22-07-2024 (Important News Clippings)
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Date: 22-07-24
Disturbing In Dhaka
Anti-quota violence symptomatic of Awami’s authoritarian politics. India must think beyond Hasina.
TOI Editorials
Before the Bangladeshi Supreme Court’s ruling yesterday struck down a contentious quota for liberation fighters and their progeny, massive anti-quota protests had claimed at least 114 lives, hundreds more had been injured. What Bangladesh is witnessing today is a lethal combination of quota politics, lack of opposition space, and a govt increasingly given to authoritarian ways.
Quota fire | The latest round of turmoil began after the Bangladeshi high court on June 5 ruled to restore 30% quota in govt jobs at all levels for Bangladesh’s liberation fighters and their children and grandchildren. While this quota isn’t new, it has had a fraught history. It was implemented whenever Awami League was in govt and ignored when BNP and its Islamist allies were in office.
Merit vs entitlement | When Awami returned to govt in 2009, it extended quota benefits to grandchildren of liberation fighters. That the benefits accrue to those politically aligned with Awami is lost on no one. But in 2018, amid similar protests against the quota, Awami scrapped it ahead of polls that year.
The perfect storm | The high court decision was challenged, and the Supreme Court reversed the quota, saying up to 93% of the jobs should be open to merit. But a large section of Bangladeshi society believes the judiciary is under Awami’s thumb. Plus, it didn’t help matters when Sheikh Hasina equated the protesters with razakars. Add to this a growing unemployment problem within Bangladesh.
Echoes for India | India is not unfamiliar with violent quota agitations. But things haven’t degenerated to the extent in Bangladesh. The latter is in this spot today because it is failing to tick the basic check-boxes of democracy – a viable opposition, elections seen to be free and fair, and an independent judiciary. The growing popular resentment against Awami presents a security dilemma for India. The last thing India needs is a Bangladesh run by a Pakistan-backed dispensation in a post-Awami scenario. New Delhi should change tack and reach out to all segments of Bangladeshi polity to secure its strategic interests.
Shock-proof state
India must ensure its democratic digital infrastructure is shock-proof.
Editorial
A bright light fell on the extent of the world’s dependence on information technologies when on July 19, supermarkets, banks, hospitals, airports, and many other services in between suffered a simultaneous blackout after a common software solution they used glitched. Between then and the time at which the solution’s developers rolled out a fix, news of the problem and the resulting downtime spread around the world through the same networks that have been erected to facilitate communications between these systems. Technological advancements are inevitable and desirable, but the concurrent responsibility to set up failsafes and emergency protocols is often less glamorous. These gaps are exacerbated in societies where the adoption of new technologies is concentrated in sectors competing in the global market and in piecemeal fashion vis-à-vis services provided in local markets. Thus, for example, the glitch may have caused an airline operator to suffer greater monetary losses but it would have been more debilitating for cardiac facilities at a tertiary care centre, or a computer trying to access a thermal power facility during peak demand.
Such glitches are more common than people realise thanks to otherwise trivial process- or business-level failures. The focus must instead be on the network interconnections that allow these technologies to be useful and the implementation of life-saving redundancies. Unfortunately, unlike most other technological enterprises, information technologies are yet to develop a mature self-awareness of their pansocial character and the impetus to adjust for this rudiment lies with the state. This requires a ‘Digital India’ push that is cognisant of software solutions’ relationship with digital privacy and data sovereignty, layered over the challenges that income inequality and political marginalisation impose on communities navigating more socially interconnected settings. For example, public distrust in electronic voting machines, stoked by an incomplete understanding of software security among the political class, the judiciary, and civil society, could have been restored with open-source software and modes of integrity testing that violate neither physical nor digital property rights. The July 19 outage offers a similar opportunity: to rejig the software that public sector institutions need to provide their essential services and to incorporate redundancies, including moving away from single-vendor policies, that preserve the links between these institutions and people engaged in informal economies in the event of a network-level outage. The state was previously duty-bound to develop democratic digital infrastructure. Now, cognisant of more powerful interlinks among social, economic, and cultural realities, it is also duty-bound to ensure that this infrastructure is shock-proof.
Date: 22-07-24
The importance of both Quad and BRICS
With India being the only country common to both Quad and BRICS and a founding member of both, it cannot afford to downplay one for the other.
