20-06-2020 (Important News Clippings)
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Date:20-06-20
Understand China’s India strategy
Nibbling territory isn’t the point of it. It is to condition India’s mind and tie its hands
Bruno Macaes, [Former Secretary of State for European Affairs in Portugal]
When the Doklam standoff ended in late August 2017, no one entertained any illusions that the fundamental causes behind the confrontation had been removed. Recent events in the Galwan valley, where 20 Indian army personnel and an undisclosed number of Chinese troops lost their lives, have confirmed that view.
Where there is disagreement is on what those fundamental causes of conflict really are. At the time of Doklam, many saw in the conflict a dangerous gambit to control the south plateau and eventually the access to the Siliguri corridor. I argued in a book published in 2019 that China had a much larger goal. At the time Beijing had entered a critical stage in its grand geopolitical strategy, and India had become an obstacle.
One month before the Doklam standoff, China had gathered about 30 national leaders at its first summit devoted to provide guidance for the Belt and Road Initiative (BRI) – a vast project aimed at creating a new Chinese world order. India announced just one day before the event that it would not be participating, explaining that in its current form the BRI will create unsustainable burdens of debt, while one of its segments, the economic corridor linking China and Pakistan, goes through the disputed areas of Gilgit and Baltistan and therefore ignores Indian core concerns on sovereignty and territorial integrity. The decision was received with foreboding in Beijing. In my view, Doklam was a direct response to the Indian move against the BRI.
Something similar happened this time. In the weeks prior to the first Chinese troop movements in Ladakh, India had attempted to deepen its strategic relationship with the United States and Japan. More ominously, it had openly declared its intention to attract manufacturing away from China, now that the country appeared vulnerable to the coronavirus epidemic and the growing trade tensions with America. On May 19, the Chinese Global Times wrote: “Tensions between China and the US are not an opportunity for India to attract relocating industrial chains, because the South Asian country is not prepared to receive such a manufacturing shift given its poor infrastructure, lack of skilled labour and stringent foreign investment restrictions.”
It is tempting to link events in the Galwan valley to local considerations. Its proximity to the vital road link to Daulat Beg Oldie is no doubt important, but Beijing does not make decisions of this importance in abstraction from more general goals. China continues to see India as a major obstacle to its global plans. If anything, the consequences of the original Indian decision to oppose the BRI continue to reverberate. Other countries have followed Delhi and opposition to the initiative grew very considerably in the years after Doklam. An ambitious and successful India, capable of directly rivalling Chinese economic power, would constitute a death knell for the project.
The strategy is to create a war psychology. If China wants to stop India from taking certain decisions contrary to Chinese interests, it can achieve this by raising the risk of kinetic conflict. If Prime Minister Narendra Modi and his inner circle come to believe that war can follow upon their decisions, they will be increasingly reluctant to act and/or even become paralysed. In large measure, this is a subtle and repetitive exercise in psychological conditioning.
I have read and heard numerous pronouncements in recent days on the possible impact of the Galwan massacre – the “moonlight massacre”, as some have dubbed it – on Indian public opinion. It is true that perceptions of China will grow even more negative than they already were, and trust will not be regained in the near term, but that misses the point. World politics is not a popularity contest. What matters is the capacity to decide and to act. India needs to be very careful to avoid coming out of recent events with its political capacity impaired.
Next time a decision is being considered in the economic or political sphere that may displease Beijing, many voices around Modi will advise caution. No one wants to be in the position of dealing with a new incursion of Chinese troops across the border. These same voices will likely push for a more active posture in all four sectors of the border. This gets things exactly wrong. If it wants to avoid falling into the strategic trap that has been laid for it, India needs to de-escalate tensions at the border while increasing activity where the real game is being played: in the Indian Ocean, in the race to develop the key technologies of the future, and in the battle to control critical infrastructure.
The first and most important lesson in the “new great game” is not to be distracted from the main prize. The second lesson is to preserve your margin of action.
Those who consulted the Chinese press over the last week must have noticed an interesting fact: The recent battle between Indian and Chinese troops in Ladakh was nowhere to be seen. The possibility of war was not created and managed for domestic consumption. It was created for the Indian mind, a strategy of war psychology.
A perfect storm
This is a historic opportunity to transform India’s mental healthcare system
Vikram Patel, [Pershing Square Professor of Global Health at Harvard Medical School]
The suicide of the actor Sushant Singh Rajput, days after that of his manager, which in turn precipitated a public acknowledgement by Milind Deora, a prominent politician, of his own tryst with depression, has once more thrust mental health into the spotlight. The open and thoughtful manner with which this subject, usually invisible even though it is at the core of our personhood, is being discussed, is very welcome. The imperative now is to understand the nature of mental health distress and what we must do to address it in these troubled times.
I think of the mental health consequences of the pandemic as playing out in two overlapping acts. The first act, which began in March, is characterised by a “pandemic of fear”, largely as a consequence of the profound uncertainties which have overwhelmed all our lives. If one considers the sheer breadth of these uncertainties, from our personal risk to be infected, to why the country is facing a surging epidemic despite the most stringent lockdown in the world, or when life will return to a semblance of what it used to be, or what news we should believe in, to what our economic prospects might look like, it is not at all surprising that experiences of anxiety, fearfulness, sleep problems, irritability and hopelessness have become widespread. These are mostly rational responses of our minds to the extraordinary realities we are facing. That said, for those who were already facing mental health difficulties before the pandemic, these experiences might be the straw that breaks the camel’s back.
But it is the second act which threatens to morph into a more sinister pandemic in the months ahead. “Deaths of despair”, a term coined by the Nobel prize winning economist, Angus Deaton, have been documented as the reason for the reduction in the life expectancy of working-age Americans following the economic recession in 2008. Suicide and substance use related mortality accounted for most of these deaths, driven by growing inequality, the weakening position of labour, deep polarisation of society and the lack of prospects for the future. By all accounts, the economic recession facing India will be incomparably greater. India not only shares many of the ills of American society, but has to, additionally, contend with colossal numbers of people who are absolutely impoverished and a fragmented mental healthcare system which, even before the pandemic, failed to reach more than 10 per cent of the population. This makes for a perfect storm.
Mental health problems were already a major contributor to the burden of illness in India before the pandemic, with a third of all female and a quarter of all male suicide deaths in the world occurring in this country. Most of this illness and death goes unnoticed. Celebrity suicides and testimonies attract our attention to mental health because it is the only explanation we can invoke for people who are so privileged. Of course, it is the poor, dispossessed and marginalised who bear the greatest burden of mental health problems, but we have historically dismissed their suffering as a natural extension of their social and economic conditions. And it is this vast section of our population which will be disproportionately affected by the economic recession.
So, what’s the solution? While there has been a flourishing of initiatives to address the rising tide of mental health problems, most notably through telemedicine platforms, they rely heavily on mental health specialist providers who are very scarce in number and often unaffordable. This is compounded by the digital divide: Digital literacy and adequate internet connectivity remains a distant goal for large swathes of our people. Still, these initiatives are welcome for their demonstration of the feasibility of remote delivery and the value of psychological therapies, which have historically played a poor cousin to medication.
But what holds the greatest promise for a country of our size, diversity and resources, are the frugal innovations which Indian scientists and practitioners have ingeniously pioneered, at the vanguard of which is the deployment of community health workers who, with appropriate training and supervision, effectively deliver psychosocial interventions for conditions ranging from autism and depression to drinking problems and psychoses. A brief psychological treatment for depression developed by Sangath, one of the leading innovators in the country, has the unique distinction of now being implemented in wealthy nations like the US and Canada. Sangath is forging partnerships with several state governments to scale up its psychosocial interventions through community health workers and, in doing so, reimagining how mental health care can be delivered even in the most under-resourced communities of the country.
For readers who are wondering how to manage their own mental health, there is no one-size-fits-all prescription for experiences which are intimately intertwined with our unique, personal life stories. Yet, there are some general principles I might suggest. First, be aware of and acknowledge your mental health, as much as you do your physical health. Feeling irritable for no reason should be as important to you as feeling pain in your chest. Second, this should lead you to talk to someone, anyone you feel comfortable with, for “It’s Ok to Talk”, a slogan coined by Sangath to promote the idea that sharing one’s story about mental health is not only a powerful way to feel better, but is also the most effective strategy to reduce stigma
Third, do something for others, for science has shown that care-giving and community service not only makes your life more rewarding, but also longer. Fourth, remind yourself that all of humanity is being buffeted by the same rough seas and, even if some of us travel in yachts, the overwhelming majority of us will safely reach the shore. This epochal event will pass, as every pandemic has in history. Finally, if your distress is persistent and coming in the way of getting things done, seek help from a professional.
In closing, a plea for those who finance and provide health care: This is a historic opportunity to invest in and transform India’s mental health care system. While we certainly need more money, we also need to spend it wisely, guided by the best science. Mental health care must embrace the diversity of experiences and strategies which work, well beyond the narrow confines of traditional biomedicine with its emphasis on “doctors, diagnoses and drugs”. I cannot imagine a more valuable investment in response to the most serious crisis facing the country since our independence.
Date:20-06-20
Beijing should note
Imperial Japan, Nazi Germany believed they were unstoppable too. China is not the first power to be overwhelmed by hubris.
Editorial
In pushing India to a tipping point, China is close to losing the hard-won trust of the world’s second most populous nation and a large neighbour. If the 1962 war saw the freezing of bilateral relations for the next quarter of a century, the current crisis could lead to a chill that lasts longer. Keeping India’s trust, however, might look like a trivial matter to the current Chinese Communist Party leadership. India might be the world’s fifth largest economy, but it is one-fifth the size of China’s. Beijing is acutely sensitive to power differentials, and sees an India that is struggling to find an effective response to the Chinese manoeuvre in Ladakh. Of course, Communist China’s disdain is not exclusively for India. Beijing, which once benchmarked itself against Washington, is now contemptuous of the US and more broadly of the West that has found it hard to cope with the COVID crisis and seems at odds with itself. The CCP is telling itself that “Xi Jinping Thought” is the essence of “twenty-first century Marxism” and that “socialism with Chinese characteristics” has triumphed over Western capitalism.
