20-06-2019 (Important News Clippings)
To Download Click Here.
Engineering an End to Manual Scavenging
ET Editorials
India can and must deploy engineering solutions to put an end to human death in the course of cleaning drains and septic tanks. Manual scavenging takes many forms, from clearing local garbage to ‘cleaning’ toxic sewers. Seven people died recently in one hotel property in Gujarat’s Surat city. Delhi is probably India’s most pampered city in terms of infrastructure and municipal governance, yet, in September 2018, five men were killed while cleaning out a sewage treatment plant in west Delhi. The obvious solution to this menace is to automate the cleaning of toxic sewage from drains and septic tanks.
Several engineering solutions exist, including Bandicoot, a robotic drain cleaner from a home-grown startup in Kerala. The point is to deploy them in adequate numbers. Between 1993 and September 2018, the National Commission for Safai Karamcharis counted 676 ‘sewer deaths’ across all states. This could be an underestimate as well. The issue of manual scavenging is complicated by India’s caste system, which assigns it to dalits, outside the pale of the varna system. Ironically, this obviously discriminatory system has enabled a type of reverse competition, where dalits compete for the hazardous job of manual scavenging, ensuring that the death of a sewer cleaner on duty is also simultaneously a caste atrocity. The goal should be to not just deploy engineering solutions to clean drains but also to render performance of the task a job without any stigma or caste dimension. India needs a cultural shift to see dignity in work, any work.
Engineering solutions must go beyond cleaning to urban planning, to locate drains in large pipes that run inside tunnels that also house other utility pipes such as for power, water and communications, to facilitate maintenance and repair.
Date:20-06-19
Continue to Consult, Despite the Boycott
Meetings for exchange of ideas are wholesome
ET Editorials
It is a pity that several Opposition parties stayed away from the meeting convened by Prime Minister Narendra Modi to discuss his proposal to hold all elections, to parliament and to the state legislatures, all at one go, once in five years. Also on the agenda were celebrating Mohandas Gandhi’s 150th birth anniversary this year and the NITI Aayog’s plan to convert 117 districts across the country into so-called ‘aspirational districts’. Mamata Banerjee stayed away saying that collapsing all elections to a single occasion once every five years was too complex a subject to be decided on in one meeting. Entirely true. But the prime minister did not convene the meeting to take a decision on the matter, but to consult all parties and weigh pros and cons collectively.
To move to such convergent elections as the one envisaged by the prime minister, the Constitution would need to be amended. That would call for two-thirds majority of those present and voting in the Lok Sabha as well as in the Rajya Sabha. It is possible that legal opinion might warrant this amendment, impinging on the rights of states, calling for ratification by at least 50% of the states, as well. All this would call for a prolonged exercise and building of consensus. Therefore, there was little fear of any such decision to move to convergent elections being taken at one meeting. All that has transpired at the meeting is a decision to set up a committee that would examine the matter in all its aspects. The point here is not the merits of the proposal at hand, but the validity of a meeting convened by the prime minister of the leaders of all parties that have representation in the Rajya Sabha or the Lok Sabha. It is a welcome move to hold such a consultation. The sensible course is for political parties to attend the meeting and express their reservations at the meeting, rather than stay away from it.
Despite the experience of some key Opposition party leaders staying away, the prime minister should persist with holding such consultative meetings, to build consensus to the extent possible.
Date:20-06-19
One Poll, A Few Worries
Neerja Chowdhury
One of Prime Minister Narendra Modi’s early initiatives in his second term has been to flag off the idea of simultaneous elections, even though this isn’t the first time he has spoken of it.
To truncate the term of some states or to prolong their life, to be able to hold all state and national polls together, would need a constitutional amendment. This requires a two-third majority in both Houses, and, as suggested by the August 2018 Law Commission Draft Report on simultaneous elections, should be ratified by at least 50% of the states. At the moment, BJP doesn’t have the numbers in Rajya Sabha. But it has already started to woo regional parties.
The rationale for simultaneous elections is that it will cut down the humungous expenditure on elections. It would facilitate governance, without long and repeated spells of the model code of conduct holding government-functioning hostage to polls, and free the police and security forces, deployed during elections, to get on with their day job. It is also argued that GoI may be able to take ‘hard’ and ‘unpopular’ decisions, which frequent elections prevent it from doing, given the constant need for populist sops.
On the face of it, the reasons appear compelling. Till the late-1960s, elections to the Lok Sabha and state assemblies were held simultaneously. It was only when the then-dominant Congress began to erode, and regional parties started to take some of its space leading to coalitions and mid-term elections, that the delinking of national and state elections happened. Now, India is entering a new phase of one-party dominance, this time of BJP.
Simultaneous polls are bound to give a natural advantage to the more wellendowed national parties than to the smaller regional outfits. Many of the latter, therefore, understandably have adeep sense of disquiet about the move.
One Vote, Two Boxes
So, had the assembly elections in Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh been held along with general elections, would the Lok Sabha outcome have been different in the three states where Congress won state polls only five months earlier? It’s quite possible. People voted for Modi in New Delhi, but opted for Congress in Jaipur, Bhopal and Raipur. The people of Karnataka brought Congress and Janata Dal (Secular) to power in their assembly, while almost simultaneously opting for BJP at the Centre. So, it’s not inconceivable that people want Modi as PM, but also want the checks and balances state governments provide (via the Rajya Sabha route, for one) against the possibility of unbridled power at the Centre.
