18-08-2022 (Important News Clippings)
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Date:18-08-22
Blow The Whistle
Fifa’s suspension of AIFF speaks of a larger malaise in sports management. Athletes are the victims
TOI Editorials
Fifa suspending the All India Football Federation (AIFF) was a terrible embarrassment but one that should not surprise anyone following AIFF’s byzantine politics. The Supreme Court asked the Centre yesterday to ensure India doesn’t lose the right to host the U-17 Women’s World Cup in October. Hopefully, a solution will be found – otherwise an even bigger embarrassment awaits Indian sports management. The suspension has already put Indian football in a limbo with teams like Gokulam Kerala FC, which had travelled to Uzbekistan for the AFC Women’s Club Championship, being effectively grounded.
But the crisis with AIFF is symptomatic of a deeper malaise that plagues sports administration in India. Like the football body, both Hockey India – which could lose hosting rights to the men’s World Cup next year – and the Indian Olympic Association may also be looking at asimilar fate. The common thread among the three is that their management has been taken over by courtappointed Committee of Administrators (CoA) due to various violations of the Sports Code. The CoAs were in turn supposed to restructure the management of these bodies and reform their leadership. However, the international parent bodies of these sport federations see such top-down reforms as thirdparty interference, which is against their respective charters.
Thus, sports governance in India is caught in a jam. Most heads of sports bodies, whether politicians or otherwise, have little incentive to follow the Sports Code, which puts restrictions on the age and tenure of office bearers. This reluctance is in part because of the system of patronage that sports administrators enjoy. Many politicians therefore find it a natural second career. The larger problem is that India lacks the ecosystem that produces enough administrators who love and respect the sport they want to administer and therefore will respect the Sports Code. However, since the creation of such an ecosystem is far tougher than winning an Olympic gold, stakeholders including the sports ministry must work towards a system where federations voluntarily adopt the Code. Participation of our sportspersons in global events is at risk. We can’t hope to better our Olympic record in Paris with sports federations losing global legitimacy.
Date:18-08-22
Error Of Remission
Gujarat government had more than enough grounds to not release Bilkis case convicts
TOI Editorials
Gujarat government’s decision to grant remission of sentence to 11 lifers convicted for mass murder and gangrape in the Bilkis Bano case raises several questions. True, this May the Supreme Court had ruled, without going into the merits of the case, that the Gujarat government must decide on the convicts’ freedom based on a 1992 policy that allowed remission for those who served 14 clear years of their life term. But this made it a matter of discretion for the state, and there were enough grounds for it to apply the discretion the other way.
First, there’s an SC verdict, Laxman Naskar vs Union of India, in which the court ruled that the state must determine “whether the offence is an individual act of crime without affecting the society at large” before granting remission. Surely, the horrific nature of the crime and the tragic context – 14 people including several women and Bilkis’s daughter were massacred and a pregnant Bilkis herself was subjected to gangrape during the 2002 Gujarat riots – made the Naskar judgment relevant here? Second, in June, Union home ministry guidelines on remission clearly stated that life convicts and rapists were not to be granted special remission.
The Naskar judgment and the MHA guidelines should have provided more than enough ground for the Gujarat government to keep the 11 lifers in jail. That it chose to do otherwise seems even more of a blow to natural justice given what Bilkis Bano had gone through after her trauma. There were attempts to destroy evidence in the case, for which doctors and police officials were convicted. The trial had to be shifted to Mumbai to allow Bilkis to depose safely. In 2019 SC had belatedly granted her Rs 50 lakh compensation, recognising the injustice dealt to her at various stages of her long ordeal. The question of judicial review of the Gujarat government’s decision is complicated by SC granting discretion to the state. But that such a review would be ideal is not in the slightest doubt.
