19-07-2023 (Important News Clippings)
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To Not Be Poor is Glorious, Rewarding
Support to specific schemes will quicken pace
ET Editorials
NITI Aayog has corroborated earlier findings by the UnitedNations Development Programme (UNDP) that 135 million people were lifted out of multi-dimensional poverty between 2015-16 and 2019-21. UNDP had last year put the number at 140 million. Using the same methodology and basing itself on the National Family Health Survey data, NITI Aayog estimates the incidence of poverty fell from 24. 85% of the population to 14. 96% over the period. Bigger gains were made in villages, where the percentage declinedfrom 32. 59% to 19. 28% than in relatively affluent towns, where the ratio fell from 8. 65% to 5. 27%. The fastest advances were made in the big poor pockets — Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and West Bengal — where over 90 million people escaped poverty as defined by intersecting deprivations in health, education, food, energy and housing parameters alongside income.
This is a direct fallout of improved outcomes in targeted welfare delivery through a host of GoI schemes. Flagship ones on nutrition, sanitation, housing and cooking fuel have seen sustainedincreases in resource allocation whiledelivery parameters have improved. More importantly, the pace of poverty eradication speeds up as incidence shrinks. It is administratively easier to lift 10 million people above the poverty line than, say, 100 million. India is on course of accelerating milestones, although per-capita income may not be keeping pace with the poverty ratio. So, the next halving of the poverty index will take much less than the five years it took to reach the current number.
So long as poverty eradication schemes are in place, the chances of people falling back into destitution are reduced, as evident from the pandemic years. India has faced reverses during Covid disruptions, with the World Bank estimating 56 million Indians may have been pushed below the poverty line. Although World Bank and UNDP measure poverty differently, the estimation of reverses provide guidance to policymakers over continuing support to specific schemes.
India, France and what keeps their ties ticking
The formula is geopolitics without value judgements, and no pressure to align their respective positions
Suhasini Haidar
In 1998, India put France in what should have been a tough spot. Just a few months after French President Jacques Chirac had been the chief guest at the Republic Day Parade in Delhi, and Prime Minister I.K. Gujral signed India’s first ever Strategic Partnership agreement with him, newly elected Prime Minister Atal Bihari Vajpayee announced that nuclear tests had been conducted in Pokhran (Pokhran-II), in May. In the United Nations (UN) Security Council, French diplomats joined the P-5 countries in condemning the tests, but did not join (along with the United Kingdom and Russia) the United States-led move to impose sanctions on India. Nor did France scrap the Strategic Partnership Agreement.
The philosophy behind the relationship
Throughout their relationship, New Delhi and Paris have built a tradition of joining each other’s national day parades — Chirac himself was guest at India’s Republic Day twice (his first appearance was in 1976), Valéry Giscard d’Estaing (1980), Nicolas Sarkozy (2008) and François Hollande (2016) have been guests since, Prime Minister Manmohan Singh (2009) and now Prime Minister Narendra Modi were invited to the Bastille Day parade. While the purchase of defence equipment often overshadows the outcome of any of these big visits, it is the underlying philosophy of their engagement that propels India and France ties forward. Both countries have held on to three pillars in the relationship: non-interference in each other’s internal affairs, a steadfast belief in strategic autonomy as expressed by President Charles De Gaulle, and non-alignment, as expressed by Prime Minister Jawaharlal Nehru, and a refusal to pull the other into its own coalitions and alliances.
The awkwardness in 1998, after all, would have been nothing in comparison to Chirac’s visit to India in 1976. Not six months before that, Prime Minister Indira Gandhi had declared the Emergency, and suspended freedoms in a move that was criticised across the world. But Chirac, who was the Prime Minister of France, saw no reason to cancel his visit. In December 1975, France had hosted the “Paris Conference on International Economic Cooperation”, that looked at the impact of the global energy crisis on developing countries that rose from U.S.-Arab tensions over the Yom Kippur war. India was one of a few invitees to the preparatory committee of the conference. When Chirac was in Delhi in January, he praised India’s role in bringing disparate global positions together. Space, nuclear energy and defence were, even then, the cornerstones of the relationship. In 2006, Chirac returned to Delhi, to lay the stage for the civil nuclear deal. When India won its waiver at the Nuclear Suppliers Group in 2008, it was France (it had done much of the heavy lifting for the waiver), and not the U.S., that India signed its first civil nuclear deal with.
