18-09-2017 (Important News Clippings)
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Date:18-09-17
Show and tell
Drafting an actual Uniform Civil Code will give people better idea of what to expect
TOI Editorials
Considerable political energy has been expended in highlighting social injustices due to the absence of a Uniform Civil Code. But the same vigour is missing when it comes to legislating UCC. For an issue festering so long, discourse has not progressed yet to drafting actual UCCs for jurists, lawmakers and citizens to weigh in on. In their absence public opinion is often shaped by ignorance and polarised views: barbs that one community is being exempted from equality before law and scaremongering on the other end that UCC will infringe upon religious freedoms. From shoot ‘n’ scoot strategies – using UCC as a convenient peg to beat up on one’s political enemies – it is now time to progress to show and tell.
The Union government is awaiting a Law Commission report on UCC pitched as a “comprehensive exercise of the revision and reform of family law”. UCC will conflict with Sharia and even the government codified laws of Hindus, Christians, Sikhs, Jains and Parsis. Many women are still unable to exercise their rights under these codified laws. So the danger of UCC sliding off the reform agenda is very real.
Central to piloting UCC is consensus that religious personal laws cannot dictate or regulate matters of marriage, divorce, alimony and inheritance. Can a BJP-led government overcome conservative opposition to conceive a “secular” law that enforces complete separation between state and religion, as many Western nations have done? Those who argue this is not practicable in India suggest that equal rights for women can be achieved through legal pluralism and personal law reform. For example, Bharatiya Muslim Mahila Andolan, a petitioner in the triple talaq case, wants government to codify Muslim personal law first as it did for other communities.
It is not that UCC models do not exist. The Special Marriage Act 1954 already governs matters of marriage, divorce, and alimony outside the pale of personal laws. There is no reason why the age of consent, restrictions on polygamy, grounds for divorce, or rules for inheritance should differ for religious denominations. Over time the evolution of religion in patriarchal societies created unequal laws. While waiting for the Law Commission report, government and civil society can get to work to codify a UCC. The issue needs informed debate, not politicking and tu tu main main.
Date:18-09-17
Growth implies some rise in inequality
ET Editorials
In India, about 16% of the population belong to the scheduled castes (SCs), for long condemned to perform the lowest-earning jobs, generation after generation. Tribal people comprise 7% of the population, not just outside mainstream development but often bearing the brunt of such development, by having to give up their land to make way for dams, mines, plantations and new urbanisation, and, more often than not, neither compensated nor rehabilitated adequately.
It would be surprising only if this structural inequality did not show up in who earns incomes and builds up assets, as growth picks up. Yet, the reality offers grounds for optimism. The India Human Development Report 2011 showed progress among most deprived groups — the SCs, scheduled tribes and minorities — except for the tribes of central India. For a country at India’s stage of development, raising absolute levels of income at the bottom of the pyramid is primary. Fast growth is a necessary condition, and over 2003-11 saw a steep fall in poverty. But fast growth also raises income inequality.The point is not to retard growth to curb inequality but to invest in infrastructure and human capacity to allow the less well-off to take part in growth. Policy has been seeking to achieve precisely this, through financial inclusion, better schooling and healthcare, skill development and enabling broadband. More needs to be done, both to accelerate growth and broaden participation.
Date:18-09-17
Mystery of shrinking female workforce
ET Editorials
There are multiple reasons. The good one is that more women stay on in school/college. But unemployment is growing across all levels of education. Caste does not explain it: both Dalit and upper-caste women are increasingly jobless. Nor does marriage: both married and unmarried women have dropped out from the labour market. A part of the explanation would be the prejudice against manual work: as incomes rise, women of the family stop working outside the home. Real rural wages went up steadily over 2006-14, before beginning to fall. Rising levels of insecurity work against women taking up jobs that entail late hours. Many women work in sectors that are invisible to formal data: stitching clothes, making pickles and paper bags, on a piece-rate basis. These informal jobs are invisible to data collectors, on par with domestic work and care-giving for the young and the old. Workforce safety and predatory contractors are bigger deterrents for women than men.But the biggest culprit is the sharp decline in overall employment growth from 2% annually through 2001-11 to about 1% since. With so few jobs, men grab the few available opportunities, closing the door further on women. Creating more and better-paying jobs is the solution.
