21-03-2023 (Important News Clippings)
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Date:21-03-23
Punjab To Maharashtra
If extremists, whatever their rhetoric, are allowed freedom of mischief, the result can turn dangerous
TOI Editorials
Punjab is reeling. The operation to catch Khalistani separatist Amritpal Singh, who security agencies now reveal has “links” with both Pakistan’s ISI and the Islamic State, has also meant an internet ban for all of the state. He has been invested in by actors out to harm society’s fabric, India’s peace, finding a home in continuing grievances in some sections of Sikhs. The Khalistan issue has cropped up for a while, yet our surveillance and intelligence were caught unawares by Amritpal’s show of strength. The Sikh community has also long made public its vexation over slow progress on the 2015 sacrilege cases; trial of main accused Dera Sacha Sauda chief Ram Rahim and followers is yet to start. Punjab’s AAP government recently moved the high court saying Haryana’s frequent paroles to the Dera chief, a rape and murder convict, have renewed demands for release of ‘bandi singhs’ (Sikh prisoners) in Punjab’s jails.
Punjab and India can ill afford an episode of state vs far-right militancy. Yet far-right outfits seem to enjoy indulgence in other states too. In Maharashtra, openly Islamophobic rallies in various districts are on for months, organised by Sakal Hindu Samaj, a collaborative of hard-right Hindu outfits. Police should know nothing is local anymore, everything can turn viral and virulent.
To ban internet for simply a police chase, over fears of the spread of fake news, cannot help catch Amritpal but can cripple life – bulk of economic activity is via UPIs. A ban also stops real information, spreads anxiety and alienates the public – something the AAP government should think about. To counter fake news on social media, the state must work with and if necessary come down on Big Tech. GoI often demands content takedowns. Yet Sakal Hindu Samaj’s rallies, Ram Rahim’s videos and Amritpal’s speeches are easily available.
The crackdown on Amritpal started two days after G20 events in Amritsar were held under paramilitary bandobast. The message is clear. Political parties and police allowing extremist religious outfits unfettered public outreach online and offline is plain dangerous – maintaining law and order should not be chasing a chimera.
Date:21-03-23
Who’ll Grade NAAC?
Complaints of wrongdoing have piled up too high. UGC & education ministry must step in
TOI Editorials
From a little-known deemed university beating IISc to the top to another deemed university incredibly jumping five grades between two NAAC assessments to a private university receiving the highest achievable grade within just over a handful of years of establishment, the assessments themselves have been screaming for a closer look. This month Bhushan Patwardhan stepped down as chair of the NAAC executive committee while highlighting the awarding of questionable grades. At the same time the Joreel committee has listed how data verification is not following any scientific method, which is damning for a process built upon self-assessment by institutions. Even worse, more opacity rather than transparency is being built into the system.
As it is, the need to overhaul NAAC to meet current needs has been obvious for some time. It assesses outcomes poorly. It gives institutions credits for papers they say they have published without quizzing them on research connections with industry or patents won or new products/processes devised – as other international ranking agencies would be wont to. When the demands on education are changing rapidly, with game-changing AI inroads being one example, a static evaluation rubric can as likely do harm as good. Now add corruption to the mix, with subpar institutes wheedling better grades than their better teaching peers. Building systems to assess what is not easily measurable can take time. But cleaning the toxins that are now in our face must start today.
That Synching Feeling Of Central Banks
India relatively safe, but expect turbulence
ET Editorials
Bank rescues in the US and the EU over successive weekends have stoked market concerns of contagion spreading from concerted global liquidity-tightening by central banks. Following the government-brokered takeover of Credit Suisse by UBS, the US Federal Reserve, European Central Bank (ECB) and central banks in Canada, England, Japan and Switzerland issued statements announcing coordinated action to improve market liquidity. These measures, however, are unlikely to satisfy shareholders of Silicon Valley Bank (SVB) and Signature Bank and Credit Suisse bondholders, who have taken it on the chin. Investor nerves are too frayed to be soothed by any action short of a pause in the Fed’s interest rate-hiking cycle after ECB delivered a half-percentage-point increase even as a systemically important Swiss bank was struggling.
Bank stocks and bonds led the global market rout as crisis lingered in US regional banks and the shotgun merger of a Swiss banking icon, both with government backstops, raised doubts over regulators’ ability to douse the fire. The pain promised by central bankers in their battle against decades-high inflation is showing up in credit markets where banks piled into bonds at peak prices that are falling precipitously with hardening yields. More such accidents may be waiting to happen if central bankers do not relent in their inflation-busting mission. Decisions by the Fed and Bank of England this week are signals markets worldwide will be looking at.
India’s relative isolation provides it some measure of protection if more financial dominoes were to fall. Its banks have built vastly superior capital buffers in the course of emerging from a bad loan crisis. They are required to value an overwhelming part of their bond portfolios at market prices, reducing the chances of nasty surprises. The Reserve Bank of India (RBI) has also been considerably gentle in synchronised central bank rate hikes. It will, however, have to deal with fresh turbulence in international capital markets.
Date:21-03-23
Finally, Making Friends, Partnerships in Africa
ET Editorials
India’s renewed outreach to Africa — marked by the first-ever defence conclave, the start of a 10-day Africa-India Field Training Exercise from today, and an agreement with the African Union focused on supporting SMEs — is timely. It can counter China’s influence in the continent, for which Beijing has had a considerable head start. India provides an alternative model of engagement for Africa. But for it to be viable, New Delhi must stay the course, making it clear that unlike China, it does not seek dominance but partnership.
China surpasses India in its capacity to invest funds in Africa. But India can leverage factors such as a shared colonial experience, strong Indian communities integrated into the local society and economy, and similar developmental challenges. Coupled with an understanding of the challenges of development deficit and poverty in a world constrained by geopolitical complications, competitions and climate change, India is an ideal partner for Africa. Africa is a major market for defence equipment; India can be a supplier. But New Delhi’s engagement is not just about the market but building capacity. Beyond defence, India is, through the International Solar Alliance (ISI), driving resources and building capacities in Africa for faster solar deployment. Indian companies are developing hydrogen capacities in north Africa. India is also working with partners like Japan, the EU and Germany to build up local capacity. And, importantly, India along with South Africa are at the forefront of the fight for equitable access to Covid vaccines for Africa. India’s past efforts in Africa have remained low key. Rather than compete to exert dominance, India must focus on building a partnership for growth and development — and friendship.
The wide disparities in human development
Governments must prioritise human development alongside economic growth to ensure that the benefits of growth are more evenly distributed
Nandlal Mishra, [ Senior research fellow at International Institude for Population Sciences, Mumbai ]
India is now one of the fastest-growing economies globally. However, this growth has not resulted in a corresponding increase in its Human Development Index (HDI). The HDI is a composite statistical measure created by the United Nations Development Programme to evaluate and compare the level of human development in different regions around the world. It was introduced in 1990 as an alternative to conventional economic measures such as Gross Domestic Product (GDP), which do not consider the broader aspects of human development. The HDI assesses a country’s average accomplishment in three aspects: a long and healthy life, knowledge, and a decent standard of living. According to the Human Development Report of 2021-22, India ranks 132 out of 191 countries, behind Bangladesh (129) and Sri Lanka (73).
