगति में बाधक माना जाता था, हमारी सरकार तेजी से देश की प्रगति सुनिश्चित करने में सदैव मददगार रही। ‘संपूर्ण सरकार’ के हमारे दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप सभी मंत्रालय वैक्सीन निर्माताओं की किसी भी तरह की अड़चन को दूर करने के लिए एकजुट हो गए।
भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में सिर्फ उत्पादन करना ही काफी नहीं है। इसके लिए निर्बाध लाजिस्टिक्स पर भी फोकस होना चाहिए। पुणो या हैदराबाद स्थित संयंत्र से निकली शीशी को राज्य के हब में भेजा जाता है, जहां से इसे जिला हब तक पहुंचाया जाता है। वहां से इसे टीकाकरण केंद्र पहुंचाया जाता है। इसमें विमानों और रेलों के जरिये कई यात्रएं भी करनी होती हैं। टीकों को सुरक्षित रखने के लिए इस दौरान तापमान को एक खास रेंज में बनाए रखना होता है। इसके लिए एक लाख से भी अधिक कोल्ड-चेन उपकरणों का उपयोग किया गया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व प्रयास रहा। इन प्रयासों को कोविन के मजबूत तकनीकी मंच से जबरदस्त मदद मिली। इसने यह सुनिश्चित किया कि टीकाकरण अभियान न्यायसंगत, मापनीय, ट्रैक करने योग्य और पारदर्शी बना रहे। इसने यह भी सुनिश्चित किया कि एक गरीब मजदूर अपने गांव में पहली खुराक ले सकता है और दूसरी खुराक तय समय पर उस शहर में ले सकता है, जहां वह काम करता है। पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए रियल-टाइम डैशबोर्ड के अलावा, क्यूआर-कोड वाले प्रमाणपत्रों ने सत्यापन को सुनिश्चित किया। ऐसे प्रयासों का न केवल भारत में, बल्कि दुनिया में भी शायद ही कोई उदाहरण मिले।
वर्ष 2015 में स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में मैंने कहा था कि हमारा देश ‘टीम इंडिया’ की वजह से आगे बढ़ रहा है और यह टीम इंडिया हमारे 130 करोड़ लोगों की एक बड़ी टीम है। जनभागीदारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। यदि हम 130 करोड़ भारतीयों की भागीदारी से देश चलाएंगे तो देश हर पल 130 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। टीकाकरण ने एक बार फिर इस टीम इंडिया की ताकत दिखाई है। भारत की सफलता ने दुनिया को यह भी दिखाया कि लोकतंत्र हर उपलब्धि हासिल कर सकता है।
मुझे उम्मीद है कि दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में मिली सफलता हमारे युवाओं, शोधकर्ताओं और सरकार के सभी स्तरों को सार्वजनिक सेवा वितरण के नए मानक स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगी, जो न केवल हमारे देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक माडल होगा।
आंदोलन का रास्ता
संपादकीय
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि किसानों को आंदोलन का अधिकार तो है, मगर वे अनिश्चित काल तक रास्ते रोक कर नहीं रख सकते। दरअसल, एक नागरिक की याचिका पर अदालत ने यह फैसला दिया है। याचिका में कहा गया था कि किसानों के रास्ते घेर कर धरने पर बैठे होने की वजह से लोगों को आने-जाने में असुविधा होती है।कई बार कई घंटे जाम में फंसे रहना पड़ता है। यह याचिका विशेष रूप से गाजीपुर सीमा पर बैठे किसानों के संदर्भ में थी। मगर ऐसी शिकायतें सिंघू और टिकरी आदि सीमाओं के आसपास रहने वाले लोग भी दर्ज कराते रहे हैं। पिछले दिनों सिंघू सीमा से लगी औद्योगिक इकाइयों की याचिका पर भी अदालत ने यही कहा था कि अगर आंदोलन की वजह से लोगों के रोजगार और कारोबार पर असर पड़ रहा है, तो रास्ते खाली कराने का उपाय किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का ताजा आदेश आने के बाद खबर आई कि गाजीपुर सीमा पर किसानों ने जगह खाली करनी शुरू कर दी है। मगर फिर किसान संगठनों ने स्पष्ट कर दिया कि दरअसल, सड़क उन्होंने नहीं, पुलिस ने पक्की दीवार बना कर घेर रखी है। किसान तो सड़क से दूर बैठे हैं।
