21-04-2021 (Important News Clippings)
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Date:21-04-21
Cyber Armour
TOI Editorial
Two recent reports of alleged data breaches in firms that may have led to theft of consumer data highlight the loopholes in India’s legal safeguards. Last month, mobile wallet firm Mobikwik had to deal with charges that consumer data had been stolen after a breach. The firm denied this but was ordered by RBI to conduct a forensic audit. Now, pizza brand Domino’s faces the same allegation which it’s denied. Such reports are not uncommon.
Government records show that cybercrimes are on the rise. In 2019, registered cases more than doubled to 44,546 over a two-year period. On data breaches, Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In) says they increased from five in 2018 to 36 last year. Two factors make redressal both urgent and challenging. Digitalisation is shifting more economic transactions online. It opens up an entirely new dimension in terms of security as cybercrime is not constrained by borders. Legal safeguards in this space need to be mindful that the Supreme Court has upheld the right to privacy as fundamental. The existing umbrella legislation was introduced over two decades ago and needs to be replaced with a personal data protection law.
Government introduced a data protection bill in Parliament in 2019. Presently, it’s being scrutinised by a parliamentary committee. The bill has a drawback in relation to protecting consumer privacy in case of a data breach. A firm that has been breached will inform the regulator who will then decide if the owners of the data need to be informed. This aspect relegates the victim in the overall scheme of things. This approach needs to change. Personal data is sacrosanct. That should be the central pillar of a legal safeguard. With or without a law, potential victims need to be informed right away. It’s only fair and limits damage.
With Due Respect
Allahabad HC’s anguish is understandable. But deciding on a UP lockdown is the government’s job, not for the bench to order
Editorial
The Supreme Court has rightly stayed the Allahabad High Court directive to impose a week-long lockdown in five districts in UP following what it deemed a failure of the system to deal with the spike in COVID-19 cases. A two-judge bench of the Allahabad HC Monday had held that the medical infrastructure in these districts was “virtually incapacitated” and called the measures undertaken by the government as an eyewash. The pandemic situation in UP, no doubt, is grave and all systems have been strained. But a lockdown is a call best left to the political executive since its economic and social implications are far-reaching. Moreover, managing a lockdown is based on inputs from the district level on the spread of the infection, the health infrastructure available and the demographic profile of those hit the hardest. The High Court’s anguish is understandable but a fiat from the bench is hardly the best way to go about tackling a pandemic.
The Allahabad HC has been watching closely the actions of UP administration and has been periodically hauling up the government for its omissions and commissions. For instance, the HC has repeatedly read the rulebook back to the administration in cases where the due process was subverted or justice denied. The court’s unbending commitment to fairness and the rule of law has been exceptional, especially since other institutions seem to have buckled under pressure but its directive on lockdown borders on overreach. A week ago, the HC had asked the government if a lockdown was necessary to contain the spread of the pandemic. Its concern was fuelled by reports of rising cases and deaths and the failure of the system to cope with it — the court was hearing a PIL on the “inhuman” condition in the quarantine centre and the state of COVID treatment. The government held that a lockdown could cause destruction of livelihoods and accentuate economic distress and claimed that it had taken a series of measures, including declaring the worst affected areas as containment zones. The measures may not have yielded the expected results and it triggered an angry response from the HC.
There are glaring gaps in the state’s health infrastructure. Fixing that is a long haul and will require sustained investment and political focus on public health. That’s why the state government may have got relief from the apex court but it will do well to listen carefully to the Allahabad HC’s censure. More so, in a year leading to Assembly elections when it’s a challenge for any government to blend both governance and politics.
Date:21-04-21
A new social contract
Covid is an opportunity to make structural changes to our largest health insurance and pension schemes
Manish Sabharwal and Rajiv Mehrishi, [ Sabharwal and Mehrishi are, respectively, an entrepreneur and former civil servant ]
Covid reminds us that a modern state is a welfare state — governments worldwide launched 1,600 plus new social protection programmes in 2020. It also reinforces the importance of resources — America’s fiscal deficit this year is more than India’s GDP. While sustainable social security lies in raising India’s 138th ranking in country per-capita GDP, we make the case for three reforms to our biggest health insurance and pension schemes: The Employee State Insurance Scheme (ESIS) and Employee Provident Fund (EPF). Both have hostages rather than clients with no option to opt out or choose a competitor. Touted as “employee welfare” schemes since the 1950s, both have failed their clients since birthing and in COVID. Changing who wields the tool will change, for the better, what they do.
ESIS is India’s richest and biggest health insurance scheme with 13 crore people covered and Rs 80,000 crore in cash. Employers with more than 10 employees make a mandatory 4 per cent payroll deduction for employees earning up to Rs 21,000 per month. Despite covering roughly 10 per cent of India’s population, a recent working paper from Dvara Research suggests high dissatisfaction. The constraint is hardly resources: ESIC’s unspent reserves are larger than the Central government’s healthcare budgetary allocation. Painfully, its annual profits of Rs 10,000 crore persist.
EPF is India’s biggest pension scheme with a Rs 12 lakh crore corpus and 6.5 crore contributors. Employers with more than 20 employees make mandatory 24 per cent payroll deductions for employees earning up to Rs 15,000 per month. It only covers 10 per cent of India’s labour force and 60 per cent of accounts and 50 per cent of registered employers are inactive. EPF’s 1991 creation of a defined benefit component — contested by employers then as unsustainable — can now only be made solvent with an unfair benefit cut or taxpayer haircut. EPF offers poor service and pathetic technology despite employer-funded administrative costs that make it the world’s most expensive government securities mutual fund.
This article’s title comes from a wonderful new book, What We Owe Each Other: A New Social Contract by Nemat Shafik of London School of Economics, that suggests updating the risk-sharing framework in societies because current structures are breaking up under the weight of changes in the role of women, longer careers, technology, globalisation, and much else. She suggests a more nuanced social security redistribution across time (the piggy bank function), incomes (the Robin Hood function), and financial burden-bearing (the state, individuals, or employers). These political questions require political answers for India that don’t lie in unaffordable universal basic income proposals but fixing the problems of EPF and ESIS — poor coverage, high costs, unsatisfied customers, metrics confused with goals, jail provisions, excessive corruption, low expertise, rude and unaccountable staff with no fear of falling or hope of rising, and no competition. These problems can’t be solved by bureaucrats or courts because they are not technical problems (with a right answer) but adaptive problems (with multiple options and unmodellable trade-offs). Let’s look at possible solutions.