Sudden death
Overzealous judicial intervention is no answer to bad governance in sports bodies
Editorial
The suspension of the All India Football Federation (AIFF) by world governing body FIFA represents a depressing low in the annals of Indian sporting history. The collective euphoria over the nation’s fine performance at the Commonwealth Games was yet to fully die down when FIFA, late on Monday, wielded the sledgehammer citing “undue interference by a third party”. The third party in question was the Supreme Court of India-nominated Committee of Administrators (CoA), formed in May to temporarily assume charge of AIFF and finalise a new constitution after the previous executive committee was deemed to have overstayed its tenure. The bone of contention was CoA’s decision to give players 50% representation — with voting rights — in the new AIFF Executive Committee, on a par with State associations. FIFA’s recommendation was 25% and it duly suspended AIFF, much to the chagrin of the CoA, which on Tuesday said that a middle ground was close to being found. The Court has now tasked the Union Government to engage with FIFA to break the logjam so that India does not suffer the ignominy of losing the hosting rights to the U-17 Women’s World Cup in October. In addition, India’s international friendlies, participation of its clubs in international competitions — Gokulam Kerala FC in the AFC Women’s Club Championship and ATK Mohun Bagan in the AFC Cup — and developmental funds from FIFA and the Asian Football Confederation are all under threat.
It may be argued that the CoA was overzealous in what prima facie appeared a good-faith attempt to make players equal stakeholders in AIFF. But what is undeniable is the role of the erstwhile AIFF establishment, led by president Praful Patel, in triggering the crisis by holding on to power well past the 12-year tenure sanctioned by the National Sports Development Code of India, 2011. Violation of norms concerning membership, age-limits and tenures as prescribed in the Sports Code is rampant in Indian sports; table tennis, hockey and judo have all been placed under court-appointed administrators in 2022. On Tuesday, the Delhi High Court brought the Indian Olympic Association under a CoA, relying on the Supreme Court order in the AIFF matter. If one has to knock on the doors of the higher judiciary to enforce a government-mandated code adopted for the overall benefit and health of the sport, it points to a sorry state of affairs. At a time when India is diversifying its sporting culture and producing newer champions, it can ill-afford administrators who bring the very game they claim to be custodians of into disrepute.
ग्लोबल जेंडर गेप इंडेक्स में भारत की स्थिति
संपादकीय
