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Date:20-08-18

Kerala’s Sorrow

State’s plight is a warning to prepare for natural calamities and review vulnerabilities

TOI Editorials

Kerala is staring at its worst flooding in living memory. With incessant rainfall for two weeks and coming on the heels of surplus monsoons since June, all rivers went into spate forcing open the sluice gates of 34 dams. To put the flooding in context, surplus deviation from rainfall normal has been 42% since June 1, 255% between August 9 and 15, and on August 17, the departure from normal was a whopping 424%. The deluge has invited comparisons with the Great Kerala Floods of 1924. But the damage this time is magnified manifold by ruination of infrastructure built painstakingly over decades.

Roads and bridges have been washed away and thousands of houses, commercial establishments, government offices and farms submerged in floodwaters. Over 7 lakh people were shifted to 3,500 relief camps. Kerala government’s preliminary assessment of losses is pegged at Rs 19,000 crore. With the state government and local volunteers overwhelmed at many places and people cut off for days, the scale of the disaster, in hindsight, tells us that greater central and armed forces intervention was needed right at the start.

A disaster of this magnitude requires generous contributions. Centre has offered Rs 600 crore as interim disaster relief and state governments and ordinary citizens are also contributing. With 11 of Kerala’s 14 districts affected, and five – Ernakulam, Pathanamthitta, Thrissur, Idukki and Alappuzha – severely, the rebuilding efforts will set the perpetually revenue deficit state back by a few years. Rebuilding could also be a time for Kerala to identify mistakes in its development trajectory. The 2013 Uttarakhand floods exposed careless construction activity on hills without heeding ecology and topography. The 2014 Srinagar and 2015 Chennai floods revealed chaotic urban development that constricted wetlands and riverbeds and choked river flows.

Kerala resembles a continuous stretch of urban habitations owing to high population density and construction right up to waterfronts. Encroachment into Western Ghats and conversion of paddy fields have continued unabated owing to scarcity of land and economic reasons. After these floods and last year’s Cyclone Ockhi, Kerala must pay closer attention to long and short term rain forecasts, disaster relief training, dam management practices, and floodplain and Western Ghats zoning. Some green measures are certain to meet popular resistance. But the possibility of recurrent floods amid climate change is now a reality that coastal and hill states can no longer ignore.

Date:20-08-18

Gender Justice, Literally in Justice

Pratibha Jain & C Raj Kumar, (Pratibha Jain is founding partner, Nishith Desai Associates, New Delhi, and C Raj Kumar is founding vice-chancellor, OP Jindal Global University, Sonipat, Haryana.)

The Supreme Court is preparing to have three women judges for the first time in its 68-year history. GoI has notified the appointment of Madras High Court chief justice Indira Banerjee to the Supreme Court. R Banumathi and Indu Malhotra are the two others appointed in the Supreme Court. But they will still constitute an abysmal 10% of the total sanctioned strength of the apex court: 31. As for the total strength of women judges in Indian high courts, it’s less than 12%. The Supreme Court has had illustrious judges who have provided enlightened leadership for promoting progressive jurisprudence, access to justice and the protection of the rule of law. Even when there are moments that may challenge the competence of some individual judges, the institutionitself has withstood the test of time.

So, one can hope the skewed gender representation to be fixed if the following proposals are considered for the existing collegium system. The Chief Justice of India (CJI), along with all the judges of the Supreme Court, should be in a position to discuss, candidly, ideas about the need for moving towards seeking a larger representation of women in the higher judiciary. This is not about women wanting to be in higher judiciary. It is about what kind of society we want to create and how we will be able to achieve it in all walks of life and empowered institutions.

The collegium system should be able to discuss as to what the institutional goals the Supreme Court and high courts of India ought to have in the next 1-2, 3-5 and 6-8 years and beyond the next decade, for seeking greater representation. While quotas in any institution, including in the judiciary, have their limitations, it is important that institutional goals towards representation are set so that one can work towards achieving them.

Clearly, the existing 10% of women judges in the Supreme Court is not acceptable. This is tragic, whether we keep the total sanctioned strength as the basis, or if we recognise that there is actually only 8.5% women in the Supreme Court — since the number of existing judges is actually 25, and not the sanctioned strength of 31.

