19-10-2024 (Important News Clippings)
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Fate of nations
The 2024 Nobel recognises the need for ‘inclusive’ institutions
Editorial
The 2024 economics Nobel prize is an important one as it highlights what really matters at the end of the day for the long-term economic success of any country. U.S. economists Daron Acemoğlu, Simon Johnson and James A. Robinson were rewarded for their work on how the quality of institutions in a country can lead it either down the path of economic prosperity or abject poverty. Their study was on the effects of colonialism on the quality of institutions and post-colonial growth of various countries. They found that countries with institutions that secured the rule of law and enforced property rights offered individuals a strong incentive to work, save and invest in the long run. On the other hand, countries with extractive institutions which gave rise to concentration of power and constrained political freedoms suffered deep economic pain. Some have pointed to the authors’ lack of a substantial critique of the brutality of colonialism and of painting too rosy a picture of the development of western institutions. But the salience of their analysis remains.
The “institutions” that the laureates talk about as crucial to long-term economic prosperity are nothing but the various rules, which could be either explicit laws or implicit social norms that govern human interaction in society. Such institutions may also include laws that protect citizens from expropriation by the government. The rapid economic growth of China and India since their economic liberalisation in the late 1970s and the early 1990s, respectively, are good examples of countries prospering soon after a significant change in the nature of the institutions or the “rules of the game” that governed their economies. Structural reforms that further improve the quality of institutions are thus crucial if these economies are to achieve living standards similar to those of high-income developed countries in the West. Notably, the Nobel also comes at a time when existing institutions around the world are under the significant threat of being destabilised by personality-driven populist movements. It is worth noting that in their work, the Nobel laureates have classified democracy as an important “inclusive” institution that is good for long-term economic growth. However, the rise of illiberal democracies with protectionist economic policies in recent years shows that liberal institutions that work for the upliftment of the many and development not just for a few, are now under severe threat. A democracy driven by short-term populist policies can be as “extractive” as an autocracy that serves the interests of a narrow elite that is close to people in power.
Date: 19-10-24
A perilous highway to salvation in the Himalayas
There is growing scientific evidence that the Char Dham Highway Project will have catastrophic consequences for the mountain ecology
C.P. Rajendran, [ Adjunct Professor at the National Institute of Advanced Studies, Bengaluru, and the Director of the Consortium for Sustainable Development, Connecticut, U.S.]
The 900-kilometre long, 12-metre wide, two-lane Char Dham Highway Project to boost religious tourism to four shrines will end up as an endeavour with catastrophic consequences for the mountain ecology. The conclusions of a scientific paper written recently by a group of authors led by Jürgen Mey of the Institute of Environmental Science and Geography, University of Potsdam, Germany, confirm the worst fears expressed by the experts. This supposedly all-weather road project, at an outlay of ₹12,000 crore, was initiated despite intense opposition by environmental organisations in Uttarakhand, who called it unscientific.
Domino effect
The paper presents the study results of fully or partially road-blocking landslides between Rishikesh and Joshimath, along National Highway (NH-7) in Uttarakhand. Based on instances of more than 300 landslides along the 250 km-long corridor after exceptionally high rainfall between September and October 2022, the study identified “309 fully or partially road-blocking landslides along the 247 km long road, which amounts to an average landslide density of 1.25 landslides per kilometre”.
While identifying variables such as slope angle, rainfall amount, and lithology as the controlling factors, the study singles out “the road-widening [as] having a doubling impact on the road-blocking landslides”. The construction has now proved to be the prime cause of landslides, whose occurrences have doubled over the years. Deaths and accidents on the Char Dham road have become a daily occurrence during the pilgrimage season. This conclusion supports the earlier expert committee reports — overruled by the authorities — that had flagged improper construction practices during the road widening work in the Uttarakhand Himalayas.
The researchers have also predicted an uptick in summer monsoon precipitation due to elevation-dependent warming in the years to come. Thus, landslides and fatalities will become more frequent as climate change prediction models suggest more frequent extreme rainfall events. The study underscores that important environmental caveats must be respected before commencing any mammoth engineering project in the Indian Himalayas.
