19-12-2020 (Important News Clippings)
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Date:19-12-20
Bangla Connect
New Delhi must not take ties with Dhaka for granted
TOI Editorials
Coming a day after the anniversary of Victory Day marking the surrender of Pakistani forces in Bangladesh’s 1971 Liberation War, Prime Minister Narendra Modi, in his virtual meeting with Bangladeshi premier Sheikh Hasina, emphasised that Bangladesh was a major pillar of India’s Neighbourhood First policy. India-Bangladesh ties have steadily grown over the last six years. This is exemplified by increasing connectivity, investments and sub-regional cooperation under the BBIN (Bangladesh Bhutan Indian Nepal) platform. Taking this momentum further, the virtual meeting saw the two sides ink seven agreements and revive the cross-border Chilahati-Haldibari rail link that was snapped during the 1965 war with Pakistan.
The deals include cooperation in hydrocarbons, Indian grants for high impact community development projects in Bangladesh, cooperation in transboundary elephant conservation, cooperation in agriculture, an MoU between museums and terms of reference for a CEOs forum. All of this shows that India-Bangladesh ties today have acquired a multi-dimensional character. And a large reason for this is Hasina herself who is personally invested in the relationship with New Delhi. However, China has been pushing hard to increase its footprint in Bangladesh as exemplified by its $24 billion investment plans for Dhaka announced in 2016. Bangladesh has also joined China’s Belt and Road Initiative.
At the same time, Pakistan has been looking to revive its ties with Bangladesh after a period of major diplomatic spat with Dhaka. Given this scenario, India shouldn’t take its ties with Bangladesh for granted and remind Dhaka of the perils of relying too much on Chinese largesse. Meanwhile, issues such as the Citizenship Amendment Act and the National Register of Citizens have created a highly negative impression in Bangladesh. Harping on them for hypothetical domestic political gains can jeopardise ties with Dhaka and put unnecessary pressure on Hasina. Relations with Bangladesh are a bright spot. Government must take care to keep it that way.
HDR 2020: Kill the Earth, It’ll Get You
ET Editorials
India has dropped a place in the 2020 edition of the United Nations’ Human Development Index (HDI). It is not that conditions in India have deteriorated but that it has not improved while other countries have progressed. The Human Development Report (HDR) 2020’s focus on human influences on the planet, making for the Anthropocene Age, provides a clue as to why India’s human development is stagnant.
HDR 2020 brings together an understanding that progress that comes at the cost of the well-being of the planet is unsustainable and undermines human existence. It takes into account the need to quantify and understand the impact that human action has on the planet; choices that endanger sustained human life on Earth as we know it. It is a call to embark on a path that expands human freedoms while easing planetary pressures. The HDI comprises three key baskets of data reflecting information on health through metrics such as life expectancy, capacity measured by years of schooling, and standard of living or Gross National Income per capita. What it measures is health, cognitive capacity and productivity. All three are heavily impacted by environmental factors. Air pollution is a major problem in India; it affects human health by increased incidence of pulmonary and cardiovascular diseases and non-communicable diseases such as diabetes, it adversely affects life expectancy. It also impacts cognitive abilities and this is reflected in metrics relating to school attendance and performance. Health and education have a direct bearing on productivity, in turn, affecting national income.
India’s quest to improve its human development index will require mainstreaming environmental and climate concerns in its economic and development policies.
A Friend Indeed
Deepening ties with Dhaka are important for both nations. Delhi must not let domestic political rhetoric derail diplomatic gains.
Editorial
The inauguration of an 11-km rail link between West Bengal and Bangladesh — the fifth in the last few years — marks the slow but steady effort by Delhi and Dhaka to overcome the negative consequences of the Partition of the subcontinent in the east. The political Partition in 1947, which created Pakistan, did not immediately lead to economic dissociation. That began only after the 1965 war, when the borders between India and Pakistan closed down, making it increasingly hard for the movement of goods and people. The subcontinent turned inward in its economic orientation after that and countries in the region de-emphasised transborder connectivities. Political difficulties in both capitals also prevented Delhi and Dhaka from restoring the lost connectivity, even after they recognised its economic importance.
Over the last decade, thanks to the improved political ties between Delhi and Dhaka, there has been a systematic effort at restoring the natural connectivities between West Bengal, Bangladesh and India’s Northeast. The joint statement issued after Prime Ministers Narendra Modi and Sheikh Hasina met virtually on Thursday outlines a list of initiatives to deepen cooperation. In addition to expediting a study looking into a bilateral Comprehensive Economic Partnership Agreement, the statement outlined a host of areas for cooperation, from strengthening river water transport to managing a transboundary elephant corridor and from trade liberalisation to the setting up of a CEO forum. Delhi and Dhaka are also raising their ambitions for regional connectivity with Nepal, Bhutan, and Myanmar and Thailand.
If Delhi has been deeply sensitive to the need for restoring economic connectivity in the divided east, it has not demonstrated the same sensitivity to the tragedy of the post-Partition movement of people across borders. While the political impact of such movement on ethnic and religious balances in the east has been real, Delhi will need to be careful in addressing the challenges posed by migration, especially as India prepares to implement the Citizenship Amendment Act. Unfortunate comments by the Union home minister on illegal migration and migrants came close to derailing ties between India and its most important regional partner, Bangladesh. With elections around the corner in West Bengal, the temptation to posture on the question of transborder migration could again threaten bilateral relations. As Dhaka prepares to celebrate the 50th anniversary of its liberation from Pakistan and the special role of India in that event next March, as well set ambitious goals for its impressive economic development, Delhi can’t let crude electoral calculations undermine the historic transformation underway in the eastern subcontinent.
