22-04-2020 (Important News Clippings)
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For Special Measures For Small NBFCs
ET Editorials
The coronavirus lockdown has led to a cash crunch for India’s large shadow banking system. The Reserve Bank of India (RBI) and the government must act to ensure credit access for these diverse financial intermediaries, the non-banking financial companies (NBFCs), so as to prevent collapse of the small and medium enterprises and other entities that operate outside formal banking channels and rely on these NBFCs for credit.
Note that RBI has so far not provided any regulatory clarity on whether banks should grant moratorium to the shadow lenders, for the loans the latter have availed. It is true that late last week, RBI did announce targeted repo operations to boost liquidity with banks to the extent of Rs 50,000 crore, with the stipulation that the funds be invested in bonds, commercial paper and debentures of NBFCs, with at least 50% earmarked for small and mid-sized NBFCs. But the indirect liquidity support is surely far too little too late and might not reach the NBFCs at all. Note also that total bank credit outstanding with NBFCs, as of December 2019, added up to over Rs 7.3 lakh crore, and about 8.3% of overall bank credit is to the NBFC sector; the asset size of NBFCs was well over `30 lakh crore in 2018-19. The collapse of highprofile NBFC IL&FS in September 2018 did lead to a credit crunch generally in the sector, and Covid-19 has made funds availability and the consequent liquidity scenario far worse.
The bulk of India’s workforce toil in the informal sector, most of whom source their credit from the smaller NBFCs. The large NBFCs can take care of themselves without any special dispensation from the government. The State needs to act to prevent these small NBFCs with precarious access to formal finance from collapsing, to prevent mass deaths among small enterprises. The government should set up a special vehicle to fund these NBFCs, RBI should directly buy bonds issued by the vehicle and the vehicle should fund small NBFCs, including microfinance outfits, without much fuss. There is no time to lose for constructive action to avert tragedy.
Crude Shock
Collapse of oil price signals demand decline, lack of storage capacity. India must build its strategic reserves
Editorial
Reverberations from the economic dislocation caused by the coronavirus are being felt across the world. On Monday, the price of the May futures contract for West Texas Intermediate crude (WTI) in the US that is due to expire on Tuesday fell into negative territory — settling at – $37.63 a barrel. This extreme price movement is indicative of how deeply oversupplied the US market is owing to the collapse in demand as economic activity has come to a standstill and the fact that there isn’t storage capacity to absorb this excess supply. The “negative” price indicates that investors holding these May contracts essentially did not want to take delivery of the oil, unable to find storage facilities. And while the June contract is currently hovering around $20 a barrel, the price crash in the May contracts suggests that storage will continue to be a problem. This implies that unless supply in the US is cut back further to readjust to the collapse in demand, more pain is likely.
This isn’t a US-specific problem. Earlier, the Organisation of Petroleum Exporting Countries, along with Russia, agreed to cut crude oil output by 9.7 million barrels per day to bring down supply. This cut is effective from May and is supposed to last till June. But this cut is unlikely to be enough to readjust supply given the extent of the collapse in global demand. While according to some estimates demand is likely to be 30 per cent lower, it is difficult at this stage to accurately gauge the extent of the fall. Thus, it is likely that these cuts will need to be followed up by further cuts to readjust supply. In this situation of low crude oil prices, while oil producing countries will suffer, oil consuming countries like India will benefit. Lower prices should not only help in reducing the current account deficit, but could also ease inflationary pressures if governments do pass on the benefit, even partially, to end consumers. However, it is also likely that as the lockdown restrictions are eased, and as economic activity gradually picks up, the Centre and the states raise taxes on crude oil to shore up their struggling revenues. Further, as lower oil prices will impact the economies of oil producing countries in the middle east, they could also affect remittance flows to India.
India must seize this opportunity to build on its oil reserves. The government has said that it will take advantage of the low crude oil prices to fill its strategic petroleum reserves. The country’s strategic petroleum reserve facilities have a capacity of 5.3 million metric tonnes — amounting to 9.5 days of its crude oil requirements (as per consumption pattern of 2017-18). Additionally, the government has approved the setting up two additional SPR facilities which will add another 6.5 MMT or about 11.57 days of the country’s crude requirements. In comparison, each IEA country has to hold emergency oil stocks equivalent to at least 90 days of imports. India should be working on similar lines.
Date:22-04-20
A new India, a new world
A more confident India is partnering with world community in a global struggle
Vinay Sahasrabuddhe ,[ The writer is national vice president, BJP, and a Rajya Sabha MP.]
Speed had become the most distinguishing feature of the globalised world in the 21st century. But now, COVID-19 has hit humanity like a huge speed breaker. It has compelled us to turn the spotlight inwards. With an unimaginably serious threat of vulnerability to the virus, the fear of coronavirus will, quite understandably, haunt us for a long time. This disease is going to alter not just our ways of thinking, but also the ways of conducting ourselves as individuals.
The changes that the global community may well be staring at, are multi-dimensional. Prior to COVID-19, our public and private lives were, increasingly, becoming more contrived, “event” centric: Post-pandemic, we will be compelled to control our itch for turning everything into a spectacle. And when such “events” are reduced, perhaps, the level of our Facebook activism will also be proportionately lowered. The way we celebrate, worship and engage socially will undergo some change.
The ultra-individualist West is going to feel this sense of isolationism more. People in countries like India, where the culture of collectivism is more established, are more likely to withstand the tensions of this transformation. Because in India, there is near-perfect balance between individualism and privacy on the one hand, and collectivism and exposure on the other hand. Reconciling individualistic identities with their larger context is inherent to Indian philosophy. The essence of our great epics — the Ramayana and the Mahabharata — holds a mirror to this constant interplay between individualism and collectivism, which finally leads to a beautiful convergence.
In this context one has to see India’s remarkable role as the global community faces the COVID-19 challenge. India’s partnership with the global community has three main dimensions: It starts with the doctrinal and emotional, before moving on to the technical and knowledge-based dimension. Finally, it becomes about resource mobilisation and, in that sense, acquires a material dimension.
Devastated by the onslaught of COVID-19, the global community needed leadership that possess a firm resolve to face the challenge and a sensitive, healing touch. Prime Minister Narendra Modi’s initiatives, like the special SAARC meeting on COVID-19, creation of a special SAARC fund and the virtual G-20 summit added to the huge expectations of the world from India. A series of tele-conversations happened between PM Modi and the heads of governments from other countries — this is testimony to how the global community is looking forward to a proactive role from India.
Since April 3, 2020, PM Modi has had telephonic discussions with a number of world leaders including the US president Donald Trump, Israeli PM Benjamin Netanyahu, Australian PM Scott Morrison, Brazilian president Jair Bolsonaro, Spanish PM Pedro Sanchez Perez-Castejon, Bahrain’s King Hamad Bin Isa Al Khalifa, Japanese PM Shinzo Abe and the prime minister of Nepal, K P Sharma Oli. Issues like the status of COVID-19 pandemic, mutual support and facilitation as well as India’s steps to counter the pandemic figured in these dialogues.
India has helped many developing and underdeveloped countries with medicines and medical equipment, and has also tried to strengthen bilateral knowledge-relationship. It started with SAARC, and a major deliverable that’s underway is an information exchange platform (IEP) for SAARC countries. It is a platform to bring health professionals of SAARC countries closer and facilitate the exchange of information, knowledge, expertise, online training and best practices for combating the pandemic, in real time.
Besides helping developing countries, India is also engaging with countries like the US through collaboration in the areas of diagnostics and therapeutics of the disease. Under the existing bilateral collaboration in the healthcare sector, the National Institute of Allergy and Infectious Diseases in the US shared important reagents with the Translational Health Science and Technology Institute in Gurugram. Such cooperation is expected to play a big role in developing new therapeutics and testing reagents for COVID-19. Countries worst-hit by the COVID-19 crisis in the European Union and other parts of the world have been investing in multiple research projects. Currently, the MEA is in the process of identifying the scope of collaboration with countries on vaccines, diagnostics etc.
India’s resources and material help, extended to several countries majorly in the form of medicines, is also remarkable. Under India’s commitment of $10 million, medical supplies/equipment have been provided to Bhutan, Bangladesh, Maldives and Sri Lanka. They will shortly be provided to Afghanistan and Nepal too. Medical aid, in the form of select supplies from India, has also been sent to countries like Seychelles, Mauritius, Bhutan, Bangladesh, Afghanistan, Nepal, Myanmar, and some African countries too, without compromising with the domestic need. When the US requested India, we supplied medicines to them too. The government has also cleared the export of COVID-19 drugs to countries such as Spain, Brazil, Bahrain, Germany and the UK, in line with the commercial contracts signed with Indian pharmaceutical companies.
Historically, India’s global role was never limited to Track-One or Track-Two diplomacies, to use established parlance. A remarkably confident, composed and, truly, “New India” is today partnering with the world community in this global struggle — and this partnership goes beyond established norms of diplomacy. What we are engaging in is, in fact, our endeavour to implement what we have always believed in: Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family.
Futures shock
The steep fall in oil prices is not all good news for India
EDITORIAL
Five decades after the oil shock of 1973, when an Arab embargo on the supply of oil to some western powers including the United States sent the price of crude skyrocketing fourfold to $12 a barrel, the global economy faces a fresh shock from a free-fall in oil prices. On Monday, May futures for the West Texas Intermediate (WTI) U.S. crude plunged below zero to touch a historic low of -$40.32 a barrel. A negative price implies that a seller would have to pay the buyer to hold the oil to be supplied. While the unprecedented plunge in the particular futures contract could be partly explained away as a technical anomaly given that the May contract was set to expire on Tuesday, beyond which buyers would need to be ready to take physical delivery, the reality is that oil prices are desperately in search of a bottom. A perfect storm of a supply glut exacerbated in March by a price war that saw key producers Saudi Arabia and Russia ramp up output even as demand continued to contract on account of the COVID-19 outbreak sent prices into a steeper slide. Brent crude futures have tumbled more than 67% in 2020 to about $21 a barrel as of Tuesday afternoon in London trading, while the WTI futures have plunged about 110% to -$5.78. The International Energy Agency observed this month, that the confinement measures instituted worldwide have resulted in a dramatic decline in transportation activity which will erase at least a decade of demand growth.
With storage for crude — on land or offshore in supertankers — nearing capacity or becoming prohibitively expensive, oil producers are going to have little option but to curtail output. Saudi Arabia is reported to be considering output cuts even before a 9.7 million barrels per day deal it had struck with Russia to cut production takes effect from May. Still, merely closing the tap a notch or two is not going to redress the oversupply in the market at a time when the ‘Great Lockdown’ has destroyed demand on an unprecedented scale. India has prudently been using the sharp fall in both crude prices and domestic demand to accelerate the build-up of its strategic reserve. While the sliding oil prices would help significantly pare India’s energy import bill, a protracted demand drought would end up hurting the government’s tax revenues severely, especially at a time when it badly needs every additional rupee it can garner. Also, rock-bottom oil prices risk damaging the economies of producer countries including those in West Asia, hurting inward remittances. After the lockdown, the Centre ought to consider using this opportunity to cut retail fuel prices sharply by foregoing some excise revenue for a while in order to tease back momentum into the wider economy.
