19-07-2019 (Important News Clippings)
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Date:19-07-19
Unto the breach
The eight amendments proposed to Bankruptcy Code will plug some loopholes
TOI Editorials
The Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), which was enacted in May 2016, is a critical link in a chain of steps initiated since 1991 to transition India to a market economy. The first set of reforms lowered entry barriers and thereby expanded sectors such as aviation. The early reforms however didn’t provide for exit options. This led to enormous misallocation of resources and lost opportunities as zombie firms took up scarce resources. IBC is the best possible solution. On Wednesday, the Cabinet approved eight amendments to IBC aiming to safeguard the Code’s underlying spirit.
A key aim of the Code is to induce behavioural change, particularly among promoters. Continued ownership following default of debt obligations is no longer guaranteed. One consequence of this aim is a spate of litigations. Insolvency likely has the single largest body of case laws. Some judicial interpretations seem to create doubt rather than clarify. In others, interpretation appears to run counter to the law’s aim. The resolution process of Essar Steel, where secured creditors have claims of Rs 45,559 crore, has dragged on way past the 270-day deadline as stakeholders mount legal challenges. The latest ruling in this case has created uncertainty for secured creditors.
The aim of the eight amendments is to rectify these challenges by filling gaps in the corporate insolvency resolution framework. NDA has done well to act on it as it’s important to plug loopholes. The majority of amendments strive to ensure deadlines are met. A new deadline of 330 days has been fixed. Also, a simple majority of creditors in favour of a resolution plan is now enough to move things forward. The Cabinet did well to address the anomaly created by the latest ruling on Essar Steel. The Code needs support as it’s an important pillar of a market economy.
Welcome tweaks to the Bankruptcy Code
These would improve the resolution process
ET Editorials
The government has done well to approve judicious amendments to the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) to deliver better outcomes. Key changes include clarity on the primacy of secured creditors over unsecured creditors in the recovery of dues, easing the voting rules for homebuyers and setting strict timelines for the resolution and litigation process. This will cut legal delays, help resolve pending cases and motivate banks to put the bankruptcy code to use. The extant code allows the proceeds from liquidation of the company to be distributed first to secured lenders or banks and to pay off workmen’s dues before payments are made to unsecured and operational creditors — under the so-called waterfall mechanism. However, the priority of payments is not crystal clear in a resolution plan that entails sale of the company as a ‘going concern’.
Confusion arose due to an order by the National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) in the Essar Steel resolution to treat various classes of creditors equally. The amendment, to be ratified by Parliament, remedies this flaw. It will help banks recover more dues, clean up their books and boost investment. Henceforth, bankruptcy courts will not have the leeway to deem the provisions of the code, enacted by Parliament, as unfair and act on their own to set out what they think is right. It is fully up to the Parliament to make changes in the IBC, and bankruptcy courts to operationalise it. Putting the Committee of Creditors (CoC) in the driver’s seat is welcome. The Supreme Court must recognise the principle that it must be left to the lenders (read: CoC) to design a resolution plan and decide how much to pay unsecured creditors.
Cases have to be admitted fast, and concluded in 330 days. Delays defeat the purpose of IBC. However, the government should provide more human and financial resources to the NCLT, to induct expertise and capacity. Sensibly, the amendments propose that a majority vote from homebuyers, who already are on the CoC, will count as a 100% of their votes on the resolution plan.
Date:19-07-19
Transfer funds, boost regulatory Autonomy
ET Editorials
We endorse the suggestion of a committee headed by former Reserve Bank of India (RBI) governor Bimal Jalan, tasked with determining how much of reserves RBI needs, to take a gradualist course, phased over three-to-five years, to transfer some of RBI’s surpluses to the government. RBI now holds about Rs 9.8 lakh crore as reserves, about 28% of gross assets. The government wants a big chunk of this, presumably to recapitalise India’s fragile banking sector. New Delhi says globally central banks keep only about 14%, and so the Old Lady of Mint Street can afford to relax the grip on purse strings. Two previous governors, Urjit Patel and Raghuram Rajan, disagreed with the government on this issue.
We do not know as yet the quantum of funds the Jalan panel reckons may be transferred to government, but its gradualism is welcome. The world economy is on a knife edge, thanks to the US-China trade war, which may escalate into a currency contest. Renewed sanctions on Iran have made oil markets volatile and India’s stagnant real and financial sectors show little sign of life. RBI should have enough ammunition at hand to backstop any crisis in banks or raids on the rupee.