Simultaneous polls could add to the confusion in the voter’s decision-making process. Not every state, it goes without saying, will be like Orissa, where people have been able to make a distinction between the national and the local as it did this time. And, there too, it’s not as if Biju Janata Dal (BJD) was wiped out in the Lok Sabha polls. Orissa’s people prefer to trust Naveen Patnaik at ‘home’ than risk an unknown, no matter how much of a ‘stamp of approval’ a chief ministerial BJP candidate may get from Modi.
Our present system provides for nuanced checks to nurture a federal spirit. It is this precious balance that keeps a country as diverse as India together. To protect and nurture India’s diversity — its democratic functioning — is the first concern that should be kept in mind while considering simultaneous polls.
The second is the principle of majority, which determines the outcome in a parliamentary democracy. A candidate is a winner if she gets a majority. If a government loses its majority halfway through its term, and no alternative government is possible, it would result in central rule till the next polls. Once more, this is advantageous to the party in power at the Centre — it will rule the state till the next polls even though it may not have won state elections there. As for the possibility of the central government falling, say, halfway into its tenure, there isn’t even a provision for ‘President’s rule’ at the Centre.
BJD, which has backed the PM’s idea, has suggested that nobody be allowed to bring a no-confidence motion unless they have the numbers to form an alternative government. Suppose you have a scenario where a government uses a heavy hand to control protesters, and parties via a no-confidence motion succeed in bringing it down — but can’t form an alternative government. They will then have to continue to put up with an unresponsive government for the next 2-3 years without recourse to any remedy.
Fill in the Blank
Take an ordinary situation, like an MP dying. His vacancy can’t be filled till five years are over, because the Election Commission has shut shop for 57 out of 60 months of its term. And this for a 130 billion-people democracy with its religious, linguistic, ethnic plurality, and which, despite its flaws, has been vibrant. And as far as governance goes, we all know that politicians are on their toes only when they have to face elections.
Ultimately, the simultaneous election idea is worrying because it may go to undermine democratic principles and, ultimately, could lead to a one-party system. Undoubtedly, finding solutions to the anarchic order of India’s elections is not easy. But in all the reforms we seek today, it is more — not less — democracy we need in our political parties, governments and institutions.
Date:20-06-19
कम लागत वाली तरंग ऊर्जा में संभावनाएं ज्यादा
देवांग्शु दत्ता
नवीकरणीय ऊर्जा के जिन स्वरूपों का बहुत कम इस्तेमाल हुआ है उनमें से एक है जल तरंग ऊर्जा। जल तरंगों से बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर इसे बिजली में बदलकर इसका लाभ उठाया जा सके तो बहुत फायदा हो सकता है। सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा के उलट यह हर मौसम में पूरी तरह उपलब्ध रहती है। हालांकि यह विचार काफी समय से हमारे सामने है लेकिन इस पर बहुत अधिक शोध नहीं किया गया है। जल तरंगों के इस्तेमाल का पहला प्रयास सन 1799 में हुआ जब फ्रांसीसी विद्वान पियरे सिमॉन गिरार्ड ने पानी का एक टर्बाइन बनाया और उसके पेटेंट के लिए आवेदन दिया। ऐसे आधुनिक प्रयोग सन 1940 के दशक में योशिओ मासुदा ने किए। मासुदा जापानी नौसेना में कमांडर थे। उन्होंने एक उपकरण तैयार किया जो दोलन करने वाले पानी के कॉलम (ओडब्ल्यूसी) का प्रयोग करता था।
