21-05-2024 (Important News Clippings)
Death of a President
Change at the helm comes at a time of domestic and regional uncertainties.
Editorial
The death of the President could not have come at a worse time for Iran. It is already struggling to stabilise a stricken economy, battered by U.S.-imposed sanctions, and trying to calm social tensions. The nuclear deal remains dead and West Asia is on fire. In April, Raisi oversaw an unprecedented attack on Israel following Israel’s strike on the Iranian consulate in Damascus. Israel’s meek response avoided an all-out war but tensions remained high. In recent years, Iran has also lost key officials. In the deaths of Raisi and Amir-Abdollahian, the Islamic Republic has lost an experienced, crisis-hardened cleric administrator and a seasoned diplomat. It is understandable that Iran would need time to get over the shock that it is in now. Given the geopolitical tensions, Raisi’s death could also fuel conspiracy theories, which could further inflame the region. So, it is imperative for Iran to get to the bottom of the crash. Another priority is that the transition to a new presidency is handled smoothly. First Vice-President Mohammed Mokhber will assume interim presidential powers and the country is expected to hold a presidential election within 50 days. A change in presidency is unlikely to alter Iran’s foreign policy direction, but the loss of one of the most experienced and ideologically disciplined defenders of the revolution and a transition amid domestic and regional uncertainties, is an added challenge to the Islamic Republic.
Date: 21-05-24
Critical times call for strong judicial adjudication
The process of judicial review should be strong, immediate, and unambiguous in the case of statutes that are obviously unconstitutional or divisive.
Kaleeswaram Raj is a lawyer at the Supreme Court of India
The Supreme Court of India will, sooner or later, consider the question whether the Citizenship (Amendment) Act (CAA) and the rules under it can pass constitutional scrutiny. That the recently promulgated CAA Rules are unclear about the fate of the applicants whose request for citizenship is turned down has aggravated concerns over the issue. There is also a fear that persons whose applications are disallowed might end up in detention centres. Some of the petitioners before the Court have also raised concerns over dual citizenship to foreign applicants who need not have to abandon their original citizenship. This would create uncertainty in the matter of citizenship, as it goes against the spirit of the parent Act, it is pointed out.
Interdicting a statute or set of statutory rules is not a routine exercise undertaken by the constitutional courts. Generally, a law made by Parliament is presumed to be valid unless it is shown to have ostensibly breached constitutional provisions. The law presumes that, normally, malice cannot be attributed to a process of legislation (Manish Kumar vs Union Of India, 2021). In Gurudevdatta Vksss Maryadit and Ors. vs State Of Maharashtra and Ors (2001), the Supreme Court said that “legislative malice is beyond the pale of jurisdiction of the law courts….”
The lack of interdiction
This conventional wisdom, however, is incapable of addressing the contemporary challenges posed by populist regimes across the world, which often invoke motivated or targeted legislation. Such dispensations also manipulate the electoral system or process by legislative means. This recent legislative trend calls for an advanced and assertive juridical approach. Refusing to interdict the operation of such enactments, by adhering to an obsolete presumption regarding validity of the law would severely diminish the counter-majoritarian role which constitutional courts are supposed to play in critical times.
Every piece of legislation is a political statement. A regime that does not believe in the idea of constitutional democracy would naturally enact laws with scant regard to the scheme of the Constitution. On such occasions, a sense of judicial euphoria about the ‘validity’ of the laws has precluded the Supreme Court from interdicting the operation of laws. The absence of an order of stay against demonetisation has allowed the tragedy to happen and by the time the case was decided in Vivek Narayan Sharma vs Union of India (2023), the situation was totally irreversible. The lack of interdiction of the dilution of Kashmir’s special status has also made the litigation almost a fait accompli, as one finds in the judgment In Re Article 370 of the Constitution of India (2023).
Anoop Baranwal vs Union of India (2023) was a radical judgment by the Constitution Bench of the top court that called for an independent body to select the Election Commission of India (ECI), with no predominance for the executive of the day. But, recently, the Centre promulgated the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023. This Act revived the earlier position of the “Prime Minister’s Committee” choosing the ECI. It comprises the Prime Minister, a Minister chosen by him and the Opposition Leader in the Lok Sabha, whose presence is inconsequential for all practical purposes. Appointments were made based on the new law.
The law was challenged in Jaya Thakur vs Union of India (2024). The Court, however, refused to prevent the operation and implementation of the statute based on “presumption” of its validity. This is not a targeted legislation, but an enactment, which, on the face of it, is unconstitutional. The statute threatens the very foundation of our democracy, of which free and fair elections are a basic feature. This is an illustrative case where the Court failed to protect its own judgment, essentially on account of the judicial superstition regarding the presumption of validity of the enactment. It is no wonder that in the general election 2024, the commissions and omissions by the ECI on several occasions remain questionable.
A case of targeted legislation
The CAA and the rules under it, on the other hand, clearly fall within the category of targeted legislation. Legislative malice is writ large in the law. The law classifies people in the name of religion and excludes Muslims from the process for grant of citizenship.
Another prominent example of targeted legislation is the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act (2019), which criminalised instant triple talaq. Significantly, the act of instant triple talaq had been invalidated by the Supreme Court in Shayara Bano (2017) and, therefore, there was no legal requirement to ‘criminalise’ an act which was non est in the eye of law. The statute only motivated the ‘clever’ husbands to resort to other means of divorce or to simply desert their wives, to get rid of the penal consequences. Thus, the law, which was aimed against the Muslim community, evidently did not come to the rescue of Muslim women. Often, it did the opposite. The enactment was however ‘successful’ in its divisive agenda. Anti-conversion laws in certain States in the country also followed suit.
An example in the U.S.
In the United States too, the conventional view did not favour judicial nullification of statutes on the ground of malice. John Hart Ely stated that the Constitution cannot be used as “an instrument for punishing the evil thoughts of members of the political branches”. But evil thoughts of the majority in the legislative bodies are a harsh contemporary reality. Therefore, motivated legislations should call for a more rigorous judicial scrutiny. Scholar Susannah W. Pollvogt correctly writes that “animus can never constitute a legitimate state interest for purposes of equal protection analysis”. By referring to the judgment in United States Dept. of Agriculture vs Moreno, 413 U.S. 528 (1973), she said that the enactment to exclude “hippies” from collective residential rights implies a “desire to harm” a particular group and therefore reflects discrimination (Unconstitutional Animus, Fordham Law Review, 2012).