अदालत ने किसान संगठनों को अपना पक्ष रखने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है। किसान शुरू से कहते आए हैं कि उन्होंने सड़क नहीं घेरी है। पुलिस ने सड़कों पर अवरोधक खड़े कर लोगों के आने-जाने में असुविधा पैदा की है। सर्वोच्च न्यायालय ने ठीक ऐसा ही आदेश नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में धरने पर बैठी महिलाओं के संबंध में भी दिया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने धरने के खिलाफ सख्ती बरती थी।हालांकि तब भी स्थिति यही थी कि पुलिस ने सड़कों पर अवरोधक खड़े करके लोगों को लंबा रास्ता तय करके आने-जाने पर मजबूर कर दिया था। मगर किसान संगठन भी अपने पक्ष पर अड़े हैं। एक बार तो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने यहां तक कहा था कि अगर अदालत आदेश तो वे सड़कें खाली करा सकते हैं। किसान तो सीमाओं पर बैठना ही नहीं चाहते थे, वे दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना देना चाहते थे, मगर पुलिस ने उन्हें दिल्ली में घुसने की इजाजत नहीं दी। फिर वे सीमाओं पर ही बैठ गए। बातचीत का सिलसिला लंबा खिंचता गया और फिर रुक ही गया, तो किसानों ने वहां रहने के स्थायी इंतजाम करने शुरू कर दिए।
छिपी बात नहीं है कि धरने पर बैठे किसानों को परेशान करने की नीयत से पुलिस और प्रशासन ने तरह-तरह के हथकंडे अपनाए। उनकी बिजली-पानी की सुविधा छीन ली। फिर सड़कों के किनारे गहरे गड्ढे खोद दिए। पक्की दीवारें खड़ी करके उन्हें अलग-थलग करने का प्रयास किया गया। गाजीपुर सीमा पर तो पुलिस ने कंटीले तार की बाड़ खींच दी, सड़कों पर बड़ी-बड़ी कीलें गाड़ दी। उसकी इन हरकतों की खबरें विस्तार से छपती रहीं। अदालत की जानकारी में भी ये सब बातें होंगी। इसलिए जब किसान उसके समक्ष अपना पक्ष रखेंगे तो हो सकता है, फैसले का रुख कुछ और हो। मगर सरकार इस हकीकत से मुंह नहीं फेर सकती कि उसकी जिद की वजह से किसानों का आंदोलन खिंचते हुए अब साल होने के करीब पहुंच गया है। अगर सरकार अदालती टिप्पणी को आधार बना कर कोई ऐसा अप्रिय कदम उठाने का प्रयास करेगी, तो स्थिति और विस्फोटक होने की आशंका बनी रहेगी।
फायदे और संभावनाएं
प्रभात सिन्हा
हमारे देश में अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रत्यक्ष तौर पर बढ़ रहे हैं। सरकारी और निजी क्षेत्र की कई कंपनियां अंतरिक्ष में उपलब्ध संभावनाओं का इस्तेमाल करते हुए भारतीय उपभोक्ताओं के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम कर रही हैं। उदाहरण के लिए‚ इसरो अंतरिक्ष में यात्रियों को ले जाने वाले महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन में निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहा है । पिछले महीने भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्रों में काम करने की इच्छुक कंपनियों की मदद के लिए सिंगल विंडो नोडल एजेंसी के रूप में इन–स्पेस की स्थापना को मंजूरी दी है। यह भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को व्यवसाय के लिए अनुकूल बनाने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सैटेलाइट इंटरनेट भी अंतरिक्ष पर आधारित एक अहम व्यवसाय है‚ और कई वैश्विक कंपनियां इस व्यवसाय में दिलचस्पी भी दिखा रही हैं।
