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Date:19-01-24

Chess With Bombs

A short attempt to explain the infernally complex & deadly chessboard of West Asia

TOI Editorials

Tensions in West Asia turned up a notch with Pakistan attacking alleged Baloch separatists inside Iran. This comes after Iran earlier this week attacked Sunni militant group Jaish al-Adl in Pakistan’s Balochistan. Tehran also launched missile strikes against what it says was an Israeli espionage centre in Iraqi Kurdistan and Islamic State terror bases in Syria. These may lead to a larger regional conflagration.Balochistan to Levant | The latest strikes show that the entire region from Pakistan’s border through the Arabian Sea up till Gaza is now a zone of various degrees of conflict. What started with the Israel-Hamas war has spread with Houthi attacks on Red Sea shipping and low-level transnational strikes by the principal actors.

The standoff | Each principal actor has at least two strategic guns pointing at the other. Israel at Iran through Azerbaijan and Iraqi Kurdistan. Iran at Israel through Hamas and Hezbollah. Iran at Saudi Arabia through Iraqi militias and Houthis. And Saudi Arabia at Iran through Pakistan and Taliban. Most of these proxies have been activated since the Gaza war.

Free for all | Iran-linked Iraqi militias have targeted US bases in Iraq and Syria over 130 times in the past three months. US has hit back at these Iran proxies, just as it is now targeting Houthis in Yemen. Meanwhile, Israel was blamed by Iran of assassinating a top IRGC commander, Sayyed Razi Mousavi, in Syria. Tehran earlier this month also faced the Kerman bombings, which were claimed by IS and killed more than 100. Plus, an attack in its city of Rask in December killed 12 and was claimed by Pakistan-based Jaish al-Adl. Therefore, Iran’s latest strikes appear to continue the tit-for-tat pattern.

Ayatollahs under pressure | It’s possible that Tehran was under pressure to act. The massive anti-hijab protests in Iran mean the regime has to satisfy its conservative supporters. And those supporters would have wanted Tehran to directly hit Israel-USSaudi proxies. Iran, however, has avoided direct confrontation with US or Israel. But its actions will boost its own regional proxies in the ‘Axis of Resistance’.

Pakistan equation | Pakistan too would not want to escalate matters. Its strikes in Iranian territory somewhat mirror what it did after India’s Balakot strikes in 2019 to shore up the image of Pakistani army. Interestingly, India has expressed “understanding” of Iran’s strikes against Pakistan. But given the complex West Asian chessboard, New Delhi should play carefully.

Date:19-01-24

Make Mandirs, Feel Good, Make Money

Viewing Hindu cultural legacy as liability imposed economic costs. Today’s approach, symbolised by Ayodhya, recognises heritage as investment magnet for building quality city infra

Sanjeev Sanyal, [ Member, PM-EAC ]

Ramjanmabhoomi temple in Ayodhya is all set to be dedicated on January 22. Religious and cultural significance of this event is enough to mark it out as a major event in the long history of Indian civilisation. It also reflects a new approach of thinking about our cultural legacy as an economic asset rather than as a burden that we need to drag around merely because of sentimental attachment.

Mega dissing of heritage | In the first decade after Independence, PM Nehru diverted much of the country’s scarce resources to build capital-intensive projects such as mega dams and public sector behemoths. These were dubbed as the “temples of modern India”. The messaging was deliberately designed to suggest that modern India was leaving behind wasteful spending on Hindu temples and shifting to more productive investments.

With Chandigarh memo | When it was decided to build this new city, architect Le Corbusier was specifically told to design it without any reference to India’s past. Even the British colonial government had taken the trouble to incorporate indigenous architectural features in their buildings, but not newly independent India. Indeed, so-called “modernist” building codes would enforce the drab concrete-box architecture that came to dominate our cities.

With ‘Hindu rate of growth’ | It was quite clear by the seventies that the experiment in Nehruvian socialism was a failure. This failure was recast by establishment economist Raj Krishna as the “Hindu rate of growth”. The message again was clear: India, with its Hindu roots, had failed Nehru and not the other way around.
Liberalisation brings heritage revival | The attitude towards cultural assets began to change in the nineties, coinciding with economic liberalisation. Changes in hotel classification regulations meant that old palaces and forts, left to crumble over the previous half a century, began to be converted into heritage hotels. However, it was still about revival and preservation of pre-existing cultural assets.