Date:22-04-20
A change in migrant policy
Besides addressing the immediate distress conditions of migrants, the state needs to think of long-term solutions
Dipak Kumar Singh & Pushpendra , [ Dipak Kumar Singh is an IAS officer (Bihar cadre); Pushpendra is Professor and Chairperson, Patna Centre of the Tata Institute of Social Sciences.]
Seasonal migration is one of the most critical issues of our time. The condition of seasonal migrants has emerged as no less an important issue than the novel coronavirus itself. The COVID-19 crisis has, for the first time, brought migration to the centre stage of public health and disaster response in India.
Why migrants occupy centre stage
In the past, a mass exodus would take place because of a disaster such as a famine, drought, flood, or regional conflict. An exodus would be from the area where such a calamity was unfolding. While we continue to see episodes of such exodus, now there are new narratives of mass exodus caused by demonetisation, violence against migrants, and the lockdown imposed to contain the spread of COVID-19. What is common in these narratives is the decisive role played by the state or the lack of it. It is in the context of state action that migrants have drawn sharp attention in debates over public health and political economy for at least five reasons.
First, the numbers involved are very high. Let’s take the example of Bihar which has a population of about 123 million. The number of migrants in Bihar is estimated to be close to 10 million, of which three million may be inter-State migrants. An estimate based on NSSO 64th Round and Census 2011 data and a look at monthly per capita expenditure data suggest that there are approximately 2 million daily wage workers. The months of February and March are a lean season for rural-to-rural migration, yet the current figure of inter-State seasonal migrants stands at about 1.4 million. Further, if we take the example of the National Capital Region, where, as the data suggest, 20% of Bihari migrants are working, we are referring to 0.28 to 0.3 million seasonal migrants. Even if half of them try to return home during a crisis, facilitating their journey can be a logistical improbability.
Second, India’s economy, particularly of the growth centres, depends on the services of migrant workers. Sectors such as construction, garment manufacturing, mining, and agriculture would come to a standstill without them. One of the biggest challenges after the lockdown is lifted will be to bring back the migrants to kickstart these sectors.
Third, the return of migrants brings to the source States an economic shock as there are no compensatory sources of livelihood. The poor States may find it difficult to sustain themselves without the remittances. This will not only cause demand side setbacks but also impact nutrition, health, education and the well-being of the older population.
Fourth, in the case of epidemics, the exodus of seasonal migrants creates apprehensions about the spread of the disease and runs counterproductive to the very purpose of a lockdown. Working from home or getting paid leave is largely a middle-class luxury. Daily-wage earners do not have the capacity to stay at a destination without work. Their families back home depend on their daily savings. A considerable number of workers live within the manufacturing units or at work sites. Any lockdown results in loss of their accommodation too.
Fifth, the pathetic working and living conditions of migrants defy the very idea of decent work and general security. Slums and slum-like colonies are breeding grounds of ailments and communicable diseases. People living in these areas simply cannot practise social distancing. Lack of sanitation, hygiene, safe drinking water, health services, social security measures, and affordable housing have resulted in a low quality of life.
Delivering relief packages
Some amelioration may be in sight with the ₹1.70 lakh crore relief package announced by the Central government. However, despite the government’s good intentions, the package will not benefit seasonal migrants. Those migrants who are unable to return home and are not ration cardholders in the cities where they are stationed will not benefit from additional free foodgrains under the PDS. They cannot avail of increased MGNREGA wages until they go back home. As many seasonal migrants are landless or marginal farmers, they will not benefit from the grant to landholders. Neither will they get benefits under the Building and Other Construction Workers Welfare Board because of low registration. Thus, this workforce will remain largely deprived of the benefits under the present package at their destination places. The State needs to think out of the box in delivering relief packages.
Disasters provide opportunities to correct structural wrongs. The state could work out a strategy of addressing immediate distress conditions and simultaneously initiating long-term measures to bring structural changes in the policy towards migrants and the informal sector.
Date:22-04-20
The key strategy is fiscal empowerment of States
The Centre must recognise that winning the war on COVID-19 is linked to the States being armed with enough resources
M. Govinda Rao was a Member, Fourteenth Finance Commission and former Director, National Institute of Public Finance and Policy
The scale of disruption caused by the COVID-19 pandemic has never been seen before. Even as we are in the midst of the second phase of the national lockdown, there is no clarity on the time it will take to come out of the crisis, the extent of damage it will inflict, and the cost of relief and rehabilitation required. At a time when governments, both at the Centre and in the States, are fiscally stressed, the pandemic has forced them to undertake huge expenditures to save lives, livelihoods and reduce distresses and even more, to create a stimulus to revive the economy as we map the exit strategy.
Need for relief
The speed of economic revival will depend on how long it will take to revive economic activities and the volume of stimulus through public spending the government is able to provide. It now appears that the lockdown will be lifted in stages and the recovery process will be prolonged. The country is literally placed in financing a war-like situation and the government will have to postpone the fiscal consolidation process for the present, loosen its purse strings and finance its deficits substantially through monetisation. This is also the time for the government to announce relaxation in the States’ fiscal deficit limit to make them effective participants in the struggle. It is also important for the States to realise the importance of health and prioritise spending on health-care services.
Being closer to the people, the States have a much larger responsibility in fighting this war. Public health as well as public order are State subjects in the Constitution. In fact, some States were proactive in dealing with the COVID-19 outbreak by involving the Epidemic Diseases Act, 1897, even before the Government of India declared a universal lockdown invoking the Disaster Management Act, 2005. Of course, the Centre under Entry 29 of the Concurrent List has the powers to set the rules of implementation which states, “Prevention of the extension from one State to another of infectious or contagious diseases or pests affecting men, animals or plants”. While Central intervention was done to enable, “consistency in the application and implementation of various measures across the country”, the actual implementation on the ground level will have to be done at the State level. Furthermore, States are better informed to decide the areas and activities where relaxations should be done as the coronavirus curve is flattened. Hopefully, there will be better coordination between the Union and State governments instead of claiming credit and apportioning blame .
Focus on health and economy
The acute shortage of protective gear, testing kits, ventilators and hospital beds has been a major handicap and the immediate task of States is to ramp up their availability and supply. In addition, the disruption caused by the lockdown has caused untold misery, and providing relief and rehabilitation to migrant labourers and informal sector workers had to the focus. The pandemic has underlined the historical neglect of the health-care sector in the country. The total public expenditures of Centre and States works out to a mere 1.3% of GDP. In 2017-18, in per capita terms, the public expenditure on medical and public health varied from an abysmal ₹690 in Bihar and ₹814 in Uttar Pradesh to the highest of ₹2,092 in Kerala. The centrally sponsored scheme, the National Health Mission, is inadequately funded, micromanaged with grants given under more than 2,000 heads and poorly targeted. The focus of “Ayushman Bharat” has been to advocate insurance rather than building wellness centres.
Besides protecting lives and livelihoods, States will have to initiate and facilitate economic revival, and that too would require substantial additional spending. Hand holding small and medium enterprises which have completely ceased production, providing relief to farmers who have lost their perishable crops and preparing them for sowing in the kharif season are other tasks that require spending. In fact, States have been proactive. Kerala came out with a comprehensive package allocating ₹20,000 crore to fight the pandemic. Almost all States have taken measures to provide food to the needy besides ramping up health-care requirements.
Extensive revenue losses
While the requirement of States for immediate expenditures is large, they are severely crippled in their resources. In the lockdown period, there has virtually been no economic activity and they have not been able to generate any revenue from State excise duty, stamp duties and registration fees, motor vehicles tax or sales tax on high speed diesel and motor spirit. The revenue from Goods and Services Tax is stagnant and compensation on time for the loss of revenue has not been forthcoming. In Karnataka for example, it is reported that as against the estimated ₹12,000 crore every month, the State may not be able to generate even ₹300 crore in April. As the recovery process will be staggered, it is doubtful whether tax revenues will register any positive growth in 2020-21. Not surprisingly, the State has decided to monetise land through auctions to get money besides regularising unauthorised constructions by paying high fees.
The position regarding tax devolution from the Centre is even more precarious. To begin with, the tax devolution in the Union Budget estimate is lower than the Commission’s estimate by ₹70,995 crore. In fact, the Budget estimate for 2020-21 itself is a huge overestimate when seen against the 11-month actual collections in 2019-20. The required growth to achieve the Budget estimate is 33.3% over the annualised actual collection. The projections are that the growth of nominal GDP in 2020-21 will be just about 4% and if the tax revenue increases by the same rate, devolution to the States would be lower by ₹2.2-lakh crore than the Finance Commission’s estimate. This results in a loss of ₹9,173 crore for Tamil Nadu, ₹9,000 crore for Andhra Pradesh, ₹8,000 crore for Karnataka, ₹4,671 crore for Telangana, and ₹4,255 crore for Kerala. There is a strong case for the States to go back to the Finance Commission with a request to make and give a supplementary report.
The war on COVID-19 can be effectively won only when the States are armed with enough resources to meet the crisis. But as mentioned earlier, they are faced with stagnant revenues while their expenditure commitments are huge. There is only limited scope for expenditure switching and reprioritisation now. Their borrowing space too is limited by the fiscal responsibility and budget management limit of 3% of Gross State Domestic Product (GSDP). Faced with an acute fund crunch, Kerala floated 15-year bonds but was faced with a huge upsurge in the yield to 8.96%. The announcement by the Reserve Bank of India on the increase in the limit of ways and means advances by 60% of the levels prescribed in March 31 could help States to plan their borrowing better; but that is too little to provide much relief. Therefore, it is important for the Central government to provide additional borrowing space by 2% of GSDP from the prevailing 3% of GSDP. This is the time to fiscally empower States to wage the COVID-19 war and trust them to spend on protecting lives, livelihoods and initiate an economic recovery.