ओडब्ल्यूसी की अवधारणा एकदम सामान्य है। मासुदा ने जो उपकरण बनाया था वह पानी पर बहने वाला एक चैंबर था। इस चैंबर में हवा का एक कॉलम था और नीचे पानी की ओर एक छेद था। जल तरंगों के कारण उपकरण के अंदर पानी का स्तर ऊपर नीचे होता था जिससे एयर कॉलम में संकुचन उत्पन्न होता था। इससे एक पिस्टन संचालित होता था और बिजली बनती थी। वर्तमान में भी इस उपकरण के कुछ बेहतर स्वरूपों का उपयोग आम है। कई अन्य बेहतरीन अवधारणाओं का भी इस्तेमाल किया गया है। साल्टर डक एक और ऐसा उपकरण है जो एक पेंडुलम का इस्तेमाल करता है। इसके अतिरिक्त हाइड्रॉलिक रैम का प्रयोग किया जाता है जो एक दोहरे वॉल्व या मल्टी वॉल्व में दबाव उत्पन्न करके काम करती है। जब तरंग चरम पर होती है तब यह पानी पर दबाव बनाकर उसे रैम में भेजती है। एक वॉल्व बंद होता है और दूसरा खुलता है। इससे ऐसा उच्च दाब बनता है जो पानी को गुरुत्वाकर्षण के प्रतिकूल धकेलता है और टर्बाइन को संचालित करता है। तरंग के लौटने के साथ ही दबाव कम होता है और दूसरा वॉल्व बंद हो जाता है। इस बीच पहला वॉल्व खुल जाता है और टर्बाइन एक बार फिर से चल पड़ती है। कुछ अन्य जनरेटर गति का इस्तेमाल करते हैं। तरंगों की गति का इस्तेमाल करके उसे विद्युत शक्ति में बदला जाता है। एक अन्य अवधारणा है पानी में डूबे हुए कारपेट कन्वर्टर की। यह रबर जैसे लचीले पदार्थों से बना होता है। यह कारपेट तरंग की गति के साथ झुकता है। इस गति का इस्तेमाल पिस्टन को संचालित करने में किया जाता है।
ओवरटॉपर्स के रूप में संबद्ध रैंप्स का प्रयोग किया जाता है जो तैरते हुए हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के रूप में काम करते हैं। जब कोई तरंग अपने चरम पर होती है तब पानी रैंप पर चढ़ता है और जलाशय भर जाता है। इसके बाद हाइड्रो टर्बाइन की सहायता से पानी निकाल दिया जाता है। तरंग ऊर्जा स्थानीय भूगोल, हवा से जुड़े कारकों और विभिन्न तरंगों के आपसी संबंधों के गणित पर निर्भर करती है। ऐसे कई कंप्यूटर मॉडल हैं जो इन चरों का अध्ययन करके यह अनुमान लगाते हैं कि आदर्श स्तर पर कितनी तरंग ऊर्जा निरंतर मिलती रहेगी। इसका बिजली में रूपांतरण आश्चर्यजनक रूप से ऊंचे स्तर पर हो सकता है। एक अनुमान के मुताबिक कुछ उपकरणों के माध्यम से तो 80 से 90 फीसदी तरंग ऊर्जा को बिजली में बदला जा सकता है। हालांकि तरंग ऊर्जा कई कारणों से बेहद महंगी भी है। तरंगों से बिजली प्राप्त करने के लिए जटिल अभियांत्रिकी का प्रयोग करना होता है। इसके अलावा इसे समुद्री मार्ग से कहीं उपयोगी स्थान पर ले जाना भी आसान नहीं है। इस प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को भी काफी रखरखाव की आवश्यकता होती है। समुद्र का पानी खारा होता है और खराब मौसम भी कई बार उपकरणों को नुकसान पहुंचाता है या नष्ट कर देता है।
हमेशा की तरह नई तकनीक से जुड़ा होने के कारण पर्यावरण को लेकर भी कई गंभीर चिंताएं हैं। तरंग परिवर्तक समुद्री पर्यावरण को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। पानी के भीतर आवाज की तीव्रता बढ़ जाती है और वह अधिक तेज गति से गुजरता है। हवा के उलट समुद्री जल कहीं बेहतर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है इसलिए परिवर्तक और पारेषण व्यवस्था को बेहद सावधानीपूर्वक बनाना होता है। इसका भलीभांति इंसुलेटेड होना आवश्यक है ताकि किसी भी तरह की चुनौती से निपटा जा सके।
यूरोप, ऑस्टे्रेलिया, अमेरिका, वेस्ट इंडीज समेत दुनिया के तमाम देशों में जल तरंग से बनने वाली ऊर्जा को लेकर प्रयोग किए जा रहे हैं। इन देशों में इसके संयंत्र भी स्थापित हैं। देश की इकलौती ऐसी प्रायोगिक परियोजना केरल के विझिनजम में चलाई गई जिसे आईआईटी मद्रास संचालित करता था। इसे कुछ वर्ष पहले बंद कर दिया गया। सौर, पवन या जीवाश्म ईंधन के उलट तरंग ऊर्जा को लेकर देश में कोई मिशन भी नहीं चल रहा है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने वेव्स टु वाटर नामक दिलचस्प प्रतियोगिता आयोजित की है जिसमें इनाम के रूप में 25 लाख डॉलर की राशि दी जानी है। प्रतिस्पर्धियों को केवल समुद्री लहरों को बिजली के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करके समुद्री पानी से स्वच्छ जल निर्मित करना है। उन्हें अपनी परियोजना की अवधारणा और तकनीकी डिजाइन प्रस्तुत करना होगा तथा एक नमूना बनाकर खुली प्रतियोगिता में उसका प्रदर्शन करना होगा।
अब तक तरंग ऊर्जा काफी महंगी है और कई तकनीक ऐसी हैं जो अभी प्रारंभिक स्तर पर हैं। जब तक तकनीक स्थिर नहीं होती है तब तक लागत ज्यादा बनी रहेगी। अगर तकनीक उन्नत होती है और बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है तो तरंग ऊर्जा सस्ती भी होगी और पवन या सौर ऊर्जा से अधिक विश्वसनीय भी होगी। भारत और शेष विश्व के लिए इस क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। हमारे यहां 7,500 किलोमीटर की तट रेखा है, कई द्वीप हैं। हम 60 गीगावॉट तक तरंग ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। अमेरिकी ऊर्जा विभाग का अनुमान है कि उसकी बिजली जरूरत का 65 फीसदी इसके जरिये पूरा हो सकता है।
Date:20-06-19
पर्याप्त सलाह, अमल जरूरी
संपादकीय