Given India’s size and large population, it is critical to address the subnational or State-wise disparities in human development. Doing so will help India realise its demographic dividend. For this purpose, I have developed a new index using the methodology suggested by the UNDP and the National Statistical Office (NSO) which measures human development on a subnational level for 2019-20.
Calculating HDI
The HDI is calculated using four indicators: life expectancy at birth, mean years of schooling, expected years of schooling, and Gross National Income (GNI) per capita. Life expectancy estimates are taken from the Sample Registration System, and mean and expected years of schooling are extracted from National Family Health Survey-5. Since estimates for GNI per capita are unavailable at the subnational level, gross state domestic product (GSDP) per capita is used as a proxy indicator to measure the standard of living. GSDP (PPP at constant prices 2011-12) is gathered from the Reserve Bank of India’s Handbook of Statistics on Indian States. GSDP per capita is estimated using the population projection provided by the Registrar General of India’s office. The methodology involves calculating the geometric mean of the normalised indices for the three dimensions of human development while applying the maximum and minimum values recommended by the UNDP and NSO. HDI scores range from 0 to 1, with higher values indicating higher levels of human development.
The subnational HDI shows that while some States have made considerable progress, others continue to struggle. Delhi occupies the top spot and Bihar occupies the bottom spot. Nonetheless, it is worth noting that Bihar, unlike the previous HDI reports, is no longer considered a low human development State.
The five States with the highest HDI scores are Delhi, Goa, Kerala, Sikkim, and Chandigarh. Delhi and Goa have HDI scores above 0.799, which makes them equivalent to countries in Eastern Europe with a very high level of human development. Nineteen States, including Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu, Haryana, Punjab, Telangana, Gujarat, and Andhra Pradesh, have scores ranging between 0.7 and 0.799 and are classified as high human development States.
The bottom five States are Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Jharkhand, and Assam, with medium levels of human development. This category also includes States such as Odisha, Rajasthan, and West Bengal, which have HDI scores below the national average. The scores of these low-performing States resemble those of African countries such as Congo, Kenya, Ghana, and Namibia.
Despite having the highest SGDP per capita among larger States, Gujarat and Haryana have failed to translate this advantage into human development and rank 21 and 10, respectively. Conversely, Kerala stands out with consistently high HDI values over the years, which can be attributed to its high literacy rates, robust healthcare infrastructure, and relatively high income levels. Bihar, however, has consistently held the lowest HDI value among the States, with high poverty levels, low literacy rates, and poor healthcare infrastructure being the contributing factors. It is worth noting that the impact of COVID-19 on subnational HDI is not captured here. The full impact of COVID-19 on human development will be known when post-pandemic estimates are available.
Reasons for discrepancies
One of the main reasons for this discrepancy is that economic growth has been unevenly distributed. The top 10% of the Indian population holds over 77% of the wealth. This has resulted in significant disparities in access to basic amenities, healthcare and education. Another reason is that while India has made significant progress in reducing poverty and increasing access to healthcare and education, the quality of such services remains a concern. For example, while the country has achieved near-universal enrolment in primary education, the quality of education remains low.
Governments must prioritise human development alongside economic growth to ensure that the benefits of growth are more evenly distributed. This requires a multi-faceted approach that addresses income inequality and gender inequality; improves access to quality social services; addresses environmental challenges; and provides for greater investment in social infrastructure such as healthcare, education, and basic household amenities including access to clean water, improved sanitation facility, clean fuel, electricity and Internet in underdeveloped States. India must prioritise investments in human development and job creation, particularly for its youth.
मध्य-पूर्व में चीन के बढ़ते प्रभाव पर नजर रखना जरूरी
मनोज जोशी, ( ‘अंडरस्टैंडिंग द इंडिया चाइना बॉर्डर’ के लेखक )
हाल में चीन ने ईरान व सऊदी अरब के बीच करारनामा करवाया। दोनों देश आपस में संघर्षरत थे, लेकिन अब उनके बीच कूटनीतिक रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद है। चीन के शीर्ष डिप्लोमैट वांग यी ने संयुक्त त्रिपक्षीय वक्तव्य पर दस्तखत किए थे। उन्होंने कहा, यह अनुबंध बताता है कि चीन एक विश्वसनीय मध्यस्थ की भूमिका निभाने में सक्षम है। वक्तव्य में भी कहा गया था यह समझौता चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ‘उदारतापूर्ण पहल’ का परिणाम है। चीनी, ईरानी और सऊदी अधिकारियों के बीच चार दिनों तक चली वार्ता के बाद 10 मार्च को यह घोषणा की गई थी। संयोग से उसी दिन चीन में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस का सत्र हुआ, जिसमें शी जिनपिंग को लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुन लिया गया था। ऐसे में वह करारनामा चीनी कूटनीति के बारे में क्या नए संकेत करता है? यह कि उसमें अब एक नया आत्मविश्वास आ गया है या यह कि अब दुनिया पर पश्चिम का दबदबा घटता जा रहा है?