Consensus must be built within the collegium to develop an institutional advisory mechanism that will involve all existing women Supreme Court judges and women chief justices of high courts when appointments are made for both courts. Such tweaking of the procedure does not require any legal or constitutional amendment. All it requires is a degree of progressive leadership on the part of the CJI and fellow senior members of the Supreme Court who serve as members of the collegium.

Institutional leadership is central for reforms to be implemented — not just of the CJI but of all Supreme Court judges. In any case, each one of them, being a distinguished judge of the apex court, has a larger social responsibility to be sensitive about the lack of women’s representation in the higher judiciary. Steps need to be taken, both in the short term and in the long term, which will require reforms in the legal education and profession, and various rules relating to designation. Here, we have a long way to go, and need to begin by transforming the existing institutional culture that barely recognises the problem, let alone is involved in seeking solutions to addressing it.

India has a very poor record of representation of women in all areas of leadership, exercise of power and taking up responsibilities. While the public and private sectors have their own share of challenges, the judiciary is one such institution that everybody looks up to when seeking inspiration. This is an opportune moment when fundamental internal institutional reforms relating to the appointment of judges be initiated, not so much by the law, Constitution or, for that matter, by any judgment, but by a deeper sense of self-realisation about the state of affairs within the judiciary.

Date:20-08-18

The Updated Panchsheel

India must think beyond traditional determinants of growth

Milind Deora, (The writer is former minister of state, communications & information technology, GoI)

In analysing the health of the economy, economists often rely overwhelmingly on theoretical calculations and traditional determinants of growth. They tend to overlook the impact of social, political, cultural and environmental factors. Here are five unconventional, data-backed determinants of growth and GDP, both global and domestic.

Gender parity: A May 2018 McKinsey Global Institute (MGI) report, ‘The Power of Parity: Advancing Women’s Equality in Asia Pacific’ (goo.gl/5eU4 wV), estimates that India could add up to $770 billion to its GDP — more than 18% — by 2025, if it can simply advance gender parity in work and society. The report also states that by providing equal opportunities to women, $12 trillion can be added to global growth by 2025, while Asia Pacific stands to collectively add $4.5 trillion to its GDP by 2025, a12% increase.

Climate for Change

Climate change: The 2018 World Bank report, ‘South Asia’s Hotspots: The Impact of Temperature and Precipitation Changes on Living Standards’ (goo.gl/LUZ4PE), finds that more than 800 million people across South Asia are living in potential ‘hotspots’ that are extremely vulnerable to the adverse impacts of climate change. Rising temperatures and erratic rainfall patterns can put this population at risk of witnessing declining incomes and standards of living, increased morbidity, forced migration, low agricultural productivity and water scarcity.

For India, the repercussions are particularly grave. Climate change could shave off 2.8% of the country’s GDP by 2050, and nearly half of its population is at risk of declining living standards — 75% of the total vulnerable population across South Asia. Inland, agriculture-heavy states such as Chhattisgarh and Madhya Pradesh would be worst affected, forecasts the report, with some areas witnessing a drop in living standards by as much as 9%, further exacerbating the deeply entrenched problems of poverty and inequality in India. Currently, the repercussions of climate change and extreme weather cost India $10 billion every year.

Secular democracy: Political instability usually impacts economic growth adversely. But intellectual opinion is divided on the relationship between democracy and growth. Many have historically hypothesised that secular democracy may have either a neutral or negative impact on economic growth. However, a 2015 study, ‘Democracy Does Cause Growth’ (goo.gl/tCNXEL) by Daron Acemog lu and James Robinson, authors of Why Nations Fail, along with Suresh Naidu and Pascual Restrepo, finds a significant pro-growth effect of democracy on the economy.

This quantitative study presents evidence from a panel of countries between 1960 and 2010, estimating that a country that switches from non-democracy to democracy achieves about 20% higher GDP per capita over a period of 30 years. It concludes that over the last 50 years, the global rise in democracy has contributed to about 6% higher world GDP. The most significant facilitators for growth are civil liberties, and democracy is found to positively impact economic reform and private investment, while leading to a reduction in social conflict.