T.S. Tirumurti, [ Foreign Service Officer who was India’s Permanent Representative to the UN, New York, and India’s Sherpa for BRICS. ]
The U.S. has, in turn, realised that it needs not just allies, but also credible partners in its security architecture, including in the Indo-Pacific, and reached “across the aisle” to “non-ally” countries like India to partner with them in smaller pluri-lateral groupings and joint security initiatives. Further, ASEAN countries are getting increasingly vulnerable, with South China Sea remaining a flashpoint.
While India is a member of many pluri-lateral groups on both sides of the geo-strategic “divide”, its engagement in Quad and with BRICS present the country with interesting, and sometimes contrasting, dilemmas.
India has enthusiastically embraced Quad and its strategic objectives. U.S. President Joe Biden’s belief in the Quad has given it the necessary fillip at the highest level since 2021. The fact that India, during its presidency of the UNSC in August 2021, held a high-level virtual event on ‘Enhancing Maritime Security’, presided over by Prime Minister Narendra Modi and attended by Russian President Vladimir Putin, among others, indicates the importance India attaches to strengthening maritime security in the Indo-Pacific and beyond.
India’s role in the Quad
While Quad has always had a geopolitical security objective vis-à-vis China, India’s vision goes beyond this narrow thrust to a much broader redrawing of the security and techno-economic architecture of the Indo-Pacific region. With Quad now working on reorientation of global supply chains of critical technologies and on a range of areas of direct strategic relevance to the region, including digital, telecom, health, power, and semi-conductors, it has underlined that development too has a security perspective which cannot be ignored. India, in its turn, has benefited through enhanced bilateral relations with Quad partners, especially the U.S.
On the other hand, the formation of AUKUS with the U.S., Australia, and the U.K., with a view to enhance their military capabilities, especially Australia’s with nuclear submarines, has put securitisation of the Indo-Pacific region and deterrence of China at the centre. The Ukraine war and enhanced focus on NATO has made the West look at Asia too through a military lens. AUKUS may well suit India’s geo-strategic interests, but India’s reluctance to go the whole nine yards in embracing a purely security vision for Quad is seen as a dampener, in spite of the Indian External Affairs Minister clarifying that Quad is not an Asian NATO and India is not a treaty ally unlike the other three. In fact, I used to tell my Quad colleagues in the UN that the only value-add we have in Quad is India. Instead of factoring in India’s viewpoint, if they merely want to convert India to their cause, then they are wasting the opportunity to become inclusive and enhance their overall impact in the region, which includes developing countries with differing compulsions, not all of which are military-centric.
India’s independent policy of close relations with Russia and calling for a diplomatic solution to the Ukraine war, both of which are frowned upon by the West, do not distract India from strengthening the Quad. Some Quad members and European countries are themselves enhancing their bilateral engagement with China, underlining their differing bilateral and regional compulsions.
Against the backdrop of India’s enthusiastic engagement with Quad, its engagement with BRICS presents a different conundrum. India was an enthusiastic founder of BRICS. In fact, at the 10th annual summit of the BRICS in 2018 in Johannesburg, South Africa, it was Mr. Modi who reminded the leaders that BRICS was founded to reform the multilateral system and proposed for the first time his vision of “reformed multilateralism.” However, India’s participation in BRICS has fluctuated from enthusiastic to lukewarm. While BRICS’ initiatives such as New Development Bank and the Contingent Reserve Arrangement have been pioneering, the attempt by China to use BRICS to grandstand and push its world view on the Global South and now, to push back the West has made India wary of giving BRICS a higher profile.
The potential of BRICS
India had, consequently, been reluctant to expand BRICS. In fact, in 2018, Mr. Putin too underlined his reluctance to expand BRICS by quoting former South African President Nelson Mandela: “After climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb.” But after Quad and the situation in Ukraine, Russia too realised the potential of BRICS, which includes pushing back the West, and lined up behind China. The change of guard in Brazil leaves India as the lone member to push back China. A reluctant India decided to accept BRICS’s expansion than oppose it and now many more countries are reportedly waiting to join. Even if India has the best of bilateral relations with all the new members, we need to make sure it all adds up to support for India inside BRICS. For this, India cannot afford to be ambivalent about BRICS any more. To counter moves to take BRICS in a direction India does not like, we need to be more engaged, not less. With India being the only country common to both Quad and BRICS, the country cannot afford to downplay one for the other.