Varanasi showcases heritage | The Kashi Vishwanath corridor in Varanasi was an experiment in shifting the game from preservation to enhancement. Thus, a pre-existing temple complex was enhanced by re-visioning its environs in a completely different way and complementing it with modern amenities. The results have been an unambiguous success with the number of visitors to the site jumping ten times between 2019 and 2023. In turn, this has generated jobs and incomes in sectors such as hotels, restaurants, travel, religious services, boating, construction and so on.

Ayodhya creates new heritage | Construction of a grand temple in Ayodhya goes beyond enhancement to effectively create a new cultural asset. Till recently, even practising Hindus who may have visited Vaishno Devi and Tirupathi, would rarely express a desire to visit Ayodhya. It was almost as if people did not want the actual place to disappoint the grand imagery from the epic that they carried in their head. That has clearly changed now – and it is not the old but the young who seem most enthusiastic.

New economic buzz | A brand new airport, an upgraded railway station, hotels of every grade and a ring road are among the large number of investments. Along with new attention being given to places like Gorakhpur, Varanasi and Prayagraj, the spurt in investment in Ayodhya has brought economic buzz to eastern and central UP.

Ancient idea | Temples of ancient India acted as banks that financed infrastructure, commerce and industry. By the medieval period, India’s outsized clout in global supply-chains was driven by corporatised guilds and large merchant fleets that, in turn, were financed by a network of temple-banks. Plundering and destruction of these temples, therefore, was also an economic catastrophe.

Assam to Amritsar | In recent years, state governments across India have woken up to the potential of their cultural assets. Assam is investing in a Kamakhya temple corridor, MP in Mahakaleshwar temple in Ujjain, Odisha in Jagannath temple in Puri and so on. The cleaned-up corridor leading to Golden Temple in Amritsar has changed the whole experience.Pilgrimage tourism is not a new concept. What has changed is India’s unapologetic embracing of these assets. Thus, it turned out that the temples of 21st century India are actual temples!

Date:19-01-24

West Asia Gets Too Close for Comfort

ET Editorials

Iran conducted a missile attack on Pakistani soil on Wednesday. Pakistan conducted a missile attack on Iranian soil on Thursday. This attack-counterattack ostensibly targeting local terror camps pours fuel on an already crackling West Asian fire that the Israel-Gaza conflict continues to be. All one needs now is a ‘new’ conflict. Bringing as it does the conflagration(s) closer home, India needs to step up engagement to contain conflict and develop consensus action to tackle terrorism and act against countries that allow their territory to be used by terror groups.

Following Iran’s missile strike, India had categorically stated that the attack was a bilateral matter between Tehran and Islamabad, while reiterating its zero-tolerance of terrorism and the right of countries to take action in self-defence. What has become clear is the complexity of the conflicts in West Asia and its potential to become a wildfire. This is also Iran-Pakistan/ Shia-Sunni ‘differences’ coming out in the open. Iran may be propelled by anti-Western sentiments. But it is unclear how opening another theatre of conflict would benefit its cause. China, which brokered the historic peace between Iran and Saudi Arabia, is missing from any engagement. Nor has Beijing said anything so far to the tu-tu mein-mein. Current conflicts in West Asia and the USBritain’s focus on pursuing Iran suit China. It forces the US to take its eyes off the Indo-Pacific theatre.

India has made its position clear. But the need now is to impress its Western partners to consider the web of complexities and interests that support terror activities and outfits in the region. Easy classification — ‘Iran is bad, Pakistan is useful’ still being the default position — won’t yield results.

