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Date:19-09-18

Swallowing Poison

Merger of three public sector banks is a stopgap measure rather than ideal solution

TOI Editorials

Finance minister Arun Jaitley announced this Monday the start of a process which will lead to the amalgamation of three public sector banks: Bank of Baroda, Vijaya Bank and Dena Bank. Once the process is complete it will lead to a bank with a combined business of Rs 14.82 trillion, which will make it the third largest in India. This move needs to be seen from four perspectives – economy’s credit needs, capital requirements, business sense and minority shareholders’ interest. This amalgamation takes a weak bank, Dena, and combines it with a better quality Vijaya and a large Bank of Baroda.

Dena has been placed by Reserve Bank of India under the prompt corrective action (PCA) framework which hobbles its incremental growth. Amalgamating it with stronger banks will lead to the new entity having better financial parameters and, thereby, enhances incremental credit flows. At the same time, this amalgamation and perhaps others ahead will mitigate the pressure on government to set aside money to meet recapitalisation needs of Basel III norms (an inter-national standard of banks’ capital requirements). Since April 2017, government has already set aside Rs 99, 476 crore for recapitalisation. Therefore, the proposed amalgamation does have economic benefits.

Bank mergers are tricky even under favourable circumstances and over the last two decades it’s primarily private sector banks which have taken the initiative. The current amalgamation is not being done under favourable circumstances. It does dilute the strength of Bank of Baroda, the most valuable bank among the three. What this bank gets in return may not really match the baggage it now has to carry. Unsurprisingly, the share price of Bank of Baroda collapsed by more than 16% during the day’s trading. Minority shareholders in Bank of Baroda have ended up among the losers.

Optics surrounding the amalgamation should not distract government from the primary reason for the current bad loan crisis: bad governance in public sector banks. An amalgamation may partially offset some immediate problems. But as long as the incentive structure for bankers remains similar to what existed in the past, banks will remain vulnerable. The other challenge will be for the board of the new bank to deal with an amalgamation which is not popular among many staffers. Despite Jaitley’s assurance of job protection, getting staffers to pull together will need special attention.

Date:19-09-18

RCEP As Winning Strategy

Why India must bring ongoing trade pact negotiations to a speedy conclusion

Arvind Panagariya, (The writer is Professor of Economics at Columbia University.)

The multilateral trade regime which saw trade flourish for seventy years following the Second World War faces an existential threat today. A trade war has broken out between the two largest economies, the United States and China. From being the principal architect of the system, the US has come to view itself a victim of it. Therefore, in the medium run, we are likely to be left with regional trade agreements as the only game in town. This fact makes a successful conclusion of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) agreement among its sixteen partner countries critically important.

For reasons I explain below, India has much to gain from the agreement. India is often criticised, even vilified, for its tough stance in trade negotiations. But all major nations with bargaining power negotiate hard to maximise access for their exports in return for the access they give to imports in their markets. The criticisms must therefore be heavily discounted. This being said, India must not fear imports that would flow as a result of its reciprocal trade liberalisation. Conventionally, negotiators view imports as a cost and exports as a benefit. But in economic terms, true gains come from imports while exports represent the cost of obtaining those imports.

No nation would export its products to another nation if they did not allow it to import something more valuable in return. As Nobel laureate Milton Friedman once said, we can eat imports but not exports. Once shipped out, exports are no longer available to us. One particular import-related fear that has shaped the actions of our RCEP negotiators is the prospect of an already large trade deficit with China turning yet larger. To be sure, it is a good negotiating tactic to use this bilateral trade deficit as a bargaining chip to maximise access for our exports to the Chinese market. But it is not good economics to let this fear determine the fate of the negotiations.

While there are good reasons for a country to care about its overall balance of trade in goods and services, the same is not true of bilateral trade deficit. A country must sell its exports to trading partners that offer it the highest prices for those exports. And it should buy its imports from partners that charge the lowest prices for them. When this is done, except by sheer coincidence, resulting trade flows would fail to balance bilaterally. For instance, the US pays high prices for many products that India exports but it also charges high prices for many products that India imports. This leads India to sell a large volume of its exports to the US and to avoid buying an equally large volume of imports from it. Consequently, India runs a bilateral trade surplus with the US.

The situation with China is the reverse, leading India to run a bilateral trade deficit with it. But India maintains a healthy trade balance overall and thus avoids accumulating unduly large foreign currency debt. In its negotiations, India must also pay particular attention to the benefits it can reap from membership in RCEP through a large-scale movement of multinational enterprises. It is a reasonable expectation that its large domestic market, large pool of labour and relatively low wages would combine to make India a progressively attractive production base for multinational enterprises. Membership in the large RCEP market would multiply this attractiveness manifold for two reasons.

