21-05-2021 (Important News Clippings)
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Decentralise, to Tackle Covid in Rural India
ET Editorials
Covid-19 has spread to peri-urban and rural areas, calling for new ways to tackle it, given the disparity in health infrastructure. Empowering states and district administrations to innovate and allocate resources, including medical supplies and vaccines, leveraging existing, state-owned built-up spaces.
District administrations must be asked to improvise makeshift hospitals. Oxymeters, oxygen cylinders and Covid drugs must be rushed to these centres. Testing has to be stepped. ASHA workers, anganwadi workers, teachers at local schools, postal workers and other civil servants present in rural areas must be trained in Covid-appropriate behaviour and the rudiments of Covid care, and to tackle hesitancy in relation to tests and vaccines. The district administration must gear up to maintain records and monitor data on a daily basis. Railway infrastructure, where available, can come in handy for emergency treatment/ vaccination centres, along with schools, even as primary health centres become field hospitals. Basic medical implements and medicines required must be stocked. Information exchange among states is vital.
The government has issued standard operating procedures for containing and managing Covid-19 in rural areas; state governments have been alerted. But what is required is for district administrations to be agile and to innovate, with proper backup from governments at state and central levels.
Circumvention
The Centre has a duty not to bypass political leadership in dealing with States
Editorial
Wielding power at the Centre comes with great responsibility. A major responsibility in a federal country with strong centralising features is to maintain the balance, as well as mutual respect, between political structures at the central and State levels. In particular, it is an obligation of the Centre to refrain from bypassing the elected leadership while dealing with States. Two recent developments have raised concern that the Centre wants to give instructions to officials functioning under elected State regimes. Prime Minister Narendra Modi has held two virtual meetings with district magistrates and State officials to review the COVID-19 situation. Union Education Minister Ramesh Pokhriyal held a virtual meeting to discuss the National Education Policy, and related matters such as the conduct of Class XII examinations with State Secretaries in charge of education. While such meetings may help the Prime Minister or any Union Minister get some feedback from the field across India, it is quite unusual for leaders in the central political executive to bypass their counterparts in the States. The Tamil Nadu Minister for School Education, Anbil Mahesh Poyyamozhi, took the right stand by not deputing any official to represent the State in Mr. Pokhriyal’s virtual interaction. The idea was not to boycott the meeting, but to say the Minister ought to have been included in a discussion on the NEP.
The Prime Minister addressing district magistrates, or collectors, does have a precedent. Rajiv Gandhi addressed the heads of the district administration in Uttar Pradesh, when it was under Congress rule, on the issue of Panchayati Raj. The defence then was that such direct interactions were permissible under the Constitution, citing Articles 256 and 257. These provisions stipulate that the States are obliged to comply with laws made by Parliament and also allow some directions from the Union government. If the Prime Minister belongs to one party, and the officials addressed are from a State run by another, there is bound to be resentment that the elected representatives of the State are being bypassed. In the present case, it is true that the Centre has a major role in the pandemic response. The Disaster Management Act has been invoked to specify guidelines on lockdowns, restrictions and relaxations and to ensure smooth medical supplies. However, it would be in the larger interest of the country if events and discussions are held in such a way that the political structures at the State are not seen to be undermined. There ought to be no scope for complaints, such as the one made by West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, that Chief Ministers felt humiliated when all of them were not allowed to speak to the PM in a virtual interaction.
Date:21-05-21
Balancing act
India should oppose indiscriminate attacks on Israel and disproportionate bombing on Gaza
Editorial
At the open UN Security Council session on Sunday on the Gaza conflict, India, a non-permanent member, attempted a delicate balancing act by reaffirming its traditional support for the Palestine cause without abandoning its new friend Israel. T.S. Tirumurti, India’s Permanent Representative at the UN, expressed concern over the violence in Jerusalem and the “possible eviction process” of Palestinian families in Sheikh Jarrah and warned against “attempts to unilaterally change the status quo” in Jerusalem. He also reiterated India’s “strong support for the just Palestinian cause and its unwavering commitment to the two-state solution”. But India was careful not to upset Israel’s sensitivities. There is a direct condemnation of the rocket attacks from Gaza but no direct reference to the disproportionate bombing Israel has been carrying out on the impoverished Gaza Strip since May 10. India also did not make any reference to the status of Jerusalem or the future borders of the two states, in line with a recent change in its policy. Until 2017, the Indian position was that it supported the creation of an independent, sovereign Palestine state based on the 1967 border and with East Jerusalem as its capital that lives alongside Israel. The balancing did not appear to have gone down well with the Israeli side. When Prime Minister Benjamin Netanyahu, who has a good rapport with Narendra Modi, thanked 25 countries that he said stood with Israel, there was no reference to India.
