22-05-2020 (Important News Clippings)
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Date:22-05-20
Building Atmanirbhar Bharat
It is about channelling India’s strengths and should not be misconstrued as protectionism
Soumya ghosh , [ The writer is group chief economic adviser, State Bank of India.]
In his ‘Open secret of economic growth’ David McCord Wright had observed: “The fundamental factors making for economic growth are non-economic and non-materialistic in character. It is the spirit itself that builds the body.” Something like this comes to mind when one goes through the Atmanirbhar Bharat package that came in wake of the Covid-19 crisis.
On May 12 when Prime Minister Narendra Modi announced its five pillars, the core was non-economic and non-materialistic in character. For the first time the approach to growth had truly turned towards internal strength with the slogan, vocal for local to make it global, which should not be misconstrued as protectionism. A logical corollary should be a demand-based economy system, which is self-producing and self-consuming as was revealed over the course of the next five days by our finance minister.
A self-reliant India will stand on five pillars: ‘economy’, which brings in quantum jump and not incremental change; ‘infrastructure’; ‘system’, based on 21st century technology driven arrangements; ‘vibrant demography’, which is our source of energy for a self-reliant India; and ‘demand’, whereby the strength of our demand and supply chain should be utilised to full capacity. Let me summarise how the PM’s vision is being translated into action.
Post-Covid revival strategy gives a major thrust to agriculture and MSMEs. Since the first generation reforms, dwindling prospects in agriculture have capped economic growth by containing the overall demand. The government now wishes to create a unified market in agriculture commodities, pushing investment in agriculture supply chain through the Agriculture Infrastructure Fund, better price realisation for farmers and bringing modern technology in agriculture.
Income generation through agriculture and allied activities is expected to support the MSME sector along with preference for our local products and government procurement. The thrust to mining notably in coal and other minerals, introduction of a seamless exploration-mining- production regime, measures in civil aviation, privatisation of power distribution and space will bring private interest in these sectors. Also, indigenisation of defence hardware could open huge opportunities downstream for domestic manufacturing.
The economic disruption caused by the pandemic is of gigantic proportions. The loss to economy could be at least one quarter of GDP growth, given that the economy has been in a lockdown mode since the last two months. The dislocation of migrant labour and disruption in domestic transport have adversely impacted agriculture, business units, suppliers and exporters. It is uncertain as to how households will react to loss in income due to the pandemic. There are predictions that discretionary consumption and consumption of durable items will significantly slow this financial year. It is to rebuild this lost ground that the revival package has been granular.
MSMEs will benefit from a range of measures which include easy access to loan and de-risking the sector with a credit guarantee to help banks draw comfort. The emphasis on technology driven systems in health and education, administrative reforms, and privatisation of public sector units except in strategic sectors will bring the required efficiencies, thus releasing resources over and above what has been allocated. Opening up of space and atomic energy for private sector also entails positive spillover effect of technology.
Announcements in the financial sector cover a wide turf, addressing the concerns of all. As a follow up, the government has already announced changes in the NBFC guarantee scheme like inclusion of CPs and bonds issued by NBFCs being considered eligible for this. Such liquidity support to low rated NBFCs will help in damping volatility and build confidence. Banks will draw a lot of comfort from changes announced in the bankruptcy code for MSMEs and from the raising of thresholds to initiate insolvency. Exclusion of Covid-19 related debt from the definition of “default” under the IBC for the purpose of triggering insolvency proceedings is also a welcome move. We now expect the next set of regulatory announcements from RBI to complete the cycle.
The people centric approach adopted in the package deserves praise. Increase in allocation for MGNREGS by Rs 40,000 crore to accommodate migrant workers, faster refunds, low cost housing and ease of doing business will cushion against the adverse impact of the Covid-19 crisis. In fact, the issue of reverse migration assumes significance in the context of supporting agriculture through MGNREGS.
This issue of gainfully employing migrant workers in the long run and their upskilling, though not included in the package, should be addressed in due course possibly through a digital infrastructure push and an encompassing policy for unorganised sector workers that is long due.
Economic policies have always been fascinating in terms of the diversity of opinions. As an example, unlike Keynes, the proponent of demand management policies, Friedrich Hayek who predicted the 1929 Great Depression believed that genuine recovery from a post-boom crash requires a return to sustainable production. Interestingly, in 1974, Hayek and Gunnar Myrdal were awarded the Economics Nobel prize but for completely contrasting economic views. We may thus always differ regarding the economic solutions and Atmanirbhar Bharat should only be a stepping stone for such unity in diversity.
Echoing such diversity, we should be mindful that the objective of Atmanirbhar Bharat will now require at least a double digit growth rate over a period of 10 years to not just regain lost ground but also build resilience in the economy to cope with such shocks.
A Demographic Dividend
India, with 82% of the population below 50, is best placed for herd immunity
Neeraj Kaushal ,[ The writer is professor of social policy, Columbia University, US]
India needs a strategy to develop herd immunity to survive the Covid pandemic. All strategies that have been adopted so far assume that Covid and its spectre would disappear in a few weeks or, at the most, a few months. This is wishful thinking. The WHO chief scientist Soumya Swaminathan said in a recent interview that it would take four to five years to control Covid.
Dr Swaminathan’s estimate appears to be in the ballpark. It will take years, and not weeks or months, to control the pandemic. Influenza of 1918 came in three successive waves lasting two years. It ended because those infected either developed immunity or died. The 1889 flu pandemic came in five annual waves and ended finally in 1895. The 1889 flu also died because populations developed immunity.
By Vaccine or Immunity…
Scientists think that Covid will most likely be controlled by a vaccine or herd immunity. The most optimistic scenario is a vaccine within 12 to 18 months. That will have to be followed with mass production and distribution to meet the global need for vaccinating the world’s 7.8 billion people. That will take at least another 18 to 24 months. Rich countries will use their financial heft to garner the vaccine for their people. Despite all the talk of international cooperation, developing countries will have to wait for their turn.
Herd immunity, on the other hand, can be acquired quicker. A study by researchers at Center for Disease Dynamics, Economics and Policy and Princeton University has suggested that India can attain herd immunity among 60% of its population within seven months — or as early as December — if it allows people under 60 to get back to normal life.
India has the most desirable demography to aim for herd immunity: 82% of the population is less than 50, who, if infected, will have mild symptoms; their crude case fatality (fatality if infected) is less than 0.2%. Another 8% are between 50-59, with a crude-case fatality of 0.4-1%. Encouraging individuals under 60 to restart their normal lives will expose them to the virus and a vast majority, more than 99.7%, will attain immunity. A strategy to acquire herd immunity will improve the chances of surviving Covid with much less damage to lives as well as livelihoods.
A problem in implementing this strategy is that most elderly live in joint families and cannot be easily isolated. One possible solution is that in the first stage, families with no older people can be encouraged to resume normal lives. Only 10% of India’s population is 60-plus. Assuming an average family size of five, this means at least 50%, and possibly 60-70%, of the families have no 60-plus members. In the second stage, the policy can be implemented among families where elderly can be isolated within the household. This two-stage approach would increase the time required to acquire 60% herd immunity by another two to three months.
There are costs and benefits to adopting this strategy. While it will increase death from Covid in the short run, it will also save millions of families from hunger and poverty. It will rescue the economy from a free fall. Within a year or so, Indians would be better equipped to deal with the pandemic when the next Covid wave arrives.
Brace for Next Wave
If Covid-19 is with us for 4-5 years, as Dr Swaminathan predicts, survival strategies cannot be based on economic and travel lockdowns. More people will die from malnourishment; lost livelihoods will become the cause of economic misery and even death. Note that lockdowns and stay-at-home strategies are merely flattening the curve. The hope is that there will be a vaccine soon, which will grant immunity from Covid to a substantial proportion of the population. The success of this strategy depends on how soon is soon. It is not such a viable strategy if soon is years away.
Two months ago, many governments imposed travel restrictions fearing that travellers were bringing the virus from abroad and banning travel would stop the contagion. But now since the virus has spread globally, travel restrictions cannot isolate countries from the infection. These restrictions should be lifted. The issue will now have to be how to make travel safe to revive the travel industry.
A quarter of all workers in India are migrants. How will the economy pick up if a vast proportion of migrant workers have returned to their villages and are afraid to return to work? Last week, finance minister Nirmala Sitharaman announced that migrant workers who return to their villages would get work through MGNREGA. Which is good, but, what about the sectors that badly need these workers? How will those sectors revive if a quarter of the workers are missing? How will farmers in Punjab and Haryana sow the next kharif crop if there are no migrant workers? How will construction and hospitality industries revive if there are no migrant workers?