First, the membership will give multinationals locating in India tariff-free access to the vast RCEP market. And second, movement of inputs without tariffs and other frictions across borders of sixteen member countries would make the multinationals doubly competitive. Such movement is especially important in modern times because supply chain management requires inputs to cross international borders multiple times before being assembled into the final product. If tariff and friction characterise each crossing, costs multiply. In the negotiations, India has made services liberalisation and freer movement of information technology workers a make or break issue. While India has strength in these areas, it must take two qualifications into consideration.

One, our success in services exports to RCEP markets is likely to be limited due to language and cultural barriers that a free trade agreement cannot overcome. And second, preoccupation with services and freer movement of workers can result in underestimation of benefits India stands to reap in manufactures. Given where India stands today in terms of its large pool of labour, low wages and reformed policy regime, past history is a poor guide to its future success in employment intensive manufactures. With half of India’s farms less than half hectare in size, many of its farmers need decent jobs to escape poverty. Historically, labour intensive manufactures have been the principal engine of growth in such jobs in every successful country. RCEP offers India the same opportunity. With a population of 3.5 billion, the volume of shirts, blouses, trousers, accessories, towels, bed sheets and pillowcases that RCEP membership would buy in the next several decades is beyond measure. Think of India as the dominant supplier of these labour intensive products and you have an irrefutable case for RCEP as a winning strategy.

Date:19-09-18

Modi’s Big, Clean Bet

How Swachh Bharat changed India and became a global inspiration

Arun Jaitley, (The writer is Union minister of finance)

When John F Kennedy made an announcement in 1961 that the US would put a man on the moon by the end of the decade, no one thought it was possible. It did happen, eight years later. When Narendra Modi announced in 2014 that India would become open defecation free by 2019, changing the behaviour of 60 crore people who then defecated in the open, no one thought it was possible. But today, just four years later, India is on the cusp of being rid of open defecation.

Sometimes a big, hard, audacious and seemingly outlandish goal by a strong leader brings out the best in people and institutions. It puts them out of their comfort zone, makes them think big and aim big. It makes them push their boundaries of imagination by painting a picture of what success would feel like. Everyone starts delivering more than their pay grade, everyone punches above their weight, and the total becomes greater than the sum of the parts.

Pot in a Spot

Almost all of the readers of this piece may have never defecated in the open. It would have not crossed our minds that till 2014, half of our country suffered the indignity of open defecation, 67 years since Independence! What most of us take for granted, a toilet, was not even a part of the consideration set of millions of people in India. Many women did want a toilet, but could not voice their need openly and strongly, and this was often sacrificed to, instead, buy a television set or a motorcycle. This was the elephant in the room that no one really addressed seriously. Till Prime Minister Modi came along and announced a war cry against this indignity from the ramparts of the Red Fort. He still talks about toilets unabashedly at various public gatherings. This acceptance that a toilet is important and needs to be discussed, not just locally, but nationally, was a watershed moment in India’s journey to successfully ending open defecation.

As Finance Minister, I have the unenviable task of allocating resources among various important government programmes and sectors. Unlike previous administrations, for us, the importance of sanitation in the wider development of the country was fairly intuitive. To make this ambitious goal a reality, we had to back it up with adequate resources, and it could not have been an unfunded mandate.

As the fastest-growing major economy in the world, India is committed to improving the quality of life of its citizens, especially in rural areas. And along with access to roads, electricity and housing, access to sanitation is an integral component in this endeavour. Poor sanitation undermines our women’s safety and dignity, and also leads to our children suffering from repeated bouts of diarrhoea that hinders their physical and cognitive development. This would adversely affect the productivity of our nation’s future workforce, and hamper India’s biggest economic competitive advantage — our demographic dividend.

And so, India backed this lofty goal up with a handsome budget, north of $20 billion. Almost 8.5 crore rural households, including all scheduled castes, scheduled tribes, women-headed households, and small and landless farmers have been offered a financial incentive of Rs 12,000 to construct a toilet. With this programme, the Prime Minister successfully brought the “bad words” — toilet and excreta — to the centre of India’s developmental agenda.

Loo and Behold

In the past four years, over 50 crore people have shunned the practice of open defecation. Rural India’s sanitation coverage has gone up from 39% in 2014, at the launch of the Swachh Bharat Mission, to over 93% today. Sanitation in general, and a toilet in particular, is no longer a prohibited topic of discussion. In fact, from the media to the common man, everyone is now interested in talking about and dissecting this programme. It has even infiltrated into popular culture, and even Bollywood is talking about the importance of toilets!

Toilets have been named “Izzat Ghar” in many parts of the country. And the benefits have already begun to show, vindicating our decision to invest heavily in sanitation. The World Health Organisation has said that India will save over three lakh lives by the time we become open-defecation free in 2019. Unicef had calculated last year that the return on investment for sanitation in India is over 400%. Various international experts have lauded the Prime Minister for this most bold and ambitious programme, which will be a gamechanger in public health and economic productivity of India.