Writing about his decisions in his memoirs, Chirac, who confessed a “youthful love and passion” for India and a teenage attempt at learning Sanskrit, said that for him the Strategic Partnership was “a means of establishing the primary role that India, by reason of its history, democratic choices, attachment to secularism, coexistence of different peoples, languages, and cultures, was called on to play in the aim of creating a more equally balanced world” (Chirac, Jacques, My Life in Politics, p.212).
Mr. Modi’s visit to Paris last week saw many of the same shades of the partnership: India’s Foreign Secretary Vinay Kwatra pointed out that despite the dramatic visuals of violent protests across France last month over the mistreatment of immigrant communities, Mr. Modi had not hesitated even once in planning his visit. Neither did France bring up the European Parliament’s criticism of India over the violence in Manipur, or allegations of human rights violations, intolerance towards minorities and curbing civil society freedoms — these were referred to in the resolution adopted by Member of the European Parliament at the plenary session in Strasbourg during July 10-13, and on the day Mr. Modi landed in France.
The Ukraine war
On a major geopolitical stage, this combination of non-interference and non-alliances plays into France’s approach towards the Narendra Modi government’s position on the war in Ukraine. In March 2022, a month into this war, France co-authored a UN Security Council resolution with Mexico that sought to ensure unhindered humanitarian aid be allowed inside the conflict zone. Two rounds of negotiations followed, with hopes in particular of winning over countries such as India, given the humanitarian issue. The resolution was eventually brought to the UN General Assembly when that effort failed, but no word of disappointment was expressed by Paris when India abstained there. Through the war, President Emmanuel Macron’s own stance has been more complex than that of other western countries — even risking ridicule over the seven to eight extended calls he made to Russian President Vladimir Putin and a visit to Moscow in an attempt to talk Mr. Putin out of the war.
More recently, Mr. Macron suggested he would travel to South Africa for the BRICS summit in August, if invited, to make his case there. Understanding and sharing some of the complexity with which they view the world, New Delhi did not have differences with France over Mr. Macron’s visit to China in April this year, including his statement that Europe cannot be a “vassal state” to the U.S. on its China policy.
Strategic partnerships
In the strategic sphere, France announced publicly that it disapproves of a North Atlantic Treaty Organisation (NATO)-plus partnership plans, that would see the Trans-Atlantic alliance build direct ties with Japan, Australia, New Zealand, South Korea and even India. New Delhi had already rejected the plan — External Affairs Minister S. Jaishankar has said that NATO “is not a template that applies to India”. As a result, despite a push from several countries, the NATO Summit in Vilnius this month dropped a mention of the project. The India-France Roadmap on the Indo-Pacific released last week further clarifies that neither side is attempting to pull the other into its other regional military coalitions. France was cool to plans for “Quad-Plus” coalitions, first floated in 2020, which were more or less dropped after the U.S.-France rift over the AUKUS agreement (the U.S, the U.K. and Australia). France is also the only country the Indian Navy has conducted joint patrols with so far, and future plans could involve the use of French international territories in Reunion, New Caledonia and French Polynesia, and even India’s Andaman Islands, for port calls and reconnaissance by both navies on a bilateral basis.
While India’s ties with each of the P-5 countries is unique, the feature that sets apart the India-France relationship is this — geopolitics sans value judgements, and no pressure to align their positions.
Date:19-07-23
A push for GM mustard disregarding science, the law
Rather than engaging with constitutional issues involving public health, environmental protection and agricultural livelihoods, the government is disregarding facts and logic before the Supreme Court
Aniket Aga is an anthropologist and author of ‘Genetically Modified Democracy: Transgenic crops in contemporary India’.
A determined battle by environmentalists in the Supreme Court of India against Delhi University’s genetically modified (GM) herbicide-tolerant (HT) mustard is all that stands between GM food and Indian farmers and consumers. GM crops are quite different from conventional varieties and hybrids, such as those developed by farmers, agricultural research institutions and companies. Biotechnologists insert select genes at a random location in the DNA of a plant to develop a GM crop. The insertion makes a GM crop express traits that it ordinarily would not. For instance, GM mustard has been altered to withstand the broad-spectrum plant-killer or herbicide glufosinate. This makes it easier to develop hybrid mustard seeds for higher yields. And farmers growing GM mustard can spray the herbicide to kill all plants except the mustard.
