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Date: 20-01-17

Misplaced activism

Ban on jallikattu is neither desirable nor enforceable, it must go

The growing protests against the ban on the bull-taming sport of jallikattu in Tamil Nadu shed light on yet another case of misplaced animal rights and judicial activism. In 2014, the Supreme Court had banned jallikattu on the ground that bulls could not be allowed as performing animals. However, jallikattu is an age-old tradition in Tamil Nadu and continues to enjoy significant popularity. It is intrinsically linked to the rural-agrarian economy of the state where only the best bulls from indigenous species are reared for jallikattu.

While NGOs and animal rights activists have asserted that bulls are ‘tortured’ in jallikattu and have drawn comparisons with Spanish bull-fighting, this is far from reality. In fact, jallikattu is an event where the best bulls are displayed and the ones that win are sought for breeding by farmers. Thus, there’s no question of harming the bulls as they serve an important economic and cultural function. In that sense, jallikattu plays a significant part in preserving and propagating native cattle breeds in Tamil Nadu.

The argument that engaging the bulls in sport itself is cruelty doesn’t cut ice either. Agriculture in Tamil Nadu is getting mechanised and farmers cannot afford to keep bulls simply as pets. Would animal rights activists prefer that the bulls be sold and slaughtered for meat? Besides, the jallikattu ban is hardly enforceable as benign cultural practices enjoying widespread support can’t be curbed through fiat. In fact, the issue has seen Tamil Nadu’s rival political parties – AIADMK and DMK – both oppose the ban. Chief minister O Panneerselvam has met Prime Minister Narendra Modi to push for an ordinance to allow jallikattu. However, the PM’s office has merely observed that the matter is sub judice as the Supreme Court is currently seized of petitions challenging the Centre’s year-old notification allowing jallikattu.

If BJP wishes to make political inroads in Tamil Nadu it makes sense for the national ruling party to explore the ordinance route on jallikattu, or alternatively to bring an amendment to the original prevention of animal cruelty legislation in the upcoming parliamentary session to allow jallikattu. As far as the Supreme Court is concerned, it must stick to its remit of narrowly interpreting the law. Judicial activism should not morph into social engineering projects. On jallikattu, it would suffice if the apex court regulates the sport rather than prescribe a wholesale ban.

Date: 20-01-17

CBI: Neither caged parrot nor partisan hawk

The Central Bureau of Investigation (CBI) has a long tradition of serving as the political tool of the powers that be. The tradition would appear to be gaining strength, rather than being supplanted with healthy professionalism. The CBI’s probe into graft allegations against Delhi’s deputy chief minister Manish Sisodia and health minister Satyendra Jain, as well as arrest of two sitting members of Parliament from the Trinamool Congress would appear to more selective targeting of opponents of the ruling party than upholding probity in public life. Former chief ministers of Uttar Pradesh, Mayawati and Mulayam Singh, have, in the past, directly and indirectly hinted at the use of CBI cases against them to exert political pressure. As India develops as a democracy, integrity of the institutions of the state must strengthen, not weaken.

An institutional solution would have three parts, relating to appointment of the organisation’s chief, lines of accountability and professionalism. Ideally, the bureau should have its own, directly recruited, professional cadre. The very process of deputation from various police forces is a node for injecting political patronage. The appointment of the bureau’s chief is by the prime minister, the leader of Opposition in the Lok Sabha and the chief justice. This is not foolproof, as appointment of an interim chief whose tenure would witness the superannuation of some eligible candidates, shows.

Even more important is how the organisation is held to account. The CBI must report to the executive, as it does. Its chief must testify, on a regular basis, before a multiparty committee of Parliament. It, along with all other police outfits, must also be accountable to the National Human Rights Commission. Multiple lines of accountability would guarantee autonomy.