For India, which voted against the creation of Israel in historic Palestine in 1947 in the UN General Assembly, ties with Israel have transformed since the early 1990s. In 2017, Mr. Modi became the first Indian PM to visit Israel and Mr. Netanyahu travelled to India in 2018. While Israel ties are on a strong footing, India cannot ignore the Palestinians for historic, moral, legal and realist reasons. Historically, India, which went through the horrors of 1947, opposed the partition of Palestine. Throughout the Cold War, it remained a strong supporter of Palestinian freedom, taking a moral and legal position against the Israeli occupation, in line with international laws and norms. It established full diplomatic relations with Israel in 1992, in the context of improving Israel-Palestine ties after the Madrid Conference and the changes in the global order following the disintegration of the Soviet Union, but never abandoned the Palestinians. India’s Palestine policy had realist underpinnings too. India has been energy dependent on the Arab world. It cannot alienate the Arab voices or be isolated in the General Assembly, where most member-countries oppose the occupation. These factors should have driven India to take a more emphatic position against both the indiscriminate rocket attacks into Israel, in which 12 people were killed, and the disproportionate bombing of Gaza, which has claimed at least 230 lives, including over 60 children.
Date:21-05-21
The outdated nature of bureaucracy
The public sector, private players and civil society should all work together for public service delivery
Zubair Nazeer, [ Assistant Professor (Public Administration) at Jamia Millia Islamia, New Delhi ]
COVID-19 has tested the resilience of all public institutions. Despite its efforts, bureaucracy has emerged as a major concern for the ineffective response to the COVID-19 crisis. This inadequacy is the reflection of the outdated nature of public bureaucracy.
In the 21st century, democratic countries are still relying on traditional bureaucracies to perform public policy formulation and implementation roles. These bureaucracies have outlived their relevance. Weberian bureaucracy still prefers a generalist over a specialist. A generalist officer (IAS and State civil service officials) is deemed an expert and as a result, superior, even if the officer works in one department or ministry today and in another tomorrow. Specialists in every government department have to remain subordinate to the generalist officers. The COVID-19 pandemic has exposed this weakness. Healthcare professionals who are specialists have been made to work under generalist officers and the policy options have been left to the generalists when they should be in the hands of the specialists. The justification is that the generalist provides a broader perspective compared to the specialist.
Weberian bureaucracy
Traditional bureaucracy is still stuck with the leadership of position over leadership of function. Leadership of function is when a person has expert knowledge of a particular responsibility in a particular situation. The role of the leader is to explain the situation instead of issuing orders. Every official involved in a particular role responds to the situation rather than relying on some dictation from someone occupying a particular position. Weberian bureaucracy prefers leadership based on position. Bureaucracy has become an end in itself rather than a means to an end. Further, the rigid adherence to rules has resulted in the rejection of innovation. It isn’t surprising to see COVID-19 aid getting stuck in cumbersome clearance processes even during the pandemic.
The reform often suggested in India is new public management. This as a reform movement promotes privatisation and managerial techniques of the private sector as an effective tool to seek improvements in public service delivery and governance. But this isn’t a viable solution, not the least in India where there is social inequality and regional variations in development. It renders the state a bystander among the multiple market players with accountability being constantly shifted, especially during a crisis. Further, COVID-19 has shown that the private sector has also failed in public service delivery.