Structure: Apart from not having clients but hostages, EPF and ESIS combine the roles of policymaker, regulator, and service provider. Splitting roles is a precondition for performance because goals, strategy, and skills are different. An independent policymaker horrified with only 6 lakh of India’s 6.3 crore enterprises covered would create competition. An independent regulator terrified by ESIS overcharging would frown on a claims ratio of less than 75 per cent. An independent service provider would invest heavily in technology, customer service, and human capital. Splitting roles would lead to competition from NPS for EPF, ending VIP opt-out by merging CGHS with ESIS, raising enforceability by making employee provident fund contribution voluntary, improving portability by de-linking accounts from employers, and targeting universalisation by simultaneously ending minimum employer head-count and employee salary contribution thresholds while introducing absolute contribution caps. The Health and Finance Ministry would be logical homes for ESIS and EPF policy roles.
Governance: The governing board of ESIS and EPFO have 59 and 33 members respectively. Such a large group can’t have meaningful discussions, make decisions, and exercise oversight. They also fail Professor Ram Charan’s evaluation of an effective board — focus on substantial issues, information architecture, and board dynamics. This governance deficit needs smaller boards (not more than 15), age limits (70 years), term limits (10 years), expertise (technology, HR, health, pensions, finance, etc), active sub-committees (HR, Investments, and technology) and real powers (appointing the chief executive, setting targets, holding management accountable).
Leadership: Health and pensions need complex skills developed over time; Malcolm Gladwell’s 10,000 hours of deliberate practice. Yet, ESIS and EPF are led by generalist bureaucrats who not only view their posting as a government backwater but their weak domain expertise feels like the cabin crew is flying the plane. Both organisations need professional chief executives. Philosopher Isaiah Berlin’s framing of the generalist vs specialist debate as hedgehogs (who know one thing) and foxes (who know many things) is important. A democracy’s generalists are its politicians and its delivery organisations must be run by technocrats. A less generalist, non-transitory, and non-cadred chief executive would create a new tone-from-the-top around performance management, technology, and service outcomes.
Equality is democracy’s fundamental premise. India and Pakistan born on the same night have had very different democratic destinies for many reasons but one is their distorted tone-from-the-top around equality; Allama Iqbal lamented people being counted rather than weighed, Yahya Khan suggested his people were too emotional to vote, and Pervez Musharraf legislated that election candidates need to be graduates. India’s democracy has been better at the complex trade-offs that create equality, though gaps remain. Social security — not a borrowing binge that steals from our grandchildren — can blunt structural and COVID inequality when combined with complementary policies like formalisation, financialisation, urbanisation, and better government schools. But a great place to start is three flick-of-pen, non-fiscal reforms at EPF and ESIS.
Date:21-04-21
Towards digital atmanirbharta
Public policies must provide enabling environment, level-playing field
Ramesh Abhishek, [ The writer is a former secretary to the Government of India, DPIIT. He is currently advisor to Primus Partners Pvt. Ltd ]
The internet as a channel of communication was invented over five decades ago. Essentially, it was a medium for researchers and scientists to communicate with one another. Little did one know that this medium will grow and go on to govern an average human’s life in multiple ways. One sector that has significantly evolved with this invention is the consumer retail sector. With their efficient, quick and reliable logistics network, e-commerce platforms have nudged consumer behaviour patterns from an offline to an online shopping mode. The utility was also made evident during the pandemic when the world came to a standstill. E-commerce emerged as an enabler in ensuring the availability of essentials to the masses.
E-commerce is going to be increasingly important in the future of retail shopping in India and the world over. It is estimated to become a $100 billion industry by 2024, which was at $38.5 billion until 2017. In just one festive week of October 2020, the reported sales online have been to the extent of $4.1 billion.
The numbers show India’s story, where the dependence on online retail is alike from metropolitan to tier III cities. The trend will continue to grow with the government’s impetus on digital literacy, also supported by the increasing penetration of internet and smartphone users. However, what the sector lacks is the bandwidth of operation.
For any trade or industry to flourish, a significant role in its success is played by the operational policies. An investor-friendly environment not only catalyses the growth of a sector but relevant policy interventions by lawmakers go a long way in ensuring compliance. Both over-regulation and under-regulation are detrimental to the healthy future of any business entity. In addition to the FDI Policy/FEMA, other laws such as IT Act, Consumer Protection Act, and those pertaining to IP and copyright, regulate the e-commerce sector in India. Of these, the FDI policy plays an important role as massive investments are needed to build and strengthen the entire ecosystem of the e-commerce sector in the country.
FDI policy on e-commerce needs to be viewed as part of the FDI policy on trade. Due to historical reasons, FDI policies on trade have evolved over time as policy-making was done from time to time mostly responding to the needs of the market coupled with political feasibility. Thus, FDI policy in cash and carry or wholesale B2B operations is different (100 per cent FDI allowed under automatic route) compared to highly restrictive FDI policy on retail B2C trade. Similarly, an artificial distinction was created between single-brand retail and multi-brand retail as opposition to multi-brand retail was strong: 100 per cent FDI is allowed under automatic route in single-brand retail whereas FDI regime in multi-brand retail is quite restricted. E-commerce is not allowed under FDI policy in multi-brand retail.
Manufacturers are, however, allowed to sell their goods through e-commerce also without any restriction. The FDI policy on e-commerce is quite different as e-commerce platforms are allowed to work only as a marketplace with permission to provide certain specified services to sellers and buyers. However, FDI is allowed in the inventory model when these platforms sell fresh farm produce made in India. There is no specific policy on FDI in e-commerce for exports though it can probably be justified as there is no sale to domestic consumers and hence, there should not be any objection to e-commerce platforms themselves owning inventories purely for exports.
