20-05-2017 (Important News Clippings)
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Date:20-05-17
Win for India: ICJ order on Jadhav puts Pakistan on notice
The decision of the International Court of Justice (ICJ) to stay Indian national Kulbhushan Jadhav’s execution in Pakistan represents a clear win for India. Jadhav, who has been sentenced to death by a secretive military court in Pakistan on charges of alleged espionage, could have been sent to the gallows by now. But ICJ’s interim judgment that Pakistan ensure Jadhav is not executed pending the final decision of the court reduces this apprehension. New Delhi had said earlier it would do all in its power to save Jadhav, and it has kept this promise.
True, Pakistan could ignore the ICJ ruling and still execute Jadhav. However, this would not only be a serious breach of Pakistan’s international obligations but also expose the absence of rule of law in that country. Effectively its military courts can try civilians, including foreigners, and sentence them to death without affording them any due process. In that sense, ICJ’s interim order acts as a deterrent against Jadhav’s execution. But a tougher test lies ahead for India when the international court takes up the case in greater detail. Perhaps the ICJ might simply ask Pakistan to review its sentence against Jadhav through a domestic judicial process.
But at this stage, if Pakistan decides to transfer Jadhav’s case to a civilian court that itself would be a victory. Islamabad must know that the world is following this case closely. If India could afford Pakistani terrorist Ajmal Kasab – a mass murderer who wreaked havoc on Mumbai – all legal rights, the same is expected of Pakistan in the case of Jadhav, against whom charges are extremely nebulous. Failure to do so would further reduce Pakistan’s international credibility and amount to a public relations disaster for it.
Date:20-05-17
China-Pakistan Economic Corridor: How India lost an opportunity
In the aftermath of what can be called the ‘Dai Bingguo Formula’, named after the Chinese special representative for the Joint Working Group on the India-China boundary dispute, floated in March this year, it was argued that New Delhi not concurring with a Chinese request to join the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) would be a gigantic folly. It can now clearly be said China has snatched away Indian primacy in the region.
It all happened over two days this week as China hosted the Belt and Road Forum in Beijing. Over May 14 and 15, even as India sought and failed to reconcile its desire for material largesse that can accrue from the Chinese Belt Road Initiative (BRI) and its desire to maintain its strategic autonomy in relation with the US, 110 countries signed on to the Beijing Plan to provide ‘cooperative capitalism’ to developing and underdeveloped nations.
What India now has to focus on is to claw back through an activist oceanic maritime policy.The corridor would run from Xinjiang in China’s south-west where the minority Uyghur community lives. A section of them are separatists. So, the ’s route would be through areas that are contentious, rights over which are contested by communities, none of which would align their ‘ideology’ with China’s or Pakistan’s — or even India’s via Kashmir. The part of Kashmir through which the CPEC will run falls under Pakistan-Administered Kashmir/Pakistan-Occupied Kashmir since the 1948 incursion of Pakistani regular and irregular troops. They were beaten back by Indian forces, but after giving up some territory to Pakistan.
If one plots the corridor along this path, one will see it actually runs parallel to the Line of Control (LoC) between India and China, as clearly differentiated from any international boundary. So, if India joined up in the CPEC project, in geopolitical terms, Pakistan would have had to face aquandary — and India gained access to Pakistan-Occupied Kashmir. In other words, it would have seemed that the LoC had melted away. Instead of an everyday exchange of fire across the LoC between India and Pakistan, we could have enjoyed quiescence in the context of one of the most incendiary of all international disputes.
But, alas, that has not happened. The current managers of India’s security policy thought that a clear alignment with China, Russia and possibly Iran would cause them to lose traction in the West (read: the US). “Let’s wait for the Modi-Putin meeting,” V Siddhartha of the National Institute of Advanced Studies (NIAS), Bengaluru, had stated. Now, Vladimir Putin and Narendra Modi can meet only on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Summit.Being held in Kazakhstan, the Russian president will have a lot on his plate at the SCO. But now Putin has to live up to the promise of making India and Pakistan full voting members. So, it is going to be fun watching how a Russo-centric organisation switches gears.