Technology: Another December 2014 MGI report, ‘India’s Technology Opportunity: Transforming Work, Empowering People’ (goo.gl/udwEL5), delineates 12 disruptive technologies that could empower millions, and collectively add $550 billion-$1 trillion to India’s GDP by 2025. It divides them into three areas — digitising life and work, smart physical systems, and energy — and demonstrates how the harnessing of these technologies can prove to be transformational. These interventions have a direct impact on several socioeconomic problems plaguing the country.

Sanitation is Money

Water and sanitation: A 2016 LIXIL Group Corporation, Water Aid, and Oxford Economics report, ‘The True Cost of Poor Sanitation’ (goo.gl/xpdc be), reveals that in 2015, global GDP took a hit of $222.9 billion because of poor sanitation, a $40 billion rise from 2010. In fact, India accounts for almost half of the global burden, suffering a loss of $106.7 billion in 2015, about 5.2% of its GDP. The cost is calculated in relation to the four most significant dimensions: increased mortality, decline in productivity due to sanitation-related illness, increase in healthcare expenditure, and loss of productive time due to not having access to a toilet.

These are the five definitive ways by which India can boost its GDP to the tune of trillions of dollars. To its credit, GoI has seriously attempted to address some of these issues. For instance, the very fact that the Swachh Bharat Abhiyan is a flagship scheme of the Centre reflects the fact that GoI understands and appreciates the gravity of the situation. As per GoI statistics, about eight crore toilets have been built across India under the scheme since its launch in October 2014.

These parameters are not simply theory and numbers. They can be backed by observed reality. For instance, Silicon Valley’s success story is a product of a truly liberal society, of the civil liberties granted by secular democracies. Unlike India, the society that birthed Silicon Valley is one that celebrates diversity, destigmatises failure and incentivises risk and innovation. Some of the largest companies in the world were born in Silicon Valley, and continue to boost the US’ GDP by billions of dollars.

Having said that, this is not simply about GDP growth. India must spearhead progress in these five parameters primarily to create a more equal society, to grant its citizens freedom from unsanitary living and working conditions, to safeguard the constitutional and democratic rights owed to every citizen, and to guide its people and platforms into a digitally enlightened future in order to usher India into the 21st century.

Date:20-08-18

चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री मोदी के बही खाते की जांच

ए के भट्टाचार्य

देश में चुनावी माहौल बनने लगा है। राजनीतिक दल और उनके नेता मई 2019 से पहले होने वाले आम चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी बही-खाता कैसा दिख रहा है? कौन सी पहल उन्हें वोट दिला सकती हैं और किस तरह की नीतियां मतदाताओं को दूर कर सकती हैं? शुरुआत करते हैं उनकी चार प्रमुख आर्थिक नीति पहलों से जो हैं: नोटबंदी, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) और नया मौद्रिक नीति ढांचा।

देश की प्रचलित मुद्रा में से 86 प्रतिशत को बंद करने के लगभग दो वर्ष बाद अब यह स्पष्ट है कि इसने अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाला। वृद्घि पर इसका असर हुआ, डिजिटल लेनदेन और कर अनुपालन में बढ़ोतरी आदि लक्ष्य तो बिना नोटबंदी के भी हासिल किए जा सकते थे। क्या इससे मोदी को राजनैतिक लाभ मिलेगा? हां, अगर वह ऐसी धारणा बनाने में कामयाब हो जाएं कि नोटबंदी का लक्ष्य नकदी के ढेर पर बैठे कारोबारियों को नुकसान पहुंचाना था। गरीब भारतीय मतदाताओं के लिए मोदी खुद को ऐसे नेता के रूप में पेश कर सकते हैं जो काले धन और अवैध संपदा जमा करने के खिलाफ रहा है।

जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद भी बाधाएं उत्पन्न हुईं लेकिन अर्थव्यवस्था पर इसका समग्र प्रभाव फायदेमंद ही रहा। राजस्व से जुड़ी चिंताएं अल्पकालिक हैं और अप्रत्यक्ष कर संग्रह में इजाफा बोनस होगी। छोटे व्यापारी और कारोबारी जीएसटी को पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वह उनको कर दायरे में लाता है। परंतु एक बार शुरुआती दिक्कतें खत्म होने के बाद जीएसटी को सरकार की बड़ी पहल माना जा सकता है। चुनावों में जरूर यह मददगार नहीं होगी। कारोबारी और छोटे उद्यम, जो भाजपा के समर्थकों में गिने जाते हैं वे जीएसटी के कारण मोदी सरकार से नाराज भी हो सकते हैं। प्रश्न यह है कि क्या सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों के लिए हाल में घोषित की गई राहत उस गुस्से को कम कर सकेगी।

आईबीसी को मई 2016 में लागू किया गया। यह एक बड़ा सुधार है और अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव भी उतना ही बड़ा होगा जितना कि जीएसटी का। नई कर व्यवस्था देश के संघीय ढांचे को मजबूत बना रही है। वस्तु एवं सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कर दरों के निर्धारण में यह मशविरे के आधार पर निर्णय ले रही है जबकि पहले यह निर्णय संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा लिया जाता था। आईबीसी ने देश में दोहरी बैलेंस शीट की समस्या का निराकरण किया। उसने बैंकिंग क्षेत्र की तनावग्रस्त संपत्ति और बकाये की समस्या से जूझ रही कर्जग्रस्त कंपनियों से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया।

आईबीसी में यह क्षमता है कि वह बैंकों को फंसे हुए कर्ज की समस्या से निजात दिला सके और डिफॉल्ट करने वाले प्रवर्तकों को उनकी कंपनी से बाहर कर सके। यह सब पारदर्शी और न्यायालयीन निगरानी में किया जा रहा है। संकटग्रस्त बैंकों को इससे राहत मिल सकती है जबकि अपनी कंपनी पर अधिकार गंवाने वाले प्रवर्तक नाराज हो सकते हैं। चुनावी दृष्टि से देखें तो मोदी उन तबकों के प्रिय भी नहीं हैं जिनको आईबीसी के तहत अपनी कंपनियां गंवानी पड़ीं। मौद्रिक नीति का नया ढांचा मुद्रास्फीति पर लक्षित है और उसने आरबीआई और सरकार की संबद्घता की नई शर्तें तय की हैं। नई बनी मौद्रिक नीति समिति में सरकार द्वारा नियुक्त तीन स्वतंत्र सदस्य हैं। मुद्रास्फीति को लक्षित करना चुनाव में भाजपा को फायदा दिला सकता है।

पांच ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो आगामी चुनाव में सरकार को फायदा पहुंचा सकती हैं। ये योजनाएं हैं 5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को घरेलू गैस दिलाने वाली उज्ज्वला योजना, सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने की योजना हालांकि अभी भी कई गांवों में परिवार बिना बिजली के रहते हैं, गरीबों को कारोबारी ऋण देने के लिए मुद्रा योजना, देश में 32 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुलवाने वाली जन धन योजना और 10 करोड़ से अधिक परिवारों को चिकित्सा कवर दिलाने वाली आयुष्मान योजना। मोदी इन योजनाओं का चुनावी लाभ लेने की हरसंभव कोशिश करेंगे। अगर ये योजनाएं मतदाताओं को लुभाने में नाकाम रहती हैं तो मोदी सामाजिक एजेंडे का सहारा लेगे जिसमें सरकार पहले ही ढेर सारा जरूरी काम कर चुकी है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर अत्याचार को लेकर बने कानून में दलितों को संतुष्ट करने के लिए उचित संशोधन किया जा चुका है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधनिक दर्जा दिया जा चुका है। तीन तलाक के मसले पर जो बाधाएं हैं उनसे भी निजात पाई गई ताकि मुस्लिम महिला मतदाताओं को लुभाया जा सके। असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी को लेकर उपजे हालिया विवाद के बाद अन्य राज्यों में भी ऐसी कवायद की मांग उठी है। यह बात भी भाजपा के हित में जाती है। अगर यह सारा गणित नाकाम हो जाता है तो भी भाजपा राम मंदिर मुद्दे पर तो भरोसा कर ही सकती है। सर्वोच्च न्यायालय आगामी आम चुनाव के पहले इस विषय पर अपना मत देने वाला है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मोदी की चुनावी संभावनाओं को इकलौती चुनौती आर्थिक नीतियों के मोर्चे पर मिलेगी। वह अपनी कल्याण योजनाओं और सामाजिक एजेंडे से इनसे पार पा सकते हैं।