The above only shows the need for a comprehensive FDI policy on trade that takes care of the needs of all the stakeholders: Producers, consumers, service providers in the supply chain and small traders. The policies that have evolved over time need a relook to balance the interests of all in a win-win policy at a time when rapid expansion of the retail, organised retail as well e-commerce sector in India in coming years will create huge opportunities for all. Today, our small businesses employing an exceptionally large number of workers need to use e-commerce more and more to augment their sales. These businesses compete against cheap imported goods while they face many disadvantages that unfairly dilutes their competitiveness. E-commerce provides them with the means to access a much bigger market without having to overly invest in marketing. This should include more and more foreign markets. Consumers, of course. have benefited enormously from e-commerce. Also, the harmonious working of online and offline retailers is essential. With GST and the drive towards digitisation, more small traders need to be enabled to make the transition and take advantage of the expanding opportunities.
Public policies need to provide an enabling environment and a level-playing field to promote and nurture competition and protect the interests of all. Public policy on e-commerce needs to place an equal premium on the views and interests of all the stakeholders in the ecosystem to strengthen our domestic businesses and create many more jobs and livelihood opportunities in the country to fulfil the dreams of Atmanirbhar Bharat.
A low-carbon future through sector-led change
In India, a sector-led, action-based approach could provide the framework to drive low-carbon transformation
Ashok Sreenivas, Navroz K. Dubash and Rahul Tongia, [ Ashok Sreenivas is a Senior Fellow at Prayas (Energy Group). Navroz K. Dubash is a Professor at the Centre for Policy Research. Rahul Tongia is Senior Fellow at the Centre for Social and Economic Progress ]
Nonetheless, as a climate-vulnerable country, India must also up its game to contribute to limiting global temperature rise, ideally below 1.5°C. While doing so, it should not lose sight of the history of global climate negotiations and its own developmental needs. Though a large country and economy, we are still a very poor country with a significant development deficit — for example, our per-capita carbon emissions are less than half the world average.
What India must do
So, what is the way forward for India? Saying India will take only modest steps until richer countries do more is not viable in the context of a global climate crisis. Yet, announcing an Indian 2050 net-zero commitment risks taking on a much heavier burden of decarbonisation than many wealthier countries, and could seriously compromise India’s development needs.
We suggest a third path, focused on concrete, near-term sectoral transformations through aggressive adoption of technologies that are within our reach, and an earnest effort to avoid high carbon lock-ins. This is best accomplished by focusing on sectoral low-carbon development pathways that combine competitiveness, job-creation, distributional justice and low pollution in key areas where India is already changing rapidly. This approach is directionally consistent with India moving towards net-zero, which should be our long-term objective. Over time, India can and should get more specific about future economy-wide net-zero targets and dates. Here, we detail what such an approach would look like, by laying out the contours of an enhanced national pledge for the electricity sector, to illustrate how it can be both ambitious and in India’s interest. A similar approach should be adopted for other sectors.
De-carbonise power sector
To achieve net-zero emissions, a key piece of the puzzle is to decarbonise the electricity sector, which is the single largest source (about 40%) of India’s greenhouse gas emissions. De-carbonised electricity would also allow India to undertake transformational changes in urbanisation and industrial development, for example by expanding the use of electricity for transport, and by integrating electric systems into urban planning.
So far, our efforts in the electricity sector have focused on expanding renewable electricity capacity, with targets growing by leaps and bounds from 20GW of solar to 175GW of renewable capacity by 2022, further growing to 450GW of renewable capacity by 2030. While useful as a direction of travel, India now needs to shift gears to a comprehensive re-imagination of electricity and its role in our economy and society.
One way to do this is to go beyond expanding renewables to limiting the expansion of coal-based electricity capacity. This will not be easy: coal provides firm, dispatchable power and accounts for roughly 75% of electricity today; supports the economy of key regions; and is tied to sectors such as banking and railways. These connections need to be unravelled to truly shift to a decarbonised future.
Ceiling for coal power
A first, bold, step would be to pledge that India will not grow its coal-fired power capacity beyond what is already announced, and reach peak coal electricity capacity by 2030, while striving to make coal-based generation cleaner and more efficient. There is a strong rationale for this: coal is increasingly uneconomic and phasing it out over time will bring local gains, such as reduced air pollution, aside from climate mitigation. Such a pledge would give full scope for development of renewable energy and storage, and send a strong signal to investors.
A second, necessary step is to create a multi-stakeholder Just Transition Commission representing all levels of government and the affected communities to ensure decent livelihood opportunities beyond coal in India’s coal belt. This is necessary because the transition costs of a brighter low-carbon future should not fall on the backs of India’s poor.
Third, a low-carbon electricity future will not be realised without addressing existing problems of the sector such as the poor finances and management of distribution companies, which requires deep changes and overcoming entrenched interests.
Finally, India will need to work hard to become a leader in technologies of the future such as electricity storage, smart grids, and technologies that enable the electrification of other sectors such as transportation. Through careful partnership with the private sector, including tools such as production-linked incentives, India should use the electricity transition to aim for job creation and global competitiveness in these key areas.
Thus, an electricity-supply focused component of India’s climate pledge could provide the overarching framework to envision and drive transformative change.
Improve energy services
Enhancing the efficiency of electricity use is an important complement to decarbonising electricity supply. Growing urbanisation and uptake of electricity services offer a good opportunity to shape energy consumption within buildings through proactive measures. Cooling needs are expected to increase rapidly with rising incomes and temperatures. Air conditioners, fans and refrigerators together consume about 60% of the electricity in households. Today, the average fan sold in the market consumes more than twice what an efficient fan does, and an average refrigerator about 35% more. India could set aggressive targets of, say, 80% of air conditioner sales, and 50% of fan and refrigerator sales in 2030, being in the most efficient bracket. In addition to reducing green house gas emissions, this would have the benefit of lowering consumer electricity bills. India can leverage this transition too as an opportunity to become a global leader in production of clean appliances.