There are Indian precedents where the Supreme Court has effectively interdicted operation of parliamentary legislations. In Ashoka Kumar Thakur vs Union of India (2007), regarding the prescription of 27% quota for Other Backward Community (OBC) candidates to professional colleges, the Court initially issued a judicial injunction. The Court’s order of stay in the case of the three contentious farm laws in Rakesh Vaishnav vs Union of India (2021) is another example. The Court in that case effectively prevented the implementation of the farm laws which the Centre had to withdraw ultimately following farmers’ protest.
As regarding the statutes which are glaringly unconstitutional or divisive, the process of judicial review should be strong, immediate, and unambiguous. The top court should be able to learn from its track record and understand the political consequences of its insensitivity during critical times. Delay often defeats the purpose of constitutional adjudication. Time is the essence of judicial review when it comes to malicious and unconstitutional laws.
चुनाव की शुद्धता पर सवाल खड़े करने वाली घटनाएं
संपादकीय
लोकसभा में सर्वाधिक सीटों के दम पर देश का शासन तय करने वाले उत्तर प्रदेश के एक जिले में स्थानीय ग्राम प्रधान के 17 वर्षीय बेटे पर एक खास दल को आठ बार वोट देने का आरोप है। निर्वाचन अधिकारियों ने घटना का संज्ञान लेते हुए केस दर्ज करवाया है और पोलिंग बूथ कर्मियों पर कार्रवाई शुरू की है, जो कि हर घटना के बाद की पारंपरिक ड्रिल है। किशोर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ भी कई दफाओं में केस दर्ज किया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में किशोर हर बार ईवीएम का बटन दबाता हुआ इसकी संख्या बता रहा है कि ‘कितनी बार वोट डाला’। यही नहीं, हिमाकत देखिए कि यह सब कोई कैमरे में रिकॉर्ड करता है। यह घटना मतदाताओं के मन में पूरे चुनाव की शुद्धता पर सवाल खड़े करती है । क्या यह सब चुनाव स्टाफ की मिलीभगत के बगैर संभव हो सकता है? आधार कार्ड या अन्य किसी पहचान पत्र से उसकी उम्र क्यों नहीं देखी गई? क्या उसके पास अनेक फर्जी पहचान-कार्ड थे ? अंगुली पर स्याही क्यों नहीं लगाई गई या स्याही का निशान नजरअंदाज किया गया ? अभी दो हफ्ते पहले मध्यप्रदेश में एक बूथ में एक पांच साल के बच्चे का वीडियो वायरल हुआ था। इसमें बच्चा ईवीएम का बटन दबा रहा है। चुनाव कर्मियों ने बच्चे को बूथ में जाने की अनुमति कैसे दी ? मोबाइल से उसका वीडियो कैसे बना? चुनाव आयोग जहां एक ओर मतदान प्रतिशत बढ़ाने को प्रजातंत्र की सफलता का पैमाना मानते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस पर्व में शरीक होने की अपील करता है, वहीं क्या चुनाव कर्मियों के इस रवैये पर सामान्य धाराओं में कागजी खानापूर्ति करना काफी है? फिर क्या इस चुनाव में नेताओं द्वारा मॉडल कोड को ठेंगा दिखाते हुए भड़काऊ भाषण देने से मतदान के निर्णय की गुणवत्ता दूषित होने के खतरे पर भी आयोग ने कोई कार्रवाई की है ?
Date: 21-05-24
जंगलों की आग को लेकर हमारी समझ में कमी है!
डॉ. अनिल जोशी, ( पद्मश्री से सम्मानित पर्यावरणविद् )
उत्तराखंड के जंगलों में आग का सिलसिला अभी जारी है। करीब 2,000 हेक्टेयर से ज्यादा वनों पर इसका असर पड़ा है। इस साल वनों में आग की करीब 1000 घटनाएं हुईं और कई जगह ये रिहायशी इलाकों तक भी पहुंच गई है। पर जंगलों की आग इस राज्य के लिए कोई नया मुद्दा नहीं है। बीते दो दशकों में हमने ऐसी कई घटनाएं देखी हैं। इस बार की आग तो अप्रत्याशित भी नहीं थी, क्योंकि इस साल उत्तराखंड में शीतकालीन वर्षा भी कम हुई। जब-जब ऐसी स्थिति बनती है, वनों की नमी में कमी आती है। इस बार तो भीषण गर्मी से पतझड़ भी ज्यादा हुआ, इससे बची-खुची नमी भी उड़ गई। पर सवाल है, क्या ऐसी घटनाएं रोकी जा सकती हैं?