Date:19-12-20
Walk the green talk
If India has to meet climate change mitigation targets,or even them by 2047, as the PM has assured, it needs to take decisive action now
Christophe Jaffrelot & Vijey Ganesh RS , [ Jaffrelot is senior research fellow at CERI-Sciences Po/CNRS, Paris, professor of Indian Politics and Sociology at King’s India Institute, London; Ganesh is a student of politics and governance at Sciences Po Paris. ]
India had set fair targets (Intended Nationally Determined Contributions) in the Paris accord in 2015 and has matched it with action in renewables and other sectors. Initially, India had set a target of 175 GW of installed renewables capacity by 2020 and a guarantee that by 2030, 40 per cent of its energy needs will come from renewables. In 2018, at the Global Climate Action Summit, PM Modi announced an ambitious plan to make India less dependent on coal and natural gas by aiming for 450-500 GW of installed capacity by 2030 through renewable energy. At the time of that announcement, the target was five times the amount of existing installed renewables capacity of 81 GW. Over the last six years, there has been a 72 per cent increase in installed renewables capacity, claims the minister for power.
Another important move that at first seemed slow but now is irreversible is electrification of transportation. This seems to be the most promising sector as transportation systems around the country look set to go electric, including local transportation in big cities. The Indian railways, too, is expected to go fully electric by 2024 with completion of electric lines by 2023, according to the ministry of railways. As this electrification spreads to consumer transportation, the demand for green energy will be higher than ever.
However, the solar industry has run into regulatory headwinds. By early 2020, there were cancellations of several auctions by the government. Then COVID-19 struck. Investors who were already facing tough markets and shutdowns from the solar supply chains in China pulled out. On August 21, the Central Energy Authority (CEA) published a report on “Under Construction Renewable Energy Projects” which listed 90 renewable projects amounting to 39.4 GW that were facing delays due to several reasons. Out of these, 20 GW worth of projects are facing delays and have been granted extensions of five months due to the impact of the COVID-19 lockdowns on global supply chains; a further 8 GW worth of projects lack even power purchase or sales agreements.
In addition to this, the market for rooftop solar, which was expected to grow to 40 GW by 2022, has fallen flat with an installed capacity of only 6 GW. The primary reason is once again a poor regulatory environment, despite both significant central and state subsidies for solar installations. The main problem has been Power Purchase Agreements between the distribution companies (or discoms, which are often state monopolies) and prosumers (producer-consumers) who would install the solar panels. Prosumers have little choice in the PPAs because they mostly only offer net or gross metering. Both these methods are ineffective according to experts, who recommend, instead, the installation of smart solar meters with more expensive metering during peak hours, which could then incentivise the consumer and the discoms to actively push more affluent Indians to adopt rooftop solar. These reforms, along with public outreach if undertaken urgently, could greatly improve the installed rooftop capabilities.
But the biggest challenge that renewables have to compete with is the coal industry. Despite significant gains in total installed capacity for renewable power in terms of actual power generation, coal still powers close to 72 per cent of India’s electricity requirement. Even if India is to achieve the 2022 target mentioned above, coal would still account for 65 per cent of its energy mix. The main issue is that most of the grid is still geared towards the thermal power industry. Another problem is the financial distress of the discoms, which prevents them from modernising plants, as the thermal industry is plagued by inefficient tariff setting, expensive PPAs and unsustainable cross-subsidies. Shutting down old and inefficient plants seems to be the best solution, but if the Central Electric Authority were to shut down the plants over 25 years old — as it should — close to 35 GW could be decommissioned.
Not only is coal not on its way out, but it is also seen as part of India’s future, as evident from a decision the government took last June: For the first time ever, it has decided to open 41 coal blocks for commercial mining to the private sector. This is aimed at addressing India’s excessive reliance on imported coal (30 per cent). In parallel, India plans to install an additional 60 MW of thermal power, which is surprising, considering that today renewable energy is cheaper than coal.
The other keystone in climate change mitigation is carbon sequestration, which is mainly done through forest cover and other plant resources. The target of 33 per cent of forest cover remains to be achieved, as Indian forests currently stand at 21 per cent of total geographical area (TGA). Of this, forests are classified in three categories: “Very dense forests” represent 3 per cent of the TGA, whereas “moderately dense forests” and “open forests” represent 9 per cent each. Over the last decade, the proportion of “moderately dense” forests have declined despite overall gains. Also, the fact that commercial plantations and farms are sometimes classified as open forests conceals the true extent of the damage that forests are suffering.
The question of declining forest cover is also relevant in sensitive biodiversity hotspots, especially in the Western Ghats and in the forests in the Northeast. Over the decades, the Western Ghats has seen a significant loss in biodiversity with an expected third already lost due to human expansion in the region. It is the Northeast, however, that has witnessed the most damage in the past decade. Of the eight states in the region, only Assam and Tripura have not seen a decline in forest cover.
This is the time for India to take bold action if it wants to meet its objectives by 2047 or before. India must plan a green recovery from the current COVID-19 crisis to ensure a just and sustainable growth for its population. Doing this will take an incredible amount of resources and political will.