Such a sector-by-sector approach, which can and should be developed for other sectors, can demonstrate concrete, yet ambitious, domestic action that sets India on the path toward net zero emissions. It empowers India to insist that developed countries complement their distant net-zero targets by enacting concrete near-term measures that are less reliant on unsure offsets. This approach also allows India to nimbly adapt its sectoral transition plans as technologies mature and enable it to ratchet up its pledges periodically as required by the Paris Agreement.
Forming timelines
Going further, India may even consider committing to submit plausible pathways and timelines to achieving net-zero emissions as part of its future pledges. This would allow India adequate time to undertake detailed assessments of its development needs and low-carbon opportunities, the possible pace of technological developments, the seriousness of the net-zero actions by developed countries, and potential geo-political and geo-economic risks of over-dependence on certain countries for technologies or materials. India can also use this period to develop a strategic road map to enhance its own technology and manufacturing competence as part of the global clean energy supply chain, to gain benefits of employment and export revenues. Such an integrated approach, which is ambitious, credible and rooted in our developmental needs — including climate mitigation needs — will represent an ambitious, forward-looking and results-oriented India.
Date:21-04-21
The long battle against the Maoists
Unconventional wars are not fought merely on the ground; they are battles between minds of steel
R.K.Raghavan, [ Former Director of the Central Bureau of Investigation and D. Sivanandan is a former Director General of Police of Maharashtra ]
In the April 3 encounter between security forces and the Maoists in Sukma, a Maoist stronghold in Chhattisgarh, 22 jawans were killed — seven from the Commando Battalion for Resolute Action (CoBRA), a unit of the Central Reserve Police Force (CRPF), and 15 from the Chhattisgarh Police. One CoBRA jawan, Rakeshwar Singh Minhas, who was held hostage by the Maoists, has since been released. This followed a message from the Maoists to a Bijapur-based journalist that mercy would be shown to Mr. Minhas if the government nominated a team of mediators to negotiate his release. A team of local people, who later went deep into the forest area from where the Maoists were operating, spoke to the rebels and prevailed upon them to release the jawan. What persuaded the extremist group to show this gesture after their cruel act of killing the 22 men is anybody’s guess. It was possibly their attempt to broadcast to the world that they are not all that violent or merciless as portrayed by the administration; that they are in fact humane and compassionate, fighting only for a cause.
Determination and tactics
The ease with which the Maoists are able to strike at security forces and indulge in indiscriminate killing from time to time has confounded many analysts. The frequency of attacks may fluctuate depending on the preparedness of the extremists and the strength of the establishment’s retaliation. But the tactics of the Maoists have not changed greatly. They usually spread misinformation about the numbers of Maoists on the ground in a village as well as their location. Communication equipment in the hands of government forces has not greatly improved over the years. Ambushes have, therefore, yielded rich dividends to the rebels. It is an entirely different matter that they have also paid substantially with the lives of their own ranks.
What should surprise an objective observer is the determination displayed by the extremists regardless of the difficulty in periodically replenishing their ranks and keeping them in a reasonable state of morale against great odds. The Maoists can never match the government’s resources and professional prowess. This is despite the assistance they receive in terms of weaponry from various sources. But unconventional wars are not fought merely on the ground; they are battles between minds of steel.
Gory incidents like the recent one in Chhattisgarh have often led to the quick charge of lack of intelligence and planning on the part of the government, as though intelligence is a piece of cake. The criticism conveniently ignores the ruggedness of the terrain from where the extremists operate and the intoxication that an anti-establishment propaganda offers to almost all members of the group. In our view, if happenings during the past five decades or so are of any indication, one cannot overstate the capacity of the extremists. What works to their advantage is the fact that many States cannot give undivided attention to the task of eradicating extremism. All that the Central and State governments often do to step up their operations is to deploy more policemen and pour in more money and improve technology, but this has an impact only for a short span of time. There is an element of fatigue that afflicts both sides.
Does development help ?
A lot of well-meaning people, some of whom are from the five States that are often affected by Maoist fury — Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Jharkhand, Odisha and Maharashtra — have ceaselessly put forward the argument that rapid economic development of a region alone would lure people away from extremist ideology. Advocacy in favour of amelioration of living conditions is hard to dismiss. To be fair, the governments involved, both in the States and at the Centre, have taken the plea seriously and implemented several development schemes in these areas. However, this has helped only partially. Andhra Pradesh is perhaps an exception where the magic of development has succeeded, especially in Srikakulam district. Civil servants who have served in that area say a dedicated leadership at the district and grassroots levels is one explanation for this transformation.
Some also say inducting local youth into the security forces helps in fighting the extremists. Over-dependence on Central forces is counterproductive. For able-bodied locals to comprise security forces is commendable. The Greyhounds, raised in Andhra Pradesh in 1989, is an eloquent illustration of this. History will remember the results it produced under the phenomenal leadership of K.S. Vyas, a courageous IPS officer who unfortunately paid with his life for the valour and dynamism that he had displayed.
Whatever is happening in parts of the eastern region of our country should not surprise us. Economic deprivation and religious fundamentalism often hijack the thinking processes of many populations. How else would you explain the savagery that you continually witness in many parts of poverty-afflicted Africa? What about Northern Ireland from where violent disturbances are being reported from time to time owing to the Catholic-Protestant divide? The romance attached to the Maoists is therefore difficult to dislodge. One must also realise that shared ideology and resources by like-minded groups boosts their capabilities.
Objectives
The objective of the Maoists is to drive a wedge between the security forces and the government so as to sow disaffection against the latter. Another aim is to serve a warning to the government that it has no option but to concede all the demands of the extremists. It is another matter that these demands, such as the formation of a ‘people’s government’, are secessionist in nature, which no constitutionally elected establishment will ever concede.
This is a tricky situation that defies a lasting solution unless the rebels break down from fatigue and suffer from a situation where recruits dwindle. We don’t see this happening in the immediate future. If this assessment proves right, we may see a gradual migration of younger rebels aspiring for a better life going to other parts of the country where there are better educational opportunities. It may start as a trickle but could become a deluge over the next few decades.