GM crops in India, the debate
India has seen a robust debate on GM crops in the last two decades. Environmentalists, scientists, politicians, farmers, consumers and the higher judiciary have asked probing questions about the safety, efficacy and even the very necessity of GM food.
Many have been alarmed by the experience with Bt cotton, the first and only GM crop approved in the country. Long-term research suggests that Bt cotton has provided only fleeting benefits to farmers, while enormously increasing their costs of cultivation and risk. On the other hand, some seed companies have profited handsomely from the expensive GM seeds.
In the wake of the fierce debate, two Standing Committees of the Parliament independently and comprehensively examined GM crops and food. The Supreme Court also appointed a Technical Expert Committee (TEC) in the public interest litigations filed separately by the non-government organisation Gene Campaign and the environmentalist, Aruna Rodrigues.
Thus there are two reports concerning GM food from the highest legislative body in the country — one by the Standing Committee on Agriculture in 2012 during Manmohan Singh’s government, and another by the Standing Committee on Science and Technology, Environment and Forests in 2017 during Narendra Modi’s government. Both committees included Members of Parliament from the ruling and Opposition parties.
Convergence in risk assessment
Working across an interval of five years, the two committees unanimously highlighted major weaknesses in the regulatory system, and called for utmost caution before releasing GM food. The Committee on Science and Technology, Environment and Forests made a specific reference to GM mustard, and asked the government to conduct a thorough, independent, and transparent assessment of long-term biosafety, environmental risk and socio-economic impacts. Five of the six TEC members also pointed to grave deficiencies in the safety assessment of GM crops in their report that was released in 2013. They found HT crops “completely unsuitable in the Indian context” and warned of serious harm to the environment, rural livelihoods and sustainable agriculture if they were released.
This is a case of decisive convergence among noted scientists and the people’s elected representatives. This is as compelling a case as can be against releasing any HT crop, and for comprehensively strengthening regulation before allowing GM food. Such convergence refutes the prejudice that critics of GM crops are against development.
Given the overwhelming political and technical consensus, the government needs to approach the issue of HT crops transparently and robustly with an emphasis on precaution. Instead, the government is pushing ahead with GM mustard with reckless disregard for both science and the law. For instance, it has not placed the full biosafety dossier of GM mustard in the public domain, despite the provisions of the Right To Information Act and a declaration to this effect by the Genetic Engineering Appraisal Committee of the Environment Ministry. Nor is it adequately responding to criticisms from agricultural scientists that already available non-GM mustard hybrids have better yields than GM mustard.
Misleading the court
In recent hearings in the Supreme Court, to get around the growing evidence of long-term ecological and health risks of HT crops, the government has argued that GM mustard should not be considered HT at all — since the objective for developing it was to improve yields. In fact, a crop that can withstand herbicides is an HT crop. As far as the science of biotechnology and ecology go, there is no doubt that GM mustard is an HT crop. The government’s argument is nothing but a red herring, designed perhaps to confuse the Supreme Court. It would be shocking if scientists involved with developing GM mustard were to go along with misleading the Court and the public.
The apparent disregard with which the government is steamrolling science-based concerns and opposition to GM mustard is horrifying. Instead of seriously engaging with constitutional issues involving public health, environmental protection and agricultural livelihoods, the government is making a mockery of facts and logic before the Supreme Court. If the Supreme Court allows GM mustard to go through, it will likely pave the way for the release of other HT crops such as cotton, rice, and maize. The future of farming and India’s food culture and heritage hangs in the balance.