By all accounts, Beijing feels confident that it can confront all the major powers simultaneously. It bets that economic interdependence and political influence operations can easily break up any potential hostile coalition that might emerge within and among them. Coming to the Asian neighbours, the CCP believes that it owes no explanation for taking territories and waters that it claims as its own. It is convinced that China’s “historic rights” take precedence over international law and good neighbourliness — whether it is in the South China Sea or in the Himalayas. The sensitivities of its neighbours — from Japan to Indonesia and Philippines to India — hardly make an impression on the Chinese sense of entitlement today.
Appealing to China’s better angels at this juncture, then, might be futile. Yet, the CCP should know that China is not the first power to be overwhelmed by narcissism and hubris. Imperial Japan and Nazi Germany believed they were unstoppable in Asia and Europe in the run-up to the Second World War. Soviet Russia, too, believed in the late 1970s that America was in irreversible decline after its humiliating defeat in Vietnam and a string of socialist revolutions, from Cambodia to Namibia and from Afghanistan to Mozambique. But the tide eventually turned against all the three great powers that ended up in history’s dustbin. Just as India struggles to understand the power impulses that drive China, the CCP could never fathom India’s political culture. It has been easy for Beijing to underestimate India’s strategic resilience that produces unity amidst crises. The CCP might also be under-estimating India’s tradition of “non-cooperation”. If Beijing does not step back and restore the status quo ante that existed prior to the crisis that began in May, it will compel Delhi to embark on a radical reorientation of its China policy. The CCP ought to have no doubt that the Indian people can and will step up to such a recalibration.
चीन क्यों भारत को युद्ध में उलझाना चाहता है
संपादकीय
दुनिया समझ गई है कि कोरोना चीन की देन है, जानबूझ कर या अनजाने में। इससे वैश्विक स्तर पर अस्तित्व का संकट आ गया है। चीन के निर्यात-निवेश पर असर पड़ा है। अमेरिका सहित कई देशों से पंगा, महंगा पड़ रहा है। भारत कोरोना से जंग के संग ही निर्यात में चीन का विकल्प बनने की दिशा में है। लद्दाख सीमा पर भारत-चीन में कई दशकों बाद अब बेहद तनाव है। बिना गोली के, बॉडीपुश नामक हिंसक संघर्ष में दोनों के दर्जनों (?) सैनिक मारे गए। प्रश्न उठता है कि जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, तब कुछ भूभाग के लिए चीन की पड़ोसी से युद्ध की रणनीति क्यों? तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले देश के माल के 139 करोड़ भारतीय उपभोक्ता हैं। सामरिक रूप से भी भारत इतना कमजोर नहीं है कि चीन दबा ले और वह भी तब, जब अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया (क्वाड) ही नहीं, इजरायल-यूरोप के कई बड़े देश भारत के संग हों। डीएसडीबीओ रोड की वजह से भारतीय सैनिक दौलतबेगओल्डी बेस की ऊंचाई से चीनी सेना को आसानी से निशाना बना सकते हैं। फिर साउथ चाइना समुद्री क्षेत्र पर उसके दावे ने पिछले दिनों अमेरिका को तीन ताकतवर बेड़े तैनात करने पर मजबूर किया। चीनी सेना का बड़ा भाग लंबे रूस बॉर्डर, तिब्बत व सेंजियांग में है। इन सब के बावजूद चीन के इस कदम की ठोस वजह भारत को लो-इंटेंसिटी युद्ध में फंसाना है ताकि कोरोना से ध्यान बंटे व भारत का आर्थिक पुनर्निर्माण रुकेे। लेकिन चीन के लिए रिस्क बड़ा है। पहला, चीन-भारत युद्ध में रूस तटस्थ रहेगा। पाक मोर्चा खोल सकता है, चीन की शह पर नेपाल भी आंखें दिखा रहा है, लेकिन वैश्विक स्तर पर चीन पर दबाव सामरिक से ज्यादा आर्थिक रहेगा व संभव है कि चीन के खिलाफ विश्व समुदाय एकजुट हो जाए। यह वक्त है, जब भारतीय अपनी उद्यमिता से भी निर्यात में चीन का विकल्प बन आर्थिक रूप से भी चीन को हराएं।
Date:20-06-20
चीन ने ये खतरनाक कदम अभी क्यों उठाए ?
सलमान खुर्शीद, (पूर्व विदेश मंत्री)
देश की विदेश नीति के बारे में लिखना हमेशा मुश्किल होता है। खासतौर पर ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने खुद विदेश मंत्रालय का जिम्मा संभाला हो। कई विशेषज्ञ और विद्वान, यहां तक कि सेवानिवृत्त सैन्य और राजनयिक अधिकारी भी अपनी बात खुलकर रखने के बाद प्रतिक्रियाओं से बच सकते हैं लेकिन राजनीति में जो लोग हैं उन्हें विरोधी पक्ष की प्रतिक्रियाएं झेलनी पड़ती हैं। इसलिए मैं शब्दों के चयन को लेकर बहुत सचेत रहता हूं। इसके बावजूद ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट में या भारत के बाहर किसी प्रतिष्ठित थिंक टैंक के कार्यक्रम तक में कुछ कहने पर मीडिया का एक हिस्सा भड़क जाता है।
यह समझने की जरूरत है कि राजनीतिक विचारों और विचारधाराओं के अन्य आयामों की तरह पार्टियां विदेश नीति पर भी असहमत होती हैं। अतीत में, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और भारतीय लोकतंत्र के शैशवकाल से ही विदेश नीति पर एक व्यापक सर्वसम्मति थी। हालांकि जनसंघ और उसके सहयोगियों ने जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को यूएन ले जाने और भारत द्वारा चीन की तिब्बत नीति को मान लेने पर आपत्तियां जताई थीं। अब पीछे मुड़कर देखते हैं तो इसके पुनर्मूल्यांकन की जरूरत लगती है, हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राजनीतिक उथल-पुथल के पिघले लावे को ठंडा होने में समय लगता है और यह अंदाजा लगाना हमेशा आसान नहीं होता कि यह ठोस होने पर क्या आकार लेगा।
तो हम बीजेपी सरकार की मौजूदा विदेश नीति को कैसे देखते हैं? पहली बात, मौजूदा प्रधानमंत्री ने सफर के मामले में अपने सभी पूर्ववर्तियों को पीछे छोड़ दिया है और पिछले 6 सालों में विश्व नेताओं को अक्सर गले लगाकर घनिष्ठ लगने वाले निजी संबंध बनाए हैं। यह जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की पीढ़ियों से रोचक विरोधाभास है, जिनकी विश्व मंच पर मौजूदगी को एशिया और अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलनों के युग के दौरान विकसित हुए संबंधों के सातत्य के रूप में देखा जाता था। मौजूदा प्रधानमंत्री के बनाए गए संबंधों की ऊर्जा का असर घर में तो दिखा, लेकिन इसका वैश्विक स्तर पर कोई वास्तविक असर हुआ हो, इसके साक्ष्य बहुत कम हैं। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के लिए बढ़ रहे समर्थन की जड़ें दरअसल डॉ मनमोहन सिंह के सुधार वर्षों में मिले बल में निहित हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के भारत को जी-7 में शामिल करने के सुझाव के पीछे भी यही है। यह भले ही उत्साहजनक हो, लेकिन यह अलग बात है कि हमारे समर्थक राष्ट्रपति ट्रम्प खुद अपने घर में और अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों के बीच समस्याओं से घिरे हुए हैं।
फिर एक सफल विदेश नीति के लिए दो स्तंभ मजबूत होना जरूरी हैं: पी-5 (सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य) और दक्षिण एशिया के हमारे पड़ोसियों (सार्क सदस्य देश) से हमारे संबंध। इसमें आंशिक रूप से चीन भी है और तथ्य यह है कि 1962 के बाद से स्थिति कभी इतनी बुरी नहीं रही, जितनी आज है। आधिकारिक बयान जो कि देशभक्तों के लिए स्वीकारना आसान है, यह है कि ‘हमें एक बार फिर 1962 की तरह धोखा दिया गया है और वह भी 5 मई को स्थानीय कमांडरों के बीच डि-एस्कलेशन और डिसएंगेजमेंट को लेकर हुए समझौते के बाद।’ लेकिन फिर सवाल आता है कि ‘फिर क्या?’ हमारे प्रधानमंत्री के लिए कहना आसान है, ‘हमें शांति और मित्रता चाहिए लेकिन हम जानते हैं कि उकसाने पर कैसे जवाब दिया जाए।’ लेकिन कोई यह भी कह सकता है कि क्या हमारे 20 जवानों की बेरहमी से हत्या उकसाने के लिए काफी नहीं है? इस समय प्रधानमंत्री के उन शब्दों को याद करना, जो उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कहे थे, या फिर स्वर्गीय सुषमा स्वराज (तत्कालीन नेता विपक्ष) और रवि शंकर प्रसाद के शब्दों को याद करना अनुचित होगा। और फिर भले ही अक्साई चीन के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के दिखावटी आवेश में नाटकीयता थी लेकिन चीनियों पर जरूर इसका बुरा असर पड़ा। लद्दाख में हुई गड़बड़ी को ठीक करने का जिम्मा सेना को दे दिया गया, हथियारों से नहीं, बल्कि बातचीत से। हम इस बात पर सहमत होने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, जैसा कि कोई भी समझदार व्यक्ति मानेगा कि युद्ध का विकल्प ठीक नहीं है। लेकिन बयानों में प्रतिशोध की धमकी और सीमित सैन्य कार्रवाई की बात (जैसे कि फैसला पूरी तरह एकतरफा होगा) स्थानीय कमांडरों की शायद ही तापमान कम करने में कोई मदद करे।