Date:19-01-24

पढ़ाई का परिदृश्य

संपादकीय

शिक्षा का अधिकार कानून बना तो भरोसा जगा था कि न सिर्फ सभी बच्चों तक पढ़ाई-लिखाई की सुविधा का विकास होगा, बल्कि इसके स्तर में भी सुधार होगा। मगर पिछले कुछ वर्षों से शिक्षा संबंधी वार्षिक रपट में यह तस्वीर कुछ निराशाजनक ही देखी जा रही है। प्राथमिक कक्षाओं के दाखिले में जरूर कुछ वृद्धि दर्ज हुई है, मगर चौदह साल से अधिक उम्र के बच्चों के बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर पर काबू पाना कठिन बना हुआ है। सबसे चिंताजनक स्थिति है कि बच्चों में बुनियादी पाठ तक पढ़ पाने की क्षमता का विकास नहीं हो पा रहा। शिक्षा की ताजा वार्षिक रपट में बताया गया है कि चौदह से अठारह वर्ष आयुवर्ग के करीब सतासी फीसद बच्चे शैक्षणिक संस्थानों में पंजीकृत हैं, मगर उनमें से पच्चीस फीसद छात्र अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में कक्षा दो के स्तर की पाठ्य सामग्री भी धाराप्रवाह नहीं पढ़ पाते। गौरतलब है कि शिक्षा संबंधी वार्षिक रपट ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई-लिखाई के स्तर का मूल्यांकन करने के मकसद से तैयार की जाती है। इसमें मुख्य रूप से बच्चों के पंजीकरण, पाठ पढ़ने और बुनियादी अंकगणित की क्षमता का आकलन किया जाता है। इन सभी स्तरों पर चिंताजनक स्थिति है।

सबसे अधिक चिंता चौदह से अठारह वर्ष आयुवर्ग के बच्चों की शिक्षा के स्तर को लेकर जताई गई है। इस आयुवर्ग के बत्तीस फीसद से अधिक बच्चे किसी शैक्षणिक संस्था में पंजीकृत नहीं हैं। जो पंजीकृत हैं, उनमें से ज्यादातर की सीखने और कौशल विकास की क्षमता काफी कमजोर है। इस आयुवर्ग की लड़कियों के पंजीकरण में काफी गिरावट नजर आई है। इसकी कुछ वजहें स्पष्ट हैं। अधिकतर बच्चों के बीच में पढ़ाई छोड़ने का बड़ा कारण परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होना रहा है। उसके बाद स्कूलों की स्थिति ठीक न होना, उनमें बुनियादी सुविधाओं का अभाव आदि अनेक कारण हैं। हालांकि रपट में यह भी कहा गया है कि कोविड़ के बाद बहुत सारे निजी स्कूलों के स्थायी रूप से बंद हो जाने और लोगों की वित्तीय स्थिति ठीक न होने की वजह से बड़ी संख्या में बच्चे सरकारी स्कूलों में वापस लौटे हैं। मगर वहां उन्हें फिर उन्हीं स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, जो दस-बारह साल पहले करना पड़ता था। यानी शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। इस तरह युवाओं में कौशल विकास का संकल्प एक बड़ी चुनौती लगता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की दशा को अनेक अध्ययनों में चिंता जाहिर की जाती और उन्हें सुधारने के सुझाव दिए जाते रहे हैं। मगर राज्य सरकारें इस तरफ अब तक गंभीर नजर नहीं आतीं। बहुत सारे स्कूलों में छात्रों के अनुपात में अध्यापक तो दूर, एक या दो अध्यापकों से काम चलाना पड़ता है। कई राज्यों ने अध्यापकों की कमी दूर करने के लिए अनुबंध आधार पर पैरा शिक्षकों की भर्ती का रास्ता अख्तियार कर लिया है। नियमित अध्यापकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लगा दिया जाता है। इस तरह अध्यापकों को जितना ध्यान विद्यार्थियों को पढ़ाने और उनके व्यक्तित्व विकास पर देना चाहिए, वे नहीं दे पाते। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम का बोझ कम करने और विद्यार्थी की मूल प्रतिभा को निखारने, उसमें कौशल विकास कर रोजगार की ओर उन्मुख करने पर बल है। मगर जब बच्चे प्राथमिक स्तर की पुस्तकें पढ़ और अंकगणितीय समस्याएं सुलझा पाने में भी फिसड्डी साबित हो रहे हैं, तो उनसे नई शिक्षा नीति पर खरे उतरने की कितनी उम्मीद की जा सकती है।