वैश्विक लिंग भेद सूचकांक (ग्लोबल जेंडर गेप इंडेक्स) के चार में से एक पैमाने- स्वास्थ्य एवं जीविता पर भारत 146 देशों में सबसे नीचे पाया गया। इस सूचकांक में चार पैमाने हैं- आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य एवं जीविता और राजनीतिक परिवेश। सूचकांक के राजनीतिक सशक्तीकरण वाले पैमाने पर जरूर भारत 48वें स्थान पर रहा जबकि एक साल पहले 51वें स्थान पर था। शैक्षिक उपलब्धि पर 107वें और आर्थिक भागीदारी और अवसर के पैमाने पर 143वें स्थान पर खड़ा यह देश 70 साल की आजादी के बाद भी अपने घर की बेटियों को समुचित भोजन व शिक्षा नहीं मुहैया कराकर केवल यही साबित करता है कि महिलाओं के प्रति आज भी आदिम सोच से यह बाहर नहीं निकल सका है। राजनीतिक सशक्तीकरण में बेहतर प्रदर्शन का यह मतलब नहीं कि समाज की दकियानूसी सोच में कोई अंतर आया है बल्कि यह कि कानूनी बाध्यता से महिलाओं को चुनाव में खड़ा करना मजबूरी है, लेकिन असली शक्ति आज भी ‘प्रधान-पति’ नामक एक स्व-विकसित, अनौपचारिक संस्था में ही विद्यमान है। यह सच है कि गरीबी के कारण कुपोषण की मार हर दस में से आठ शिशुओं पर पड़ती है लेकिन भेद शुरू होता है बेटी के दुनिया में कदम रखने के बाद खान-पान, शिक्षा में। यह बदलना केवल सरकार की मदद से नहीं, सोच बदलने से संभव है।
रोहिंग्याओं का सवाल
संपादकीय
निश्चित रूप से केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्री हरदीप पुरी की ओर से दी गई यह जानकारी चौंकाने वाली थी कि दिल्ली में रह रहे रोहिंग्याओं को सभी सुविधाओं युक्त फ्लैट मिलेंगे। यह सूचना इसलिए हैरान करने वाली थी, क्योंकि अधिकतर रोहिंग्या घुसपैठ करके भारत में आए हैं और केंद्र सरकार की ओर से बार-बार यह कहा जाता रहा है कि उन्हें वापस भेजा जाएगा। यह अच्छा हुआ कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि रोहिंग्याओं के बारे में वैसा कोई फैसला नहीं लिया गया, जैसा कि हरदीप पुरी का ट्वीट कह रहा था, लेकिन इसकी तह तक जाने की आवश्यकता है कि यह गफलत हुई कैसे? क्या यह सामंजस्य के अभाव के चलते हुआ? जो भी हो, केवल इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को यह निर्देश दिया कि रोहिंग्याओं की बस्ती को डिटेंशन सेंटर घोषित किया जाए। आवश्यक यह है कि रोहिंग्याओं को वापस म्यांमार भेजने के लिए हरसंभव प्रयत्न किए जाएं।
इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि रोहिंग्या केवल दिल्ली में ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी रह रहे हैं। इससे भी चिंता की बात यह है कि उनकी घुसपैठ का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। कई ऐसे गिरोह हैं, जो उन्हें न केवल चोरी-छिपे भारत ला रहे हैं, बल्कि उन्हें देश के विभिन्न शहरों में बसाने का काम भी कर रहे हैं। इसी तरह कुछ गिरोह ऐसे भी हैं, जो उन्हें आधार कार्ड आदि से लैस कर रहे हैं। ऐसे कई रोहिंग्या पकड़े भी गए हैं, जिन्होंने आधार कार्ड हासिल कर लिए थे। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि किसी बड़े षड्यंत्र के तहत रोहिंग्याओं को भारत लाने और बसाने का काम हो रहा है। बांग्लादेश अथवा म्यांमार से पूर्वोत्तर भारत में घुसपैठ करने में सफल रोहिंग्या जिस तरह देश के दूसरे छोरों जम्मू और हैदराबाद तक में जाकर बस गए हैं, वह सहज-सामान्य नहीं। रोहिंग्या देश के कुछ ऐसे इलाकों में भी बस रहे हैं, जहां आबादी का संतुलन पहले से ही गड़बड़ाया हुआ है। केंद्र सरकार को यह देखना होगा कि आखिर वे कौन लोग हैं, जो रोहिंग्याओं को देश के विभिन्न शहरों में बसाने का काम कर रहे हैं? इसका कोई औचित्य नहीं कि एक ओर तो रोहिंग्याओं को देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाए और दूसरी ओर उनकी घुसपैठ का सिलसिला थमने न पाए। देश में जहां भी रोहिंग्या घुसपैठिये रह रहे हैं, वहां उनकी निगरानी होनी चाहिए। इसी तरह जैसे दिल्ली सरकार को उनकी बस्तियों को डिटेंशन सेंटर घोषित करने के निर्देश दिए गए, वैसे ही अन्य राज्य सरकारों को भी देने चाहिए।
Date:18-08-22
उत्पादन संबंधी चिंता
संपादकीय