India has now become the global leader of the war against open defecation. Several countries want to learn from India’s experience and implement similar programmes in their countries. Between September 29 and October 2 this year, India will host over 50 sanitation ministers from around the world at the Mahatma Gandhi International Sanitation Convention (MGISC). Apart from sharing India’s learnings through this incredible journey of the Swachh Bharat Mission, this convention will also be an opportunity for India to learn from the experiences of other countries in sustaining sanitation gains for the long term, towards which the mission is strongly committed.

Date:19-09-18

बदलाव की उम्मीद जगाता मोहन भागवत का बयान

संपादकीय

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भय और नफरत के वातावरण से त्रस्त भारत के मन पर अपने उदारतापूर्ण बयान से स्नेह का लेप लगाया है। उनका यह कथन कि वे किसी से मुक्त भारत नहीं बल्कि सर्वलोक युक्त भारत चाहते हैं सीधे-सीधे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बयान को खंडित करने वाला है। मोहन भागवत संघ की ओर से च्भारत का भविष्यः आरएसएस का दृष्टिकोणज् विषय पर आयोजित सेमिनार को जितना समावेशी बनाना चाहते थे वह उतना बन नहीं पाया और संभवतः इसलिए भी वे अपने विचार को नरम करने पर मजबूर भी हुए हैं। अगर उनके इस विचार के साथ ही उनके मंच पर विपक्ष के बड़े नेता भी होते तो सोने में सुहागा होता। लेकिन, सत्ता की राजनीति ने संघ की छवि को वह नहीं रहने दिया है, जो वह बनाना चाहता है। कभी अपने को सांस्कृतिक संगठन कहने वाला संघ राजनीतिक होकर भी वैसी लोकप्रियता नहीं हासिल कर पाया है, जो कभी कांग्रेस पार्टी और उसके आंदोलन को हासिल थी।

इसलिए कांग्रेस और उसके नेताओं के प्रति निंदा का विमर्श बदलकर संघ प्रमुख ने अगर यह स्वीकार किया है कि आज़ादी की लड़ाई और आज़ाद भारत में कांग्रेस का योगदान था तो यह उनका तथ्य के प्रति विनम्र समर्पण है। यह उस आख्यान के उलट है जो सत्तर साल बनाम साठ महीने के बहाने कांग्रेस के पूरे शासनकाल को खारिज करने के लिए चलाया जा रहा है। भागवत का यह बयान भी स्वागत योग्य है कि संघ देश पर प्रभुत्व नहीं कायम करना चाहता बल्कि वह सबको साथ लेकर चलना चाहता है। इसी के साथ जब वे शोषण और स्वार्थ रहित और भेदभाव से मुक्त देश की बात करते हैं तो वे उस समाजवादी और समतावादी विचारभूमि पर चलने की कोशिश करते हैं जो आंबेडकर और लोहिया जैसे विचारकों ने निर्मित की थी। निश्चित ही भागवत का बयान उन आशंकाओं को निर्मूल करने वाला है, जो संघ को फासीवादी संगठन बताती हैं। इसके बावजूद उनका बयान दुधारी तलवार है। वह जितना विपक्ष को संघ के प्रति अपने पूर्वाग्रह दूर करने की चुनौती देता है उतना ही संघ और भाजपा को अपनी कथनी और करनी का अंतर मिटाने आग्रह करता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भागवत के इस बयान से देश के राजनीतिक वातावरण में कुछ सकारात्मक बदलाव आएगा।

Date:19-09-18

बैंकिंग सुधार की राह पर बढ़ते कदम

डॉ. जयंतीलाल भंडारी, (लेखक अर्थशास्त्री हैं)

पिछले साल भारतीय स्टेट बैंक में सहयोगी बैंकों के विलय के बाद अब केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के तीन और बैंकों (बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक) के आपसी विलय का फैसला किया है। साफ है कि अब सरकार बैंकिंग सुदृढ़ता की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही है। यह निर्णय बैंकों की कर्ज देने की क्षमता बढ़ाने, बैंकिंग प्रणाली को दुरुस्त करने तथा आर्थिक वृद्धि को गति देने की सरकारी रणनीति का एक हिस्सा है। करीब एक-डेढ़ माह पहले वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत में छोटे-छोटे बैंकों के एकीकरण से बड़े और मजबूत बैंक बनाना देश के बैंकिंग परिदृश्य की जरूरत है। इसके अलावा सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में जो अतिरिक्त पूंजी डाली जा रही है, उससे बैंकों की कर्ज देने की क्षमता बढ़ेगी तथा एनपीए की समस्या से निपटने भी मदद मिलेगी। रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2019 के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बहुत ज्यादा बाहरी पूंजी की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भी कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का बुरा समय समाप्त होने जा रहा है। भारत में बैंकों की जनहितैषी योजनाओं के संचालन संबंधी भूमिका के कारण सरकारी बैंकों के निजीकरण के बजाय उनमें नई जान फूंकने के और अधिक प्रयास जरूरी हैं।

