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Date:19-02-21

Win for #MeToo

Priya Ramani’s fight will encourage women to speak up about sexual harassment

TOI Editorial

A Delhi court’s acquittal of journalist Priya Ramani in the criminal defamation complaint filed by celebrity editor-politician MJ Akbar will embolden women survivors of sexual harassment at workplaces to speak up. “The woman has a right to put her grievance at any platform of her choice and even after decades,” the court said, directly answering those who questioned women coming out with their #MeToo accounts after considerable passage of time, and those who questioned their choice of social media platforms rather than law enforcement mechanisms to air grievances.

Many women will gain confidence from the court believing the testimonies of Ramani and fellow journalist Ghazala Wahab on their harassment. The woman’s struggle to be believed by society, to resist social stigma, to convince herself to recognise the abuse, to overcome the mental trauma and gain confidence to expose the abuser have rightly found mention in the judgment. “The woman cannot be punished for raising voice against the sex­ abuse on the pretext of criminal complaint of defamation as the right of reputation cannot be protected at the cost of the right of life and dignity of woman as guaranteed by the Indian Constitution,” wrote ACMM RK Pandey.

The court’s privileging of fundamental rights over restrictive legal provisions like criminal defamation that silence victims of injustice and the free press is heartening. To Ramani’s credit she didn’t baulk at having to join a long legal fight. The conversation over sexual harassment and women’s safety at workplaces has come a long way since Supreme Court framing the Visakha guidelines in 1997. Since 2013, India has the Sexual Harassment at Workplaces (Prevention, Prohibition and Redressal) Act placing statutory responsibilities upon employers and a clearly defined penal provision criminalising sexual harassment (IPC Section 354A).

Yet, it is still a long, lonely path for women because the harasser is almost always a senior in the organisation, enjoying great power and influence. Ramani told reporters of having to deal with anxiety, stress and fear in her fight as well as the irony of her having to stand in court as the accused. The verdict’s succinct yet powerful recognition of her act of “self-defence” and its empathy towards late complainants – invoked insensitively to detract victims without recognising their difficulty of coping with the trauma of sexual harassment or violence – may well become another clarion call moment like the 2017-18 #MeToo movement.

Date:19-02-21

Her right to dignity

Courage of those who spoke up, commitment of lawyers and women’s movement mark this moment.

Urvashi Butalia, [ Director, Zubaan publishers ]

It is possible that Rupan Deol Bajaj woke up with a smile on her face this morning. That the smile stayed as she drank her morning tea and read about the verdict in the defamation case filed by M J Akbar against journalist Priya Ramani.

Perhaps, Bhanwari Devi too heard of the verdict. It’s possible that she thought back all those years ago to her own life, and the sexual assault on her that led to a major movement — an aandolan — across the country which forever changed the way workplaces for women are conceptualised.

It’s possible that the woman, whom we know only as Miss X, who fought a long and protracted legal battle against her superior in a case that came to be known as Apparel Export Promotion Council vs AK Chopra, and was eventually vindicated 11 years later, is also happy today as she reads news of the verdict.

And, perhaps, all those women, young and old, anonymous and known, who created lists of perpetrators and predators in the #MeToo campaign, are also feeling a sense of victory, a sense that somewhere, the issue they’ve been trying to draw attention to has been heard, attended to.

Perhaps, those of you who are not familiar with the women’s movement are wondering who these women are. Let me recap their histories briefly.

In 1988, Rupan Deol Bajaj, then a senior government officer, was slapped on her bottom by KPS Gill, then Director General of Police, seen as the “hero” for quelling militancy in Punjab, at an official dinner. Dismissed by almost everyone as a “trivial” incident, Bajaj said she “could not forget the humiliation”. She fought a court battle for 17 long years, at great cost to herself. Eventually she won.

In the same year, a woman known as Miss X filed a complaint with her employers, the Apparel Export Promotion Council, about a senior manager, who attempted to molest her on a number of occasions in the Taj Palace Hotel in Delhi. Thrown out of his job by the employers, the man filed cases in the courts, was reinstated and after a tortuous decade, was finally once again terminated.