By Pinaki Bhattacharya
Date:19-05-17
How to build the new city
Rapid urbanisation brings with it enormous challenges. The Modi government has framed the agenda to meet them
Therefore, the need of the hour is to implement the “New Urban Agenda” by pursuing appropriate policies and addressing the challenges in terms of physical spaces and other issues for urban, peri-urban and rural areas at all levels — international, national and local.
Equity is an issue of social justice which ensures access to citizens in the public sphere, even while meeting the goals of sustainable development. And there is every need to have an institutional arrangement. Sustainable urbanisation means sustainable development by putting in place the right policies, providing urban-rural linkages and inter-linking social, economic and environmental dimensions to make societies more prosperous and inclusive.
As I stated earlier, unprecedented urbanisation is taking place today. It can’t be reversed even if one wishes to do so. By the middle of this century, four out of every five people will be living in cities and towns. Urbanisation and development are inter-linked as urbanisation is the driving force for growth and development. In 1976, 37.9 per cent of the world’s population was living in towns and cities. This increased to 45 per cent in 1996 and 54.4 per cent in 2016. In India too, the pace of urbanisation has increased in recent years.
Let us now look into some basic details relating to cities and towns. While cities and towns occupy only 2 per cent of the total land, they contribute 70 per cent of the GDP — they are the main engines and drivers of growth. However, this galloping urbanisation is also throwing up several challenges. For instance, cities and towns consume 60 per cent of global energy and contribute 70 per cent of greenhouse gas emissions.The enormity of the challenge shows that urbanisation cannot be allowed to continue in a business-as-usual manner and it requires a massive global effort to ensure sustainable human settlements.
There is a need for a plan of action to achieve such sustainable human settlements. It should ensure adequate shelter, water, energy, sanitation and solid waste management, along with other elements.The “New Urban Agenda” emphasises the need to focus on these challenges. What we require is sustainable action and that’s why the United Nations formed the UN-Habitat.
The need for the UN-Habitat was discussed in the UN General Assembly in 1978 to promote socially and environmentally sustainable towns — these well-planned cities and human settlements will require housing, infrastructure, education and employment facilities and would also provide access to basic services like water and sanitation.The UN-Habitat is a global advocacy platform and is mandated to provide policy and operational support for governments and cities in identifying reforms and adopting laws that regulate urbanisation. It seeks to promote best practices and urban governance models that are equitable, gender-responsive and socially inclusive. It also provides policy support relating to planning and design of basic services, slum upgradation, the rehabilitation of displaced people and capacity-building of urban bodies.
The Governing Council (GC) of UN-Habitat is composed of 58 members, who are elected by the Economic and Social Council (ECOSOC) for a term of four years. The GC is an inter-governmental decision-making body of the UN-Habitat. It consists of five regional groupings — Africa, Asia, Eastern Europe, Latin America and Caribbean States and Western Europe and other States.The Habitat-III conference held in Quito, Ecuador, last year adopted the New Urban Agenda. This year at Nairobi, Kenya, where I was elected as president of the UN-Habitat, the theme of the conference was “Opportunities for effective implementation of the New Urban Agenda”.
Simultaneously, India was also elected as chair of the Asia-Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Development, which is an inter-governmental mechanism to collaborate and cooperate in the fields of housing and urban development. The other members are Indonesia, Republic of Korea, Iran, Sri Lanka, Iraq, Jordan and Nauru.
There are five basic reasons why people are moving to cities — education, employment, entertainment, economic opportunities and enhanced medical facilities. It is also a reality that agriculture is more mechanised now than in the past and is becoming less remunerative. For agriculturists, the terms of trade are no longer conducive to continue with their age-old occupation. The vagaries of the monsoon, unfavourable market conditions, exploitation by middlemen, a lack of opportunities for value addition of agro-based products are among the factors that are rendering agriculture unremunerative. Since urban areas are becoming the centres of development, and also contributing towards poverty reduction, people are choosing urban areas for better living.
