19-01-2017 (Important News Clippings)
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Date: 19-01-17
Warped Azadi
Trolling of Dangal actor Zaira Wasim exposes hypocrisy of Kashmir’s separatists
The online hounding of Zaira exemplifies Kashmir’s polarised atmosphere where any success achieved by a local becomes fodder for political camps. But whatever the politics of Kashmir might be, there is no justification for heaping opprobrium on a 16-year-old girl who has nothing to do with politics. In doing so, separatists don’t realise that they unwittingly undermine their own cause. As Javed Akhtar has pointed out, the azadi lot apparently can’t bear to see a 16-year-old have her own sense of azadi.
If sport and entertainment must also be subject to politics, can there ever be an end to political strife? Moreover what sort of a future does the separatist lobby envisage for Kashmiri youth, if the only activity they are allowed to engage in is making war on the state? The chief minister of Jammu & Kashmir has been elected by its people, surely meeting her cannot in itself constitute a crime. Against the backdrop of such wholesale bigotry and misogyny Zaira is indeed a role model for Kashmiri youth – and for youth across the country – and should be encouraged to further her acting career.
Date: 19-01-17
Government can’t afford universal basic income; NREGA is the dole it’s looking for
The government is reported to be considering a social security scheme in which it would introduce either a universal basic income or a dole restricted to the most vulnerable. Let us be clear on one thing. A universal basic income can be afforded only by a highly developed economy where government expenditure already accounts for upwards of 40% of GDP and tax collections are not far behind. India, with a tax/GDP ratio of less than 17%, is not in a position even to fairly fund basic healthcare and physical infrastructure, besides sovereign functions of defence, internal security, currency and external relations.
Universal coverage of benefits must await greater levels of prosperity and internal cohesion. A dole for the most vulnerable, on the other hand, is both feasible and desirable. More to the point, we already have it. It is called the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (NREGA). Its nomenclature is misleading. It is not an employment scheme, but a dole.Willingness to turn up for doing manual work figures in the scheme as a foolproof self-selection method to make sure that the village landlords also do not end up claiming the benefit.
Setting a wage level that is close to a desirable minimum wage but below it was meant to put upward pressure on rural wages and prevent NREGA work from displacing actual rural wage work. In the course of its implementation and thanks to faulty legal interventions, the original purpose of NREGA has become diffused. The task now is to refocus attention on the original NREGA scheme, channelling payments for work done under the scheme to Aadhaar-linked bank or post office accounts. There is no need to reinvent the wheel, especially when we have one merrily rolling along in the countryside at a brisk pace.
सलमान को संदेह का लाभ पर कानून की संदेह-मुक्ति जरूरी
Date: 19-01-17
उठाने होंगे दमदार कदम ताकि मुहिम को मिले दम
मोदी सरकार की महत्त्वाकांक्षी मेक इन इंडिया को पेश हुए दो साल से ज्यादा हो गए हैं। ऐसे में विनिर्माण वृद्घि और रोजगार सृजन की कसौटियों पर इसे कस रहे हैं राहुल खुल्लर
उनकी आशंकाओं में पल रहा है तीसरा विश्व युद्ध