देश की प्रतिभाएं देशहित में काम भी आनी चाहिए
संपादकीय
नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च का अध्ययन बताता है कि देश भर में फैले 23 आईआईटीज से पढ़े 100 टॉप इंजीनियर्स में से 62 विदेश चले जाते हैं। अगर दस साल के दौरान उनके प्रोफेशनल करियर को ट्रैक किया जाए तो पता चलेगा कि लगभग 90% छात्र या तो विदेश चले गए या भारत में रहकर विदेशी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। इस वर्ष इन 23 संस्थाओं के लिए करीब दस हजार करोड़ रुपए का बजट है। चार साल की पढ़ाई में इन पर जनता का लगभग एक करोड़ रुपया खर्च होता है। आखिर देश क्यों इनका लाभ नहीं ले पा रहा है? इनका दिमाग बेहतरीन है। लेकिन भारत में उस तरह के शोध की सुविधा या तकनीकी स्तर पर इनके ज्ञान के प्रैक्टिकल प्रयोग की संस्थाएं बहुत कम हैं। डीआरडीओ, इसरो और बार्क जैसी कुछ संस्थाएं छोड़ दें तो ‘सनराइज’ सेक्टर में एप्लाइड इंजीनियरिंग के सरकारी या निजी संगठन नाममात्र के हैं। स्टोरेज के लिए क्लाउड टेक्नोलॉजी, सेमी-कंडक्टर इकाइयां लगाने में भारत के उद्योग बहुत पीछे हैं। भारत में विदेशी कंपनियां जो नौकरी दे रही हैं वे मूलतः ‘बग’ तलाशने और हटाने की या फिर कोर फंक्शन में सपोर्ट देने की हैं। डॉक्टर तैयार करने में देश का अच्छा-खासा पैसा खर्च होता है, लेकिन उन्हें कम से कम दो-चार साल गांव में काम करने को बाध्य किया जा सकता है। पर आईआईटी से पढ़े इंजीनियर के लिए भारत में उस स्तर का टेक्निकल वातावरण या उद्यमिता का अभी विकास ही नहीं हुआ है। सरकार शोध पर खर्च बढ़ाए और उद्यमी विदेश में निवेश करने की जगह नई तकनीकी वाले उद्योगों में हाथ आजमाएं तो उन्हें ही नहीं, देश को भी बहुआयामी लाभ मिलेगा। और ये प्रतिभाशाली युवा देश के लिए उपादेय भी होंगे। यही इंजीनियर भारत में ही रहकर कालांतर में सुन्दर पिचाई बन सकेंगे।
Date:19-07-23
वर्तमान कानूनों के अमल से यूसीसी को सफल बनाएं
विराग गुप्ता, (सुप्रीम कोर्ट के वकील, अनमास्किंग वीआईपी पुस्तक के लेखक)
पांच साल पहले विधि आयोग ने यूसीसी को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए रिपोर्ट दी थी। लेकिन अब चुनावी वेला में इस मुद्दे को गरमाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से विधि आयोग को सुझाव भेजने की होड़ लगी है। विधि आयोग की रिपोर्ट के बाद कानून का मसौदा बनाने में समय लगेगा। इसलिए संसद के मानसून सत्र में यूसीसी पर ठोस कानून पारित होना मुश्किल लगता है।
उत्तराखण्ड और असम में इस बारे में कानून बनने के बावजूद यूसीसी पर केंद्र सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों से सरकार और संसद को यूसीसी पर कानून बनाने की पहल करने की बात कही है। देखा जाए तो वर्तमान कानूनी सिस्टम के तहत ही यूसीसी पर अमल की शुरुआत हो सकती है, जिसके लिए तीन पॉइंट्स पर सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है :
1. संविधान सभा में डॉ. आम्बेडकर और डॉ. मुंशी ने यूसीसी के तहत महिलाओं की समानता और वैवाहिक अधिकारों के संरक्षण को सर्वोपरि माना था। इसके लिए सभी धर्मों में शादी की समान न्यूनतम उम्र के पालन से शुरुआत करना जरूरी है। लेकिन जया जेटली वाली टास्क फोर्स ने लड़कियों की शादी की उम्र को 18 से 21 साल बढ़ाने की बात करके बहस को गलत मोड़ दे दिया। चौतरफा विरोध के बाद उस बिल को स्थायी समिति के पास भेज दिया गया, जिसकी वैधता लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने पर खत्म हो जाएगी। इंटरनेट युग में सहमति से यौन-सम्बंध के बढ़ते मामलों की वजह से बॉम्बे हाईकोर्ट ने पोक्सो कानून में बदलाव करके 18 साल से कम उम्र करने की बात कही है। इसलिए लड़कियों की उम्र को बढ़ाने की बजाय लड़कों की शादी की न्यूनतम उम्र को भी घटाकर दोनों को समानता के एक पायदान पर ले आना चाहिए। इससे कानून-पालन का भाव बढ़ेगा।