वस्तुत: छोटे-छोटे सरकारी बैंकों का एकीकरण तथा सरकारी बैंकों में पुनर्पूंजीकरण का कदम एक बड़ा बैंकिंग सुधार है। इससे सरकारी बैंकों को दोबारा सही तरीके से काम करने का अच्छा मौका मिल रहा है। पिछले दिनों अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भी कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और इसमें नई जान फूंकने के लिए बैंकिंग क्षेत्र की हालत को पर्याप्त पुनर्पूंजीकरण से बेहतर करना पहली जरूरत है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एकीकरण दूसरी। आईएमएफ का कहना था कि भारत को इसके लिए गैर-निष्पादित आस्तियों के समाधान को बढ़ाना होगा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ऋण वसूली प्रणाली को बेहतर बनाना होगा।

गौरतलब है कि विगत 17 जुलाई को सरकार द्वारा पांच सरकारी बैंकों पंजाब नेशनल बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, इंडियन ओरवसीज बैंक, आंध्रा बैंक तथा इलाहाबाद बैंक के पूंजीकरण के तहत 11337 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज घोषित किया। इसके पहले 24 अक्टूबर, 2017 को फंसे कर्ज की समस्या से जूझ रहे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अगले दो साल में 2.11 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया जाना सुनिश्चित किया गया था। यद्यपि बैंक पूंजी बाजार भी जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल सरकारी बैंकों के शेयर मूल्य इतने कम हैं कि वे वहां से भी अपेक्षित पूंजी नहीं जुटा पाएंगे। सरकार इन बैंकों का निजीकरण कर उन्हें निजी हाथों में बेच भी सकती है लेकिन फिलहाल देश में सरकारी बैंकों को खरीदने की संभावना रखने वाले भरोसेमंद व्यक्ति या संगठन भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस तरह ऐसा कोई उपाय नहीं है जो एक झटके में बैंकों की हालत सुधार दे। चूंकि सरकार किसी सरकारी बैंक को विफल नहीं होने देना चाहती, अतएव वह इन्हें जरूरी पूंजी मुहैया कराने और एकीकरण के जरिए मजबूती देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इससे पूंजी की किल्लत से परेशान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जल्द राहत मिलेगी। कर्ज देने की रफ्तार बढ़ने की स्थिति में निजी निवेश में तेजी आएगी।

यहां पर यह भी गौरतलब है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन सरकारी बैंकों के जरिए होता है। कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन के वितरण की जिम्मेदारी सरकारी बैंकों को सौंप दी गई है। सरकारी बैंकों के द्वारा एक ओर मुद्रा लोन, एजुकेशन लोन और किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए बड़े पैमाने पर कर्ज बांटा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बैंकरों को लगातार पुराने लोन की रिकवरी भी करनी पड़ रही है। नतीजतन, बैंक अफसर अपने मूल काम यानी कोर बैंकिंग के लिए बहुत कम समय दे पा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2018 तक जन-धन योजना के तहत 31.44 करोड़ खाते खुल चुके थे। 2014 से 2017 के बीच दुनिया में 51 करोड़ खाते खुले, जिसमें से 26 करोड़ खाते केवल भारत में जन-धन योजना के अंतर्गत खोले गए। भारत में इस अवधि में 26 हजार नई बैंक शाखाएं भी खुली हैं। जाहिर है, बैंकिंग सेक्टर के विस्तार के साथ इसकी चुनौतियां व जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। ऐसे में सरकारी बैंकिंग सेक्टर को सुदृढ़ करना बहुत जरूरी है।

इसी के मद्देनजर पिछले वर्ष 23 अगस्त को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक बैंकों के एकीकरण में तेजी लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसी तारतम्य में विगत 24 जुलाई को केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से उन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बारे में राय मांगी, जिनका विलय किया जा सकता है। बैंकिंग सेक्टर में दो तिहाई से ज्यादा हिस्सेदारी सरकारी बैंकों की है। सरकार की रणनीति अगले 3 वर्षों में वर्तमान 21 सरकारी बैंकों की संख्या घटाकर 10-12 करने की है। उल्लेखनीय है कि छोटे बैंकों को बड़े बैंक में मिलाने का फॉर्मूला केंद्र सरकार पहले भी अपना चुकी है। पिछले साल एक अप्रैल को एसबीआई में इसके पांच सहायक बैंकों और भारतीय महिला बैंक (बीएमबी) का विलय किया गया था।नि:संदेह सार्वजनिक क्षेत्र के छोटे और कमजोर बैंकों का एकीकरण देश के नए बैंकिंग दौर की जरूरत है।