The authorities put forth the reason for wanting “smoother” and “faster all-weather” connectivity for pilgrim tourists from the plains and the armed forces and armaments, but the engineering interventions have been done with scant regard to the local geology and environment. The government has ignored its original policy framework recommending “best practice” norms for infrastructural expansion in mountainous regions to minimise the negative impact on the mountain ecosystems and landscapes.
The project, which was initiated under the ‘Char Dham Pariyojana’, is in fundamental violation of all environmental norms and conservation strategies that need to be followed in the Himalayas.
The government used a technical loophole and divided the project into 50-plus smaller projects to bypass environmental clearance and impact assessment reports. Calling the project a ‘geological and ecological fraud, the petitioners have argued that the roads were longer than 100 km in some stretches and would have a cumulative impact on the whole region. Land encroachment combined with the blasting and the cutting of slopes for developmental projects causes additional stress on a fragile ecosystem. One accepts that roads are the lifeline of remote mountainous regions, but such megaprojects must fully consider the region’s environmental fragility.
Though the project began as a tourism project, it was finally defended in the Supreme Court of India as a defence-related requirement for moving troops and armaments, ignoring the point that the defence forces can airlift troops and heavy artillery during emergencies. The Court initially favouring a narrower intermediate road width for the highways (5.5 m), based on the recommendation of an expert committee appointed in 2019 and a Ministry of Road Transport and Highways’ circular of 2018. But the Court finally permitted the Union Government to go ahead with the project on widening the hill roads from a national security angle.
No scientific assessment
It is a matter of concern that such massive projects are getting the go-ahead without any scientific assessment especially in an unstable and fragile region such as the Indian Himalayas. A key question is this: is mountain morphology, with steep slopes and sharp gradients, easily amenable to human engineering? Unlike the hinterland in the mountains, the steep gradients of the Uttarakhand Himalaya or the Himachal Himalaya make them dynamically heterogeneous in terms of climatic variables and hydrological and tectonic processes at every turn of the mountain path.
A widened road faces problems now as it is constantly blocked by recurrent landslides. It is most likely that this project will end up not being what it was envisioned to be. Not only would the movement of troops or armaments be delayed in critical moments but also much time and resources would have to be used to clear or reconstruct damaged road stretches. Year-wise statistics show a rise in the loss of human lives. In the last four years, 160 people have lost their life in landslide incidents in Uttarakhand, according to the National Crime Records Bureau.
The entire region has been destabilised due to massive construction activities. Ground subsidence is now recognised as a “silent disaster” in many parts of the Himalayas. In a study published in Scientific Reports this year, widely reported land deformation in Joshimath town is being attributed to uncontrolled anthropogenic activities, infrastructural development and inadequate drainage systems. Recently, it has been reported that the Tungnath temple in the Rudraprayag district is facing serious issues such as subsidence, weakening foundation and shifting wall slates, which have caused water leakage especially during the rainy season.
Such incidents have not impacted the government’s thinking on its developmental models for such fragile areas. Unsurprisingly, the Border Roads Organisation is now seeking clearance to widen the Gangotri-Dharasu stretch in the fragile Bhagirathi Eco-Sensitive Zone, whose integrity is important for the ecology of the Ganga river near its origin.
The issue of local distress
According to Census 2011, of Uttarakhand’s 16,793 villages, 1,053 have no inhabitants, while another 405 have a population of less than 10 people. This situation must have been aggravated recently since large-scale infrastructural projects were brought into the hill State. Internal and external migration have led to depopulation and land abandonment in rural areas despite the State government’s initiatives in incentivising agriculture. Road widening, that promotes increased motorised tourism, will encourage entrepreneurs from the plains to set up hotels and business centres, often forcing the local people to opt for employment in the tourism industry rather than sticking to farming.
Environmental factors such as the depletion of water resources and other emerging hazards may have resulted in people leaving the agriculture sectors. With low returns from the land, farmers sell their lands to private entrepreneurs from the plains.
The State government is countering this trend by framing laws against selling land to outsiders, but this is a step that will not mitigate the local distress caused by human-induced environmental degradation. The State government claims that Uttarakhand’s GSDP has increased 1.3 times in 20 months and that the unemployment rate has decreased by 4.4% in one year. By its admission, people in the State have obtained more employment in tourism.