Date:19-01-24

अलगाव के इलाके

संपादकीय

पाकिस्तान और ईरान ने एक-दूसरे की जमीन पर हमले कर एक नए संघर्ष को जन्म दे दिया है। हालांकि अब दोनों देश संतुलित प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उनका दावा है कि वे इस संघर्ष को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। मगर इससे विश्व राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं, जब दोनों देश अपनी सीमा में सक्रिय अलगाववादी समूहों को खत्म करने के लिए साझा रणनीति पर काम करने के लिए सहमति बना रहे थे। दावोस में ईरान के विदेश मंत्री जब पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री से मिले तो दोनों ने इसी मसले पर बातचीत की। मगर उसके एक दिन बाद ही ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में हमला कर दिया। उसके जवाब में दो दिन बाद पाकिस्तान ने भी ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान वाले इलाके में गोले दाग दिए। दोनों का दावा है कि उन्होंने उन इलाकों में सक्रिय अलगाववादी समूहों को खत्म करने के मकसद से हमला किया, उनका लक्ष्य नागरिक ठिकाने कतई नहीं थे। हालांकि मीडिया रपटों में खुलासा हुआ है कि इन हमलों में दोनों तरफ के नागरिक भी मारे गए और घायल हुए हैं।

हालांकि पाकिस्तान और ईरान के बीच विवाद नया नहीं है। दोनों के बीच करीब नौ सौ किलोमीटर की साझा सीमा है, जिसके दोनों तरफ बलूच समुदाय के लोग रहते हैं और वे दोनों मुल्कों के खिलाफ हैं। वे अपना स्वायत्त शासन चाहते हैं उन इलाकों में सक्रिय आतंकवादी संगठन दोनों देशों पर हमले करते रहे हैं। पिछले महीने ही जैश अल-अदल आतंकी संगठन ने ईरान के सुरक्षा बलों पर हमला किया था, जिसमें ग्यारह ईरानी पुलिस मारे गए थे। इसी तरह पाकिस्तान पर भी अलगाववादी हमले करते रहे हैं। ईरान का कहना है कि उसके खिलाफ आतंकी गतिविधियां चलाने वाले संगठनों के ठिकाने पाकिस्तान वाले इलाके में हैं। इसलिए उसने उन पर हमला किया। पाकिस्तान ने भी इसी तर्क पर ईरान की जमीन पर हमला किया। जबकि हकीकत यह है कि ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान के लोगों में खासी नाराजगी उभरी थी और चुनाव के माहौल में वहां की सरकार उस हमले को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसने ईरान पर जवाबी हमला कर दिया। हालांकि अगर दोनों का मकसद आतंकवादी समूहों पर काबू पाना होता, तो साझा रणनीति के तहत आगे बढ़ते। मगर ईरान की मंशा इससे बिल्कुल अलग है पाकिस्तान पर हमले से पहले उसने इराक और सीरिया की जमीन पर भी गोले दागे थे। इससे साफ है कि वह उस इलाके में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है।

विचित्र है कि दोनों देश आतंकवाद के सफाए के नाम पर एक- दूसरे के आमने-सामने खड़े हो गए हैं, जबकि ये खुद दूसरे देशों में आतंकवाद को बढ़ावा देते रहे हैं। पाकिस्तान की भारत को अस्थिर करने की कोशिशें छिपी नहीं हैं। ईरान को अपने खिलाफ सिर उठाने वाले बलूच विद्रोही तो पसंद नहीं, पर वह खुद इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हिजबुल्ला और यमन में होथी विद्रोहियों का खुला समर्थन करता है। ईरान और पाकिस्तान के बीच ताजा हमलों से पैदा तनाव बेशक कुछ समय में सामान्य हो जाए, पर अमेरिका और इजराइल की नाराजगी उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। आतंकवाद को लेकर दो तरह का नजरिया नहीं हो सकता जब तक ये दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ साफ मन से मैदान में नहीं उतरते, तब तक बलूचिस्तान में धधक रही आतंकवाद की आग पर काबू पाना उनके लिए कठिन बना रहेगा।