Bhanwari Devi was not so lucky at the courts. But her case triggered the movement, the aandolan, that eventually led to the filing of the Vishakha petition, the framing of the Vishakha Guidelines by the Supreme Court and eventually to the POSH (Prevention of Sexual Harassment at the Workplace) Act 2013.

And the more recent #MeToo movement needs little explanation. Echoed in different parts of the world where high-profile men were publicly shamed and stripped of their status, the movement allowed women to speak out as never before.

Today Priya Ramani can claim this proud history of women’s battles and victories, even as hundreds of thousands of similar cases remain unaddressed because women are still afraid to speak out.

In a cursory search on the net for cases of sexual harassment at the workplace, I found the following story from Human Rights Watch. In 2016, 11 workers from a garment factory in southern India wrote this letter to their union.

“We don’t have anyone who would listen to us… We have to bear unbearable abuses at work from… ‘Do you come here to pluck your pubic hair?’ We are tired of hearing these kinds of abuses… We have come here to the city from another place to earn money. We too have self-respect and dignity… We cannot put our names down because we are scared and want to live and work… We want justice… is it our fault that we are poor?’’

Self-respect, dignity, a conducive and enabling work environment, is this too much to ask for? This is what Priya Ramani was seeking when she went for a job interview with MJ Akbar and he invited her to his room in the hotel. An invitation to a bedroom, a bed, a sofa — what do these have to do with a job interview?

And it was for exposing this, her truth, to which Ramani stayed steadfast throughout the court proceedings, that Akbar, a powerful man, sued her for damaging his “stellar” reputation.

But this is also why the judgment is so significant. Its recognition of the principle of public good, its emphatic endorsement of the right of women to respect and dignity, its understanding of women’s reluctance to speak, and the question of delay, its assertion that “a woman cannot be punished for raising her voice against sex-abuse on the pretext of a criminal complaint of defamation, as the right to reputation cannot be protected at the cost of the right of life and dignity of woman as guaranteed in the Indian Constitution under Article 21 and Right of Equality before the law and equal protection of the law as guaranteed under Article 14 of the Constitution.”

There is much to celebrate here and much that provides hope for the future and for all those women whose silence fills every space where women work. But there are other things, too.

First, the courage of those who have spoken, often at considerable cost to themselves. Then, the presence among us of lawyers, young, old, of different genders, who have a commitment and a stake in protecting our rights. And who are willing, despite intimidation and threats, to do so. Further, the presence of a women’s movement — an ongoing aandolan — that has made it possible to speak, that has fought for laws, that provided evidence of a supportive community and more. All of this and more marks this moment.

As Rupan Deol Bajaj said when I spoke to her earlier today: “When I fought, it was me alone, today it’s #metoo.”

Priya Ramani, Rebecca John and all those other women and men who have fought this battle deserve our gratitude and respect today. Will this case go on appeal? Perhaps. But whether it does or not, there’s little doubt that history has been made.