The lockdown blundered by forcing millions of migrant workers to return to their villages. We should follow the example of Sweden and work out a strategy that strengthens us to acquire immunity from the pandemic.
A Diplomatic Opening
Consensus at WHO shows it is possible to construct a middle path amid deepening confrontation between China and America.
Editorial
The unanimous resolution approved by the World Health Assembly on Tuesday night, calling for an inquiry into the origin and spread of the coronavirus and the international community’s response to it, masks a more complex diplomatic story. That the US and China have agreed to the resolution after prolonged acrimony in recent weeks over the origin of coronavirus, is indeed a surprise. The US wanted members of the World Health Organisation to pin the blame on Beijing for keeping the world in the dark about the nature of the virus that broke out in the Chinese city of Wuhan at the turn of the year, letting it spread to other countries, and manipulating the WHO leadership into inaction. China, which vehemently denied these charges and proffered accusations of its own against the US, rejected the talk of any inquiry.
The real source of the consensus on the resolution is the enormous damage inflicted by the virus. It has already infected nearly 5 million people and killed nearly 3,50,000 around the world. To make matters worse, it has ground the global economy to a sudden halt and heaped unprecedented misery on the world’s population. No wonder most nations want to know where the virus came from, how it spread across the world, and the role that the WHO, as the world’s pandemic watchdog, played. As opinion among member-states converged in favour of an inquiry, China signalled a measure of flexibility. The US knew that insisting on a more stringent language would have meant no resolution at all.
The credit for generating the consensus must go to the EU and Australia that piloted the move at the WHO and other middle powers like India which extended early and strong diplomatic support. The middle powers have a bigger responsibility in the days ahead as the next round of contestation begins on the terms and conditions of the inquiry. Although the resolution has strong enough claws, there is bound to be an unending diplomatic squabble on its interpretation and implementation. India, which will take charge of the rotating chair of the WHO’s Executive Board for a year, will have its hands full in guiding the organisation through its most difficult moments. Besides ensuring a productive inquiry into the corona pandemic, Delhi needs to develop a practical agenda for reform and revitalisation of the WHO amidst President Donald Trump’s threats to permanently cut off funding and walk out of the forum. This week’s consensus at the WHO shows it is possible to construct a middle path in the deepening confrontation between China and America and that the middle powers can exercise global leadership.
Date:22-05-20
A Moment To Revive MGNREGA
Additional allocation for MGNREGA must be supplemented with steps to make it more effective
Rakshita Swamy , [ The writer works with the Social Accountability Resource Unit and is associated with the Peoples’ Action for Employment Guarantee (PAEG) ]
The lockdown has resulted in a massive loss of livelihoods, and the 400-million strong unorganised workforce is the worst hit. A significant part of this workforce has migrated to cities from rural areas. With the allocation of an additional Rs 40,000 crore as part of the stimulus package, the Union government has finally acknowledged the importance of MGNREGA. The most important part of MGNREGA’s design is its legally-backed guarantee for any rural adult to get work within 15 days of demanding it. This demand-based trigger enables the self-selection of workers and gives them an assurance of at least 100 days of wage employment.
The additional financial support for MGNREGA needs to be fully appreciated. But, it is also important to put it in context. Since 2012, an average of 18 per cent of the annual budgetary allocation for MGNREGA has been spent on clearing pending liabilities from the previous years. Even this financial year began with pending wage and material liabilities of Rs 16,045 crore. An allocation of Rs 1 lakh crore for FY 2020-21 would mean that approximately Rs 84,000 crore is available for employment generation this year. This will still be the highest allocation for MGNREGA in any year since the passage of the law. However, the allocation, which amounts to 0.47 per cent of the GDP continues to be much lower than the World Bank recommendations of 1.7 per cent for the optimal functioning of the programme.
Given the scale and depth of the current crisis, this additional allocation too will be under stress, as both the number of people demanding work and the number of days of work they demand will go up dramatically. Nevertheless, since enough funds are now available to meet at least the immediate demands for work, the government must undertake some immediate steps to ensure the MGNREGA lives up to its potential.
First, state governments must ensure that public works are opened in every village. Workers turning up at the worksite should be provided work immediately, without imposing on them the requirement of demanding work in advance.
Second, local bodies must proactively reach out to returned and quarantined migrant workers and help those in need to get job cards.
Third, at the worksite, adequate facilities such as soap, water, and masks for workers must be provided free of cost. For reasons of health safety, MGNREGA tools should not be shared between workers. The government should provide a tool allowance to all workers — some states are already providing such an allowance.
Fourth, procedures for implementing MGNREGA must be simplified but not diluted. The pandemic has demonstrated the importance of decentralised governance. Gram panchayats and elected representatives need to be provided with adequate resources, powers, and responsibilities to sanction works, provide work on demand, and authorise wage payments to ensure there are no delays in payments.
Fifth, as per a study by the RBI, more than half the districts in the country are under-banked. The density of bank branches in rural India is even more sparse. At this time, payments need to not only reach bank accounts on time, but cash needs to reach the workers easily and efficiently. The limited coverage of bank infrastructure in rural areas must not be made a hurdle. Attempts to distribute wages in cash, sans biometric authentication, must be rolled out.
Sixth, there needs to be flexibility in the kinds of work to be undertaken, while ensuring that the community and the workers are the primary beneficiaries. While many governments will possibly prioritise individual land-based works to comply with instructions of physical distancing, it is important to also keep community works going to ensure that landless workers are not crowded out of the programme
Over the last few years, MGNREGA had begun to face an existential crisis, engineered by successive governments capping its financial resources, and turning it into a supply-based programme. Workers had begun to lose interest in working under it because of the inordinate delays in wage payments.
With very little autonomy, gram panchayats had begun to find implementation cumbersome. Barring a few exceptions, state governments were only interested in running the programme to the extent funds were made available from the Centre. Allocating work on demand, and not having enough funds to pay wages on time was bound to cause great distress amongst the workers and eventually for the state too. As a result, state governments had begun to implement MGNREGA like a supply-driven scheme, instead of running it like a demand-based guarantee backed by law. With nearly eight crore migrant workers returning to their villages, and with an additional allocation for the year, this could be a moment for the true revival of MGNREGA. A revival led by workers themselves.
Date:22-05-20
Reforms the farmer needs
The problems farmers face are rooted in structural constraints.Location-specific policies, well-directed investment, and better-functioniong agricultural institutions are needed
Mekhala Krishnamurthy , [ Krishnamurthy is a Senior Fellow at the Centre for Policy Research and Associate Professor of Sociology and Anthropology at Ashoka University ]
Last week, Finance Minister Nirmala Sitharaman signalled the Union government’s intention to enact a new central law that would override existing state regulations that restrict the farmer from legally selling to anyone other than a buyer licensed by the local Agricultural Produce Marketing Committee (APMC). The decision to push for a central law comes after dissatisfaction with two decades of partial and uneven reforms by different states.
In the haste to rid ourselves of old edifices, one must not fail to learn from this long and varied regulatory history and the distinct and diverse realities of agricultural markets on the ground. If this moment is to be a watershed for Indian farmers, we must not begin by overstating the power of legal reform in guaranteeing economic freedom and outcomes. The problems farmers face are not only a result of vested, monopolistic interests, but are rooted in larger structural conditions that significantly weaken their terms of engagement in agricultural markets. The former may be addressed by regulatory intervention. But the latter will need location-specific policies, well-directed investment, and well-functioning agricultural institutions. It is hard to imagine how either can be achieved without a great deal of consensus, coordination and capacity in which the states will need to play a major role.
The dominant narrative laments the fact that farmers are forced to sell their produce only to licensed APMC traders. But the reality is that even today the majority of Indian farmers, especially small and marginal cultivators, sell their produce to small-scale and largely unlicensed traders and intermediaries in the village or in local sites of exchange outside regulated market yards. But, if farmers are bound by law to sell in APMC mandis, why are so many of them selling outside?
At least part of the answer is that India still doesn’t have enough mandis. Over the decades, most states in general, and specific regions in particular, have hugely under-invested in the basic infrastructure required to create viable, primary wholesale markets within easy physical reach of farmers. The 2017 Doubling Farmers Income Report estimates that in addition to the current 6,676 principal and sub-market yards under APMCs (also woefully limited in terms of infrastructure) India needs over 3,500 additional wholesale markets. Approximately 23,000 rural periodic markets (or haats) have also suffered long-standing neglect.