संकट के दौर में टकराव नहीं सहयोग की जरूरत
संपादकीय
कोरोना महामारी पर सही सलाह न देने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन को लेकर अमेरिका और कुछ देश नाराज हैं। दुनिया के तमाम देश चीन से भी इसलिए रुष्ट हैं, क्योंकि अगर उसने शुरुआती दौर में तथ्य न छिपाए होते तो महामारी का वैश्विक प्रसार न होता। जाहिर है चीन ने ऐसा अपने वैश्विक व्यापार को बचाने के लालच में किया होगा। भारत में केंद्र कुछ राज्यों से रोगियों के आंकड़े छिपाने और केंद्रीय गाइडलाइन का अनुपालन न करने से नाराज है, जबकि ये राज्य (खासकर गैर भाजपा शासित) केंद्र को अर्द्धसंघीय संविधान की याद दिला रहे हैं। वैसे संविधान निर्माताओं ने ऐसा संविधान राज्यों की अपनी संस्कृति व क्षेत्रीय विविधता को ध्यान में रखते हुए बनाया था न कि वैश्विक महामारी से लड़ने में मनमानी करने के लिए। बहरहाल, सबसे अलग केरल सरकार अपनी प्रशासनिक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए अन्य राज्यों के लिए नजीर बनी। साथ ही आत्मविश्वास का परिचय देते हुए उसने लॉकडाउन में केंद्र की गाइडलाइन से आगे बढ़कर ढिलाई दी, लेकिन जैसे ही केंद्र की नाराजगी देखी तो फौरन सुधार कर लिया। क्या अन्य राज्यों के लिए यह उचित समय है जब वे अपनी शक्ति के लिए केंद्र से टकराव लें? अब सामाजिक स्तर पर यह टकराव देखें। स्वास्थ्य सेवाओं में लगे डॉक्टरों व नर्सों पर हमले हो रहे हैं। क्वारेंटाईन से लोग भाग रहे हैं। जड़वत मानसिकता और अवैज्ञानिक सोच की जकड़ गहरी हो गई है। हमारी पशुवत सोच का एक अन्य आयाम है- सरकार द्वारा गरीबों और असहायों को दिए जा रहे अनाज और धन पर भ्रष्ट कर्मचारियों व कोटेदारों की गिद्ध-दृष्टि। ऐसा लगता है वे कोरोनाजनित अस्तित्व के संकट से इस अवैध धन के जरिये उबर जाएंगे। शंकराचार्य का ‘ब्रह्म सत्यम, जगनमिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापराह’ (ब्रह्म सत्य है, जगत भ्रम है और ब्रह्म और जीव एक ही हैं) इनके सामने प्रभावहीन हो जाता है। ये भ्रष्ट थे, रहे हैं और बदलेंगे भी नहीं। मानव सभ्यता के 4000 साल के लिखित इतिहास पर संकट बना है तो सोचना यह था कि कहीं हमारा विकास गलत दिशा में तो नहीं हो गया। एटम की नाभि को भेदकर ऊर्जा/बम बनाते हुए हम एक अदृश्य अतिसूक्ष्म अर्द्ध जीव को चार महीने से दुनिया की प्रयोगशालाओं में नहीं देख पा रहे हैं, जबकि वह हमें मारता जा रहा है। शायद अन्वेषण एटम का नहीं आत्मा का होना था।
Date:22-04-20
अमीर देशों का अनुकरण छोड़ राहत की ओर जाने का समय
गर्म होते मौसम और युवाओं के भरोसे कोरोना के मामलों में कमी की है उम्मीद
रुचिर शर्मा, ( ग्लोबल इन्वेस्टर, बेस्टसेलिंग राइटर और द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्तंभकार)
कोरोना रोकने के लिए कड़ा लॉकडाउन लागू करके अमीर देश थम से गए हैं, जबकि कई कम व मध्यम आय वाले देशों ने फैसला किया है कि वे एक संपूर्ण लड़ाई को वहन नहीं कर सकते। शटडाउन के खिलाफ ब्राजील के राष्ट्रपति का तो कहना है कि ‘एक दिन तो हम सबको मरना ही है,’ लेकिन, ऐसे वे अकेले नहीं हैं। स्विस बैंक ने हाल में एक अध्ययन में पाया है कि उभरते राष्ट्रों में से अधिकांश ने उदार व कुछ ने ही कड़े लॉकडाउन लागू किए हैं। विकासशील देशों में भारत अपवाद है। बैंक ने भारत में लागू प्रतिबंधों को सबसे कड़ा माना है।
अब तक कोरोना के सबसे अधिक मामले उन देशों से आए हैं, जहां औसत तापमान 63 डिग्री फारेनहाइट (17.22 डिग्री सेल्सियस) के भीतर है। लेकिन, उभरती दुनिया के गर्म देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका सर्वाधिक प्रभाव होने जा रहा है। अमेरिका में स्टॉक मार्केट अपनी सर्वाधिक ऊंचाई से 35 फीसदी नीचे है। ब्राजील, तुर्की और मैक्सिको समेत छह प्रमुख उभरते बाजारों में अपने उच्चतम स्तर से 70 फीसदी से अधिक की गिरावट है और कई तो 2008 के स्तर से भी नीचे हैं।
यह पिछली एक सदी में आठवीं मंदी है और यह उभरते बाजारों के लिए खास चुनौतियां पैदा कर रही है। अगर ये उभरते देश लॉकडाउन लागू करते हैं तो उनका कमजोर जनकल्याण सिस्टम बेरोजगारों को लंबे समय तक समर्थन नहीं दे सकेगा। अमेरिका पहले ही अपने वार्षिक आर्थिक आउटपुट का 10 फीसदी ग्रोथ को कायम रखने के लिए प्रोत्साहन उपायों पर खर्च करने की प्रतिबद्धता व्यक्त कर चुका है। जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस की 15 फीसदी से अधिक खर्च की योजना है। अमीर देशों के समक्ष कर्ज लेने और उसे स्वतंत्रतापूर्वक खर्च करने की क्षमता है। लेकिन प्रमुख उभरते देशों के पास ऐसा नहीं है। वे अपने आउटपुट का सिर्फ एक से तीन फीसदी तक ही प्रोत्साहन उपायों पर खर्च करने की घोषणा कर रहे हैं और कुछ संकट से पहले ही अपने पास उपलब्ध धन इस पर लगा चुके हैं। अब ये फंस गए हैं, क्योंकि अगर वे खर्च के लिए और उधार लेते हैं तो उनके समक्ष निवेशकों का भरोसा खोने और करंसी के ध्वस्त होने का खतरा है। 2008 से पहले इनमें से अनेक सरकारों के पास संतुलित बजट था। ये उभरती अर्थव्यवस्थाएं इतनी मजबूत थीं कि ऐसा कहा जाता था कि अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष को ग्राहकों की कमी की वजह से अपना बेलआउट पैकेज बंद करना पड़ सकता है। लेकिन, अब यह संतुलित बजट भारी बजट घाटे में बदल गया है। जब महामारी शुरू हुई तो इनमें से दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और अर्जेंटीना बजट व चालू खाते दोनों में बड़े घाटे का सामना कर रहे थे। अब निवेशक सुरक्षित निवेश के लिए अमेरिकी डॉलर की तरफ भाग रहे हैं और इससे इन देशों की मुद्रा कमजोर हो रही है। जिससे कर्ज चुकाने की इनकी क्षमता भी कमजोर हो रही है। इसी का परिणाम है कि बेल आउट पैकेज के लिए देश आईएमएफ के पास आ रहे हैं। अब तक 80 देश इमर्जेंसी मदद मांग चुके हैं।
2008 में भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया जैसे देश घरेलू स्तर पर मांग में उछाल की वजह से आंशिक रूप से सुरक्षित रह गए थे। लेकिन, इस महामारी के समय अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भी धीमा पड़ गया है और इसने घरेलू वाणिज्य को भी शटडाउन कर दिया है। अमेरिका में डेढ़ करोड़ से अधिक लोगों ने बेरोजगारी लाभों के लिए आवेदन किया है, लेकिन गरीब देशों के दो अरब लोग बिना लाभ के बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। विकसित देशों में फॉर्मल नौकरी खाेने वाले हर 10 में से छह लोगों के पास बेरोजगारी बीमा है, जबकि विकासशील देशाें में यह संख्या 10 में एक है और बहुत बड़ी जनसंख्या के पास तो फॉर्मल नौकरी भी नहीं है। इसलिए अनेक देश कह रहे हैं कि वे विकसित देशों की नकल नहीं कर सकते। इमरान खान ने तो हाल ही में एक ट्वीट किया था कि दक्षिण एशिया के सामने दो विकल्प हैं कि वह वायरस नियंत्रित करने के लिए एक लॉकडाउन चुने या फिर सुनिश्चित करे कि लोग भूख से न मरें और अर्थव्यवस्था ध्वस्त न हो।
अब कई देशों में कोरोना के नए मामले आने की दर कम हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि गर्म मौसम व युवाओं की वजह से इसमें और कमी आएगी। यह वायरस युवाओं के लिए कम खतरनाक है। 60 साल से, अधिक लोगों के मरने की दर युवाओं से आठ गुना ज्यादा है और विकासशील देशों में केवल 10 फीसदी और विकसित देशों में 25 फीसदी आबादी ही 60 साल से अधिक है। अब उभरती अर्थव्यवस्थाओं को राहत की ओर जाना चाहिए। वे अमीर देशों की तरह बहुत बड़ी जनसंख्या को खाली बिठाकर नहीं रख रकते। शटडाउन का दर्द उनके लोगों को पीड़ा पहुंचाएगा, लेकिन वे महामारी काे नियंत्रित करने के लिए सीमित लड़ाई ही वहन कर सकते हैं।
Date:22-04-20
देश के लंबे-चौड़े कानूनों के व्यापक ऑडिट का समय
कोरोना जैसे राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए एक मजबूत एक्ट नहीं होने से पूरी व्यवस्था पर सवाल
विराग गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट के वकील
दूसरे दौर के लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के लिए ‘सप्तपदी’ के सुझाव दिए थे और लॉकडाउन के बाद नवनिर्माण के लिए युवाओं से नई कार्य संस्कृति का आह्वान किया। संसद, सरकार, सुप्रीम कोर्ट और मीडिया के चार खंभों पर टिकी संवैधानिक व्यवस्था में नौकरशाही, डिजिटल तकनीक और जनता को शामिल कर दिया जाए तो नवनिर्माण की सप्तपदी पूर्ण हो सकती है। खाड़ी युद्ध के बाद 1991 में आए संकट से निपटने के लिए जटिल लाइसेंसराज से मुक्ति, आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण का नुस्खा अपनाया गया। अब कोरोना जैसे संकट से निपटने के लिए एक ढंग का कानून नहीं होने से दो सौ साल से चल रही कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं? गांवों के मेलों में बिकने वाले सूरमे और चमत्कारी चूरन में हर मर्ज के इलाज का दावा होता है, इसी तरह से लॉकडाउन के इस आपातकाल में धारा 144 और 188 के दुरुपयोग और डंडाराज ने भारत की पूरी कानूनी व्यवस्था को रौंद दिया है। इससे यह साफ है कि देश में लंबे-चौड़े कानूनों की पूरी व्यवस्था के ऑडिट का समय आ गया है
1991 के आर्थिक सुधारों का लाभ विदेशी कंपनियों और बड़े उद्योगपतियों को मिल गया। आम जनता के हिस्से में अंग्रेजी हुकूमत के जटिल और बेमानी कानूनों की विरासत अभी भी चली आ रही है। ज्यादा कायदे-कानून से अव्यवस्था, अराजकता और भ्रष्टाचार बढ़ने के साथ देश के विकास में गतिरोध बढ़ते हैं। कोरोना के आकलन के लिए आरोग्य सेतु एप का विस्तार हो रहा है। उसी तर्ज पर राज्यों, केंद्र और अदालतों के सभी आदेश, नियम, कानून और फैसलों को एक एप में डाल दिया जाए तो विरोधाभास खत्म होने के साथ पूरे सिस्टम का ऑडिट हो जाएगा। जनता को केंद्र में रखकर पूर्व राष्ट्रपति डाॅ. कलाम ने समानता, स्वास्थ्य, शिक्षा और समृद्धि के मानदंडों पर भारत को 2020 में वैश्विक महाशक्ति बनाने का सपना देखा था। लॉकडाउन के एक समान नियम के बावजूद मुंबई और सूरत में मजदूर अटके हैं और महानगरीय बच्चों की घर वापसी की विशेष व्यवस्था हो गई। नौकरशाही के इस अभिजात्यीय स्वरूप की वजह से ही संविधान की प्रस्तावना में ‘वी द पीपुल’ यानी नागरिकों की रक्षा और कल्याण का स्वप्न पूरा नहीं हो पा रहा।