Date:19-02-21

प्राथमिकताएं बदलें तो विकास कुलांचें भरेगा

संपादकीय

बाल की खाल निकालने वाले विश्लेषक चाहे कुछ भी कहें, भारत-चीन के बीच तनाव कम होना एक बड़ी उपलब्धि है। कोरोना भले ही दुनिया के बड़े-बड़े देशों के लिए अभी भी संकट बना हो, इससे लड़ने की सरकारी रणनीति, लोगों का सामूहिक प्रयास और एशियाई मूल के होने से बनी आनुवंशिक प्रतिरोधक-क्षमता ने भारत को इन दुष्परिणामों से काफी हद तक बचा लिया। दुनिया के 130 देशों के पास वैक्सीन का एक भी डोज़ नहीं है, जबकि भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। यह एक ऐसा मौका है जब सरकार का ध्यान सिर्फ देश भर में जल्द से जल्द टीकाकरण पूरा करके उत्पादन और रोजगार बढ़ाने पर होना चाहिए। पहले नोटबंदी ने एमएसएमई और रोजगार की स्थिति बदतर की। जब सत्ता दोबारा मिली तो कोरोना ने इसे और चौपट किया। इसी बीच नागरिकता संशोधन कानून से हंगामा बरपा। सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री सरयू के तट पर पांच लाख दीये जलाने को विकास का पैमाना मानने लगे। तीनों किसान कानून कुछ इस तरीके से बने कि उसके लाभ से ज्यादा नुकसान का डर लोगों को सताने लगा। ऐतिहासिक किसान आन्दोलन ने एक नया और बेहद बड़ा दबाव समूह पैदा कर दिया। सरकार ने किसानों के डर का ठोस समाधान निकालने की जगह निदान के रूप में ‘राष्ट्र-द्रोहियों’ को तलाशना शुरू किया। सरकार की प्राथमिकता क्या लंगड़ाते एमएसएमई सेक्टर को खड़ा करना नहीं होना चाहिए? जब दुनिया कोरोना के पलटवार से जूझ रही हो तो उस समय चीन के बरअक्स दुनिया के बाज़ार में अपने कृषि- और विनिर्माण उत्पाद लेकर खड़ा होना हमें कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। पूर्ण टीकाकरण मतलब पूर्ण आर्थिक गतिविधि की बहाली यानी विकास को रफ़्तार। आत्मनिर्भरता केवल भावना न होकर उत्पादन, रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे आने के हौसले में बदले तभी दुनिया हमें सलाम करेगी।

Date:19-02-21

रिहाना विवाद में सरकार के रवैये से देश की छवि धूमिल हुई

शशि थरूर, ( पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद )

देश में जारी किसान आंदोलन पर गतिरोध और इस मुद्दे को सुलझाने में अधिकारियों की अरुचि और अक्षमता के कारण भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को जो नुकसान हुआ, उस पर सरकार का सोचने का समय तो गुजर गया, लेकिन इसको लेकर जैसा रुख अख्तियार किया गया उसने जरूर लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है।

रिहाना मामले में सरकार की प्रतिक्रिया ने तीन समानांतर रूख अपनाए। पहला, विदेश मंत्रालय जिसका काम सरकारों, राजनयिकों और वैश्विक लोगों से निपटना है। उसने एक रोष भरा बयान जारी किया। दूसरा, प्रमुख मंत्रियों ने, इनमें दो पूर्व राजनयिक रह चुके हैं ने विदेश मंत्रालय की तर्ज पर ट्वीट किया। तीसरा जैसे ही रिहाना के साथ दूसरे अन्य वैश्विक बड़े नाम जैसे ग्रेटा थनबर्ग आदि जुड़ गए, तब सरकार ने विदेशियों को चुनौती देने के लिए भारतीय हस्तियों मुख्य तौर पर फिल्मी हस्तियां और क्रिकेटर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यह प्रतिक्रिया कई स्तरों पर शर्मनाक थी।

पहली बात तो यह कि विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता का यह काम नहीं है। ‘न सटीक, न जिम्मेदार’ ठहराते हुए रिहाना के एक पंक्ति के ट्वीट की सार्वजनिक रूप से निंदा करना वाकई बुरा था। इसे गंभीरता से नहीं लेने के लिए उसके अंग्रेजी के छह शब्दों की जिज्ञासा (हमलोग इस बारे में बात क्यों नहीं करते?) का छह पैराग्राफ में दो हैशटेग इंडिया टूगेदर और इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा के साथ जवाब ने इसे और उलझाऊ बना दिया।

एक ऐसे मंत्रालय को जिसे दुनिया भर की सरकारों को गंभीरता से लेना चाहिए, उसका हस्तियों को यह कहना कि टिप्पणी करने से पहले मुद्दे पर तथ्य पता कर लेने चाहिए और सनसनीखेज सोशल मीडिया हैशटैग के प्रलोभन में आने से बचना चाहिए, पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम के शब्दों में यह बचकानापन है।