2. अंग्रेजों के समय 1937 में बने शरीयत एक्ट की धारा 3-बी के अनुसार यह मुस्लिमों पर लागू होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा-11 के तहत अनुबंध करने में सक्षम हों। उसके लिए भारत में बालिग होने की उम्र 18 साल है। इसलिए शरीयत एक्ट की आड़ में नाबालिग मुस्लिम बच्चों की शादी गलत है। देश के वर्तमान कानून के अनुसार मुस्लिम समेत सभी धर्मों के बच्चों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल पर अमल करने की जरूरत है।
3. इंडोनेशिया, बहरीन, तुर्किये और लेबनान जैसे कई मुस्लिम देशों में आधुनिक कानून लागू हैं तो फिर भारत में कट्टरपंथियों को प्रधानता क्यों मिलनी चाहिए? कायदे से 1955-56 में ही हिंदू कोड बिल के साथ मुस्लिमों के लिए भी कानून बनना चाहिए था। उसके बाद शाहबानो प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक अच्छा अवसर आया, लेकिन वह कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति का शिकार हो गया। मध्यकालीन मुद्दों पर ध्रुवीकरण के चक्कर में सामाजिक चुनौतियों की अनदेखी करके यूसीसी पर कानून बनाने से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जन्म और मृत्यु की तर्ज पर शादियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी करने के बाद लिव-इन रिश्तों को उसके दायरे से बाहर रखना गलत होगा। सेम-सेक्स मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट के आगामी फैसले से स्त्री-पुरुष का लैंगिक भेद अगर कम या खत्म हो गया तो फिर हिंदुओं में तलाक, उत्तराधिकार और गुजारा-भत्ता जैसे मुद्दों पर सात दशक पुराने कानून आप्रसांगिक हो सकते हैं।
एनडीए और इंडिया
संपादकीय
विपक्षी दल एकजुटता की चाहे जितनी बातें करें, उनके लिए गठबंधन का नेता यानी प्रधानमंत्री का चेहरा चुनना आसान काम नहीं होगा। उनके सामने एक चुनौती यह भी है कि वे किस एजेंडे और विमर्श के सहारे चुनाव मैदान में उतरेंगे। केवल यह कहने से काम चलने वाला नहीं है कि मोदी सरकार लोकतंत्र को कुचलने और संविधान को खत्म करने का जो काम कर रही है, उसके खिलाफ हम एकजुट होकर लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जहां विपक्ष के सामने खुद को एकजुट रखते हुए जनता का ध्यान खींचने वाले किसी वैकल्पिक एजेंडे के साथ प्रधानमंत्री के चेहरे को प्रस्तुत करने की चुनौती है, वहीं राजग के पास नरेन्द्र मोदी के रूप में प्रधानमंत्री का एक लोकप्रिय चेहरा है। उनकी लोकप्रियता भाजपा के लिए एक बड़ी ताकत है, लेकिन जिस तरह लंबे समय बाद राजग के घटक दलों की बैठक हुई और नए सहयोगी जोड़ने की कोशिश की गई, उससे यही संकेत मिलता है कि भाजपा विपक्षी दलों की पहल को गंभीरता से ले रही है। उसे लेना भी चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार की ओर से पिछले नौ साल में तमाम उपलब्धियां हासिल किए जाने के बाद भी उसे सत्ता विरोधी रुझान से दो-चार होना पड़ सकता है।
Date:19-07-23
गरीबी का मुकाबला
संपादकीय