The government has made a similar demand from market regulator Sebi and wants it to shift 25% of its surplus into the Consolidated Fund of India (CFI). It also wants Sebi to seek government permission before making new investments or capital spending. Sebi is right to oppose infringement of its financial autonomy. Its charges on regulated entities would resemble a tax only if the Centre, rather than Sebi, were to set these charges. It makes sense for Sebi to transfer a good part of accumulated reserves to the government, retain financial autonomy and reduce its fees and charges, to trim its collections.
बेनामी संपत्ति पर लगाम
किसी के भी द्वारा बेनामी संपत्ति हासिल किया जाना अपने आप में भ्रष्टाचार का परिचायक है, इसलिए ऐसी संपत्ति के धारकों पर कोई रहम नहीं किया जाना चाहिए
संपादकीय
आयकर विभाग की ओर से बसपा प्रमुख मायावती के भाई आनंद कुमार की चार सौ करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति जब्त किए जाने पर शायद ही किसी को हैरानी हो। अभी हाल में फिर से बसपा उपाध्यक्ष बनाए गए आनंद कुमार जिस तरह कुछ ही समय में अकूत संपदा के स्वामी बन गए थे उसके चलते इसके आसार थे कि एक न एक दिन वह आयकर विभाग अथवा प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई की चपेट में आ सकते हैं। आखिरकार वह चपेट में आए। आयकर विभाग के अलावा प्रवर्तन निदेशालय भी उनके खिलाफ जांच कर रहा है। पता नहीं यह जांच किस नतीजे पर पहुंचेगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में ढेरों ऐसे आनंद कुमार हैं जिनके पास अकूत संपत्ति है।
किसी ने स्वयं के राजनीतिक रसूख के बल पर संपदा बटोरी है तो किसी ने अपने सगे-संबंधी के राजनीतिक असर के जरिये। इनमें से ज्यादातर ने बेनामी संपत्ति भी एकत्र कर रखी है। करोड़ों-अरबों रुपये की बेनामी संपत्ति एकत्र करने वालों में नेताओं और नौकरशाहों की बड़ी संख्या यही बताती है कि ये लोग मौका मिलने पर दोनों हाथों से संपदा लूटते हैं। बेनामी संपत्ति वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला न केवल कायम रहना चाहिए, बल्कि उसमें तेजी और सख्ती भी आनी चाहिए। वास्तव में हर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए जिसने बेनामी संपत्ति हासिल कर रखी है। चूंकि बेनामी संपत्ति हासिल किया जाना अपने आप में भ्रष्टाचार का परिचायक है इसलिए ऐसी संपत्ति के धारकों पर कोई रहम नहीं किया जाना चाहिए।
हालांकि बेनामी संपत्ति के खिलाफ कानून पहले भी था, लेकिन उसे मजबूती तब मिली जब 2016 में मोदी सरकार ने इस कानून में संशोधन किया। कालेधन के खिलाफ अभियान छेड़ने के बाद बेनामी संपत्ति को लेकर कोई प्रभावी कानून बनाना समय की मांग थी। नि:संदेह बेनामी संपत्ति संबंधी कानून में संशोधन के बाद इस तरह की संपत्ति रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला बढ़ा है और बीते दो साल में सैकड़ों करोड़ रुपये की बेनामी संपदा जब्त भी की गई है, लेकिन अभी उपयुक्त माहौल का निर्माण नहीं हो सका है।
मोदी सरकार को ऐसे किसी माहौल का निर्माण करने के लिए सक्रिय रहना चाहिए जिससे बेनामी संपत्ति रखने वाले भय खाएं। ऐसे किसी माहौल का निर्माण तभी होगा जब बेनामी संपत्ति रखने के कुछ दोषियों को सजा देकर जेल भेजा जाएगा। इस आंकड़े से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि लगभग सात हजार करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इतने बड़े देश में दो-ढाई साल में केवल सात हजार करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति जब्त किया जाना पर्याप्त नहीं।