Making feel-good speeches on climate-change resilience in COP meetings while implementing disaster-prone infrastructure in the country’s most fragile area proves a double standard. The Himalayas face multifaceted environmental challenges that require well-thought-out sustainable pathways. The Union and State governments must scale down these ongoing massive construction programmes, which include dams, and formulate sound ecological solutions for the mess they have already created.
शराब से होती मौतें गंभीर सवाल खड़े करती हैं
संपादकीय
बिहार में बीते आठ वर्षों से लागू शराबबंदी के बावजूद अवसर शराबखोरी से मौतों की खबर आती है। ताजा खबर है कि जहरीली शराब पीने से तीन जिलों के कई गांव से कुल 51 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों की आंखों की रोशनी चली गई। राज्य के आबकारी विभाग का कहना है कि पुलिस कुछ नहीं करती। वैसे शराबखोरी एक सामाजिक बीमारी है। इसकी लत व्यक्ति और परिवारों को खत्म कर देती है । सामाजिक बीमारी का उपचार भी समाज, उसकी स्वतः विकसित अनौपचारिक नियामक संस्थाएं जैसे परिवार, गांव-मुहल्ला, नाता-रिश्ता और धार्मिक संस्थाएं ही कर सकती हैं। केवल कानून बनाने से इसका विद्रूप चेहरा ही उभरेगा । कानून शास्त्र की मान्यता है कि राज्य का कानून अगर प्रभावहीन रहे तो कानून-व्यवस्था ही नहीं राज्य के प्रति भी व्यापक लोक- अविश्वास पैदा होता है। इस राज्य में पुलिस – आबादी अनुपात राष्ट्रीय औसत का आधा है, सरकारी कर्मचारी- आबादी अनुपात राष्ट्रीय औसत का पांचवां हिस्सा और सजा की दर देश में सबसे कम । भ्रष्टाचार चरम पर है। औद्योगीकरण के अभाव में बेरोजगारी और गरीबी में राज्य अव्वल है। लिहाजा शराबबंदी जैसा कानून केवल व्यापक भ्रष्टाचार को जन्म देगा। बार-बार होते ऐसे हादसे शासन-प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न हैं।
Date: 19-10-24
एक देश एक चुनाव के पक्ष- विपक्ष में तर्क उलझाऊ हैं
प्रताप भानु मेहता, ( प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर )
मुझे इस बात को स्वीकार करना होगा कि मैं एक देश, एक चुनाव को लेकर थोड़ा अनिश्चित हूं। इसके लिए सरकार द्वारा जो तर्क दिया जा रहा है, वह मुझे बहुत आकर्षक नहीं लगता। यह कहना कि राष्ट्रीय एकता, सरकारी कार्य-कुशलता या चुनाव में होने वाले खर्च को कम करने के लिए यह जरूरी है, अटकलों पर आधारित ही लगता है। लेकिन जितना अधिक मैं उन तर्कों के बारे में सुनता हूं, जिनकी बुनियाद पर इसकी आलोचना की जा रही है, उतना ही कम मैं उनके बारे में भी आश्वस्त हो पाता हूं।
सबसे पहले तो यह स्पष्ट नहीं है कि एक देश, एक चुनाव को भारत की विविधता के प्रतिकूल क्यों माना जा रहा है। चुनावों की टाइमिंग से न तो राष्ट्रीय एकता का कोई ताल्लुक है- जैसा कि सरकार दावा करती है- और न ही इसका सम्बंध देश की विविधता से है- जैसा कि विपक्ष का कहना है।
दूसरे, एक देश एक चुनाव पर लगाया जाने वाला यह आरोप भी अनुचित है कि वह चुनावी-लोकतंत्र में व्याप्त अव्यवस्था के प्रति अधीरता प्रदर्शित करता है। यह चुनावों के प्रति पर्याप्त गंभीर है। लगता है कि बहुत-से आलोचक लोकतंत्र को सिर्फ चरणबद्ध चुनावों और राजनीतिक दलों की आपसी प्रतिस्पर्धा तक सीमित करना चाहते हैं। जबकि लोकतंत्र इससे कहीं बढ़कर है। इसके लिए प्रबुद्ध जनमत के निर्माण, सिविल सोसायटी के गठन और नीतियों के साथ सार्वजनिक जवाबदेही के सुमेल की जरूरत है।
