To Download Click Here.

Date: 22-04-25

A reminder to the President and Governors

Dushyant Dave, [ Senior Advocate, Supreme Court of India ]

The Supreme Court’s judgment in State of Tamil Nadu v. Governor of Tamil Nadu (2025) lays down the correct constitutional position and is unassailable. However, some people have questioned the judgment. My answer to them is that the Constitution has created a parliamentary democracy.

A parliamentary system

As Dr. B.R. Ambedkar pointed out on November 4, 1948, “The Draft Constitution in recommending the Parliamentary system of Executive has preferred more responsibility to more stability.” He amplified this position stating, “The American form of Government is called the Presidential system of Government. What the Draft Constitution proposes is the Parliamentary system… Under the Presidential system of America, the President is the Chief head of the Executive. The administration is vested in him. Under the Draft Constitution the President occupies the same position as the King under the English Constitution. He is the head of the State but not of the Executive. He represents the Nation but does not rule the Nation. He is the symbol of the nation. His place in the administration is that of a ceremonial device on a seal by which the nation’s decisions are made known… The President of the Indian Union will be generally bound by the advice of his Ministers. He can do nothing contrary to their advice nor can he do anything without their advice.”

This position stands affirmed in Article 52 of the Constitution which states that “there shall be a President of India” and in Article 153 which states that “there shall be a Governor for each State”. Article 74 provides for “a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President” and Article 163 provides for “a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor”.

In 1949, the draft Constitution had proposed to include Schedule IV, which was intended to serve as an Instrument of Instruction. However, this was deleted at the instance of the Drafting Committee. The deletion was protested by the members but justified by T. T. Krishnamachari who said, “It has now been felt that the matter should be left entirely to convention rather than be put into the body of the Constitution as Schedules, in the shape of Instrument of Instructions, and there is a fairly large volume of opinion which favours that idea.” Dr. Ambedkar said, “So far as our Constitution is concerned, there is no functionary created by it who can see that these instruments of Instruction are carried out faithfully by the Governor. Secondly, the discretion which we are going to leave with the Governor under this Constitution is very meagre… He has to act on the advice of the Prime Minister in the matter of the selection of Members of the Cabinet”.

Earlier, while discussing Article 52, the Constituent Assembly rejected the substitution proposed to draft Article 41 (now Article 52) proposed by K.T. Shah to the following effect: “The Chief Executive and Head of the State in the Union of India shall be called the President of India.” Professor Shah justified this by saying that the President represented “sovereignty of the whole people and of the State as a whole.” But Dr. Ambedkar opposed this saying, “Prof. K.T. Shah uses the word ‘Chief Executive and the Head of the State’. I have no doubt… that what he means is to introduce the American presidential form of executive and not the Parliamentary form of executive… contained in this Draft Constitution. If my friend Prof. Shah were to turn to the report of the Union Constitution Committee, he will see that the Drafting Committee has followed the proposals set out in the report of that Committee. The report of that Committee says that while the President is to be the head of the executive, he is to be guided by a Council of Ministers whose advice shall be binding upon him in all actions that he is supposed to take under the power given to him by the Constitution. He is not to be the absolute supreme head… and that is the Parliamentary form of government in the United States… We have not adopted that system.”

The Constitutional Bench in Shamsher Singh v. State of Punjab (1974) amplified this position, holding that the President is “…the Constitutional or formal head of the Union and he exercises his powers and functions conferred on him by or under the Constitution on the aid and advice of his Council of Ministers”. This judgment was subsequently followed in another Constitutional Bench judgement in Nabam Rebia v. Deputy Speaker (2016).

A timely reminder

The President and the Governor are bound to exercise their executive power in accordance with the Constitution. Every power is coupled with the duty to exercise it for the intended purpose and within a reasonable period. If this is not done, the Writ Court has the duty to step in and require it to be so exercised.

The President under Article 60 and the Governor under Article 159 are to take constitutional oaths and affirm to the best of their ability to “preserve, protect and defend the Constitution and the law” and “devote” themselves “to the service and well-being of the people of India or the State as the case may be”. How then can the President or the Governor of any State defy the Constitution and act against the will of the people? While President Droupadi Murmu maintains the decorum of the office she holds, some Governors have conducted themselves so poorly as to defile the high constitutional positions they hold. The Supreme Court has therefore given a timely reminder to the President and the Governors to respect and adhere to the Constitution and act in the interest of the people.