पिछले साल दिसम्बर में शी जिनपिंग ने सऊदी अरब की यात्रा की थी। वहां उन्होंने मेजबान के साथ तीन शिखर बैठकें कीं। वे गल्फ को-ऑपरेशन काउंसिल और अरब लीग के नेताओं से भी मिले। यात्रा के दौरान चीन और सऊदी अरब ने अनेक एमओयू साइन किए, जिनका मूल्य अरबों डॉलर का था। सभी पक्षों द्वारा जारी संयुक्त बयानों के साथ ही शी ने आठ विभिन्न सेक्टरों में चीन-अरब सम्बंधों को मजबूत बनाने का प्रस्ताव भी रखा। इनमें विकास और सुरक्षा सम्बंधी क्षेत्र भी शामिल थे। अगर अतिशयोक्ति नहीं करें तो कह सकते हैं कि चीन ने मध्य-पूर्व में अपने प्रभाव का दायरा बहुत बढ़ा लिया है।
चीन को अपनी जरूरत के 70% तेल और 40% प्राकृतिक गैस का आयात करना पड़ता है। इनमें से 20% की पूर्ति अकेले सऊदी अरब से होती है। जिनपिंग की यात्रा से ठीक पहले चीन और कतर ने 60 अरब डॉलर की डील साइन की थी, जिसके चलते चीन को हर साल 40 लाख टन तरल प्राकृतिक गैस मुहैया कराई जाएगी। यह अनुबंध 27 वर्षों के लिए किया गया है। लेकिन मध्य-पूर्व में चीन की रुचि केवल तेल और गैस के लिए नहीं है। वह 2020 से ही अरब-जगत का सबसे बड़ा व्यावसायिक सहयोगी है। 2021 में चीन-अरब व्यापार 330 अरब डॉलर को पार कर गया।
मार्च 2021 में चीन ने ईरान से 25 साल का अनुबंध किया था और 12 अरब देशों से भी इसी तरह की रणनीतिक साझेदारियां की थीं। चीन ने समय-समय पर इराक, ईरान, लीबिया, सूडान, यमन और इजरायल-फलस्तीन संघर्ष के मामलों में मध्यस्थता की, लेकिन इतनी ऐहतियात से कि उसका खासा प्रभाव नहीं पड़ा। 2013 में जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की घोषणा की थी। मध्य-पूर्व क्षेत्र उसका अहम आयाम है। वहां अभी तक इस इनिशिएटिव के चलते दो सौ से ज्यादा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स पूरे किए जा चुके हैं। आज यह इलाका चीन द्वारा निर्मित बंदरगाहों, सड़कों, पॉवर स्टेशनों, पाइपलाइनों, इमारतों से भरा पड़ा है। यहां तक कि वहां पर कुछ पूरे के पूरे शहर चीनी इंडस्ट्रीयल पार्कों और फ्री ट्रेड ज़ोन्स से भरे हैं।
भारत को इस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मध्य-पूर्व से हमारे गहरे हित जुड़े हैं। विशेषकर ईरान से मिलने वाला तेल हमारे लिए पेट्रोलियम का निकटतम स्रोत है। आज भी हम अपने तेल का 50% से ज्यादा वहां से आयात करते हैं। मध्य-पूर्व में मौजूद 80 लाख भारतीय प्रवासी भी कम महत्वपूर्ण नहीं, जो हर साल 30 से 40 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा भेजते हैं यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य-पूर्व के देशों से मधुर सम्बंध कायम करने के लिए काफी कोशिशें की हैं और अनेक बार वहां की यात्राएं की हैं। सऊदियों ने भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश की इच्छा जताई है। यूएई तो पहले ही हमारा बड़ा निवेशक है। इस साल गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति फतह अल सिसी की मौजूदगी उस क्षेत्र से हमारे गहराते रिश्तों की बानगी थी। पर अमेरिका के दबाव में भारत ईरान से मधुर सम्बंध नहीं बना सका है।
बेलगाम खालिस्तानी
संपादकीय
पंजाब में अतिवादी अमृतपाल सिंह और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के बाद लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग और अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में भारत के वाणिज्य दूतावास को खालिस्तान समर्थकों ने जिस तरह निशाना बनाया, उसकी केवल निंदा-भर्त्सना ही पर्याप्त नहीं। भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्रिटेन और अमेरिका की सरकारें इन उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। यह ठीक नहीं कि न तो लंदन में भारतीय उच्चायोग में कोई सुरक्षा व्यवस्था दिखी और न ही सैन फ्रांसिस्को के वाणिज्य दूतावास में। इससे भी खराब बात यह है कि इन दोनों भारतीय ठिकानों पर हमले के लिए जिम्मेदार खालिस्तानियों के विरुद्ध वैसी कार्रवाई नहीं हुई, जैसी अपेक्षित ही नहीं, आवश्यक थी। यह पहली बार नहीं, जब ब्रिटेन और अमेरिका में भारतीय हितों को चोट पहुंचाने वाले खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में ढिलाई बरती गई हो। खालिस्तानियों के उपद्रव और उत्पात की एक लंबे समय से अनदेखी होती चली आ रही है। जैसा ब्रिटेन और अमेरिका में हो रहा है, वैसा ही कनाडा और आस्ट्रेलिया में भी। यह किसी से छिपा नहीं कि इन दोनों देशों में खालिस्तानियों ने किस तरह एक के बाद एक मंदिरों को निशाना बनाया। कनाडा और आस्ट्रेलिया के अधिकारियों ने मंदिरों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं की निंदा तो की, लेकिन उपद्रवी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया। यह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि पश्चिमी देश अपने यहां के बेलगाम खालिस्तानियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के स्थान पर हाथ पर हाथ रखकर बैठने का काम कर रहे हैं। कहीं यह ढिलाई किसी सोची-समझी रणनीति का हिस्सा तो नहीं? भारत को इस प्रश्न की तह तक जाना होगा और इसका एक उपाय इन देशों से सीधे सवाल-जवाब करना है।
भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने में उन देशों की ओर से ढिलाई बरतना हैरान करता है, जो भारत के मित्र देश हैं और जिनके साथ विभिन्न विषयों पर द्विपक्षीय वार्ता का क्रम जारी है। यदि पश्चिमी देश अपने यहां के खालिस्तानियों को नियंत्रित करने में तत्परता का परिचय नहीं देते तो भारत को यह स्पष्ट करने में संकोच नहीं करना चाहिए कि भारतीय हितों के खिलाफ सक्रिय तत्वों के प्रति उनकी सुस्ती संबंधों को बिगाड़ने का काम करेगी। भारत को इन देशों के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए उन्हें इसके लिए बाध्य करना होगा कि वे खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करें। चूंकि खालिस्तानियों की हरकतें जिहादियों सरीखी होती जा रही हैं इसलिए इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं कि उन्हें पाकिस्तान का सहयोग और समर्थन मिल रहा है। स्पष्ट है कि भारत को पाकिस्तान की हरकतों पर भी निगाह रखनी होगी। इसी के साथ इस पर भी ध्यान देना होगा कि विदेश में सक्रिय खालिस्तानी पंजाब में माहौल बिगाड़ने का काम न करने पाएं।
Date:21-03-23
दक्षिण एशिया का हो रहा वास्तविकता से सामना
हर्ष पंत और आदित्य गौड़ारा शिवमूर्ति, ( लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली में क्रमशः उपाध्यक्ष (स्टडीज ऐंड फॉरेन पॉलिसी) और जूनियर फेलो हैं। )