Date: 20-01-17

चीन के साथ बेहतर रिश्ते हमारे हित में

अपने उत्तरी पड़ोसी मुल्क चीन के साथ बेहतर रिश्ते कायम करना भारत के अपने हित में है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं नितिन पई 

भारत को पूर्वी एशिया को अपने विस्तारित पड़ोस के हिस्से के रूप में चिह्नित करना चाहिए। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा की स्थापना करना भारत के राष्ट्रीय हित में है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि वर्ष 2000 के दशक के मध्य तक हू चिंताओ के नेतृत्व में चीन का शांतिपूर्ण उदय हो रहा था और वह धीरे-धीरे क्षेत्रीय विवादों पर अपनी स्थिति को आक्रामक बना रहा था और उसने पूर्वी एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के जल क्षेत्रों पर अपना दावा रखना शुरू कर दिया था। इसकी वजह से इस क्षेत्र के देशों ने समर्थन की आकांक्षा में भारत की ओर देखना शुरू किया। अपने सामरिक आकलन में अगर वे अमेरिका, चीन और भारत के बीच संतुलन कायम नहीं कर पाते तो उनके पास चीन के समक्ष समर्पण करने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। इस स्तंभकार ने भारत सरकार से निरंतर यह आग्रह किया है कि वह उन भूराजनैतिक और भूआर्थिक अवसरों का लाभ उठाए जिन्हें चीन ने अनचाहे ही निर्मित कर दिया है।

Date: 20-01-17

तमाम सहूलियतों के साथ अनेक मुश्किलों का भी सबब स्मार्टफोन

ऐपल अपनी पेशकश के 10 वर्षों का जश्न मना रही है लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक वरिष्ठ अधिकारी का मिजाज बिगड़ा हुआ है। उनकी खीझ वही है, जो अमूमन स्मार्टफोन को लेकर होती है। अपनी टीम के साथियों का अक्सर अपने स्मार्टफोन में झांकना, यहां तक कि महत्त्वपूर्ण बैठकों के दौरान भी ऐसा करना उन्हें उत्तेजित कर देता है और उन्हें कोई बेहतर रास्ता तलाशने पर मजबूर होना पड़ता है।

Date: 20-01-17

चुनाव आयोग के प्रस्ताव पर फिर विचार होना चाहिए

Date: 19-01-17

कोताही का दंड

भारतीय पुलिस सेवा के दो वरिष्ठ अधिकारियों को कथित तौर पर काम में कोताही बरतने के चलते बर्खास्त कर सरकार ने यही संकेत देने का प्रयास किया है कि वह नौकरशाही में चुस्ती देखना चाहती है। इनमें एक केंद्र शासित प्रदेश कैडर के और दूसरे छत्तीसगढ़ कैडर के थे। अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ) नियम-1958 के तहत प्रशासनिक अधिकारियों की एक बार पंद्रह साल और दूसरी बार पच्चीस साल की सेवा पूरी होने पर उनके कामकाज की समीक्षा की जाती है। दोनों अधिकारियों का सेवा काल पंद्रह साल पूरा हो चुका है। इसी नियम के तहत दोनों अधिकारियों के कामकाज में कोताही बरतने का आरोप पुष्ट पाया गया। विस्तृत समीक्षा के बाद इन दोनों के खिलाफ जनहित में यह कार्रवाई की गई है। दो दशक बाद किसी प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ इस तरह का फैसला किया गया है। माना जा रहा है कि इससे दूसरे अधिकारियों को सबक मिलेगा।