Date:19-12-20
The kids are not alright
Worsening of child nutrition calls for immediate and decisive course correction
Sunny Jose , [ The writer is RBI chair professor at Council for Social Development, Southern Regional Centre, Hyderabad. Views are personal. ]
The first phase of NFHS-5, held during 2019-2020, covered 17 states and five Union territories. These include four states from the south (Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Telangana), three from the west (Goa, Gujarat and Maharashtra), two from the east (Bihar and West Bengal), one from the north (Himachal Pradesh) and the rest from the Northeast (Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura).
Of these 17 states, stunting in children under five years has gone up in 11 states to a varying degree, but significantly more in Tripura (8 percentage points), Goa and Telangana (5 percentage points) between 2015-16 and 2019-20. It remains almost the same in the three large states of Andhra Pradesh, Karnataka and Assam. Only three states (Sikkim, Manipur and Bihar) were an exception with a decline being observed.
A disquieting revelation from the survey is that southern states have joined the league of poor performing states. Stunting has risen in Kerala and Telangana, followed by just a minor decline in Andhra Pradesh and Karnataka. Also worth mentioning is the persistence of a huge rural-urban disparity in stunting in many states, notably in Meghalaya, Andhra Pradesh, Gujarat and Sikkim (over 10 percentage points).
Is this likely to be a temporary trend? A comparison with the results of the Comprehensive National Nutrition Survey (CNNS), held in 2016-18, reveals that 10 out of these 11 states had either a negative or subpar performance in stunting. The worsening of child stunting in these states, thus, appears to be a rather sustained phenomenon.
Almost a similar pattern appears in the underweight category: Eleven states registered an increase in this metric. What’s more, stunting has gone up in 10 out of 11 states where the number of underweight children surged. While it has declined marginally in four states, there is hardly any improvement in other two states. In wasting, nine states witnessed an increase, whereas five states registered paltry or no progress in the last four years. Only three states, Karnataka, Meghalaya and Goa, registered a noteworthy decline in wasting.
To put it differently, at least one aspect of child undernutrition has gone up in 14 out of 17 states. Additionally, both stunting and underweight increased in eight states, whereas stunting and wasting increased in six states. In five states (Himachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, Telangana and Tripura), all the three aspects of child undernutrition increased.
To be sure, the above patterns in 17 states cannot be generalised for the entire country. However, it is equally important not to lose sight of the larger phenomenon of a possible reversal of the progress on child undernutrition, especially in stunting.
What is primarily responsible for such a sustained regressive trajectory? A definitive diagnosis demands a detailed, careful scrutiny of data, as a cursory look at some of the associated factors reveals a conflicting picture. For instance, access to sanitation and safe drinking water has improved significantly in states where stunting has increased. Conversely, anaemia among children has gone up sharply in most of these states. Also, maternal anaemia has either increased or remained the same. Equally important, the proportion of children (6-23 months) who received an adequate diet remains low without a significant improvement.
Two observations merit a mention. First, NFHS-5 was carried out in these states at a time when India’s economy was decelerating steadily, followed by reports of rising joblessness and food insecurity. The survey won’t be able to clearly inform how and to what extent these factors have contributed to the worsening of child undernutrition. Two, the existing policy approach on food security in general and agriculture policy, in particular, which promotes a few crops at the expense of nutri-cereals, calls for a careful scrutiny, especially given the need to counter the high prevalence of anaemia. This assumes centrality and immediacy at this point of time.
The worsening of child undernutrition well before — and possibly after — COVID-19 is a grim reminder of the state of a critically important aspect of human development. This calls for immediate and decisive course correction, including a critical assessment of the reach and efficacy of the existing nutrition centric programmes. The dismal performance of southern states despite their robust welfare architecture makes this urgent. A complacent approach that assumes that all necessary measures, including the Poshan Abhiyan, are in place and the reversal in progress is only momentary will be a sure way to inflict a debilitating, irreversible impact on children’s nutrition and their well-being.
Friend and neighbour
India must strengthen ties with Bangladesh and appreciate Sheikh Hasina’s challenges
Editorial
The virtual summit between Prime Minister Narendra Modi and his Bangladesh counterpart Sheikh Hasina, where they discussed issues ranging from the violent border incidents to the COVID-19 fight, demonstrates their desire to reboot India-Bangladesh ties that have faced challenges in recent months. Mr. Modi called Bangladesh a “major pillar” in India’s neighbourhood first policy, while Ms. Hasina invited him to visit Bangladesh in March for the celebrations of the 50th anniversary of its independence. It is a key opportunity for India, which had played a major role in Bangladesh’s liberation in 1971, to revive the bonhomie and address the issues adversely affecting the partnership. Despite the friendship remaining solid, the border has been sensitive — at least 25 Bangladeshis were killed in the first six months of this year along the border by Indian forces, according to a rights watchdog. The Teesta water dispute remains unresolved. The Citizenship (Amendment) Act and the proposed National Register of Citizens, which Ms. Hasina called “unnecessary”, have created a negative impression about India. Above all, China is making deep inroads into Bangladesh by ramping up infrastructure investments and expanding economic cooperation. So, it is imperative for India to bolster ties with this all-weather friend, and there may not be a better time to do so than when Bangladesh is to celebrate the golden jubilee of its independence.