संपत्ति जब्ती के साथ जुर्माना वसूलने और जेल भेजने का काम इसलिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बेनामी संपत्ति हासिल करने वाले नेता यह प्रचारित करने में जुटे हुए हैं कि उनके खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना के तहत कार्रवाई हो रही है। यह किसी से छिपा नहीं कि इस जुमले को उछाल कर चुनावी लाभ लेने की भी कोशिश की जाती है। यह कोशिश यही बताती है कि बेनामी संपत्ति वाले जनता की आंखों में धूल झोंकने की फिराक में हैं।
पितृसत्ता की जंजीरें
संपादकीय
जिस दौर में देश की लड़कियों ने लगातार नई ऊंचाइयां छूकर यह बताया है कि अगर उन्हें जंजीरों में नहीं जकड़ा जाए तो वे हर क्षेत्र में अपनी क्षमताएं साबित कर सकती हैं, उसमें उन्हें मोबाइल के इस्तेमाल से रोकना और उन पर सामाजिक जड़ परंपराओं को ढोने का बोझ लादना बेहद अफसोसजनक है। गुजरात के बनासकांठा जिले में ठाकोर समुदाय की एक पंचायत में अपने बीच की लड़कियों के लिए कुछ ऐसे फरमान जारी किए गए हैं, जिन्हें सामाजिक विकास की कसौटी पर जड़ता के उदाहरण के तौर पर ही देखा जाएगा। खबर के मुताबिक दांतीवाड़ा तालुक में बारह गांवों के इस समुदाय के बुजुर्गों ने बीती चौदह जुलाई को एक पंचायत बुलाई और उसमें सर्वसम्मति से फरमान जारी किया कि अगर समुदाय के युवा अंतरजातीय विवाह करते हैं तो उनके परिवार को डेढ़ से दो लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा, अगर इस समुदाय की कोई अविवाहित युवती मोबाइल फोन के साथ पकड़ी जाती है तो उनके माता-पिता को जिम्मेदार माना जाएगा। इस तरह की पाबंदियों को वहां मौजूद इस समुदाय के करीब आठ सौ नेताओं सहित एक कांग्रेस विधायक तक का समर्थन प्राप्त है।
जातिगत दायरे में कैद मानसिकता को आज एक बड़ी सामाजिक समस्या के तौर पर देखा जा रहा है और इसका हल अंतरजातीय संबंधों के रूप में ही माना जाता है। उम्मीद की जाती है कि कोई भी सभ्य समुदाय जाति की दीवारों को तोड़ कर एक मानवीय मूल्यों वाले समाज की जड़ों को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाएगा। लेकिन इसके उलट अंतरजातीय विवाह पर पाबंदी और जुर्माना लगाने की घोषणा करके क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है? इसके अलावा, अगर समुदाय के लोगों को अपने बीच की लड़कियों की पढ़ाई-लिखाई की फिक्र है तो उन्हें आधुनिक तकनीकी से वंचित करने की जगह उल्टे उसकी सुविधा मुहैया कराना चाहिए। स्मार्टफोन जैसी आधुनिक तकनीकी का सकारात्मक उपयोग किया जाए तो वह ज्ञान को हासिल करने का एक बड़ा जरिया साबित होती है। लड़कियों के मोबाइल पर बात करने पर रोक लगाना एक तरह का पितृसत्तात्मक दमन है और वह किसी अन्य रूप में फूट सकता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि बच्चों के पालन-पोषण और उनके सामाजिक प्रशिक्षण की बुनियाद को इतना मजबूत बनाया जाए कि वे विकास की तमाम संभावनाओं और रास्तों को अपने और समूचे मानव समुदाय के हित में इस्तेमाल करना सीखें।
दरअसल, जाति की जड़ता की दीवारों को और तंग बनाने की कोशिश हो या मोबाइल पर बात करने से वंचित करने की घोषणा, इस तरह की तमाम कवायदों की शिकार अंतिम तौर पर स्त्री ही होती है। अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं जिनमें किसी पंचायत ने अपने समुदाय की लड़कियों के मोबाइल पर बात करने या जींस पैंट जैसे कपड़े पहनने पर भी पाबंदी लगा दी। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि जिन जड़ताओं और तंगनजरी की वजह से सामाजिक विकास के रास्ते बाधित हुए माने जाते हैं, आज आजादी के सत्तर सालों के बाद उन्हें कमजोर करने या तोड़ने के बजाय मजबूत करने के लिए संवैधानिक अधिकारों तक का खयाल नहीं किया जाता। संविधान के तहत किसी भी बालिग युवा को यह अधिकार है कि वह अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह कर सकता है। लेकिन इस पर पाबंदी और आर्थिक दंड लगाने का फरमान जारी करने वाले लोग क्या खुद को संविधान और कानून से ऊपर मानते हैं? यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जब तक समाज को इस तरह की पितृसत्तात्मक वर्चस्व की मानसिकता से आजादी नहीं मिलेगी, तब तक सामाजिक विकास एक ठहराव का शिकार बना रहेगा।