So, the new allocation towards market infrastructure must be fully utilised to build up an appropriately designed physical marketing ecosystem, especially in remote regions. Most importantly, unlike in the past, this process should engage deeply with farmers and traders in each location to avoid misdirected and misplaced infrastructure and assets.
Of course, there is no denying that where APMC mandis do exist and have established themselves as dominant market sites, mandi committees have typically done everything in their power to restrict competition. Obtaining a licence for a new entrant — whether a regional trader, processor, national or multinational corporation, or farmer producer organisation — has most often proved to be a bureaucratic nightmare and a costly affair. This is where regulatory reform to remove conflicts of interests, enable the entry of new buyers, and facilitate the flow of trade both within and outside the mandi system is absolutely crucial. No state has done enough in this direction, but here too there are cautionary lessons.
Complete deregulation, as we have seen in the decade following Bihar’s repeal of its APMC Act in 2006, does not necessarily transform agricultural markets and spur competition. Even after all restrictions were lifted, there was little uptake in direct procurement by formal players in the state. When corporations entered the maize market in a big way, they chose to buy from larger traders and aggregators and not from farmers. Most farmers have seen little change in marketing practice and continue to sell to village traders as they had done before the repeal. Where private markets have emerged — mainly for horticultural produce — they are constituted and run by local traders and commission agents. But across the system, traders complain about deteriorating infrastructure while the regulatory vacuum has led to the proliferation of brokers to deal with counter-party risk in growing and dynamic commodity markets such as maize.
Where states have undertaken some degree of regulatory reform instead of repeal, for instance in Madhya Pradesh and Karnataka, we do observe, at least to some extent, the fruits of competition. In the early 2000s, when MP granted ITC a licence to set up procurement hubs outside mandi yards, farmers not only gained from price competition, but also from electronic weighing and quick payments, as mandis upgraded in response. But ITC’s procurement channel was understandably restricted to select commodities (and qualities), seasons and farms within its own commercial strategy. These limitations revealed the mandi’s comparative advantage as a permanent multi-buyer, multi-commodity market for all local producers. The key lesson to draw from studies of direct procurement and contracting is the need for a regulatory architecture that enables both new and existing systems to respond, adapt, and compete.
The same holds true for intermediation. Against the popular demonisation of small traders and intermediaries, over a half-century of scholarship on India’s agricultural markets has shown that they exist — and persist — because they are able to respond — in cash, credit, time and place — to the multiple needs of farmers and firms across the interconnected domains of production, marketing, processing and consumption. This is not to say that they do not exploit farmers when the opportunity arises. It is to point out that new, organised and technologically driven procurement and marketing systems will only work as actual options for producers if they manage to address the real constraints that farmers face on the ground, especially access to credit, inputs, storage, transport, and timely payments. Most of these constraints originate in the relations of land ownership and access and the limits and exclusions they impose on smallholding farmers and landless cultivators. Simply put, farmers will not be in a position to exercise any newly granted regulatory freedom in the market if they cannot overcome these constraints. Equally, while increasing competition for intermediaries is desirable, their elimination is a misguided — and indeed dangerous — objective if one does not respect or replace the roles and risks that they cover.
Finally, as we can clearly see today, agriculture is at the very heart of the essential economy and our food system runs on the backs of small-scale producers, traders, commission agents, processors, wholesalers, retailers, and labourers. Regulatory reform to increase competition must not degenerate into re-regulation that unduly favours large-scale consolidation and channel control by erecting new barriers to entry and operation for agro-commercial MSMEs. We must recognise and strengthen the diversity, dynamism, enterprise, and resilience of India’s agricultural markets.
कोरोना दुष्प्रभाव-2 : अर्थशास्त्रियों की आशंका गलत साबित होगी
संपादकीय
भारत के संदर्भ में अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी से लेकर थॉमस पिकेटी तक मानते हैं कि कोरोना और उससे थर्राई अर्थव्यवस्था में गरीब और गरीब होगा यानी ग्रामीण भारत में अस्तित्व का संकट गहराएगा। स्वयं भारत सरकार के एनएसएसओ के 75वें चक्र (2017-18) के परिणाम में कहा गया कि सन् 2012-18 के बीच एक ग्रामीण का खर्च 1430 रुपए से घटकर 1304 रुपए हो गया, जबकि एक शहरी का 2630 रुपए से बढ़कर 3155 रुपए। अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धांत से यह सही है कि ऐसे संकट कमजोर तबके को ज्यादा प्रभावित करते हैं, लेकिन पिछले दो महीनों की कृषि और संबद्ध गतिविधियों का आकलन करने से लगता है कि देश को वर्तमान संकट से केवल कृषि ही निकाल सकती है। खाद्यान्न संकट भारत में नहीं होगा, क्योंकि जरूरत से सात करोड़ टन ज्यादा अनाज पैदा हो रहा है। दूसरी ओर प्रवासी मजदूरों के अपने घरों में पहुंचने से खेती में उनका श्रम भरपूर मिल रहा है। यही कारण है कि चालू खरीफ़ सीजन में धान का रकबा काफी बढ़ गया है। खेती की प्रकृति में एक और क्रांतिकारी परिवर्तन यह हुआ है कि श्रमिकों की सहज उपलब्धता के कारण जमीन मालिकों ने बंटाईदारों से खेत लेकर खुद खेती शुरू कर दी है। जाहिर है वे कृषि में खाद-बीज-पानी में अधिक पैसा लगाएंगे। लिहाज़ा, उत्पादन ही नहीं उत्पादकता भी बढ़ेगी। भारत में लघु व सीमांत किसान 86 प्रतिशत है। घर पहुंचे प्रवासी मजदूरों को कोरोना, लॉकडाउन और क्वारेंटाइन शब्द आज भी रात में डराते हैं। ऐसे में अगले छह माह तक वह खेती, डेयरी, मत्स्य पालन आदि कार्यों में पूरी तन्मयता के साथ लगेगा। भारत जैसे कृषि प्रधान देश को कोरोना संकट से निकलना है तो रास्ता उद्योग से नहीं कृषि, दूध, सब्जियां व फल आदि के निर्यात से होकर जाएगा। लिहाज़ा, सरकार को कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य ए-2 (एफ-एल) के सही फ़ॉर्मूले के आधार पर, जिसमें परिवार के श्रम का मूल्य, खेत की कीमत का ब्याज या जमीन का किराया भी शामिल करके निकालना होगा। देश में पिछले 30 सालों में हर 37 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। इसी काल में करीब 2052 किसान हर रोज खेती छोड़कर शहरों में मजदूरी करने चले जाते हैं। कोरोना ने इस प्रक्रिया को उल्टा कर दिया है। अब बारी सरकार की है।