ऐसे में प्रश्न यह है कि मोदी की कमजोरी क्या हो सकती है? विपक्षी दलों द्वारा पेश की जाने वाली चुनौतियों से इतर एक चुनौती अंदर से भी उभर सकती है जिसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। मोदी के नेतृत्व को संघ परिवार से चुनौती मिल सकती है। इससे निपटना आसान नहीं होगा। ऐसी कोई भी चुनौती चुनाव के बाद ही उभरेगी और वह काफी हद तक चुनाव के नतीजों पर निर्भर करती है।

Date:20-08-18

केरल में बाढ़ के कारण आया संकट राष्ट्रीय आपदा का रूप ले चुका है

संपादकीय

बाढ़ और बारिश के चलते केरल के हालात किस कदर खराब हैं, इसका पता इससे भी चल रहा है कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस राज्य का दौरा करने पहुंचे। केरल में जान-माल की क्षति के आंकड़े यही बयान कर रहे हैं कि इस राज्य में बाढ़ के कारण आया संकट राष्ट्रीय आपदा का रूप ले चुका है। शायद यही कारण है कि एक ओर जहां संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इस समुद्र तटीय भारतीय राज्य में हुई जनहानि पर दुख जताया वहीं संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री ने यहां के बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए पहल की। यह समय की मांग है कि केंद्र सरकार के साथ-साथ अन्य राज्य सरकारें अपनी साम‌र्थ्य भर केरल की सहायता के लिए आगे आएं।

यह संतोष की बात है कि वे ऐसा कर रही हैं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ऐसे मौके पर धनराशि से ज्यादा जरूरत राहत और बचाव सामग्री जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की होती है। हालांकि हमारे सुरक्षा बल इस कठिन काम को करने में सक्षम हैं, लेकिन जब बाढ़ और बारिश के चलते भूस्खलन का सिलसिला कायम हो तो प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाना आसान नहीं होता। यह चिंताजनक है कि सेना और सुरक्षा बलों की हर संभव कोशिश के बाद भी केरल में जान-माल की क्षति का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके पहले केरल में ऐसी खतरनाक बाढ़ करीब सौ साल पहले आई थी। उसकी याद शायद ही किसी को हो, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पर्यावरण के जानकार और साथ ही जल, जंगल, जमीन की चिंता करने वाले इसे लेकर लगातार चेतावनी देते रहे कि केरल अपने भविष्य से खेल रहा है। दुर्भाग्य से इस तरह की चेतावनी की उपेक्षा ही की गई-ठीक वैसे ही जैसे हमारे अन्य राज्य करते हैं।

केरल के हालात पांच साल पहले उत्तराखंड में बाढ़ से उपजी भयावह स्थितियों का स्मरण करा रहे हैं। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि जैसे उत्तराखंड ने नियम-कानून को धता बताकर किए जाने वाले कामों की अनदेखी की वैसा ही केरल ने भी किया। नतीजा सामने है। केरल के नेताओं और नौकरशाहों को इसके लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए कि आखिर उन्होंने उस रपट को खारिज क्यों किया जिसमें पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में खनन और निर्माण कार्य रोकने को कहा गया था? नि:संदेह कम समय में जरूरत से ज्यादा बारिश होने के कारण केरल में उपजे हालात को प्राकृतिक आपदा की ही संज्ञा दी जाएगी, लेकिन इस आपदा के लिए एक बड़ी हद तक यहां का शासन-प्रशासन भी जिम्मेदार है।