मित्र राष्ट्रों को गलत संदेश देता अमेरिका
ब्रह्मा चेलानी, ( लेखक रणनीतिक मामलों के विश्लेषक हैं )
अमेरिका नि:संदेह दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र है। इसके बावजूद वह दुनिया के सबसे पुराने और बड़े तानाशाह देश चीन से कुछ मामलों में समानता भी रखता है। वही चीन जो उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी एवं प्रतिस्पर्धी है। हार्वर्ड के प्रोफेसर ग्राहम एल्लिसन के अनुसार दोनों ही देश श्रेष्ठता की ग्रंथि से पीड़ित हैं और अपने समक्ष किसी को गिनती में नहीं गिनते। वे एकछत्र राज में विश्वास करते हैं। इसी कारण दूसरे देशों की जल सीमा में घुसपैठ करते रहते हैं। अमेरिका ने इसके लिए नौवहन परिचालन की स्वतंत्रता यानी फोनोप्स जैसी ढाल बना रखी है। इसके तहत उसके अभियान दक्षिण चीन सागर में बहुत आम रहे हैं। फिर भी विस्तारवादी चीन ने उसका भू-राजनीतिक नक्शा ही बदल दिया है।
चीन ने एक भी गोली दागे बिना यह कर दिखाया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसे उसकी कोई कीमत भी नहीं चुकानी पड़ी। इस बीच मित्र देशों के खिलाफ अमेरिका के ऐसे अभियानों पर बहुत ध्यान नहीं गया, मगर हाल में यह धारणा भी टूट गई। दरअसल अप्रैल की शुरुआत में अमेरिका ने भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी ईईजेड में फोनोप्स का दांव चलकर एक कूटनीतिक बखेड़ा खड़ा कर दिया। मिसाइलों से लैस अमेरिकी युद्धपोत ने न केवल भारतीय ईईजेड में गश्त की, बल्कि बाकायदा बयान जारी करके कहा कि यह कवायद भारत के ‘अतिवादी सामुद्रिक दावों’ को चुनौती देने के मकसद से की गई थी। अपने ईईजेड में किसी भी सैन्य अभ्यास या अन्य किसी गतिविधि के लिए जहां भारतीय अनुमति आवश्यक है, वहीं अमेरिकी बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया कि यह ‘भारत की पूर्व अनुमति’ के बिना ही किया गया।
अमेरिका के इस एकतरफा कदम पर भारत में तीखी प्रतिक्रिया हुई। भारत ने कूटनीतिक शिकायत भी दर्ज कराई। चीन के उलट भारत ने न तो अंतरराष्ट्रीय जल सीमा में कोई अतिक्रमण किया। न कृत्रिम द्वीपों का निर्माण किया। न ही समुद्री सैन्यीकरण को बढ़ावा दिया और न समुद्री आवाजाही को बाधित किया। ऐसे में भारत के अतिवादी सामुद्रिक दावों को लेकर वाशिंगटन के कथित दावे कहीं नहीं टिकते। तिस पर अमेरिका ने दावा कि भारतीय ईईजेड में उसकी कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप है। दरअसल इस मामले में वह किसी विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय कानून के बजाय सामान्य हीलाहवाली का ही सहारा ले रहा है। ऐसा इसलिए, क्योंकि करीब 27 वर्ष पहले ‘समुद्रों के वैश्विक संविधान’ के रूप में अस्तित्व में आए संयुक्त राष्ट्र की संधि यूएनक्लोस पर तो अमेरिका ने हस्ताक्षर ही नहीं किए। विडंबना यही है कि अमेरिका ने जिस अंतरराष्ट्रीय संधि में शामिल होने से ही इन्कार कर दिया, वह उसी को ढाल बना रहा है।
वास्तव में भारतीय ईईजेड में अमेरिका की हालिया हरकत उस सिलसिले में ताजा कड़ी ही है, जो वह पिछले कुछ समय से अपने दोस्त और प्रतिद्वंद्वियों के प्रति करता आया है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका ने स्वयं स्वीकार किया कि सितंबर 2020 तक 11 महीनों की अवधि के दौरान उसने 19 देशों के कथित अतिवादी सामुद्रिक दावों को चुनौती दी। इसमें हैरानी की बात यही है कि एशिया का शायद ही कोई कोई समुद्रतटीय देश अमेरिका की ऐसी गतिविधियों का शिकार होने से बचा हो। इनमें अमेरिकी छत्रछाया में रहने वाले जापान और फिलीपींस जैसे देशों के अलावा क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी उत्तर एवं दक्षिण कोरिया, भारत और पाकिस्तान जैसे देश भी शामिल हैं। यहां तक कि अमेरिका ने छोटे से देश मालदीव तक को नहीं बख्शा। थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया और ताइवान जैसे उसके साझेदार देश भी इससे न बच सके। इतना ही नहीं श्रीलंका से लेकर म्यांमार और कंबोडिया से मलेशिया तक अमेरिकी पोत मनमानी करते रहे। वाशिंगटन ने इन सभी देशों पर किसी न किसी रूप में अतिवादी सामुद्रिक दावों के आरोप लगाए हैं।
अपने दावों को लेकर अमेरिका का ऐसा नौसैन्य प्रदर्शन दर्शाता है कि पुरानी आदतें कैसे कायम रह जाती हैं? वह भी तब जब अमेरिका दुनिया की निर्विवाद महाशक्ति नहीं रह गया है। यूएनक्लोस में 168 देश शामिल हैं, लेकिन अमेरिका उसका हिस्सा नहीं है। उलटे वह नियमों की एकतरफा व्याख्या करके आक्रामकता दिखाता रहता है। यह उसी ‘अमेरिकी विशिष्टता’ के जुमले को सही ठहराता है, जो कभी दिवंगत सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन ने दिया था। अधिकांश अमेरिकी भी यही मानते हैं दुनिया में अमेरिका जैसा कोई और देश नहीं। दरअसल अमेरिकी विशिष्टता का आशय यही है कि वह स्वयं को अपवाद मानता है जिससे वह अपनी मर्जी से दुनिया में कहीं भी जो चाहे कर सकता है, भले ही वह अन्य देशों के कानून और उनकी सुरक्षा के विरुद्ध हो।