असल में वनों की आग के मुद्दे को समझने में हम अभी भी पीछे हैं। पहले जब वनों में आग लगती थी तो गांव के गांव इसको बुझाने में जुट जाते थे। एक गांव का काम अगर आग बुझाने का होता था, तो दूसरे गांव का दायित्व उसके लिए पानी और खाना लाने का था। एक तरह से यह एक ऐसी व्यवस्था थी, जिसमें सभी ग्रामसभाएं व वन पंचायतें जोर-शोर से जुट जाती थीं। क्योंकि वे वनों को अपनी संपदा मानते थे और अपना दायित्व भी समझते थे। पर जब से 1988 में नई वन नीति आई, जन-जंगल के बीच एक दूरी बन गई।
वैसे सरकार के प्रयत्नों को नकारा नहीं जा सकता। पर उसके मुट्ठी भर कर्मचारी नाकाफी हैं। 100-100 हेक्टेयर में अगर एक फॉरेस्ट गार्ड होगा तो आग कैसे बुझ पाएगी? इसलिए इस काम में सामूहिकता ज्यादा जरूरी है। आज सबसे बड़ी पहल यह होनी चाहिए कि गांवों और वन पंचायतों को नए सिरे से जोड़ा जाए, जिसमें उनके अधिकार और रुचियां भी सुरक्षित हों ताकि वे वनों को अपना हिस्सा मानें।
जब भी जंगलों में आग लगती है, वहां के वन्यजीवों को नुकसान के साथ जलस्रोतों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में एरोसोल की समस्या बढ़ रही है। यही आग ब्लैक कार्बन के रूप में समस्या को और गंभीर बना रही है। इस तरह के संकट से निपटने के लिए हमें वन क्षेत्रों को जल संग्रहण क्षेत्र में तब्दील करना होगा। इससे कई बातों का समाधान निकल सकता है। दरअसल जंगलों में आग पहले सतह पर लगती है, फिर कैनोपी फायर की तरफ बढ़ जाती है। ऐसे में अगर हम वनों के अंदर ही जल छिद्र बनाकर छोटे-छोटे ताल-तलाब बना लें और जब भी वर्षा हो, इनमें पानी संग्रहीत करके वनों की नमी को बरकरार रखा जा सकता है। इससे सतह की आग जैसी घटनाएं ज्यादा नहीं फैलेंगी। ऐसे प्रयोग हो चुके हैं। ‘हेस्को’ ने खुद वन विभाग की सहायता से अपनी नदी को संचित करने के लिए यहां जल छिद्र का निर्माण किया और एक नदी को पुनर्जीवित किया। अब यह एसा इलाका बन चुका है, जहां वनों की आग जीत नहीं पाती है।
आज वन पंचायतों को जोड़ना भी जरूरी है। वनों की आग फैलने के पीछे सबसे बड़ा कारण पत्तियों का गिरना है, जो कि गर्मियों में आग का कारण बनती हैं। इनके आर्थिक लाभ विभिन्न रूप से लिए जा सकते हैं। पारंपरिक रूप से ग्रामीण इन पत्तियों को हटाकर अपने जानवरों के लिए उपयोग में लाते रहे हैं और जलाने के लिए ईंधन के तौर पर प्रयोग करते रहे हैं, खासतौर से चीड़ की पत्तियां, जो कि इस दावानल का कारण बनती हैं। इस पेड़ की पत्तियां और कोन जलावन के रूप में प्रयोग में लाए जाते रहे हैं। इस तरह के प्रयोग आर्थिक दृष्टिकोण से स्थानीय उपयोगिता बढ़ाएंगे। वहीं जंगल की आग को निपटाने में भी सहायक होंगे। हालांकि इससे होने वाले प्रदूषण पर भी गौर करना होगा।
अभी मई का महीना लगभग बीतने को है। भीषण गर्मी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में जंगलों की आग हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। जरूरत है कि हम नए सिरे से सोचकर प्रकृति के अनुरूप रास्ते तलाशें।
Date: 21-05-24
बढ़ता हुआ स्क्रीन-टाइम अब नजरों को कमजोर कर रहा है
डॉ. चन्द्रकान्त लहारिया, ( जाने माने चिकित्सक )
भारत में आंखों की रोशनी कम होना एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। अनुमानित रूप से 28 करोड़ भारतीय (यानी हर पांच में से एक) ऐसे हैं, जिन्हें आंखों की रोशनी से संबंधित कोई न कोई समस्या है। हालांकि मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मानसिक स्वास्थ्य जैसी अन्य समस्याओं के उलट खराब दृष्टि को नजरअंदाज कर दिया जाता है और इसका पता भी बहुत देर से चलता है। आंखों की रोशनी कम होना केवल वयस्कों की ही समस्या नहीं है। बच्चे भी अक्सर इससे प्रभावित होते हैं। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि कुछ दशक पहले तक बच्चों में कमजोर नजर आमतौर पर 10 से 12 साल की उम्र में मिलती थी, अब इसकी शुरुआत 6 से 8 साल की उम्र में ही हो जाती है। भारत में लगभग 20% स्कूली बच्चे ऐसे हैं, जिन्हें चश्मे की जरूरत होती है।
भारत एक बहुत ही सफल राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम चला रहा है। इससे अंधत्व तो कम हुआ है, लेकिन कमजोर नजर की समस्या से अभी भी निपटा नहीं जा सका है। बढ़ते स्क्रीन-टाइम, बच्चों के लिए अतिरिक्त ट्यूशन और कक्षाओं के कारण सभी आयु-समूहों में खराब दृष्टि का बोझ बढ़ रहा है। आमतौर पर सिरदर्द, आंखों में तनाव, सूखी आंख से इसकी शुरुआत होती है। इसका सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह से प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कमजोर नजर से कार्यबल की उत्पादकता कम होती है। जून 2022 में प्रकाशित एक अध्ययन में पता चला था कि कमजोर दृष्टि के कारण भारत में उत्पादकता के संभावित 64,600 करोड़ रु. का नुकसान हुआ।
सबसे बड़ी लागत रोजगार के नुकसान की है। फिर आंखों की देखभाल में जाने वाला समय है। यदि कामकाजी आबादी की नजर कमजोर हो तो यह किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि को रोक सकती है। हाल में बांग्लादेश में किए गए एक अध्ययन से भी यही पता चला है।
सबसे पहले तो आंखों के स्वास्थ्य और खराब नजर के बारे में सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। चश्मों के प्रति जन-स्वीकार्यता बढ़ाना भी जरूरी है। चश्मा पहनना एक बहुत ही सामान्य बात है और इसमें देरी करने से आंखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है और अनेक जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। दूसरे, देश को सिर्फ अंधेपन ही नहीं, सही दृष्टि पर भी ध्यान देने की जरूरत है। गरीबों और वंचितों के लिए चश्मों का नि:शुल्क वितरण भी सरकार की ही अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए।