दूसरा जैसा चिदंबरम भी इंगित करते हैं कि भारत के घरेलू मामलों की खबरों पर विदेशियों की टिप्पणी में कुछ भी अपमानजनक नहीं है। विदेशों के आंतरिक मामलों में हम खुद ऐसा करते हैं,- म्यांमार में पिछले दिनों सत्ता के कायापलट पर हमने टिप्पणी की थी। यहां तक कि भारत में कृषि सुधारों के समर्थक अमेरिका ने भी किसानों से बातचीत और भारतीय सरकार को शांतिपूर्ण विरोध संपन्न करने और इंटरनेट की सुविधा देने के लिए कहा है।

तीसरा, भारतीय हस्तियों को विदेशी हस्तियों के विरोध में खड़ा करना बचकाना काम है, किसी भी गंभीर सरकार के लिए ये महत्वहीन है। इस तथ्य के अलावा कि सरकार के सम्मान की रक्षा के लिए जुटाई गई भारतीय हस्तियों की कुल फैन फॉलोइंग भी मिलाकर रिहाना और थनबर्ग के समकक्ष नहीं बैठतीं, यहां मूल फर्क है कि भारतीय हस्तियों की बड़ी फैन फॉलोइंग भारत में ही है, जबकि भारत की वैश्विक छवि को विदेशों में जो नुकसान हुआ, सरकार उस नुकसान की भरपाई करना चाहती है।

भारत सरकार के इस हठ और अलोकतांत्रिक व्यवहार से देश की वैश्विक छवि को जो नुकसान हुआ, उसे क्रिकेटर्स के ट्वीट्स से ठीक नहीं किया जा सकता। आधिकारिक देशभक्ति से भरे हैशटेग इंडिया टूगेदर को जोड़ते हुए मैं कहता हू्ं, ‘कृषि कानून वापस लें, किसानों के साथ समाधानों पर चर्चा करें और तब आपको मिलेगा एकजुट भारत सरकार में सार्वजनिक कूटनीति के साधारण से नियमों को जानने वाले किसी को भी एक सीधी-सी बात समझना चाहिए कि सफल छवि निर्माण पूरी तरह से एक अच्छी कहानी पर निर्भर करता है। दशकों तक भारत सॉफ्ट पावर के तौर पर बढ़ता गया क्योंकि हम ‘बेहतर कहानियों की धरती’ थे। आज हम सबके लिए दुख की बात है कि इसका विपरीत सच है। विदेश का कोई भी बड़ा अखबार भले ही दक्षिणपंथी (जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल) या वामपंथी (जैसे वॉशिंगटन पोस्ट) उठाएं, तो भारत से या भारत के बारे में आलोचनात्मक लेख या संपादकीय देखेंगे।

बीजेपी के कट्‌टरपंथी चाहे जो भी चाहें ऐसा करने के लिए कुछ अच्छे कारण भी हैं। दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है यह हमारे लिए अब पहले की तुलना में सबसे ज्यादा मायने रख रहा है, कम से कम इसलिए नहीं क्योंकि बजट ने हमें याद दिलाया कि हम आर्थिक संकट में हैं और भारत पहले से कहीं अधिक बाहरी व्यापार, निवेश और सद्भावना पर निर्भर है।

पर विदेशी निवेश भविष्य में विश्वास के कारण ही आता है, विदेश में जिसका तेजी से क्षरण हुआ है। सत्ताधारी पार्टी के संकीर्ण राजनीतिक लक्ष्यों को पाने के लिए सांप्रदायिक, विभाजनकारी कार्यों पर रोक लगनी चाहिए। अगर सरकार अपनी छवि को दुरुस्त करने की उम्मीद रखती है, तो लोकतांत्रिक व्यवहार और समावेशी राजनीति का पुनरुद्धार के साथ सच्चाई बदलनी चाहिए। तब जाकर हम गर्व से ट्वीट कर सकते हैं

Date:19-02-21

उदारीकरण की अपनी शंकाएं हैं ये संसार की नई बेचैनी बन रही

हरिवंश, ( राज्यसभा के उपसभापति )