Ms. Hasina has done relatively well in steering Bangladesh through crises. Under the Awami League government, Bangladesh, India’s largest trading partner in South Asia, has expanded its economy and improved social welfare. Despite the Awami League’s tight grip over the administration, Ms. Hasina has continued to face challenges from Islamist factions. War crimes and corruption trials have weakened the traditional opposition — the Bangladesh Nationalist Party and its ally, the pro-Pakistan Jamaat-e-Islami. But another Islamist group, Hifazat-e-Islam, made headlines recently when it organised mass protests against French President Emmanuel Macron and opposed the Hasina government’s plan to build a statue of the country’s founding father, Bangabandhu Mujibur Rahman, in Dhaka’s suburbs. The Hifazat has claimed that installing statues is prohibited in Islam and that they would be pulled down, but the government seems determined to go ahead with its plan. In a speech marking Victory Day (December 16), Ms. Hasina said she would not allow the country to be divided on religious lines, in an indirect reference to Hifazat. India should support her fight against the radical elements. India should also not allow the ideological inclinations of the ruling party to spoil the historic relationship between the two countries. New Delhi should take a broader view of the changing scenario and growing competition in South Asia, and reach out to Dhaka with an open mind.
Date:19-12-20
दुरुपयोग के खिलाफ कदम
टी. एन. नाइनन
इस वर्ष महामारी के अलावा यदि कोई अन्य महत्त्वपूर्ण घटना घटी है तो वह है अत्यंत प्रतिष्ठित रही तकनीकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों फेसबुक, एमेजॉन, ऐपल, नेटफ्लिक्स और गूगल (फैंग) को लेकर बदला रवैया। विभिन्न सरकारों ने इन कंपनियों के आक्रामक कारोबारी व्यवहार, कर वंचना और आंकड़ों के दुरुपयोग आदि के मामलों से निपटने की शुरुआत कर दी है।
इंटरनेट के जमाने में ये कारोबार अनिवार्य जरूरतें तैयार करते हैं और महामारी के बाद बदले हुए समय में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। उदाहरण के लिए तमाम कारोबारों के प्रभावित होने के बावजूद ऑनलाइन शॉपिंग में इजाफा हुआ है। आरोप है कि ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि कंपनियों ने बाजार में अपने दबदबे का दुरुपयोग किया। निवेशक इसके परिणामस्वरूप आ रही समृद्धि के चलते विरोध नहीं कर रहे। सन 2020 में इन फैंग कंपनियों के शेयरों की कीमत 50 प्रतिशत तक बढ़ी है। इससे पहले तीन वर्ष में इनमें 75 फीसदी इजाफा हुआ था। एमेजॉन, ऐपल और अल्फाबेट (गूगल की मालिक) का आकार लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच चुका है और फेसबुक भी उसी राह पर है। एसऐंडपी 500 सूचकांक में इन पांच बड़ी कंपनियों की हिस्सेदारी आधे से अधिक है।
इतनी भारी संपदा के साथ ताकत आना लाजिमी है और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग को पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली गैर निर्वाचित व्यक्ति माना जा चुका है। वह एक से अधिक बार राष्ट्रीय चुनावों की ‘शुद्धता’ को बचाने का इरादा जता चुके हैं। यह अपने आप में विडंबनापूर्ण है क्योंकि खुद फेसबुक पर घृणा फैलाने वाले भाषण और झूठी खबरों को रोकने का दबाव रहा है। फेसबुक चुनावी विज्ञापनों को लेकर अमेरिकी संसद की जांच के दायरे में रहा है और वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी खबर में कहा गया है कि भारत में उसकी कथित रूप से भाजपा से मिलीभगत रही है।
अब तक निष्क्रिय रही सरकारें अब पेशकदमी कर रही हैं। दो माह पहले अमेरिकी न्याय विभाग ने गूगल के उन सौदों की जांच शुरू की जो उसने ऐपल (भले ही उसकी मिलीभगत न हो) समेत अन्य कंपनियों के साथ किए ताकि प्रतिद्वंद्वी खोज इंजनों का वितरण रोका जा सके। इस सप्ताह टैक्सस ने गूगल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। आरोप है कि उसने फेसबुक के साथ सौदेबाजी कर इंटरनेट विज्ञापनों की जगह की नीलामी से छेड़छाड़ की। इससे पहले जून में यूरोपीय संघ ने गूगल पर 2.7 अरब डॉलर का रिकॉर्ड जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना इसलिए लगाया गया था क्योंकि कंपनी अपनी शॉपिंग सर्च सेवा को लाभ पहुंचाने के लिए खोज के नतीजों को प्रभावित कर रही थी। संघ ने एमेजॉन पर तीसरे पक्ष के वाणिज्यिक आंकड़ों के अनुचित इस्तेमाल की जांच भी की। चूंकि इन कंपनियों ने अपना मुनाफा हासिल करने में कम कर दर वाले देशों का इस्तेमाल किया इसलिए यूरोपीय संघ इन कंपनियों से अधिक कर लेने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा इन कंपनियों द्वारा भविष्य में की जाने वाली गड़बडिय़ों के लिए उनके वैश्विक सालाना राजस्व के एक हिस्से के रूप में जुर्माना वसूला जा सकता है। फेसबुक इसलिए भी निशाने पर है क्योंकि वह प्रतिस्पर्धी गेम और सेवाओं की पेशकश करके प्रतिद्वंद्वी कंपनियों का दम निकाल रही है।