The challenges of urbanisation include a lack of prior and proper planning, the ineffective functioning of civic bodies and the paucity of resources for urban local bodies. In a bid to address these shortcomings, the 73rd and 74th constitutional amendments were passed to devolve more powers and the three “Fs” — funds, functions and functionaries. However, this is not happening effectively. Similar conditions prevail in many other countries.In my presidential address at the GC meeting in Nairobi, I had emphasised the need to empower local bodies globally through devolution of the three Fs. Also, urban local bodies need to raise resources on their own through innovative planning and policies and provide better facilities and services to people through transparent and accountable governance.
In other words, there is a need for a paradigm shift in urban governance.The Modi-led NDA government has been moving in that direction for the last three years. Its flagship schemes like the Smart Cities, AMRUT, Housing for All, HRIDAY and Swachh Bharat are aimed at not only addressing various deficits to provide better urban governance, but also seek to make Indian cities and towns throbbing hubs of growth and sustainable development.
A series of reforms through incentives and disincentives have been put in place to achieve these goals. Incentives for universal housing, giving infrastructure status to affordable housing, allowing FDI and providing income tax exemption are among the important measures taken. In a historic declaration, Prime Minister Narendra Modi had announced a reduction in interest — 6.5 per cent subvention for economically weaker sections, 4 per cent for low-income groups and 3 per cent for middle-income groups — because housing is the basic requirement for any sustainable development and a major component of inclusive development.Also, the government is promoting innovative measures like waste-to-energy, waste-to-compost and the reuse of construction and demolition waste as part of sustainable urbanisation.Unless there is proper planning and various deficits relating to infrastructure, housing, slum upgradation, employment, education and health in urban areas are addressed on a war footing through public and private
participation, there will be utter chaos and cities will become uninhabitable. The NDA government will leave no stone unturned in converting our urban settlements and cities into inclusive, safe, resilient and sustainable centres of innovation and prosperity.As part of the determined effort to make cities sustainable and liveable, the ministries of Urban Development and Housing and Poverty Alleviation have so far approved an investment of over Rs 4 lakh crore for improving urban infrastructure under the new urban missions. This includes Rs 1.38 lakh crore under Smart City Plans for 60 cities, Rs 0.78 lakh crore under AMRUT, Rs 0.68 lakh crore under the Swachh Bharat Mission (Urban), Rs 0.45 lakh crore under new metro projects and Rs 1.04 lakh crore for building affordable houses under the Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban).Following the 14th Finance Commission’s recommendations, over Rs 87,000 crore is being directly provided to city governments, as against only Rs 27,000 crore under the 13th Finance Commission.
M Venkaiah Naidu The writer is Union minister for Urban Development, Housing and Poverty Alleviation and Information and Broadcasting
Date:19-05-17
Where the jobs are: on the unemployment rate
Public spending and economic policy need to be more attuned to employment creation
News reports over the last few weeks suggest that the Central government may finally be starting to think seriously about jobs. Chief Economic Adviser Arvind Subramaniam recently pointed to the need to achieve higher economic growth, in the range of 8% to 10%, to solve the problem of jobless growth. In particular, he flagged the underperformance of the information technology, construction and agricultural sectors, which earlier served as huge job-creators for the economy. It is worth noting that India added just 1.35 lakh jobs in eight labour-intensive sectors in 2015, compared to the 9.3 lakh jobs that were created in 2011, according to Labour Bureau figures.
The rate of unemployment grew steadily from 3.8% in 2011-12 to 5% in 2015-16. Union Labour and Employment Minister Bandaru Dattatreya has downplayed the gloomy job situation as being a temporary one. His focus instead is on the new National Employment Policy which, he says, would be released later this year and focus on shifting jobs from the informal to the formal sector. NITI Aayog too has dismissed concerns over jobless growth, saying the real problem is underemployment rather than unemployment. Nevertheless, this month the government set up a high-level task force headed by NITI Aayog Vice-Chairman Arvind Panagariya to obtain reliable data on employment trends to aid policymaking.