नेहरू के दिनों से ही सरकार में व्यक्तिवाद हावी रहा, जिसमें मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पूरी कैबिनेट का पर्याय बन गए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने मंगलवार से पहले अकेले के दम पर एक माह तक पूरी कैबिनेट का काम किया तो फिर मंत्रियों और विधायकों की फौज के रखरखाव पर भारी खर्च क्यों हो? कोरोना से निपटने के नाम पर विधायक और सांसदों में सरकारी पैसे के इस्तेमाल की होड़ लगी है। अब राज्य और केंद्र की सरकारों के सालाना लेखा-जोखा और जनमत के लिए भी एप बने तो संसदीय लोकतंत्र में विधायकों और सांसदों की सही भूमिका और जवाबदेही दोनों बढ़ेगी। अदालतों में मुकदमे की फाइलिंग, नोटिस, जवाब और जटिल प्रक्रिया से विलंब और घूसखोरी बढ़ती है। कोरोना की आपाधापी में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्टों में विदेशी एप के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई शुरू हो गई। इस नए दौर में अदालती बिल्डिंग, जज, वकील, मुंशी अदालती स्टाफ, नोटरी, कोर्ट फीस, बैंक, पोस्ट ऑफिस और क्लाइंट सब दूर हैं, फिर भी सुनवाई और तुरंत फैसले हो रहे हैं। नई व्यवस्था को संस्थागत रूप दिया जाए तो जनता को करोड़ों मुकदमों के बोझ से मुक्ति मिलने के साथ देश की जीडीपी भी बढ़ेगी।
नोटबंदी से भारत में बचत की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई तो जीएसटी से छोटे व्यापार और उद्योग धंधे हाशिए पर आ गए। विदेशी निवेशकों और एफडीआई की तर्ज पर अब छोटे व्यापारियों और उद्योग धंधों को भी उदारीकरण का पूरा लाभ मिलना चाहिए। गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय विदेशी कंपनियों के डिजिटल नेटवर्क के खिलाफ अनेक चेतावनी जारी कर चुके हैं। लॉकडाउन के दौर में उन्हीं कंपनियों के दम पर हमारा समाज, प्रशासन और अदालतें सभी चल रही हैं। जब किसान और मजदूर घरों में कैद हों तो ई-कॉमर्स कंपनियों को दी जा रही सौगातों पर पूर्ण रोक लगे, तभी स्वदेशी अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी। रियायतें देने के साथ डिजिटल कंपनियों से टैक्स की पूरी वसूली व भारत में उनकी कानूनी जवाबदेही तय की जाए। उबर, ओला, अमेज़न और नेटफ्लिक्स जैसी डिजिटल कंपनियों के भारत में दफ्तर हों और उनके ड्राइवर तथा कर्मचारियों को नियमित सुरक्षा मिले तो रोजगार में बढ़ोतरी के साथ अर्थव्यवस्था में जान आए।
आजादी की लड़ाई में लेखक, वकील और पत्रकारों का बड़ा योगदान था। 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो रहा है और उस दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। आधुनिक लोकतंत्र के जनक ब्रिटेन के संस्कृति मंत्री ने लोगों से रोजाना एक अखबार खरीदने की अपील की है। उसी तर्ज़ पर भारत में भी मीडिया को मजबूत करने की जरूरत है, जिससे लोकतंत्र के चारों खंभों में संतुलन बना रहे। इस दौर में इस सप्तपदी के माध्यम से देश निर्माण का राष्ट्रीय अभियान चले तो कोरोना महामारी से मुक्ति के साथ जनता की खुशहाली का संवैधानिक स्वप्न भी साकार होगा।
एकजुटता का अभाव
संपादकीय
बंगाल सरकार भीषण संकट के समय भी किस तरह राजनीतिक क्षुद्रता का परिचय देने का समय निकाल ले रही है, इसका ही उदाहरण है केंद्र सरकार की अंतर मंत्रलय टीम को कुछ समय तक कोलकाता में रोका जाना। यह टीम कोरोना संक्रमण की दृष्टि से राज्य के नाजुक इलाकों का जायजा लेने के लिए वहां पहुंची थी। हालांकि केंद्र सरकार ने इस टीम को भेजने की जानकारी खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दी थी, लेकिन पहले वह यह जानने में लग गईं कि किस नियम के तहत यह टीम भेजी जा रही है, फिर जब उन्हें बताया गया कि ऐसा 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत किया गया है तब उन्होंने असहयोग करने का यह बहाना खोजा कि केंद्र सरकार केवल विपक्ष शासित राज्यों में अपनी टीमें भेज रही है। एक तो यह आरोप ही मिथ्या था, क्योंकि एक टीम मध्य प्रदेश भी भेजी गई और दूसरे, ममता सरकार को यह साधारण सी बात समझना चाहिए कि जब सवाल लोगों की जिंदगी का हो तब केंद्र-राज्य संबंधों की फर्जी दुहाई देने से जगहंसाई ही होगी। आखिरकार बंगाल सरकार को अपनी भूल का अहसास हुआ और उसने केंद्रीय टीम को राज्य का दौरा करने की इजाजत दी, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ममता बनर्जी रह-रहकर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलती रहती हैं। उनकी सरकार ने न केवल कई केंद्रीय योजनाओं में अड़ंगा लगाया है, बल्कि बांग्लादेश से होने वाले समझौतों में भी बाधाएं खड़ी की हैं। सबसे खराब बात यह है कि बंगाल जन कल्याण की भी कई केंद्रीय योजनाओं को रोके हुए है।
कोरोना कहर को थामने के लिए जब जरूरत इसकी है कि हर कोई राजनीतिक मतभेद भुलाकर एकजुटता का परिचय दे तब बंगाल सरकार को वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी अलग खिचड़ी पकाना बंद करना चाहिए। ऐसा इसलिए और भी किया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य के कई इलाकों में कोरोना संक्रमण बेलगाम होता दिख रहा है। यह किसी से छिपा नहीं कि इसे लेकर बार-बार संदेह जताया जा रहा है कि बंगाल से कोरोना संक्रमित लोगों के सही आंकड़े नहीं मिल रहे हैं। समझना कठिन है कि जब ममता सरकार इससे अवगत थी कि जैसी अंतर मंत्रलय टीम बंगाल भेजी गई वैसी ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि के उन जिलों में भी भेजी जा रही है जहां कोरोना के संक्रमण का फैलाव चिंताजनक है तब फिर उसने सस्ती राजनीति का परिचय देना जरूरी क्यों समझा? कारण जो भी हो, बीते दो दिनों में पहले केरल और फिर बंगाल सरकार ने जैसा रवैया दिखाया वह यही बताता है कि राजनीतिक एकजुटता का अपेक्षित परिचय नहीं दिया जा रहा है।
Date:22-04-20
सबक सिखाने वाला संकट
महामारी का सफलतापूर्वक मुकाबला लोकतांत्रिक संस्थाओं और सुशासन में जनता के भरोसे को और पुख्ता करेगा
सचिन पायलट , (लेखक राजस्थान के उप-मुख्यमंत्री हैं)
तमाम जीवाणु-विषाणु सदा से मानव इतिहास की धारा को प्रभावित करते आए हैं। मानव सभ्यता के उत्थान और पतन में उनकी अहम भूमिकाएं रही हैं। हालिया दौर में हमने सार्स और मर्स का प्रकोप देखा है। करीब सौ साल पहले स्पेनिश फ्लू की कटु स्मृतियां भी हैं। साफ है कि यह पहला अवसर नहीं जब किसी अदृश्य शत्रु ने मानव जाति को इस कदर भयाक्रांत किया है। मौजूदा हालात ने खतरे से निपटने की हमारी तैयारी, शोध के स्तर और राजनीतिक प्राथमिकताओं के साथ ही आर्थिक एवं वित्तीय तंत्र की हमारी कमजोरियों की पोल खोल दी है।
भारत का स्वास्थ्य बजट जीडीपी के 1.5 फीसद से कम बना हुआ है। वर्ष 2009-10 में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च 621 रुपये था जो 2017-18 में बढ़कर भले ही 1,657 रुपये हो गया, लेकिन यह अभी भी बहुत कम है। तिस पर भारत के इस बजट का मामूली हिस्सा ही संक्रामक रोगों से निपटने में खर्च होता है जबकि देश में 70 प्रतिशत मरीज इन्हीं बीमारियों से मरते हैं। स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन न दिए जाने का ही नतीजा है कि देश में स्वास्थ्य ढांचा इतना लचर है। कुछ आंकड़ों से यह तस्वीर और स्पष्ट होती है।
ब्रुकिंग्स इंडिया के अनुसार प्रति एक हजार लोगों पर हमारे अस्पतालों में केवल 0.55 बेड है यानी हजार लोगों के लिए एक बिस्तर तक नहीं। जिन 12 राज्यों में देश की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी रहती है, उनके निराशाजनक आंकड़ों की पड़ताल और बदतर स्थिति दिखाती है। इन राज्यों के मानदंड राष्ट्रीय औसत से भी कमजोर हैं। इनमें मध्य, उत्तर और पश्चिम भारत के वे राज्य शामिल हैं जहां कोविड-19 के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। जब शहरी-ग्रामीण आर्थिक असमानता पर गौर करते हैं तो स्वास्थ्य तंत्र के समक्ष किसी महामारी का संकट और भयावह लगने लगता है। चालू वित्त वर्ष में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आवंटन बहुत कम है। ऐसे में तत्काल यह आवंटन बढ़ाया जाए।
पहले से पस्त भारतीय अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों पर कोरोना महामारी और बड़ी आपदा बनकर टूटी है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने आशंका जताई है कि इसके चलते भारत में असंगठित क्षेत्र के तकरीबन 40 करोड़ कामगार गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाएंगे। ऐसे में उद्योग जगत को सहारा देने के लिए दीर्घावधिक रणनीति बनाने की दरकार है। इनमें कर्ज में राहत, ब्याज दरों में कमी, कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से प्रोत्साहन में वृद्धि, विसंक्रमित कार्यस्थलों का विकास और ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए संस्थागत सहयोग बढ़ाया जाना चाहिए जिसमें आपसी संपर्क की कम से कम जरूरत पड़े। कृषि को भी बड़ा सहारा दिया जाना चाहिए। उसके लिए उदार नीतियां बनें। कृषि उत्पादों की खरीद सुनिश्चित हो। कृषि की लागत घटाई जाए। साथ ही जब तक यह विपदा विदा नहीं होती तब तक कृषि ऋण देने और उसे वसूलने में उदारता दिखाई जाए। जीएसटी और आयकर की दरों में कमी कर उनके अनुपालन का भार भी हल्का किया जाना चाहिए।