क्या अब हम तीसरे महायुद्ध के कगार पर हैं? यूरोपीय देशों में किए गए एक सर्वे के आधार पर जान तो यही पड़ता है। इस नए सर्वे से पता चला है कि लोग भविष्य के प्रति निराशावादी हैं। उन्हें डर है कि जंग पूरी दुनिया के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। सीरिया के खूनी संघर्ष में अलग-अलग देशों का अलग-अलग रहना, इस्लामिक स्टेट द्वारा पश्चिम एशिया में लड़ाई जारी रखने के साथ ही दुनिया भर में आतंकवादी आक्रमण किया जाना, अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के व्लादिमीर पुतिन द्वारा अलग ढंग से आक्रमणकारी रुख अपनाया जाना- इन सब बातों से यूरोप के नौ देशों के लोगों का मानना है कि विश्व शांति की दृष्टि से इसके पहले हम कभी दूर नहीं रहे।
अमेरिका के लोगों ने तो एक प्रकार से विश्व युद्ध की भविष्यवाणी ही कर दी है, जबकि फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के लोग भी बहुत-कुछ इसी दिशा में सोचते हैं। अमेरिका में 64 प्रतिशत लोगों का मानना है कि विश्व युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, जबकि केवल पांच प्रतिशत लोग अभी भी विश्व शांति के प्रति आशावादी हैं। इनकी तुलना में ब्रिटेन में कुछ अधिक यानी 19 प्रतिशत लोग मानते हैं कि देशों के बीच शांति मुमकिन है, जबकि 61 प्रतिशत लोग युद्ध की आशंका से इनकार नहीं करते। इसके विपरीत स्केंडिनेवियन देशों में स्वीडन, नार्वे और फिनलैंड के लोगों का विश्वास है कि अभी युद्ध की कोई आशंका नहीं है। डेनमार्क के लोग इस मामले में सर्वाधिक आशावादी हैं। वहां 45 प्रतिशत के मुकाबले 39 प्रतिशत लोगों ने विश्व शांति की बात कही है।
सर्वे करने वाली संस्था ‘यू-गव’ में राजनीतिक और सामाजिक रिसर्च के डायरेक्टर एंथोनी वेल्स की राय में विश्व युद्ध का भय अमेरिका और फ्रांस में सबसे अधिक है, पर अलग-अलग कारणों से। अमेरिकी लोगों को डोनाल्ड टं्रप की नीतियों की अनिश्चितता से भय है, तो फ्रांस में लोगों के भय का मुख्य कारण आतंकवादी आक्रमण हैं। वे नहीं मानते कि यूरोपीय संघ को रूस से ज्यादा खतरा है, पर वे इस बात से आशंकित हैं कि इस वर्ष उनके देश पर कभी भी कोई बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है।
इसी सर्वे से यह भी पता चलता है कि यूरोप और अमेरिका के लोगों को रूसी आक्रमण का भय है और इनमें भी ब्रिटेन के लोग सबसे अधिक भयभीत हैं। हालांकि फिनलैंड और जर्मनी भौगोलिक दृष्टि से पहले के सोवियत संघ से अधिक नजदीक हैं। अमेरिका के 59 प्रतिशत लोगों की तुलना में ब्रिटेन के 71 प्रतिशत लोगों को रूस से भय है। इंडिपेंडेंट में प्रकाशित इस सर्वे के अनुसार, सर्वे में शामिल देशों में फिनलैंड के अतिरिक्त प्रत्येक देश के लोगों का मानना है कि इस वर्ष उनके देश में आतंकवादी आक्रमण होने की आशंका अधिक प्रबल है। आतंकवाद की दृष्टि से फ्रांस के लोग सर्वाधिक भयभीत हैं। वहां 81 प्रतिशत लोगों का विश्वास है कि आतंकवादी आक्रमण अवश्यंभावी है। सिर्फ 11 प्रतिशत लोगों का मानना है कि ऐसा आक्रमण नहीं होगा। ब्रिटेन, जर्मनी व अमेरिका में भी अधिकांश लोगों ने आतंकी हमले की आशंका व्यक्त की है, जबकि फिनलैंड में केवल 26 प्रतिशत ऐसा मानते हैं व छह प्रतिशत को ऐसी कोई आशंका नहीं दिखाई देती।
अब तक दुनिया भर में अलग-अलग देशों में 2,000 से अधिक परमाणु शस्त्रों के परीक्षण किए जा चुके हैं। स्टॉकहोम के इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस समय विश्व में नौ देशों के पास 15,850 परमाणु शस्त्र हैं, जिनमें से 93 प्रतिशत तो केवल रूस और अमेरिका के ही पास हैं। अन्य देशों में भारत के पास 90 से लेकर 110 तक की तुलना में पाकिस्तान के पास 100 से लेकर 120 तक हैं। जिन देशों के पास परमाणु शस्त्र हैं, उनसे आशा की जानी चाहिए कि वे बुद्धिमानी का परिचय देते हुए, समर्थ होते हुए भी किसी सूरत में ऐसे हथियारों के इस्तेमाल से दूर ही रहेंगे। साथ ही, हमें अब दुनिया के लिए ऐसे भविष्य की आशा करनी चाहिए, जहां परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की जरूरत ही न रहे। यह लक्ष्य हम अपने जीवन काल में भले ही न प्राप्त कर सकें, लेकिन इस दिशा में निरंतर प्रयास आकस्मिक तबाही की आशंका को रोक सकता है।
महेंद्र राजा जैन, वरिष्ठ हिंदी लेखक (ये लेखक के अपने विचार हैं)
The real meaning of independence for RBI
A cursory reading of the RBI Act (Section 7 on Management) lays out things quite unambiguously. Part (1) of Section 7 states: “The Central Government may from time to time give such directions to the Bank as it may, after consultation with the Governor of the Bank, consider necessary in the public interest.” Parts (2) and (3) spell out the roles for the Central Board and Governor. There is a clear ‘seniority’ principle with (1) taking precedence over (2) which takes precedence over (3).