The focus on jobs is obviously vital. However, higher economic growth alone will not solve the jobs problem. Jobs can be created when growth comes from the transition of labour from informal sectors like agriculture to the more formal manufacturing and service sectors. Such extensive growth, however, runs the risk of stagnation once the available stock of informal labour is exhausted — as some Southeast Asian countries found out the hard way in the late 1990s. On the other hand, growth can come about without any substantial job-creation in the formal sectors of the economy, but through improvements in productivity. The growth record of several developed economies even after the modernisation of their labour force explains such intensive growth. India should aim at growth that is driven both by improvements in productivity and modernisation of its labour force — especially since better jobs are crucial to improving the lives of millions who are employed, indeed underemployed, in low-paying jobs in the farm sector.
Ironically, achieving both those objectives will first require labour reforms — ones that can both boost labour mobility within the formal sector and bring down the barriers businesses face in hiring labour. But incremental labour reforms alone won’t work unless these are combined with a step-up in government spending on asset and job-creating areas such as infrastructure, which in turn inspires private investment. Job-creation needs to be an essential axis along which economic and social policies are formulated.
Date:20-05-17
कसौटी पर कसी जाएं पुरानी परंपराएं
कालरथ गतिशील है। इसलिए प्रकृति प्रतिपल परिवर्तनशील है। मनुष्य प्रकृति का भाग है। प्रकृति में तमाम अंतर्विरोध भी हैं। आदिम मनुष्य ने प्रकृति से अनुकूलन किया और टकराया भी। पहले वह नग्न था। वह गुफाओं जंगलो में रहा। सतत विकास का क्रम चलता रहा। पत्तों से कमर ढंकने से लेकर तेज रफ्तार हवाई यात्राओं तक विकसित मनुष्य वृद्धि ने हर छलांग में पुराना छोड़ा है। रूढ़ियां तोड़ी हैं। अंधविश्वास त्यागे हैं। आधुनिक दुनिया प्राचीन विश्व का ही विकास है। पुराने का विदा होना और नए का उसकी जगह लेना प्रकृति का नियम है, लेकिन विद्वान अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से तीन तलाक को आस्था का विषय बताया। उन्होंने यह भी कहा कि तीन तलाक 1,400 साल से चलने वाली प्रथा है और इसीलिए उसमें दखल नहीं दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार यह श्रीराम के अयोध्या में जन्म लेने के विश्वास जैसी आस्था है और आस्था के विषयों पर संवैधानिक नैतिकता और समानता का सिद्धांत नहीं लागू होता। हालांकि उन्होंने इस्लाम की शुरुआत के समय कबीलाई व्यवस्था का भी उल्लेख किया, लेकिन कबीलाई व्यवस्था के समय की परंपराओं से मुक्त होने की बात नहीं की। दुनिया के सभी समाज सभ्यता विकास के प्रथम चरण में कबीलाई ही थे। वे सामाजिक विकास की तमाम मंजिलें पार करते हुए पुराने अंधविश्वासों से मुक्त हुए। बेशक हरेक देश और सभ्यता का समय भिन्न- भिन्न था।
