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Date:20-07-19

Denationalise Banks

Their state takeover has long outlived its use

TOI Editorials

Fifty years ago, Prime Minister Indira Gandhi nationalised 14 large banks. It remains one of the most consequential decisions since independence. Most economic policies have changed with time, adjusting to shifting contexts. Bank nationalisation, however, remains impervious to change. Tectonic shifts, be they political or economic, have bypassed it. There doesn’t seem to be another subject which evokes the same level of political consensus or reluctance to have a rational discussion as continued state control of banks. This won’t do.

Nationalisation of banks was driven mainly by political events. As early as 1948, it was discussed within the politically dominant Congress party but didn’t gain traction. In 1960s, in the backdrop of two wars, food shortages, economic hardship and a power struggle within Congress, nationalisation found political support. It aimed to push banking into all segments, particularly agriculture. Nationalisation did have benefits. Gross saving as a proportion of GDP increased from 12% in 1968-69 to 34.65% by 2011-12. This domestic saving financed most of the concurrent increase in investment. However, political interests influenced operations. Till 1990, intermediation by public sector banks (PSBs) was biased in favour of government and new private banks were not allowed to come in.

Early 1990s witnessed the entry of new private banks. But PSBs as a group still dominate. The bad loan crisis is largely that of PSBs. Political influence has undermined their soundness and extracted a cost in the form of repeated re-capitalisation, borne by taxpayers. Today, there’s no economic case for continued nationalisation. If anything, public resources locked up as bank capital are needed elsewhere. The only deterrent to denationalisation is politics. A beleaguered Indira nationalised banks. A dominant Prime Minister Narendra Modi should roll it back if he wants a $5 trillion economy by 2024.

Date:20-07-19

Reform of Tenancy Laws a Necessity

Outdated tenancy laws harm housing supply

ET Editorials

As India rapidly urbanises, states must repeal obsolete tenancy laws that keep rents low, prevent owners from spending money on maintenance of old structures and curb the growth of rental housing. States must have tenancy laws that allow rents to be charged at market rates, with safeguards, to boost housing. In the country’s commercial capital, Mumbai, the situation is absurd: rents, say, in pre-1969 buildings even in upmarket areas such as Marine Drive, can be as low as Rs 200-300 per month. Irrational provisions in the law have led to a huge gap in the supply of urban housing, resulting in the mushrooming of slums that need to be regularised periodically. Attempts by the state government to amend the Maharashtra Rent Control Act have not met success so far. Low rents disincentivise investment in maintenance, leading to unsafe buildings and urban decay.

Owners of property in commercial hubs in Delhi also earn paltry rents. Reportedly, the repealed Delhi Rent Control Act, 1995 — that would have made tenants pay higher rents — could not be enforced as the government did not notify it. The Model Tenancy Act, 2019, drafted by the Centre, seeks to address the rigidities in the distorted rental market that would help boost housing stock and modernise the rental market. This is welcome. The proposed law outlines the obligations of tenants and landlords, prescribes norms that enforce rental contracts and proposes an adjudication mechanism for quick settlement of disputes. It lists the type of repairs each party would be responsible for. The proposed rent authority must be informed about the rental agreement within two months of its signing. States should move swiftly on the legislation and set up the relevant authorities.

Reforms are needed in the land market to make construction of rental housing in urban areas viable. Land prices today are unreasonably high due to the artificially constrained supply of land. This must be addressed, and the release of urban land calls for a coherent policy to make farmers stakeholders in urban prosperity. Rent laws should not impede India’s urbanisation.

Date:20-07-19

We Really Need Those Standing Committees

ET Editorials

Eleven of the 22 Bills introduced in this session have been passed by both Lok Sabha and Rajya Sabha. By recent standards, this is an extremely productive session. Even so, there has been little progress on constituting the standing committees. As aresult, none of these Bills, including the Finance Bill, has been taken up for detailed scrutiny. In the closing week of the current session, the Treasury and Opposition benches need to work together to expedite the process for constituting the standing committees.