Date: 22-04-25

संवैधानिक नैतिकता के तकाजे सीखना जरूरी है

संपादकीय

दुनिया का सबसे बड़ा (1,46,385 अंग्रेजी शब्दों का ) लिखित संविधान देते हुए बाबा साहेब ने माना था कि इसमें कुछ ज्यादा ही प्रशासनिक ब्योरे हैं। लेकिन इसे जरूरी बताते हुए उन्होंने कहा था कि देश में संवैधानिक संस्कृति का अभाव है। बाबा साहेब ने इसे संवैधानिक नैतिकता का नाम देते हुए कहा था इसकी संस्कृति विकसित करने में समय लगेगा क्योंकि भारत आदतन अप्रजातांत्रिक है और संविधान प्रदत्त प्रजातंत्र भी केवल आरोपित है। आज 75 वर्ष बाद भी हमने संवैधानिक नैतिकता के तकाजे सीखना तो दूर, उलटे उसके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया है। तभी तो संवैधानिक संस्थाओं पर आसीन लोग जिनसे गैर-राजनीतिक आचरण की अपेक्षा है- खुलेआम किसी पार्टी या उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली बातों को सड़कों पर व्यक्त कर रहे हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति (उपराष्ट्रपति) का सरकार के खिलाफ फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट पर हमला करना यही बताता है कि संवैधानिक नैतिकता के अभाव में मात्र चुनावी प्रजातंत्र के पानी से यह दरख्त सूखने लगा है। राज्यपालों से भी यही अपेक्षा थी, लेकिन वे राज्यों में विपक्षी सरकारों की मुखालफत करते रहते हैं। स्पीकर्स भी पद ग्रहण के बाद पार्टी – पोलिटिक्स से विरत होकर केंद्र या राज्य विधायिकाओं का संचालन नहीं करते।

Date: 22-04-25

जातियों को लेकर पूर्वाग्रह अभी तक कम नहीं हुआ है

संजय कुमार, ( प्रोफेसर व राजनीतिक टिप्पणीकार )

हाल ही में हमने डॉ. बीआर अम्बेडकर की 134वीं जयंती मनाई है। इस अवसर पर पूछा गया कि वर्तमान विकसित भारत में डॉ. आम्बेडकर कितने प्रासंगिक हैं। मेरी राय में, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने कि देश की आजादी के शुरुआती वर्षों में थे और मेरे पास ऐसा कहने के पर्याप्त प्रमाण हैं।

मैं इस लेख में इस संबंध में तीन दलीलें पेश करना चाहूंगा। पहली, सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के बावजूद अभी भी दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों का ऊंचे पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। दूसरी, जातिगत पूर्वाग्रह अभी भी बहुत मजबूत बने हुए हैं। तीसरी, शिक्षा के व्यापक प्रसार के बावजूद जातिगत पहचान देश में बहुत मजबूत हुई है। पहले की तुलना में एकमात्र बदलाव यह है कि पहले जातिगत पहचान प्रमुख जातियों द्वारा प्रदर्शित की जाती थी, अब यह वर्चस्वशाली जातियों के साथ ही वंचित वर्गों द्वारा भी प्रदर्शित की जाती है।

सबसे पहली बात, आरक्षण के प्रावधानों के बावजूद शैक्षणिक संस्थानों में दलित और आदिवासी समुदायों के लोगों के उच्च पदों (प्राध्यापक), भारतीय नौकरशाही (आईएएस) में शीर्ष ओहदों, केंद्र सरकार की नौकरियों में अच्छी पोजिशन, उच्च न्यायपालिका और अन्य सरकारी नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व के कई सबूत मिलते हैं। विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में भी यही कहानी है। जहां निचले स्तर पर पदों के लिए रिक्तियों और भरे गए पदों के बीच का अंतर कम हो सकता है, लेकिन उच्च पदों के लिए यह बहुत अधिक है। दलित और आदिवासी समुदायों के लोगों के लिए स्वीकृत पदों पर भर्ती न होने के कई कारण बताए जाते हैं, जिनमें से एक अक्सर उद्धृत किया जाने वाला कारण ‘पद के लिए किसी का भी उपयुक्त नहीं पाया जाना’ है।