चूंकि कोरोना का कोई इलाज नहीं तो उसे रोकने के लिए शारीरिक दूरी और वैयक्तिक स्वच्छता ही मूलमंत्र बने हुए हैं। ये रणनीतियां प्रभावी भी साबित हुई हैं। इस दौरान लोगों से घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है। अफसोस की बात है कि देश में तमाम लोग ऐसे हैं जिनके पास वहां अपने घर की सुविधा नहीं जहां वे कामकाज के सिलसिले में रहते हैं। देश के विभिन्न इलाकों से बड़े पैमाने पर हुए पलायन की त्रसद तस्वीरों से यह स्पष्ट भी होता है। हमारी आधी से अधिक आबादी ऐसी है जो कुछ दिनों की जरूरत का ही सामान अपने पास रखने में सक्षम है। जरूरी सामान के लिए उसे खुद बाहर निकलना होगा या फिर सामान उस तकपहुंचाना होगा। ऐसे जरूरतमंद लोगों के घर तक जरूरी सामान की आपूर्ति के लिए डाक विभाग और कुरियर कंपनियों की मदद ली जानी चाहिए।
स्वास्थ्यकर्मी हमारी अमूल्य धरोहर हैं। वे इस वक्त संकटमोचक बने हुए हैं। हमारा दायित्व है कि उनकी मुश्किलें आसान करें। उन्हें जरूरी प्रोटेक्टिव गियर, उपकरण और दवाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि वे मरीजों का उचित उपचार कर सकें। ऐसा नहीं कि भारत के पास कच्चे माल, तकनीकी ज्ञान और उद्यमिता के उत्साह की कमी है, लेकिन पूंजी, मानकीकरण, परीक्षण सुविधाओं और खरीद प्रक्रिया जैसे पहलू इसमें अवरोध बने हैं। लालफीताशाही को दूर करने के लिए एक पारदर्शी आपात खरीद नीति समय की जरूरत हो चली है। किफायती वेंटिलेटर बनाने के तमाम प्रतिरूप सामने आए हैं, उन पर गंभीरतापूर्वक विचार कर इस कमी को पूरा करने की दिशा में कदम उठाए जाएं। देश में तमाम डॉक्टर सिविल सेवा, सैन्य बलों और दवा उद्योग जैसे गैर-चिकित्सीय पेशों में लगे हैं। इन्हें भी अग्रिम मोर्चे पर लगे स्वास्थ्यकर्मियों की सहायता में लगाया जाना चाहिए। हाल में सेवानिवृत्त डॉक्टरों और नर्सो को भी वापस बुलाया जा सकता है। कोविड-19 की जांच में सामूहिक नमूनों के मामले में ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान और उन्हें आइसोलेट किया जाए। इससे टेस्टिंग किट्स की तंग आपूर्ति से कुछ हद तक निपटा जा सकता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चारों सदस्यों में से किसी के पास भी जैविक आपदा से निपटने का अनुभव नहीं। इसलिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को तत्काल प्रभाव से इस संस्था में जोड़ा जाना चाहिए। इस मामले में ताइवान से सीख लेते हुए एक लचीली राष्ट्रीय कमान बनाई जा सकती है जिसमें विभिन्न विशेषज्ञों को शामिल किया जाए।
सोशल मीडिया के दौर में सही सूचनाओं के प्रसार और अफवाहों पर विराम बहुत जरूरी है। आपदा से सफलतापूर्वक निपटना लोकतांत्रिक संस्थाओं और सुशासन में जनता के भरोसे को और पुख्ता बनाएगा। इस कड़वी हकीकत को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि विपत्ति में सबसे ज्यादा मुसीबत भी वंचित वर्गो को ङोलनी पड़ती है। इस चुनौती का एकजुटता से सामना करने में हमें अपनी विविधता में एकता के भाव को बनाए रखना होगा। परस्पर निर्भरता के भाव को समझकर हम अपनी इस शक्ति का बेहतर लाभ उठा सकते हैं। इस आपदा से हमें यह सबक अवश्य लेना चाहिए कि भविष्य में ऐसे किसी संकट से बचाव के लिए दीर्घकालिक नीतियां और कार्यक्रम बनाए जाएं। यह लड़ाई प्रत्येक व्यक्ति की है और इसका श्रेय भी उन सभी को जाता है जो सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छोटे-बड़े त्याग कर अपना दायित्व निभा रहे हैं।
Date:22-04-20
वक्त की जरूरत है ऑनलाइन शिक्षा
यह देश-समाज के हित में होगा कि प्रतीक्षित नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन शिक्षा को भी जरूर शामिल किया जाए
प्रेमपाल शर्मा , (लेखक शिक्षाविद् और पूर्व प्रशासक हैं)
कोरोना वायरस ने मानव जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। दूसरे क्षेत्रों पर इसके व्यापक प्रभाव धीरे-धीरे सामने आएंगे, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में तो अभी से असर दिखने लगा है। हालांकि इसके नुकसान को कम से कम करने के लिए केंद्र सरकार ने ‘भारत पढ़े ऑनलाइन योजना’ पर काम शुरू कर दिया है। इसे और बेहतर बनाने के लिए उसने जनता से सुझाव भी मांगे हैं। इसके तहत स्कूली शिक्षा से लेकर कॉलेज स्तर के इंजीनियरिंग और व्यावसायिक सहित सभी पाठ्यक्रम यथासंभव ऑनलाइन शुरू हो रहे हैं। यहां तक कि सिविल सेवा परीक्षा और आइआइटी, मेडिकल कॉलेजों के लिए तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान भी इसमें जुट गए हैं। इसके पर्याप्त कारण भी हैं, क्योंकि अभी कोई नहीं कह सकता कि स्थितियां कब सामान्य होंगी? सामान्य होंगी भी तो शारीरिक दूरी अभी कितने दिनों तक बरतने की जरूरत है? कई बार तो एक ही क्लास में सैकड़ों बच्चे होते हैं। ऐसे में यदि सावधानी नहीं बरती गई तो उसके बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। अभी तक तो राजस्थान के कोटा, दिल्ली के मुखर्जी नगर जैसे शहरों में एक ही कमरे में कई-कई बच्चे मिलकर रहते आए थे। अब सभी ऐसी स्थितियों से डरने लगे हैं। भारत डिजिटल युग में काफी पहले से प्रवेश कर चुका है। केंद्र सरकार की जनधन से लेकर आधार जैसी न जाने कितनी योजनाएं पिछले कुछ वर्षो में लागू हुई हैं। देखा जाए तो इस महामारी ने उनकी भी प्रासंगिकता बढ़ा दी है।
बीसवीं सदी के अवसान के समय प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम ने कुछ विशेषांक निकाले थे। ऐसे ही एक अंक में उसने भविष्य में जो नौकरियां खत्म होंगी या कम होंगी उसमें शिक्षकों और शिक्षा संस्थानों को भी शामिल किया था। तब इंटरनेट को आए सिर्फ पांच-सात साल ही हुए थे। दुनिया ग्लोबल गांव और विशेषकर सूचनाओं, ज्ञान की साझी धरोहर के रूप में बढ़ रही थी। पिछले 20 वर्ष में तो यह अप्रत्याशित रूप से समृद्ध हुई है। भारत जैसे गरीब विकासशील देशों को भी इसका फायदा मिला है। आज ऑक्सफोर्ड, कैंब्रिज सहित दुनिया भर के अच्छे विश्वविद्यालयों के स्तरीय व्याख्यान, पाठ्य सामग्रियां, जर्नल, पत्रिकाओं में छपे लेख इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। उन तक पहुंचने में कहीं कोई रुकावट नहीं है। भारत में भी आइआइटी और दूसरे अच्छे संस्थानों के लेक्चर, पाठ्य सामग्रियां इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहन देने से विद्यार्थी नए से नए ज्ञान से भी लैस होते रहेंगे। साथ ही हमारे शिक्षकों पर सक्षम, अद्यतन न होने और शिक्षकों की कमी के जो आरोप लगते रहे हैं उसे भी ऐसी शुरुआत दूर कर सकती है। इसके लिए परंपरागत स्कूली ढांचे और शिक्षा मॉडल में भी बदलाव की उतनी ही तेजी से जरूरत है। हालांकि केंद्र सरकार ने शुरुआत के तौर पर इस वर्ष बजट में लगभग 100 कॉलेजों में ऑनलाइन शिक्षा के बारे में प्रावधान किए हैं। भविष्य में इसकी संख्या और बढ़ानी होगी। जाहिर है यह कहावत ‘नो नॉलेज-विदाउट कॉलेज’ अब अर्थ खोने के कगार पर है।
कोरोना से इतर भी देखा जाए तब भी भारत जैसे गरीब देश में ऑनलाइन शिक्षा की जरूरत आ गई है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हमारे पास पर्याप्त स्कूल-कॉलेज उपलब्ध नहीं हैं। ऑनलाइन के विकल्प से स्कूलों पर दबाव भी कम होगा और अभिभावकों एवं बच्चों के लिए अपने ढंग से पढ़ने-पढ़ाने की स्वतंत्रता भी। यानी स्कूल में दाखिले की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी।
पश्चिमी देशों में ऐसे प्रयोग दशकों से चल रहे हैं जिन्हें होम स्कूल या घर स्कूल के नाम से जाना जाता है। इनके पाठ्यक्रम काफी लचीले होते हैं। अभिभावक चाहें तो उनमें अपने ढंग से कोई बदलाव कर सकते हैं। दरअसल महत्वपूर्ण पक्ष होता है अच्छी ज्ञान सामग्री, पाठ्यक्रम आदि की सहज उपलब्धता और यदि ये घर बैठे ही मिल जाए और अभिभावक बच्चों को अपने ढंग से पढ़ाना चाहें तो किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? इसके मद्देनजर कुछ वैकल्पिक शिक्षा बोर्ड बनाने की भी जरूरत पड़ेगी जिससे बच्चों को अगली कक्षाओं में पढ़ाई करने में कोई परेशानी न हो। शुरुआत के लिए पांचवीं, आठवीं, दसवीं, 12वीं के बोर्ड जैसी एकल अखिल भारतीय परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं। ऐसी लचीली व्यवस्था में बच्चों को पढ़ने की स्वतंत्रता के साथ-साथ रचनात्मक मौलिकता भी बेहतर बनेगी। दुनिया भर में ऐसी शिक्षा के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। पर्यावरण की दृष्टि से भी इसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे, क्योंकि ऑनलाइन पर निर्भरता से कॉपी, किताब की जरूरतें कम होंगी। लोग सड़कों पर आने-जाने की भीड़ से बचेंगे। देश की मातृ भाषाओं में सभी विषयों की सामग्री इंटरनेट पर उपलब्ध कराना जरूर एक चुनौती होगी, लेकिन यह असंभव नहीं है। यह देश और पूरे समाज के हित में रहेगा। नई शिक्षा नीति में इसे शामिल किया जाना चाहिए।
इतिहास गवाह है कि कई बार ऐसे झटकों से दुनिया बदली है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे। कल-कारखानों में काम करने के लिए सक्षम पुरुष नहीं थे। नतीजतन महिलाओं के काम पर जाने की शुरुआत हुई। रातोंरात महिलाओं की वेशभूषा और जीने के तमाम रंग-ढंग बदल गए। प्रथम विश्व युद्ध ने अनेक तरह की वैज्ञानिक खोजों को प्रोत्साहित किया। ऐसे ही परिणाम दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सामने आए थे। दुनिया भर में समानता, स्वतंत्रता और परस्पर शांति एवं सहयोग के विचार आए। कहते हैं चीनी लिपि में खतरा और चुनौती एक ही तरह से लिखा जाता है। कोरोना तो साक्षात चीनी महामारी है। इसका मुकाबला इसे चुनौती मानकर ही किया जा सकता है।
Date:22-04-20
अर्थव्यवस्था को चाहिए और सरकारी सहयोग
आकाश प्रकाश
सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने में तेजी दिखाते हुए 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन की जो घोषणा की उसके लिए वह सराहना की पात्र है। जिस समय पहले चरण का लॉकडाउन घोषित किया गया, भारत में बहुत कम मामले सामने आए थे लेकिन सरकार ने इटली में बीमारी के प्रसार से सबक लिया।
ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों के स्वतंत्र आकलन में भारत के लॉकडाउन को किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था के लॉकडाउन में सबसे व्यापक और संपूर्ण करार दिया गया। अर्थव्यवस्था को बंद करने का यह कदम निर्णायक और बहादुरी भरा था। देश में अब तक लाखों के बजाय 10,500 के आसपास मामले हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसका श्रेय सरकार को जाना चाहिए।
सार्वजनिक स्वास्थ्य के मोर्चे पर सरकार ने निर्णायक कदम उठाए लेकिन आर्थिक मोर्चे पर वह दुविधा में रही। लॉकडाउन चाहे जब खत्म हो लेकिन आर्थिक स्थिति सामान्य होने में महीनों लग जाएंगे। माना जा रहा है कि इस वित्त वर्ष में हमारी वृद्धि दर दो फीसदी से ऋणात्मक दो फीसदी के बीच रहेगी। पहली तिमाही में जीडीपी दर 10 से 15 फीसदी ऋणात्मक रहेगी। मैंने आज तक इतने बुरे आंकड़े नहीं देखे। कारोबारी मुनाफा पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर यूरोपीय संघ और अमेरिका में जीडीपी वृद्धि 5 से 9 फीसदी ऋणात्मक रहेगी। अमेरिका में बेरोजगारी दर के 20 फीसदी पहुंचने की आशंका है। वहां बीते तीन सप्ताह में 1.7 करोड़ लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। इस असाधारण समय में दुनिया भर के देश आर्थिक झटकों से बचने का प्रयास कर रहे हैं।
अमेरिका ने 2.2 लाख करोड़ डॉलर से अधिक के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है जो जीडीपी का 10 फीसदी है। आगे और प्रोत्साहन देने पर विमर्श जारी है। वित्त वर्ष 2020 में अमेरिका का वित्तीय घाटा जीडीपी के 19 फीसदी से अधिक हो सकता है। सिंगापुर जीडीपी के 12 फीसदी से अधिक का प्रोत्साहन दे चुका है। जर्मनी भी उधार लेकर खर्च करने की मंशा जता चुका है। ये तमाम उपाय केंद्रीय बैंकों द्वारा दरों में कटौती, वित्तीय तंत्र में नकदी सुनिश्चित करने और संपत्ति बाजारों की कॉर्पोरेट बॉन्ड, वाणिज्यिक पत्र के जरिये मदद करने के अलावा है।
महामारी से निपटने के लिए आर्थिक कदम उठाने के मामले में भारत अब तक रूढि़वादी रहा है। मौद्रिक नीति के मोर्चे पर आरबीआई सक्रिय रहा है। उसने दरों में कटौती की, नकदी बढ़ाई और अधिकांश ऋण को तीन महीने आगे बढ़ाया। ये सकारात्मक कदम हैं लेकिन अभी काफी कुछ किया जाना है।
राजकोषीय नीति से जुड़ी प्रतिक्रिया ने निराश किया है। हमने एक विराम के बाद जीडीपी के 0.8 फीसदी के बराबर की व्यय योजना पेश की। यह पैकेज छोटा है लेकिन निचले तबके पर लक्षित है जो इसे उचित बनाता है। परंतु वेतनभोगियों, छोटे और मझोले उपक्रमों के लिए कुछ नहीं कहा गया। सरकार को साहस दिखाना होगा।
वित्तीय बाधाओं के बावजूद जीडीपी के 4-5 फीसदी के बराबर का पैकेज आवश्यक है। खपत संबंधी व्यय होने के कारण यह मुद्रास्फीति को नहीं बढ़ाएगा। बल्कि वैश्विक लॉकडाउन मांग में व्यापक अपस्फीति की वजह है। अगर हम कृषि उपज का प्रबंधन कर लेते हैं तो हमें मुद्रास्फीति की चिंता नहीं करनी चाहिए। आज किसी कंपनी में क्रय शक्ति नहीं बची है।
निवेशक सरकार की किसी भी समयबद्ध योजना को रियायत देंगे। बशर्ते कि वह स्पष्ट रूप से खपत आधारित और पारदर्शी हो। आज दुनिया की हर बड़ी अर्थव्यवस्था इसी राह पर है। भारत ने न्यूनतम वित्तीय समर्थन की घोषणा की है। अर्थव्यवस्था को बचाने की हमारी कोशिश के लिए कोई दंडित नहीं करेगा।
आरबीआई को सरकार के ऋण कार्यक्रम का समर्थन करना होगा तभी इस स्तर का व्यय सुनिश्चित हो सकेगा। दुनिया के अधिकांश केंद्रीय बैंक ऐसा ही कर रहे हैं। एक बार आर्थिक स्थिति सहज होने के बाद हम और पारंपरिक राजकोषीय व्यवस्था की ओर बढ़ सकते हैं।
पैसे का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों और पीएम-किसान कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण के लिए करना चाहिए। इसके अलावा मनरेगा आवंटन बढ़ाया जाना चाहिए। हमें इन कार्यक्रमों के माध्यम से न केवल किसानों तक धनराशि पहुंचानी होगी बल्कि करीब 15 करोड़ असंगठित कर्मचारियों के हाथ में भी धन पहुंचाना होगा। करीब 5 करोड़ अनुबंधित और स्थायी कर्मचारी जो कॉर्पोरेट के पेरोल पर हैं उनके लिए सरकार को वेतन की सीमा तय करनी चाहिए। इससे व्यापक बेरोजगारी से बचा जा सकता है।
हमें एमएसएमई और एसएमई क्षेत्र तक ऋण की पहुंच भी सुनिश्चित करनी होगी। ऐसा करने का इकलौता तरीका हैं बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। बहरहाल, अधिकांश बैंक ऋण का जोखिम लेने से बचेंगे क्योंकि वे हाल ही में एक कॉर्पोरेट ऋण चक्र से निपटे हैं। सरकार या आरबीआई को ऋण जोखिम का निर्णय कर्जदाता से दूर करना होगा। बिना ऋण के अनेक एसएमई और एमएसएमई खत्म हो जाएंगे। नोटबंदी, वस्तु एवं सेवा कर तथा एनबीएफसी के पतन के रूम में इन कंपनियों को हाल में कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। लॉकडाउन इस ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है।
हमारी श्रमशक्ति का एक बड़ा हिस्सा उनके यहां रोजगारशुदा है और हम उसे यूंही नहीं छोड़ सकते। एमएसएमई और एसएमई की सामूहिक नाकामी की गहरी आर्थिक और मानवीय कीमत चुकानी होगी। एक विकल्प यह हो सकता है कि 12 से 18 महीनों के लिए सभी एमएसएमई और एसएमई के तमाम ऋण का परिसंपत्ति वर्गीकरण निलंबित कर दिया जाए। इससे उनके एनपीए होने का खतरा टल जाएगा और ऋण संबंधी जोखिम भी समाप्त होगा।
इन कार्यक्रमों का दुरुपयोग कम करने के लिए इनमें आगे सुधार किया जा सकता है लेकिन इन्हें तत्काल लागू करना होगा क्योंकि कंपनियों के बीच भय का माहौल है। भारतीय अर्थव्यवस्था व्यापक तौर पर असंगठित है। हमारा प्रति व्यक्ति जीडीपी कम है और सामाजिक सुरक्षा भी सीमित है। ऐसे में अर्थव्यवस्था के ठिठक जाने और मानवीय और सेवा संबंधी संपर्क ठप होने पर हम किसी भी झटके को लेकर बहुत संवेदनशील हो गए हैं।
आरबीआई को भी अभी काफी कुछ करना है। बहरहाल, लब्बोलुआब यह है कि और अधिक राजकोषीय समर्थन की आवश्यकता है और हमारे कदम केवल मौद्रिक नीति की ओर झुके नहीं रह सकते। समस्या के स्वास्थ्य संबंधी पहलू से निपटने में हमने साहस का परिचय दिया है। अब आर्थिक नीति निर्माण में भी वही साहस दिखाना होगा।
कारोबार की रणनीति
संपादकीय
भारत ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआइ) के नियमों में बदलाव करते हुए देशी उद्योगों और कंपनियों को बचाने का जो रास्ता अपनाया है, उससे चीन की नींद उड़ गई है। अब केंद्र सरकार ने एफडीआइ के नियमों को जिस तरह से सख्त बना दिया है, उसमें चीन के लिए निवेश कर पाना आसान नहीं होगा। पिछले हफ्ते सरकार ने बड़ा नीतिगत फैसला करते हुए स्पष्ट कर दिया कि भारत की जमीनी सीमा से लगे किसी भी देश की कंपनी को भारतीय कंपनियों में हिस्सा बढ़ाने के लिए पहले केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहे भारत के सामने बड़ा संकट देश की अर्थव्यवस्था और उद्योगों को बचाने का भी है। ऐसे में अगर भारत को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा है, तो जाहिर है चीन से आने वाले नए खतरे को भारत भांप रहा है।
हकीकत यह है कि कोरोना संकट में चीन अपने आर्थिक साम्राज्य का विस्तार करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता। महामारी फैलने के बाद यूरोप और अमेरिका में भी भंयकर आर्थिक संकट आया है और इन देशों की ज्यादातर कंपनियां बुरी स्थिति में पहुंच चुकी हैं। कई कंपनियां चीन से बोरिया-बिस्तर समेटने में लगी हैं, तो कई कंपनियों के शेयरों को कम भाव में खरीद कर चीन ने उन पर कब्जा कर लिया है। यही वह भारत में करना चाहता है। उसे पता है कि भारत के उद्योग जगत की हालत खस्ता है। ऐसे में कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ा कर, एफडीआइ के जरिए भारत के बाजार पर कब्जा करने की रणनीति पर चल रहा है। हाल में चीन के पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने एचडीएफसी लिमिटेड में निवेश किया है। इससे भारत सरकार सतर्क हो गई और चीन की मंशा भांपते हुए पहले ही एफडीआइ नियमों को सख्त कर दिया। भारत में चीन का ज्यादातर निवेश हांगकांग के रास्ते आता है, इसलिए सरकार ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि एफडीआइ के लिए जो नियम चीन पर लागू होंगे, वही हांगकांग पर लागू होंगे। भारत के शेयर बाजारों में चीन हावी न हो, इसके लिए अब भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भी चीन सहित भारत की जमीनी सीमा से सटे देशों से आने वाले निवेश की जांच और उनके निवेशकों की खरीद सीमा तय करने के संकेत दिए हैं।
भारत के इस रक्षात्मक कदम से चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है और विश्व व्यापार संगठन के नियम-कायदों का हवाला दे रहा है। उसने भारत के इस फैसले को वैश्विक व्यापार में रोक-टोक लगाने वाला कदम बताया है। जबकि हकीकत यह है कि डब्ल्यूटीओ में एफडीआइ को लेकर अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है, इसलिए उसके नियम निवेश संबंधी मुद्दों पर लागू नहीं होते। चीन को लग रहा है कि अब तक भारत उसके लिए बड़ा बाजार बना हुआ है। नए नियमों से उसकी दुकान बंद होने लगेगी। हाल के वर्षों में चीनी निवेशकों ने भारतीय आइटी कंपनियों, इ-कॉमर्स कंपनियों और नए छोटे कारोबार (स्टार्टअप) में भारी निवेश किया है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल कंपनियों, ढांचागत क्षेत्र, बिजली उपकरण निर्माण जैसे क्षेत्रों में चीन ने पैर जमाया है। इन सबसे भारत में रोजगार बढ़ा है, यह तो ठीक है, लेकिन साथ ही यह खतरा भी बनता जा रहा है कि अगर मौजूदा संकट का फायदा उठाते हुए चीन ने भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण शुरू कर दिया, तो भारतीय बाजार पर उसका पूरा कब्जा हो जाएगा और फिर वह उसे अपने अनुसार हांकने लगेगा। भारत को उसकी इसी रणनीति से बचना है।