वहीं बच्चों में कमजोर दृष्टि की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रमों को मजबूत करने की जरूरत है, जिसमें आंखों की जांच और चश्मे की पेशकश पर ध्यान बढ़ाया जाए। नेत्र रोग विशेषज्ञ सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में एकीकृत करना भी अपेक्षित है, ताकि लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान और समय पर पहुंच मिले। भारत में बुजुर्गों की आबादी पहले ही लगभग 11 करोड़ हो चुकी है और अगले दशक में इसके दोगुना होने की संभावना है, ऐसे में जरूरी है कि इस आबादी की नजर सही हो और सेवाओं तक पहुंच हो।
साथ ही, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए। सभी के लिए स्क्रीन टाइम कम किया जाना चाहिए और खासकर बच्चों के लिए। जो लोग कंप्यूटर स्क्रीन का उपयोग करते हैं, वे 20-20-20 के तरीके का पालन कर सकते हैं यानी हर 20 मिनट के स्क्रीन-टाइम के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखना चाहिए। खानपान की आदतों में सुधार भी जरूरी है।
गुणवत्ता पर सवाल
संपादकीय
सिंगापुर, हांगकांग के बाद नेपाल ने जिस तरह कुछ भारतीय कंपनियों के मसालों के आयात पर पाबंदी लगाई, वह चिंताजनक है। इसलिए और भी अधिक, क्योंकि इस बीच न्यूजीलैंड, अमेरिका आदि ने भी यह कहा है कि वे भारत से आयात होने वाले मसालों की गुणवत्ता की जांच करेंगे। यह ठीक है कि एक के बाद एक देशों की ओर से भारतीय मसालों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जाने पर सरकार ने यह कहा है कि वह नए मानक तैयार करने के साथ ही यह भी देखेगी कि भारतीय मसाला कंपनियों के खिलाफ विभिन्न देश जो कदम उठा रहे हैं, उसके पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं है, लेकिन अच्छा होता कि सरकार तभी चेत जाती, जब सिंगापुर और हांगकांग ने एमडीएच एवं एवरेस्ट कंपनियों के मसालों में हानिकारक पदार्थ पाए जाने की शिकायत करते हुए उनके आयात पर पाबंदी लगा दी थी। चूंकि भारत मसालों का सबसे बड़ा निर्यातक है और उनके निर्यात से देश को अच्छी-खासी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, इसलिए भारतीय मसाला बोर्ड के साथ-साथ सरकार को समय रहते सजगता दिखानी चाहिए थी। मसालों की गुणवत्ता को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। कई बार यह सामने आ चुका है कि देश में बिकने वाले विभिन्न कंपनियों के मसालों की गुणवत्ता ठीक नहीं होती। उनमें अखाद्य वस्तुएं वस्तुएं तक मिलाई जाती हैं।
बात केवल मसालों की ही नहीं है। अन्य अनेक खाद्य एवं पेय पदार्थों के साथ-साथ दवाओं की गुणवत्ता की भी है। यह किसी से छिपा नहीं कि किस तरह कुछ देशों ने भारत से आयात होने वाली खांसी की दवा को विषाक्त बताते हुए उस पर पाबंदी लगाई थी। इसके बाद भारत सरकार को कार्रवाई करने के लिए विवश होना पड़ा था। प्रश्न यह है कि आखिर भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता पर दूसरे देशों में सवाल उठने के बाद ही सरकार और उसकी एजेंसियां क्यों चेतती हैं? भारत में खाद्य एवं पेय पदार्थों के साथ दवाओं की गुणवत्ता के साथ समझौता होता ही रहता है। यह इसीलिए होता है, क्योंकि जिन पर भी यह सुनिश्चित करने का दायित्व है कि मानकों से कोई समझौता न होने पाए, वे लापरवाही का परिचय देते हैं। यह कहने में संकोच नहीं कि इसका कारण संबंधित अधिकारियों का भ्रष्टाचार है। यह निराशाजनक है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण न तो भारतीय कंपनियों के उत्पादों की गुणवत्ता की सही तरह छानबीन कर पाता है और न ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों की। अब जब भारतीय उत्पादों का निर्यात बढ़ रहा है, तब सरकार को यह सुनिश्चित करना ही होगा कि न केवल देश में बिकने वाले उत्पादों की गुणवत्ता सही हो, बल्कि निर्यात होने वाले उत्पादों की भी। सरकार के साथ ही उद्यमियों को भी चेतना होगा। उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता को विश्वस्तरीय और विश्वसनीय बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयत्न करने होंगे।
Date: 21-05-24
स्वास्थ्य के लिए
संपादकीय
दवा का उपयोग लोग इसलिए करते हैं ताकि उन्हें बीमारी से मुक्ति मिले। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रक संगठन (सीडीएससीओ) हर माह ड्रग अलर्ट जारी कर ऐसी दवाओं की सूची जारी करता है, जो गुणवत्ता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती हैं। अब सीडीएससीओ ने हर माह ड्रग अलर्ट के साथ नकली दवाओं की जानकारी भी जारी करने की पहल की है। पहली बार पांच नकली दवाओं की जानकारी साझा की गई है। लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की दिशा में यह बड़ी पहल है। आमतौर पर लोगों को पता नहीं होता कि जो दवा वे खा रहे हैं, वह असली है या नकली दवा की गुणवत्ता के बारे में भी वे अनभिज्ञ रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ फार्मा हब के रूप में पहचाना जाता है। इसके अलावा ऊना, सिरमौर, कांगड़ा में भी दवाओं का उत्पादन होता है। दवा उद्यमियों के साथ कई बार ऐसे लोग इस उद्योग में शामिल हो जाते हैं, जिन्हें सिर्फ मुनाफे से मतलब रहता है। उन्हें लोगों की सेहत की कोई चिंता नहीं होती। पिछले कुछ समय से नकली दवाओं के उत्पादन के मामले भी ऊना एवं बद्दी जिलों में सामने आए हैं। किसी भी उद्योग की विश्वसनीयता उसके उत्पाद पर निर्भर करती है, लेकिन चिंता की बात है कि हिमाचल के उद्योगों में बन रही दवाओं पर हर माह सवाल उठ रहे हैं। अप्रैल में भी प्रदेश की सात दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरीं। नकली दवाओं का अलर्ट जारी करने में राज्यों को सक्रियता से योगदान देना चाहिए। फरवरी में सीडीएससीओ ने जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए सभी राज्यों को लिखा था, लेकिन हिमाचल समेत कई प्रमुख राज्यों ने सूची नहीं दी। मामला लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है, इसलिए इसमें किसी भी स्तर पर कोताही नहीं होनी चाहिए।
