20-01-2024 (Important News Clippings)
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Date:20-01-24
Class Struggle
Too many exams, hence too much coaching
TOI Editorials
Union education ministry’s guidelines to regulate coaching centres will be seen as correctives but taken together, they’re simply band-aid. Here’s why.
Define it again? | By existing rules, difference between coaching institutes and schools is the absence of “counselling, sports or creative activities” in the latter. New guidelines say coaching centres must organise classes for co-curricular activities for “holistic development”, mental wellbeing, etc. Where is then the differentiator from a school?
Necessary evil? | NEP 2020, new India’s vision document for education, emphasises need to wean away from exam-led assessment, “resulting coaching culture…and its harmful impact”.
Given that, rules for “fair and reasonable fees”, or putting an age-bar of 16 or saying classes should be beyondschool hours can only trigger a black market of fee-deals, and stress students further by restricting age and time. Where are the measures towards removingcoaching culture?
Exams galore | NEP speaks of “reform” in entrance exam systems “to eliminate need for coaching classes”. For that, number of exams must be slashed. More “fair and reasonable”-priced colleges are needed – especially government institutes, and scholarship-based, not loans-led fee systems in private colleges. Government must know its pan-India online CUET has spawned more coaching centres.
Road to future | Coaching centres were once instrumental in helping students from non-privileged backgrounds “crack” entrance tests across strata. They set up shop and flourished in a competitive market created by gaps – poor schooling and a shortage of colleges and job opportunities. Desperate parents and hapless students still find in coaching centres’ “guarantees” the only jab at a future with an income –all entrance exams have coaching institutes as feeder agencies.
Rules such as minimum space per student, ventilation, lighting, drinking water, detail basic minimums. These are also a depressing recognition that coaching centres are often sweatshops. Even a 16-year-old could have figured out all this.
Date:20-01-24
Economics Of Tirth Yatras
Religious tourism is an ancient custom. What’s changed is the householder’s understanding of responsibilities. Individual effort has given way to expectations from the state
Bibek Debroy, [ The writer is an economist. ]
Bharatavarsha’s history can be reconstructed from several sources – archaeology, epigraphic records, geological changes, genetics, evolution of language, and texts.
Sanskrit texts have many layers, functions of the timeline, broadly divided into shrutiand smriti traditions. With oral transmission, texts as we have them today, are not necessarily original ones, and they evolved over thousands of years. Stated simply, the smriti corpus has dharmashastras, vedanga and itihasapurana. (Dharmashastra, arthashastra and nitishastra are not neat watertight compartments.)
Two versions of time | There’s a double and parallel delineation of time, manvantarasand yugas. At present, we are in vaivasvata manvantara,in the 28th cycle of yugasin that manvantara.
Dharma’s not religion | Dharma cannot, and should not, be translated as religion. Etymologically, dharma is that which holds up the fabric of society. In satya yuga, people are naturally inclined towards dharmaand as one moves down treta and dvapara, this inclination progressively diminishes. Hence, the evolution of kingship in treta, to uphold dharma, protect the virtuous, punish the wicked, and ensure rule of law.
Prithu, after whom the earth was named Prithvi was the first such rajan.Accordingly, dharmashastras,and a bit later, Itihasa-Purana,portray template of dharmain tretaand dvapara.This is a period when there was settled agriculture and urbanisation. Consider, for example, descriptions of Ayodhya in Valmiki Ramayan.
Roles and responsibilities | In that template of dharma, there were roles for king, community and individual householder. In the four-fold ashrama depiction, wealth creation was responsibility of the householder (grihastha).Without the householder, the other three ashramas wouldn’t have sustained themselves. The householder’s rites encompassed nitya (daily), naimittika (special occasions) and kamya (specific wish in mind). Within nitya, every householder had to perform five sacrifices – studying, worshipping devas, repaying debts to ancestors (through offspring), tending to guests and feeding animals. (Anushasana Parva of Mahabharat has a sub-section on dana dharma.)
Duty, not CSR | Dana, gifts and donations, is lauded, in nitya,naimittikaand kamya.This was individual household responsibility, without the stick of CSR. The householder’s template of dharmathus encompassed redistributive measures and transfer payments (not routed through the king or government). This was a transmission of savings into consumption expenditure, multiplier effects dependent on what would have happened to savings.
Household budget = public good | Plus, there was ishta and purta. Ishtameant something desired, wish-fulfilment manifesting itself through sacrifices. Sacrifices are equivalent to revenue expenditure. In contrast, purtaworks were more like capital expenditure – building roads, planting trees, constructing water-bodies, building temples. While a bit of this was the king’s responsibility, it was also that of individual householder.
Dharma wasn’t only about emancipation from samsara, the cycle of death and rebirth. It was also about the three purusharthas (objectives of human existence) of dharma, artha and kama, and given the society of the time, enunciated economic principles.
Texts encourage pilgrims | Vana (Aranyaka) Parva of Mahabharat has a subsection on tirtha yatra.A tirthais a place of pilgrimage and texts laud visits to tirthas.The words tirtha and kshetra are sometimes used synonymously. Sometimes, a distinction is drawn between them.
Water, essence of pilgrimage sites | When a distinction is drawn, a tirtha typically has flowing water one descends into. By that token, Kurukshetra is a kshetra, while Varanasi is a tirtha. The texts give us several lists of tirthas, typically explaining why they became tirthas. Naimittikaand kamyarites, dana, ishta, purta and tarpana (oblations of water) were especially efficacious in tirthas.
Religious tourism | In that day and age, visiting tirthas was a form of tourism, often concentrated on special auspicious occasions, such as times of eclipses, change of ayana (uttarayana to dakshinayanaand vice-versa) and sankranti(sun’s entry into a rashi). The tirthascould be existing brownfield urban centres, or greenfield locations that received an expenditure and urbanisation trigger, sometimes seasonal.