मूल रूप से हिब्रू में लिखी पुस्तक है, ‘रिवोल्ट: द वर्ल्डवाइड अप्राइजिंग अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन।’ हिंदी में कहें तो ‘बगावत : उदारीकरण के खिलाफ विश्वव्यापी विरोध।’ लेखक हैं, इजराइल के विश्वप्रसिद्ध पत्रकार नादव इयाल। श्रेष्ठ पत्रकारिता के लिए उन्हें दुनिया के कई सम्मान मिले हैं। इस पर युवाल हरारी का मत है कि यह उदारीकरण के मौजूदा संकट पर, वैचारिक रूप से उद्वेलित करने वाली उत्कृष्ट ढंग से लिखी किताब है। इयाल के विश्लेषण से सभी सहमत नहीं होंगे। पर, शायद ही कोई तटस्थ रह पाए।

इयाल कहते हैं कि दूसरे विश्वयुद्ध के बाद दुनिया बहुत बदली। खाड़ी युद्ध अंतिम (2003) था। विश्व में आज दो डॉलर प्रतिदिन से कम आय वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। शिशु मृत्यु दर में गिरावट है। 50 के दशक में दुनिया की आधी आबादी से भी कम लोग लिख-पढ़ सकते थे। आज यह आंकड़ा 86 फीसदी है। 2003-13 के बीच विश्व की औसत प्रति व्यक्ति आय लगभग दोगुनी हो गयी। यह सब अचानक नहीं हुआ। दूसरे विश्वयुद्ध के परिणामों से दुनिया भयभीत थी। इस कारण संसार के नेताओं ने एक आपसी समझ बनाकर विश्वव्यापी स्थायित्व और शांति का पौधा रोपा।

राष्ट्रीयता के उभार, लोकलुभावन नारों के उभार पर चर्चा है। पर इयाल इस जगतव्यापी बेचैनी का उत्स तलाशते हैं। वह कहते हैं, दूसरे विश्वयुद्ध के बाद दुनिया में उत्तरदायित्व का दौर आया। यह दौर, उस दिन खत्म हो गया, जब ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’ भर-भराकर गिरा दिया गया। अमेरिका की धरती पर अलकायदा का हमला महज कट्टरवादियों का प्रहार नहीं था। यह अमेरिका के विश्वव्यापी विजन का अंत था। यह धर्मों के बीच झगड़ा नहीं, दो विचारों या धाराओं के बीच टकराव था।

दुनिया घूमने के बाद इयाल का मत है कि आज अधिक संख्या में लोग उदारीकरण को खारिज करते हैं। नया वैकल्पिक संसार कैसा हो, उन्हें नहीं मालूम। लेखक का मत है कि उदारीकरण के खिलाफ सबसे खूनी झंडा कट्टरपंथियों और आतंकवादियों का है। अमेरिका, रूस जैसे देशों ने भी 2017 में उदारीकरण के बारे में अपनी सीमाएं, शंकाएं और विरोध दर्ज कराया था। पर, इयाल की नजर में तकनीकी क्रांति और सामाजिक प्रगति के बीच असंतुलन है, लोगों में विक्षोभ भी है। इस तकनीकी क्रांति ने कैसी ताकतों को लोकप्रियता दी है, पुस्तक में एक जगह इसका डरावना संकेत है।

अमेरिका की एक मार्मिक घटना का विवरण : 2012 में कनेक्टिकट शहर के एक स्कूल के छह स्टाफ और पहली कक्षा के 20 बच्चों को किसी सिरफिरे ने गोली मार दी। दुनिया स्तब्ध थी। 2016 के बसंत में इयाल वहां गए। पाया कि जड़ बना देने वाली बातें चर्चा और बहस में हैं। कुछ मानते थे कि इन्हें ओबामा प्रशासन ने मरवा दिया। इंटरनेट के एक सेलेब्रेटी एलेक्सा जॉन्स ने कहा, स्कूल में कोई मरा नहीं। बच्चों के परिवार वालों ने मुकदमा किया, तो एलेक्सा पलट गए। अपनी बात वापस ली।

गौर करिए, सोशल मीडिया के इस दौर में किस मानस के लोग सेलिब्रिटी बन जाते हैं। आज तो अलग-अलग मुल्कों में एलेक्सा जॉन्स की संख्या गली-मोहल्ले तक पसर रही है। अफवाहें, बिना सिर पैर की बातें, निराधार आरोप या घटनाएं सुर्खियों में छा जाती हैं। फिर ऐसा करने वाले माफी भी तुरंत मांग लेते हैं या पलट जाते हैं। पर, समाज, देश और लोग इसकी कीमत चुकाते हैं।