चीन 6 मार्च को श्रीलंका को वित्तीय सहायता एवं ऋण पुनर्गठन का आश्वासन देने वाले द्विपक्षीय ऋणदाताओं की सूची में आखिरी देश के रूप में आखिरकार शामिल हो गया। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) भी कोलंबो को 2.9 अरब डॉलर की राहत राशि पर अंतिम निर्णय लेने पर तैयार हो गया। श्रीलंका आईएमएफ और चीन के साथ बारी-बारी से बातचीत के माध्यम से लगातार तालमेल बैठाने के प्रयास में लगा हुआ है। श्रीलंका से जुड़े घटनाक्रम दक्षिण एशिया में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का हिस्सा रहे दक्षिण एशिया के दो प्रमुख देशों- पाकिस्तान और बांग्लादेश- ने वर्ष 2022 में आईएमएफ से वित्तीय सहायता मांगी थी। यह घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि विकासशील देश आईएमएफ और पश्चिमी देशों से सहायता प्राप्त कर अपने आर्थिक हित सुरक्षित एवं स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में वे चीन को भी नाराज नहीं करना चाहते हैं।
बदलते वैश्विक समीकरणों में चीन की भू-राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं। वह बदलते विश्व में अपने लिए अलग स्थान तलाश रहा है और इस प्रक्रिया में ‘ब्रेटन वुड्स सिस्टम’ के साथ उसका टकराव बढ़ता जा रहा है। चीन का यह रवैया आईएमएफ जैसे संस्थानों की बराबरी और उनकी जगह लेने की महत्त्वाकांक्षा का हिस्सा है। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट और 2013 में बीआरआई की शुरुआत के बाद चीन के वित्तीय संस्थान एवं बैंक रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण समझे जाने वाले निवेश बड़े स्तर पर करते आए हैं। 2021 तक चीन 1.5 लाख करोड़ डॉलर मूल्य के ऋण आवंटित कर चुका था और इस दृष्टि से वह दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता बन गया।
मगर दक्षिण एशिया में हाल में सामने आई आर्थिक तंगहाली चीन से ऋण लेने से जुड़े जोखिमों पर रोशनी डालती है। इस समय श्रीलंका पर चीन का 7 अरब डॉलर से अधिक का ऋण है। श्रीलंका पर फिलवक्त जितना विदेशी कर्ज है उसका यह करीब 20 प्रतिशत है। इस तरह, चीन सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है। पिछले कई वर्षों के दौरान चीन ने दुनिया, खासकर दक्षिण एशिया में कर्ज का एक ऐसा जाल बुना है जिसमें श्रीलंका जैसे देश फंसते जा रहे हैं।
2017 में यह स्पष्ट हो गया था कि श्रीलंका में विदेशी मुद्रा भंडार घटता जा रहा है। इसे देखते हुए बीजिंग ने श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए नई वित्तीय सहायता की पेशकश की। श्रीलंका को आईएमएफ की शरण में जाने से रोकना चीन के हित में था। इसका कारण यह था कि अगर श्रीलंका आर्थिक सुधार, ऋण पर नुकसान सहने और ऋण पुनर्गठन के लिए प्रयास करता तो इससे चीन के आर्थिक हित प्रभावित होते।
2022 में श्रीलंका में आर्थिक संकट गहरा गया। कोलंबो ने चीन से 4 अरब डॉलर की सहायता मांगी और ऋण पुनर्गठन करने का आग्रह किया। मगर श्रीलंका के आग्रह को चीन ने गंभीरता से नहीं लिया। सहायता देना तो दूर की बात, चीन ने ऋण भुगतान निलंबित रखने और आर्थिक संकट से निकलने के लिए आईएमएफ से 2.9 अरब डॉलर की सहायता मांगने पर श्रीलंका से अपनी नाखुशी जाहिर कर दी। आईएमएफ ने श्रीलंका से वृहद आर्थिक सुधार करने का आग्रह किया और उसे अपने द्विपक्षीय ऋणदाताओं से ऋण पुनर्गठन का आश्वासन मांगने के लिए कहा। मगर चीन ऋण पुनगर्ठन के लिए तैयार नहीं हुआ जिससे श्रीलंका दो बार आईएमएफ द्वारा तय समय सीमा का पालन नहीं कर पाया। बाद में जब भारत और जापान श्रीलंका को दिए ऋणों के पुनर्गठन के लिए तैयार हुए तो चीन को भी आधे-अधूरे मन से आगे आना पड़ा। चीन का एग्जिम बैंक 4.1 अरब डॉलर ऋण के पुनर्गठन के लिए तैयार हो गया जबकि चाइना डेवलपमेंट बैंक जैसे दूसरे ऋणदाताओं ने अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया है।
पाकिस्तान का संकट भी श्रीलंका से कोई अलग नहीं है। पाकिस्तान ने चीन से 30 अरब डॉलर से अधिक राशि ऋण के रूप में ले रखी है। यह पाकिस्तान पर कुल विदेशी ऋण का 30 प्रतिशत है। पाकिस्तान के लिए चीन सबसे बड़ा ऋणदाता देश है। चीन ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में 62 अरब डॉलर से अधिक निवेश किया है। मगर चीन से प्राप्त यह सहायता पाकिस्तान को राजस्व अर्जित करने, आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देने या और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने में विफल रही है। पाकिस्तान चीन से पहले ही काफी कर्ज ले चुका है और वह अब कोई चारा नहीं देख आईएमएफ से सहायता मांग रहा है। हालांकि 1.1 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता के लिए आईएमएफ से बातचीत होने से संकट थोड़ा टल गया है। पाकिस्तान ने आईएमएफ की शर्त पूरी करने के लिए करों में इजाफा कर दिया है मगर वह अपने ऋण का पुनर्गठन कराने या चीन के साथ दोबारा बातचीत करने में विफल रहा है। चीन तब भी नए ऋणों के साथ पाकिस्तान की मदद कर रहा है। नवंबर 2022 में चीन ने पाकिस्तान को 8.75 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता की पेशकश की थी। इसमें वाणिज्यिक ऋण, मुद्रा की अदला-बदली (करेंसी स्वैप) और मौजूदा ऋणों के नवीकरण (लोन रोलओवर) शामिल थे। पिछले दो महीने में चीन ने आर्थिक सहायता बढ़ा दी है और 2 अरब डॉलर मूल्य के ऋण को नए ऋण में बदल दिया है। ये दीर्घ अवधि में पाकिस्तान में ऋण संकट और बढ़ा देंगे।
इस बीच, आईएमएफ ने बांग्लादेश को भी 4.7 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता इस वर्ष मंजूर कर दी है। बांग्लादेश ने पहले से एहतियात बरतते हुए यह मदद मांगी थी। इसका कारण स्पष्ट है क्योंकि विदेशी ऋण बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्त्वपूर्ण रहे हैं। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा था, ऊर्जा की किल्लत थी और घटते घरेलू उत्पादन के साथ निर्यात में कमी जैसी समस्याएं सिर उठा रही थीं। उस पर 72 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है जिसमें से 5 अरब डॉलर रकम चीन से मिली है। चीन से मिला कर्ज बांग्लादेश पर कुल विदेशी कर्ज का 7 प्रतिशत है। हालांकि चीन से मिला कर्ज बहुत अधिक नहीं है मगर बीजिंग बांग्लादेश के ऊर्जा क्षेत्र, भौतिक ढांचे, रेलवे और संपर्क परियोजनाओं में निवेश करता आया है जिसे देखते हुए थोड़ा सतर्क रहने की दरकार है।
