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Date:19-02-19

A China Size Problem

Countering terrorism critically depends on being able to tackle the China factor

Abanti Bhattacharya, [ The writer is Professor of East Asian Studies at Delhi University]

The Pulwama terrorist attack not just indicates the menace of terrorism and India’s security vulnerability but more significantly draws attention to the failure of India’s China policy, in general, and the Wuhan spirit, in particular. With Pakistan based Jaish-e-Muhammed (JeM) having claimed responsibility for the terror attack, attention is immediately drawn on India’s repeated failure to designate JeM chief Maulana Masood Azhar as a global terrorist and China’s constant use of veto power to throttle India’s proposal at the United Nations Security Council (UNSC).

Arguably, India’s failure stems from its myopic understanding of the border threat that caused it to segregate threats emanating from China and Pakistan. Due to this blinkered understanding, India’s counterterrorism efforts have failed and its China policy has remained essentially truncated.

In the post-war era, India confronted a two-front border threat – the Chinese occupation of Tibet and Pakistan’s occupation of Jammu & Kashmir. This twofold development immediately exposed India’s entire north, north-eastern and north-western border, to the threat from China and Pakistan. But unlike China, India did not adopt a holistic view of the border threat.

With China, Nehru’s government sought to secure the border by signing the 1954 agreement and forfeiting all special privileges it had from the British in Tibet. However, the Hindi-Chini bhai bhai spirit quickly floundered in the 1962 border war.

In the case of Pakistan, India retaliated against the 1947-48 tribal raids but lost 33,000 sq km of Kashmir to Pakistan. The border threat significantly transformed with the signing of the Border Agreement of 1963, whereby Pakistan gifted 5,180 sq km of land (Shaksgam valley) in the Pakistan occupied Kashmir (PoK) to China. This facilitated Beijing to legitimise Pakistan’s claim on Kashmir. But most importantly, it led to the formation of the China-Pakistan nexus.

From then on, China adopted the Pakistan card to tie India down in the South Asian region. It helped Pakistan become a nuclear power, thereby establishing nuclear parity between India and Pakistan. In present times, the China-Pakistan nexus has gravely impinged on India’s security by eroding New Delhi’s capacity to tackle Pakistan sponsored terrorism.

Each time India attempted to list Pakistan based terror outfits in the UNSC, China blocked it. The last such effort was in 2017, when China blocked India’s proposal to designate Azhar as a terrorist under the aegis of the UNSC 1267 committee. Further, China has often challenged India’s sovereignty on Kashmir by issuing stapled visas to Indian citizens hailing from J&K, thus, validating Pakistan’s claim on Kashmir.

And currently, the China built China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) that passes through PoK has not only challenged India’s sovereignty on Kashmir but also contested its maritime dominance in the Indian Ocean. More than an economic corridor, CPEC in fact is a geopolitical corridor enabling China to dominate the Strait of Hormuz, the world’s primary oil chokepoint. CPEC would also allow it to fortify its position in the Indian Ocean, much to the chagrin of India, which is considered as the net security provider in the region. In the event of Gwadar being transformed into a Chinese naval base, it would pose a direct military threat to India.

The issue of terrorism, therefore, cannot be handled without first factoring in the China-Pakistan all-weather friendship in the wider India-China matrix. Notably, China is confronted with Uighur terrorism in Xinjiang. But it has been able to curb it both institutionally and bilaterally.

Institutionally, China has effectively employed the Shanghai Cooperation Organisation to combat terrorism in Xinjiang. Bilaterally, it has successfully urged Pakistan to adopt strict counterterrorism policy vis-a-vis the Uighurs. Moreover, it has also enlisted US support in branding the East Turkestan Islamic Movement as a terrorist group. But ironically, China does not support India’s counterterrorism efforts.

This double standard in Chinese counterterrorism policy has rendered the April 2018 Wuhan spirit, arrived at between the two Asian giants in the post-Doklam phase, a complete farce. The tenth point of the India-China informal Wuhan document states that both sides “recognised the common threat posed by terrorism, and reiterated their strong condemnation of and resolute opposition to terrorism in all its forms and manifestations. They committed themselves to cooperate on counterterrorism.”

But any cooperation on terrorism would involve the Kashmir issue and also the fate of Shaksgam valley. Not only would China avoid ruffling feathers of its all-weather friend, it would also not allow its CPEC, a part of its Belt and Road Initiative (BRI), to fall through. The success of BRI, which is Chinese President Xi Jinping’s dream project, is critically contingent on its Pakistan card.