पुस्तक के कुछ संदेश साफ हैं। यह भौतिक सुख और उपलब्धि का युग है। आज की दुनिया या पीढ़ी ने वह भयावह गरीबी, अशांति, उन्माद, बेकसूरों का मरनायह सब नहीं भोगा है। दूसरे महायुद्ध के बाद की पीढ़ी ने सब देखा था। इस कारण इस दौर की पीढ़ी, दायित्वों के प्रति सचेत नहीं है। बहुत पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, एक युवा के जीवन में सबसे अंधेरा पल वह होता है, जब वह बिना श्रम, धन चाहता है। ब्रिटेन से लेकर दुनिया के दूसरे देशों में भी क्रेडिट कार्ड दौर की उपज, युवा पीढ़ी के मानस पर अध्ययन हुआ है। चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं। पर रास्ता नहीं निकला है। विल डूरंट ने कहा है कि छह हजार वर्षों का इतिहास हमें यही सीख देता है कि हमने कब क्या राह अपनाई और उसका क्या परिणाम निकला ?

विवेकानंद ने कहा था, भारत जगतगुरु बनेगा। भारत का दर्शन, संयम, उपनिषद्, अतीत वगैरह सीख देते हैं कि अतिशय भोग से बचें। फर्ज और दायित्व बोध हो, वरना न व्यक्ति का जीवन ठीक होगा, न समाज, न देश, न संसार में चयन। इसी संदर्भ में भारत के ऋषियों ने कहा विश्व कुटुम्ब है। हम सब शांति से साथ रहें। एक मन से मिलकर संयम के साथ यात्रा करें। यही रास्ता है। दूसरे विश्वयुद्ध के समय दस में से छह अमेरिकियों ने माना था कि एक विश्व सरकार होनी चाहिए। डॉ. लोहिया ने तब विश्व सरकार की बात की थी। विनोबा ने तो विश्वमैत्री का नारा ही दिया था।

Date:19-02-21

स्त्री की आत्मनिर्भरता और सवाल

संगीता सहाय

आत्मनिर्भरता शब्द अपने आप में कई तथ्य समेटे हुए है। आत्मनिर्भरता का सामान्य अर्थ है, ‘स्वयं पर निर्भर होना’। जो लोग अपनी सामान्य जरूरतों को अपने प्रयासों से पूरा करने में सक्षम हैं वे आत्मनिर्भर की श्रेणी में आते हैं। कहा जा सकता है कि अबोध बालकों, वृद्ध और कुछ खास व्याधियों तथा आलस्य से ग्रस्त लोगों के अलावा सामान्यतया सभी लोग, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, आत्मनिर्भर हैं। साथ ही यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि कोई देश या समाज पूर्ण या सीमित स्तरों पर आत्मनिर्भर तो हो सकता है, पर कोई भी व्यक्ति पूर्ण आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। वह कुछ मामलों में स्वयं पर निर्भर, तो कुछ के लिए दूसरे पर आश्रित रहता ही है। अर्थात आत्मनिर्भरता और पराश्रितता दोनों शब्द साथ-साथ चलते हैं। हमारे समाज का केंद्र बिंदु परिवार है। इसी के इर्द-गिर्द लगभग शेष सारी संरचनाएं काम करती हैं। परिवार माता-पिता, भाई-बहन, दादा-दादी और कुछ अन्य नाते-रिश्तेदारों के योग से बनता है। आज के एकल परिवार के दौर में इसका आकार कुछ छोटा भी हुआ है। पर दोनों ही स्वरूपों में परिवार की धुरी में दो लोग होते हैं- एक सदस्य के ऊपर गृहस्थी के संचालन की जिम्मेदारी होती है, तो दूसरा उस कार्य के लिए धनोपार्जन करता है। समान्यतया आर्थिक उपार्जन के लिए पुरुष गतिविधियां करता है और स्त्री गृहस्थी का संचालन करती है। संभव है कुछ स्थितियां इसके विपरीत भी हों। इसलिए स्वाभाविक रूप से कहा जा सकता है कि दोनों की जिम्मेदारी समान रूप से अपने-अपने स्थान पर महत्त्वपूर्ण है।