Its economic impact | Multiplier effects are obvious enough. But as is inevitably the case, resources have opportunity costs. What would have happened to these resources otherwise? Would they have been saved or spent? Is expenditure created or switched? Is expenditure private (read the grihastha) or public (read the rajan)?
There is no dearth of centres of dharmain Bharata and thousands of years later, principles of religious tourism are no different. Understandably, GOI and state governments have a focus on such tourist circuits (contemporary tirtha yatra) and improving infrastructure in such centres, not restricted to Hinduism alone.
Billion pilgrims on yatras | Ministry of tourism has a scheme, based on the reasonable premise that a large chunk of domestic tourism is of the religious variety. While reliable numbers are difficult to get and can’t conceivably be exhaustive, in an answer to Parliament we were told 1.4 billion domestic tourists visited religious centres in 2022. It was short of the pre-Covid number of 2.3 billion (this obviously means many Indians made multiple visits to the same and/or different pilgrimage centres). There were 6.4 million foreign tourists, far short of some 30 million pre-pandemic. We don’t have a clear handle on revenue earned by such centres, except in foreign exchange.
In thousands of years, underlay of dharmahasn’t changed. What has changed is the expectation that all infrastructure will be created by government, while we forget about ishta, purta and danain tirthas.
Gearing up for change
India needs region-specific plans to improve climate resilience
Editorial
The study also found that 30% of India’s districts witnessed several years of deficient rainfall years and 38% many years of excessive rainfall. Some tehsils in Rajasthan, Gujarat, central Maharashtra, and parts of Tamil Nadu that historically were dry were also getting wetter. There were also changes underway in the northeast monsoon, which sets in during October, November and December but primarily impacts peninsular India. The northeast monsoon rain has increased by more than 10% in the past decade (2012-2022) in approximately 80% of tehsils in Tamil Nadu, 44% in Telangana, and 39% in Andhra Pradesh, respectively. The southwest monsoon accounts for nearly 76% of India’s annual rainfall, with about 11% from the north-east monsoon. That India’s monsoons are increasingly prone to long, dry spells and punctuated by torrential wet spells is well documented though how much of it can be explained by natural variability and how much from global warming is an active area of research. While revenue extraction guided colonial interest in weather at the regional levels, such analyses have a new, contemporary relevance. This is to make region-specific plans to improve climate resilience and channel necessary funds and resources. Prioritising regional and sub-district forecasts over national ones, would be a commendable step forward by the government.
भावी कर्णधारों की शिक्षा पर खर्च हो
संपादकीय
किसी भी देश का भविष्य उसके नौनिहालों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता से तय होता है। जब देश एआई की तकनीकी क्रांति के युग में प्रवेश कर रहा हो तो हमें सारी ताकत बच्चों की शिक्षा पर लगानी होगी। गैर-सरकारी संस्था ‘असर’ की इस साल की रिपोर्ट पिछले तमाम वर्षों की रिपोर्ट्स की तरह ही चिंताजनक है। अगर 14 से 18 आयुवर्ग का हर चौथा तरुण कक्षा-2 के वाक्यांश अपनी भाषा में भी नहीं पढ़ सकता हो और अगर केवल हर तीसरा किशोर विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग और गणित (स्टेम) पढ़ना चाहता हो, जबकि 56 प्रतिशत ह्यूमेनिटीज (मानविकी) तो इसका कारण समझना मुश्किल नहीं है। क्यों इस आयु वर्ग के आधे से ज्यादा किशोर कक्षा 3 के जोड़-भाग के सामान्य सवाल हल नहीं कर पाते? तब उनका गणित और साइंस में अरुचि रखना समझा जा सकता है। ये किशोर अगले कुछ सालों में मतदाता बनकर प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेंगे, नौकरी के बाजार में खड़े होंगे लेकिन नए किस्म के उद्योगों में इनकी जरूरत नहीं होगी। ताज्जुब यह है कि रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 90% के पास घरों में स्मार्टफोन है लेकिन आधे से ज्यादा उसके सुरक्षा फीचर से नावाकिफ हैं और 43% किशोरों के पास निजी मोबाइल हैं। एक साल पहले की असर की रिपोर्ट में पता चला था कि दक्षिण भारत के पांच में से चार छात्र ‘स्टेम’ को अपनी शिक्षा की स्ट्रीम चुनते हैं। कहना न होगा कि आधुनिक युग की दौड़ में उनके आगे निकलने की संभावना ज्यादा होगी।