वहीं यह भी जरूरी है कि सरकार बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के कार्य पर उपयुक्त निगरानी व नियंत्रण रखे। बैंकों को दी जा रही भारीभरकम नई पूंजी के आवंटन की उपयोगिता और प्रासंगिकता इस बात पर निर्भर करेगी कि बैंक इसका इस्तेमाल कितने प्रभावी ढंग से करते हैं और फंसे कर्ज यानी एनपीए की समस्या से कैसे निपटते हैं। साथ ही बैंकों के पुनर्पूंजीकरण से देश की दोहरी बैलेंस शीट की समस्या कितनी हल होगी। बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के साथ-साथ बड़े और मजबूत सरकारी बैंकों को आकार देने की नीति भी लाभप्रद होगी। ऐसा होने पर ही बैंकों में नए निवेश से सभी प्रकार के छोटे बड़े उद्योग-कारोबारों के साथ-साथ आम आदमी भी लाभान्वित होंगे। साथ ही हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मजबूत बनकर अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा का सामना करते हुए अर्थव्यवस्था को गतिशील कर सकेंगे। हम आशा करें कि बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक के विलय से बड़े आकार का मजबूत बैंक आकार लेगा। इससे बैंक की कर्ज देने की क्षमता बढ़ेगी, ग्राहक सेवा बेहतर होगी और डूबत ऋण नहीं बढ़ेंगे। हम आशा करें कि सरकार बैंकिंग सुधार को गति देते हुए कमजोर और मजबूत सार्वजनिक बैंकों के एकीकरण की प्रक्रिया को आगे भी जारी रखेगी, ताकि हमारा बैंकिंग सेक्टर मजबूत हो।

Date:19-09-18

पेचीदा विलय

संपादकीय

केंद्र सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक का विलय करना चाहती है। तीनों को मिलाकर बनने वाला नया बैंक देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक होगा। माना जा रहा है कि इन तीनों बैंकों के बोर्ड अगले पखवाड़े प्रक्रिया को अंतिम रूप देंगे। परंतु अब वह केवल औपचारिकता भर है। सरकार का यह कदम उसकी इस सोच का ताजा नमूना है जिसके तहत उसे लगता है कि सरकारी बैंकों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। गत वर्ष उसने स्टेट बैंक में उसके पांच संबद्घ बैंकों का विलय किया था। उसके बाद भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा आईडीबीआई बैंक के अधिग्रहण प्रस्ताव की बात सामने आई थी। इस समावेशन प्रक्रिया के पीछे असली प्रेरणा थी बैंकिंग व्यवस्था में फंसे हुए कर्ज की समस्या से निपटना। ऐसे विलयों की उपादेयता का आकलन करने के क्षेत्र में यह एक अहम कारक है। निश्चित तौर पर इस समाचार पत्र ने अतीत में कई बार यह दलील दी है कि ऐसा सुदृढ़ीकरण पेचीदा हो सकता है। अतीत में विलयों का पुराना रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है।

न्यू बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नैशनल बैंक का विलय तथा ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय दिखाता है कि इससे अधिग्रहीत और अधिग्रहणकर्ता में से किसी का भला नहीं हुआ। स्टेट बैंक का विलय एक और उदाहरण सामने रखता है। सरकारी बैंकों के सुदृढ़ीकरण की मांग नई नहीं है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर एम नरसिम्हन के नेतृत्व वाले एक पैनल ने सन 1998 में ही भारतीय बैंकों के तीन स्तरीय ढांचे की बात कही थी। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में बैंकिंग ढांचों के साथ मनमाना व्यवहार नहीं किया जा सकता। इसके बजाय नीति निर्माताओं को बाजार को बैंकों का आकार और स्वरूप निर्धारित करने देना चाहिए। रिजर्व बैंक ने बैंक लाइसेंसिंग को लेकर कहीं अधिक उदार व्यवस्था अपनाई है। ऐसे परिदृश्य में सरकार द्वारा निर्देश देना कतई समझदारी नहीं लगता।

सरकार का दावा है कि विलय से तीनों बैंकों के परिचालन में सुधार होगा और यह देश में छोटे-छोटे बैंकों के स्थान पर बड़े बैंक स्थापित करने की योजना का हिस्सा है। इसके अलावा सरकार का यह भी कहना है कि विलय के बाद बने बैंक के ग्राहक आधार में तेजी से इजाफा होगा। इसके अलावा उसकी बाजार पहुंच, परिचालन किफायत और उपभोक्ताओं के लिए उसके उत्पाद और सेवाओं में भी सुधार होने की बात कही जा रही है। परंतु जरूरी नहीं कि हकीकत भी ऐसी ही हो। देना बैंक का सकल एनपीए 22 फीसदी के साथ उच्चतम दायरे में है। विजया बैंक का सकल एनपीए 6.9 फीसदी है और बैंक ऑफ बड़ौदा का 12.4 फीसदी। विलय के बाद बनने वाले बैंक का एनपीए करीब 13 फीसदी होगा। यह बैंक ऑफ बड़ौदा के मौजूदा 12.4 फीसदी के स्तर से भी कमजोर होगा। आखिर सरकार बैंक ऑफ बड़ौदा के अंशधारकों को क्या संदेश देना चाहती है? ऐसा विलय देश के मौजूदा वित्तीय संकट की वास्तविक वजह का भी निराकरण नहीं करता। तथ्य की बात करें तो 2014 की पी जे नायक समिति भी इस बात को स्पष्ट करती है कि सरकारी बैंकों के बोर्ड संचालन मानकों पर बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। केवल कमजोर बैंकों का अपेक्षाकृत मजबूत बैंकों के साथ विलय कर देना सरकार के लिए बेहतर कदम हो सकता है लेकिन इससे जमीनी स्तर पर कुछ नहीं बदलता। ऐसा विलय उस सरकार के बारे खराब संदेश देता है जिसने सत्ता में आते समय कहा था कि बैंकों के प्रबंधन में राजनीतिक हस्तक्षेप बंद किया जाएगा।