एक की भी अनुपस्थिति परिवार रूपी गाड़ी को डावांडोल कर सकती है। यह भी कहा जा सकता है कि इस इकाई की दोनों ही धुरियां अपने आप में आत्मनिर्भर भी हैं और एक-दूसरे पर आश्रित भी। प्रचलित अर्थ में इसका एक ही अर्थ होता है और वह है, ‘आर्थिक आत्मनिर्भरता’। जैसे ही हम आत्मनिर्भर कहते हैं, तो वह आर्थिक आत्मनिर्भता का ही बोध कराता है। जबकि यह आत्मनिर्भता के कई उपादानों में से एक है। जैसे कोई शैक्षणिक रूप से, शारीरिक क्षमता से, गृहकार्य में, किसी कला या व्यवसाय आदि में से किसी एक में या कई विषयों में एक साथ आत्मनिर्भर और पारंगत हो सकता है, वैसे ही कोई धन की कमाई में भी पारंगत और आत्मनिर्भर हो सकता है। उपरोक्त प्रचलित अर्थों के अनुसार ही स्त्री की आत्मनिर्भरता को भी मूलत: आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ दिया गया। इस सोच ने न सिर्फ औरत के कामों का अवमूल्यन किया, बल्कि उसके अस्तित्व को ही दोयम बना दिया। दिन के सोलह-सोलह घंटे घरेलू कामों में लगी औरत भी घरेलू और सामाजिक रूप से आश्रित और अक्रियाशील मानी जाने लगी। फलस्वरूप उसके कर्तव्यों की फेरहिस्त लंबी होती गई और अधिकार कम होते गए। घर को स्वरूप देने वाली औरत के मालिकाना हक में वह घर भी न रहा। सामाजिक विसंगतियों के जाल में पिता की संपत्ति से ‘वास्तविक रूप’ से बेदखल (कानूनी हक के बावजूद) स्त्री, ससुराल में भी दूजे घर से आई मेहमान की हैसियत से ही दो चार होती रही। और उधार में मिले उपनामों को बदलती कभी पिता और कभी पति की कृपापात्र बनी अपने वजूद की तलाश में गुम होती रही। बदलते वक्त ने जब उसे समझाया कि सम्मान और पहचान का रास्ता ‘अर्थ’ से होकर गुजरता है, तो वह चाहे, अनचाहे खुद को साबित करने के लिए उसी बदले आत्मनिर्भरता के दौर में शामिल होती गई।