Date: 21-05-24
राजनीतिक अस्थिरता का शिकार नेपाल
डॉ ऋषि गुप्ता, ( लेखक एशिया सोसायटी पालिसी इंस्टीट्यूट, दिल्ली में सहायक निदेशक हैं )
बीते दिनों नेपाल में वामदलों की गठबंधन वाली सरकार ने संसद के निचले सदन (राष्ट्रीय सभा) में विश्वासमत प्राप्त कर लिया। यह चौथी बार है कि जब प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ पिछले 18 महीने के भीतर संसद के पटल पर विश्वासमत सिद्ध करने के लिए खड़े हुए थे। दरअसल गत 13 मई को उपप्रधानमंत्री उपेंद्र यादव के समूह वाली जनता समाजवादी पार्टी आपसी फूट के चलते प्रचंड सरकार से अलग हो गई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री प्रचंड ने संविधान की धारा 100(2) के अंतर्गत विश्वासमत का प्रस्ताव रखा, जो 157 मतों के साथ बहुमत से पारित हो गया। नेपाल में वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री प्रचंड के नेतृत्व में वामदल वाली सरकार बनी थी, लेकिन वह ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। फिर प्रचंड ने प्रजातांत्रिक पार्टियों के साथ मिलकर दूसरी बार सरकार बनाई, जिसमें नेपाली कांग्रेस भी शामिल थी, पर वह भी अधिक दिनों तक नहीं टिक सकी। तीसरी बार प्रचंड ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी आफ नेपाल (एमाले), रवि लामिछाने की स्वतंत्रता पार्टी और उपेंद्र यादव की जनता समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई, जो हाल में उपेंद्र यादव के इस्तीफे के चलते संवैधानिक संकट में आ गई। उसके चलते प्रचंड को एक बार फिर बहुमत हासिल करना पड़ा।
नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता सामान्य बात हो गई है। नेपाल में 2008 में लोकतंत्र की स्थापना के बाद से चार बार राष्ट्रीय चुनाव हो चुके हैं। वहां अब तक 12 से ज्यादा प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन कोई भी सरकार पांच साल की अवधि पूरी करने में असमर्थ रही है। मौजूदा वामदल वाली सरकार में प्रधानमंत्री प्रचंड की माओवादी केंद्र पार्टी और केपी शर्मा ओली की एमाले दो धुर विरोधी समूह शामिल हैं, जिनके बीच शक्ति और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर लगातार खींचतान होती रही है। हालांकि ओली ने प्रचंड सरकार को समर्थन दिया है, लेकिन पिछले कई मौकों पर सरकार केवल इसी वजह से गिरी, क्योंकि प्रचंड और ओली, दोनों ही प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करते रहे। इस बार भी प्रचंड सरकार को भले विश्वासमत मिल गया हो, लेकिन यह राजनीतिक स्थिरता की कोई गारंटी नहीं है। आने वाले दिनों में अगर वाम सरकार फिर गिरी तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि ओली कभी भी प्रचंड सरकार से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि 275 सदस्यों वाली राष्ट्रीय सभा में जो 165 सदस्य सीधे चुनकर आए हैं, उनमें से प्रधानमंत्री प्रचंड की माओवादी केंद्र के पास कुल 32 सीटें हैं, जबकि एमाले के पास 78 सीटें हैं। राजनीतिक गणित के हिसाब से गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते एमाले को प्रधानमंत्री पद का दावेदार होना चाहिए, लेकिन प्रचंड की हठ के चलते एमाले प्रमुख ओली को अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं से समझौता करना पड़ा। यदि ओली फिर से प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी करते हैं तो सरकार का गिरना तय है।
राजनीतिक दलों के स्वार्थ के चलते नेपाल आज सबसे अधिक पूर्व प्रधानमंत्रियों एवं मंत्रियों का ठिकाना बन गया है। वामदल नेपाल की विदेश नीति के साथ लगातार खिलवाड़ करते आ रहे हैं, जिसका सीधा नुकसान वहां की जनता को हो रहा है। नेपाल की कोई खुली सीमा नहीं है। उसके एक ओर एक विस्तारवादी देश चीन है और बाकी तीन तरफ से भारत। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि नेपाल एक स्थिर विदेश नीति अपनाए, लेकिन पिछले 75 वर्षों के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में वह ऐसा करने में असमर्थ रहा है। भारत लंबे समय से नेपाल के विकास का समर्थक रहा है। भारत के मित्रवत व्यवहार के बावजूद नेपाल के वामपंथी दल हमेशा भारत विरोधी रुख अपनाते रहे हैं। एमाले जैसी पार्टियों ने पिछले 10 वर्षों से भारत विरोधी आंदोलनों का नेतृत्व किया है। हाल में नेपाल के राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार को इसलिए इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने वामपंथी सरकार के उस फैसले का विरोध किया, जिसके तहत वह सौ रुपये के नोटों पर एक विवादित नक्शा छाप रही है। यह वही नक्शा है, जिसे नेपाल की संसद ने 2020 में पारित किया था, जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को नेपाल ने अपना बताया है। माना जा रहा है कि प्रचंड ने ओली के दबाव के चलते ऐसा किया।
ओली अपने भारत विरोध और चीन समर्थन के लिए जाने जाते हैं। उनका यह रवैया नेपाल के हित में कभी नहीं रहा, बल्कि इससे उसे नुकसान अधिक हो रहा है। यह बस उनके लिए राजनीतिक फायदा हासिल करने का एक जरिया बनकर रह गया है। गत दिनों नेपाल के उपप्रधानमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठा भी अपनी पहली विदेश यात्रा पर चीन गए थे। वामदलों के इस भारत विरोध के बावजूद ज्यादातर नेपाली जनता चीन पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि यह सर्वज्ञात है कि चीन छोटे देशों को अपने ‘ऋण जाल’ में फंसाकर उनकी राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य व्यवस्थाओं को अपने कब्जे में करने की कोशिश करता है। वामदलों की अदूरदर्शिता के कारण नेपाल भी चीन के चंगुल में फंसता जा रहा है। उनकी राजनीति का आधार ही भारत विरोध बन गया है, जो न केवल भारत के साथ नेपाल के ऐतिहासिक संबंधों को खराब कर रहा है, बल्कि उसकी प्रगति को भी बाधित कर रहा है। नेपाल की राजनीतिक दुर्गति के चलते आज वहां के लाखों युवा रोजगार और अच्छे जीवन की खोज में लगातार पलायन कर रहे हैं। यदि नेपाल के नेता स्वार्थ त्यागकर देशहित में राजनीतिक अस्थिरता को दूर करें तो वह विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से घिरे होने का सबसे बड़ा फायदा उठा सकता है।