यह स्पष्ट नहीं है कि इनके खिलाफ नियामकीय कदम कितने सफल होंगे और क्या अमेरिका फेसबुक द्वारा व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम के अधिग्रहण को निरस्त करेगा। सभी कंपनियों का कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। गूगल यूरोपीय संघ के जुर्माने के खिलाफ अपील कर रही है लेकिन उसने आयरलैंड की खामियों का इस्तेमाल बंद कर दिया है। जबकि फेसबुक सीमा पार डेटा स्थानांतरण के खिलाफ निर्देश का मुकाबला कर रहा है। इस बीच एमेजॉन के बारे में जानकारी है कि वह सीमा पार डेटा के मुक्त प्रवाह के लिए प्रस्तावित ई-कॉमर्स समझौते का इस्तेमाल करके बाजार पर अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही है। भारत जैसे देशों की सरकारों ने इसका विरोध करते हुए डेटा स्थानांतरण को लेकर नियम बनाए हैं।
उधर इन कंपनियों का मानना है कि वे कृत्रिम मेधा की मदद से जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का हल पेश कर रही हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं को डर है कि नए क्षेत्रों में इनका बढ़ता दबदबा खतरे को जन्म दे रहा है। भारत में इस पर बहुत सीमित बहस है जबकि लगभग सभी फैंग कंपनियों ने देश के ताकतवर कारोबारियों के साथ अलग-अलग समझौते कर लिए हैं। यह सवाल दिलचस्प है कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर डेटा की सुरक्षा को लेकर सरकार के कदम ने फैंग को जियो के साथ अरबों डॉलर के समझौते के लिए प्रेरित किया?
Date:19-12-20
घर से काम करने की सुविधा और स्त्री सशक्तीकरण का मिथक
कनिका दत्ता
सन 2020 को शायद उस अफरातफरी के लिए याद किया जाएगा जो एक वायरस के कारण दुनिया भर में फैली। परंतु कॉर्पोरेट दृष्टिकोण से देखें तो यह ऐसा वर्ष है जिसने घर से काम करने को बतौर नीति अपनाने पर बहस को निर्णायक परिणति तक पहुंचाया। टीका बने या नहीं लेकिन घर से काम करने को स्वीकार्यता मिल गई है। याहू की मरिसा मायर ने सात वर्ष पहले इसे लेकर जो आपत्तियां उठाई थीं उनका वाजिब जवाब मिल गया है। इस बात को लेकर काफी शोरगुल था कि घर से काम करने की सुविधा महिलाओं के लिए विशेष लाभ लाएगी। यहां कुछ बेहतरी अवश्य है लेकिन घर से काम करने को कार्यस्थल पर महिला सशक्तीकरण के रामबाण के रूप में पेश करना सही नहीं।
कोविड-19 के कारण लगभग हर संस्थान में घर से काम करने की व्यवस्था लागू कर दी गई। इससे जो लचीलापन उत्पन्न हुआ वह शिक्षित महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ। एक ऐसे समाज में जहां महिलाएं आज भी बच्चों और मां-बाप की देखरेख और घरेलू काम करती हैं वहां घर से काम करने की सुविधा ने उन्हें यह अवसर दिया कि वे लगातार बढ़ती मांगों के बीच एक साथ कई कामों को अंजाम देने की अपनी क्षमता प्रदर्शित कर सकें। देशव्यापी लॉकडाउन समाप्त होने के तत्काल बाद भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व चेयरपर्सन और सेल्सफोर्स इंडिया की मौजूदा सीईओ अरुंधती भट्टाचार्य ने यही कहा था। घर से काम करने की सुविधा का एक सकारात्मक प्रभाव यह है कि यह महिलाओं के प्रति संगठनों के पूर्वग्रह को खत्म कर सकता है। कार्यस्थल पर स्त्री-पुरुष या लैंगिक समानता की स्थापना के लिए यह पूर्वग्रह समाप्त करना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन यह सोचना एकदम गलत है कि घर से काम करने की सुविधा देश के कार्यस्थलों में स्त्री-पुरुष भेद की समस्या को बिल्कुल समाप्त कर देगा।
पहली समस्या खुद पुरुष हैं। देश के कॉर्पोरेट जगत में उनका दबदबा है और उनके अपने पूर्वग्रह हैं। घर से काम करने का विकल्प शायद उन्हें महिलाओं और पुरुषों को अधिक समान समझने के लिए प्रोत्साहित करे। परंतु हालात सुधारने के लिए कार्यस्थल पर लचीले माहौल भर से काम नहीं चलेगा बल्कि काफी कुछ करना होगा। ऐसी सोच केवल भारत तक सीमित नहीं है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इस बात का अध्ययन किया गया था कि आखिर क्यों अमेरिकी कॉर्पोरेट जगत में बहुत कम महिलाएं वरिष्ठ पदों पर पहुंच पाती हैं अथवा उन्हें पदोन्नति भी पुरुषों की तरह नहीं मिलती। अध्ययन में पाया गया कि कार्यस्थल पर महिलाओं और पुरुषों की भूमिकाओं में कोई खास अंतर नहीं था। निष्कर्ष यह निकला कि पदोन्नति को लेकर लिए जाने वाले निर्णयों में लैंगिक पूर्वग्रहों की अहम भूमिका होती है।