आजादी के कई दशक बीतने के बाद भी समाज में जातिगत पूर्वाग्रह बहुत मजबूत बने हुए हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे आस-पड़ोस में, जहां हम रहते हैं और जहां हम काम करते हैं- वहां वंचित जातियों के खिलाफ मजबूत पूर्वाग्रहों की साझा भावना के साक्ष्य मौजूद हैं। कुछ दशक पहले तक दिल्ली में शायद ही कोई पड़ोसी अपने फ्लैट / घर के पास रहने वाले व्यक्ति / परिवार की जाति के बारे में पूछता था, जो कि अब देश की राजधानी में नहीं होता। दबी जुबान से ही सही, लेकिन जाति के बारे में पूछताछ दिल्ली के मध्यम वर्ग के इलाकों में आम बात हो गई है। इतना ही नहीं, अगर कोई अपना फ्लैट / घर वंचित जातियों के लोगों को किराए पर देने की कोशिश करता है, तो वहां पहले से रह रहा दूसरा पड़ोसी विनम्रता से कह सकता है कि कृपया किसी अच्छे परिवार को किराए पर दें। स्पष्ट संदेश यह है कि एक प्रभावशाली जाति से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति किसी वंचित वर्ग के व्यक्ति को फ्लैट भी किराए पर नहीं दे सकता। शहरी भारत में लोग आज ‘कुमार’ जैसे अस्पष्ट उपनाम वाले या बिना उपनाम वाले व्यक्तियों की जाति जानने के लिए पहले से कहीं ज्यादा उत्सुक हो गए हैं।

राष्ट्रीय प्रतिनिधि सैम्पल के साथ बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के साक्ष्य भी भारत में निचली जातियों के खिलाफ पूर्वाग्रह की एक मजबूत भावना का संकेत देते हैं। एक तिहाई भारतीयों का मानना है कि दलित और आदिवासी अभी तक मुख्यधारा के अन्य वर्गों के बराबर नहीं आ पाए हैं, क्योंकि वे इसके लिए प्रयास नहीं करते हैं या कि वे कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, जो मानते हैं कि इसका कारण मेहनत की कमी नहीं बल्कि अवसरों से वंचित होना है। सर्वेक्षण में दलित और आदिवासी समुदायों से वास्ता रखने वाले कई युवाओं ने दैनिक जीवन में भेदभाव का सामना करना स्वीकार किया।

ऐसे लोग भी हैं, जो त्वचा के रंग, आर्थिक वर्ग, क्षेत्र, अंग्रेजी बोलने की अक्षमता आदि के कारण भेदभाव का सामना करते हैं। लेकिन निचली जाति से संबंधित होने के कारण भेदभाव का सामना करना आज भी इनसे अधिक प्रचलित है। इसकी तुलना किसी विशेष धर्म से संबंधित होने के कारण होने वाले भेदभाव से ही की जा सकती है। यह भी माना जाता है कि पुलिस, न्यायपालिका और नौकरशाही निचली जातियों की तुलना में उच्च जातियों को तरजीह देती है। यह धारणा वंचित जातियों के रोजमर्रा के अनुभवों पर आधरित है। इतना ही नहीं, समाज के विभिन्न वर्गों में शिक्षा के प्रसार के बावजूद जातिगत पहचान भी पहले की तुलना में अब बहुत मजबूत हो गई है। यह समूचा परिदृश्य डॉ. आम्बेडकर को आज भी प्रासंगिक बनाता है।

Date: 22-04-25

पश्चिम एशिया में भारत की बढ़ती पैठ

श्रीराम चौलिया, ( स्तंभकार ‘फ्रेंड्स: इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स’ नामक पुस्तक के लेखक हैं )