सरकार कृषि क्षेत्र में ढांचागत सुधार लाने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति के गठन की योजना बना रही है। इसकी कोई खास तुक समझ में नहीं आ रही। इस विषय पर तमाम पैनल पहले ही चर्चा कर चुके हैं और उनकी रिपोर्ट इस संकटग्रस्त क्षेत्र को मजबूत बनाने संबंधी लगभग हर सलाह दे चुकी है। इन पैनलों में सबसे उल्लेखनीय हैं एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाला राष्ट्रीय किसान आयोग, शांता कुमार की अध्यक्षता वाली खाद्य क्षेत्र सुधार समिति और अशोक दलवई के नेतृत्व वाली किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी अधिकार प्राप्त समिति। इसके अलावा सरकार का अपना थिंक टैंक नीति आयोग भी कृषि क्षेत्र के कुछ अहम हिस्सों में सुधार के लिए जरूरी और उपयोगी सूचनाएं प्रस्तुत कर चुका है। हकीकत तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अन्य लोगों ने नीति आयोग की संचालन परिषद में प्रस्तावित समिति के संदर्भ में जो बातें कहीं उन पर भी उक्त दस्तावेजों में पर्याप्त चर्चा की जा चुकी है। ये मुद्दे कृषि क्षेत्र में निजी निवेश लाने, लॉजिस्टिक्स, मूल्यवर्धन, विपणन सहायता, सिंचाई, खासतौर पर ड्रिप और अन्य प्रकार की सूक्ष्म सिंचाई तथा उन विधायी बदलावों से संबंधित हैं जो कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों में सुधार ला सकते हैं।
स्वामीनाथन आयोग ने वर्ष 2006 में पांच हिस्सों में जो रिपोर्ट जारी की थी उसमें कृषि विकास कार्यक्रमों में आमूलचूल बदलाव लाते हुए उत्पादन बढ़ाने के बजाय किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया था। सरकार को इस सलाह का महत्त्व समझने और इस दिशा में काम करने में एक दशक से अधिक वक्त लग गया। हालांकि समिति की कई अन्य समान समझदारी भरी अनुशंसाओं पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया है। दलवई समिति की 14 हिस्सों में जारी रिपोर्ट का हाल भी कुछ अलग नहीं रहा। इस रिपोर्ट का एक हिस्सा कृषि क्षेत्र के ढांचागत सुधारों और संचालन ढांचे से संबंधित था। इस दिशा में ताजातरीन कवायद सितंबर 2018 में आई रिपोर्ट है जो मौजूदा कृषि संकट की दृष्टि से सर्वाधिक प्रासंगिक है। नीति आयोग द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए तीन वर्षीय कार्य योजना भी उतनी ही प्रासंगिक है। अगर सरकार वाकई कृषि क्षेत्र में सुधार लाने को लेकर इतनी तत्पर है तो उसे इन पर ध्यान देते हुए जरूरी सुझावों का चयन करना होगा और समयबद्ध तरीके से उनका अनुपालन करना होगा।
उस लिहाज से देखा जाए तो इस सच की अनदेखी नहीं की जा सकती है कि कृषि से जुड़े मसलों में केंद्र के हस्तक्षेप की गुंजाइश बहुत कम है क्योंकि संविधान के मुताबिक यह राज्य का विषय है। केंद्र बिना राज्यों के सहयोग के कुछ खास नहीं कर सकता है। अक्सर राज्यों का पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पाता। केंद्र की चुनिंदा पहल मसलन कृषि विपणन सुधार, भूमि की पट्टा प्रणाली और अनुबंधित कृषि को विनियमित करने जैसी छिटपुट सफलताओं में इस बात की अहम भूमिका रही है। राज्यों के कानूनों में जरूरी सुधारों के गाइड के रूप में काम करने वाले आदर्श विधेयक वांछित परिणाम दे पाने में नाकाम रहे हैं। ऐसे में आश्चर्य नहीं कि स्वामीनाथन आयोग ने कृषि को संविधान की राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखने की बात कही है। इससे केंद्र कृषि क्षेत्र में कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगा जबकि राज्य सरकारों के अधिकारों में भी कोई कमी नहीं आएगी। सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन की सहायता से शिक्षा, वन एवं वन्यजीव संरक्षण जैसे पांच विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया था। जब तक केंद्र सरकार सांविधिक उपायों से या दबाव बनाकर राज्य सरकारों को मंच पर नहीं लाती है, कृषि क्षेत्र में सुधार होता नजर नहीं आता।
बाधा बनते बार-बार होने वाले चुनाव
एमजे अकबर , ( लेखक पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं )
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव को कितना समय बीता ? इस सवाल पर अगर आपका जवाब पांच वर्ष है तब आप संवैधानिक रूप से सही, लेकिन तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। वास्तविक रूप से देखें तो किसी प्रधानमंत्री के पांच वर्षों के कार्यकाल में तकरीबन डेढ़ साल तो चुनाव प्रचार अभियान में खर्च हो जाते हैं। यदि चुनाव का कैलेंडर पहले से निर्धारित हो और उसे योजनाबद्ध ढंग से मूर्त रूप दिया जाए तो चुनाव अभियान की यह अवधि तीन से चार महीनों में सिमट सकती है। इससे सामान्य राज-काज के लिए वास्तविक रूप से एक साल का वत और मिल जाएगा। इसकी पुष्टि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान के घटनाक्रम का विश्लेषण किया जा सकता है।
2014 में प्रधानमंत्री के रूप में लालकिले की प्राचीर से उन्होंने अपना पहला भाषण बमुश्किल खत्म ही किया होगा कि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनाव का बिगुल बज गया और उन्हें प्रचार अभियान में अग्रिम मोर्चा संभालना पड़ा। उनके कार्यकाल के अंत तक आते-आते राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी रण शुरू हो गया। इसके कुछ महीनों बाद ही आम चुनाव का आगाज हो गया। इस बीच बिहार, बंगाल और कर्नाटक जैसे राज्यों की राजनीतिक जरूरतें भी सामने आती रहीं।