Date:18-09-17
महत्त्वपूर्ण रिश्ता
संपादकीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाल ही में संपन्न जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की भारत यात्रा की ओर पलटकर देखें तो उन्हें काफी संतुष्टिï अनुभव होगी। आबे ने कहा कि जापान हमेशा भारत का दोस्त रहेगा। उनकी इस बात में सहयोगी की जो भावना और रिश्तों की गर्माहट है उसे किसी दूसरे तरीके से प्रकट नहीं किया जा सकता। सामरिक मुद्दों पर दोनों देशों की बढ़ती एकता और साझा समझ ऐसे समय पर आई है जो दोनों देशों के लिहाज से अहम है। जापान प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का सबसे अहम साझेदार है। उसे उत्तर कोरिया के भड़काऊ मिजाज का लगातार सामना करना पड़ रहा है जबकि चीन भी इस क्षेत्र में लगातार अपनी घुसपैठ मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। भारत अभी-अभी डोकलाम मुद्दे पर चीन से किसी तरह निपटा है और श्यामेन में ब्रिक्स देशों की शिखर बैठक में उसे पाकिस्तान पर आतंकी समूहों को नियंत्रित करने के मामले में दबाव बनाने में सफलता मिली है। जापान इकलौता ऐसा देश था जिसने डोकलाम गतिरोध के दौरान खुलकर भारत का समर्थन किया। इससे यह संकेत भी मिलता है कि इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन में तब्दीली आ रही है। रेलवे से लेकर परमाणु बिजली और आतंकवाद विरोध तक आपसी सहयोग इस क्षेत्र में भारत के भूराजनैतिक महत्त्व की दृष्टिï से काफी अहमियत रखता है। मोदी इसे अपनी उपलब्धि मान सकते हैं।
वन और जीवन
सुधीर कुमार
मानसून चक्र को बनाए रखने, मृदा अपरदन को रोकने, जैव-विविधता को संजोए रखने और दैनिक उपभोग के दर्जनाधिक उपदानों की सुलभ प्राप्ति के लिए जंगलों का होना बेहद जरूरी है। प्राकृतिक असंतुलन के लिए जंगलों का बचे रहना बेहद जरूरी है।
अंतरराष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले पचास वर्षों में दुनिया के आधे से ज्यादा जंगल गायब हो चुके हैं। अनुमान है कि वनोन्मूलन के कारण पृथ्वी से प्रतिदिन पौधे, जंतु और कीड़ों की करीब एक सौ सैंतीस प्रजातियां खोती जा रही हैं। यह मानव समाज के लिए बड़ी चेतावनी है। स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जैव-विविधता बेहद अहम है। पर इसके संरक्षण को लेकर हम गंभीर नहीं हैं। पिछले साल एमएस स्वामीनाथन ने कहा था कि वर्तमान समय में जैव-विविधता का संरक्षण अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो गया है। जैव-विविधता के संरक्षण के लिहाज से हमारे देश में स्थिति संतोषजनक नहीं है।
भारत में पौधों की लगभग पैंतालीस हजार और जीवों की करीब इक्यानबे हजार प्रजातियां मौजूद हैं। पर असंतुलित आर्थिक विकास और वैश्विक ऊष्मण की वजह से पौधों और जीवों की अनेक प्रजातियां संकट में हैं। अनुमान है कि पौधों और जीवों की पचास से डेढ़ सौ प्रजातियां हर रोज खत्म हो रही हैं।
दरअसल, कथित औद्योगिक विकास की भट्ठी में प्रतिदिन हजारों पेड़-पौधों को झोंका जा रहा है। जैसे-जैसे भारतीय समाज कृषिगत और ग्रामीण अवस्था से उन्नति कर क्रमश: औद्योगिक और शहरी अवस्था में परिणत हुआ है, उसके साथ ही मानव समाज के समक्ष पर्यावरण संकट के रूप में एक बड़ी चुनौती ने दस्तक दी है। कुछ वर्ष पहले पेड़ों की संख्या अधिक थी, तो समय पर बारिश होती थी और गरमी भी कम लगती थी; लेकिन अब यह समस्या बढ़ रही है, जल-स्रोत सूखने लगे हैं।
सनद रहे, औद्योगिक कूड़ा-कचरा, सभी प्रकार के प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन, ग्रीनहाउस प्रभाव और वैश्विक ऊष्मण की वजह से आज संपूर्ण पर्यावरण दूषित हो गया है। दूसरी तरफ, बढ़ती आबादी और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में पेड़-पौधों की बलि चढ़ाई जा रही है। अंधाधुंध शहरीकरण का नतीजा है कि आज वनों का आवरण समाप्त होता जा रहा है। वहां घर या कारखाने बनाए जा रहे हैं।