शोधकर्ताओं ने कहा, ‘हमारा विश्लेषण बताता है कि इस कंपनी में महिलाओं और पुरुषों की पदोन्नति में अंतर उनके व्यवहार के कारण नहीं बल्कि उनके साथ होने वाले व्यवहार से संबंधित था। महिलाओं के व्यवहार में बदलाव से जुड़ी दलीलों के बीच बड़ी तस्वीर पर ध्यान नहीं दिया जाता है और वह यह कि स्त्री-पुरुष असमानता के लिए पूर्वग्रह जवाबदेह है न कि व्यवहार में अंतर।’ उदाहरण के लिए अध्ययन में पिछले शोध का उल्लेख किया गया कि कैसे बाल-बच्चों वाली महिलाओं को काम के प्रति कम प्रतिबद्ध माना गया जबकि बाल-बच्चों वाले पुरुषों को अधिक दायित्व सौंपे गए। घर से काम करने की सुविधा ने कामकाजी महिलाओं की तादाद बढ़ाई है लेकिन इससे उपरोक्त धारणा में जल्दी बदलाव आता नहीं दिखता। हमें अपने आईटी और आईटी-ईएस उद्योग पर नजर डालने की जरूरत है। यह एक ऐसा उद्योग है जो सन 1990 के आखिर में और सन 2000 के दशक के आरंभ में बहुत तेजी से विकसित हुआ। यह वह समय था जब वैश्विक कंपनियों ने सस्ती सेवाओं के लिए भारत का रुख किया। तेज वृद्धि दर के कारण कंपनियों को लैंगिक पूर्वग्रह से परे जाकर बड़ी तादाद में महिलाओं को नियुक्ति देनी पड़ी। इस उद्योग में महिला कर्मियों की हिस्सेदारी 30 फीसदी से अधिक है। उनमें से अनेक युवा महिलाएं हैं जो अपने काम को एक दीर्घकालिक करियर के रूप में देखती हैं। अब देश की बड़ी आईटी/आईटीईएस कंपनियों के शीर्ष नेतृत्व पर नजर डालिए। वहां महिलाओं की हिस्सेदारी एक अंक में नजर आएगी।
इस लिहाज से देखा जाए तो घर से काम करने की सुविधा यकीनन पुरुषों से यह अवसर छीनेगी कि वे संगठनात्मक ढांचे में महिलाओं को दरकिनार करें। एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी के भारतीय प्रमुख ने एक बार बताया था कि कैसे वह छह बजे के बाद कार्यालयीन बैठकें नहीं करते थे क्योंकि उन महिला अधिकारियों के लिए बैठक में शामिल होना मुश्किल होता था जिनके छोटे बच्चे थे। यह बहुत पुराना बहाना है। अब वेब कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर आने के बाद महिलाओं के पास किसी भी समय बैठक में शामिल होने की सुविधा है। बार में होने वाली पुरुषों की बैठकों या शारीरिक दूरी के इस दौर में होने वाली जूम पार्टी में भले ही महिलाओं को दूर रखा जाए लेकिन जहां तक लैंगिक समानता की बात है, कुछ नहीं होने से कुछ होना बेहतर है।
वैसे घर से काम की सुविधा देश के कामकाजी महिलाओं की भागीदारी के आंकड़ों में कोई नाटकीय सुधार नहीं करने जा रही। श्रम शक्ति में मध्यवर्गीय महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत कम है। इन आंकड़ों में बदलाव के लिए अधिक से अधिक तादाद में निम्र मध्य वर्ग की महिलाओं को कपड़ा, रक्षा और वाहन क्षेत्र के कारखानों में काम करना होगा। पश्चिमी देशों और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में हम ऐसा देख चुके हैं। इसके लिए आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो। परंतु अभी तो कंपनियों को यही लग रहा है कि घर से काम करने की नीति से उनकी लागत में काफी बचत हो रही है। महिलाओं को भी यह लग सकता है कि उन्हें समता के क्षेत्र में एक छोटी सीढ़ी चढऩे का अवसर मिला है।
सहयोग का सफर
संपादकीय
भारत और बांग्लादेश के बीच गुरुवार को हुआ शिखर सम्मेलन कई अर्थों में महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है। पिछले कुछ समय से दुनिया के तमाम देशों की तरह भारत और बांग्लादेश भी कोरोना वायरस की चुनौती से जूझ रहे हैं। इस क्रम में वैश्विक कूटनीति के मोर्चे पर बहुत सारे ऐसे कामों को टालने की नौबत आई, जो सामान्य स्थितियों में काफी आगे बढ़ चुके होते। अच्छा यह है कि भारत और बांग्लादेश ने कोरोना से निपटने के लिए समूचे तंत्र की सक्रियता के समांतर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और आर्थिक रूप से बेहतरी के दिन की उम्मीद में भी अपने कदम आगे बढ़ाए। चूंकि दुनिया भर में कोरोना को लेकर कई तरह की बाध्यकारी परिस्थितियां पैदा हुई हैं और दूसरे देशों में आवाजाही फिलहाल सहज नहीं हो सकी है, इसलिए दोनों देशों के बीच हुए शिखर सम्मेलन को डिजिटल मंच पर आयोजित किया गया। इस दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच रेल लाइन का उद्घाटन हुआ। यों विदेशी मामलों की कसौटी पर भारत के लिए बांग्लादेश पहले भी प्राथमिकता में ऊपर रहा है, लेकिन इस बात का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट उल्लेख भी किया कि बांग्लादेश हमारी ‘पड़ोस प्रथम’ नीति का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है।