मुख्य खरीफ सत्र की बोआई का मौसम अपने अंतिम दौर में है। अब यह लगभग तय लग रहा है कि मध्य अगस्त तक हुई 10 प्रतिशत अतिरिक्त बारिश फसल उत्पादन में बढ़ोतरी के रूप में सामने नहीं आएगी। बल्कि बारिश का असमान प्रसार न केवल कुछ प्रमुख फसलों की बोआई बल्कि उनके उत्पादन पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है। इसमें खरीफ सत्र की प्रमुख फसल चावल शामिल है। हालांकि कपास, गन्ना और सोयाबीन जैसी वाणिज्यिक फसल का रकबा बढ़ा है लेकिन बारिश के कारण उत्पादन में कमी का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि अंतिम परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि बाकी बचे दिनों में मॉनसून का प्रदर्शन कैसा रहता है और अक्टूबर में मॉनसून के बाद किस तरह की बारिश होती है। परंतु कुछ अहम फसलों के उत्पादन में कमी की चिंता और मुद्रास्फीति के ऊंचे स्तर पर बने रहने की आशंकाओं को नकारा नहीं जा सकता।
सबसे बड़ी चिंता गंगा के मैदानी इलाके वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड तथा धान की खेती वाले आसपास के राज्यों में इसकी बोआई में होने वाली देरी है। इस क्षेत्र में मॉनसूनी बारिश की कमी की बात करें तो पश्चिम बंगाल में बारिश सामान्य से 35 फीसदी कम है जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह 47 फीसदी कम है। इसकी वजह से सूखे जैसे हालात बन गए हैं। इस बात ने पूरी दुनिया को चिंतित किया है क्योंकि भारत न केवल चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है बल्कि यूक्रेन-रूस युद्ध के बाद से वह वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भी बड़ा योगदान कर रहा है। गत वर्ष भारत ने रिकॉर्ड 2.1 करोड़ टन चावल का निर्यात किया जो वैश्विक कारोबार के 40 फीसदी के बराबर था। अगर भारत गेहूं और चीनी की तरह चावल के निर्यात पर भी रोक लगाता है तो यह वैश्विक खाद्यान्न उपलब्धता और कीमतों को बुरी तरह प्रभावित करेगा।
देश के उत्तरी भाग में हालात कुछ ऐसे हैं जबकि मध्य और प्रायद्वीपीय इलाके को अत्यधिक बारिश झेलनी पड़ रही है।मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में अत्यधिक बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है और कई जगह तो दोबारा फसल लगानी पड़ी है। वाणिज्यिक फसलों की बात करें तो देश भर में कपास के रकबे में काफी इजाफा हुआ है। ऐसा मोटेतौर पर इसलिए हुआ है कि घरेलू और निर्यात बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिलती है। परंतु खबर यह भी है कि देश के कई हिस्सों में कीट-पतंगों के कारण कपास की खड़ी फसल पर बहुत बुरा असर हुआ है। उत्तर भारत में कपास की खेती वाले राज्यों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में फसल सबसे अधिक प्रभावित हुई है।
पिंक बॉलवर्म जैसे कीट के खिलाफ जीन संवर्द्धित बीटी-कॉटन की कमजोर पड़ती प्रतिरोधक क्षमता के कारण ही यह हानिकारक कीट फसल को नये सिरे से नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में बीटी-हाइब्रिड किस्म भी इसे लेकर खतरे में आ गई है जो कपास के मौजूदा रकबे में 95 फीसदी की हिस्सेदार है। इस किस्म की जगह नयी किस्म इसलिए नहीं आ पा रही है कि सरकार नयी जीएम फसलों के विकास की इजाजत नहीं दे रही है।
बहरहाल, कीटनाशकों का छिड़काव करके कपास की फसल को तो आंशिक रूप से बचाया जा सकता है लेकिन चावल के मामले में सरकार को अपनी अनाज प्रबंधन योजना में बदलाव लाना होगा। चावल निर्यात किसी भी तरह की रोक लगाना सही नहीं होगा क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त चावल मौजूद है। फिलहाल जितना चावल भंडारित करके रखने की आवश्यकता है उससे ढाई गुना अनाज भंडार में है। ऐसे में एथनॉल उत्पादन के लिए चावल के इस्तेमाल पर भी विचार किया जाना चाहिए।