कोचिंग संस्कृति
संपादकीय
आखिर हमारी स्कूली शिक्षा ऐसी क्यों नहीं हो सकती, जिससे छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग संस्थानों की शरण में न जाना पड़े? एक समय था, जब छात्र बिना कोचिंग के ही मेडिकल और इंजीनियरिंग के साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर लेते थे। धीरे-धीरे बिना कोचिंग ऐसा करना कठिन हो गया। शिक्षा क्षेत्र के नीति-नियंताओं को इसकी तह तक जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ? आज तो स्थिति यह है कि सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी कोचिंग आवश्यक हो गई है। यही नहीं अब तो प्राइमरी शिक्षा के दौरान भी छात्रों को ट्यूशन लेना पड़ता है। कोचिंग उद्योग ट्यूशन की संस्कृति का विस्तार ही है। जब नई शिक्षा नीति लागू की गई थी, तब यह कहा गया था कि इससे कोचिंग संस्कृति पर विराम लगेगा। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि यह अपेक्षा पूरी होती नहीं दिख रही है। इसका प्रमाण केवल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से कोचिंग संस्थानों के लिए जारी दिशानिर्देश ही नहीं हैं, बल्कि गली-गली में खुलते जा रहे कोचिंग संस्थान भी हैं। यदि आज प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोचिंग की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कोई बड़ी खामी है। यह समझा जाना चाहिए कि इस खामी को दूर करके ही कोचिंग संस्कृति पर कोई प्रभावी लगाम लगाई जा सकती है। तेजी से बढ़ते कोचिंग संस्थान यही बता रहे हैं कि उनके रूप में एक समानांतर शिक्षा व्यवस्था कायम हो गई है।
Date:20-01-24
भारतीय संविधान की चेतना भी हैं श्रीराम
प्रो. हरबंश दीक्षित, ( लेखक तीर्थंकर महावीर कालेज आफ ला एंड लीगल स्टडीज के डीन हैं )
हम सभी जानते हैं कि संविधान की मूल प्रति पर श्रीराम के चित्र का अंकन है। चित्र में माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ लंका विजय के बाद अयोध्या पहुंचने का दृश्य है। यह रामराज्य के सपनों को साकार करने के दृढ़निश्चय और उसकी ओर प्रयाण की अभिव्यक्ति है। राम संविधान के पन्ने पर केवल प्रतीकात्मक रूप से ही चित्रित नहीं हैं, वह भारतीय संविधान की चेतना हैं। वह संविधान के आदर्शों में समाए हुए हैं। संविधान राजनीतिक सुशासन के सपनों का पथ प्रदर्शक है और विधायी मर्यादा का रक्षक भी।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्रभाव उसमें हर जगह दृष्टिगोचर होता है। राम का चित्र मूलभूत अधिकारों के अध्याय के पहले पृष्ठ पर है। लंबे संघर्ष के बाद देश के नागरिकों को आजादी की खुली हवा में सांस लेने का अवसर मिला था। मौलिक अधिकारों के माध्यम से रामराज्य की परिकल्पना को स्वर मिला था। सभी नागरिकों को बराबरी का मौका मिला था। अनुच्छेद 14 के माध्यम से सभी तरह के भेदभावों से मुक्ति मिली थी। यह सुनिश्चित किया गया कि संविधान के सामने गरीब और अमीर, शक्तिशाली अथवा कमजोर सभी समान होंगे। अनुच्छेद 21 द्वारा सभी को गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने और सरकार की गैरकानूनी दखलंदाजी से रक्षा का अधिकार मिला। यह चित्र इन सभी भावों का पूंजीभूत स्वरूप है।
राम लोकशाही के जीवंत प्रतीक हैं। वह अपने लोगों से कहते हैं, ‘जौ अनीति कछु भाखहुं भाई, मुझको बरिजहुं भय बिसराई।’ अर्थात राज्यवासियों यदि मैं अनीति की बात कहूं तो आप बिना किसी भय के मुझे तुरंत रोक दीजिए। राम ऐसे शासक हैं, जो यह मानकर चलते हैं कि उनसे भी गलती हो सकती है। इससे आगे बढ़कर वह अपनी प्रजा को यह अधिकार भी देते हैं कि वह अपने राजा को गलती करने से रोक दे। राज्यव्यवस्था का यह उच्चतम आदर्श है। हमारा संविधान यही आजादी अपने देशवासियों को देता है। यदि कोई शासक नीति विरुद्ध कुछ करता या कहता है तो उसे संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत अपनी बात कहने का अधिकार है।
विकल्प के रूप में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय भी जाने का अधिकार है। फिर पांच वर्षों की प्रतीक्षा के बाद चुनाव के माध्यम से सरकार बदलने का भी अधिकार है। हमारा संविधान भी राम के आदर्शों की तरह सभी को भयमुक्त होकर अपनी बात कहने और यहां तक कि शासक बदलने का अधिकार भी देता है। संविधान अपने नागरिकों से जो अपेक्षा करता है, वही सब कुछ रामराज्य में लोगों के आचरण में शामिल था। संविधान के मूल कर्तव्यों के अनुच्छेद 51(क)(ङ) में हर नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि आपस में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो हर तरह के भेदभाव से परे हो। रामराज्य का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, ‘बयरू न कर कहूं सन कोई। राम प्रताप विषमता खोई।’