Arguably, even if the Tibet issue – an equally formidable irritant entangled with India-China border dispute – is resolved, Chinese threat on India’s northern periphery will remain. In other words, the Pakistan card against India would remain China’s most important leverage not only in dealing with India but also in dominating the Indian Ocean region.

Given the immensity of China-Pakistan nexus in India’s foreign policy as well as in India-China relations, it is pertinent for India to factor in the combined nature of threat emanating from its northern periphery. In fact, India’s successful counterterrorism policy is critically dependent on the success of its China policy. Without bringing the issue of Pakistan sponsored terrorism upfront with the Chinese, India-China relations underscored in the Wuhan spirit would remain a diplomatic facade.

Date:19-02-19

MBS in India

New Delhi-Riyadh security cooperation should be enhanced to counter terror

TOI Editorials

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman’s (MBS) visit to India starting today comes at a crucial juncture. True, MBS will be flying to India after Pakistan where he has already inked deals worth $20 billion. Coming against the backdrop of the recent Pulwama terror attack where a suicide bomber affiliated to the Pakistan-based Jaish-e-Muhammed terror group hit a CRPF convoy killing 40 jawans, the Saudi-Pakistani relationship may be uncomfortable for New Delhi at this point. However, it is important to remember that the India-Saudi Arabia relationship too has grown in recent years to the advantage of both nations. Prime Minister Narendra Modi’s visit to Riyadh in 2016 gave a fillip to security and economic ties with the Islamic kingdom.

Thus, MBS’s visit should be seen as an opportunity by New Delhi to get Riyadh to put pressure on Islamabad to turn off the terror tap. In fact, MBS himself has previously taken a clear position against terrorism and vowed to destroy extremist thoughts. Hence, for him to put pressure on Pakistan for harbouring terrorist groups would be consistent. It’s understandable that Saudi-Pakistani ties have a historical context. But Pakistan is a crumbling state in dire financial circumstances. Saudi investments in Pakistan will essentially go towards somehow propping up that country. In contrast, Saudi investments in India will pay dividends for Riyadh. Besides, at a time when MBS wants to diversify the Saudi economy away from oil, it’s skilled workers from India that can help.

Moreover, at a time when MBS is looking for an image makeover after the Jamal Khashoggi murder, being seen as bolstering Pakistan won’t help. Boosting ties with India will. Towards this end, it is welcome that New Delhi and Riyadh will be inking an agreement to establish the Saudi-Indian Supreme Coordination Council during MBS’s trip that will provide a new structure for the bilateral partnership. Additionally, an MoU is on the anvil for Saudi investment in India’s National Investment and Infrastructure Fund which will provide a significant boost to infrastructure development here. In the same vein, India would do well to secure concessions on oil supplies from the Saudis.

On Pakistan, Modi should leverage the high degree of Saudi influence in that country and get MBS to dissuade it from the path of nurturing terror, which destabilises the whole south Asian region and serves nobody’s interest. Enhancing the security partnership with Saudi Arabia should be the common goal.

Date:19-02-19

लोकतांत्रिक गणराज्य में संस्थाओं का संयम रखना जरूरी

सोमशेखर सुंदरेशन , (लेखक अधिवक्ता एवं स्वतंत्र परामर्शदाता हैं)

यह गणराज्य राजनीतिक एवं संवैधानिक टकराव के अभूतपूर्व दृश्य देख रहा है। हालांकि आम चुनावों के तेजी से नजदीक आने से ऐसा होना अप्रत्याशित भी नहीं है। अगर तमाम संवैधानिक संस्थानों में एक खास प्रवृत्ति ही फैली हुई है तो पता चलता है कि संवैधानिक संस्थान किस तरह संयम बरतने से दूर हैं। एजेंसियों और विविध संवैधानिक भूमिकाओं के लिए निर्धारित संस्थानों में टकराव होना पूरी तरह बुरा भी नहीं है। असल में, ऐसे संघर्ष उस राजनीतिक नियंत्रण एवं संतुलन को प्रोत्साहित करते हैं जिसकी परिकल्पना संविधान में की गई है। यही वजह है कि संस्थानों के मिलकर काम करने और आपसी संघर्ष से परहेज करने की वकालत करने वाले लोग इस संघर्ष में निहित मूल्य को समझ नहीं पाते हैं। जब एक राज्य सरकार केंद्र की जांच एजेंसियों के खिलाफ खड़ी होती है तो इसका बुरा होना कोई जरूरी नहीं है। जब केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले में दखल के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाती है तो यह एक अच्छी बात होती है। आखिर उच्चतम न्यायालय पक्षपात-रहित हस्तक्षेप का सही मंच है।