भारत ने बहुआयामी गरीबी कम करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। नीति आयोग द्वारा तैयार नैशनल मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स: अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023 के मुताबिक बहुआयामी गरीबी वाली आबादी की संख्या 2015-16 के 24.85 फीसदी से कम होकर 2019-21 तक 14.96 फीसदी रह गई। एक अनुमान के मुताबिक इस अवधि में कुल मिलाकर 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा ऑक्सफर्ड पॉवर्टी ऐंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनीशिएटिव ने साथ मिलकर तैयार किया है। गरीबी के आकलन में आय को पैमाना मानने के पारंपरिक तरीके के उलट बहुआयामी गरीबी सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे मानकों को ध्यान में रखा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो यह सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति का एक अहम सूचक है। इन लक्ष्यों में से एक यह भी है कि हर प्रकार की गरीबी में जी रहे लोगों की तादाद आधी की जा सके। नीति आयोग की बेसलाइन रिपोर्ट 2021 में प्रकाशित की गई थी जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चौथे दौर पर आधारित थी जो 2015-16 में किया गया था। ताजा रिपोर्ट पांचवें दौर के सर्वेक्षण पर आधारित है जो 2019-21 में किया गया।
संकेतकों की बात करें तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के 10 मानक शामिल हैं जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को शामिल किए हुए हैं। इसमें मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाते भी शामिल हैं। स्वास्थ्य के पहलुओं में पोषण और मातृत्व स्वास्थ्य शामिल है। शिक्षा के पहलू में स्कूल में उपस्थिति और पढ़ाई के वर्ष शामिल हैं जबकि जीवनस्तर में व्यापक संकेतक मसलन स्वच्छता, पेय जल, आवास और बैंक खाते शामिल हैं। बिहार में सबसे अधिक गिरावट रिपोर्ट काफी व्यापक है और यह सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को समेटे है। 707 प्रशासनिक जिलों के लिए सभी 12 संकेतक शामिल किए गए हैं। इस संदर्भ में रिपोर्ट शहरी और ग्रामीण भारत में गरीबी के स्तर में अहम अंतर को रेखांकित करती है। एक ओर जहां शहरी इलाके में 5.27 फीसदी आबादी को बहुआयामी गरीबी वाला बताया गया वहां ग्रामीण इलाकों में यह 19.28 फीसदी है। जिन राज्यों में ज्यादा लोग गरीब इलाकों में रहते हैं उन्हें अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। उदाहरण के लिए बिहार में सबसे अधिक गिरावट देखने को मिली है लेकिन अभी भी उसकी 34 फीसदी आबादी बहुआयामी गरीबी की शिकार है। केरल में यह आंकड़ा 0.55 फीसदी है।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी का स्वागत किया जाना चाहिए। चूंकि आंकड़ों के अनुसार भारत अब दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है इसलिए इस दिशा में प्रगति मायने रखती है। बहरहाल, अब तक इस दिशा में प्रगति को देखते हुए नीतिगत स्तर पर ध्यान भटकना नहीं चाहिए। भारत आज भी बहुआयामी गरीबी के मामले में सबसे बड़ी आबादी वाला देश उदाहरण के लिए भारत आज भी बहुआयामी गरीबी के मामले में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। आंकड़े बताते हैं कि यहां क्षेत्रवार भी काफी अंतर है जो सामाजिक-राजनीतिक तनाव की वजह बन सकता है। यह अच्छी बात है कि दिए गए मानकों पर ज्यादा लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ रहे हैं लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए सूचकांक स्कूली अध्ययन के वर्षों को गिनता है लेकिन यह बात हम सभी जानते हैं कि देश के अधिकांश स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता वांछित स्तर से बहुत कम है। एक अन्य पहलू जिसने देश के विकास को बाधित किया है वह है बढ़ती श्रम शक्ति के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार की कमी। सरकार की भूमिका जहां स्वच्छता जैसी सुविधाएं देने की है, वहीं बेहतर रोजगार संभावनाएं लोगों को पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा पर अधिक व्यय करने का अवसर देती हैं। इसलिए सार्वजनिक बेहतरी के प्रावधान मजबूत करने के अलावा नीतिगत स्तर पर भी रोजगार संभावनाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इन दोनों के सम्मिश्रण से बहुआयामी गरीबी में तेज और सार्थक कमी आएगी।