गैरमौजूदगी पर नाराजगी
संपादकीय
संसद से हमेशा गायब रहने वाले मंत्रियों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नाराजगी जायज ही कही जाएगी। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री पहली बार मंत्रियों के गैर जिम्मेदार रवैये को लेकर सख्त हैं। इससे पहले भी वह सदन से गायब रहने वाले सांसदों को अनुशासित होने की सीख दे चुके हैं। मोदी ही नहीं पार्टी अध्यक्ष रहे अमित शाह ने भी लापरवाह संसदों को लेकर अपनी नाखुशी जता चुके हैं। दरअसल, ऐसे कई मौके आए जब मंत्रालय से संबंधित सवालों का जवाब देने के लिए एक भी मंत्री सदन में मौजूद नहीं थे। इस वजह से सत्ता पक्ष को कई बार बेवजह शर्मिदा भी होना पड़ा है। जबकि नियम है कि संसद सत्र के दौरान सदन में एक का उससे ज्यादा मंत्री का होना अनिवार्य होता है। इसके लिए बारी-बारी से मंत्रियों की डयूटी भी लगाई जाती है। वैसे सांसदों और मंत्रियों को खुद इस बारे में सोचने की जरूरत है। उन्हें कोई सदन में मौजूदगी के लिए टोके या नाखुशी जताए, यह अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च संस्था है। इसके प्रति लापरवाही, अनदेखी या अरुचि दिखाना अच्छे जनप्रतिनिधियों का लक्षण नहीं हैं। दूसरों के लिए नियम-कानून बनाने वाले, अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले सांसद और विधायक ही अगर अनुशासित नहीं होंगे तो यह लोकतंत्र के साथ मजाक ही माना जाएगा। सांसदों को यह भी भान होना चाहिए कि सत्र चलने के दौरान प्रति सांसद सरकार का करीब 2,70,000 रुपया खर्च होता है। वहीं हर मिनट सत्र की कार्यवाही में सरकार का 2,50,000 रुपया खर्च होता है। जब इतना कुछ खर्च हो रहा हो तो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के तौर पर सांसद भी अपनी जवाबदेही दिखाएं। सदन की समझ हर किसी के लिए जरूरी है। सत्र कैसे चलते हैं, सवाल-जवाब का दौर कैसे होता है, किस नियम के तहत क्या कार्यवाही अमल में लाई जाती है आदि का ज्ञान होना संसदीय जीवन यात्रा के लिए बेहद फायदेमंद है। इसलिए इसके प्रति बेरुखी का भाव सांसदों के लिए अच्छा भाव नहीं प्रदर्शित करता है। मोदी का सदन में अनुपस्थित मंत्रियों की सूची मांगने और सख्त रुख दिखाने से कुछ बदलाव की उम्मीद तो है, इसके लिए हो सके तो सरकार सत्र के दौरान सांसदों-मंत्रियों की अनिवार्य उपस्थिति का नियम बनाए। हर बार नाराजगी जताने से बेहतर होगा कि सरकार के स्तर पर अनुशासन को बनाए रखने के लिए कुछ कड़े नियम भी बनाए जाएं।
At the UNSC, a three-point agenda
India should once again become a consensus-builder, instead of the outlier it has progressively become
Jayant Prasad, has served as ambassador in several stations and is a Former Director General of the Institute for Defence Studies and Analyses
India’s singular objective as a non-permanent member of the United Nations Security Council (UNSC) in 2021-22 should be to help build a stable and secure external environment. In doing so, India will promote its own people’s prosperity, regional and global security and growth, and a rule-based world order. It could emerge a partner of choice for developing and developed India’s representation in the UNSC has become rarer. It is to re-enter the Council after a gap of 10 years. The previous time, in 2011-12, followed a gap of 20 years. In total, India has been in the UNSC for 14 years, representing roughly a fifth of the time the United Nations (UN) has existed. India must leverage this latest opportunity to project itself as a responsible nation.