बीजिंग की महंगी परियोजनाएं, वाणिज्यिक उधारी, अस्पष्ट बातचीत और ऋण पुनर्गठन में उसकी आनाकानी दक्षिण एशिया के देशों में आर्थिक संकट की आग को हवा दे रही हैं। ऋण संकट से निपटने के लिए चीन नए ऋणों की पेशकश कर रहा है मगर इनसे दक्षिण एशियाई देशों में संरचनात्मक कमजोरी और आर्थिक अस्थिरता और बढ़ती जा रही है। चीन से बेतहाशा उधारी के व्यापक परिणामों की आशंका को देखते हुए पश्चिमी देश और भारत दक्षिण एशियाई देशों को लगातार अति आवश्यक आर्थिक सुधार लागू करने और आईएमएफ से बातचीत करने की सलाह दे रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को चीन पर आवश्यकता से अधिक निर्भरता कम करने को कहा है और भारत ने पेरिस क्लब देशों के साथ श्रीलंका को ऋण पुनर्गठन की सुविधा देने का आश्वासन दिया है।
परंतु तमाम आर्थिक उतार-चढ़ावों के बीच दक्षिण एशियाई देश चीन और पश्चिमी देशों दोनों के साथ मधुर संबंध बनाए रखेंगे। चीन इस क्षेत्र में भारत और उसके सहयोगी देशों का प्रभाव कम करने के लिए श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश को अधिक स्वायत्तता देगा। भारत जैसे देश भी दक्षिण एशिया में चीन का दबदबा कम करने के लिए श्रीलंका और बांग्लादेश आदि को आर्थिक सहायता देने में पीछे नहीं हटेंगे। चीन आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत है। इसलिए उसका सहयोग दक्षिण एशिया में आर्थिक सुधारों के लिए महत्त्वपूर्ण है। आईएमएफ से आर्थिक सहायता पाने में भी कमजोर देशों के लिए चीन का साथ आवश्यक है।
आईएमएफ की शर्तों और सलाह को अक्सर ‘पश्चिमी उपनिवेशवाद’ की चाल के तौर पर देखा जाता है मगर इसके विपरीत आईएमएफ छोटे और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को स्थायित्व देने का प्रयास कर रहा है। दूसरी तरफ, चीन संकीर्ण भू-राजनीतिक उद्देश्यों और कड़ी आर्थिक शर्तों के साथ कमजोर देशों को आर्थिक सहायता दे रहा है। वैश्विक स्तर पर विशेष दर्जा पाने की ललक और भू-राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओँ ने चीन को ब्रेटन वुड्स प्रणाली को चुनौती देने के लिए उकसाया है मगर कोविड महामारी के बाद की दुनिया में वास्तविकता कुछ अधिक पेचीदा हो गई है। श्रीलंका और पाकिस्तान में पैदा संकट एक विकल्प के रूप में चीन की भूमिका और इस पर निर्भरता के लिए चुकाई जा रही बड़ी कीमत को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। चीन से मिलने वाला सहयोग अब रामबाण नहीं रह गया है जैसा कि पहले समझा जा रहा था।
संभावनाएं तलाशते भारत और बांग्लादेश
ब्रम्हदीप अलुने
पिछले पांच दशकों में भारत और बांग्लादेश के आपसी रिश्तों में कई उतार-चढ़ाव आए हैं। भारत को अपने इस पड़ोसी राष्ट्र से गंभीर सुरक्षा चुनौतियां मिलती रही हैं, लेकिन इसके समाधान को भारत ने परस्पर आर्थिक सहयोग बढ़ा कर ढूंढ़ा है और इसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आ रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच एक मैत्री तेल पाइपलाइन की शुरुआत होने जा रही है। दोनों देशों के बीच यह पहली तेल पाइपलाइन होगी। इस परियोजना पर आने वाली लागत का अधिकांश भार भारत उठाने जा रहा है। इससे उत्तरी बांग्लादेश के सात राज्यों में हाई स्पीड डीजल पहुंचाया जाएगा।
भारत के लिए बांग्लादेश अहम पड़ोसी के साथ दक्षिण एशिया में बड़ा व्यापारिक साझेदार है भारत के लिए बांग्लादेश अहम पड़ोसी होने के साथ दक्षिण एशिया में उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। भारत और बांग्लादेश के बीच करीब चार हजार किलोमीटर से ज्यादा की सीमा रेखा है और यह मुख्यत: असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय और मिजोरम को छूती है। बांग्लादेश और भारत सीमा के बीच पूर्वोत्तर की भौगोलिक परिस्थितियां घुसपैठ के अनुकूल हैं और पाकिस्तान की खुफियां एजेंसी आइएसआइ ने लंबे समय तक इसका फायदा उठाया। इससे घुसपैठ, तस्करी, मदरसों का जाल और नकली मुद्रा के अवैध कारोबार से भारत की समस्याएं बढ़ीं। मगर 2009 में शेख हसीना के बांग्लादेश की सत्ता में आने के बाद से दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ा है। पूर्वोत्तर भारत में चरमपंथी गतिविधियों पर लगाम लगाने में बांग्लादेश ने कई बार सहयोग किया है
दो साल पहले बांग्लादेश में फेनी नदी पर बने मैत्री सेतु के उद्घाटन से माहौल में गर्मजोशी आई है। इस पुल ने त्रिपुरा के सबरूम से चटगांव बंदरगाह की दूरी को बहुत कम कर दिया है। यह कारोबार और आवाजाही की दृष्टि से अहम है। बांग्लादेश की मदद से भारत को सुरक्षा के क्षेत्र में होने वाले खर्च में लाखों डालर की बचत हो रही है। चार हजार किलोमीटर से अधिक लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा का इस्तेमाल पूर्वोत्तर भारत के कई चरमपंथी समूह करते थे। 2016 में बांग्लादेश और भारत के बीच पेट्रोपोल और बेनापोल के बीच व्यापार मार्ग की शुरुआत हुई, जो दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में अहम माना गया। भारत की भौगोलिक सीमा की कठिनाइयों को देखते हुए बांग्लादेश ने चटगांव और मोंगला बंदरगाह, पूर्वोत्तर में व्यापार के लिए खोल दिए हैं।
हालांकि भारत और बांग्लादेश के आपसी रिश्तों को प्रभावित करने की चीन की कोशिशें भी बदस्तूर जारी हैं। वह दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों को कर्ज के जाल में उलझा कर भारत पर सामरिक बढ़त लेना चाहता है और उसे इसमें सफलता भी मिली है। भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश को छूती हैं। इन इलाकों की कठिन भौगोलिक स्थिति तथा विविध सांस्कृतिक परिस्थितियों ने भारत की चुनौतियों को बढ़ाया है। दक्षिण एशिया में भारत के सामर्थ्य को प्रभावित करने की चीनी बदनीयती में बांग्लादेश कहीं न कहीं मददगार बना है। वह खराब आधारभूत ढांचे के कारण कई मामलों में बहुत पिछड़ा हुआ है। चीन उसे ‘वन बेल्ट वन रोड’ परियोजना के तहत कई बड़ी परियोजनाओं में आर्थिक मदद मुहैया करा रहा है। चीन पद्मा नदी पर चार अरब डालर का एक ब्रिज रेलवे लाइन बना रहा है, जो बांग्लादेश के दक्षिणी-पश्चिमी और उत्तरी-पूर्वी इलाकों को जोड़ेगा। चीन और बांग्लादेश के बीच 2002 में रक्षा सहयोग पर समझौता हुआ था। वह बांग्लादेश को परमाणु ऊर्जा के विकास में भी सहायता कर रहा है।
कुनपिंग परियोजना के अंतर्गत चीन म्यांमा के रास्ते चटगांव और कुनपिंग को नौ सौ किलोमीटर लंबे राजमार्ग से जोड़ने की योजना बना रहा है, ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ सके। बांग्लादेश ने भी इस परियोजना के लिए हामी भर दी है। वह इस समय चीन से सर्वाधिक हथियारों का आयात कर रहा है। वह पाकिस्तान के बाद चीन से सैन्य हथियार खरीदने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी इस बात को मानती हैं कि चीन इस इलाके में बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच नदी के पानी के बंटवारे को लेकर तो तनाव रहता ही है, अब चटगांव बंदरगाह पर चीन के प्रभाव से सामरिक चुनौतियां भी बढ़ गई हैं।