अमेरिकी फोनोप्स यही साबित करता है कि भले ही अमेरिका की ताकत में कमी आ गई हो, लेकिन उसकी मनमानी अभी भी चालू है। वहीं दक्षिण चीन सागर का अनुभव दिखाता है कि अमेरिकी फोनोप्स की सक्षमता संदिग्ध रही है। इससे चीन के निरंतर विस्तार पर कोई विराम नहीं लगा। उलटे चीन रणनीतिक रूप से उस महत्वपूर्ण मार्ग पर हावी होता रहा जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली एक अहम कड़ी है, जहां से दुनिया का एक तिहाई सामुद्रिक व्यापार होता है। अमेरिका के ये दांव न केवल चीन पर नकेल कसने में नाकाम रहे, बल्कि इससे मित्र देशों में एक गलत संदेश गया। हालिया उदाहरण तो यही पुष्टि करते हैं। अमेरिका सामुद्रिक साझेदारी वाली जिस क्वाड पहल को गति देना चाहता है, उसके भविष्य की कुंजी भारत के हाथ में होगी। वह इस कारण कि उसके अन्य सदस्यों अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया तो पहले से ही द्विपक्षीय-त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौतों से बंधे हैं। ऐसे में यह समझ नहीं आता कि एक पुराने मुद्दे को छेड़कर अमेरिका ने भारत को इस तरह असहज करने का काम क्यों किया? जबकि इसी आधार पर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे श्वेत देशों को उसने रियायत दी।
समय आ गया है कि अमेरिका एशियाई या अन्य देशों के खिलाफ फोनोप्स रणनीति की उपयोगिता पर पुनर्विचार करे। ऐसे एकतरफा कदमों से ये देश अमेरिका की ओर झुकने से तो रहे, बल्कि उनकी सुरक्षा संबंधी चिंता ही और बलवती होगी। इन देशों के खिलाफ अपनी नौसैन्य ताकत का इस्तेमाल करने के बजाय अमेरिका को ऐसे विधिसम्मत सामुद्रिक ढांचे के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए जो चीन के बढ़ते दबदबे पर अंकुश लगाने में सहायक हो।
Date:21-04-21
जल शक्ति अभियान बरसों तक जारी रखने से ही स्थायी समाधान
सुरिंदर सूद
सरकार ने पहली बार वर्षा जल संचयन अभियान-जल शक्ति अभियान के दूसरे चरण का सही समय पर प्रबंधन किया है। मॉनसून आने से काफी पहले अंतरराष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च को इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और नवंबर के आखिर तक इसे जारी रखा जाना है। आम तौर पर मॉनसून के मौसम के दौरान मिट्टी और जल संरक्षण के उपाय किए जाते हैं, जो ऐसा करने के लिए अनुचित समय होता है। मॉनसून की शुरुआत से पहले जल धाराओं और जल धारण करने वाले तालाबों, झीलों तथा जलाशयों की साफ-सफाई, तलों की सफाई और उनके विस्तार जैसे कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। मॉनसून से पहले का शुष्क मौसम वर्षा जल संग्रहण अवसंरचना के निर्माण या पुरानी अवसंरचना की मरम्मत और विस्तार के लिए भी उपयुक्त अवधि होती है। मॉनसून आने के बाद बारिश के कारण इन परियोजनाओं के काम को अक्सर रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इस अभियान का उद्घाटन करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बहुत ही उपयुक्त सलाह दी थी। उन्होंने कहा था, ‘अपने वास्ते कोई योजना तैयार कराने के लिए इंजीनियरों का इंतजार मत करो। ग्रामीण अच्छी तरह से जानते हैं किजल संरक्षण और उपयोग की रणनीतियों को कैसे लागू किया जाए।’ अगर इस विवेकपूर्ण सलाह को व्यवहार में लाया जाता है, तो यह आधिकारिक रूप से लागू की गई जिम्मेदारी के बजाय, लोगों द्वारा संचालित वर्षा जल संरक्षण कार्यक्रम बन जाएगा। प्रधानमंत्री का यह सुझाव इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि पानी की कमी वाले क्षेत्रों में परंपरागत रूप से अपनाई जाने वाली जल-एकत्रीकरण और संरक्षण की प्रथाएं सबसे सक्षम होती हैं। ये राजस्थान और गुजरात के अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में सदियों से जिंदगी को बरकरार रखने तथा चेन्नई और बेंगलूरु जैसे पुराने शहरी केंद्रों की पानी की जरूरतों को पूरा करने में कामयाब रहे हैं। उनके प्रमुख घटक टंकी (घरों में), टंका (गांवों में) और समुदायों के लिए बावलियां तथा शहरी केंद्रों में प्राकृतिक रूप से विकसित झील और तालाब जैसे जल भंडारण ढांचे थे।
किस्मत से मौजूदा जल शक्ति अभियान का मूल उद्देश्य युगों-पुरानी अवधारणा-यथास्थान ग्रहण करना और वर्षा जल संरक्षित करने के अनुरूप है। यह इस अभियान के आदर्श वाक्य ‘जहां और जब बारिश पड़े, उसे लपक लो।’ में परिलक्षित होता है। यह पिछले नारे- ‘खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में’ को सही ढंग से तैयार किया गया संस्करण है। मृदा और जल विशेषज्ञों ने इसे खेतों और गांवों में गैर-मौसम की आकस्मिक जरूरत पूरा करने के लिए अधिशेष वर्षा जल भंडारण के सर्वोत्तम साधन के रूप में देखा था। वैज्ञानिकों ने कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इस दृष्टिकोण की क्षमता का प्रदर्शन तक भी किया था। तथापि खेदजनक रूप से केवल कुछ राज्य ही वास्तव में इस अवधारणा को व्यवहार में लाए और वह भी केवल खेतों में। किसानों द्वारा वित्तीय सहायता का उपयोग अपने खेतों में छोटे तालाबों का निर्माण करने के लिए किया गया था ताकि अधिशेष वर्षा जल का संग्रहण किया जा सके और इसका इस्तेमाल