सैद्धांतिक रूप से विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनावों पर प्रभाव नहीं डालते। हालांकि राज्यसभा में संख्याबल के लिहाज से इसका अपना नफा-नुकसान होता है, मगर व्यावहारिक रूप में शासन की गति और रूपरेखा पर उसका अहम प्रभाव होता है। सुशासन केवल फाइलों तक सिमटी हुई योजनाओं से नहीं सुनिश्चित होता, बल्कि उन योजनाओं के कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन से संभव होता है। हमारे संघीय ढांचे के कई दिलचस्प पहलू हैं। उनमें से एक तो यही है कि इस ढांचे के सबसे सशत भाग यानी केंद्र सरकार भारत के किसी बड़े भूभाग पर प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करती। केंद्र का प्रत्यक्ष नियंत्रण उन छिटपुट संघ शासित प्रदेशों तक सीमित है जिन्हें बस भ्रम ही कहा जा सकता है। भारत राज्य सरकारों द्वारा शासित होता है। हालांकि केंद्र अपनी खुद की राष्ट्रव्यापी नीतियों को लेकर पहल कर सकता है, लेकिन उनके व्यापक प्रबंधन का काम राज्य सरकारों के माध्यम से होता है। यह असमान विकास की एक वजह हो सकती है, लेकिन इस सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।
हम एक परिसंघ हैं और इसका स्वरूप इसी प्रकार होना चाहिए। अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी उन समस्याओं से भलीभांति परिचित थे जिनका सामना उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में किया था। इसके चलते जीएसटी जैसे क्रांतिकारी सुधार में राजस्व को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच अगर कोई उलझन फंसी भी तो उसे कुशलतापूर्वक सुलझा लिया गया। अनुभव यही दर्शाते हैं कि विकास की धारा तभी तेज हुई जब केंद्र और राज्य दोनों में सद्भाव कायम रहा। वर्ष 2014 में जबसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि शासन-प्रशासन के मामले में दलगत राजनीति कभी आड़े नहीं आ सकती। प्रधानमंत्री नए भारत का सपना साकार करना चाहते हैं जिसमें भयावह गरीबी पूरी तरह मिट गई हो और जहां आर्थिक वृद्धि का प्रतिफल सभी तबकों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी से पहले भारत के आर्थिक शासन-प्रशासन में भूखे-गरीबों और नि:शतों में से किसी को या फिर दोनों को ही छोड़ दिया जाता था। मगर मोदी के निर्णायक कदमों ने गरीबों को सहभागी विकास का एक और इंजन बना दिया है। इसमें जन धन और मुद्रा योजना के जरिये पूंजीगत मदद से उनकी क्षमताओं में सुधार हो रहा है। यह नहीं कहा जा सकता कि पहले साा में रहे नेताओं के इरादे अच्छे नहीं थे, लेकिन उनकी भली मंशा के बावजूद अपेक्षित नतीजे नहीं मिल पाए। तंत्र की सुस्त रफ्तार और निष्प्रभावी तौर-तरीके लोगों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए। भारत की सबसे गरीब एक चौथाई आबादी अभी भी अपनी अगली खुराक को लेकर अनिश्चितता से जूझती है। वह अपने अस्तित्व के संकट से जूझने में लगी है। इस साल चुनाव में मतदान करने वालों ने वह महसूस किया जिसे स्वयंभू राजनीतिक पंडित नहीं भांप पाए कि एक मजबूत नेता को मजबूत सरकार के लिए संख्याबल भी चाहिए। दूसरे कार्यकाल में त्वरित और नए तौरतरीकों वाली शुरुआत दर्शाती है कि पीएम मोदी मतदाताओं विशेषकर युवाओं द्वारा उनके कंधों पर सौंपी गई जिम्मेदारी को लेकर कितने गंभीर और सचेत हैं। महज एक निर्णय के माध्यम से वह बीते सार वर्षों में कहीं बड़े प्रशासनिक सुधार का सूत्रपात कर चुके हैं। इस निर्णय के तहत केंद्र सरकार में संयुत सचिव स्तर के 40 प्रतिशत पदों पर आइएएस सेवा से इतर विषय विशेषज्ञों की नियुति की जाएगी। यह एक ऐसे संस्थान में सराहनीय परिवर्तन है जो स्वयं को किसी भी किस्म के बदलाव से बचाता आया है। विपक्षी दल असर किसी भी नए विचार का इस कारण विरोध करते हैं, योंकि उन्हें लगता है कि साारूढ़ दल ने अपने हितों को साधने के लिए इसे लागू किया है। मगर सभी चुनावों को एक साथ कराने का विचार नया नहीं है। यह हमारे संविधान में वर्णित सबसे पुराने विचारों में से एक है।
वर्ष 1952 से 1967 के बीच यह सामान्य चलन था। यह विसंगति तब आनी शुरू हुई जब कांग्रेस 1967 में पंजाब से लेकर बंगाल तक राज्य विधानसभाओं के चुनाव हार गई। उनकी जगह लेने वाली संयुत मोर्चा सरकारें जनादेश का पालन करने में बुरी तरह नाकाम रहीं। इससे चुनावी कैलेंडर की तस्वीर बदल गई। कालांतर में यह कार्यक्रम और खंडित होता गया जब इंदिरा गांधी ने 1971 में समय से पहले चुनाव कराने का फैसला किया और बाद में तानाशाही के जरिये अपना कार्यकाल 1977 तक बढ़ा लिया। इस दशक में जो प्रावधान भूल सुधार के लिए बना था वही नया चलन बन गया। हम अभी तक उसके साथ अटके हुए हैं। वत आ गया है कि चुनावी विसंगति को संविधान की रूपरेखा और लक्ष्यों के अनुरूप सुसंगत किया जाए।
बेकार का बहिष्कार
जब हाल के लोकसभा चुनावों के साथ ओडिशा आंध्र सिक्किम और अरुणाचल के विधानसभा चुनाव हो सकते हैैं तो फिर बाकी राज्यों के क्यों नहीं हो सकते ?