Unsurprisingly, the decision to demonetise high-denomination currency was taken by the government in public interest after consultation with the RBI. Whether the government or the RBI issued the first memo on the matter is just squabbling over the irrelevant. The RBI Board did its duty by ratifying/recommending the action and it was then left to the Governor and his officers to implement the decision. Any other sequence of events would be disturbing. Surely, the RBI could not take a policy decision as major as demonetisation unilaterally. Nor indeed could it turn it down unilaterally.
Ensuring low and stable inflation
It is critical to understand what autonomy and institutional integrity mean for a central bank like the RBI. The RBI, like most central banks, consists of technocrats and bureaucrats who are unelected and not directly accountable to the people. In a democracy, the final responsibility of all policy decisions must lie with the elected representatives of the people, either the government or Parliament or both. The notion of central bank independence first gained traction in the advanced economies when it was noticed that elected governments often chose to disregard price stability in favour of growth, especially in the run-up to elections. This behaviour only raised and entrenched inflationary expectations to the medium-term detriment of the economy.
The central goal of central bank independence was to ensure low and stable inflation via the autonomous conduct of monetary policy. It is important to note that is not the central bank’s discretion to decide what the targeted rate of inflation ought to be (or indeed what the optimum rate of growth should be); that remains the job of the elected government. But once that target is laid down, the central bank must ensure that it meets those targets with complete operational autonomy.In India, until the monetary policy framework and an inflation target were spelt out last year, it was the RBI which decided what a reasonable rate of inflation should be. To be accurate, it was the RBI Governor — just one person — who had complete control over monetary policy goals and decisions. That was vesting too much independence in an unelected official. The proper way to conduct monetary policy is via explicit goals laid out by the elected government which are then executed by a group of experts — a Monetary Policy Committee — rather than one individual, without any interference from the government.
Still, on the setting of interest rates, even before the creation of an explicit monetary policy framework, the RBI has had its autonomous way under successive governors and with different political dispensations in office. This has led to tensions between the Finance Ministry and the RBI but rarely, if ever, any encroachment on the RBI’s space.
Debt management
Consider also RBI’s roles beyond the conduct of monetary policy. The RBI is the government’s debt manager, a function that has been proposed to be hived out to an independent debt management agency but resisted by the central bank. The separation of debt management from the RBI is not an assault on the RBI’s independence by the government. Instead, it is to remove the conflict of interest that exists in the RBI’s functions of setting interest rates, and management of the government’s debt. The latter could influence the former when it ought not to. The RBI’s independence to carry out its primary mandate, the efficient conduct of monetary policy, will only be enhanced by hiving off the debt management function.