हादसे पर सवाल
संपादकीय
हेलिकाप्टर हादसे में ईरान के राष्ट्रपति सहित कई ताकतवर लोगों की जिस तरह मौत हो गई, उसमें ऐसी घटनाओं को हादसे के अलावा अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव के लिहाज से भी देखा जाने लगता है। गौरतलब है कि रविवार को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, वहां के विदेश मंत्री और कई अन्य अहम लोग एक हेलिकाप्टर पर सवार होकर तबरेज शहर की ओर जा रहे थे। इसी बीच मौसम खराब होने के कारण हेलिकाप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें राष्ट्रपति रईसी सहित वहां के विदेश मंत्री हुसैन अमीर-अब्दुल्लाहियन, ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मलिक रहमती, चालक और सुरक्षा प्रमुख मारे गए। राष्ट्रपति रईसी रविवार को अजरबैजान में किज कलासी और खोदाफरिन बांध का उद्घाटन करने गए थे। जाहिर है, अपनी सीमा में ईरान के शीर्ष नेता और उनके सहयोगियों को इस बात की आशंका भी न रही होगी कि ऐसा कोई हादसा हो सकता है। भारत सहित कई देशों ने इस घटना पर शोक संवेदना जताई है।
यह बेहद अफसोसनाक है कि पिछले कुछ वर्षों में ईरान की कुछ महत्त्वपूर्ण शख्सियतों की जान या तो हादसे में चली गई या फिर उनकी हत्या कर दी गई। मसलन, ईरान में 2020 में एक नायक की तरह मशहूर कुर्द फोर्स के जनरल कासिम सुलेमानी की मौत में अमेरिकी ड्रोन से हमले के आरोप लगे। फिर उसी वर्ष ईरान के मुख्य परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की भी हत्या कर दी गई। वहां हुए कुछ अन्य आतंकवादी हमलों में अमेरिका या फिर इजराइल का हाथ होने की आशंका जताई गई। हाल में इजराइल और अमेरिका के प्रति ईरान के सख्त रुख के मद्देनजर ताजा हादसे को लेकर भी किसी साजिश की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब तक सामने आए तथ्यों के मुताबिक बेहद खराब मौसम की वजह से हेलिकाप्टर हादसे का शिकार हो गया। मगर कुछ लोगों का सवाल है कि अगर मौसम ही कारण था, तो उसी काफिले में शामिल अन्य दो हेलिकाप्टर सुरक्षित कैसे अपने गंतव्य तक पहुंच गए। इस हादसे की असली वजहें तो व्यापक जांच के बाद सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल ईरान के सामने एक नाजुक स्थिति से निपटने की चुनौती है।
मौसम से लड़ना सीखें
संपादकीय
देश के विभिन्न इलाकों में भीषण गरमी पड़ने से लोग परेशान हैं। दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश, पंजाव व उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर 46-47 डिग्री तक पारा चला गया। मौसम विभाग द्वारा अगले पांच दिनों तक लू चलने तथा भीषण गरमी पड़ने का अनुमान जताया है। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाके में भी गरमी बढ़ रही है। गुजरात के तटीय इलाकों में गर्मी और उमस बढ़ गई है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब व राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। उप्र, बिहार व गुजरात ऑरेंज अलर्ट में हैं। ‘कोढ़ में खाज’ यह कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक भी खराब हो गया है। कार्बन डाईऑक्साइड यानी प्रदूषण बढ़ने से भी मौसम में शुष्कता बढ़ती जाती है। साथ ही राजस्थान से आने वाली हवाएं अभी दिल्ली को और भी झुलसाएंगी। अल नीनो तथा मजबूत सोलर आइसोलेसन के चलते तापमान लगातार बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार अलनीनो इफेक्ट मध्य व पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से बहुत ज्यादा हो जाता है। भीषण गरमी से जन-जीवन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। हालांकि बच्चों, बुजुर्गों व बीमारों का ऐसे में विशेष ख्याल रखने को कहा जाता है, परंतु मौसम की इस मार से सतर्क रहने के हर किसी को प्रयास करने चाहिए। इस भीषण गरमी के चलते लोगों को हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा है। लू के चलते पेट संबंधी गड़बियां, तेज ज्वर, उल्टी-दस्त आम समस्या हैं। के चलते लोगों को मजबूरी में घरों से बाहर निकलना ही पड़ता है। ऐसे में विशेषज्ञों की राय है कि वे खुद को अच्छी तरह लपेट कर, सिर को ढक कर और ढेर सारा पानी पीकर ही निकलें। लस्सी, शिकंजी, छाछ पीने तथा तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी खूब खाने की सलाह भी दी जा रही है। कुल मिलाकर आम आदमी के लिए मौसम की मार से बचना लगभग नामुमकिन है। हालांकि ये विपदाएं प्राकृतिक हैं, इनसे सभी को जूझना है। मगर सरकारें चाहें तो दफ्तरों व सरकारी विभागों के काम के समय में परिवर्तन कर सकती हैं। जो या जहां संभव हो, घर से काम की व्यवस्था लागू हो। साथ ही निजी कंपनियों व बाजार को निर्देश जारी कर भोर व देर रात काम की व्यवस्था का आदेश जारी कर सकती हैं। मौसम के अनुरूप व्यवस्था करने के लिए धन से अधिक नैतिक संबल व संवेदनशीलता की जरूरत है।
Date: 21-05-24
तय होनी चाहिए तंत्र की जिम्मदारी
अनिरुद्ध गौड़