हमारा संविधान एक लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना करता है और राज्य से अपेक्षा करता है कि वह अपनी नीतियां इस तरह बनाए कि आम लोगों का जीवनस्तर ऊंचा उठे, सभी को रोजी-रोटी के साधन उपलब्ध हों और सभी को चिकित्सा सुविधाएं मिलें, ताकि सब रोगमुक्त हों। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय-पांच के अनुच्छेद 38, 39, 40 सहित कई उपबंध इसी तरह के उदात्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का आह्वान करते हैं। इन आदर्शों और रामराज्य में भावतः यही बात कही गई है। रामराज्य में कोई विषमता नहीं है, सभी समान हैं, सभी स्वस्थ और प्रसन्न हैं। तुलसीदास जी के शब्दों में, ‘दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज्य कहुं विधि नहिं व्यापा।’
कानून का शासन हमारे संविधान की आधारशिला है। इसमें व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, अपितु कानून व्यक्ति के उपर है। शासक का अधिकार उसकी स्वेच्छाचारिता से नहीं, अपितु संविधान के दिशानिर्देशों से तय होता है। इसमें व्यक्ति को नहीं, अपितु संविधान को अधिक महत्व दिया गया है। इसलिए व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता के लिए कोई जगह नहीं है। संविधानसम्मत व्यवस्था से इतर हटकर शासन सूत्र अपने हाथ में लेने की कल्पना भी नहीं की जाती और इसीलिए 14 वर्ष की अवधि के बाद राम के अयोध्या वापस आने पर सत्ता उन्हें सौंप दी जाती है। यह लोकशाही का सर्वोच्च स्वरूप है, जिसमें कानून का शासन अपने जीवंत मानवीय रूप में प्रकट होता है। स्पष्ट है कि राम के आदर्श और उनके अनुगामियों के आचरण में भारतीय संविधान के कानून के शासन की परिकल्पना आत्मसात कर ली गई है।
राम संवैधानिक नैतिकता के शलाका पुरुष हैं। यह संविधानवाद के आचरण की उच्चतर अवस्था है। नैतिकता का पालन कमजोर व्यक्ति के वश में नहीं होता। इसका पालन नैतिक रूप से बलशाली व्यक्ति ही कर सकता है। राम दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं। प्रचलित व्यवस्था के अनुसार वही राज्य के उत्तराधिकारी हैं। उनके राजतिलक की घोषणा हो चुकी है। अगले दिन वह राजा बनने वाले हैं, किंतु वचन बाध्यता से जुड़े महाराज दशरथ के निर्देश अनुसार उन्हें वन जाना है और उनके छोटे भाई भरत को राजगद्दी मिलनी है। नैतिकता के उच्च आदर्शों का पालन करते हुए वह वनगमन करते हैं और भाई भरत के आग्रह के बावजूद 14 वर्ष पूरे होने से पहले अयोध्या नहीं आते। हमारा संविधान हम सभी से इसी तरह की नैतिकता की अपेक्षा करता है। अयोध्या में राम के मंदिर के निर्माण के साथ ही हमें उस रामराज्य के सपने को वास्तव में साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा, जिसका लक्ष्य है सबको न्याय और सबका कल्याण।
Date:20-01-24
नीतिगत सबक
संपादकीय
देश की मानवीय पूंजी जो संभवत: उसके दीर्घकालिक विकास का सबसे अहम जरिया है, उसका व्यापक विश्लेषण एक गंभीर तस्वीर पेश करता है। गैर लाभकारी संस्था प्रथम की शिक्षा की स्थिति संबंधी वार्षिक रिपोर्ट (असर) भी यही करती है। रिपोर्ट हमें इस बात की झलक दिखाती है कि ग्रामीण भारत में 14 से 18 वर्ष की आयु के युवा क्या कर रहे हैं। रिपोर्ट की इस बात के लिए सराहना की जानी चाहिए कि यह एक ऐसे समूह की तैयारी के बारे में जानकारी देती है जो जल्दी ही वयस्क नागरिक के रूप में जिम्मेदारी संभालेगा और श्रम शक्ति में शामिल होगा। बहरहाल वर्षों के दौरान हासिल नतीजे हमें दिखाते रहे हैं कि हालांकि छात्र प्राथमिक शिक्षा पूरी कर रहे हैं लेकिन उनमें से कई के पास बुनियादी कौशल तक नहीं है। इससे न केवल श्रम बाजार में उनकी संभावनाओं पर असर पड़ेगा बल्कि उच्च शिक्षा अथवा पेशेवर प्रशिक्षण हासिल करने की उनकी कोशिशों को भी धक्का पहुंचेगा।
ताजा रिपोर्ट में कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है और जिनको लेकर नीतिगत हस्तक्षेप को नए सिरे से निर्धारित करने की आवश्यकता है। जिन लोगों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया उनमें 14 से 18 वर्ष की आयु के 86 फीसदी युवा शैक्षणिक संस्थानों में थे। यह सुखद है और दर्शाता है कि बच्चों का नामांकन बढ़ाने के प्रयास सफल रहे हैं। हाल के वर्षों में कोविड के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं और कठिनाइयों के बावजूद परिवारों ने अपने बच्चों की शिक्षा जारी रखी और यह भी उत्साह बढ़ाने वाली बात है। बहरहाल शायद शैक्षणिक संस्थान छात्रों और उनके अभिभावकों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे हैं। जैसा कि रिपोर्ट दर्शाती है, सर्वे में शामिल बच्चों में 25 फीसदी अपनी क्षेत्रीय भाषा में कक्षा-दो के स्तर की चीजें नहीं पढ़ पाए। आधे से थोड़े अधिक बच्चे ही अंग्रेजी के वाक्य पढ़ पा रहे थे। इतना ही नहीं 40 फीसदी से कुछ ही अधिक बच्चे विभाजन की समस्याओं को हल कर पा रहे थे। इसमें तीन अंकों वाली संख्याओं को एक अंक वाली संख्या से विभाजित करना शामिल था। मात्र 50 फीसदी बच्चे ही अन्य गणनाएं कर सकते थे, मसलन वजन जोड़ना और समय की गणना करना।