फिर भी यह याद रखना अहम है कि संघर्ष की अनवरत स्थिति का होना अच्छी बात नहीं है। जब कोई संस्था अपने लिए निर्धारित कार्य का निर्वहन करती है और उसका अन्य संस्थाओं से टकराव होता है तो वह एक अच्छी बात है लेकिन अपनी भूमिका का गलत इस्तेमाल करने से पैदा होने वाला टकराव अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में अक्सर यह सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या वास्तव में संस्था ने अपनी भूमिका का उल्लंंघन किया है? उस समय न्यायालयों को ही विवाद के समाधान के लिए आगे आना पड़ता है।

राजकाज में दक्ष व्यक्ति की तरह परिपक्व तरीके से किसी संघर्ष के समाधान का अहम पहलू यह है कि संस्थान और उनकी बागडोर संभालने वाले लोग संयम बरतें। अपने चारों तरफ नजर दौड़ाने पर आपको दिख जाएगा कि संघर्ष की स्थिति में संयम लगभग नदारद ही रहता है। कई उदाहरणों से संयम की यह कमी देखी जा सकती है। जब संविधान के निर्माताओं ने यह प्रावधान रखा कि लोकसभा का अध्यक्ष ही किसी प्रस्तावित विधेयक के ‘धन विधेयक’ होने के बारे में अंतिम रूप से फैसला कर सकता है तो उसके पीछे यही सोच थी कि इस उच्च पद पर बैठा व्यक्ति यह तय करने का जरूरी संयम रखेगा कि उस विधेयक पर राज्यसभा को चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतिहास बताता है कि हमारे संविधान निर्माताओं का यह भरोसा गलत साबित हुआ है।

जब भारतीय गणराज्य का गठन एक सच्चे लोकतंत्र के तौर पर होने के बावजूद सशस्त्र बलों के लिए आंतरिक लोकतंत्र को निलंबित रखा गया तो इस ढांचे के पीछे यही भरोसा था कि सशस्त्र बलों का नेतृत्व संयम की एक अंतर्निहित व्यवस्था बनाएगा कि इस संरक्षण का किस तरह इस्तेमाल किया जाए। फिर भी, सशस्त्र बलों में अर्दली (अब उन्हें सहायक कहा जाता है) की दासता की हद तक जाने वाली व्यवस्था बदस्तूर जारी है। जब सेना को लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के अधीन बनाया गया था तो उम्मीद यही थी कि नेतृत्व संयम का परिचय देगा और तय नियमों से चलेगा। असल में, सैन्य नेतृत्व हर दूसरे दिन खबरों में रहता है। लेकिन इसकी वजह यह है कि वे सामाजिक मुद्दों से लेकर दूसरे देशों के साथ संबंधों तक के मसले पर खुलकर अपनी राय रखते हैं।

जब राज्यपालों को एक राजनीतिक दल या एक गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने या राज्य में कानून व्यवस्था की हालत खराब होने के बारे में रिपोर्ट देकर लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को हटाकर वहां राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने की शक्ति दी गई थी तो उसके पीछे यही सोच थी कि इस उच्च पद पर आसीन व्यक्ति संयम का परिचय देते हुए फैसले करेगा। हालांकि इतिहास इस धारणा को गलत साबित करता है। जब संवैधानिक अदालतों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति दी गई थी तो उसके पीछे यही धारणा थी कि न्यायाधीश संयम बरतेंगे और समाज एवं इसके सदस्यों की किस्मत तय करने वाले कार्यकारी फैसले वाले आईएएस अधिकारी नहीं बनना चाहेंगे। जब संविधान के अनुच्छेद 142 ने उच्चतम न्यायालय को न्याय देने के लिए कोई भी आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की थी तो कभी भी यह नहीं सोचा गया था कि यह प्रावधान कानून बनाने और उसके अनुपालन का अनूठा न्याय-क्षेत्र बना देगा। यह स्थिति पृथक शक्तियों के बीच घालमेल कर देती है।