मुंबई में गत 13 मई को एक भयंकर धूल भरी आंधी, तूफान और भारी बारिश आई, जिससे मुंबई महानगर का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। पेड़ उखड़ गए, बिजली गुल हो गई, चल रहा यातायात रुक गया, बचने को लोग जहां तहां छिप गए। इस तूफान से बचने को मुंबई के घाटकोपर पूर्वी उपनगर में भी एक फ्यूल स्टेशन के शेल्टर के नीचे सौ से अधिक लोग खड़े थे। इस बीच फ्यूल सेंटर के साइड में खड़ा 120 गुणा 120 फीट लंबा चैड़ा विशालकाय टनों वजनी लोहे का विज्ञापन होर्डिंग फयूल स्टेशन पर गिर गया। हादसे में दबकर अबतक करीब 16 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 70 घायलों का इलाज चल रहा है।
देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई में हुआ यह हादसा बेहद गंभीर है। हादसे के बाद अभी भी राहत और बचाव के कार्य चल रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार ने हताहतों को मुआवजे की धनराशि देने की घोषणा और घायलों के इलाज के इंतजाम किए है, जबकि मुंबई में लगे सभी होर्डिंगस के सुरक्षा ऑडिट के निर्देश दिए हैं। होर्डिंग एजेंसी पर भी मामला दर्ज आरोपी की तलाश है, लेकिन साफ तौर पर यह हादसा व्यवस्था में आमूलचूल लापरवाही का नतीजा है। रेलवे पुलिस की जमीन पर खड़ा ये होर्डिंग गिरा और जिम्मेदारी की बात उठी तो बीएमसी ने रेलवे पर और रेलवे ने बीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। जिम्मेदारी के आरोप प्रत्यारोप में राजनीति भी गरमा रही है, जबकि इस दुर्घटना में महाराष्ट्र की आई गई सरकार से लेकर हर उस एजेंसी की जिम्मेदारी है जो बड़े इंफ्रास्टक्चर के निर्माण से लेकर उस पर निगरानी तक रखती हैं। सवाल उठता है आखिर व्यावसायिक नगरी मुंबई में मानक से कहीं अधिक बड़ा होर्डिंग कैसे खड़ा हो गया ? जबकि मुंबई में 40 गुणा 40 फीट से अधिक बड़ा होर्डिंग लगाने की मंजूरी नहीं है। क्या इस होर्डिंग को लगाने वाली विज्ञापन एजेंसी ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास बीएमसी से इस विशालकाय होर्डिंग को लगाने की अनुमति थी? क्यों रेलवे ने बिना बीएमसी की मंजूरी के इतना बड़ा होर्डिंस लगने दिया? नियमों का उलंघन कर इतने बड़े होर्डिंग की लोगों ने शिकायत की तो क्यों बीएमसी और रेलवे ने इसे हटाने को कदम नहीं उठाएं? क्या शिकायत पर बीएमसी का रेलवे और विज्ञापन एजेंसी को दो साल बाद नोटिस देना ही काफी था? सवाल यह भी है कि विशालकाय होर्डिंग को लगाने के दौरान निर्माण सामग्री की जांच और सभी सुरक्षा पहलुओं पर क्यों नहीं निगरानी की गई ? क्योंकि जब होर्डिंग गिरा तो देखा गया कि होर्डिंग मानक से बहुत कम गहरी नींव पर खड़ा था। आखिर क्यों नहीं जिम्मेदार संस्थाओं ने इस होर्डिंग को लगाने के दौरान निर्माण मानकों और सुरक्षा की जांच परख की? क्या होर्डिंग लगाने वाली एजेंसी व्यवस्था से अधिक ताकतवर है जिसके कारण जिम्मेदार अधिकारी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सके। मुंबई शहर समुद्र के किनारे बसा है, कभी भी बारिश होना और तेज हवाओं का चलना यहां आम बात है। जब मुंबई में बड़े इंफ्रास्टक्चर खड़े किए जाते हैं तो बीएमसी सुरक्षा मानकों को पूरी तरह परखकर ही अनुमति देती है । फिर सुरक्षा मानकों और नियम कायदों में कोताही बरतकर बेहद असुरक्षित विशालकाय होर्डिंग का खड़ा हो जाना बीएमसी और रेलवे की लापरवाही नही तो और क्या है? पेट्रोल और गैस फ्यूल स्टेशन एक बेहद संवेदनशील यूनिट होती हैं, इसके समीप विशाल होर्डिंग लगाने में सुरक्षा मापदंडों में पूरी कोताही रही है। वैसे जलवायु परिवर्तन से देश ही नहीं वल्कि पूरा विश्व प्रभावित है । प्राकृतिक आपदाओं के हर दिन हादसे देखे जा सकते हैं । ग्लोबल वार्मिंग के कारण अरब सागर में चक्रवातों की तीव्रता में वृद्धि हुई है। भारत में समुद्री चक्रवातों की बात करें तो हर साल बंगाल और अरेबियन सी के समुद्र तटों पर कोई न कोई तेज रफ्तार चक्रवाती तूफान तबाही का मंजर लेकर आता है। मुंबई अरेबियन सी के तट पर बसी है । अतीत में झांकें तो पता चलता है कि अरेबियन सी में कई भयंकर तूफान ने कहर बरपाया है। तेज हवाओं और आंधी तूफान गुजरात के तटों और तटीय गांवों पर बुनियादी ढांचे तहस नहस हुए।
इन चक्रवातों के दृष्टिगत समुद्र किनारे के शहरों में अधिक एहतिया बरतने की आवश्यकता है। विज्ञापन होर्डिंग नगर निकायों की अतिरिक्त आय के साधन हैं। जबकि विशालकाय विज्ञापन होर्डिंग उपभोक्ताओं को दूर से आकर्षित करते हैं। जहां तक देश के राज्यों में विज्ञापन होर्डिंस लगाने की बात है अलग-अलग राज्यों और शहरों में इनको लगाने के दिशा-निर्देश अलग हो सकते हैं। इन पर प्रतिबंध लगाना तो ठीक नहीं क्योंकि ये नगर निकायों की आय के साधन हैं, लेकिन नगर निकायों को इनके मानकों और आमजन की सुरक्षा को देखना भी बहुत जरूरी है। विज्ञापन एजेंसी मनमर्जी से किसी भी आकार, भार और मानकों के होर्डिंस लगाए यह मंजूर नहीं है । ऐसी एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नगर निकायों को होर्डिस लगाने के नियम और मानको को स्पष्टता के साथ एक अंतराल पर इनका सुरक्षा ऑडिट करना भी जरूरी है। ताकि संबंधित संस्थाओं की लापरवाही मुंबई के इस होर्डिंग की तरह निर्दोष जनता के लिए जानलेवा ना बने।
ईरानी राष्ट्रपति के इंतकाल का असर
दिनकर प्रकाश श्रीवास्तव, ( पूर्व राजदूत, ईरान )
हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर-अब्दुल्लाहियन सहित नौ लोगों की मौत दुखद है। जिस तरह से दुनिया के कोने-कोने से शोक-संवेदनाएं आ रही हैं, उनसे तो यही पता चलता है कि अपने पांच दशकों के सार्वजनिक जीवन में इब्राहिम रईसी काफी प्रभावशाली रहे। यह सही है कि उनका बड़ा योगदान न्यायपालिका के क्षेत्र में रहा, खासतौर से पिछली सदी के 80 के दशक में, जब वह तेहरान के उप-अभियोजक और अभियोजक बने। मगर बाद में उन्होंने अस्तान कुद्स रजावी के मुख्य संचालक की जिम्मेदारी भी बखूबी संभाली। अस्तान कुद्स रजावी एक तरह का ट्रस्ट है, जो ईरान के पवित्र शहर मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह का प्रबंधन करता है। यह दरगाह शिया संप्रदाय के लोगों के लिए काफी अहमियत रखती है। उल्लेखनीय है कि मशहद रईसी का जन्मस्थान भी है।