संपादकीय
यह अच्छा नहीं हुआ कि एक साथ चुनाव कराने के मसले पर प्रधानमंत्री की ओर से बुलाई गई बैठक में कांग्रेस समेत आठ राजनीतिक दलों ने भाग लेना भी उचित नहीं समझा। समझना कठिन है कि इन दलों के जो नेता यह कहते हुए दिख रहे हैैं कि इस या उस कारण एक साथ चुनाव कराना ठीक नहीं उन्होंने अपनी बात उक्त बैठक में कहने की जहमत क्यों नहीं उठाई? क्या यह दिखाने के लिए कि वे प्रधानमंत्री की ओर से बुलाई गई बैठक का भी बहिष्कार कर सकते हैैं? आखिर इस नतीजे पर क्यों न पहुंचा जाए कि ये राजनीतिक दल केवल विरोध के लिए विरोध दर्ज कराने की मानसिकता से ग्रस्त हैैं? आखिर ऐसे दलों से यह अपेक्षा कैसे की जाए कि वे राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर आम सहमति की राजनीति के पक्षधर हैैं?
ध्यान रहे कि यही दल रह-रहकर यह शोर मचाते हैैं कि मोदी सरकार सहमति की राजनीति पर यकीन नहीं रखती। सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार नकारात्मक राजनीति का प्रमाण ही नहीं, इस बात का सूचक भी है कि इस लोकसभा में भी विरोध की खातिर विरोध की राजनीति जारी रहने वाली है। सर्वदलीय बैठक से दूरी बनाने वाले दल चाहे जो तर्क दें, वे इससे अनजान नहीं हो सकते कि बार-बार होने वाले चुनाव देश और खुद उनके संसाधन की बर्बादी का कारण बनते हैैं। आखिर यह कितना उचित है कि करीब ढाई महीने लंबी चुनाव प्रक्रिया से मुक्त होते ही हरियाणा, महाराष्ट्र आदि राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी होने लगी है? इन राज्यों के चुनावों के बाद कुछ और राज्यों में चुनाव की तैयारी होने लगेगी।
यह मानने के अच्छे-भले कारण हैैं कि एक साथ चुनाव का विरोध कर रहे दल अपने संकीर्ण स्वार्थों के आगे देश हित की चिंता करने के लिए तैयार नहीं। आम चुनाव के अतिरिक्त रह-रहकर होते रहने वाले विधानसभा चुनावों के कारण समय और संसाधन की जो बर्बादी होती है वह एक तरह से राष्ट्रीय क्षति होती है। यह क्षति इस कारण होती है, क्योंकि पक्ष-विपक्ष बार-बार के चुनावों के कारण शासन-प्रशासन को बेहतर बनाने और जन समस्याओं के समाधान पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते। आज यदि हमारा देश अनेक विकासशील देशों से पीछे है तो शायद इसका एक कारण रह-रहकर होने वाले चुनावों में समय और धन की बर्बादी भी है।
कल्पना करें कि अगर 1967 के बाद लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही हो रहे होते तो देश का कितना पैसा और वक्त बचा होता? एक साथ चुनाव के विरोध में दी जा रही दलीलों का ज्यादा मतलब इसलिए नहीं, क्योंकि आजादी के बाद 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते रहे। आखिर जो पहले संभव था वह अब क्यों नहीं हो सकता? सवाल यह भी है कि जब हाल के लोकसभा चुनावों के साथ ओडिशा, आंध्र, सिक्किम और अरुणाचल के विधानसभा चुनाव हो सकते हैैं तो फिर बाकी राज्यों के क्यों नहीं हो सकते? यह दलील भी खोखली ही अधिक है कि एक साथ चुनावों से क्षेत्रीय दल घाटे में रहेंगे, क्योंकि ओडिशा और आंध्र में क्षेत्रीय दल ही सरकार बनाने में सफल रहे हैैं।
व्यापार में तकरार
संपादकीय
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध की आशंका जताई जा रही है। इसके चलते शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक पिछले तीन दिनों से लगातार नीचे का रुख किए हुए है। विदेशी निवेशक जबर्दस्त निकासी कर रहे हैं। दरअसल, दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध की आशंका अमेरिका के विकासशील देशों को दिए तरजीही राष्ट्र के दर्जे को वापस लेने के बाद से ही जताई जाने लगी। उन देशों में भारत भी शामिल है। उसके तरजीही राष्ट्र का दर्जा यानी जीएसपी हटाने से भारत से निर्यात की जाने वाली करमुक्त वस्तुओं पर भारी कर का भुगतान करना पड़ेगा। इससे भारतीय उत्पादकों पर बोझ बढ़ेगा। अमेरिकी फैसले के बाद भारत सरकार ने भी अमेरिका से भारत आने वाली अखरोट, बादाम, दाल जैसी अट्ठाईस वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया। भारत के इस फैसले को प्रतिक्रिया में उठाया कदम बताया जा रहा है। अमेरिका के फैसले से भारतीय एल्यूमिनियम, इस्पात आदि उत्पादों पर शुल्क बढ़ गया है, जिसके चलते इन क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। इन्हीं क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई है।
अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए राष्ट्र कई बार सीमा श्ुल्क में दी जा रही छूटों को समाप्त करने का फैसला करते हैं। इसलिए अमेरिका का फैसला नया नहीं है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था नाजुक दौर से गुजर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में अमेरिकी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का वादा किया था। रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए और सुरक्षा कारणों से उन्होंने अपने कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही अनेक देशों के नागरिकों के नौकरी के लिए अमेरिका पहुंचने संबंधी नियमों को कड़ा कर दिया था। अब उन्होंने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए तरजीही राष्ट्र की सूची में शामिल देशों से आने वाली वस्तुओं पर से कर की छूट समाप्त कर दी। इससे अमेरिका का राजस्व बढ़ेगा और वहां की वस्तुओं के लिए बाजार बढ़ेगा। मगर बड़े देश जब कुछ देशों को तरजीही राष्ट्र का दर्जा देते हैं, तो उसके पीछे मकसद उन देशों को अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने में मदद करना और व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाना होता है। इस तरह अमेरिका ने भारत को जीएसपी से बाहर किया, तो यही माना गया कि वह भारत से अपने संबंधों को पहले जैसा मधुर नहीं बनाए रखना चाहता। इसलिए भारत का फैसला अस्वाभाविक नहीं माना जा सकता कि उसने भी अमेरिका से आयात होने वाली कुछ वस्तुओं पर दी जा रही छूट को समाप्त कर दिया।