समाज व्यवस्था जड़ नहीं होती। आदर्श समाज नदी की तरह गतिशील होते हैं। गतिशील समाज के सदस्य परस्पर वाद-विवाद संवाद करते हैं। यूरोपीय समाज ने अपनी दार्शनिक चेतना प्राचीन यूनान से प्राप्त की। सुकरात ने देव आस्थाओं को जांचने पर जोर दिया। उसे मृत्युदंड मिला। शिष्य प्लेटो ने उसी विचार का विकास किया। ‘रिपब्लिक’ जैसा विश्वस्तरीय ग्रंथ आया। अरस्तू के दर्शन ने मनुष्य चेतना को नए आयाम दिए। इनसे पहले लगभग 600 ईसा वर्ष पूर्व थेल्स ने बताया कि सृष्टि का उद्भव जल से हुआ। ज्ञान यात्रा में कोई भी निष्कर्ष अंतिम नहीं होता। रिलीजन, पंथ या मजहब अपने उद्भव के समय के श्रेष्ठतर विचार हो सकते हैं, लेकिन कोई भी विचार विश्वास जड़ नहीं होता। रोम के विश्वास भी नहीं और न ही ईसाइयत के। भारत के ऋग्वैदिक समाज में प्रकृति के नियमों पर जोर है। ऋग्वेद में धर्म की चर्चा बहुत कम है। यहां प्राकृतिक नियमों को ‘ऋत’ कहा गया है। डॉ. राधाकृष्णन की टिप्पणी है कि परमसत्ता भी नियमों से बड़ी नहीं है।
प्रकृति के गोचर प्रपंच ढेर सारे हैं। सूर्य का उगना और अस्त होना नियमों में है, चंद्रमा का उगना, बढ़ना और पूर्णिमा होना तथा फिर घटते हुए अमावस्या हो जाना प्रतिबद्ध नियमों में है। आकाश में मेघों का आना, वर्षा करना या न करना, वर्षा से पृथ्वी पर हरीतिमा आना नियमों में है। हमारा आपका जन्म लेना, तरुण और वृद्ध होकर न रहना भी नियमानुसार है। वनस्पतियों का उगना, मुस्कराना, फूल देना, खिलना, बीज होना और फिर बीज के भीतर उन सभी गतिविधियों का स्वचलित यंत्र होना भी विस्मयबोधक नियमबद्धता है। सत्य और धर्म पर्यायवाची हैं, लेकिन मनुष्य का धर्म स्थिर आचार संहिता नहीं है। देश काल की तमाम शक्तियां धर्म को भी प्रभावित करती रही है। रामायण काल के धर्म में मर्यादा है। श्रीराम इसी मर्यादा के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लेकिन महाभारत का समय तमाम अंतर्विरोधों का है। धर्म-अधर्म की व्याख्याएं टूट रही हैं। यह समय अधर्म को भी धर्म समझने वाला है। गीताकार ने इसके लिए बहुत खूबसूरत शब्द प्रयोग किया है-ग्लानि। श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा, ‘जब-जब धर्म की ग्लानि होती है, तब-तब धार्मिक पुनर्जागरण के लिए अवतार होते हैं।’ श्रीराम रामायण काल के प्रचलित धर्म को मजबूती देते हैं, कष्ट उठाकर भी मर्यादा का पालन करते हैं, लेकिन श्रीकृष्ण प्रचलित धर्म को चुनौती देते हैं।
महाभारत में तत्कालीन धर्म के मजेदार और भावुक प्रसंग है। वन पर्व में द्रोपदी और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच भी धर्म पर चर्चा है। द्रोपदी ने कहा, ‘मैंने आपसे सुना है कि धर्म की रक्षा करने से धर्म स्वयं ही धर्मरक्षक की रक्षा करता है, लेकिन वह धर्म आपकी रक्षा नहीं कर रहा है।’ युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ‘वशिष्ठ, व्यास, मैत्रेय आदि ऋषि धर्म पालन से ही शुद्ध मन हुए। यदि धर्म निष्फल होता तो जगत अंधकार में होता।’ (वन पर्व 30-31) इसी पर्व में युधिष्ठिर और यक्ष का दिलचस्प संवाद है। ढेर सारे प्रश्न हैं, लेकिन एक प्रश्न-क: पंथा:? अर्थात जीवन मार्ग क्या है का यह उत्तर बहुत लोकप्रिय है-महाजनो येन गता स पंथा: यानी महापुरुषों का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। यहां युधिष्ठिर का पूरा उत्तर घुमावदार, लेकिन दार्शनिक है। धर्म का तत्व भले ही गूढ़ हो, लेकिन धर्म जड़ या गूढ़ नहीं होता। धर्म सतत विकासशील आचार संहिता है। यूरोप में पहले सामंतवाद था। फिर राजतंत्र आया। यहां लाखों निर्दोष महिलाओं को डायन बताकर सार्वजनिक रूप से मारा गया।