दिलचस्प बात है कि इस बार अध्ययन में डिजिटल लोकप्रियता पर भी ध्यान दिया गया है। इसके नतीजे अवसर और खतरे दोनों प्रदर्शित करते हैं। करीब 90 फीसदी युवाओं ने कहा कि उनके घर में स्मार्टफोन है और वे उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। बहरहाल स्मार्टफोन तक पुरुषों की पहुंच अधिक थी जो एक तरह से यह संकेत देता है कि परिवारों में भेदभाव है। इनमें से 90 फीसदी से अधिक ने कहा कि उन्होंने उस सप्ताह सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। बहरहाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों में से आधे ही सुरक्षा संबंधी सेटिंग के बारे में जानते थे। परिवारों में स्मार्टफोन की मौजूदगी तथा छात्रों तक उसकी पहुंच को देखते हुए इस माध्यम का लाभ शिक्षण के नतीजे सुधारने में लिया जा सकता है। कक्षा की पढ़ाई से इतर मॉड्यूल तैयार किए जा सकते हैं। बहरहाल सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूर जोखिम भरा है। ऐसे माध्यमों की सीमित समझ के चलते बच्चों को ऐसी सामग्री दिखाई जा सकती है जो उन्हें किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचा सकती है।
व्यापक नीतिगत स्तर पर अगर शिक्षण संबंधी नतीजों पर विचार करें तो कुछ बुनियादी नीतिगत मुद्दों पर बहस हो सकती है। अब यह स्पष्ट है कि नामांकन अब नीतिगत चुनौती नहीं है। केंद्र और राज्य की कई पहल ऐसी हैं जिन्होंने बेहतर नामांकन सुनिश्चित किया है। ऐसे में सीखने से जुड़े नतीजों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आखिर सीखने की प्रक्रिया में नाटकीय सुधार के लिए क्या करना होगा? क्या शिक्षकों की कमी है या फिर उन्हें अच्छा प्रदर्शन करने का प्रोत्साहन नहीं है? क्या राज्यों को बेहतर निगरानी व्यवस्था कायम करने की आवश्यकता हैया फिर शिक्षक खुद अच्छी तरह प्रशिक्षित नहीं हैं? इनमें से कुछ सवालों के जवाब महत्त्वपूर्ण हैं। देश के युवाओं में पर्याप्त शिक्षा की कमी से न केवल देश के वृद्धि और विकास संबंधी लक्ष्य प्रभावित होंगे बल्कि कौशल संचालित दुनिया में असमानता भी बढ़ेगी।
मनमानी के परिसर
संपादकीय
पूरे देश में कोचिंग केंद्रों की एक समांतर शिक्षण व्यवस्था कायम है, जिस पर कोई तय नियम-कायदा लागू नहीं है। इसी का नतीजा है कि ये केंद्र अपने कारोबारी होड़ में न सिर्फ बढ़-चढ़ कर दावे करते, झूठे और भ्रामक प्रचार-प्रसार करते, बल्कि विद्यार्थियों को अंधी प्रतियोगिता में हांक देते हैं। इसके चलते विद्यार्थियों के मनोबल पर बुरा असर देखा जा रहा है। उनमें खुदकुशी की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कोचिंग केंद्रों में विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सुविधाओं, सुरक्षा उपायों तक का ध्यान रखना जरूरी नहीं समझा जाता। बहुत सारे कोचिंग संस्थान तंग गलियों, छोटे-छोटे कमरों में चलाए जा रहे हैं, जहां किसी हादसे की स्थिति में बचाव का कोई इंतजाम नहीं होता। कुछ जगहों पर आग लगने से विद्यार्थियों की जान जाने का जोखिम पैदा हो गया। इनमें पढ़ाने वाले अध्यापकों की योग्यता का भी कोई मानक तय नहीं होता। ऐसे संस्थान न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते, बल्कि स्कूली शिक्षा, बोर्ड परीक्षा आदि में अच्छे अंक और रैंक दिलाने का दावा करते हुए भी चलाए जाते हैं। इस तरह प्राथमिक कक्षाओं के बाद ही बहुत सारे विद्यार्थी कोचिंग केंद्रों के आकर्षण में फंसते देखे जाते हैं। इन्हीं शिकायतों के मद्देनजर अब शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने का प्रयास किया है।
शिक्षा मंत्रालय ने दिशा-निर्देश जारी किया है कि कोई भी कोचिंग केंद्र सोलह वर्ष से कम आयु के बच्चों को दाखिला नहीं देगा। अगर कोई ऐसा करता है, तो उस पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही वे अच्छे अंक या रैंक दिलाने के भ्रामक दावे भी नहीं कर सकेंगे। इन केंद्रों में स्नातक से कम योग्यता वाले अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। ये दिशा-निर्देश एक तरह से कोचिंग केंद्रों पर कानूनी शिकंजा कसने की मंशा से दिए गए हैं। देखने की बात है कि कोचिंग केंद्र इनका कितना पालन करते हैं। दरअसल, कोचिंग केंद्र व्यवस्थित शैक्षणिक संस्थानों के समांतर एक धंधे के रूप में विकसित हुए हैं। इनके लिए सरकार से किसी तरह की मान्यता लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी व्यक्ति अगर किसी विषय की बेहतर समझ रखता हो, तो वह कोचिंग शुरू कर देता है। अब तो हर शहर में बहुमंजिला और कई शाखाओं वाले कोचिंग संस्थान खुल गए हैं। जिन संस्थानों के नतीजे थोड़े बेहतर हैं, उनमें दाखिले के लिए भीड़ लगती है। राजस्थान के कोटा में तो कोचिंग संस्थानों का एक अलग शहर ही विकसित हो चुका है।
कोचिंग संस्थानों के इस विस्तार में अभिभावकों का भी कम योगदान नहीं माना जा सकता। दसवीं पास करते ही वे अपने बच्चों को इंजिनियरिंग, मेडिकल आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग केंद्रों में दाखिला दिला देते हैं। इस तरह बहुत सारे बच्चों का पंजीकरण तो नियमित स्कूल में होता है, पर वे पढ़ाई के लिए कोचिंग केंद्रों पर जाते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए शिक्षा विभाग ने नियम बनाया था कि नियमित कक्षाओं के वक्त विद्यार्थी कोचिंग नहीं ले सकेंगे। मगर उसका कोई असर नहीं हुआ। कोटा के कोचिंग संस्थानों में खुदकुशी की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने आदेश दिया था कि कोई भी संस्थान साप्ताहिक परीक्षण नहीं करेगा, पर उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब शिक्षा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के बाद कोचिंग केंद्रों की मनमानी पर कुछ अंकुश लगने की उम्मीद जगी है। मगर इस पर कड़ी नजर नहीं रखी गई, तो ये केंद्र फिर कोई गली निकाल लेंगे।