Collaborative governance
The most appropriate administrative reform is the model of new public governance. This model is based on collaborative governance in which the public sector, private players and civil society, especially public service organisations (NGOs), work together for effective public service delivery. There is no domination of public bureaucracy as the sole agency in policy formulation and implementation. As part of new public governance, a network of social actors and private players would take responsibility in various aspects of governance with public bureaucracy steering the ship rather than rowing it. During the pandemic, we see civil society playing a major role in saving lives. As part of new public governance, this role has to be institutionalised. It needs a change in the behaviour of bureaucracy. It needs flexibility in hierarchy, a relook at the generalist versus specialist debate, and an openness to reforms such as lateral entry and collaboration with a network of social actors. All major revolutions with huge implications on public service delivery have come through the collaboration of public bureaucracy with so-called outsiders. These include the Green Revolution (M.S. Swaminathan), the White Revolution (Verghese Kurien), Aadhaar-enabled services (Nandan Nilekani) and the IT revolution (Sam Pitroda). New public governance is the future of governance, especially public service delivery.
भारी पड़ी लापरवाही
संपादकीय
अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान तौकते या ताउते जाते–जाते मानवीय क्षति के ऐसे निशान छोड़ गया है जो हमें लंबे वक्त तक याद रहेंगे। अगर यह भी याद रखा जा सके कि यह क्षति भयंकर लापरवाही का परिणाम है‚ तो शायद भविष्य में ऐसे नुकसान से बचा जा सके। तौकते तूफान में मुंबई तट के पास ओएनजीसी के लिए काम कर रहा बजरा नंबर पी 305 सोमवार शााम को बह गया था। इस पर 273 लोग मौजूद थे। नौसेना और ओएनजीसी बचाव कार्य में जुटे थे। यह बजरा बहने के कुछ ही समय बाद डू़ब गया। सोमवार से ही चल रहे बचाव कार्य के दौरान बहुत से लोग बचा लिए गए। बुधवार को बजरा डू़बने वाले क्षेत्र से बचाव कार्य में लगी नौसेना को 26 शव मिले‚ 49 लोग अभी भी लापता हैं‚ जिनकी तलाश की जा रही है। इस बात पर गहरा अचरज जताया जा रहा है कि तूफान की पूर्व चेतावनी जारी रहने के बावजूद इन लोगों को वहां से हटाया क्यों नहीं गया था और खतरे का सामना करने के लिए क्यों छोड़ दिया गया। तूफान के वक्त इलाके में तीन बजरे मौजूद थे। इन बजरों पर ओएनजीसी के लिए काम करने वाली एक ठेकेदार कंपनी के लोग काम कर रहे थे। ये तीनों बजरे ताउते तूफान में फंस गए। 26 शव मिलने के बाद पेट्रोलियम मंत्रालय ने मामले की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित कर दी है। नौसेना का कहना है कि खराब मौसम और तूफानी लहरों से जूझते हुए उसके जवानों ने राहत और बचाव अभियान संचालित किया । बजरा नंबर पी 305 के डू़बने के दौरान उस पर मौजूद लोग जान बचाने के लिए समुद्र में कूद गए थे। इन्हें बचाने के लिए कड़़ी मशक्कत करनी पड़ी ।186 लोग बचा लिए गए। बाकी दो बजरों जीएएल कन्सट्रक्टर और एसएस–3 और एक ऑयल रिग सागर भूषण पर मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं। बचाव अभियान आईएनएस कोच्चि‚ तेग‚ बेतवा‚ व्यास‚ पी 81 विमानों और हेलीकॉप्टरों ने संचालित किया। बचाए गए लोगों में शामिल बजरा नम्बर पी 305 के चीफ इंजीनियर रहमान शेख के अनुसार सभी लोगों की जान बच जाती यदि उस निर्जन ऑयल रिग पर मौजूद 14 जीवन रक्षक नौकाएं पंक्चर नहीं होतीं जिससे उनका बजरा टकराया था। तूफान की चेतावनी काफी पहले मिल चुकी थी लेकिन कैप्टन ने कहा कि तूफान की रफ्तार 40 किमी. प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी। यही लापरवाही सबको भारी पड़़ गई।