फसलों की जीवन-रक्षक सिंचाई के लिए किया जा सके। फसल उत्पादकता में वृद्धि के लिहाज से इस कदम का उल्लेखनीय लाभ था। लेकिन ग्रामीण स्तर पर इसे बड़े पैमाने पर नहीं दोहराया जा सका था। समुदायों द्वारा संचालित और उनके स्वामित्व वाली परियोजनाओं की तुलना में व्यक्तिगत रूप से संचालित और नियंत्रित परियोजनाओं में इस तरह की विपरीत प्रतिक्रियाएं असामान्य बात नहीं होती। जल संरक्षण की आवश्यकता को सरकार के थिंक टैंक – नैशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति) आयोग द्वारा लगाए गए मांग-आपूर्ति के भयावह अनुमानों से परखा जा सकता है। इसका मानना है कि करीब 60 करोड़ भारतीय पहले से ही पानी का ‘अधिक से अत्यधिक’ दबाव झेल रहे हैं। यह स्थिति और भी अधिक खराब होने वाली है, क्योंकि वर्ष 2030 तक पानी की मांग दोगुनी होने की संभावना है। लगभग 22 प्रतिशत भूजल या तो सूख चुका है या फिर गंभीर श्रेणी में है। सामान्य दृष्टिकोण के रूप में कारोबार के लिहाज से पानी से संबंधित कारकों के कारण देश वर्ष 2050 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग छह प्रतिशत भाग गंवा सकता है।
हालांकि जल की इस निराशाजनक दिखने वाली रूपरेखा में उम्मीद की किरण यह है कि यह अनुमानित कमी काफी हद तक उपलब्ध पानी के कुप्रबंधन का परिणाम है और इस वजह से इसके बेहतर प्रबंधन के जरिये इसे कम किया जा सकता है। कई मौसम विज्ञानी और जल विज्ञानी मानते हैं कि भारत स्वाभाविक रूप से पानी की कमी वाला देश नहीं है। पानी को अव्यवस्थित रूप से बहाने से ऐसा हुआ है। वास्तव में भारत दुनिया के दो सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र-भूमध्यरेखीय पट्टी और मॉनसून क्षेत्र में स्थित है। देश की औसत वार्षिक वर्षा 117 से 120 सेमी है, जबकि वैश्विक औसत 100 से 110 सेमी है। लेकिन वर्षा जल का करीब 88 सेमी का बड़ा भाग केवल चार महीनों (जून से सितंबर) के मुख्य मॉनसून सीजन में ही पड़ता है। केवल एक छोटा-सा हिस्सा ही सर्दियों की बारिश और बाकी साल में बर्फबारी के रूप में पड़ता है। अगर विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंध किया जाए, तो पानी की यह मात्रा देश की वास्तविक जल आवश्यकताओं को पूरी करने में सक्षम होगी।
वर्तमान में गैर-मौसम में इस्तेमाल के लिए इस पानी के 10 से 20 प्रतिशत से अधिक भाग का सतह या भूमिगत जलीय चट्टानी पर्त में संचय और संग्रह नहीं किया जाता है। बाकी भाग बाढ़ का कारण बनकर, मृदा अपरदन करते हुए महासागरों में बेकार चला जाता है और अपने पीछे जलाशयों में तलछट जमा कर देता है। उपलब्ध वर्षा जल का दक्षतापूर्ण तरीके से उपयोग करने, उपयुक्त रूप से संरक्षण करने और जल जमा करने का स्तर बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत है। मौजूदा जल शक्ति अभियान जैसी कभी-कभार वाली जल संरक्षण मुहिम पर्याप्त नहीं रहेगी। स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए इस अभियान को वर्षों तक जारी रखने की आवश्यकता होगी।
फिर पयालन की मजबूरी
संपादकीय
Date:21-04-21
असमंजस आत्मघाती
डॉ. ब्रह्मदीप अलूने
इतिहास को भुलाकर गहरी रणनीति के विचार को आगे लाने का अवसर एक बार फिर भारत के सामने है। करीब चार दशक से राजनीतिक अराजकता,अस्थायित्व,आतंकवाद,आंतरिक गतिरोध और वैश्विक हस्तक्षेप से जूझते अफगानिस्तान का भविष्य अनिश्चितता कि ओर बढ़ रहा है। इस समय दक्षिण एशिया के सबसे बड़े देश और अफगानिस्तान के पारंपरिक मित्र भारत की भूमिका बेहद महत्त्वपूर्ण होना चाहिए, लेकिन कूटनीतिक हलकों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अफगानिस्तान को लेकर हो रही बातचीत या महाशक्तियों के फैसलों में भारतीय हित नदारद है।
दरअसल, दो दशक से अफगानिस्तान में तालिबान को उखाड़ फेंकने की तमाम कोशिशों में नाकाम रहने के बाद अमेरिकी सेना वहां से जाने को तैयार है और इस प्रकार एक बार फिर इस दक्षिण एशियाई देश में तालिबान का कथित इस्लामी शासन कायम होने का खतरा मंडरा गया है। पाकिस्तान के पूर्व सैनिक तानाशाह जनरल मुशर्रफ कहा करते थे कि वे पाकिस्तान को एक उदारवादी देश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, तालिबान भी विश्व समुदाय यह भरोसा दिला रहा है कि वे अफगानिस्तान में आतंकवाद को नहीं पनपने देंगे और इस देश को एक उदार देश बनाएंगे। भारत अफगानिस्तान को लेकर बदलते घटनाक्रम पर अब तक खामोश है और यह ठीक तीन दशक पहले की उस भारतीय कूटनीति कि याद दिला रहा है जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने रुको और देखो की नीति अपनाई थी और इसके दूरगामी परिणाम बेहद नुकसानदेह साबित हुए हैं।