गरीबी घटाने के दावे
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दावा किया है कि भारत में 25 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से बाहर आई है। उनका यह दावा नीति आयोग के गरीबी के बहुआयामी संकेतक (एमपीआइ) के परिचर्चा पत्र के हवाले से है। इसके मुताबिक, पिछले नौ वर्षों यानी मोदी राज में 24.82 करोड़ आबादी को गरीबी से उबारा गया है। प्रायः हर सरकारें इसके लिए योजनाबद्ध प्रयास और इसमें सफलता के दावे करती रही हैं। इससे वे अपनी सच्ची जनहितैषिता साबित करती हैं। मोदी सरकार इसकी अपवाद नहीं हैं। उसने शुरुआत से ही गरीबी मिटाने की दिशा में कांग्रेस सरकारों के ‘नारों’ के बजाए ‘नेक नीयत’ से प्रयास शुरू कर दिए थे। कई योजनाएं – मुफ्त अनाज, गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड, जन-धन योजना शुरू की गईं, जिन्होंने गरीबी पर चोट कीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि गरीबी हटाने के कई प्रयास कई दिशाओं से किए गए। यह दिखता भी है। पर विपक्षी कांग्रेस को उनके दावों और आंकड़ों पर एतबार नहीं है । एक वर्ग और भी है, जो सरकारी दावे पर सवाल उठाता है। इसकी वजह यह है कि इनमें व्यक्ति की आमदनी के स्तर, उपभोक्ता सूचकांक शामिल नहीं हैं और ये आंकड़े कोरोना के पहले लिए बताते हैं। पर विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष मोदी सरकार और नीति आयोग के आंकड़ों से सहमत हैं। वे इसके लिए मोदी सरकार की सराहना भी करते हैं। ऐसे में नीति आयोग के आंकड़ों में घालमेल की आशंका निराधार हो जाती है। अगर यही बात है तो भी यूपीए के 10 वर्षों के शासनकाल में 27 करोड़ लोग गरीबी से निजात पा सके थे। मजदूरों की दैनिक मजदूरी में तब 4.1 फीसद की बढ़ोतरी हुई जबकि एनडीए के सम में 1.3 फीसद की । इसी तरह, यूपीए के समय विकास दर 6.8 फीसद थी तो अभी 5.8 फीसद है। वैश्विक भूख सूचकांक में भी भारत की जगह और फिसली है। सरकार के समर्थक विचार इसके मानक को कैलोरी आधारित बता कर सवाल उठाते हैं। और अभी बात भूख से और गरीबी से लड़ने के स्तर पर ही हो रही है, तो नागरिकों को यूरोप जैसा कैलोरीयुक्त भोजन मुहैया कराना दूर की बात है। बढ़ती आबादी वाले भारत में दो जून भोजन ही बहुत बड़ा लक्ष्य हो गया है। यह किसी भी देश के लिए शर्म की बात तो है ही प्रगति के तमाम दावों बावजूद एक बड़ी आबादी गरीबी में दयनीय जीवन जीती है। मुफ्त राशन के बजाय नियमित रोजगार का सतत प्रबंध ही वह सही ‘नीयत’ हो सकती है।
Date:20-01-24
शिक्षा में सुधार की पहल
संपादकीय
शिक्षा मंत्रालय की तरफ से देश भर के कोचिंग सेंटरों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनका उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बावजूद नियमों को न मनने वाले कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण रद्द भी किया जा सकता है। मंत्रालय द्वारा तेजी से फैलते निजी कोचिंग कॉलेजों के फैलते जाल को कानूनी ढांचे के अंतर्गत लाने का प्रयास है। छात्रों की आत्महत्याओं के बढ़ते मामले, आग की घटनाओं, सुविधाओं की कमी व शिक्षण पद्धति रही लगातार शिकायतों के बाद इसे तैयार किया है। कोचिंग संस्थानों को छात्रों के नामांकन के लिए भ्रामक वादे, रैंक या अच्छे अंकों की गारंटी नहीं दे सकते। साथ ही छात्रों को वहां पढ़ा रहे शिक्षकों को उचित तौर पर शिक्षित होना जरूरी है, जिसकी पूरी जानकारी संस्थान की बेवसाइट पर मौजूद होनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा किट, चिकित्सा सहायता / उपचार सुविधा सुविधा भी होनी चाहिए। अन कोड, भवन सुरक्षा व पीने का पानी, सीसीटीवी आदि लगे होने जरूरी हैं। बढ़ती प्रतिस्पर्धा व शैक्षणिक दबावों के चलते छात्रों पर इस कोचिंग सेंटरों द्वारा अनावश्यक प्रेशर डाला जाता है। इन्हें मानसिक तौर पर आराम नहीं करने दिया जाता। नतीजतन छात्र गहरे तनाव व अवसाद के शिकार हो जाते हैं। बीते एक साल में सबसे ज्यादा कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों ने खुदकुशी की, जिसे देखते हुए सरकार पर दबाव बना । कोचिंग सेंटरों पर शुल्क को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। मां-बाप बहुत अच्छे शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रतियोगिताओं में अव्वल आने के लोभ में कम उम्र में बच्चों को कोचिंग कराना चालू कर देते हैं। इसीलिए सोलह साल की उम्र सरकार द्वारा तय की गई है और गलत आयु बताने या सही उम्र छिपाने पर भी सख्ती की है। हालांकि अभी भी ट्यूशन केंद्रों पर कोई टिप्पणी नहीं किया जाना, अखरता है। देश भर में स्कूली पढ़ाई को इतना दुरुस्त बनाया जाए कि छात्रों पर ट्यूशन का अतिरिक्त दबाव ना रहे। वे कुछ समय खेलों व शारीरिक गतिविधियों को भी दे सकें। साथ ही इन कोचिंग सेंटरों व स्कूलों की फीस की भी सीमा तय की जाए। निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाना पालकों की मजबूरी है, उसका फायदा उठाने वालों की लगाम सरकार को ही कसनी होगी।