Changing state of world
India finds itself in a troubled region between West and East Asia, a region bristling with insurgencies, terrorism, human and narcotics trafficking, and great power rivalries. There has been cataclysmic dislocation in West Asia. The Gulf is in turmoil. Though the Islamic State of Iraq and the Levant (Daesh) has been defeated, Iraq and Syria are not going to be the same as before. Surviving and dispersed Daesh foot soldiers are likely preparing new adventures, many in their countries of origin. The turbulence in West Asia is echoed in North and South Asia, a consequence of the nuclear and missile tests by the Democratic People’s Republic of Korea and Afghanistan’s slow but unmistakable unravelling from the support, sustenance and sanctuary provided in its contiguity to groups such as the Haqqani network, the Taliban, and al-Qaeda. Other problems in Asia include strategic mistrust or misperception, unresolved borders and territorial disputes, the absence of a pan-Asia security architecture, and competition over energy and strategic minerals.
Alongside, the western world is consumed by primordial, almost tribal instincts, turning its back on the universal values it once espoused as western values. Pundits and political scientists, who had spoken of the end of the nation state and the end of history itself, are grappling with the rise of new nationalism.
The benign and supportive international system that followed the Cold War has all but disappeared. At the beginning of this century, the words ‘national interest’ had acquired almost a pejorative connotation. They are now back in currency. Fear, populism, polarisation, and ultra-nationalism have become the basis of politics in many countries. No wonder that five years ago, when Henry Kissinger completed his latest work, World Order, he found the world to be in a greater state of disorder than at any time since the end of World War II.
Even so, the world is in a better place today than when the UN was first established. The record on maintaining international peace and security, one of the prime functions of the UNSC, has been positive, with or without the UN. The world has been distracted from its other shared goals, especially international social and economic cooperation. Although coordination between 193 sovereign member nations will be difficult, it is well worth trying. To this end, the permanent members (P-5) as also other UN members must consider it worth their while to reform the Council.
A report by PricewaterhouseCoopers, “World in 2050”, predicts that by 2050, China will be the world’s number one economic power, followed by India. In China’s case, this is subject to its success in avoiding the middle-income trap. And in India’s, to more consistent economic performance than the experience of recent years. That said, one of the challenges of the international system today, and for India in the UNSC, is that this profound impending change is largely unrecognised by the great powers and other countries.
What should India aim to do?
There is no need for India to fritter away diplomatic goodwill in seeking an elusive permanent seat in the UNSC — it will come India’s way more by invitation and less by self-canvassing. India will have to increase its financial contribution, as the apportionment of UN expenses for each of the P-5 countries is significantly larger than that for India. Even Germany and Japan today contribute many times more than India. Although India has been a leading provider of peacekeepers, its assessed contribution to UN peacekeeping operations is minuscule.
At a time when there is a deficit of international leadership on global issues, especially on security, migrant movement, poverty, and climate change, India has an opportunity to promote well-balanced, common solutions.
First, as a member of the UNSC, India must help guide the Council away from the perils of invoking the principles of humanitarian interventionism or ‘Responsibility to Protect’. The world has seen mayhem result from this. And yet, there are regimes in undemocratic and repressive nations where this yardstick will never be applied. Given the fragile and complex international system, which can become even more unpredictable and conflictual, India should work towards a rules-based global order. Sustainable development and promoting peoples’ welfare should become its new drivers.
Second, India should push to ensure that the UNSC Sanctions Committee targets all those individuals and entities warranting sanctions. Multilateral action by the UNSC has not been possible because of narrowly defined national interest. As on May 21, 2019, 260 individuals and 84 entities are subject to UN sanctions, pursuant to Council resolutions 1267, 1989, and 2253. The U.S. Department of Treasury’s Office of Foreign Assets Control maintains a larger list of individuals and entities subject to U.S. sanctions. The European Union maintains its own sanctions list.