The third major role played by the RBI is in the regulation of the banking system. Like any regulatory agency, RBI must be allowed to operate at an arm’s length from the government while doing its work. Again, there is no evidence to suggest that the government has interfered in any way. Remember that the government plays a separate role in the banking sector as the owner of public sector banks which control nearly 70 per cent of all lending. The RBI is the regulator, not owner, of banks. Unsurprisingly, both the RBI and the government play critical and visible roles in banking but that does not mean that they are stepping on one another’s turf.
There has not been any assault on the RBI’s autonomy — in the setting of interest rates or in the regulation of banks or in other operational spheres. The government, when it exercises its right as sovereign, whether to set an inflation target or to demonetise high-value currency, is acting well within the norms of the law and the spirit of democracy. Any attempt by unelected officials to obstruct would only be abuse of their autonomy.
Dhiraj Nayyar is Officer on Special Duty and Head, Economics, Finance & Commerce, NITI Aayog. Views are personal and do not reflect the views of NITI Aayog.
गैर बराबरी की खाई
यह कोई नई खबर नहीं है कि देश की संपत्ति पर मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है, न ही यह खबर नई है कि आर्थिक उदारीकरण के बाद देा में संपत्ति और आय का बंटवार बेहद असंतुलित हुआ है। अरसे से यह आकलन र्चचा में है कि देश की 98 फीसद संपत्ति पर महज 1 फीसद लोगों का कब्जा है। यों तो आजादी के बाद से ही हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था में संपत्ति का केंद्रीकरण होने लगा था और आमदनियों में भी काफी फर्क रहा है। लेकिन आर्थिक उदारीकरण के बाद तो आमदनियों में बेहिसाब फर्क आ गया है। इस दौर में विकास पर ऐसी र्चचाएं हुई कि बढ़ती गैर-बराबरी से आंख मूंद लिया गया। उसकी र्चचा भी दकियानूसी मानी जाने लगी। दलील यह थी कि विकास जितनी तेजी से होगा यानी एक वर्ग में संपत्ति जितना अधिक बढ़ेगी, उतनी ही तेजी से वह रिस कर नीचे की ओर पहुंचेगी।
इस तरह देश में निचले आदमी की भी क्रय-शक्ति बढ़ती रहेगी। इसे ‘‘ट्रिकल डाउन सिद्धांत’ कहा गया। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि नीचे के लोगों की आमदनी इतनी छीजने लगी कि वे थोड़ी भी बचत के काबिल नहीं रहे। पिछले एक दशक में नीचे के लोगों में अनिश्चितताओं का दायरा लगातार बढ़ता गया है। इसका असर किसानों की आत्महत्या के रूप में भी दिखा है। यह भी एक वजह है कि नोटबंदी से रोजगार गंवाने के कारण सबसे ज्यादा निचले पायदान के लोगों को ही तकलीफ उठानी पड़ रही है। हालांकि नोटबंदी के समर्थकों और सरकारी पैरोकारों की बात पर यकीन करें तो नोटबंदी का एक मकसद लगातार आय में बढ़ती असामनता को भी कम करना है। लेकिन अभी तक ऐसे बेहद कम उदाहरण हैं कि अमीरों को किसी तरह का संकट उठाना पड़ा हो। अगर कृषि उपज फल-सब्जियों की बात छोड़ दें तो खुदरा बाजार में महंगाई भी नहीं घटी है। यह भी कहा जा रहा था कि इससे जमीन-जायदाद की कीमतें कुछ घटेंगी और उनसे भी असमानता कुछ कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन यह भी होता नहीं दिख रहा है। अगर सरकार वाकई गंभीर है तो उसे बजट में ऐसे उपाय करने चाहिए, जिनसे गरीबों की आय बढ़ाने, उन्हें रोजगार की सुरक्षा देने का माहौल पैदा हो। सिर्फ रियायतें अगर बड़े उद्योगों को दिया जाता रहेगा तो इससे एकतरफा विकास ही होता रहेगा। आखिर देश में आमदनी और संपत्ति के बंटवारे का मामला बाजार के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता, खासकर जिस पर बड़ी पूंजी का नियंतण्रहो।