दरअसल, भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था जरूर है, पर हकीकत यही है कि यह मजबूत स्थिति में नहीं है। विकास दर का रुख नीचे की तरफ है। ऐसे में सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें देखी जा रही हैं। इससे पार पाने के लिए सरकार ने दो समितियां गठित की हैं जो विकास दर में तेजी लाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने संबंधी उपायों पर विचार करेंगी। नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक में भी प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस मामले में कंधे से कंधा मिला कर काम करने और निर्यात बढ़ाने की दिशा में प्रयास करने पर जोर दिया। अगले पांच सालों में सरकार ने अर्थव्यवस्था को पांच हजार अरब डॉलर तक ले जाने का इरादा जताया है। इसलिए अमेरिकी वस्तुओं पर कर संबंधी छूट वापस लेने का फैसला अनुचित नहीं कहा जा सकता। शेयर बाजार की आशंका बहुत गंभीर नहीं मानी जानी चाहिए।
बढ़ती आबादी की उलझन
संपादकीय
आबादी का गणित हमेशा से दुनिया को बदलता रहा है। लेकिन इसकी मौजूदा चुनौतियां ज्यादा बड़ी हैं। खासकर इसलिए भी कि पर्यावरण का बदलाव ऐसे दौर की ओर जाने लगा है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि संसाधन लगातार कम हो सकते हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत है कि खाद्य संकट काफी उग्र रूप में सामने आ सकता है। ऐसे दौर में, संयुक्त राष्ट्र ने विश्व आबादी पर अपनी जो ताजा रिपोर्ट पेश की है, वह कई तरह की चिंताएं पैदा करती है और कई तरह के खतरों की ओर भी इशारा करती है। अगर हम सिर्फ भारत के आंकड़े ही लें, तो यह रिपोर्ट बताती है कि अगले 30 साल में हमारे देश की आबादी लगभग दोगुनी होने जा रही है। अभी यह आबादी एक अरब, 40 करोड़ के आस-पास है, जो इस सदी के उत्तराद्र्ध के शुरू होने तक दो अरब, 70 करोड़ की संख्या को पार कर चुकी होगी। जहां तक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होने का मामला है, तो यह काम हम अगले आठ साल में ही कर लेंगे। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2027 तक भारत आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। इन आंकड़ों के साथ जो चिंताएं जुड़ी हुई हैं, वे परेशान करने वाली हैं।
यह सवाल हमेशा से उठाया जाता रहा है कि देश की बहुत सी समस्याएं उसकी अधिक आबादी के कारण हैं या उसकी प्रशासनिक विफलता के कारण। अब जब हम चीन को पीछे छोड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस मामले में हमें चीन की ओर देखना होगा। पिछले कुछ समय में चीन ने अपने यहां गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से निपटने की कोशिश की है और बहुत बड़ी कामयाबी भी हासिल की है। चीनी शासन तंत्र की अपनी कई समस्याएं हो सकती हैं और शायद वह भी अभी इन समस्याओं से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है, लेकिन भारत में जो हुआ है, उसके मुकाबले चीन की सफलता काफी बड़ी है। चीन ने पिछले कुछ दशक में ऐसा आर्थिक तंत्र खड़ा किया है, जिसमें उसने अधिक आबादी को अपनी कामयाबी का आधार बना लिया। इतना ही नहीं, चीन को यह भी पता है कि आबादी अगर और बढ़ी, तो यह बहुत बड़ी बाधा भी बनेगी, इसलिए उसने इसे नियंत्रित करने के लिए भी एड़ी-चोटी का दम लगा दिया है। चीन की तरह ही हमें भी तेजी से आगे बढ़ने का अपना रास्ता निकालना होगा। जरूरी यह भी है कि यह रास्ता आधुनिक हो, देश-समाज को आगे ले जाने वाला हो, पीछे धकेलने वाला नहीं। हमारे लिए गरीबी-बेरोजगारी ही नहीं, इनसे जन्मी कुपोषण जैसी समस्याएं भी बहुत बड़ी हैं।
हालांकि विश्व के संदर्भ में देखें, तो दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं, जहां समस्या भारत से कहीं ज्यादा गंभीर है। खासकर नाइजीरिया जैसे देशों में, जहां आबादी की वृद्धि दर इस समय सबसे ज्यादा है। इस सदी का उत्तराद्र्ध शुरू होने पर पूरी दुनिया में ऐसे कई देश होंगे, जिनकी आबादी एक अरब का आंकड़ा पार कर चुकी होगी। और ये सारे वे देश होंग, जिनकी तरक्की की रफ्तार बहुत धीमी है। इनमें से कुछ के पास तो अभी ही अपनी आबादी का पेट भरने के संसाधन नहीं है और निकट भविष्य में वहां कोई बड़ी उम्मीद भी नहीं दिखती। ऐसे संकट किसी एक देश तक सीमित नहीं रहते, उनका दबाव पूरी दुनिया को महसूस होता है। इसलिए अब ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ती आबादी के बीच पूरी विश्व व्यवस्था के लिए नए ढंग से सोचने का वक्त आ गया है।