जड़ता की ग्रंथियां
संपादकीय
राजस्थान में जालोर जिले के सुराणा गांव में स्थित एक स्कूल में पिटाई के बाद एक बच्चे की मौत की घटना ने समाज में पलती विकृतियों पर फिर से सोचने की जरूरत को रेखांकित किया है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि एक ओर देश में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर उत्साह का माहौल रहा और सबने बेहतर भविष्य की कल्पना के साथ आगे बढ़ने का संकल्प किया और दूसरी ओर एक स्कूल में शिक्षक ने बच्चे को इतना पीटा कि बाद में उसकी मौत हो गई। खबरों में यही सामने आया कि बच्चे ने अपने घर में इस बात की शिकायत की थी कि स्कूल में एक मटकी से पानी पी लेने की वजह से शिक्षक ने उसे मारा। इसके बाद बच्चे की तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई और इलाज के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। हालांकि मटकी से पानी पीने के मामले को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है और ईमानदारी से होने वाली जांच के जरिए ही इसकी हकीकत सामने आएगी। लेकिन इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर पा रहा है कि बच्चे की पिटाई की गई, जिसकी चोट के चलते आखिरकार उसकी जान चली गई।
सवाल है कि किसी भी स्थिति में कोई शिक्षक एक बच्चे को कैसे मार सकता है, जबकि स्कूली बच्चों से मारपीट और डांट-फटकार तक को लेकर अदालतों की ओर से भी स्पष्ट निर्देश मौजूद हैं। सुराणा की घटना में मटकी से पानी पीने पर पिटाई की सच्चाई जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन समाज से लेकर अन्य जगहों पर कमजोर जातियों या दलितों के खिलाफ भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाएं कोई नई बात नहीं रही हैं। राजस्थान पिछले कुछ सालों से ऐसी तमाम घटनाओं का साक्षी बन रहा है, जहां दलितों के खिलाफ अपराध और अत्याचार की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है। कभी विवाह के दौरान किसी दलित तबके के दूल्हे के घोड़ी पर बारात निकालने तो कभी किसी अन्य मसले पर उच्च कही जाने वाली जातियों की ओर से हिंसा की जाती है, लेकिन सरकार सुरक्षा मुहैया कराने जैसा कोई तात्कालिक उपाय निकाल कर ऐसे मसलों का हल हो गया मान लेती है। यह बेवजह नहीं है कि राजस्थान में इस मसले पर तमाम सामाजिक संगठनों की शिकायतें सामने आती रही हैं कि राज्य सरकार दलितों के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम करने में नाकाम रही है।
यह कोई छिपी हकीकत नहीं है कि कमजोर जातियों-तबकों के खिलाफ किसी भी तरह के भेदभाव, अपराध और उत्पीड़न की घटनाएं इसीलिए निर्बाध चलती रहती हैं, क्योंकि सरकार आरोपी लोगों और समूहों के खिलाफ उचित और सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं करती। जब कोई मामला तूल पकड़ लेता है तब जाकर सरकार की ओर से औपचारिकता के निर्वहन के लिए कोई कार्रवाई या मुआवजे के तौर पर कुछ रकम देने की घोषणा कर दी जाती है, लेकिन समस्या के दीर्घकालिक या स्थायी हल के लिए कोई ठोस नीतिगत पहल नहीं होती। सुराणा के स्कूल में हुई घटना के बाद संभव है कि आरोपी शिक्षक के दोषी पाए जाने पर उसे सजा मिल जाए, लेकिन सवाल है कि इससे इतर समाज और समूचे ढांचे में जाति की बुनियाद पर पलने वाली ऊंच-नीच की कुंठा का इलाज क्या होगा? इस कुंठा से संचालित दुराग्रहों की वजह से दलित-वंचित जातियों के न जाने कितने बच्चे और अन्य लोग अपने साथ अवांछित और अमानवीय व्यवहारों का सामना करते हैं और जीवन को बेहतर बनाने का हौसला नहीं जुटा पाते। परतों में पलती जातिगत ग्रंथियों का मनोवैज्ञानिक इलाज किए बिना हम सामाजिक समानता के सपने को कैसे पूरा कर पाएंगे?