बार-बार चुनाव कराने की चुनौती यह है कि हम अपने लोकतांत्रिक अस्तित्व के सिर्फ एक ही आयाम के अनुरूप संचालित होते हैं : और वह है पार्टीगत निष्ठा। जबकि एक देश एक चुनाव वास्तव में सामाजिक आंदोलनों के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि जिन कारणों से हमारा लोकतंत्र कमजोर हुआ है, उनमें से एक यह है कि हमने पार्टीगत निष्ठाओं को लोकतंत्र पर पूरी तरह से हावी होने दिया है। अगर हम चुनावों के कारण लगातार उत्पन्न होने वाली इन निष्ठाओं की छाया में न रहें, तो जवाबदेही के दूसरे तरीके उभर सकते हैं।
तीसरे, यह स्पष्ट नहीं है कि एक देश एक चुनाव हमारी निर्वाचन प्रणाली को प्रेसिडेंशियल शैली का कैसे बना देगा या यह राज्यों के चुनावों का राष्ट्रीयकरण कैसे कर देगा? लोगों को लगता है कि अगर केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ होते हैं, तो उन पर राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे।
यह दावा कुछ राज्यों से मिले साक्ष्यों पर आधारित है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि अगर एक साथ राष्ट्रीय चुनाव होते हैं, तो उन राज्यों जैसे ही नतीजे कैसे मिलेंगे। इसके अलावा, इस तर्क में एक तरह का लोकतंत्र-विरोधी रुख है, जैसे कि मतदाताओं में इतनी समझ नहीं कि स्थानीय बनाम राष्ट्रीय मुद्दों या उम्मीदवारों में अंतर कर सकें।
वास्तव में, एक देश एक चुनाव की स्थिति में राष्ट्रीय नेतृत्व को स्थानीय सहयोगियों पर अधिक निर्भर रहना पड़ सकता है, क्योंकि तब वे प्रत्येक राज्य को उतना समय नहीं दे पाएंगे, जितना कि अलग-अलग चुनाव में देते हैं।
इसको लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं कि एक देश एक चुनाव जनप्रतिनिधि की शक्ति में कमी का संकेत देता है। लेकिन दलबदल विरोधी विधेयक ने पहले ही व्यक्तिगत प्रतिनिधि को अपनी पार्टी का बंधक बना दिया है। फिर, केंद्र में अविश्वास प्रस्ताव लगभग कभी सफल नहीं होते।
आजादी के बाद से 27 ऐसे प्रस्तावों में से एक ही सफल हुआ है। आप तर्क दे सकते हैं कि यदि सरकार गिराई जाती है तो विधानसभा की शेष अवधि के लिए चुनावों का सामना करना ज्यादा ईमानदारी की बात होगी, बनिस्बत इसके कि पिछले दरवाजे से सौदेबाजी होती रहें। कभी-कभार विधानसभा का कार्यकाल पांच साल से कम होना अलोकतांत्रिक नहीं है, ताकि सरकार गिरने पर फिर चुनाव कराए जा सकें।
दूसरी ओर, एक देश एक चुनाव की ओर बढ़ना संवैधानिक रूप से बोझिल होगा। इससे खर्च कम होने की संभावना नहीं है, खासकर अगर हम उम्मीदवारों के खर्च के बारे में सोचें। यह स्पष्ट नहीं है कि इससे लोकलुभावन योजनाओं के लिए सरकारी खजाने पर दबाव कैसे कम होगा।
एक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक प्रणाली में, सभी पार्टियां मतदाताओं को जो कुछ भी देना चाहती हैं, उसमें एक-दूसरे से आगे निकलती रहेंगी, चाहे चुनाव कब भी हों। इसका सबसे बड़ा जोखिम पूरे पांच साल तक असंतोष व्यक्त करने के लिए किसी चुनावी तंत्र का नहीं होना है।
शायद पांच वर्ष की अवधि के बीच में स्थानीय निकाय चुनाव कराने से स्थानीय लोकतंत्र का महत्व मजबूत हो। लोकतंत्र के लिए अगर नई कल्पनाशीलता की जरूरत है तो उसे चुनावों की टाइमिंग से परे होना चाहिए।
सरकार गिरने पर विधानसभा की शेष अवधि के लिए चुनाव कराना ज्यादा ईमानदारी की बात होगी, बनिस्बत इसके कि पिछले दरवाजे से सौदेबाजी होती रहें। कभी-कभार विधानसभा का कार्यकाल 5 साल से कम होना अलोकतांत्रिक नहीं।
Date: 19-10-24
एक नई शुरुआत
संपादकीय
भारत की विदेश नीति का यह पहलू पर्यवेक्षकों को चकित कर सकता है कि वह लगभग हर बहुपक्षीय समूह में शामिल होने के लिए कैसे तैयार रहता है। शांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को ही लेते हैं। इसमें चीन और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह भारत द्वारा एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्रों में किए जा रहे प्रयासों से अलग है जिनमें क्वाड भी शामिल है। परंतु गत सप्ताह ऐसे समूहों का महत्त्व सामने आया।
पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बैठक पिछले कुछ समय में संभव नहीं हो पा रही थी लेकिन एससीओ शिखर बैठक के इस्लामाबाद में आयोजित होने के कारण विदेश मंत्री एस जयशंकर को यह अवसर मिला कि वह सीमा पार जाएं और दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों में नई जान फूंकें।
यह आठ वर्षों में किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा थी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पोती के निकाह के अवसर पर अचानक पाकिस्तान पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार से दो बार बात की। वह सीमा पार गतिविधियों के बारे में कड़ा संदेश देने में कामयाब रहे और इस विषय पर भारत की लंबे समय से चली आ रही चिंता से अवगत कराया।
उन्होंने दक्षिण एशियाई देशों के आपसी रिश्तों को सामान्य बनाने की दिशा में रास्ते तलाश करने की दिशा में भी प्रयास किया। दोनों पक्षों की इस बात के लिए तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने भड़काऊ बयान देकर सुर्खियां बटोरने का प्रयास नहीं किया। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले महीनों में एक परिपक्व रास्ता तलाश किया जा सकेगा।
हाल के वर्षों में पाकिस्तान को लेकर भारत का रुख यह रहा है कि वह उसे यथासंभव अलग-थलग कर दे। पाकिस्तान की आंतरिक उथल-पुथल ने भी इसमें योगदान किया है और इस तथ्य ने भी कि उसकी अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है। पहले तर्क दिए जाते थे कि सीमा पार व्यापार दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एकजुट करता है और उनके रिश्तों में स्थिरता लाता है। अब भारत में इस तर्क पर बहुत अधिक यकीन नहीं किया जा सकता है।
इस लिहाज से अब यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि दक्षिण एशिया में शांति की स्थापना की गुंजाइश है और ऐसा किया जाना चाहिए। शरीफ के पास अभी भी पाकिस्तान में काफी राजनीतिक शक्ति है क्योंकि पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री उनके भाई हैं। पद पर रहते हुए शरीफ ने कई बार इस संभावना के बारे में बात की। भारत की बात करें तो उसने 2019 में कश्मीर का दर्जा बदलने के बारे में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया होगा जो कूटनीतिक दायरे में ही रही थी।
इससे दो संभावित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं: पहला, पाकिस्तान में अब यह क्षमता नहीं है कि वह भारत के काम को बाधित कर सके, चाहे वह कश्मीर से जुड़ा मुद्दा ही क्यों नहीं हो। दूसरा यह कि यह इस बात का संकेत है कि वहां का प्रतिष्ठान रिश्तों को सामान्य बनाने के नाम पर ऐसे कदमों की अनदेखी करने का इच्छुक है। चाहे जो भी हो सामान्यीकरण का ऐसा सवाल है जिसे अब खंगालने की जरूरत है। ऐसा भारत की चिंताओं की कीमत पर नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान को भी उन्हें दूर करना चाहिए।
इससे होने वाले लाभ शायद उतने व्यापक नहीं हों जितना कि उन्हें दो दशक पहले माना जाता था जब शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर घोषणापत्र के जरिये रिश्तों को नए सिरे से सुधारने की कोशिश की थी। परंतु इस बीच दोनों देशों के बीच तुलनात्मक असंतुलन भी बढ़ा है। दक्षिण एशिया में स्थिरता की एक नई राह नजर आ रही है।
नागरिकता का सवाल
संपादकीय