The process for constituting the three financial standing committees has been initiated, but there has been no progress on the department-related standing committees. As a result, the 11 Bills that have been approved by Parliament in this session have been cleared only on the basis of the debate in both houses, which are between two to five hours long depending on the subject. Since the early 1990s, when the department-related standing committees were set up, it has been the practice to refer Bills to these respective department-related committees for a deep-dive discussion. Though the government is not obliged to accept the recommendations of the committees, these are given due consideration. The exercise makes for better legislation. Unfortunately, the standing committees have also often been used to delay Bills or meet political ends.

This needs to change. Leaders from all political parties represented in Parliament need to work together to expedite the process to set up the committees. They need to agree not to use the standing committees to derail or delay legislation. To this end, the business advisory committee could set a time limit within which standing committees would be required to submit their report. Bypassing the process makes little sense.

Date:20-07-19

भीड़ की बढ़ती मनमानी

संपादकीय

बिहार के छपरा में मवेशी चोरी के आरोप में तीन लोगों की पीट-पीट कर हत्या नए सिरे से यह बता रही है कि भीड़ की हिंसा पर रोक लगाने की सख्त जरूरत है। भीड़ की हिंसा के मामले जिस तरह थमने का नाम नहीं ले रहे हैं उससे केवल कानून एवं व्यवस्था के समक्ष गंभीर सवाल ही नहीं उठ रहे हैं, बल्कि देश की बदनामी भी हो रही है। भीड़ की हिंसा के मामले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो रहे हैं और वे भारत की छवि एक ऐसे देश की बना रहे हैं जहां लोग कानून हाथ में लेने को उतावले दिखते हैं।

यह सही है कि भीड़ की हिंसा पहले भी होती रही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हो सकता कि उस पर लगाम लगती न दिखे। बीते कुछ समय से भीड़ की हिंसा पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने की मांग हो रही है। खुद सुप्रीम कोर्ट इसकी जरूरत रेखांकित कर चुका है। हालांकि कुछ राज्य सरकारें भीड़ की हिंसा से निपटने के लिए कानून बनाने का उपक्रम कर रही हैं, लेकिन अगर यह सोचा जा रहा है कि केवल कानून बन जाने से समस्या का समाधान हो जाएगा तो यह सही नहीं। विधि के शासन को केवल नित-नए कानून बनाकर सशक्त नहीं किया जा सकता। कानून का निर्माण करने के साथ ही यह भी देखना होगा कि आखिर किन कारणों से भीड़ की हिंसा हो रही है? इन कारणों का निवारण भी करना होगा और यह तब होगा जब पुलिस को संसाधनों से लैस करने पर ध्यान दिया जाएगा।

भीड़ की हिंसा कभी बच्चों की चोरी के आरोपितों के खिलाफ होती है तो कभी मवेशी चोरी के संदिग्धोें के साथ। छपरा में यही हुआ। यहां भीड़ ने मवेशी चोरी के संदेह में तीन युवकों को पकड़ा और फिर उन्हें इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। कुछ ही समय पहले झारखंड में भी एक चोर की पिटाई के चलते मौत हो गई थी। गत दिवस वैशाली में भी एक संदिग्ध बैंक लुटेरे की पिटाई से मौैत हुई।

चूंकि छपरा में मरने वालों में हिंदू और मुसलमान, दोनों हैं इसलिए स्वाभाविक तौर पर यह एजेंडा चलाने वालों को मुश्किल हो सकती है कि भीड़ की हिंसा केवल एक खास वर्ग के खिलाफ हो रही है। इसमें दोराय नहीं कि यह एजेंडा संकीर्ण राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए चलाया जा रहा है। इसी एजेंडे के चलते इस पर गौर करने से इन्कार किया जाता है कि मवेशियों की चोरी के साथ गोवंश की हत्या के मामले भी थम नहीं रहे हैं।