Date:19-01-24

ईरान-पाकिस्तान टकराव के खतरे

सुशांत सरीन, ( सीनियर फेलो,ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन )

ईरान के हवाई हमले की जवाबी प्रतिक्रिया देकर पाकिस्तान ने इस पूरे क्षेत्र को ही तलवार की धार पर ला खड़ा किया है। दो दिन पहले जब तेहरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अपने ड्रोन भेजे और मिसाइल दागे थे, तब यही माना गया था कि फिलहाल तीन मोर्चों (भारत, इस्लामिक आतंकवाद और इमरान खान प्रकरण) पर उलझा इस्लामाबाद तनाव का एक और दरवाजा शायद ही खोलना चाहेगा। मगर घरेलू दबावों और पश्चिम व दक्षिण एशिया में अपनी राजनीतिक साख के मद्देनजर उसने ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत पर जवाबी हमला किया, जिसके बाद गेंद फिर से तेहरान के पाले में आ गया है। ऐसे में, यह कहना बेहद कठिन हो गया है कि स्थितियां अब क्या करवट लेंगी?

ईरान के लिए दोतरफा मुश्किलें हैं। अगर वह अब चुप बैठता है, तो उस पर भी आंतरिक दबाव बढ़ जाएगा, और यदि उसने फिर से कोई जवाबी कार्रवाई की, तो इस पूरे क्षेत्र में जंग भड़कने की आशंका बढ़ जाएगी। दरअसल, तेहरान अपने ऊपर जन-दबाव महसूस कर रहा था। उस पर दहशतगर्दों के हमले लगातार हो रहे थे, खास तौर पर पाकिस्तान की सुन्नी तंजीमों द्वारा। तेहरान और इस्लामाबाद के बीच यह मुद्दा लगातार बना रहा है और ईरान ने इसे रोकने की वक्त-वक्त पर गुजारिश भी की, मगर पाकिस्तान ने कभी ध्यान दिया, तो कभी अनसुना कर दिया।

ईरान के सिस्तान-ओ-बलूचिस्तान प्रांत की एक खासियत यह है कि यह बलूच बहुल क्षेत्र है और ईरानियों से नस्लीय तौर पर अलग है, क्योंकि ईरान शिया बहुल मुल्क है,जबकि सिस्तान-बलूचिस्तान सुन्नी बहुल प्रांत। इनकी भाषा भी शेष ईरान से अलग है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान इस मामले में जुदा है कि वहां शिया-सुन्नी का कोई मामला नहीं हैं, लेकिन वहां बलूच अलगाववाद का आंदोलन चल रहा है। चूंकि दिसंबर के बाद से ईरान पर आतंकी हमले तेज हो गए थे, नतीजतन उसने जवाबी हमले शुरू किए। इसके लिए उसने तीन निशाने चुने। पहला, सीरिया के इदलिब में आईएस के ठिकानों पर, जहां असद हुकूमत का दखल कमोबेश खत्म हो चुका है। दूसरा, इराक के इरबिल में। यहां भी इराकी हुकूमत का उतना प्रभाव नहीं है और यह कमोबेश एक स्वायत्त क्षेत्र बन चुका है। और तीसरा, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ईरान का गणित यह रहा होगा कि इन हमलों से उसे आंतरिक दबाव हटाने में मदद मिलेगी और चूंकि यहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी, तो उसके लिए मुश्किलें भी पैदा नहीं होंगी। मगर पाकिस्तान ने पलटवार कर दिया। ऐसा करना उसकी मजबूरी भी थी। परमाणु शक्ति-संपन्न यह देश खुद को एक बड़ी सामरिक ताकत मानता है, लेकिन उसकी हरकतों के कारण दूसरे देश उसकी सीमा में दखल देने को मजबूर रहे हैं। ताजा कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी फौज के लिए यह लाजिमी था कि वह अपनी संप्रभुता में ईरानी दखल का ‘माकूल जवाब’ दे और अपना चेहरा बचाए।