बांग्लादेश से आकर असम में पनाह पाए या फिर अवैध रूप से रह रहे लोगों की नागरिकता का सवाल लंबे समय से उलझा हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने अब स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे लोगों की नागरिकता तय करने के मकसद से संविधान में जोड़ी गई धारा 6ए पूरी तरह जायज है। दरअसल, केंद्र सरकार का कहना था कि यह धारा नागरिकता और भाषा-संस्कृति संबंधी संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करती है।
बांग्लादेश से आकर बसे लोगों की वजह से असम में जनसांख्यिकी संतुलन बिगड़ा है, वहां की भाषा और संस्कृति भी प्रभावित हुई है। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि ऐसे लोगों की वजह से वहां की भाषा और संस्कृति पर बुरा असर पड़ा है। किसी राज्य में विभिन्न जातीय समूहों की मौजूदगी का मतलब यह नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 29(1) के तहत भाषाई और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। यानी अब 1 जनवरी, 1966 से पहले आए लोगों को स्वत: भारत का नागरिक मान लिया जाएगा और उसके बाद 24 मार्च, 1971 के बीच आए लोगों को नागरिकता के लिए पंजीकरण कराना होगा। उसके बाद आए लोगों को अवैध माना जाएगा और सरकार उन्हें वापस भेजने का प्रबंध करेगी।
दरअसल, केंद्र सरकार राष्ट्रीय नागरिक पंजिका तैयार करना चाहती है। उसमें असम सरकार लगातार बांग्लादेश से आई मुसलिम आबादी का सवाल उठाती रही है। उसका कहना है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से राज्य के कई जिलों में उनकी आबादी बहुसंख्यक हो गई है। मगर उनकी पहचान करने में उसे कठिनाई पेश आती रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा था कि राज्य सरकार ऐसे नागरिकों की पहचान कर बताए कि कितने विदेशी नागरिक वहां रह रहे हैं और कितनों को वापस भेजा गया है। मगर सरकार उसका आंकड़ा पेश करने में विफल रही।
बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला पुराना है, इसे लेकर वहां करीब छह वर्ष तक आंदोलन चला था। उसे शांत करने के मकसद से तत्कालीन केंद्र सरकार ने 1985 में बांग्लादेश सरकार और असम छात्र संगठन से बातचीत कर 6ए का प्रावधान किया था। बांग्लादेश सरकार अब भी भारत में अवैध रूप से रह रहे अपने नागरिकों को वापस लेने को तैयार है। मगर यह तभी संभव है, जब असम सरकार पारदर्शी तरीके से उनकी पहचान करे। देखना है, यह काम वह कैसे और कब तक कर पाती है।
बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने का मुद्दा इसलिए विवादास्पद हो गया था कि ठीक से पहचान किए बिना उन्हें पृथकता केंद्रों में भेजा जाने लगा। उनमें से कई ऐसे नागरिक भी बताए जाते हैं, जो भारतीय नागरिकता कानून के दायरे में आते हैं, मगर उनके पास पहचान के जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे नागरिकों को बांग्लादेश भेजने से उनके सामने नई दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं। वहां जाकर उन्हें नागरिकता न मिली तो वे कहीं के नहीं रह जाएंगे।
किसी संकट के समय मानवीय आधार पर दूसरे देश के नागरिकों को पनाह देना हर देश का धर्म है, पर किसी लोभ में अवैध तरीके से आकर लोग रहने लगें, तो उससे न केवल देश की बुनियादी सुविधाओं पर बोझ बढ़ता है, बल्कि सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी पेश आने लगती हैं। ऐसे में बांग्लादेशी घुसपैठियों को असम में रहने देने के पक्ष में शायद ही कोई हो, पर बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए उन्हें वापस भेजना भी उचित नहीं कहा जा सकता।
Date: 19-10-24
विवाह की उम्र
संपादकीय