करीब साढ़े पांच दशक के बाद चिलाहाटी-हल्दीबाड़ी रेल लाइन का उद्घाटन अपने आप में बेहतर होते संबंध और सुधरती तस्वीर का संकेत है। साथ ही 1965 से पहले जारी छह रेल संपर्क को भी पुनर्जीवित करने के लिए भी सहमति बनी है। इसके अलावा, हाइड्रोकार्बन, कृषि, कपड़ा, सामुदायिक विकास, हाथी संरक्षण और कचरा निपटान से संबंधित कुल सात समझौते भी हुए। यानी ताजा शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच भविष्य में सहयोग के बेहतर अवसरों के साथ-साथ मजबूत संबंध की जमीन को और पुख्ता किया गया। इसमें हुए समझौते यह बताने के लिए काफी हैं कि सहयोग का दायरा काफी व्यापक होगा और इसका असर पड़ोसी देश के रूप में भारत और बांग्लादेश के राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों के साथ-साथ भावनात्मक जुड़ाव पर भी दिखेगा। इस लिहाज से देखें तो महात्मा गांधी और बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान की डिजिटल प्रदर्शनी का महत्त्व किसी औपचारिक आयोजन से काफी ज्यादा है। सभी जानते हैं कि भारत में महात्मा गांधी और बांग्लादेश में शेख मुजीबुर्रहमान को किस रूप में देखा-जाना जाता है और लोगों के दिलों में इनकी जगह किस रूप में है। आज भी ये दोनों शख्सियत न केवल अपने-अपने देशों और अंतरराष्ट्रीय दायरे में एक अहम प्रतीक हैं, बल्कि सबको प्रेरित करते हैं।
जिस दौर में विश्व के अनेक देशों के बीच संबंध और ध्रुव नए तरीके से परिभाषित हो रहे हैं, उसमें पड़ोसी देश को लेकर भारत का रुख काफी मायने रखता है। खासतौर पर जब दुनिया कोरोना महामारी की वजह से कई तरह की जटिलताओं से घिरी है, उसमें भारत और बांग्लादेश करीब आए हैं। यह एक जगजाहिर तथ्य है कि बांग्लादेश के निर्माण में भारत की क्या भूमिका रही है। लेकिन भारत ने कभी भी इस नाते अपना पक्ष बांग्लादेश पर थोपने की कोशिश नहीं की और एक अच्छे पड़ोसी और मित्र देश के रूप में उसके साथ खड़ा रहा है। बांग्लादेश भी इसकी अपेक्षित कद्र करता है। इसकी झलक भी इस शिखर सम्मेलन में दिखी, जब प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के सहयोगपूर्ण रुख की तारीफ की, 1971 की जंग में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि दी और बांग्लादेश की मुक्ति में समर्थन के लिए भारत के प्रति आभार व्यक्त किया। उम्मीद की जानी चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में भी संबंधों को सहज बनाए रखने वाले दोनों पड़ोसी देश भविष्य को और बेहतर बनाएंगे।
‘एक देश, एक चुनाव’ का बेसुरा राग
अनिल जैन
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर ‘एक देश–एक चुनाव’ यानी सारे चुनाव एक साथ कराने का अपना इरादा जाहिर किया है। यह मुद्दा सबसे पहले उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही छेड़ा था। फिर पूरे पांच साल तक इस मुद्दे का कोई जिक्र नहीं हुआ। 2019 के लोक सभा चुनाव के तत्काल बाद उन्होंने इस मुद्दे को फिर छेड़ा। तब उन्होंने इस पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक भी आयोजित की थी। यही नहीं, संसद में राष्ट्रपति से उनके अभिभाषण में भी इसका जिक्र करा कर जताने की कोशिश की थी कि उनकी सरकार वाकई इस मुद्दे पर संजीदगी से आगे बढ़ा रही है। अब इसी बात को उन्होंने 26 नवम्बर को संविधान दिवस के मौके पर फिर दोहराया है। उन्होंने पूरे देश के लिए एक मतदाता सूची बनाने की बात करते हुए कहा कि सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए।
मगर सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई इस मुद्दे पर गंभीर हैॽ क्या इस पर सभी राजनीतिक दल सहमत हो सकते हैंॽ एक अहम सवाल यह भी है कि भारत जैसे विशाल देश में क्या लोक सभा‚ विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराना व्यावहारिक रूप से संभव हैॽ अगर इन सवालों को दरकिनार करते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी सभी चुनाव एक साथ कराने की बात को लेकर गंभीर हैं‚ तो सवाल है कि ऐसा करने में क्या बाधा आ रही हैॽ उनके पास लोक सभा में भी बहुमत है‚ और राज्य सभा में बहुमत न होते हुए भी उनकी सरकार ने कई विधेयक पारित कराए ही हैं। उनका तो यह भी दावा है कि उन्होंने ऐसे कई काम कर दिए हैं‚ जो पिछले ७० सालों में नहीं हो पाए थे। तो फिर यह काम क्यों नहीं हो पा रहा हैॽ
प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस मसले पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी तो कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी‚ बहुजन समाज पार्टी‚ द्रमुक‚ तृणमूल कांग्रेस‚ राष्ट्रीय जनता दल‚ तेलुगू देशम‚ तेलंगाना राष्ट्र समिति सहित कई क्षेत्रीय दलों ने दूरी बनाए रखी थी। जिन दलों ने बैठक में शिरकत की थी‚ उनमें से ज्यादातर ने ‘एक देश–एक चुनाव’ की संकल्पना को अव्यावहारिक बताते हुए खारिज कर दिया था।