एलएसी को लेकर अलग-अलग समझ के बीच हमें यह सवाल भी खुद से पूछना चाहिए कि चीन ने ये खतरनाक कदम अभी ही क्यों उठाए? राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भव्य आवभगत और साथ झूला झूलने के बाद क्या हमारे प्रधानमंत्री को उस आदमी की मंशा समझ नहीं आई जो उस पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी को नियंत्रित करता है, जिसने हमें और हमारे सम्मान को चोट पहुंचाई है? दूसरी तरफ क्या चीनी राष्ट्रपति ने हमारी लचीली विदेश नीति को देख एक लाल रेखा खींच दी है? वह विदेश नीति जो अमेरिका से भी नजदीकी जताती है, इंडो-पैसिफिक में क्वाड एजेंडा पर जोर देती है और चुपचाप ‘वुहान वायरस’ के खिलाफ उठ रही पश्चिमी आवाजों में अपनी आवाज भी मिला देती है। दुर्भाग्य से यह लाल रेखा हमारे शहीदों के पवित्र खून से खींची गई है।
अब आगे का रास्ता नेहरू-गांधी युग से मिली सीख और गुट-निरपेक्षता के सार में है, भले ही सक्रिय वैश्विक संरचना बदल गई है। हमें दोस्तों का दोस्त रहना चाहिए और सभी के लिए सबकुछ नहीं होना चाहिए।
जरूरी है चीनी विरोधी आर्थिक नवजागरण
अरविंद मिश्रा, (लेखक स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हैं)
चीन ने भारत के भरोसे पर आघात करके न केवल भारतीयों के बीच खुद को खलनायक साबित किया है, बल्कि अपनी उस वैश्विक छवि को भी मलिन किया है जो कोरोना संकट के कारण पहले ही सवालों से घिरी थी। लद्दाख की गलवन घाटी में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच खूनी झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्तों में जो गहरा अविश्वास पैदा हुआ है वह अब आसानी से दूर होने वाला नहीं है। चीन ने भारत को अपनी रीति-नीति पर नए सिरे से विचार करने को विवश किया है। 20 भारतीय सैनिकों की शहादत का आक्रोश भारतीय जनमानस में साफ देखा जा सकता है। लोग तरह-तरह से अपने गुस्से को व्यक्त कर रहे हैं।
अपने जवानों के शौर्य को नमन करते हुए चीनी वस्तुओं के बहिष्कार से लेकर चीन को सैन्य मोर्चे पर सबक सिखाने की मांग उठ रही है। एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में ऐसी प्रखर अभिव्यक्तियां स्वाभाविक होने के साथ ही हमारी राष्ट्रीयता के जीवंत होने का प्रमाण भी हैं। हालांकि मौजूदा तल्खी के बाद भी दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनने की आशंका कम है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर यह तनाव जरूर दिखेगा और लंबे समय तक उसका असर भी रहेगा।
देश में चीन निर्मित वस्तुओं के बहिष्कार का जो आह्वान किया जा रहा है उसे व्यापक रूप से समझने और आत्मसात करने की जरूरत है। हो सकता है कि यह बात कड़वी लगे, लेकिन चीनी वस्तुओं को जिस कदर हमने अपने जीवन का हिस्सा बनाया उसके पीछे हमारी सरकारों की उदासीनता और हमारी खुद की वह मानसिकता दोषी है जिसमें हम अपने स्वत्व के बोध को ही नकारने लगते हैं। आज हमें स्वदेशी के उन पैरोकारों को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हिंदी-चीनी भाई-भाई नारे के खोखलेपन को सदैव रेखांकित किया।
आज उनकी बदौलत ही देश में चीन के विरुद्ध आर्थिक नवजागरण की चर्चा आंदोलन का रूप ले रही है। चीन के विरुद्ध जनचेतना का ज्वार सिर्फ सोशल मीडिया या चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के तात्कालिक आक्रोश तक सीमित न रहे, बल्कि इसे समाज को आचरण में उतारना होगा। ध्यान रहे कि साल 2019 में भारत ने चीन से लगभग 75 अरब डॉलर की वस्तुओं का आयात किया, जबकि इस दौरान भारत ने चीन को सिर्फ 18 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात किया।
चीन निर्मित वस्तुओं का हमारे जीवन में इस कदर उपयोग बढ़ा है कि सुई से लेकर मोबाइल, पूजा सामग्री से लेकर बिजलीघरों के संयंत्र तक के लिए हम उस पर निर्भर हैं। इससे हमें 57 अरब डॉलर का व्यापार घाटा चीन के साथ झेलना पड़ रहा है। भारत के स्मार्ट फोन बाजार में 65 फीसद चीन का कब्जा है। आज देश नवीनीकृत ऊर्जा संसाधनों के विकास में जिस तेज गति से बढ़ रहा है उसमें सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन 75 प्रतिशत सोलर पैनल के लिए हम चीन पर निर्भर हैं। इसी तरह देश में 44 प्रतिशत प्लास्टिक चीन से आता है। आंकड़ों के मुताबिक इलेक्ट्रिक उपकरणों के लिए 2018-2019 में हमने 20.63 अरब डॉलर खर्च किए। भारत रासायनिक उत्पादों के लिए भी चीन पर बहुत अधिक निर्भर है।
चीन सांस्कृतिक रूप से भी भारत में आक्रमण कर रहा है। टिकटॉक और हैलो जैसे उसके कई एप राष्ट्र विरोधी सामग्री परोसने का काम कर रहे हैं। इस बारे में जो तथ्य विभिन्न संगठन सामने लेकर आए हैं उन पर गौर करने की आवश्यकता है। चीन की चालबाजी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अब मेड इन चाइना लिखित वस्तुओं की जगह भ्रम पैदा करने के लिए पीआरसी यानी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना शब्द का उपयोग हो रहा है।
आर्थिक साम्राज्यवाद का स्वप्न देख रहा चीन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जगह स्टार्टअप में पैसा लगा रहा है। चीन ने भारत के 16 बड़े स्टार्टअप में निवेश किया है। यह एक तरह से तकनीक और खुदरा बाजार पर भी कब्जा करने का प्रयास है। ऐसी परिस्थितियों में चीन पर निर्भरता कम करने और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ाने हेतु हमें बहुत कुछ करना होगा। इससे एक ओर जहां आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना पूरी होगी वहीं चीन के विरुद्ध विमर्श खड़ा कर हम सरकारों पर दबाव बनाने में कामयाब होंगे।
कई बार ऐसा देखा जाता है कि सरकारें कड़े निर्णय लेने से बचती हैं। इसका उदाहरण गलवन में भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद चीन की कंपनी को दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट से अलग करने के निर्णय में देखा जा सकता है। दूरसंचार के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली चीनी तकनीक के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन किसी भी देश से आने वाली वस्तुओं को सुरक्षा, स्वास्थ और रोजगार समेत कुछ मानकों से गुजरता होता है। चीन निर्मित वस्तुओं विशेष रूप से प्लास्टिक से तैयार उत्पादों की सुरक्षा को लेकर अक्सर चिंता जाहिर की जाती रही है। ऐसे में सरकार चाहे तो इन मानकों के आधार पर चीन से होने वाले आयात को कम कर सकती है।
समाज और सरकार का यह संकल्प कुछ उसी तरह होना चाहिए जैसे अमेरिका द्वारा 1945 में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद जापान के लोगों और वहां की सरकार द्वारा प्रकट किया गया। आज भी अमेरिका को जापान से कारोबार बढ़ाने के लिए तरसना पड़ रहा है।
हम सैन्य मोर्चे पर अपनी ताकत बढ़ाने के साथ-साथ स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देकर चीन के साम्राज्यवादी मंसूबों को करारा जवाब दे सकते हैं। इस हेतु देश में निर्मित वस्तुओं को हमें गुणवत्ता के वैश्विक मानकों से युक्त करना होगा। इससे जनता के बीच स्वदेशी वस्तुओं की स्वीकार्यता बढ़ेगी। जनता को भी इन वस्तुओं को संरक्षण देने के लिए तैयार रहना चाहिए।
Date:20-06-20
सतर्कता से उठाएं कदम
टी. एन. नाइनन