यदि विकास को अंधाधुंध विकास का पर्याय बना दिया जाएगा और पर्यावरण के साथ पारिस्थितिकी तंत्र की परवाह नहीं की जाएगी तो फिर उसके दुष्परिणामों से बचना मुश्किल ही होगा। यह ठीक नहीं कि आज जब ग्लोबल वार्मिग के कारण दुनिया भर में बहुत कम या ज्यादा बारिश होनी लगी है तब हमारे नीति-नियंता न्यूनतम सजगता भी नहीं दिखा रहे हैं। इससे भी खराब बात यह है कि वे अवैध-अनियोजित निर्माण अथवा खनन को रोकने के अदालती आदेश-निर्देश का पालन मुश्किल से ही करते हैं।

Date:19-08-18

भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा

नारायण कृष्णमूर्ति

ललित मोदी, विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के नाम बैंकों से लिए कर्ज चुकाए बिना उनके भारत से भागने के कारण लोगों की जुबान पर हैं। यह उन कानूनी लड़ाइयों से बचने या प्रवर्तन अधिकारियों के दबाव से बचने का एक तरीका भी था, जिनका वे सामना कर रहे थे या करने वाले थे। दुर्भाग्य से इनमें से सभी लचर कानून और अपनी चतुराई की वजह से विदेश भागने में कामयाब रहे। लचर कानून ने उन्हें देश छोड़ने में मदद की।

वैसे आर्थिक अपराधी, जो देश छोड़कर भागने का काम करते हैं, आम तौर पर अपनी अचल संपत्ति यहीं छोड़कर जाते हैं, जिन पर प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कब्जा करना कानूनी खामियों की वजह से आसान नहीं होता, क्योंकि कानून उन्हें ऐसी संपत्ति बेचकर देय राशि वसूलने की अनुमति नहीं देता। पर आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 पारित होने के बाद इसमें बदलाव होने जा रहा है, जो अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन गया है। सीधे शब्दों में कहें, तो इस कानून के जरिये सरकार को कथित अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार मिल गया है।

यह कानून आरोपी को भारत लौटने और अपने अपराध के लिए मुकदमे का सामना करने को बाध्य करता है। यह बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों द्वारा किए गए वित्तीय चूक से उच्च वसूली प्राप्त करने में भी मदद करेगा, जिससे ऐसे संस्थानों की वित्तीय सेहत सुधरेगी। असल में यह कानून एक ऐसे व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए एक कोर्ट (मनी लॉन्डरिंग ऐक्ट, 2002 के तहत विशेष अदालत) का प्रावधान करता है, जिसके खिलाफ निर्धारित अपराध के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और जिसने आपराधिक अभियोजन से बचने के लिए भारत छोड़ दिया है या विदेश में होने के कारण आपराधिक अभियोजन पक्ष का सामना करने के लिए भारत लौटने से इन्कार कर दिया है। इस कदम से भारत या विदेश में अपराध को तेजी से नतीजे पर पहुंचाया जाएगा, और निर्धारित अपराध के संबंध में भगोड़े को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र में कानून का सामना करने के लिए भारत लौटने पर मजबूर करेगा।

ऐसे मामलों में, जिसमें भगोड़े की वापसी में दे हो रही हो, प्रवर्तन एजेंसियों को संपत्ति जब्त करने का अधिकार होगा, जिसे उसकी देनदारी का भुगतान करने के लिए बेचा जा सकता है। यह कानूनी रूप से संभव होगा, क्योंकि यह प्रवर्तन एजेंसियों को विशेष अदालत के समक्ष इस घोषणा के लिए याचिका दायर करने की इजाजत देता है, कि अमुक व्यक्ति एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी है। एक बार ऐसा हो जाने के बाद कानून उन्हें भगोड़े आर्थिक अपराधी की संपत्ति और अपराध की लागत को जोड़ने की अनुमति दे देगा। फिर उनके पास कानूनी रूप से जब्त की गई संपत्ति को बेचने के लिए एक प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार होगा।