‘एक देश-एक चुनाव’ की संकल्पना प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का कहना रहा है कि देश में हर समय कहीं–न–कहीं चुनाव होते रहने से प्रशासनिक मशीनरी के नियमित कामकाज पर असर पड़ता है‚ और विकास संबंधी गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं। देश का समय और पैसा भी अतिरिक्त खर्च होता है‚ जिसका खमियाजा अंततः आम लोगों को ही भुगतना पडता है। अगर सारे चुनाव एक साथ होंगे तो समय और पैसे की बचत तो होगी ही‚ प्रशासनिक तंत्र को भी राहत मिलेगी और वह अपना नियमित दायित्व ज्यादा सुचारू रूप से निभा पाएगा। एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में यह दलील भी दी जा रही है कि जब देश की आजादी के बाद शुरु आती दशकों में भी लोक सभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे तो अब क्यों नहीं हो सकतेॽ यह सही है कि देश आजाद होने के बाद करीब दो दशक तक यानी 1967 तक लोक सभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते रहे। तब तक केंद्र और लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस की ही सरकारें भारी बहुमत से बनती रहीं‚ लेकिन 1967 से हालात बदलने लगे। राज्यों में सत्ता पर कांग्रेस की इजारेदारी टूटी और कई राज्यों में मिली–जुली सरकारें बनीं। इस सिलसिले में कई राज्यों में सरकारें गिरती और बदलती भी रहीं और कई राज्यों में मध्यावधि चुनाव की नौबत भी आई।
इस प्रकार लोक सभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का सिलसिला टूट गया। एक साथ चुनाव कराने का सिलसिला शुरू होना अब इसलिए भी आसान नहीं है कि उस समय की आज की स्थिति में जमीन–आसमान का फर्क आ गया है। 1967 के आम चुनाव में देश में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 25 करोड़ थी‚ जबकि 2019 के आम चुनाव में यह संख्या 90 करोड़ के आसपास पहुंच गई। आगे भी इसमें इजाफा ही होना है। फिर हमारे यहां तमाम राज्यों में आबादी के लिहाज से पुलिस बल वैसे ही बहुत कम है। अभी भी चुनावों के वक्त पुलिस के अलावा रिजर्व पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती करना पड़ती है। फिर यदि सभी निकायों के चुनाव एक साथ होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दों के शोर में स्थानीय और प्रादेशिक महत्त्व के मुद्दे गुम हो जाएंगे। ऐसे में विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव का कोई मतलब नहीं रहेगा। चुनाव आयोग की बात करें तो कुछ समय पहले उसने भी सरकार के सुर–में–सुर मिलाते हुए सभी चुनाव एक साथ कराने की पैरवी की थी‚ लेकिन उसके दावे में दम नहीं है‚ क्योंकि उसकी क्षमताओं की सीमा पिछले कुछ समय में बार–बार दयनीय और हास्यास्पद रूप में उजागर हुई है।
मसलन‚ 2017 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल लगभग एक साथ खत्म हुआ था‚ लेकिन उसने दोनों राज्यों के चुनाव की अधिसूचना अलग–अलग समय पर जारी की थी। दोनों जगह चुनाव भी अलग–अलग कराए थे‚ जबकि आबादी और विधानसभा की सीटों के लिहाज दोनों ही राज्य अन्य कई राज्यों की तुलना में बहुत छोटे हैं। सवाल है कि जब चुनाव आयोग दो राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा सकता है‚ तो वह पूरे देश में एक साथ कैसे चुनाव कराएगाॽ 2019 के लोक सभा चुनाव भी उसने दो महीने में सात चरणों में कराए थे। सवाल यह भी है कि एक साथ चुनाव हो जाने की स्थिति में भी अगर निर्धारित कार्यकाल से पहले ही लोक सभा के भंग होने की नौबत आ गई तो ऐसी स्थिति में क्या सभी विधानसभाओं और स्थानीय निकायों को भी भंग कर एक साथ मध्यावधि चुनाव कराए जाएंगेॽ यही सवाल विधानसभाओं के संदर्भ में भी उठता है। ऐसे और भी कई सवाल हैं जो एक देश एक चुनाव की संकल्पना को अव्यावहारिक ठहराते हैं‚ लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि चुनाव सुधार के बुनियादी सवालों से मुंह मोड़ लिया जाए।
गंभीर रूप से बीमार हो चुकी हमारी चुनाव प्रणाली का उपचार तो हर हाल में होना ही चाहिए। इस सिलसिले में टीएन शेषन और जेएम लिंग्दोह जैसे मुख्य चुनाव आयुक्तों को याद किया जा सकता है। उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग ने कई चुनाव सुधार लागू किए थे‚ जिनके चलते चुनाव में होने वाली तमाम गड़बड़ियों पर काफी हद तक अंकुश लग गया था। इसलिए लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यकता एक साथ चुनाव कराने की नहीं‚ बल्कि चुनाव प्रक्रिया को साफ–सुथरा और पारदर्शी बनाने की है।