गरिमा बनाम गुनाह
संपादकीय
संवैधानिक पदों का निर्वाह करने वाले लोगों को आपराधिक मामलों में सुनवाई, सजा आदि से इसलिए संरक्षण प्रदान किया गया है कि इससे उस पद की गरिमा आहत हो सकती है। ऐसे लोगों से भी यह स्वाभाविक अपेक्षा रहती है कि वे उस पद की गरिमा के अनुरूप आचरण करें। मगर इस तकाजे की कई बार अनदेखी की जाती है। खासकर राज्यपालों के कार्य और व्यवहार को लेकर अनेक मौकों पर अंगुलियां उठी हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर राजभवन में काम करने वाली एक महिला ने आरोप लगाया कि उन्होंने उसका यौन उत्पीड़न किया और राजभवन के अधिकारियों ने उसे राजभवन में बंधक बनाए रखा। मामला उच्च न्यायालय तक पहुंच गया। अदालत ने कहा कि राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत आपराधिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है। उन पर तब तक कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जब तक वे अपने पद पर हैं। तब पीड़िता ने सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई कि अनुच्छेद 361 के खंड दो में राज्यपालों को दी गई छूट में मामले की जांच पर रोक का कोई उल्लेख नहीं है। यौन उत्पीड़न जैसे मामलों में जांच में देरी पीड़िता को न्याय दिलाने में बाधा है। सर्वोच्च न्यायालय इस मामले के मद्देनजर अनुच्छेद 361 की समीक्षा को राजी हो गया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक मामलों में संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या कर मनमानी लाभ लेने वालों पर नकेल कसी है, इसलिए इस मामले में भी लोगों को उम्मीद बनी है कि संवैधानिक संरक्षण की आड़ में राज्यपालों के अपने पद की गरिमा के प्रतिकूल व्यवहारों पर रोक लगाने का कोई व्यावहारिक रास्ता निकल सकेगा। साथ ही इस सिद्धांत की रक्षा होगी कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच टकराव के अनेक मौके देखे गए और उनमें से कई में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल के अधिकारों की व्याख्या करते हुए उनकी राजनीतिक सक्रियता पर विराम लगाया, उससे भी सर्वोच्च न्यायालय के ताजा कदम पर सबकी नजर रहेगी। यों राज्यपालों की नियुक्तियों को लेकर ही लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। सक्रिय राजनीति में लंबा समय बिता चुके लोगों को राज्यपाल पद की जम्मेदारी सौंपी जाती है, तो वे राजभवन में रहते हुए भी अपने दल और केंद्र सरकार की इच्छाओं के अनुरूप काम करते देखे जाते हैं। यही वजह है कि जहां उन्हें राज्य की चुनी हुई सरकार के साथ तालमेल बिठा कर फैसले करने चाहिए, वे नाहक उसके काम में अड़ंगा लगाना शुरू कर देते हैं। पश्चिम बंगाल में भी लंबे समय से यही देखा जा रहा है। इसी आधार पर राज्यपाल शुरू में अपने ऊपर लगे आरोप को राज्य सरकार की साजिश कह कर खारिज करने का प्रयास करते रहे। मगर मामला इतना हल्का है नहीं।
किसी राज्यपाल पर छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का आरोप उस पद की गरिमा को चोट पहुंचाने जैसा है। ऐसे मामलों की सच्चाई तो किसी भी हाल में उजागर होनी चाहिए। उसकी जांच को केवल इसलिए नहीं रोक दिया जाना चाहिए कि राज्यपाल को आपराधिक मामलों में संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। लेकिन अगर राज्यपाल के अधिकारों को ऊपर रखा जाएगा, तो आरोप लगाने वाली महिला के न्याय के अधिकार की रक्षा कैसे हो पाएगी। इन्हीं सब सवालों के मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय राज्यपाल को मिले संरक्षण की समीक्षा करेगा। स्वाभाविक अपेक्षा है कि ‘कानून की नजर में सब बराबर हैं’ का सिद्धांत सर्वोपरि माना जाएगा।
Date: 22-07-24
आंदोलन और हिंसा
संपादकीय
बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन के हिंसक रुख अख्तियार कर लेने से वहां की सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। वहां के युवा न तो पुलिस-प्रशासन की बात सुनने को तैयार हैं और न प्रधानमंत्री शेख हसीना के अनुरोध और दलील का उन पर कोई असर हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान हिंसा से अब तक सौ से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों घायल हुए हैं। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि पूरे देश में कर्फ्यू लगाना पड़ा और उग्र प्रदर्शनकारियों को ‘देखते ही गोली मारने’ के आदेश दे दिए गए हैं। ऐसे में वहां रह रहे भारत, नेपाल और भूटान समेत अन्य देशों के लोगों को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुतबिक, बांग्लादेश में करीब पंद्रह हजार भारतीयों के होने का अनुमान है। इनमें लगभग साढ़े आठ हजार विद्यार्थी हैं। अब तक एक हजार से अधिक भारतीय विद्यार्थी स्वदेश लौट आए हैं। केंद्र सरकार की ओर से बाकी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के प्रयास जारी हैं। इस बीच, बांग्लादेश-भारत सीमा पर सतर्कता बढ़ाने की मांग भी उठने लगी है।
दरअसल, बांग्लादेश में हिंसक आंदोलन पर उतरे युवा उस व्यवस्था को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत वर्ष 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में लड़ने वाले पूर्व सैनिकों के आश्रितों को सरकारी नौकरियों में तीस फीसद तक आरक्षण का प्रावधान है। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि आरक्षण की इस व्यवस्था के जरिए प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थकों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। गौरतलब है कि शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी ने मुक्ति संग्राम आंदोलन का नेतृत्व किया था। प्रधानमंत्री शेख हसीना का कहना है कि युद्ध में भाग लेने वालों को सम्मान मिलना चाहिए, भले वे किसी भी राजनीतिक संगठन से जुड़े हों। बांग्लादेश सरकार और प्रदर्शनकारियों की दलीलें अपनी जगह हैं, लेकिन क्या अपनी मांगों को मनवाने की हिंसा ही एकमात्र उपाय है? जहां प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्वक अपनी बात सरकार के समक्ष रखनी चाहिए, वहीं सरकार को चाहिए कि सड़कों पर उतरे युवाओं को किसी तरह भरोसे में ले, ताकि पहले हिंसा थमे।
शुचिता की चिंता
संपादकीय
दुकानों और ठेलों पर उनके मालिक के नाम लिखने को अनिवार्य बनाने का फैसला अगर चर्चा में है, तो कोई आश्चर्य नहीं। सामान्य तौर पर किसी प्रतिष्ठान पर उसके मालिक का नाम लिखा जाना कोई असामान्य या गैर-कानूनी बात नहीं है। असंख्य लोग शौक से अपना नाम अपने प्रतिष्ठान के बोर्ड पर लिखते हैं, पर जिन लोगों को अपने प्रतिष्ठान पर अपना नाम लिखना अच्छा नहीं लगता, उनकी नाराजगी के निहितार्थ को समझने और समझाने की कोशिश पूरी समझदारी से होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक आदेश पर कांवड़ यात्रा मार्गों पर भोजनालयों के लिए मालिकों का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड और अब उज्जैन, मध्य प्रदेश में भी प्रशासन ने ऐसा ही फैसला किया है। अब अपने प्रतिष्ठान या दुकान के आगे अपना नाम न लिखने वालों को व्यवसाय करने में समस्या होगी। दरअसल, कांवड़ वाले मार्गों पर पहले भी शुचिता संबंधी शिकायतें सामने आती थीं और आदेश देने वाले अधिकारियों के पास यह दलील है कि कांवड़ियों की पवित्रता की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
हालांकि, यह फैसला उतना सहज नहीं है, जितना प्रथम दृष्टया नजर आता है। समाज में इस फैसले पर विविध राय है और हर प्रतिकूल राय पर भड़क उठने के बजाय संवेदना के साथ गौर करना चाहिए। लोग क्या सोच रहे हैं और उनके नेता क्या सोच रहे हैं? भारतीय समाज में एक सफल उद्यमी व योगगुरु की पहचान रखने वाले बाबा रामदेव की टिप्पणी यहां गौरतलब है कि ‘अगर रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है, तो रहमान को अपनी पहचान बताने में दिक्कत क्यों होनी चाहिए? हर किसी को अपने नाम पर गर्व होना चाहिए। नाम छिपाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम में पवित्रता चाहिए।’ अब इस पहलू के विरोध में भी एक प्रतिनिधि बयान देख लीजिए, पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सत्तारूढ़ पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि वह मुसलमानों, दलितों और अन्य पिछड़े समूहों के अधिकारों को खत्म करना चाहती है। यह हमारे देश की विडंबना ही है कि जिस राज्य से धर्म के आधार पर एक बड़े समूह को निकाल बाहर किया गया, उस राज्य के नेता की यह दलील है कि ‘देश का संविधान सभी को समान अधिकार देता है और इसमें नाम या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है।’
कुल मिलाकर, यह फैसला व्यापक है और इसे विवादों से परे रखना आसान नहीं होगा। सत्तारूढ़ गठबंधन में भी सहमति बनानी पड़ेगी। क्या इस फैसले को लागू कराने की शालीनता हमारे सुरक्षाकर्मियों के पास है? क्या इस फैसले को लागू कराने की जिम्मेदारी किसी अन्य सक्षम विभाग को नहीं देनी चाहिए? ध्यान रहे, कोई व्यापारी विवाद नहीं चाहता, बहुत सारे दुकानदारों ने अपने नाम पहले ही लिख दिए हैं, पर उन सबकी आशंकाओं को दूर करने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन पर है। ध्यान रहे, जरूरी नहीं कि बहुसंख्यक संप्रदाय के सभी दुकानदार पवित्रता बरतते हों। मतलब, स्थानीय प्रशासन का ध्यान किसी नाम या मजहब पर नहीं, बल्कि दुकानों पर बरती जाने वाली साफ-सफाई व शुद्धता पर होना चाहिए। कांवड़ मार्गों पर असंख्य ढाबे हैं, दुकानें हैं, क्यों न युद्ध स्तर पर शुद्धता अभियान छेड़ दिया जाए? रही बात ऐसे दुकानदारों की, जो अपने ग्राहकों के प्रति सही सेवा भाव नहीं रखते, उन्हें तो वैसे भी विदा कर देने में पूरे समाज-देश की भलाई है।
Date: 22-07-24
ताकि सबको मिले पूरा पोषक भोजन
जे पी नड्डा, ( केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री )
22 अगस्त, 2016 को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (एफएसएसए), 2006 के एक दशक पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मैंने पहली बार एफएसएसएआई टीम और विभिन्न हितधारकों से मुलाकात की, तो इस प्राधिकरण का दृष्टिकोण स्पष्ट था। इसका लक्ष्य नीतियों को मजबूत करना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना और नागरिकों व खाद्य व्यवसायों के बीच सामाजिक व व्यावहारिक परिवर्तन को बढ़ावा देना था। इन कोशिशों को ‘ईट राइट इंडिया मूवमेंट’ के तहत खूबसूरती से एकीकृत किया गया है, जिसने सभी भारतीयों के लिए ‘सुरक्षित, स्वस्थ और सतत’ भोजन सुनिश्चित करने का एक समग्र ‘संपूर्ण प्रणाली दृष्टिकोण’ अपनाया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय और एफएसएसएआई हमारे देश के खाद्य सुरक्षा परिदृश्य को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। एक मजबूत खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत खाद्य-नीतियों और मानकों की नींव पर ही गढ़ा जा सकता है। ऐसे में, यह जानकर खुशी हुई है कि एफएसएसएआई के वैज्ञानिक पैनल व विशेषज्ञ समितियों का काफी विस्तार हुआ है। इनमें 88 संगठनों के 286 विशेषज्ञ शामिल हैं। इससे वैश्विक मानकों के अनुरूप मानदंडों और नीतियों के विकास की गति में उल्लेखनीय तेजी आई है।
एफएसएसएआई की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलेट के मानकों का सृजन है, जिनको साल 2023 में वैश्विक मिलेट (श्री अन्न) सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। ये मानक कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग के साथ साझा किए गए हैं। इससे मिलेट के वैश्विक मानकों के विकास और भारत को एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने के लिए नीतियों व मानकों के विकास के साथ-साथ उनका प्रवर्तन और परीक्षण भी आवश्यक है। एफएसएसएआई के खाद्य-परीक्षण के बुनियादी ढांचे में बीते आठ वर्षों में काफी सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में कैबिनेट ने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को मजबूत करने के लिए 482 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। एफएसएसएआई ने ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ नाम से मोबाइल फूड लैब उपलब्ध कराकर दूरदराज के इलाकों में पहुंचना शुरू कर दिया है।