Date:22-04-20
खतरे में धरती
राजू पांडेय
इस बार पृथ्वी दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर कोरोना की छाया है। इसी कारण यह पूरे विश्व द्वारा मनाया जाने वाला पहला ‘डिजिटल अर्थ डे’ बन गया है। यह पृथ्वी दिवस की पचासवीं वर्षगांठ भी है। 22 अप्रैल 1970 को अमेरिका के लगभग दो करोड़ लोग, जो उस समय अमेरिका की आबादी के दस फीसद के बराबर थे, पर्यावरण की रक्षा के लिए पहली बार सड़कों पर उतरे थे। अमेरिकी जनता की इस पहल को आधुनिक पर्यावरण आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। इस शुरुआत के समय किसी ने सोचा तक नहीं था कि पृथ्वी दिवस दुनिया के सबसे बड़े नागरिक आयोजन का रूप ले लेगा। वर्ष 2020 के लिए पृथ्वी दिवस का मुख्य विषय है- जलवायु परिवर्तन के बारे में कार्रवाई। जलवायु परिवर्तन आज समस्त प्राणी जगत के अस्तित्व के लिए बड़ी चुनौती है।
जलवायु परिवर्तन के कारण मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर पर्यावरणविद चिंतित हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल आफ मेडिसिन में जनवरी, 2019 में प्रकाशित एक बहुचर्चित शोधपत्र में जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य के संबंध को रेखांकित करते हुए कुछ चौंकाने वाले तथ्य प्रस्तुत किए गए थे। 1971 से 2010 की अवधि में वातावरण और सतह के निकट के समुद्री तापमान में हुए परिवर्तन में से दो तिहाई बदलाव मानवकृत जलवायु परिवर्तन का नतीजा थे। अगस्त 2018 वह लगातार चार सौ छह वां महीना था, जब औसत वैश्विक तापमान सदियों से चले आ रहे औसत तापमान से कहीं अधिक था। औसत वैश्विक तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक की दर से वृद्धि हो रही है। औद्योगीकरण पूर्व काल में कार्बन डाइआक्साइड का स्तर 280 पीपीएम (पार्ट पर मिलियन) था, जो अब 410 पीपीएम तक पहुंच गया है। स्थिति सचमुच भयानक है। यदि दुनिया के सभी देश पेरिस समझौते के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए निर्धारित कदम उठाने भी लगें, तब भी वर्ष 2100 तक दुनिया के तापमान में 3.2 डिग्री सेल्सियस की अतिरिक्त वृद्धि हो जाएगी। शोधकर्ताओं का अनुमान यह है कि यदि दुनिया के औसत तापमान में वृद्धि डेढ़ डिग्री सेल्सियस के स्थान पर दो डिग्री सेल्सियस भी होती है, तो एक करोड़ लोग समुद्री जल स्तर के बढ़ने के कारण बाढ़ का खतरा झेलने को विवश हो जाएंगे।
जलवायु परिवर्तन का मानव स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विश्व के अनेक भागों में पड़ने वाली तेज गर्मी और लू के थपेड़ों का सीधा संबंध जलवायु परिवर्तन से है और ये परिस्थितियां लाखों लोगों के जानलेवा बन जाती हैं। जलवायु परिवर्तन ने अनेक बीमारियों के प्रसार को भी बढ़ावा दिया है। मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां इसी का नतीजा हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से श्रमिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और इससे उत्पादकता प्रभावित होती है। इस प्रकार यह किसी देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ में दिसंबर 2018 में प्रकाशित एक विश्लेषण में विश्व के तीस देशों में चालीस विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत करीब पैंतालीस करोड़ श्रमिकों पर किए गए अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि उष्ण परिस्थितियों में कार्य करने वाले श्रमिकों की उत्पादकता ठंडे देशों में कार्य करने वाले श्रमिकों की तुलना में कम होती है और इन श्रमिकों में किडनी संबंधी समस्याएं, पानी की कमी जैसी स्वास्थ्य समस्याएं ज्यादा होने का खतरा ज्यादा रहता है। जैसे-जैसे वैश्विक औसत तापमान बढ़ेगा, गर्म हवा चलने की आवृत्ति और समय में भी वृद्धि होती जाएगी। इन परिस्थितियों में हमारा शरीर हमारी रक्षा के लिए प्रतिक्रिया करेगा और हमारी श्रम करने की क्षमता घटेगी। विश्व बैंक का भी अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के कारण 2030 तक पूरी दुनिया में करीब दस करोड़ लोग चरम निर्धनता की स्थिति में पहुंच जाएंगे।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व में होने वाली वयस्कों की मृत्यु संबंधी अपने पिछले आकलन को सुधारा है। अब डब्लूएचओ का संशोधित अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य आपूर्ति पर पड़ने वाला विपरीत असर ही सन 2050 तक विश्व में करीब साढ़े पांच लाख वयस्कों की मृत्यु के लिए उत्तरदायी होगा। सन 2030 से 2050 के बीच तेज गर्मी और लू के प्रभाव, बच्चों की मृत्यु दर, मलेरिया, डायरिया और डेंगू जैसी बीमारियों के बढ़ते प्रकोप और तटीय क्षेत्रों में आने वाली बाढ़ के कारण प्रति वर्ष ढाई लाख लोग मारे जाने का डर है। पर्यावरण विशेषज्ञ डब्लूएचओ के इस अनुमान को पुरानी आकलन पद्धति पर आधारित मानते हैं, क्योंकि इसमें अन्य पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं, बीमारियों और विपरीत मौसम के कारण स्वास्थ्य सेवाओं के बाधित होने के फलस्वरूप होने वाली मृत्यु के आंकड़े शामिल नहीं हैं।
भारत के जनजीवन और अर्थव्यवस्था को जलवायु परिवर्तन बहुत गहराई से प्रभावित कर रहा है। देश में सत्तर करोड़ से ज्यादा लोग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। भारत विश्व की ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन का साढ़े चार फीसद हिस्सा उत्सर्जित करता है। जलवायु परिवर्तन से सूखे और बाढ़ के हालात बनते हैं, जिनका सीधा प्रभाव किसानों पर पड़ता है। देश की साढ़े सात हजार किलोमीटर लंबे तटीय इलाके और इन पर बसे हुए देश के प्रमुख शहर भारत को जलवायु परिवर्तन के लिए अत्यंत संवेदनशील बनाते हैं। हमारे सारे मुख्य बंदरगाह समुद्र सतह से एक मीटर या उससे भी कम ऊंचाई पर स्थित हैं। ग्लेशियरों और बर्फ की परत के पिघलने और समुद्री तापमान में वृद्धि के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे महानगरों के लिए खतरा बनी हुई है। खारे पानी का प्रवेश भी एक समस्या है। मछुआरों के लिए जीवन कठिन हुआ है। हम अभी तक ऊर्जा के उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन पर ही निर्भर हैं और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी प्रगति धीमी है। अमेरिकी सरकार के एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (इआइए) की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 में भारत की 44 फीसद ऊर्जा कोयले से प्राप्त हुई। जबकि अक्षय ऊर्जा का उत्पादन केवल तीन फीसद रहा। पेरिस स्थित अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजंसी का आकलन है कि इस वर्ष (2020) के अंत तक भारत चीन के बाद कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक और विश्व का सबसे बड़ा कोल आयातक देश बन जाएगा।
जलवायु संकट ने भारत की अर्थव्यवस्था को न केवल इकतीस फीसद छोटा कर दिया है, बल्कि आर्थिक असमानता को भी बढ़ाया है। विश्व बैंक का यह आकलन है कि सन 2050 तक जलवायु परिवर्तन हमारी जीडीपी में तीन फीसद की कमी ला देगा और हमारी आधी आबादी के जीवन स्तर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। पिछले दो दशकों में जलवायु परिवर्तन के कारण आई आपदाओं की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को 79.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। केवल 2010 से 2015 की अवधि में जलवायु परिवर्तन के कारण पैदा हुई प्राकृतिक आपदाओं के निपटान में ही भारत सरकार को तीस अरब डॉलर के बराबर राशि खर्च करनी पड़ी थी। हालात बता रहे हैं कि हमें अब पर्यावरण को बचाना है, तभी धरती बच पाएगी और हम प्राकृतिक आपदाओं को कम कर पाएंगे। अह हमें सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना होगा। जलवायु परिवर्तन के प्रति जन जागरूकता के बिना कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता।
पृथ्वी दिवस का एजेंडा
डॉ. विवेक सक्सेना , आईएफएस अधिकारी एवं आईयूसीएन में भारत के प्रतिनिधि
कोविड-19 के रूप में आई जिस महामारी संकट का सामना आज दुनिया कर रही है, वह अपूर्व और भयानक है। इसने तकनीक, आविष्कार, मेडिकल रिसर्च सहित तमाम क्षेत्रों में किए गए बड़े-बड़े दावों के आगे बड़ी चुनौती पेश कर दी है। इस तरह से यह चुनौती पृथ्वी के सबसे श्रेष्ठ और काबिल जैविक प्रजाति (होमो सेपियंस) के तौर पर मनुष्य के सामने भी है कि वह इस आपद चुनौती से खुद को कैसे बाहर निकाले। दिलचस्प है कि कोविड-19 से निपटने के क्रम में दुनियाभर में एक ठहराव जैसी स्थिति आ गई है। वैश्विक आवागमन, आपूर्ति श्रृंखला, आर्थिक गतिविधियां सब एक साथ रुक गई हैं। इस ठहराव का विस्तार मनुष्य की आजीविका तक है, जिससे निपटना कहीं से भी न अभी आसान है और न ही आगे होगा।
आज जो हालात हैं, उसकी कल्पना किसी ने भी 2019 के आखिर तक नहीं की थी। बहरहाल, इस महासंकट को लेकर आरोपों का खेल शुरू हो गया है। इस सवाल को भेदने की कोशिश लगातार जारी है कि यह महामारी जैविक है या प्रकृति प्रदत्त। एक बड़ी आशंका इस बात को लेकर कहीं न कहीं गहरा रही है कि इस सब के पीछे असली मकसद कहीं एडवांस्ड बॉयोलॉजिकल रिसर्च टूल्स के जरिए नये वैश्विक आर्थिक क्रम का पुनर्निर्धारण तो नहीं है। 22 मार्च को इस बार 50वां पृथ्वी दिवस के तौर पर पूरी दुनिया मनाएगी। इस बार का थीम है- क्लाइमेट एक्शन। कोविड-19 के तौर पर जिस तरह के संकट से दुनिया घिरी है, उसमें हमारे सामने यह मौका है कि हम इन बातों का आत्मावलोकन करें कि पृथ्वी के संरक्षण के जुड़े विविध आयामों को लेकर अब तक की हमारी समझ क्या है, तैयारी क्या है?