जब संसद ने नियामकीय एजेंसियों को विधायी, कार्यकारी एवं अद्र्ध-न्यायिक भूमिकाएं निभाने के लिए अधिकार प्रदान किए थे तो उसके पीछे यही सोच थी कि इन संस्थानों के प्रमुख अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाने के दौरान संयम का परिचय देंगे और वे आंतरिक अनुशासन का मामला मानते हुए इन प्रकार्यों को अलग रखेंगे। लेकिन यह अपेक्षा पूरी तरह गलत साबित हुई है। गणतंत्र के अस्तित्व में आने के 70वें साल में हम आम चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में इस बात पर गौर करने का वक्त आ गया है कि क्या महज चुनाव कराना ही लोकतंत्र है या फिर हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य को मिलजुलकर आकार देने वाली विभिन्न संस्थाओं की कार्यप्रणाली में व्यापक संरचनात्मक एवं ढांचागत सुधार की बड़ी जरूरत खड़ी हो गई है।

Date:18-02-19

किराना स्टोर का मेकओवर

प्रमोद झा

प्रौद्योगिकी विकास के मौजूदा दौर में महानगरों से लेकर कस्वाई शहरों तक मॉल खुल गए हैं, जहां एक ही छत के नीचे उपभोक्ताओं की तमाम जरूरतों की चीजें आसानी से मिल जाती हैं। यहां तक कि गांवों में भी इसी तर्ज पर बड़े किराना स्टोर व मार्ट खुलने लगे हैं। इससे लोगों को रोजमर्रा की वस्तुएं खरीदने के लिए शहर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार उनको समय की बचत के साथ-साथ सहूलियत भी हो रही है और रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। यह देश के विकास का परिचायक है, जिसमें आवागमन के साधनों के विकास से लेकर सेवा व लॉजिस्टिक्सि के क्षेत्र में हो रहे विस्तार का अहम योगदान है।

हाल के दिनों में ग्रॉसरी के क्षेत्र में बड़ी कंपनियों के उतरने के बाद कृषि बाजार में बिचैलिए की भूमिका कम होती जा रही है, क्योंकि बड़ी कंपनियां सीधे किसानों से उनकी उपज खरीद करने लगी हैं। जहां पहले बिचैलिये या आढ़ती यानी कमीशन एजेंट हुआ करते वहां अब बी-2-बी का फॉर्मूला आ गया है। किराना थोक बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ गई हैं। मसलन, वालमार्ट इंडिया का मेरा किराना, थाइलैंड की कंपनी सियाम मैक्रो का लॉट्स स्टोर व अन्य। बी-2-बी होलसेल से किराना बाजार क्षेत्र में दो बड़ी उपलिब्ध देखी जा सकती है। पहला, यह कि छोटी खोली में चलने वाली दुकानों की जगह बड़े किराना स्टोर खुलने लगे हैं। खास बात यह है कि ऐसे कई स्टोर का संचालन महिला कारोबारियों के हाथ में है, क्योंकि उनको सामान लाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। बल्कि ये कंपनियां सारी चीजें इन दुकानों तक पहुंचाती हैं। पढ़ी-लिखी महिलाएं बिजनेस संभाल रही हैं, जिनके कंप्यूटर पर दुकान में आने वाली वस्तुओं से लेकर बिकने वाली वस्तुओं का लेखा-जोखा सब फीड होता रहता है।

एक तरह से पुराने परचून की दुकानों का मेकओवर होने लगा है, जिसमें कंप्यूटर साक्षर युवाओं को नौकरियां मिलने लगी हैं। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का विस्तार होने से उसमें भी नई नौकरियां मिलने लगी हैं। यह कहावत सुनी जाती है कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं लेकिन वर्तमान दौर में यह कहावत अप्रासंगिक दिख रही है क्योंकि बड़ी कंपनियां छोटे कारोबारियों को उठाने में मदद को आगे आ रही हैं। यह खासतौर से ग्रॉसरी के क्षेत्र में काफी सफल साबित हो रही है। कुछ साल पहले सरकार ने जब मल्टी ब्रांड खुदरा कारोबार में 51 फीसद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी प्रदान की थी तो इस बात का अंदेशा जताया जाने लगा कि वालमार्ट, अमेजन जैसे बहुराष्ट्रीय दिग्गज कंपनियों के खुदरा कारोबार में पैर पसारने से छोटे किराना स्टोर समाप्त हो जाएंगे और छोटे कारोबारियों का रोजगार समाप्त हो जाएगा। हालांकि एफडीआई की अनुमति के साथ कुछ शर्तें भी लगाई गई थीं मसलन एफडीआई की सीमा कम से कम 10 करोड़ डॉलर हो, निवेश की आधी रकम कोल्ड स्टोर चेन और वेयरहाउस जैसे बुनियादी ढांचों में लगाया जाए, कम से कम 30 फीसद वस्तुएं स्थानीय उत्पादकों द्वारा उत्पादित हो आदि। कोल्ड स्टोरेज चेन और वेयरहाउस की तादाद में विगत वर्षो में इजाफा हुआ है, जिससे किसानों की खराब होने वाली फसलों का संरक्षण व अनुरक्षण होने से उनको उचित भाव दिलाने में मदद मिली है। घरेलू व विदेशी कंपनियों के ग्रॉसरी कारोबार में उतरने से किसानों से सीधी खरीद को प्रोत्साहन मिला है और छोटे किराना स्टोर को आसानी से वस्तुओं की आपूर्ति होने लगी है।