Date:22-05-20
ताइवान के डब्ल्यूएचओ में प्रवेश को लेकर दुविधा में फंसा भारत
कोरोना पर नियंत्रण करने वाले ताइवान को लेकर अमेरिका-चीन के मतभेदों में बीच उलझा भारत
हर्ष वी पंत , प्रो. इंटरनेशनल रिलेशन्स, किंग्स कॉलेज, लंदन
जहां दुनिया वैश्विक महामारी से लड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव ने स्वास्थ्य मुद्दे का राजनीतिकरण कर दिया है। दोनों देश चीन के वायरस की जानकारी देने में चुप्पी से लेकर अमेरिका द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को चीन की ‘पीआर एजेंसी’ कहे जाने तक पर झगड़ रहे हैं। डब्ल्यूएचओ की फैसले लेने वाली एक्जिक्यूटिव संस्था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली (डब्ल्यूएचए) में ताइवान के शामिल होने के मुद्दे पर आग और भड़क गई है। यह भारत के लिए भी चुनौती है, जो मई अंत में डब्ल्यूएचए का अध्यक्ष बनने वाला है। भारत बढ़ते वैश्विक दबाव और अमेरिका-चीन के बीच बढ़ती तल्खी से दुविधा में फंस सकता है। उसे फैसला लेना होगा कि क्या वह ताइवान की डब्ल्यूएचए में पर्यवेक्षक वाली स्थिति को बहाल करने की अमेरिकी मांग मानता है या नहीं। क्योंकि चीन तर्क दे सकता है कि यह नई दिल्ली की ‘वन-चाइना’ नीति के विरुद्ध होगा। हाल के हफ्तों में चीन और ताइवान दोनों ही अपने तरीकों से नई दिल्ली के संपर्क में हैं। ताइवान ने भारत की मदद करने के लिए 10 लाख सर्जिकल मास्क दान किए हैं। और भारत में चीनी दूतावास ने इस पर जोर दिया है कि भारत फैसला लेने से पहले ‘वन-चाइना’ नीति को ध्यान में रखे।
कोविड-19 को लेकर ताइवान की प्रतिक्रिया की दुनियाभर में तारीफ हुई क्योंकि देश में केवल 380 कन्फर्म मामले और 5 मौतें हुईं, जो कि 2.36 करोड़ आबादी वाले देश के लिए चौंकाने वाला है। वह वैश्विक मिसाल बन गया। फिर भी वह चीन के साथ जटिल संबंधों के चलते डब्ल्यूएचओ की सदस्यता नहीं पा सका। डब्ल्यूएचओ को भी ताइवान से जुड़े सवालों से बचने पर पक्षपात के आरोप झेलने पड़े हैं।
डब्ल्यूएचओ जैसे संस्थान के लिए ताइवान को बाहर रखने का कोई मतलब नहीं बनता, खासतौर पर तब जब उसने सफलतापूर्वक वायरस को रोका हो। ताइवानी स्वास्थ्य मंत्री चेन शिह-चुंग ने हाल ही में टिप्पणी की- ‘डब्ल्यूएचओ यह समझ गया होगा कि महामारी की राष्ट्रीय सीमाएं नहीं होतीं, किसी को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस देश को छोड़ दिया जाएगा, वह लूपहोल बन सकता है।’ वहीं चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने भी स्पष्ट किया कि ‘बीजिंग ने ताइवान के लिए स्थानीय या वैश्विक स्वास्थ्य आपदाओं का सामना करने के लिए ‘उचित व्यवस्थाएं’ कीं, लेकिन त्साई की डेमोक्रेटिक प्रोगेसिव पार्टी (डीपीपी) आजादी पर जोर दे रही थी।’
अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भी सहमति बनती दिख रही है कि ताइवान को डब्ल्यूएचओ और अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों की सदस्यता मिले। अमेरिका ने डब्ल्यूएचए समेत विभिन्न संस्थानों में ताइवान की ‘सार्थक भागीदारी’ का समर्थन किया है। मार्च 2020 में ट्रम्प प्रशासन ने ताइवान एलाइज इंटरनेशनल प्रोटेक्शन एंड इनहांसमेंट एक्ट लागू किया जिसका उद्देश्य ताइवान की अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति का समर्थन करना था। वहां ‘ट्वीट फॉर ताइवान’ अभियान भी चला। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष अर्सुला वॉन डेर लेयेन ने यूरोपीय संघ को मास्क दान करने के लिए ताइवान को सार्वजनिक रूप से धन्यवाद कहा, जो बहुत दुर्लभ है।
यह अभी स्पष्ट नहीं है कि भारत सरकार ने ताइवान की बहाली को लेकर अमेरिका के कदम का समर्थन किया है या चीन की आपत्ति को स्वीकार किया है। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने हाल ही में सात देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग में भाग लिया, जिसे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पिओ ने संचालित किया था। इसका उद्देश्य डब्ल्यूएचओ में बदलावों के लिए समर्थन जुटाना था। सात में से चार देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अलावा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी व ब्रिटेन ताइवान को डब्ल्यूएचओ में बतौर पर्यवेक्षक प्रवेश देने के लिए डेमार्श (नीति परिवर्तन दस्तावेज) पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इससे भारत पर और दबाव बढ़ रहा है।
भारत के सामने बीजिंग की तुलना में ताइवान के साथ अपने संबंधों का लाभ उठाने का अवसर है। भारत ताइवानी कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बिजनेस करना आसान बनाकर व्यापार संबंध बढ़ा सकता है। ऐसे कई क्षेत्र हैं, जो भारत के लिए टेक्नोलॉजी के अगले चरण में जाने के लिए जरूरी हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमी कंडक्टर और 5जी, जिनमें ताइवान आगे है। ताइवान का हेल्थ सेक्टर सबसे आधुनिक में से एक है। वैश्विक महामारी को देखते हुए भारत ताइवान के हेल्थ सेक्टर के साथ काम कर सकता है।
कोविड-19 से आई जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए अगर विदेश मंत्रालय चाहता है कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में देशों के बीच विचारों और सर्वश्रेष्ठ तरीकों का आदान-प्रदान हो तो डब्ल्यूएचए में ताइवान के प्रवेश का समर्थन स्वागतयोग्य कदम होगा। भारत की विदेश नीति का दृष्टिकोण अब इतना विकसित हो चुका है, जहां मुद्दों पर आधारित गठबंधन सामान्य हो गए हैं। ताइवान के साथ उसके संबंध भी इसी तरह बढ़ने चाहिए।
चीन की शरारत
संपादकीय
यह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि चीन बीते कुछ दिनों से लगातार भारतीय सीमा का अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने सिक्किम और लद्दाख से लगती सीमा रेखा पर जिस तरह आक्रामकता का प्रदर्शन किया है उससे साफ है कि वह भारत पर अनुचित दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हैरानी नहीं कि इसका कारण भारत को यह संदेश देना हो कि वह अंतरराष्ट्रीय मंचों और खासकर विश्व स्वास्थ्य संगठन में कोरोना वायरस के फैलाव में चीनी प्रशासन की भूमिका को लेकर उठते सवालों से खुद को दूर रखे। भारत ने इन सवालों का साथ देकर बिल्कुल सही किया। मानवता के हित में यही है कि उन कारणों की तह तक जाया जाए जिनके चलते चीन की धरती पर पनपे कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कहर बरपा दिया। यदि चीन ने कहीं कोई गलती-गफलत नहीं की है तो फिर वह अंतरराष्ट्रीय जांच से मुंह क्यों चुरा रहा है? चीन को दीवार पर लिखी इबारत पढ़ने के साथ इस मुगालते से बाहर आना चाहिए कि वह जोर-जबरदस्ती दिखाकर विश्व समुदाय को अपने हिसाब से निर्देशित कर सकता है। यह चीन की पुरानी आदत है कि वह जब भी किसी मुश्किल में फंसता है तो या तो जोर-जबरदस्ती का सहारा लेता है या फिर गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर दुनिया का ध्यान बंटाने की कोशिश करता है।
इससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती कि एक ऐसे समय जब पूरी दुनिया कोरोना के कहर से निपटने की कोशिश कर रही है तब चीन दादागीरी दिखाने पर तुला हुआ है। यह अच्छा है कि भारतीय विदेश मंत्रलय ने यह स्पष्ट कर दिया कि वस्तुत: यह चीन ही है जो भारतीय सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन इसमें संदेह है कि इस खरी बात से उसकी सेहत पर कोई असर पड़ेगा। वह भारत को तंग करने के लिए कुछ न कुछ खुराफात करता ही रहता है। रह-रहकर कश्मीर मसले को उछालते रहने के बाद चीन ने जिस तरह नेपाल सरकार को भारत के खिलाफ उकसाया उससे यही प्रकट होता है कि वह मित्र राष्ट्र की तरह व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं। नेपाली प्रधानमंत्री ने भारत की ओर से अपनी सीमा के अंदर बनाई गई सड़क पर जिस ढंग से आपत्ति जताई और फिर भारतीय भू-भाग को नेपाल का हिस्सा बताने वाला मानचित्र जारी किया उसके पीछे चीन का शरारती हाथ देखा जाना स्वाभाविक है। चूंकि चीन भारत विरोधी रवैया छोड़ने के लिए तैयार नहीं इसलिए भारत को ताइवान और तिब्बत से जुड़े मसलों का उपयोग करना चाहिए। यह सही समय है कि भारत बीजिंग की एक-चीन नीति पर फिर से विचार करे। मैत्रीभाव एकपक्षीय नहीं हो सकता।
निजता की सुरक्षा का सवाल
संजय वर्मा
आपदा के वक्त अगर आधुनिक तकनीक से कोई मदद मिल जाए, तो उसे आम लोगों से लेकर सरकारी मशीनरी तक के लिए राहत माना जाता है। इन दिनों आरोग्य सेतु ऐप को ऐसी ही एक बेजोड़ कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का दावा है कि इस ऐप ने देश भर में साढ़े छह सौ हॉटस्पॉटों के बारे में सरकारी मशीनरी को वक्त रहते सचेत किया। इससे सरकार को तीन सौ उभरते हॉटस्पॉटों की सटीक जानकारी मिली। इससे संबंधित सरकार का एक दावा यह भी है कि फिलहाल इसे देश में दस करोड़ लोग अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर चुके हैं और यह जान बचाने का एक सटीक जरिया बन गया है। पर आरोग्य सेतु ऐप को लेकर कुछ लोगों को एतराज भी है। खासकर इसे कई मामलों में अनिवार्य करने, इसके जरिए लोगों की निजता में सेंध लगने और खुद आरोग्य ऐप की हैकिंग जैसी चीजें हैं, जिसने इसे संदिग्ध बना दिया है।
आरोग्य सेतु ऐप को लेकर उठी पहली आपत्ति इसे कई सेवाओं में अनिवार्य बनाया जाना है। भारतीय रेलवे घोषणा कर चुका है कि विशेष गाड़ियों में वही लोग यात्रा कर पाएंगे, जिनके स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु ऐप होगा। इस अनिवार्यता का एलान करते हुए रेलवे ने साफ किया कि अगर इस ऐप के उपभोक्ता किसी संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क मेंआते हैं, तो ऐप स्मार्टफोन धारक को सचेत करता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी घरेलू व्यावसायिक विमानन कंपनियों से कहा है कि यात्रियों के स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। साथ ही अगर हवाई अड्डे पर यात्री और वहां काम करने वाले कर्मचारियों के फोन पर मौजूद इस ऐप में हरा संकेत (जिसका अभिप्राय कोरोना संक्रमण का कोई लक्षण मौजूद न होना है) नहीं दिखता, तो ऐसे यात्रियों-कर्मचारियों को हवाई अड्डा टर्मिनल भवन में ही प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि विमानन कंपनियों ने इस निर्देश पर यह कहते हुए ज्यादा सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है कि अगर कोई यात्री स्मार्टफोन लेकर न चलना चाहे, तो ऐसी स्थिति से कंपनियां कैसे निपटेंगी। इसी तरह अगर हर सरकारी दफ्तर में कर्मचारियों के लिए इसे डाउनलोड करना जरूरी कर दिया गया और कुछ कर्मचारी भूलवश अपना फोन कार्यालय लेकर नहीं आए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा।
इन्हीं आशंकाओं के चलते हाल में केरल हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि आखिर वह आरोग्य सेतु को अनिवार्य कैसे कर सकती है। उसने सवाल उठाया है कि अगर कुछ लोगों के पास स्मार्टफोन न हो, तो क्या उन्हें दफ्तर में प्रवेश से रोका जा सकता है? दूसरी बड़ी आपत्ति इस ऐप के जरिए लोगों की निजता में सेंध को लेकर है। कैसी विडंबना है कि आधुनिक तकनीकों का सहारा लेकर लोगों की पहचान दर्ज करने से लेकर रोगियों की पहचान तक के जितने प्रबंध सरकार कर रही है, उन सभी में कोई न कोई पेच ऐसा है जो आम लोगों की निजी जानकारियों के छीजने के प्रबंध कर देता है। सरकार के तमाम दावों और खुद आधार कार्ड बनाने और जारी करने वाली संस्था- यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईएडीआई) के आश्वासनों के बावजूद लोगों के मन में यह संशय आज तक बना हुआ है कि इसके लिए उनकी बायोमैट्रिक्स सूचनाओं (यानी उंगलियों, अंगूठे और पुतलियों की छाप) के अलावा अन्य जानकारियां कहीं गलत हाथों में न पड़ जाएं। अफसोस कि आधार के बेहद पुख्ता सुरक्षा प्रबंधों के बावजूद ऐसी जानकारियां कई मर्तबा सामने आ चुकी हैं, जब कहा गया कि लाखों लोगों की आधार कार्ड की जानकारियां हैकरों के हाथ लग चुकी हैं। 2018 में खुद को फ्रेंच सुरक्षा शोधकर्ता कहने वाले एक हैकर एलियट ने आंध्र प्रदेश की सरकारी वेबसाइट का यूआरएल और बायॉमेट्रिक निशान के स्क्रीनशॉट्स साझा करते हुए दावा किया था कि किस तरह आधार कार्ड स्कैन और बायोमीट्रिक डाटा खुला छोड़ दिया गया है। आधार की जानकारियों के खुलासे का यह पहला मामला नहीं था, लेकिन यूआईएडीआई ने हर बार यह प्रतिदावा किया कि आधार की जानकारियां पूरी तरह सुरक्षित हैं। विचित्र है कि उसी फ्रांसीसी हैकर ने इस बार आरोग्य सेतु ऐप को लेकर सरकार को चुनौती दी है। एलियट ने अपने ट्विटर हैंडल पर दावा किया कि वह यह देख सकता है कि इस वक्त भारत की संसद या प्रधानमंत्री कार्यालय तक में कौन-कौन बीमार है और किसी इलाके में कौन लोग कोरोना से संक्रमित हैं। एलियट के मुताबिक भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को खुला छोड़ दिया है और दुनिया में बैठा कोई भी हैकर उसमें दर्ज सूचनाएं उड़ा सकता है।
इन्हीं समस्याओं के मद्देनजर पिछले दिनों कांग्रेस ने ‘आरोग्य सेतु’ को निजता के अधिकार का उल्लंघन करने वाला ऐप करार दिया था। उसने कहा था कि इस ऐप के जरिए हर व्यक्ति की चौबीस घंटे निगरानी की जाएगी। यह ऐप व्यक्ति के ऊपर एक जासूसी कैमरा लगाने जैसा है। यानी कोई बाहरी शख्स भले आरोग्य सेतु की हैकिंग न कर पाए, लेकिन सरकार तो जीपीएस तकनीक से लैस इस ऐप के जरिए प्रत्येक व्यक्ति की हरेक गतिविधि पर नजर रख सकेगी। साफ है कि जो ऐप यह बता सकता है कि अभी-अभी आप जिस व्यक्ति से मिले हैं और आपके मोहल्ले में जिन दो-चार लोगों ने अभी प्रवेश किया है, वे कोरोना संक्रमित हैं या नहीं, तो जाहिर है कि वह हर शख्स की पल-पल की खबर सरकार को दे सकता है।