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो दिवसीय यात्रा पर सऊदी अरब जा रहे हैं। यह उनका तीसरा सऊदी अरब दौरा है। उनके कार्यकाल में सऊदी अरब भारत के घनिष्ठ साझेदार के रूप में उभरा है। केवल सऊदी अरब ही नहीं, पूरे खाड़ी क्षेत्र को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पुरजोर प्रयास किए हैं। अपने 11 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने खाड़ी देशों की 14 यात्राएं की हैं। उनकी ‘पश्चिम की ओर देखो’ नीति के अंतर्गत सऊदी अरब सहित संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बहरीन, कतर और कुवैत के साथ भारत ने प्रगाढ़ और परस्पर लाभकारी संबंधों को ध्यान से आगे बढ़ाया है। इन प्रयासों के कारण भारत आज पश्चिम एशिया में एक बड़ा खिलाड़ी बन गया। इसके चलते इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारतीय प्रभाव अभूतपूर्व ऊंचाई छू रहा है।

सऊदी अरब और खाड़ी के अन्य देशों के साथ भारत के रिश्ते तेल और गैस की खरीदारी के अलावा भारी संख्या में प्रवासी श्रमिकों की आपूर्ति के चलते अहम रहे हैं, पर अब इन कारकों के अलावा नए सामरिक एवं आर्थिक तत्व भी संबंधों की मजबूत कड़ी के रूप में उभरे हैं। खाड़ी क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली देश सऊदी अरब है। क्षेत्रीय नेतृत्व की अघोषित कमान भी उसके पास है।

इस्लाम के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों के संरक्षक के तौर पर वैश्विक पटल पर उसकी विशेष मान्यता है।

सऊदी अरब के युवराज एवं वास्तविक ‘के शासक मोहम्मद बिन सलमान यानी एमबीएस ने 2017 में कमान संभाली है। उन्होंने विदेश नीति को अधिक स्वायत्त एवं महत्वाकांक्षी बनाया है, ताकि वह केवल अमेरिका के सहयोगी होने से ऊपर उठकर वैश्विक भू-राजनीति में दमदार भूमिका निभा सकें। सलमान के साथ मोदी की आत्मीयता ने ही द्विपक्षीय संबंधों में हितों की पूर्ति को नए आयाम दिए हैं। सलमान ने घरेलू राजनीति में पकड़ मजबूत करने के लिए सामाजिक उदारीकरण की राह अपनाई है और कट्टरपंथी वहाबी इस्लामी संस्थानों और मौलवियों पर अंकुश लगाने के कदम उठाए हैं। घरेलू राजनीति में बड़े पैमाने पर हुए परिवर्तनकारी बदलाव की झलक विदेश नीति में भी देखने को मिली है। जहां सऊदी अरब इजरायल के काफी करीब आ गया है और पाकिस्तान सरीखी मानसिकता से परे हट रहा है। वह अंतरमहाद्वीपीय भारत मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे ( आइमेक) के निर्माण में भी मुख्य भूमिका निभा रहा है।

मोदी के सऊदी अरब दौरे के दौरान स्थानीय युद्धों से निजात पाकर आइमेक को अमल में लाने पर गहन मंथन होने का अनुमान है। इजरायल, हमास और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष से पश्चिम एशिया में अस्थिरता और आशंका के बादल छाए हुए हैं। आइमेक को अमली जामा पहनाने के लिए भारत समेत सभी खाड़ी देश उत्सुक हैं, पर जब तक शांति प्रक्रिया जोर नहीं पकड़ती, तब तक आगे की राह कठिन होगी। ऐसे में सऊदी अरब अमीरात, कतर, मिस्र आदि अमेरिका के साथ जुड़ें और यदि भारत कोई साझा व्यावहारिक समाधान की पहल के साथ शांति बहाली के लिए अंशभागी होने की पेशकश करेगा तो कुछ भी असंभव नहीं ।