वे अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति नजीबुल्ला को भारत में शरण देने को लेकर चार साल तक असमंजस में रहे। इस कारण नजीबुल्ला अपने ही देश में फंसे रहे और उन्हें भारतीय दूतावास के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ के दफ्तर में रहने को मजबूर होना पड़ा। अंततः 27 सितम्बर,1996 को अफगानिस्तान स्थित यूएनओ के दफ्तर में घुसकर नजीबुल्लाह को तालिबान के लड़ाकों ने खींच कर उनके कमरे से निकाला और सिर में गोली मार कर राजमहल अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी पाकिस्तान के लिए हमेशा चिंता का विषय रही है। अफगानी लोग खुद को हिंदुस्तान से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, उन्हें पाकिस्तान पक्ष से असुरक्षा का भाव रहता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड रेखा को लेकर विवाद है। तालिबान पाकिस्तान की सेना के नियंत्रण में है और तालिबान के नेता और उनके परिवार पाकिस्तान के शहरों में रहकर यहां सुविधाओं का लाभ उठाते हैं के नजदीक के लैंपपोस्ट से टांग दिया था। नजीबुल्ला की हत्या के बाद अफगानिस्तान ने तालिबान का बर्बर शासन देखा। तालिबान को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का शिशु माना जाता है। अफगानिस्तान में कश्मीर चरमपंथियों को व्यापक प्रशिक्षण दिये गए, इससे कश्मीर में आतंकवाद का सबसे बुरा दौर देखा गया। 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले के बाद तालिबान कमजोर हुआ है और सामरिक रूप से इसका सीधा लाभ भारत को मिला है। यह भी देखा गया है कि अफगानिस्तान के लोग भारत को पसंद करते हैं और वे इस देश के भविष्य निर्धारण में भारत की बड़ी भूमिका भी देखना चाहते हैं। अफगानिस्तान में इस समय बैंकिंग, सुरक्षा और आईटी सेक्टर की कंपनियों के अलावा अस्पतालों को स्थापित करने में भारत की बड़ी भूमिका है और कृषि, विज्ञान, आईटी और शरणार्थी पुरवीस के कार्यक्रमों में भी वह सहयोग दे रहा है।
ईरान के चाबहार बंदरगाह से अफगान सीमा तक रेल चलाने की भारत की योजना है और इससे भारत यूरोप तक पहुंच सकता है। इसे चीन की वन बेल्ट योजना के प्रभाव को रोकने के तौर पर भी देखा जाता है। अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी पाकिस्तान के लिए हमेशा चिंता का विषय रही है। अफगानी लोग को हिंदुस्तान से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते है, उन्हें पाकिस्तान पक्ष से असुरक्षा का भाव रहता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड रेखा को लेकर विवाद है। तालिबान पाकिस्तान की सेना के नियंत्रण में है और तालिबान के नेता और उनके परिवार पाकिस्तान के शहरों में रहकर यहां सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। जाहिर है अफगानिस्तान में तालिबान का शासन पाकिस्तान के लिए मुफीद है और इसीलिए उसने अफगानिस्तान में शांति स्थापित होने, लोकतंत्र
कायम होने और तालिबान को खत्म करने के वैश्विक प्रयासों को कभी सफल होने ही नहीं दिया है। इसके साथ ही तालिबान को अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति और पाकिस्तान तथा चीन के सामरिक, राजनीतिक और आर्थिक सहयोग का बड़ा फायदा मिलता रहा है। अफगानिस्तान के घने और ठंडे पर्वतीय प्रदेश, ऊंची ऊंची घाटियां, ऊबड़-खाबड़ रास्ते तालिबान और मुजाहिदीनों के लिए सुरक्षित पनाहगह माने जाते हैं। इस देश के अधिकांश क्षेत्रों में घात लगाकर हमला करने में ज्यादा सफलता मिलती है।
1979 में तत्कालीन समय की विश्व की श्रेष्ठ सोवियत संघ की सेना के विरुद्ध मुजाहिदीनों को सफलता मिलने का प्रमुख कारण यही था कि इन आतंकवादी समूहों की छोटी-मोटी टुकड़ियों ने गुरिल्ला पद्धति से अपने से अधिक सुसज्जित नियमित सेना के विरुद्ध कम-से-कम क्षति उठाकर उन पर श्रेष्ठता स्थापित कर ली। पिछले दो दशकों से अमेरिकी सेना को भी इस कठिन स्थिति का सामना करना ‘पड़ा। हालांकि अमेरिका और नाटो सेना ने हवाई हमलों और सेटेलाइट का व्यापक उपयोग कर अत्याधुनिक तरीके से तालिबान को गहरी क्षति पहुंचाई। ऐसे में अमेरिका की हवाई शक्ति के बिना अफगान सेना का कोई भविष्य दूर-दूर तक नजर नहीं आता है और अमेरिका के वहां से जाते ही तालिबान स्थापित सरकार को खत्म करके फिर से शासन पर काबिज हो जाएगा, इसकी पूरी आशंका है। इस समय अफगानिस्तान में चीन की दिलचस्पी काफी हद तक बढ़ गई है और पाकिस्तान चीन की महत्त्वाकांक्षी वन बेल्ट परियोजना में शामिल करने के लिए अफगनिस्तान पर लगातार दबाव बना रहा है। भारत इस परियोजना का बड़ा विरोधी रहा है और इसमें अफगानिस्तान के शामिल होने से यह सामरिक ख्प से चुनौतीपूर्ण ही होगा। इसके साथ ही इस्लामिक स्टेट भी अफगानिस्तान के कई इलाकों में प्रभावी है।
तालिबान के प्रभाव में आते ही यह देश फिर आंतरिक अशांति का सामना करेगा और इससे इस्लामिक स्टेट मजबूत होगा, जिसके दूरगामी परिणाम भारत समेत पूरी दुनिया के लिए घातक हो सकते हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना चाहते हैं, जबकि उन पर यह वैश्विक दबाव बढ़ रहा है कि वो तालिबान को सत्ता में लाएं और एक संभावित गृहयुद्ध की ओर जाने से बचें। भारत को यह समझना होगा कि तालिबान का अफगनिस्तान की सत्ता में काबिज होने से कश्मीर में आतंकवाद पुनः उभर सकता है। जाहिर है भारत को अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए अफगनिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार के पक्ष में आवाज बुलंद करना चाहिए।