चीन में बनी उपभोक्ता वस्तुओं का बहिष्कार करने को उन्मत्त लोगों के जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं वे बिना सोचे विचारे कदम उठाने वाले राष्ट्रवादियों की विचार प्रक्रिया के बारे में दिलचस्प सवाल पैदा करते हैं। उन्हें क्या लगता है कि चीनी उत्पादों की जगह कोरियाई या जापानी उत्पाद आने से क्या हो जाएगा? चीन का वार्षिक निर्यात 2.5 लाख करोड़ डॉलर का है जिसमें भारत की हिस्सेदारी 3 प्रतिशत है। चीन का विदेशी मुद्रा भंडार भी 3 लाख करोड़ डॉलर है। वह व्यापार अधिशेष वाला देश है। तो हम किसे नुकसान पहुंचा रहे हैं? शायद कुछ फोन विक्रेताओं को। शी चिनपिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
संभव है कि चीन के आपूर्तिकर्ताओं का स्थान कोरियाई नहीं भारतीय आपूर्तिकर्ता ले लें। एक बार मैंने एक बड़ी खुदरा कंपनी के मालिक से पूछा कि वह भारतीय कारोबारियों को आपूर्तिकर्ता बनने के लिए प्रेरित क्यों नहीं करते ताकि उन्हें चीन या अन्य जगह से आयात न करना पड़े। उनका कहना था कि भारत में साधारण चीजें भी नहीं बनतीं। यदि चीजें बनेंगी भी तो उनकी लागत बहुत ज्यादा होगी। अंतिम परिणाम शायद यही होगा कि इन वस्तुओं के निर्माता उन लोगों के खर्च पर पैसे कमाएंगे जो आज चीन पर उछलकूद मचा रहे हैं।
यदि चीन ने बदले में कार्रवाई की तो? चीन से भारत का आयात देश के कुल विनिर्माण के पांचवें हिस्से के बराबर है। चीनी वस्तुओं का कोई घरेलू विकल्प भी नहीं है। इससे आपूर्ति शृंखला में उथलपुथल मचने की आशंका है। चीन कुछ जरूरी चीजें भारत को बेचने से मना भी कर सकता है। जापान के साथ कुछ द्वीपों को लेकर हुए विवाद में वह ऐसा कर चुका है। ऐसे में वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं से आयात महंगा पड़ेगा।
मुक्त व्यापार की बात करें तो ब्रिटेन 19वीं सदी के मध्य में मुक्त व्यापार वाला देश बना जब वह औद्योगिक क्रांति में स्पष्ट बढ़त हासिल कर चुका था। अमेरिका एक समय मुक्त व्यापार का अगुआ था लेकिन अब वह संरक्षणवादी रुख अपना रहा है। ऐसे में आयात प्रतिस्थापन या आत्मनिर्भरता एक वैध तरीका है, बशर्ते उसका इस्तेमाल आता हो। अन्य देशों ने सफलतापूर्वक आयात प्रतिस्थापन किया है। परंतु जैसा कि कारोबारी नौशाद फोब्र्स ने पिछले दिनों एक लेख में बताया था, उन्होंने ऐसा करने के क्रम में यह सुनिश्चित किया कि शुल्क समर्थन अस्थायी हो और समय के साथ घटता जाए। जो कारोबारी तय अवधि में किफायती और प्रतिस्पर्धी न हो पाएं वे बंद हो जाएं और बाजार का अनुशासन बरकरार रहे। भारत इसे अलग तरह से अंजाम दे रहा है। चूंकि यह कड़े फैसले लेने वाला देश नहीं है इसलिए वह विशिष्ट हितों को लेकर संवेदनशील भी है। ऐसे में हमारी अर्थव्यवस्था दोबारा उच्च लागत वाली हो जाएगी और विनिर्माण भी गैर प्रतिस्पर्धी हो जाएगा। सन 1991 के दौर में सीखे गए सबक भुला दिए गए हैं।
व्यापार में विक्रेता और खरीदार दोनों को लाभ होना चाहिए। अगर इसमें राजनीति शामिल कर दी जाए तो मामला बिगड़ जाता है। सबसे खराब बात यह है कि हर कारोबारी साझेदार के साथ समता कायम करने की कोशिश की जाए। आप वस्तु विनिमय या रुपये के व्यापार की व्यवस्था की बात भी कर सकते हैं। भारत तेल निर्यातकों के साथ व्यापार घाटे में और अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष में एक साथ हो सकता है। वस्तु व्यापार में होने वाले नुकसान की भरपाई वह सेवा व्यापार से कर सकता है। यदि कुल मिलाकर संतुलन ठीकठाक है या पूंजीगत आवक से इसे निरपेक्ष कर दिया गया हो तो शिकायत की कोई वजह नहीं है।
परंतु रणनीतिक कदम उठाते हुए चीन को नीतिगत व्यापार मसलन दूरसंचार उपकरण आदि से बाहर रखना चाहिए क्योंकि वहां जासूसी आदि का खतरा बरकरार है। चीन को उन वस्तुओं के कारोबार से भी बाहर रखना चाहिए जहां गुणवत्ता खराब रही है। उदाहरण के लिए ताप बिजली संयंत्र के उपकरण आदि। यदि चीन भारतीय औषधियों या सॉफ्टवेयर सेवाओं को बाहर रखने के तरीके तलाशता है तो भारत को भी पूरी कड़ाई से प्रत्युत्तर देना चाहिए। यदि परियोजना क्रियान्वयन में देरी हो रही हो तो रेलवे के अनुबंध भी रद्द किए जाएं लेकिन यह बात ध्यान में रहे कि वैकल्पिक बोलीकर्ता जुटाने में समय लगेगा। संक्षेप में कहें तो इस पूरी प्रक्रिया में सावधानी बरतनी होगी ताकि कोई कदम आत्मघाती न साबित हो।
Date:20-06-20
अमेरिका में असमानता एवं अलगाव की वजह
पार्थसारथि शोम
मशहूर अमनपसंद उपदेशक और मार्टिन लूथर किंग के करीबी सहयोगी जोसेफ लूव्रे ने दो माह पहले अपने निधन के वक्त कल्पना भी नहीं की होगी कि किंग का ‘समता’ का सपना इतनी जल्दी दम तोड़ देगा। हां, ओबामा, व्हाइट हाउस के उत्तर में 16वीं स्ट्रीट में रहने वाले पेशेवरों, अटलांटा के उच्च वर्ग या फिर उस दास परिवार के रूप में अश्वेतों की सफलता की कहानियां भी मौजूद हैं जिसका पितृत्व सन 1776 में अमेरिकी आजादी का घोषणा लिखने वाले थॉमस जेफरसन पर साबित हुआ और उसे मान्यता दी गई। जेफरसन ने अश्वेतों के शरीर को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की थीं लेकिन इसके बावजूद उनका अपनी अश्वेत दासी सैली हेमिंग्स के साथ रिश्ता था और उसने उनकी कई संतानों को जन्म दिया। उन सभी को आज जेफरसन के विस्तारित परिवार का हिस्सा माना जाता है। परंतु अमेरिका में अश्वेतों के सामाजिक दर्जे में गिरावट की प्रक्रिया सदियों से जारी है।
सन 1861-65 के बीच गृह युद्ध के बाद के और दास प्रथा के समापन के बाद अश्वेतों ने उद्यमिता और कृषि कौशल के साथ अपनी स्थिति बेहतर की। हालांकि जल्दी ही दक्षिणी रिचमंड-अटलांटा इलाके में अश्वेतों के स्वामित्व वाले बैंक बंद होने लगे। सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों से अश्वेतों को बाहर किया जाने लगा। बाल्टीमोर तथा पूर्वी इलाकों में अश्वेतों को ऋण नहीं मिलता था। अल्बामा और लुइजियाना जैसी जगहों पर नस्ली भेदभाव स्पष्ट था। अश्वेतों को भीड़ द्वारा मारे जाने और जिंदा जलाए जाने की घटनाएं लगातार घट रही थीं।
इससे स्पष्ट होता है कि कैसे पिछली डेढ़ सदी में आय और संपत्ति के स्तर पर भारी असमानता पैदा हुई। बीते 50 वर्ष में हालत और खराब हुई और कोविड-19 महामारी ने तो इसे पूरी तरह उजागर कर दिया। गुस्सा उबल रहा था और जॉर्ज फ्लॉयड के साथ पुलिसिया ज्यादती ने उत्प्रेरक का काम किया।
मैं सर्वेक्षण और आंकड़ों के लिए प्रसिद्ध प्यू रिसर्च सेंटर का सहारा लेते हुए पहले असमानता और फिर नस्लीय भेदभाव की बात करूंगा। मध्य आय वर्ग वाले परिवारों की बात करें तो तीन लोगों के परिवार के लिए इसका दायरा 40,100 डॉलर से 120,400 डॉलर तक है। इससे ऊपर और नीचे की आय वाले लोग क्रमश: उच्च और निम्र आय वर्ग के दायरे में आते हैं। इसका मध्य बिंदु उसे माना जा सकता है जहां सर्वाधिक परिवार हैं। बीते 50 वर्षों के दौरान विभिन्न समूहों के बीच असमान आय वृद्धि देखने को मिली। शीर्ष 5 प्रतिशत लोगों की आय सबसे तेज गति से बढ़ी। शीर्ष पर अश्वेतों की मौजूदगी दुर्लभ है जबकि निचले सिरे पर उनकी भरमार है। सन 2018 में फॉच्र्यून 500 की 1.45 करोड़ डॉलर से अधिक आय वाले सीईओ की सूची में केवल चार अश्वेत थे। यदि कोई अश्वेत व्यक्ति सालाना 60,000 डॉलर कमाता है तो ही वह अपने वर्ग के शीर्ष 10 प्रतिशत में आ सकता है। श्वेतों के लिए यह राशि 118,000 डॉलर तथा एशियाइयों के लिए 135,000 डॉलर है। इससे पता चलता है कि श्वेतों का शीर्ष 10 फीसदी अश्वेतों के शीर्ष 10 फीसदी से दोगुना कमाता है।
संपत्ति के मामले में भी बात काफी हद तक ऐसी ही है। बीते तीन दशक में नस्लीय आधार पर संपत्ति विभाजन बढ़ा है। एक अश्वेत परिवार की औसत संपत्ति सन 1983 में जहां 7,323 डॉलर थी वहीं 2016 में वह घटकर 3,557 डॉलर रह गई। श्वेत परिवारों में यह आंकड़ा 110,160 डॉलर से बढ़कर 146,984 डॉलर हो गया यानी अश्वेतों से 41 गुना अधिक। सन 2010 से 2019 के बीच अश्वेतों की बेरोजगारी दर श्वेतों के मुकाबले दोगुनी रही।
सवाल यह है कि क्या हालात बदल सकते हैं? प्यू के सितंबर 2019 में 6,878 वयस्कों पर किए गए सर्वे में 60 फीसदी अमेरिकियों ने माना कि बहुत अधिक असमानता है। परंतु 80 फीसदी डेमोक्रेट की तुलना में केवल 40 फीसदी रिपब्लिकन ने ऐसा माना। रिपब्लिकन को लगता है कि इसके लिए निजी वजहें अधिक जवाबदेह हैं जबकि डेमोक्रेट नस्ल भेद, अवसरों में असमानता, शिक्षा और कर व्यवस्था तथा कॉर्पोरेट नियमन को जवाबदेह मानते हैं। कुल मिलाकर दोनों के रुख में काफी अंतर है।
इसके अलावा कौशल हासिल करना, सबसे अमीरों पर कर लगाना और गरीबों को हस्तांतरण करना, कॉलेज शिक्षण शुल्क और कॉलेज कर समाप्त करना, चिकित्सा सुविधा बढ़ाना, न्यूनतम वेतन बढ़ाना और बड़े निगमों को भंग करने जैसे कदमों को रिपब्लिकन उतना महत्त्व नहीं देते जितना डेमोक्रेट देते हैं। बल्कि रिपब्लिकन के लिए अवैध आप्रवासन की समस्या कहीं अधिक खतरनाक है।