यहां यह समझ लेना जरूरी है कि भविष्य में मानवता और मानवीय स्वास्थ्य के साथ मनुष्य के अस्तित्व से जुड़े तमाम कारकों की सुदृढ़ता इस बात पर ही तय होनी है कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की अपनी सेहत कैसी रहती है। गौरतलब है ‘पृथ्वी दिवस’ मनाने के पीछे जो कारण और इतिहास है उसमें यह चिंता शामिल रही है कि हम अपनी पारिस्थितिकी के प्रति लापरवाह रहते हुए न तो अपना विकास सुनिश्चित कर सकते हैं और न ही अपने भावी अस्तित्व को लेकर किसी तरह का इत्मिनान हासिल कर सकते हैं। इंटरनेट पर जो जानकारी उपलब्ध है, उसमें 22 अप्रैल 1970 को तकरीबन हर दसवां अमेरिकी अपने घरों, दफ्तरों और स्कूल-कॉलेजों से निकलकर सड़कों पर आ गया था इस मांग को उठाते हुए कि हमें खुद को बचाने के लिए अपनी धरती को बचाने की चिंता प्राथमिक तौर पर करनी होगी। लोगों ने खासतौर पर स्मॉग, तेल के खतरनाक रिसाव और नदियों के प्रदूषण को लेकर दुनिया का ध्यान खींचा था। आज फिर से हम एक ऐसे चौराहे पड़ खड़े हैं, जहां हमें यह तय करना होगा कि हम मनुष्य के साथ हर जैविक प्रजाति की सेहत की सुरक्षा के लिए इस तरह का प्रतिमान गढ़ें, जिसमें कानून और योजनाओं से लेकर मानवीय व्यवहार तक सबका समेकित लक्ष्य धरती पर जीवन को सेहतमंद बनाना हो।
पृथ्वी दिवस के रूप में दुनिया के लिए मौका है कि वह एक जिम्मेदार रु ख का परिचय देते हुए एक नया आंदोलन खड़ा करे, जो जैव विविधता से लेकर जैव सुरक्षा तक के सारे सवालों के एकीकृत समाधान के लिए सरकारों को मजबूर करे, विश्व समाज को जागरूक करे। इसे हम चाहें तो ‘र्वल्ड कंजर्वेशन आर्डर पोस्ट कोविड-19’ का नाम दे सकते हैं। बेहतर हो कि लॉक-डाउन जैसी स्थिति से जब दुनिया बाहर आए तो उसके मन में सबक के साथ आगे के लिए एक धुली दूरदृष्टि हो, समन्वित योजनाओं-कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं का एक सुविचारित ब्लूप्रिंट हो। दुनिया के तमाम देशों और वहां की सरकारों और नागरिक संगठनों के साथ संयुक्त राष्ट्र और उससे जुड़ी तमाम संस्थाओं को नई स्थिति में अलग-अलग राह पर बढ़ने के बजाय एक साथ आना होगा। उन्हें एक साझी समझ और साझा एजेंडा तैयार करना होगा ताकि धरती पर जीवन और उसकी सुरक्षा से जुड़े कारकों पर समेकित तौर पर ध्यान दे सकें और उनके संरक्षण के लिए जरूरी पहल को धरती पर उतार सकें। रियो सहमति या घोषणापत्र से लेकर संयुक्त राष्ट्र और दूसरे वैश्विक मंचों पर ग्लोबल वार्मिग के खतरों से बचाव, कार्बन उत्सर्जन में कमी से लेकर जैव विविधता को सुरक्षित बनाने को लेकर जितने भी तरह के विमर्शीय करार हुए हैं, आज की बदली हुई स्थिति में सब कहीं-न-कहीं अर्थहीन साबित हो रहे हैं। क्योंकि कोरोना बाद की दुनिया का संकट और एजेंडा एकदम से नया है। ऐसे में सेहत से लेकर संरक्षण तक हमें नये सिरे से इस बात का ध्यान रखना होगा कि जीवन और प्रकृति के साझे के साथ हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा कल सुरक्षित रहेगा।
असल में अब मनुष्य सिर्फ अपनी चिंता करके नहीं बच सकता है, बल्कि उसे पूरी धरती की चिंता करनी होगी। इसलिए ऐसी तमाम कवायद और वैश्विक पहल, जो अब तक 2025, 2030 या 2050 तक की दूरदृष्टि के साथ बनाए गए थे, उन्हें अब नए संदभरे में देखना-समझना होगा। प्रकृति के साथ दोहन का नाता रखकर हम प्रदूषण जैसे खतरों को पहले ही आमंत्रित कर चुके थे। नया संकट अकेले मनुष्य पर नहीं बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर है। इसमें मनुष्य चाहकर भी सिर्फ अपने बचाव या संरक्षण का रास्ता नहीं निकाल सकता। उसे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा की चिंता करनी होगी। लिहाजा पृथ्वी दिवस पर हमारे सामने अपने और अपने देश-समाज की चिंता भर नहीं होनी चाहिए। यह समय है धरती और प्रकृति के साथ अपने संबंधों का आत्मावलोकन का, उसकी पुनव्र्याख्या का।
पृथ्वी दिवस के पांच दशक पूरे होने पर हम एक नितांत अपूर्व स्थिति में हैं। जान और जोखिम का भय कोरोना के रूप में एक साथ पूरी दुनिया को खाए जा रही है। आगे के लिए हमारी निर्भयता सुनिश्चित हो इसके लिए एक बड़े विश्व आंदोलन की जरूरत है। पृथ्वी दिवस इस आंदोलन की दिशा में पहला कदम साबित हो सकता है। यह आंदोलन महात्मा गांधी की इस सीख के साथ शुरू होनी चाहिए कि प्रकृति के पास विश्व की जरूरत के लिए सब कुछ है और पर्याप्त है। पर प्रकृति की यह पर्याप्तता एक आदमी की भी लालच के आगे कम पड़ सकती है। धरती की सबसे श्रेष्ठ प्रजातीय अस्तित्व के तौर मनुष्य को यह दिखाना होगा कि उसका विवेक अचूक है और वह मानवीय सभ्यता की अब तक की यात्रा को प्रकृति के साथ आगे ले जाने के धैर्य और प्रणसे पीछे नहीं हटेगा।
गिरावट से सबक
संपादकीय
तेल दुनिया में आज एक ऐसा इतिहास लिख रहा है, जिसके बारे में सोचा भी नहीं गया था। आधुनिक अर्थव्यवस्था में यह बात निर्विवाद मानी गई थी कि तेल या ईंधन एक ऐसा उत्पाद है, जिसका भाव कभी कम नहीं होगा। जब तक तेल है, उसके कारोबारियों को ग्राहकों के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन अफसोस, कोरोना वायरस ने एक ऐसी दुनिया रच दी है, जहां तेल की कीमत शून्य हो गई है। अमेरिका में कच्चा तेल फूटी कौड़ी के भाव से भी नहीं बिक रहा है। बेचना मजबूरी है, क्योंकि सारे तेल भंडार लबालब हैं। तेल निकालने की गति बनी हुई है, ऐसे में, निकल रहे तेल को रखना एक मुसीबत है। यह कैसी दुनिया का संकेत है? क्या कोरोना के कारण तेल और तेल बेचने वालों की बादशाहत खत्म हो गई है? दुनिया के किसी कोने में तेल की कीमत शून्य हो गई है, तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि लोग खुश हो जाएं। अव्वल तो तेल के भाव में ऐसी कमी का अभी कोई लाभ सीधे आम ग्राहकों तक नहीं पहुंचने वाला, लेकिन यह जरूर है कि अगर यह गिरावट कायम रही, तो इसकी कीमत आखिरकार ग्राहकों को चुकानी पड़ेगी। अभी तेल का बाजार भाव बना रहेगा। अभी तेल की व्यावहारिक कीमत 20 डॉलर प्रति बैरल बनी हुई है और यह बनी रहनी भी चाहिए, वरना तेल उत्पादक देश-दुनिया की मुश्किलें और अधिक गंभीर बढ़ जाएंगी।
हालांकि इसका एक पक्ष यह भी है कि अमेरिका तेल दोहन का प्रबंधन ठीक से नहीं कर पा रहा है। जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन से तेल की खपत एकदम कम हो गई है, तब उसका दोहन भी कुछ समय तक रोक देना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि धरती पर तेल रखने की जगह नहीं है और हम धरती के नीचे से तेल निकाले चले जा रहे हैं। अमेरिका को तेल का मूल्य समझना चाहिए, तेल को ऐसा उत्पाद नहीं बनने देना चाहिए कि उसे बिना मोल फेंकना पड़े, जैसे टमाटर या अन्य उपज की अधिकता होने पर किसान करते हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के कर्णधारों को यह सलाह दी जा रही है कि तेल का भाव बना रहे। उसके बने रहने से ही अर्थव्यवस्था के अन्य घटकों की मजबूती बनी रहेगी।
इधर, भारत में शेयर भावों में गिरावट का रुख भी ठीक नहीं है। भारत को केवल विदेशी शेयर बाजार से जोड़कर देखना ठीक नहीं। विकसित और बूढ़े होते देशों के सूचकांक की तुलना युवा भारत के सूचकांक से जितनी कम हो, उतना अच्छा है। भारत में शेयर बाजार का नकारात्मकता के साथ खुलना और वैसे ही बंद हो जाना ज्यादा समय तक नहीं चलना चाहिए। भारत सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है, उस पर लगभग सवा अरब लोगों की जिम्मेदारी है। तेल और शेयर बाजार, दोनों ही हमारे लिए चिंता के विषय हैं। कोरोना के दौर में भारतीय कंपनियों का बाजार भाव करीब 30 प्रतिशत तक कम हो गया है। केवल फार्मा कंपनियां ही ठीक कारोबार कर रही हैं। अच्छा है, भारतीय कंपनियों ने 20 अप्रैल से सामान्य कारोबार की ओर लौटने की शुरुआत की है। कंपनियों की दुनिया में यह एक नए तरह का शैशव काल है, जिसमें जिसमें तेल व शेयर भाव की भारी गिरावट से डरने की बजाय संभलकर बढ़ते जाने में भलाई है। घबराहट की बजाय सावधानी जरूरी है। चाक-चौबंद होकर खुद को धीरे-धीरे मजबूत करते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया हमें उम्मीद से देख रही है।