Date:18-08-22
मुश्किल में फुटबाल
संपादकीय
विश्व फुटबाल की सर्वोच्च नियामक संस्था फीफा ने अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआइएफएफ) को निलंबित कर इस बात का कड़ा संदेश दिया है कि खेल महासंघ को उसके नियमों का पालन करना ही होगा। फीफा की यह कार्रवाई मामूली नहीं है। भारतीय फुटबाल के पचासी साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब भारतीय फुटबाल महासंघ के साथ इस किस्म का बर्ताव किया गया हो। इसका मतलब साफ है कि अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ फीफा के निर्धारित नियमों का पालन नहीं कर रहा था और संस्था चलाने की जिम्मेदारी संभालने वाले अपनी मनमर्जी चलाते रहे। ऐसे में फीफा के सामने शायद कोई चारा रह भी नहीं गया होगा। फीफा के इस कठोर कदम ने भारतीय खेल महासंघों की कार्य-संस्कृति को भी उजागर किया है। जाहिर है, इससे देश का फुटबाल जगत, खिलाड़ी और इस खेल के प्रेमी-प्रशंसक सबको धक्का लगा है। चिंता की बात यह भी है कि फीफा के इस फैसले से भारतीय फुटबाल के सामने कई संकट खड़े हो जाएंगे। अक्तूबर में होने वाले अंडर-17 महिला विश्व कप की मेजबानी भारत के हाथ से छिन गई है। जब तक फीफा निलंबन वापस नहीं ले लेता, तब तक भारत की पुरुष और महिला फुटबाल टीम किसी भी देश के साथ कोई खेल नहीं खेल सकेगी। भारत के फुटबाल क्लब भी किसी भी अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं सकेंगे। भारतीय फुटबाल का यह भारी नुकसान है।
दरअसल, अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ लंबे समय से जिस रास्ते पर चल रहा था, उसमें एक न एक दिन यह होना ही था। कहना न होगा कि विवाद की जड़ इस पर कब्जे को लेकर रही है। दिसंबर 2020 में जब इसके अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का कार्यकाल खत्म हो गया था, तो कायदे से उन्हें पद छोड़ देना चाहिए था। लेकिन वे पद पर डटे रहे। जबकि वे अपने तीन कार्यकाल पूरे कर चुके थे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इस साल मई में पटेल ने इस कुर्सी को छोड़ा। सवाल तो इस बात का है कि राजनेता खेल संघों की कुर्सी से चिपके क्यों रहना चाहते हैं? अगर पटेल पहले ही नियमों के मुताबिक चलते और पद छोड़ देते तो नए चुनावों का रास्ता साफ हो जाता और ऐसे विवाद की नौबत ही नहीं आती। लेकिन देखने में अब तक यही आता रहा है कि खेल संघों के अध्यक्ष व दूसरे पदों पर कुंडली मार कर बैठने की प्रवृत्ति गहरी जड़ें जमा चुकी है। हैरत की बात तो यह कि तमाम नियमों और हर खेल संगठन के अपने संविधान होने के बावजूद ये संस्थाएं भ्रष्टाचार और अराजकता का अड्डा बनी हुई हैं। ऐसे मामलों से निपटने के लिए सरकारी तंत्र भी लाचार ही नजर आता है। वरना क्यों नहीं खेल संगठनों के चुनाव समय पर होते और क्यों नहीं ये संस्थाएं नियमों के तहत काम करतीं?
मामला सिर्फ अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ तक ही सीमित नहीं है। ज्यादातर खेल संगठनों पर ताकतकवर लोगों का कब्जा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसे लोगों को सत्ता का संरक्षण हासिल रहता है। इसलिए यह सवाल आज भी बना हुआ है कि खेल संगठनों को कुछ लोगों की जागीर बनने से रोका कैसे जाए? आखिरकार अब भी तो प्रशासकों की समिति (सीओए) फीफा की शर्तों पर चुनाव कराने के लिए तैयार हुई। क्या यही काम पहले नहीं हो सकता था? खेल संगठनों में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल विशेषज्ञों के बजाय अगर राजनीति और सत्ता से जुड़े लोग इनमें जमे रहेंगे तो कैसे भारत खेलों में दूसरों से आगे निकल पाएगा?