अब क्या ईरान चुप बैठ जाएगा? उसके शांत पड़ जाने से दुनिया भर में उसकी फजीहत होगी, जबकि उग्र होने से पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ना तय है। लग यही रहा है कि पिछले साल 7 अक्तूबर को हमास द्वारा इजरायल पर किए गए हमले के बाद जिस तरह से हिंसक संघर्ष तेज हुए हैं, उसका दायरा अब और बढ़ने वाला है। वैसे भी, वह तनाव अब गाजा तक सीमित नहीं है। शेबा फार्म्स में भी लेबनानी गुट हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच झड़प हो रही है। यमन के हूती विद्रोहियों ने समुद्री व्यापार में सेंध लगानी शुरू कर दी है, जिसका विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ऐसे में, ईरान-पाकिस्तान जंग के कयास अस्वाभाविक नहीं लगते। हालांकि, अभी न तो पाकिस्तान जंग में उतरना चाहता है और न ईरान, क्योंकि युद्ध के आर्थिक व सामरिक नुकसान से ये दोनों देश परिचित हैं। ऐसे में, चीन की जिम्मेदारी बढ़ गई है। चूंकि अमेरिका इस मामले में शायद ही दखल दे, इसलिए बीजिंग संभवत: दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर सकता है। हालांकि, यह कब और किस रूप में होगा, फिलहाल साफ-साफ नहीं कहा जा सकता।

सवाल यह भी है कि क्या ईरान ने ‘सेल्फ गोल’ कर लिया है? बीते कुछ समय से उसके लिए हालात बेहतर होने लगे थे। तनावग्रस्त मध्य-पूर्व को संभालने में उसे एक बड़ी भूमिका मिलती हुईिदख रही थी। यहां तक कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी उससे अपने संबंध सुधारने लगे थे, जबकि पहले वे उससे खार खाए बैठे थे। मगर अनवरत होते आतंकी हमलों ने ईरान के लिए मुश्किलें पैदा कर दीं। पहले विश्व-व्यवस्था के कुछ नियम तय थे, जिनमें से एक यह भी था कि कोई राष्ट्र किसी दूसरे की सीमा में दखल नहीं देगा, और न ही किसी की संप्रभुता पर चोट करेगा। मगर पाकिस्तान जैसे कुछ देश आतंकी गुटों के सहारे परोक्ष रूप से ऐसा करने लगे और बाद में तो खुलेआम संप्रभुता का हनन होने लगा। ऐसे में, विश्व-व्यवस्था का वह पुराना रूप कैसे बहाल हो, इसका उपाय नहीं दिख रहा। अभी किसी बड़े देश के पास इतनी ताकत नहीं दिख रही कि वह विश्व-व्यवस्था को दुरुस्त कर सके।

इस सूरतेहाल में हम कहां खड़े हैं? एक लिहाज से भारत के लिए यह ठीक ही है कि पाकिस्तान एक अन्य मोर्चे पर व्यस्त हो जाए। इससे हमारी तरफ हो रही उसकी हिमाकत कुछ रुक सकेगी। मगर यदि इस तनाव की आग तेज होती है और समुद्री मार्गों में गतिरोध पैदा होता है, तो हमारे लिए भी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। हम ईरान के साथ पूरी तरह से नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा करना हमारे कई मित्र-राष्ट्रों को नागवार गुजर सकता है, लेकिन हम पाकिस्तान का भी समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि उसने हमेशा हमसे शत्रुता का भाव रखा है।

स्पष्ट है, हमारे पास सीमित विकल्प हैं, इसलिए हमें अपने हितों को सर्वोपरि रखकर ही कदम बढ़ाना होगा। फिलहाल हम पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन खाड़ी देशों का तनाव हमारे यहां तेल जैसी जरूरी चीजों पर प्रतिकूल असर डाल सकता है, साथ ही, समुद्री व्यापार को भी प्रभावित कर सकता है। लिहाजा, इस पूरे घटनाक्रम पर सतर्क निगाह रखते हुए वैकल्पिक उपायों पर भी गौर करना होगा।