अब चीन के साथ अपने मजबूत संबंधों को आगे करके बांग्लादेश, भारत से सौदेबाजी की संभावनाएं भी तलाश रहा है। पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि बांग्लादेश भारत को पारगमन मार्ग की सुविधा प्रदान करे। इस क्षेत्र का शेष भारत से जुड़ाव सिलीगुड़ी गलियारे द्वारा होता है, जो लगभग चालीस किलोमीटर चौड़ा है। यह एक ओर चीन तथा दूसरी ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए यह एकमात्र संपर्क मार्ग है। पारगमन मार्ग मिलने से भारत को बड़ा आर्थिक और सामरिक फायदा हो सकता है। जैसे कोलकाता और अगरतला के बीच की दूरी करीब बारह सौ किलोमीटर कम हो जाएगी। इसी प्रकार बांग्लादेश के चटगांव पत्तन को अगरतला रेल मार्ग से जोड़ दिया जाए, तो पूर्वोत्तर राज्यों से भारत के अन्य क्षेत्रों के लिए सामान की ढुलाई सरल हो जाएगी।
बांग्लादेश तीस्ता नदी के पानी को लेकर आशान्वित है और भारत से समझौता करना चाहता है। तीस्ता का पानी बांग्लादेश के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। उसके उत्तरी इलाकों में पानी की किल्लत है और इसे सिक्किम के रास्ते उत्तरी बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करने वाली तीस्ता नदी ही पूरा कर सकती है। मगर भारत के लिए यह स्थिति कठिन है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से के किसान ऐसे किसी समझौते से संकट में पड़ सकते है। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए भारत से ‘ट्रांजिट रूट’ चाहता है।
दोनों देशों के बीच अभी कई समस्याएं हैं, जिनका समाधान बहुत दूर नजर आता है। बांग्लादेश के जन्म का सबसे बुरा असर असम को झेलना पड़ता है। असम से अलग हुए मेघालय, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा को जनजातियों का राज्य माना जाता था और यहां अस्सी प्रतिशत जनजातियां निवास करती थीं। 1971 के बाद यहां की जनसंख्या में भारी बदलाव आया है और अब जनजातीय समूह अल्पमत में आ गए हैं। पूर्वोत्तर के जनसांख्यिकी बदलाव से सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान खोने का संकट बढ़ा, तो जनजातीय समूहों ने हथियार उठा लिए और अब इन इलाकों में पृथकतावादी और हिंसक आंदोलनों का गहरा प्रभाव देखा जाता है। दूसरी तरफ पूर्वोत्तर में घुसपैठ और उग्रवाद की समस्या इतनी विकराल रही है कि यहां काम करने वाली सरकारें इन्हीं मुद्दों में उलझी रहती है, जिससे यह समूचा क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता के बाद भी गरीबी, पिछड़ेपन, जातीय हिंसा और सांप्रदायिक समस्याओं में बुरी तरह जकड़ा हुआ है।
म्यांमा से विस्थापित दस लाख रोहिंग्या शरणार्थियों का बोझ झेल रहे बांग्लादेश में आम राय यह है कि भारत ने इस मामले में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। जबकि रोहिंग्या के कारण भारत की आंतरिक सुरक्षा पर संकट बढ़ा है। दोनों देशों के बीच करीब पचास से अधिक नदियां बहती हैं, लेकिन 1996 गंगा समझौते के बाद दोनों में पानी के बंटवारे को लेकर कोई समझौता नहीं हो पाया है। सीमा पर बाड़ लगाना बाकी है, कई स्थानों पर दोनों देशों की सेनाएं आमने-सामने आ जाती हैं। फरक्का बांध का विवाद बना हुआ है। बांग्लादेश और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। बहरहाल, तमाम चुनौतियों के बीच भी भारत और बांग्लादेश के संबंध बेहतरीन दौर में हैं और इसका फायदा समस्याओं के समाधान की दिशा में उठाने की जरूरत है।
सही है कार्रवाई
संपादकीय
अजनाला कांड के ठीक 22 दिन बाद पंजाब का कट्टरपंथी उपदेशक और ‘वारिस पंजाब दे’ का प्रमुख अमृतपाल सिंह अब पुलिस के निशाने पर है। पंजाब का माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने का आरोप लगने और जांच में पाकिस्तानी एजेंट होने के शुरुआती सबूत मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने उसके खिलाफ शिंकजा कस दिया है। एक दिन पहले तो यह खबर भी फैली कि अमृतपाल को पुलिस ने दबोच लिया है, मगर यह खबर गलत निकली। फिलहाल पुलिस ने उसके 78 करीबियों को गिरफ्तार किया है। उसके भाई और चाचा के सरेंडर करने की भी खबर है। 1980 के दशक में खालिस्तान राष्ट्र की मांग करने वाले जरनैल सिंह भिंडरावाले के कारण पंजाब के हालात काफी खराब थे। चारों ओर अराजकता और अफरातफरी का माहौल था। फिर वैसे ही हालात बनाने की साजिश अमृतपाल के जरिये पाकिस्तान रचने की कोशिश में है। पुलिस की तफ्तीश में यह पता चला है कि उसे पाकिस्तान की ओर से भारत में हिंसा फैलाने और तनाव बढ़ाने के वास्ते भारी-भरकम रकम दी गई है। करीब एक महीने पहले अमृतपाल ने अपने एक साथी को छुड़ाने के लिए सैकड़ों समर्थकों के साथ अजनाला थाने का घेराव किया था और पुलिस के खिलाफ हिंसक रवैया अख्तियार किया था। उस समय पुलिस की शिथिलता की चहुंओर र्भत्सना हुई थी। अब जबकि अमृतपाल के खिलाफ ढेर सारे सबूत जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं, उसे खुलेआम छोड़ना गलत होगा। पंजाब के हालात हाल के कुछेक वर्षो में खराब हुए हैं। सीमा पर स्थित यह सूबा काफी संवेदनशील है और पाकिस्तान लगातार इस धत्कर्म में लगा रहता है कि कैसे भारत में अस्थिरता फैलाई जाए। देर से ही सही मगर केंद्र और राज्य सरकार का यह कदम बेहद जरूरी था। उसके बारे में जो भी खबरें सामने आ रही हैं, वह चौंकाने के साथ-साथ डराती भी हैं। मानव बम बनाने की साजिश में शामिल होना सामान्य बात नहीं है। इसकी विस्तृत रूप से जांच होनी चाहिए। इस बीच, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी (एसजीपीसी) और अकाली दल (बादल) को भी राज्य की शांति के लिए ऐसे देश विरोधी तत्वों का समर्थन करने से बचना चाहिए। राजनीतिक स्वार्थ के वशीभूत होकर किसी अराजक तत्व की हां में हां मिलाना कहीं से भी न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी से ही देश और समाज में शांति बहाल हो सकती है। बेवजह का समर्थन करना देश के साथ गद्दारी होगी।
Date:21-03-23
शत्रु संपत्ति से निजात
संपादकीय