पंथिक गुरु पृथ्वी की गतिशीलता का तथ्य नहीं मानते थे। गैलीलियो का उत्पीड़न हुआ। कॉपरनिकस के निष्कर्षों से प्राचीन मान्यताएं धराशायी हो गईं। सामाजिक विकास के क्रम में यूरोपीय भी वैज्ञानिक तथ्य मानने लगे। चीन में लाउत्सु ने ‘ताओ तेह चिंग’ नाम से खूबसूरत दर्शन दिया। प्राचीन भारत में आस्था थी कि समुद्र पार नहीं जाना चाहिए, परंतु कौंडिन्य जैसे लोग भारत की संस्कृति लेकर समुद्र पार बाहर गए। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। सामाजिक विकास के क्रम में वर्ण आए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था है, किंतु उसे चुनौती देने वाला उपनिषद् दर्शन भी है। वर्ण से जातियां बनीं। जन्मना जाति श्रेष्ठता का विकार आया। बुद्ध, शंकराचार्य, नागार्जुन ने नया दर्शन दिया। दयानंद ने धार्मिक रूढ़ियों को चुनौती दी। सती प्रथा थी। राजाराम मोहनराय ने अभियान चलाया। भारत का धर्म कभी जड़ नहीं रहा। सतत गतिशीलता और आत्मसुधार के कारण इसे पुनर्नवा शक्ति मिलती रही। गांधी, अंबेडकर आदि ने अपने-अपने ढंग से भारत की धार्मिक चेतना को जड़ नहीं होने दिया।
धर्म, पंथ, मजहब या रिलीजन एक जैसे नहीं हैं। जीव वैज्ञानिक भाषा में धर्म बहुकोषीय संरचना है और पंथ या मजहब एक कोषीय। रिलीजन और मजहब देवदूतों से प्रकट हुए हैं। एक ईश्वर, एक देवदूत और एक पवित्र आस्था ग्रंथ। भारत में कम से कम 33 देवता। सत्य एक। देव अनेक। निरंतर वाद विवाद और संवाद के अवसर। संवाद से समाज स्वस्थ रहता है। बीमारियां अनेक होती हैं, लेकिन स्वास्थ्य बस एक ही होता है। आस्था बुरी बात नहीं। आस्था रखते हुए हमारा आचरण और व्यवहार देश-काल के अनुसार ही होना चाहिए। आस्था से भी संवाद होना चाहिए। आस्था के प्रति आस्था और आस्था से भी बहस। दुनिया के सारे विकसित समाजों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की महत्ता है। हम 1,400 या दो-ढाई हजार वर्ष पुरानी आस्था को लेकर आदर्श समाज नहीं गढ़ सकते। बेशक वेद, कुरान, पुराण, बाईबिल, धम्मपद या गुरुगं्रथ आदरणीय हैं, लेकिन देश, काल, परिस्थिति के अनुसार आचरण अद्यतन ही होना चाहिए। 21वीं सदी के विश्व नागरिक डेढ़-दो हजार वर्ष पुरानी सामाजिक व्यवस्था में नहीं जी सकते। जीवन बैक डेट में नहीं चलता। यह प्रतिपल नया है, चुनौतियां नई, समस्याएं नई तो समाधान भी नए ही होने चाहिए।
हृदयनारायण दीक्षित [ लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं ]
Date:20-05-17
हेग के न्यायालय में जीत नई कूटनीति का नतीजा
Date:20-05-17
संपादकीयः हेग का हासिल
अंतरराष्ट्रीय अदालत का अंतरिम फैसला बेशक भारत की कूटनीतिक जीत है, और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका।
भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने मार्च 2016 में पकड़ लिया था।