हमारे देश के अधिकांश शहरी क्षेत्र में इंटरनेट पहुंच चुका है‚ और धीरे–धीरे उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट पहुंचाने की योजना पर काम चल रहा है‚ लेकिन दूर–दराज के कुछ ऐसे भी‚पहाड़ी‚तटीय और द्वीपीय क्षेत्र हैं‚ जहां इंटरनेट को ले जाना आसान नहीं है। सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में प्रभावी होने के साथ ही सैटेलाइट इंटरनेट‚ सुदूर और भौगोलिक तौर पर कठिन क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए प्रभावी विकल्प बनकर उभरा है। सैटेलाइट इंटरनेट एक प्रकार का कनेक्शन है‚ जो सैटेलाइट से इंटरनेट सिग्नल प्राप्त करता है। सैटेलाइट इंटरनेट पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले कृत्रिम सैटेलाइट के साथ संचार करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। डेटा को भेजने और पुनप्र्राप्त करने के लिए एक विशेष संचार नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) अंतरिक्ष में स्थित उपग्रह को फाइबर इंटरनेट सिग्नल भेजता है। इंटरनेट सिग्नल सैटेलाइट डिश की तरफ आता है‚ और सैटेलाइट डिश उस सिग्नल को पकड़ लेता है। सैटेलाइट डिश मॉडेम से जुड़ा है‚ जो कंप्यूटर को इंटरनेट सिग्नल से जोड़ता है।
सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं‚जिनको समझ लेना जरूरी है। लोगों को लगता है कि यह बहुत धीमा होता है‚और संचार में ज्यादा समय लगता है‚लेकिन यह सच नहीं है। सैटेलाइट इंटरनेट केबल या अन्य ब्रॉडबैंड सेवाओं जैसा ही तेज है‚ तकनीकी उन्नति से 100 एमबी प्रति सेकेंड की गति प्राप्त की जा चुकी है‚ जिसको 1 जीबी प्रति सेकेंड तक बढ़ाने की बात चल रही है। सैटेलाइट इंटरनेट से देश के ग्रामीण और सुदूर इलाकों में डायल अप से तेज इंटरनेट की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। सैटेलाइट इंटरनेट को लगाना और शुरू करना अन्य इंटरनेट माध्यमों से आसान है‚ और वायरलेस होने के कारण अन्य माध्यमों की अपेक्षा नेटवर्क विच्छेद की संभावना बहुत कम होती है। अभी सारी बड़ी सेवा प्रदाता कंपनियां इस बाजार पर नियंत्रण की होड़ में हैं‚ जिसके कारण इस क्षेत्र में त्वरित नवीनीकरण होंगे और सेवाएं सुगम बनेंगी। प्रतिस्पर्धा और नवीनीकरण से आम उपभोक्ताओं को फायदा तो होता ही है। भारतीय सैटेलाइट इंटरनेट बाजार में एयरटेल के सुनील मित्तल और रिलायंस जिओ के मुकेश अंबानी को विश्व के बड़े व्यापारी एलन मस्क और जेफ बेजोस टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल‚ सुनील मित्तल के भारती ग्लोबल की नियंत्रण वाली वनवेब को टेलकॉम मंत्रालय से लाइसेंस मिल चुका है। कंपनी 1 गीगा बाइट और उससे अधिक प्रति सेकेंड की गति से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए पृथ्वी के निम्न कक्षा में सैटेलाइट डालने की योजना बना रही है।
ये सैटेलाइट पृथ्वी से लगभग 600 मील की दूरी पर अवस्थित होंगे। अभी कुछ सप्ताह पहले ही वनवेब और अमेरिकन ह्यूज नेटवर्क ने एक रणनीतिक समझौता किया है‚ जिसके तहत दोनों कंपनियां मिलकर देश के ग्रामीण और दूरदराज के हिस्सों के बड़े‚ मझोले‚ और छोटे व्यवसायों‚सरकारी क्षेत्र‚ इंटरनेट सेवा प्रदाता एवं टेल्को को इंटरनेट सेवाएं प्रदान करेंगी। एलन मस्क ने भी घोषणा की है‚वह अपने महत्वाकांक्षी स्टारलिंक प्रोजेक्ट को भारत में लाना चाहते हैं। उनकी कंपनी भारत के सरकारी नियम–कानूनों का अध्ययन कर रही है। मस्क की कंपनी स्पेसेक्स ने भारत में संजीव भार्गव को कंपनी का निदेशक भी नियुक्त कर दिया है। देश के सबसे बड़ा खुदरा विक्रेता अमेजन भी अपने प्रोजेक्ट कुइपर के साथ सैटेलाइट इंटरनेट व्यवसाय में हिस्सा लेना चाहता है। इससे अमेजन का खुदरा व्यवसाय सुदूर गांवों तक पहुंचेगा‚और कुल उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर सैटेलाइट इंटरनेट व्यवसाय में अभी भरपूर सम्भावनाएं हैं‚और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका दीर्घकालिक असर दिखेगा।