भीड़ की हिंसा को संकीर्ण राजनीति का जरिया बनाने से रोका ही जाना चाहिए, लेकिन यह तभी रुकेगा जब पुलिस छोटे-बड़े मसलों पर कानून हाथ में लेने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए मुस्तैदी से काम करेगी। चूंकि कानून एवं व्यवस्था राज्यों का विषय है इसलिए उन्हें सक्रियता और सतर्कता का परिचय देना ही होगा, लेकिन यह भी समय की मांग है कि केंद्र सरकार राज्यों पर इसके लिए दबाव बनाए कि वे ऐसे माहौल का निर्माण तत्परता से करें , जिससे भीड़ मनमानी करने से भय खाए।

Date:20-07-19

मीडिया के स्वामित्व ढांचे में सुधार से ही आएगी स्वतंत्रता

वनिता कोहली-खांडेकर

भय एकदम साफ झलक रहा था। घाना के एक पत्रकार ने अपना चेहरा छिपाते हुए अपनी बात रखी। कई दूसरे पत्रकारों ने भी अपनी चिंता, डर और कुंठा को उजागर किया। लंदन में पिछले हफ्ते आयोजित वैश्विक मीडिया स्वतंत्रता सम्मेलन में कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखी। ब्रिटेन और कनाडा की सरकारों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन में पत्रकारों के अलावा वकील, नेता, मंत्री और राजनयिक भी ऐसी बातें कर रहे थे। सबका यही कहना था कि यह दुनिया अब पत्रकारों के लिए अधिक प्रतिकूल हो चुकी है।

पत्रकारों की अंतरराष्ट्रीय संस्था ‘रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स’ ने वर्ष 2018 को पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक साल करार दिया है। ब्रिटिश सरकार की एक वेबसाइट के मुताबिक यूनेस्को ने भी पिछले साल 99 पत्रकारों की हत्या, 348 को जेल में डालने और 60 अन्य को बंधक बनाए जाने की पुष्टि की है।

इन घटनाओं के पीछे तानाशाही प्रवृत्ति वाली सरकारों से लेकर संस्थागत सहयोग की कमी भी वजह है। अमेरिका जैसे मजबूत संस्थागत आधार वाले लोकतांत्रिक देशों में भी अब पत्रकारों को नियमित रूप से डराया-धमकाया और जलील किया जाता है। महिला पत्रकारों के साथ दुव्र्यवहार की घटनाओं पर भारत का भी जिक्र किया गया। व्हाट्सऐप के जरिये फैलाई जाने वाली अफवाहों के चलते भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार डाले जाने की घटनाओं और वर्ष 2017 में महिला पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या का भी मुद्दा उठा। समाज में नफरत बढ़ाने, फर्जी खबरें फैलाने और ध्रुवीकरण में सोशल मीडिया की भूमिका भी चर्चा का विषय बनी। मीडिया की आजादी बचाए रखने के तरीके सुझाना भी इस सम्मेलन का एक मकसद था। एक अहम सुझाव वैश्विक कानूनी पैनल बनाने को लेकर आया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेरमी हंट ने कहा, ‘पत्रकारों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर काबू करने के लिए राजनीतिक इच्छा, राजनयिक दबाव और हालात सुधारने में देशों की मदद के लिए एक कानूनी ढांचा बनाने की भी जरूरत है। उच्च स्तर के इस स्वतंत्र पैनल में दुनिया के बेहतरीन कानूनी विशेषज्ञों को जगह मिले और वे मीडिया के साथ दुव्र्यवहार रोकने वाला ढांचा तैयार करेंगे।’

ऑक्सफर्ड स्थित रॉयटर्स पत्रकारिता अध्ययन संस्थान के शोध निदेशक रेस्मस क्लीस नील्सन ने मीडिया के कारोबारी परिप्रेक्ष्य पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता से भरपूर खबर की मांग एवं उसकी आपूर्ति का मुद्दा काफी अहम है। उनका कहना एकदम सही है। अच्छी गुणवत्ता वाली पत्रकारिता के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत होती है लेकिन पाठक हमेशा उसका भुगतान करने को तैयार नहीं होते हैं। द फाइनैंशियल टाइम्स या द इकनॉमिस्ट जैसे अखबार जरूर इसके अपवाद हैं।