घटती गरीबी
संपादकीय
नीति आयोग ने 2015-16 से 2019-21 के बीच देश में बहुआयामी गरीबी से निपटने में मिली सफलता की जो तस्वीर पेश की है, वह यकीनन खुश करने वाली है। इस दौरान न सिर्फ 13.5 करोड़ लोग गरीबी-रेखा से ऊपर उठे, बल्कि संतोषजनक बात यह है कि बीमारू माने जाने वाले राज्यों, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने इस दौरान सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। साल 2015-16 में 24.9 प्रतिशत लोग बहुआयामी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे थे, पर 2019-21 में यह आंकड़ा घटकर 15 फीसदी रह गया। बमुश्किल एक हफ्ता बीता होगा, जब यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक अध्ययन रिपोर्ट ने बताया था कि पिछले पंद्रह वर्षों में करीब 41.5 करोड़ भारतीयों को बहुआयामी गरीबी से निजात दिलाने में भारत कामयाब रहा। नीति आयोग के इंडेक्स में यूएनडीपी की रिपोर्ट के संकेतकों को तो आधार बनाया ही गया, दो अन्य संकेतक भी उनमें जोडे़ गए- बैंक खातों तक पहुंच और मातृत्व स्वास्थ्य। जाहिर है, ये आंकड़े बता रहे हैं कि देश की आर्थिक उन्नति का लाभ हाशिये के लोगों तक पहुंच रहा है।
निस्संदेह, यह एक सुचिंतित आर्थिक नीति की उपलब्धि है। पिछली सदी के आखिरी दशक में उदारीकरण के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो उड़ान भरी थी, उसका लाभ अब जमीन पर साफ-साफ दिखने लगा है, मगर हम इस तथ्य को भी अनदेखा नहीं कर सकते कि अब भी 20 करोड़ से अधिक भारतीय बहुआयामी गरीबी-रेखा के नीचे जी रहे हैं, जो एक विशाल संख्या है और दुनिया के कई बड़े देशों की जनसंख्या से अधिक है। नीति आयोग ने पांच वर्षों के दौरान गरीबी से मुक्ति के जो आंकडे़ पेश किए हैं, उसे देखते हुए शेष आबादी को ऊपर उठाने में अधिक वक्त नहीं लगना चाहिए। हालांकि, सामाजिक-आर्थिक उन्नति का गणित इतना सरल होता नहीं है। फिर भी, सरकारों को अपने तईं प्रयास करने ही चाहिए कि जो लोग पीछे रह गए हैं, वे सभी बारह मानकों पर खरे उतर सकें।
इन खुशनुमा तस्वीरों के बीच कुछ चुनौतियां भी हैं। राज्य सरकारों को अपने आर्थिक संतुलन का भी ध्यान रखना चाहिए। बेशक लोक-लुभावन नीतियों व कार्यक्रमों का लाभ अंततोगत्वा मध्यवर्ग और गरीबों को मिलता है, मगर उस लाभ की सार्थकता होनी चाहिए। आधारभूत संरचनाओं के विस्तार और संकटकालीन स्थितियों के मद्देनजर राज्यों को अपने-अपने खजाने की भी चिंता करनी चाहिए। सरकारों को यह ख्याल रखना चाहिए कि राजनीति वही सराही जाती है, जिसमें दूरदर्शिता होती है, और जिसकी निरंतरता को भंग करने का दुस्साहस प्रतिपक्ष भी न कर सके। इस समय लोक-लुभावन नीतियों का जो दौर चल पड़ा है, उससे कई राज्यों का आर्थिक संतुलन बिगड़ रहा है और नीति आयोग व वित्त आयोग उन्हें इस संदर्भ में लगातार आगाह भी करता रहा है। गरीबी उन्मूलन एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, इसमें सफलता हमें विकसित देशों की कतार में ले जाएगी। मगर यह भी ध्यान रखना होगा कि जिनको इस रेखा से ऊपर उठाया गया है, वे फिर से उसी खाई में न लुढ़कें। मुफ्त अनाज बांटने व लोक-लुभावन कार्यक्रमों से हम भूख व गरीबी के आंकड़े तो दुरुस्त कर लेंगे, पर जब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य तक सबकी पहुंच नहीं बन सकेगी, तब तक तमाम दावों पर सवाल बना रहेगा। विकसित देश बनने के लिए इन सफलताओं को सार्थक रूप भी देना होगा।
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