यों अधिकारियों के सरकार के साथ सहयोग का रुख न अपनाने पर तबादले वगैरह के फैसले तो किए जाते रहते हैं, जिसमें अधिकारियों के कामकाज में सरकार के अनावश्यक दखल के आरोप भी लगते रहते हैं। मगर किसी अधिकारी को मुस्तैदी से काम न करने की वजह से सेवानिवृत्त कर दिया जाना निस्संदेह नौकरशाही के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। लंबे समय से प्रशासनिक सुधार की मांग उठती रही है। इसे लेकर कई समितियां भी गठित की गर्इं, जिन्होंने कुछ अहम सुधार के लिए सुझाव भी दिए। मगर उन पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। यह छिपी बात नहीं है कि बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी सत्ता पक्ष की मंशा के अनुरूप खुद को ढालने में ही अपना भला समझते हैं। इससे आम लोगों के हितों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जन-सरोकार के कामों से लगातार उनकी दूरी बनी रहती है। वैसे भी भारतीय प्रशासनिक ढांचा कुछ इस तरह का है कि आम लोगों और अधिकारियों के बीच काफी दूरी बनी रहती है। इस दूरी को समाप्त करने पर काफी समय से बल दिया जाता रहा है, मगर प्रशासनिक सुधार की दिशा में कदम न बढ़ाए जाने के कारण इसमें अब तक कोई बदलाव नहीं आ पाया है।

सरकार की तमाम योजनाएं प्रशासनिक अधिकारियों के बल पर ही कामयाब हो पाती हैं। अगर वे अपना कर्तव्य निभाने में लापरवाही बरतते हैं, तो योजनाएं चाहे जितनी दूरगामी हों, वे नाकाम ही साबित होती हैं। इसलिए अपेक्षा की जाती है कि प्रशासनिक अधिकारी अधिक से अधिक जनता से निकटता बनाएं, उसकी जरूरतों को समझें और स्थितियों के अनुरूप कदम बढ़ाएं। अनेक प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने कामकाज से मिसाल कायम की है। मगर उनसे प्रेरणा लेने के बजाय अधिकतर अधिकारी लोगों से दूरी बना कर और उनमें भय का माहौल पैदा कर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करते देखे जाते हैं। योजनाएं उनके लिए कमाई का जरिया नजर आती हैं। ऐसे में अगर केंद्र सरकार ने दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सेवा निवृत्त करने का फैसला किया है, तो उम्मीद बनी है कि वह प्रशासनिक सुधार की दिशा में कठोर कदम उठाने की पहल करेगी। हालांकि जिस तरह उस पर वरिष्ठ अधिकारियों को नजरअंदाज करके कुछ अधिकारियों को अहम पदों पर बिठाने के आरोप लगे हैं, उससे उसकी मंशा पर भी सवाल उठे हैं। ऐसे में सरकार अगर सचमुच प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करना चाहती है तो उसे प्रशासनिक सुधार की दिशा में व्यावहारिक पहल करनी चाहिए।

Date: 19-01-17

कहीं खो न जाएं साइबर दुनिया में टहलते हमारे बच्चे

उसकी उम्र सोलह वर्ष है। वह कक्षा नौ में पढ़ता है। दिल्ली के एक बडे़ अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। बीमारी का नाम है-इंटरनेट गेमिंग एडिक्शन। उसे दवाएं तो दी ही जा रही हैं, शरीर के अंग ठीक से काम कर सकें, इसके लिए फिजियोथेरेपी भी की जा रही है। मनोविज्ञानी से भी उसका इलाज कराया जा रहा है। यह किशोर हर रोज आठ घंटे कंप्यूटर के सामने बिताता था। कभी-कभी यह अवधि 12 घंटे भी हो जाती थी। उसे न सोने का होश रहता, न वह अपने मित्र-परिचितों से मिलता-जुलता था। 24 घंटे उसके दिमाग पर इंटरनेट पर खेले जाने वाले खेल छाए रहते थे। जब वह कंप्यूटर से दूर रहता, तो बात-बात पर गुस्सा करता था। घर वाले उसके इस व्यवहार से तंग आ गए। परिवार के सदस्यों को तब बहुत चिंता हुई, जब छह महीने में उसका वजन करीब 10 किलो कम हो गया। अब अस्पताल में उसे धीरे-धीरे इंटरनेट से दूर किया जा रहा है। अब भी डॉक्टरों ने उसे पूरी तरह इंटरनेट इस्तेमाल करने से रोका नहीं है। हफ्ते में दो-तीन बार वह दो घंटे कंप्यूटर पर खेल सकता है।