भले ही भारत में अखबार संपादकीय रूप से एक हद तक अच्छा काम कर रहे हैं और वे मुनाफे में भी चल रहे हैं लेकिन विज्ञापनों पर उनकी अतिशय निर्भरता का नतीजा यह होता है कि वे विज्ञापनदाता से दबाव आने का पहला संकेत मिलते ही झुक जाते हैं। भारत के करीब 400 समाचार चैनलों में से आधे चैनलों का स्वामित्व ऐसे लोगों के हाथ में है जो मीडिया स्वामित्व को प्रभाव, उगाही या अनुचित लाभ का जरिया मानते हैं। ये चैनल सनसनी पैदा करने वाली रिपोर्ट दिखाते हैं, उनके स्टूडियो में बैठे ऐंकर तीखी बहस करते हैं और फालतू मुद्दों पर चीख-चीखकर बोलते हैं।

वैश्विक स्तर पर मीडिया स्वामित्व का ढांचा एक सशक्त समाचार परिवेश बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है। द इकनॉमिस्ट और द गॉर्डियन का स्वामित्व आंशिक रूप से ट्रस्ट के पास है। बीबीसी की फंडिंग ब्रिटेन के टीवी उपभोक्ताओं द्वारा दी जाने वाली लाइसेंस फीस से होती है। इस तरह दुनिया के बेहतरीन मीडिया ब्रांड में ऐसा स्वामित्व ढांचा है जो उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाता है। हम जब तक मीडिया में स्वामित्व का बढिय़ा ढांचा प्रोत्साहित नहीं करेंगे और बुरे ढांचे को हतोत्साहित नहीं करेंगे तब तक यह समस्या जारी रहेगी। मसलन, मीडिया संस्थानों पर नेताओं, सरकारी निकायों, धार्मिक संगठनों या सरकार के स्वामित्व पर सख्ती बरतने से मदद मिलेगी। राजस्व, लागत, स्वामित्व और शेयरधारिता पैटर्न संबंधी विवरणों के बारे में पारदर्शिता पर बल देना भी फायदेमंद होगा। जमीनी हकीकत दिखाने वाली रिपोर्टिंग में अखबारों, वेबसाइट और समाचार चैनलों के लिए निवेश को सहज बनाया जाए- चाहे वह कर अवकाश हो या बेहतरीन पत्रकारिता संस्थानों को अनुदान देना हो। मीडिया साक्षरता देने वाले स्कूलों एवं संस्थानों को विशेष प्रोत्साहन भी दिए जा सकते हैं। मेरे हिसाब से विज्ञापनदाता साक्षरता के लिए पाठ्यक्रम चलाने पर अलग प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अगर विज्ञापनदाता फर्जी खबरों एवं असली खबरों में फर्क कर सकें और फर्जी खबरों से पैसे निकालने लगें तो ऐसी गलत खबरें परोसने वाले मीडिया समूह अगर खत्म नहीं तो कम जरूर हो जाएंगे। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने भी 2014 की एक रिपोर्ट में ऐसी अनुशंसाएं की थीं।

हालांकि इनमें से कोई भी कदम किसी भी सरकार द्वारा नहीं उठाया जा सकता है। भारत के लिए ब्रिटेन के संचार नियामक ऑफकॉम की तरह की व्यवस्था कारगर हो सकती है जो एक संसद-समर्थित स्वतंत्र मीडिया नियामक होगा। मीडिया की स्वतंत्रता एवं अच्छी पत्रकारिता के प्रोत्साहन के लिए मीडिया कंपनियों के मालिकों को यह स्वीकार करना होगा कि स्व-नियमन का अब तक अपनाया गया तरीका नाकाम हो चुका है। उन्हें जल्द ही इसके विकल्पों के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। अगर भौतिक ढांचे का किसी देश की आर्थिक प्रगति पर कई गुना असर होता है तो सूचना एवं समाचार ढांचे का भी उसकी बौद्धिक पूंजी यानी लोगों पर ऐसा ही असर होता है। अगर हमारे लोकतंत्र की गुणवत्ता गलत जानकारियों की चपेट में है तो मीडिया को इसका मुकाबला करने के लिए अच्छी पत्रकारिता को भी सशक्त बनाना होगा।