मुश्किल में फुटबॉल
संपादकीय
विश्व फुटबॉल की संचालक फीफा का अखिल भारतीय फुटबॉल फेड़रेशन पर बैन लगाने से देश की फुटबॉल मुश्किल में घिरी नजर आ रही है। इस बैन का मतलब है कि देश में 11 अक्टूबर से होने वाले अंड़र–17 महिला विश्व कप की मेजवानी छिनना‚ भारतीय टीम और क्लबों के अंतरराष्ट्रीय मैचों में खेलने पर पाबंदी लगना। फीफा ने कहा है कि तीसरे पक्ष के अनुचित हस्तक्षेप की वजह से यह बैन लगाया गया है। पिछले दिनों सर्वोच्च अदालत ने फुटबॉल फेड़रेशन की कार्यकारी समिति को हटाकर उसकी जगह पूर्व जज जस्टिस एआर दवे की अगुआई में तीन सदस्यीय प्रशासकों की समिति को गठित करके उसे राष्ट्रीय खेल कोड़ के हिसाब से संविधान में संशोधन की जिम्मेदारी सौंपी थी। इस समिति द्वारा अदालत को सौंपे गए संविधान के मसौदे को लेकर एआईएफएफ से संवद्ध राज्य एसोसिएशनों और प्रशासकों की समिति में बना टकराव इस बैन की वजह बना है। असल में संविधान के मसौदे में राज्य एसोसिएशनों के फेड़रेशन में रहने वाले प्रतिनिधियों के बराबर ही पूर्व खिलाड़ियों को प्रतिनिधित्व देने से यह टकराव बना है। यह कहा जा रहा है कि फीफा की शर्तों के मुताबिक सिर्फ 25 प्रतिशत पूर्व खिलाड़ियों को कार्यकारी समिति में रखा जा सकता है। प्रशासकों की समिति यदि इस हिसाब से फेड़रेशन के चुनाव कराने को राजी हो जाती है‚ जिसकी पूरी संभावना है‚ तो इस स्थिति में यह बैन जल्द ही हट सकता है। पर सवाल यह है कि राष्ट्रीय खेल फेड़रेशन के संचालक ऐसी स्थिति लाने ही क्यों दे रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि देश की सबसे अमीर खेल संस्था बीसीसीआई में अदालत के हस्तक्षेप से ही नया संविधान बन चुका है। इसी तरह आजकल भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन‚ हॉकी इंडिया भी प्रशासकों की समिति की देखरेख में काम कर रहे हैं। इस समस्या की वजह राष्ट्रीय खेल फेड़रेशनों पर काबिज लोगों का जोड़–तोड़ करके लंबे समय तक अपने पदों पर बने रहना है ताकि वे अपने हितों को साध सकें। इस समस्या से निजात पाने के लिए ही सरकार ने 2011 में राष्ट्रीय खेल कोड़ बनाया था‚ जिसके हिसाब से राष्ट्रीय खेल फेड़रेशनों में प्रमुख पदाधिकारी तीन कार्यकाल यानी 12 साल से ज्यादा अपने पदों पर नहीं रह सकते हैं। इस कोड़ को तमाम खेल फेड़रेशनों ने अपना लिया पर कई ऐसी भी रहीं जो इससे बचने की जुगाड़ में लगी रहीं। इनमें अखिल भारतीय फुटबॉल फेड़रेशन को भी शामिल किया जा सकता है। देश में राष्ट्रीय खेल फेड़रेशनों से जुड़े लोग यदि निजी हितों के बजाय खेलों के हितों को वरीयता देना शुरू कर दें तो न ऐसी समस्याएं खड़ी होंगी और न ही अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ेगा।
श्रीलंका में चीन
संपादकीय