कोचिंग पर लगाम
संपादकीय
उनकी भूमिका हमेशा से ही विवादों में रही है, लेकिन चाहे-अनचाहे कोचिंग केंद्र हमारी शिक्षा-व्यवस्था का एक अभिन्न्न अंग बन गए हैं। हालत यह है कि छोटे-छोटे कस्बों में भी, जहां छात्रों के लिए बमुश्किल एक-दो कॉलेज उपलब्ध हैं, आधा दर्जन कोचिंग संस्थानों के बोर्ड नजर आ जाते हैं। यह माना जाता है कि कोचिंग संस्थानों का फलना-फूलना कहीं न कहीं हमारी शिक्षा-व्यवस्था की कमियों की ओर ही इशारा करता है। इसी बात को एक अलग तरह से भी कहा जाता है कि हमारी शिक्षा-व्यवस्था में जो कसर बची रह जाती है, उसे कोचिंग संस्थान पूरा करते हैं। स्कूल और कॉलेज बच्चों को महज पढ़ाने और उनकी परीक्षा के आयोजन का काम करते हैं, जबकि कोचिंग संस्थान उन्हें विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं और अन्य स्पद्र्धी परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं। उन्हें स्कूल-कॉलेज के बाद के प्रतिस्पद्र्धा वाले संसार के लिए सघन शिक्षण और प्रशिक्षण देते हैं। उन कोचिंग संस्थानों के योगदान को कैसे भूला जा सकता है, जो कम शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता तैयार करते हैं? लेकिन यह भी एक सच है कि ये कोचिंग संस्थान अक्सर गलत कारणों से चर्चा में आते रहे हैं। कोटा के कोचिंग संस्थानों में हुई आत्महत्याओं के बारे में काफी कुछ लिखा जा चुका है। पिछले कुछ समय में कई राज्यों में पर्चे लीक होने के मामले सामने आए हैं। इनमें से कुछ के तार कोचिंग संस्थानों से जुड़े पाए गए हैं। शुक्रवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए जो दिशा-निर्देश जारी किए, वे इसी लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। इससे कोचिंग कारोबार पर लगाम की एक उम्मीद बंधी है। अब इन कोचिंग संस्थानों की फीस, अध्ययन-अध्यापन की समय-सीमा जैसी कई चीजें सरकार की निगरानी में रहेंगी। साथ ही इन संस्थानों में कितनी जगह होनी चाहिए, इसके लिए भी इस दिशा-निर्देश में प्रावधान रखे गए हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि सरकार ने कोचिंग संस्थान में दाखिले के लिए एक न्यूनतम उम्र भी तय कर दी है। अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग संस्थानों में दाखिला नहीं दिया जा सकेगा। बहुत छोटे बच्चों के कोचिंग कारोबार का जो सिलसिला इन दिनों शुरू होता दिख रहा है, उम्मीद है कि अब उस पर लगाम लग सकेगी। कोचिंग संस्थानों के लिए इस तरह के नियमन की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही थी। एक तरह से इसमें देरी ही की गई है। ये दिशा-निर्देश उस समय आए हैं, जब ऑनलाइन कोचिंग का चलन तेजी से बढ़ रहा है और यह उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि परंपरागत कोचिंग संस्थान जल्द ही बीते दिनों की बात बनकर रह जाएंगे। फिर भी ये दिशा-निर्देश स्वागत-योग्य हैं। अभी जो स्थितियां हैं, उनमें कोचिंग संस्थान देश के मध्यवर्ग की एक बहुत बड़ी जरूरत बन गए हैं। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि देश की शिक्षा-व्यवस्था की रीढ़ हमारे परंपरागत स्कूल-कॉलेज ही हैं। कोचिंग संस्थानों के फलने-फूलने का एक बड़ा कारण इस व्यवस्था की खामियां भी हैं। हमारी पहली प्राथमिकता मूल शिक्षा-व्यवस्था को मजबूत करने की ही होनी चाहिए। इन दिशा-निर्देशों के ठीक दो दिन पहले ही ‘असर’ की रिपोर्ट आई है, जो बताती है कि निचले स्तर पर स्कूली शिक्षा में बहुत सुधार नहीं हुआ है।
Date:20-01-24
एक बड़ी लकीर खींचने वाली योजना
अरुण कुमार
जातिगत सर्वेक्षण में चिह्नित किए गए 94 लाख से अधिक गरीब परिवारों को दो-दो लाख रुपये अनुदान देने की बिहार सरकार की नई पहल के गहरे सामाजिक-आर्थिक निहितार्थ हैं। यह आर्थिक मदद उन गरीब परिवारों को छोटे-मोटे काम शुरू करने के लिए दी जाएगी, जिनकी मासिक आमदनी 6,000 रुपये से कम है। ये काम खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण-कार्य, ग्रामीण इंजीनियरिंग, कपड़ा उद्योग जैसे तमाम सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से जुड़े हो सकते है। हाथ में नकद देने के बजाय काम-धंधा शुरू करने के लिए धन देने की सोच ज्यादा अच्छी है। हमारा माइक्रो सेक्टर नोटबंदी की मार से अभी भी पूरी तरह से उबरा नहीं है, इसे देखते हुए यह योजना एक नई उम्मीद पैदा करती है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। चूंकि लघु एवं सूक्ष्म उद्योग ही हमारे देश में सर्वाधिक रोजगार पैदा करते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि बेरोजगारी कम होने से गरीबी में भी कमी आ सकती है।