जब महामारी का आगमन हुआ तो हालात और विकट हो गए। प्रति एक लाख आबादी में 53 अफ्रीकी-अमेरिकी मारे गए। जबकि 25 हिस्पैनिक, 22 एशियाई और 20 श्वेतों की मृत्यु हुई। अश्वेतों की दोगुनी से अधिक की मृत्यु दर बताती है कि स्वास्थ्यगत जोखिमों के अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, किराना दुकानों आदि में कम वेतन पर वे काम करते रहे इसके बावजूद अश्वेतों में बेरोजगारी दर अधिक थी।
सन 1972 से 2004 तक अमेरिका में रहने और 40 प्रांतों में समय बिताने तथा तमाम उतार-चढ़ाव और सामुदायिक आंदोलन देखने के बाद मेरा मानना है कि अमेरिका का नस्लीय पूर्वग्रह उसकी बुनियाद में निहित है।
इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक जेफरसन ने कहा था कि सभी मनुष्य आजाद पैदा होते हैं और दासों को अफ्रीका या कैरेबियन द्वीप भेज दिया जाना चाहिए। लेकिन उन्हें इतने बड़े पैमाने पर लोगों को भेजना आर्थिक रूप से अव्यावहारिक लगता था इसलिए उनकी नजर में दास प्रथा का अंत अपरिहार्य था। जब उनका निधन हुआ तब उन्होंने अपने सैकड़ों दासों में से सात को आजाद किया।
क्या भारतीय इससे अलग हैं? मैं याद करता हूं कि कैसे मुझसे मिलने आने वाले भारतीय केवल दिन में आते थे क्योंकि उन्हें मैरीलैंड या वजीर्निया से शाम ढले वॉशिंगटन डीसी आने में डर लगता था। वे मेरी रहने की जगह को लेकर चिंतित रहते थे। भारत में रहने वाले अफ्रीकी नागरिकों के साथ का व्यवहार भी हम सभी जानते हैं। अनुपमा राव की पुस्तक द कास्ट क्वेश्चन- दलित ऐंड पॉलिटिक्स पढि़ए, हमारे देश में आज भी अंतरजातीय विवाह करने पर हत्या हो सकती है। अमेरिका में भी अलग-अलग नस्लों के बीच रिश्तों को सामाजिक मंजूरी नहीं है।
अच्छी बात यह है कि मौजूदा विरोध प्रदर्शनों ने दुनिया भर का ध्यान खींचा है। क्या अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैंसी पेलोसी का ढांचागत बदलाव घटित होगा? जिस समय मैं यह लेख लिख रहा था उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति के पूर्व रक्षा मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख तथा माइक रूमनी जैसे रिपब्लिकन सीनेटरों ने सरकारी कदमों की निंदा की और एक सेवारत चार सितारा सैन्य अधिकारी ने माफी मांगी। इतना ही नहीं रक्षा मंत्री ने भी राष्ट्रपति से असहमति प्रकट की।
ग्रामीण रोजगार का संकट
सुविज्ञा जैन
अर्थव्यवस्था का संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। इससे सरकार के राजस्व में दस लाख करोड़ की कमी आने की आशंका है। ऐसे हालात में अब यह देखना जरूरी है कि अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जितने भी विकल्प हमारे सामने हैं, उनमें सबसे कारगर क्या हो सकता है? पिछले दिनों एक उत्साहजनक बात यह सुनने को मिली थी कि इस संकट से हमें कृषि क्षेत्र बचा सकता है। इसका एक आधार यह था कि देश में कृषि उत्पादन पिछले साल बढ़िया हुआ है। लेकिन इस उम्मीद को बांधने से पहले क्या यह भी नहीं देखा जाना चाहिए कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है कितना? आंकड़े बताते हैं कि कृषि का योगदान लगभग पंद्रह फीसद है, यानी कृषि क्षेत्र के सहारे अर्थव्यवस्था संभालने की उम्मीद लगाना एक मुगालता ही कहा जाएगा। हां, इतना जरूर है कि मुश्किल हालात में जहां दूसरी उत्पाद्र गतिविधियां बहाल करने का कोई ओर-छोर पकड़ में न आ रहा हो, वहां कम से कम कृषि क्षे़त्र अपनी पूर्व की स्थिति में खड़ा तो दिख रहा है। लेकिन क्या सिर्फ कृषि उत्पादन के आंकड़े निश्चिंतता के लिए काफी हैं? क्या यह नहीं देखा जाना चाहिए कि इस समय किसान, खेतिहर मजदूर और गांवों में बढ़ते बेरोजगार परिवारों की वास्तविक स्थिति क्या है? पिछले कई महीनों से विशेषज्ञ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बिगड़ती हालत की तरफ ध्यान दिलाते आ रहे हैं। और एक बात अब किसी को भी यह मान लेने में अड़चन नहीं आनी चाहिए कि देश में कई छमाहियों से चली आ रही आर्थिक सुस्ती की सबसे ज्यादा मार गांवों पर ही पड़ी है। इसका अनुमान गांवों में रोजमर्रा की जरूरत के सामान की खपत घटने से लगाया गया था। सर्वेक्षणों के मुताबिक रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें बनाने वालीं यानी एफएमसीजी कंपनियों के उत्पादों की खपत शहरों के मुकाबले गांवों में डेढ़ गुनी से ज्यादा गिर गई थी। इस तथ्य के आधार पर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि गांव के व्यक्ति की जेब की क्या हालत हो गई है। कई अर्थशास्त्री तो अर्से से सुझाते आ रहे हैं कि जरूरत ग्रामीण उपभोक्ताओं की जेब तक पैसा पहुंचाने की है। याद करें तो पिछले साल से ही कई किसान संगठन मांग कर रहे थे कि उद्योग क्षेत्र की तर्ज पर कृषि क्षेत्र को भी आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए। इसी बीच, आर्थिक संकट से जूझती सरकार के सामने कोरोना आपदा आ गई। तीन महीने गुजर गए, अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए तरह-तरह के जतन करने पड़ रहे हैं। सरकार को अपनी हैसियत से कई-कई गुने बड़े राहत पैकेजों का एलान करना पड़ रहा है। मसलन पिछले दिनों सरकार ने बीस लाख करोड़ के भारी-भरकम राहत पैकेज की घोषणा की। लिहाजा क्या यह नहीं देखा जाना चाहिए कि इस कवायद में देश के कृषि केंद्र यानी गांव के लिए सबसे ज्यादा गौरतलब क्या एलान था? बीस लाख करोड़ के उस राहत पैकेज में ग्रामीण बेरोजगारों के लिए कानूनी योजना यानी मनरेगा के लिए चालीस हजार करोड़ रुपए अलग से दिए गए हैं। वाकई यह रकम देखने में बड़ी दिखाई देती है। बड़ी इस मायने में भी है क्योंकि कुछ महीने पहले ही बजट में सरकार मनरेगा कानून को लागू करने के लिए साढे इकसठ हजार करोड़ का प्रावधान कर चुकी थी। यानी चालीस हजार करोड़ रुपए के नए एलान को मिला कर मनरेगा पर खर्च के लिए इस वित्तीय वर्ष में अब कुल एक लाख एक हजार पांच सौ करोड़ की रकम खर्च के लिए उपलब्ध है। बेशक, पिछले वर्षों की तुलना में इस रकम को सर्वकालीन सर्वाधिक कह कर प्रचारित किया गया और अभी भी प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन अर्थव्यवस्था के मौजूदा संकट के मद्देनजर क्या इसका आकलन जरूरी नहीं है कि गांव और गांव में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए यह रकम है कितनी? पिछले साल के बजट में भी मनरेगा के लिए साठ हजार का प्रावधान किया गया था। बाद में जो संशोधित आंकड़ा आया उसमें यह रकम बढ़ कर इकहत्तर हजार करोड़ हो गई थी। हालांकि इस रकम में से पिछले साल खर्च किए गए अड़सठ हजार करोड़ रुपए। सरकार का दावा है कि इस खर्च से पांच करोड़ अड़तालीस लाख ग्रामीण परिवारों को मनरेगा कानून के तहत रोजगार मुहैया कराया गया। गौरतलब है कि इस कानून के तहत गांव के बेरोजगार परिवारों को साल में सौ दिन और एक सौ बयासी रुपए प्रतिदिन के हिसाब से रोजगार दिए जाने की कानूनी जिम्मेदारी थी। लेकिन मनरेगा के पिछले साल का आकलन करते हैं तो आंकड़ा यह निकल कर आता है कि साढे़ पांच करोड़ बेरोजगार परिवारों को कानून सम्मत यानी सौ दिन और एक सौ बयासी रुपए प्रतिदिन की दर से काम देने पर कम से कम एक लाख चालीस हजार करोड़ रुपए खर्च होने चाहिए थे। इसलिए यह पड़ताल करनी पड़ती है कि उतने बेरोजगार परिवारों को काम देने का काम सिर्फ अड़सठ हजार करोड़ में हो कैसे गया? दरअसल, पिछले साल साढ़े पाच करोड़ परिवारों के तहत काम दिया जाना तो दर्ज हुआ, लेकिन उन्हें सौ दिन का रोजगार नहीं मिला। पिछले साल कानूनी योजना मनरेगा के तहत साल के तीन सौ पैंसठ दिन में औसतन सिर्फ 48.39 दिन यानी लगभग पचास दिन का ही काम दिया जा सका। सरकारी अफसरों का तर्क हो सकता है कि सभी बेरोजगारों ने पूरे सौ दिन का काम मांगा ही नहीं। लेकिन देश में कुछ साल से बेरोजगारी के बढ़ते हालात देखते हुए यह बात किसी के गले उतरेगी नहीं। बहरहाल यह गुजरे साल की बात थी। इस साल के हालात को संभालने का मसला और भी बड़ा है। इस साल मनरेगा के तहत मजदूरी एक सौ बयासी से बढ़ा कर औसतन दो सौ दो रुपए प्रतिदिन की जा चुकी है। हिसाब लगाने में आसानी के लिए इसे औसतन दो सौ रुपए मान कर चलें तो पिछले साल जितने ही ग्रामीण परिवारों को कानूनन सौ दिन का काम देने