कहा जा सकता है कि सरकार को आपकी गतिविधियों की जानकारी मिले, तो इसमें समस्या क्या है। यह तो सरकार का हक है। बेशक। अमेरिका आदि विकसित मुल्कों में किए गए ऐसे ही प्रबंधों को देखें तो सरकार तक जानकारी पहुंचने में शायद ज्यादा दिक्कत नजर न आए, लेकिन दिक्कत दूसरी है। समस्या हमारी निजी जानकारियों तक अवांछित लोगों की पहुंच को लेकर है। दूसरे, निजता से जुड़े वैसे कानूनों का हमारे देश में अभाव है, जैसे अमेरिका या ब्रिटेन में हैं। यानी वहां अगर ऐसे ऐप या निगरानी करने वाले फेस रिक्गनिजेशन जैसे आधुनिक प्रबंध कायम किए हैं, तो इसकी व्यवस्था भी की गई है कि आम लोगों की निजी जानकारियां बेची या गलत हाथों में पड़ीं, तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों-संगठनों पर क्या कानूनी कार्यवाही होगी और कितना दंड भुगतना पड़ेगा। इधर ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ने एक केंद्रीकृत कॉन्टैक्ट-ट्रेसिंग ऐप को खत्म करने का फैसला किया है, जिससे बटोरी गई सूचनाएं सरकारी सर्वरों से होकर गुजर रही थीं।
आरोग्य सेतु अनिवार्य करने से पहले सरकार निजता सुनिश्चित करने वाले कानूनों का प्रबंध और सूचना की लीकेज रोकने के उपाय करे। आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया वर्ष 2009 से हुई थी और उससे जुड़ी निजता की चिंताओं को दूर करने वाले कानूनों का प्रबंध आज तक नहीं हुआ है, तो बंदी की मौजूदा स्थितियों में ऐसे उपाय तुरत-फुरत बनाना बेहद कठिन लगता है। मगर सरकार दूसरे प्रबंध अवश्य कर सकती है। जैसे वह अमेरिका, ब्रिटेन, यहां तक कि सिंगापुर से ऐसे सबक ले सकती है, जहां ऐसे ऐप बनाते वक्त साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञों की राय और सेवाएं ली गर्इं और अगर ऐप में सूचनाओं के लीकेज का कोई रास्ता नजर आया, तो उसे वक्त रहते दूर कर लिया गया। इसी के साथ अगर सरकार अब भी नागरिकों की निजता सुनिश्चित करने वाले उपायों-कानूनों पर तेजी से काम करेगी, तो उम्मीद की जा सकती है कि आधुनिक तकनीकों के सहारे लोगों की आवाजाही, लेनदेन आदि पर निगरानी के उसके इंतजामों को लेकर संदेह थोड़ा कम हो सकेगा।
नये युग की शुरुआत
संपादकीय
केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र नियमावली से संबंधित प्रशासनिक आदेश जारी किए जाने के साथ एक युग का अंत एवं नये युग की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा विकेंद्रीकरण एवं नियोजन अधिनियम के संबंध में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन राज्य के कानूनों की स्वीकृति द्वितीय आदेश, 2020 को जारी किए जाने को स्वीकृति प्रदान करना वाकई ऐतिहासिक है। पाक अधिकृत कश्मीर से आए पांच लाख से अधिक शरणार्थियों, 1956 में लाए गए वाल्मिकी परिवारों, गुरखों तथा जम्मू कश्मीर से बाहर शादी करने वाली महिलाओं के बच्चों का वर्षो का सपना साकार हुआ है। अब वे प्रदेश के भी नागरिक बने हैं। अनुच्छेद 370 लागू किए जाने के कारण 35 ए के तहत जम्मू कश्मीर को यह अधिकार मिल गया था कि अपना नागरिक स्वयं तय करे। तो भारत को नागरिक होना अपने आप में जम्मू कश्मीर के नागरिक होने की गारंटी नहीं था। इसी कारण प्रदेश ने नागरिकता की कट ऑफ डेट 1944 कर दी थी। उसके बाद आए किसी को भी जम्मू कश्मीर के नागरिक होने का अधिकार नहीं था। कोई लड़की भारत के दूसरे भाग में शादी कर ले तो उसके एवं उसकी संतानों के सारे अधिकार समाप्त हो जाते थे। इस अन्याय का अब अंत हो गया है। साथ ही, 1990 के दौर में प्रदेश से निकलने को मजबूर किए गए हिंदुओं को भी जम्मू कश्मीर में उनके अधिकार मिल गए। अब स्थानीय नागरिक प्रमाण पत्र की जगह मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिसके लिए तत्काल केवल 15 दिन का समय नियत कर दिया गया है ताकि अधिकारी-कर्मचारी जानबूझ कर मामले को नहीं लटकाएं। वस्तुत: जो भी व्यक्ति 15 वर्ष तक जम्मू कश्मीर में रह गया वो वहां का नागरिक माना जाएगा। जिसने वहां 10वीं एवं 12वीं पास की और कम से सात वर्ष तक वहां पढ़ा वह भी नागरिक माना जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा में 10 वर्ष काम करने वालों को भी वहां का नागरिक होने का अधिकार होगा। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी ने इसका विरोध किया है लेकिन अब यह लागू हो चुका है। हमारा मानना है कि 15 वषर्, 10 वर्ष और सात वर्ष पढ़ाई की शत्रे भी ज्यादा हैं, और यह परोक्ष रूप से फिर राज्य को विशेष अधिकार दे देती हैं। इसलिए इन्हें भी खत्म किया जाना चाहिए।
Date:22-05-20
नये समीकरण का आरंभ
डॉ. कौस्तुभ नारायण मिश्र , (एसो. प्रोफेसर, बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुशीनगर-उप्र)
श्रमिक वर्ग का पलायन अर्थात आव्रजन और प्रव्रजन तथा शहरीकरण भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में संकट रहा है। कोविड-19 के कारण यह संकट अब दूसरे रूप में दिखाई पड़ रहा है। आधुनिकता एवं सुविधाओं की चकाचौंध में गांव से शहरों की तरफ पलायन भारत में पिछले सत्तर-अस्सी वर्ष में अधिक हुआ है। केवल रोजगार अवसर की तलाश के कारण ही नहीं हुआ है, बल्कि लोगों द्वारा आधुनिकता के आकषर्ण तथा सुविधाओं एवं सेवाओं की उपलब्धता के कारण अधिक हुआ है।
महानगर की निश्चित धारण क्षमता होती है। एक और महत्त्वपूर्ण विषय यह है कि नगरों में आप निश्चित संसाधन क्षमता अर्थात क्रय क्षमता के अनुसार ही जीवन यापन कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहकर जितनी सुविधाओं और सेवाओं की पूर्ति आप न्यूनतम निवेश करके प्राप्त कर सकते हैं, उसकी तुलना में शहरों में अधिक निवेश करना पड़ता है। यह निवेश बड़े शहरों में और बढ़ जाता है। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि गांव में परस्पर निर्भरता, परस्पर पूरकता व परस्पर विश्वास का वातावरण तुलनात्मक रूप में बहुत सघन रूप में मिलता है, जबकि नगरों में इसकी व्यावहारिक रूप में कमी दिखाई पड़ती है। वर्तमान कोरोना महामारी के कारण श्रमिक वर्ग का जो पलायन भारत में बड़े महानगरों से अपने मूल स्थान अर्थात अपने जन्म स्थान अर्थात अपने गांव या छोटे नगरों के लिए हो रहा है, वह पलायन संसाधनों तथा सुविधाओं की कमी और उसके कारण खड़ी हो सकने वाली समस्याओं के कारण कम, संभावित और आसन्न भय के कारण अधिक है। भय इस बात का है कि हमारे या हमारे परिवार के सामने कोई संकट, समस्या या महामारी के कारण शारीरिक हानि आदि होती है तो हमें देखने-संभालने वाला; हमारे क्रिया-कर्म आदि का निस्तारण करने वाला कोई नहीं होगा। हमारे बच्चों को देखने वाला, परिवार को देखने वाला, पालन-पोषण करने वाला, भोजन कराने वाला नगरों में और बड़े महानगरों में कोई नहीं होगा। यही मूल बात है जो श्रमिकों को शहरों से अपने गांव की तरफ बरबस खींचती चली आ रही है।
इस स्थिति का आने वाले समय में व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इस प्रभाव को चार रूपों में देखा जा सकता है क्योंकि इस पलायन को रोकना एक दूसरे प्रकार के सामाजिक-राजनीतिक संकट को आमंत्रित करना होगा। पहला, गांव में पारिवारिक और सामाजिक सौहार्द एवं सहयोग तथा भाईचारे एवं बंधुत्व के नये वातावरण का पुन: सृजन होगा और यह सृजन परस्पर निर्भरता, परस्पर पूरकता व परस्पर विश्वास जैसी भारत के गांव की बुनियादी विशेषताओं के कारण और अधिक विशिष्ट स्थान प्राप्त करेगा। जिस पारिवारिक टूटन और पारिवारिक-सामाजिक अविश्वास के कारण लोग अपने परिवारों के साथ बड़े महानगरों में आजीविका कमाने गए थे, उनकी मनोवैज्ञानिक वृत्ति और माननीय संवेग बदल जाने की पूरी संभावना है क्योंकि शहरीकरण ने संयुक्त परिवारों के टूटने एवं आपसी अविश्वास के वातावरण को बहुत बढ़ा दिया था, अब वैश्विक महामारी के कारण अविश्वास घटेगा, कमजोर होगा और लोग सचेत रहे तो अविश्वास का वातावरण समाप्त भी होगा।