ध्यान देने की बात है कि तमाम जद्दोजहद के बाद भी देश की मात्र सत्ताईस फीसद महिला आबादी कामकाजी है। इसमें भी ग्रामीण क्षेत्र की ज्यादातर महिलाएं कृषि और असंगठित क्षेत्र के कार्यों में लगी हैं। अब प्रश्न है, कि क्या शेष महिलाओं को पराश्रित और अक्षम मान लिया जाना चाहिए? यह भी कि जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ‘अपने आप में सक्षम स्त्री’ आर्थिक रूप से सक्षम होने की दिशा में बढ़ी, क्या उसे उन राहों की बदौलत मुक्ति और विकास की राहें हासिल हो ? क्या उसकी आर्थिक सक्षमता ने एक पूर्ण समतामूलक समाज का निर्माण किया है? स्त्री को दोयम बनाती जड़ परंपराओं और मान्यताओं का छीजना क्या इसके माध्यम से हुआ? और क्या स्त्री-पुरुष समानता के मान्य और सहज प्राकृतिक सिद्धांत को दुबारा सिद्ध करने मात्र के लिए स्त्री की भूमिका में परिवर्तन की आवश्यकता है? यह सवाल उन औरतों के संदर्भ में है, जिन्होंने आत्मनिर्भरता की कुंठित विवेचना की शिकार होकर अपने मन के विपरीत जाकर बेमेल रास्तों को चुना और दोहरे कामों के बोझ तले पिस रही हैं। और अकसरहां उनके तीस दिनों के अथक कामों से प्राप्त धन पर पति या अन्य लोगों का स्वामित्व ही रहता है। क्योंकि वे पैसे के रखरखाव के लिए अयोग्य करार दी जाती हैं। एटीएम कार्ड रखने की हकदार वे नहीं होतीं और चंद नोटों और सिक्कों को संभालने के लिए मनीबैग रखने को वे स्वयं ही फिजूलखर्ची मानती हैं। ये ‘आर्थिक रूप से सक्षम औरतें’ अक्सर हमारे आपके गलियों-मोहल्लों में धुंधलाती शाम अपने कांधे पर सामान लादे, चप्पलें चटकाती घरों की ओर भागती दिख जाती हैं। क्योंकि घर पहुंच कर उन्हें परिवार का खाना भी बनाना होता है। अथक कामों के बोझ से लदी ये औरतें अपनी कथित आत्मनिर्भरता का दंश जीवन भर झेलती हैं। यह सत्य है कि उनकी कमाई से घर में पैसे और भौतिक संसाधनों की बढ़ोतरी होती है, पर उसके बदले में उन्हें क्या हासिल होता है, यह प्रश्न भी विचारणीय है। सवाल घरेलू जीवन जीती उन अधिसंख्य स्त्रियों को लेकर भी है, जो बगैर कोई अपराध किए आत्मनिर्भरता के इस एकपक्षीय सोच की अपमानजनक मार झेल रही हैं। इन प्रश्नों के जवाब में आर्थिक रूप से सक्षम महिलाओं के जीवन में आए विकासात्मक बदलाव की बात की जा सकती है। इसने सदियों से शोषित और रीढ़-विहीन परंपराओं का मारक प्रहार झेलती औरतों की दशा और दिशा की बेहतरी में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह भी सही है कि आर्थिक सक्षमता की जिजीविषा ने आधी आबादी के विकास के कई रास्ते खोले हैं और वह सारे दुरूह मान्य-अमान्य सीमाओं को लांघती अपने लक्ष्य को भेद अपना मुकाम बना रही है। इन तमाम बातों के बावजूद यह प्रश्न अब भी पूर्ववत है। क्योंकि ये सफलताएं उन्होंने ही हासिल की, जिन्होंने इसका स्वप्न देखा और कोशिशें की। पर उनकी सफलता का दंड उन्हें हरगिज नहीं मिलना चाहिए, जिन्होंने सामान्य घरेलू जीवन का स्वप्न देखा और अपनाया। न ही उनके चुनाव और पसंद को कमजोरी और अपमान का प्रयाय माना चाहिए। हर इंसान को अपनी इच्छानुसार कार्य करने और जिंदगी जीने का मौका मिलना ही उसके स्वतंत्र होने का परिचायक है। शिक्षा व्यक्ति मात्र के लिए आवश्यक है। बगैर किसी भेद-भाव के उस तक सबकी पहुंच विकास की पहली और आखिरी शर्त है। पर शिक्षा का अर्थ महज डिग्रियां बटोर कर ऊंची नौकरी हासिल करना और पैसे कमाने की मशीन बनना नहीं होता। शिक्षा मनुष्य के भीतर मनुष्यता के विकास के लिए आवश्यक है। उसकी समझ, बुद्धि और कौशल के उन्नयन के लिए आवश्यक है। साथ ही वह अपनी योग्यता और कर्मठता से अपनी पसंद के कार्यक्षेत्र को चुन कर अपनी बेहतर क्षमता का प्रदर्शन कर सके, इसके लिए आवश्यक है। इसी संदर्भ में कहा जा सकता है कि स्त्री के शिक्षित होने का मतलब सिर्फ अर्थ की प्राप्ति नहीं, बल्कि जीवन की बेहतरी के लिए शिक्षा आवश्यक है। आत्मनिर्भरता का सही और सार्थक अर्थ भी इसी में छिपा है।