वालमार्ट इंडिया विगत चार साल से अपने बी-2-बी थोक कारोबार के तहत मेरा किराना कार्यक्रम चला रही है, जिसमें मॉम एंड पॉप स्टोर मालिकों के लिए आधुनिक किराना स्टोर का डिजाइन तैयार किया गया है। कंपनी इस कार्यक्रम के तहत अपनी टीम को किराना स्टोर भेजकर उसका मेकओवर करने में मदद करती है। इस तरह बी-2-बी होलसेल से इस क्षेत्र में महिला कारोबारियों को प्रोत्साहन मिला है, क्योंकि उन्हें अपने स्टोर में सामान की आपूर्ति के लिए कहीं भाग-दौड़ करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि एक फोन पर सारे सामान की आपूर्ति करवा दी जाती है। चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश में तकरीबन 600 अरब डॉलर का खुदरा कारोबार है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। निस्संदेह भारत की अर्थव्यवस्था मौजूदा सरकार द्वारा विगत दिनों किए गए उपायों से अधिक औपचारिक बनती जा रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र आज भी ऐसे हैं, जो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसलिए खुदरा कारोबार में असंगठित क्षेत्र का वजूद समाप्त नहीं होगा बल्कि संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र के कारोबारी खुदरा किराना कारोबार में एक दूसरे के पूरक बने रहे रहेंगे।

Date:18-02-19

Delhi Dilemma

Supreme Court’s split decision flags the need to address complexities in Centre-UT ties

EDITORIAL

The Supreme Court’s split decision on the question of whether the government of the National Capital Territory of Delhi (NCTD) has executive control over those in its service points to the inherent complexity of the relations between the Delhi government and the Centre. The disadvantages of not having full statehood status has been felt by many elected regimes in Delhi. But under Arvind Kejriwal’s Aam Aadmi Party government, and with the Narendra Modi government at the Centre, the extent of acrimony has been severe. Battles have been fought in the political and judicial spheres over whether some subject or the other falls under the Delhi government or is the exclusive preserve of the Centre. A Constitution Bench ruling last year provided a framework to resolve such issues. It held that the Lt. Governor has to act either on the aid and advice of the Council of Ministers, or abide by the decision of the President on a reference made by him. The power to refer “any matter” to the President did not mean “every matter” should go that way. Specific issues were left to a Bench of Justices A.K. Sikri and Ashok Bhushan, which has resolved most issues. It has upheld the Delhi government’s power to appoint prosecutors, levy and revise stamp duty on property transactions and issue notifications under the Delhi Electricity Reform Act.

Both judges agree that there is no ‘service’ in the Delhi government, as all its employees come under the ‘Central services’. Its civil servants are drawn from the DANICS cadre, a service common to various Union Territories. Justice Sikri believes that going by a Constitution Bench decision last year, the NCTD would indeed have the power to deploy officials within its own departments. However, the absence of a public service in Delhi means Entry 41 in the State List (services; service commissions) would imply that it is a matter inapplicable to ‘Union Territories’, and therefore, the LG need not act on the Delhi government’s aid and advice. Therefore, he favours a solution under which transfers and postings of officers in the rank of Joint Secretary and above could be directly submitted to the LG, and those of others be processed by the Council of Ministers and sent to the LG. In case of any dispute, the LG’s view will prevail. Justice Bhushan, on the other hand, has ruled that once it is accepted that there is no ‘service’ under the NCTD, there is no scope for its government to exercise any executive power in this regard. A larger Bench will now decide on the question relating to control over the services. The more significant challenge is to find a way out of the complexities and problems thrown up by the multiple forms of federalism and power-sharing arrangements through which relations between the Centre and its constituent units are regulated.