इन उपलब्धियों का उत्सव मनाते समय, हमें वैश्विक स्तर पर उभर रहे रुझानों, जैसे कि वनस्पति आधारित प्रोटीन, प्रयोगशाला में विकसित मांस आदि को भी स्वीकार करना चाहिए। एफएसएसएआई ने नई श्रेणियों- जैसे वीगन खाद्य पदार्थों, जैविक उत्पादों व आयुर्वेदिक आहार के लिए सक्रिय रूप से मानक विकसित किए हैं और यह खाद्य-सुरक्षा के उभरते रुझानों के अनुरूप’ निरंतर अनुकूलन कर रहा है।
जैसे-जैसे वैश्विक खाद्य व्यापार का विस्तार हो रहा है, एफएसएसएआई कोडेक्स जैसे विभिन्न मंचों पर अंतरराष्ट्रीय नियामकों के साथ साझेदारी कर रहा है। इसका उद्देश्य बढ़ती आबादी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा करना और सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करना है। एफएसएसएआई ने साल 2023 में दिल्ली में पहला वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन (जीएफआरएस) भी आयोजित किया, जो खाद्य नियामकों के लिए उभरती खाद्य सुरक्षा चुनौतियों के बारे में मिलने और विचार-विमर्श करने के लिए अपनी तरह का पहला सहयोगी मंच है।
जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं, तो नागरिकों और उपभोक्ताओं को हमें साक्ष्य-आधारित जानकारी के माध्यम से विभिन्न खाद्य सुरक्षा मुद्दों पर सशक्त भी बनाना होगा। तभी हमारा काम समग्रता से पूर्ण होगा। यहीं पर एफएसएसएआई का ‘ईट राइट इंडिया’ अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह सुनिश्चित करके कि उपभोक्ताओं तक हर स्तर पर जरूरी जानकारी पहुंचे। इस परिवर्तनकारी कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है, ताकि हमारी पहुंच बढे़और व्यावहारिक बदलाव को प्रोत्साहित किया जा सके। यह उपभोक्ताओं को सुरक्षित व स्वास्थ्यप्रद खाद्य विकल्पों की मांग करने के लिए सशक्त बनाता है और खाद्य व्यवसाय को बेहतर विकल्प प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है।
एफएसएसएआई, 2006 खाद्य-उत्पादों के लिए व्यापक मानकों को अनिवार्य बनाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे उपभोग के लिए सुरक्षित हैं। साथ ही, फूड लेबलिंग के नियम उपभोक्ता को एक सूचित विकल्प (इंफोर्मड च्वाइस) चुनने में सशक्त करते हैं। विज्ञापन और दावों की नीतियां यह सुनिश्चित करती हैं कि खाद्य व्यवसायों द्वारा उत्पादों के बारे में कोई भ्रामक दावा नहीं किया जा रहा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज करने का पर्याप्त तंत्र प्रदान करके उनके सामने आने वाली आधुनिक चुनौतियों के समाधान में सहायक रहा है, विशेष रूप से भ्रामक विज्ञापनों और असुरक्षित या घटिया भोजन से संबंधित शिकायतों के संदर्भ में।
खाद्य सुरक्षा एक सामूहिक प्रयास है, और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण विभिन्न सरकारी विभागों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। यह संपूर्ण सरकार (होल-ऑफ-गवर्नमेंट) और संपूर्ण प्रणाली (होल-ऑफ-सिस्टम) दृष्टिकोण को अपना रहा है। एफएसएसएआई खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलों में उद्योगों और अन्य हितधारकों को शामिल करके एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने पिछले दस वर्षों में भारत की खाद्य सुरक्षा स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से बदला है। इसके साथ ही, यह उभरती चुनौतियों का समाधान करने और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। एफएसएसएआई का लक्ष्य अपनी प्रतिबद्धता और समग्र दृष्टिकोण से भारत को खाद्य-उत्पादन में ही नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा और स्थिरता में भी वैश्विक गुरु बनाना है।