दूसरा, श्रमिकों के अपने गांव आ जाने के कारण ग्रामीण क्रियाकलाप-पशुपालन, कृषि के साथ-साथ अन्य प्राथमिक क्रियाकलाप की सक्रियता और बढ़ेगी। लोग रोजी-रोटी व आजीविका के लिए नये अवसर की तलाश अपने गांव में करेंगे और बहुत हुआ तो अपने पड़ोस या नजदीकी नगरों और महानगरों पर स्वाभाविक रूप से निर्भर करेंगे। कुल मिलाकर यह प्रकृति, ग्रामीण संस्कृति, समग्र ग्रामीण विकास तथा उज्जवल भारत के भविष्य के लिए नये अवसर उत्पन्न करेगा। इससे ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान भी बढ़ेगा क्योंकि पलायन से अपने मूल स्थान को आया हुआ श्रमिक यह भी समझ रहा है कि अपने मूल स्थान पर रहकर शहर की तुलना में कम आमदनी करके भी अपेक्षाकृत अधिक बचत कर सकेगा और शान्तिपूर्ण जीवन जी सकेगा।
तीसरा, नगरों और बड़े महानगरों की दिशा-दशा में भी व्यापक परिवर्तन होगा क्योंकि दैनिक सेवा कार्य से लेकर नगरों में श्रम की अत्यधिक आवश्यकता के कारण आने वाले समय में नगरों में श्रम की आवश्यकता अधिक होगी लेकिन श्रम की उपलब्धता बल्कि तुलनात्मक रूप में सस्ते श्रम की उपलब्धता में व्यापक कभी आएगी जिससे समग्र नगरीय व्यवस्था के सामने संकट खड़ा होगा क्योंकि जो श्रमिक मूल स्थान वापस आ रहा है, उसमें से एक बटे तीन के पुन: वापस महानगरों में लौटने की कोई संभावना नहीं होगी। दूसरे एक बटे तीन, यदि महानगरों में वापस गए भी तो, आंशिक समय के लिए आते-जाते रहेंगे और सदैव भय एवं दुविधाग्रस्त रहेंगे। शेष बचे एक बटे तीन, जो अतिशय मजबूरी और कोई सहारा प्राप्त न होने के कारण शहरों की तरफ उन्मुख होंगे भी तो, वे शहरों पर विश्वास करके पूरी निष्ठा एवं लगन से अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। इस कारण महानगरों की दैनिक, प्राथमिक, औद्योगिक संरचना नकारात्मक रूप में प्रभावित होगी अर्थात महानगरों का संपूर्ण तानाबाना बदलेगा; नये प्रकार के सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक परिवेश का निर्माण होगा। राजनीतिक भी इसलिए कि पलायन मतदाता संरचना को भी व्यापक रूप में प्रभावित करेगा। देश में इस प्रकार का पलायन न्यूनतम पांच से छह करोड़ के आसपास ही मान लिया जाए तो इसमें से यदि 3 करोड़ ही मतदाता हों तो, वे व्यापक बदलाव लाएंगे कि भारत में निम्न-मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग मतदान में अधिक सक्रियता से भाग लेता है।
चौथा, निश्चित रूप से महानगरों में छोटे से लेकर बड़े प्रकार के अनेक कार्य रहते हैं, ये कार्य सड़क निर्माण, भवन निर्माण, सफाई व्यवस्था से लेकर अन्य बहुत सी क्रियाओं से जुड़े होते हैं। जिस परिस्थिति के वशीभूत किसी महानगर से जुड़ी सरकारें श्रमिकों के लौटने से प्रसन्न हो रही हैं, उनकी प्रसन्नता के सामने आने वाले समय में संकट खड़ा होगा। वह श्रम आएगा कहां से? शहरों के सामने यह ज्वलंत प्रश्न होगा। प्रश्न यह भी होगा कि जिनके पास आजीविका के अवसर नहीं होंगे और भयबस जो नगरों की तरफ अपनी दिशा नहीं बदलना चाहेंगे, आखिर उनका क्या होगा? देश की व्यवस्था, अग्रणी सामाजिक वर्ग, नियोजन करने वाले सभी लोगों को मिलकर न केवल इस महामारी से ही निजात पानी है, बल्कि इस समस्या के कमजोर होने या निजात पाने के बाद की देश के अंदर की परिस्थितियों से भी निपटने, उनको समझने और समाधान तक पहुंचने का यत्न और नियोजन भी अभी से करना जरूरी है क्योंकि निश्चित रूप अब अर्थ केंद्रित नहीं, मानव केंद्रित समाज एवं व्यवस्था भारत और तीव्र होगी।
Date:22-05-20
कसौटी पर पूंजीवाद
सत्येन्द्र प्रसाद सिंह
कोरोना वायरस न केवल पूरी दुनिया में इंसान की जान ले रहा है, बल्कि इसने अर्थव्यवस्था के सामने भी गंभीर संकट पैदा कर दिया है। इनमें उन देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी हैं, जिन्हें विकसित और मजबूत माना जाता रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में पूरी दुनिया खासकर अमेरिका और यूरोप के वामपंथी विचारक उम्मीद करने लगे हैं कि पूंजीवाद का अंत नजदीक आ गया है। इनकी दृष्टि में अर्थ सत्ता के लोकतंत्रीकरण के लिए यह उपयुक्त क्षण है। ये तो 2008 के आर्थिक संकट के दौरान भी इसकी उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन उनकी अपेक्षा के अनुरूप पूंजीवाद का विघटन नहीं हो सका।
सवाल है कि इनकी आशा जिस बुनियाद पर आधारित है, वह कितनी ठोस है? क्या कोरोना के कारण बाजार विफल हो गया है? नहीं, तो क्या यह राज्य की विफलता है? राज्य विफल नहीं है, तो क्या वह पूंजीवादी ताकतों को मजबूत करने का काम करेगा? 2008 में आर्थिक संकट पैदा हुआ था, तब राज्यों के हस्तक्षेप से ही संकटग्रस्त वैश्विक अर्थव्यवस्था को उबारने का प्रयास हुआ था। ध्यान रखना होगा कि 2008 का संकट उतना विकट नहीं था, जितना अभी है। बाजार आधारित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है कि लोग काम करने के लिए घर से बाहर जाएं और अपनी कमाई खर्च करें। काम से दूर रहने का मतलब कमाई से दूर रहना होगा। श्रम बाजार पर वैश्विक पूंजीवाद की निर्भरता ने भी स्थिति को और जटिल बना दिया है, जिसे वैीकरण की प्रवृत्ति ने मजबूती प्रदान की है। ऐसे में इस बात का विशेष महत्त्व नहीं रह जाएगा कि अर्थव्यवस्था का आधार कितना मजबूत है। यह स्थिति अंतत: आर्थिक मंदी की ओर ले जा सकती है। इसकी प्रतिक्रियास्वरूप दुनिया भर की सरकारें आर्थिक पैकेज की घोषणा करने लगी हैं।
कोई इसे मुक्त अर्थव्यवस्था का लक्षण कह सकता है, लेकिन वस्तुत: यह पूंजीवाद की नैतिक पराजय है। यह पूंजीवाद की उस धारणा के खिलाफ है, जिसके तहत वह उद्यम और प्रतिस्पर्धा में विश्वास रखता है। 2008 के बाद पूंजीवाद ने नया चोला धारण कर लिया है, तो मौजूदा संदर्भ में इसकी प्रकृति पर विचार करना आवश्यक है। कोरोना-जनित संकट में पूंजीवाद के प्रतिनिधियों से समाज के दबे-कुचले समूह के प्रति जिस उत्तरदायित्व की उम्मीद थी, वह अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही। उल्टे उसकी स्वार्थपरता ही उजागर हुई। श्रम कानूनों को पूंजीपतियों के पक्ष में शिथिल किया गया तो यह मजदूरों में असंतोष को ही जन्म देगा। सरकारें कमजोर पड़ीं तो वैश्विक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो सकता है। वैीकरण के खिलाफ प्रवृत्ति उभरी तो अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौते खतरे में पड़ जाएंगे।
अमेरिका और चीन की तनातनी के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे संगठनों की विसनीयता पर उठ रहे सवालों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। 1930 के दशक में भी करीब-करीब ऐसी ही स्थिति बनी थी, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी एक देश को निर्णायक बढ़त हासिल नहीं थी। इसके अभाव में दुनिया में एक व्यवस्था बनाने में मदद नहीं मिल सकी और द्वितीय विश्व युद्ध होने से रोका न जा सका। कोरोना महामारी ने वैश्विक पूंजीवाद के संकट को उजागर कर दिया है। कुछ आलोचक तो अभी से उत्तर पूंजीवादी युग की कल्पना करने लगे हैं। लेकिन यह सोच अति उत्साह से प्रेरित प्रतीत होती है। अभी कोई वैकल्पिक आर्थिक मॉडल सामने नहीं आया है, तो दूसरी ओर वामपंथियों का सामाजिक आधार भी खिसक चुका है। वैीकरण के दौर में पूंजीवादी ताकतों ने अपनी जड़ें इतनी गहरी कर ली हैं कि राजनीतिक-सामाजिक विमर्श से गरीबों और मजदूरों की चर्चा ही प्राय: गायब हो गई है। सो, कोरोना संकट के आधार पर निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि बाजार विफल हो गया और पूंजीवाद खत्म हो जाएगा। कोई विफलता होगी तो राज्य की होगी, पूंजी की नहीं। ऐसे में राज्य आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करेंगे या पूंजीवाद को प्रश्रय देंगे।