Date:19-07-19

Dishonouring The Mandate

Legislators who change party affiliations must seek re-election

Amrith Lal

The recent defections of Congress legislators in Goa and Telangana to the BJP and the TRS respectively and four TDP MPs in the Rajya Sabha joining the BJP seem to pass the anti-defection law test. In all the three cases, the rebels had the required numbers — two-third members of the legislature party — to escape disqualification. One of the MLAs who joined the BJP in Goa had been elected on a Congress ticket defeating the BJP nominee only two months earlier. It’s not been even a year since elections were held in Telangana and almost all the defectors had defeated TRS candidates. It takes an instrumentalist reading of the law to justify these defections as a normal political activity. The fact is these are a violation of political and constitutional morality.

Parliamentary politics in India revolves around political parties in the main. Candidates in an electoral contest are seen as representatives of political parties, and not as autonomous agents with a voice distinct from the party they represent. The primary identity of a candidate is political, which is derived from the history and ideology of the party that has fielded him. For the voters, the candidate is the voice of the party. The party symbol, election manifesto, etc. embellish his claims to represent a party and an ideology. The candidate seeks endorsement from the electorate on behalf of the party, and also for the party. There may be times when a leader becomes the face of the party and votes are sought in his name, as in the 2019 general election.

This being the case, a defection of a legislator is a betrayal of the mandate; it is a breach of the trust forged through the election process. A legislator is well within his rights to change party; in fact, he must if he loses trust in his parent party or finds another ideology more attractive. But any shift in political affiliation would mean the right to represent the mandate is lost. Political morality demands that he resign his seat and seek re-election. For instance, when V P Singh fell out with the Congress under Rajiv Gandhi, he resigned his Lok Sabha seat and sought re-election. Ramakrishna Hegde resigned as chief minister of Karnataka when the Janata Party was wiped out in the 1984 Lok Sabha election — though he was under no compulsion to do so — on the ground that he has lost the moral authority to head the government. Singh won the Allahabad bypoll and Karnataka voted Janata and Hegde back to office in the following assembly election. In 2012, R Selvaraj, a CPM MLA in Kerala who defected to the Congress, resigned his seat and sought a fresh mandate from the new platform.

The defections in Goa and Telangana have been blamed on the Congress leadership’s failure to shield its flock — presumably by offering cash, office or other incentives. The defectors also take cover behind hollow terms such as development and governance to explain their political shift. Whatever be the reason, the legislator is duty-bound to explain his defection to the electorate; the first step towards that is to quit the seat.

Is this likely to happen if a defector is not censured by the electorate? The changes in political economy have transformed political parties as well as the political process. The influx of big money into elections has turned electoral contests into an expensive, lopsided affair. Political parties have long ceased to be about beliefs and have become platforms that dispense patronage. In some of the southern states, candidatures have become a privilege of the very rich, who court political parties as a means to to keep the law away and use the privileges the association confers to further business interests. The patron-client relationship that gets established between the party leadership and legislators is thus mutually beneficial — it ensures funds for the party, which, in return, provides protection and privileges for the affiliate.

Occasionally, this system is challenged by the people. Radical left-wing uprisings, the J P Movement, V P Singh’s Jan Morcha, the anti-corruption movement led by Anna Hazare, etc. were expressions of public anger with the corruption of parliamentary democracy. The phenomena of New Social Movements, which mobilised people on issues such as land, livelihood, ecological concerns, too owes it existence to the people’s disillusionment with electoral politics. All these took a toll on the Congress, which was instrumental in the degeneration of parliamentary democracy. It may be the turn of the BJP soon.