जंगलों का होना प्रकृति और इंसानी सेहत के लिए अति आवश्यक है। जैसे-जैसे वनावरण में कमी आ रही है, वैसे ही आहार-शृंखला के विच्छेद और जैव-विविधता में कमी का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। बड़े पैमाने पर जंगलों का सफाया करने से, सूखे और बाढ़ की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक असंतुलन के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। ‘ग्लोबल वार्मिंग’ की समस्या आज भारत ही नहीं, एक तरह से वैश्विक चेतावनी बन चुकी है। कल-कारखाने बड़े पैमाने पर क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं। पेड़-पौधों की संख्या में कमी के कारण उनका अवशोषण नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से कार्बन डाई-आॅक्साइड और मिथेन जैसी गैसें वायुमंडल का औसत तापमान बढ़ाने में बड़ा कारक सिद्ध हो रही हैं।
वैश्विक ऊष्मण जैव-विविधता का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसकी वजह से ही प्राकृतिक मौसम और जलवायु चक्र विच्छेद हो रहे हैं, जिससे प्रतिदिन पृथ्वी का कुछ हिस्सा बाढ़, सूखा, भूस्खलन और अन्य आपदाओं से प्रभावित रहता है। इस वजह से भौतिक और मानव संसाधन का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछली सदी के दौरान धरती का औसत तापमान 1.4 फारेनहाइट बढ़ चुका है। जबकि अगले सौ साल के दौरान इसके बढ़ कर 2 से 11.5 फारेनहाइट होने का अनुमान हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि सदी के अंत तक धरती के तापमान में 0.3 से 4.8 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। पृथ्वी के औसत तापमान में निरंतर वृद्धि से ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। पिछले दो दशक के दौरान अंटार्कटिक और उत्तरी गोलार्द्ध के ग्लेशियरों में सबसे ज्यादा बर्फ पिघली है। फिलहाल समुद्र के जलस्तर में 0.9 मीटर की औसत बढ़ोतरी हो रही है, जो अब तक की सबसे अधिक बढ़ोतरी है।
आज जिस तरह मानव समाज अनियंत्रित विकास की बुनियाद पर पृथ्वी की हरियाली को नष्ट कर आर्थिक उन्नति के सुनहरे सपने देख रहा है; वह एक दिन सभ्यता के अंत का कारण बनेगी। दरअसल, प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग के स्थान पर शोषण की बढ़ रही इसी प्रवृत्ति की वजह से पर्यावरण का प्राकृतिक चक्र विच्छेद हो गया है। मनुष्यों की हठधर्मिता ने संपूर्ण पर्यावरणीय चक्र पलट दिया है। नतीजतन, न समय पर बारिश होती है और न ही गरमी और सर्दी आती है। सच तो यह है कि औद्योगिक विकास की बदलती परिभाषा मानव सभ्यता के अंत का अध्याय लिख रही है। लेकिन, बेफ्रिकी के रथ पर सवार होकर हम अंधाधुंध विकास का गुणगान कर रहे हैं। क्या केवल कंक्रीट के आलीशान भवन और औद्योगिक संयंत्र ही मानव का पोषण करेंगे?अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां अधिकारों की बात होती है, वहां हमारा कर्तव्य भी संलग्न रहता है। जैसे, अगर हमें जीवन जीने का अधिकार है, तो हमारा यह कर्तव्य भी है कि हम दूसरों की जान न लें। उसी प्रकार हमारी पृथ्वी हमें जीवन जीने के लिए तमाम सुख-सुविधाएं प्रदान करती है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम समर्पित भाव से उसकी रक्षा करें। अब, जबकि जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय जगत चिंतित है; पर्यावरण संरक्षण के निमित्त आमजन का सहयोग अनिवार्य जान पड़ता है। हालांकि, प्रति वर्ष वैश्विक स्तर पर नाना प्रकार के सभा-सम्मेलनों के आयोजनों के बावजूद, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम कच्छप गति से ही आगे बढ़ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। जरूरी है कि हम पर्यावरण के लिए घातक साबित हो रही गतिविधियों पर लगाम लगाएं। सरकार सतत पोषणीय विकास के आधार पर लोककल्याण की वैचारिकी को व्यवहार के धरातल पर उतारने पर जोर दे।
पृथ्वी पर जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए जरूरी है कि पृथ्वी को तंदरुस्त रखा जाय। धरती की सेहत का राज है- वृक्षारोपण। यह कई मर्जों की दवा है। दरअसल,पर्यावरण संबंधी अधिकतर समस्याओं की जड़ वनोन्मूलन है। वैश्विक ऊष्मण, बाढ़, सूखा जैसी समस्याएं वनों के ह्रास के कारण ही उत्पन्न हुई हैं।