Date:21-05-21
जीवन का अधिकार और संविधान
डॉ. सुशील कु. सिंह
यद्यपि देश कोरोना की दूसरी लहर के कहर से बाहर निकलने का भरसक प्रयास कर रहा है, बावजूद सके बीमारी कब नियंत्रण में आएगी, कहना कठिन है। साथ ही, तीसरी लहर की आशंका और व्यक्त की जा रही है। रोजाना लाखों की तादाद में लोगों का कोरोना वायरस से संक्रमित होना और चार हजार से ज्यादा लोगों की हर दिन मौत का आंकड़ा महामारी की भयावह स्थिति को दशाता है। जिस पैमाने पर लोगों की जान जा रही हैं, इससे जीवन का अधिकार मानो हाशिये पर पहुंच गया है।
गौरतलब है कि मानव प्रतिष्ठा हमारे संविधान का एक बहुमूल्य आदर्श है, और यह आदर्श लोगों के जीवन को संवारता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में अनुच्छेद 21 को एक नया आयाम दिया था और इसके क्षेत्र को अत्यंत विशाल बताया। न्यायालय ने कहा था कि प्राण का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानव गरिमा को बनाए रखते हुए जीने का अधिकार भी शामिल है। जाहिर है कि संविधान ने जीवन के अधिकार को एक आदर स्वरूप दिया है लेकिन आज वही जीवन हाशिये पर है। हालांकि बचाव और रखरखाव के लिए सरकार और समाज की ओर से प्रयास जारी हैं, लेकिन कुछ और प्रयास किए जाने की आवश्यकता हो सकती है। मसलन, जीवन के अधिकार को संबल देने वाले अनुच्छेद 2। के तहत सभी करोना पीड़ितों का सरकारी और गैर-सरकारी अस्पतालों में हर तरीके से मुफ्त इलाज किया जाना। इससे न केवल सभ्यता के तकाजों का ठीक से वहन हो सकेगा, बल्कि मानवता को भी ऊंचाई तथा सरकार को भी नया प्रतिमान गढ़ने के लिए जाना जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों में पहला मूल अधिकार समता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष सभी बराबर होते हैं जबकि किअनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है। मगर अनुच्छेद 21 में जीवन संवारने और गरिमामय जीवन के अधिकार की अनूठी व्यवस्था देखी जा सकती है।
यहां यह बात भी गौर से समझने की आवश्यकता है कि कोरोना एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि परिवार और समाज के साथ ही राष्ट्र की भी गंभीर समस्या है। ऐसी बीमारी जहां पीड़ितों को संख्या गुणात्मक बढ़त के साथ सुनामी का रूप लिए हुए है, वहीं आर्थिकी के दबाव के चलते लाखों लोग इलाज के लिए पैसे के अभाव से भी जूझ रहे हैं। इतना ही नहीं मनोवैज्ञानिक टूटन के बीच जीवन इन दिनों कई परीक्षाओं से भी गुजर रहा हैं। देखा जाए तो समाज में रहने वाला सामाजिक प्राणी कठिनाइयों से जूझ रहा है।
एक अनुमान यह भी बता रहा है कि कोरोना संक्रमितों में केवल 10 फीसद को ही अस्पताल की आवश्यकता पड़ती है। इस लिहाज से भी देखें तो करोना जब से देश में आया है, अब तक पीड़ितों की संख्या पौने तीन करोड़ हो चुकी है। स्पष्ट है कि 27-28 लाख लोगों को अस्पताल की आवश्यकता पड़ी होगी। हालांकि आयुष्मान भारत के तहत देश के 20 हजार अस्पतालों में मुफ्त इलाज का भी संदर्भ रहा है पर इसकी संख्या मामूली डे । ऐसे में कोरोना वायरस से पीड़ितों का एक बड़ा हिस्सा इलाज के लिए स्वयं के पैसों पर निर्भर है।