भारत और अमेरिका के न चाहने के बावजूद श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह पर चीनी पोत का पहुंचना अगर चिंता की एक वजह बन गया है, तो कोई आश्चर्य नहीं। इसे एक हाई-टेक अनुसंधान पोत बताया जा रहा है, लेकिन वास्तव में इसकी कमान चीनी सेना के पास रहती है। चीनी सेना के दिशा-निर्देशों पर चलने वाले पोत को चीन अपने शोध अभियान का हिस्सा बता रहा है, लेकिन श्रीलंकाई राष्ट्रपति के प्रतिनिधि ने इसे शांति अभियान का हिस्सा बता दिया है। हालांकि, 222 मीटर लंबे इस पोत पर 2,000 से ज्यादा लोग सवार हैं, क्या ये सभी वैज्ञानिक हैं? क्या वे श्रीलंका के करीब के समुद्र पर शोध के लिए निकले हैं? क्या चीन के पास समुद्री शोध के लिए और जगह नहीं है? सैटेलाइट, एंटीना और रडार से लैस इस युआन वांग-5 नामक पोत के प्रति क्या भारत की चिंता अतिरेक है? वैसे चीन के जवाब को देखें, तो वह आश्वस्त करने की कोशिश के साथ-साथ चेतावनी की भाषा बोलते हुए तनिक भी हिचक नहीं रहा है। उसके श्रीलंका पदस्थ राजदूत ने हंबनटोटा में कहा है कि पोत की गतिविधियों से किसी भी देश की सुरक्षा प्रभावित नहीं होगी और किसी भी ‘तीसरे पक्ष’ द्वारा इसे ‘बाधित’ नहीं किया जाना चाहिए।
वास्तव में, इस विशालकाय पोत से भारत को प्रत्यक्ष खतरा यह है कि यह पोत भारत में ओडिशा तक नजर रख सकता है। परोक्ष खतरा यह है कि इससे भारत समुद्री मोर्चे पर सामरिक रूप से न सही, रणनीतिक रूप से असहज होने जा रहा है। चीन जब भारत से लगती सीमा पर लगातार तनाव बनाए हुए है, तब दक्षिण में हंबनटोटा में उसकी मौजूदगी अगर अमेरिका को भी चिंतित कर रही है, तो भारतीय रणनीतिकारों को ज्यादा सचेत हो जाना चाहिए। चीनी सेना के लिए जासूसी करने वाले पोत को अगर श्रीलंका ने बार-बार आने या ज्यादा दिन तक टिकने की मंजूरी दी, तो भारत के लिए शायद एक नया मोर्चा खुल जाएगा। पहले भारत दक्षिण की ओर से आश्वस्त रहा है, लेकिन अब श्रीलंका की आर्थिक तबाही ने परोक्ष रूप से भारत को भी प्रभावित किया है। श्रीलंका की मजबूरी है कि वह चीन को तवज्जो दे, क्योंकि अगर वह तवज्जो नहीं देगा, तो श्रीलंका को मिलने वाले अंतरराष्ट्रीय ऋण में परेशानी होगी। संयुक्त राष्ट्र में चीन इस स्थिति में है कि वह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दी जाने वाली मदद को रोक सकता है। श्रीलंका की मजबूरी भारत के लिए मुसीबत बन सकती है। अभी श्रीलंका के पास ज्यादा विकल्प भी नहीं हैं और भारत भी सिवाय सतर्क रहने के कुछ खास करने की स्थिति में नहीं है। चीन दुनिया में बदलते हालात का अधिकतम फायदा उठा रहा है। वह मजबूत श्रीलंका अब अतीत की बात है, जिसने हंबनटोटा बंदरगाह से कभी चीन को विदा कर दिया था।
नई बात नहीं है, चीन को ऐसे ही मौके की तलाश रहती है। उस पाकिस्तान का भी हाल कुछ अलग नहीं है, जिसे चीन लौह मित्र कहता है। चीन का सदाबहार लौह मित्र किस तरह से गुजारा कर रहा है, यह सच्चाई छिपी नहीं है। जहां तक भारत का प्रश्न है, जासूसी से बचना मुश्किल है। समाधान इसी में है कि भारत स्वयं को तकनीक, कूटनीति और सामरिक रूप से मजबूत करे। परेशानी से गुजर रहे श्रीलंका के साथ चीन का संबंध बना रहेगा, पर भारत को इसी वजह से श्रीलंका के साथ अपने संबंध तनावपूर्ण नहीं बनाने चाहिए। बेशक, चीन पर कड़ी निगाह रखना हमारा एक सतत कार्य बन गया है।