एक समय धरती का अधिकतर हिस्सा वनों से आच्छादित था, पर आज इसका आकार दिन-ब-दिन सिमटता जा रहा है। मानसून चक्र को बनाए रखने, मृदा अपरदन को रोकने, जैव-विविधता को संजोए रखने और दैनिक उपभोग के दर्जनाधिक उपदानों की सुलभ प्राप्ति के लिए जंगलों का होना बेहद जरूरी है। प्राकृतिक असंतुलन के लिए जंगलों का बचे रहना बेहद जरूरी है।
नगरीकरण और औद्योगीकरण की राह में तेजी से आगे बढ़ रहे हमारे शहरों में भौतिक जीवन जरूर सुखमय हुआ है, पर खुला, स्वच्छ और प्रेरक वातावरण नई पीढ़ी की पहुंच से बहुत दूर होता जा रहा है। स्थिति यह है कि मानवीय स्वार्थों की पूर्ति के चलते,पर्यावरण संरक्षण से इतर इसके दोहन की गति कई गुना बढ़ गई है। स्मरण रहे, जिस आर्थिक विकास की नोंक पर आज का मानव विश्व में सिरमौर बनने का सपना संजोए है, वह एक दिन मानव सभ्यता के पतन का कारण बनेगी।
संबंधों में आया नया सबेरा
डॉ. दिलीप चौबे
जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को उच्च स्तर तक ले जाने का फैसला किया है, जिसका एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूरगामी परिणाम होंगे। इस क्षेत्र में विस्तारवादी चीन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था का निर्माण हो रहा है, जिसमें लोकतांत्रिक पण्राली वाले देश भारत, जापान और आस्ट्रेलिया एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इस क्षेत्र में बड़ी आर्थिक और सैनिक मौजूदगी वाला देशअमेरिका भी इस वैकल्पिक व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अपनी परंपरागत नीति के अनुसार भारत किसी सैनिक गठबंधन में शामिल नहीं होगा। हालांकि वह आसियान देशों सहित देशों के साथ मिलकर एक सुरक्षित एवं स्थायित्व वाले एशिया प्रशांत क्षेत्र के निर्माण का प्रयास करेगा। ‘‘लुक ईस्ट नीति’ से आगे बढ़ते हुए ‘‘एक्ट ईस्ट नीति’ के क्रियान्वयन की दिशा में भारत की यह महत्त्वपूर्ण पहल होगी।शिंजो आबे की यह स्वीकारोक्ति काफी महत्त्वपूर्ण है कि भारत के साथ दोस्ती टोक्यो के हित में है। उनकी इस आत्म-स्वीकारोक्ति को चीन के साथ जापान के तनावपूर्ण रिश्तों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। सच तो यह भी है कि भारत और चीन के रिश्ते भी हमेशा संदिग्ध रहे हैं। लेकिन भारत के मुकाबले चीन की चुनौतियां ज्यादा गंभीर हैं। पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों के मसले पर जापान और चीन का लंबे समय से विवाद चल रहा है। हालांकि अमेरिका और जापान के बीच की सैन्य संधि इन द्वीपों के लिए सुरक्षा कवच की तरह मौजूद है, लेकिन अमेरिका असल विवाद में जापान को असहाय छोड़ देता है। अमेरिका जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को अपना सुरक्षा घेरा देने की प्रतिबद्धता जाहिर करता रहता है। लेकिन दूसरी ओर मित्र देशों को सुरक्षा के मसले पर आत्म-निर्भर बनने का पाठ भी पढ़ाता रहता है। इसके कारण अमेरिका के प्रति जापान का विास हिला हुआ है। हाल के दिनों में परमाणु सम्पन्न उत्तर कोरिया जापान के लिए सबसे खतरनाक चुनौती बन कर सामने आया है। उसने हाईड्रोजन बम विस्फोट करके और जापान के लिए सबसे खतरनाक चुनौती बन कर सामने आया है। उसने हाईड्रोजन बम विस्फोट करके और जापान के ऊपर से मिसाइल दाग करके टोक्यो को अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे विकल्पों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। यह जगजाहिर है कि उत्तर कोरिया को परमाणु सम्पन्न बनाने में चीन और पाकिस्तान ने मदद की है। प्योंगयांग चीन का विश्वस्त मित्र है और जापान का पारंपरिक शत्रु। इस आसन्न संकट से निपटने के लिए जापान भारत की ओर देख रहा है। वह चीन की विस्तारवादी नीति का विरोध करने के लिए भारत से सहयोग चाहता है। चीन के विरोध में भारत-जापान समुद्री क्षेत्र में सैनिक कार्रवाई का विस्तार कर सकते हैं। चीन के सम्पर्क मार्ग ओबोर के समानांतर एशिया प्रशांत से लेकर अफ्रीका तक के क्षेत्र में ‘‘फ्रीडम कॉरिडोर’ की शरुआत भी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इस क्षेत्र में आक्रामकता को रोकने में सफलता मिलने की उम्मीद की जा सकती है। जापान सूर्योदय का देश है। भारत-जापान की बढ़ती दोस्ती एशिया के लिए सूर्योदय साबित हो सकते हैं।