असल में मुकदमे के निपटारे की प्रतीक्षा करने के बजाय सरकार भगोड़ों की संपत्ति को उन्हें दोषी साबित होने से पहले जब्त करने में सक्षम होगी। हालांकि इस कानून में थोड़ी अस्पष्टता है कि क्या यह कानून उस व्यक्ति पर लागू होगा, जिन्हें भगोड़ा घोषित करने से पहले अपराधी घोषित किया जा चुका है। इसके अलावा, यह एक आरोपी के कानूनी लड़ाई लड़ने के अधिकार का भी उल्लंघन है, इससे पहले यह साबित हो कि उसका धोखाधड़ी या चूक का कोई इरादा था। कुछ व्यावसायिक मामलों में यह स्पष्ट होना बाकी है कि अपराध जान-बूझकर किया गया या यह व्यावसायिक व आर्थिक चुनौतियों का परिणाम था।

ऐसे भी उदाहरण हैं, जहां जब्त संपत्तियों को बेचना मुश्किल होता है। मसलन, सहारा की एम्बी वैली, जिसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिकारी के तमाम प्रयासों के बावजूद पिछले एक साल से खरीदार नहीं मिल पाया है। इस तरह का दूसरा उदाहरण मुंबई में किंगफिशर हाउस (निष्क्रिय किंशफिशर एयरलाइन का कार्यालय) है, जिसे नीलामी के छह प्रयासों के बावजूद कोई लेने वाला नहीं है। इसके लिए कुछ हद तक ऐसी संपत्तियों के स्वामित्व से संबंधित अस्पष्ट कानून और संपत्ति का मूल्य भी जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि अदालत द्वारा निर्धारित मूल्य बाजार मूल्य से अधिक हो सकता है।

ऐसी भी मान्यता है कि मुकदमेबाजी में फंसी और विफल कारोबार से संबंधित संपत्ति को खरीदना खरीदार के लिए अशुभ होता है। ऐसी आशंकाओं को रोकने के लिए कानून को एजेंसियों को उसे कई हिस्सों में निष्पादन करने या उसका उपयोग करने की इजाजत देनी चाहिए, ताकि उससे धन प्राप्त किया जा सके। छोड़े गए व्यवसाय के मामले में (जैसे चोकसी का गीतांजलि ज्वैलर्स) बेगुनाह कर्मचारियों के जीवन को खतरे में डालने के बजाय व्यवसाय को अदालत या मध्यस्थों द्वारा तब तक चलाया जा सकता है, जब तक कि मामले का निपटारा न हो जाए। जल्दी से कदम उठाने का सबक सीखना चाहिए, जैसा कि सत्यम धोखाधड़ी के प्रकाश में आने के बाद एक सरकारी समिति ने प्रदर्शित किया था।

द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग ऐक्ट, 2002 सख्त है और अब इस कानून के साथ प्रवर्तन एजेंसियों के पास अपराधियों को पकड़ने के लिए जरूरी अधिकार होंगे। लेकिन इस कानून की परीक्षा होना अभी बाकी है और इसे पहली सफलता मिलने या इसके साकार होने में समय लगेगा। जैसा कि संसद में बताया गया, करीब 30 आर्थिक अपराधी देश से बाहर हैं, लेकिन उनके वापस लौटने और दंड का सामना करते हुए देखने के लिए लंबा इंतजार करना होगा।

अधिकांश आर्थिक अपराधी भागते समय बहुत कम मूल्य की संपत्ति छोड़कर जाते हैं और अगर कुछ छोड़ते भी हैं, तो उसके स्वामित्व का मुद्दा जटिल होता है, जिससे अपराधी के स्वामित्व को साबित करना कठिन होता है। इन ऊंचे रसूख वाले अपराधियों में से कुछ के पास दोहरी नागरिकता है, जो उन्हें भारतीय अभियोजन से बचने में मदद करती है। फिर भी असहाय होकर उनके वापस लौटने का इंतजार करने के बजाय यह बार-बार अपराध करने वाले को वापस लाने या उनकी संपत्ति बेचने और बकाया राशि वसूलने की दिशा में उठाया गया पहला कदम है।