नि:संदेह राज्यों पर चुनावी राजनीति के चलते लोककल्याणकारी कदम उठाने का दबाव होगा। पूंजीवादी लोकतंत्र समाजवादी राज्य की कुछ खासियतों को अपना ले तो पूंजीवाद के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा नहीं होगा। लेकिन उसने पूंजी को बेलगाम छोड़ा तो देर-सबेर उसके खिलाफ असंतोष पैदा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। दोनों ही स्थितियों में पूंजीवाद के रंग-रूप में बदलाव होगा। जाहिरन पूंजीवाद में समय के साथ अपने में बदलाव लाने की क्षमता है, लेकिन यह बदलाव संपूर्ण विश्व में एक समान नहीं होगा, बल्कि क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों के अनुरूप होगा।
क्या अम्फान से सबक सीखेंगे हम
एम शशिधर रेड्डी, पूर्व उपाध्यक्ष, एनडीएमए
पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी तबाही मचाता हुआ अम्फान तूफान भारत से गुजर चुका है। जब हवा 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हो और तेज बारिश का उसे साथ मिले, तो उसकी राह में आने वाली हर चीज का नुकसान स्वाभाविक है। मगर अम्फान में अच्छी बात यह रही कि इसमें मौत की संख्या थामने में हम बहुत हद तक सफल रहे। हां, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को क्षति जरूर पहुंची है, पर कुछ जरूरी मानकों का पालन किया गया होता, तो इसे भी सीमित रखना संभव था। फिलहाल, अम्फान से हुई तबाही का ठीक-ठीक आकलन लगाया जा रहा है।
किसी भी तूफान से लड़ने के लिए पूर्व-सूचना सबसे कारगर हथियार मानी जाती है। इसका अर्थ है कि संकट के आने का अंदेशा कब लगाया गया, और इस बाबत संबंधित शासन-प्रशासन को सूचना कब जारी की गई? यह सूचना जितनी सटीक होती है, जान-माल का नुकसान कम करने में शासन-प्रशासन को उतनी ही ज्यादा मदद मिलती है। भारतीय मौसम विभाग इस पहलू पर पिछले काफी समय से गंभीरता से काम कर रहा है, जिसके अच्छे नतीजे आए हैं। अक्तूबर 2013 में ही ओडिशा में आए फैलिन तूफान की पूर्व-सूचना से हमें काफी फायदा मिला था और संकट आने से पहले ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उनकी जान बचाई गई थी, जबकि उस वक्त अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने बड़ी संख्या में लोगों की मौत का अंदेशा जताया था।
आज भीषण तूफान जैसी आपदा से यदि लोगों की जान बचाई जा रही है, तो इसका श्रेय काफी हद तक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को दिया जा सकता है। इसकी स्थापना से पहले कुदरती आपदाओं को सिर्फ इस रूप में देखा जाता था कि आपदा के बाद बचाव और राहत के काम किस तरह किए जाएं। अब इस सोच में बदलाव आया है। अब आपदा से पहले बचाव के तरीके, उससे निपटने की तैयारी और नुकसान कम करने संबंधी उपायों पर ध्यान दिया जाता है, साथ ही आपदा के बीत जाने के बाद राहत और पुनर्निर्माण के कामों पर। एक समग्र रणनीति का ही नतीजा है कि अब आपदा में एक पूरा तंत्र सक्रिय हो जाता है, जो न सिर्फ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को बाहर निकालता है, बल्कि उनके ठहरने और खाने-पीने का भी पूरा इंतजाम करता है। इसी कारण अम्फान तूफान गुजर जाने के तुरंत बाद ओडिशा में जनजीवन सामान्य होने लगा।
यह सही है कि कोरोना-संक्रमण के काल में अम्फान जैसे संकट से लोगों को बचाना कम जोखिम भरा नहीं है। प्रभावित क्षेत्रों से लाखों लोगों को बाहर निकालना और उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर एक साथ रखने से कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा है। जब पीने का पानी ही सीमित मात्रा में हो, तब यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि लोग बार-बार साबुन से हाथ धोएंगे। मगर, पिछले दो महीने के जागरूकता अभियान ने लोगों को इतना सजग तो बना ही दिया है कि वे स्वयं सावधानी बरतने लगे हैं। संभव है, उन्हें मास्क, सैनिटाइजर वगैरह भी उपलब्ध कराए गए हों। लिहाजा, उनकी हालत उन प्रवासी मजदूरों जैसी नहीं होगी, जो बिना किसी तूफान के ही मुश्किलों से लड़ रहे हैं।
बहरहाल, किसी आपदा के दौरान दो बातों का खास ध्यान रखा जाता है। पहली बात, जान की रक्षा करना, और दूसरी, सरकारी और निजी संपत्ति का कम से कम नुकसान। चक्रवाती तूफान में इस तरह के नुकसानों को रोकना इसलिए मुश्किल होता है, क्योंकि हवा की तेज गति, समुद्र की ऊंची लहरें और मूसलाधार बारिश आपस में मिलकर संकट को भयावह बना देती हैं। हालांकि, पूर्व सूचना के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कई कदम भी अब मददगार साबित होने लगे हैं। जैसे, वे अब आधुनिक जीपीएस का इस्तेमाल करने लगे हैं। वे हवा की गति, समुद्री लहरों की ऊंचाई और बारिश की तीव्रता का आकलन करके प्रभावित इलाकों की पहचान करने लगे हैं और वहां से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। अपने यहां 2008 में ही चक्रवाती तूफान संबंधी दिशा-निर्देश तैयार कर लिए गए थे। उससे पहले 2006 से ही चक्रवाती तूफान और अन्य आपदाओं के मद्देनजर मॉक ड्रिल का काम सभी राज्यों में शुरू हो गया था। इससे भी राज्यों को काफी फायदा मिला है।
दिक्कत तब आती है, जब ऐसे दिशा-निर्देशों को नजरअंदाज किया जाता है। पश्चिम बंगाल में साल 2009 के आइला तूफान में जब काफी नुकसान हुआ था, तब प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर मैं प्रभावित इलाकों में गया था। हमारी टीम का प्रस्ताव था कि पश्चिम बंगाल में भी ओडिशा या आंध्र प्रदेश की तरह तूफान राहत केंद्र बनाए जाएं। इन वर्षों में इस पर कितना काम हुआ है, यह तो मुझे पता नहीं, लेकिन वहां इसके लिए जगह का मिलना मुश्किल था, और फिर उसके डिजाइन को बदलने की जरूरत थी, क्योंकि वहां मिट्टी भुरभुरी थी। इससे लागत भी बढ़ रही थी।
हर आपदा से हमें सीखने का मौका मिलता है। अम्फान भी हमारे लिए ऐसा ही सबक लेकर आया है। इस तूफान का डॉक्यूमेंटेशन यानी दस्तावेजीकरण होना चाहिए। आमतौर पर हम यह तो ध्यान रखते हैं कि किस काम से हमें कितना फायदा मिला, मगर यह भूल जाते हैं कि किस काम को न करने से कितना ज्यादा नुकसान हुआ। इसके साथ-साथ यह आकलन भी किया जाना चाहिए कि किसी काम को गलत तरीके से करने से हमें नुकसान तो नहीं हुआ? हमें अपनी सफलता और विफलता, सब कुछ बतौर रिकॉर्ड दर्ज करना चाहिए और अगली आपदा से निपटने की रणनीति बनाने में उसका इस्तेमाल करना चाहिए।
इसी तरह, एक अध्ययन यह भी होना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन का इन तूफानों पर कितना असर हुआ है। बेशक पिछले कुछ वर्षों में चक्रवाती तूफान की बारंबारता बढ़ गई है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इसकी वजह जलवायु परिवर्तन है। हां, जलवायु परिवर्तन से कम समय में तेज बारिश की आशंका जरूर बढ़ गई है, जिससे काफी नुकसान होता है। रही बात भौतिक संपत्तियों के नुकसान की, तो इसे लेकर जो दिशा-निर्देश हैं, उनमें कहा गया है कि उसी आपदा को मानक बनाकर निर्माण-कार्य होने चाहिए, जिससे सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान हुआ है। इससे अगली बार उस तीव्रता की आपदा उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। परेशानी की बात यह है कि इस पर अमल नहीं हो रहा, जबकि इसमें तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं होता।