बाल विवाह से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा, वह वक्त का तकाजा है और इससे संबंधित कानून को लागू करने के रास्ते में आने वाली अड़चनों को दूर करने वाला भी। देश भर में विभिन्न समुदायों के बीच परंपरा या व्यक्तिगत कानूनों की वजह से आज भी बाल विवाह करा दिए जाते हैं। यह समझना मुश्किल नहीं है कि जिन बच्चों की शादी कम उम्र में करा दी जाती है, वे इस मामले में कितनी परिपक्व समझ रखते हैं। इस लिहाज से सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अहम है। अदालत ने कहा कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम को व्यक्तिगत कानूनों के जरिए बाधित नहीं किया जा सकता। हालांकि अदालत ने यह स्वीकार किया कि इस कानून में कुछ खामियां हैं और इसे सफल बनाने के लिए बहु-क्षेत्रीय समन्वय के पक्ष का ध्यान रखा जाएगा। इस संबंध में शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी महत्त्वपूर्ण है कि बाल विवाह अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन करता है।
दरअसल, समाज में अब भी कुछ ऐसी रिवायतें जारी हैं, जो न केवल किसी समाज में प्रतिगामी मूल्यों की वाहक हैं, बल्कि उनके जरिए कई बार मानवाधिकारों का भी हनन होता है। बाल विवाह ऐसी ही एक परंपरा है, जो कानून की कसौटी पर तो अनुचित है, मगर व्यवहार में बदस्तूर कायम है। बच्चों का विवाह कराते हुए इस बात का खयाल रखना जरूरी नहीं समझा जाता कि कम आयु के बच्चे अपने विवाह को लेकर कोई परिपक्व फैसला नहीं कर सकते। अभिभावकों के फैसले का विरोध न कर पाने या असहमति न जता पाने की वजह से जो उन पर थोपा जाता है, उसे वे मजबूरन स्वीकार कर लेते हैं। यही वजह है कि हर वर्ष देश के अलग-अलग हिस्सों में बड़ी तादाद में बाल विवाह कराए जाते हैं और कानून वहां लाचार खड़ा दिखता है। जाहिर है, इस समस्या की परतें और जटिलताओं के मद्देनजर बाल विवाह प्रथा को समाप्त करने के लिए वक्त के मुताबिक कानूनों में जरूरी बदलाव के साथ- साथ लोगों के बीच जागरूकता फैलाने और अलग- अलग समुदाय के हिसाब से रणनीति बनाने जरूरत है।
Date: 19-10-24
हिमालय बचाने की जद्दोजहद
सुरेश भाई
देश के जाने-माने पर्यावरणविद् व मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुक हिमालय की आवाज को बुलंद करने के लिए लेह से 1000 किमी पैदल चलकर 3 सितम्बर को दिल्ली पहुंचे। मार्च 2024 में भी उन्होंने अपने हजारों यमर्थकों के साथ लंबा उपवास किया था, लेकिन इस बार जब वे पैदल दिल्ली पहुंचे तो उनके 150 से अधिक पैदल यात्रियों को दिल्ली सिंधू वॉर्डर पर ही गिरफ्तार किया गया। वाद में 2 अक्टूबर को छोड़ भी दिया गया। इस व्यवहार को देखकर उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठने की स्वीकृति मांगी थी, लेकिन उन्हें नहीं मिली। इसके बाद वे लद्दाख भवन में ही अनशन पर बैठ गए। यहां भी 13 अक्टूबर को पुलिस ने प्रदर्शन के आरोप में उनके समर्थकों की हिरासत में लिया है।
सोनम वांगचुक महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के संदेश को लेकर सीमांत क्षेत्र लद्दाख से हिमालय बचाने की आवाज दे रहे हैं। उनकी आवाज को सुनना जरूरी है। लद्दाख को लगभग 4 वर्ष पूर्व जम्मू-कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तभी से यहां लोग अपनी संस्कृति, पहचान, पर्यावरण बचाने की मांग कर रहे है। उनकी मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और संविधान की छठवी अनुसूची के अनुसार वहां की 97 फीसद जनजातीय समाज को अधिकार मिले। इस विषय पर सितम्बर 2010 में छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिशें भी प्रस्तुत की गई थी, जिसके लिए 6 मार्च 2024 से लद्दाख की राजधानी लेह में हजारों लोग खुले आसमान के नीचे बर्फीली ठंड में रात-दिन भूख हड़ताल पर बैठे रहे। वांगचुक ने अपने इस उपवास का