टेक्नोलॉजी दुनिया भर के दरवाजे हमारे लिए, बच्चों के लिए खोलती है, इसलिए वह वरदान भी है, मगर उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है, खास तौर से बच्चों के लिए। इस पर लंबे अरसे से चिंता प्रकट की जा रही है। भारत ही नहीं, दुनिया भर के बच्चे तकनीक के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं। बच्चों के लिए काम करने वाले संगठन और पश्चिमी विचारों से प्रेरित लोग अक्सर कहते हैं कि बच्चों को किसी बात के लिए रोका न जाए। लेकिन बहुत से डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री मानते हैं कि बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है। कई माता-पिता को तो यह सुझाव तक दिया जाता है कि वे बच्चों के मोबाइल, कंप्यूटर और उनकी मित्र मंडली पर नजर रखें, वरना होता यह है कि बच्चे कई बार जिन राहों पर बढ़ जाते हैं, वहां से उन्हें लौटा लाना बहुत मुश्किल होता है।

इसमें प्रमुख बात होती है कि बच्चे माता-पिता, परिजनों से अपनी बात कह सकें। उनकी बात सुनी जाए। अगर वे कुछ गलत करते हैं, तो उन्हें डांटने-डपटने की बजाय समझाने की कोशिश की जाए। अगर तब भी बच्चों की हालत में सुधार न हो, तो उन्हें काउंसलर के पास ले जाया जा सकता है। स्कूल से भी मदद ली जा सकती है। मगर स्कूल से मदद तभी मिल सकती है, जब परिजन लगातार स्कूल के संपर्क में रहें।

दुर्भाग्य से आज महानगरों, शहरों की हालत यह है कि माता-पिता के पास भी बच्चों को देने का कम समय बचा है। बहुत से बच्चे शाम के वक्त या गए रात ही अपने माता-पिता को देख पाते हैं। अक्सर माता-पिता यह सोचकर कि दिन में घर में बच्चा बोर न हो, उसे कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट जैसी सुविधा उपलब्ध करा देते हैं। ऐसे में, दफ्तर या अपने-अपने काम में लगे लोगों को यह जान पाना सचमुच मुश्किल होता है कि दिन में बच्चे ने क्या देखा, कौन सी साइट सर्च की। शायद यही वजह है कि बच्चे टेक्नोलॉजी की राह पकड़कर गलत चंगुल में फंसने लगे हैं। वे कई बार चोरी-चकारी करने लगते हैं, ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, यही नहीं अवसाद का शिकार भी होने लगे हैं। बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर अपराधों में भी किशोरों की संलिप्तता बढ़ने लगी है।

किशोरों में इस तरह के अपराध की प्रवृत्ति बढ़ने पर केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय ने पिछले दिनों गहरी चिंता प्रकट की थी। यहां तक कि जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट में भी परिवर्तन किया गया है। अभी कुछ ही दिनों पहले बच्चे किस-किस तरह से साइबर अपराधों के शिकार बन रहे हैं, इस पर यूनिसेफ ने एक गोष्ठी की थी। उसमें पता चला था कि बच्चों पर साइबर अपराधी अक्सर नजर रखते हैं। वे मौज-मजे से लेकर डरा-धमकाकर बच्चों को अपने जाल में फंसा लेते हैं।

इस लेख की शुरुआत में जिस किशोर का जिक्र किया गया है, उसका इलाज करने वाले डॉक्टर कहते हैं कि बच्चों में इस तरह के इंटरनेट एडिक्शन पर भारत में गंभीर शोध की जरूरत है। सच तो यह है कि बच्चे साइबर स्पेस से जितने अधिक जुड़े हैं, अपनी जमीन और परिवार से उतने ही दूर होते गए हैं।
(ये लेखिका के अपने विचार हैं)