Date:18-09-18

जवाबदेही का सवाल

संपादकीय

सांसद निधि के इस्तेमाल को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। यह गंभीर बात इसलिए है कि सांसद निधि का पैसा आम जनता के हित में होने वाले विकास कार्यों के लिए होता है। लेकिन हकीकत यह है कि इस मद का कितना पैसा कहां और कैसे खर्च होता है, यह कोई नहीं जानता। इसमें पारदर्शिता के अभाव की शिकायतें आम रही हैं। यह पता ही नहीं चल पाता कि सांसद अपने क्षेत्र में इस खास कोष से करवा क्या रहे हैं। ज्यादातर मामलों में देखने में आया है कि इस कोष का इस्तेमाल हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे कामों में करते हैं जो इसके अंतर्गत नहीं कराए जा सकते। इनमें घपले और भ्रष्टाचार की खबरें आती रही हैं। इसके अलावा, सांसद इस निधि से होने वाले खर्च का हिसाब-किताब तक नहीं देते। ये सब बातें सांसद निधि में घपले की आशंकाओं को जन्म देती हैं। इस साल की एक रिपोर्ट बताती है कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने विकास निधि का पांच हजार करोड़ रुपया खर्च नहीं किया है, जबकि दो सौ से ज्यादा सांसदों की विकास निधि की अगली किस्त जारी नहीं की गई है। सवाल है कि विकास कार्यों को लेकर क्या यह हमारे जनप्रनिनिधियों का उदासीन और लापरवाह रवैया है या फिर कुछ और?

दरअसल, सांसद निधि के उपयोग को लेकर सवाल उठने की वजह यह भी रही है कि इस कोष के इस्तेमाल को लेकर जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है। इसीलिए केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने इस दिशा में कदम उठाते हुए एक ऐसा कानूनी ढांचा बनाने की पैरवी की है जो इस निधि के इस्तेमाल में सांसदों और अन्य संगठनों की जवाबदेही तय करे और हिसाब-किताब में पारदर्शिता सुनिश्चित कर सके। इसके लिए आयोग ने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के दफ्तर को पत्र लिखा है। आयोग के समक्ष यह मामला तब आया जब दो आरटीआइ आवेदकों को सांसद निधि के इस्तेमाल के बारे में सूचना नहीं मिल पाई। आयोग ने इस बारे में सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय की उस रिपोर्ट का संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया है कि अभी तक बारह हजार करोड़ का सांसद निधि कोष खर्च नहीं हो पाया है। इसलिए आयोग के अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया है कि जो कानूनी ढांचा बनाया जाए उसमें विशेष कर्तव्य, अनिवार्य पारदर्शिता, कर्तव्य उल्लंघन की परिभाषा की स्पष्ट व्याख्या हो और लापरवाही बरतने व नियमों का उल्लंघन करने के मामले में जवाबदेही तय हो।

गौरतलब है कि सरकार ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की राशि यानी सांसद निधि पांच करोड़ रुपए सालाना कर दी थी। हालांकि इसके पीछे मंशा यही थी कि सांसद अपने-अपने इलाकों में तेजी से विकास कराएं और इस काम में उन्हें धन-संबंधी कोई अड़चन न आए। लेकिन असलियत इसके ठीक उलट नजर आ रही है। यह किसी से छिपा नहीं है कि सांसद निधि के इस्तेमाल में जनप्रतिनिधि मनमानी करते हैं और इसका नतीजा भ्रष्टाचार के रूप में देखने को मिलता है। जो काम विधायक निधि से कराए जाते हैं उन्हें सांसद निधि के खर्च में दिखा दिए जाने तक की शिकायतें मिली हैं। इसके लिए जो फर्जीवाड़ा होता है, वह जगजाहिर है। अनेक मामलों में जनप्रतिनिधि इस कोष का इस्तेमाल सार्वजनिक कामों की आड़ में अपने निजी हितों के लिए कर लेते हैं। ऐसे बहुत कम उदाहरण देखने में आएंगे जिनमें इस निधि से स्थानीय स्तर पर कुछ ठोस काम हुए हों। सांसद निधि का धन जनता का ही होता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि इसके इस्तेमाल में पारदर्शिता और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही क्यों नहीं तय होनी चाहिए!