गौरतलब है कि रोजगार और कमाई के खात्मे के चलते इलाज करा पाना सभी के लिए आसान तो कतई नहीं होगा। सेंटर फॉर मॉनिटिरंग इंडियन हकोनामी (सीएमआईई) की ओर से जारी रिपोर्ट को देखें तो 16 मई, 2021 को समाप्त सप्ताह के दौरान ग्रामीण बेरोजगारी बीते एक हफ्ते में दोगुनी उछाल के साथ 14.34 फीसद हो गई है। पिछले हफ्ते में ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.29 फीसद थी। इसी दौरान शहर की बेरोजगारी में भी बढ़ोतरी हुई है, जो लगभग 11 .72 फीसद थी जो अब बढ़कर 14.71 फीसद हो गई है। जब बेरोजगारी एक हफ्ते में दोगुनी होगी तो इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों की कमाई पर इसका कया और कितना गहरा असर पढ़ रहा होगा। ऐसे में होना तो यह चाहिए कि सरकार बड़ा दिल दिखाती। जरूरी है कि सरकार कोरोना पीड़ितों के लिए मुफ्त इलाज वाला रास्ता अपनाने में कतई विलंब नहीं करे।
मांग बढ़ेगी, तभी बेरोजगारी कम होगी
अरुण कुमार, ( अर्थशास्त्री )
करीब 50 हफ्तों के बाद 16 मई को खत्म हुए सप्ताह में ग्रामीण बेरोजगारी दर बढ़कर 14.34 फीसदी हो गई। सेंटर फॉर मॉनिर्टंरग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के मुताबिक, शहरी क्षेत्र में भी बेरोजगारी दर में इसी तरह से इजाफा हुआ है और शहरों में वह बढ़कर 14.71 प्रतिशत हो गई हैं। इसका सबसे बड़ा कारण लॉकडाउन को बताया जा रहा है, जो कोरोना की दूसरी लहर के बाद देशव्यापी तो नहीं, लेकिन लगभग 90 फीसदी हिस्से पर किसी न किसी रूप में लागू है।
लॉकडाउन में रोजगार का खत्म होना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसे में हम अपनी आर्थिक गतिविधियों को बंद कर देते हैं। हालांकि, इस साल रोजगार पर उतना ज्यादा असर नहीं पड़ा है, जितना पिछले साल पड़ा था। बीते साल देशव्यापी लॉकडाउन के कारण 12.2 करोड़ लोगों की नौकरी खत्म हुई थी, जबकि करीब 20 करोड़ लोगों के काम प्रभावित हुए थे। यह समझना चाहिए कि रोजगार की तुलना में काम अधिक प्रभावित होता है। जैसे, लॉकडाउन में दफ्तरों और स्कूल-कॉलेजों के बंद होने से सरकारी कर्मियों, शिक्षकों, प्रोफेसरों आदि के रोजगार पर कोई असर नहीं पड़ा था। लेकिन काम के बंद होने से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, क्योंकि इससे उत्पादन बंद हो जाता है। जाहिर है, इससे बेरोजगारी बढ़ती है। इस साल आंशिक लॉकडाउन लगा है, लेकिन फिर भी आपूर्ति शृंखला तो प्रभावित हुई ही है। जगह-जगह कारखाने बंद हुए हैं और कुटीर उद्योगों पर इसका खासा असर पड़ा है। संगठित क्षेत्र को भी लॉकडाउन ने प्रभावित किया है। चूंकि इसमें अब बडे़ पैमाने पर निविदा पर रोजगार दिए जाते हैं, इसलिए यहां कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाना आसान है।
लोगों में फैलते भय ने भी रोजगार क्षेत्र को प्रभावित किया है। दूसरी लहर को देखते हुए शहरों से फिर मजदूरों का पलायन हुआ। चूंकि बिना जांच के वे गांवों की तरफ रवाना हुए, इसलिए वायरस का प्रसार गांव-गांव में हो गया है। चिकित्सा जगत का एक मॉडल कह रहा है कि संक्रमण के जितने मामले सामने आ रहे हैं, उनसे करीब 10 गुना अधिक संक्रमण हुआ है, और मौतें भी तीन से आठ गुना ज्यादा हुई हैं। यह दहशत तब और बढ़ गई, जब मध्य वर्ग और ऊंचे तबके में भी महामारी का प्रसार बढ़ा। भयावह स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पहले अखबारों में आधे पन्ने पर शोक-संदेश छपा करते थे, लेकिन अब यह बढ़कर चार-चार पन्ने तक हो गए हैं। चूंकि यही वर्ग ज्यादा खपत करता है, इसलिए बीमारी के आने के बाद इसने अपनी खपत कम कर दी। फिर, इन वर्गों का स्वास्थ्य खर्च भी बढ़ गया है। गरीब तबका तो कर्ज लेकर जैसे-तैसे अपना इलाज करा रहा है, लेकिन मध्य व उच्च वर्ग अपनी बचत खर्च कर रहे हैं। तीसरी लहर की आशंका ने भी उन्हें बहुत सोच-समझकर खर्च करने के लिए प्रेरित किया है। संभवत: इसी वजह से रिजर्व बैंक ने कहा है कि लोग अब नकदी ज्यादा जमा करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें यह डर सता रहा है कि यदि कोई परेशानी हुई, तो नकद राशि ही मददगार साबित होगी। इन सबसे हमारी खपत बुरी तरह गिर गई है, और खपत के गिरने का असर उत्पादन पर पड़ा है। उत्पादन कम होने का अर्थ है, नए निवेश का कम होना, जिससे स्वाभाविक तौर पर रोजगार पर नकारात्मक असर पड़ा है।