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आइमेक एक अभूतपूर्व योजना है, जिससे पश्चिम एशिया में निरंतर संकट, संघर्ष और अतिवाद जैसी मूल समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। इससे ही समृद्धि एवं सद्भाव के बीज बोए जा सकते हैं। भारत आइमेक की पहली कड़ी है और इस गलियारे का केंद्रबिंदु भी। भारत- सऊदी वार्षिक द्विपक्षीय कारोबार पहले ही 43 अरब डालर तक पहुंच चुका है। सऊदी अरब भारत का पांचवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और विश्वसनीय निवेशक है। आइमेक को अगर सर्वसम्मति से साकार किया जाता है तो आयात-निर्यात सहित विदेशी निवेश बढ़ने के भरे-पूरे आसार हैं। सऊदी अरब ने भारत में 10 अरब डालर का निवेश किया है और सलमान ने 100 अरब डालर के निवेश का वादा भी किया है। सऊदी अरब की अग्रणी तेल कंपनी अरामको के सहयोग से भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडार को उन्नत किया जा सकता है। विकसित भारत के सपने को संकल्प से सिद्धि तक लाने के लिए सऊदी अरब और अन्य खाड़ी के देशों से सर्वाधिक निवेश लाना और उनके संग दीर्घकालिक समझौते करना एक समझदारी भरा कदम है।

भारत और सऊदी अरब के संबंध मुख्य रूप से तेल एवं प्रवासियों पर केंद्रित हुआ करते थे, लेकिन अब द्विपक्षीय साझेदारी का दायरा विस्तारित हो रहा है। दोनों पक्षों में रक्षा क्षेत्र में खास निकटता दिख रही है। दोनों सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास और मेलजोल बढ़ रहा है। लाल सागर में यमन के हाउती विद्रोहियों द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों के समाधान निकालने के लिए भी रियाद और नई दिल्ली के बीच तालमेल और साझा रणनीति बन रही है।

वैसे तो सऊदी अरब अमेरिकी सैन्य अड्डों और हथियारों के आधार पर अपनी सुरक्षा प्रणाली को आकार देता रहा है, मगर अब वह भारत से रक्षा सामग्री आयात भी कर रहा है। सऊदी अरब भारत से 2.25 करोड़ डालर मूल्य के हथियार खरीद रहा है। उसने भारत से उन्नत तोपों की भी मांग की है। ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिकी सुरक्षा गारंटियों पर संदेह के चलते भारत जैसे किफायती रक्षा विक्रेता और विश्वस्त मित्रों से सऊदी अरब लाभान्वित होगा। एक समय सऊदी अरब और खाड़ी के अन्य देश पाकिस्तान पर अधिक सामरिक भरोसा करते थे, लेकिन भारत की कारगर कूटनीति से न केवल उनका रवैया बदला, बल्कि कश्मीर जैसे मुद्दे पर उनके सुर बदले और वे भारत का समर्थन करने लगे। सऊदी अरब और अमीरात ने कई पाकिस्तान समर्थित आतंकियों को गिरफ्तार कर भारत को सौंपा है। खुफिया सहयोग भी निरंतर बेहतर हो रहा है। सऊदी अरब – भारत बहुआयामी सामरिक साझेदारी क्षेत्रीय शांति और समृद्धि को पोषित करने वाली है। इससे पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया में रोशनी की नई किरणें नजर आएंगी।

Date: 22-04-25

एआई और रोबोट की उपयोगिता

संजीव ठाकुर

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक का वैज्ञानिकों ने मानव की सहायता और देश की बेहतरी के लिए आविष्कार किया है। अभी तक तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इस्राइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में काफी आगे हो चुके हैं पर अब खाड़ी के देशों ने विगत 5 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना कर अपनी आर्थिक स्थिति केवल तेल के कुओं पर समेटे न रह कर अन्य योजनाओं पर भी काम करना शुरू कर दिया है, और आश्चर्यजनक रूप से यूएई, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, जॉर्डन, मोरक्को और अन्य देशों ने यूरोप की तुलना में अब और ज्यादा खर्च करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक को अपने देश में बहुत मजबूत बना लिया।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने फायदे हैं, उससे ज्यादा विकासशील देशों के लिए यह नुकसानदेह भी हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट के भारतीय संदर्भ में, जहां जनसंख्या 141 करोड़ हो चुकी है, और बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हैं, ज्यादा प्रयोग से लोगों की नौकरियां जाने का बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। यह बात दुनिया के बड़े अरबपति कारोबारी टेस्ला और एक्स के कारोबारी एलन मस्क ने स्टार्टअप के एक कार्यक्रम में फ्रांस में महत्त्वपूर्ण अंदाज में कही, भविष्य के लिए यह बात एकदम सटीक एवं सार्थक है। एक अन्य अरबपति कारोबारी इयान बैंक्स ने भी इस पर गंभीर चिंता जताई है। यह बात सभी विकासशील देशों के लिए भी लागू हो सकती है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नब्ज पढ़ कर आपके मस्तिष्क की बात तुरंत पकड़ कर उस पर अमल करने लगेगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पल्स रेट द्वारा आपके मन की हर बात जानने में सक्षम हो सकता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी पल्स रीडिंग और मानसिक विचारधारा को केवल थंब इंप्रेशन में ही पढ़ कर उस पर अमल कर सकता है।