Date:18-09-18

मरीज का हक

संपादकीय

अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं जिनमें अस्पताल में इलाज के दौरान अगर किसी मरीज की मौत हो जाती है तो उसके बिल के भुगतान के बिना शव को उसके परिजनों को नहीं ले जाने दिया जाता है। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि एक तरफ किसी परिवार से उसका सदस्य हमेशा के लिए बिछड़ जाता है, दूसरी ओर उसकी लाश को भी सिर्फ इसलिए एक तरह से बंधक बना कर रखा जाता है कि उसके इलाज पर आने वाले खर्च की रकम जुटाने में परिजन उस समय असमर्थ होते हैं। ज्यादातर मामलों में मृतक के संबंधी पैसा चुका देने की बात कहते हैं, लेकिन शायद ही कभी ऐसा होता है जब कोई अस्पताल प्रबंधन अपनी ओर से उदारता दिखाता है। लोगों की सेहत को ठीक करने और जिंदगी बचाने का दावा करने वाले डॉक्टरों और अस्पतालों की यह एक ऐसी अमानवीय हकीकत है, जिसका दंश इसे झेलने वाले लोग ज्यादा तकलीफदेह स्तर पर महसूस कर पाते हैं। ऐसे मामले आमतौर पर निजी अस्पतालों में देखे जाते हैं और इस रवैये पर अक्सर सवाल भी उठे हैं। लेकिन अब तक ऐसे नियम-कायदे नहीं रहे हैं, जिनसे अस्पतालों के प्रबंधन या डॉक्टर ऐसे अमानवीय बर्ताव करने से हिचकें।

अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मरीजों के अधिकारों पर जारी चार्टर का मसविदा एक नियमावली या कानून बनने तक पहुंचता है तो अस्पतालों के बेरहम रुख पर लगाम लग सकती है। इसमें सबसे अहम बात यह दर्ज है कि अगर भर्ती मरीज के इलाज पर आने वाले खर्च को लेकर कोई विवाद खड़ा होता है तो बिना बिल भुगतान के मरीजों को छुट्टी देने से अस्पताल मना नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा, किसी स्थिति में मरीज की मौत हो जाती है और अगर उसका शव परिजनों को सौंपने से अस्पताल मना करता है तो उसके इस काम को अपराध माना जाएगा। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं, जिन्हें बेहद अमानवीय कहा जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अस्पतालों के इस रुख का संज्ञान लेकर उसे एक नियमन के तहत लाने की कोशिश स्वागतयोग्य है। हालांकि करीब चार महीने पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी अस्पतालों के इस रवैये पर रोक लगाने के लिए एक मसविदा जारी किया था। लेकिन अभी तक इस मसले पर कोई ठोस कानून या नियमावली सामने नहीं आई है। यह देखने की बात होगी कि इन प्रस्तावों पर अस्पतालों की क्या प्रतिक्रिया होती है और अंतिम तौर पर यह किस रूप में लागू हो पाता है।

मुश्किल यह है कि स्वास्थ्य सुविधाएं और अच्छी चिकित्सा जैसे-जैसे निजी हाथों में खिसकती जा रही है, वैसे-वैसे साधारण लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। निजी अस्पतालों में सामान्य बीमारियों के इलाज का बिल भी कई बार इतना हो जाता है कि उसे चुकाने में कुछ परिवार सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इलाज के लिए सख्त नियम-कायदे बनाए जाएं और उसके दायरे में बिना किसी भेदभाव के सभी अस्पतालों और डॉक्टरों को लाया जाए। इस संबंध में पिछले साल दिसंबर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बिल्कुल ठीक कहा था कि अस्पताल किसी होटल की तरह का कोई व्यवसाय नहीं है; चिकित्सा जगत को आत्मनिरीक्षण करने और खुद को नियंत्रित करने की प्रक्रिया अपनाने की जरूरत है। लेकिन चिकित्सा जगत का अब तक जो रुख रहा है, उसे देखते हुए उसकी ओर से कोई प्रगतिशील पहलकदमी की उम्मीद कम ही है। जनता को उसकी जरूरत और पहुंच के मुताबिक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए इस दिशा में उसे ही कोई ठोस पहल करनी होगी।

Date:18-09-18

मरीज के अधिकार

संपादकीय

‘देर आयद, दुरुस्त आयद’ यह हमारी भाषा के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मुहावरों में से एक है। हर कुछ दिनों के बाद हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अभी कुछ ही दिन पहले जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एड्स व एचआईवी ऐक्ट के लागू होने की घोषणा की, तब भी इसी मुहावरे का इस्तेमाल किया गया था। तब भी यह कहा गया था कि एड्स पीड़ितों से किसी भी तरह का भेदभाव रोकने का कानून तो बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन चलिए अब आया तो सही। एक सप्ताह के भीतर ही दूसरी बार यह कहने का मौका आया है और इस बार भी मामला स्वास्थ्य मंत्रालय से ही जुड़ा है। मंत्रालय ने अस्पताल में मरीजों से होने वाले बर्ताव और उनके अधिकारों के चार्टर का मसौदा जारी किया है। ऐसा चार्टर जारी करने की सिफारिश पिछले दिनों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने की थी। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों, तमाम देशों के उदाहरणों और अस्पताल व मरीज के बीच हुए विवाद निस्तारण के तमाम मामलों को देखने के बाद यह कहा था कि कानूनों में मरीज के अधिकारों की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ने अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाया है। बेशक हम अभी ‘देर आयद, दुरुस्त आयद’ की बात भी शायद पूरी तरह नहीं कह सकते, क्योंकि यह अभी मसौदा है और कानून बनने के लिए इसे लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।