Third, having good relations with all the great powers, India must lead the way by pursuing inclusion, the rule of law, constitutionalism, and rational internationalism. India should once again become a consensus-builder, instead of the outlier it has progressively become. A harmonised response is the sine qua non for dealing with global problems of climate change, disarmament, terrorism, trade, and development. India could take on larger burdens to maintain global public goods and build new regional public goods. For example, India should take the lead in activating the UNSC’s Military Staff Committee, which was never set into motion following the UN’s inception. Without it, the UNSC’s collective security and conflict-resolution roles will continue to remain limited.
Looking at polycentrism
A rules-based international order helps rather than hinders India, and embracing the multilateral ethic is the best way forward. India will be a rich country in the future and will acquire greater military muscle, but its people will remain relatively poor. India is a great nation, but not a great power. Apolarity, unipolarity, a duopoly of powers or contending super-powers — none of these suit India. India has a strong motive to embrace polycentrism, which is anathema to hegemonic powers intent on carving out their exclusive spheres of influence.
Finally, India cannot stride the global stage with confidence in the absence of stable relations with its neighbours. Besides whatever else is done within the UN and the UNSC, India must lift its game in South Asia and its larger neighbourhood. Exclusive reliance on India’s brilliant team of officers at its New York mission is not going to be enough.
Date:18-07-19
The benefits of blockchain
India could take a leaf out of Europe’s book instead of calling for a blanket ban on cyptocurrencies
Anil K. Antony is Convener of INC-Kerala Digital Media And, Ankur Prasad is the Head of Product for Amazon Moments
The Banning of Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill, 2019 has proposed stringent penalties, including 10 years of imprisonment, for holding, selling or dealing in cryptocurrencies such as Bitcoin. Given the high chances of cryptocurrencies being misused in money laundering, various government bodies such as IT, CBDT, and the customs departments have endorsed this endeavour.
While it is important to put mechanisms in place to deter bad actors, a blanket ban on all forms of cryptocurrency transactions will result in India missing out on what may become one of the biggest technology revolutions since the Internet.
The potential of blockchain
While an oversimplification, blockchain can be described as a way for people to share extra space and computational power in their computers to create a global supercomputer that is accessible for everyone. Every computer connected to a blockchain network helps validate and record transactions. People who connect their computers to a network are known as validators and receive transaction fees in the form of tokens.
Many technologists believe that the blockchain industry is poised for an explosion similar to what happened to the smartphone industry. None of us could have imagined services such as Google Maps or Uber which came to fruition due to the new mobile platform. Start-ups have already built thousands of apps on blockchain platforms like Ethereum. However, these apps aren’t easily available to non-tech savvy consumers through an app store, and hence their usage remains low. They also face technical problems including scalability and slowing down of the network when many people use these apps simultaneously. New companies such as Algorand and CasperLabs are investing millions in research and development and are close to solving these issues.
Blockchain technology has the potential to create new industries and transform existing ones in ways we cannot imagine. For instance, it has the capacity to facilitate nano-payments proportionate to an individual’s contribution and value creation in the Internet, making it an ideal wealth redistribution tool for our digital age.
Even big technology companies have started to take blockchain applications seriously. Facebook, for instance, recently announced its own cryptocurrency to facilitate payments globally with minimal fees and no dependency on a central bank. Venture capitalists invested $2.4 billion in blockchain and cryptocurrency start-ups in 2018. So far, 2019 is poised to exceed this benchmark.
None of the above is possible without the underlying tokens that facilitate transactions in a blockchain network. A law to ban holding or transacting in cryptocurrency would not only prevent Indians from reaping economic benefits by participating in blockchain networks as validators and earning transaction fees, but also stifle any innovation related to this disruptive emerging technology.
The European example
The European Parliament and European Council are working on an anti-money laundering directive, known as AMLD5. The deadline for its implementation is January 2020. All crypto exchanges and wallet custodians operating in Europe will have to implement strict know-your-customer (KYC) on-boarding procedures and need to register with local authorities. They will also be required to report suspicious activities to relevant bodies. This will not fully solve the problem since it is not always possible for the exchange to know a beneficiary’s details.
The EU Commission is aware and has been mandated to present further set of amendment proposals regarding self-declaration by virtual currency owners, the maintenance of central databases registering users’ identities and wallet addresses, and norms while using virtual currencies as payment or investment means by 2022. This is a more reasonable approach, and the Indian government could follow suit.