के लिए इस साल कम से कम एक लाख चौवन हजार करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। इस समय मनरेगा के मद में कुल रकम उपलब्ध है, सिर्फ एक लाख एक हजार पांच सौ करोड़ रुपए। यानी इस साल भी सौ दिन काम की गारंटी की गुंजाइश ही नहीं बचती। लेकिन इस साल का अनुमानित हिसाब यहीं खत्म नहीं हो जाता। इस साल गांवों की माली हालात हद से ज्यादा बदली हुई है। पूर्णबंदी के दौरान अपने अपने गांवों में वापस पहुंचे मजदूरों और कामगार परिवारों की तादाद कम से कम दो करोड़ बैठती है। यानी पिछले साल काम मांगने वालों की संख्या साढ़े पांच करोड़ में इस साल दो करोड़ बेरोजगारों को और जोड़ लिया जाना चाहिए। इन अतिरिक्त दो करोड़ ग्रामीण परिवारों को रोजगार देने का खर्च इस साल कमोबेश चौवन हजार करोड़ और बढ़ जाएगा। मनरेगा कानून पर इस खर्च में मजदूरों की दिहाड़ी के अलावा प्रशासनिक खर्च, मजदूरों के लिए गैंती-फावड़े, डलिया, रस्सी जैसे सामान पर खर्च को शामिल किया जाता है। बहरहाल, बदले हालत में मरनेगा की कानूनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए न्यूनतम दो लाख आठ हजार करोड़ की जरूरत है। जबकि मनरेगा की मद में इस साल रकम है सिर्फ एक लाख एक हजार पांच सौ करोड़ रुपए, यानी जरूरत से आधी। गांवों में रोजगार मांगने वालों की तादाद बढ़ रही है। लिहाजा हमें फौरन ही सतर्क हो जाना चाहिए। जिस तरह अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों में जान फूंकने की कोशिश हो रही है बिल्कुल वैसी ही कवायद ग्रामीण रोजगार के मोर्चे पर फौरन ही तैनात होने की दरकार है।
Date:20-06-20
आस्था बनाम सेहत
संपादकीय
आमतौर पर आस्थाओं के निर्वहन के मामले में सत्ता-संस्थानों की ओर से दखल नहीं दी जाती है। लेकिन जब किसी परंपरा या आस्था से जुड़े किसी खास त्योहार या उत्सव की वजह से बहुत सारे लोगों की सेहत और यहां तक कि जान पर जोखिम का सवाल हो तब न केवल सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए, बल्कि खुद लोगों और समाज को अपनी ओर से इस पर विचार करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि ओड़ीशा के पुरी में जगन्नाथ रथयात्रा की एक प्राचीन परंपरा रही है और यह लोगों की आस्था से जुड़ा एक संवेदनशील विषय है। इसे किन्हीं हालात में बाधित करने या रोकने की कोशिश जानबूझ कर कोई नहीं करना चाहेगा। लेकिन कोरोनावायरस के संक्रमण की मार से देश किस तरह परेशान है और यह संक्रमण किन-किन रास्तों से फैल रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। अगर रथयात्रा के आयोजन की वजह से बड़ी तादाद में लोगों के जीवन पर संकट आने की आशंका हो तब निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसी आशय की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह कहा कि अगर रथयात्रा की इजाजत दी गई तो भगवान जगन्नाथ भी हमें माफ नहीं करेंगे! गौरतलब है कि पुरी की रथयात्रा और इसके उत्सव में हर साल करीब दस लाख लोग इकट्ठा होते हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोगों के जमावड़े से आस्था का उत्सव तो मना लिया जा सकता है, लेकिन इससे भारी पैमाने पर जो खतरा पैदा होगा, उसका हल कैसे निकाला जा सकेगा। सभी जानते हैं कि मौजूदा दौर में कोरोनावायरस के संक्रमण से होने वाली महामारी की वजह से देश किस संकट का सामना कर रहा है। इससे बचाव के लिए कई अन्य उपायों के साथ-साथ लोगों के बीच आपसी दूरी को बनाए रखने को सबसे जरूरी माना गया है। इसका कारण यही है कि कोरोनावायरस का संक्रमण लोगों के बीच आपसी संपर्क से ही सबसे ज्यादा होने की आशंका है। समूचे देश में अगर पूर्णबंदी की घोषणा की गई तो इसका मकसद यही था कि लोगों को एक दूसरे से दूर रखने में मदद मिलेगी और वायरस के प्रसार को नियंत्रित किया जा सकेगा। लेकिन अगर रथयात्रा की इजाजत दी जाती और इसके बहाने लाखों लोगों का जमावड़ा होता तो संक्रमण के खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की सेहत को सुरक्षित रखने के मद्देनजर ठीक ही कहा कि संख्या अगर दस हजार भी होती तो गंभीर बात है। देश में अभी भी कोरोनावायरस संक्रमितों की तादाद में बढ़ोतरी देखी जा रही है। यही वजह है कि कई जगहों पर लोगों के बीच आपसी दूरी को बनाए रखने के लिए पूर्णबंदी को या तो बढ़ाया गया है या फिर उसमें सशर्त ढील दी गई है, ताकि लोगों की भीड़ न जमा हो। ऐसे में अगर रथयात्रा की इजाजत दी जाती तो भारी तादाद में लोगों के जुटने को रोका नहीं जा सकता था। लेकिन हकीकत को समझने के बजाय ओड़ीशा के कुछ संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में पुरी बंद का आह्वान कर दिया। सवाल है कि अगर आस्था के किसी आयोजन की वजह से लाखों लोगों के जीवन पर खतरा आता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? अच्छा यह है कि ओड़िशा सरकार ने रथयात्रा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने के निर्देश दिए हैं। रथयात्रा या पूजा-अर्चना महामारी का संकट टलने के बाद भविष्य में होती रह सकती है। मगर दुनिया फिलहाल जिस महामारी के दुश्चक्र से जूझ रही है, उससे निकलना और इसमें मदद करना सभी संवेदनशील और जागरूक लोगों और संस्थाओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए।
चौतरफा नकेल कसने का वक्त
राधेश्याम सिंह यादव
लगता है चीन के दुÌदन शुरू हो चुके हैं। अपनी विस्तारवादी सोच के लिए दुनियाभर में कुख्यात चीन की हालत तो ऐसी हो गई है कि उसे उसके सदाबहार दोस्त के अलावा किसी और बड़े देश का साथ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। वह शायद यही सोच रहा था कि उसने जिस तरह अपने पड़ोसी देश तिब्बत‚ ताइवान और हांगकांग को त्रस्त कर रखा है‚ उसी तरह भारत को भी दबा लेगा। चीन ऐसा सोच रहा था तो १९६२ वाला ‘मुंगेरी लाल के हसीन सपने’ ही देख रहा था‚ क्योंकि लद्दाख की गलवान नदी घाटी में भारत के वीर जवान जिस तरह चीनी जवानों पर टूट पड़े‚ उससे उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। हां‚ इसमें हमें अपने २० जवानों को खोने पड़े और ७६ बुरी तरह घायल हो गए। लेकिन संधि से बंधे हमारे जवानों ने बिना हथियार के ही चीन के कम से कम ४३ जवानों को या तो मार गिराया या गंभीर रूप से घायल कर दिया। खबर तो यहां तक है कि झड़प में चीन का कमांडिंग ऑफिसर भी मारा गया। चीन की हालत ऐसी भीगी बिल्ली जैसी हो गई है कि अपने हताहत सैनिकों की संख्या भी नहीं बता रहा। शायद बताने में शर्म आ रही होगी‚ ऐसा होना भी लाजिमी है‚ क्योंकि वो कहां सुपर पावर बनने का सपना देख रहा था‚ लेकिन भारत के वीर जवानों ने निहत्थे ही उसकी औकात दुनिया के सामने रख दी। ॥ मोर्चे पर मिली करारी चोट से तिलमिलाया चीन अब ‘उल्टा चोर कोतवाल को डांटे’ वाली नीति पर उतर आया। हर बार की तरह चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने मोर्चा संभाला और बिना देरी किए पूरी घटना का ठीकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं कि झूठ की उम्र नहीं होती‚ चीन के तमाम दावे फुस्स होते चले गए। हर घंटे चीन का बयान बदलता नजर आया। पहले वह भारत को गीदड़भभकी देता है‚ लेकिन जब उसकी धमकियों का कोई असर नहीं होता‚ तो सुलह की बात करने लगता है। लेकिन उसकी बातों पर भरोसा करना अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने सरीखा होगा। वो जिस तरह की ओछी हरकतें करता है‚ उसके बाद उस पर भरोसा करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। ॥ जहां तक भारत की बात है‚ तो दुनिया जानती है कि भारत अमन पसंद देश है। चीन के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए भारत की ओर से बार–बार हर मुमकिन कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने पहले ही कार्यकाल में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की कही बातों पर चलने की कोशिश की। वाजपेयी जी ने कहा था कि दोस्त बदला जा सकता है‚ लेकिन पड़ोसी नहीं। लिहाजा‚ मोदी ने चीनी राष्ट्रपति को भारत आमंत्रित कर उनका भव्य स्वागत किया। संदेश दिया कि भारत चीन के साथ मतभेदों को खत्म कर दोस्ती की इबारत लिखना चाहता है। लेकिन जिसके खून में ही धोखा हो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। चीन ने २०१७ में डोकलाम में जो किया वो सभी के सामने है। हालांकि भारत ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया और मोदी जब दोबारा प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने फिर शी जिनपिंग को भारत बुलाकर उनकी खूब मेहमानबाजी की लेकिन चीन की तिकड़मी सोच नहीं बदल पाए। ॥ एक ओर जहां चीन भारत संग दोस्ती की झूठी बातें करता रहा‚ तो दूसरी ओर पीठ पर छुरा घोंपने की तैयारी में भी जुटा रहा। जिस तरह लद्दाख में भारत के साथ किया है‚ उसके बाद कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए कि चीन हमारा सबसे शातिर शत्रु है। उसकी धूर्तता की पराकाष्ठा ही है कि वो भारतीय सीमा में अतिक्रमण करता है और उल्टे भारत को शांति का उपदेश देकर पीछे हटने से भी इनकार करता है। गलवान घाटी की घटना के बाद लगता है कि पानी सिर के ऊपर बहने लगा है। भारत ने भी साफ कर दिया है कि देश के मान–सम्मान के लिए वह कोई समझौता नहीं कर सकता। किसी की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेगा। आंख दिखाने वालों से आंख में आंख डालकर बात करेगा‚ चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। चीन के मुगालते को दूर करने के लिए भारत ने भी तमाम मोर्चों पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। चीन को कूटनीतिक‚ आÌथक और सामरिक क्षेत्र में चौतरफा घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। रेलवे ने जहां चीनी कंपनी को दिए गए ठेके को रद्द कर दिया है‚ तो दूरसंचार विभाग ने भी बीएसएनएल और एमटीएनएल को चीनी सामान का कम से कम इस्तेमाल करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। भारतीय कारोबारियों ने भी चीन को आÌथक चोट पहुंचाने की तैयारी कर ली है। चीनी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार और भारतीय सामान के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ने ‘भारतीय सामान–हमारा अभिमान’ अभियान शुरू किया है। अभियान के पहले चरण में कैट (कंफेड़रेशन ऑफ ऑल इंडि़या ट्रेड़र्स) ने ५०० से अधिक चीजों की लिस्ट तैयार कर उसका बहिष्कार करने का फैसला किया है। इसके तहत करीब ३००० से अधिक ऐसे उत्पाद हैं‚ जो चीन से भारत आयात होते हैं। कैट ने दिसम्बर‚ २०२१ तक चीनी आयात में करीब एक लाख करोड़ रुûपये की कमी लाने का लIय रखा है। ॥ सरकार ने तीनों सेनाओं को अलर्ट मोड पर कर दिया है। पीएम मोदी साफ कर चुके हैं कि हम भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हम हालात के मुताबिक कार्रवाई के लिए तैयार रहते हैं। जाहिर है कि एलएसी पर चीनी सेना ने जिस तरह सड़क छाप गुंडों वाली हरकत को अंजाम दिया‚ वो माफी के काबिल नहीं है। चीन को पता चलना ही चाहिए कि भारत के सामने उसकी दादागीरी नहीं चलेगी। यह मुगालता भी वह न पाले कि उसने जैसे तिब्बत पर कब्जा किया है‚ या ताइवान और हांगकांग पर अतिक्रमण करने की फिराक में है‚ उसी तरह भारत की जमीन भी हथिया लेगा। चीन को बताना जरूरी है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। वह भारतीय हितों को नजरअंदाज करेगा तो भारत भी खुद की रक्षा करने को स्वंतत्र है। आत्मनिर्भर भारत के पीएम मोदी के मंत्र पर आगे बढ़ते हुए चीनी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए यानी चीन पर अब चौतरफा नकेल कसने का वक्त आ गया है॥। (लेखक भाजपा से संबद्ध हैं)॥ एलएसी पर चीनी सेना ने जिस तरह सड़क छाप गुंडों वाली हरकत को अंजाम दिया‚ वो माफी के काबिल नहीं है। चीन को पता चलना ही चाहिए कि भारत के सामने उसकी दादागीरी नहीं चलेगी। यह मुगालता भी वह न पाले कि उसने जैसे तिब्बत पर कब्जा किया है‚ या ताइवान और हांगकांग पर अतिक्रमण करने की फिराक में है‚ उसी तरह भारत की जमीन भी हथिया लेगा। चीन को बताना जरूरी है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती ।
Date:20-06-20
सिरै से विचार करने का समय
संपादकीय
भारत पिछले कई दशकों से बड़ी तादाद में शरणार्थियों को पनाह देता आया है, जिनमें मुख्यत: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों से आने वाले लोग तथा तिब्बती शामिल रहे हैं। इसके बावजूद देश में शरणार्थियों के प्रवाह को सुगम और नियंत्रित बनाने के लिए कोई नीतिगत व्यवस्था या कोई पुख्ता कानून नहीं बनाया गया है। भारत ने शरणार्थियों की स्थिति के बारे में 1951 के संयुक्त राष्ट्र समझौते और 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और इसलिए भारत इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर कोई वैध व्यवस्था तैयार करने के लिए कभी विवश नहीं रहा।
गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजु की ओर से संसद में दिए वक्तव्य के अनुसार 2014 के आखिर तक विभिन्न राज्यों में तीन लाख से ज्यादा शरणार्थी आ चुके थे। बिना किसी कानून के भारत राजनीतिक और प्रशासनिक उपायों के माध्यम से शरणार्थियों के प्रवाह को संभालता आया है। इसलिए इनके प्रति भारत के रुख को काफी हद तक अनौपचारिक कहा जा सकता है, जिसके तहत अनेक तरह की प्रक्रियाएं और राहत एवं पुनर्वास के उपाय किए जाते हैं।शरणार्थियों का दर्जा तय करने के लिए उत्तरदायी कोई विशिष्ट एजेंसी या मशीनरी भी नहीं है। ऐसे में उनका दर्जा आवश्यक तौर पर भारत में विदेशियों पर लागू होने वाले घरेलू कानूनों के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है जिनमें विदेशी अधिनियम, 1946, विदेशी पंजीकरण अधिनियम, 1939, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश), 1920, पासपोर्ट अधिनियम (1967), प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962, नागरिकता अधिनियम, 1954 और विदेशी आदेश, 1948 जैसे कानून शामिल हैं।
विभिन्न स्थानों पर लगभग 500,000 शरणार्थियों की मेजबानी कर चुके भारत को अपने कानूनों को अंतिम रूप देना चाहिए। ऐसा कानून विभिन्न शरणार्थी समूहों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करने के स्थान पर उनके साथ होने वाले व्यवहार के संदर्भ में बेहतर सामंजस्य स्थापित करेगा।
दो शरणार्थी समूह जो अच्छे से फले-फूले वे हैं श्रीलंकाई तमिल और तिब्बती, लेकिन कानून के अभाव में भारत को अक्सर शरणार्थियों के बीच भेदभावपूर्ण व्यवहार करता देखा गया है। इस साल अगस्त में संसद में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कुछ शरणार्थी समूहों के लिए सरकार की ओर से किए गए प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। श्रीलंकाई तमिलों के बारे में, सरकार तमिलनाडु और ओडिशा के शिविरों में रहने वाले “श्रीलंकाई शरणार्थियों को राहत सहायता पहुंचाने के लिए योजना का संचालन करती है। उन्हें मासिक नकदी सहायता, सस्ता राशन, निशुल्क कपड़े, बर्तन, अंतिम संस्कार और श्राद्धकर्म के लिए अनुदान तथा शिविरों में बुनियादी सुविधाओं जैसी कुछ खास तरह की अनिवार्य राहत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।” इसी तरह, तिब्बती शरणार्थियों के लिए, सरकार ने 2014 में “तिब्बती पुनर्वास नीति का निर्माण किया और राज्यों को तिब्बती शरणार्थियों को सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं चाहे वे योजनाएं केंद्र सरकार की हों या राज्य सरकार की उन योजनाओं के लाभ उपलब्ध कराने का परामर्श दिया। सरकार ने देश में तिब्बती शरणार्थियों के सामाजिक कल्याण के लिए केंद्रीय तिब्बती राहत समिति (सीटीआरसी)को 2015-16 से 2019-20 तक पांच साल की अवधि के लिए 40 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है।”
समस्त शरणार्थी समूहों के लिए व्यापक उपाय भी बहुत कम रहे हैं हालांकि 2011 के आखिर में, भारत में शरणार्थी के दर्जे की मांग करने वाले विदेशी नागरिकों के मामलों से निपटने के लिए भारत ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पेश की। इस प्रक्रिया के अनुसार, शरणार्थी के दर्जे का दावा करने वाले विदेशी की जांच की जाएगी और यदि उसका मामला वास्तविक पाया गया, तो उस महिला/पुरुष को दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) जारी किया जाएगा।
शुरूआत में इस समझौते को शीत युद्ध के एक साधन के रूप में देखा गया था और इसलिए भी भारत इसमें शामिल नहीं हुआ था। लेकिन आज समीकरण बदल चुके हैं और भारत के लिए अब शायद अपनी स्थिति की समीक्षा करने का वक्त आ चुका है। संभवत: क्षमताओं से जुड़ी कुछ चिंताएं भी हो सकती हैं, जिनकी वजह से भारत इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने के लिए विवश रहा हो। उदाहरण के लिए, इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से भारत को पड़ोस में बड़ा संघर्ष होने पर बड़ी संख्या में शरणार्थियों को अपने देश में दाखिल होने की अनुमति देनी होगी। प्रश्न यह उठता है कि भारत के पास इतनी बड़ी तादाद में शरणार्थियों को संभालने के लिए आवश्यक उपाय हैं या नहीं।