देश में शत्रु संपत्तियों का रहना किसी संप्रभु देश में नागरिकों को हरगिज सुहाता नहीं है। इस संपत्तियों का शीघ्र से शीघ्र निस्तारण जरूरी होता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में मौजूद शत्रु संपत्ति के निपटारे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन संपत्तियों को जल्द से जल्द बेचने की तैयारी चल रही है। ये वो संपत्तियां हैं, जिनके मालिक देश छोड़कर पाकिस्तान या चीन जा चुके हैं और वहीं की नागरिकता ले चुके हैं। देश में कुल 12,611 शत्रु संपत्तियां हैं। इनकी अनुमानित कीमत करीब एक लाख करोड़ रुपए है। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में ऐसी संपत्ति खाली कराने और बेचने की प्रक्रिया के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इन संपत्तियों की जिला अधिकारी या डिप्टी कमिश्नर की मदद से बेदखली प्रक्रिया की जाएगी। ये संपत्तियां भारत के शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक (सीईपीआई) के नियंत्रण में हैं। अगर शत्रु संपत्ति की कीमत एक करोड़ से कम आंकी जाती है तो पहले इन संपत्तियों पर काबिज लोगों से ही इन्हें खरीदने की पेशकश की जाएगी। अगर ये लोग इसे खरीदने में असमर्थता जताते हैं तो फिर इनका गृह मंत्रालय द्वारा निपटारा किया जाएगा। जिन शत्रु संपत्तियों की कीमत एक करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच है, उन्हें ई-नीलामी के जरिए बेचा जाएगा या फिर केंद्र सरकार, शत्रु संपत्ति निपटारा कमेटी द्वारा सुझायी गई कीमत पर इन संपत्तियों को बेच देगी। देश में अभी तक कुल 12,611 अचल शत्रु संपत्तियों की पहचान हुई है। ये शत्रु संपत्तियां देश के 20 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं। इनमें से 12,485 संपत्तियां पाकिस्तान जा चुके लोगों की हैं, वहीं 126 संपत्तियां चीन की नागरिकता ले चुके लोगों की हैं। अभी तक सरकार द्वारा अचल शत्रु संपत्ति में से किसी की भी बिक्री नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 6,255 शत्रु संपत्तियां हैं, इसके बाद पश्चिम बंगाल (4,088 संपत्तियां), दिल्ली (659), गोवा (295), महाराष्ट्र (208), तेलंगाना (158), गुजरात (151), त्रिपुरा (105), बिहार (94), मध्य प्रदेश (94), छत्तीसगढ (78) और हरियाणा में 71 शत्रु संपत्तियां हैं। अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में भी शत्रु संपत्तियां हैं। पाकिस्तान और चीन में बस चुके लोगों की संपत्ति अब भारत में रहने का कोई मतलब नहीं है। इससे शत्रु संपत्तियों की स्थिति भी बदलेगी और देश के नागरिकों को भी भला प्रतीत होगा।
ख़ुशी का सूचकांक
संपादकीय
सबसे खुश देशों की सूची का जारी होना एक ऐसी घटना है, जिस पर अनायास सबका ध्यान जाता है और इससे सबको खुश होने या खुश होने के लिए प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है। साल 2023 के लिए ‘ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स’ जारी कर दिया गया है, जिसमें फिनलैंड ने लगातार छठी बार सर्वोच्च स्थान पाया है। यह बात भी गौर करने की है कि तीन अंकों का सुधार करके भारत इसमें 136वें स्थान पर पहुंचा है। भारत जैसे विशाल और असमान विकास वाले देश के लिए यह स्थान कितना मायने रखता है? अमीर व खुशहाल भारत है, तो उसमें एक गरीब भारत भी है। गरीब भारत भी विकास कर रहा है, लेकिन आबादी इतनी ज्यादा है कि अभी देश को समग्रता में खुशहाल देशों में आगे आने में वक्त लगेगा। सबसे खुशहाल देश फिनलैंड की आबादी महज 55 लाख है, उसके लिए विकास आसान है। भारत के मुंबई, दिल्ली शहर में इससे कहीं ज्यादा लोग रहते हैं। खुश देशों की सूची में दूसरे स्थान पर रहे डेनमार्क में 58.6 लाख लोग रहते हैं, तीसरे स्थान पर रहे देश आइसलैंड में तो महज 3.73 लाख लोग रहते हैं।
यह भी ध्यान देने योग्य है कि शीर्ष 20 देशों की सूची में एशिया का एक भी देश शामिल नहीं है। कुछ विडंबनाएं भी हैं, जो इस सूचकांक के महत्व को घटा देती हैं। चीन में लोगों को धार्मिक-आर्थिक आजादी भी सही ढंग से नहीं मिली है, पर वह 82वें स्थान पर है। नेपाल 85वें, तो बांग्लादेश 99वें स्थान पर है। आर्थिक रूप से बदहाल श्रीलंका 126वें स्थान पर और ऋण की गुहार लगाता पाकिस्तान 103वें स्थान पर है। ऐसे में, भारत की 136वीं रैंकिंग किसी को अचंभित भी कर सकती है। हैप्पीनेस इंडेक्स में किसी देश की स्थिति जानने के लिए उसकी जीडीपी, वहां जीवन की गुणवत्ता और जीवन प्रत्याशा को देखा जाता है। इस साल की रैंकिंग में 150 से ज्यादा देशों के इन डाटा का अध्ययन करने के बाद सूची तैयार की गई है। इस बार 2020 से 2022 तक देशों के औसत जीवन मूल्यांकन के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। भारत सरकार इस रिपोर्ट को कितनी गंभीरता से लेती है, यह देखने वाली बात है। वैसे इस सूचकांक के अलावा भी दो और सर्वे जारी हुए हैं। कंसल्टिंग फर्म हैप्पीप्लस की ‘द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस 2023’ रिपोर्ट के अनुसार, देश में करीब 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 2022 में नकारात्मकता और दुख का अनुभव किया है, यानी 65 प्रतिशत लोग भारतीय अपेक्षाकृत खुश हैं। यह रिपोर्ट 36 राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों के 14 हजार लोगों की प्रतिक्रिया के आधार पर तैयार की गई है। एक अन्य सर्वे भी है, जिसके अनुसार, भारत में कम से कम 84 प्रतिशत लोगों ने खुश होने का दावा किया है। जीवन संतुष्टि पर आधारित यह ‘इप्सोस ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे’ बताता है कि दुनिया भर में 73 प्रतिशत लोग संतुष्ट हैं।
बहरहाल, विश्व प्रसन्नता पर नवीनतम रिपोर्ट में एक आशावाद भी झलक रहा है। कोरोना महामारी से पहले की तुलना में विश्व समाज में आज परोपकार के भाव में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लोगों में विशेष रूप से अजनबियों की मदद करने की भावना भी बढ़ी है। एक और खास बात गौर करने लायक यह है कि तीन साल की महामारी का समग्रता में दुनिया की खुशी पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। वैसे दुख या खुशी एक ऐसी अवस्था है, जिस पर किसी सर्वे के जरिये एकमत नहीं हुआ जा सकता। फिर भी, ऐसी सूचियों से सकारात्मक प्रेरणा लेने में ही सबकी भलाई है।
Date:21-03-23
बेहतर सड़को से आता तेज बदलाव
विभूति नारायण राय, ( पूर्व आईपीएस अधिकारी )
दिल्ली वालों को पता ही नहीं होगा कि उनकी थालियों में कब गाजीपुर के जमानियां तहसील की सब्जियां पहुंचने लगी हैं? दो करोड़ उपभोक्ताओं वाली दिल्ली एक बड़ी मंडी है और उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान के सटे इलाकों से भारी मात्रा में अपने खाने-पीने का समान खींचती रहती है। बस इस फेहरिश्त में एक नया नाम जुड़ गया है। पता नहीं, दिल्ली महानगरी को इससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, पर इतना तो तय है कि जमानियां जैसे कस्बे और उसके आस-पास के गांव-देहात पर जरूर इससे बड़ा बदलाव आएगा। धीरे-धीरे यह दिखने भी लगा है। कैसे हुआ यह परिवर्तन?