नाम ‘पर्यावरण उपवास दिया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत छठी अनुसूची में प्रशासनिक विभागों में स्वतंत्र जिला परिषदों के गठन का प्रावधान है। जिसमें राज्य के भीतर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता। लोती है। जबकि छठी अनुसूची के मुताविक जिला परिषद की अनुमति से ही क्षेत्र में उद्योग लगाए जा सकते हैं। इसलिए यही वजह है कि वांगचुक छठी अनुसूची के तहत राज्य को दर्जा दिलाना चाहते हैं और अनुच्छेद 244 की छठी अनुसूची लद्दाख जैसे जनजातीय क्षेत्र के लोगों के साथ उनकी संस्कृति को सुरक्षा प्रदान कर सकती है। अतः दूसरों के हस्तक्षेप के विना यहां मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय जैसे राज्यों के अनुसार यहां की भी व्यवस्था चल सकती है। यहां ये मुखर आवाज निकल रही है कि अगर लद्दाख के नाजुक इकोसिस्टम में खनन और उद्योगों को अनुमति दी गई तो कुछ ही समय में ग्लेशियर सूख जाएंगे। इस संबंध में वांगचुक ने चेतावनी दी है कि बढ़ती इंसानी गतिविधियों से यहां के पिघलते ग्लेशियरों का असर दी अरब लोगों पर पड़ेगा। क्योंकि लद्दाख और आसपास के हिमालय के ग्लेशियर ग्रह का तीसरा ध्रुव है। ताजा पानी का यह सवये बड़ा भंडार है। वैज्ञानिक भी मानते है कि यहां पहुंचने वाली अंधाधुंध गाड़ियों से निकलने वाला काला धुआं सफेद चमचमाती वर्फ पर बैठ जाता है। यदि यत्त निरंतर जारी रहेगा है तो जलवायु शरणार्थी वन जाएंगे। हाल ही में संपन्न हुए लोक सभा चुनाव के चलते भी लद्दाख के लोगों ने मांग रखी थी कि लोक सभा के साथ राज्य सभा की एक सीट भी यहां के जनजातीय समाज के हित में मिलनी चाहिए। ध्यान रहे कि 1936 में वांगचुक के पिता ने भी अनशन किया था जो लद्दाख के आदिवासियों के अधिकारों के बारे में था। उस समय अनशन के 16वें दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दिल्ली से उड़ान भरकर जूम के गिलास के साथ वहां पहुंची थी और अनशन तुड़वाकर उनकी मांग को पूरा किया था। अभी उनको अपेक्षा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी में है, जिसके लिए वे दिल्ली पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से मिलकर वे प्रत्यक्ष रूप में यह मांग रखना चाहते हैं। सवाल तो है कि जव 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन में अन्ना हजारे के अनशन के 13वें दिन वाद पार्लियामेंट में लोकपाल विल पास किया गया था तो लद्दाख की समस्याएं तो मौजूदा प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी के संज्ञान में है। और इसके लिए उन्होंने आश्वासन भी दिया है। इसलिए वे आय लगाए है कि उन्हें न्याय तो मिलना ही चालिए।
काबिले गौर है कि योनम वांगचुक देश का गौरव है। उन्होंने 2021 में इंडियन आर्मी के लिए सोलर होटर टैंक बनवाए थे जिसमे लद्दाख में रहने वाले जवानों को एक आरामदायक जगह मिल सकी है। इसके साथ ही उन्होंने कार्बन न्यूट्रल योलर विल्डिंग को डिजाइन करने में अहम भूमिका निभाई है। ग्लेशियर के पाय रहने वाले नौजवानों की जलापूर्ति के लिए उन्होंने तकनीकी ईजाद की है। आज वे लद्दाख के मुद्दे पर केंद्र सरकार के सामने ही अनशन पर बैठे हुए हैं, जो पूरी तरह से वहां के संवेदनशील पर्यावरण को बचाने के साथ वहां के निवासियों के अधिकार के लिए संवैधानिक उपाय की मांग पर आधारित है। हर रोज दिल्ल्लो में चाणक्यपुरी स्थित लद्दाख भवन के बाहर अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ये दर्जनों लोग मिलकर यमर्थन दे रहे हैं। केंद्र सरकार को भी हिमालय पुत्र सोनम वांगचुक का सम्मान करना चाहिए। समय रहते यदि उनकी वात को नहीं सुना गया तो हिमालय के पर्यावरण के साथ न्याय नहीं होगा।