फिलहाल 94,33,312 गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ देने का एलान किया गया है, लेकिन शुरुआत पांच लाख परिवारों से ही हो सकती है। इसका एक बड़ा कारण संसाधन का अभाव है। फिर एक तर्कयह भी है कि सभी 94 लाख परिवार शायद ही तत्काल कारोबार शुरू करेंगे, क्योंकि इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले प्रोजेक्ट जमा करना होगा, और उसकी स्वीकृति मिलने के बाद ही धनराशि जारी की जाएगी। यह अनुदान-राशि कुल पांच वर्षों में तीन किस्तों में (25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 25 प्रतिशत) में दी जाएगी। इसीलिए अभी इस योजना की शुरुआत होगी, बाद में लाभार्थियों के रुझान को देखकर इसका विस्तार किया जाएगा।
अगर यह योजना सही ढंग से चली, तो जमीन पर इसका व्यापक असर दिख सकता है। अभी देश में रोजगार कम है, लिहाजा एक कामकाजी इंसान को 4.5 व्यक्ति का भरण-पोषण करना पड़ता है। यदि लोगों को काम मिलने लगे, तो यह आंकड़ा घटकर 2.5 हो सकता है। इस योजना में भी यह क्षमता है। माइक्रो सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ने से लोगों की क्रय-क्षमता बढ़ेगी और वे सर्वप्रथम खाने-पीने की वस्तुएं ज्यादा खरीदेंगे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि देश भर में 30 फीसदी महिलाएं और बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि उनकी क्रय-क्षमता काफी कम है। अगर गरीब तबकों में पैसे आएंगे, तो वे अपने ऊपर खर्च करेंगे, जिससे खेती-किसानी को भी लाभ मिलेगा। इससे किसानों की यह शिकायत भी खत्म हो सकती है कि उन्हें बाजार में उनकी फसल के वाजिब दाम नहीं मिलते। किसानों की आमदनी बढ़ने से संगठित क्षेत्र में भी मांग बढ़ेगी, और तब यह योजना कहीं अधिक निखरकर सामने आ सकेगी। वास्तव में, बिहार की यह पहल महात्मा गांधी के उस सपने को साकार करती है, जिसमें उन्होंने वंचितों को मुख्यधारा में लाने की बात कही थी। यह योजना ‘बॉटम अप अप्रोच’ (नीचे से शुरू होकर विकास का ऊपर की ओर बढ़ना) की हिमायती है, और अगर यह सही लोगों के हाथों तक पहुंची, तो इसका सकारात्मक असर ही दिखेगा।
मगर इसके लिए सबसे पहले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना जरूरी है। यह देखना होगा कि इस योजना का कोई बेजा लाभ न उठा पाए, यानी, जो इसका हकदार नहीं है, वह भी इसका हिस्सा न बन जाए। लिहाजा, शासकीय निगरानी एक बड़ा मसला रहेगा। इसे राज्य सरकार को ही राजनीतिक रूप से हल करना होगा। अगर 94 लाख परिवारों में से एक चौथाई को भी अगले पांच साल में मदद मिल गई, तो बड़ी बात होगी। इसके साथ ही, सरकार को इसके लिए पर्याप्त संसाधन भी जुटाने होंगे। बिहार के बजट में हर साल यह तो बताया जाता है कि राज्य को अतिरिक्त राजस्व मिलने जा रहा है, लेकिन अंत में घाटा ही दिखता है। बिहार सरकार पर कर्ज करीब-करीब उतना ही है, जितना उसका बजट है। इसके कारण उसे बड़ी मात्रा में ब्याज भी चुकाने होते हैं। इसका अर्थ है कि उसके अपने संसाधन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, जितनी तेजी से बढ़ने चाहिए। ऐसे में, 94 लाख परिवारों के लिए दो-दो लाख रुपये का इंतजाम कैसे होगा? यही वजह है कि मैंने शुरुआत में पांच लाख परिवारों तक ही इस योजना के पहुंचने का अनुमान लगाया है। इसके लिए उसे ढाई-तीन हजार करोड़ रुपये ही जुटाने होंगे, जो राज्य के बजट का बमुश्किल एक फीसदी हिस्सा है। राज्य सरकार चाहे, तो सख्त आर्थिक अनुशासन से यह राशि जमा कर सकती है। यदि वह इसमें सफल नहीं रही, तब भी इस साल तो उसे दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगले वर्षों में पैसे जुटाना भारी पड़ सकता है। फिर भी, बिहार सरकार को यह दांव खेलना चाहिए, क्योंकि यदि यह योजना सफल होती है और लोगों की आमदनी बढ़ती है या राज्य में उद्योग पनपते हैं, तो परोक्ष रूप से टैक्स के माध्यम से सरकार की भी आमदनी बढ़ेगी। हां, शुरू में उसे घाटा हो सकता है और राज्य जीडीपी की 3.5 फीसदी घाटा की सीमा भी उसके लिए दिक्कत खड़ी कर सकती है।
यह योजना केंद्र व राज्यों की अन्य तमाम योजनाओं से इसलिए अलहदा है, क्योंकि इसमें काम करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। यह कोई कर्ज नहीं है, बल्कि अनुदान है, जिसे लाभार्थियों को वापस लौटाना नहीं होगा। ऐसी योजना पहले नहीं दिखी है। हालांकि, सवाल यह भी है कि आजादी के साढ़े सात दशकों के बाद भी इतनी गरीबी क्यों है? बिहार में ही जातिगत सर्वेक्षण यदि 94 लाख से अधिक परिवारों को गरीब बता रहा है, तो यह कहीं-न-कहीं राज्य की नीतिगत चूक का नतीजा है। अच्छी बात है कि पहली बार ‘टॉप डाउन अप्रोच’ (विकास का ऊपर से रिसकर नीचे की ओर जाना) से बाहर निकलने का प्रयास किया गया है। चूंकि सामाजिक जरूरतों के हिसाब से गरीबी की पुरानी परिभाषा व्यावहारिक नहीं होती, जैसे साक्षरता की परिभाषा भी अब सिर्फ हस्ताक्षर करने तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि व्यक्ति के पास तकनीकी जानकारी भी आवश्यक है, इसीलिए गरीबों की बेहतरी के लिए नए नजरिये के साथ योजनाएं बनाना आवश्यक है। यह योजना इसी नए दृष्टिकोण की वकालत करती है, जिससे बिहार और यहां के लोगों को दीर्घकालिक लाभ हो सकता है।