सवाल है, अब आगे क्या किया जाए? टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था को शायद ही त्वरित फायदा हो सकेगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि अपने यहां टीकेकरण को लेकर स्पष्ट नीतियों का अभाव है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने समय रहते टीके के ऑर्डर दे दिए थे, इसीलिए उन्होंने तेजी से टीकाकरण किया है। नतीजतन, वहां की 50 फीसदी आबादी को टीका लग चुका है, जिसका फायदा उन्हें मिलना शुरू हो चुका है। अपने यहां अव्वल तो ऑर्डर देने में देरी हुई, और फिर जैसे-तैसे टीकाकरण शुरू कर दिया गया। कहा गया कि पहले डेढ़ महीने में एक करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा, जबकि सवा अरब की आबादी के लिहाज से हमें 10 करोड़ से शुरुआत करनी चाहिए थी। ऐसा इसलिए, क्योंकि ‘हर्ड इम्यूनिटी’ के लिए 60 फीसदी आबादी का पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य है। यानी, 10 महीने में 84 करोड़ लोगों को टीके की दोनों खुराकें लग जानी चाहिए। इसका मतलब है, हमें टीके की लगभग 170 करोड़ खुराक की जरूरत है। इसे अगर 10 महीने में बांटें, तो हर महीने हमें 17 करोड़ खुराक चाहिए। मगर ऐसा नहीं हो सका। इससे न सिर्फ वायरस के नए-नए इलाकों में फैलने का खतरा बढ़ रहा है, बल्कि उसके म्यूटेट होने की आशंका भी है। अगर वायरस म्यूटेट हो गया, तो यह उन इलाकों में फिर से फैल सकता है, जहां एक बार यह तबाही मचा चुका है। ऐसे में, लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है। जब तक लहर बनी रहती है, हमें लॉकडाउन के भरोसे ही इसके प्रसार को थामना होगा।
दूसरा काम स्वास्थ्य ढांचे को बेहतर बनाने का है। ‘टेस्टिंग’ और ‘ट्रेसिंग’ के साथ-साथ ‘जीनोम टेस्टिंग’ पर हमें जोर देना चाहिए। इससे पता चल सकेगा कि वायरस हमारे लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। अभी वायरस को लेकर कई सूचनाएं ब्रिटिश व अमेरिकी प्रयोगशालाएं से आ रही हैं। हमें खुद यह प्रयोग अधिकाधिक करना चाहिए, मगर विडंबना यह है कि विश्वविद्यालयों के बंद रहने से ऐसे शोध कम हो रहे हैं। हमें इस पर भी गौर करना चाहिए।
एक बड़ी जरूरत गरीब तबके को मदद देने की है। उन्हें अगर नकदी सहायता मिलेगी, तो खपत बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ सकती है। ऐसी ही सहायता मध्यवर्ग को भी चाहिए। इस साल बजट में मनरेगा का आवंटन 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपये से घटाकर 70 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया था। यह कटौती नहीं होनी चाहिए। चूंकि ग्रामीण इलाकों में भी वायरस का प्रसार हो गया है, इसलिए वहां भी उत्पादकता अब प्रभावित होगी। इसे ध्यान में रखकर हमें लघु एवं कुटीर उद्योगों को पर्याप्त समर्थन देना होगा। जाहिर है, बजट की समीक्षा करते हुए उसे दुरुस्त करना होगा, और जरूरी मदों में खर्च बढ़ाते हुए उन-उन जगहों पर कटौती करनी होगी, जहां ऐसा करना संभव है। इससे राजकोषीय घाटा ज्यादा नहीं बढ़ेगा, और नई लहर से निपटने के लिए भी हम तैयार रह सकेंगे। जान बचाने के साथ-साथ भविष्य बचाने पर भी काम होना चाहिए।