इस टेक्नोलॉजी से अमेरिका तथा यूरोपीय देश अब तक दुश्मन की अनेक सूचनाएं बड़ी आसानी से प्राप्त कर उनका सामरिक उपयोग करने में लगे हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग रूस मिसाइल दागने में यूक्रेन के विरुद्ध कर रहा है, और यूक्रेन यूरोपीय तथा नाटो देशों की मदद से इसी तकनीक के सहारे रूस के विरुद्ध अब तक टिका हुआ है । वैसे तो यूक्रेन और रूस का युद्ध में काफी नुकसान हुआ है पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर उपयोग दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। विकासशील देशों में इस टेक्नोलॉजी का विकास अभी काफी एडवांस नहीं है। इन परिस्थितियों में उनके लिए उनके सामरिक महत्त्व की चीजें छुपाना दुश्मन देशों के सामने कठिन हो जाएगा और उनकी खुफिया जानकारी शक्तिशाली देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मात्र एक सूत्र प्राप्त करने के बाद ही पूरी प्राप्त कर सकते हैं। खाड़ी के देश, जिनमें सऊदी अरब, कतर, मिस्र, जॉर्डन, यूएई शामिल हैं, अपने बजट का 34% बढ़ा हुआ हिस्सा एआई तकनीक पर लगातार कर रहे हैं। खाड़ी के देश इस टेक्नोलॉजी का उपयोग इस वजह से कर रहे हैं क्यों उनकी भविष्य की योजनाओं का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे वे तेल की कमाई से हट कर अन्य साधनों से अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकें । यूएई पहला देश है, जिसने 2017 में इस तकनीक को अपनाया था। इसके बाद खाड़ी के देशों में इस टेक्नोलॉजी को अपनाने की होड़ लग गई है।

ये सभी देश एआई टेक्नोलॉजी पर लगभग 3 अरब डॉलर खर्च कर चुके हैं। दूसरी तरफ, यदि इसका इस्तेमाल अति विशेषज्ञों द्वारा नहीं किया गया तो इसका दुरु पयोग करते हुए वे देश, जिनके पास इस टेक्नोलॉजी से एडवांस टेक्नोलॉजी है, पूरी जानकारी निकालने में सक्षम हो जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग यूरोपीय देश न सिर्फ सामरिक महत्त्व की चीजों में कर रहे हैं, बल्कि मेडिकल साइंस और अंतरिक्ष विज्ञान में भी इसका पूरी तरह उपयोग हो रहा है, और इससे बहुत फायदे भी मिल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव प्रजाति के लिए जितनी फायदेमंद है, दूसरी तरफ, उतनी ही नुकसान देह भी है, और इससे वैश्विक शांति को खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। एक्टिविस्ट मानते हैं कि रोबोट की तरह इस तरह की विज्ञान पर आधारित चीजें न केवल मानव प्रजाति को खत्म कर सकती हैं, बल्कि उनकी चिंता डेटा सुरक्षा प्रपोगेंडा सर्विलांस के विरुद्ध होने वाले नुकसान पर भी ज्यादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर खाड़ी देशों ने एआई के इस्तेमाल पर दिशा-निर्देश तय कर उन्हें जारी किया है। हालांकि इनका अनुपालन करने पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, फिर भी इस तकनीक के दुरुपयोग से मानव को खतरा हो सकता है। यह एक वैश्विक चिंता की बात है ।