अंतरराष्ट्रीय अदालत का अंतरिम फैसला बेशक भारत की कूटनीतिक जीत है, और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका। पर इसे यहीं तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। इस फैसले से विएना समझौते की अहमियत और अंतरराष्ट्रीय अदालत की प्रासंगिकता भी एक बार फिर रेखांकित हुई है। नीदरलैंड की राजधानी हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर अंतिम फैसला होने तक रोक लगा दी है। सुनवाई कर रहे पीठ के ग्यारह जजों ने यह आदेश सर्वसम्मति से सुनाया। गौरतलब है कि जाधव को पिछले महीने पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोप में फांसी की सुजा सुनाई थी। इस पर रोक लगाने की भारत की अपील को अंतरराष्ट्रीय अदालत ने त्वरित सुनवाई के योग्य पाया और बीते सोमवार को सुनवाई पूरी भी कर ली। सुनवाई के क्रम में ही यह लगने लगा था कि भारत का पलड़ा भारी है। पाकिस्तान की मुख्य दलील यह थी कि जाधव का मामला जासूसी से संबंधित होने और इस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा का होने के कारण विएना समझौते के दायरे में नहीं आता। पर अदालत ने पाकिस्तान के इस तर्क को भी स्वीकार नहीं किया।
विएना समझौता गिरफ्तार किए गए दूसरे देश के नागरिकों को, चाहे वे अपराध के शिकार हों या आरोपी हों, राजनयिक संपर्क तथा कानूनी मदद हासिल करने का भरोसा दिलाता है। यों यह समझौता कोई कानूनी बंधन नहीं है, पर इसे वैश्विक आम सहमति हासिल है। अगर कोई देश दूसरे देश के नागरिकों के मानवाधिकारों का खयाल नहीं रखेगा, तो वह बाकी दुनिया से अपने लिए वैसे ही व्यवहार की उम्मीद किस बिना पर करेगा! आखिर क्या कारण था कि मामले के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े होने की पाकिस्तान की दुहाई के बावजूद अदालत ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। दरअसल, जाधव के खिलाफ पाकिस्तान में चली न्यायिक कार्यवाही पूरी तरह संदिग्ध जान पड़ी। जाधव की गिरफ्तारी के बाद से राजनयिक संपर्क का भारत का अनुरोध तेरह बार नामंजूर कर दिया गया। आरोपी के लिए कानूनी मदद हासिल करने का रास्ता बंद था। आरोपपत्र की प्रति मुहैया नहीं कराई गई। साक्ष्य क्या हैं, नहीं बताया गया। जासूसी के आरोप के पक्ष में पाकिस्तान ने जाधव के पास मुसलिम नाम से एक अतिरिक्त पासपोर्ट मिलने का हवाला दिया था। पर अगर पाकिस्तान के पास अकाट्य प्रमाण थे, तो उसने जाधव को राजनयिक पहुंच और कानूनी मदद क्यों हासिल नहीं करने दी?
ऐसा लगता है कि जाधव के मामले के जरिए पाकिस्तान दुनिया भर का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता रहा है कि भारत बलूचिस्तान में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। पर अंतरराष्ट्रीय अदालत के सामने उसकी गढ़ी गई कहानी की हवा निकल गई है। हालांकि फैसले को मानने के लिए पाकिस्तान कानूनन बाध्य नहीं है, पर मानने में ही उसकी भलाई है, क्योंकि न मानने से संयुक्त राष्ट्र के न्यायिक निकाय की अवमानना का लांछन उस पर लगेगा और अंतरराष्ट्रीय बिरादरी की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। फिर, पाकिस्तान किस मुंह से बाकी दुनिया में अपने नागरिकों के मानवाधिकारों का खयाल रखे जाने की अपेक्षा करेगा? इसका अहसास पाकिस्तान को पहले से है। शायद इसीलिए कानूनन बाध्य न होते हुए भी, हेग में उसने भारत की अपील पर सुनवाई का सामना करना स्वीकार किया। इस सुनवाई के दौरान हरीश साल्वे के नेतृत्व में भारत की कानूनी टीम ने जिस संजीदगी, समर्पण और योग्यता का परिचय दिया वह काबिले-तारीफ है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय अदालत का अंतिम फैसला भी अंतरिम फैसले जैसा ही आएगा। यों इस बीच दोनों देश समाधान की राजनीतिक या कूटनीतिक कोशिशें भी कर सकते हैं।