पिछले दिनों दो प्रियजनों के निधन के चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जाने और वहां घूमने और हो रहे परिवर्तनों को करीब से देखने का मौका मिला। यह वही क्षेत्र है, जिसकी गरीबी की गाथा सुनाते हुए भारत की पहली लोकसभा के सदस्य विश्वनाथ सिंह गहमरी का गला रुंध गया था और सुनते-सुनते प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भर आई थीं। फलस्वरूप पटेल आयोग का गठन हुआ, जिसने कड़ी मेहनत करके एक विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी। आयोग की सिफारिशों के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश की सड़कों, पुलों, रेलवे लाइनों और सिंचाई के क्षेत्रों में विशाल निवेश करने की जरूरत थी। यह अलग बात है कि नई-नई आजादी हासिल किए देश में न तो इतने संसाधन थे कि बड़े पैमाने पर निवेश हो सके और न ही भोजपुरी क्षेत्रों का कोई राजनेता ऐसा हस्तक्षेप करने में सफल हुआ, जिसके चलते केंद्र सरकार से वहां जरूरी निवेश आ सके।
दशकों से मैं इन इलाकों में गड्ढे और भीड़ भरी, तंग सड़कों पर चलने का इस कदर आदी था कि इस बार यहां एक्सप्रेस वे, हाई वे या फोरलेन से गुजरना किसी दूसरे लोक में विचरण करने जैसा लग रहा था। इन्हीं सड़कों में से एक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ने जमानियां के किसानों और दिल्ली मंडी की दूरियां इस हद तक घटा दी है कि शाम को लदान कर सब्जी का ट्रक सुबह सबेरे आढ़तियों के दरवाजे तक पहुंच जाता है। यह पूरा इलाका सब्जी, दूध, मछली या मांस उत्पादन की अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। उन्नत सड़कों या बेहतर रेलवे संसाधनों से इसे दिल्ली, कोलकाता या मुंबई जैसे बड़े बाजारों से जुड़ने का मौका मिल रहा है। यह मौका ही उन जंजीरों को तोड़ सकता है, जिनसे जकड़ी हुई यहां की खेती पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हरियाणा और पंजाब के मुकाबले उत्पादकता को लेकर बहुत पिछड़ी हुई लगती है।
भोजन की आदतों को लेकर भी कुछ ऐसे परिवर्तन हुए हैं, जो बड़े दिलचस्प लगते हैं। मेरी इस यात्रा में होली पड़ी और पता चला कि छोटे से बाजार कांखभार में दो बजे रात से ही बकरे कटने लगे थे। सूरज की पहली किरण फूटने के पहले ही कसाइयों की दुकानों के सामने खरीदारों की भीड़ लग गई थी। ये सारे बहुसंख्यक समुदाय के थे और अगड़ी, पिछड़ी, दलित सभी जातियों से आते थे। यह उनके लिए एक गंभीर सूचना हो सकती है, जो खान-पान की आदतों की राजनीति करते हैं। उन्हें एक व्यापक सर्वेक्षण करा कर अपनी जानकारी अद्यतन करनी चाहिए कि कितने हिंदू मांसाहार से गुरेज करते हैं? इससे उन्हें कुछ खास दिनों या क्षेत्रों को मांसाहार मुक्त बनाने की जिद पर पुनर्विचार करने में मदद मिलेगी। उस दिन मुझे एक लड़का अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा कर एक दूसरी दुकान दिखाने ले गया, यह सूअर के मांस की थी। उसके सामने भी भीड़ थी और इस भीड़ में भी दलितों के साथ अगड़े और पिछड़े खड़े थे। कुछ के मन में थोड़ी हिचक थी और उन्होंने अपनी मोटरसाइकिलें कुछ दूरी पर खड़ी कर रखी थीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले साल तक यह झिझक भी खत्म हो जाएगी।
बहुत पहले किसी कृषि विशेषज्ञ के मुंह से सुना वाक्य कि बकरी किसान के लिए एटीएम का काम करती है, लाइब्रेरी के पड़ोस में रहने वाली उषा के मुंह से सुना। लगभग निरक्षर उषा ने किसी कृषि मेले में सुनकर इसे रट लिया है। वह हर साल ईद-बकरीद का इंतजार करती है, अब होली का भी करेगी। इस मौके पर भी बकरे अच्छे दाम देंगे। सूअर पालन को लेकर अभी भी वर्णगत हिचक है, पर बीएसएफ से रिटायर होकर आए सुभाष धोबी ने रास्ता दिखा दिया है। वह बड़े उत्साह से मुझे अपने फार्म पर ले जाता है और पूर्वोत्तर में तैनाती के दौरान हासिल हुनर से बनाया सफेद सूअरों का बाड़ा दिखाता है। वह बगल के दो बड़े तालाब में मछली पालन भी कर रहा है। यहां पहले साप्ताहिक बाजारों के दिन ही मांस-मछली की उपलब्धता होती थी, अब रोज मिलती है। कुछ वर्ष पूर्व हैदराबाद से ट्रकों से बर्फ लगी मछली आती थी। अब इन ट्रकों की संख्या कम हो गई है और आप पानी भरी हौदियों में तैरती मछलियों में से अपने सौदे का चुनाव कर सकते हैं। यह संभव हुआ, लोगों की भोजन संबंधी रुचियों व आदतों के बदलने से।
गांव सड़कों के जरिये बाजार से जुड़े, वहां मांग बढ़ी और लोगों ने अपनी जमीनों पर तालाब खुदवाने शुरू कर दिए और फिर मांग और खपत का सिलसिला शुरू हो गया। अगर कोई गंभीर अध्ययन हो, तो भोजन की आदतों में हुए इन परिवर्तनों को पकड़ा जा सकता है। आदतें बदली हैं, पर जरूरी नहीं कि जरूरी खाद्य सबकी थाली में पहुंच गए हों। मानवाधिकार कार्यकर्ता मुनीजा ने इसी क्षेत्र की कुछ दलित महिलाओं के साथ अपना एक अनुभव मुझसे साझा किया कि माताएं अपने बच्चों को सुबह जल्दी इसलिए नहीं उठातीं, क्योंकि वे उठते ही खाना मांगने लगते हैं। इत्तफाक से जिस दिन मैंने यह किस्सा सुना उसके दूसरे ही दिन मैं एक ऐसी जगह बैठा था, जहां दो बच्चे अपनी माताओं के हाथों पिट रहे थे। उनमें से एक इसलिए पिट रहा था कि उसकी मां दूध का गिलास हाथ में लेकर मिन्नतें कर रही थी कि वह दूध पी ले और बच्चा मान नहीं रहा था। दूसरा बच्चा बड़ी देर से दूध की जिद कर रहा था, यहां भी हार कर उसकी मां ने वही किया, जो दुनिया भर की गरीब माताएं ऐसे मौकों पर करती हैं, उसने रोते बच्चे को धुन डाला।
सड़कें, बाजार और इनसे जुड़ा विकास का कोई भी मॉडल तब तक बेमानी ही माना जाएगा, जब तक खान-पान की आदतों में बदलाव सभी की थालियों में न दिखने लगे।