वैसे ऐसे कानून को तभी बन जाना चाहिए था, जब स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी अस्पतालों ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए थे। हालांकि जहां तक मरीज के अधिकार का मामला है, तो उसमें सार्वजनिक और निजी का फर्क करने का कोई ज्यादा अर्थ नहीं है। लेकिन यह पाया गया है कि अस्पताल और मरीज या अस्पताल और मरीज के तीमारदार के बीच के ज्यादातर विवाद बिल से जुड़े होते हैं, इसलिए मामले को अक्सर निजी क्षेत्र से जोड़कर देख लिया जाता है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों में भी मरीज के अधिकारों का कई मामलों में जरा भी ध्यान नहीं रखा जाता। जब से स्वास्थ्य बीमा का चलन बढ़ा है, ये विवाद और बढ़ गए हैं। कई बार बीमा कंपनियां फाइनल बिल को पास करने में देरी कर देती हैं और मरीज को बेवजह अस्पताल में अटके रहना पड़ता है, जबकि उसे घर जाकर आराम करना चाहिए। इलाज के दौरान निधन के मामले में तो कई बार यह निर्दयता की हद तक पहुंच जाता है, जब अस्पताल परिवार वालों को शव सौंपने से इनकार कर देते हैं। प्रस्तावित मसौदा अगर कानून बन जाता है, तो ऐसी चीजों पर कुछ हद तक लगाम लग सकेगी।

देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की तस्वीर तेजी से बदल रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को जिस बड़े स्तर पर लागू करने का फैसला हुआ है, उसके बाद ऐसे प्रावधानों की सख्त जरूरत है, जिनसे किसी के इलाज को बीमा कंपनियां या अस्पताल सिर्फ कागजी खानापूरी के चक्कर में न अटका पाएं। धीरे-धीरे हम देश की पूरी आबादी को स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा देने की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हमें ऐसे कानूनों और प्रावधानों की सख्त जरूरत है, जिनमें किसी भी नागरिक को इलाज से वंचित न रहने की गारंटी हो। यह काम लोगों को अधिकार देकर ही किया जा सकता है। इसलिए यह सही वक्त है, जब इस मसौदे पर जल्द ही अध्ययन और बहस की जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरकर इसे मूर्त रूप दिया जाए।

Date:18-09-18

Failed By State

Report on the poor health of tribal communities raises questions about delivery of government programmes.

Editorial

The litmus test for any government programme should be the impact it has on the most vulnerable section of the country’s population. If a report of an expert committee of the Union ministries of health and family welfare and tribal development is anything to go by, projects that deal with primary healthcare, nutrition and sanitation have some work to do to satisfy this fundamental criteria of success. The report, released last week, points out that tribal communities in India live at least three years less than the non-tribal population, have higher malnutrition, significantly lower immunisation coverage, substantially higher low-birth-weight children and are much more susceptible to diseases like malaria, tuberculosis and leprosy.

The committee was set up in 2013 to assess the gaps and special health needs of the country’s 705 Scheduled Tribes. It does note that tribal groups have registered substantial improvement in health indicators since the past two decades. However, several of its findings raise questions about the delivery of government programmes. For example, the finding that three out of four tribal people continue to defecate in the open point to the unfinished task of the Clean India Mission. Similarly, the report’s conclusion that an “unacceptably high” number of tribal people suffer from malnutrition throws light on the shortfalls of the Right to Food Programme and the Public Distribution System. The fact that only about 30 per cent of tribal children of different age groups consume diets “adequate in both protein and energy,” shows that implementation problems continue to dog the Integrated Child Development Services 17 years after the Supreme Court began to monitor the programme. Even more worrying is the report’s conclusion that “the intake of various nutrients, calories and vitamins in tribals has decreased in the last decade”.

The report is a reminder that the country’s health divide is also about the development disparity between tribal and non-tribal areas. Its conclusion that access to health services, even where they exist, is bedeviled by poor roads should hold salience for the government as it plans to bolster the country’s primary and secondary healthcare network. But another endeavour demands as much urgency: The lack of a regular system of data collection of morbidity in tribal areas often comes in the way of a comprehensive health picture of tribal health in the country. Government programmes, as a result, are often ad hoc. A project for the tribal areas along the lines of the recent state-level analysis of the country’s disease burden may well be in order.