रईसी ने 2017 का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन तब वह हार गए थे। 2021 में उन्हें जीत मिली और वह ईरान के राष्ट्रपति बने। बीते कुछ वर्षों में ईरान अगर उन्नति कर सका और इराक युद्ध से उबरकर एक स्थिर देश बन सका, तो इसमें रईसी का बड़ा योगदान माना जाता है। ऐसे में, सवाल यही है कि अब आगे ईरान का क्या होगा? हालांकि, अच्छी बात यही है कि ईरान का लोकतंत्र काफी परिपक्व है और वहां व्यक्ति-विशेष के रहने या न रहने से खास प्रभाव नहीं पड़ता। वहां राष्ट्रपति का पद भले अहम है, मगर ‘चेक ऐंड बैलेंस’, यानी संतुलन बनाने वाली व्यवस्थाएं काफी कारगर हैं, इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि रईसी के न रहने से ईरान की नीतियां प्रभावित होंगी।
पश्चिमी मीडिया ने भले ईरान की एक खास छवि बना दी है, लेकिन वास्तव में यह एक स्थिर मुल्क है और यहां का नेतृत्व काफी सुलझा हुआ रहा है। यह कितना जिम्मेदार देश है, इसका एहसास इससे भी होता है कि इसने जो परमाणु समझौता किया था और जिससे अमेरिका खुद बाहर निकल आया, उसे सुरक्षा परिषद के देशों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र ने भी सराहा था। रईसी के कार्यकाल में ही ईरान शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य बना। ईरान ने क्षेत्रीय मसलों को सुलझाने में भी काफी मदद की है और अफगानिस्तान में इसने जो काम किया है, उसका नतीजा हमें पिछले दिनों देखने को मिला, जब उसके साथ चाबहार समझौता हो सका।
हां, उसकी घरेलू राजनीति कुछ हद तक अस्त-व्यस्त रही, लेकिन इसकी वजह यह है कि ईरान की अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल पर निर्भर है। 2013-14 तक तेल के दामों में काफी वृद्धि हुई थी, जिससे तेहरान की आमदनी बनी रही, जबकि उस पर प्रतिबंध भी लगा हुआ था। मगर 2014 के बाद तेल के दाम घट गए, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। रही सही कसर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में पूरी कर दी, जब वह उस समझौते से बाहर निकल गए, जो बराक ओबामा के कार्यकाल में किए गए थे। इससे ईरानी अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ा, फिर भी उसकी सियासत बहुत अस्थिर नहीं हुई।
यही कारण है कि रईसी के जाने के बाद भी ईरान में स्थिरता बने रहने की संभावना अधिक जताई जा रही है। विशेषकर भू-राजनीति के मोर्चे पर इसलिए भी भरोसा ज्यादा होता है, क्योंकि ईरान ने अब तक काफी परिपक्वता दिखाई है। दरअसल, इसकी भू-राजनीति तीन पहलुओं में सिमटी हुई है। पहला पहलू अफगानिस्तान है, जो इसके पूर्व में स्थित है। ईरान एक शिया बहुल राष्ट्र है, जबकि तालिबान एक सुन्नी गुट। दोनों में मतभेद जरूर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान के नव-निर्माण में ईरान की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान के साथ ईरान की नोक-झोंक की वजह भी यही है। यहां तक कि हिन्दुस्तान के समान ईरान ने भी पाकिस्तानी आतंकियों को खूब झेला है। भारत में यह कई लोगों को पता नहीं होगा कि पुलवामा घटना से ठीक एक दिन पहले ईरान में भी इसी तरह फौजियों पर हमला किया गया था, जिसमें ईरानी फौज के 27 जवान शहीद हो गए थे। अभी चार महीने पहले भी जब ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मिसाइल दागे थे, तब दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ गई थी। मतलब साफ है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर हमारी और ईरान की नीतियों में काफी समानता है। उसका यह रुख यूं ही बना रह सकता है।
दूसरा पहलू गाजा है, जो ईरान के पश्चिम में स्थित है। फलस्तीन की समस्या 1948 से चल रही है और 1979 तक ईरान व इजरायल के संबंध बहुत अच्छे थे। इसका अर्थ है कि ईरान और इजरायल के मौजूदा तनातनी का कारण गाजा नहीं है, क्योंकि यह समस्या तो बरसों पुरानी है। गाजा मसले का हल इजरायल के नजरिये से उसके बंधकों की रिहाई और फलस्तीन के नजरिये से युद्ध विराम से निकल सकता है। इन दोनों में ईरान की शायद ही कोई भूमिका हो सकती है।
यही बात तीसरे पहलू, यानी हूती समस्या के बारे में कही जा सकती है, क्योंकि हूतियों ने तब हमले शुरू किए, जब उनका सऊदी अरब से झगड़ा हुआ। जबकि, ईरान के खाड़ी देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। ईरान ने सऊदी अरब के साथ अपने संबंध रईसी के कार्यकाल में काफी सुधारे हैं। इसका बड़ा असर तेल के दामों पर भी पड़ा है।
रही बात अमेरिका से रिश्ते की, तो यह बहुत कुछ अमेरिका की नीतियों पर निर्भर करेगा। मगर माना यही जा रहा है कि चूंकि इस वर्ष वहां राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, इसलिए चुनावी वर्ष में शायद ही कोई नेता अमेरिकी नीतियों में बदलाव का जोखिम उठाना चाहेगा। भारत को लेकर भी ठीक इसी तरह की बात कही जा सकती है। भारत और ईरान का रिश्ता वर्षों पुराना है और दोनों देशों में नीति-नियंता काफी परिपक्व हैं। चाबहार समझौता बेशक रईसी साहब के कार्यकाल में हुआ, लेकिन इसको लेकर चर्चाएं साल 2012 से ही शुरू हो गई थीं और 2015 में हमने इस बाबत एक समझौता भी किया था। जो जुड़ाव दोनों देशों में बना है, वह इस एक हादसे की भेंट नहीं चढ़ सकता।
स्पष्ट है, ईरान स्थिरता का पक्षधर रहा है। बतौर राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इसे आगे बढ़ाने का ही काम किया था। ऐसे में, उनका न रहना दुखद जरूर है, पर ईरान की व्यक्ति-विशेष की राजनीति से जिस तरह की दूरी है, वहां की राजनीतिक संस्कृति पूर्ववत बनी रहेगी।