Voice of Inclusion
Speakers must rise above party loyalties, with Constitution as their guiding light
Chakshu Roy , [ The writer is head of outreach , PRS Legislative Research.]
A watchful Parliament forms the foundation of a well-functioning democracy. The presiding officers of Parliament are the key to securing the effectiveness of this institution. The MPs look to them to facilitate debate, protect their rights and uphold the dignity of Parliament. On Wednesday, Lok Sabha MPs are set to elect one amongst themselves, to play the pivotal role of the presiding officer for the 17th Lok Sabha.
The primary challenge before the new Speaker will be to conduct the proceedings of the Lok Sabha free from disruptions. To do so, the Speaker will have to earn the trust of the Members of Parliament: One way to earn the trust of MPs will be by being neutral, both in practice and perception while running the House.
Securing the neutrality of the Speaker is a question that experts in India have been grappling with for 60-plus years. In Britain, the promise of continuity in office for many terms is used to ensure the Speaker’s impartiality. By convention, political parties (usually) do not field a candidate against the Speaker at the time of general elections. And the Speaker can continue in office, until deciding otherwise. By convention, the Speaker also gives up the membership of his/her political party.
The first Speaker of the Lok Sabha, G V Mavalankar, was aware that the British convention for securing the neutrality of the Speaker might not be an easy sell in the nascent years of our democracy. In his 1952 acceptance speech as Speaker of the first Lok Sabha, he said: “We have yet to evolve political parties and healthy conventions about Speakership, the principle of which is that, once a Speaker he is not opposed by any party in the matter of his election, whether in the constituency or in the House, so long as he wishes to continue as Speaker.” He went on to say, “to expect the Speaker to be out of politics altogether without the corresponding convention is perhaps entertaining contradictory expectations.”
In 1951 and 1953, the Conference of Presiding Officers of legislatures in India passed a resolution for the adoption of the British Convention. Mavalankar tried to create a consensus among political parties on adopting this British convention but was unable to make much headway. The 1954 decision of the Working Committee of Congress in response to Mavalankar’s attempts sealed the fate of the issue. It stated, “The Working Committee considered Shri G V Mavalankar’s letter for establishing a convention for the uncontested election of Speakers and felt that this was not a feasible proposition for the present in view of other political parties being involved in the question.”
With no security in the continuity of office, the Speaker is dependent on his or her political party for reelection. This makes the Speaker susceptible to pulls and pressures from her/his political party in the conduct of the proceedings of the Lok Sabha.
Jawaharlal Nehru alluded to this aspect of the Speaker’s responsibility in 1948. At the unveiling of the portrait of Vithalbhai Patel, he said: “We would like the distinguished occupant of this chair now and always to guard the freedom and liberty of those from every possible danger, even from the danger of an executive incursion. There is always that danger even from a National Government — that it may choose to ride roughshod over the opinions of a minority, and it is here that the Speaker comes in to protect each single member, or each single group from any such unjust activity by a dominant group or a dominant government.”
Other than the election of Mavalankar, every other Lok Sabha Speaker has been elected unanimously. After the election, the Speaker is escorted to her/his chair by the leaders of both the ruling and opposition party. These conventions are meant to reflect that after her/his election, the Speaker belongs to the entire House. For the next five years, all her/his actions will be weighed on the scale of neutrality. She/ he will have to be vigilant to defend the sanctity of the institution and also have the vision to strengthen it. In this challenging journey, her/his guiding light will be the Constitution and the rules of procedure of Lok Sabha.