इसके अलावा, भारत को कुछ व्यवहारिक मामलों पर भी गौर करना होगा। उदाहरण के लिए, इस पर हस्ताक्षर करते ही भारत को शरणार्थियों को जबरन उनके देश नहीं भेजने संबंधी प्रावधानों का पालन करने सहित इस समझौते का पूरी तरह अनुपालन करना होगा। लेकिन इस प्रावधान का पालन तो भारत समझौते पर हस्ताक्षर किए बगैर भी कर रहा है। भारत यातना एवं अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड के विरुद्ध समझौता,1984 (जिसे यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र समझौते के नाम से जाना जाता है — यूएनसीएटी) पर हस्ताक्षर करने की वजह से पहले से ही ये सभी कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूएनसीएटी के अनुच्छेद 3 “राष्ट्र के उत्तरादायित्व” के अंतर्गत “कोई भी राष्ट्र किसी व्यक्ति का किसी अन्य ऐसे देश के लिए निष्कासन, वापसी (दमन) या प्रत्यर्पण नहीं करेगा, जब इस बात पर यकीन करने का पुख्ता आधार हो कि उस व्यक्ति को उस देश में यातनाएं दिए जाने का खतरा है।” इसलिए, ऐसा नहीं है कि 1951 के समझौते पर हस्ताक्षर से भारत को अपनी मौजूदा कार्य पद्धतियों और रुख में बदलाव लाना होगा। फिर भी, भारत को समझौते में शामिल होने से पहले उसके भले-बुरे की पड़ताल करने के लिए इसकी व्यापक समीक्षा करनी चाहिए। इस समीक्षा का निष्कर्ष चाहे कुछ भी निकले, वह बीते दशकों के स्थान पर मौजूदा वातावरण और चिंताओं पर आधारित होना चाहिए। इस समझौते में शामिल होकर भारत इसमें प्रभावी बदलाव लाने की दिशा में बेहतर ढंग से प्रयास कर सकेगा।
यह हमारे लिए टर्निंग प्वॉइंट है
जनरल वीपी मलिक, (पूर्व सेनाध्यक्ष)
इस लड़ाई को हमेशा जीतेगा हिन्दुस्तान। फौज का काम सिर्फ जीतना होता है। देश का भी यही मिशन होता है। इस तरीके के हालात पिछले कई बरसों से सीमा पर रहे हैं और विवादों को आपसी बातचीत से ही सुलझाया जाता रहा है। यही हमारी सरकार की नीति रही है। फौज ने इसी का अनुसरण किया है। मगर इस बार दो चीजें अलग हुई हैं। पहली, चीन के सैनिकों ने बड़ी तादाद में वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार करके हमारे क्षेत्र में कैंप किया, और दूसरी बात, जब बातचीत करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने जवाब विपरीत तरीके से दिया। जब कोर कमांडर स्तर पर मान लिया गया कि हम अपनी-अपनी जगह पर चले जाएंगे, तो उसके बाद भी यह घटना बताती है कि वे तैयारी करके आए थे और यह सोचकर आए थे कि कोई उनकी तरफ आया, तो वे आक्रामक जवाब देंगे।
हमें चीन की नीयत को समझना चाहिए। अगर नीयत खराब हो, तो हर कार्रवाई को शक की नजर से देखा जाना चाहिए। मेरा अपना अनुभव चीन के साथ यही रहा है कि उसकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। हमें इसी आधार पर अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। साल 2013 के बाद से चूंकि तमाम घटनाओं को बातों से सुलझा लिया गया, इसलिए यह नीति बन गई। यह ध्यान ही नहीं दिया गया कि ऐसी घटनाएं बार-बार क्यों हो रही हैं? जाहिर है, हमें अपनी नीति की समीक्षा करनी चाहिए थी, जिसका खामियाजा हमें गलवान में भुगतना पड़ा है।
अभी बॉडी आर्मर भेजे जा रहे हैं, लेकिन यह विकल्प नहीं है। फौज का काम नहीं है कि वह इसके साथ लड़ाई लड़े। फौज हथियारों के साथ काम करती है। हम पुलिस वाले नहीं होते हैं और न ही इस तरह की घटनाओं में हमें गुत्थमगुत्था की कोशिश करनी चाहिए। यह कोई आंतरिक सुरक्षा का मामला नहीं है। हमें दूसरी फौज से टकराना होता है। इसलिए बॉडी आर्मर की परंपरा अब जारी नहीं रहनी चाहिए। इसकी बजाय फौज को हथियार की इजाजत होनी चाहिए। आपातकालीन स्थितियों में उसे सेल्फ डिफेंस में काम करने की भी छूट मिलनी चाहिए।
सीमा पर मौजूद हमारी फौज के पास पर्याप्त हथियार हैं। यह आरोप गलत है कि वहां फौज निहत्थी थी। दरअसल, विश्वास बहाली को लेकर सन 1997 में हमने चीन से एक समझौता किया था, जिसका आर्टिकल-6 कहता है कि दो किलोमीटर के भीतर यदि हम आपस में भिड़ते हैं, तो गोली नहीं चलाएंगे।
वर्ष 1993 से अब तक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात सुधारने के लिए पांच समझौते हुए हैं। उनकी समीक्षा की बात मैं काफी अरसे से कर रहा हूं। साल 1997 के जिस समझौते का जिक्र मैंने किया है, उस वक्त मैं वाइस चीफ था। तब भी मैंने यह कहा था कि अगर वास्तविक नियंत्रण रेखा को नक्शे पर नहीं खींचा जाता है, जैसा कि आर्टिकल-10 में लिखा हुआ है, तो फिर बाकी आर्टिकल को अमल में नहीं लाया जा सकता। एलएसी पर सहमति जब तक नहीं बनेगी, हालात और बिगड़ सकते हैं।
दिक्कत यह भी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे पर राजनेता खुलेआम एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करते रहते हैं। सार्वजनिक तौर पर इससे बचना चाहिए। हमारे पास राष्ट्रीय सूचना रणनीति भी होनी चाहिए। इससे हम हालात को लेकर सही तस्वीर देश के सामने रख सकते हैं। गलवान की घटना में इसका ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि इसका पूर्व का अनुभव सुखद है। जैसे, कारगिल जंग के समय विदेश मंत्रालय के अफसर और थल सेना, वायु सेना व नौसेना के अधिकारी संयुक्त प्रेस वार्ता करते थे। वे रोजाना नक्शे आदि बताकर मीडिया व देश की जिज्ञासाओं को शांत करते थे। इस रणनीति को लेकर सहयोगात्मक नीति बननी चाहिए। पता नहीं, इस बार हमने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया।
समन्वय कितना कारगर होता है, यह कारगिल में हमने खूब देखा है। जैसे, कारगिल से पहले हमारे पास एक कोर था, जिसकी जिम्मेदारी श्रीनगर से पूरे चीन सीमा और पाकिस्तान सीमा पर थी। कारगिल का सबक लेकर हमने लड़ाई खत्म होते ही 14कोर बनाया, और वह तब से लेह में है और उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी चीनी बॉर्डर है। हालांकि, जब तक पर्याप्त संसाधन नहीं मिलेंगे, पूरी तैयारी मुश्किल है। जैसे, साल 2000 में हमने सड़क की जरूरत महसूस की थी, मगर साल 2012 तक कुछ नहीं कर पाए। माउंटेन कोर के बारे में भी यही सच है। जवानों को खड़ा करना ही काफी नहीं है, उनके पास हथियार भी होने चाहिए। खुफिया सूचना को लेकर भी काम करना होगा।
हमारे एक रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस दूर की सोच रहे थे और उन्होंने यह बात अलग ढंग से कही थी (कि चीन हमारा दुश्मन नंबर एक है)। उनकी भाषा दूसरी थी, लेकिन उस वक्त भी हम कह रहे थे कि चीन हमारी दीर्घकालिक चुनौती है और पाकिस्तान तात्कालिक चुनौती। लेकिन तब कई वरिष्ठ लोगों को उनकी बात पसंद नहीं आई थी, और उन्हें इसके लिए सुनना भी पड़ा, लेकिन उनकी सोच दूर की थी। इसी बात को अगर वह कहते कि चीन हमारी दीर्घकालिक चुनौती है, तो शायद कोई ऐतराज नहीं करता। आज मैं समझता हूं कि 15 जून की घटना एक टर्निंग प्वॉइंट है। अब हमें अपनी नीतियों में काफी बदलाव करने पड़ेंगे, न सिर्फ फौज के लिहाज से, बल्कि आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से भी रणनीतिक बदलाव की जरूरत है। हममें पहले से अधिक काबिलियत है और अगर ऐसी घटनाएं होती हैं, तो हम मुकाबला कर सकते हैं। हमारी फौज में पर्वतीय युद्ध का जो कौशल है, जो दृढ़ता है, वह चीनी बलों से बेहतर है। हमें मजबूर किया जाता है, तो हम लड़ेंगे।
हमें अपने अन्य पड़ोसी देशों को साथ लेकर रणनीति बनाकर चलना चाहिए। वाकई लोकतंत्र में निर्णय लेना मुश्किल होता है। हमारे यहां लोकतंत्र भी है और शोर मचाने वाला लोकतंत्र है। किसी भी सरकार को लें, जब तक हमारी राजनीतिक पार्टियों में यह सोच नहीं आएगी कि जो भी मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा या हित का है, उसे मिलकर सुलझाना है और आगे ले जाना है, तब तक ऐसी मुश्किलें चलती रहेंगी। हमें राष्ट्रीय हित में मेकिंग इंडिया की ओर ज्यादा रुख करना चाहिए, ताकि जरूरत के समय हमें किसी और की ओर न देखना पड़े। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि रक्षा के मोर्चे पर आत्मनिर्भर होने की जरूरत अब तेजी से बढ़ती जा रही है।
